Skip to main content

चालू घडामोडी सप्टेंबर २०२५

लेखक स्वधर्म यांनी शनिवार, 06/09/2025 21:49 या दिवशी प्रकाशित केले.
६ सप्टेंबर आला तरी चालू घडामोडींचा धागा दिसत नव्हता, म्हणून सुरू केला. बहुधा सगळे गणपतीत मग्न आहेत. नातवाला 65 लाखांची Tesla भेट देणाऱ्या प्रताप सरनाईकांची एकूण संपत्ती किती? रिक्षाचालक ते 800% संपत्ती वाढ, Income सोर्स... सरनाईकांनी म्हणे निर्धार केला होता की भारतातील पहिली टेस्ला मीच घेणार. त्याप्रमाणे ती त्यांनी घेतली. शिवाय या त्यांच्या कृतीमुळे आता त्यांच्या नातवाला शाश्वत वाहतुकीचे महत्व कळेल. त्यांच्या संपत्तीत २००९ सालच्या १६ कोटी पासून २०२४ मध्ये ३३३ कोटी अशी वाढ झाली आहे. बाकी किरकोळ विषय सोडून देऊन एका परिवाहन मंत्र्याच्या पर्यावरण स्नेही कृतीची जरूर कदर केली पाहिजे, नाही का?

वाचने 23055
प्रतिक्रिया 142

प्रतिक्रिया

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

कोणते नेते घरी बसले?
भाजपमधले अनेक ज्येष्ठ नेते वयाचा दाखला देऊन घरी बसवण्यात आले ना?
प्रमिला महाजन किंवा सुषमा स्वराज? यांना ७५ वय झाल्यावर लगेच आमदार/खासदारकी सोडून द्यायला सांगितलं? नाही. पुढील निवडणुकीत तिकिट दिलं नाही. अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवणार आली असती. ७५ वयाचा निर्णय काही आयोगाचा नाही, भाजपचा स्वतःचा आहे. शरद पवार मोदींच्या वाढदिवसाला बोलले की मीच जर ऐंशीच्या पुढे असून राजकारणात आहे तर मी काय सांगणार मोदींना? तर विरोधकांनी या मुद्द्यावर पार्ट्या करू नयेत. आणि पुढे इंडिया ब्लॉकचे सरकार आले तरीही राहुलबाबा किंवा प्रियांका पंतप्रधान होणार नाही. राष्ट्रपतीही ममता दीदीने ठरवलेलाच उमेदवार होईल.

In reply to by कंजूस

भुजबळ बुवा Atal Bihari Vajpayee[1] (25 December 1924 Prime Minister of India In office 19 March 1998 – 22 May 2004 Lal Krishna Advani (born 8 November 1927) 7th Deputy Prime Minister of India In office 29 June 2002 – 22 May 2004 Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Preceded by Devi Lal (1991) बेफाट आरोप करण्यापूर्वी जरा वरील पण वाचून पहा

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

Manmohan Singh[a] (26 September 1932) Prime Minister of India In office 22 May 2004 – 26 May 2014 (AGE 82). Sonia Gandhi born 9 December 1946) (AGE 79) Parliamentary Chair of the Indian National Congress Incumbent Assumed office October 1999 Sharadchandra Govindrao Pawar born 12 December 1940, AGE 85

पाकिस्तान ने सौदी बरोबर एक विशेष करार केला आहे. या नुसार दोन्ही पैकी कोणावरही हल्ला झाल्यास तो दोन्ही राष्ट्रांवर हल्ला आहे असे मानून मदतीला यायचे. हा करार मुख्यतः इस्राईल आणि भारत या दोघाना डोळ्यापुढे ठेवून केलेला आहे. इस्राईल सौदीवर हल्ला करेल असे वाटत नाही. हा करार सौदीपेक्षाही पाकिस्तानी लश्कराला फायद्याचा आहे. पाकिस्तान कडे सैन्य आहे. सौदी चे सैन्य जगाच्या नजरेस पडलेले नाहिय्ये. पाकिस्तानकडे पैसे नाहीत मात्र अण्वस्त्रांची हूल आहे हे नक्की

ऑपेरेशन सिंदूर दरम्यान turkey, चीन बरोबरच आझेरबाईझन चा पाठिंबा पाकिस्तान ला होताच. आत्ता ह्यात सौदी आला.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या ठिकाणांवर भारताने हल्ला केला. तसाच पुढेही केला तर ते मित्र देश धावून येणार नाहीत. त्यांच्या करारात तसे नसणारच. अमेरिकेत पाकिस्तानात घुसून लादेनला ठार केले त्या घटनेबाबत पाकिस्तान गप्पच बसले.

'वोट चोर, गद्दी छोड' यातल्या मत चोरीचा विरोधी पक्ष राहुल गांधी यांचा दुसरा भाग आला. देशाचे निवडणूक आयोग यांनी २०२३ च्या कर्नाटक निवडणूकीत मतांची चोरी कशी केली त्याबद्दल आरोप केले. निवडणूक आयोगाला हे सर्व माहिती असून घोटाळ्याबाजांना निवडणूक आयोग पाठीशी घालत आहे, निवडणूक आयोगाने खुलासा करावा अशी मागणी केली. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

इतका भ्रष्ट निवडणूक आयोग खचितच इतर कुठे असावा. काँग्रेसने उभा केलेला देश भाजपेयीनी नासवला!

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कर्नाटकाच्या जागेबाबत खुलासा वाचला. मतदार यादीतून नाव काढण्याबाबत ६०१८ अर्ज आले त्यातले २४ खरे निघाले. मग त्या उरलेल्या अर्जदारांनी पुढे काय केले ही माहिती राहुलबाबाने सांगितली नाही. तरीही मतदार चोरी होते हाच पाढा वाचला जात आहे. किती मतदारांची नावे गाळली गेली त्या मतदारांनी पुन्हा अर्ज केले का हेसुद्धा राहुलबाबा सांगत नाही. आला अर्ज की लगेच उघड यादी आणि करून टाक अद्ययावत असं काही होत नसते. निवडणुकीअगोदर साधारण दीड वर्ष मतदार याद्या नवीन करण्याची मोहिम असते तेव्हाच हे काम होते. त्यानंतर याद्या छापतात. बिहारमधील कित्येक लोक इतर राज्यांत जाऊन कामाला आहेत. त्यांची नावे मूळ ठिकाणी यादीत असतील तरी ते सर्व लोक निवडणुकीच्या वेळी मतदानासाठी मूळ गावी/ शहरी जातही नसतील. मग काय त्यांचे नाव यादीतून रद्द होते आपोआप?

In reply to by कंजूस

भारतातील मतदार यादीतील नावं सेंट्रली मॅनेज्ड पद्धतीनं डिलीट करण्यात आले आहेत.याचा तपास करण्यासाठी कर्नाटक CID ने निवडणूक आयोगाला.फोन नंबर, OTP, IP एड्रेस, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्टची माहिती मागितली आणि १८ वेळा पत्रं लिहिली. पण निवडणूक आयोगाने काहीही उत्तर दिलं नाही. उघड उघड मत चोरी होत आहे आणि मतचोरटे मोकाटफिरत आहेत. ही लढाई राहुल गांधी यांची नाही तर सामान्य जनतेचीही आहे, असे वाटायला लागले आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

+१ मतचोरी करून सत्तेत बसलेले मस्तवाल लोक सामान्य माणसाला सहन होणारे नाहीत! भारत हा लोकशाही देश आहे!

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

माई, विधानसभा २०२४ चे निकाल बघ १ लाख १० हजार ते १ लाख २० हजार असे बरोबर टप्प्यात मते पडून भाजपाचे लोक जिंकलेत, १ लाख १४ हजार ते १५ हजार हा त्यातल्या त्यात जवळचा आकडा, माझ्या भागात तर जेवढे मुसलमान मतदार नाहीत त्याहून जास्ती मते mim ला पडली आहेत, अरे घोटाळे करा पण जरा नीट तरी करावेत ना?

भारतातील पहिली टेस्ला मराठी माणसाने घेतली हे पाहुन अनेक जण जळताहेत ... या विषयावर चर्चा करुन त्यावर टीका करणे हा त्यांच्या विरुध्द कट आहे. मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचा प्लान आहे ... मुंबै हळू हळू गुजरातेत खेचून घेण्याचा डाव आहे.

एच वनबी व्हिसाची फी एक लाख डॉलर्स एवढी वाढवली आहे. शिवाय प्रत्येक वर्षी अशीच रक्कम भरावी लागणार आहे असे ट्रम्प म्हणतात. अर्जदाराकडे विशेष कौशल्य असेल आणि कंपन्याना असे लोक पाहिजे असतील तर फी द्यायला काहीच हरकत नाही अशीही पुस्ती तात्यांनी जोडली आहे. अपेक्षेप्रमाणे नॅस्कॉमने कांगावा करायला सुरुवात केली आहे. पुर्वी हे नॅस्कॉमवाले टी.व्ही.वर येउन रडायचे. सध्या परिस्थिती तशी नसल्याने तक्रार करत आहेत. आतापर्यन्त अनेकांचे समज तात्यांनी खोटे ठरवले आहेत. हे फक्त आवाज करतील, टॅरिफ पुन्हा कमी करतील, आय.टी.ला कधीच हात लावणार नाहीत वगैरे

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

आपले परराष्ट्र धोरण इतके वाईट कधीच नव्हते, चुकीचे लोक सत्तेत आल्याने आता भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार! अजून किती देशाचे वाटोळे करणार आहेत मोदीजी देव जाणे!

In reply to by चित्रगुप्त

हा नियम(१ लाख डॉलर्स) फक्त नविन अर्जांसाठी असणार आहे. अमेरिकन सरकार ह्यातुन प्रचंड कमाई करेल(६५००० गुणिले १ लाख डॉलर्स). असो. गंमतीची बाब- काल ही बातमी आली आणी अनेकांच्या चेहर्यावर हसू पसरलेले दिसले. विशेष करून काही मराठी पत्रकारांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. मोदी अमेरिकेत जेव्हा जेव्हा गेले तेव्हा तिकडच्या जमलेल्या प्रचंड गर्दीने विरोधकांचा थोडा जळफळाट झाला असेल तर आपण समजू शकतो पण विरोधकांपेक्षा ह्या पत्रकारांच्या बोलण्यातुन मत्सर दिसायचा. असो.

*माननीय पंतप्रधान श्री.नरेंद्रजी मोदी हे आज संध्या 5 वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत* >>> ७५ पूर्ण झाल्याने तसेच परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे गंडल्याने जबाबदारी घेऊन आपला राजीनामा जाहीर करणार असावेत तसेच नवीन पंतप्रधान म्हणून फडणवीस ह्यांचे नाव काहिर करतील अशी अपेक्षा आहे. :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

खण्ण्ण खण्ण्ण खण्ण, फुल्ल भरलेल्या एसटीच्या दारापाशी उभा राहून टपाखाली वाजवून लक्ष वेधणारा असायचा. माझ्या भावांनो बहिणींनो, मायबापानो, ऐका ऐका ऐका. एकच पेन सेट ज्यात आहे लाल, निळा, काळा पेन आणि एक पेन्सिल, एक रबर, एक रिफिल आणि खोडरब्बर. ह्या सेटने तुम्ही परिक्षा देऊ शकाल आणि यशस्वी व्हाल, ह्याच पेनाने तुम्ही लव्ह लेटर लिहाल आणि त्या स्वप्नसुंदरीसोबत संसार थाटाल, ह्याच पेनाने अ‍ॅप्लिकेशन लिहाल आणि पाहिजेल ती नोकरी मिळवाल. हिच पेन्सिल मुलाला द्याल, तोही हाच सेट वापरेल कारण हा आहे आपल्या देशात बनलेला. १०० टक्के आपला. प्रेमाने वापरा, तीन तीन पिढ्या बिनधास्त वापरा. स्वस्त मजबूत टिकाऊ. बाजारात घ्यायला जाल तर सर्व मिळून शेकडो रुपये किम्मत होईल. कंपनीने ह्या प्रॉडक्टवर गेली ११ वर्षे संशोधन करुन फक्त ग्राहकांसाठी हे अद्वितीय उत्पादन उपलब्ध केलेले आहे, आज बचत उत्सव आहे, कंपनीचा बोनांझा ऑफर चा लाभ घ्या. साजरा करा तुमचा उत्सव फक्त एक दशांश किमतीत. कुणाची वाट बघता, लगेच घ्या. ताई माई अक्का, त्वरा करा, त्वरा करा. . का आठवावा हाच माणूस... . अरे आहे कोण? सेल्समन? परिस्थिती काये? बोलतो काये? आपण ऐकतो काये? . इ त के *त्ये आहोत का निओ मिड्डल कलास वाले. कॉन्ग्रॅट्स फॉर न्यु क्लास कॉम्रेड्स....ओ..सॉरी साथियो..... वेल्कम टू फेस्टीव्ह बचत बोनांझा

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे गंडल्याने जबाबदारी घेऊन आपला राजीनामा जाहीर करणार असावेत तसेच नवीन पंतप्रधान म्हणून फडणवीस
=)) च्यायला, 'वोट चोर, गद्दी छोड़' यामुळे 'बहनो और भाइयो'वर काही तरी येईल अशी अपेक्षा होतीच. काय दळन टाकलं तपशीलवार कळवा.... -दिलीप बिरुटे

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

पंडीत नेहरूंनी लावलेला 28% GST अखेर मोदीजीनी कमी केला! धन्यवाद विश्वगुरूजी. ;) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

:)

गेल्या तीन महिन्यांपासून माझ्या फेसबुक फीडमध्ये विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांचे व्हिडिओ दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी, RTO अधिकारी, सिव्हिल सर्जन, रेशनपुरवठा अधिकारी आणि त्यांचे कर्मचारी यांच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन या कार्यकर्त्यांनी केलेले व्हिडिओ चित्रण शेअर केले जाते. सामान्य नागरिकांशी उद्धटपणे वागणारे हेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांसमोर मात्र नम्रतेने वागताना दिसतात. रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड इत्यादींसाठी महिनोनमहिने सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे घालणाऱ्या नागरिकांना, हे कार्यकर्ते सोबत गेल्यावर, त्याच दिवशी आवश्यक दाखले कुठलीही लाच न देता लगेच मिळतात. हे पाहून लोकांना आश्चर्य वाटते—हे नेमके कसे शक्य होते? प्रत्यक्षात, कार्यकर्ते कुठेही गोंधळ किंवा तोडफोड न करता, कायदेशीरपणे जाब विचारतात आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्याची विनंती करतात. यामध्ये सोशल मीडियाचा योग्य वापर करून प्रभावी दबाव निर्माण केला जातो. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी धडा घ्यावा असे आदर्श काम हे कार्यकर्ते सातत्याने करत आहेत.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

खरे आहे पण दुसरा पर्याय तरी काय होता? आपण जेवढे अमेरिकेवर अवलंबून आहोत त्याच्या १% ही अमेरिका आपल्यावर अवलंबून नाही. अमेरिका पुन्हा ग्रेट करण्याचा चंग ट्रम्पाने बांधला असल्याने ट्रम्प सगळे प्रकार करणार ह्याचा अंदाज होता. अर्थव्यवस्था खराब आहे म्हणतात पण देशांतर्गत/आंतरराष्त्रीय विमानसेवा जोमात आहे. एस.यु.व्ही. गाड्यांचा खपही जोरात.बांधकाम क्षेत्राला वाईट दिवस येणार हे गेले १५ वर्षे ऐकत आहे पण कोथरूडमध्ये २ बी.एच.के ४५ लाखाचा एक कोटी झाला लोकांचा.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

मित्रो, नाचो!
=)) -दिलीप बिरुटे

AI चा आय.टी. च्या नोकर्‍यांवर कितपत परिणाम होत आहे, किती लोकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आलेली आणि येऊ घातली आहे याबद्दल कुणीतरी लिहावे. अमेरिकेत नोकरी करणारे माझ्या परिचयातले काही भारतीय यामुळे चिंताक्रांत झालेले आहेत, आणि काही भारतात परत येत आहेत. -- पूर्वी कधीकाळी डीटीपी वगैरे आल्यावर शेकडो कमर्शियल आर्टिस्टांच्या नोकर्‍या गेल्या असल्याचे आठवते.

एस. एल. भैरप्पा आज काळाच्या पडद्याआड गेले. एक 'पर्व" संपलं. जीवनातील काही काळ त्यांचे अनुवादित साहित्य (उमा कुलकर्णी यांचे कृपेने) वाचताना फार आनंदात गेला. बरीचशी पुस्तके संग्रही आहेत. श्रद्धांजली म्हणून पुन्हा बाहेर काढून वाचावीत म्हणतो

In reply to by धर्मराजमुटके

गेल्या महिण्यात भारतवारी करुन येताना भैरपांची पुस्तके आणली. वाचायला सुरु करण्याआधीच ही बातमी. भावपुर्ण श्रद्धांजली

भैरप्पांचे सार्थ पुस्तक विकत घेतले आणी मग मात्र दरवेळेस एक या प्रमाणे पुस्तके घेत गेलो. अनुवाद वाचायला आवडत नाही पण उमा कुलकर्णी यांनी कथानकाला धक्का न लावता सुंदर अनुवाद केल्याने कानडी लेखकाची साहित्य संपदा मराठीतून वाचायला तेवढाच आनंद आला. भावपूर्ण श्रद्धांजली.

In reply to by कर्नलतपस्वी

भैरप्पांचे साहित्य उशीरा माझ्या हाती लागले.सध्या 'पर्व' ऐकतेय अक्षरशः असे महाभारत सगळ्यांनी आवर्जुन वाचले पाहिजे.कुठेही अमानवी,देव संकल्पना नाही तर केवळ मानवी भावनांवर आधारित महाभारत लिहिणारे भैरप्पा अद्भुत लेखक होते.आवारण ,वंशवृक्ष पुस्तक ऐकली आहेत.खुप मोठी दुःखद बातमी आहे.असा लेखक परत होणे नाही _/\_

उत्तरकांड वाचलेले. छानच होते. श्रद्धांजली.

'वोट चोर, गद्दी छोड़' च्या धुराळ्यानंतर मतदार याद्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली आहेत,आता मतदारांची ई-पडताळणी होणार आहे. आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळ आणि अपवर एक नवीन 'ई-साइन' फीचर सुरू केले आहे. सुरुवातीला सगळं नाकारायचं, सर्व व्यवस्था हाताशी धरुन कोणी काही आरोप केले की, त्याला विरोध करायचा. तोंडघशी पडले की, हळूच आरोप केलेल्या गोष्टी सुधारायच्या. अर्थात, गोबरयुगात हे असं व्हायचंच. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

राहुल गांधींनी न थकता GST आणि वोट चोरीतील चुका दाखवल्यामुळे अनुक्रमे सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दखल घ्यावी लागून सुधारणा कराव्याच लागल्या. त्यामुळेच गोदी मिडिया, आयटी sel, भाजप समर्थक सध्या गप्प आहेत. घशात गेलेले दात त्यांना तोंड उघडू देत नसावेत.

धाराशिव मध्ये कधी नव्हे ती पूर परिस्थिती असताना, राज्यात जवळपास ७० लाख एकरावरील शेतजमीन बरबाद झाली असताना, १० जणासह हजारो गुरेढोरे आणि घरे पाण्यात गेल्यावर, मराठवाड्यात गेल्या अर्ध्या वर्षात ५०० च्या वर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असताना इतक्या दिवसांनी मुख्यमंत्री त्यांच्या लवाजम्यासह अवतरतात आणि पीडीत नागरिकांना सरकारी किर्तन ऐकवताना एका शेतकर्‍याने फक्त "प्रति एकरी कीती मदत देणार?" इतकेच विचारले तर आपल्या उद्दाम मुख्यमंत्र्याचे उत्तर "ह्यात राजकारण करु नका" वर ह्या शेतकर्‍याला पोलीस पकडून नेतात आणि दारु पिऊन गोंधळ घालतोय असे सांगतात. धन्य आहे. दुसरे धरणफेम उपरत्न शेतकर्र्‍यांनी प्रश्न विचारताच म्हणतेय यालाच मुख्यमंत्री करा, आम्ही काय गोट्या खेळायला आलोय का? तिसरे उपरत्न स्वतःचे आणि पालकमंत्र्याचे फोटो लावलेल्या अन्नधान्याच्या बॅगा तीन तीन दिवस उपाशी शेतकृयांनी परत केल्यावर म्हणतेय " ही सरकारी नाही तर आमची वैयक्तिक मदत आहे" चौथे महाजन रत्न म्हणतेय "पैसे काय आम्ही खिशात घेऊन फिरतो का" . अंसंवेदनशीलतेचा कळस आहेत एकेक. काय भाषा, काय माज

In reply to by अभ्या..

मुळात जनतेच्या मतानी निवडून आले असतील तर जनतेची पर्वा करावी लागते, ईव्हीएम सेटिंग ने जिंकेलेल असेच उत्तर देणार!

लेह-लडाख सध्या पेटले आहे. भाजप आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र निदर्शनेआणि हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. भाजपची पक्ष कार्यालये जाळली वगैरे च्या बातम्या येत आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा, राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ठ लागू करणे.लडाखमध्ये आणखी एक संसदीय जागा वाढवणे. आणि लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना. इत्यादि मागण्या आहेत. पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील 15 दिवसांपासून उपोषण करत होते आणि त्याच मुद्द्यांवर हे आंदोलन होतं. मात्र केंद्र सरकारने आंदोलन आणि हिंसाचारास सोनम वांगचुक हे जवाबदार मानून त्यांचे परदेशी फंड वगैरे देशद्रोही कृत्य म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोही म्हणून खटला भरून त्यांची तुरुंगात रवानगी होईल असे वाटते. केंद्र सरकार-भाजपला विरोध कराल तर तुरुंगात जाल या धोरणाचे आता कोणाला आश्चर्य वाटत नाही. अर्थात, गोबरयुगात हे अनपेक्षित नाहीच. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

गोबरयुगात हे अनपेक्षित नाहीच. + १ तिकडे तात्याने औषधांवर १०० टक्के टेरिफ लावले आहे, मोदीजी भारताला पुन्हा गरिबी दाखवतील!

Everyone is hyping Sonam Wangchuk as the “savior” of Ladakh, but let’s strip the romanticism and actually look at what he’s asking for. Sixth Schedule inclusion On paper: protects culture, ecology, tribal rights. In reality: it hands veto power over land and resources to local councils. Translation = Delhi needs local permission to build roads, bases, or even military logistics hubs in the most sensitive border zone in India. Meanwhile, China is laying down highways to the LAC like Lego bricks. Why would India voluntarily handicap its own defense? Statehood for Ladakh Population of Ladakh = ~3 lakh. That’s smaller than many UP districts. A full legislature, high court, governor, etc. for that? It’s not empowerment, it’s bureaucratic bloat. The Union Territory model ensures direct Centre control, which is exactly what you need in a frontier region. The “betrayal” narrative Let’s not rewrite history. In 2019, Ladakhis celebrated UT status when Article 370 was scrapped. They weren’t promised statehood. Compare that to J&K, where the Centre explicitly promised statehood restoration and hasn’t delivered yet. As Omar Abdullah said: if Ladakhis feel betrayed, imagine how Kashmiris feel after asking peacefully for years. The China angle Wangchuk frames his movement as ecological and cultural protection. Fine. But intentionally or not, his agenda mirrors China’s interests: stall Indian projects, block troop mobility, keep Ladakh weak and dependent. Ecology matters, but without national security, there’s no ecology to protect. Bottom line: What sounds like a “Gen Z revolution” for local rights is, in practice, a strategic gift to Beijing. Sixth Schedule would paralyze India’s hand in Ladakh. Statehood is redundant. Job reservations and local representation can be addressed without tying the nation’s military in knots.

In reply to by सुबोध खरे

ज्या रेडीट डिस्कशन वरुन हा पॅरा घेतलाय त्या क्रियेटरचा (r/indiadiscussion) चा हा लोगो. rd लोगो बघायचा, उगमस्थानासह सगळे कळते.

In reply to by सुबोध खरे

अपेक्षेप्रमाणे सोनम वांगचुक यांच्यावर भाजप चे ट्रोल बदनामीची मोहीम करणारच होते. पण काही रोचक बातम्या: वरील गदारोळानंतर, गुरूवारच्या बातमीनुसार त्यांच्या संस्थेला ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम परदेशी संस्थेकडून मिळाली व ती योग्य त्या खात्यात भरली नाही म्हणून त्यांच्या परदेशी देणगी स्वीकारण्याचा परवाना गृह मंत्रालयाने रद्द करण्याची कारवाई केली. The home ministry alleged in its order that Wangchuk had deposited Rs 3.5 lakh in the FCRA account of the organisation in violation of Section 17 of the Act during the financial year 2021-’22. दुवा: https://scroll.in/latest/1087008/day-after-ladakh-violence-centre-cance… आता दुसरी बातमी ही वरील पहिल्या बातमीमुळे खूपच रोचक ठरते. अगदी भाजप समर्थकांसाठी पणः गडकरी यांचे चिरंजीव आय आर बी कंपनीच्या कुटुंबाने काढलेल्या कंपनीत (तेच ते पुणे मुंबई टोल वसूल करणारे) भागीदार होते. शिवाय या नवीन कंपनीचे बँक कर्जाचे अतिकिरकोळ ३१८८ कोटी रू. थ़कीत झाल्यावर त्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली व राष्ट्रीय दिवाळखोरी लवादाने हजारो कोटी रूपये मालमत्ता असलेल्या त्या कंपनीचा लिलाव केला. तो लिलाव अति अति फारच किरकोळ २९९ कोटी रुपयांना एका दुसर्‍या कंपनीने घेतला. योगायोग असा की ही खरेदी गडकरी यांच्या दुसर्‍या मुलाच्या मानस अ‍ॅग्रो नावाच्या कंपनीने केली. आता यात सोनम वांगचुक यांच्या फसवणूक व्यवहाराईतकी महाप्रचंड रक्कम नसल्याने अर्थातच सरकारच्या सर्व संस्था अगदी शांत आहेत, पण सोनम यांच्या संस्थेने ३.५ लाख इतकी महाप्रचंड रक्कम फक्त दुसर्‍या खात्यात भरली म्हणून आपले अत्यंत जागरूक गृह खाते वायुवेगाने कारवाई करते झाले. ... Gadkari’s son Nikhil was a shareholder in IEPL, established by the Mhaiskar family, who shot into the limelight during the Sena-BJP government’s rule in the late 1990s, when they bagged major toll contracts in the state. The company was cleared to take bank loans amounting to ₹1,170 crore and went on to set up a coal-based power generation company in Bela village in Nagpur to generate 540 MW of power. “After setting up one unit of 270 MW, they claimed the second unit could not take off as they were unable to sign a power-purchase agreement. The company proceeded to declare bankruptcy. The debt it owed five banks rose to ₹3,188 crore and lenders moved the National Company Law Tribunal (NCLT), which invited bids to acquire the company’s assets, in 2022,” she said. Damania further alleged that Manas Agro, a company promoted by Sarang Gadkari, another son of Gadkari, secured the winning bid, for ₹299 crore. “A company with assets and a net worth of thousands of crores was acquired for peanuts. Moreover, Manas Agro is a subsidiary of Manas Ventures, which in turn was a subsidiary of Cian Agro, a company promoted by Nikhil Gadkari. दुवा: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/gadkari-accused-of-fi…

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

युती सरकारचा काळ(१९९५-९९) कोणाला आठवत असेल की नाही माहित नाही. पण अनेक अधिकार्यांची तक्रार होती की मंत्री ऑफिसमध्ये बोलावतात, सरळ 'किती देणार' विचारतात आणि मग नकार दिला की बदली केली जाते. ह्या मंत्र्यांमध्ये गडकरींचे नाव घेतले जायचे.(शिवसेनेचेही दोघे होते). फ्लाय-ओव्हरची कामे देतानाही हा प्रकार झाला होता. २०१४ पासुन गडकरींची 'स्वच्छ' प्रतिमा समोर यायला लागली तेव्हा हसू आले होते.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

गडकरीणी त्यांच्या मुलाच्या लग्नात बहुतेक २०१० साली किती खर्च केला होता ह्याची माहिती इंटरनेटवर पहा!

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

संबंधीत मंत्र्यांचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही, आश्चर्य वाटते ते भाजप समर्थकांचे. अजूनही न खाऊंगा न खाने दूंगा असे म्हणणार्‍या नेत्यावर विश्वास ठेवतायत! काही वेगळा दृष्टीकोन पचतच नाही. बाकी गडकरी आपण फार कामाचे असा आव आणून बोलत असतात.

In reply to by सुबोध खरे

it hands veto power over land and resources to local councils. Translation = Delhi needs local permission to build roads, bases, or even military logistics hubs in the most sensitive border zone in India. Meanwhile, China is laying down highways to the LAC like Lego bricks. Why would India voluntarily handicap its own defense? हे बहुदा खटकत असेल तर वन ( सुरक्षा ) सुधारणा बिल मधील तरतुदी वाचा. देशातील आदिवासी का ह्या बिलाला विरोध करत आहे ते जाणून घ्या. सरकार बुद्धिभेद करण्यात पटाईत आहे. काय काय हिसकावून घ्यायचे आणि कोणासाठी ह्यात तरबेज आहे सरकार.

मुद्दे खोडून काढता आले तर सांगा काय म्हटलंय पेक्षा कुणी म्हटलंय यालाच आजकाल काही लोक जास्त महत्त्व देतात बाकी चालू द्या

In reply to by सुबोध खरे

कालच सुभाषित वाचले एक किंमत घड्याळाची नाही तर ते वापरणाऱ्या मनगटाची असते. म्हणले, घड्याळ्याच्या किमतीपेक्षा वापरणारे मनगट बघून ठरवावी किंमत. पण असो, कॉपी केलेला पॅरा हे पूर्णपणे तुमचे मत असेल तर सोनम वांगचूकच्याच कित्येक लिंक उपलब्ध आहेत त्या पण बघा. बघा त्यातल्या कुठल्या खर्‍या मानायच्या तुमच्या बुध्दीने

ट्रम्प तात्यांनी परत एकदा असिफ मुनीरला भेट दिली. ह्या वेळेस शरीफ पण बरोबर होते. ऑपेरेशन सिंदूर नंतर मुनीर बरोबरची ही दुसरी तिसरी तरी भेट असेल. सौदी बरोबरची डिफेन्स डील आणि ट्रम्प बरोबरच्या भेटी ह्या काही भारतासाठी चांगल्या गोष्टी नाहीत. चीन तर आगोदर आहेच पाकिस्तान च्या बाजूने. ५०% टारीफ मधून औषधना वागळले होते पण त्यावरही आत्ता त्यावरही १०० टक्के कर लावला आहे. आपण ह्यातून कसा मार्ग काढतो ते बघायला हवं.

जेनेरिक औषधांवर टेरिफ नाही तर पेटंटेड आणि ब्रँडेड औषधांवर आहे. त्यामुळे सध्या तरी भारतीय औषध कंपन्यांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही. भारतीय औषध कंपन्यांचा भर स्वस्त जेनेरिक औषधांच्या निर्यातीवर आहे. पण तात्यांचा काहीही भरवसा नाही. अर्थात जेनेरिक औषधांवर जर एवढा कर लादला तर सामान्य माणसाला औषधें विकत घेणे अशक्य होईल त्यामुळे त्यावर फार जास्त कर लावणे तात्याला शक्य होईल असे वाटत नाही. वाईट काळातील हि एक संधी समजून बहुसंख्य भारतीय औषध कंपन्या सध्या अमेरिकेच्या बाहेर इतर बाजारपेठा ( आफ्रिका दक्षिण अमेरिका इ) शोधत आहेत जेणेकरून एकाच देशावरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.

In reply to by सुबोध खरे

जेनेरिक औषधांवर निर्यात कर लादून त्यातून ब्रॅंडेड औषधाच्या निर्यातीवर अनुदान द्यायचं असं काहीतरी करायला पाहिजे. :)

. शिवसेनेचे प्रेम वादातीत आहे, आज देशप्रेमी नेते, पक्ष सत्तेत असते तर पाकड्यासोबत क्रिकेट सामने झाले नसते, पण दुर्दैवाने देशापेक्षा पैशाला मोठी मानणारी लोक सत्तेत आहेत.

संपूर्ण राज्यामध्ये पावसाचे संकट उभे आहे. शेती, पीके जवळजवळ नष्ट झाले आहे. पशू, घरे यांचे नुकसान झाले आहे. सर्वांना यातून तारावयास ईश्वर समर्थ आहे, पण शासन, सामाजिक संस्था यांनी देखील संबधितांस मदत करणे अत्यावश्यक आहे.

In reply to by पाषाणभेद

सरकारची मदत करायची आजीबात इच्छा नाही, देऊ, करू, पाहू म्हणून मदतीला चालढकल केली जात आहे.