" चीनच्या वस्तुंवर बहिष्कार, चीनच्या अ‍ॅप्लीकेशनवरील बंदी, चीनची भारत सीमेवरील घुसखोरी, चीनची पाकला मदतीचं धोरण सर्व विसरावे लागणार आहे" ते सगळे चॅनेलवाले/पत्रकार गेले कुठे, जे "चीनपासुन आपल्याला सर्वात जास्त धोका आहे" म्हणणारे? असो. भारत-चीन चर्चेत मोदी/जयशंकर ह्यांनी "तेवढे ते अरूणाचलला हात लावु नका. २०२९ पर्यंत" असे जिंपिंग ह्यांना सांगितले असेल का?

लालबाग मंडळ लोकांना क्षणभर पण देवाला पाहू देत नाही,अति शहाणपण करतात. आता देवच भक्तांसाठी चौपाटीवर थांबलाय. ना कोणती रांग , ना कोणी व्हीआयपी ! डोळे भरून दर्शन घेऊया.

"अजून तरी तात्याने IT सर्विसेस वर बडगा उगारला नाही ते केलं तर आपली अजून पंचाईत होणार हे नक्की." https://www.youtube.com/watch?v=pRKLRtoQWyU&list=RDNSpRKLRtoQWyU&start_radio=1 दोन दिवसापुर्वीच्या ह्या मीटिंगचे दृष्य पहा. शाळेतील शि़क्षक जसे विद्यार्थ्यांना दमात घेतात तसे ट्रम्प विचारतोय एकेकाला -"किती गुण्तवणुक करणार आहात ,अमेरिकेत?". सगळ्या जगाला दाखवुन देण्यासाठीच ही मीटिंग होती. पुढची मीटिंग अ‍ॅक्सेन्च्युअर/सिस्को/ओरॅकलच्या लोकांबरोबर असेल हे नक्की.ह्या प्रमुख १०/१२ कंपन्यांनी आपली कंत्राटे अमेरिकेबाहेर द्यायची नाहीत असे ठरवले तर मोठी पंचाईत होणार आहे. एच-वनबी व्हिसावर गदा आलीच होती. आता तुमचा तो एल-वन वगैरे पण अगदी काटेकोरपणे देतील. "अमेरिका पुन्हा ग्रेट करून दाखवतो" ह्या आश्वासनावरच तर ट्रम्प सत्तेवर आले आहेत. भारतिय आय टी कंपन्या एच वन्/एल वनचा गैरवापर करतात आणि अमेरिकन लोकांची नोकरी जाते.. हा उघड उघड आरोप आहे. शिवाय ह्या कंपन्या ऑफ-शोरिंग करतात .अनेकवे़ळा पुरावेही स्थानिक लोकांनी सादर केले आहेत. तेव्हा ट्रम्प सहजासहजी सोडतील असे वाटत नाही.

आशियाई लोक कष्टाळू आहेत हे मान्य पण कल्पकता,नविन कल्पना.. ती ताबडतोब अमलात आणण्यासाठी लागणार्या सुविधा,उभे करावे लागणारे भांडवल? ..भारतात अनेक अमेरिकन कंपन्यांची केंद्रे गेले २५ वर्षे आहेत पण अमेरिका/युरोप येथेही त्यांचे अनेक कर्मचारी कार्यरत असतात. उ.दा. गूगलचे अजूनही सर्वात मोठी ऑफिसेस्,कर्मचारी अमेरिकेतच आहेत. तीच गोष्ट युरोपियन कंपन्यांची. सॅप लॅब्स्/बी.एम.डब्ल्यु/मर्सेडिझ्/एयर बस ह्यांची अनेक सेंटर्स भारतात २०/२५ वर्षे आहेत पण मुख्य संशोधन तेथील देशांमध्येच होते असे वाचले आहे. "असलेली शुक्रवारी दुपारी स्विच ऑफ होते आणी सोमवारी सकाळी स्विच ऑन." सिलिकॉन व्हॅली/न्यु यॉर्क वगैरे मध्ये मात्र असे नसते. दिवसाचे १२-१२ तास काम चालु असते अनेक कंपन्यांमध्ये.

अमरिकेची आर्थिक ताकद आणी आपले चाललेले पोटपाणी बघता, देशाच्या आर्थिक दृष्टीने हेच योग्य आहे, एकतर आपण चीन बनू शकत नाही, ह्या जन्मात तरी नाही, अहो साधा रस्ता नीट नसतो आपला, आज बनला की उद्या खचतो! आपण कधी चीन बनणार नि कधी बार्गेनिंग पावर वाढवणार? त्यापेक्षा वास्तविकता स्वीकारणे शहाणपणाचे आहे! बाकी तात्या अमेरिका ग्रेट बनवायच्या नादात आपले कंबरडे मोडेल, आणी आता आपला देश कशा लोकांच्या हातात आहे ते तरी पहा, पूर्वीचे राजकारणी अमेरिका नी रशियाला लीलया खेळवायचे. आता तेलही जाईल नी तूपही जाईल हाती धुपाटणे घेऊन नाचावे लागेल!

सध्याचा इडी आणी निवडणूक आयोगाचा होणारा गैरवापर पाहता भारतातही नेपाळ किंवा फ्रान्स सारख्या मोठ्या जनआंदोलनाची गरज आहे, असे मत नोंदवतो!

हे स्प्रिंग कसे आणि कोण खेळाडू घडवते याचे फार कुतूहल आहे? अर्थातच या मागे कट आहे यात शंकाच नाही. नेमके नेते हुडकून काढणे त्यांना टारगेट करणे. रोचक पद्धतीने कार्य केले गेले.

उजवे गळे काढतात , ते पण चुकीचे आहे . उजवे नाही, भाजपेयी फक्त! भाजपेयीना उजवे म्हनने ही उजव्याना दिलेली शिवी आहे.

लोकपाल आंदोलन केवढे मोठे होते .. तेव्हा कॉम्ग्रेस ने असे गळे काढले नही की दडपले नाही .. देशद्रोही ठरवले नाही हे विशेष

लोकपाल आंदोलनाच्या वेळेस नाही पण त्यापूर्वीच्या काळात इंदिरा गांधी सत्तेत असताना त्या अनेकदा सी.आय.ए आपल्याला पदावरून खाली खेचण्यासाठी प्रयत्न करत आहे असे म्हणायच्या. स्वतंत्र पक्षाचे पिलू मोदी म्हणून एक खासदार होते. त्याविरूध्द 'आय अ‍ॅम अ सी.आय.ए एजंट' असे लिहिलेला शर्ट घालून ते एकदा लोकसभेत गेले होते. लोकपाल आंदोलन झाले २०११ मध्ये. तेव्हा त्यानंतर तीन वर्षात मोदी सत्तेत येतील अशी कल्पना कोणीच केली नव्हती. काँग्रेसवाले पण अगदी जानेवारी-फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत डिनायल मोड होते. मोदींना गुजरातबाहेर कोणी ओळखत नाही, दंगलींमुळे त्यांना कोणी मते देणार नाही वगैरे काँग्रेसवाल्यांना वाटत होते. काँग्रेसवाल्यांना काय लालकृष्ण अडवाणींनाही तसेच वाटत होते. एकंदरीतच काँग्रेसने मोदींना हकल्यात घेतले. जयराम रमेशनी सप्टेंबर २०१३ मध्येच मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेसपुढील सगळ्यात मोठे आव्हान असतील असे म्हटल्यावर त्यांची पण मोदींचे एजंट वगैरे म्हणत टर उडवली गेली होतीच. प्रचार सुरू झाला आणि मग मोदी मोठे यश मिळवतील हे कदाचित काँग्रेसवाल्यांना लक्षात आले असेल पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. मोदी नक्की काय करू शकतील हे वेळेत काँग्रेसवाल्यांनी लक्षात घेतले असते तर मग कदाचित २०११ मध्ये लोकपाल आंदोलनाच्या वेळेसची काँग्रेसची प्रतिक्रिया वेगळी असती.

अशा आंदोलनाचे मी स्वत: कधीही समर्थन करणार नाही. मी ह्या बाबतीत सहमत नाही, समजा प्रामाणिक निवडणुका घ्या म्हणून भारतात उद्या असे आंदोलन झाले नी सरकारने ऐकले नाही तर लोक जाळपोळ वगैरे करतील अश्या वेळी सरकारी, खासगी संपत्ती वाचवण्यासाठी सरकारनेच प्रामाणिक निवडणुका घ्यायला हव्यात ना? आंदोलकना दोष देऊन काय फायदा??

सहजपणे ४०० जागांचा टप्पा ओलांडेल अडवणूक आयोग सोबत असले तर ४०० काय ५०० ही अशक्य नाहीत! :)

नक्कीच. पण वेळ काळ आणि नियमाच्या कचाट्यात पकडायला विरोधक असमर्थ ठरले. सरकार एका बाजूला आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणजे नोकरशाही यांना त्यांच्याच चिमट्याने वेळीच पकडले नाही. एक सर्वसामान्य विधान करून कोर्टात खटले दाखल होत नसतात. विवक्षित प्रत्येक निर्णयाला दावा दाखल करण्याचा काळ सोडला गेला. काँग्रेसकडे तर नामांकित वकील आहेत पण ते स्वतः हून खटले आणत नाहीत. कोणीतरी काम दिले की खटला चालवायचा असा कार्यक्रम करतात. याचा फायदा भाजपगठबंधनाला झाला.

निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात केले आहे'' कायद्याचे मूलभूत अज्ञान आहे हे इथे स्पष्टपणे दृगोच्चर होते. कोणत्याही खटल्यात सुरुवातीलाच सरकारी पक्ष या न्यायालयाला हा खटला चालवण्याचा अधिकारच नाही किंवा हे न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप हि घटनेची पायमल्ली आहे असे शपथपत्रात दाखल करतातच. त्यात काही तथ्य नाही हे सरकारी पक्षालासुद्धा माहिती असतं तसच न्यायालयाला सुद्धा. आपल्याकडे जशा नोटीस लिहिलेल्या असतात. उदा. येथे गाडी पार्क केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. trespassers will be prosecuted. त्यात काही दम नाही हे लिहिणाऱ्याला आणि वाचणाऱ्याला दोघांनाही माहित असतं त्यावर इतके त्वेषाने लिहिणे म्हणजेच आपल्याला कायद्याची माहिती कमी आहे असे दिसते.

https://www.misalpav.com/comment/1188569#comment-1188569 ह्या धाग्यावरील माझे सर्व प्रतिसाद वाचा. मी मांडलेले मुद्दे चुकीचे नव्हते . आता कायदेशीर तोंड फोडून घ्या.

अकराव्या शतकानंतर मुसलमान आणि मोगलांनी तलवारीच्या धारेवर देश ताब्यातील घेतला आणि हिंदुस्थानाबाद करायला सुरुवात केली. जमीन त्यांचीच झाली. ब्रिटिशांनी ताबा घेतल्याने ती क्रीया थांबली. ते गेल्यावर काँग्रेसमध्ये नेहरू घराणं आलं आणि देशात कुठेही त्यांचा काही संबंध नसलेल्या शहरातील मुख्य ठिकाणे नेहरू घराण्यांच्या वारसाच्या नावांनी ओळखली जाऊ लागली.

ते पुढची निवडणूक लढवणार नाहीत एवढेच. शांत बसा.

अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या ठिकाणांवर भारताने हल्ला केला. तसाच पुढेही केला तर ते मित्र देश धावून येणार नाहीत. त्यांच्या करारात तसे नसणारच. अमेरिकेत पाकिस्तानात घुसून लादेनला ठार केले त्या घटनेबाबत पाकिस्तान गप्पच बसले.

इतका भ्रष्ट निवडणूक आयोग खचितच इतर कुठे असावा. काँग्रेसने उभा केलेला देश भाजपेयीनी नासवला!

कर्नाटकाच्या जागेबाबत खुलासा वाचला. मतदार यादीतून नाव काढण्याबाबत ६०१८ अर्ज आले त्यातले २४ खरे निघाले. मग त्या उरलेल्या अर्जदारांनी पुढे काय केले ही माहिती राहुलबाबाने सांगितली नाही. तरीही मतदार चोरी होते हाच पाढा वाचला जात आहे. किती मतदारांची नावे गाळली गेली त्या मतदारांनी पुन्हा अर्ज केले का हेसुद्धा राहुलबाबा सांगत नाही. आला अर्ज की लगेच उघड यादी आणि करून टाक अद्ययावत असं काही होत नसते. निवडणुकीअगोदर साधारण दीड वर्ष मतदार याद्या नवीन करण्याची मोहिम असते तेव्हाच हे काम होते. त्यानंतर याद्या छापतात. बिहारमधील कित्येक लोक इतर राज्यांत जाऊन कामाला आहेत. त्यांची नावे मूळ ठिकाणी यादीत असतील तरी ते सर्व लोक निवडणुकीच्या वेळी मतदानासाठी मूळ गावी/ शहरी जातही नसतील. मग काय त्यांचे नाव यादीतून रद्द होते आपोआप?

विरोधी पक्ष यावर न्यायालयात जाईल असे वाटते.

आपले परराष्ट्र धोरण इतके वाईट कधीच नव्हते, चुकीचे लोक सत्तेत आल्याने आता भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार! अजून किती देशाचे वाटोळे करणार आहेत मोदीजी देव जाणे!

हा नियम(१ लाख डॉलर्स) फक्त नविन अर्जांसाठी असणार आहे. अमेरिकन सरकार ह्यातुन प्रचंड कमाई करेल(६५००० गुणिले १ लाख डॉलर्स). असो. गंमतीची बाब- काल ही बातमी आली आणी अनेकांच्या चेहर्यावर हसू पसरलेले दिसले. विशेष करून काही मराठी पत्रकारांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. मोदी अमेरिकेत जेव्हा जेव्हा गेले तेव्हा तिकडच्या जमलेल्या प्रचंड गर्दीने विरोधकांचा थोडा जळफळाट झाला असेल तर आपण समजू शकतो पण विरोधकांपेक्षा ह्या पत्रकारांच्या बोलण्यातुन मत्सर दिसायचा. असो.

खण्ण्ण खण्ण्ण खण्ण, फुल्ल भरलेल्या एसटीच्या दारापाशी उभा राहून टपाखाली वाजवून लक्ष वेधणारा असायचा. माझ्या भावांनो बहिणींनो, मायबापानो, ऐका ऐका ऐका. एकच पेन सेट ज्यात आहे लाल, निळा, काळा पेन आणि एक पेन्सिल, एक रबर, एक रिफिल आणि खोडरब्बर. ह्या सेटने तुम्ही परिक्षा देऊ शकाल आणि यशस्वी व्हाल, ह्याच पेनाने तुम्ही लव्ह लेटर लिहाल आणि त्या स्वप्नसुंदरीसोबत संसार थाटाल, ह्याच पेनाने अ‍ॅप्लिकेशन लिहाल आणि पाहिजेल ती नोकरी मिळवाल. हिच पेन्सिल मुलाला द्याल, तोही हाच सेट वापरेल कारण हा आहे आपल्या देशात बनलेला. १०० टक्के आपला. प्रेमाने वापरा, तीन तीन पिढ्या बिनधास्त वापरा. स्वस्त मजबूत टिकाऊ. बाजारात घ्यायला जाल तर सर्व मिळून शेकडो रुपये किम्मत होईल. कंपनीने ह्या प्रॉडक्टवर गेली ११ वर्षे संशोधन करुन फक्त ग्राहकांसाठी हे अद्वितीय उत्पादन उपलब्ध केलेले आहे, आज बचत उत्सव आहे, कंपनीचा बोनांझा ऑफर चा लाभ घ्या. साजरा करा तुमचा उत्सव फक्त एक दशांश किमतीत. कुणाची वाट बघता, लगेच घ्या. ताई माई अक्का, त्वरा करा, त्वरा करा. . का आठवावा हाच माणूस... . अरे आहे कोण? सेल्समन? परिस्थिती काये? बोलतो काये? आपण ऐकतो काये? . इ त के *त्ये आहोत का निओ मिड्डल कलास वाले. कॉन्ग्रॅट्स फॉर न्यु क्लास कॉम्रेड्स....ओ..सॉरी साथियो..... वेल्कम टू फेस्टीव्ह बचत बोनांझा

परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे गंडल्याने जबाबदारी घेऊन आपला राजीनामा जाहीर करणार असावेत तसेच नवीन पंतप्रधान म्हणून फडणवीस

=)) च्यायला, 'वोट चोर, गद्दी छोड़' यामुळे 'बहनो और भाइयो'वर काही तरी येईल अशी अपेक्षा होतीच. काय दळन टाकलं तपशीलवार कळवा.... -दिलीप बिरुटे

खरे आहे पण दुसरा पर्याय तरी काय होता? आपण जेवढे अमेरिकेवर अवलंबून आहोत त्याच्या १% ही अमेरिका आपल्यावर अवलंबून नाही. अमेरिका पुन्हा ग्रेट करण्याचा चंग ट्रम्पाने बांधला असल्याने ट्रम्प सगळे प्रकार करणार ह्याचा अंदाज होता. अर्थव्यवस्था खराब आहे म्हणतात पण देशांतर्गत/आंतरराष्त्रीय विमानसेवा जोमात आहे. एस.यु.व्ही. गाड्यांचा खपही जोरात.बांधकाम क्षेत्राला वाईट दिवस येणार हे गेले १५ वर्षे ऐकत आहे पण कोथरूडमध्ये २ बी.एच.के ४५ लाखाचा एक कोटी झाला लोकांचा.

मित्रो, नाचो!

=)) -दिलीप बिरुटे

गेल्या महिण्यात भारतवारी करुन येताना भैरपांची पुस्तके आणली. वाचायला सुरु करण्याआधीच ही बातमी. भावपुर्ण श्रद्धांजली

भैरप्पांचे साहित्य उशीरा माझ्या हाती लागले.सध्या 'पर्व' ऐकतेय अक्षरशः असे महाभारत सगळ्यांनी आवर्जुन वाचले पाहिजे.कुठेही अमानवी,देव संकल्पना नाही तर केवळ मानवी भावनांवर आधारित महाभारत लिहिणारे भैरप्पा अद्भुत लेखक होते.आवारण ,वंशवृक्ष पुस्तक ऐकली आहेत.खुप मोठी दुःखद बातमी आहे.असा लेखक परत होणे नाही _/\_

राहुल गांधींनी न थकता GST आणि वोट चोरीतील चुका दाखवल्यामुळे अनुक्रमे सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दखल घ्यावी लागून सुधारणा कराव्याच लागल्या. त्यामुळेच गोदी मिडिया, आयटी sel, भाजप समर्थक सध्या गप्प आहेत. घशात गेलेले दात त्यांना तोंड उघडू देत नसावेत.

अर्थात, गोबरयुगात हे असं व्हायचंच. :)

मुळात जनतेच्या मतानी निवडून आले असतील तर जनतेची पर्वा करावी लागते, ईव्हीएम सेटिंग ने जिंकेलेल असेच उत्तर देणार!

गोबरयुगात हे अनपेक्षित नाहीच. + १ तिकडे तात्याने औषधांवर १०० टक्के टेरिफ लावले आहे, मोदीजी भारताला पुन्हा गरिबी दाखवतील!

ज्या रेडीट डिस्कशन वरुन हा पॅरा घेतलाय त्या क्रियेटरचा (r/indiadiscussion) चा हा लोगो. लोगो बघायचा, उगमस्थानासह सगळे कळते.

अपेक्षेप्रमाणे सोनम वांगचुक यांच्यावर भाजप चे ट्रोल बदनामीची मोहीम करणारच होते. पण काही रोचक बातम्या: वरील गदारोळानंतर, गुरूवारच्या बातमीनुसार त्यांच्या संस्थेला ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम परदेशी संस्थेकडून मिळाली व ती योग्य त्या खात्यात भरली नाही म्हणून त्यांच्या परदेशी देणगी स्वीकारण्याचा परवाना गृह मंत्रालयाने रद्द करण्याची कारवाई केली. The home ministry alleged in its order that Wangchuk had deposited Rs 3.5 lakh in the FCRA account of the organisation in violation of Section 17 of the Act during the financial year 2021-’22. दुवा: https://scroll.in/latest/1087008/day-after-ladakh-violence-centre-cancels-fcra-licence-of-activist-sonam-wangchuks-ngo आता दुसरी बातमी ही वरील पहिल्या बातमीमुळे खूपच रोचक ठरते. अगदी भाजप समर्थकांसाठी पणः गडकरी यांचे चिरंजीव आय आर बी कंपनीच्या कुटुंबाने काढलेल्या कंपनीत (तेच ते पुणे मुंबई टोल वसूल करणारे) भागीदार होते. शिवाय या नवीन कंपनीचे बँक कर्जाचे अतिकिरकोळ ३१८८ कोटी रू. थ़कीत झाल्यावर त्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली व राष्ट्रीय दिवाळखोरी लवादाने हजारो कोटी रूपये मालमत्ता असलेल्या त्या कंपनीचा लिलाव केला. तो लिलाव अति अति फारच किरकोळ २९९ कोटी रुपयांना एका दुसर्‍या कंपनीने घेतला. योगायोग असा की ही खरेदी गडकरी यांच्या दुसर्‍या मुलाच्या मानस अ‍ॅग्रो नावाच्या कंपनीने केली. आता यात सोनम वांगचुक यांच्या फसवणूक व्यवहाराईतकी महाप्रचंड रक्कम नसल्याने अर्थातच सरकारच्या सर्व संस्था अगदी शांत आहेत, पण सोनम यांच्या संस्थेने ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम फक्त दुसर्‍या खात्यात भरली म्हणून आपले अत्यंत जागरूक गृह खाते वायुवेगाने कारवाई करते झाले. ... Gadkari’s son Nikhil was a shareholder in IEPL, established by the Mhaiskar family, who shot into the limelight during the Sena-BJP government’s rule in the late 1990s, when they bagged major toll contracts in the state. The company was cleared to take bank loans amounting to ₹1,170 crore and went on to set up a coal-based power generation company in Bela village in Nagpur to generate 540 MW of power. “After setting up one unit of 270 MW, they claimed the second unit could not take off as they were unable to sign a power-purchase agreement. The company proceeded to declare bankruptcy. The debt it owed five banks rose to ₹3,188 crore and lenders moved the National Company Law Tribunal (NCLT), which invited bids to acquire the company’s assets, in 2022,” she said. Damania further alleged that Manas Agro, a company promoted by Sarang Gadkari, another son of Gadkari, secured the winning bid, for ₹299 crore. “A company with assets and a net worth of thousands of crores was acquired for peanuts. Moreover, Manas Agro is a subsidiary of Manas Ventures, which in turn was a subsidiary of Cian Agro, a company promoted by Nikhil Gadkari. दुवा: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/gadkari-accused-of-financial-misappropriation-calls-it-vendetta-101758827872014.html

it hands veto power over land and resources to local councils. Translation = Delhi needs local permission to build roads, bases, or even military logistics hubs in the most sensitive border zone in India. Meanwhile, China is laying down highways to the LAC like Lego bricks. Why would India voluntarily handicap its own defense? हे बहुदा खटकत असेल तर वन ( सुरक्षा ) सुधारणा बिल मधील तरतुदी वाचा. देशातील आदिवासी का ह्या बिलाला विरोध करत आहे ते जाणून घ्या. सरकार बुद्धिभेद करण्यात पटाईत आहे. काय काय हिसकावून घ्यायचे आणि कोणासाठी ह्यात तरबेज आहे सरकार.

कालच सुभाषित वाचले एक किंमत घड्याळाची नाही तर ते वापरणाऱ्या मनगटाची असते. म्हणले, घड्याळ्याच्या किमतीपेक्षा वापरणारे मनगट बघून ठरवावी किंमत. पण असो, कॉपी केलेला पॅरा हे पूर्णपणे तुमचे मत असेल तर सोनम वांगचूकच्याच कित्येक लिंक उपलब्ध आहेत त्या पण बघा. बघा त्यातल्या कुठल्या खर्‍या मानायच्या तुमच्या बुध्दीने

जेनेरिक औषधांवर निर्यात कर लादून त्यातून ब्रॅंडेड औषधाच्या निर्यातीवर अनुदान द्यायचं असं काहीतरी करायला पाहिजे. :)

सरकारची मदत करायची आजीबात इच्छा नाही, देऊ, करू, पाहू म्हणून मदतीला चालढकल केली जात आहे.