आरक्षणाची गरज

अ
अन्नू यांनी
 ·  लेख
लेख
आत्तापर्यंत जितक्या पण चर्चा झाल्या किंवा आरक्षणाचा विषय निघाला तर त्यात ७५% लोक आरक्षण बंद झाले पाहीजे किंवा आर्थिक आधारावरच आरक्षण झाले पाहिजे असा सरळ-सरळ मुद्दा मांडताना दिसतात! त्यात ९९% हे उच्च जातीतले (म्हणजेच ओपन कॅटेगरीतले) असतात. तर उरलेले इतर जातीतले असतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही कि काही सधन घरातले पण त्याच जातीत असणारे लोकही हाच मुद्दा अगदी ठामपणे मांडताना दिसतात! बरोबर आहे त्यांचे- कशाला हवे आरक्षण? काय साध्य होतं आरक्षणाने? मीही या गोष्टीवर खुप विचार केला. कशासाठी आरक्षणाचा इतका अट्टाहास केला होता आंबेडकरांनी? फक्त आर्थिक दुर्बलांना किंवा मागासलेल्या जातींना सधन करण्यासाठी? आत्ता मिपावर कित्येक कायदेतज्ञ असतील. काहींना याबाबतीतली राज्यघटनेतील काही कलमेही माहीत असतील. त्यांनाही या युक्तीमागचा अर्थ समजु नये? आश्चर्य वाटतं- पण तितक्याच वेदना होतात! जर हे आरक्षण आर्थिक दुर्बलांना सधन करण्यासाठी असतं तर मग सरकार गरीबांसाठी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी किंवा दारिद्ररेषेखालील लोकांसाठी जे विविध उपाय-योजना आखत असतं ते कुठल्या नियमानं करत असतं? आणि मुळात आरक्षण हे जातीवरच भर देणारं का आहे? कोण विचार करतं याचा? कोणीच नाही! फक्त प्रश्न आला कि एकच उत्तर- आरक्षण बंद करा! बस्स. संपलं? आपण फँड्री सिनेमा बघतो, चार दिवस चुचकारतो, त्याच्याबद्दल हळहळ व्यक्त करतो आणि नंतर?... सगळं शांत! का बरं असं? का तो सिनेमा फक्त आपल्या मनोरंजनासाठीइतकाच मर्यादित असतो का? एक किस्सा सांगतो- काल्पनिक नाही कालचाच घडलेला आहे. कोणाचं नाव इथं सांगत नाही मी, फक्त चौघा मित्रांत झालेली चर्चा मी इथे देतो. कदाचित मी हा मुद्दा का सांगतोय हे अधिक स्पष्ट होईल. "अरे उसमें तो ९५ मे आडमिशन हो जाता है|" "ह्यॅ! किसने कहाँ?" "सच में, अगर तू कास्टवाला रहेगा ना तो तेरा अ‍ॅडमिश आराम से हो जाएगा.." "अच्छा- उसके लिए ना? मुझे लगा अपनी बात कर रहा है तू|" "अरे SC के लिए तो ८५% है! पता है?" "कौन वो भंगी?" "नही SC वाला" "वही- भंगी! साला यहाँ पे हमें अ‍ॅडमिशन मिलता नहीं और इन भिखारी को मुफ्त का मिल जाता है!" "कुछ भी बोल- लेकीन जो है- वो है|" "क्या फालतू में, इनको सर चढाती है गवर्नमेंट? हर जगह इनको रिझर्वेशन चाहीए होता है|" (तिसरा) "हर जगह नही होता- XXXXX कॉलेज में तो SC हो, तो भी ९० का कट ऑफ है|" "वो एक जगह हुई, लेकिन बाकीके जगह पे तो ये भिखमंगे आते ही है ना?" "देख तू कास्ट के बारें में ऐसा नही बोल सकता" "क्यु- मुझे क्या किसी का डर है क्या? मै तो कॉलेजमें और बाहर भी उनको भंगी ही बुलाता हूँ" "देख ***** तू यहीं बात किसी कास्टवाले के सामने कहेगा ना, तो वो सीधे तुम्हारे उपर केस कर देगा|" "तू क्यु इतना डर रहा है?" "डरने का सवाल नहीं- मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मै बोल रहा हूँ|" "मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना इनके उपर" "गुस्सा तो मुझे भी आता है- लेकीन हम कुछ नही कर सकते, लॉ ही ऐसा है| तू बाकी जगह पें उनकों कितनी भी गालियाँ दे, तुझे कोई नही रोकेगा, पर पब्लिक प्लेस में तू ऐसा नही बोल सकता|" "लेकीन इनको रिझर्वेशन देते क्यु है?" "देख- असली रिझन तो मुझे भी नही पता, लेकीन इसी वजह से वो आगे निकल जाते है|" "साला, इनका रिझर्वेशनही पुरा बंद करना चाहीए| जरुरत ही क्या है इनकों रिझर्वेशन देने कि?" "जाने दे नं, वैसे भी करेंगे क्या वो रिझर्वेशन लेके? गाँव जाके हल ही चलाऐंगे!" या वाक्यावर सगळेजळ हसायला लागले. थोड्या वेळानंतर पहिला मुलगा निघून गेला. जाताना पुन्हा त्याने तसं ओपनली बोलू नको म्हणून त्या मुलाला बजावलं. पण त्या मुलाला मात्र त्याचं बोलणं पटलं नाही. तो त्याच मुद्द्यावर आपल्या दुसर्‍या मित्राबरोबर बोलायला लागला.. "क्या डरता है रे ये? भंगी को भंगी नही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?" "वो बहोत डरपोक है|" "नहीं तो क्या? हमारे गाँव में तो ये लोग पहले कचरा उठाते थे, पता है? कोई भाव नहीं देता इन्हें" त्याचा मित्र नुसताच कुचेष्टेने हसला- "कभी आओगे तो देखना हमारे गाँव- वहाँ बहोत चलता है ऐसा. मै तो मुँह पर बोलता हूँ उनके! आज भी इनको हमारे सामने बैठने कि परमिशन नहीं है- हिम्मतही नहीं होती इनको सामने बैठने कि... अरे बैठना तो दूर ये लोक- यही एस सी वाले- हमारे सामने से जाते वक्त चप्पल भी पहनके नही जा सकते!" ही संपुर्ण चर्चा ऐकल्यावरही समाजातून जात हा प्रकार कायमचा नष्ट झाला आहे असं वाटतं का? आंम्हाला कॉलेजच्या फर्स्ट इअरला अभ्यासाला एक नाटक होतं त्यात एक डायलॉग होता-"जात नाही ती जात!" जात दोनच शब्द पण त्याची झळ खुद्द आंबेडकरांनी अनुभवल्याने त्यांनी घटनेत तरतुद करुन या घटकाला प्रत्येक क्षेत्रात मुद्दाम राखीव जागा करुन दिल्या- आणि त्याच आरक्षणाच्या आज आपण इतक्या प्रचंड विरोधात बोलत असतो! पण आर्थिक घटकच आंबेडकरांना आरक्षणासाठी गृहीत धरायचा असता तर त्यांना जात हा मुद्दा घटनेत नमुद करण्याची गरजच काय होती? याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही. एक वेळ तुंम्ही कष्ट करुन पैसा मिळवून शकता- श्रीमंत होऊ शकता, स्वतःची गरीबी दुर करु शकता- पण जात? अहं- कितीही प्रयत्न करा, ती तुंम्हाला कधीच बदलता येत नाही! आणि हीच गोष्ट आंबेडकरांना कळून चुकली होती, त्याबाबत त्यांनी एक प्रसंगही सांगितला आहे, ऑफिसात काम करत असताना ते एका चपराश्याला पाणी द्यायला सांगतात तर तो ते देण्यास नाकारतो. का? तर तो एका उच्च जातीचा असतो! यावेळी आंबेडकरांचं पद- त्यांचं शिक्षण त्याच्या दृष्टीने काहीच किंमतीचं नसतं! तो तसं स्पष्टपणे बोलूनही दाखवतो. असा एकच नाही- अनेक प्रसंग आंबेडरांच्या बाबतीत घडत गेले आणि त्यातूनच आरक्षणाची कल्पना मुळ धरत गेली. पण आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहिल्यास आंबेडकरांनी आरक्षणातून काय साध्य केलं असा प्रश्न पडतो. कारण- त्या विशिष्ट घटकाविषयी समाजाची मानसिकता आजही तिच आहे- पुर्वी होती तशीच! बदल झाला तो ती उत्कट करण्याच्या पद्धतीत! त्यांचा धर्म बदल झाला. जात मात्र प्रत्येक ठिकाणी जिवंतच राहीली....
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
विचार
लेख
अनुभव
72298 वाचन
💬 प्रतिसाद (374)

प्रतिक्रिया

माहितगार
Sat, 01/16/2016 - 23:37 नवीन
आत्ता मिपावर कित्येक कायदेतज्ञ असतील. काहींना याबाबतीतली राज्यघटनेतील काही कलमेही माहीत असतील. त्यांनाही या युक्तीमागचा अर्थ समजु नये?
साहेब हे विधान (उपरोधाने लिहिले असेल तर ठिक आहे) जरा पडताळून पहाण्याची आवश्यकता असावी, केवळ मिपाच अथवा मराठीच नव्हे, वकील मंडळींचा आंतरजाल सहभाग तुलनेने कमी असतो (नाही म्हणायला व्हॉट्प फेसबुकवरील टैमपास वगैरे अलिकडील बाब झाली) त्यातला भारतीय वकीलांचा कमी त्या पेक्षा मराठी वकीलांचा कमी आणि त्यात मिपा सारख्या संस्थळांवरचा अजून कमी असतो. ऑनलाईन मंडळींना वकील मंडळींचे मार्गदर्शन होणे चांगले असू शकते पण वास्तवात अनुभव याच्या अत्यंत विरुद्ध असावा. बाकी चर्चा चालू द्यात

अन्नू
Sun, 01/17/2016 - 00:28 नवीन
उपरोधाने नाही, मी खरंच सांगितलंय. कारण, काही मंडळीना त्यातले काही मुद्दे माहीतही असतील. त्यासाठी ते वकिलच असावेत असं काही नाही. घरातला एखादा किंवा जवळचा कोणी मित्र त्या क्षेत्राशी संबंधीत असेल तर त्यांना ती माहीती सहजरित्या होते.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

अन्नू
Sun, 01/17/2016 - 00:20 नवीन
पण हा वाद नाही. त्यात ब्राम्हण-ब्राम्हणेत्तर तर मुळीच नाही. ही एक सत्य स्थिती आहे, जी आज सगळीकडे पहायला मिळते.
↩ प्रतिसाद: अत्रुप्त आत्मा

अन्नू
Sun, 01/17/2016 - 10:54 नवीन
मला एक समजत नाही. आरक्षण म्हटलं कि त्याला विरोध करणारे फक्त ब्राम्हणच कसे असतील? इतरही विरोध दर्शवणारा वर्ग आहेच कि! आणि पुर्वी जरी म्हटलं तरी ब्राम्हणांची संख्या एकूण समाजाच्या नव्वद टक्के होती का? मग ही चर्चा ब्राम्हणांच्याच विरोधात बोलली जाते असं का वाटतं? शिवाय एक गोष्ट इथे आवर्जुन सांगाविशी वाटतेय ती म्हणजे वर ज्या मुलांचं संभाषण मी दिलंय त्यातला एकही ब्राम्हण नाही.
↩ प्रतिसाद: अत्रुप्त आत्मा

प्रसाद१९७१
Tue, 01/19/2016 - 09:44 नवीन
शिवाय एक गोष्ट इथे आवर्जुन सांगाविशी वाटतेय ती म्हणजे वर ज्या मुलांचं संभाषण मी दिलंय त्यातला एकही ब्राम्हण नाही.
ब्राह्मण १९४८ सालीच शहाणे झाले. आता ते स्वतापुरते बघतात आणि मस्त रहातात. समाजाच्या उस्तवार्‍या करणे त्यांनी सोडुन दिले.
↩ प्रतिसाद: अन्नू

नया है वह
Wed, 01/20/2016 - 12:01 नवीन
ते स्वतापुरते बघतात आणि मस्त रहातात आणि स्वतःची प्रगती पण साध्य करतात आरक्षणाशिवाय.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

श्रीगुरुजी
Wed, 01/20/2016 - 12:58 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: नया है वह

नाखु
Wed, 01/20/2016 - 12:59 नवीन
येता जाता मिपावर (जातीवाचक)टोमणेही खातात !!!! करणार काय ब्रीगेड काय फक्त मिपाबाहेरच आहे काय??? गरळी धाग्यांचा साक्षीदार नाखु
↩ प्रतिसाद: नया है वह

श्रीगुरुजी
Wed, 01/20/2016 - 12:58 नवीन
ब्राह्मण १९४८ सालीच शहाणे झाले. आता ते स्वतापुरते बघतात आणि मस्त रहातात. समाजाच्या उस्तवार्‍या करणे त्यांनी सोडुन दिले.
+ १
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

अस्वस्थामा
Sun, 01/17/2016 - 07:23 नवीन
बंधो, परत एकदा आरक्षण! तेव्हा यावर बोलण्यासारखे खूप काही असले तरी आमचा हा एक धागा पहावास आणि त्यातल्या किमान विचारार्ह वाटलेल्या मुद्द्यांवर (वाटल्यास इथे किंवा तिथे) बोलावंस अथवा किमान विचार करावा. बादवे, तिथे सुरुवातीसच एक वाक्य आहे,
असं वाटतं की बर्‍याचदा ही बाब भावनिक पद्धतीने मांडली जाते. म्हणजे असं की आरक्षणाचे हेतू तर नाकारता येत नाहीत, त्याचबरोबर त्या ध्येयाकडे जाताना थोडी दिशा भरकटलेली आहे हे ही तितकंच खरं आहे.
इथेही एक महत्त्वाचा मुद्दा पण भावनिक तर्‍हेने मांडला आहेस असे नमूद करतो. उर्वरित चर्चेसाठी तोवर पॉपकॉर्न घेवून बसतोय. परत बोलूच. :)

उगा काहितरीच
Sun, 01/17/2016 - 10:01 नवीन
लेखक वा संपादक मंडळाला विनंती आहे की , या लेखातील जातीवाचक उल्लेख वगळावा. जातीवाचक उल्लेख वगळूनही योग्य ती चर्चा करता येईल .

अन्नू
Sun, 01/17/2016 - 10:40 नवीन
मी इथे कुठेही एका विशिष्ट जातीचा उल्लेख केलेला नाही. SC (शेड्युल कास्ट) मध्ये अनेक जाती समाविष्ट होतात. त्याचप्रमाणे ओपन मध्येही विविध कास्ट येतात.
↩ प्रतिसाद: उगा काहितरीच

सत्याचे प्रयोग
Sun, 01/17/2016 - 10:57 नवीन
संयतपणे मांडलेत मुद्दे. आरक्षणच्या नावाने बरे ऊलट सुलट बोलले जात आहे. पण सर्व जातीच बंद कराव्यात असे कोणी बोलताना नाही दिसत. जातीचे मुळ शाळेत बिंबवले जाते. शाळेच्या दाखल्यावर जात ऐवजी भारतीय असा ऊल्लेख केला तर???

shvinayakruti
Mon, 01/18/2016 - 19:56 नवीन
ख चांगला आहे. समाजात वावरताना मला पण असे अनेक अनुभव आलेत. आणि सोशल मीडीयावर तर या विषयावर खुप काही बोलले जाते. आपण वरती जो प्रसंग संागीतला आहे त्यापेक्शा खालच्या शब्दात बोलले जाते

विटेकर
Tue, 01/19/2016 - 10:48 नवीन
जात ही समाजातून घालवायला हवी आणि ती समाजाने ! प्रशासकीय सुधारणा करून जात जात नसते ! उलट आरक्षणामुळे जाती अधिक बळकट झाल्या , राजकारण्यांना आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी एक आयता तापलेला तवा मिळाला, अन्यथा आरक्षणाने काहीही साध्य होत नाही हे कळायला तुम्ही आईनस्टाईन असायला हवे का ? समाजातून आणि दैनंदीन व्यवहारातून जात हद्दपार करायची असेल तर शासनाच्या कुबड्या फेकून देऊन सामाजिक बदल घडवायला हवेत ! कायदा करून जात जात नाही त्यासाठी समाजाने मानसिकता बदलायला हवी, त्यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्रात अनेक चळवळी झाल्या , त्याला मर्यादित यश देखील आले पण मंडल आयोगाने त्यावर पाणी फेरले, शिवाय यापैकी काही चळवळी तर मूलतः द्वेषमूलक होत्या, त्यातील सत्तेचे गणित स्पष्ट होते, त्यामुळे जातीद्वेष आणखी खोलवर नेला ! त्यावर राजकारण्यांनी केन्द्रिय सत्तांतर घडवून आणले ,पण जाती संस्थेचे बळी जागेवरच आहेत, नव्हे अधिक खोल जात आहेत ! सामाजिक बदल शासनाने घडवून होत नाहीत , त्यासाठी समाजाने आपला पुरुषार्थ जागृत करावा लागतो, अन्यथा कायद्याच्या बडग्याने केलेले बदल सत्तांतर झाले की पुन्हा जागेवर येऊ शकतात. आणि समाजाची मानसिकता बदलायची असेल तर जे सामाजिक अभिसरण व्हायला हवे, ते होण्यासाठी शासन तटस्थ असले तरी चालेल, पण किमान शासनाची विरोधी भूमिका नको ! मा.बाबासाहेबांनी खांद्यावर वाहून आणलेला दलित समाज आरक्षणाने कैक योजने मागे ढकलला गेला आहे ! थ्यान्क्स टू अवर लिडर ! आरक्षणाचे भूत उतरवल्याशिवाय जाती नष्ट होणार नाहीत !

अविनाश लोंढे.
Tue, 01/19/2016 - 12:34 नवीन
आरक्षणाने काहीही साध्य होत नाही हे कळायला तुम्ही आईनस्टाईन असायला हवे का ? - असं कसं काय ? काहीच्या काय ...म्हणजे आरक्षणान काहीच फरक पडला नाही असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला ?
↩ प्रतिसाद: विटेकर

विटेकर
Wed, 01/20/2016 - 10:00 नवीन
आरक्षणाने काय फरक पडणे अपेक्षित होते ? मागास वर्गीय लोकांची सामाजिक पातळी उंचावणे ! ते घडले का ? जातीय उतरंड नष्ट होणे अपेक्षित आहे , ते झाले का ? काही मागासवर्गीय लोकांची अर्थिक उन्नती झाली पण त्यायोगे सर्व ज्ञाती बांधवांची उन्नती झाली असे म्हणता येईल का ? आरक्षणाने जो थोडा-फार फायदा झाला त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले असे माझे स्पष्ट मत आहे !
↩ प्रतिसाद: अविनाश लोंढे.

अन्नू
Wed, 01/20/2016 - 10:15 नवीन
म्हणूनच तर मी वर म्हटले आहे ना- आरक्षणाने आंबेडकरांनी नक्की काय साध्य केले? काहीच नाही. समाजाची विचारसरणी होती तीच राहीली.
↩ प्रतिसाद: विटेकर

अविनाश लोंढे.
Sat, 01/23/2016 - 22:13 नवीन
मनूने केलेल्या 'आरक्षणामुळे' फरक पडला नाही असं कसं ? आरक्षण हे पहिल्यापासून होत ,आंबेडकरांनी ते फक्त Revise केलं ….
↩ प्रतिसाद: अन्नू

गामा पैलवान
Sun, 01/24/2016 - 01:21 नवीन
अविनाश लोंढे, मनूने आरक्षणाची नेमकी काय तरतूद केली ते सांगणार का? श्लोकासकट बरंका. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: अविनाश लोंढे.

अन्नू
Wed, 01/20/2016 - 10:21 नवीन
कायदा करून जात जात नाही त्यासाठी समाजाने मानसिकता बदलायला हवी
अगदी नेमकं बोललात विटेकरजी, नेमकं हेच मला सांगायचं होतं. जोपर्यंत समाजाची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत कोणताही उपाय हा फोलच ठरणार आहे.
↩ प्रतिसाद: विटेकर

पंतश्री
Wed, 01/20/2016 - 19:12 नवीन
समाजाने मानसिकता बदलायला हवी
हे अगदि खर आहे. पण जेव्हा आरक्षणाने उच्च जातितील योग्य माणसे मागे धकलुन आरक्षणा वाले पुढे जात असतील, तर मानसिकता कशी बदलनार ??
↩ प्रतिसाद: अन्नू

अन्नू
गुरुवार, 01/21/2016 - 11:57 नवीन
आरक्षणाने उच्च जातितील योग्य माणसे मागे धकलुन आरक्षणा वाले पुढे जात असतील, तर मानसिकता कशी बदलनार ??
मनात मूळ धरुन असलेल्या 'जातींच्या' मानसिकतेबद्दल मी म्हणत आहे, आरक्षणाबद्दलच्या नव्हे. त्या बदलल्याशिवाय जाती नष्ट होणार नाहीत. आता- आरक्षणाने उच्च जातीतली माणसे मागे पडत आहेत असं जर तुंम्हाला वाटत असेल ; तर हे साफ चुकीचे आहे, कारण आरक्षणाचा फायदा घेणारे काही उच्च जातींचे लोकही माझ्या पाहण्यात आहेत, जे खोटे जातप्रमाणपत्र दाखवून सवलती घेत, उच्च पदावर गेले आहेत. पण सापडला तो अपराधी, बाकी साधू अशातली ही गत झालेली आहे. शिवाय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुंम्ही म्हणालात तसं- "आरक्षणाने उच्च जातीतली योग्य माणसे मागे टाकून आरक्षणवाले पुढे जात आहेत!" हाच मुद्दा घेऊन लोक आरक्षणाचा विरोध करताना दिसतात, जरी बोलणार्‍याला आरक्षणवाल्यापेक्षा फक्त एका टक्क्याने जरी जास्त मार्क असले तरी तोही मग, 'आपणच योग्य होतो आणि हा आरक्षणवाला फुकटात पुढे गेला' असे बोलायला लागतो- आणि इथेच आरक्षणाबद्दल द्वेष वाढायला खरी सुरवात होते.
↩ प्रतिसाद: पंतश्री

प्रसाद१९७१
गुरुवार, 01/21/2016 - 12:24 नवीन
जरी बोलणार्‍याला आरक्षणवाल्यापेक्षा फक्त एका टक्क्याने जरी जास्त मार्क असले तरी तोही मग, 'आपणच योग्य होतो आणि हा आरक्षणवाला फुकटात पुढे गेला'
ठीक आहे. एक टक्क्या ची केस सोडुन देऊ. १० टक्यानी कमी असलेला पुढे गेला तर काय? बरे १० टक्के पण सोडा, २० टक्क्यानी कमी असलेला प्रवेश घेउन गेला तर काय म्हणायचे? असे काही करता येणार नाही का की ओपन चा प्रवेश ९५% ला बंद झाला तर राखीव प्रवेश ७५ टक्क्याच्या खाली मिळणार नाही. तसेच पालकांनी राखीव जागेतुन नोकरी मिळवली असेल तर त्या पाल्याच्या घरची आर्थिक, शैक्षणीक परीस्थिती ही ओपन मधल्या मुलाच्या घरच्या परिस्थितीपेक्षा वाईट कशी असु शकते?
↩ प्रतिसाद: अन्नू

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 01/21/2016 - 12:32 नवीन
असे काही करता येणार नाही का की ओपन चा प्रवेश ९५% ला बंद झाला तर राखीव प्रवेश ७५ टक्क्याच्या खाली मिळणार नाही. माझ्यामते हे CGPA पद्धतीमुळे अस्तित्वात आहे प्रसादभाऊ, हाईएस्ट कटऑफ मार्क्स मिळवणारा हा १००% कंसीडर होऊन (परफेक्ट सीजीपीए) बाकी कटऑफ त्याला बेसलाइन ठेऊन काढतात असे काहीसे असते न त्यात?? शिवाय जिथे ओपन चा कटऑफ उच्च असतो तिथे केटेगरीचा सुद्धा बराच वर जातो, उदाहरणार्थ, IIM-A किंवा DRDO वगैरे, रिजर्वेशन स्कीम लागु करून सुद्धा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी चांगले परफॉर्म करतातच न?
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

अन्नू
गुरुवार, 01/21/2016 - 13:03 नवीन
असे काही करता येणार नाही का की ओपन चा प्रवेश ९५% ला बंद झाला तर राखीव प्रवेश ७५ टक्क्याच्या खाली मिळणार नाही.
पुर्वीपेक्षा आत्ता टक्केवारीच्या क्रायटेरियात बरीच सुधारणा झाली आहे. कॉलेजेसही आपली डोकी वापरायला लागली आहेत. सरकारने अमुक एवढे टक्के "जागेचे" आरक्षण सांगितले आहे, त्यामुळे टॉपची कॉलेजेस तेवढ्या जागेसाठी आरक्षण ठेवतात- पण त्यांच्या टक्केवारी मात्र वाढवाताना दिसतात.
पालकांनी राखीव जागेतुन नोकरी मिळवली असेल तर त्या पाल्याच्या घरची आर्थिक, शैक्षणीक परीस्थिती ही ओपन मधल्या मुलाच्या घरच्या परिस्थितीपेक्षा वाईट कशी असु शकते?
नक्कीच नाही. म्हणूनच तर त्यांना फक्त जागांचे आरक्षण सरकार करुन देते. पण जर त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली असेल तर त्यांना मिळणार्‍या सुविधाही सरकार मर्यादित किंवा काही परिस्थितीत बंद करते. याबाबत रेशनिंग कार्डाबाबतचे उदाहरण आपल्या जवळचे आहे. "आमच्या वेळी गरीब विद्यार्थ्यांना जर एखादी मदत आली आणि मदत घेणारे एकाच घरातले दोन विद्यार्थी असतील तर ती मदत फक्त एकासाठीच मिळत होती"
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
गुरुवार, 01/21/2016 - 14:47 नवीन
पण जर त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली असेल तर त्यांना मिळणार्‍या सुविधाही सरकार मर्यादित किंवा काही परिस्थितीत बंद करते. याबाबत रेशनिंग कार्डाबाबतचे उदाहरण आपल्या जवळचे आहे.
क्रीमी लेयर ची मर्यादा इतकी मोठी आहे की आर्थिक स्थिती सुधारलेली असुन सुद्धा सर्व सुबिधा मिळतात.
↩ प्रतिसाद: अन्नू

अविनाश लोंढे.
Tue, 01/19/2016 - 12:29 नवीन
आरक्षणाचा मूळ उद्देश 'आर्थिक' तत्वावर नव्हताच मुळी , तो होता ' मानसिक गुलामगिरीतून ' मुक्तता ! १. आत्ता ही मानसिक गुलामगिरी काय ? तुमच्या लेखाप्रमाणे ' "कभी आओगे तो देखना हमारे गाँव- वहाँ बहोत चलता है ऐसा. मै तो मुँह पर बोलता हूँ उनके! आज भी इनको हमारे सामने बैठने कि परमिशन नहीं है- हिम्मतही नहीं होती इनको सामने बैठने कि...' ही आहे मानसीक गुलामगिरी …. त्यांना कुणासमोर बसायला ही परवानगी का घ्यावी लागत असेल ? २. अजून एक दुसरा उदाहरण , का डॉक्टर आंबेडकरांनी आरक्षण आर्थिक तत्वावर न करता सामाजिक तत्वावर केले ? - समजा ओपेन वर्गातील एक माणूस महिना ० रुपये कमवत असेल अन SC वर्गातील एक माणूस महिना ० रुपये कमवत असेल , तर त्यांच्या वागणुकीत ,त्यांचा समाजातील वावर अन आत्मविश्वासात प्रचंड तफावत आढळेल . कशामुळे ? ओपेन वाल्यांना एवढी ' घमेंड' का ? कारण 'मानसिक जखमा' शारीरिक जखमापेक्षा जास्त वेळ टिकतात . अन इथं तर SC वर शेकडो वर्षाचं मनावर ट्रेनिंग , तर मग एक दोन पिढीत कसा बंद होणार हे सगळा ? DNA नावाची ही गोष्ठ असते . ३.माझ्या ' वर्ण अन आज ' ह्या लेखात आरक्षणा चा तोडगा दिला आहे . अजून एक तोडगा आहे - जर कोणी ओपेन SC ला अभद्र बोलत असेल तर तर तिथेच त्या SC ने त्याला 'फोडायला' सुरुवात केली म्हणजे तो 'मानसिक गुलामगिरीतून ' मुक्त झाला अन त्याला आत्ता आरक्षणाची गरज नाही , अन जर का तो अजूनही ओपेन च्या समोर बसायला घाबरत असेल तर त्याला मात्र १०० % आरक्षणाची गरज आहे ….

अन्नू
Wed, 01/20/2016 - 09:52 नवीन
... ही आहे मानसीक गुलामगिरी
नाही ही त्यांची मानसिक गुलामगिरी नव्हती, कारण तिथे तसं केल्यास त्यांचा पाणऊतारा केला जात होता, काही वेळा आक्रमक पवित्राही घेतला जात होता, त्यामुळे समाजाच्या भितीने ते तसं वागत होते. आता तुंम्ही म्हणताय तसं १०० % आरक्षणाने हा प्रश्न सुटेल. पण तसं काहीच होणार नाही. कारण हे आरक्षण फक्त त्या वर्गाला उच्च वर्गाच्या बरोबरीने बसायला मदत करेल, ते उच्च वर्गाची विचारसरणी बदलणार नाही, उलट अशा आरक्षणाने ती आणखीनच तिखट होऊन जातीयतेचा प्रश्न आणखीन चिघळेल!
↩ प्रतिसाद: अविनाश लोंढे.

अविनाश लोंढे.
Sat, 01/23/2016 - 22:07 नवीन
उच्च अन नीच वर्गांची मानसिकता बदलण्यासाठीच 'आरक्षणाची गरज' आहे
↩ प्रतिसाद: अन्नू

सुबोध खरे
Sat, 01/23/2016 - 23:04 नवीन
क्रीमी लेयर सर्व आरक्षीत जागांना लावण्या बद्दल आपले काय मत आहे?
↩ प्रतिसाद: अविनाश लोंढे.

अविनाश लोंढे.
Sun, 01/24/2016 - 00:43 नवीन
माझ्या मते 'क्रिमी लेयर 'ना आरक्षणाची गरज नाही , पैसा आला की स्वाभिमान येतो (being practical )
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

अन्नू
Tue, 01/26/2016 - 00:48 नवीन
क्रिमी लेयरची योग्य मर्यादा ठेऊन ते सर्वांनाच लागू करावे. माझी काहीही हरकत नाही. पण त्याने फक्त समाजातील आर्थिक घडी व्यवस्थित बसेल, पण मनातल्या जातींबद्दल काय? मुख्य प्रश्न तोच आहे. त्या मनात बसलेल्या जाती मेन म्हणजे जायला हव्यात, तरच असं विशिष्ट जातींना आरक्षण देण्याची भविष्यात गरज उरणार नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

गामा पैलवान
Tue, 01/19/2016 - 19:42 नवीन
अन्नू, तुमच्या लेखातलं हे गृहीतक साफ चुकीचं आहे :
>> कशासाठी आरक्षणाचा इतका अट्टाहास केला होता आंबेडकरांनी?
आंबेडकरांचा आरक्षणाला कडाडून विरोध होता. आरक्षण म्हणजे कुबड्या आहेत हे त्यांचं स्पष्ट मत होतं. घटनेत आरक्षणाची तरतूद त्यांना त्यांच्या मनाविरुद्ध करावी लागली. आ.न., -गा.पै.

अन्नू
Wed, 01/20/2016 - 10:11 नवीन
घटनेत आरक्षणाची तरतूद त्यांना त्यांच्या मनाविरुद्ध करावी लागली.
नाही- तसं काही नाही, उलट त्यांनी या वर्गासाठी वेगळ्या मतदारसंघाचीही मागणी केली होती, पण गांधींच्या उपोषणामुळे ती मागे घेण्यात आली. शिवाय आरक्षण म्हणजे जो समाज धर्म-जातीच्या नावाने या वर्गाची हेटाळणी करत होता तो निदान कायद्यामुळे तरी यांना समान संधी देईल, असे आंबेडकरांना वाटत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीच घडले नाही. या कायद्याने या वर्गाला संधी तर उपलब्ध करुन दिली पण समाजाची मानसिकता मात्र तो बदलवू शकला नाही.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Wed, 01/20/2016 - 17:49 नवीन
अन्नू, वेगळ्या मतदारसंघांची आणि वेगळ्या वसाहतींची मागणी १९२५ च्या आधीची होती. हा तोडगा फारसा परिणामकारक नाही हे उमगल्यावर त्यांनी मागणी बदलली. पुढे घटना लिहितांना (१९४७ ते १९५०) ते आरक्षणाच्या पार विरोधात होते. तरीही काँग्रेसच्या हट्टाखातर आरक्षणाची तरतूद करावी लागली. म्हणून ही तरतूद केवळ १० वर्षांसाठी म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाची होती. नंतर आयुष्याच्या अखेरपर्यंत म्हणजे १९५६ सालापर्यंत त्यांनी आरक्षणास विरोधच केला आहे. अधिक माहितीकरिता : १. http://www.merinews.com/article/ambedkar-opposed-reservation-for-depressed-class/15862713.shtml २. http://www.ambedkar.org/Babasaheb/Neglected%20Message.htm आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: अन्नू

अन्नू
Tue, 01/26/2016 - 03:31 नवीन
पुढे घटना लिहितांना (१९४७ ते १९५०) ते आरक्षणाच्या पार विरोधात होते
आंबेडकरांच्या कोणत्याही लेखनात मला तसे कुठे लिहिल्याचे आढळले नाही, बाकी एका टेक्निकल शिक्षण देणार्‍या संस्थेत काही पदे रिझर्व्ह ठेवण्यासाठी तसेच रेल्वेच्या ठिकाणी नवशिकावू म्हणून डिप्रेस क्लासच्या मुलांना संधी द्यावी असे त्यांनी सांगितले होते. त्याचप्रमाणे फक्त गांधींमुळेच त्यांनी आपल्या मागण्या मागे घेऊन पुणे करार केला होता. (संदर्भः- डॉ. बाबासाहेब राईटींग अ‍ॅण्ड स्पीचेस- "व्हॉट काँग्रेस अ‍ॅण्ड गांधी डन टू द अनटचेबल्स") -चूभूदेघे
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Tue, 01/26/2016 - 04:11 नवीन
अन्नू, आरक्षणाचा प्रश्न स्वातंत्र्योत्तर काळात ऐरणीवर आला. त्यापैकी १९५० सालापर्यंत बाबासाहेब घटनेच्या कामात व्यग्र होते. नंतर सुमारे सातेक वर्षे जगले. त्या काळातलं लेखन बघायला पाहिजे. माझ्या मते ते लेखन उर्वरित संपदेच्या तुलनेने अत्यल्प असावं. अर्थात हा केवळ अंदाज आहे. बाबासाहेबांना दहा वर्षांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरआढावा घ्यायला हवा होता, यात शंका नाही. मात्र तसा आढावा आजतागायत घेतला गेलेला नाही हे कटू सत्य आहे. तो घेतला जावा इतकंच माझं म्हणणं आहे. या अढाव्याच्या निमित्ताने का होईना बाबासाहेबांचे विचार समाजात परत एकदा ताजेपणाने खेळू लागतील. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: अन्नू

अन्नू
Tue, 01/26/2016 - 10:43 नवीन
१९५० सालापर्यंत... त्या काळातलं लेखन बघायला पाहिजे.
अजुन तरी माझ्या वाचनात अलेलं नाही. पण तसं असेल आणि त्याबाबत काही पुरावे असतील, तर ते मी इथे नक्की शेअर करेन.
बाबासाहेबांना दहा वर्षांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरआढावा घ्यायला हवा होता, यात शंका नाही. मात्र तसा आढावा आजतागायत घेतला गेलेला नाही हे कटू सत्य आहे. तो घेतला जावा इतकंच माझं म्हणणं आहे. या अढाव्याच्या निमित्ताने का होईना बाबासाहेबांचे विचार समाजात परत एकदा ताजेपणाने खेळू लागतील.,
याच्याशी पुर्णपणे सहमत. तसेच यात थोडी भर घालतो- या फेरआढाव्याबरोबरच जातिविषयक मानसिकतेचे सर्वेक्षण करुन ती समाजातून समूळ नष्ट करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात; जेणेकरुन भविष्यात जात-पंथ कालबाह्य होऊन जातीय आरक्षणाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. (अवांतर- अवास्तव वाटेल पण- तसे सर्वेक्षण धर्म-जात-लिंग या सर्वच बाबतीत करुन, त्याचे कायमस्वरुपी उच्चाटन केले तर, कोणत्याच आरक्षणाची गरज उरणार नाही!)
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

कैलासवासी सोन्याबापु
Wed, 01/20/2016 - 10:00 नवीन
आरक्षण अजुनही गरजेचे आहे! खुप जास्त फ़क्त ते टार्गेटेड असावे अन ज्याला खरेच गरज आहे त्याच्या पर्यंत पोचावे असे वाटते, प्रॉब्लेम पॉलिसी नाही इम्प्लीमेंटेशन आहे , मुळात क्रीमी लेयर ला न देणे अन खरेच गरजू लोकांना देणे ही खरी गरज वाटते strictness in implementation is necessitated here in my humble opinion.

श्रीगुरुजी
Wed, 01/20/2016 - 13:05 नवीन
दोनच शब्द पण त्याची झळ खुद्द आंबेडकरांनी अनुभवल्याने त्यांनी घटनेत तरतुद करुन या घटकाला प्रत्येक क्षेत्रात मुद्दाम राखीव जागा करुन दिल्या- आणि त्याच आरक्षणाच्या आज आपण इतक्या प्रचंड विरोधात बोलत असतो! पण आर्थिक घटकच आंबेडकरांना आरक्षणासाठी गृहीत धरायचा असता तर त्यांना जात हा मुद्दा घटनेत नमुद करण्याची गरजच काय होती? याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही.
एक वेळ तुंम्ही कष्ट करुन पैसा मिळवून शकता- श्रीमंत होऊ शकता, स्वतःची गरीबी दुर करु शकता- पण जात? अहं- कितीही प्रयत्न करा, ती तुंम्हाला कधीच बदलता येत नाही!
पण आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहिल्यास आंबेडकरांनी आरक्षणातून काय साध्य केलं असा प्रश्न पडतो. कारण- त्या विशिष्ट घटकाविषयी समाजाची मानसिकता आजही तिच आहे- पुर्वी होती तशीच! बदल झाला तो ती उत्कट करण्याच्या पद्धतीत! त्यांचा धर्म बदल झाला. जात मात्र प्रत्येक ठिकाणी जिवंतच राहीली....
बरोबर आहे. जातीवर आधारी राखीव जागा ठेवल्यामुळे जातीयवाद अजिबात कमी झाला नाही. एका अर्थाने राखीव जागांचे धोरण बहुतांशी अपयशी ठरले असेच दिसत आहे. अर्थात राखीव जागा ठेवल्याचा सर्वात जास्त फायदा दलितांना न होता ब्राह्मणांना झाला. राखीव जागांमुळे सरकारी नोकरीत, शिक्षण क्षेत्रात, राजकारणात आपली संधी कमी झाली आहे हे वेळीच ओळखून ब्राह्मणांनी इतर खासगी क्षेत्रात शिरकाव केला व यश मिळविले. राखीव जागा नसत्या तर ब्राह्मण शेती सांभाळत पौरोहित्य करीत किंवा शाळांतून शिक्षकाची नोकरी करून किंवा फार तर सरकारी कचेरीत कारकुनाचे काम करीत राहिले असते व फार पुढे गेले नसते. हे बाबासाहेबांचेच उपकार मानले पाहिजेत.

कैलासवासी सोन्याबापु
Wed, 01/20/2016 - 13:49 नवीन
संधी कमी झाल्या असे कोण बोलले हो गुरुजी?? :D :D नाही कॉर्पोरेट मधे यशस्वी ब्राह्मणांचे कौतिक आहेच पण संधी वगैरे काहीही कमी झालेल्या नाहीत इतके किमान मी माझ्या स्वानुभवावरुन हमखास सांगू शकतो! मेहनत थोड़ी जास्त लागते पण त्याला संधी कमी होणे मी तरी म्हणणार नाही. तस्मात् कृपया संधी कमी झाल्यात वगैरे भ्रम पसरवु नका इतकी विनंती करतो, जाता जाता जरा एक नजर भारताच्या ब्यूरोक्रेसी वर घाला, उच्चपदस्थ लोक बहुतांशी ओपन केटेगरीचे आहेत/ होते म्हणूनच "सुप्रीम कोर्ट चे पहिले अनुसूचित जातीतून आलेले न्यायाधीश" ही न्यूज हैडलाइन होते. तेव्हा किमान माहीतीवर आधारीत मते देताना मनःपूर्वक मेहनत करून यंत्रणेचा भाग होऊ इच्छित असलेल्या तरुणांचा (मग ते ओपन असो वा केटेगरी) अधिक्षेप करणे टाळा इतकी विनंती करतो. __/\__
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 01/20/2016 - 23:06 नवीन
नाही कॉर्पोरेट मधे यशस्वी ब्राह्मणांचे कौतिक आहेच पण संधी वगैरे काहीही कमी झालेल्या नाहीत इतके किमान मी माझ्या स्वानुभवावरुन हमखास सांगू शकतो!
राखीव जागांची संख्या वाढल्याने ज्यांना फक्त खुल्या जागेतूनच प्रवेश मिळू शकतो त्यांना आता कमी जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे संधी निश्चितच कमी झाली आहे.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

अन्नू
गुरुवार, 01/21/2016 - 12:15 नवीन
आता कमी जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे संधी निश्चितच कमी झाली आहे.
घटनेत आरक्षण ९० टक्के तर दिलेले नाही, मग जागा आणि संधी कशा काय कमी होणार? त्यांच्या जागा या एका ठराविक मर्यादेपर्यंत केलेल्या आहेत इतकेच. आता हेच तुंम्ही उलटे काऊंट करा- जवळजवळ ४०-४५% जागा या ओपनच्या निघतील. मग इथे संधी कशा कमी होतील?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 01/21/2016 - 13:11 नवीन
घटनेत आरक्षण ९० टक्के तर दिलेले नाही, मग जागा आणि संधी कशा काय कमी होणार? त्यांच्या जागा या एका ठराविक मर्यादेपर्यंत केलेल्या आहेत इतकेच. आता हेच तुंम्ही उलटे काऊंट करा- जवळजवळ ४०-४५% जागा या ओपनच्या निघतील. मग इथे संधी कशा कमी होतील?
९०% टक्के नसले तरी महाराष्ट्रात ते ५२% आहे. म्हणजे सवर्णांना १०० जागातील जास्तीत जास्त ४८ जागांवरच प्रवेश मिळू शकतो. आरक्षणाचा हक्क मिळालेल्यांना या ५२% टक्क्यांमधून प्रवेश आहेत, त्याबरोबरीने खुल्या असलेल्या ४८% मधून सुद्धा त्यांना गुणांच्या आधारावर प्रवेश मिळू शकतो. म्हणूनच सवर्णांना
जास्तीत जास्त
४८ जागा असे मी लिहिले. इतर मागासवर्गियांवे उदाहरण घेऊ. त्यांच्यासाठी २७.५% टक्के जागा राखीव व त्यामुळे इतर कोणालाही त्या दाराने प्रवेश नाही. त्याव्यतिरिक्त उर्वरीत ४८% टक्क्यांच्या दारातूनही ते आत येऊ शकतात. म्हणजे १०० पैकी ७५.५% जागांवर त्यांना संधी आहे. मागासवर्गियांना हीच संधी ७०% जागांवर आहे. सवर्णांना मात्र ही संधी फक्त ४८% जागांवर आहे. त्यात मुलींसाठी ३०% राखीव आणि व्यवस्थापन कोटा २०% पाहिला तर सवर्ण मुलांना १०० पैकी जास्तीत जास्त २४ जागांवर प्रवेश मिळू शकतो.
↩ प्रतिसाद: अन्नू

अन्नू
गुरुवार, 01/21/2016 - 13:21 नवीन
बर्‍याच वेळा, 'जागा भरल्या नाहीत' या कारणास्तव अनेक ठिकाणी रिझर्व कोटा, खुलाही केल्याचे चित्र दिसते. याचं खरं कारण एकच असतं- त्यांना हवी ती टक्केवारी रिझर्व कोट्यामध्ये मिळत नाही, पण सहसा हे कारण ते स्पष्ट बोलून दाखवत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

संदीप डांगे
Wed, 01/20/2016 - 13:52 नवीन
अर्थात राखीव जागा ठेवल्याचा सर्वात जास्त फायदा दलितांना न होता ब्राह्मणांना झाला. राखीव जागांमुळे सरकारी नोकरीत, शिक्षण क्षेत्रात, राजकारणात आपली संधी कमी झाली आहे हे वेळीच ओळखून ब्राह्मणांनी इतर खासगी क्षेत्रात शिरकाव केला व यश मिळविले. राखीव जागा नसत्या तर ब्राह्मण शेती सांभाळत पौरोहित्य करीत किंवा शाळांतून शिक्षकाची नोकरी करून किंवा फार तर सरकारी कचेरीत कारकुनाचे काम करीत राहिले असते व फार पुढे गेले नसते. हे बाबासाहेबांचेच उपकार मानले पाहिजेत.
४०-४५ टक्के आरक्षणामुळे तीन-साडेतीन टक्के ब्राह्मणांची संधी कमी झाली, हे कसे? म्हणजे उरलेले ५० टक्केही ब्राह्मणांना अपुरे पडते असे समजावे काय? तसेच खाजगी क्षेत्रात ब्राह्मणेतरांनी काहीच कर्तृत्व गाजवले नाही असे काही म्हणायचे आहे काय? सरकारी कुबड्या मिळाल्या तरच ब्राह्मणेतर प्रगती करू शकतात अन्यथा त्यांच्यात गुणवत्ता नाही असे काही तुम्हाला म्हणायचे आहे का? तुमच्या दोन वाक्यात परत विसंगती आहेच. राखीव जागा नसत्या तर ब्राह्मण शेती, पौरोहित्य, शिक्षकी, कारकुनी हेच करत राहिले असते व पुढे गेले नसते. म्हणजे शेती, पौरोहित्य यात आरक्षणाने काय घोडे मारले ते समजले नाहीच. परत शिक्षकी, कारकुनी यातच ब्राह्मणांना खरंच राहायचे होते काय हाही प्रश्न झाला त्यासोबत आरक्षणाने त्यांच्या संधींवर काय परिणाम झाला तेही कळले नाही. गुरुजी, तुम्ही आरक्षित जागांवर शिक्षण घेणार्‍यांबद्दल आकस ठेवून सदर प्रतिसाद लिहित आहात हे दिसते आहेच. पण कुणाचा नैसर्गिक हक्क डावलून आरक्षित-जागावाले शिक्षण घेत नाहीत हेही लक्षात घ्यावे. बहुजन-दलितांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे ब्राह्मणी वर्चस्व संपुष्टात आले व खालची लोकं (लायकी नसतांना) आज डोक्यावर अधिकारी म्हणून बसलीत याचे वैषम्य तुम्हाला वाटते हे तुमच्या प्रतिसादातून स्पष्ट जाणवते. ब्राह्मणांनी आमच्यावर अन्याय केला अशी रडारड दलित-बहुजन नेहमीच करत आले आहेत. आता ब्राह्मणांनी रडारड सुरु केली असे दिसते. 'आरक्षणामुळे मला संधी मिळाली नाही' असे म्हणणारा सवर्ण स्वतःच्या कमकुवतपणाचे खापर बाह्यव्यवस्थेवर फोडतो, हे चमत्कारिक आहे. दलितांना अशी रडारड करण्यासाठी समर्थ पार्श्वभूमी असली तरी ब्राह्मणांना नाही हे लक्षात आणून देऊ इच्छितो.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी