Skip to main content

हिंडेनबर्ग,अदानी आणि आपण

लेखक माईसाहेब कुरसूंदीकर यांनी सोमवार, 30/01/2023 12:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
गेल्या आठवड्यात हिंडेनबर्ग रिसर्च ह्यांचे अदानी समूहावरील संशोधन प्रसिद्ध झाले आणि देशात खळबळ उडाली. https://hindenburgresearch.com/adani/ Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History तब्बल दोन वर्षे संशोधन केल्यावर त्यांनी काढलेले निष्कर्ष/आरोप काही धक्कादायक आहेत. भारतोय लहान मोठ्या उद्योजकांची परदेशात खाती असतात हे जगजाहीर आहे. अनेकांच्या पोकळ(शेल) कंपन्या असतात व तेथुन money laundering केले जाते. पण अदानी समुहाकडुन अशा प्रकारचे व्यवहार अपेक्षित नव्हते. विशेष करुन केंद्र सरकारच्या 'खास' अशा उद्योगपतींकडुन ही अपेक्षा नव्हती. The Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated U.S. $17 billion. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax-haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, and Caribbean Islands, generating forged import/export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies. एवढे मोठे आरोप होऊनही भारतीय टी.व्ही चॅनेल्स मात्र 'काही घडलेच नाही' असा आव आणत आहेत. मराठी चॅनेलस तर त्याहुन हास्यास्पद. ए बी पी माझावर ह्या आरोपांवर बोलण्यापेक्षा 'हिंडेन्बर्ग' नाव कसे पडले, त्याच्या प्रवर्तकाची पार्श्वभूमी सांगत बसले होते. मराठी लोकांना 'अर्थ विश्वात शहाणे' करुन सोडण्याचा वसा घेणारे अनेक अर्थतज्ञ्/पत्रकार अजुनतरी गप्प आहेत. म्हणजे अहवालाचा अभ्यास करत असावेत असे समजुन चालुया. निदान मिपावर तरी ह्यावर चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.!!
वर्गीकरण
चर्चा
वाचने 65319
प्रतिक्रिया 273

प्रतिक्रिया

Trump गुरुवार, 09/02/2023 13:12
उगा प्रत्येक गोष्टीत राष्ट्रवाद आणि अस्मिता घुसवू नये हे लोकांना कळेल तो सुदिन
+१ उगा प्रत्येक गोष्टीत श्री मोदी आणि भारत सरकार हे लोकांना कळेल तो सुदिन.

आंद्रे वडापाव गुरुवार, 09/02/2023 10:14
कदाचित अदानींना वाटत असेल ... ऐला ... थोडी घाई केली अन ... उगाच एन डी टी व्ही त गुंतवणूक केली ... आधी, थोडी जरी आयडिया असती ... तर हिंडनबर्ग, पूर्ण विकत घेतलं असतं ...

आग्या१९९० गुरुवार, 09/02/2023 10:55
त्या रवीशकुमारला म्हणावं, जा तिकडं अमेरिकेत .. आणि शिकवणी लाव हिंडनबर्गकड ... नुसते शिकून काहीच साध्य होणार नाही. त्यासाठी त्याला भारताचे नागरिकत्व सोडावे लागेल.

कंजूस गुरुवार, 09/02/2023 17:09
थोरात,नाना पटोले,आणि नक्की कुणाच्या चुकीने मविआ सरकार पडलं हा आहे. अदाणीच्या घरच्या कपाटाच्या भाव खाली गेला किंवा वर चढला याने कुणाला काय फायदा होणार आहे?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 12/02/2023 08:53
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील झालेल्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष सदस्यांनी पंतप्रधांनाना कोंडी पकड्ण्याचा प्रयत्न केला. मोदी-अदानी यांच्यामधे कसे साटेलोटे आहे, ते दोघेही एकमेकांना कसा फायदा करुन देतात. गेल्या आठवर्षात अदानी समूहाची भरभराट कशी झाली. मोदी अदानी परदेश दौ-यात एकत्र किती वेळा गेले. मोदींचा दौ-यानंतर अदानींना किती परदेश दौरे केले, मोदींच्या दौ-यानंतर अदानींना किती वेळा कंत्राट मिळाले. कंत्राट मिळाल्यानंतर अदानींनी कितीवेळा परदेश दौरा केला वगैरे असे आरोप केले. ( लोकसभा भाषण) पंतप्रधानांनी अदानीचा नामोल्लेख टाळून ”मतदारांनी काँग्रेसला सातत्याने नाकारले असून देशाची प्रगती बघून विरोधक आणखी निराश झाले आहेत. आपल्यावर खोटे आरोप आणि शिव्याशाप देऊन निराशेतून मार्ग निघेल असे त्यांना वाटते. देशवासीयांचा विश्वास हीच आपली ढाल आहे, असे प्रत्युत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना दिले.” जनतेचा विश्वास हीच ढाल. दुसरीकडे, हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी ग्रृपवर ठेवलेले आरोप व त्यानंतर कंपनीच्या समभागांच्या झालेल्या पडझडीकडे लक्ष वेधणा-या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी एक सशक्त कार्यप्रणाला निर्माण करण्याची गरज आहे, असे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार तसेच भांडवल बाजार नियंत्रक संस्था (सेबी) यांच्याकडून अदानी प्रकरणातील तुंतवणूकदारांचे नुकसान व अदानी समभागांच्या कृत्रिम पडझडींच्या मुद्यांवर उत्तर मागविले आहे. तसेच अशा प्रकारच्या नकारात्मक घडामोडींचा माग घेण्यासाठी व त्यावर मार्ग काढण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची सूचनाही केली. ( लोकमत) -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ गुरुवार, 16/02/2023 04:47
मोदी अदानी परदेश दौ-यात एकत्र किती वेळा गेले. मोदींचा दौ-यानंतर अदानींना किती परदेश दौरे केले, मोदींच्या दौ-यानंतर अदानींना किती वेळा कंत्राट मिळाले. निर्यात वाढावी म्हणून प्रत्येक देश प्रमुख जेवहा परदेशी जातो तेव्हा आपलया देशातील उद्योगातील शिष्टमंडळे घेऊन जातात किंवा त्यांची ओळख ( नेटवर्क ) करून देतात , हे जगात सर्वत्र घडते पण या सरकार ने केले कि काहीतरी काळे बरे असा सोयीस्कर द्वेष चष्मा घातलेल्यांना काय सांगणार ! हे म्हणजे हेच जर राजीव गांधींनी केले असते तर चालले असते पण मोदींनी केले मग ते चुकीचे ! का तुमचाच एकूणच खाजगी उद्योगाला विरोध आहे तसे तरी स्पष्ट करा एक उदाहरण देतो २० बिलियन ऑस्ट्रेलयं डॉलर चा ऑस्ट्रेलयातून सौर ऊर्जा निर्माण करून तो सिंगापोर ला पोचवणे हा प्रकल्प आयोजन चालू आहे आणि तो ऑस्ट्रेलयं खाजगी उद्योग करणार पण तो व्हावा यासाठी ऑस्ट्रेल्याचे सरकार त्यांना मदत नक्कीच करणार ,,,, कारण ते त्यांचे काम आहे पहा : https://suncable.energy/sun-cable-ceo-david-griffin-joins-prime-ministe… https://aapowerlink.sg/ https://www.asiafinancial.com/australia-asia-sun-cable-project-wins-gov… उद्या भारतातीळ उद्योगाला परदेशी बाजारपेठ मिळणार असले तर सरकार ने मदत केली पाहिजेच मग तो उद्योग अदानी / अंबानी असो कि बारामती ऍग्रो असो! काही कळले !

चौकस२१२ गुरुवार, 16/02/2023 05:07
बर हे सरकार मजूर ( मध्य डावे ) विचारसरणी चे आहे तरीही "खाजगी " उद्योगाला अश्या प्रकारे "मदत" करते हे सर्व एकांगी विरोधकांनी समजून घावे ● Sun Cable CEO David Griffin is in Jakarta to participate in Prime Minister Anthony Albanese’s first international business delegation, representing Sun Cable’s Australia-Asia PowerLink project which is investing $2.5 billion into Indonesia ● Indonesia’s President Joko Widodo welcomed Sun Cable’s investment commitment into Indonesia in his public remarks on Monday ● Meetings were held on Monday with Minister Luhut Binsar Pandjaitan, Coordinating Minister of Maritime and Investment Affairs, the Indonesian Investment Authority, Indonesian Chamber of Commerce (KADIN), Indonesia Australia Business Council (IABC), and Ministers for Trade and Tourism and Industry and Science ● Leaders affirmed support for Sun Cable’s AUD30+ billion Australia-Asia PowerLink project, which will bring knowledge sharing and renewable energy innovation to the region Sun Cable CEO David Griffin joined Prime Minister Anthony Albanese, Foreign Minister Senator Penny Wong, Trade Minister Senator Don Farrell, Industry & Science Minister Ed Husic, and Member for Solomon Luke Gosling OAM on the Australian Government’s first international delegation to Indonesia this week. Together with Australian and Indonesian leaders in government and industry, David Griffin discussed regional efforts to support decarbonisation and open up future growth industries for Indonesia. President Jokowi welcomed Sun Cable’s investment commitment in his public remarks on Monday. Sun Cable CEO David Griffin said: “It is an honour to be invited by Prime Minister Albanese on the Australian Government’s first international delegation.”

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 16/02/2023 09:27
>>>निर्यात वाढावी म्हणून प्रत्येक देश प्रमुख जेवहा परदेशी जातो तेव्हा आपलया देशातील उद्योगातील शिष्टमंडळे घेऊन जातात किंवा त्यांची ओळख ( नेटवर्क ) करून देतात , हे जगात सर्वत्र घडते आपलं हे मत मान्य करण्यासारखेच आहे. आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींनी तसं संसदेत म्हणायला आणि मान्य करायला पाहिजे होतं. आणि विरोधी पक्षातील संसद सदस्यांना उत्तर देऊन गप्पगार करायला पाहिजे होतं, पण तसं घडलं नाही. ना उत्तर देणार ना चौकशी करणार लेख वाचतोय. -दिलीप बिरुटे

दिगोचि बुधवार, 15/02/2023 08:21
वरील एका प्रतिसादात एक प्रतिसाडा वाचला त्यात एलायसी एसबीआय यांच्या अदानी समुहात असलेल्या गुंतवणूका, त्या कोणाच्या सांगण्यावरुन केल्या गेल्या असे विचारले आहे. त्यानी एलायसी एसबीआय या अनेक ठिकाणी पैसे गुन्तवतात आणि हा त्यान्चा उद्योग आहे याकडे दुर्लक्ष केले आहे असे दिसते. त्यामुळे हा प्रश्न येतच नाही.

आंद्रे वडापाव बुधवार, 15/02/2023 10:42
सोशल मीडियावर बघा हे काय काय वाचायला मिळतंय ... m Coal can be brought from Jharkhand directly to Punjab by rail, but after the instructions of the central government, instead of this route, first from Jharkhand, the Bay of Bengal, then by sea to Sri Lanka and via the Arabian Sea to Mundra port and then to Punjab by rail. It takes only 4-5 days to bring coal to Punjab by rail whereas it takes around 20-25 days to bring coal by sea and rail route. This time delay will lead to shortage of coal in Punjab which will result in increased number of power cuts. Also, as the Punjab government is already under financial burden due to various power subsidies and this route will further increase the burden.

Trump बुधवार, 15/02/2023 12:42
छान माहिती. एकादा विश्लेषणाचा लेख / प्रतिसाद संदर्भासकट येऊ द्यात. नाहीतर इतर समाजमाध्यमावरील स्वता:चे म्हणुन ढकलायचे असेल तर पुढे काय बोलायचे?

Trump रविवार, 19/02/2023 14:57
नुसते नकाशे टाकुन काही होत नाही. मुद्देसुद विश्लेषण येउ द्यात. तुम्हाला कसे मुद्देसुद लिहायचे कसे ते कळत नसेल तर मी तुम्हाला काही मुद्दे देतो. अ. पुर्ण लोहमार्गाने कोळसा वाहतुक ब. लोहमार्ग आणि सागरी मार्गाने कोळसा वाहतुक यांच्याबद्दल तुलनात्मक लिहा. १. अंतरः कोळसा खाण ते उर्जा प्रकल्प यातील दोन्ही वाहतुक मार्गांचे अंतर. २. वेळः दोन्हीला लागणारा वेळ. प्रत्यक्ष प्रवासातील वेळ, इतर वेळ ३. उपलब्धता: वाहतुकीची साधने किती पटकन उपलध होतात ? ४. क्षमता: दोन्ही मार्गाची अत्युच्च क्षमता आणि उपलब्ध क्षमता. ५. खर्चः दोन्ही मार्गाना किती वेळ लागतो? - पंजाब सरकार दुसर्‍या कोणाकडुन कोळसा घेत असेल तर ते कसा कोळसा वाहतुक करतात, किती किंमतीला विकतात ते पहा. जर पंजाबमधील उदाहरण नसेल तर जवळ्च्या राज्यात उदाहरण मिळते आहे का ते पहा. -- तुम्ही कालपरवाच हिंडेनबर्ग कंपनीचे तुम्ही चाहते झालात असे सांगत होता. मग आता त्यांच्यासारखा अभ्यास करुन लिहा, नाहीतर नेहमीसारखे श्री रवीशकुमार यांच्यासारखे रडगाणे गाऊ नका.

श्रीगुरुजी बुधवार, 15/02/2023 14:32
मालगाडीला साधारणपणे ४० ते ५८ वॅगन्स असतात व कोणत्याही प्रकारची वॅगन ६० टनापर्यंत माल नेऊ शकते. म्हणजे पूर्ण ५८ वॅगन्स जोडलेली मालगाडी जास्तीत जास्त ३५०० टन कोळसा नेऊ शकेल. मालवाहतूक करणारी जहाजे किमान ८०,००० टन व कमाल २,००,००० टन माल नेऊ शकतात. तस्मात् मालगाडीच्या ५०+ फेऱ्यात जेवढा कोळसा नेता येईल, तितका कोळसा जहाजाच्या एकाच फेरीत नेता येईल. कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या बरोबरीने जहाजांचा वापर करण्यामागे हे कारण असावे.

आग्या१९९० बुधवार, 15/02/2023 19:38
म्हणून म्हणतोय शेवटी ट्रेनच वापरणार आहे कोळसा वाहतुकीसाठी. मग हा जलमार्गाचा द्राविडी प्राणायाम कशासाठी?

श्रीगुरुजी बुधवार, 15/02/2023 19:48
त्यामागे काहीतरी सबळ समर्थनीय कारणे असणारच. उगाच कोणी असा मार्ग आखणार नाही.

स्वधर्म गुरुवार, 16/02/2023 13:10
कंटेनर्सची आवक कमी झाल्याने अदानी पोर्ट या कंपनीचा फायदा कमी होत होता. त्यांचा फायदा वाढावा, भलेही देशाच्या इंधनाचे नुकसान झाले, ग्राहकांना, पंजाब सरकारला वीज महाग पडली तरी चालेल. असे सरळ समर्थनीय कारण असल्याचे वरील दुव्यानुसार स्पष्ट दिसते. ही नोव्हेंबर २०२२ मधील बातमी आहे. https://infra.economictimes.indiatimes.com/news/ports-shipping/coal-com…

श्रीगुरुजी गुरुवार, 16/02/2023 14:13
कंटेनर्सची आवक कमी झाल्याने अदानी पोर्ट या कंपनीचा फायदा कमी होत होता. त्यांचा फायदा वाढावा, भलेही देशाच्या इंधनाचे नुकसान झाले, ग्राहकांना, पंजाब सरकारला वीज महाग पडली तरी चालेल. असे सरळ समर्थनीय कारण असल्याचे वरील दुव्यानुसार स्पष्ट दिसते. असल्या हास्यास्पद व खुळचट दाव्यांवर विश्वास ठेवता? शिल्लक सेना किंवा राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांचे कार्यकर्ते असल्या मूर्खपणाच्या दाव्यांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवतील. परंतु इतरांना थोडे तारतम्य बाळगावे अशी अपेक्षा आहे. अदानी पोर्टवर कंटेनरची आवक कमी झाली याची काही तुलनात्मक आकडेवारी आहे का? अगदी कोरोना काळातही या बंदरावरून होणारी मालवाहतूक वाढली होती. मग नंतरच्या काळात का कमी होईल? जर या बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी झाली असेल तर भारताची आयात तसेच निर्यातही कमी झाली असणार. मागील अनेक वर्षे भारताची आयात व निर्यात दरवर्षी वाढत आहे. पण मग अदानी बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी झाली असा दावा असेल तर कदाचित व्यापारी जहाजे या बंदराऐवजी भारताच्या कोणत्यातरी दुसऱ्या बंदराचा जास्त वापर करीत असणार जेणेकरून अदानी बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी होईल. पण युरोप, उत्तर आफ्रिका, पर्शियन खाडी या विभागातील देशांना भौगोलिकदृष्ट्या अदानी बंदरच सर्वात सोयीचे आहे. अदानी बंदराऐशजी कोणत्यातरी दक्षिणेतील बंदरावरून मालवाहतूक करणे हे आयात व निर्यात या दोन्हीसाठी वेळखाऊ व खर्चिक आहे. त्यामुळे कोणतेही सबळ कारण नसेल तर कोणतीही मालवाहतूक कंपनी अदानी बंदराऐवजी दुसरे लांबचे बंदर निवडण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. असो. २०१४ पासून अदानी बंदरातून होणाऱ्या मालवाहतुकीचे आकडे खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. अदानी बंदरावरून होणारी मालवाहतूक कमी झाली हे धादांत असत्य आहे हे वाचल्यानंतर समजेल. २०१८ मध्ये १८ कोटी मेट्रिक टन, २०१९ मध्ये २० कोटी मेट्रिक टन, २०२० मध्ये २२ कोटी मेट्रिक टन, २०२१ मध्ये २४ कोटी मेट्रिक टन, २०२२ मध्ये ३१ कोटी मेट्रिक टन मालवाहतूक अदानी बंदरातून झाली आहे. Total volume of cargo handled by Adani ports from 2014

स्वधर्म गुरुवार, 16/02/2023 15:53
गुरूजी हा दावा कोणत्याही पक्षाने केलेला नाही. खुद्द अदानी पोर्ट अॅंड एसइझेड चे सिईओ सुब्रता त्रिपाठी यांनी म्हटलेले, इकॉनॉमिक टाइम्सच्या बातमीत म्हटले आहे. तसेच कोळसा वाहतुकीमुळे वाढ होईल, असेही म्हटले आहे. निदान दुवा वाचायचे कष्ट घ्यावे, ही विनंती. हे सगळं असं असलं तरी, तोच माल तिप्पट अंतर पार करून शेवटी पुन्हा रेल्वेनेच पंजाबात नेणे, यासाठी कोणतेही संयुक्तिक कारण दिसत नाही. पण मानायचेच नसेल, तर त्याला ईलाज नाही.

Trump गुरुवार, 16/02/2023 16:37
बॅटिंग कोणत्या बाजूने करायची हे ठरलेले आहे मग कष्ट का घ्यावे? >> अगदी बरोबर बोललात तुम्ही. काही लोकांना खुट्ट झाले की श्री मोदी यांनी स्पष्टीकरण द्यावे किंवा राजीनामा द्यावे असे वाटते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 16/02/2023 16:36
मुळात या बातमीचे "Coal comes to the rescue of Adani Ports as container volume begins to slow" हे शीर्षकच खोडसाळ आहे. याच बातमीत लिहिलंय की "During H1 FY23, APSEZ handled 177.47 mt of cargo from 159.91 mt a year earlier, clocking a growth of 11 percent. The growth in cargo volume was led by dry cargo." आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ११% वाढ असतानही मालवाहतूक मंदावली हे शीर्षकच खोडसाळ आहे. पण त्माआधीच्या वाक्यात लिहिलंय ही वाढ ३% इतकी आहे. मग खरी वाढ ११% की ३%? अदानी बंदराचे सीईओ करण अदानींनी खालील वाक्य सुद्धा म्हटले आहे. “Overall, we are very confident of reaching the guidance of 350-360 mt for the full year." त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की कोळसा वाहतुकीचा वाढीसाठी नक्कीच उपयोग होईल.म्हणजे कोळसा नाही आला तर कमी वाढ होईल इतकेच. त्यामुळे अदानीसाठी मुद्दाम कोळसा रेल्वेऐवजी जहाजाने नेला जात आहे, हा निष्कर्ष खोडसाळपणा आहे. मी आधी लिहिल्याप्रमाणे यामागे निश्चितच काही सबळ कारणे असणार. ती कारणे कोणती हे सध्या तरी माहिती नाही. रेल्वेच्या तुलनेत एकावेळी मोठ्या प्रमाणात कोळसा नेता येईल हे एक कारण असू शकते. परंतु अदानीसाठी मुद्दाम जहाज वापरत आहेत हे कारण नक्कीच वाटत नाही.

सुबोध खरे गुरुवार, 16/02/2023 18:30
https://www.ibtimes.co.in/fact-check-why-coal-moved-by-sea-east-west-re…. उत्तरेतील रेल्वे मार्ग हे आधीच अतिरिक्त भाराने भरलेले आहेत यामुळेच मागच्या वर्षी अनेक वीज निर्मिती केंद्रात कोळशाची टंचाई झाली होती आणि रेल्वेला प्रवासी वाहतूक थांबवून कोळशाची वाहतूक करावी लागली होती. Passenger trains in India make way for coal to stop power crisis https://indianexpress.com/article/india/passenger-trains-in-india-make-… 1,100 Train Trips Cancelled To Make Way For Coal Carriages As Power Crisis Worsens https://www.ndtv.com/india-news/1-100-train-trips-cancelled-to-make-way… याशिवाय हा RSR (रेल्वे शिप रेल्वे मार्ग) काही केवळ पंजाब मधील वीज निर्मिती केंद्रांसाठी कोळसा नेणार नाही तर महाराष्ट्र आणि गुजरात येथील वीजकेंद्रांना कोळसा पुरवण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. पण येथील कावीळ झालेल्या "त्याच यशस्वी" लोकांना सगळं जग पिवळं दिसतं यातला कोणीच काही करू शकत नाही. बाकी आजकाल आप आणि काँग्रेसचे काही नेते ( मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला इ) एखाद्या गोष्टी बद्दल आक्षेप घेऊ लागले कि ती गोष्ट बरोबरच असते असे आपोआप वाटू लागते (आणि असे अनेक वेळेस सिद्ध झाले आहे).

सुबोध खरे गुरुवार, 16/02/2023 18:37
Firstly, the decision to use the coastal route to move coal from eastern India to Punjab was proposed by the Asian Development Bank. But the decision wasn't solely for Punjab, instead, it was for entire western India. the decision to use coastal shipping routes eases congestion on railway lines and rake shortage during the peak seasons. The movement of coal from Paradip to other ports along the eastern coast is feasible considering the vacant capacity at ports in the region and the proximity to power plants in southern India. As per ADB's estimations, certain thermal power plants have existing linkages with SECL, which is about 600 km from Paradip port. Shifting the linkage from SECL to MCL will reduce the first mile distance by 200 km from mine to load port. It will also reduce the total cost of coastal shipping, which will be lower than current rail cost from SECL. With this, cost of moving coal from east India to Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd's Wanakbori power plant will be lower by Rs 200 per tonne. This addresses the cost issue raked by the opposition ministers. The Center has also taken the power and fuel crisis into consideration for choosing the coastal route for moving coal. Many states had reeled under the power shortage last summer, due to which the state-owned Coal India had to import coal for the first time since 2015. Besides all these reasons, coal movement of coal via coastal route will be more environmentally friendly as compared to road and rail emissions. Hence, the decision is in line with India's climate change commitments.

चौकस२१२ गुरुवार, 16/02/2023 05:32
आग्या१९९० याचे संपूर्ण आर्थिक गणित + इतरही मुद्दे असतात ( कदाचित ट्रेन ची क्षमता पुरेशी नसेल ) तेवहा हे गणित समजल्याशिवाय कसे काय कोणी म्हणू शकते हे चुकीचे कि बरोबर ते ? का केवळ मोदी सरकार ने केले म्हणजे चुकीचेच किंवा बरोबरच ? एकदा ऐकलेली आर्थिंक गंमत सांगतो न्यू झीलंड पासून ऑस्ट्रेल्या चा पश्चिम किनारा (सिडनी ) येतेच माळ पाठवणायसाठी कधी कधी तो जपान मार्गे पाठवणे किफायतशीर होते कारण असे कि जपान ते सिडने आणि जपान ते ऑकलंड ( न्यू न्यू झीलंड) यात जहाज वाहतूक बरीच होती / असते पण त्यामानाने ऑकलंड ते सिडनी कमी होती बरेचदा ऑस्ट्रेल्या ते यूरोप विमान भाडे आणि ऑस्ट्रेलाय ते भारत विमान भाडे याची तुलना केली तर आश्चर्य वाटते ... कि अंतर आणि वेळ पाहता यूरोप चे भाडे दुप्पट तरी असले पाहिजे पण तसे नसते ... कारण एकूण मागणी आणि पुरवठा याचे गणित

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 15/02/2023 10:56
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत हिंडेनबर्गच्या अहवालात अदानी समूहावर करण्यात आलेल्या आरोपांप्रकरणी आमची चौकशी सुरु आहे, तसेच शेयर बाजातील व्यवहारासंबंधी नियमांचे उल्लंघन झाले आहे काय, याचीही अहवाल येण्यापूर्वी व त्यानंतरही चौकशी सुरु आहे, अशी माहिती सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ( लोकसत्ता ) -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे शुक्रवार, 17/02/2023 09:46
जगातील कोणता उद्योग गट असे करत नाही? फार कशाला आपले जवळ जवळ सर्वच्या सर्व राजकारणी सुद्धा असेच करत आले आहेत. रॉबर्ट वाद्रा पासून सर्व जण असे झोल करत असताना दिसतात. टाटा यांचे उद्योग साम्राज्य सुद्धा एके काळी चीनला अफू विकून मिळवलेल्या गडगंज नफ्यातूनच उभे राहिलेले आहे. एके काळी याच टाटा बिर्ला यांचा समाजवादी मत्सर करताना दिसत असत. नफा मिळवणे हा हेतू असल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही आणि सरकारने उद्योग धंदे चालवणेयाच्या सारखा आतबट्टयाचा व्यवहार नाही. समाजवादी किंवा साम्यवादी विचारसरणी मुळात दळभद्री आहे सुखोई २७ हे विमान सरकारी आस्थापन HAL ने भारतात तयार केल्यास एका विमानाला ४१७ कोटी रुपये लागतात या ऐवजी थेट रशिया कडून आयात केल्यास २७० कोटी लागतात. . हे वरचे १४७ कोटी रुपये सामान्य करदात्यांचा खिशातूनच जातात. म्हणजेच HAL कडून २ विमाने घेण्याऐवजी थेट रशिया कडून ३ विमाने घेणे जास्त श्रेयस्कर आहे. पण सध्या श्री मोदींवर कोणता आरोप चिकटवता येत नाहीये म्हणून श्री अदानी ( ते केवल गुजराती आहेत म्हणून) वर आगपाखड करण्यात येथील कावीळ झालेले समाधान करून घेत आहेत

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 19/02/2023 09:14
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करावी, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, आणि या व्यवहारासाठी कठोर कार्यवाहीसाठी आणि उपाययोजनासाठी समिती नेमली पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी सरकारच्या वतीने बंद लिफाफ्यात सरकारने काही नावे दिली होती. मात्र, मा.न्यायालयाने ते बंद लिफ़ाफ्यातील नावे स्वीकारण्यास नकार दिला. पार्दर्शकता आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास बसावा यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती करु असे खंडपिठाने म्हटले आहे. निष्पक्ष चौकशी होऊन सर्व घोळ आणि त्याच्या पालामुळांचा शोध लागेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही, असे वाटते -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ रविवार, 19/02/2023 15:40
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती करु असे खंडपिठाने म्हटले आहे. चला म्हणजे भारतात अजून तरी हुकूमशाही आली नाहीये, सर्वोच्च न्यायालय स्वत्रंतच आहे की ! कारण गेले काही वर्षे लोकशाही ची गळचेपी फॅसिसिस्ट राजवट वैगरे डावे गोलंदाज सतत गोलंदाजी करीत आहे,,,म्हणून मनात विचार आला

mayu4u सोमवार, 20/02/2023 11:11
भाजप जिंकला की ई व्ही एम ह्याक झालेली असतात, आणि काँग्रेस जिंकली की ई व्ही एम व्यवस्थित चालत असतात. तद्वतच, यांना हवे तसे निर्णय आले तर सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय संस्था इ स्वायत्त आणि सार्वभौम. अन्यथा केंद्र शासनाच्या बटीक!

सुबोध खरे सोमवार, 20/02/2023 12:12
कितीही भुंकलं तरी हत्तीला शष्प फरक पडत नाही हे पाहून श्वानांना वैफल्य येते तद्वत हा प्रकार आहे. त्यातून २०२४ मध्ये श्री मोदीच परत येणार आहेत यामुळे सहनही होत नाही आणि सांगता येत नाही अशी स्थिती आहे चालायचंच

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 22/02/2023 16:17
हिंदेनबर्ग प्रकरणामुळे अदाणी श्रीमंतीच्या तिस-या क्रमांकावरुन आता पंचवीसाव्या क्रमांकावर गेले आहेत,असे समजायला हरकत नाही. बाकी सरकारचं मौन, सरकारने दिलेली उत्तरं तर, जगातली जी काही आश्चर्य समजली जातात त्याच दर्जाची वाटावी इतकी उच्च आणि अनाकलनीय होती. सरकारने सहिसलामत या प्रकरणातून अंग काढून घेतले आहे. आपल्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही, दूर डोंगरावर बसून ते या हिंदेनबर्ग आणि अदाणी प्रकरणाकडे बघत आहेत. राजकारणात इतका निब्बरपणा असावा लागतो. बाकी, गल्ली ते दिल्ली या अदानीच्या विषयावर खल सुरु असतांना इ नवं वळण यात घुसलं अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांनी 'अदाणी प्रकरणामुळे भारताच्या विश्वासार्हतेला तडा गेलाय, मोदी हे लोकशाहीचे पुरस्कर्ते नाहीत. मोदींना उत्तर द्यावे लागेल वगैरे पण, सर्वच पक्ष नेत्यांनी त्यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला. सर्वच पक्ष नेत्यांनी आमची लोकशाही मजबूत आहे, ही भूमिका घेऊन सोरोसवर चौफेर टीका केली. राजकारण वेगळं आणि देशप्रेम वेगळं. देशाला कोणत्या बाह्य शक्ती कमकूवत ठरवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्याला योग्य धडा दिला जाईल या निमित्ताने एक संदेश दिला गेला. जय हिंद. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ सोमवार, 27/02/2023 07:27
राजकारण वेगळं आणि देशप्रेम वेगळं. देशाला कोणत्या बाह्य शक्ती कमकूवत ठरवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्याला योग्य धडा दिला जाईल ज्यादिवशी हे सगळे त्या महान काँग्रेस ला सर्व डावखुर्याना आणि कुंपणावर तेल लावून बसलेल्या बारामतीच्या पहिलवानाला ( ओह सॉरी "जाणत्या राज्यांना") समजेल तो दिवस भाग्याचा मग भाजपची गरजच उरणार नाही

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 25/02/2023 20:05
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, असे ब्रीद असलेल्या आणि देशातल्या मोठ्या सरकारी कंपनीचं एल आयसीचं कंबर्ड मात्र हिंदेनबर्गने मोडलं असे म्हणायला हरकत नाही. पन्नास दिवसात पन्नास हजार कोटी रुपयाचं नुकसान झालंय म्हणे. अवघड आहे. -दिलीप बिरुटे

अमर विश्वास सोमवार, 27/02/2023 11:53
LIC has said it has exposure of Rs 36,474.78 crore to Adani .. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/97632672.cms?from=mdr&ut… असे असताना पन्नास हजार कोटींचे नुकसान कसे काय होईल बरे ?

आग्या१९९० सोमवार, 27/02/2023 12:26
असे असताना पन्नास हजार कोटींचे नुकसान कसे काय होईल बरे ? त्याला ' नोशनल ' लॉस म्हणतात. अदानी ग्रुपमध्ये एल आय सीच्या गुंतवणुकीची मार्केट वॅल्यू ८२,००० कोटीवरून ३२,००० कोटी इतकी झाल्याने नोशनल लॉस ५०,००० कोटी इतका झाला. मुळ गुंतवणुकीवर अंदाजे ५००० कोटी तोटा होऊ शकतो ( भविष्यात तो कमी जास्त होऊ शकतो )

अमर विश्वास सोमवार, 27/02/2023 13:04
मुळात "LIC चे कंबरडे मोडले" किंवा "५० हजार कोटींचे नुकसान" हे वाचून गम्मत वाटली .. त्यात हा "नोशनल" प्रतिसाद ... कालचीच बातमी आहे ... Rs 30,127 crore ची ओरिजनल इनेव्हस्टमेन्ट .. आणि lowest value ३३ हजार करोड ... म्हणजे कंबरडे मोडणे कसे ? आणि आग्या१९९० नी लिहिलेच आहे कि हि नोशनल व्हॅल्यू भविष्यात बदलू शकते ... मग नक्की कंबरडे मोडले कधी आणि दुरुस्त कधी होणार हे जाणकार लोकच सांगू शकतील

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 27/02/2023 16:49
>>>> अदानी ग्रुपमध्ये एल आय सीच्या गुंतवणुकीची मार्केट वॅल्यू ८२,००० कोटीवरून ३२,००० कोटी इतकी झाल्याने नोशनल लॉस ५०,००० कोटी इतका झाला. बरोबर. दोन दिवसांपूर्वीच बातमी होती की एलआयसीचं अदानी उद्योगसमुहातील गुंतवणुकीचं एकत्रित बाजारमूल्य ८२,९७० कोटी रूपये होते, मात्र हिंडनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर त्यांचे बाजारमूल्य ३३,२४२ कोटीपर्यन्त घसरले. आणि पुढे त्याचा तो नुकसानीचा ५० हजार कोटीच्या पुढे तो आकड़ा गेला. यातला मी काही जाणकार नाही, पण आपण म्हणता तो 'नोशनल लॉस' भविष्यात जरी कमी जास्त होत असला तरी तो अदानीच्या नादी लागल्यामुळे झाला, हे स्वीकारावेच लागते. आपण सामान्य माणसं नफ्याच्या आशेने वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर घेतो. एल आयसीने अदानी इंटरप्रायझेस, ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी गॅस, अदानी ट्रांसमिशन आणि इतर त्यात एल आयसीने कोणाच्या सांगण्यावरुन इतके कोटीची कोटी गुंतवणुक केली ते पुढे येणा-या चौकशीत येईलच किंवा येणारही नाही. चालायचंच. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० सोमवार, 27/02/2023 17:22
यातला मी काही जाणकार नाही, पण आपण म्हणता तो 'नोशनल लॉस' भविष्यात जरी कमी जास्त होत असला नोशनल लॉस हा नोशनलच असतो. शेअर मार्केटमध्ये रोज कोणाचा ना कोणाचा नोशनल लॉस होतंच असतो. एखाद दिवशी मार्केट जोरदार कोसळले कि,आपली प्रसार माध्यमे ' गुंतवणूकदारांचे अमूक लाख कोटींचे नुकसान ' अशा बातम्या देतात आणि लोकांना ते खरं वाटते.

चौकस२१२ मंगळवार, 28/02/2023 05:43
आग्या .... हो बरोअबर आहे हा कागदी तोटा आहे ... तो उद्या कागदी नफा हि होऊ शकतो ... किंवा नाही हि होणार कदाचित एल आय सी चे धोरण चुकले असेल या गुंतवणुकीत .. ... पण हि बाजारातील जोखीम आहे हे ज्या "सरकारी नोकरांना" कळत नाही त्यांना काय कोण समजवणार महिन्याचा महिन्याला "ग्यारंटीड पगार" + " ग्यारंटीड निवृत्ती फंडाचे पैसे " मिळालेच पाहिजेत हेच बाळकडू असल्यावर काय होणार !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 28/02/2023 07:36
नोशनल लॉस हा नोशनलच असतो. शेअर मार्केटमध्ये रोज कोणाचा ना कोणाचा नोशनल लॉस होतंच असतो. माहितीबद्दल धन्स. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ मंगळवार, 28/02/2023 05:37
आपण सामान्य माणसं नफ्याच्या आशेने वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर घेतो आणि हेच काम गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांचे असते ,,, ( म्युचल फंड / निवृत्ती फंड ) हा बाजार चा धोका घयावा लागतो .. मग एवढा खळखळाट का? एल आय सी मुळात इन्शुरन्स कंपनी २ पद्धीतीने पैसे मिळवते , एकूण जमलेला प्रीमियम आणि द्वावे लागणारे क्लेम यातील होणार फायदा आणि २) बाजारातील इतर गुंतवणूक... अहो " सरकारी प्रॉव्हिडंट फंड गॅरंटीड परतावा " ज्या समाजाला सवय झालीय त्यांना "बाजारातील जोखीम " पचत नाही .. त्यात सध्या नावडतीचे सरकार मग काय .. वापर टूल किट आणि फेक चिखल अडानि नि जर काही घोटाळा केला असले तर त्याची चहवकाशी हि झालीच पाहिजे यात शंका नाही पण म्हणून नुसत्या राजकीय द्वेष पै काय वाटेल ते बोलायचे ते तरी थांबवा सरकार चा प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे तुम्ही सरकार ला पैसे उसने देता... ते सरकार मग तो पैसे कसा परत करत याचा कधी विचार केलाय ... जगात फुकट काहीच नसते

चौकस२१२ मंगळवार, 28/02/2023 05:55
तरी तो अदानीच्या नादी लागल्यामुळे झाला, हे स्वीकारावेच लागते. ठीक आहे मग व्हा शेर होल्डर आक्टिविस्ट आणि काढा शोधून पण प्रोफेश्वर आपण ज्याला "ना दी लागून " म्हणता त्याला बाजारातील जोखीम . गुंतवणुकीतीळ धोके पत्करणे असे म्हणतात आणि ती घेतली नाही तर परतावा काय हवेतून देणार ?

आग्या१९९० मंगळवार, 28/02/2023 10:36
देशाचा एक नागरिक म्हणून मर्यादित माहिती स्रोताच्या आधारे कोणीही सरकारवर शंका उपस्थित करू शकतो. आपल्याला अधिक माहिती असल्यास त्याच्या शंकचे निरसन करण्याचा प्रयत्न करावा, भले त्याची राजकीय मते पटत नसली तरी. बोफोर्स प्रकरणात आरोप करून काय निकाल लागला? 2G spectrum घोटाळ्याच्या चौकशीत विरोधी पक्षांच्या हाती काय लागले? कपिल सिब्बल जीव तोडून सांगत होते, " सरकारी तिजोरीचा एक पैशाचेही नुकसान झाले नाही." CAG ची नुकसान काढण्याची पद्धत चुकीची होती. निकालात तेच सिद्ध झाले. १.७ लाख कोटीच्या नुकसानीचे आरोप करून सत्तेत आलेल्या सरकारने ५जी च्या लिलावत फक्त १.५ लाख कोटीच मिळाले. अशा सरकारवर कोणी शंका का उपस्थित करू नये? LIC वर सरकारने दबाव आणला कि नाही हे चौकशीत सापडेल, त्यासाठी तशी चौकशी होणे गरजेचे आहे. सरकार नेमके तेच टाळत आहे.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 28/02/2023 14:35
१.७ लाख कोटीच्या नुकसानीचे आरोप करून सत्तेत आलेल्या सरकारने ५जी च्या लिलावत फक्त १.५ लाख कोटीच मिळाले. मुळात CAG ने हे अंदाजे नुकसान असल्याचे अगदी प्रारंभापासून सांगितले होते व तो अंदाज बराचसा बरोबर होता हे नंतर सिद्ध झाले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 03/03/2023 10:41
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षेतेखाली हिंदेनबर्ग अहवालानंतर, अदानी उद्योग समूहाचे समभागांमध्ये झालेल्या पडझडीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले, हिंदेनबर्गच्या नंतरच्या अहवालानंतर सध्या अगा काहीच घडले नाही, असे वातावरण दिसत आहे. ( दुवा ) उद्योग समूहाची चौकशी होईलच पण अदानी उद्योग समूह इतक्या श्रीमंतीच्या टॉपवर कसा गेला ? त्याचीही चौकशी होईल की कसे ? सध्या काही अंदाज नाही. -दिलीप बिरुटे

अमर विश्वास शुक्रवार, 03/03/2023 15:08
निराशेचे मळभ हटले! अदानींसाठी दुसरी गुड न्यूज, १२० मिनिटांत ३,९४,७६,४०,००,००० कोटींची कमाई - महाराष्ट्र टाइम्स सगळ नोशनल आहे .... त्या LIC च्या ५० हजार कोटींच्या लॉस सारखेच https://maharashtratimes.com/business/business-news/another-relief-for-…

तर्कवादी मंगळवार, 07/03/2023 16:23
ध्रुव राठीची चित्रफीत बघायला हरकत नसावी. (अर्थात ध्रुव राठीच्या चित्रफिती बघणं म्हणजे राष्ट्रविरोधी काम असं मानत नसाल तर !!)

कपिलमुनी बुधवार, 08/03/2023 10:07
काय म्हणल आहे यापेक्षा कोणी म्हणल आहे ? याला महत्व देतात. त्यामुळे अंडभक्त हा व्हिडिओ बघण्याची शक्यता शून्य आहे..

चौकस२१२ गुरुवार, 09/03/2023 06:05
प्रश्न कोणी म्हणलं हा नाहीये तर "निपक्षपाती" अशी पाटी लावयायाची आणि एकांगी बोलायचे हा आहे पण काय आहे अंधभक्त असल्यामुळे आम्ही असे म्हण्णारच त्यामुळे आपण इगनॉर मारावे .. ध्रुव राठी आरती सुरु ठेवावी तसेच निखिल वागले आरती पण म्हणत जावा

मोदक गुरुवार, 09/03/2023 14:29
"एकांगी बोलणे ही पोटार्थी प्रतिसादकांची मजबुरी असते." आणि हे पुराव्यासह केलेले विधान आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 08/03/2023 10:30
'सबसे बडा स्कॅम लोगोके दिमाख साथ किया गया है' अगदी पटणारं आहे, बाकी व्हीडीयो आवड्ला. धन्स. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ गुरुवार, 09/03/2023 06:03
मेहनत, नशीब आणि इतर जे करतात ते "जुगाड " काँग्रेस च्या काळातच धीरूभाई मोठे झाले तेव्हा त्यांनी जे काय केलं "सरकार" सोबत मिळून तेच मग का जळफळाट ? पण काय आहे काहींना खाजगी उद्योग मोठा झाला कि पित्त होतं ... मग सगळंच बेचव होत नाही का ! त्यात शेंठ द्वेष खचून भरलेला एक भारतीय उद्योग समूह निर्माण झाला त्याचा आनंद काहीच नाही .. आज एक भारतीय उद्योग जगातील पर्वत मोठी कोळसा खाण उभी करू बघतोय त्याचे दुसऱ्या भारतीयाला दुःख का होत?