खोटं काय त्यात?

साप उन्दिर आणि घुशिन्चा नायनाट करतो. उपद्रवी प्राण्यान्ची चान्गलीच पळापळ चालु झाली सापाने फणा काढल्यावर..

एका मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी ही भाषा शोभा देत नाही मुळीच, मग तो सेनेचा असो अथवा भाजपचा :) महाराष्ट्रापुरते बोलत असलात तर ह्या पॉलिटिकल स्लेजिंग गेममध्ये सेना निर्विवाद टीम ऑस्ट्रेलिया आहे बघा, पण एकंदरीत बोलत असले तर मात्र खेदाने म्हणावे लागेल की हमाम में सब नंगे हैं.

भाषा तर शोभत नाही ते आहेच, शिवाय कुणी कुणाला दूध पाजलं, कुणाचे 1985 पर्यंत कुठेही अस्तित्व नव्हते वगैरे गोष्टी अगदी मिपा वरच बऱ्याच जणांनी लिहिल्या आहेत. मा. मुख्यमंत्र्यांना त्या माहीत नसतील असे नाही, पण माझ्या अंदाजाने एक तर त्यांना (नेहमीप्रमाणे) रेटून खोटे बोलायचे असेल किंवा मग बाकीचे लोक मूर्ख आहेत असा त्यांचा गैरसमज असावा. श्रीमती रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्या 19 नसलेल्या बंगल्याचे प्रकरण श्रीयुत संजय राऊत यांनी उकरून काढल्यानंतर तर मुख्यमंत्र्यांचा जळफळाट अधिकच वाढलेला आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता तापलेला दिसतो. काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुढील आदेश येईपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असा आदेश दिला होता. त्यावर ओबीसी आरक्षण नसेल तर निवडणुकाच घेणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra/obc-reservation-state-ministers-meeting-no-elections-without-obc-reservation-vsk-98-2827327/ आज विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवालात नक्की काय गफलत करून ठेवली आहे याचा समाचार घेतला. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने सादर केला तेव्हा त्यावर साधी तारीखही घातली नव्हती हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावरून दोन प्रश्न पडतात- १. हे सगळे जाणूनबुजून होत आहे का? म्हणजे नक्की नाकारला जाईल असाच अहवाल सादर करणे हे ठरवून केले गेले आहे का? म्हणजे तो अहवाल नाकारला गेला की मग न्यायालयाचा पुढचा आदेश येत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल हे कारण दाखवून निवडणुकच घेणे टाळायचे? म्हणजे मुख्य हेतू निवडणुक टाळणे हा असेल तर मग त्या हेतूच्या पूर्तीसाठी हे सगळे जाणूनबुजून केले गेले आहे? त्यातही निवडणुक टाळायला काहीतरी कारण हवे असेल तर 'आम्ही घाबरलो आहोत' हे कारण न देता ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय व्हायला नको वगैरे गोष्टींचा मुलामा त्याला दिला गेला आहे? २. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अशा बेमुदत टाळता येतात? १९९१ मध्ये संसदेने घटनादुरूस्ती पास करून सगळ्या राज्यांना या निवडणुका दर ५ वर्षांनी घेणे बंधनकारक केले आहे. पूर्वी राज्यघटनेत अशी तरतूद नव्हती. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये या निवडणुका वेळेवर व्हायच्या नाहीत. महाराष्ट्रात १९९२ पासून दर ५ वर्षांनी या निवडणुका व्हायला लागल्या. त्यापूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका १९७९ मध्ये झाल्या होत्या अशी त्यावेळी आलेली बातमी वाचल्याचे आठवते. कोरोना वगैरे काही काही कारण असेल तर निवडणुक टाळलेली समजू शकतो. पण आता ते कारणही राहिलेले नाही. तसे असताना या निवडणुका अनिश्चितकाळासाठी पुढे ढकलणे हा राज्यघटनेतील तत्वांचा भंग होत नाही का?

ही असली याचिका दाखल करून काश्मीरमधील हिंसाचार हा भौगोलिक-राजकीय स्वातंत्र्यप्रणित नसून तो धर्मयुद्ध उर्फ जिहादचा भाग असल्याचे ह्यांनी स्वतःच कबूल केले.

स्वबळावरच व्हावे असं कुठल्या ग्रंथात लिहीलंय :)

बॉर. मग?

मी तर म्हणतो कायम स्वरूप मध्ये हीच पद्धत असावी ..मुंबई वर राज्य सरकार नी सत्ता गाजवली तर ते राज्य हिताचेच आहे.

बाकीचे जाऊ द्या. मतदारांना सामोरे जायला सत्ताधारी पक्ष आणि त्याचे समर्थक घाबरत आहेत हे स्वतः मान्य केलेत हे काय कमी आहे? जर का राज्यात कायमस्वरूपी अशीच पध्दत असावी असे म्हणत असाल तर मग इतर कोणी 'महाराष्ट्रावर कायमस्वरूपी केंद्रानेच राज्य करावे ते महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे' अशी मागणी केली तर त्याला विरोध तुम्ही कोणत्या तोंडाने करणार? की रावणाकडून एखादे तोंड उसने आणणार?

तक्रार पोलिसात , न्यायालयात करायची असते , विधानसभेत आरोप करून काय षष्प उपयोग नाही. उगा हवा करायची. गाडीभर पुरावे सारखा आहे हे.

भाऊ पत्रकार की प्रवक्ते?? त्यांना राज्यसभेतील खासदारकी, पद्मभूषण द्यायलाच पाहीजे. नसेल दिलं तर केंद्र सरकारचा निषेध, कानामागून आलेली कंगना पद्मभूषण पटकावून गेली.

असे अनावधानाने कसे होऊ शकते पण ? चेन ऑफ कमांड असणार ना काहीतरी ? डॉक्टर स्ट्रेंजलव्ह सिनेमा आठवला.

एक टाईम्स नाऊ सोडले तर इतर कोणत्याच माध्यमांत याबाबतची कोणतीच बातमी दिसत नाही.

हिंदू तितका मेळवावा....

अशा लव्ह जिहादला बळी पडणार्‍या मुली दोन प्रकारच्या असतात. पहिल्या प्रकारातील मुलींना जगात काय चालले आहे याविषयी काहीही माहित नसते. आणि दुसर्‍या प्रकारातील मुलींना सगळे काही माहित असते पण तरीही आपण किती उदारमतवादी, आपण किती धर्मनिरपेक्ष, आपण किती अमुक, आपण किती तमुक अशी क्रेडेन्शिअल्स जगापुढे दाखवायची त्यांना अनिवार इच्छा होत असते त्यातून त्या आपण होऊन तसे करतात. त्यापैकी दुसर्‍या प्रकारातील मुलींविषयी शष्प सहानुभूती नाही. सगळे काही माहित असूनही परत तसेच करणे म्हणजे स्वतःहून संकट ओढावून घेणे. तसे त्यांनी स्वत:हून केल्यास दुसरे कोण काय करणार? पहिल्या प्रकारातील हिंदू मुली फसू नयेत म्हणून काश्मीर फाईल्ससारख्या चित्रपटांचा उपयोग होईल.