Skip to main content

हिंडेनबर्ग,अदानी आणि आपण

लेखक माईसाहेब कुरसूंदीकर यांनी सोमवार, 30/01/2023 या दिवशी प्रकाशित केले.
गेल्या आठवड्यात हिंडेनबर्ग रिसर्च ह्यांचे अदानी समूहावरील संशोधन प्रसिद्ध झाले आणि देशात खळबळ उडाली. https://hindenburgresearch.com/adani/ Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History तब्बल दोन वर्षे संशोधन केल्यावर त्यांनी काढलेले निष्कर्ष/आरोप काही धक्कादायक आहेत. भारतोय लहान मोठ्या उद्योजकांची परदेशात खाती असतात हे जगजाहीर आहे. अनेकांच्या पोकळ(शेल) कंपन्या असतात व तेथुन money laundering केले जाते. पण अदानी समुहाकडुन अशा प्रकारचे व्यवहार अपेक्षित नव्हते. विशेष करुन केंद्र सरकारच्या 'खास' अशा उद्योगपतींकडुन ही अपेक्षा नव्हती. The Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated U.S. $17 billion. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax-haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, and Caribbean Islands, generating forged import/export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies. एवढे मोठे आरोप होऊनही भारतीय टी.व्ही चॅनेल्स मात्र 'काही घडलेच नाही' असा आव आणत आहेत. मराठी चॅनेलस तर त्याहुन हास्यास्पद. ए बी पी माझावर ह्या आरोपांवर बोलण्यापेक्षा 'हिंडेन्बर्ग' नाव कसे पडले, त्याच्या प्रवर्तकाची पार्श्वभूमी सांगत बसले होते. मराठी लोकांना 'अर्थ विश्वात शहाणे' करुन सोडण्याचा वसा घेणारे अनेक अर्थतज्ञ्/पत्रकार अजुनतरी गप्प आहेत. म्हणजे अहवालाचा अभ्यास करत असावेत असे समजुन चालुया. निदान मिपावर तरी ह्यावर चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.!!
वर्गीकरण
चर्चा
वाचने 65263
प्रतिक्रिया 273

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 04/02/2023
अध्यक्ष महोदय, चोवीस जानेवारीला हिंदेनबर्गचा रिपोर्ट आला आणि देशभर गोंधळाला सुरुवात झाली. अदानींचे शेअरबाजार मूल्य गडगडले, कितीतरी कोटींचे नुकसान झाले. एलायसी एसबीआय यांच्या अदानी समुहात असलेल्या गुंतवणूका, त्या कोणाच्या सांगण्यावरुन केल्या गेल्या ? सर्वसाधारण गुंतवणूकदार यांचे झालेले नुकसान वगैरे हे एकीकडे सुरु होतं तर दुसरीकडे सरकारच्या वतीने अतिशय सावध पावलं उचलली गेली. शेअरबाजारातल्या गैरव्यवहाराशी सरकारचा काही संबंध नाही, अशी मांडामांड सुरु झालेली दिसते. त्याचा परिणाम आता अदानी समुहाच्या समभागांवर होतांना दिसते आहे. काल मिपाकर, आग्या १९९० यांनी 'हिंडेनबर्गला धोबीपछाड करणारी बातमी येईल' असा अंदाज व्यक्त केला होता, मला वाटतं, ही प्यार की झप्पी म्हणजे अर्थमंत्री, वित्तसचिव यांचे स्टेटमेंट आले आणि अदानी समुहाचे काही समभागांची तब्येत सुधारायला लागली असे वाटते. ''अदानी समुहावर झालेले आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमितता याचे आरोप आणि शेअरबाजारात निर्माण झालेली अस्थिरता याचा अर्थशास्त्रीय स्तरावर विचार केल्यास हे तर चहाच्या पेल्यातील वादळ आहे इति वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन. तर, सध्याचा वाद अनाठायी आणि अदानींसारख्या उद्योजकांविषयी असे काही विवाद निर्माण होतील अशी अपेक्षा आपण कधी व्यक्त केली नव्हती इति केंद्रीय अर्थमंत्री नीर्मला सितारमण'' (छापील मटा) लोकसभा आणि राज्यसभेत शुक्रवारीही गोंधळ झाला. अदानी समूहासंबंधी मुद्यांवर चर्चा करावी आणि संयुक्त संसदीय समितीद्वारी या प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला आणि दोन्ही सभागृहाचे कामकाज तहकुब करण्यात आले. बाकी मिडीयात कुठेही सीबीआय, इडी, आयटी सध्या दिसत नाही. एकूणच सरकारची भूमिका सध्या या सर्व प्रकरणाकडे बघायचंच नाही, ही भूमिका सरकारला किती काळ गप्प बसवते हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० शनिवार, 04/02/2023
इकडे सरकार अश्यारितीने इन्शुरन्स वैगरे टॅक्स बेनेफित कमी करत आहे, पिपी एफ वर कमी व्याज दर ठेवले, उद्या घर कर्जावरील व्याज रुपी खर्च ची वाजाव ट सुद्धा टॅक्स बेणेफि ट मधून काढून टाकतील थोड थांबा... हे तर पूर्वीच व्हायला हवे होते. ह्या सरकारने निदान सुरुवात तरी केली आहे. उत्पन्न मर्यादा काढून टाकून सर्व उत्पन्न गटांना आयकर कक्षेत आणले पाहिजे, शेती उत्पन्नालाही. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने आयकर भरला पाहिजे आणि कुठल्याही बचतीच्या, आरोग्याच्या किंवा गुंतवणुकीच्या नावाखाली परत मागू नये.

आंद्रे वडापाव शनिवार, 04/02/2023
अरे दादा... वृद्ध व अती प्रौढ, निवृत्त झालेले असा लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा आहे रे... त्यांना स्टॉक मार्केट मध्ये आपल्या धनाचा मोठा हिस्सा ठेवायला मजबूर करणे.. चांगले नाही.. असं मला म्हणायचं आहे... हा आता, परदेशात असतं तसे, सर्व नागरिकांसाठी चांगला वैद्यकीय वेलफेअर व्यवस्था असती आणि एक इन्फ्लेशन प्रु एफ एखादी निवृत्ती योजना असती ( फक्त सरकारी नोकर किंवा संघठीत क्षेत्रातील लोकांसाठी नाही) तर मग, मार्केट मध्ये कितीही इन्फ्लेशन येवो, आपल्याला दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा व माफक अन्न वस्त्र निवारा गरजा भागणार असतील... अशी शास्वती असेल... तर भारतीय व्यक्ती उत्साहाने जास्तीचे धन भारतीय मार्केट मध्ये गुंतवेल.. मजबुरी मधे नाही.... असो

साहना शनिवार, 04/02/2023
थोडे फेरफार करून इन्कम टॅक्स सी संकल्पनाच भारतातून बंद केली जाऊ शकते. लुटन्स बंगलो झोन ची किमंत २० लाख कोटी आहे. हि जमीन विकून संपूर्ण भारतीयांना ३ वर्षे आयकर मुक्ती दिली जाऊ शकतेच पण ह्या जागेवर जे उद्योग धंधे निर्माण होतील त्यातून येणारा कर वेगळा असेल. भारतीय डिफेन्स कडे साधारण २४ लाख कोटी ची जमीन विनावापर पडून आहे. हि जमीन ब्रिटिश लोकांनी हस्तगत केली होती. ती विकून आणखीन ३ वर्षे भारतीयांना कर मुक्ती दिली जाऊ शकते. महाराष्ट्र डेअरी कडे ८ लाख कोटींची जमीन पडून आहे. ती सुद्धा विकून आणखीन एक वर्ष करमुक्ती दिली जाऊ शकते. विनावापर पडून असलेली जमीन वापरांत आल्याने त्यातून अर्थव्यवस्था वाढते आणि आणखीन कर उत्पन्न येते ह्यामुळे साधारण १० वर्षांत एकूण वार्षिक कर आयकरा पेक्षा वाढवला जाऊ शकतो. आयकर नसल्याने विविध कागदी घोडे नाचविण्यात वेळ आणि पैसा वाया जातो तो वाचतो तो वेगळा !

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 04/02/2023
लुटन्स बंगलो झोन ची किमंत २० लाख कोटी आहे. हि जमीन विकून संपूर्ण भारतीयांना ३ वर्षे आयकर मुक्ती दिली जाऊ शकतेच
त्या जमिनीची किंमत किती हे मला माहित नाही- समजा २० लाख कोटी आहे असे गृहित धरू. तरीही काहीशी डाव्या/समाजवादी लोकांच्या तोंडात असणारी भाषा (म्हणजे अंबानीचे घर विका आणि गरीबांची पोटं भरा) तुमच्या तोंडात कशी याचे आश्चर्य वाटत आहे. परवा निर्मलाकाकूंनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे भारत सरकारचे पुढील वर्षी करांमधून उत्पन्न (२३ लाख ३० हजार ६३१ कोटी) असेल असा अंदाज बांधला आहे. हा आकडा राज्यांना त्यांच्या कराचा वाटा दिल्यानंतरचा आहे. जर भारत सरकारचे उत्पन्न २३ लाख कोटी असेल तर भारत सरकारलाही २० लाख कोटींची जमीन विकत घेणे परवडणार नाही. तसे असेल तर मग ती सगळी जमिन विकत घेणे कोणाला परवडणार आहे? त्याच्या अगदी १% क्षेत्रफळाची जमिन विकत घेतली तरी त्याची किंमत २० हजार कोटी होईल. ती किती कंपन्यांना परवडेल? तुमच्याआमच्यासारख्यांची बातच सोडून द्या. जमिन लाख विकायची असेल पण ती विकत घेणारा- म्हणजे त्या जमिनीची योग्य किंमत द्यायची क्षमता आणि इच्छा असलेला खरेदी करणाराही मिळायला हवा ना? तो कुठून आणायचा?

साहना सोमवार, 06/02/2023
कदाचित मी जास्त स्पष्ट पणे लिहायला पाहिजे होते. ल्युटेन्स बंगलो झोन मधील सरकारी (आणि म्हणूनच भारतीय जनतेच्या मालकीची) अतिरिक्त जमीन २० लक्ष कोटी रुपयांची आहे. सध्या ह्या जमिनीतून भारत सरकार किंवा जनतेला काहीही फायदा होत नाही. हि इतरांच्या मालकीची जमीन नाही. त्याच प्रमाणे हि जमीन इतक्या रकमेस विकणे कदाचित एका झटक्यांत शक्य नाही त्यामुळे ल्युटेन्स बंगलो, डिफेन्स लँड , महाराष्ट्र दूध महामंडळ, विविध राज्यांच्या विविध खात्यांकडे असलेली अतिरिक्त जमीन विकून भरपूर संपत्ती निर्माण केली जाऊ शकते. जमीन सोडल्यास खाणकामाच्या लीज वगैरे पासून सुद्धा संपत्ती निर्माण करता येते. हे फक्त माझे मत नसून धनवापसी ह्या प्रोजेक्ट खाली काही लिबरटेरिअन भारतीयांनी ह्यावर काम केले आहे, आपण जास्त माहिती इथे वाचू शकता : https://wiki.dhanvapasi.com/index.php/Public_Wealth_Wiki

आग्या१९९० शनिवार, 04/02/2023
त्यांना स्टॉक मार्केट मध्ये आपल्या धनाचा मोठा हिस्सा ठेवायला मजबूर करणे.. चांगले नाही.. असं मला म्हणायचं आहे.. असे मी म्हणतच नाही. करसवलती काढून घ्याव्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या. मुंबईसारख्या शहरात सरकारी आणि महागरपलिकेच्या आरोग्यसेवा चांगल्या असूनही मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत त्याचा लाभ घेत नाही, उलट आरोग्य विमा काढून सरकारकडून करसवलत घेतात, infrastructure चांगले हवे असे म्हणायचे आणि घराच्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या व्याजावर करसवलत मागायची. एकदा का कर सरकारच्या तिजोरीत गेला की पुन्हा तो कुठल्याही मार्गाने परत देता कामा नये. त्याचा योग्य विनियोग सरकारने करावा. जेव्हा प्रत्येक नागरिक कर भरेल तेव्हाच तो सरकारवर दबाव आणू शकेल चांगल्या सुविधांचा.

आंद्रे वडापाव शनिवार, 04/02/2023
प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या. मुंबईसारख्या शहरात सरकारी आणि महागरपलिकेच्या आरोग्यसेवा चांगल्या असूनही मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत त्याचा लाभ घेत नाही,
_/\_ असो... मी आपली रजा घेतो...

सुबोध खरे शनिवार, 04/02/2023
मुंबईसारख्या शहरात सरकारी आणि महागरपलिकेच्या आरोग्यसेवा चांगल्या असूनही मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत त्याचा लाभ घेत नाही. आपल्याला वस्तुस्थितीची अजिबात जाणीव नाही असे दिसते. महापालिकेच्या रुग्णालयात तपासण्या करायला प्रतीक्षा यादी किती मोठी आहे याची वस्तुस्थिती जाणून घेतली तर अशी सवंग विधाने आपण करणार नाही. तेथील मिळणाऱ्या सेवा, जर असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिल्या तर उत्तम आहेत. पण जर सोनोग्राफी एम आर आय साठी दोन दोन महिने प्रतीक्षा यादी असेल तर कोण मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत माणूस तेथे जाईल? तेथे खेपा मारण्यासाठी जेवढा वेळ खर्च करावा लागतो मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत माणसाच्या त्या वेळाची किंमत कितीतरी जास्त आहे म्हणून हि माणसे खाजगी सेवा पसंत करतात एवढी मूलभूत माहिती आपल्याला नसावी याचे आश्चर्य वाटते. माझ्या आईच्या कर्करोगाच्या वेळेस मी टाटा रुग्णालयाची सेवा फार जवळून पाहिली आहे आणि ज्याच्या कडे पैसे आहेत अशा माणसाने टाटा मध्ये अजिबात जाऊ नये असाच मी कळकळीचा सल्ला देईन. (याची अनेक कारणे आहेत. पण तो विषय वेगळा आहे) आपल्या कडे पैसे नसतील तर आपल्याला निवडीचा अधिकार राहत नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. मग ते रुग्णालय असेल कि रेल्वे किंवा एसटी बस. लाल बसच्या सेवेचा किंवा रेल्वेच्या अनारक्षित डब्याच्या सेवा चांगल्या असूनही मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत त्याचा लाभ घेत नाही असेच आपले विधान म्हणते. आणि म्हणूनच वस्तुस्थितीपासून ते किती दूर आहे हे स्पष्ट आहे

आग्या१९९० शनिवार, 04/02/2023
आपल्याला वस्तुस्थितीची अजिबात जाणीव नाही असे दिसते. ज्याचा त्याचा अनुभव आणि दृष्टिकोन. माझा अनुभव आणि निरीक्षण, माझ्या वडिलांचे मोतिबिंदूचे ऑपरेशन जे.जे. रुग्णालयात केले. डोळे तपासणी, रक्तलघवी आणि इतर चाचण्या, प्रत्यक्ष ऑपरेशन, ऑपरेशन नंतर दोन दिवस रुग्णालय मुक्काम असे एकूण पाच दिवस लागले. सर्व तपासण्या जे. जे. मध्ये झाल्या. अगदी डोळ्याचा नंबरही तिथेच काढला.बाजारात उपलब्ध ब्रँडेड , unbranded कंपनीच्या लेन्सेस कमी किमतीत तेथेच उपलब्ध होत्या. निवड आपण करायची. दोन दिवस admit असताना रुग्णाला चहा, पाव मोफत होता. सगळे शिस्तबद्ध होते. सगळीकडे रांगेत बसायची सोय होती. कुठेच वशिल्याने काम चालत नव्हते. अधिकांश रुग्ण हे गरीब होते, ज्यांना सर्वच मोफत होते. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके मध्यमवर्गीय रुग्ण होते. ह्याउलट, वडिलांचे पहिले मोतीबिंदूचे ऑपरेशन ठाण्यात खाजगी डॉक्टरकडे केले तेव्हा अनुभव फार चांगला आला नाही. डोळ्याची तपासणी एका डॉक्टरकडे, रक्त लघवी तपासणी बाहेरील लॅबमध्ये, x-ray, ECG आणि फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी वेगवेगळे डॉक्टरकडे जावे लागले. हे सर्व घेऊन पुन्हा डोळ्याच्या डॉक्टरकडे जाऊन ऑपरेशनचा दिवस ठरवला गेल्यावर डोळ्याचा लेन्ससाठी नंबर काढायला घाटकोपरला जावे लागले कारण तेव्हा ठाण्यात ही सोय नव्हती. त्यानंतर ऑपरेशन झाले. ह्यात आठवडा गेला. खर्च आणि वेळही जे.जे. पेक्षा जास्त झाला. बाकी एस्टी आणि रेल्वेबद्दल असहमत. ह्या धाग्यावर माझ्याकडून जास्त विषयांतर होईल म्हणून जास्त लिहीत नाही.

सुबोध खरे सोमवार, 06/02/2023
माझा अनुभव आणि निरीक्षण, हे बरोबर आहे. मी काल रेल्वे लाईन पार केली कुठे काय झालं? म्हणजेच रेल्वे लाईन पार करणे सुरक्षित आहे. सांगितलं ना माझा अनुभव आणि निरीक्षण, बाकी सगळेच्या सगळे मध्यम वर्गीय आणि श्रीमंत लोक मूर्ख च आहेत

सर टोबी शनिवार, 04/02/2023
अथवा मोदींशी संबंधित लिहिले गेलेले स्तुतीपर धागे आणि प्रतिसाद हे मूलतःच अभ्यासू आणि निरलस वृत्तीने लिहिलेले असतात बरं का. तिथे “याचा काही दुवा आहे का कि उगाच घे कळ फलक आणि बडव” असं अजिबात म्हणायचं नाही. मोदी विरोधी गोष्टींसाठी लगेच संपादक मंडळाला साकडं? हि बघा मोदी स्तुतीपर धागा आणि प्रतिसाद यांची दोन उदाहरणे:

सुबोध खरे रविवार, 05/02/2023
हायला हिंडेन बर्ग धाग्यात हे तुम्ही मोदी द्वेषाचे तुणतुणे कुठे आणलं अदानी आणि हिंडेंनबर्गच्या बेकरीत पाव भाजायच्या ऐवजी हे मोदी द्वेषाचे धुणं कशाला धुवायला आणलं?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 05/02/2023
अदानी समूहाने वीसहजार कोटी रुपयांचा एफपीओ मागे घेतल्याने देशाच्या आर्थिक प्रतिमेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. -अर्थमंत्री निर्मला सितारामन. सरकारच्या स्पष्टीकरणामुळे अदानी समूहाच्या व्यवहारावर सावरण्यास मदत होईल का ते येत्या काळात लक्षात येईल दुसरीकडे हिंदेनबर्ग ने आता चीनचा मुद्दा काढला आहे, गुदामी इंटरनॅशनल कंपनीच्या संचालकाबाबत आरोप केले आहेत. (मटा) कोळसा, वीज प्रकल्पाबाबत डमी फ़र्म नोंदवल्याचे म्हटले आहे, दरमान्य अदानी समूहाने या ताज्या आरोपांबाबत त्यात काही तथ्य नाही असा दावा केला आहे. दुसरीकडे अदानी समूहाने हिंडेनबर्गला दिलेल्या उत्तरादाखल हिंदेनबर्गने जे प्रश्न विचारले त्याची उत्तरे दिले नाहीत असा आरोप केला आहे. (हिंडेनबर्ग) दुसरीकडे चुकीच्या गोष्टीचा संबंध राष्ट्रवादाशी लावल्या जात आहे, ते चूकीचे आहे. जे काय सत्य असेल ते समोर यावे. -दिलीप बिरुटे

कपिलमुनी रविवार, 05/02/2023
हींडेनबर्ग ने आज वर ज्यांच्या बद्दल रिपोर्ट दिले त्यातील 80% कंपन्या मध्ये मोठे स्कॅम सापडून कित्येक लोकांना जेल मध्ये जावे लागले आहे त्यामुळे हींडेनबर्ग ला लोक गंभीरपणे घेतात.

आंद्रे वडापाव शनिवार, 25/02/2023
हिंडनबर्गला लोक गंभीरपणे घेतात. आज जवळ जवळ एक महिना झाला ... हिंडनबर्गच्या प्रेडिक्शन प्रमाणेच ८५% फुगवटा निघून गेला भावातला ... काय तो रिसर्च .. काय ते टायमिंग ... काय तो स्ट्राईक ... एक्दम ओक्के ...

दिगोचि रविवार, 05/02/2023
असे ऐकले आहे की या कंपनीला न्यूयोर्क स्टॉक एक्सचेंजने ताकीद दिली आहे. या कंपनीचे फक्त स्वत:चा फायदा कसा होईल याकडे लक्ष असते त्यामुळे अदानी कंपनी व्यवहार प्रामाणीकपणे करते अथवा नाही यात त्यांना स्वारस्य नाही. या कंपनीला कोणी तरी पैसे देऊन 2024च्या निवडणुकीच्या अगोदर हा रिपोर्ट लिहायला सांगितले आहे असा माझा अंदाज आहे. एक लक्षात ठेवणे जरूर आहे की अदानीना इतर देशातील बँकांनी पण कर्ज दिले आहे. कंपनीकडे चांगले असेट आहेत. स्वत: अदानी भारत सोडून पळालेले नाहीत.

साहना सोमवार, 06/02/2023
> या कंपनीला कोणी तरी पैसे देऊन 2024च्या निवडणुकीच्या अगोदर हा रिपोर्ट लिहायला सांगितले आहे असा माझा अंदाज आहे. हिडेनबर्ग म्हणजे काही रवीश कुमार किंवा सुमार टेकतर नाहीत कि पैसे फेकले आणि काही बाही लिहिले. त्याशिवाय अमेरिकन कंपनी असल्याने काहीही खोटे नाटे लिहिल्यास नेसूचे सुद्धा जाण्याची शक्यता आहे कारण अमेरिकन कोर्ट व्यवस्था चालते. त्याशिवाय हिडेनबर्ग चा ट्रॅक रिकॉर्ड उत्तम आहे. त्या शिवाय कंपनी ज्या पैश्यांत खेळते त्या पैश्यांच्या एखादी भारतीय पार्टीचं विकत घेता येते. त्यामुळे ह्यांना पैसे देऊन अदानी ह्यांना टार्गेट करायचे आणि त्याचा परिणाम मोदी ह्यांच्यावर होईल आणि निवडणुकांत फायदा होईल वगैरे गोष्टी ह्या बादरायण संबंधाच्या वाटतात. भ्रष्ट काँग्रेस आणि विविधउद्योगपती जसे बजाज ह्यांचे जे सिम्बायोटिक संबंध होते त्या प्रकारचे संबंध मोदी आणि अदानी ह्यांचे आहेत ह्याची शक्यता कमीच आहे. मोदी ह्यांना अदानी च्या पैश्यांत रस नाही. अदानी ह्यांना वापरून भाजपायी आपले बँक अकाऊंट भरत आहेत ह्याची शक्यता सुद्धा कमी आहे. अदानी मोदी ह्यांचे पाठीराखे आहेत म्हणून अदानी ह्यांचे जीवन सुकर होत गेले असेच किमान मला तरी वाटते. रिलायन्स ऐवजी मोदी ह्यांनी विविध कंत्राटे अदानी ह्यांना दिली. ह्यांत कदाचित कायद्याचीए पायमल्ली झाली असली तरी अदानी ह्यांनी काम व्यवस्थित केले कि नाही हे महत्वाचे आहे. किमान पोर्ट धंद्याच्या बाबतीत तरी अदानी ह्यांनी अव्वल दर्जाचे काम केले आहे असे दिसून येते. अदानी बुडाले म्हणून मोदी ह्यांच्यावर काही परिणाम होण्याची शक्यता शून्य आहे.

कपिलमुनी रविवार, 05/02/2023
हायला अदानी चा मुद्दा भक्तांना फारच झोंबलेला दिसतोय.. काही आयडी वनवांसातून भक्ती प्रकट करायला सरसावले आहेत . वरतून दट्ट्या मिळालेला दिसतोय.

सुबोध खरे सोमवार, 06/02/2023
मोदी रुग्ण तर फारच चेकाळले आहेत. तरी म्हटलं अजूनहि युगपुरुषांचे गुलाम कसे अवतरले नाहीत अडाणी हिंडेनबर्ग च्या धाग्यावर मोदीद्वेषाचं गळू परत फुटलंय . पावाच्या बेकरीत पाव भाजायचा ऐवजी आपलं धुणं धुवायला आणलय

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 06/02/2023
राष्ट्रवाद, यात राष्ट्रीय भावना असते. वंश, भाषा, परंपरा इतिहास, संस्कृती, धर्म भौगोलिक वसतीस्थान, यात ते दडलेले असते. पण, आता हा राष्ट्रवाद लोक सोयीसाठी वापरतांना दिसतात. अदानी समूहाने हिंडेनबर्गच्या प्रश्नांना ४१३ पानांचं उत्तर लिहिलंय त्यात तिस-या पानावर हा फक्त कंपनीवर हल्ला नसून ''but calculated attack on india'' असे म्हटले आहे. Adani-Response पहिल्याच दुव्यावर पीडीएफ फाईल उघडते. कंपनीवरील आरोप हा भारतावरील हल्ला कसा होऊ शकतो ? श्रीमंताच्या दुस-या तिस-या क्रमांकावरुन घसरले ती व्यक्ती, देश नव्हे. हिंडेनबर्गने जे उत्तर लिहिलंय, त्यात ते म्हणतात. ''We disagree. To be clear, we believe India is a vibrant democracy and an emerging superpower with an exciting future. We also believe India’s future is being held back by the Adani Group, which has draped itself in the Indian flag while systematically looting the nation. We also believe that fraud is fraud, even when it’s perpetrated by one of the wealthiest individuals in the world.'' (हिंडेनबर्गचं उत्तर) भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो, तेव्हा जे काय आरोप असतील आणि जे काय सत्य असेल, त्यापाठीमागे कोण आहे त्याचं ते सत्य बाहेर यायला पाहिजे, ही अपेक्षा तर या निमित्ताने केलीच पाहिजे. -दिलीप बिरुटे

दिगोचि सोमवार, 06/02/2023
अदानी ग्रुपने इस्राइलचे हैफा बंदर १.१५ अब्ज डॉलरला विकत घेतले आहे. जर या ग्रुपवर घोटाळे केल्याचे आरोप असतील तर इस्राइल त्यांना आपले बंदर विकेल काय? माझ्यावर भक्त असल्याचा आरोप येथे केला गेला आहे. मला मोदी देशासाठी जे करत आहेत ते आवडते आणि ते तसे करत राहोत ही इच्छा.

चौकस२१२ मंगळवार, 07/02/2023
भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो, तेव्हा जे काय आरोप असतील आणि जे काय सत्य असेल, त्यापाठीमागे कोण आहे त्याचं ते सत्य बाहेर यायला पाहिजे, ही अपेक्षा तर या निमित्ताने केलीच पाहिजे. करेल ना सेबी/ आम्रिकेतील एसइसी तुम्ही का डोक्याला शॉट लावताय

आंद्रे वडापाव सोमवार, 06/02/2023
बाकी... अत्यंत अभ्यासू, नियोजनबद्ध, व यशस्वी, असा अजून एक "सर्जिकल स्ट्राईक" ... हिंडनबर्ग च्या निमित्ताने पाहायला मिळाला ... म्हणजे एखाद्या 'नॉन स्टेट ऍक्टरने' धुमाकूळ घालावा.. आणि स्टेट ने , ''आपल्याला तर काय चाललंय, माहीतच नाही बॉ" अशी शहाजोगी भूमिका घ्यावी ... तर खुल्या मार्केटच्या खुल्या मैदानात झालेला हा अजून एक "सर्जिकल स्ट्राईक" मानावा लागेल ...

कपिलमुनी सोमवार, 06/02/2023
हिंडनबर्ग विरुद्ध अदानी हा फक्त आर्थिक मामला आहे. हिंडनबर्ग ने बाँड मार्केट मध्ये पैसे कमावले. हिंडनबर्गचे रेप्युटेशन उत्तम आहे म्हणून लोकांनी शॉर्ट केले. आता यात भारतावरचा हल्ला वगैरे राष्ट्रवाद घुसवणारे यझ आहेत तसेच यात मोदी फॅक्टर बघणारे पण त्याचू आहेत. हा फक्त बिझनेस गेम होता. सध्या हिंडनबर्ग +१ आहे. सरकारने यात कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर न करून शहाणपणा केला आहे. मात्र हिंडनबर्ग रिपोर्टनंतर निकोला कंपनीच्या गैरव्यवहाराची चौकशि होउन अटक झाली तशी चौकशि करायला हरकत नसावी.

सर टोबी रविवार, 26/02/2023
बँकांनी केलेला पतपुरवठा भ्रष्टाचार ठरत होता ती फुटपट्टीच मोदींसाठी लागू करायची नसल्यावर तो भ्रष्टाचार कसा ठरेल? भक्तांचं एकवेळ समजू शकतो. गेल्या दहावर्षापासून ते गुंगीतच आहेत. सामान्य माणसाने ती ’प्रख्यात’ अफूची गोळी घेतली आहे. पण बाकीच्यांचं काय? त्यांना तर हा भ्रष्टाचारच आहे हे तरी समजायला काय जड जातंय?

Trump रविवार, 26/02/2023
त्यांना तर हा भ्रष्टाचारच आहे हे तरी समजायला काय जड जातंय?
नमस्कार श्री सर टोबी. इतरांना समजायला अवघड जाते आहे कारण जे समजावण्याची प्रयत्न करत आहेत त्यांना व्यवस्थित मुद्देसुद मांडणी करता येत नाही. मी तुम्हाला एक सल्ला देतो, (तसाच सल्ला श्री वडापाव यांना दिला होता.) - मुद्देसुद संदर्भासहीत लिहा. - अगदी जमले तर तुमच्या बरोबर सहमत असलेल्या लोकांना बरोबर घेऊन तो हिंडेनबर्ग अहवाल मराठीत मिपावर भाषांतरीत करा.

चौकस२१२ सोमवार, 27/02/2023
"सामान्य माणसाने ती ’प्रख्यात’ अफूची गोळी घेतली आहे." एकतर कोट्यवधी लोकांच्या बुद्धीचा तुम्ही अपमान करताय.... बर ते जाऊदे ... जर जनता एवढी निर्बुद्ध असेल तर गेली ६० + वर्षे ज्यांनी काँग्रेस ची अफूची गोळी घेत राहिले आणि "गुलाम"गिरी करीत राहिले त्यांना १० वर्षातील या गोळी बद्दल तक्रार करण्याचं काय नैतिक अधिकार आहे ? असो २०२४ दूर नाही आपण परत जुन्या अफूचं गोळीचे सेवन सुरु करावे .. दम मारो दम कि जुनी अफूची गोळी नसून फक्त चाचा नेहरू नि दिलेल्या गुलाबाच्या फुलातील सुगंध.. बर तसे व्हा त्याच्यावर "हाय"

टर्मीनेटर मंगळवार, 07/02/2023
"आरोपांनंतरही अदानीपुत्राची राज्य आर्थिक परिषदेवर वर्णी"
एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेवर महाराष्ट्र सरकारने उद्योगपती गौतम अदानी यांचे पुत्र करण अदानी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अदानी पोर्ट) यांची नियुक्ती केली आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालाला केराची टोपली दाखवत करण अदानी यांची नियुक्ती करुन भारतीय उद्योगजगताला सकारात्मक संदेश देणर्‍या राज्य सरकारचे अभिनंदन!

mayu4u मंगळवार, 07/02/2023
"आमच्या देशात आणि राज्यात आम्हाला योग्य वाटतील ते निर्णय आम्ही घेऊ" अशी धमक दाखवून हिंडेनबर्ग ला, आणि अदानी वर आरोप झालेत म्हणजे केंद्र सरकार विसर्जित करायला हवं अशा बोंबा मारणार्‍या त्याचूंना (शब्दश्रेयः कपिलमुनी) फाट्यावर मारल्याबद्द्ल राज्य सरकारचे अभिनंदन!

आंद्रे वडापाव मंगळवार, 07/02/2023
वादात असलेल्या अडाणी कुटुंबातील, काही व्यक्तींची, सार्वभौम सरकारे, राज्य आर्थिक परिषदेवर नियुक्त्या करत असेल... तर त्याला 'उद्योगांची पाठराखण केली' अस म्हटलं जातंय ... पण आपल्या देशातल्या उद्योगांकडे भविष्यात कोणी तिरकस नजर वर करून बघण्याची हिंमत करू नये म्हणून ... हिंडनबर्ग ने जर चुकीचे आरोप केलेत, तर त्यांना कोर्टात का खेचत नाही ?

टर्मीनेटर मंगळवार, 07/02/2023
हिंडनबर्ग ने जर चुकीचे आरोप केलेत, तर त्यांना कोर्टात का खेचत नाही ?
अदानींनी ह्या प्रकरणी (अमेरिकन) कोर्टात जावे हाच मुळात त्यांच्यासाठी लावलेला सापळा आहे आणि त्यांनी लवकरात लवकर स्वतःहून ह्या सापळ्यात येऊन अडकावे हीच तर हिंडेनबर्ग आणि (अदानी हे दोषी आहेत हे आधीच मान्य करून बसलेल्या) लोकांची व त्यांचा (कुठल्याही कारणाने का असेना पण) द्वेष करणाऱ्या मंडळींची अपेक्षा आहे. आता ह्या परिस्थितीतून मार्ग काढताना गौतम अदानी हे धीरूभाई अंबानीं इतके चलाख/धूर्त उद्योगपती आहेत किंवा नाही हे येत्या काळात सिद्ध होईलच, पण त्यांच्यासाठी हा कसोटीचा काळ आहे हे निश्चित! "अफूच्या तस्करीतून बापजाद्यांनी मिळवलेल्यात पैशाच्या जीवावर, आणि नेहरू गांधी घराण्याशी असलेल्या जवळिकीतून बडे उद्योजक बनलेल्या भारतातील उद्योगपतींपेक्षा अक्षरशः प्रतिकूल परिस्थितीत शून्यातून आपले उद्योगसम्राज्य निर्माण करणाऱ्या धुरूभाई अंबानी आणि गौतम अदानींविषयी खूप जास्त आदर असल्याने ह्या अडचणीच्या परिस्थितीतुन लवकरात लवकर बाहेर पडण्यासाठी त्यांना मनापासून शुभेच्छा!!!"

आंद्रे वडापाव मंगळवार, 07/02/2023
अदानींनी ह्या प्रकरणी (अमेरिकन) कोर्टात जावे हाच मुळात त्यांच्यासाठी लावलेला सापळा आहे आणि त्यांनी लवकरात लवकर स्वतःहून ह्या सापळ्यात येऊन अडकावे हीच तर हिंडेनबर्ग आणि (अदानी हे दोषी आहेत हे आधीच मान्य करून बसलेल्या) लोकांची व त्यांचा (कुठल्याही कारणाने का असेना पण) द्वेष करणाऱ्या मंडळींची अपेक्षा आहे.
काय सापळा आहे म्हणे तो ? कृपया समजावून सांगावे हि विनंती .. असो , 'अमेरिकन कोर्ट आहेत सापळा' असं आपण मान्य करू एकवेळ .. चला .. पण 'सचोटीने चालणाऱ्या एखाद्या उद्योगाबद्दल', 'प्रवर्तकांबद्दल', त्यांच्या नातेवाइकांबद्दल ... हि जाहीर बदनामी आरोप चालल्यामुळे ... त्यांच्यावर भारतीय कोर्टात खटला दाखल का करू नये ? अब्जवधीची नुकसान भरपाई मागावी भारतीय कोर्टात ..

टर्मीनेटर मंगळवार, 07/02/2023
काय सापळा आहे म्हणे तो ? कृपया समजावून सांगावे हि विनंती ..
अरे देवा! त्यासाठी प्रतिसाद नाही एखादा दिर्घ लेख लिहावा लागेल! तेवढा वेळ मिळाल्यास आपल्या विनंतीचा नक्किच मान राख्ण्यात येइल 🙏
'सचोटीने चालणाऱ्या एखाद्या उद्योगाबद्दल', 'प्रवर्तकांबद्दल', त्यांच्या नातेवाइकांबद्दल ... हि जाहीर बदनामी आरोप चालल्यामुळे ... त्यांच्यावर भारतीय कोर्टात खटला दाखल का करू नये ? अब्जवधीची नुकसान भरपाई मागावी भारतीय कोर्टात ..
डॅमेज कंट्रोलचे काम झाल्यावर अदानी समुहाकडुन तसे पाउल उचलले जाउ शकते, किंवा एकीकडे त्याची तयारी सुरुही असेल! अदानींसाठी ही कसोटीचा कसोटीची घडी असल्याने त्यांच्याकडुन काय पावित्रा घेतला जातो हे समजण्यासाठी थोडी वाट पहावी लागेल.

आंद्रे वडापाव बुधवार, 08/02/2023
डॅमेज कंट्रोलचे काम झाल्यावर अदानी समुहाकडुन तसे पाउल उचलले जाउ शकते, किंवा एकीकडे त्याची तयारी सुरुही असेल! अदानींसाठी ही कसोटीचा कसोटीची घडी असल्याने त्यांच्याकडुन काय पावित्रा घेतला जातो हे समजण्यासाठी थोडी वाट पहावी लागेल.
"डॅमेज कंट्रोलचे काम" म्हणजे काय राव ?? रिपोर्ट येण्यापूर्वी च्या, शेअर च्या भावात ९०% घट झाली की झालं. आणि ते येतीलच त्या पातळीवर... हिंडन बर्ग तेच तर सांगत होत ना.. भाव अव्वाच्यासव्वा फुगवून आहेत... काय चुकीचं सांगितलं... भाव ९० % कमी झाल्यावर आमच्या सारखे डिलीव्हरी बेस्ड गुंतवणूकदार, अडाणी शेअर्स घेवू आमच्या ऐपती नुसार....

टर्मीनेटर बुधवार, 08/02/2023
"डॅमेज कंट्रोलचे काम" म्हणजे काय राव ??
हिंडेनबर्गला दिलेल्या आपल्या उत्तरात "देशावर हल्ला" वगैरे (सर्वसाधारण जनतेच्या भावनांना हात घालणारे) विधान, गुंतवणूकदारांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देत एफपीओ मागे घेत असल्याची घोषणा, ९००+ कोटींची मुदतपूर्व कर्जफेड अशा उपायांचे फलित म्हणजे,

अदानी इंटरप्रायजेसला आज पण अप्पर सर्किट लागले आहे 😀

थोडी अजून वाट बघा... तुमच्या सर्व प्रशनांची उत्तरे आपोआप मिळत जातील.
भाव ९० % कमी झाल्यावर आमच्या सारखे डिलीव्हरी बेस्ड गुंतवणूकदार, अडाणी शेअर्स घेवू आमच्या ऐपती नुसार...

+१

मी परवाच घेतलेल्या २० शेअर्सचे मुल्य आज सकाळपर्यंत ६०००+ नी वाढले आहे, माझी त्यात भावनीक गुंतवणुक शुन्य असल्याने पहिलेछुट प्रॉफीट बुक करुन बाहेर पडणार आहे 😀

आंद्रे वडापाव बुधवार, 08/02/2023
तुम्हाला फायदा झालाय त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन ! पण पण पण किरोकोळ डिलिव्हरी बेस्ड गुंतवणूकदारांनी (माझ्यासारख्या) सध्या अदानी शेअर्स पासून लांब राहिले पाहिजे (माझे वैयक्तीक मत ..) रिपोर्ट येण्यापूर्वीच भाव X ०.२ या गुणाकारानंतर येणारा भावाजवळ आल्यावरच, स्टॅंगर्ड पद्धतीने त्यात फंडामेंटल बघत बघत अक्युम्युलेट केले पाहिजे (माझे वैयक्तीक मत ..) कारण बऱ्याच मोठ्या संस्था एल आय सी सारख्या त्यांचे एक्स्पोजर कमी करण्यासाठी ... बातम्या सोडतील मार्केट मध्ये एकदा दोनदा अप्पर सर्किट लावतील कमी वोल्युम वर ... एकदा का गुडी गुडी वातावरण झालं कि अप्पर लेव्हल ला ते विकतील (एक्स्पोजर कमी करण्यासाठी .. ) कारण बऱ्याच मोठ्या संस्था एल आय सी सारख्या त्यांचे एक्स्पोजर कमी करण्यासाठी ... बातम्या सोडतील मार्केट मध्ये एकदा दोनदा अप्पर सर्किट लावतील कमी वोल्युम वर ... एकदा का गुडी गुडी वातावरण झालं कि अप्पर लेव्हल ला ते विकतील (एक्स्पोजर कमी करण्यासाठी .. ) अश्या मोठ्या मोठ्या भाव बदलाच्या लाटा येत राहतील ... (एक्स्पोजर कमी करण्यासाठी .. ) कितीही आकर्षक भाव , माहोल मौसम वाटला तरी किरकोळ गुंतवणूकदारानी सध्या तरी दूर राहावे अदानी स्टोकस पासून असे मनापासून कळकळीने वाटते ... याउप्पर लोकांची इच्छा ...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 07/02/2023
अदानी समूहासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन करावे, या मागणीसाठी सलग तिस-या दिवशी विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. दोन्ही सभागृहाबरोबर काँग्रेस पक्षाने देशभरातनिदर्शने केली. हिंदेनबर्ग रिसर्च संस्थेने अदानी उद्योगसमूहावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी अदानी समूहामधे एलायसी, स्टेट बँकेसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या माध्यमातून सामान्यांचा पैसा या कंपन्यामधे गुंतवला गेला आहे, समभागांच्या घसरणीतून सामान्यांच्या पैशाचा मोठा गैरव्यवहार आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे, आणि त्यासाठी दोन्ही सभागृहात संसदीय समिती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखालील समितीकडून चौकशी करावी ही विरोधकांची मागणी आहे. 'परंपरेप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा करावी अशी विनंती, केंद्र सरकारने विरोधकांना केली आहे. अभिभाषणावरील प्रस्तावावर गोंधळामुळे चर्चा होत नाही आणि अदानी प्रकरणात विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीसा दिल्या गेल्या मात्र त्या स्वीकारल्या जात नाही, त्यामुळे संसदेची दोन्ही सभागृहे अशीच तहकूब होत राहीली तर सरकारला चर्चा न करण्याची पळवाट मिळेले आणि त्याचं खापर विरोधकांवर फोडल्या जाईल म्हणून आज दोन्ही सभागृहात चर्चा करण्याचा विरोधकांचा मनसुबा आहे. पण विरोधी पक्षातील काही पक्षांनी यास नकार दिला आहे. (लोकसत्ता) हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे घसरलेले शेयर, विरोधकांचे आरोप आणि आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते ते पुढे होईलच. कालही अदानी समूहाचे समभाग गडगडलेलेच राहील. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे मंगळवार, 07/02/2023
पादऱ्याला पावट्याचं निमित्त काही विरोधी पक्षांना संसदेचं कामकाज चालूच द्यायचा नाहीये त्यामुळे पंतप्रधानांनी निवेदन करावं हीच मागणी धरून ते अडूनच बसलेले आहेत. जोवर सेबी सारख्या शासकीय संस्थांच्या चौकशीचे अहवाल येत नाहीत तोवर पंतप्रधान नक्की काय निवेदन करणे अपेक्षित आहे हा साधा विचार आपल्या मनात येत नाही का? बिरुटे सर कोणत्यातरी वृत्तपत्रात आलेलं काही तरी इकडे ढकलून श्री मोदी द्वेषाचा गरळ टाकणे बंद करा. साधा सरळ सामान्य माणूस विचार करू शकतो तो आपल्याला नाही का करता येत?

चौकस२१२ मंगळवार, 07/02/2023
जोवर सेबी सारख्या शासकीय संस्थांच्या चौकशीचे अहवाल येत नाहीत तोवर पंतप्रधान नक्की काय निवेदन करणे अपेक्षित आहे हा साधा विचार आपल्या मनात येत नाही का? केवळ द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार ? बिरुटे सर कोणत्यातरी वृत्तपत्रात आलेलं काही तरी इकडे ढकलून श्री मोदी द्वेषाचा गरळ टाकणे बंद करा. हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे! सुन्यास अधिक सांगणे ना लगे

साहना बुधवार, 08/02/2023
ह्या तथाकथित विरोधकांची विश्वासार्हता मोदी ह्यांच्या लोकप्रियतेच्या ५ टक्के सुद्धा नसल्याने ह्यांनी किती गोंधळ घातला तरी कुणालाही फरक पडत नाही. पण पार्लमेंट बंद पडली आहे हे देशाच्या आणि नागरिकांच्या दृष्टीने अत्त्युत्तम गोष्ट आहे. जो पर्यंत पार्लमेंट सुरु असते तो पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांचे जीवन आणि मालमत्ता धोक्यांत असते - मार्क ट्वेन ! निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विश्वनेते महामानव अचानक भीम किंवा मिम मंडळींच्या मतावर डोळा ठेवून काहीतरी मोठे विधेयक आणणार अशी वंदता होती. ह्या निमित्ताने ती संधी त्यांना मिळाली नाही तर देशाचे भलेच होईल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 07/02/2023
अदानींच्या समभागांची खरेदी विक्री कधी सुरु होईल. कधी एकदा त्यांची खरेदी करु आणि एकदा की ते जमलं अदानींच मार्केट बघता भविष्यात निव्वळ नफाच नफा म्हणून स्वप्नाच्या वाटेवर कितीतरी लोक उभे असतील. :) -दिलीप बिरुटे

टर्मीनेटर मंगळवार, 07/02/2023
स्वप्नाच्या वाटेवर कितीतरी लोक उभे असतील. :)
मार्केटच्या शब्दकोषात ह्याला व्यवहार म्हणतात, आणि हे व्यवहार रुक्ष/भावनाशुन्य असतात! भावनेच्या आहारी जाउन तुम्ही म्हणता तशी स्वप्ने कोणी बघितल्यास त्याचे दिवाळे निघेल 😀 😀

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 12/02/2023
>>>व्यवहार रुक्ष/भावनाशुन्य असतात! अगदी खरंय...! >>> भावनेच्या आहारी जाउन तुम्ही म्हणता तशी स्वप्ने कोणी बघितल्यास त्याचे दिवाळे निघेल हा हा हा हेही खरंय. -दिलीप बिरुटे (स्वप्नाळू) :)

चौकस२१२ मंगळवार, 07/02/2023
स्वप्नाच्या वाटेवर कितीतरी लोक उभे असतील. :) याला बाजारातील चढ उतरत भाग घेणे / जोखीम पत्करणे म्हणतात कि जे तुम्ही सुद्धा सिप / रेगुलर सेविंग प्लॅन वैगरे मधून करीत असता आणि अशी लालसा ज्यांना असेल त्यानं अडानि काय किंवा दुसरे कोणी काय फरक काहीच नसतो पण आपण अडानि अंबानी - मोदी द्वेषांच्या रहाटगाडग्यात अडकले असलयामुळे तुम्हाला इतर काही दिसत नाहीये

गणेशा मंगळवार, 07/02/2023
मिपा वर सध्या जास्त येता येत नाही, मध्ये मध्ये वाचन मात्र असतो पण कमीच.. अडानी चा विषय रोचक आहे.. म्हणुन आपण? या शीर्षकातील गोष्टीमुळे बोलतो... ---- माझ्या मागील एका धाग्यात लिहिल्या प्रमाणे शेअरमार्केट ची बाराखडी... भाग १ : Fundamental Analysis या वरील धाग्यात म्हणल्या प्रमाणे, मी यात सांगितलेल्या खालील गोष्टी मध्ये कधीच अदानी आणि त्यांच्या कंपन्या बसल्या नाहित.. १. कंपनीचे balance sheet - थोडक्यात कंपणीचे Assets किती आहे आणि Liabilities (खर्च,देणे) कीती आहे याचा ताळेबंद. २. कंपनीचे Profit & Loss Account ३. Ratios (हे पुढे आपण पाहणार आहोतच त्यामुळे अनेक मित्र या कंपनीतून पैसे कमवत असले तरी मी लांब राहिलो.. मला वाटते याचा अभ्यास केल्यास सरळ जाणवते कि काहीतरी गोम आहे, कर्ज, liability आणि cashflow, valuations अश्या कितीतरी बाबतीत ह्या कंपन्या नक्कीच योग्य वाटत नव्हत्या.. ज्यांनी आरोप केले आहेत, त्यांचा ह्या कंपन्या बद्दल नक्कीच हाच अभ्यास असणार.., त्याच बरोबर India Deserves Better - ६. हसदेव अरण्य, कोळसा खाण, पर्यावरणाचा ह्रास आणि अदानी. यात मेन्शन केल्या प्रमाणे नैतिकते मुळे ह्यांच्या कडे जाण्याचे किंवा गुंतवणूक करण्याचा प्रश्न नव्हता.. त्यामुळे अदानी.. आणि आपण यात आपण आपल्या मूल्यांना, आपल्या तत्वाना न सोडणे महत्वाचं आहे. जर अदानी कोर्टात गेले तर त्यांना नक्कीच अनेक प्रश्नाची उत्तरे लेखी द्यावी लागतील, असे अनेक प्रश्न आपल्या देशातील कोणीही न विचारणे आणि सेबी ने हि बऱ्याच गोष्टीत वेळीच पावले न उचलणे हे नक्कीच योग्य नाही.. असो थांबतो..

आंद्रे वडापाव बुधवार, 08/02/2023
आपण तर बावा फॅन झालो हिंडनबर्गचा .. काय अभ्यास... काय टायमिंग .. काय हल्ल्याची वेळ ... हिंडनबर्ग मुळे अदानी चा ब्लफ (व्हॅल्युएशन बाबत चा ) उघड झाला ... आणि आमच्यासारख्या सामान्य गुंतवणूक दारांना अडाणीचे लायकीपेक्षा महाग झालेले शेअर्स , आता मात्र लायकीच्या जवळपासच्या भावात खरेदी करण्याची संधी निर्माण होतेय ... हुर्रेय ... येय .. आता अडाणी पुढची १-२ वर्षयी तरी असा ब्लफ गेम (व्हॅल्युएशन बाबत चा ) खेळण्याची हिम्मत दाखवणार नाही ... खरं तर असा अभ्यास रवीशकुमार कडून अपेक्षित होता .. पण रडगाणं गाण्याखेरीज जास्त काय मला दिसलं नाही मागील काही वर्ष्यात ... बाकीचे तर पत्रकार असल्याची ऍक्टिंग करतात त्यांना तर सोडूनच द्या ..

कपिलमुनी बुधवार, 08/02/2023
अदानीच्या बाँड ची अवस्था बघा. मुख्य धक्का तिथे बसलाय. हिंदेंनबर्ग ने शॉर्ट मधून पैसा कमावला.. आता अदानी ला अप्पर लागो नाहीतर काहीही होऊ दे .. त्यांचा गेम यशस्वी झाला आहे . आणि अदानी चा बडा घर पोकळ वासा होता हेही कळलं.. उगा प्रत्येक गोष्टीत राष्ट्रवाद आणि अस्मिता घुसवू नये हे लोकांना कळेल तो सुदिन

Trump गुरुवार, 09/02/2023
उगा प्रत्येक गोष्टीत राष्ट्रवाद आणि अस्मिता घुसवू नये हे लोकांना कळेल तो सुदिन
+१ उगा प्रत्येक गोष्टीत श्री मोदी आणि भारत सरकार हे लोकांना कळेल तो सुदिन.

आंद्रे वडापाव गुरुवार, 09/02/2023
कदाचित अदानींना वाटत असेल ... ऐला ... थोडी घाई केली अन ... उगाच एन डी टी व्ही त गुंतवणूक केली ... आधी, थोडी जरी आयडिया असती ... तर हिंडनबर्ग, पूर्ण विकत घेतलं असतं ...

आग्या१९९० गुरुवार, 09/02/2023
त्या रवीशकुमारला म्हणावं, जा तिकडं अमेरिकेत .. आणि शिकवणी लाव हिंडनबर्गकड ... नुसते शिकून काहीच साध्य होणार नाही. त्यासाठी त्याला भारताचे नागरिकत्व सोडावे लागेल.

कंजूस गुरुवार, 09/02/2023
थोरात,नाना पटोले,आणि नक्की कुणाच्या चुकीने मविआ सरकार पडलं हा आहे. अदाणीच्या घरच्या कपाटाच्या भाव खाली गेला किंवा वर चढला याने कुणाला काय फायदा होणार आहे?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 12/02/2023
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील झालेल्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष सदस्यांनी पंतप्रधांनाना कोंडी पकड्ण्याचा प्रयत्न केला. मोदी-अदानी यांच्यामधे कसे साटेलोटे आहे, ते दोघेही एकमेकांना कसा फायदा करुन देतात. गेल्या आठवर्षात अदानी समूहाची भरभराट कशी झाली. मोदी अदानी परदेश दौ-यात एकत्र किती वेळा गेले. मोदींचा दौ-यानंतर अदानींना किती परदेश दौरे केले, मोदींच्या दौ-यानंतर अदानींना किती वेळा कंत्राट मिळाले. कंत्राट मिळाल्यानंतर अदानींनी कितीवेळा परदेश दौरा केला वगैरे असे आरोप केले. ( लोकसभा भाषण) पंतप्रधानांनी अदानीचा नामोल्लेख टाळून ”मतदारांनी काँग्रेसला सातत्याने नाकारले असून देशाची प्रगती बघून विरोधक आणखी निराश झाले आहेत. आपल्यावर खोटे आरोप आणि शिव्याशाप देऊन निराशेतून मार्ग निघेल असे त्यांना वाटते. देशवासीयांचा विश्वास हीच आपली ढाल आहे, असे प्रत्युत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना दिले.” जनतेचा विश्वास हीच ढाल. दुसरीकडे, हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी ग्रृपवर ठेवलेले आरोप व त्यानंतर कंपनीच्या समभागांच्या झालेल्या पडझडीकडे लक्ष वेधणा-या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी एक सशक्त कार्यप्रणाला निर्माण करण्याची गरज आहे, असे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार तसेच भांडवल बाजार नियंत्रक संस्था (सेबी) यांच्याकडून अदानी प्रकरणातील तुंतवणूकदारांचे नुकसान व अदानी समभागांच्या कृत्रिम पडझडींच्या मुद्यांवर उत्तर मागविले आहे. तसेच अशा प्रकारच्या नकारात्मक घडामोडींचा माग घेण्यासाठी व त्यावर मार्ग काढण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची सूचनाही केली. ( लोकमत) -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ गुरुवार, 16/02/2023
मोदी अदानी परदेश दौ-यात एकत्र किती वेळा गेले. मोदींचा दौ-यानंतर अदानींना किती परदेश दौरे केले, मोदींच्या दौ-यानंतर अदानींना किती वेळा कंत्राट मिळाले. निर्यात वाढावी म्हणून प्रत्येक देश प्रमुख जेवहा परदेशी जातो तेव्हा आपलया देशातील उद्योगातील शिष्टमंडळे घेऊन जातात किंवा त्यांची ओळख ( नेटवर्क ) करून देतात , हे जगात सर्वत्र घडते पण या सरकार ने केले कि काहीतरी काळे बरे असा सोयीस्कर द्वेष चष्मा घातलेल्यांना काय सांगणार ! हे म्हणजे हेच जर राजीव गांधींनी केले असते तर चालले असते पण मोदींनी केले मग ते चुकीचे ! का तुमचाच एकूणच खाजगी उद्योगाला विरोध आहे तसे तरी स्पष्ट करा एक उदाहरण देतो २० बिलियन ऑस्ट्रेलयं डॉलर चा ऑस्ट्रेलयातून सौर ऊर्जा निर्माण करून तो सिंगापोर ला पोचवणे हा प्रकल्प आयोजन चालू आहे आणि तो ऑस्ट्रेलयं खाजगी उद्योग करणार पण तो व्हावा यासाठी ऑस्ट्रेल्याचे सरकार त्यांना मदत नक्कीच करणार ,,,, कारण ते त्यांचे काम आहे पहा : https://suncable.energy/sun-cable-ceo-david-griffin-joins-prime-ministe… https://aapowerlink.sg/ https://www.asiafinancial.com/australia-asia-sun-cable-project-wins-gov… उद्या भारतातीळ उद्योगाला परदेशी बाजारपेठ मिळणार असले तर सरकार ने मदत केली पाहिजेच मग तो उद्योग अदानी / अंबानी असो कि बारामती ऍग्रो असो! काही कळले !

चौकस२१२ गुरुवार, 16/02/2023
बर हे सरकार मजूर ( मध्य डावे ) विचारसरणी चे आहे तरीही "खाजगी " उद्योगाला अश्या प्रकारे "मदत" करते हे सर्व एकांगी विरोधकांनी समजून घावे ● Sun Cable CEO David Griffin is in Jakarta to participate in Prime Minister Anthony Albanese’s first international business delegation, representing Sun Cable’s Australia-Asia PowerLink project which is investing $2.5 billion into Indonesia ● Indonesia’s President Joko Widodo welcomed Sun Cable’s investment commitment into Indonesia in his public remarks on Monday ● Meetings were held on Monday with Minister Luhut Binsar Pandjaitan, Coordinating Minister of Maritime and Investment Affairs, the Indonesian Investment Authority, Indonesian Chamber of Commerce (KADIN), Indonesia Australia Business Council (IABC), and Ministers for Trade and Tourism and Industry and Science ● Leaders affirmed support for Sun Cable’s AUD30+ billion Australia-Asia PowerLink project, which will bring knowledge sharing and renewable energy innovation to the region Sun Cable CEO David Griffin joined Prime Minister Anthony Albanese, Foreign Minister Senator Penny Wong, Trade Minister Senator Don Farrell, Industry & Science Minister Ed Husic, and Member for Solomon Luke Gosling OAM on the Australian Government’s first international delegation to Indonesia this week. Together with Australian and Indonesian leaders in government and industry, David Griffin discussed regional efforts to support decarbonisation and open up future growth industries for Indonesia. President Jokowi welcomed Sun Cable’s investment commitment in his public remarks on Monday. Sun Cable CEO David Griffin said: “It is an honour to be invited by Prime Minister Albanese on the Australian Government’s first international delegation.”

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 16/02/2023
>>>निर्यात वाढावी म्हणून प्रत्येक देश प्रमुख जेवहा परदेशी जातो तेव्हा आपलया देशातील उद्योगातील शिष्टमंडळे घेऊन जातात किंवा त्यांची ओळख ( नेटवर्क ) करून देतात , हे जगात सर्वत्र घडते आपलं हे मत मान्य करण्यासारखेच आहे. आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींनी तसं संसदेत म्हणायला आणि मान्य करायला पाहिजे होतं. आणि विरोधी पक्षातील संसद सदस्यांना उत्तर देऊन गप्पगार करायला पाहिजे होतं, पण तसं घडलं नाही. ना उत्तर देणार ना चौकशी करणार लेख वाचतोय. -दिलीप बिरुटे

दिगोचि बुधवार, 15/02/2023
वरील एका प्रतिसादात एक प्रतिसाडा वाचला त्यात एलायसी एसबीआय यांच्या अदानी समुहात असलेल्या गुंतवणूका, त्या कोणाच्या सांगण्यावरुन केल्या गेल्या असे विचारले आहे. त्यानी एलायसी एसबीआय या अनेक ठिकाणी पैसे गुन्तवतात आणि हा त्यान्चा उद्योग आहे याकडे दुर्लक्ष केले आहे असे दिसते. त्यामुळे हा प्रश्न येतच नाही.

आंद्रे वडापाव बुधवार, 15/02/2023
सोशल मीडियावर बघा हे काय काय वाचायला मिळतंय ... m Coal can be brought from Jharkhand directly to Punjab by rail, but after the instructions of the central government, instead of this route, first from Jharkhand, the Bay of Bengal, then by sea to Sri Lanka and via the Arabian Sea to Mundra port and then to Punjab by rail. It takes only 4-5 days to bring coal to Punjab by rail whereas it takes around 20-25 days to bring coal by sea and rail route. This time delay will lead to shortage of coal in Punjab which will result in increased number of power cuts. Also, as the Punjab government is already under financial burden due to various power subsidies and this route will further increase the burden.

Trump बुधवार, 15/02/2023
छान माहिती. एकादा विश्लेषणाचा लेख / प्रतिसाद संदर्भासकट येऊ द्यात. नाहीतर इतर समाजमाध्यमावरील स्वता:चे म्हणुन ढकलायचे असेल तर पुढे काय बोलायचे?

Trump रविवार, 19/02/2023
नुसते नकाशे टाकुन काही होत नाही. मुद्देसुद विश्लेषण येउ द्यात. तुम्हाला कसे मुद्देसुद लिहायचे कसे ते कळत नसेल तर मी तुम्हाला काही मुद्दे देतो. अ. पुर्ण लोहमार्गाने कोळसा वाहतुक ब. लोहमार्ग आणि सागरी मार्गाने कोळसा वाहतुक यांच्याबद्दल तुलनात्मक लिहा. १. अंतरः कोळसा खाण ते उर्जा प्रकल्प यातील दोन्ही वाहतुक मार्गांचे अंतर. २. वेळः दोन्हीला लागणारा वेळ. प्रत्यक्ष प्रवासातील वेळ, इतर वेळ ३. उपलब्धता: वाहतुकीची साधने किती पटकन उपलध होतात ? ४. क्षमता: दोन्ही मार्गाची अत्युच्च क्षमता आणि उपलब्ध क्षमता. ५. खर्चः दोन्ही मार्गाना किती वेळ लागतो? - पंजाब सरकार दुसर्‍या कोणाकडुन कोळसा घेत असेल तर ते कसा कोळसा वाहतुक करतात, किती किंमतीला विकतात ते पहा. जर पंजाबमधील उदाहरण नसेल तर जवळ्च्या राज्यात उदाहरण मिळते आहे का ते पहा. -- तुम्ही कालपरवाच हिंडेनबर्ग कंपनीचे तुम्ही चाहते झालात असे सांगत होता. मग आता त्यांच्यासारखा अभ्यास करुन लिहा, नाहीतर नेहमीसारखे श्री रवीशकुमार यांच्यासारखे रडगाणे गाऊ नका.

श्रीगुरुजी बुधवार, 15/02/2023
मालगाडीला साधारणपणे ४० ते ५८ वॅगन्स असतात व कोणत्याही प्रकारची वॅगन ६० टनापर्यंत माल नेऊ शकते. म्हणजे पूर्ण ५८ वॅगन्स जोडलेली मालगाडी जास्तीत जास्त ३५०० टन कोळसा नेऊ शकेल. मालवाहतूक करणारी जहाजे किमान ८०,००० टन व कमाल २,००,००० टन माल नेऊ शकतात. तस्मात् मालगाडीच्या ५०+ फेऱ्यात जेवढा कोळसा नेता येईल, तितका कोळसा जहाजाच्या एकाच फेरीत नेता येईल. कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या बरोबरीने जहाजांचा वापर करण्यामागे हे कारण असावे.

आग्या१९९० बुधवार, 15/02/2023
म्हणून म्हणतोय शेवटी ट्रेनच वापरणार आहे कोळसा वाहतुकीसाठी. मग हा जलमार्गाचा द्राविडी प्राणायाम कशासाठी?

स्वधर्म गुरुवार, 16/02/2023
कंटेनर्सची आवक कमी झाल्याने अदानी पोर्ट या कंपनीचा फायदा कमी होत होता. त्यांचा फायदा वाढावा, भलेही देशाच्या इंधनाचे नुकसान झाले, ग्राहकांना, पंजाब सरकारला वीज महाग पडली तरी चालेल. असे सरळ समर्थनीय कारण असल्याचे वरील दुव्यानुसार स्पष्ट दिसते. ही नोव्हेंबर २०२२ मधील बातमी आहे. https://infra.economictimes.indiatimes.com/news/ports-shipping/coal-com…

श्रीगुरुजी गुरुवार, 16/02/2023
कंटेनर्सची आवक कमी झाल्याने अदानी पोर्ट या कंपनीचा फायदा कमी होत होता. त्यांचा फायदा वाढावा, भलेही देशाच्या इंधनाचे नुकसान झाले, ग्राहकांना, पंजाब सरकारला वीज महाग पडली तरी चालेल. असे सरळ समर्थनीय कारण असल्याचे वरील दुव्यानुसार स्पष्ट दिसते. असल्या हास्यास्पद व खुळचट दाव्यांवर विश्वास ठेवता? शिल्लक सेना किंवा राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांचे कार्यकर्ते असल्या मूर्खपणाच्या दाव्यांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवतील. परंतु इतरांना थोडे तारतम्य बाळगावे अशी अपेक्षा आहे. अदानी पोर्टवर कंटेनरची आवक कमी झाली याची काही तुलनात्मक आकडेवारी आहे का? अगदी कोरोना काळातही या बंदरावरून होणारी मालवाहतूक वाढली होती. मग नंतरच्या काळात का कमी होईल? जर या बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी झाली असेल तर भारताची आयात तसेच निर्यातही कमी झाली असणार. मागील अनेक वर्षे भारताची आयात व निर्यात दरवर्षी वाढत आहे. पण मग अदानी बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी झाली असा दावा असेल तर कदाचित व्यापारी जहाजे या बंदराऐवजी भारताच्या कोणत्यातरी दुसऱ्या बंदराचा जास्त वापर करीत असणार जेणेकरून अदानी बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी होईल. पण युरोप, उत्तर आफ्रिका, पर्शियन खाडी या विभागातील देशांना भौगोलिकदृष्ट्या अदानी बंदरच सर्वात सोयीचे आहे. अदानी बंदराऐशजी कोणत्यातरी दक्षिणेतील बंदरावरून मालवाहतूक करणे हे आयात व निर्यात या दोन्हीसाठी वेळखाऊ व खर्चिक आहे. त्यामुळे कोणतेही सबळ कारण नसेल तर कोणतीही मालवाहतूक कंपनी अदानी बंदराऐवजी दुसरे लांबचे बंदर निवडण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. असो. २०१४ पासून अदानी बंदरातून होणाऱ्या मालवाहतुकीचे आकडे खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. अदानी बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी झाली हे धादांत असत्य आहे हे वाचल्यानंतर समजेल. २०१८ मध्ये १८ कोटी मेट्रिक टन, २०१९ मध्ये २० कोटी मेट्रिक टन, २०२० मध्ये २२ कोटी मेट्रिक टन, २०२१ मध्ये २४ कोटी मेट्रिक टन, २०२२ मध्ये ३१ कोटी मेट्रिक टन मालवाहतूक अदानी बंदरातून झाली आहे. Total volume of cargo handled by Adani ports from 2014

स्वधर्म गुरुवार, 16/02/2023
गुरूजी हा दावा कोणत्याही पक्षाने केलेला नाही. खुद्द अदानी पोर्ट अॅंड एसइझेड चे सिईओ सुब्रता त्रिपाठी यांनी म्हटलेले, इकॉनॉमिक टाइम्सच्या बातमीत म्हटले आहे. तसेच कोळसा वाहतुकीमुळे वाढ होईल, असेही म्हटले आहे. निदान दुवा वाचायचे कष्ट घ्यावे, ही विनंती. हे सगळं असं असलं तरी, तोच माल तिप्पट अंतर पार करून शेवटी पुन्हा रेल्वेनेच पंजाबात नेणे, यासाठी कोणतेही संयुक्तिक कारण दिसत नाही. पण मानायचेच नसेल, तर त्याला ईलाज नाही.

Trump गुरुवार, 16/02/2023
बॅटिंग कोणत्या बाजूने करायची हे ठरलेले आहे मग कष्ट का घ्यावे? >> अगदी बरोबर बोललात तुम्ही. काही लोकांना खुट्ट झाले की श्री मोदी यांनी स्पष्टीकरण द्यावे किंवा राजीनामा द्यावे असे वाटते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 16/02/2023
मुळात या बातमीचे "Coal comes to the rescue of Adani Ports as container volume begins to slow" हे शीर्षकच खोडसाळ आहे. याच बातमीत लिहिलंय की "During H1 FY23, APSEZ handled 177.47 mt of cargo from 159.91 mt a year earlier, clocking a growth of 11 percent. The growth in cargo volume was led by dry cargo." आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ११% वाढ असतानही मालवाहतूक मंदावली हे शीर्षकच खोडसाळ आहे. पण त्माआधीच्या वाक्यात लिहिलंय ही वाढ ३% इतकी आहे. मग खरी वाढ ११% की ३%? अदानी बंदराचे सीईओ करण अदानींनी खालील वाक्य सुद्धा म्हटले आहे. “Overall, we are very confident of reaching the guidance of 350-360 mt for the full year." त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की कोळसा वाहतुकीचा वाढीसाठी नक्कीच उपयोग होईल.म्हणजे कोळसा नाही आला तर कमी वाढ होईल इतकेच. त्यामुळे अदानीसाठी मुद्दाम कोळसा रेल्वेऐवजी जहाजाने नेला जात आहे, हा निष्कर्ष खोडसाळपणा आहे. मी आधी लिहिल्याप्रमाणे यामागे निश्चितच काही सबळ कारणे असणार. ती कारणे कोणती हे सध्या तरी माहिती नाही. रेल्वेच्या तुलनेत एकावेळी मोठ्या प्रमाणात कोळसा नेता येईल हे एक कारण असू शकते. परंतु अदानीसाठी मुद्दाम जहाज वापरत आहेत हे कारण नक्कीच वाटत नाही.

सुबोध खरे गुरुवार, 16/02/2023
https://www.ibtimes.co.in/fact-check-why-coal-moved-by-sea-east-west-re…. उत्तरेतील रेल्वे मार्ग हे आधीच अतिरिक्त भाराने भरलेले आहेत यामुळेच मागच्या वर्षी अनेक वीज निर्मिती केंद्रात कोळशाची टंचाई झाली होती आणि रेल्वेला प्रवासी वाहतूक थांबवून कोळशाची वाहतूक करावी लागली होती. Passenger trains in India make way for coal to stop power crisis https://indianexpress.com/article/india/passenger-trains-in-india-make-… 1,100 Train Trips Cancelled To Make Way For Coal Carriages As Power Crisis Worsens https://www.ndtv.com/india-news/1-100-train-trips-cancelled-to-make-way… याशिवाय हा RSR (रेल्वे शिप रेल्वे मार्ग) काही केवळ पंजाब मधील वीज निर्मिती केंद्रांसाठी कोळसा नेणार नाही तर महाराष्ट्र आणि गुजरात येथील वीजकेंद्रांना कोळसा पुरवण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. पण येथील कावीळ झालेल्या "त्याच यशस्वी" लोकांना सगळं जग पिवळं दिसतं यातला कोणीच काही करू शकत नाही. बाकी आजकाल आप आणि काँग्रेसचे काही नेते ( मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला इ) एखाद्या गोष्टी बद्दल आक्षेप घेऊ लागले कि ती गोष्ट बरोबरच असते असे आपोआप वाटू लागते (आणि असे अनेक वेळेस सिद्ध झाले आहे).

सुबोध खरे गुरुवार, 16/02/2023
Firstly, the decision to use the coastal route to move coal from eastern India to Punjab was proposed by the Asian Development Bank. But the decision wasn't solely for Punjab, instead, it was for entire western India. the decision to use coastal shipping routes eases congestion on railway lines and rake shortage during the peak seasons. The movement of coal from Paradip to other ports along the eastern coast is feasible considering the vacant capacity at ports in the region and the proximity to power plants in southern India. As per ADB's estimations, certain thermal power plants have existing linkages with SECL, which is about 600 km from Paradip port. Shifting the linkage from SECL to MCL will reduce the first mile distance by 200 km from mine to load port. It will also reduce the total cost of coastal shipping, which will be lower than current rail cost from SECL. With this, cost of moving coal from east India to Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd's Wanakbori power plant will be lower by Rs 200 per tonne. This addresses the cost issue raked by the opposition ministers. The Center has also taken the power and fuel crisis into consideration for choosing the coastal route for moving coal. Many states had reeled under the power shortage last summer, due to which the state-owned Coal India had to import coal for the first time since 2015. Besides all these reasons, coal movement of coal via coastal route will be more environmentally friendly as compared to road and rail emissions. Hence, the decision is in line with India's climate change commitments.

चौकस२१२ गुरुवार, 16/02/2023
आग्या१९९० याचे संपूर्ण आर्थिक गणित + इतरही मुद्दे असतात ( कदाचित ट्रेन ची क्षमता पुरेशी नसेल ) तेवहा हे गणित समजल्याशिवाय कसे काय कोणी म्हणू शकते हे चुकीचे कि बरोबर ते ? का केवळ मोदी सरकार ने केले म्हणजे चुकीचेच किंवा बरोबरच ? एकदा ऐकलेली आर्थिंक गंमत सांगतो न्यू झीलंड पासून ऑस्ट्रेल्या चा पश्चिम किनारा (सिडनी ) येतेच माळ पाठवणायसाठी कधी कधी तो जपान मार्गे पाठवणे किफायतशीर होते कारण असे कि जपान ते सिडने आणि जपान ते ऑकलंड ( न्यू न्यू झीलंड) यात जहाज वाहतूक बरीच होती / असते पण त्यामानाने ऑकलंड ते सिडनी कमी होती बरेचदा ऑस्ट्रेल्या ते यूरोप विमान भाडे आणि ऑस्ट्रेलाय ते भारत विमान भाडे याची तुलना केली तर आश्चर्य वाटते ... कि अंतर आणि वेळ पाहता यूरोप चे भाडे दुप्पट तरी असले पाहिजे पण तसे नसते ... कारण एकूण मागणी आणि पुरवठा याचे गणित

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 15/02/2023
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत हिंडेनबर्गच्या अहवालात अदानी समूहावर करण्यात आलेल्या आरोपांप्रकरणी आमची चौकशी सुरु आहे, तसेच शेयर बाजातील व्यवहारासंबंधी नियमांचे उल्लंघन झाले आहे काय, याचीही अहवाल येण्यापूर्वी व त्यानंतरही चौकशी सुरु आहे, अशी माहिती सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ( लोकसत्ता ) -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे शुक्रवार, 17/02/2023
जगातील कोणता उद्योग गट असे करत नाही? फार कशाला आपले जवळ जवळ सर्वच्या सर्व राजकारणी सुद्धा असेच करत आले आहेत. रॉबर्ट वाद्रा पासून सर्व जण असे झोल करत असताना दिसतात. टाटा यांचे उद्योग साम्राज्य सुद्धा एके काळी चीनला अफू विकून मिळवलेल्या गडगंज नफ्यातूनच उभे राहिलेले आहे. एके काळी याच टाटा बिर्ला यांचा समाजवादी मत्सर करताना दिसत असत. नफा मिळवणे हा हेतू असल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही आणि सरकारने उद्योग धंदे चालवणेयाच्या सारखा आतबट्टयाचा व्यवहार नाही. समाजवादी किंवा साम्यवादी विचारसरणी मुळात दळभद्री आहे सुखोई २७ हे विमान सरकारी आस्थापन HAL ने भारतात तयार केल्यास एका विमानाला ४१७ कोटी रुपये लागतात या ऐवजी थेट रशिया कडून आयात केल्यास २७० कोटी लागतात. . हे वरचे १४७ कोटी रुपये सामान्य करदात्यांचा खिशातूनच जातात. म्हणजेच HAL कडून २ विमाने घेण्याऐवजी थेट रशिया कडून ३ विमाने घेणे जास्त श्रेयस्कर आहे. पण सध्या श्री मोदींवर कोणता आरोप चिकटवता येत नाहीये म्हणून श्री अदानी ( ते केवल गुजराती आहेत म्हणून) वर आगपाखड करण्यात येथील कावीळ झालेले समाधान करून घेत आहेत

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 19/02/2023
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करावी, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, आणि या व्यवहारासाठी कठोर कार्यवाहीसाठी आणि उपाययोजनासाठी समिती नेमली पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी सरकारच्या वतीने बंद लिफाफ्यात सरकारने काही नावे दिली होती. मात्र, मा.न्यायालयाने ते बंद लिफ़ाफ्यातील नावे स्वीकारण्यास नकार दिला. पार्दर्शकता आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास बसावा यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती करु असे खंडपिठाने म्हटले आहे. निष्पक्ष चौकशी होऊन सर्व घोळ आणि त्याच्या पालामुळांचा शोध लागेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही, असे वाटते -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ रविवार, 19/02/2023
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती करु असे खंडपिठाने म्हटले आहे. चला म्हणजे भारतात अजून तरी हुकूमशाही आली नाहीये, सर्वोच्च न्यायालय स्वत्रंतच आहे की ! कारण गेले काही वर्षे लोकशाही ची गळचेपी फॅसिसिस्ट राजवट वैगरे डावे गोलंदाज सतत गोलंदाजी करीत आहे,,,म्हणून मनात विचार आला

mayu4u सोमवार, 20/02/2023
भाजप जिंकला की ई व्ही एम ह्याक झालेली असतात, आणि काँग्रेस जिंकली की ई व्ही एम व्यवस्थित चालत असतात. तद्वतच, यांना हवे तसे निर्णय आले तर सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय संस्था इ स्वायत्त आणि सार्वभौम. अन्यथा केंद्र शासनाच्या बटीक!

सुबोध खरे सोमवार, 20/02/2023
कितीही भुंकलं तरी हत्तीला शष्प फरक पडत नाही हे पाहून श्वानांना वैफल्य येते तद्वत हा प्रकार आहे. त्यातून २०२४ मध्ये श्री मोदीच परत येणार आहेत यामुळे सहनही होत नाही आणि सांगता येत नाही अशी स्थिती आहे चालायचंच

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 22/02/2023
हिंदेनबर्ग प्रकरणामुळे अदाणी श्रीमंतीच्या तिस-या क्रमांकावरुन आता पंचवीसाव्या क्रमांकावर गेले आहेत,असे समजायला हरकत नाही. बाकी सरकारचं मौन, सरकारने दिलेली उत्तरं तर, जगातली जी काही आश्चर्य समजली जातात त्याच दर्जाची वाटावी इतकी उच्च आणि अनाकलनीय होती. सरकारने सहिसलामत या प्रकरणातून अंग काढून घेतले आहे. आपल्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही, दूर डोंगरावर बसून ते या हिंदेनबर्ग आणि अदाणी प्रकरणाकडे बघत आहेत. राजकारणात इतका निब्बरपणा असावा लागतो. बाकी, गल्ली ते दिल्ली या अदानीच्या विषयावर खल सुरु असतांना इ नवं वळण यात घुसलं अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांनी 'अदाणी प्रकरणामुळे भारताच्या विश्वासार्हतेला तडा गेलाय, मोदी हे लोकशाहीचे पुरस्कर्ते नाहीत. मोदींना उत्तर द्यावे लागेल वगैरे पण, सर्वच पक्ष नेत्यांनी त्यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला. सर्वच पक्ष नेत्यांनी आमची लोकशाही मजबूत आहे, ही भूमिका घेऊन सोरोसवर चौफेर टीका केली. राजकारण वेगळं आणि देशप्रेम वेगळं. देशाला कोणत्या बाह्य शक्ती कमकूवत ठरवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्याला योग्य धडा दिला जाईल या निमित्ताने एक संदेश दिला गेला. जय हिंद. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ सोमवार, 27/02/2023
राजकारण वेगळं आणि देशप्रेम वेगळं. देशाला कोणत्या बाह्य शक्ती कमकूवत ठरवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्याला योग्य धडा दिला जाईल ज्यादिवशी हे सगळे त्या महान काँग्रेस ला सर्व डावखुर्याना आणि कुंपणावर तेल लावून बसलेल्या बारामतीच्या पहिलवानाला ( ओह सॉरी "जाणत्या राज्यांना") समजेल तो दिवस भाग्याचा मग भाजपची गरजच उरणार नाही

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 25/02/2023
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, असे ब्रीद असलेल्या आणि देशातल्या मोठ्या सरकारी कंपनीचं एल आयसीचं कंबर्ड मात्र हिंदेनबर्गने मोडलं असे म्हणायला हरकत नाही. पन्नास दिवसात पन्नास हजार कोटी रुपयाचं नुकसान झालंय म्हणे. अवघड आहे. -दिलीप बिरुटे

अमर विश्वास सोमवार, 27/02/2023
LIC has said it has exposure of Rs 36,474.78 crore to Adani .. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/97632672.cms?from=mdr&ut… असे असताना पन्नास हजार कोटींचे नुकसान कसे काय होईल बरे ?

आग्या१९९० सोमवार, 27/02/2023
असे असताना पन्नास हजार कोटींचे नुकसान कसे काय होईल बरे ? त्याला ' नोशनल ' लॉस म्हणतात. अदानी ग्रुपमध्ये एल आय सीच्या गुंतवणुकीची मार्केट वॅल्यू ८२,००० कोटीवरून ३२,००० कोटी इतकी झाल्याने नोशनल लॉस ५०,००० कोटी इतका झाला. मुळ गुंतवणुकीवर अंदाजे ५००० कोटी तोटा होऊ शकतो ( भविष्यात तो कमी जास्त होऊ शकतो )

अमर विश्वास सोमवार, 27/02/2023
मुळात "LIC चे कंबरडे मोडले" किंवा "५० हजार कोटींचे नुकसान" हे वाचून गम्मत वाटली .. त्यात हा "नोशनल" प्रतिसाद ... कालचीच बातमी आहे ... Rs 30,127 crore ची ओरिजनल इनेव्हस्टमेन्ट .. आणि lowest value ३३ हजार करोड ... म्हणजे कंबरडे मोडणे कसे ? आणि आग्या१९९० नी लिहिलेच आहे कि हि नोशनल व्हॅल्यू भविष्यात बदलू शकते ... मग नक्की कंबरडे मोडले कधी आणि दुरुस्त कधी होणार हे जाणकार लोकच सांगू शकतील

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 27/02/2023
>>>> अदानी ग्रुपमध्ये एल आय सीच्या गुंतवणुकीची मार्केट वॅल्यू ८२,००० कोटीवरून ३२,००० कोटी इतकी झाल्याने नोशनल लॉस ५०,००० कोटी इतका झाला. बरोबर. दोन दिवसांपूर्वीच बातमी होती की एलआयसीचं अदानी उद्योगसमुहातील गुंतवणुकीचं एकत्रित बाजारमूल्य ८२,९७० कोटी रूपये होते, मात्र हिंडनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर त्यांचे बाजारमूल्य ३३,२४२ कोटीपर्यन्त घसरले. आणि पुढे त्याचा तो नुकसानीचा ५० हजार कोटीच्या पुढे तो आकड़ा गेला. यातला मी काही जाणकार नाही, पण आपण म्हणता तो 'नोशनल लॉस' भविष्यात जरी कमी जास्त होत असला तरी तो अदानीच्या नादी लागल्यामुळे झाला, हे स्वीकारावेच लागते. आपण सामान्य माणसं नफ्याच्या आशेने वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर घेतो. एल आयसीने अदानी इंटरप्रायझेस, ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी गॅस, अदानी ट्रांसमिशन आणि इतर त्यात एल आयसीने कोणाच्या सांगण्यावरुन इतके कोटीची कोटी गुंतवणुक केली ते पुढे येणा-या चौकशीत येईलच किंवा येणारही नाही. चालायचंच. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० सोमवार, 27/02/2023
यातला मी काही जाणकार नाही, पण आपण म्हणता तो 'नोशनल लॉस' भविष्यात जरी कमी जास्त होत असला नोशनल लॉस हा नोशनलच असतो. शेअर मार्केटमध्ये रोज कोणाचा ना कोणाचा नोशनल लॉस होतंच असतो. एखाद दिवशी मार्केट जोरदार कोसळले कि,आपली प्रसार माध्यमे ' गुंतवणूकदारांचे अमूक लाख कोटींचे नुकसान ' अशा बातम्या देतात आणि लोकांना ते खरं वाटते.

चौकस२१२ मंगळवार, 28/02/2023
आग्या .... हो बरोअबर आहे हा कागदी तोटा आहे ... तो उद्या कागदी नफा हि होऊ शकतो ... किंवा नाही हि होणार कदाचित एल आय सी चे धोरण चुकले असेल या गुंतवणुकीत .. ... पण हि बाजारातील जोखीम आहे हे ज्या "सरकारी नोकरांना" कळत नाही त्यांना काय कोण समजवणार महिन्याचा महिन्याला "ग्यारंटीड पगार" + " ग्यारंटीड निवृत्ती फंडाचे पैसे " मिळालेच पाहिजेत हेच बाळकडू असल्यावर काय होणार !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 28/02/2023
नोशनल लॉस हा नोशनलच असतो. शेअर मार्केटमध्ये रोज कोणाचा ना कोणाचा नोशनल लॉस होतंच असतो. माहितीबद्दल धन्स. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ मंगळवार, 28/02/2023
आपण सामान्य माणसं नफ्याच्या आशेने वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर घेतो आणि हेच काम गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांचे असते ,,, ( म्युचल फंड / निवृत्ती फंड ) हा बाजार चा धोका घयावा लागतो .. मग एवढा खळखळाट का? एल आय सी मुळात इन्शुरन्स कंपनी २ पद्धीतीने पैसे मिळवते , एकूण जमलेला प्रीमियम आणि द्वावे लागणारे क्लेम यातील होणार फायदा आणि २) बाजारातील इतर गुंतवणूक... अहो " सरकारी प्रॉव्हिडंट फंड गॅरंटीड परतावा " ज्या समाजाला सवय झालीय त्यांना "बाजारातील जोखीम " पचत नाही .. त्यात सध्या नावडतीचे सरकार मग काय .. वापर टूल किट आणि फेक चिखल अडानि नि जर काही घोटाळा केला असले तर त्याची चहवकाशी हि झालीच पाहिजे यात शंका नाही पण म्हणून नुसत्या राजकीय द्वेष पै काय वाटेल ते बोलायचे ते तरी थांबवा सरकार चा प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे तुम्ही सरकार ला पैसे उसने देता... ते सरकार मग तो पैसे कसा परत करत याचा कधी विचार केलाय ... जगात फुकट काहीच नसते

चौकस२१२ मंगळवार, 28/02/2023
तरी तो अदानीच्या नादी लागल्यामुळे झाला, हे स्वीकारावेच लागते. ठीक आहे मग व्हा शेर होल्डर आक्टिविस्ट आणि काढा शोधून पण प्रोफेश्वर आपण ज्याला "ना दी लागून " म्हणता त्याला बाजारातील जोखीम . गुंतवणुकीतीळ धोके पत्करणे असे म्हणतात आणि ती घेतली नाही तर परतावा काय हवेतून देणार ?

आग्या१९९० मंगळवार, 28/02/2023
देशाचा एक नागरिक म्हणून मर्यादित माहिती स्रोताच्या आधारे कोणीही सरकारवर शंका उपस्थित करू शकतो. आपल्याला अधिक माहिती असल्यास त्याच्या शंकचे निरसन करण्याचा प्रयत्न करावा, भले त्याची राजकीय मते पटत नसली तरी. बोफोर्स प्रकरणात आरोप करून काय निकाल लागला? 2G spectrum घोटाळ्याच्या चौकशीत विरोधी पक्षांच्या हाती काय लागले? कपिल सिब्बल जीव तोडून सांगत होते, " सरकारी तिजोरीचा एक पैशाचेही नुकसान झाले नाही." CAG ची नुकसान काढण्याची पद्धत चुकीची होती. निकालात तेच सिद्ध झाले. १.७ लाख कोटीच्या नुकसानीचे आरोप करून सत्तेत आलेल्या सरकारने ५जी च्या लिलावत फक्त १.५ लाख कोटीच मिळाले. अशा सरकारवर कोणी शंका का उपस्थित करू नये? LIC वर सरकारने दबाव आणला कि नाही हे चौकशीत सापडेल, त्यासाठी तशी चौकशी होणे गरजेचे आहे. सरकार नेमके तेच टाळत आहे.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 28/02/2023
१.७ लाख कोटीच्या नुकसानीचे आरोप करून सत्तेत आलेल्या सरकारने ५जी च्या लिलावत फक्त १.५ लाख कोटीच मिळाले. मुळात CAG ने हे अंदाजे नुकसान असल्याचे अगदी प्रारंभापासून सांगितले होते व तो अंदाज बराचसा बरोबर होता हे नंतर सिद्ध झाले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 03/03/2023
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षेतेखाली हिंदेनबर्ग अहवालानंतर, अदानी उद्योग समूहाचे समभागांमध्ये झालेल्या पडझडीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले, हिंदेनबर्गच्या नंतरच्या अहवालानंतर सध्या अगा काहीच घडले नाही, असे वातावरण दिसत आहे. ( दुवा ) उद्योग समूहाची चौकशी होईलच पण अदानी उद्योग समूह इतक्या श्रीमंतीच्या टॉपवर कसा गेला ? त्याचीही चौकशी होईल की कसे ? सध्या काही अंदाज नाही. -दिलीप बिरुटे

अमर विश्वास शुक्रवार, 03/03/2023
निराशेचे मळभ हटले! अदानींसाठी दुसरी गुड न्यूज, १२० मिनिटांत ३,९४,७६,४०,००,००० कोटींची कमाई - महाराष्ट्र टाइम्स सगळ नोशनल आहे .... त्या LIC च्या ५० हजार कोटींच्या लॉस सारखेच https://maharashtratimes.com/business/business-news/another-relief-for-…

तर्कवादी मंगळवार, 07/03/2023
ध्रुव राठीची चित्रफीत बघायला हरकत नसावी. (अर्थात ध्रुव राठीच्या चित्रफिती बघणं म्हणजे राष्ट्रविरोधी काम असं मानत नसाल तर !!)

कपिलमुनी बुधवार, 08/03/2023
काय म्हणल आहे यापेक्षा कोणी म्हणल आहे ? याला महत्व देतात. त्यामुळे अंडभक्त हा व्हिडिओ बघण्याची शक्यता शून्य आहे..

चौकस२१२ गुरुवार, 09/03/2023
प्रश्न कोणी म्हणलं हा नाहीये तर "निपक्षपाती" अशी पाटी लावयायाची आणि एकांगी बोलायचे हा आहे पण काय आहे अंधभक्त असल्यामुळे आम्ही असे म्हण्णारच त्यामुळे आपण इगनॉर मारावे .. ध्रुव राठी आरती सुरु ठेवावी तसेच निखिल वागले आरती पण म्हणत जावा

मोदक गुरुवार, 09/03/2023
"एकांगी बोलणे ही पोटार्थी प्रतिसादकांची मजबुरी असते." आणि हे पुराव्यासह केलेले विधान आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 08/03/2023
'सबसे बडा स्कॅम लोगोके दिमाख साथ किया गया है' अगदी पटणारं आहे, बाकी व्हीडीयो आवड्ला. धन्स. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ गुरुवार, 09/03/2023
मेहनत, नशीब आणि इतर जे करतात ते "जुगाड " काँग्रेस च्या काळातच धीरूभाई मोठे झाले तेव्हा त्यांनी जे काय केलं "सरकार" सोबत मिळून तेच मग का जळफळाट ? पण काय आहे काहींना खाजगी उद्योग मोठा झाला कि पित्त होतं ... मग सगळंच बेचव होत नाही का ! त्यात शेंठ द्वेष खचून भरलेला एक भारतीय उद्योग समूह निर्माण झाला त्याचा आनंद काहीच नाही .. आज एक भारतीय उद्योग जगातील पर्वत मोठी कोळसा खाण उभी करू बघतोय त्याचे दुसऱ्या भारतीयाला दुःख का होत?