Skip to main content

चालू घडामोडी सप्टेंबर २०२५

लेखक स्वधर्म यांनी शनिवार, 06/09/2025 21:49 या दिवशी प्रकाशित केले.
६ सप्टेंबर आला तरी चालू घडामोडींचा धागा दिसत नव्हता, म्हणून सुरू केला. बहुधा सगळे गणपतीत मग्न आहेत. नातवाला 65 लाखांची Tesla भेट देणाऱ्या प्रताप सरनाईकांची एकूण संपत्ती किती? रिक्षाचालक ते 800% संपत्ती वाढ, Income सोर्स... सरनाईकांनी म्हणे निर्धार केला होता की भारतातील पहिली टेस्ला मीच घेणार. त्याप्रमाणे ती त्यांनी घेतली. शिवाय या त्यांच्या कृतीमुळे आता त्यांच्या नातवाला शाश्वत वाहतुकीचे महत्व कळेल. त्यांच्या संपत्तीत २००९ सालच्या १६ कोटी पासून २०२४ मध्ये ३३३ कोटी अशी वाढ झाली आहे. बाकी किरकोळ विषय सोडून देऊन एका परिवाहन मंत्र्याच्या पर्यावरण स्नेही कृतीची जरूर कदर केली पाहिजे, नाही का?
लेख वर्गीकरण
वाचने 23199
प्रतिक्रिया 142

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 07/09/2025 10:04
बूड नसणारा तांब्या आणि आपल्या शेठचं परराष्ट्रीय धोरण सारखंच असतं. आता आपली चीनशी मैत्रीचं धोरण पाहता. चीनच्या वस्तुंवर बहिष्कार, चीनच्या अ‍ॅप्लीकेशनवरील बंदी, चीनची भारत सीमेवरील घुसखोरी, चीनची पाकला मदतीचं धोरण सर्व विसरावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी चीन-भारत एकत्र येत आहेत. व्यापारी संबंध, शुल्क धोरण, ट्रंपचं राजकारण या पार्श्वभूमीवर शेठचं नवं चीनीपिंग पाऊल भारताला प्रगतीच्या कोणत्या शिखरावर घेऊन जाते ते येत्या काळात कळून येईलच. -दिलीप बिरुटे

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 07/09/2025 23:13
" चीनच्या वस्तुंवर बहिष्कार, चीनच्या अ‍ॅप्लीकेशनवरील बंदी, चीनची भारत सीमेवरील घुसखोरी, चीनची पाकला मदतीचं धोरण सर्व विसरावे लागणार आहे" ते सगळे चॅनेलवाले/पत्रकार गेले कुठे, जे "चीनपासुन आपल्याला सर्वात जास्त धोका आहे" म्हणणारे? असो. भारत-चीन चर्चेत मोदी/जयशंकर ह्यांनी "तेवढे ते अरूणाचलला हात लावु नका. २०२९ पर्यंत" असे जिंपिंग ह्यांना सांगितले असेल का?

अभ्या.. रविवार, 07/09/2025 15:18
वावावा, चारपाच वर्शाच्या नातवाला पर्यावरणाचे महत्त्व समजण्यासाठी त्याला टेस्ला (तीपण भारतातली पैली वैली डिलिव्हरी हं) गिफ्ट देणारे आजोबा आपले परिवहन मंत्री आहेत हं. सुंदर. महिन्द्रा टाटा वगैरे उगीच चीनी बॅटर्‍या जोडून आपल्या जुन्या मॉडेलना इव्ही म्हणवतात. खरी पर्यावरणस्नेही ती टेस्लाच. शिवाय सद्यकालीन मस्क ट्रम्प खुन्नस बघता टेस्ला ही मस्कची असल्याने तात्याला हा टोला असे म्हणायचे राहिले वाट्ट्टं.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 07/09/2025 19:32
गरीब आणि श्रीमंत अशा दर्शनासाठीच्या भेदभावामुळे लालबागचा राजा रुसला विसर्जनाला उशीर. हे लालबागच्या राजा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या धोरणास क्षमा कर. चुभू पदरात घे...! नाराज राहू नकोस...! -दिलीप बिरुटे

Bhakti रविवार, 07/09/2025 21:08
लालबाग मंडळ लोकांना क्षणभर पण देवाला पाहू देत नाही,अति शहाणपण करतात. आता देवच भक्तांसाठी चौपाटीवर थांबलाय. ना कोणती रांग , ना कोणी व्हीआयपी ! डोळे भरून दर्शन घेऊया.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 08/09/2025 06:39
लालबागच्या राजाचे काल रात्री नऊनंतर एकदाचे विसर्जन झाले.
लालबाग मंडळ लोकांना क्षणभर पण देवाला पाहू देत नाही,अति शहाणपण करतात.
शेवटी सगळा पैशाचा आणि स्टेटसचा खेळ आहे. व्हीआयपी लोक अगदी आरामात दर्शन करू शकतात पण सामान्यांना अगदी हिडुस फिडुस केली जाते. तरी लोक तिथे तासंनतास रांगेत उभे असतात. तीच गोष्ट बर्‍याच देवस्थानांची. अशा ठिकाणी खरं तर आपल्यासारख्या सामान्यांनी जाऊच नये. आता तर ज्यांना फारच हौस असेल त्यांना ऑनलाईन दर्शनाचा पण पर्याय उपलब्ध असतो. मग कशाला तिथे जायची हौस असते समजत नाही. तात्या (म्हणजे तात्या अभ्यंकर. हल्ली तात्या म्हटले की वेगळाच कोणीतरी डोळ्यासमोर येतो) मिसळपाव बघायचे तेव्हा काही दिवस मिपाच्या मुखपृष्ठावर मिसळपावला लालबागच्या राजाचा आशीर्वाद आहे असे लिहून त्या मूर्तीचा फोटो असायचा ते आठवले.

Bhakti सोमवार, 08/09/2025 07:52
तीच गोष्ट बर्‍याच देवस्थानांची. अशा ठिकाणी खरं तर आपल्यासारख्या सामान्यांनी जाऊच नये. आता तर ज्यांना फारच हौस असेल त्यांना ऑनलाईन दर्शनाचा पण पर्याय उपलब्ध असतो. मग कशाला तिथे जायची हौस असते समजत नाही
या फेजमधून बाहेर यायला खूप मानसिक बळ लागतं.शिर्डीला असा भयानक अनुभव आला.तेव्हापासून शिर्डीला जाण्याची हौसच फिटली.हे बळ लवकर सर्वांना मिळो :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 10/09/2025 22:27
भक्ती मॅडम, लालबागचा राजा आणि भक्तांची श्रद्धा यात आपल्याला पडण्याचे कारण नाही. पण काळी बाजू यावर खरं तर स्वतंत्र धागा लालबागचा राजा मला म्हणेल तेव्हा काढ़ेनच. आपण फक्त नमस्कारासाठी थेट तिथे जातो पण क्षणिक आनंदापेक्षा मंडळ जी वेदना देते त्यामुळे बाप्पाच्या दर्शनाचा आनंद मिळत नाही, असे वाटते. काल एका लहानग्या मूलीच्या बापाला मंडळ पदाधिकारी चपाचप देतांना पाहिले. फोकलीच्यांनो अरे लेकराला काय वाटलं असेल हा तर विचार करायचा. असे असंख्य व्हीडीयो पाहिले. अशा नवस सायास आणि श्रद्धेची गर्दी. तो भेदभाव, व्यक्तिगत डोक्यात जातो. सार्वजनिक गणेश मंडळाचे धोरण त्यांच्यासाठी अगदी योग्य असेलही पण आपण श्रद्धाळुना जी वागणूक देता त्याचा संताप येतो. बाय द वे, हे लालबागच्या राजा त्या मंडळाच्या फोक्लीच्यांना अक्कल येऊ दे, आम्ही त्या मंडळाच्या पदाधिका-यांना चिमटे घेऊ घेऊ नीट करुच, आम्हा मिपाकरांवर फक्त लोभ असू दे. -दिलीप बिरुटे

Bhakti गुरुवार, 11/09/2025 10:43
श्रद्धा ही खुप पवित्र बाब आहे.पण अशाप्रकारे तिची अवहेलना पैशाच्या माजावर अनेक धर्मस्थळांत आता फोफावली आहे.तेव्हा आपली श्रद्धा, आपल्या स्वाभिमानाला चिरडणाऱ्या या‌ मंद लोकांच्या दारात कशाला जावं,याबाबत लोक विचार करतील. योगायोगाने आजच सुनील तांबे यांचा याविषयक खुप छान लेख वाचला,पुढे देत आहे.
पावित्र्य ही भावना आपल्या मनात असते. ही भावना आपण म्हणजे मनुष्यप्राणी एका मूर्तीमध्ये वा कल्पनेमध्ये मूर्त स्वरुपात पाहातो आणि त्याला तो देव, ईश्वर, देवता, अवतार इत्यादी काही मानतो. साहजिकच माणूस स्वतःपासून दुरावतो आणि ईश्वराला पुजू लागतो. नेमकं हेच पैशाच्या बाबत होतं. पैसा अर्थातच संपत्ती निर्माण होते माणसांच्या श्रमांतून परंतु भांडवलशाही अर्थव्यवस्था माणसांचे श्रम चोरते आणि माणसाला पैसा वा संपत्ती श्रेष्ठ वाटते. तो पैशाला भजू लागतो. मग लालबागचा गणपती असो की पुण्याचे मानाचे गणपती सर्वांचं रुपांतर एका कमोडिटीमध्ये म्हणजे उपभोग्य वस्तूमध्ये होतं. कारण माणसांचे देव पैशापुढे फिके पडतात. त्यांच्या उत्सवांमध्ये पावित्र्य, श्रद्धा, सहिष्णुता, मानवता यापैकी काहीही नसतं. केवळ राजकीय वर्चस्व आणि उन्माद असतो कारण पैसा हा त्यांचा देव असतो. हा दुरावा वा परात्मता, सरंजामशाही आणि भांडवलशाहीने केलेलं शोषण याची निष्पत्ती वा परिणिती आहे अशी सुस्पष्ट, सटीक उकल सर्वप्रथम कार्ल मार्क्सने केली. कार्ल मार्क्स नास्तिक वा निरीश्वरवादी वा जडवादी म्हणून नाकारणं हा मूर्खपणा आहे. मार्क्सने माणसाच्या शोषणाची मीमांसा केली. मार्क्स म्हणतो माणसाच्या वाट्याला दुःखं येणारच पण ती माणसाची असावीत. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण यांच्या अभावामुळे होणारी दुःखं माणसांची नाहीत तर पशू-प्राण्यांची आहेत. मार्क्स कमालीचा मानवतावादी होता, शास्त्रीय मानवतावादी. गणेशोत्सव असो की अन्य कोणताही उत्सव त्याचं कॉर्पोरेटायझेशन अनेक श्रद्धाळूंनाही त्रासदायक, तापदायक आणि नकोसं करणारं आहे. त्यांच्या मनातील पावित्र्य, पापभिरुता, धर्मभिरुता यांची टिंगलटवाळी मार्क्स करत नाही तर या भावनांना केंद्रस्थानी मानून तुमचं अधःपतन का आणि कसं होतं याची उकल मार्क्स करतो. मार्क्स असा ठायी, ठायी भेटतो. (विद्याधर दाते यांची लालबागच्या गणपतीवरची पोस्ट वाचली आणि हे सुचलं) -सुनील तांबे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 11/09/2025 11:41
अवहेलना पैशाच्या माजावर अनेक धर्मस्थळांत आता फोफावली आहे.तेव्हा आपली श्रद्धा, आपल्या स्वाभिमानाला चिरडणाऱ्या या‌ मंद लोकांच्या दारात कशाला जावं,याबाबत लोक विचार करतील
. +१ सहमत आहे. लोक लाखोंच्या संखेने गर्दी करतात. त्यामुळे अशा संस्था शेफारल्या आहेत. अशी असंख्य गणपतीची स्थापना करणारी मंडळे असतील पण लालबागलाच येणारे चित्रपट सृष्टीतील कलाकार, राजकारणी, देशाचे गृहमंत्री यामुळे अशा मंडळाना एक वलय प्राप्त होतं. आपण साध्या भोळ्या आणि फकीर माणसांना अशा चमचमाटाचं फार आकर्षण असतं. आपण त्यातले एक होऊ पाहतो तेव्हा ते पदाधिकारी आपल्या मानगुटाला धरुन ढकलून देतात पण श्रद्धेपोटी या सगळ्या लाथळ्या सहन करतो. आपण स्वत: हून ही गर्दी करतो. ही गर्दी अशीच पुढे वाढत राहणार. शिस्त आणि सर्वांना एकाच दारातून प्रवेश दिल्याशिवाय लालबागच्या दरबारात समता दिसणार नाही. अर्थात, मंडळ आणि त्यांचं धोरण सुधारले तर सुधारले, नाही तर ही मुजोरी पुढे असंख्य वर्ष सामान्यांना झेलावीच लागेल, असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

कर्नलतपस्वी सोमवार, 08/09/2025 07:27
आपली श्रद्धा आपलीच भक्ती आपणच शोधायची मुक्तीची युक्ती अपुन तो ऐसेही है....... "गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास"

रात्रीचे चांदणे सोमवार, 08/09/2025 07:45
तात्यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे आणि कठोर अटींमुळे मोदींनी चीनचा दौरा केला असेल तर ते योग्यच ठरेल. बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेणं हेच योग्य धोरण आहे. अमेरिका बर्‍याच वर्षांपासून आपला दोस्त नसेल पण भागीदार मात्र नक्कीच होता. मात्र ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्याने आपली आर्थिक ताकद वापरून एकेका देशावर दबाव टाकणं सुरू केलं. ज्या देशांसोबत अमेरिकेला व्यापारात फायदा होता त्यांनाही त्याने सोडलं नाही. परिणामी अनेक देश त्याच्या मागण्या मान्य करत गेले, पण चीन, ब्राझील आणि भारत अजूनही ठामपणे उभे आहेत. रशिया तर आधीपासूनच विरोधक आहे. चीनकडे अमेरिकेला लागणारे rare earth magnets आहेत. त्यांचा वापर करून चीनने ट्रम्पचा दबाव परतवून लावला. भारताकडे तसा कुठलाही हुकमी एक्का नाही, तरीसुद्धा आजवर आपण अमेरिकेच्या जाचक अटी मान्य केलेल्या नाहीत. एकाच वेळी दोन्ही महासत्तांच्या विरोधात राहणं भारतासाठी शक्य नाही. चीन आपला शेजारी देश असल्याने त्याच्याशी चांगले संबंध राखणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने आयातीवर शुल्क (tariff) लावले तर आपल्या मालाला इतर देशांच्या बाजारपेठेकडे वळवावं लागेल. अमेरिकेला पूर्ण पर्याय शोधणं सध्या तरी शक्य नाही, पण चीनकडून मिळणारी भरपाई उपयोगी ठरू शकते. खते, बोगदे खोदणाऱ्या यंत्रणा, rare earth magnets अशा काही वस्तू चीनने थांबवल्या होत्या; मात्र मोदींच्या दौऱ्यानंतर त्या परत सुरू झाल्याच्या बातम्या आहेत. उलट चीनने भारताकडून आयातही वाढवली आहे. याचा अर्थ असा नाही की चीन आपला दोस्त किंवा भागीदार झाला आहे. पण सध्याच्या घडीला चीनला आपली थोडी गरज आहे आणि आपल्याला चीनची जास्त. अशा परिस्थितीत भारताने या संबंधांचा योग्य उपयोग करून जागतिक समीकरणात आपला तोल राखणं अत्यंत आवश्यक आहे. अजून तरी तात्याने IT सर्विसेस वर बडगा उगारला नाही ते केलं तर आपली अजून पंचाईत होणार हे नक्की.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 08/09/2025 14:24
"अजून तरी तात्याने IT सर्विसेस वर बडगा उगारला नाही ते केलं तर आपली अजून पंचाईत होणार हे नक्की." https://www.youtube.com/watch?v=pRKLRtoQWyU&list=RDNSpRKLRtoQWyU&start_… दोन दिवसापुर्वीच्या ह्या मीटिंगचे दृष्य पहा. शाळेतील शि़क्षक जसे विद्यार्थ्यांना दमात घेतात तसे ट्रम्प विचारतोय एकेकाला -"किती गुण्तवणुक करणार आहात ,अमेरिकेत?". सगळ्या जगाला दाखवुन देण्यासाठीच ही मीटिंग होती. पुढची मीटिंग अ‍ॅक्सेन्च्युअर/सिस्को/ओरॅकलच्या लोकांबरोबर असेल हे नक्की.ह्या प्रमुख १०/१२ कंपन्यांनी आपली कंत्राटे अमेरिकेबाहेर द्यायची नाहीत असे ठरवले तर मोठी पंचाईत होणार आहे. एच-वनबी व्हिसावर गदा आलीच होती. आता तुमचा तो एल-वन वगैरे पण अगदी काटेकोरपणे देतील. "अमेरिका पुन्हा ग्रेट करून दाखवतो" ह्या आश्वासनावरच तर ट्रम्प सत्तेवर आले आहेत. भारतिय आय टी कंपन्या एच वन्/एल वनचा गैरवापर करतात आणि अमेरिकन लोकांची नोकरी जाते.. हा उघड उघड आरोप आहे. शिवाय ह्या कंपन्या ऑफ-शोरिंग करतात .अनेकवे़ळा पुरावेही स्थानिक लोकांनी सादर केले आहेत. तेव्हा ट्रम्प सहजासहजी सोडतील असे वाटत नाही.

कर्नलतपस्वी सोमवार, 08/09/2025 15:53
प्रमुख १०/१२ कंपन्यांनी आपली कंत्राटे अमेरिकेबाहेर द्यायची नाहीत असे ठरवले तर मोठी पंचाईत होणार आहे. एशायायी मॅनपावर ही या कंपन्यांचे शक्तीस्थान आहे. अमेरिकेत एव्हढी टेक्निकल मॅनपावर नाही. असलेली शुक्रवारी दुपारी स्विच ऑफ होते आणी सोमवारी सकाळी स्विच ऑन. या कंपन्यांची इतर देशातली मॅनपावर कोल्हू च्या बैला प्रमाणे रात्रंदिवस तेल गाळत असतात. परत चारा ही कमी लागतो. (रुपक सकारात्मक आहे,एशियन लोक अमेरिकन लोकां पेक्षा जास्कत कष्टाळू आहेत असे माझे निरीक्षणआहे) बाहेर कंत्राट दिले नाही तर इतरांचे जे व्हायचे ते होईल पण अमेरिकन कंपन्यांचे दिवाळे जरूर निघेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 08/09/2025 16:20
आशियाई लोक कष्टाळू आहेत हे मान्य पण कल्पकता,नविन कल्पना.. ती ताबडतोब अमलात आणण्यासाठी लागणार्या सुविधा,उभे करावे लागणारे भांडवल? ..भारतात अनेक अमेरिकन कंपन्यांची केंद्रे गेले २५ वर्षे आहेत पण अमेरिका/युरोप येथेही त्यांचे अनेक कर्मचारी कार्यरत असतात. उ.दा. गूगलचे अजूनही सर्वात मोठी ऑफिसेस्,कर्मचारी अमेरिकेतच आहेत. तीच गोष्ट युरोपियन कंपन्यांची. सॅप लॅब्स्/बी.एम.डब्ल्यु/मर्सेडिझ्/एयर बस ह्यांची अनेक सेंटर्स भारतात २०/२५ वर्षे आहेत पण मुख्य संशोधन तेथील देशांमध्येच होते असे वाचले आहे. "असलेली शुक्रवारी दुपारी स्विच ऑफ होते आणी सोमवारी सकाळी स्विच ऑन." सिलिकॉन व्हॅली/न्यु यॉर्क वगैरे मध्ये मात्र असे नसते. दिवसाचे १२-१२ तास काम चालु असते अनेक कंपन्यांमध्ये.

कर्नलतपस्वी सोमवार, 08/09/2025 18:35
माझे काही नातेवाईक आहेत तिकडे. बारा बारा तास वगैरे काही काम होत नाही आणी जे करतात ते सर्व ऐशियायी मुळचे आहेत. शुक्रवार संध्याकाळी बहुतांश बॅकयार्ड मधे बारबेक्यू आणी बार लागलेले बघीतले आहेत. विकांत हा फार मोठा सण आहे एक तर बाहेर जातात किंवा बॅकयार्ड मधे पार्टी असते. म्हंजे माझे काहीच म्हणणे नाही. मोठ्या कंपन्यात बरेचसे भारतीय, चिनी,बांगलादेश, मुळ असलेले तंत्रज्ञ मोठ्या हुद्द्यावर आहेत. म्हणून माझे असे मत आहे.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 08/09/2025 17:06
तात्यांशी वाकडं त्याचे नदीवर लाकडं! जगातल्या सगळ्यात शक्तिशाली माणसाशी का पंगे घ्यावेत पण? आजच्या सकाळला लेख आहे, रशियन तेल घेतले नाही तरीही चालेल पण अमेरिकेशी पंगा घेतला तर भारतीय गरीब लोकांवर कुर्हाड कोसळेल! अर्थात इतके “शिक्षित” लोक सत्तेत नसल्याने भारताचे भविष्य काय असेल ते सांगता येत नाही!

राजेंद्र मेहेंदळे सोमवार, 08/09/2025 17:47
म्हणजे अमेरिकेने जिथुन जे पाहीजे ते घ्यावे, त्यात कोणी तंगडी घातली तर हे खवळणार आणि भारताने कुठुन काय घ्यावे त्यावर अमेरिकेचा दबाव? ही सरळ सरळ दादागिरी झाली, आणि लवकरात लवकर पर्यायी बाजारपेठा शोधणे हाच त्यावर उपाय आहे. दुसरा उपाय म्हणजे आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवणे, जशी चीनकडे आहे. उगाच ते दम देतात म्हणुन आपण तेल आयात बंद करायची हे म्हणजे सरळ शेपुट घालण्यासारखे नाही का?

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 08/09/2025 18:49
अमरिकेची आर्थिक ताकद आणी आपले चाललेले पोटपाणी बघता, देशाच्या आर्थिक दृष्टीने हेच योग्य आहे, एकतर आपण चीन बनू शकत नाही, ह्या जन्मात तरी नाही, अहो साधा रस्ता नीट नसतो आपला, आज बनला की उद्या खचतो! आपण कधी चीन बनणार नि कधी बार्गेनिंग पावर वाढवणार? त्यापेक्षा वास्तविकता स्वीकारणे शहाणपणाचे आहे! बाकी तात्या अमेरिका ग्रेट बनवायच्या नादात आपले कंबरडे मोडेल, आणी आता आपला देश कशा लोकांच्या हातात आहे ते तरी पहा, पूर्वीचे राजकारणी अमेरिका नी रशियाला लीलया खेळवायचे. आता तेलही जाईल नी तूपही जाईल हाती धुपाटणे घेऊन नाचावे लागेल!

सुबोध खरे सोमवार, 08/09/2025 19:36
असलं काहीही होणार नाही. भारताने १९९८ मध्ये अणुबॉम्बच्या घेतली अत्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी आपल्यावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध टाकले होते. त्यामुळे काय झालं? काहीही झालं नाही अमेरिकेने तुम्हाला S ४०० घेऊ नका अन्यथा तुमच्यावर catsaa खाली मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध टाकू. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act On 15 July 2022, the United States House of Representatives passed a legislative amendment that granted India a waiver from CAATSA-related sanctions connected to the purchase of the S-400; however the amendment is yet to be passed by the United States Senate. भारताने त्यांना भीक घातली नाही आणि S -४०० घेतली आणि ऑप सिंदूर मध्ये पाकिस्तानचे AWACS आणि इतर विमाने पाडली. आमचे F ३५ घ्या म्हणून अमेरिकेने दबाव टाकला. आपण घेतलं नाही. पांढरा हत्ती पोसण्यात काय हशील आहे? रशिया कडून तेल घेऊ नका म्हणून गेली चार वर्षे दबाव टाकला गेला पण भारताने त्यांना अजिबात भीक घातली नाही. आमचं F २१ ( F १६ चा आधुनिक अवतार) आणि नौदलासाठी F १८ घ्या म्हणून अमेरिका मागे लागले होते. भारताने त्यांना अजिबात भीक न घालता वायुदल (आणि आता नौदलासाठी) रफाल घेतलं. तात्या सध्या चिडीला आले आहेत. थोड्या दिवसात तेथील उद्योगपती त्यांच्या वरच दबाव टाकायला लागले कि होतील शांत सध्या उगाच अरे ला का रे? न करण्यात सरकार शहाणपणा दाखवत आहे. बाकी मोरू लोक भुंकणारच. त्यांना काय विचारायचं? रोज सकाळी श्री मोदींना शिव्या घातल्याशिवाय बऱ्याच लोकांचं पोट साफ होत नाही. त्याला काही इलाज नाही. बाकी राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू नसतो आणि कायमचा मित्र नसतो. शिवाजी महाराजांनी मुघलांशी लढण्याच्या वेळेस आदिलशहा आणि कुतुबशाह यांच्याशी पण समेट केला होता ( उगच तीन चार आघाड्यांवर लढण्यात शक्ती फुकट घालवणे हा शहाणपणा नव्हे) तेंव्हा पण किती तरी लोक असेच नाराज झाले असणार. चालायचंच.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 10/09/2025 09:10
१. मिपा सारखं सारखं बंद पडतंय. दुरुस्तीचं काम सुरु - सुत्र. २. लालबागच्या राजाची बदनामी केली म्हणून कोलीवाल्याविरुद्ध लालबाग सार्वजनिक गणेश मंडळ कोर्टात जाणार. ३. रोजगार आणि माध्यमं या आणि इतर कारणांमुळे नेपाळ रस्त्यावर. पंतप्रधान ओली यांचं पलायन. निदर्शकाकाडून जाळपोळ ४. उपराष्ट्रपतीपदी एनडीएचे राधाकृष्णन. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 11/09/2025 08:57
१. नेपाळमधे अराजक माजले असताना आता फ्रांस मधेही आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध रोष व्यक्त करताना पॅरिससह अन्य भागांत जोरदार आंदोलने सुरू झाली आहेत. संतापलेल्या आंदोलकांनी बुधवारी 'रस्ता रोको', जाळपोळ केली; तसेच पोलिसांवर दगडफेकही केली. २. अखेर पंतप्रधान मणिपुरला जाणार. ऐतिहासिक दौरा. मणिपुरमधील विद्यार्थी संघटनेनेही म्हटले, की ते पंतप्रधानांच्या संभाव्य भेटीचे स्वागत करतील, परंतु आम्ही आमच्या डोळ्यांत अश्रू घेऊन नृत्य करू शकत नाही'. ३. भारत आणि चीनवर शंभर टक्के आयातशुल्क लागू करावे असा यूरोपियन महासंघाला माय फ्रांड ट्रंप यांचा सल्ला. -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 11/09/2025 11:17
सध्याचा इडी आणी निवडणूक आयोगाचा होणारा गैरवापर पाहता भारतातही नेपाळ किंवा फ्रान्स सारख्या मोठ्या जनआंदोलनाची गरज आहे, असे मत नोंदवतो!

धर्मराजमुटके गुरुवार, 11/09/2025 22:05
अतिशय दुर्दैवी प्रतिसाद ! घी देखा लेकीन बडगा नही देखा ही म्हण याचसाठी अस्तित्वात आली असावी. आंदोलन कितीही चांगल्या कारणासाठी झाले तरी एकदा अराजक माजवणारे तत्व त्यात घुसले की मुळ उद्देश्य बाजूला पडतो. असा प्रकार भारतात कधीही होऊ नये हीच प्रार्थना !

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 11/09/2025 22:25
भारतात असं काही घडण्याची शक्यता नाही. कारण इतर देशांसारखी परिस्थिती भारतात नाही. विरोधक फार तर मिसळ पावसारख्या साईट्सवर अशा गोष्टींची अपेक्षा व्यक्त करतील, एवढंच. समजा असा प्रयत्न झाला तरी त्याच्या विरोधात दहा पट मोठं आंदोलन समर्थनासाठी होण्याची शक्यता आहे. त्यापेक्षा राहुल गांधी आणि इतर ऐतखाऊ नेत्यांना सरळ घरी बसवून नवीन लोकांच्या हाती काँग्रेससारखा पक्ष दिला पाहिजे. म्हणजे 2029 ला चांगला पाया तयार होईल आणि 2034 मध्ये काही तरी आशा निर्माण होऊ शकेल. नाहीतर कधी "मार्केटिंग", कधी "पुलवामा", कधी "EVM", आणि सध्या "मतदारयादी" अशी कारणं देत स्वतःचं समाधान करून घ्यावं लागेल.

विजुभाऊ शुक्रवार, 12/09/2025 10:51
विश्वप्रवक्ते संजय राऊत हे तुमच्या मताशी सहमत आहेत

सुबोध खरे सोमवार, 15/09/2025 09:49
सध्याचा इडी आणी निवडणूक आयोगाचा होणारा गैरवापर पाहता भारतातही नेपाळ किंवा फ्रान्स सारख्या मोठ्या जनआंदोलनाची गरज आहे, असे मत नोंदवतो! ते कसं करायचं ते पण लिहा कि. उगा मिपावर कळफलक बडवून काय होणार आहे?

निनाद शनिवार, 13/09/2025 15:12
हे स्प्रिंग कसे आणि कोण खेळाडू घडवते याचे फार कुतूहल आहे? अर्थातच या मागे कट आहे यात शंकाच नाही. नेमके नेते हुडकून काढणे त्यांना टारगेट करणे. रोचक पद्धतीने कार्य केले गेले.

कर्नलतपस्वी शुक्रवार, 12/09/2025 06:07
संतश्रेष्ठ म्हणतात जंववरिरे तंववरी जंबुक करी गर्जना । जंव त्या पंचानना देखिलें नाहीं बाप ॥१॥

कंजूस शुक्रवार, 12/09/2025 11:06
पण मुक्त व्यापाराचा पुरस्कार अमेरिकेनेच केला होता ना? त्यात मनमोहनसिंगांनी हो म्हटले होते आणि त्याचा बँड वाजवत होते भारतीय. मग आता नियम अटी लबाडी कशी काय?

कपिलमुनी शुक्रवार, 12/09/2025 12:05
मोदी विरोध असला तरी अशा आंदोलनाचे मी स्वत: कधीही समर्थन करणार नाही. बहुसंख्य भारतीय करणार नाहीत. ही आरजकता आहे आणि यात सामान्य माणूस भरडला जातो . सीस्टीम उलथून टाकणे एकवेळ सोपे आहे , पण पर्यायी समर्थ सीस्टीम उभा करणे अवघड असते ... इथे जिथे जिथे असे उठाव घडवून आणले गेलेत ..( हे सगळे उठाव प्रायोजित असतात) तिथे देश कोसळले आहेत . ** पण उठसूट कोणत्याही विरोधी आंदोलनला सोरोस , सी आय ए प्रायोजित म्हणून उजवे गळे काढतात , ते पण चुकीचे आहे . लोकपाल आंदोलन केवढे मोठे होते .. तेव्हा कॉम्ग्रेस ने असे गळे काढले नही की दडपले नाही .. देशद्रोही ठरवले नाही हे विशेष

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 12/09/2025 12:24
उजवे गळे काढतात , ते पण चुकीचे आहे . उजवे नाही, भाजपेयी फक्त! भाजपेयीना उजवे म्हनने ही उजव्याना दिलेली शिवी आहे.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 12/09/2025 12:53
लोकपाल आंदोलन केवढे मोठे होते .. तेव्हा कॉम्ग्रेस ने असे गळे काढले नही की दडपले नाही .. देशद्रोही ठरवले नाही हे विशेष
लोकपाल आंदोलनाच्या वेळेस नाही पण त्यापूर्वीच्या काळात इंदिरा गांधी सत्तेत असताना त्या अनेकदा सी.आय.ए आपल्याला पदावरून खाली खेचण्यासाठी प्रयत्न करत आहे असे म्हणायच्या. स्वतंत्र पक्षाचे पिलू मोदी म्हणून एक खासदार होते. त्याविरूध्द 'आय अ‍ॅम अ सी.आय.ए एजंट' असे लिहिलेला शर्ट घालून ते एकदा लोकसभेत गेले होते. लोकपाल आंदोलन झाले २०११ मध्ये. तेव्हा त्यानंतर तीन वर्षात मोदी सत्तेत येतील अशी कल्पना कोणीच केली नव्हती. काँग्रेसवाले पण अगदी जानेवारी-फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत डिनायल मोड होते. मोदींना गुजरातबाहेर कोणी ओळखत नाही, दंगलींमुळे त्यांना कोणी मते देणार नाही वगैरे काँग्रेसवाल्यांना वाटत होते. काँग्रेसवाल्यांना काय लालकृष्ण अडवाणींनाही तसेच वाटत होते. एकंदरीतच काँग्रेसने मोदींना हकल्यात घेतले. जयराम रमेशनी सप्टेंबर २०१३ मध्येच मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेसपुढील सगळ्यात मोठे आव्हान असतील असे म्हटल्यावर त्यांची पण मोदींचे एजंट वगैरे म्हणत टर उडवली गेली होतीच. प्रचार सुरू झाला आणि मग मोदी मोठे यश मिळवतील हे कदाचित काँग्रेसवाल्यांना लक्षात आले असेल पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. मोदी नक्की काय करू शकतील हे वेळेत काँग्रेसवाल्यांनी लक्षात घेतले असते तर मग कदाचित २०११ मध्ये लोकपाल आंदोलनाच्या वेळेसची काँग्रेसची प्रतिक्रिया वेगळी असती.

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 13/09/2025 08:30
अशा आंदोलनाचे मी स्वत: कधीही समर्थन करणार नाही. मी ह्या बाबतीत सहमत नाही, समजा प्रामाणिक निवडणुका घ्या म्हणून भारतात उद्या असे आंदोलन झाले नी सरकारने ऐकले नाही तर लोक जाळपोळ वगैरे करतील अश्या वेळी सरकारी, खासगी संपत्ती वाचवण्यासाठी सरकारनेच प्रामाणिक निवडणुका घ्यायला हव्यात ना? आंदोलकना दोष देऊन काय फायदा??

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 13/09/2025 09:53
लोकशाहीत आंदोलन करणे काही गैर नाही. नागरिकांचे प्रश्न, हक्क, बोकाळलेला भ्रष्टाचार, वाढत चाललेली महागाई, वाढती बेरोजगारी, असमानता, मानवाधिकारांचे उल्लंघन, किंवा इतर सामाजिक आणि राजकीय समस्यांविरोधात सरकारमधे सकारात्मक बदल घडवून आणावेत, यासाठी नागरिकांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली पाहिजेत. सरकार जेव्हा अति दुर्लक्ष करते तेव्हा लोकक्षोभ बाहेर पडतो. अर्थात हिंसक आंदोलनाचे समर्थन कोणीही करणार नाही. आपल्याकडे वाढते गोबरपंथीय लोंढे, सुशिक्षित माणसांचे वास्तवापासून दूर राहणे, माणसाला देव करणे, व्यक्तीपूजा, सरकारला, जनतेचं सरकार लोकशाहीचं केंद्र म्हणून न पाहता धार्मिक उन्मादाचे केंद्र म्हणून पाहणे, सामाजिक चळवळी कायद्याचा अधिकार घेत मोडून काढणे, अशा चळवळी करणा-याना तुरुंगात डांबणे, अशा विविध कारणांमुळे भितीमुळे मोठी आंदोलने लोक टाळतात, अर्थात लोकक्षोभ हा लहान मोठ्या प्रमाणात बाहेर पड़त असतोच. आपल्याकडे लोकक्षोभ बाहेर पडून व्यवस्थेत बदल करण्याचे मुख्य माध्यम हे निवडणूकच आहे, पण दुर्दैवाने लोकांचा त्यावरील विश्वासही उड़त चालला आहे. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे सोमवार, 15/09/2025 09:48
माणसाला देव करणे, व्यक्तीपूजा, एकच व्यक्तिचे फोटो ( महात्मा गांधी) नोटांपासून सर्व कार्यालयांपासून सर्वत्र कायम असणे, संपूर्ण निवडणूक हरून सुद्धा केवळ गांधीजींच्या आग्रहाखातर "जवाहर"लाच पंतप्रधान करणे, एकाच घराण्यातील व्यक्ती कोणतीही लायकी सिद्ध न करता थेट पंतप्रधान होणे पासून "इंदिरा इज इंडिया". तदनंतर कोणताही अनुभव नसताना मुलाला थेट पंतप्रधान करण्यापर्यंत आणि त्याच्या मतिमंद मुलाला थेट काँग्रेसिसचं अध्यक्ष करण्यापर्यंत चा इतिहास असताना '' अरण्यरुदन करणे चालू आहे. चालू द्या

सुक्या सोमवार, 15/09/2025 11:17
काय हे खरे साहेब! डायरेक्ट धोतराला हात?? कुठे फेडाल हे पाप!!!!

अभ्या.. सोमवार, 15/09/2025 14:57
झाला कि तो इतिहास, म्हणून तर दुसरे आणले तर ..... हेही एकाच माणसाचे फोटो पेट्रोल पंपापासून कोरोनाच्या लसीकरणापर्यंत झळकवणारे, निवडणुका म्यानेज करुन हरल्या तरी साम, दाम, दंड भेद करुन माणसे फोडून फक्त सत्ता सत्ता करणारे शिक्षणापासून इतिहासापर्यंत सगळे संशयास्पद असूनही पदे मिळवली की लायकी विसरुन केवळ खुनशीपणा आणि बेसिक हपापलेपणा दाखवणारे, दुसर्‍याने म्हणलेले तरी सोडा, स्वतःच "मेरी मॉ, देशकी मॉ" पासून "मुझे लगता है मुझे भेजा गया है " पर्यंत स्वप्रेमात बुडलेले, मतिमंद तसेच गतिमंद ही असलेल्या मुलाला श्रीमंत बोर्डाचे डायरेक्ट सर्वोच्च पदावर बसवण्यापर्यंत मजल गेलेले, काहीच करता येत नसले तरी स्वतःचे जुने डॉयलॉग विसरुन उगी बोलबच्चन करत हॅहॅहॅ करणारे, असलेच निघाले. आता अरण्यरुदन केले तरी देशद्रोह व्हायला लागला. पण आता चालू द्या म्हणून कसे चालेल? चालू पडा म्हणायला पाहिजे ना. . म्हणून तर चिंधीचोर गद्दी छोड

कर्नलतपस्वी सोमवार, 15/09/2025 17:54
त्यानाही आपणच निवडून दिले,यांनाही आपणच निवडून दिले. आपलेच दात आपलेच ओठ. आपणच बसलोय चावत. मस्त कबड्डी कबड्डी चालू आहे. तुम्हीं लिहीत रहा आम्ही वाचत राहू. बाकी ,वस्तुता जे चालू आहे त्यात काही फरक पडेल असे वाटत नाही. अ राजकिय जनता.

अभ्या.. सोमवार, 15/09/2025 19:15
कसंय कर्नलसाब, प्रो कबड्डीमध्ये ते हातात गुच्छे घेऊन प्र्रत्येक चढाई किंवा पकडीला नाचणारे चीअरलीडर्स असतेत ना त्यांना त्यासाठीच ट्रेन्ड केलेलं असतं. पैसे पण मिळतात त्यांना त्याचे. खेळणार्‍याला किंवा तुमच्या सारख्या पार्टी न बघता अस्सल खेळाचा आनंद लुटणार्‍या दर्दी रसिकाला जो मनापासून आनंद मिळतो तो वेगळाच. एखाद्या पार्टीला नुसत्या टाळ्या, एखाद्या पार्टीला फुल्ल शिट्ट्या, पिपाण्या असे जरी झाले तरी आनंद घेताय हे काय कमीय. बाकी राजकारण म्हणालात तर जे चालू आहे त्यात फरक पडणार नाही असे तुम्हाला वाटत असेल, आम्हाला फरक पडावा असे वाटते. बस्स इतनाईच. इतके लिहून परत अराजकीय वगैरे असले काही नाही हं. आपण नॉर्मल जनता.

सुबोध खरे मंगळवार, 16/09/2025 09:48
अभ्या शेठ कसं आहे ना ? आज व्यक्तिपूजा नाही असं माझं म्हणणं नाहीच मुळी. कोपऱ्याकोपर्यावर लावलेले फ्लेक्स, "साहेब काहीही करू शकतात" पासून आम्हीच xxxx हृदयसम्राट इ सर्वत्र दिसत आहे श्री मोदींच्या नावाचा जागर किंवा प्रत्येक ठिकाणी त्यांची प्रतिमा असणे हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. "किंबहुना" अनेक भाजप/ संघ समर्थकांना सुद्धा ते आवडत नाही. पण हे व्यक्तिपूजा वगैरे आजच चालू झालाय असा बिरुटे मास्तरांचा आरोप होता. त्यावर मी एवढंच दाखवून दिलं कि व्यक्तिपूजा हि सदा सर्वकाळ जगभर सर्व समाजात चालू असते. हिटलर, माओ, स्टालिन, गांधीजी, नेहरू, इंदिरा गांधी ही वेगवेगळ्य्या काळातील सहज दिसणारी ठळक उदाहरणे आहेत. पण आपल्या नावडत्या व्यक्तीच्या भरभराटीचा काळ चालू असेल तर पराकोटीचा द्वेष शेवटी असा जगजाहीर होत असतो.

कंजूस मंगळवार, 16/09/2025 12:27
आता राजा अशोकासारखे ' देवांना प्रिय' ही उपाधी लावायची बाकी. अशोक चक्र चिन्ह घेऊन आदरणीय करून टाकले आहे भारताने त्यामुळे त्यावर टीका करू शकत नाही. प्रजेच्या मन की बात कोण ऐकणार?

कंजूस रविवार, 14/09/2025 18:40
लोकशाहीत ५१ वि ४९ असा त्यांचा कल पडला तरी ५१ वाला विजयी घोषित होतो. म्हणजे ४९ वाला अगदीच टाकावू किंवा बाद नसतो. निवडणुकीत कांग्रेससह इतर जोड गटबंधन इंडिया ब्लॉकला दोनशे जागा मिळाल्या म्हणजे विरोधकही मजबूत पाठिंबा राखून आहेत. फक्त जरा नशिबाने मार खाल्ला आहे. पुढच्या निवडणुकीत त्यांचे सरकार येण्याची शक्यता आहे. फक्त भांडाभांडी करून संधी हुकवू नये. निवडून आल्याने एक फायदा होतो तो म्हणजे ट्रान्स्फर ओफ पावर कायदेशीर होते. आंदोलनाने किंवा क्रांतीने डळमळीत व्यवस्था होते.

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 13/09/2025 13:18
बांगलादेश, नेपाळनंतर आता भारतातील विरोधकांनाही असे स्वप्न पडू लागले आहे. मात्र, आपल्या देशात असा प्रयत्न झाला तरी मोदी सरकार सहजपणे ४०० जागांचा टप्पा ओलांडेल, असा माझा अंदाज आहे. खरं तर भारतात असं होण्याची शक्यता शून्य आहे; परंतु ज्यांना मोदी-भाजपा पसंत नाही, त्यांच्यासाठी मात्र हा एक आशेचा किरण आहे.

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 13/09/2025 18:44
सहजपणे ४०० जागांचा टप्पा ओलांडेल अडवणूक आयोग सोबत असले तर ४०० काय ५०० ही अशक्य नाहीत! :)

कंजूस रविवार, 14/09/2025 18:43
नाही. चारशे बोलले आणि २३० वर अडकले. फसवा आत्मविश्वास होता. फक्त अगदी निवडणुकीच्या तीन महिने अगोदरच्या काळातील घटना दोघांनाही तारक/ मारक ठरू शकतात.

रामचंद्र रविवार, 14/09/2025 19:50
विद्यमान सत्ताधीश निवडणुकीच्या बाबतीत नक्कीच गहाळ किंवा निष्काळजी नाहीत. शिवाय ते कमालीचे प्रयत्नवादी आहेत. निवडणुकीच्या अंदाजाबाबत त्यांनी करवून घेतलेल्या अभ्यासानुसार अपेक्षित यश मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी 'चारशेपार' ही घोषणा एक डावपेच म्हणून केली. त्याचा परिणाम प्रत्यक्षात नसलेली लाट आणि त्यावर अर्थातच विरोधकांची प्रतिक्रिया असं दोन्हीही झालं. मात्र सर्व भलेबुरे मार्ग हाताळून सत्ताधारी पक्षाने पुन्हा एकदा सत्ता राखण्यात यश मिळवलं. विरोधक कमी पडतात ही सत्ताधारी पक्षाची चूक नाही!

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 14/09/2025 21:18
मला याच्या बरोबर उलटे वाटते. ४०० पार ही घोषणा देणे ही मोदींची मोठी चूक झाली. त्यामुळे झाले असे की मोदी तसेही ४०० जागा आणणार आहेत म्हणून समर्थक मतदार गाफील राहिले आणि मतदानाला बाहेर पडले नाहीत तर मोदी खरोखर ४०० जागा घेऊन आले तर काय या भीतीने विरोधक मतदार मात्र अगदी निकराने घराबाहेर पडले. मोदी तसेही ४०० जागा आणणार आहेत मग माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे - मग कशाला ४०-४२ डिग्री तापमानात मत द्यायला जा, महाराष्ट्रात अजित पवारांना बरोबर घेतलेले आवडले नाही ना मग एक तर मतदानाला बाहेरच पडू नका किंवा विरोधात मत द्या - तसेही मोदी ४०० जागा आणणारच आहेत मग माझ्या एका मताने काय फरक पडतो? पुण्यात ब्राह्मण उमेदवार दिला नाही ना - मग द्या विरोधात मत किंवा मतदानाला बाहेर पडूच नका कारण माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे? स्थानिक उमेदवार आवडला नाही ना - मग तेच: मतदानच करू नका किंवा विरोधात मत द्या कारण मोदी तसेही चारशे जागा आणणार आहेत मग माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे? उत्तर प्रदेशात पक्षातील आपापसातले हेवेदावे पुढे आले आणि जोरदार फटका बसला तो त्याच कारणाने - असे वाचले होते (की युट्यूब व्हिडिओमध्ये ऐकले होते) की युपीत जोरदार विजय मिळाला तर मग योगी डोईजड होतील म्हणून अमित शहांनी योगींना हवे होते त्यापैकी २०+ नावे कापली. खखोदेजा. जर आपण आरामात जिंकत आहोत असे मोदींनीच चित्र उभे केले नसते तर कदाचित असे आपापसातले हेवेदावे चव्हाट्यावर आले नसते. आपण असे गाफील राहिले तर काय परिणाम होतो हे कळल्यावर त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये समर्थक मतदार जागे झाले. त्याचे परिणाम महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा निवडणूक आणि उत्तर प्रदेशातील विधानसभा पोटनिवडणुकीत दिसून आले. लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येत भाजप उमेदवार हरला होता तो पराभव अगदी जिव्हारी लागला असेल. त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या त्याच अयोध्या लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या मिल्कीपुर पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवार दणदणीत मतांनी जिंकला.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 15/09/2025 11:05
>>>>>>अडवणूक आयोग सोबत असले तर ४०० काय ५०० ही अशक्य नाहीत! :) उन्होने मेरी मा का अपमान किया है, प्लीज मुझे वोट दे दो. आपको पता होगा मेरी मॉ भी एटीम के लाईन मे खडी थी, प्लीज मुझे वोट दो, आपको पता है, मैने रेल स्टेशन पर चाय बेची है, प्लीज मुझे वोट दे दो. मैने जिंदगी के पैतीस साल भीक मांगकर खाये है, प्लीज मुझे वोट दो. देश अशा मुद्यांवर चालत राहिला तर, एवढ्यावरही पाचशे होतील असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

विअर्ड विक्स शनिवार, 13/09/2025 20:22
वोटचोर हा हेका पुढच्या निवडणुकीपर्यंत रागा धरणार आणि २०१९ ची चूक पुन्हा करणार का हि उत्सुकता आहे , बिहार निवडणुकीत वोटचोर हा मुद्दा चालणे हा सर्वात मोठा विरोधाभास आहे जे बूथ कॅप्चरिंगचे हेड क्वार्टर आहे असू दे निवडणुका या भावनाप्रधान होऊन लढवल्या जातात त्यामुळे असे तर्क बाजूला ठेवले जातात. सकारात्मक ऊर्जा जोपर्यंत विरोधकांतून लोकांना मिळणार नाही तोपर्यंत जिंकणे कठीण आहे . यात्रा करून उपयोग नाही जेव्हा CM कोण असे विचारले असता गोलमोल उत्तर देऊन तेजोहरण केले यातूनच निकाल लागला .

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 14/09/2025 11:47
''निवडणूक नोंदींचे विशेष पुनरावलोकन (एसआयआर) करावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर गदा येत असल्या मत निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात केले आहे'' आम्ही जे काही करतो ते बरोबर करतो. आमच्या निवडणूकीच्या कामकाजात कोणीही लक्ष घालू नये असेच म्हणायचे आहे का निवडणूक आयोगाला. निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता आहे, ते स्वतंत्र आहे, याचा अर्थ वाटेल तसा निर्णय घेता येईल अस कसे म्हणता येईल. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य हे लोकशाही प्रक्रियेतील निवडणूका निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडाव्यात त्यासाठी आहे, तसे होत नसेल तर कोणास तरी हस्तक्षेप करावाच लागेल. -दिलीप बिरुटे

कंजूस रविवार, 14/09/2025 18:50
नक्कीच. पण वेळ काळ आणि नियमाच्या कचाट्यात पकडायला विरोधक असमर्थ ठरले. सरकार एका बाजूला आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणजे नोकरशाही यांना त्यांच्याच चिमट्याने वेळीच पकडले नाही. एक सर्वसामान्य विधान करून कोर्टात खटले दाखल होत नसतात. विवक्षित प्रत्येक निर्णयाला दावा दाखल करण्याचा काळ सोडला गेला. काँग्रेसकडे तर नामांकित वकील आहेत पण ते स्वतः हून खटले आणत नाहीत. कोणीतरी काम दिले की खटला चालवायचा असा कार्यक्रम करतात. याचा फायदा भाजपगठबंधनाला झाला.

सुबोध खरे मंगळवार, 16/09/2025 09:55
निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात केले आहे'' कायद्याचे मूलभूत अज्ञान आहे हे इथे स्पष्टपणे दृगोच्चर होते. कोणत्याही खटल्यात सुरुवातीलाच सरकारी पक्ष या न्यायालयाला हा खटला चालवण्याचा अधिकारच नाही किंवा हे न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप हि घटनेची पायमल्ली आहे असे शपथपत्रात दाखल करतातच. त्यात काही तथ्य नाही हे सरकारी पक्षालासुद्धा माहिती असतं तसच न्यायालयाला सुद्धा. आपल्याकडे जशा नोटीस लिहिलेल्या असतात. उदा. येथे गाडी पार्क केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. trespassers will be prosecuted. त्यात काही दम नाही हे लिहिणाऱ्याला आणि वाचणाऱ्याला दोघांनाही माहित असतं त्यावर इतके त्वेषाने लिहिणे म्हणजेच आपल्याला कायद्याची माहिती कमी आहे असे दिसते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 16/09/2025 11:14
त्यावर इतके त्वेषाने लिहिणे म्हणजेच आपल्याला कायद्याची माहिती कमी आहे असे दिसते.
डॉ.सुबोध खरे आपणास वाढदिवसाच्या खुप शुभेच्छा. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० मंगळवार, 16/09/2025 11:59
trespassers will be prosecuted. त्यात काही दम नाही हे लिहिणाऱ्याला आणि वाचणाऱ्याला दोघांनाही माहित असतं
निरुपयोगी नक्कीच नाही असे बोर्ड लावल्याने. वहिवाटीच्या खटल्यात आपली बाजू मजबूत होण्यास नक्कीच हातभार लागतो.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 15/09/2025 17:15
आनंदी आनंद गडे डुप्लिकेट वॉटर जीथे तिथे, मतचोरी हवी तिथे भाजपे जिंकती चोहीकडे. :) https://www.lokmat.com/maharashtra/dhule-anil-gote-on-fake-voters-list-…

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 16/09/2025 11:11
तर, अशा त-हेने पुन्हा एकदा प.मोदीचं सरकार कायदे करण्याच्या बाबतीत तोंडावर पडलं. वक्फच्या तरतुदीच्या बाबतीत 'घटनाबाह्य मनमानी किंवा विधीमंडळाच्या अधिकाराबाहेर असलेल्या कायद्यांना सरसकट स्थगिती देता येईल' असे म्हणत वक्फच्या काही तरतुदींना न्यायालयाने स्थिगिती दिली. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० मंगळवार, 16/09/2025 12:17
https://www.misalpav.com/comment/1188569#comment-1188569 ह्या धाग्यावरील माझे सर्व प्रतिसाद वाचा. मी मांडलेले मुद्दे चुकीचे नव्हते . आता कायदेशीर तोंड फोडून घ्या.

कंजूस मंगळवार, 16/09/2025 12:34
अकराव्या शतकानंतर मुसलमान आणि मोगलांनी तलवारीच्या धारेवर देश ताब्यातील घेतला आणि हिंदुस्थानाबाद करायला सुरुवात केली. जमीन त्यांचीच झाली. ब्रिटिशांनी ताबा घेतल्याने ती क्रीया थांबली. ते गेल्यावर काँग्रेसमध्ये नेहरू घराणं आलं आणि देशात कुठेही त्यांचा काही संबंध नसलेल्या शहरातील मुख्य ठिकाणे नेहरू घराण्यांच्या वारसाच्या नावांनी ओळखली जाऊ लागली.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 17/09/2025 23:22
आज मोदी ७५ पूर्ण करून, संघ आणी भाजपने पडलेल्या पायंड्या प्रमाण रिटायर्ड होत आहेत! पुढचा pm कोण होणारे?

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 18/09/2025 20:49
का हो? म्हणजे रिटायर्ड होणार नाहीत का? भाजपमधले अनेक ज्येष्ठ नेते वयाचा दाखला देऊन घरी बसवण्यात आले ना? मग मोदी काय स्पेशल आहेत का? की मोदी संघ, भाजपला विचारत नाहीत? शांत बसा. नाही बसणार!

कंजूस शुक्रवार, 19/09/2025 06:15
कोणते नेते घरी बसले?
भाजपमधले अनेक ज्येष्ठ नेते वयाचा दाखला देऊन घरी बसवण्यात आले ना?
प्रमिला महाजन किंवा सुषमा स्वराज? यांना ७५ वय झाल्यावर लगेच आमदार/खासदारकी सोडून द्यायला सांगितलं? नाही. पुढील निवडणुकीत तिकिट दिलं नाही. अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवणार आली असती. ७५ वयाचा निर्णय काही आयोगाचा नाही, भाजपचा स्वतःचा आहे. शरद पवार मोदींच्या वाढदिवसाला बोलले की मीच जर ऐंशीच्या पुढे असून राजकारणात आहे तर मी काय सांगणार मोदींना? तर विरोधकांनी या मुद्द्यावर पार्ट्या करू नयेत. आणि पुढे इंडिया ब्लॉकचे सरकार आले तरीही राहुलबाबा किंवा प्रियांका पंतप्रधान होणार नाही. राष्ट्रपतीही ममता दीदीने ठरवलेलाच उमेदवार होईल.

सुबोध खरे शनिवार, 20/09/2025 12:03
भुजबळ बुवा Atal Bihari Vajpayee[1] (25 December 1924 Prime Minister of India In office 19 March 1998 – 22 May 2004 Lal Krishna Advani (born 8 November 1927) 7th Deputy Prime Minister of India In office 29 June 2002 – 22 May 2004 Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Preceded by Devi Lal (1991) बेफाट आरोप करण्यापूर्वी जरा वरील पण वाचून पहा

सुबोध खरे सोमवार, 22/09/2025 20:29
Manmohan Singh[a] (26 September 1932) Prime Minister of India In office 22 May 2004 – 26 May 2014 (AGE 82). Sonia Gandhi born 9 December 1946) (AGE 79) Parliamentary Chair of the Indian National Congress Incumbent Assumed office October 1999 Sharadchandra Govindrao Pawar born 12 December 1940, AGE 85

विजुभाऊ गुरुवार, 18/09/2025 16:16
पाकिस्तान ने सौदी बरोबर एक विशेष करार केला आहे. या नुसार दोन्ही पैकी कोणावरही हल्ला झाल्यास तो दोन्ही राष्ट्रांवर हल्ला आहे असे मानून मदतीला यायचे. हा करार मुख्यतः इस्राईल आणि भारत या दोघाना डोळ्यापुढे ठेवून केलेला आहे. इस्राईल सौदीवर हल्ला करेल असे वाटत नाही. हा करार सौदीपेक्षाही पाकिस्तानी लश्कराला फायद्याचा आहे. पाकिस्तान कडे सैन्य आहे. सौदी चे सैन्य जगाच्या नजरेस पडलेले नाहिय्ये. पाकिस्तानकडे पैसे नाहीत मात्र अण्वस्त्रांची हूल आहे हे नक्की

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 18/09/2025 20:31
ऑपेरेशन सिंदूर दरम्यान turkey, चीन बरोबरच आझेरबाईझन चा पाठिंबा पाकिस्तान ला होताच. आत्ता ह्यात सौदी आला.

कंजूस शुक्रवार, 19/09/2025 05:47
अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या ठिकाणांवर भारताने हल्ला केला. तसाच पुढेही केला तर ते मित्र देश धावून येणार नाहीत. त्यांच्या करारात तसे नसणारच. अमेरिकेत पाकिस्तानात घुसून लादेनला ठार केले त्या घटनेबाबत पाकिस्तान गप्पच बसले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 18/09/2025 21:13
'वोट चोर, गद्दी छोड' यातल्या मत चोरीचा विरोधी पक्ष राहुल गांधी यांचा दुसरा भाग आला. देशाचे निवडणूक आयोग यांनी २०२३ च्या कर्नाटक निवडणूकीत मतांची चोरी कशी केली त्याबद्दल आरोप केले. निवडणूक आयोगाला हे सर्व माहिती असून घोटाळ्याबाजांना निवडणूक आयोग पाठीशी घालत आहे, निवडणूक आयोगाने खुलासा करावा अशी मागणी केली. -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 18/09/2025 21:26
इतका भ्रष्ट निवडणूक आयोग खचितच इतर कुठे असावा. काँग्रेसने उभा केलेला देश भाजपेयीनी नासवला!

कंजूस शुक्रवार, 19/09/2025 06:02
कर्नाटकाच्या जागेबाबत खुलासा वाचला. मतदार यादीतून नाव काढण्याबाबत ६०१८ अर्ज आले त्यातले २४ खरे निघाले. मग त्या उरलेल्या अर्जदारांनी पुढे काय केले ही माहिती राहुलबाबाने सांगितली नाही. तरीही मतदार चोरी होते हाच पाढा वाचला जात आहे. किती मतदारांची नावे गाळली गेली त्या मतदारांनी पुन्हा अर्ज केले का हेसुद्धा राहुलबाबा सांगत नाही. आला अर्ज की लगेच उघड यादी आणि करून टाक अद्ययावत असं काही होत नसते. निवडणुकीअगोदर साधारण दीड वर्ष मतदार याद्या नवीन करण्याची मोहिम असते तेव्हाच हे काम होते. त्यानंतर याद्या छापतात. बिहारमधील कित्येक लोक इतर राज्यांत जाऊन कामाला आहेत. त्यांची नावे मूळ ठिकाणी यादीत असतील तरी ते सर्व लोक निवडणुकीच्या वेळी मतदानासाठी मूळ गावी/ शहरी जातही नसतील. मग काय त्यांचे नाव यादीतून रद्द होते आपोआप?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 19/09/2025 09:09
भारतातील मतदार यादीतील नावं सेंट्रली मॅनेज्ड पद्धतीनं डिलीट करण्यात आले आहेत.याचा तपास करण्यासाठी कर्नाटक CID ने निवडणूक आयोगाला.फोन नंबर, OTP, IP एड्रेस, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्टची माहिती मागितली आणि १८ वेळा पत्रं लिहिली. पण निवडणूक आयोगाने काहीही उत्तर दिलं नाही. उघड उघड मत चोरी होत आहे आणि मतचोरटे मोकाटफिरत आहेत. ही लढाई राहुल गांधी यांची नाही तर सामान्य जनतेचीही आहे, असे वाटायला लागले आहे. -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 19/09/2025 09:54
+१ मतचोरी करून सत्तेत बसलेले मस्तवाल लोक सामान्य माणसाला सहन होणारे नाहीत! भारत हा लोकशाही देश आहे!

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 28/09/2025 13:27
१०० टक्के काहीतरी गडबड केली आहे. लोकांचा संशय वाढत चालला आहे..

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 28/09/2025 13:55
माई, विधानसभा २०२४ चे निकाल बघ १ लाख १० हजार ते १ लाख २० हजार असे बरोबर टप्प्यात मते पडून भाजपाचे लोक जिंकलेत, १ लाख १४ हजार ते १५ हजार हा त्यातल्या त्यात जवळचा आकडा, माझ्या भागात तर जेवढे मुसलमान मतदार नाहीत त्याहून जास्ती मते mim ला पडली आहेत, अरे घोटाळे करा पण जरा नीट तरी करावेत ना?

चौथा कोनाडा शनिवार, 20/09/2025 18:25
भारतातील पहिली टेस्ला मराठी माणसाने घेतली हे पाहुन अनेक जण जळताहेत ... या विषयावर चर्चा करुन त्यावर टीका करणे हा त्यांच्या विरुध्द कट आहे. मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचा प्लान आहे ... मुंबै हळू हळू गुजरातेत खेचून घेण्याचा डाव आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर शनिवार, 20/09/2025 20:56
एच वनबी व्हिसाची फी एक लाख डॉलर्स एवढी वाढवली आहे. शिवाय प्रत्येक वर्षी अशीच रक्कम भरावी लागणार आहे असे ट्रम्प म्हणतात. अर्जदाराकडे विशेष कौशल्य असेल आणि कंपन्याना असे लोक पाहिजे असतील तर फी द्यायला काहीच हरकत नाही अशीही पुस्ती तात्यांनी जोडली आहे. अपेक्षेप्रमाणे नॅस्कॉमने कांगावा करायला सुरुवात केली आहे. पुर्वी हे नॅस्कॉमवाले टी.व्ही.वर येउन रडायचे. सध्या परिस्थिती तशी नसल्याने तक्रार करत आहेत. आतापर्यन्त अनेकांचे समज तात्यांनी खोटे ठरवले आहेत. हे फक्त आवाज करतील, टॅरिफ पुन्हा कमी करतील, आय.टी.ला कधीच हात लावणार नाहीत वगैरे

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 21/09/2025 10:09
आपले परराष्ट्र धोरण इतके वाईट कधीच नव्हते, चुकीचे लोक सत्तेत आल्याने आता भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार! अजून किती देशाचे वाटोळे करणार आहेत मोदीजी देव जाणे!

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 21/09/2025 10:13
हा नियम(१ लाख डॉलर्स) फक्त नविन अर्जांसाठी असणार आहे. अमेरिकन सरकार ह्यातुन प्रचंड कमाई करेल(६५००० गुणिले १ लाख डॉलर्स). असो. गंमतीची बाब- काल ही बातमी आली आणी अनेकांच्या चेहर्यावर हसू पसरलेले दिसले. विशेष करून काही मराठी पत्रकारांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. मोदी अमेरिकेत जेव्हा जेव्हा गेले तेव्हा तिकडच्या जमलेल्या प्रचंड गर्दीने विरोधकांचा थोडा जळफळाट झाला असेल तर आपण समजू शकतो पण विरोधकांपेक्षा ह्या पत्रकारांच्या बोलण्यातुन मत्सर दिसायचा. असो.

कंजूस रविवार, 21/09/2025 13:59
इराण किंवा रशिया यांच्याकडून तेल घेतले नाही तर अमेरिकेने दिले असते का?

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 21/09/2025 13:04
*माननीय पंतप्रधान श्री.नरेंद्रजी मोदी हे आज संध्या 5 वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत* >>> ७५ पूर्ण झाल्याने तसेच परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे गंडल्याने जबाबदारी घेऊन आपला राजीनामा जाहीर करणार असावेत तसेच नवीन पंतप्रधान म्हणून फडणवीस ह्यांचे नाव काहिर करतील अशी अपेक्षा आहे. :)

अभ्या.. रविवार, 21/09/2025 17:29
खण्ण्ण खण्ण्ण खण्ण, फुल्ल भरलेल्या एसटीच्या दारापाशी उभा राहून टपाखाली वाजवून लक्ष वेधणारा असायचा. माझ्या भावांनो बहिणींनो, मायबापानो, ऐका ऐका ऐका. एकच पेन सेट ज्यात आहे लाल, निळा, काळा पेन आणि एक पेन्सिल, एक रबर, एक रिफिल आणि खोडरब्बर. ह्या सेटने तुम्ही परिक्षा देऊ शकाल आणि यशस्वी व्हाल, ह्याच पेनाने तुम्ही लव्ह लेटर लिहाल आणि त्या स्वप्नसुंदरीसोबत संसार थाटाल, ह्याच पेनाने अ‍ॅप्लिकेशन लिहाल आणि पाहिजेल ती नोकरी मिळवाल. हिच पेन्सिल मुलाला द्याल, तोही हाच सेट वापरेल कारण हा आहे आपल्या देशात बनलेला. १०० टक्के आपला. प्रेमाने वापरा, तीन तीन पिढ्या बिनधास्त वापरा. स्वस्त मजबूत टिकाऊ. बाजारात घ्यायला जाल तर सर्व मिळून शेकडो रुपये किम्मत होईल. कंपनीने ह्या प्रॉडक्टवर गेली ११ वर्षे संशोधन करुन फक्त ग्राहकांसाठी हे अद्वितीय उत्पादन उपलब्ध केलेले आहे, आज बचत उत्सव आहे, कंपनीचा बोनांझा ऑफर चा लाभ घ्या. साजरा करा तुमचा उत्सव फक्त एक दशांश किमतीत. कुणाची वाट बघता, लगेच घ्या. ताई माई अक्का, त्वरा करा, त्वरा करा. . का आठवावा हाच माणूस... . अरे आहे कोण? सेल्समन? परिस्थिती काये? बोलतो काये? आपण ऐकतो काये? . इ त के *त्ये आहोत का निओ मिड्डल कलास वाले. कॉन्ग्रॅट्स फॉर न्यु क्लास कॉम्रेड्स....ओ..सॉरी साथियो..... वेल्कम टू फेस्टीव्ह बचत बोनांझा

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 21/09/2025 23:10
परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे गंडल्याने जबाबदारी घेऊन आपला राजीनामा जाहीर करणार असावेत तसेच नवीन पंतप्रधान म्हणून फडणवीस
=)) च्यायला, 'वोट चोर, गद्दी छोड़' यामुळे 'बहनो और भाइयो'वर काही तरी येईल अशी अपेक्षा होतीच. काय दळन टाकलं तपशीलवार कळवा.... -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 21/09/2025 23:26
Gst दर मी कमी केले आहेत त्यामुळे मला पहा नी फुले वहा! :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 22/09/2025 07:34
पंडीत नेहरूंनी लावलेला 28% GST अखेर मोदीजीनी कमी केला! धन्यवाद विश्वगुरूजी. ;) -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० रविवार, 21/09/2025 15:22
गेल्या तीन महिन्यांपासून माझ्या फेसबुक फीडमध्ये विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांचे व्हिडिओ दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी, RTO अधिकारी, सिव्हिल सर्जन, रेशनपुरवठा अधिकारी आणि त्यांचे कर्मचारी यांच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन या कार्यकर्त्यांनी केलेले व्हिडिओ चित्रण शेअर केले जाते. सामान्य नागरिकांशी उद्धटपणे वागणारे हेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांसमोर मात्र नम्रतेने वागताना दिसतात. रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड इत्यादींसाठी महिनोनमहिने सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे घालणाऱ्या नागरिकांना, हे कार्यकर्ते सोबत गेल्यावर, त्याच दिवशी आवश्यक दाखले कुठलीही लाच न देता लगेच मिळतात. हे पाहून लोकांना आश्चर्य वाटते—हे नेमके कसे शक्य होते? प्रत्यक्षात, कार्यकर्ते कुठेही गोंधळ किंवा तोडफोड न करता, कायदेशीरपणे जाब विचारतात आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्याची विनंती करतात. यामध्ये सोशल मीडियाचा योग्य वापर करून प्रभावी दबाव निर्माण केला जातो. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी धडा घ्यावा असे आदर्श काम हे कार्यकर्ते सातत्याने करत आहेत.

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 21/09/2025 20:01
खरे आहे पण दुसरा पर्याय तरी काय होता? आपण जेवढे अमेरिकेवर अवलंबून आहोत त्याच्या १% ही अमेरिका आपल्यावर अवलंबून नाही. अमेरिका पुन्हा ग्रेट करण्याचा चंग ट्रम्पाने बांधला असल्याने ट्रम्प सगळे प्रकार करणार ह्याचा अंदाज होता. अर्थव्यवस्था खराब आहे म्हणतात पण देशांतर्गत/आंतरराष्त्रीय विमानसेवा जोमात आहे. एस.यु.व्ही. गाड्यांचा खपही जोरात.बांधकाम क्षेत्राला वाईट दिवस येणार हे गेले १५ वर्षे ऐकत आहे पण कोथरूडमध्ये २ बी.एच.के ४५ लाखाचा एक कोटी झाला लोकांचा.

चित्रगुप्त सोमवार, 22/09/2025 01:13
AI चा आय.टी. च्या नोकर्‍यांवर कितपत परिणाम होत आहे, किती लोकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आलेली आणि येऊ घातली आहे याबद्दल कुणीतरी लिहावे. अमेरिकेत नोकरी करणारे माझ्या परिचयातले काही भारतीय यामुळे चिंताक्रांत झालेले आहेत, आणि काही भारतात परत येत आहेत. -- पूर्वी कधीकाळी डीटीपी वगैरे आल्यावर शेकडो कमर्शियल आर्टिस्टांच्या नोकर्‍या गेल्या असल्याचे आठवते.

धर्मराजमुटके बुधवार, 24/09/2025 17:54
एस. एल. भैरप्पा आज काळाच्या पडद्याआड गेले. एक 'पर्व" संपलं. जीवनातील काही काळ त्यांचे अनुवादित साहित्य (उमा कुलकर्णी यांचे कृपेने) वाचताना फार आनंदात गेला. बरीचशी पुस्तके संग्रही आहेत. श्रद्धांजली म्हणून पुन्हा बाहेर काढून वाचावीत म्हणतो

सुक्या बुधवार, 24/09/2025 22:14
गेल्या महिण्यात भारतवारी करुन येताना भैरपांची पुस्तके आणली. वाचायला सुरु करण्याआधीच ही बातमी. भावपुर्ण श्रद्धांजली

कर्नलतपस्वी बुधवार, 24/09/2025 18:51
भैरप्पांचे सार्थ पुस्तक विकत घेतले आणी मग मात्र दरवेळेस एक या प्रमाणे पुस्तके घेत गेलो. अनुवाद वाचायला आवडत नाही पण उमा कुलकर्णी यांनी कथानकाला धक्का न लावता सुंदर अनुवाद केल्याने कानडी लेखकाची साहित्य संपदा मराठीतून वाचायला तेवढाच आनंद आला. भावपूर्ण श्रद्धांजली.

Bhakti बुधवार, 24/09/2025 20:25
भैरप्पांचे साहित्य उशीरा माझ्या हाती लागले.सध्या 'पर्व' ऐकतेय अक्षरशः असे महाभारत सगळ्यांनी आवर्जुन वाचले पाहिजे.कुठेही अमानवी,देव संकल्पना नाही तर केवळ मानवी भावनांवर आधारित महाभारत लिहिणारे भैरप्पा अद्भुत लेखक होते.आवारण ,वंशवृक्ष पुस्तक ऐकली आहेत.खुप मोठी दुःखद बातमी आहे.असा लेखक परत होणे नाही _/\_

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 25/09/2025 09:25
'वोट चोर, गद्दी छोड़' च्या धुराळ्यानंतर मतदार याद्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली आहेत,आता मतदारांची ई-पडताळणी होणार आहे. आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळ आणि अपवर एक नवीन 'ई-साइन' फीचर सुरू केले आहे. सुरुवातीला सगळं नाकारायचं, सर्व व्यवस्था हाताशी धरुन कोणी काही आरोप केले की, त्याला विरोध करायचा. तोंडघशी पडले की, हळूच आरोप केलेल्या गोष्टी सुधारायच्या. अर्थात, गोबरयुगात हे असं व्हायचंच. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० गुरुवार, 25/09/2025 10:07
राहुल गांधींनी न थकता GST आणि वोट चोरीतील चुका दाखवल्यामुळे अनुक्रमे सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दखल घ्यावी लागून सुधारणा कराव्याच लागल्या. त्यामुळेच गोदी मिडिया, आयटी sel, भाजप समर्थक सध्या गप्प आहेत. घशात गेलेले दात त्यांना तोंड उघडू देत नसावेत.

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 25/09/2025 10:47
अर्थात, गोबरयुगात हे असं व्हायचंच. :)

अभ्या.. गुरुवार, 25/09/2025 21:36
धाराशिव मध्ये कधी नव्हे ती पूर परिस्थिती असताना, राज्यात जवळपास ७० लाख एकरावरील शेतजमीन बरबाद झाली असताना, १० जणासह हजारो गुरेढोरे आणि घरे पाण्यात गेल्यावर, मराठवाड्यात गेल्या अर्ध्या वर्षात ५०० च्या वर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असताना इतक्या दिवसांनी मुख्यमंत्री त्यांच्या लवाजम्यासह अवतरतात आणि पीडीत नागरिकांना सरकारी किर्तन ऐकवताना एका शेतकर्‍याने फक्त "प्रति एकरी कीती मदत देणार?" इतकेच विचारले तर आपल्या उद्दाम मुख्यमंत्र्याचे उत्तर "ह्यात राजकारण करु नका" वर ह्या शेतकर्‍याला पोलीस पकडून नेतात आणि दारु पिऊन गोंधळ घालतोय असे सांगतात. धन्य आहे. दुसरे धरणफेम उपरत्न शेतकर्र्‍यांनी प्रश्न विचारताच म्हणतेय यालाच मुख्यमंत्री करा, आम्ही काय गोट्या खेळायला आलोय का? तिसरे उपरत्न स्वतःचे आणि पालकमंत्र्याचे फोटो लावलेल्या अन्नधान्याच्या बॅगा तीन तीन दिवस उपाशी शेतकृयांनी परत केल्यावर म्हणतेय " ही सरकारी नाही तर आमची वैयक्तिक मदत आहे" चौथे महाजन रत्न म्हणतेय "पैसे काय आम्ही खिशात घेऊन फिरतो का" . अंसंवेदनशीलतेचा कळस आहेत एकेक. काय भाषा, काय माज

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 25/09/2025 21:55
मुळात जनतेच्या मतानी निवडून आले असतील तर जनतेची पर्वा करावी लागते, ईव्हीएम सेटिंग ने जिंकेलेल असेच उत्तर देणार!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 26/09/2025 18:36
लेह-लडाख सध्या पेटले आहे. भाजप आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र निदर्शनेआणि हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. भाजपची पक्ष कार्यालये जाळली वगैरे च्या बातम्या येत आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा, राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ठ लागू करणे.लडाखमध्ये आणखी एक संसदीय जागा वाढवणे. आणि लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना. इत्यादि मागण्या आहेत. पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील 15 दिवसांपासून उपोषण करत होते आणि त्याच मुद्द्यांवर हे आंदोलन होतं. मात्र केंद्र सरकारने आंदोलन आणि हिंसाचारास सोनम वांगचुक हे जवाबदार मानून त्यांचे परदेशी फंड वगैरे देशद्रोही कृत्य म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोही म्हणून खटला भरून त्यांची तुरुंगात रवानगी होईल असे वाटते. केंद्र सरकार-भाजपला विरोध कराल तर तुरुंगात जाल या धोरणाचे आता कोणाला आश्चर्य वाटत नाही. अर्थात, गोबरयुगात हे अनपेक्षित नाहीच. -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 26/09/2025 22:15
गोबरयुगात हे अनपेक्षित नाहीच. + १ तिकडे तात्याने औषधांवर १०० टक्के टेरिफ लावले आहे, मोदीजी भारताला पुन्हा गरिबी दाखवतील!

सुबोध खरे शुक्रवार, 26/09/2025 18:39
Everyone is hyping Sonam Wangchuk as the “savior” of Ladakh, but let’s strip the romanticism and actually look at what he’s asking for. Sixth Schedule inclusion On paper: protects culture, ecology, tribal rights. In reality: it hands veto power over land and resources to local councils. Translation = Delhi needs local permission to build roads, bases, or even military logistics hubs in the most sensitive border zone in India. Meanwhile, China is laying down highways to the LAC like Lego bricks. Why would India voluntarily handicap its own defense? Statehood for Ladakh Population of Ladakh = ~3 lakh. That’s smaller than many UP districts. A full legislature, high court, governor, etc. for that? It’s not empowerment, it’s bureaucratic bloat. The Union Territory model ensures direct Centre control, which is exactly what you need in a frontier region. The “betrayal” narrative Let’s not rewrite history. In 2019, Ladakhis celebrated UT status when Article 370 was scrapped. They weren’t promised statehood. Compare that to J&K, where the Centre explicitly promised statehood restoration and hasn’t delivered yet. As Omar Abdullah said: if Ladakhis feel betrayed, imagine how Kashmiris feel after asking peacefully for years. The China angle Wangchuk frames his movement as ecological and cultural protection. Fine. But intentionally or not, his agenda mirrors China’s interests: stall Indian projects, block troop mobility, keep Ladakh weak and dependent. Ecology matters, but without national security, there’s no ecology to protect. Bottom line: What sounds like a “Gen Z revolution” for local rights is, in practice, a strategic gift to Beijing. Sixth Schedule would paralyze India’s hand in Ladakh. Statehood is redundant. Job reservations and local representation can be addressed without tying the nation’s military in knots.

अभ्या.. शुक्रवार, 26/09/2025 18:49
ज्या रेडीट डिस्कशन वरुन हा पॅरा घेतलाय त्या क्रियेटरचा (r/indiadiscussion) चा हा लोगो. rd लोगो बघायचा, उगमस्थानासह सगळे कळते.

स्वधर्म शुक्रवार, 26/09/2025 22:31
अपेक्षेप्रमाणे सोनम वांगचुक यांच्यावर भाजप चे ट्रोल बदनामीची मोहीम करणारच होते. पण काही रोचक बातम्या: वरील गदारोळानंतर, गुरूवारच्या बातमीनुसार त्यांच्या संस्थेला ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम परदेशी संस्थेकडून मिळाली व ती योग्य त्या खात्यात भरली नाही म्हणून त्यांच्या परदेशी देणगी स्वीकारण्याचा परवाना गृह मंत्रालयाने रद्द करण्याची कारवाई केली. The home ministry alleged in its order that Wangchuk had deposited Rs 3.5 lakh in the FCRA account of the organisation in violation of Section 17 of the Act during the financial year 2021-’22. दुवा: https://scroll.in/latest/1087008/day-after-ladakh-violence-centre-cance… आता दुसरी बातमी ही वरील पहिल्या बातमीमुळे खूपच रोचक ठरते. अगदी भाजप समर्थकांसाठी पणः गडकरी यांचे चिरंजीव आय आर बी कंपनीच्या कुटुंबाने काढलेल्या कंपनीत (तेच ते पुणे मुंबई टोल वसूल करणारे) भागीदार होते. शिवाय या नवीन कंपनीचे बँक कर्जाचे अतिकिरकोळ ३१८८ कोटी रू. थ़कीत झाल्यावर त्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली व राष्ट्रीय दिवाळखोरी लवादाने हजारो कोटी रूपये मालमत्ता असलेल्या त्या कंपनीचा लिलाव केला. तो लिलाव अति अति फारच किरकोळ २९९ कोटी रुपयांना एका दुसर्‍या कंपनीने घेतला. योगायोग असा की ही खरेदी गडकरी यांच्या दुसर्‍या मुलाच्या मानस अ‍ॅग्रो नावाच्या कंपनीने केली. आता यात सोनम वांगचुक यांच्या फसवणूक व्यवहाराईतकी महाप्रचंड रक्कम नसल्याने अर्थातच सरकारच्या सर्व संस्था अगदी शांत आहेत, पण सोनम यांच्या संस्थेने ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम फक्त दुसर्‍या खात्यात भरली म्हणून आपले अत्यंत जागरूक गृह खाते वायुवेगाने कारवाई करते झाले. ... Gadkari’s son Nikhil was a shareholder in IEPL, established by the Mhaiskar family, who shot into the limelight during the Sena-BJP government’s rule in the late 1990s, when they bagged major toll contracts in the state. The company was cleared to take bank loans amounting to ₹1,170 crore and went on to set up a coal-based power generation company in Bela village in Nagpur to generate 540 MW of power. “After setting up one unit of 270 MW, they claimed the second unit could not take off as they were unable to sign a power-purchase agreement. The company proceeded to declare bankruptcy. The debt it owed five banks rose to ₹3,188 crore and lenders moved the National Company Law Tribunal (NCLT), which invited bids to acquire the company’s assets, in 2022,” she said. Damania further alleged that Manas Agro, a company promoted by Sarang Gadkari, another son of Gadkari, secured the winning bid, for ₹299 crore. “A company with assets and a net worth of thousands of crores was acquired for peanuts. Moreover, Manas Agro is a subsidiary of Manas Ventures, which in turn was a subsidiary of Cian Agro, a company promoted by Nikhil Gadkari. दुवा: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/gadkari-accused-of-fi…

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 26/09/2025 22:35
गोबरयुगीन भारतातील गमती जमाती म्हणावे लागेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 28/09/2025 13:32
युती सरकारचा काळ(१९९५-९९) कोणाला आठवत असेल की नाही माहित नाही. पण अनेक अधिकार्यांची तक्रार होती की मंत्री ऑफिसमध्ये बोलावतात, सरळ 'किती देणार' विचारतात आणि मग नकार दिला की बदली केली जाते. ह्या मंत्र्यांमध्ये गडकरींचे नाव घेतले जायचे.(शिवसेनेचेही दोघे होते). फ्लाय-ओव्हरची कामे देतानाही हा प्रकार झाला होता. २०१४ पासुन गडकरींची 'स्वच्छ' प्रतिमा समोर यायला लागली तेव्हा हसू आले होते.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 28/09/2025 13:57
गडकरीणी त्यांच्या मुलाच्या लग्नात बहुतेक २०१० साली किती खर्च केला होता ह्याची माहिती इंटरनेटवर पहा!

स्वधर्म रविवार, 28/09/2025 17:56
संबंधीत मंत्र्यांचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही, आश्चर्य वाटते ते भाजप समर्थकांचे. अजूनही न खाऊंगा न खाने दूंगा असे म्हणणार्‍या नेत्यावर विश्वास ठेवतायत! काही वेगळा दृष्टीकोन पचतच नाही. बाकी गडकरी आपण फार कामाचे असा आव आणून बोलत असतात.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 28/09/2025 19:10
त्या समर्थकाना सगळ कळतय पण त्याना वास्तविकता स्वीकारायला जड जाते आहे!

आग्या१९९० शुक्रवार, 26/09/2025 23:27
it hands veto power over land and resources to local councils. Translation = Delhi needs local permission to build roads, bases, or even military logistics hubs in the most sensitive border zone in India. Meanwhile, China is laying down highways to the LAC like Lego bricks. Why would India voluntarily handicap its own defense? हे बहुदा खटकत असेल तर वन ( सुरक्षा ) सुधारणा बिल मधील तरतुदी वाचा. देशातील आदिवासी का ह्या बिलाला विरोध करत आहे ते जाणून घ्या. सरकार बुद्धिभेद करण्यात पटाईत आहे. काय काय हिसकावून घ्यायचे आणि कोणासाठी ह्यात तरबेज आहे सरकार.

सुबोध खरे शुक्रवार, 26/09/2025 19:31
मुद्दे खोडून काढता आले तर सांगा काय म्हटलंय पेक्षा कुणी म्हटलंय यालाच आजकाल काही लोक जास्त महत्त्व देतात बाकी चालू द्या

अभ्या.. शुक्रवार, 26/09/2025 19:43
कालच सुभाषित वाचले एक किंमत घड्याळाची नाही तर ते वापरणाऱ्या मनगटाची असते. म्हणले, घड्याळ्याच्या किमतीपेक्षा वापरणारे मनगट बघून ठरवावी किंमत. पण असो, कॉपी केलेला पॅरा हे पूर्णपणे तुमचे मत असेल तर सोनम वांगचूकच्याच कित्येक लिंक उपलब्ध आहेत त्या पण बघा. बघा त्यातल्या कुठल्या खर्‍या मानायच्या तुमच्या बुध्दीने

रात्रीचे चांदणे शुक्रवार, 26/09/2025 22:35
ट्रम्प तात्यांनी परत एकदा असिफ मुनीरला भेट दिली. ह्या वेळेस शरीफ पण बरोबर होते. ऑपेरेशन सिंदूर नंतर मुनीर बरोबरची ही दुसरी तिसरी तरी भेट असेल. सौदी बरोबरची डिफेन्स डील आणि ट्रम्प बरोबरच्या भेटी ह्या काही भारतासाठी चांगल्या गोष्टी नाहीत. चीन तर आगोदर आहेच पाकिस्तान च्या बाजूने. ५०% टारीफ मधून औषधना वागळले होते पण त्यावरही आत्ता त्यावरही १०० टक्के कर लावला आहे. आपण ह्यातून कसा मार्ग काढतो ते बघायला हवं.

सुबोध खरे शनिवार, 27/09/2025 09:43
जेनेरिक औषधांवर टेरिफ नाही तर पेटंटेड आणि ब्रँडेड औषधांवर आहे. त्यामुळे सध्या तरी भारतीय औषध कंपन्यांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही. भारतीय औषध कंपन्यांचा भर स्वस्त जेनेरिक औषधांच्या निर्यातीवर आहे. पण तात्यांचा काहीही भरवसा नाही. अर्थात जेनेरिक औषधांवर जर एवढा कर लादला तर सामान्य माणसाला औषधें विकत घेणे अशक्य होईल त्यामुळे त्यावर फार जास्त कर लावणे तात्याला शक्य होईल असे वाटत नाही. वाईट काळातील हि एक संधी समजून बहुसंख्य भारतीय औषध कंपन्या सध्या अमेरिकेच्या बाहेर इतर बाजारपेठा ( आफ्रिका दक्षिण अमेरिका इ) शोधत आहेत जेणेकरून एकाच देशावरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.

शाम भागवत रविवार, 28/09/2025 09:11
जेनेरिक औषधांवर निर्यात कर लादून त्यातून ब्रॅंडेड औषधाच्या निर्यातीवर अनुदान द्यायचं असं काहीतरी करायला पाहिजे. :)

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 28/09/2025 17:43
. शिवसेनेचे प्रेम वादातीत आहे, आज देशप्रेमी नेते, पक्ष सत्तेत असते तर पाकड्यासोबत क्रिकेट सामने झाले नसते, पण दुर्दैवाने देशापेक्षा पैशाला मोठी मानणारी लोक सत्तेत आहेत.

पाषाणभेद रविवार, 28/09/2025 18:39
संपूर्ण राज्यामध्ये पावसाचे संकट उभे आहे. शेती, पीके जवळजवळ नष्ट झाले आहे. पशू, घरे यांचे नुकसान झाले आहे. सर्वांना यातून तारावयास ईश्वर समर्थ आहे, पण शासन, सामाजिक संस्था यांनी देखील संबधितांस मदत करणे अत्यावश्यक आहे.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 28/09/2025 19:11
सरकारची मदत करायची आजीबात इच्छा नाही, देऊ, करू, पाहू म्हणून मदतीला चालढकल केली जात आहे.

अभ्या.. रविवार, 28/09/2025 19:37
ओमराजे निंबाळकर ह्या शिवसेनेच्या खासदाराने रात्री अपरात्री स्वतः आपत्तीनिवारण मोहिमात भाग घेऊन त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसिध्द झाल्यानंतर मामु आणि दोन्ही माउमुमंना जाग आली, त्यातल्या एका माउमुमंने तर तेवढ्यात वेळात वेळ काढून स्वतःचे फोटो बॅगांवर प्रिंट करवून घेऊन, फ्लेक्स छापून मगच त्या गाड्या नटवून सजवून (त्यात पण मज्जा बरंका, तीन चार ट्रकमध्ये बसणारा माल पंचवीस महिंद्रा पिकप मध्ये भरायचा आणि सांगायचे पंच्च्वीस्स्स ट्रक मदत पाठवली) पाठवल्या. तीन दिवस उपाशी असलेल्या नागरिकांनी परत पाठवल्या त्या गाड्या. कुणीही थू च करणार असल्या प्रशासनावर...

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 28/09/2025 19:38
कुणीही थू च करणार असल्या प्रशासनावर... +१