मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

उत्तर मराठेशाही बद्दल काही शंका... सनद, चौथाई वगैरे

अस्वस्थामा ·

आदूबाळ 22/06/2015 - 18:40
चौथाई म्हणजे आपल्या राज्याबाहेरच्या (पण "स्फीअर ऑफ इन्फ्लुअन्स"चा आतल्या) प्रांताकडून सुरक्षेपोटी* घेतलेला कर. *"गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है... खुद गब्बर". म्हणजे चक्क खंडणी.

एस 22/06/2015 - 19:19
चौथाई म्हणजे तिथल्या प्रदेशाच्या महसुलापैकी (शक्यतो बहुतांश शेतसार्‍याच्या माध्यमातून हा महसूल मिळत असे.) एक चतुर्थांश हिस्सा. याबदल्यात त्या प्रदेशाचे इतर आक्रमकांपासून रक्षण करण्याची जबाबदारी मराठे घेत. याचा मराठ्यांना होणारा फायदा म्हणजे तिथल्या प्रशासनाची डोकेदुखी उदा. महसूल गोळा करण्याची व्यवस्था, बंडाळी इत्यादींचा प्रत्यक्ष भार मराठ्यांवर पडत नसे. इंग्रजांच्या तैनाती फौजेपेक्षा ही व्यवस्था बरीच वेगळी होती. यात मांडलिक राजाचे राज्य शाबूत राहत असे. सैन्यही स्वतःचे बाळगता येत असे. बाकी सर्व अधिकार (इतर सत्तांशी आणि मराठ्यांच्या शत्रूंशी तह करण्याचा, थोडक्यात परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षण सोडून) त्या-त्या राजाकडेच राहत असे. चौथाई प्रकाराचा 'शोध' मराठ्यांनी लावलेला नसावा.

अस्वस्थामा 22/06/2015 - 19:32
अर्थात.. चौथाईचा शोध मराठ्यांनी लावलेला नाही (आपण कोणताही प्रशासकीय शोध लावलेला नसावा. ;) ) माझी शंका ही, २७ वर्षांचे युद्ध संपताच शाहूने 'खरा वारस' म्हणून सत्ता घेतली तर शिवाजी दुसरा याने कोल्हापुरात गादी वसवली. पण दोघानीही दिल्ली दरबारी चौथाईसाठी जाणे समजत नाही. जर १००% कर वसूल करता येत असेल तर २५% कर घेऊन बाकी दिल्लीस पाठवणे म्हणजे दलालीच नव्हे काय? कर ठरवणे, माफ करणे व त्याचा रचनात्मक उपयोग करण्याचा अधिकार नसेल तर मग काय. हे जरा पचत नाही.. नामधारी राज्यकर्ते हा प्रकार येथे येत नाही असे वाटते.. कारण सनद पेशवे(सातारकर) किंवा कोल्हापूरकर किंवा निजामास मिळू शकते.. तो अधिकार ती सनद देणाऱ्याच्या हातात..(मग त्याच्या अधिकाऱ्यांना लाच देणे आले पण तो मुद्दा इथे गौण..) प्रश्न असा की जर अतिपूर्वेकडील राज्ये तसेच बंगाल व परकीय वसाहती (गोवा व इतर) यांना सनदी लागत नाहीत तर मराठ्यांना का लागाव्या..
मराठ्यांना होणारा फायदा म्हणजे तिथल्या प्रशासनाची डोकेदुखी उदा. महसूल गोळा करण्याची व्यवस्था, बंडाळी इत्यादींचा प्रत्यक्ष भार मराठ्यांवर पडत नसे.
ही डोकेदुखी इंग्रजांनी आणि मोघलांनी कशाला ओढावून घेतली आणि त्यांनी घेतली म्हणून आपण इतके का त्यांना दोष देतो इथे राज्य केले म्हणून हेच कळत नाही मग. तुमचा मुद्दा लक्षात आला पण इथे उपरोध फक्त मुद्दा स्पष्ट करायला आहे की जर रचनात्मक व्यवस्थेसाठी आळस केला गेला आणि 'करप्रणाली नियंत्रण, ठरविक राज्यकारभारसंस्थांचा प्रसार' अशा बाबी जर उत्तर मराठेशाहीमध्ये दिसत नाहीत तर त्याला मराठी साम्राज्य अथवा राज्य कसे म्हणावे.

एस 22/06/2015 - 19:51
आपण कोणताही प्रशासकीय शोध लावलेला नसावा.
मराठी राज्यकर्त्यांनी तसे बरेच प्रशासकीय शोध लावले आहेत. मध्ययुगात 'अष्टप्रधानमंडळ' हा बराच धाडसी आणि परिणामकारक प्रशासकीय शोध होता. अशी बरीच उदाहरणे आहेत.
जर १००% कर वसूल करता येत असेल तर २५% कर घेऊन बाकी दिल्लीस पाठवणे म्हणजे दलालीच नव्हे काय? कर ठरवणे, माफ करणे व त्याचा रचनात्मक उपयोग करण्याचा अधिकार नसेल तर मग काय. हे जरा पचत नाही..
चौथाई हा तो-तो राजा स्वतःच्या प्रजाजनांकडून वसूल करून मराठ्यांना पाठवीत असे. मराठे स्वतः तिथे कर गोळा करत बसत नसत. एखाद्या राजाचे राज्य खालसा करून स्वतःच तिथले राज्यकर्ते बनणे आणि तिथला राज्यकारभार स्वतः चालवण्यापेक्षा राजाला फक्त नामधारी ठेवणे आणि अप्रत्यक्षपणे वर्चस्व ठेवणे यात जास्त आणि दीर्घकाळ फायदा असतो. हे तत्त्व इंग्रजांना समज्ण्यासाठी त्यांना १८५७ च्या उठावाला तोंड द्यावे लागले ही बाब उल्लेखनीय आहे. नंतरच इथली संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण बदलले गेले. बाकी उत्तरकाळातील मराठी कॉन्फिडरसीला तुम्ही राज्य वा साम्राज्य म्हणायला तयार नसाल तर तो सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे.

अस्वस्थामा 22/06/2015 - 20:19
मराठी राज्यकर्त्यांनी तसे बरेच प्रशासकीय शोध लावले आहेत. मध्ययुगात 'अष्टप्रधानमंडळ' हा बराच धाडसी आणि परिणामकारक प्रशासकीय शोध होता. अशी बरीच उदाहरणे आहेत.
असल्यास जास्त माहित नाही त्यामुळे पास. पण तरीही जर मलिक अंबरच्या प्रशासकीय व्यवस्थेस मराठी राज्यकर्त्यांनी फारसा धक्का लावलेला दिसत नाही. 'अष्टप्रधानमंडळ' - येस. पण ते पुररुज्जीवन होते त्यास शोध कसे म्हणावे. त्याच बरोबर इथे आपण उत्तर लोकशाहीबद्दल बोलतोय, अष्टप्रधान मंडळ आणि त्याचा प्रभाव उत्तर मराठेशाहीत तितकासा दिसत नाही. पण ते असो.
चौथाई हा तो-तो राजा स्वतःच्या प्रजाजनांकडून वसूल करून मराठ्यांना पाठवीत असे. मराठे स्वतः तिथे कर गोळा करत बसत नसत.
इथे थोडी गल्लत वाटतेय. मला वाटते चौथाई ही मराठे वसूल करत आणि २५% स्वतःला ठवून बाकी दिल्ली दरबारी पाठवत असत. या दक्षिणेच्या चौथाईसाठीच निजाम, कोल्हापूरचे, नागपूरचे आणि सातारचे भोसले (पक्षी: पेशवे) यांची युद्धे झाली आहेत.
एखाद्या राजाचे राज्य खालसा करून स्वतःच तिथले राज्यकर्ते बनणे आणि तिथला राज्यकारभार स्वतः चालवण्यापेक्षा राजाला फक्त नामधारी ठेवणे आणि अप्रत्यक्षपणे वर्चस्व ठेवणे यात जास्त आणि दीर्घकाळ फायदा असतो.
मान्य, पण त्यातून काही रचनात्मक घडवण्याचे हेतू हे शिवाजी आणि पहिल्या बाजीरावांव्यतिरिक्त इतरांच्या संदर्भात दिसत नाहीत. पैकी राजाराम व माधवराव पेशवे यांना त्यांच्या वेळच्या धामधुमीमुळे वेळच मिळाला नाही हे देखील मान्य.
बाकी उत्तरकाळातील मराठी कॉन्फिडरसीला तुम्ही राज्य वा साम्राज्य म्हणायला तयार नसाल तर तो सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे.
कॉन्फिडरसीला (त्यबद्दल दुमत कुठेय?) एम्पायर म्हणावे का? याबद्दल विचारतोय. मराठेशाहीबद्दल आस्था आहे आणि उत्सुकता आहे म्हणून हे प्रश्न, पण अर्थात हा सर्वस्वी माझाच प्रश्न आहे हे देखील मान्य. :) असो.

शब्दबम्बाळ 22/06/2015 - 23:19
"अष्टप्रधान मंडळ आणि त्याचा प्रभाव उत्तर मराठेशाहीत तितकासा दिसत नाही. " यासाठी तत्कालीन परिस्थिती कारणीभूत होती. माझ्या माहितीनुसार शिवाजी महाराजांच्या धोरणानुसार सरदारांना जमीन दिली जात नसे (जहागीर). पण ताराबाईच्या कारकिर्दीत मुघलांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जिंकलेली जमीन सरदाराना दिली जाऊ लागली आणि ते मोठे होऊ लागले. त्यावेळी मराठेशाही टिकवण्यासाठी दुसरा पर्यायही नव्हता. नंतर शाहुच्या काळात मराठा मंडळ स्थापण्याचा प्रयोग झाला पण गब्बर झालेल्या सरदारांसमोर या मंडळाचे फारसे काही चालले नाही.

आदूबाळ 22/06/2015 - 20:25
चौथाई हा तो-तो राजा स्वतःच्या प्रजाजनांकडून वसूल करून मराठ्यांना पाठवीत असे. मराठे स्वतः तिथे कर गोळा करत बसत नसत.
ऑडिट कसंकाय करायचं याचं? यालाच समांतर एक प्रश्नः ऐतिहासिक पुस्तकांत अमकातमका सुभा तीन लक्षांचा होता वगैरे उल्लेख सापडतात. तीन लक्ष हा महसूल आहे असं धरलं, तरी हा आडाखा कोण बांधत असावं? एका गावाच्या दर वर्षीच्या आणेवारीतच १०-१५% फरक असतो, तर हे आडाखे किती ढोबळ असावेत?

बॅटमॅन 23/06/2015 - 12:27
ती आकडेवारी मॅक्सिमम पॉसिबल रेव्हेन्यू अशी असते मोस्टलि. प्रत्यक्षात त्याच्या ६०-७०%च वसुली होऊ शकायची इन प्रॅक्टिस. या बाबतीत अकबराचे काँट्रिब्यूशन खूप जबराट आहे. त्याने तोडरमल व इतरांना २०-२५ वर्षे विदा गोळा करायला लावला प्रत्येक सुभ्याचा की किती वसूल वगैरे. त्यावरून मग अ‍ॅव्हरेज फिगर्स काढल्या आणि त्याप्रमाणे टॅक्सेशन रेट्स तयार केले. ही पद्धत पुढे खूप नावाजली गेली. मावळात दादोजी कोंडदेवांनीही अशाच पद्धतीची सेटलमेंट केली असे सांगितले जाते. बादवे माझे स्मरण बरोबर असेल तर स्वराज्यात टॅक्स ३३% किंवा ४०% इतका होता.

पुण्याचे वटवाघूळ 23/06/2015 - 11:15
मराठी राज्यकर्त्यांनी तसे बरेच प्रशासकीय शोध लावले आहेत. मध्ययुगात 'अष्टप्रधानमंडळ' हा बराच धाडसी आणि परिणामकारक प्रशासकीय शोध होता.
अगदी विक्रमादित्याच्या काळात नवरत्ने होती. ही रत्ने प्रशासकीइ काम बघत असत की नाही माहित नाही.कारण त्या नवरत्नांमध्ये कालिदासही होता. पण अकबराच्या काळातही नवरत्ने होती.त्यातील राजा तोडरमल आणि राजा मानसिंग हे तरी नक्कीच प्रशासकीय्/लष्करी काम बघत असत. तेव्हा मराठ्यांनी ९ चा आकडा बदलून ८ केला असेल तो एवढा मोठा प्रशासकीय शोध होता का? आणि त्या ८ पैकी एक निराजी रावजी हे मुख्य पुजारी होते.म्हणजे ते पण प्रशासकीय नव्हतेच. विजयनग्रच्या कृष्णदेवरायाकडेही अष्टदिग्गज होते.पण ते कवी होते.पण सांगायचा मुद्दा हा की ८-९ लोकांना इतरांपेक्षा जास्त मान्/जबाबदारी देणे ही कल्पना नवीन नव्हती. आणि मराठ्यांच्या अष्ट्रपधान मंडळात सेनापती, न्यायाधीश,अमात्य (अर्थमंत्री), सुमंत (परराष्ट्रमंत्री) ही पदे होतीच. त्यापूर्वीच्या राजांकडेही अशी पदे अष्टप्रधान म्हणून डेझिग्नेट केलीली नसली तरी त्या पदावरचे लोक असल्याशिवाय राज्यांचा कारभार सुरळीत कसा चालणार? तेव्हा मराठ्यांनी अष्टप्रधानमंडळाचा प्रशासकीय शोध लावला हे काही पटले नाही.

एस 23/06/2015 - 11:42
त्यासाठीच मी 'मध्ययुग' असा शब्दप्रयोग केला होता. अर्थात् या विषयातील माझा अभ्यास इथल्या काही प्रभूतींच्या तुलनेत कःपदार्थ असल्याने मी इथल्या चर्चेतून माघार घेत आहे.

चिगो 22/06/2015 - 22:28
ऐतिहासिक पुस्तकांत अमकातमका सुभा तीन लक्षांचा होता वगैरे उल्लेख सापडतात. तीन लक्ष हा महसूल आहे असं धरलं, तरी हा आडाखा कोण बांधत असावं?
'एस्टीमेटेड टर्नओव्हर अँड प्रॉफीट' टायपातलं असावं ते.. म्हणजे त्या-त्या मुलखातून मिळणारा 'अ‍ॅवरेज' वार्षिक सारा किती ह्यावर ठरायचं ते, असं वाटतं..
एका गावाच्या दर वर्षीच्या आणेवारीतच १०-१५% फरक असतो, तर हे आडाखे किती ढोबळ असावेत?
१०-१५% प्लस-मायनस.. ;-)

मनो 23/06/2015 - 10:36
गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे मराठी शिवचरित्र भाग एक यात हि सगळी उत्तरे आहेत. ते सगळे इथे टाकणे अवघड आहे पण ज्यांना यात रस आहे त्यांनी जरूर वाचावे.

एस 22/06/2015 - 23:42
तिथले रोचनासारख्यांचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद पाहिल्यावर अजूनही आपल्या मनात काय शंका राहिलीय असा प्रश्न पडलाय.

विशाल कुलकर्णी 23/06/2015 - 10:52
तिथले रोचनासारख्यांचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद पाहिल्यावर अजूनही आपल्या मनात काय शंका राहिलीय असा प्रश्न पडलाय. असेच म्हणतो.

मनो 23/06/2015 - 11:09
निरनिराळ्या मोहिमा, लढाया यात भरपूर खर्च होत असे. उदाहरणार्थ एका घोड्याला रोज अर्धा किलो धान्य आणि लोणी देण्याची रीत होती. त्या हिशोबाने दहा हजार घोडेस्वाराना कित्येक टन धान्य रोज लागे. त्या काळी वाहतुकीच्या सोयी नसल्याने हे धान्य बैलगाडीतून अथवा जनावरांच्या पाठीवर वाहून फिरत्या लामाणांच्याद्वारे विकत घेतले जाई, अर्थात रोख रक्कम मोजुन. राघोबाच्या खर्चिक स्वार्या आणि कर्ज, बाजीरावाची सावकाराची आर्जवे, सदाशिवरावभाऊचा पोटाचा आणि खर्चाचा पेच अशी कित्येक उदाहरणे आहेत त्यावरून असे दिसते की पेशवाईत जमा आणि खर्चाचा मेळ क्वचितच बसे, बहुतेक स्वार्या कर्जातच निष्पन्न होत. त्यामुळे रामकृपेपेक्षा दामकृपा का महत्वाची होती ते समजते. नानासाहेबाची दत्ताजीकडून हीच अपेक्षा होती की उत्तरेकडील सुवर्णनदी दक्षिणेतील मरुभूमीत वळवून कर्ज नाहीसे करावे. या परिस्थितीत हाती लागेल ती रक्कम जमा करून परतणे आणि कर्ज न करणे हीच मोठी कामगिरी होती. परक्या मुलुखात पाय रोवून वर्षभर वसूल घेणे हे कटकटीचे काम होते आणि स्थानिक जनताही ते गढ्या उभारून अशक्य करी ( मराठी तोफखाना अवजड होता आणि बहुदा घोडेस्वार सडेच असत). त्यामुळे चौथाई हा थोड्या कष्टात जास्त फायदा देणारा मार्ग होता. अर्थात जिथे पाय रोवून राहणे शक्य होते तिथे ते केले गेले, उदाहरणार्थ बुंदेले अंतर्वेदीत राहून वसूल गोळा करीत, शिंदे ग्वाल्हेरमध्ये अथवा होळकरांनी उज्जैनमध्ये आपले बस्तान बसवले. पण ते अपवाद होते. आजुबाजुच्या मुलुखात लुटालूट करायची कायदेशीर परवानगी म्हणजे चौथाई, आणि या योजनेत नक्कीच भरपूर फायदा होता.

बॅटमॅन 23/06/2015 - 12:49
औरंगजेब मरेपर्यंत मराठ्यांचे मुख्य काम होते मुघलांना थोपवणे. तो मेल्यानंतर ते बर्‍यापैकी झाले होते, यद्यपि पूर्ण नसले तरी. मुघल साम्राज्य आटत चालल्यावर उत्तरेत एक पोलिटिकल व्हॅक्यूम तयार झाला, जो भरण्याचे काम मराठ्यांनी केले. तुलनेने कमी वेळ आणि प्रदेश मोठा, शिवाय जुन्या राज्याची प्रशासकीय घडी बर्‍यापैकी अस्ताव्यस्त झालेली, त्यामुळे एकछत्रीपणा गेला. पण बाकी आपापल्या राज्यात जर पाहिले तर मराठ्यांचे राज्य कै फार वाईट होते अशातला भाग नाही. पण इन जनरल पाहता त्यांनी स्टेटस को कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला असे वाटते. विशेषतः अंतर्गत प्रशासनाच्या बाबतीत. पण हे वाटायचे कारण म्ह. पेशवे सोडून बाकी सरदारांच्या रा़ज्यपद्धतीबद्दल स्वत्म्त्र संशोधन खूप कमी प्रमाणात झालेले आहे. मराठ्यांच्या अंमलाखालील गुजरात हे अलीकडेच प्रकाशित झालेले पुष्कर शास्त्री यांचे पुस्तक वाचून हा समज दृढमूल झाला. गायकवाडांच्या अंमलाखालील गुजरातेतल्या प्रशासनव्यवस्थेची इतकी बारीकसारीक माहिती त्यात दिलीय की मराठे निव्वळ लुटारू हा समज पूर्णपणे धुळीस मिळतो. सोनगडसारखा किल्ला बांधणारे, शिवाय स्वतःचे आरमारही ठेवणारे गायकवाड मग वेगळेच भासू लागतात. (हो, हो, आंग्रे सोडून गायकवाडांकडेही स्वतःचं आरमार होतं. ५० च जहाजे होती त्यात, पण होतं. बिलिमोरा हे मुख्य बंदर होतं त्याचं.) तंजावरच्या मराठी राज्याचा अभ्यासही विद्या गाडगीळ यांनी केलेला आहे. त्यांचं त्यावरचं पुस्तक अतिशय उत्तम आहे. असा अभ्यास शिंदे व होळकरांच्या राज्याचाही केला पाहिजे. देवासचे पवार, नागपूरकर भोसले, तंजावरकर भोसले, कर्नाटकातले सरदार, पटवर्धन, इ. सर्वांच्या प्रशासनाचा नीट अभ्यास करून मगच काय ते बोलता येईल. पण हे तुलनेने कमी ग्लॅमरस एरिया आहेत, इथे कै केले तरी भाव मारता येत नाही. असो.

सिरुसेरि 23/06/2015 - 13:38
पेशवाईतील न्यायनिस्प्रुह न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या चरित्रातील घटना वाचताना लक्षात येते की न्याय निवाड्यामध्ये ज्युरी समिती / पंच मंडळ यांचे मत निर्णायक ठरत असे ( उदाहरण - सरदार रास्ते यांच्यावरील आरोप ). ही पंच मंडळ व्यवस्था सुधारीत देशांमध्ये अजुनही आहे . भारतामध्ये ती कालांतराने बंद पडली असे दिसते .

आदूबाळ 22/06/2015 - 18:40
चौथाई म्हणजे आपल्या राज्याबाहेरच्या (पण "स्फीअर ऑफ इन्फ्लुअन्स"चा आतल्या) प्रांताकडून सुरक्षेपोटी* घेतलेला कर. *"गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है... खुद गब्बर". म्हणजे चक्क खंडणी.

एस 22/06/2015 - 19:19
चौथाई म्हणजे तिथल्या प्रदेशाच्या महसुलापैकी (शक्यतो बहुतांश शेतसार्‍याच्या माध्यमातून हा महसूल मिळत असे.) एक चतुर्थांश हिस्सा. याबदल्यात त्या प्रदेशाचे इतर आक्रमकांपासून रक्षण करण्याची जबाबदारी मराठे घेत. याचा मराठ्यांना होणारा फायदा म्हणजे तिथल्या प्रशासनाची डोकेदुखी उदा. महसूल गोळा करण्याची व्यवस्था, बंडाळी इत्यादींचा प्रत्यक्ष भार मराठ्यांवर पडत नसे. इंग्रजांच्या तैनाती फौजेपेक्षा ही व्यवस्था बरीच वेगळी होती. यात मांडलिक राजाचे राज्य शाबूत राहत असे. सैन्यही स्वतःचे बाळगता येत असे. बाकी सर्व अधिकार (इतर सत्तांशी आणि मराठ्यांच्या शत्रूंशी तह करण्याचा, थोडक्यात परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षण सोडून) त्या-त्या राजाकडेच राहत असे. चौथाई प्रकाराचा 'शोध' मराठ्यांनी लावलेला नसावा.

अस्वस्थामा 22/06/2015 - 19:32
अर्थात.. चौथाईचा शोध मराठ्यांनी लावलेला नाही (आपण कोणताही प्रशासकीय शोध लावलेला नसावा. ;) ) माझी शंका ही, २७ वर्षांचे युद्ध संपताच शाहूने 'खरा वारस' म्हणून सत्ता घेतली तर शिवाजी दुसरा याने कोल्हापुरात गादी वसवली. पण दोघानीही दिल्ली दरबारी चौथाईसाठी जाणे समजत नाही. जर १००% कर वसूल करता येत असेल तर २५% कर घेऊन बाकी दिल्लीस पाठवणे म्हणजे दलालीच नव्हे काय? कर ठरवणे, माफ करणे व त्याचा रचनात्मक उपयोग करण्याचा अधिकार नसेल तर मग काय. हे जरा पचत नाही.. नामधारी राज्यकर्ते हा प्रकार येथे येत नाही असे वाटते.. कारण सनद पेशवे(सातारकर) किंवा कोल्हापूरकर किंवा निजामास मिळू शकते.. तो अधिकार ती सनद देणाऱ्याच्या हातात..(मग त्याच्या अधिकाऱ्यांना लाच देणे आले पण तो मुद्दा इथे गौण..) प्रश्न असा की जर अतिपूर्वेकडील राज्ये तसेच बंगाल व परकीय वसाहती (गोवा व इतर) यांना सनदी लागत नाहीत तर मराठ्यांना का लागाव्या..
मराठ्यांना होणारा फायदा म्हणजे तिथल्या प्रशासनाची डोकेदुखी उदा. महसूल गोळा करण्याची व्यवस्था, बंडाळी इत्यादींचा प्रत्यक्ष भार मराठ्यांवर पडत नसे.
ही डोकेदुखी इंग्रजांनी आणि मोघलांनी कशाला ओढावून घेतली आणि त्यांनी घेतली म्हणून आपण इतके का त्यांना दोष देतो इथे राज्य केले म्हणून हेच कळत नाही मग. तुमचा मुद्दा लक्षात आला पण इथे उपरोध फक्त मुद्दा स्पष्ट करायला आहे की जर रचनात्मक व्यवस्थेसाठी आळस केला गेला आणि 'करप्रणाली नियंत्रण, ठरविक राज्यकारभारसंस्थांचा प्रसार' अशा बाबी जर उत्तर मराठेशाहीमध्ये दिसत नाहीत तर त्याला मराठी साम्राज्य अथवा राज्य कसे म्हणावे.

एस 22/06/2015 - 19:51
आपण कोणताही प्रशासकीय शोध लावलेला नसावा.
मराठी राज्यकर्त्यांनी तसे बरेच प्रशासकीय शोध लावले आहेत. मध्ययुगात 'अष्टप्रधानमंडळ' हा बराच धाडसी आणि परिणामकारक प्रशासकीय शोध होता. अशी बरीच उदाहरणे आहेत.
जर १००% कर वसूल करता येत असेल तर २५% कर घेऊन बाकी दिल्लीस पाठवणे म्हणजे दलालीच नव्हे काय? कर ठरवणे, माफ करणे व त्याचा रचनात्मक उपयोग करण्याचा अधिकार नसेल तर मग काय. हे जरा पचत नाही..
चौथाई हा तो-तो राजा स्वतःच्या प्रजाजनांकडून वसूल करून मराठ्यांना पाठवीत असे. मराठे स्वतः तिथे कर गोळा करत बसत नसत. एखाद्या राजाचे राज्य खालसा करून स्वतःच तिथले राज्यकर्ते बनणे आणि तिथला राज्यकारभार स्वतः चालवण्यापेक्षा राजाला फक्त नामधारी ठेवणे आणि अप्रत्यक्षपणे वर्चस्व ठेवणे यात जास्त आणि दीर्घकाळ फायदा असतो. हे तत्त्व इंग्रजांना समज्ण्यासाठी त्यांना १८५७ च्या उठावाला तोंड द्यावे लागले ही बाब उल्लेखनीय आहे. नंतरच इथली संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण बदलले गेले. बाकी उत्तरकाळातील मराठी कॉन्फिडरसीला तुम्ही राज्य वा साम्राज्य म्हणायला तयार नसाल तर तो सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे.

अस्वस्थामा 22/06/2015 - 20:19
मराठी राज्यकर्त्यांनी तसे बरेच प्रशासकीय शोध लावले आहेत. मध्ययुगात 'अष्टप्रधानमंडळ' हा बराच धाडसी आणि परिणामकारक प्रशासकीय शोध होता. अशी बरीच उदाहरणे आहेत.
असल्यास जास्त माहित नाही त्यामुळे पास. पण तरीही जर मलिक अंबरच्या प्रशासकीय व्यवस्थेस मराठी राज्यकर्त्यांनी फारसा धक्का लावलेला दिसत नाही. 'अष्टप्रधानमंडळ' - येस. पण ते पुररुज्जीवन होते त्यास शोध कसे म्हणावे. त्याच बरोबर इथे आपण उत्तर लोकशाहीबद्दल बोलतोय, अष्टप्रधान मंडळ आणि त्याचा प्रभाव उत्तर मराठेशाहीत तितकासा दिसत नाही. पण ते असो.
चौथाई हा तो-तो राजा स्वतःच्या प्रजाजनांकडून वसूल करून मराठ्यांना पाठवीत असे. मराठे स्वतः तिथे कर गोळा करत बसत नसत.
इथे थोडी गल्लत वाटतेय. मला वाटते चौथाई ही मराठे वसूल करत आणि २५% स्वतःला ठवून बाकी दिल्ली दरबारी पाठवत असत. या दक्षिणेच्या चौथाईसाठीच निजाम, कोल्हापूरचे, नागपूरचे आणि सातारचे भोसले (पक्षी: पेशवे) यांची युद्धे झाली आहेत.
एखाद्या राजाचे राज्य खालसा करून स्वतःच तिथले राज्यकर्ते बनणे आणि तिथला राज्यकारभार स्वतः चालवण्यापेक्षा राजाला फक्त नामधारी ठेवणे आणि अप्रत्यक्षपणे वर्चस्व ठेवणे यात जास्त आणि दीर्घकाळ फायदा असतो.
मान्य, पण त्यातून काही रचनात्मक घडवण्याचे हेतू हे शिवाजी आणि पहिल्या बाजीरावांव्यतिरिक्त इतरांच्या संदर्भात दिसत नाहीत. पैकी राजाराम व माधवराव पेशवे यांना त्यांच्या वेळच्या धामधुमीमुळे वेळच मिळाला नाही हे देखील मान्य.
बाकी उत्तरकाळातील मराठी कॉन्फिडरसीला तुम्ही राज्य वा साम्राज्य म्हणायला तयार नसाल तर तो सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे.
कॉन्फिडरसीला (त्यबद्दल दुमत कुठेय?) एम्पायर म्हणावे का? याबद्दल विचारतोय. मराठेशाहीबद्दल आस्था आहे आणि उत्सुकता आहे म्हणून हे प्रश्न, पण अर्थात हा सर्वस्वी माझाच प्रश्न आहे हे देखील मान्य. :) असो.

शब्दबम्बाळ 22/06/2015 - 23:19
"अष्टप्रधान मंडळ आणि त्याचा प्रभाव उत्तर मराठेशाहीत तितकासा दिसत नाही. " यासाठी तत्कालीन परिस्थिती कारणीभूत होती. माझ्या माहितीनुसार शिवाजी महाराजांच्या धोरणानुसार सरदारांना जमीन दिली जात नसे (जहागीर). पण ताराबाईच्या कारकिर्दीत मुघलांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जिंकलेली जमीन सरदाराना दिली जाऊ लागली आणि ते मोठे होऊ लागले. त्यावेळी मराठेशाही टिकवण्यासाठी दुसरा पर्यायही नव्हता. नंतर शाहुच्या काळात मराठा मंडळ स्थापण्याचा प्रयोग झाला पण गब्बर झालेल्या सरदारांसमोर या मंडळाचे फारसे काही चालले नाही.

आदूबाळ 22/06/2015 - 20:25
चौथाई हा तो-तो राजा स्वतःच्या प्रजाजनांकडून वसूल करून मराठ्यांना पाठवीत असे. मराठे स्वतः तिथे कर गोळा करत बसत नसत.
ऑडिट कसंकाय करायचं याचं? यालाच समांतर एक प्रश्नः ऐतिहासिक पुस्तकांत अमकातमका सुभा तीन लक्षांचा होता वगैरे उल्लेख सापडतात. तीन लक्ष हा महसूल आहे असं धरलं, तरी हा आडाखा कोण बांधत असावं? एका गावाच्या दर वर्षीच्या आणेवारीतच १०-१५% फरक असतो, तर हे आडाखे किती ढोबळ असावेत?

बॅटमॅन 23/06/2015 - 12:27
ती आकडेवारी मॅक्सिमम पॉसिबल रेव्हेन्यू अशी असते मोस्टलि. प्रत्यक्षात त्याच्या ६०-७०%च वसुली होऊ शकायची इन प्रॅक्टिस. या बाबतीत अकबराचे काँट्रिब्यूशन खूप जबराट आहे. त्याने तोडरमल व इतरांना २०-२५ वर्षे विदा गोळा करायला लावला प्रत्येक सुभ्याचा की किती वसूल वगैरे. त्यावरून मग अ‍ॅव्हरेज फिगर्स काढल्या आणि त्याप्रमाणे टॅक्सेशन रेट्स तयार केले. ही पद्धत पुढे खूप नावाजली गेली. मावळात दादोजी कोंडदेवांनीही अशाच पद्धतीची सेटलमेंट केली असे सांगितले जाते. बादवे माझे स्मरण बरोबर असेल तर स्वराज्यात टॅक्स ३३% किंवा ४०% इतका होता.

पुण्याचे वटवाघूळ 23/06/2015 - 11:15
मराठी राज्यकर्त्यांनी तसे बरेच प्रशासकीय शोध लावले आहेत. मध्ययुगात 'अष्टप्रधानमंडळ' हा बराच धाडसी आणि परिणामकारक प्रशासकीय शोध होता.
अगदी विक्रमादित्याच्या काळात नवरत्ने होती. ही रत्ने प्रशासकीइ काम बघत असत की नाही माहित नाही.कारण त्या नवरत्नांमध्ये कालिदासही होता. पण अकबराच्या काळातही नवरत्ने होती.त्यातील राजा तोडरमल आणि राजा मानसिंग हे तरी नक्कीच प्रशासकीय्/लष्करी काम बघत असत. तेव्हा मराठ्यांनी ९ चा आकडा बदलून ८ केला असेल तो एवढा मोठा प्रशासकीय शोध होता का? आणि त्या ८ पैकी एक निराजी रावजी हे मुख्य पुजारी होते.म्हणजे ते पण प्रशासकीय नव्हतेच. विजयनग्रच्या कृष्णदेवरायाकडेही अष्टदिग्गज होते.पण ते कवी होते.पण सांगायचा मुद्दा हा की ८-९ लोकांना इतरांपेक्षा जास्त मान्/जबाबदारी देणे ही कल्पना नवीन नव्हती. आणि मराठ्यांच्या अष्ट्रपधान मंडळात सेनापती, न्यायाधीश,अमात्य (अर्थमंत्री), सुमंत (परराष्ट्रमंत्री) ही पदे होतीच. त्यापूर्वीच्या राजांकडेही अशी पदे अष्टप्रधान म्हणून डेझिग्नेट केलीली नसली तरी त्या पदावरचे लोक असल्याशिवाय राज्यांचा कारभार सुरळीत कसा चालणार? तेव्हा मराठ्यांनी अष्टप्रधानमंडळाचा प्रशासकीय शोध लावला हे काही पटले नाही.

एस 23/06/2015 - 11:42
त्यासाठीच मी 'मध्ययुग' असा शब्दप्रयोग केला होता. अर्थात् या विषयातील माझा अभ्यास इथल्या काही प्रभूतींच्या तुलनेत कःपदार्थ असल्याने मी इथल्या चर्चेतून माघार घेत आहे.

चिगो 22/06/2015 - 22:28
ऐतिहासिक पुस्तकांत अमकातमका सुभा तीन लक्षांचा होता वगैरे उल्लेख सापडतात. तीन लक्ष हा महसूल आहे असं धरलं, तरी हा आडाखा कोण बांधत असावं?
'एस्टीमेटेड टर्नओव्हर अँड प्रॉफीट' टायपातलं असावं ते.. म्हणजे त्या-त्या मुलखातून मिळणारा 'अ‍ॅवरेज' वार्षिक सारा किती ह्यावर ठरायचं ते, असं वाटतं..
एका गावाच्या दर वर्षीच्या आणेवारीतच १०-१५% फरक असतो, तर हे आडाखे किती ढोबळ असावेत?
१०-१५% प्लस-मायनस.. ;-)

मनो 23/06/2015 - 10:36
गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे मराठी शिवचरित्र भाग एक यात हि सगळी उत्तरे आहेत. ते सगळे इथे टाकणे अवघड आहे पण ज्यांना यात रस आहे त्यांनी जरूर वाचावे.

एस 22/06/2015 - 23:42
तिथले रोचनासारख्यांचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद पाहिल्यावर अजूनही आपल्या मनात काय शंका राहिलीय असा प्रश्न पडलाय.

विशाल कुलकर्णी 23/06/2015 - 10:52
तिथले रोचनासारख्यांचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद पाहिल्यावर अजूनही आपल्या मनात काय शंका राहिलीय असा प्रश्न पडलाय. असेच म्हणतो.

मनो 23/06/2015 - 11:09
निरनिराळ्या मोहिमा, लढाया यात भरपूर खर्च होत असे. उदाहरणार्थ एका घोड्याला रोज अर्धा किलो धान्य आणि लोणी देण्याची रीत होती. त्या हिशोबाने दहा हजार घोडेस्वाराना कित्येक टन धान्य रोज लागे. त्या काळी वाहतुकीच्या सोयी नसल्याने हे धान्य बैलगाडीतून अथवा जनावरांच्या पाठीवर वाहून फिरत्या लामाणांच्याद्वारे विकत घेतले जाई, अर्थात रोख रक्कम मोजुन. राघोबाच्या खर्चिक स्वार्या आणि कर्ज, बाजीरावाची सावकाराची आर्जवे, सदाशिवरावभाऊचा पोटाचा आणि खर्चाचा पेच अशी कित्येक उदाहरणे आहेत त्यावरून असे दिसते की पेशवाईत जमा आणि खर्चाचा मेळ क्वचितच बसे, बहुतेक स्वार्या कर्जातच निष्पन्न होत. त्यामुळे रामकृपेपेक्षा दामकृपा का महत्वाची होती ते समजते. नानासाहेबाची दत्ताजीकडून हीच अपेक्षा होती की उत्तरेकडील सुवर्णनदी दक्षिणेतील मरुभूमीत वळवून कर्ज नाहीसे करावे. या परिस्थितीत हाती लागेल ती रक्कम जमा करून परतणे आणि कर्ज न करणे हीच मोठी कामगिरी होती. परक्या मुलुखात पाय रोवून वर्षभर वसूल घेणे हे कटकटीचे काम होते आणि स्थानिक जनताही ते गढ्या उभारून अशक्य करी ( मराठी तोफखाना अवजड होता आणि बहुदा घोडेस्वार सडेच असत). त्यामुळे चौथाई हा थोड्या कष्टात जास्त फायदा देणारा मार्ग होता. अर्थात जिथे पाय रोवून राहणे शक्य होते तिथे ते केले गेले, उदाहरणार्थ बुंदेले अंतर्वेदीत राहून वसूल गोळा करीत, शिंदे ग्वाल्हेरमध्ये अथवा होळकरांनी उज्जैनमध्ये आपले बस्तान बसवले. पण ते अपवाद होते. आजुबाजुच्या मुलुखात लुटालूट करायची कायदेशीर परवानगी म्हणजे चौथाई, आणि या योजनेत नक्कीच भरपूर फायदा होता.

बॅटमॅन 23/06/2015 - 12:49
औरंगजेब मरेपर्यंत मराठ्यांचे मुख्य काम होते मुघलांना थोपवणे. तो मेल्यानंतर ते बर्‍यापैकी झाले होते, यद्यपि पूर्ण नसले तरी. मुघल साम्राज्य आटत चालल्यावर उत्तरेत एक पोलिटिकल व्हॅक्यूम तयार झाला, जो भरण्याचे काम मराठ्यांनी केले. तुलनेने कमी वेळ आणि प्रदेश मोठा, शिवाय जुन्या राज्याची प्रशासकीय घडी बर्‍यापैकी अस्ताव्यस्त झालेली, त्यामुळे एकछत्रीपणा गेला. पण बाकी आपापल्या राज्यात जर पाहिले तर मराठ्यांचे राज्य कै फार वाईट होते अशातला भाग नाही. पण इन जनरल पाहता त्यांनी स्टेटस को कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला असे वाटते. विशेषतः अंतर्गत प्रशासनाच्या बाबतीत. पण हे वाटायचे कारण म्ह. पेशवे सोडून बाकी सरदारांच्या रा़ज्यपद्धतीबद्दल स्वत्म्त्र संशोधन खूप कमी प्रमाणात झालेले आहे. मराठ्यांच्या अंमलाखालील गुजरात हे अलीकडेच प्रकाशित झालेले पुष्कर शास्त्री यांचे पुस्तक वाचून हा समज दृढमूल झाला. गायकवाडांच्या अंमलाखालील गुजरातेतल्या प्रशासनव्यवस्थेची इतकी बारीकसारीक माहिती त्यात दिलीय की मराठे निव्वळ लुटारू हा समज पूर्णपणे धुळीस मिळतो. सोनगडसारखा किल्ला बांधणारे, शिवाय स्वतःचे आरमारही ठेवणारे गायकवाड मग वेगळेच भासू लागतात. (हो, हो, आंग्रे सोडून गायकवाडांकडेही स्वतःचं आरमार होतं. ५० च जहाजे होती त्यात, पण होतं. बिलिमोरा हे मुख्य बंदर होतं त्याचं.) तंजावरच्या मराठी राज्याचा अभ्यासही विद्या गाडगीळ यांनी केलेला आहे. त्यांचं त्यावरचं पुस्तक अतिशय उत्तम आहे. असा अभ्यास शिंदे व होळकरांच्या राज्याचाही केला पाहिजे. देवासचे पवार, नागपूरकर भोसले, तंजावरकर भोसले, कर्नाटकातले सरदार, पटवर्धन, इ. सर्वांच्या प्रशासनाचा नीट अभ्यास करून मगच काय ते बोलता येईल. पण हे तुलनेने कमी ग्लॅमरस एरिया आहेत, इथे कै केले तरी भाव मारता येत नाही. असो.

सिरुसेरि 23/06/2015 - 13:38
पेशवाईतील न्यायनिस्प्रुह न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या चरित्रातील घटना वाचताना लक्षात येते की न्याय निवाड्यामध्ये ज्युरी समिती / पंच मंडळ यांचे मत निर्णायक ठरत असे ( उदाहरण - सरदार रास्ते यांच्यावरील आरोप ). ही पंच मंडळ व्यवस्था सुधारीत देशांमध्ये अजुनही आहे . भारतामध्ये ती कालांतराने बंद पडली असे दिसते .
मृत्युन्जयाच्या या प्रतिसादावरुन आमचा हा उपक्रमावरचा का कू आठवला. त्यावर अगदी नीट चर्चा देखील झाली होती पण काही तरी राहिल्यासारखे वाटत राहिलेच. म्हणून तोच इथे परत टाकतोय पण तिथले प्रतिसाद आधी वाचलेत तर चर्चेस अजून मदत होईल.. इतर अभिनिवेश सोडून चर्चा होईल अशी आशा. ====== मराठेशाहीचा शिवाजी ते संभाजी तसेच राजाराम इथवरचा इतिहास थोडाफार समजण्यास सोपा वाटला, कमीत कमी तो एका हेतूने प्रेरित असा वाटतो (जेवढा वाचला तो तरी).

नथ्थुरामचा उदो उदो

संदीप ताम्हनकर ·

llपुण्याचे पेशवेll 05/06/2015 - 19:09
नथुरामाने गांधींना मारून चूक केली. त्यामुळे काँग्रेस प्रवृत्तीवरचा विश्वास उडायला ६० वर्षे अधिक लागली. परत भारतीय राजकारणाची दिशा कायम बहुसंख्यांकांचे दमन म्हणजेच न्याय अशी राहीली. त्यापेक्षा गांधी अजून काही वर्ष जगले असते तर लोकांना त्यांच्या तत्वज्ञानाचे फोलपण लवकर कळून त्यांचे स्थान लोकांच्या मनातून लवकर उतरण्यास मदत झाली असती. तशीही गांधी जावे आणि पटेलांऐवजी नेहरू यावेत अशी ब्रिटीशांची देखील इच्छा होतीच.

जिन्क्स 05/06/2015 - 19:43
आजकाल "गांधीजींचा द्वेष आणि नथ्थुरामचा उदो उदो केवळ fashion" असं करण्यात सगळ्यात आघाडीवर काही कलाकार आहेत. त्यातलेच एक आपले शरद पोंक्शे. एक नाटक जरा काय चालालं, ह्या माणसाने त्यातली भुमिका जरा जास्तच सिरियस्ली घेतली. जिथे जाइल तिथे गांधीजींच्या द्वेशाचे गरळ ओकत असतो.

आशु जोग 05/06/2015 - 21:33
अमुक तमुक जातीचे लोक नथूचा उदो उदो आणि गांधींचा द्वेष करतात असे काही आहे का...

प्यारे१ 05/06/2015 - 23:06
एका ब्रिगेडी पुस्तकात विषाचा अणू म्हणजे विष्णु वाचल्यावर पुस्तक ठेवून दिलं होतं. त्या पुस्तकाच्या लेखकानाही मागे टाकणारे लिखाण मिपावर आलेले दिसते आहे. पु (विनोदी) ले शु

रमेश आठवले 06/06/2015 - 03:36
---त्यानंतरच्या तिरमिरीत आता जे काही करायचे ते मी एकटाच करणार असे ठरवून गांधीजींच्या खुनाचे कृत्य नथ्थुरामने केले.---- हे खरे नाही. गांधी खुनाच्या खटल्यात एकूण बारा आरोपी होते . त्यापैकी सावरकर यांची निर्दोष ठरवून मुक्तता करण्यात आले. उरलेल्या ११ पैकी पैकी नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना फाशीची शिक्षा झाली. बडगे हा माफीचा साक्षीदार झाला, परचुरे यांची शिक्षे नंतर चाललेल्या कारवाईत निर्दोष म्हणून सुटका झाली . बाकीच्या सात जणाना जन्मठेप झाली. न्यायमूर्ती आत्मचरण यांनी आपल्या निकालात असे म्हटल्याचे वाचनात आले आहे. Godse was the arm and Apte was the brain behind the assassination. Therefore, Apte is also to be hanged till death.

hitesh 06/06/2015 - 22:46
माननीय मोदीनी बांगला देशला नुकतीचजमीन दिली व दोनशे की किती कोटी रु दिले. नेहरुनी चीनला जमीन गिळु दिली व गांधीजीनी पाकला ५५ कोटी दिले म्हणुन बोंबलणारे कुठे गेले ? कुठे नेऊन ठेवलाय नत्थुराम माझा ???

hitesh 07/06/2015 - 10:50
ते पंचावन्न कोटी आजवर पाकिस्तानला दिलेलेच नाहीत. नथुराम्वाले खोटेच बोंबलत फिरत असतात... पैसे दिले म्हणुन. खरं बोलायला शिका जरा.

चिनार 08/06/2015 - 09:54
हितेश च बरोबर आहे ! राहुल गांधीला पंतप्रधान करा ... करा करा प्लीज ..राहुल गांधीला पंतप्रधान करा .. पण एक गोष्ट कळली नाही..या धाग्यात मोदी उगवले मधूनच ?

मृत्युन्जय 08/06/2015 - 12:37
१. बांगला देशाला जमीन देण्यावर आजवरच्या सर्व सरकारचे एकमत होते. सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण होण्यात वेळ गेला. मोदींच्या कार्यकाळात याची अंमलबजावणी झाली २. दोनशे कोटी दिलेले नसून. दोनशे कोटींचे "लाइन ऑफ क्रेडिड" दिले आहे. आपल्याला फरक माहिती असण्याची शक्यता नाही तरी बघा जमले तर. समजा दोनशे कोटी दिले जरी असले तरी जी राजकारणाची गरज असते ती पुर्ण करावीच लागते. ३. गांधीजींनी पाकला ५५ कोटी देणे ही सुद्धा त्या काळची गरजच होती. ५५ कोटींबद्दल वाद घालणारे आणि २०० कोटींवरुन टीका करणारे यात अर्थाअर्थी फार फरक नाही. असलाच तर एवढाच की सूडाच्या त्या नाट्ञात ५५ कोटी दिले नसते तरी राजकीयदृष्ट्या ते अजिबात अयोग्य नव्हते, ४. नेहरुंनी चीनला केवळ जमीन बळकावुच दिली नाही तर वरती" जाउ देत नाहितरी त्या जमिनीवर काही उगवत नव्हते" असे निर्लज्ज विधान देखील केले. चीनचे युद्ध हे भारताच्या गचाळ आणि बिनडोक परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचा परिपाक होता. जगातले यच्च्यावत सगळे तज्ञ युद्धातल्या दारुण पराभवासाठी तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांना जबाबदार धरतात हे कदाचित ग्रेटथुंकरांना माहिती नसावे. असो. असोच. .

रमेश आठवले 08/06/2015 - 18:59
ब्रिटीश जनरल हेंडरसन ब्रुक्स यांना भारत सरकारने आपल्या चीनशी झालेल्या युद्धातील पराजयाचे मूल्यमापन करायला सांगितले होते. त्यांनी दिलेला अहवाल आज पर्यन्तच्या सर्व रंगाच्या सरकारांनी गुपित ठेवला आहे. हा नामुष्की लपविण्याचा प्रकार आहे असे वाटते.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 07/06/2015 - 02:48
गांधी जगायला हवे होते त्यांनी त्यांच्या सावलीत वाढलेल्या इंदू कडून लोकशाहीचा गळा घोटलेला पाहिला असता १९६२ ला अहिसंक तत्वांचा झालेला पराभव देखील पाहिला असता मग बेजिंग पर्यंत पदयात्रा निघाली असती . महापुरुषांचा पराभव त्याचे अनुयायी करतात पण हा पराभव त्या महापुरुषाच्या हयातीत झाला तर ...... असो

rjun 07/06/2015 - 09:08
स्वातंत्र्य भारताचे स्वातंत्र्य नागरिक आम्ही ...........उदो उदो करण्याचा आम्हाला अधीकार आंबेडकरानी दिला आहे . तुम्ही त्यानच्याशी वाद घाला ----------------------------------------------- u r not always right but right is always right . u no right ? i m right..... - rjun

अवतार 07/06/2015 - 11:05
अफझलखान आणि औरंगझेब यांचा उदो उदो करायचा अधिकार देखील या स्वतंत्र भारतातील स्वतंत्र नागरिकांना आंबेडकरांच्या घटनेनेच दिलेला आहे. या गोष्टींवर आक्षेप घेणाऱ्यांनीही आंबेडकर यांच्याशीच वाद घालावा.

अवतार 07/06/2015 - 14:51
जर काही विशिष्ट व्यक्तींसाठीच राखीव असावेत असे वाटत असेल तर तसे जाहीर करावे. त्याचबरोबर आणखी एका फाळणीसाठी तयार राहावे.

अवतार 07/06/2015 - 15:06
१९४७ पर्यंत आणि १९८४ पासून २००२ पर्यंत ज्यांनी केले आणि ज्यांनी भोगले त्यांच्या काहीही विस्मरणात गेलेले नाही. म्हणूनच फाळणीचा मुद्दा विसरता येत नाही.

जयंत कुलकर्णी 08/06/2015 - 10:18
अवतार साहेब, कशी फाळणी अभिप्रेत आहे तुम्हाला तेही सांगा जरा..........म्हणजे कुठकुठले प्रांत नवीन देशात घालायचे आहेत तुम्हाला तेही एकदा कळू द्या ना आम्हा पामरांना.... आणि महंमद बीन कासिम पासून १९४७ पर्यंत म्हणायचे आहे का तुम्हाला ? का त्याही अगोदरपासून ते सांगितलेत तर बरे होईल.

काळा पहाड 08/06/2015 - 13:11
ठेवलीय फाळणी. सरदार पटेलांचा एक ड्वायलॉग जो निजामाच्या दूताला - कासीम रिझवी (जो एम.आय.एम चा तेव्हाचा प्रमुख होता) - सांगितला होता तो सांगतो: "उस समय, आपको क्या लगता है, हम क्या कर रहे होंगे"? तेव्हा आता फाळणी वगैरे करण्याचे दिवस गेले. अभी तो चार साल है. अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 07/06/2015 - 15:38
अन्यथा गांधीजींच्या पायाच्या नाखातल्या मातीचीही नथ्थुरामची लायकी नाही.
लेखातल्या ह्या वाक्याशी अगदी सहमत. बावनकशी सोन्याची तुलना मातीशी म्हणजे अगदीचं मुर्खपणा नै का?

चिनार 08/06/2015 - 09:57
स्वातंत्रवीर सावरकर स्वतः गांधीजींच्या खुनाच्या खटल्यात आरोपी होते. त्यांनी कधीही कुठेही गांधीजींच्या हत्येचे जाहीर समर्थन केलेले नाही. नथ्थुरामने हत्येचा स्पष्ट कबुली जबाब दिला आहे, सावरकरांनी नाही. सावरकरांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
मग ही गोष्ट कोन्ग्रेस ने मान्य का केली नाही ? आणी हे जर कोन्ग्रेस ला मान्य होते तर स्वातंत्रवीर सावरकरांवर इतके वर्ष अत्याचार का करण्यात आले ?

मदनबाण 08/06/2015 - 10:48
वेदीवर या राही मी स्थिर जाता जाता :--- आत्मबल अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला मारिल रिपु जगतिं असा कवण जन्मला ।। धृ ।। अट्टाहास करित जईं धर्मधारणीं मृत्युसीच गाठ घालु मी घुसे रणीं अग्नि जाळि मजसी ना खड्ग छेदितो भिउनि मला भ्याड मृत्यु पळत सूटतो खुळा रिपू । तया स्वयें मृत्युच्याचि भीतिने भिववु मजसि ये ।। १ ।। लोटि हिंस्र सिंहाच्या पंजरी मला नम्र दाससम चाटिल तो पदांगुला कल्लोळीं ज्वालांच्या फेकिशी जरी हटुनि भंवति रचिल शीत सुप्रभावली आण तुझ्या तोफांना क्रूर सैंन्य तें यंत्र तंत्र शस्र अस्र आग ओकते हलाहल । त्रिनेत्र तो मी तुम्हांसि तैसाची गिळुनि जिरवितो ।। २ ।। बॅ.वीर सावरकर

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- 'हसीना' मान जाएगी? पाकिस्तानी मुहाजीरांचे 'रॉ कनेक्शन'

विजुभाऊ 08/06/2015 - 17:37
नथुराम हा भेक्कड इसम होता. एखाद्या म्हातार्‍याला त्याच्या पाया पडण्याचे नाटक करुन ठार मारणे यात कसला आला शूरवीर पणा. असो. जेथे अक्कल बंद पडते तेथे गोळ्यानी बोलले जाते.

llपुण्याचे पेशवेll 05/06/2015 - 19:09
नथुरामाने गांधींना मारून चूक केली. त्यामुळे काँग्रेस प्रवृत्तीवरचा विश्वास उडायला ६० वर्षे अधिक लागली. परत भारतीय राजकारणाची दिशा कायम बहुसंख्यांकांचे दमन म्हणजेच न्याय अशी राहीली. त्यापेक्षा गांधी अजून काही वर्ष जगले असते तर लोकांना त्यांच्या तत्वज्ञानाचे फोलपण लवकर कळून त्यांचे स्थान लोकांच्या मनातून लवकर उतरण्यास मदत झाली असती. तशीही गांधी जावे आणि पटेलांऐवजी नेहरू यावेत अशी ब्रिटीशांची देखील इच्छा होतीच.

जिन्क्स 05/06/2015 - 19:43
आजकाल "गांधीजींचा द्वेष आणि नथ्थुरामचा उदो उदो केवळ fashion" असं करण्यात सगळ्यात आघाडीवर काही कलाकार आहेत. त्यातलेच एक आपले शरद पोंक्शे. एक नाटक जरा काय चालालं, ह्या माणसाने त्यातली भुमिका जरा जास्तच सिरियस्ली घेतली. जिथे जाइल तिथे गांधीजींच्या द्वेशाचे गरळ ओकत असतो.

आशु जोग 05/06/2015 - 21:33
अमुक तमुक जातीचे लोक नथूचा उदो उदो आणि गांधींचा द्वेष करतात असे काही आहे का...

प्यारे१ 05/06/2015 - 23:06
एका ब्रिगेडी पुस्तकात विषाचा अणू म्हणजे विष्णु वाचल्यावर पुस्तक ठेवून दिलं होतं. त्या पुस्तकाच्या लेखकानाही मागे टाकणारे लिखाण मिपावर आलेले दिसते आहे. पु (विनोदी) ले शु

रमेश आठवले 06/06/2015 - 03:36
---त्यानंतरच्या तिरमिरीत आता जे काही करायचे ते मी एकटाच करणार असे ठरवून गांधीजींच्या खुनाचे कृत्य नथ्थुरामने केले.---- हे खरे नाही. गांधी खुनाच्या खटल्यात एकूण बारा आरोपी होते . त्यापैकी सावरकर यांची निर्दोष ठरवून मुक्तता करण्यात आले. उरलेल्या ११ पैकी पैकी नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना फाशीची शिक्षा झाली. बडगे हा माफीचा साक्षीदार झाला, परचुरे यांची शिक्षे नंतर चाललेल्या कारवाईत निर्दोष म्हणून सुटका झाली . बाकीच्या सात जणाना जन्मठेप झाली. न्यायमूर्ती आत्मचरण यांनी आपल्या निकालात असे म्हटल्याचे वाचनात आले आहे. Godse was the arm and Apte was the brain behind the assassination. Therefore, Apte is also to be hanged till death.

hitesh 06/06/2015 - 22:46
माननीय मोदीनी बांगला देशला नुकतीचजमीन दिली व दोनशे की किती कोटी रु दिले. नेहरुनी चीनला जमीन गिळु दिली व गांधीजीनी पाकला ५५ कोटी दिले म्हणुन बोंबलणारे कुठे गेले ? कुठे नेऊन ठेवलाय नत्थुराम माझा ???

hitesh 07/06/2015 - 10:50
ते पंचावन्न कोटी आजवर पाकिस्तानला दिलेलेच नाहीत. नथुराम्वाले खोटेच बोंबलत फिरत असतात... पैसे दिले म्हणुन. खरं बोलायला शिका जरा.

चिनार 08/06/2015 - 09:54
हितेश च बरोबर आहे ! राहुल गांधीला पंतप्रधान करा ... करा करा प्लीज ..राहुल गांधीला पंतप्रधान करा .. पण एक गोष्ट कळली नाही..या धाग्यात मोदी उगवले मधूनच ?

मृत्युन्जय 08/06/2015 - 12:37
१. बांगला देशाला जमीन देण्यावर आजवरच्या सर्व सरकारचे एकमत होते. सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण होण्यात वेळ गेला. मोदींच्या कार्यकाळात याची अंमलबजावणी झाली २. दोनशे कोटी दिलेले नसून. दोनशे कोटींचे "लाइन ऑफ क्रेडिड" दिले आहे. आपल्याला फरक माहिती असण्याची शक्यता नाही तरी बघा जमले तर. समजा दोनशे कोटी दिले जरी असले तरी जी राजकारणाची गरज असते ती पुर्ण करावीच लागते. ३. गांधीजींनी पाकला ५५ कोटी देणे ही सुद्धा त्या काळची गरजच होती. ५५ कोटींबद्दल वाद घालणारे आणि २०० कोटींवरुन टीका करणारे यात अर्थाअर्थी फार फरक नाही. असलाच तर एवढाच की सूडाच्या त्या नाट्ञात ५५ कोटी दिले नसते तरी राजकीयदृष्ट्या ते अजिबात अयोग्य नव्हते, ४. नेहरुंनी चीनला केवळ जमीन बळकावुच दिली नाही तर वरती" जाउ देत नाहितरी त्या जमिनीवर काही उगवत नव्हते" असे निर्लज्ज विधान देखील केले. चीनचे युद्ध हे भारताच्या गचाळ आणि बिनडोक परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचा परिपाक होता. जगातले यच्च्यावत सगळे तज्ञ युद्धातल्या दारुण पराभवासाठी तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांना जबाबदार धरतात हे कदाचित ग्रेटथुंकरांना माहिती नसावे. असो. असोच. .

रमेश आठवले 08/06/2015 - 18:59
ब्रिटीश जनरल हेंडरसन ब्रुक्स यांना भारत सरकारने आपल्या चीनशी झालेल्या युद्धातील पराजयाचे मूल्यमापन करायला सांगितले होते. त्यांनी दिलेला अहवाल आज पर्यन्तच्या सर्व रंगाच्या सरकारांनी गुपित ठेवला आहे. हा नामुष्की लपविण्याचा प्रकार आहे असे वाटते.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 07/06/2015 - 02:48
गांधी जगायला हवे होते त्यांनी त्यांच्या सावलीत वाढलेल्या इंदू कडून लोकशाहीचा गळा घोटलेला पाहिला असता १९६२ ला अहिसंक तत्वांचा झालेला पराभव देखील पाहिला असता मग बेजिंग पर्यंत पदयात्रा निघाली असती . महापुरुषांचा पराभव त्याचे अनुयायी करतात पण हा पराभव त्या महापुरुषाच्या हयातीत झाला तर ...... असो

rjun 07/06/2015 - 09:08
स्वातंत्र्य भारताचे स्वातंत्र्य नागरिक आम्ही ...........उदो उदो करण्याचा आम्हाला अधीकार आंबेडकरानी दिला आहे . तुम्ही त्यानच्याशी वाद घाला ----------------------------------------------- u r not always right but right is always right . u no right ? i m right..... - rjun

अवतार 07/06/2015 - 11:05
अफझलखान आणि औरंगझेब यांचा उदो उदो करायचा अधिकार देखील या स्वतंत्र भारतातील स्वतंत्र नागरिकांना आंबेडकरांच्या घटनेनेच दिलेला आहे. या गोष्टींवर आक्षेप घेणाऱ्यांनीही आंबेडकर यांच्याशीच वाद घालावा.

अवतार 07/06/2015 - 14:51
जर काही विशिष्ट व्यक्तींसाठीच राखीव असावेत असे वाटत असेल तर तसे जाहीर करावे. त्याचबरोबर आणखी एका फाळणीसाठी तयार राहावे.

अवतार 07/06/2015 - 15:06
१९४७ पर्यंत आणि १९८४ पासून २००२ पर्यंत ज्यांनी केले आणि ज्यांनी भोगले त्यांच्या काहीही विस्मरणात गेलेले नाही. म्हणूनच फाळणीचा मुद्दा विसरता येत नाही.

जयंत कुलकर्णी 08/06/2015 - 10:18
अवतार साहेब, कशी फाळणी अभिप्रेत आहे तुम्हाला तेही सांगा जरा..........म्हणजे कुठकुठले प्रांत नवीन देशात घालायचे आहेत तुम्हाला तेही एकदा कळू द्या ना आम्हा पामरांना.... आणि महंमद बीन कासिम पासून १९४७ पर्यंत म्हणायचे आहे का तुम्हाला ? का त्याही अगोदरपासून ते सांगितलेत तर बरे होईल.

काळा पहाड 08/06/2015 - 13:11
ठेवलीय फाळणी. सरदार पटेलांचा एक ड्वायलॉग जो निजामाच्या दूताला - कासीम रिझवी (जो एम.आय.एम चा तेव्हाचा प्रमुख होता) - सांगितला होता तो सांगतो: "उस समय, आपको क्या लगता है, हम क्या कर रहे होंगे"? तेव्हा आता फाळणी वगैरे करण्याचे दिवस गेले. अभी तो चार साल है. अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 07/06/2015 - 15:38
अन्यथा गांधीजींच्या पायाच्या नाखातल्या मातीचीही नथ्थुरामची लायकी नाही.
लेखातल्या ह्या वाक्याशी अगदी सहमत. बावनकशी सोन्याची तुलना मातीशी म्हणजे अगदीचं मुर्खपणा नै का?

चिनार 08/06/2015 - 09:57
स्वातंत्रवीर सावरकर स्वतः गांधीजींच्या खुनाच्या खटल्यात आरोपी होते. त्यांनी कधीही कुठेही गांधीजींच्या हत्येचे जाहीर समर्थन केलेले नाही. नथ्थुरामने हत्येचा स्पष्ट कबुली जबाब दिला आहे, सावरकरांनी नाही. सावरकरांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
मग ही गोष्ट कोन्ग्रेस ने मान्य का केली नाही ? आणी हे जर कोन्ग्रेस ला मान्य होते तर स्वातंत्रवीर सावरकरांवर इतके वर्ष अत्याचार का करण्यात आले ?

मदनबाण 08/06/2015 - 10:48
वेदीवर या राही मी स्थिर जाता जाता :--- आत्मबल अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला मारिल रिपु जगतिं असा कवण जन्मला ।। धृ ।। अट्टाहास करित जईं धर्मधारणीं मृत्युसीच गाठ घालु मी घुसे रणीं अग्नि जाळि मजसी ना खड्ग छेदितो भिउनि मला भ्याड मृत्यु पळत सूटतो खुळा रिपू । तया स्वयें मृत्युच्याचि भीतिने भिववु मजसि ये ।। १ ।। लोटि हिंस्र सिंहाच्या पंजरी मला नम्र दाससम चाटिल तो पदांगुला कल्लोळीं ज्वालांच्या फेकिशी जरी हटुनि भंवति रचिल शीत सुप्रभावली आण तुझ्या तोफांना क्रूर सैंन्य तें यंत्र तंत्र शस्र अस्र आग ओकते हलाहल । त्रिनेत्र तो मी तुम्हांसि तैसाची गिळुनि जिरवितो ।। २ ।। बॅ.वीर सावरकर

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- 'हसीना' मान जाएगी? पाकिस्तानी मुहाजीरांचे 'रॉ कनेक्शन'

विजुभाऊ 08/06/2015 - 17:37
नथुराम हा भेक्कड इसम होता. एखाद्या म्हातार्‍याला त्याच्या पाया पडण्याचे नाटक करुन ठार मारणे यात कसला आला शूरवीर पणा. असो. जेथे अक्कल बंद पडते तेथे गोळ्यानी बोलले जाते.
नथ्थुराम गोडसे यांची जयंती आणि पुण्यतिथी आता साजरी करू लागलेत लोक. नथ्थुरामचे मंदिर बांधायचा प्रस्ताव आहेच. सोशल नेटवर्किंगवर नथ्थुरामचे गोडवे गाणा-या कविता, लंबेचौडे लेख लिहून नथ्थुराम कसा महान देश भक्त होता, गांधीजींचा खून करून नथ्थुरामने कसे देशावर उपकार केले आहेत, नथ्थुराम नसता तर अस्से झाले असते वगैरे मुक्ताफळे उधळली जात आहेत. एक दोन पिढ्यापूर्वी मनाची नाही तरी जनाची तरी थोडीफार लाज होती. सध्या ती ही नाही असे दिसते.
Subscribe to इतिहास
© 2026 मिसळपाव