चालू घडामोडी सप्टेंबर २०२५

:)

खरे आहे पण दुसरा पर्याय तरी काय होता? आपण जेवढे अमेरिकेवर अवलंबून आहोत त्याच्या १% ही अमेरिका आपल्यावर अवलंबून नाही. अमेरिका पुन्हा ग्रेट करण्याचा चंग ट्रम्पाने बांधला असल्याने ट्रम्प सगळे प्रकार करणार ह्याचा अंदाज होता. अर्थव्यवस्था खराब आहे म्हणतात पण देशांतर्गत/आंतरराष्त्रीय विमानसेवा जोमात आहे. एस.यु.व्ही. गाड्यांचा खपही जोरात.बांधकाम क्षेत्राला वाईट दिवस येणार हे गेले १५ वर्षे ऐकत आहे पण कोथरूडमध्ये २ बी.एच.के ४५ लाखाचा एक कोटी झाला लोकांचा.

मित्रो, नाचो!

=)) -दिलीप बिरुटे

गेल्या महिण्यात भारतवारी करुन येताना भैरपांची पुस्तके आणली. वाचायला सुरु करण्याआधीच ही बातमी. भावपुर्ण श्रद्धांजली

भैरप्पांचे साहित्य उशीरा माझ्या हाती लागले.सध्या 'पर्व' ऐकतेय अक्षरशः असे महाभारत सगळ्यांनी आवर्जुन वाचले पाहिजे.कुठेही अमानवी,देव संकल्पना नाही तर केवळ मानवी भावनांवर आधारित महाभारत लिहिणारे भैरप्पा अद्भुत लेखक होते.आवारण ,वंशवृक्ष पुस्तक ऐकली आहेत.खुप मोठी दुःखद बातमी आहे.असा लेखक परत होणे नाही _/\_

राहुल गांधींनी न थकता GST आणि वोट चोरीतील चुका दाखवल्यामुळे अनुक्रमे सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दखल घ्यावी लागून सुधारणा कराव्याच लागल्या. त्यामुळेच गोदी मिडिया, आयटी sel, भाजप समर्थक सध्या गप्प आहेत. घशात गेलेले दात त्यांना तोंड उघडू देत नसावेत.

अर्थात, गोबरयुगात हे असं व्हायचंच. :)

मुळात जनतेच्या मतानी निवडून आले असतील तर जनतेची पर्वा करावी लागते, ईव्हीएम सेटिंग ने जिंकेलेल असेच उत्तर देणार!

गोबरयुगात हे अनपेक्षित नाहीच. + १ तिकडे तात्याने औषधांवर १०० टक्के टेरिफ लावले आहे, मोदीजी भारताला पुन्हा गरिबी दाखवतील!

ज्या रेडीट डिस्कशन वरुन हा पॅरा घेतलाय त्या क्रियेटरचा (r/indiadiscussion) चा हा लोगो. लोगो बघायचा, उगमस्थानासह सगळे कळते.

अपेक्षेप्रमाणे सोनम वांगचुक यांच्यावर भाजप चे ट्रोल बदनामीची मोहीम करणारच होते. पण काही रोचक बातम्या: वरील गदारोळानंतर, गुरूवारच्या बातमीनुसार त्यांच्या संस्थेला ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम परदेशी संस्थेकडून मिळाली व ती योग्य त्या खात्यात भरली नाही म्हणून त्यांच्या परदेशी देणगी स्वीकारण्याचा परवाना गृह मंत्रालयाने रद्द करण्याची कारवाई केली. The home ministry alleged in its order that Wangchuk had deposited Rs 3.5 lakh in the FCRA account of the organisation in violation of Section 17 of the Act during the financial year 2021-’22. दुवा: https://scroll.in/latest/1087008/day-after-ladakh-violence-centre-cancels-fcra-licence-of-activist-sonam-wangchuks-ngo आता दुसरी बातमी ही वरील पहिल्या बातमीमुळे खूपच रोचक ठरते. अगदी भाजप समर्थकांसाठी पणः गडकरी यांचे चिरंजीव आय आर बी कंपनीच्या कुटुंबाने काढलेल्या कंपनीत (तेच ते पुणे मुंबई टोल वसूल करणारे) भागीदार होते. शिवाय या नवीन कंपनीचे बँक कर्जाचे अतिकिरकोळ ३१८८ कोटी रू. थ़कीत झाल्यावर त्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली व राष्ट्रीय दिवाळखोरी लवादाने हजारो कोटी रूपये मालमत्ता असलेल्या त्या कंपनीचा लिलाव केला. तो लिलाव अति अति फारच किरकोळ २९९ कोटी रुपयांना एका दुसर्‍या कंपनीने घेतला. योगायोग असा की ही खरेदी गडकरी यांच्या दुसर्‍या मुलाच्या मानस अ‍ॅग्रो नावाच्या कंपनीने केली. आता यात सोनम वांगचुक यांच्या फसवणूक व्यवहाराईतकी महाप्रचंड रक्कम नसल्याने अर्थातच सरकारच्या सर्व संस्था अगदी शांत आहेत, पण सोनम यांच्या संस्थेने ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम फक्त दुसर्‍या खात्यात भरली म्हणून आपले अत्यंत जागरूक गृह खाते वायुवेगाने कारवाई करते झाले. ... Gadkari’s son Nikhil was a shareholder in IEPL, established by the Mhaiskar family, who shot into the limelight during the Sena-BJP government’s rule in the late 1990s, when they bagged major toll contracts in the state. The company was cleared to take bank loans amounting to ₹1,170 crore and went on to set up a coal-based power generation company in Bela village in Nagpur to generate 540 MW of power. “After setting up one unit of 270 MW, they claimed the second unit could not take off as they were unable to sign a power-purchase agreement. The company proceeded to declare bankruptcy. The debt it owed five banks rose to ₹3,188 crore and lenders moved the National Company Law Tribunal (NCLT), which invited bids to acquire the company’s assets, in 2022,” she said. Damania further alleged that Manas Agro, a company promoted by Sarang Gadkari, another son of Gadkari, secured the winning bid, for ₹299 crore. “A company with assets and a net worth of thousands of crores was acquired for peanuts. Moreover, Manas Agro is a subsidiary of Manas Ventures, which in turn was a subsidiary of Cian Agro, a company promoted by Nikhil Gadkari. दुवा: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/gadkari-accused-of-financial-misappropriation-calls-it-vendetta-101758827872014.html

it hands veto power over land and resources to local councils. Translation = Delhi needs local permission to build roads, bases, or even military logistics hubs in the most sensitive border zone in India. Meanwhile, China is laying down highways to the LAC like Lego bricks. Why would India voluntarily handicap its own defense? हे बहुदा खटकत असेल तर वन ( सुरक्षा ) सुधारणा बिल मधील तरतुदी वाचा. देशातील आदिवासी का ह्या बिलाला विरोध करत आहे ते जाणून घ्या. सरकार बुद्धिभेद करण्यात पटाईत आहे. काय काय हिसकावून घ्यायचे आणि कोणासाठी ह्यात तरबेज आहे सरकार.

कालच सुभाषित वाचले एक किंमत घड्याळाची नाही तर ते वापरणाऱ्या मनगटाची असते. म्हणले, घड्याळ्याच्या किमतीपेक्षा वापरणारे मनगट बघून ठरवावी किंमत. पण असो, कॉपी केलेला पॅरा हे पूर्णपणे तुमचे मत असेल तर सोनम वांगचूकच्याच कित्येक लिंक उपलब्ध आहेत त्या पण बघा. बघा त्यातल्या कुठल्या खर्‍या मानायच्या तुमच्या बुध्दीने

जेनेरिक औषधांवर निर्यात कर लादून त्यातून ब्रॅंडेड औषधाच्या निर्यातीवर अनुदान द्यायचं असं काहीतरी करायला पाहिजे. :)

सरकारची मदत करायची आजीबात इच्छा नाही, देऊ, करू, पाहू म्हणून मदतीला चालढकल केली जात आहे.