ताज्या घडामोडी मार्च - भाग १

न
निनाद यांनी
 ·  लेख
लेख
दिल्ली हिंदूविरोधी दंगल - दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली. फेब्रुवारी २०२० च्या हिंदू विरोधी दंगलीला भडकावणाऱ्या CAA विरुद्धच्या निदर्शनांदरम्यान त्यांनी द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याचा आरोप आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या इतरांमध्ये आप नेते मनीष सिसोदिया आणि अमानतुल्ला खान, एआयएमआयएम नेते वारिस पठाण आणि अकबरुद्दीन ओवेसी, मेहमूद प्राचा, वादग्रस्त डाव्या विचारसरणीचा 'कार्यकर्ता' हर्ष मंडर आणि अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांचा समावेश आहे. माजी JNU विद्यार्थी उमर खालिद हा देखील या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींपैकी एक होता, ज्यावर प्रदेशात हिंसाचार भडकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. राजकीय-धार्मिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी मुस्लिम अल्पसंख्याक गटाने हिंदू समुदायाची हत्या करण्यासाठी आयोजित केलेली हिंसा होती असा आरोप केला गेला आहे. सीएए विरोधी निदर्शनांचा एक भाग म्हणून ईशान्य दिल्लीत दंगल उसळली होती. या हिंसाचारात ५३ हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, २०० हून अधिक लोक जखमी झाले आणि ४०० लोक विस्थापित झाले. मुस्लिम जमावाने घरे, दुकाने आणि मंदिरे जाळली आणि हल्ले केले. शाहरुख नावाच्या व्यक्तीने सर्वसामान्य लोकांना आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना खुलेआम धमकावले. नंतर त्याला यूपीच्या शामली जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली. आंदोलकांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात दिल्ली पोलिसांचे हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल यांना जीव गमवावा लागला.
वर्गीकरण
45882 वाचन
💬 प्रतिसाद (168)

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 07:01 नवीन
कठीण आहे
↩ प्रतिसाद: निनाद

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 07:28 नवीन
वाळू माफियांकडून तहसीलदाराला जेसीबीच्या सहाय्याने चिरडण्याचा प्रयत्न https://maharashtratimes.com/maharashtra/aurangabad/sand-mafia-to-crush-tehsildar-with-the-help-of-jcb/articleshow/90141055.cms ह्या राजवटीत नक्की काय चालले आहे? ठाण्यात देखील, सरकारी कर्मचार्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता...

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 07:58 नवीन
https://www.loksatta.com/budget/maharashtra-budget-2022-maharashtra-debt-burden-crosses-rs-6-lakh-crore-zws-70-2838519/ असे असूनही, राज्य सरकार म्हणत आहे की.......एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ; अर्थसंकल्पातील पंचसूत्रीतून ध्येय गाठण्याचा मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा विश्वास.... (https://www.loksatta.com/budget/maharashtra-budget-2022-state-aims-to-be-usd-1-trillion-economy-zws-70-2838425/)

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 08:21 नवीन
https://maharashtratimes.com/maharashtra/thane/in-kalyan-a-auto-rickshaw-driver-was-fined-for-not-wearing-a-helmet/articleshow/89976834.cms ह्या राजवटीत, उद्या कदाचित, चालतांना हेल्मेट का नाही? ह्या उदात्त कारणाने देखील दंड होऊ शकतो....

कॉमी
Sat, 03/12/2022 - 11:13 नवीन
याच दिशेने मुक्त विहारीजी प्रतिसाद देत राहिले तर- पावसामुळे चिखलात एक माणूस पाय घसरुन पडला. या राजवटीत आणखी काय काय पहावे लागणार आहे देव जाणे. असा प्रतिसाद लवकरच वाचायला मिळेल.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 11:20 नवीन
कर घेऊनही, महाराष्ट्र राज्यात ह्या राजवटीत , रस्ते खड्डेमय होत राहिले तर, चुकी कुणाची? आमच्या डोंबोलीतलाच एक किस्सा आहे. मोटरसायकल चालवतांना, मागच्या सिटवरील व्यक्ती पडली तर, गुन्हा दाखल केला गेला तो, मोटरसायकल चालवणार्यावर .... अर्थात, तेंव्हा भाजप सरकार असल्याने, योग्य तो न्याय, मोटरसायकल चालवणार्याला मिळाला....गुन्हा काढून घेतला.... बाय द वे, घडामोडी मी घडवत नाही आणि छापील बातमीच देतो ... आपण टेंशन घेऊ नका ...
↩ प्रतिसाद: कॉमी

अमरेंद्र बाहुबली
Sat, 03/12/2022 - 13:22 नवीन
खीक्क. मुलीकाकानी रशिया- युक्रेन युध्दाबाबत आघाडी सरकारला जबाबदार धरलं नाहीये ह्या बद्दल त्यांचे मिपाप्रशासनाने आभार मानायला हवेत.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 13:09 नवीन
'जब तक जिंदा हुं, आप के घर को आंच नही आने दूंगा'; जितेंद्र आव्हाडांचे आश्वासन https://maharashtratimes.com/maharashtra/thane/minister-jitendra-awhad-assured-the-people-that-as-long-as-i-am-alive-there-will-be-no-crisis-about-your-house/amp_articleshow/90158885.cms जागा कुणाची? अतिक्रमण कुणाचे?

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 13:14 नवीन
राज्य सरकारनं अकार्यक्षम कंत्राटदार नेमून पैशांची नासाडी करू नये; मुंबई न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले https://www.etvbharat.com/marathi/maharashtra/city/mumbai/mumbai-high-court-slams-state-government-over-cctv-case/mh20220311200431892 ह्या राजवटीत, हे देखील कोर्टाने सांगायची वेळ झाली आहे ...

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 20:00 नवीन
नरेंद्र मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या प्रकल्पाला ब्रेक https://www.tv9marathi.com/maharashtra/pune/uddhav-thackeray-government-stop-river-development-and-conservation-programme-which-laid-foundation-stone-by-narendra-modi-in-pune-660112.html/amp घातला खोडा.... मेट्रोच्या कारशेडचे काम अजूनही रेंगाळलेच आहे .... चांगले काम स्वतः काही करणार नाहीत आणि केंद्र सरकारला करू देणार नाहीत ...

मुक्त विहारि
Sat, 03/12/2022 - 20:27 नवीन
“देशात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु करणार,” रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची घोषणा https://www.loksatta.com/maharashtra/raosaheb-danve-announced-that-government-of-india-soon-will-start-400-vande-bharat-railway-across-india-prd-96-2838953/ अतिशय उत्तम निर्णय ..... केंद्र सरकार जनतेसाठी चांगले काम करत आहे ...

अमरेंद्र बाहुबली
Sat, 03/12/2022 - 20:57 नवीन
आमदार बिजू जनता दलाचा, घटना ओरीसातील ह्यात राहूल गांधी कुठून आले?? आणी समजा आले तरी ते काय प्रतिसाद देणार? काका तुम्हाला ताप वगैरे आला असेल तर वेळेवर गोळ्या घेत चला.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Sun, 03/13/2022 - 12:39 नवीन
बरेच काही प्रतिसाद देत होते... कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, काही घटना मुद्दामच नजरेआड करतात, तर काही घटना मुद्दामच नजरेसमोर आणतात .... बाय द वे, आमच्या तब्येतीची काळजी करण्याची, तुम्हाला काहीही गरज नाही. मी तुमचा आश्रित नाही किंवा गुलामपण नाही.... तुमचा हा प्रतिसाद व्यक्तीगत पातळीवर येत असल्याने, ह्यापुढे, मी अशा व्यक्तीगत पातळीवर आलेल्या प्रतिसादांना उत्तर देत बसणार नाही ...
↩ प्रतिसाद: अमरेंद्र बाहुबली

प्रदीप
Sun, 03/13/2022 - 14:00 नवीन
ह्याविषयी, कालच्या 'द प्रिंट'मधे ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ह्यांनी एक प्रदीर्घ लेख लिहीला आहे. थोडक्यात, त्यांची उपाययोजना अशी:
Three lessons then. To beat the BJP, you either deny it the critical mass of the Hindu vote, or build a regional leader and party strong enough to protect their turf. And third, the best of all, have a regional, ethnic and linguistic fortress so strong that the Hindus vote primarily as Tamils or Malayalis or Telugus. This will be put to test in the next Telangana elections. But, in the big picture, here is evidence to show how the BJP can be beaten if you get your politics right.
ह्यांतील तिसरा उपाय पहावा: प्रादेशिक, वर्णवादी, व भाषिक पायांवर पुढील वेळी मतदान घडवता आले पाहिजे. म्हणजे, दे॑शांतील फुटीरता अजून वाढो, हरकत नाही. पण भाजप हरली पाहिजे ! ह्या त्यांच्या आवाहनाबद्दल, उदारमतवादी काय म्हणतील, हे पहाणे रोचक ठरावे.

निनाद
Sun, 03/13/2022 - 15:01 नवीन
प्रादेशिक, वर्णवादी, व भाषिक पायांवर पुढील वेळी मतदान घडवता आले पाहिजे. हेच त्यांचे मुख्य स्जस्त्र आहे. फोडा आणि राज्य करा. आणि काहीही झाले तरी हिंदू एकत्र नाही आला पाहिजे! शेखर गुप्ता हा भयानक माणूस आहे हे मी वारंवार सांगतो आहे आणि ते यामधून सिद्ध होते.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

sunil kachure
Mon, 03/14/2022 - 12:16 नवीन
Bjp च विजय हा हिंदू एकवटल्या मुळे होतो. आणि bjp चे प्रचार तंत्र तेच आहे हे उघड सत्य आहे . BJP च पराजय करायचा असेल तर हिंदू मध्ये फूट पाडणे आवशकय आहे. त्या साठी योग्य भूमी प्रादेशिक अस्मिता मध्ये तयार आहे उत्तरेतील राज्यातून अनियंत्रित स्थलांतरित लोक दक्षिण भारत आणि पश्चिम भारतात होत आहे त्यांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र अस्वस्थ झाला आहे. लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे संस्कृती चे अस्तित्व,भाषेचे अस्तित्व, परंपरेचे अस्तित्व,रोजगार चे अस्तित्व हे सर्व धोक्यात आल्याची भावना ह्या राज्यात सुप्त स्थीती मध्ये आहे. केंद्रीय स्तरावर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नाहीत. मागास उत्तरेतील राज्यात रोजगार निर्मिती चे प्रयत्न पण होत नाहीत. उलट प्रगत राज्यांना मीडिया टार्गेट करत असते. अशा ह्या सुप्त ज्वलंत विषयाला फक्त काडी लावण्याचा अवकाश ते राष्ट्रीय पक्षा पासून लांब जातील. आणि हिंदुत्व पण हे लांब जाणे थांबवू शकणार नाही. Bjp च सहज पराभव होइल
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

निनाद
Sun, 03/13/2022 - 15:14 नवीन
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी मथुरा येथील शाही इदगाह मशिदीला कृष्ण जन्मभूमी – हिंदू देवता कृष्णाचे जन्मस्थान म्हणून मान्यता देण्याच्या मागणीसाठी वकील महेक माहेश्वरी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास परवानगी दिली आहे. वकील महेक माहेश्वरी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कृष्ण जन्मभूमीवर बांधलेली शाही इदगाह मशीद हटवण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. ही जागा हिंदूंच्या ताब्यात देण्यात यावी, तर पवित्र स्थळाच्या देखभालीसाठी योग्य ट्रस्ट तयार करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, याचिकेत हिंदूंना आठवड्यातून काही दिवस आणि दरवर्षी कृष्ण जन्माष्टमीला येथे पूजा करण्याची परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. १६६९ मध्ये क्रूर इस्लामिक आक्रमक हल्लेखोर औरंगजेबाने मंदिर उध्वस्त करून मशीद बांधली होती पण ती वापरात नाही. मथुरा जिल्ह्याच्या सरकारी अधिकृत संकेतस्थळावरही शाही इदगाह मशीद कृष्णजन्मभूमीच्या विध्वंसानंतर बांधण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, मशिदीच्या प्रांगणात कोरीव खांब आणि पुरातन वास्तू यांसारखे काही वास्तुशास्त्रीय पुरावे सापडले होते. अखिल भारत हिंदू महासभेने शाही ईदगाहमधील जागेवर भगवान कृष्णाची मूर्ती बसवण्याची घोषणा केली आहे. येथील खासदार हेमा मालिनी आहेत त्या म्हणाल्या आहेत - राम जन्मभूमी झाली आहे. श्री काशीचा विकास अशा अप्रतिम पद्धतीने होत आहे. साहजिकच मथुराही महत्त्वाची आहे.

मुक्त विहारि
Mon, 03/14/2022 - 19:27 नवीन
मेट्रो आता पुढची पाच वर्षे होऊ शकत नाही”; कारशेडच्या जागेवरुन देवेंद्र फडणवीसांची सरकारवर टीका https://www.loksatta.com/mumbai/devendra-fadnavis-criticizes-the-government-from-the-place-of-metro-car-shed-abn-97-2841228/ हा अंदाज काही लोकांनी आधीच वर्तवला होता....

मुक्त विहारि
Mon, 03/14/2022 - 19:36 नवीन
“…पुढचा मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच असेल”; नाना पटोलेंच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण! https://www.loksatta.com/maharashtra/the-next-chief-minister-will-be-from-congress-nana-patole-msr-87-2840799/ आणि नंतर देखील ..... हिंदू हितवादी भाजपला, सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीच, सध्या मुख्यमंत्री कॉंग्रेसचा आहे... हिंदू एकजूट होऊ नयेत, ह्यासाठी कॉंग्रेस जीवापाड मेहनत घेते....

मुक्त विहारि
Mon, 03/14/2022 - 19:42 नवीन
https://www.tv9marathi.com/national/congress-executive-meeting-held-on-the-backdrop-of-defeats-in-five-states-assembly-election-sonia-gandhi-and-several-veteran-congress-leaders-present-661011.html जनतेवर, आणीबाणी लादलेला पक्ष, आता स्वातंत्र्याच्या गोष्टी करत आहे...

मुक्त विहारि
Mon, 03/14/2022 - 19:55 नवीन
मतदारांना धमकावण्यासाठी काही नेते विभागातील पाणी बंद करतात; मी त्यांची हाडं मोडून टाकेन: जितेंद्र आव्हाड https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/i-will-break-your-bones-if-you-cut-water-supply-ncp-jitendra-awhad-warns-political-leaders-in-thane/articleshow/90192291.cms महिलांना त्रास देण्याचं काम जे करतात त्यांची हाडे मी तोडून टाकेल अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.... --------- ह्यालाच, अहिंसक भाषा म्हणायचे का? जनतेने निवडून दिलेला नेता, अशी भाषा कशी काय बोलू शकतो? इथे प्रश्र्न कुठल्याही पक्षा बाबतीत नाही ... भाजपचा नेता असता तरी, माझी भूमिका हीच असती... सार्वजनिक ठिकाणी बोलतांना भाषेवर संयम हवा... सार्वजनिक ठिकाणी बोलतांना कसे बोलावे? ह्याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे, माननीय शरद पवार...शरद पवार यांची धोरणे पटत नसली तरी, ह्या बाबतीत, ते खरेच आदर्श नक्कीच आहेत ...

निनाद
Tue, 03/15/2022 - 05:21 नवीन
भारताने पर्वतीय युद्धात वापरता येतील असे भारतात बनवले जाणारे आणि हलके रणगाडे विकसित करण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे. याचे आरेखनही भारतीय असणार आहे. लार्सन अँड टुब्रो ने १५५ मिमी हॉवित्झर तोफ बनवली आहे. कल्याणी स्टीलने ही लष्करासाठी भारतीय तोफ बनवली आहे. लार्सन अँड टुब्रो ची तोफ वज्र नावाने वितरीत केली जाते आहे. सैन्याने लार्सन अँड टुब्रो सोबत २०१७ मध्ये वज्र तोफ पुरवण्याचा करार केला होता. यावर वेगवान गतिने काम करून २०२१ पर्यंत, लार्सन अँड टुब्रो शेवटचे शंभर K९ वज्र हॉवित्झर मुदतीच्या आधीच वितरीत केले आहेत. आता या वज्र तोफेला हलक्या रणगाड्यामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी डीआरडीओसोबत काम चालले आहे. यासाठी कदाचित तोफ बदलून १०५ मिमी किंवा १२० मिमी तोफा वापरण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने चीनी सीमा विवाद नंतर हलके रणगाडे विकसित करण्याची गरज जास्त भासली आहे. पर्वतीय युद्धासाठी लष्कराला किमान ३५० हलके रणगाडे हवे आहेत. यामध्ये विमानविरोधी आणि जमिनीवरील भूमिकेसाठी अनेक शस्त्रे, प्रगत बहुउद्देशीय स्मार्ट युद्धसामग्री आणि गन ट्यूब प्रक्षेपित अँटी टँक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे असणार आहेत. याशिवाय थर्मल नाईट फायटिंग क्षमता आणि व्हिज्युअल, ऑडिओ/अकॉस्टिक, थर्मल आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्वाक्षरी दाबण्याची क्षमता यासारख्या गुप्त वैशिष्ट्यांचा समावेश केलेला असणार आहे. भारतीय लष्कराने पूर्व लडाखमध्ये सध्याचे वजनदार टि-९० आणि टी-७२ रणगाडे आणि पायदळ लढाऊ वाहने तैनात केली होती. लष्कराच्या आर्मर्ड कॉर्प्सच्या रशियन रणगाड्यांचे वजन ५० टन इतके असते. नवीन भारतीय बनावटीच्या अर्जुन रणगाड्यांचे वजन ६८.५ टन आहे. तोफखान्याचे माजी महासंचालक निवृत्त लेफ्टनंट जनरल पीआर शंकर यांनी भारतीय वज्र या तोफेला हलक्या रणगाड्यात रूपांतरित करण्याची सूचना केली होती. ही सूचना स्विकारली गेली.

जेम्स वांड
Tue, 03/15/2022 - 07:53 नवीन
तुम्ही हे हलके रणगाडे म्हणताय ते विकसित करण्यास तत्वतः मान्यता ही २०२१ मधेच मिळाली आहे की डीआरडीओला सरकारकडून. मुळात के-९ टी (थंडर) हे "सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्झर" श्रेणीतील शस्त्र-वाहन आहे, थोडक्यात बोफोर्स सारखी तोफ स्वतःच फिरू शकेल अशी डिझाईन कन्सेप्ट आहे ती. के-९ टी हे दक्षिण कोरियन प्रॉडक्ट असून तिचा विकास सॅमसंग ऐरोस्पेस ह्या दक्षिण कोरियन कंपनीने १९९९-२००० साली केला, नंतर ह्या कंपनीचे नाव अनुक्रमे हान-वा टेकविन अन हान-वा लँड फोर्सेस करत करत आता हान-वा डिफेन्स असे असून त्यांच्याकडे ह्या तोफ/ रणगाड्याचे पेटंट आहे. २०१२ साली तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि दक्षिण कोरियन राष्ट्राध्यक्ष ली म्युन्ग बाक ह्यांच्या उपस्थितीत तांत्रिक आणि सामरिक सहकार्य वाढीस लावण्याचा करारमदार झाला होता भारत आणि दक्षिण कोरिया मध्ये, त्या करारानंतर चार दिवसांनीच लार्सन अँड टूब्रो -सॅमसंग टेकविन ह्यांचं ह्या तोफा निर्माण करण्याचा करार पक्का झाला होता, कराराच्या कलमानुसार नुसार ५०% सामुग्री भारतीय असणार (त्यात फायर कंट्रोल सिस्टम उर्फ एफसीएस पण अंतर्भूत) आणि सॅमसंग टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करणार असे ठरले होते, त्यानंतर २०१५ पर्यंत ह्या तोफेच्या विविध चाचण्या पुणे, राजस्थान, बंगलोर इथं होऊन ती तोफ भारतीय थलसेनेच्या ऑपरेशनल रिकवायरमेंट्सच्या स्टँडर्डवर खरी उतरते का नाही ते तपासले गेले होते. ह्याच्यानंतर २०१५ सप्टेंबरमध्ये सरकारने हान-व्हा टेकविन आणि लार्सन अँड टूब्रोला बिडींग मध्ये निवडून अश्या शंभर तोफा पुरवण्याचे $७५० मिलियनचे कंत्राट दिले ज्यांची बांधणी एल अँड टी अंडर लायसन्स करणार होती. तुम्ही वर म्हणाला तसे त्यानंतर ह्या तोफांचे प्रॉडक्शन सुरू होऊन २०२१ मध्ये ह्या सिरीज मधली शंभरावी तोफ थलसेनेला सुपूर्द करण्यात आली होती.
↩ प्रतिसाद: निनाद

निनाद
गुरुवार, 03/17/2022 - 05:07 नवीन
हलके रणगाडे म्हणताय ते विकसित करण्यास तत्वतः मान्यता ही २०२१ मधेच मिळाली आहे की डीआरडीओला सरकारकडून. होय खरे आहे. अधिक माहिती पण चांगली आहे - धन्यवाद! घडामोड अगदी ताजी नसली तरी लक्ष्यवेधी आहे असे वाटले. आपल्याकडे साधारणपणे टाका बाँब करा आक्रमण अशी चर्चा असते. त्या ऐवजी धोरणात्मक आणि संसाधणे संपादीत करायला किती वेळ लागतो, किती मेहेनत असते यावरही प्रकाश पडावा ही धारणा होती. खाजगीकरणातून कंपनीने चांगले काम केले असेल तर ते ही दिसून यावे. फार चर्चा झाली नाही तरी तुम्ही योग्य प्रतिसाद दिला आहे. त्या निमित्ताने मराठी भाषेत या संरक्षण विषयाची एक नोंद होते हे ही कमी नसे असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

रात्रीचे चांदणे
Tue, 03/15/2022 - 11:07 नवीन
बेंगलोर कोर्टाने शिक्षण संस्थेतील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविधयाचिका फेटाळली आहेत, कोर्टा नुसार हिजाब हा इस्लाम चा अत्यावश्यक भाग नाही. कोर्टाने पुढे असेही म्हटले आहे की गणवेशावरील निर्बंधावर शालेय विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. हे एक बरे झाले नाहीतर आज हिजाब उद्या बुरखा शाळेत आला असता आणि त्याला उत्तर म्हणून भगवं/निळं/पिवळं उपरणी शाळेत आली असती.

मुक्त विहारि
Tue, 03/15/2022 - 12:24 नवीन
शाळेत शिक्षणाला महत्व आणि धार्मिक शिक्षण हवे असेल तर, त्या ठिकाणी शिक्षण घेणे उत्तम ... आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात की, वेदपाठ शाळेत धोतर आणि शेंडी तर शाळेत, शाळा ठरवेल तो यूनिफार्म....
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

जेम्स वांड
Tue, 03/15/2022 - 12:22 नवीन
मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी करताना
ई डी ने केलेली कारवाई ही कायदेसंमत कायदेशीर रित्या केलेली असून सदरहू केसमध्ये इंटरीम रिलीफ दिला जाणार नाही व न्यायालयीन कोठडी सुरूच राहील असा निर्वाळा दिला आहे

प्रदीप
Tue, 03/15/2022 - 12:28 नवीन
फेब्रुवारीच्या महिन्यात, केरळचे राज्यपाल, श्री. अरीफ महमद खान ह्यांच्या लक्षांत आले की तेथे सरकारांत, प्रत्येक मंत्र्याकडे २० पेक्षाही जास्त 'वैयक्तिक कर्मचारी' आहेत. त्याहून पुढचे, त्यांच्या हेही लक्षांत आले की अशा वैयक्तिक कर्मचार्‍यांना केवळ २ वर्षे त्या स्थानावर काम केल्यावर आयुष्य्भर पेन्शन सरकारतर्फे देण्यात येते ! खानसाहेबांनी ह्यावर असाही आरोप केला की, अशा तर्‍हेने, स्वतःच्या राजकीय पक्षांत भरती करण्यात येत आहे. ते म्हणाले की हा मंत्र्यांचा वैयक्तिक कर्मचार्‍यांचा जथा, मुख्यत्वे राजकीय पक्षांसाठी काम करणारा असून, त्यांना अशा तर्‍हेने, सरकारी तिजोरीतून आयुष्यभराची पेन्शन देण्यात येते. हा अर्थात सरकारी खजिन्यावर अनावश्यक, व अभूतपूर्व ताण असल्याने, त्यांनी तेथील सरकारास हे थांबवण्याची सूचना केली आहे. ह्यासंबंधीची बातमी इन्डियन एक्स्प्रेस्मधे वाचून, एका वेगळ्याच केसमधे--जिथे केरळ राज्य परिवहन निगमने, डिझेल विकणार्‍या सरकारी कंपन्यांवर, जास्त भाव आकारणीच्या संदर्भांत सर्वोच्च न्यायलयापुढे याचिका दाखल केली होती-- त्या न्यायलयाच्या जजेसनी, सदर गैरव्यवहाराविषयी कडक भाष्य केले. 'तुमच्या सरकाराकडे असल्या उधळपट्टीसाठी पैसा आहे, तर मग तुम्ही इथे आमच्यापुढे ही याचिक घेऊन का आला आहात?' असे त्यांनी सांगून ही याचिका फेटाळून लावली.

मुक्त विहारि
Tue, 03/15/2022 - 12:29 नवीन
https://mpcnews.in/attempt-to-commit-suicide-by-fb-live-of-a-girl-accused-of-being-raped-by-shiv-sena-leader-270683/ आता, शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते, ह्या प्रकरणात काय Action घेतात? हे बघणे रोचक ठरेल ....

जेम्स वांड
Tue, 03/15/2022 - 12:40 नवीन
काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल ह्यांचा गांधी घराण्यावर थेट हल्ला
गांधी घराण्याने पायउतार होऊन आता इतरांना चान्स द्यावा असे त्यांचे म्हणणे आहे

चंद्रसूर्यकुमार
Tue, 03/15/2022 - 13:24 नवीन
इतकी वर्षे हे स्वतः गांधी घराण्याची इमानेइतबारे सेवा करत होते तेव्हा त्यातून आपल्या पक्षाचे नुकसान होत आहे हे त्यांना समजले नव्हते का? इतकी वर्षे गांधी घराण्याच्या पालख्या वाहिल्या आणि आता अचानक टीका करायला लागले याची प्रेरणा काय असावी हे समजत नाही. ही पश्चातबुध्दी समजावी का? काहीही असले तरी काँग्रेस ही एक गांधी घराण्याची खाजगी मालमत्ता असल्यासारखे झाले आहे आणि इतर कोणतेही नेतृत्व गांधी घराण्याने उभे राहू दिलेले नाही. इतकी वर्षे त्या घराण्यातील लोक मते घेऊ शकत होते त्यामुळे चालून गेले. पण आता बोंब नेमकी तिथे झाली आहे. सर्वोच्च पदावरील गांधी मते मिळवायला अक्षम आहेत आणि मते खेचू शकणारा इतर नेता नाही. त्यामुळे वाटचाल जरा कठीण दिसते. तसा भाजपही २००९ च्या (खरं तर २००४ च्याच) पराभवानंतर भरकटला होता पण संघाच्या कार्यकर्त्यांचे दिमतीला असलेले जाळे कुठेच गेले नव्हते आणि कोणा घराण्याचे/व्यक्तीचे स्तोम पक्षाने वाढू दिले नव्हते. त्यामुळे २०१३ मध्ये मोदी हा नेता राष्ट्रीय पातळीवर पुढे आल्यावर अक्षरशः कायापालट घडला. अगदी जनसंघाच्या दिवसांपासून हजारो-लाखो कार्यकर्ते राबले आणि पाया तयार केला त्या पायावर मोदींनी पक्षाला दोनदा बहुमत मिळवून दिले. काँग्रेसकडे या सगळ्या गोष्टींची वानवाच आहे. त्यामुळे कायापालट व्हायचा असेल तर होणार कसा आणि करणार कोण हा प्रश्नच आहे. तरीही कॉंग्रेस पक्ष लगेच संपणार्‍यातला नाही. इतकी पडझड झाली असली तरी पक्षाला २०१९ मध्ये जवळपास १२ कोटी मते पूर्ण देशात मिळाली होती. भले त्यातील काही तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या कृपेने मिळाली असतील तरीही १० कोटींपेक्षा जास्त मते स्वतःची मते आहेत. हा आकडा खूप मोठा आहे. त्यातील अगदी अर्धी मते जरी कमी झाली तरी २०२४ मते प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसकडे सरासरी एक लाख मते असतील. आणि अर्थात ही सरासरी असल्याने काही मतदारसंघांत त्याहून कमी असतील तर काही मतदारसंघात त्याहून जास्त असतील. म्हणजेच काँग्रेसची स्वतःची दोन अडीच लाख मते असणारे अनेक मतदारसंघ देशात असतील. आताच इंडियाव्होट्सवर बघितले त्याप्रमाणे २०१९ मध्ये देशातील ३०५ मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराची आघाडी २ लाखांपेक्षा कमी होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की काँग्रेस लगेच काही संपत नाही आणि अजूनही आपल्याला विरोधी आघाडीत न घेतल्यास त्या आघाडीला नुकसान पोचविण्याइतकी पक्षाची क्षमता आहे.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

जेम्स वांड
Tue, 03/15/2022 - 13:32 नवीन
शब्दशब्दांशी बाडीस
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

sunil kachure
Tue, 03/15/2022 - 13:25 नवीन
देशात प्रचंड महागाई वाढली आहे. पेट्रोल ,डिझेल च्या किंमती केंद्र सरकार मुळे इतक्या वाढल्या आहेत की जनता हैराण झाली आहे . खाद्यतेल च्या किंमती दुप्पट झाल्या आहेत . सर्व डाळी,उपयोगी वस्तू प्रचंड महाग आहेत. Pf वर मिळणारे व्याज आता पर्यंत च्या इतिहासात सर्वात कमी आहे प्रचंड बेरोजगारी आणि त्याच्या जोडीला प्रचंड महागाई. जनता संकटात आहे..म्हणून धार्मिक उन्माद निर्माण करणारे विषय गोदी मीडिया ,गोदी कार्यकर्ते हायलाईट मध्ये ठेवतात. काश्मीर फाईल हा फक्त सिनेमा आहे..त्या वरून गोदी मीडिया लोकांना भडकवत आहे . उदय युक्रेन आणि रशियात. पण गोदी मीडिया ,कार्यकर्ते त्या वर च २४ तास चर्चा कशी होईल हे बघत असतात.. देशात आर्थिक संकटात जनता असताना त्याच्या वर चर्चा होवू नये .सरकार काही कामाचे नाही हे लोकांना समजू नये म्हणून . फालतू विषय पुढे केले जात आहेत.

इरसाल
Tue, 03/15/2022 - 15:14 नवीन
मी काचुरे/कचुरे साहेबान्शी सहमत आहे. म्हागाई लै म्हन्जे लैच वाधली असं खालच्या तक्त्यावरुन दिसायले.(ह्यो तक्ता नेटवरुन आभारासहित) Some price index, worth comparing: Year LPG Price 2011 ₹ 877 2012 ₹ 922 2013 ₹ 1021 2014 ₹ 1241 2015 ₹ 606 2016 ₹ 584 2017 ₹ 747 2018 ₹ 609 2019 ₹ 695 2020 ₹ 594 (Lockdown) 2021 ₹ 719 (today) *Non Subsidised LPG Gas Cylinder prices in Delhi* I was going through the grocery price list & compared it with 2014 figures *Tur Dhal* 2014 - Rs 210 2021 - Rs 94 *Urud Dhal* 2014 - Rs 178 2021 - Rs 115 *Moong Dhal* 2014 - Rs 180 2021 - Rs 110 *Sugar* 2014 - Rs 45 2021 - Rs 38 *Chana Dhal* 2014 - Rs 125 2021 - Rs 64 *Tamarind* 2014 - Rs 240 2021 - Rs 160 *Wheat Flour (Un branded)* 2014 - Rs 36 2021 - Rs 30 The list is long... Another important factor is the mobile phone charges... Average monthly spend for Voice + SMD + Data 2014 - Rs 1500 per phone for 2G Data , limited 2021 - Rs 400 per phone for 4G Data Unlimited Savings per phone per month Rs 1100 Each family has an average of 3 phones *Savings per family on mobile recharges...* Rs 1100 X 3 - Rs 3300 per month Or Rs 39600 / year *Rs 237600 / family / over 6 year period* Handset charges 2014 - Rs 30000 2021- Rs 12000 (With more features )
↩ प्रतिसाद: sunil kachure

मुक्त विहारि
Tue, 03/15/2022 - 14:53 नवीन
युवक काँग्रेस निवडणूक, तौसिफ खान नागपूरचे शहराध्यक्ष, निवडणुकीत गैरप्रकार झालाय? वसीम खान, अक्षय घाटोळे यांच्या म्हणण्यानुसार, तौसिफ खानवर गुन्हे दाखल आहेत. शिवाय वय पस्तीस वर्षांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळं तौसिफ खान युवक काँग्रेसची निवडणूक लढू शकत नाहीत. शीलजरत्न पांडे समर्थकांनी आक्षेप घेतला की, सर्वाधिक मते घेणारे तीन उमेदवार निवडणुकीसाठी पात्र नाहीत.

निनाद
Wed, 03/16/2022 - 07:17 नवीन
दिल्लीतील हिंदूविरोधी दंगलीतील आरोपी इशरत जहाँला CrPc आणि UAPA मधील तरतुदींना परवानगी नसतानाही इशरत जहाँला जामीन मिळाला आहे. दिल्लीतील हिंदुविरोधी दंगलीत सहभागी झाल्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या माजी नगरसेवक इशरत जहाँला दिल्लीच्या कर्करडूमा न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. इशरत जहाँचे वकील प्रदीप टेवटिया आहेत.

प्रदीप
Wed, 03/16/2022 - 09:08 नवीन
CrPc आणि UAPA मधील तरतुदींना परवानगी नसतानाही इशरत जहाँला जामीन मिळाला आहे.
म्हणजे हा जामीन चुकीच्या तर्‍हेने दिल गेला आहे, असे म्हणायचे आहे का? तसे असल्यास, नक्की कुठल्या बाबींचे उल्लंघन येथे झाले आहे, ह्याविषयी सविस्तर माहिती करून घेण्यास आवडेल.
↩ प्रतिसाद: निनाद

जेम्स वांड
Wed, 03/16/2022 - 09:50 नवीन
यूपीपीए हा एक कायदा आहे आणि सीआरपीसी हा अश्या कैक फौजदारी कायद्यांचे कलेक्शन असणारा आणि त्यांच्या प्रोसिजर्स बद्दल माहिती देणारा एक लीगल कोड आहे (CrPC - क्रिमिनल प्रोसिजर्स कोड). त्यामध्ये असणार बेल प्रोव्हिजन्स खालीलप्रमाणे Image removed. (बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन ह्याची परिभाषा) Image removed. सीआरपीसी मधील बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन ह्यांच्या तरतुदी Image removed. हा असा छापील अर्ज असतो बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन मिळवण्यासाठी कोर्टात भरून द्यायला उगाच काहीही काय बोलता राव तरतुदी नाहीत वगैरे. आता बोलू यूएपीए बद्दल तर यूएपीए मध्ये बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन नसतो हे कुठून काढलेत आपण मधेच ते खरेच कळेनासे झाले आहे मला इथे. कारण खालील सेक्शन (मराठीत कलम) आहे यूएपीए मध्ये जे बेल कंडिशन बद्दल ढळढळीत सांगते सरळसरळ Section 43D(5) in The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (5) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under Chapters IV and VI of this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the Public Prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release: Provided that such accused person shall not be released on bail or on his own bond if the Court, on a perusal of the case diary or the report made under section 173 of the Code is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true. मला वाटतं हे शब्द अन हा परिच्छेद पूर्णतः self-explanatory स्वरूपाचा आहे. कोर्ट म्हणते जोवर आम्ही पब्लिक प्रोसिक्युटरचे पूर्ण म्हणणे ऐकून घेत नाही किंवा जोवर आरोपी आरोपपत्रात नमूद करून दिल्याप्रमाणे गुन्ह्याचा दोषी असल्याचे कोर्टासमोर माफक सिद्ध होत नाही तोवर त्याची बेल होऊ नये. तरीही जर त्या इशरत जहाँची जमानत होत असेल तर मला वाटतं फाईल केलेलं ऍप्लिकेशन, उच्च मसुदा वापरून लिहिलेलं असू शकतं. चार्जशीट फायलिंग ढिसाळ असू शकतं, पण जे काही असेल ते सेंटिमेंटल व्हॅल्यू नक्कीच नसते. त्यामुळे ते तसे पाहू पण नये. बॉटम लाईन - यूएपीए केसेसमध्ये बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन नक्कीच शक्य असते अगदी कितीही कठीण असली तरीही.....त्यामुळे तरतुदी नाहीत वगैरे बोलणे तितकेसे तथ्यांना धरून नाही
↩ प्रतिसाद: निनाद

निनाद
गुरुवार, 03/17/2022 - 05:12 नवीन
माझ्या मुद्द्याचे योग्य ते खंडन करून चूक दाखवल्याबद्दल धन्यवाद. येथून पुढे कायदेशीर बाबींमध्ये अजून दक्षता घेण्याचा प्रयत्न करेन - पण माझा कायद्याचा अभ्यास नाही. माझ्या ऐकीव माहितीमध्ये यूएपीए लागला की आरोपी आत जातो आणि मग जामिन मिळत नाही असेच होते. त्यामुळे यूएपीए लागण्याची दहशत असल्याचे दिसून येते - उदा. दिशा रवि ने ग्रेटा ला या भीतीबद्दल सांगितले होते असे वाचल्याचे आठवते. किंवा सर्व पुरोगामी शर्जिल उस्मानी ला हे कलम लावू नका म्हणून प्रयत्न करत होते असे ही काहीसे वाचल्याचे आठवते.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड