ताज्या घडामोडी मार्च - भाग १

मूलतः व्हीजन, वाजीराम रवी, राव स्टडी सर्कल, चाणक्यमंडळ परिवार, युनिक हे "आयएएस" चे क्लासेस घेत नसतात तर "यूपीएससी सिविल सर्विसेस" चे क्लास घेत असतात, ती परीक्षा सामायिक असून तिच्यात मेरीटनुसार अखिल भारतीय सेवांमधील "आयएएस" "आयपीएस" ही पदे किंवा "आयएफएस" "आयआरएस" ही पदे मिळतात.

त्यामुळे ते क्लास आयएएस वगैरे बनवते हे सपशेल अज्ञानोद्भव मत आहे. दुसरे म्हणजे असे एखाद मास्तरणीच्या द्वेषमूलक शिकवणीने (ते ही इतिहासातील एका chapterच्या) जो पोरगा/ पोरगी प्रभावित होत असतील ते कधीच आयएएस होऊ शकत नाही किंबहुना तलाठी पण होऊ शकत नाहीत, हे मी स्वतः यूपीएससीच्या परीक्षा देऊन स्वानुभवाने सांगू शकतो बघितलेल्या उदाहरणातून, तिथे निरक्षीर विवेकाने वागावेच लागते कारण आयएएस झाल्यावर पैसा खाताना हिंदू मुसलमान शीख ख्रिस्ती बौद्ध इत्यादी बंधने नसतात, सगळीकडूनच मलिदा खायचा असतो.

&#129315 &#129315 &#129315

त्याशिवाय, आयएएस हा स्वतः निर्णय घेऊन नवीन पॉलिसी लागू करू शकत नाही, लोकनियुक्त सरकारने विधिमंडळात केलेले कायदे कसे इम्प्लिमेंट करायचे इतके फक्त त्याच्या हातात असते, विविध सरकारी योजना, कायदे, अतिक्रमणविरोधी कारवाई किंवा इतर कल्याणकारी योजना ह्यांच्यावर त्याने महिन्याभरात काय दिवे लावलेत हे त्याला राज्याच्या गृह सचिवांना पर्यायाने सीएमला महिन्याला रिपोर्ट करावेच लागते. त्यामुळे त्या १२५ मंदिरांचे पाप कंपल्सरी आयएएस आयपीएस लोकांच्या माथी फोडणे निव्वळ अमान्य. एकतर सरकारे ५/५ वर्षांनी बदलतात नोकरशाहीला तिथेच राहून पैसा खायचा असतो अन सत्तेत आलेल्या पक्षाला कमवून द्यायचा असतो त्यामुळे स्थानिक पोलीस ते जिल्हाधिकारी पर्सनल कॅपसिटी जिथे वापरता येईल तिथे धंदेवाईक समन्वयवादी मानसिकतेतच असतात.

महाराष्ट्रात पण ह्या महिला आयपीएस बाईंनी दलितांवर खार खाऊन किमान २१ दलित हातपाय बांधून चोपल्याचे समाधान वाटते असे विधान चारचौघात केले होते. आता ह्या बाईंच्या यूपीएससी प्रेप्रेशन काळातील क्लासला शिव्या देणार का आपण ?? कारण सिलेक्शननंतर तब्बल दीड ते दोन वर्ष त्यांनी भारत सरकारच्या प्रीमियम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे.

हे म्हणजे एखाद डॉक्टर किडन्या काढून विकायला लागला रुग्णांच्या तर त्यासाठी त्याने पीएमटीचा अभ्यास केलेल्या क्लासला शिव्या देणे इतके अतार्किक झाले.

२००१ साली गुजरातचे सीएम झाले तेव्हा मोदींजींनी कुठल्याही धर्माची गय न करता मंदिरे, मशिदी, दर्गे सगळे अतिक्रमण मोडून रस्ते रुंदीकरण केले होते न पूर्ण गुजरातेत ? मग आता गुजरातचे आयएएस सगळे सगळ्या धार्मिक स्थळांचा काळ म्हणून कम्युनिस्ट ठरवता की काय ? की त्यांनी त्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश पाळले म्हणून त्यांनी यूपीएससीचा अभ्यास केला त्या क्लासला संघी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, अमुक द्वेष्टे अन तमुक आवडते लेबल लावणार काय आपण ?

आता एसआयटी चीफ म्हणतोय की ह्या बाबतीत (आर्यन खान जवळ ड्रग्ज सापडलेच नव्हते) असे म्हणायला अजून खूप घाई ने म्हणल्यासारखे होईल.

खोटं काय त्यात?

साप उन्दिर आणि घुशिन्चा नायनाट करतो.
उपद्रवी प्राण्यान्ची चान्गलीच पळापळ चालु झाली सापाने फणा काढल्यावर..

एका मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी ही भाषा शोभा देत नाही मुळीच, मग तो सेनेचा असो अथवा भाजपचा

:)

महाराष्ट्रापुरते बोलत असलात तर ह्या पॉलिटिकल स्लेजिंग गेममध्ये सेना निर्विवाद टीम ऑस्ट्रेलिया आहे बघा, पण एकंदरीत बोलत असले तर मात्र खेदाने म्हणावे लागेल की हमाम में सब नंगे हैं.

भाषा तर शोभत नाही ते आहेच, शिवाय कुणी कुणाला दूध पाजलं, कुणाचे 1985 पर्यंत कुठेही अस्तित्व नव्हते वगैरे गोष्टी अगदी मिपा वरच बऱ्याच जणांनी लिहिल्या आहेत. मा. मुख्यमंत्र्यांना त्या माहीत नसतील असे नाही, पण माझ्या अंदाजाने एक तर त्यांना (नेहमीप्रमाणे) रेटून खोटे बोलायचे असेल किंवा मग बाकीचे लोक मूर्ख आहेत असा त्यांचा गैरसमज असावा. श्रीमती रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्या 19 नसलेल्या बंगल्याचे प्रकरण श्रीयुत संजय राऊत यांनी उकरून काढल्यानंतर तर मुख्यमंत्र्यांचा जळफळाट अधिकच वाढलेला आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता तापलेला दिसतो. काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुढील आदेश येईपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असा आदेश दिला होता. त्यावर ओबीसी आरक्षण नसेल तर निवडणुकाच घेणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra/obc-reservation-state-ministers-me…

आज विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवालात नक्की काय गफलत करून ठेवली आहे याचा समाचार घेतला. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने सादर केला तेव्हा त्यावर साधी तारीखही घातली नव्हती हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावरून दोन प्रश्न पडतात-

१. हे सगळे जाणूनबुजून होत आहे का? म्हणजे नक्की नाकारला जाईल असाच अहवाल सादर करणे हे ठरवून केले गेले आहे का? म्हणजे तो अहवाल नाकारला गेला की मग न्यायालयाचा पुढचा आदेश येत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल हे कारण दाखवून निवडणुकच घेणे टाळायचे? म्हणजे मुख्य हेतू निवडणुक टाळणे हा असेल तर मग त्या हेतूच्या पूर्तीसाठी हे सगळे जाणूनबुजून केले गेले आहे? त्यातही निवडणुक टाळायला काहीतरी कारण हवे असेल तर 'आम्ही घाबरलो आहोत' हे कारण न देता ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय व्हायला नको वगैरे गोष्टींचा मुलामा त्याला दिला गेला आहे?

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अशा बेमुदत टाळता येतात? १९९१ मध्ये संसदेने घटनादुरूस्ती पास करून सगळ्या राज्यांना या निवडणुका दर ५ वर्षांनी घेणे बंधनकारक केले आहे. पूर्वी राज्यघटनेत अशी तरतूद नव्हती. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये या निवडणुका वेळेवर व्हायच्या नाहीत. महाराष्ट्रात १९९२ पासून दर ५ वर्षांनी या निवडणुका व्हायला लागल्या. त्यापूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका १९७९ मध्ये झाल्या होत्या अशी त्यावेळी आलेली बातमी वाचल्याचे आठवते. कोरोना वगैरे काही काही कारण असेल तर निवडणुक टाळलेली समजू शकतो. पण आता ते कारणही राहिलेले नाही. तसे असताना या निवडणुका अनिश्चितकाळासाठी पुढे ढकलणे हा राज्यघटनेतील तत्वांचा भंग होत नाही का?

ही असली याचिका दाखल करून काश्मीरमधील हिंसाचार हा भौगोलिक-राजकीय स्वातंत्र्यप्रणित नसून तो धर्मयुद्ध उर्फ जिहादचा भाग असल्याचे ह्यांनी स्वतःच कबूल केले.

स्वबळावरच व्हावे असं कुठल्या ग्रंथात लिहीलंय :)

बॉर. मग?

मी तर म्हणतो कायम स्वरूप मध्ये हीच पद्धत असावी ..मुंबई वर राज्य सरकार नी सत्ता गाजवली तर ते राज्य हिताचेच आहे.

बाकीचे जाऊ द्या. मतदारांना सामोरे जायला सत्ताधारी पक्ष आणि त्याचे समर्थक घाबरत आहेत हे स्वतः मान्य केलेत हे काय कमी आहे?

जर का राज्यात कायमस्वरूपी अशीच पध्दत असावी असे म्हणत असाल तर मग इतर कोणी 'महाराष्ट्रावर कायमस्वरूपी केंद्रानेच राज्य करावे ते महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे' अशी मागणी केली तर त्याला विरोध तुम्ही कोणत्या तोंडाने करणार? की रावणाकडून एखादे तोंड उसने आणणार?

तक्रार पोलिसात , न्यायालयात करायची असते , विधानसभेत आरोप करून काय षष्प उपयोग नाही.

उगा हवा करायची. गाडीभर पुरावे सारखा आहे हे.

भाऊ पत्रकार की प्रवक्ते?? त्यांना राज्यसभेतील खासदारकी, पद्मभूषण द्यायलाच पाहीजे. नसेल दिलं तर केंद्र सरकारचा निषेध, कानामागून आलेली कंगना पद्मभूषण पटकावून गेली.

असे अनावधानाने कसे होऊ शकते पण ? चेन ऑफ कमांड असणार ना काहीतरी ?

डॉक्टर स्ट्रेंजलव्ह सिनेमा आठवला.

एक टाईम्स नाऊ सोडले तर
इतर कोणत्याच माध्यमांत याबाबतची कोणतीच बातमी दिसत नाही.

हिंदू तितका मेळवावा....

अशा लव्ह जिहादला बळी पडणार्‍या मुली दोन प्रकारच्या असतात. पहिल्या प्रकारातील मुलींना जगात काय चालले आहे याविषयी काहीही माहित नसते. आणि दुसर्‍या प्रकारातील मुलींना सगळे काही माहित असते पण तरीही आपण किती उदारमतवादी, आपण किती धर्मनिरपेक्ष, आपण किती अमुक, आपण किती तमुक अशी क्रेडेन्शिअल्स जगापुढे दाखवायची त्यांना अनिवार इच्छा होत असते त्यातून त्या आपण होऊन तसे करतात.

त्यापैकी दुसर्‍या प्रकारातील मुलींविषयी शष्प सहानुभूती नाही. सगळे काही माहित असूनही परत तसेच करणे म्हणजे स्वतःहून संकट ओढावून घेणे. तसे त्यांनी स्वत:हून केल्यास दुसरे कोण काय करणार? पहिल्या प्रकारातील हिंदू मुली फसू नयेत म्हणून काश्मीर फाईल्ससारख्या चित्रपटांचा उपयोग होईल.

कठीण आहे

याच दिशेने मुक्त विहारीजी प्रतिसाद देत राहिले तर-

पावसामुळे चिखलात एक माणूस पाय घसरुन पडला.
या राजवटीत आणखी काय काय पहावे लागणार आहे देव जाणे.

असा प्रतिसाद लवकरच वाचायला मिळेल.

आमदार बिजू जनता दलाचा, घटना ओरीसातील ह्यात राहूल गांधी कुठून आले?? आणी समजा आले तरी ते काय प्रतिसाद देणार? काका तुम्हाला ताप वगैरे आला असेल तर वेळेवर गोळ्या घेत चला.

Bjp च विजय हा हिंदू एकवटल्या मुळे होतो.
आणि bjp चे प्रचार तंत्र तेच आहे
हे उघड सत्य आहे .

BJP च पराजय करायचा असेल तर हिंदू मध्ये फूट पाडणे आवशकय आहे.
त्या साठी योग्य भूमी प्रादेशिक अस्मिता मध्ये तयार आहे
उत्तरेतील राज्यातून अनियंत्रित स्थलांतरित लोक दक्षिण भारत आणि पश्चिम भारतात होत आहे
त्यांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र अस्वस्थ झाला आहे.
लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे
संस्कृती चे अस्तित्व,भाषेचे अस्तित्व, परंपरेचे अस्तित्व,रोजगार चे अस्तित्व हे सर्व धोक्यात आल्याची भावना ह्या राज्यात सुप्त स्थीती मध्ये आहे.
केंद्रीय स्तरावर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नाहीत.
मागास उत्तरेतील राज्यात रोजगार निर्मिती चे प्रयत्न पण होत नाहीत.
उलट प्रगत राज्यांना मीडिया टार्गेट करत असते.
अशा ह्या सुप्त ज्वलंत विषयाला फक्त काडी लावण्याचा अवकाश ते राष्ट्रीय पक्षा पासून लांब
जातील.
आणि हिंदुत्व पण हे लांब जाणे थांबवू शकणार नाही.
Bjp च सहज पराभव होइल

माहिती बद्दल धन्यवाद ...

इथे, बिगर कॉंग्रेसी आहे, असा बदल करून हवा आहे

तुम्ही हे हलके रणगाडे म्हणताय ते विकसित करण्यास तत्वतः मान्यता ही २०२१ मधेच मिळाली आहे की डीआरडीओला सरकारकडून.

मुळात के-९ टी (थंडर) हे "सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्झर" श्रेणीतील शस्त्र-वाहन आहे, थोडक्यात बोफोर्स सारखी तोफ स्वतःच फिरू शकेल अशी डिझाईन कन्सेप्ट आहे ती.

के-९ टी हे दक्षिण कोरियन प्रॉडक्ट असून तिचा विकास सॅमसंग ऐरोस्पेस ह्या दक्षिण कोरियन कंपनीने १९९९-२००० साली केला, नंतर ह्या कंपनीचे नाव अनुक्रमे हान-वा टेकविन अन हान-वा लँड फोर्सेस करत करत आता हान-वा डिफेन्स असे असून त्यांच्याकडे ह्या तोफ/ रणगाड्याचे पेटंट आहे.

२०१२ साली तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि दक्षिण कोरियन राष्ट्राध्यक्ष ली म्युन्ग बाक ह्यांच्या उपस्थितीत तांत्रिक आणि सामरिक सहकार्य वाढीस लावण्याचा करारमदार झाला होता भारत आणि दक्षिण कोरिया मध्ये, त्या करारानंतर चार दिवसांनीच लार्सन अँड टूब्रो -सॅमसंग टेकविन ह्यांचं ह्या तोफा निर्माण करण्याचा करार पक्का झाला होता, कराराच्या कलमानुसार नुसार ५०% सामुग्री भारतीय असणार (त्यात फायर कंट्रोल सिस्टम उर्फ एफसीएस पण अंतर्भूत) आणि सॅमसंग टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करणार असे ठरले होते, त्यानंतर २०१५ पर्यंत ह्या तोफेच्या विविध चाचण्या पुणे, राजस्थान, बंगलोर इथं होऊन ती तोफ भारतीय थलसेनेच्या ऑपरेशनल रिकवायरमेंट्सच्या स्टँडर्डवर खरी उतरते का नाही ते तपासले गेले होते.

ह्याच्यानंतर २०१५ सप्टेंबरमध्ये सरकारने हान-व्हा टेकविन आणि लार्सन अँड टूब्रोला बिडींग मध्ये निवडून अश्या शंभर तोफा पुरवण्याचे $७५० मिलियनचे कंत्राट दिले ज्यांची बांधणी एल अँड टी अंडर लायसन्स करणार होती.

तुम्ही वर म्हणाला तसे त्यानंतर ह्या तोफांचे प्रॉडक्शन सुरू होऊन २०२१ मध्ये ह्या सिरीज मधली शंभरावी तोफ थलसेनेला सुपूर्द करण्यात आली होती.

शाळेत शिक्षणाला महत्व

आणि

धार्मिक शिक्षण हवे असेल तर, त्या ठिकाणी शिक्षण घेणे उत्तम ...

आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात की, वेदपाठ शाळेत धोतर आणि शेंडी तर शाळेत, शाळा ठरवेल तो यूनिफार्म....

इतकी वर्षे हे स्वतः गांधी घराण्याची इमानेइतबारे सेवा करत होते तेव्हा त्यातून आपल्या पक्षाचे नुकसान होत आहे हे त्यांना समजले नव्हते का? इतकी वर्षे गांधी घराण्याच्या पालख्या वाहिल्या आणि आता अचानक टीका करायला लागले याची प्रेरणा काय असावी हे समजत नाही. ही पश्चातबुध्दी समजावी का?

काहीही असले तरी काँग्रेस ही एक गांधी घराण्याची खाजगी मालमत्ता असल्यासारखे झाले आहे आणि इतर कोणतेही नेतृत्व गांधी घराण्याने उभे राहू दिलेले नाही. इतकी वर्षे त्या घराण्यातील लोक मते घेऊ शकत होते त्यामुळे चालून गेले. पण आता बोंब नेमकी तिथे झाली आहे. सर्वोच्च पदावरील गांधी मते मिळवायला अक्षम आहेत आणि मते खेचू शकणारा इतर नेता नाही. त्यामुळे वाटचाल जरा कठीण दिसते. तसा भाजपही २००९ च्या (खरं तर २००४ च्याच) पराभवानंतर भरकटला होता पण संघाच्या कार्यकर्त्यांचे दिमतीला असलेले जाळे कुठेच गेले नव्हते आणि कोणा घराण्याचे/व्यक्तीचे स्तोम पक्षाने वाढू दिले नव्हते. त्यामुळे २०१३ मध्ये मोदी हा नेता राष्ट्रीय पातळीवर पुढे आल्यावर अक्षरशः कायापालट घडला. अगदी जनसंघाच्या दिवसांपासून हजारो-लाखो कार्यकर्ते राबले आणि पाया तयार केला त्या पायावर मोदींनी पक्षाला दोनदा बहुमत मिळवून दिले. काँग्रेसकडे या सगळ्या गोष्टींची वानवाच आहे. त्यामुळे कायापालट व्हायचा असेल तर होणार कसा आणि करणार कोण हा प्रश्नच आहे.

तरीही कॉंग्रेस पक्ष लगेच संपणार्‍यातला नाही. इतकी पडझड झाली असली तरी पक्षाला २०१९ मध्ये जवळपास १२ कोटी मते पूर्ण देशात मिळाली होती. भले त्यातील काही तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या कृपेने मिळाली असतील तरीही १० कोटींपेक्षा जास्त मते स्वतःची मते आहेत. हा आकडा खूप मोठा आहे. त्यातील अगदी अर्धी मते जरी कमी झाली तरी २०२४ मते प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसकडे सरासरी एक लाख मते असतील. आणि अर्थात ही सरासरी असल्याने काही मतदारसंघांत त्याहून कमी असतील तर काही मतदारसंघात त्याहून जास्त असतील. म्हणजेच काँग्रेसची स्वतःची दोन अडीच लाख मते असणारे अनेक मतदारसंघ देशात असतील. आताच इंडियाव्होट्सवर बघितले त्याप्रमाणे २०१९ मध्ये देशातील ३०५ मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराची आघाडी २ लाखांपेक्षा कमी होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की काँग्रेस लगेच काही संपत नाही आणि अजूनही आपल्याला विरोधी आघाडीत न घेतल्यास त्या आघाडीला नुकसान पोचविण्याइतकी पक्षाची क्षमता आहे.

हालचाल ठीक ठाक है

https://youtu.be/oZZMehyXpds

मी काचुरे/कचुरे साहेबान्शी सहमत आहे.
म्हागाई लै म्हन्जे लैच वाधली असं खालच्या तक्त्यावरुन दिसायले.(ह्यो तक्ता नेटवरुन आभारासहित)

Some price index, worth comparing:
Year LPG Price
2011 ₹ 877
2012 ₹ 922
2013 ₹ 1021
2014 ₹ 1241
2015 ₹ 606
2016 ₹ 584
2017 ₹ 747
2018 ₹ 609
2019 ₹ 695
2020 ₹ 594 (Lockdown)
2021 ₹ 719 (today)
*Non Subsidised LPG Gas Cylinder prices in Delhi*
I was going through the grocery price list & compared it with 2014 figures
*Tur Dhal*
2014 - Rs 210
2021 - Rs 94
*Urud Dhal*
2014 - Rs 178
2021 - Rs 115
*Moong Dhal*
2014 - Rs 180
2021 - Rs 110
*Sugar*
2014 - Rs 45
2021 - Rs 38
*Chana Dhal*
2014 - Rs 125
2021 - Rs 64
*Tamarind*
2014 - Rs 240
2021 - Rs 160
*Wheat Flour (Un branded)*
2014 - Rs 36
2021 - Rs 30
The list is long...
Another important factor is the mobile phone charges...
Average monthly spend for Voice + SMD + Data
2014 - Rs 1500 per phone for 2G Data , limited
2021 - Rs 400 per phone for 4G Data Unlimited
Savings per phone per month Rs 1100
Each family has an average of 3 phones
*Savings per family on mobile recharges...*
Rs 1100 X 3 - Rs 3300 per month
Or Rs 39600 / year
*Rs 237600 / family / over 6 year period*
Handset charges
2014 - Rs 30000
2021- Rs 12000 (With more features )

CrPc आणि UAPA मधील तरतुदींना परवानगी नसतानाही इशरत जहाँला जामीन मिळाला आहे.

म्हणजे हा जामीन चुकीच्या तर्‍हेने दिल गेला आहे, असे म्हणायचे आहे का? तसे असल्यास, नक्की कुठल्या बाबींचे उल्लंघन येथे झाले आहे, ह्याविषयी सविस्तर माहिती करून घेण्यास आवडेल.

यूपीपीए हा एक कायदा आहे आणि सीआरपीसी हा अश्या कैक फौजदारी कायद्यांचे कलेक्शन असणारा आणि त्यांच्या प्रोसिजर्स बद्दल माहिती देणारा एक लीगल कोड आहे (CrPC - क्रिमिनल प्रोसिजर्स कोड). त्यामध्ये असणार बेल प्रोव्हिजन्स खालीलप्रमाणे

(बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन ह्याची परिभाषा)

सीआरपीसी मधील बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन ह्यांच्या तरतुदी

हा असा छापील अर्ज असतो बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन मिळवण्यासाठी कोर्टात भरून द्यायला

उगाच काहीही काय बोलता राव तरतुदी नाहीत वगैरे.

आता बोलू यूएपीए बद्दल

तर यूएपीए मध्ये बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन नसतो हे कुठून काढलेत आपण मधेच ते खरेच कळेनासे झाले आहे मला इथे.
कारण खालील सेक्शन (मराठीत कलम) आहे यूएपीए मध्ये जे बेल कंडिशन बद्दल ढळढळीत सांगते सरळसरळ

Section 43D(5) in The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
(5) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under Chapters IV and VI of this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the Public Prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release: Provided that such accused person shall not be released on bail or on his own bond if the Court, on a perusal of the case diary or the report made under section 173 of the Code is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true.

मला वाटतं हे शब्द अन हा परिच्छेद पूर्णतः self-explanatory स्वरूपाचा आहे. कोर्ट म्हणते जोवर आम्ही पब्लिक प्रोसिक्युटरचे पूर्ण म्हणणे ऐकून घेत नाही किंवा जोवर आरोपी आरोपपत्रात नमूद करून दिल्याप्रमाणे गुन्ह्याचा दोषी असल्याचे कोर्टासमोर माफक सिद्ध होत नाही तोवर त्याची बेल होऊ नये.

तरीही जर त्या इशरत जहाँची जमानत होत असेल तर मला वाटतं फाईल केलेलं ऍप्लिकेशन, उच्च मसुदा वापरून लिहिलेलं असू शकतं. चार्जशीट फायलिंग ढिसाळ असू शकतं, पण जे काही असेल ते सेंटिमेंटल व्हॅल्यू नक्कीच नसते. त्यामुळे ते तसे पाहू पण नये.

बॉटम लाईन - यूएपीए केसेसमध्ये बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन नक्कीच शक्य असते अगदी कितीही कठीण असली तरीही.....त्यामुळे तरतुदी नाहीत वगैरे बोलणे तितकेसे तथ्यांना धरून नाही