Skip to main content

ताज्या घडामोडी मार्च - भाग १

लेखक निनाद यांनी मंगळवार, 01/03/2022 08:20 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिल्ली हिंदूविरोधी दंगल - दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली. फेब्रुवारी २०२० च्या हिंदू विरोधी दंगलीला भडकावणाऱ्या CAA विरुद्धच्या निदर्शनांदरम्यान त्यांनी द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याचा आरोप आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या इतरांमध्ये आप नेते मनीष सिसोदिया आणि अमानतुल्ला खान, एआयएमआयएम नेते वारिस पठाण आणि अकबरुद्दीन ओवेसी, मेहमूद प्राचा, वादग्रस्त डाव्या विचारसरणीचा 'कार्यकर्ता' हर्ष मंडर आणि अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांचा समावेश आहे. माजी JNU विद्यार्थी उमर खालिद हा देखील या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींपैकी एक होता, ज्यावर प्रदेशात हिंसाचार भडकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. राजकीय-धार्मिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी मुस्लिम अल्पसंख्याक गटाने हिंदू समुदायाची हत्या करण्यासाठी आयोजित केलेली हिंसा होती असा आरोप केला गेला आहे. सीएए विरोधी निदर्शनांचा एक भाग म्हणून ईशान्य दिल्लीत दंगल उसळली होती. या हिंसाचारात ५३ हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, २०० हून अधिक लोक जखमी झाले आणि ४०० लोक विस्थापित झाले. मुस्लिम जमावाने घरे, दुकाने आणि मंदिरे जाळली आणि हल्ले केले. शाहरुख नावाच्या व्यक्तीने सर्वसामान्य लोकांना आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना खुलेआम धमकावले. नंतर त्याला यूपीच्या शामली जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली. आंदोलकांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात दिल्ली पोलिसांचे हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल यांना जीव गमवावा लागला.
वाचने 46259
प्रतिक्रिया 168

प्रतिक्रिया

निनाद मंगळवार, 01/03/2022 09:00
भारतीय लष्कर, डिझायनर आणि आर्मी यांच्या मध्ये एक फॅसिलिटेटर म्हणून काम करण्यासाठी आर्मी डिझाइन ब्युरोची स्थापना केली आहे असे जनरल नरवणे म्हणाले. "स्वतःला एक मजबूत सैन्य बनवण्यासाठी आम्हाला तुमच्या मदतीची गरज आहे," ते म्हणाले आणि या योजनेचा उद्देश स्टार्ट-अप आणि एमएसएमईंना पाठिंबा देण्यासाठी आहे. लष्कराने 'फ्यूचर रेडी कॉम्बॅट व्हेइकल' या कार्यक्रमांतर्गत कल्पना मागवल्या आहेत. लष्करप्रमुख म्हणाले की जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी "विद्युत-आधारित गोष्टी" वापरण्याची गरज आहे.

निनाद बुधवार, 02/03/2022 05:20
व्हिजन आयएएस (Vision IAS) ने कट्टरपंथी प्रचाराला परवानगी दिली आहे असे दिसते. यांच्यास्मृती शाह नावाच्या महिला शिक्षिकेने भक्ती चळवळी वर टीका करताना विद्यार्थ्यांना इस्लामिक प्रचार शिकवत होती. याचे व्हिडियो आता उपलब्ध आहेत. या मध्ये दिसते की IAS च्या विद्यार्थ्यांना शिकवतांना तिने फक्त वाईट हिंदूं चालीरीती दाखवल्या आणि चक्क इस्लामचा प्रचार सुरू केला. ती म्हणते की भक्ती चळवळ इस्लामच्या 'उदारमतवादी विचारांच्या' प्रसारामुळे सुरू झाली! तिच्यामते इस्लाम मध्ये 'समानता' आणि 'जाती-रहित' समाज आहे. पण याचेवेळी इस्लाम मधील विवीध जाती, सुन्नी शिया, अहमदिय्या या विषयी मात्र बोलत नाही. नुसते सुन्नी मुस्लिम ही अनेक जातीत विभागलेले आहेत. मालकी , शफी , हनाफी आणि हनबली या शिवाय फक्त भारत आणि पाकिस्तान असणारे आणि एकमेकांना पाण्यात पाहणारे बरेलवी आणि देवबंदी मुस्लिमही आहेत; या विषयी काहीही बोलत नाही! या शिवाय अहमदिया , इस्माईलवाद वगैरे पण आहेत. हे सगळे एकमेकांचे शत्रू असतात आणि एकमेकांना कमी लेखतात. पाकिस्तानसारख्या इस्लामिक देशात तर अहमदियांना मुस्लीम सुद्धा मानले जात नाही. तसेच आपल्या शिकवण्यात हीच प्राध्यापिका हिंदु धर्मावर अनेकदा टीकेची झोड उठवते असे दिसून येते. पण याच वेळी ती इतर धर्मिय वाईट चालींविषयी काहीही बोलत नाही. व्हिजन आयएएस ने आपल्या फॅकल्टीने असे शिकवल्याबद्दल हिंदू समाजाची माफी मागितलेली नाही. फक्त हे शिकवणे कसे बरोबर आहे याबद्दल अकडम तिकडम विवाद केलेला दिसतो. ते म्हणतात की इस्लाम मुळे भारतात भक्ती चळवळ सुरू झाली! म्हणजे यांच्या मुळ विचारात हिंदू विरोध दिसून येतो. त्यामुळे ते शिकवणारे पण असेच घेतात. शिक्षण मंत्री डॉ धर्मेंद्र प्रधान यांना यावर जाब विचारला पाहिजे विद्यार्थ्यांचे हे ब्रेनवॉशिंग थांबवण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने मदत केली पाहिजे. असे हिंदू विरोधाचे मूळ रुजलेले IAS हे लोक तयार करत आहेत हे लक्षात घ्या. म्हणजे जिल्हाधिकारी येईल तो हे विष घेऊनच येणार... मग १२५ वर्षे जुनी मंदिरे ही अतिक्रमणाच्या नावाखाली तोडली जाणारच!

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 12:24
मूलतः व्हीजन, वाजीराम रवी, राव स्टडी सर्कल, चाणक्यमंडळ परिवार, युनिक हे "आयएएस" चे क्लासेस घेत नसतात तर "यूपीएससी सिविल सर्विसेस" चे क्लास घेत असतात, ती परीक्षा सामायिक असून तिच्यात मेरीटनुसार अखिल भारतीय सेवांमधील "आयएएस" "आयपीएस" ही पदे किंवा "आयएफएस" "आयआरएस" ही पदे मिळतात. त्यामुळे ते क्लास आयएएस वगैरे बनवते हे सपशेल अज्ञानोद्भव मत आहे. दुसरे म्हणजे असे एखाद मास्तरणीच्या द्वेषमूलक शिकवणीने (ते ही इतिहासातील एका chapterच्या) जो पोरगा/ पोरगी प्रभावित होत असतील ते कधीच आयएएस होऊ शकत नाही किंबहुना तलाठी पण होऊ शकत नाहीत, हे मी स्वतः यूपीएससीच्या परीक्षा देऊन स्वानुभवाने सांगू शकतो बघितलेल्या उदाहरणातून, तिथे निरक्षीर विवेकाने वागावेच लागते कारण आयएएस झाल्यावर पैसा खाताना हिंदू मुसलमान शीख ख्रिस्ती बौद्ध इत्यादी बंधने नसतात, सगळीकडूनच मलिदा खायचा असतो. &#129315 &#129315 &#129315 त्याशिवाय, आयएएस हा स्वतः निर्णय घेऊन नवीन पॉलिसी लागू करू शकत नाही, लोकनियुक्त सरकारने विधिमंडळात केलेले कायदे कसे इम्प्लिमेंट करायचे इतके फक्त त्याच्या हातात असते, विविध सरकारी योजना, कायदे, अतिक्रमणविरोधी कारवाई किंवा इतर कल्याणकारी योजना ह्यांच्यावर त्याने महिन्याभरात काय दिवे लावलेत हे त्याला राज्याच्या गृह सचिवांना पर्यायाने सीएमला महिन्याला रिपोर्ट करावेच लागते. त्यामुळे त्या १२५ मंदिरांचे पाप कंपल्सरी आयएएस आयपीएस लोकांच्या माथी फोडणे निव्वळ अमान्य. एकतर सरकारे ५/५ वर्षांनी बदलतात नोकरशाहीला तिथेच राहून पैसा खायचा असतो अन सत्तेत आलेल्या पक्षाला कमवून द्यायचा असतो त्यामुळे स्थानिक पोलीस ते जिल्हाधिकारी पर्सनल कॅपसिटी जिथे वापरता येईल तिथे धंदेवाईक समन्वयवादी मानसिकतेतच असतात. महाराष्ट्रात पण ह्या महिला आयपीएस बाईंनी दलितांवर खार खाऊन किमान २१ दलित हातपाय बांधून चोपल्याचे समाधान वाटते असे विधान चारचौघात केले होते. आता ह्या बाईंच्या यूपीएससी प्रेप्रेशन काळातील क्लासला शिव्या देणार का आपण ?? कारण सिलेक्शननंतर तब्बल दीड ते दोन वर्ष त्यांनी भारत सरकारच्या प्रीमियम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे. हे म्हणजे एखाद डॉक्टर किडन्या काढून विकायला लागला रुग्णांच्या तर त्यासाठी त्याने पीएमटीचा अभ्यास केलेल्या क्लासला शिव्या देणे इतके अतार्किक झाले. २००१ साली गुजरातचे सीएम झाले तेव्हा मोदींजींनी कुठल्याही धर्माची गय न करता मंदिरे, मशिदी, दर्गे सगळे अतिक्रमण मोडून रस्ते रुंदीकरण केले होते न पूर्ण गुजरातेत ? मग आता गुजरातचे आयएएस सगळे सगळ्या धार्मिक स्थळांचा काळ म्हणून कम्युनिस्ट ठरवता की काय ? की त्यांनी त्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश पाळले म्हणून त्यांनी यूपीएससीचा अभ्यास केला त्या क्लासला संघी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, अमुक द्वेष्टे अन तमुक आवडते लेबल लावणार काय आपण ?

sunil kachure बुधवार, 02/03/2022 12:52
आयएएस, आयपीएस हे आधुनिक वतनदारी पद्धत भंगार मध्ये टाकून नवीन आज chya काळाशी सुसंगत प्रशासकीय पद्धत भारतात आली पाहिजे . फक्त पुस्तक मधले किडे समाजसेवा,त्याग,नेतृत्व,ह्याचा पूर्ण अभाव असलेले पुस्तकातील किडे आयएएस, आयपीएस आहेत. काही कामाचे नाहीत. कमीत कमी दहा तरी वर्ष समाज सेवा आणि कमीत कमी दोन राज्यात मतदान पद्धती नी निवडून येण्याची कुवत असेल . अशाच व्यक्ती ला प्रशासकीय सेवेत घेतले पाहिजे पुस्तकी किडे काहीच कामाचे नाहित्.

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 12:56
यूपीएससी परीक्षांचे अभ्यासक्रम हे आधुनिक प्रशासकीय विषय, मानसशास्त्र इत्यादींशी सुसंगत असते. किमान २ राज्य/ सीट्सवरून निवडून येण्याचा निकष म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद आहे, कारण जातीवर अन धर्मावर वोट करणारा भारतीय समाज कितीही ठरवले तरी एखाद्याला त्याचे काम पाहून नाही तर जात पाहूनच मते देतो. म्हणजे एकंदरीत अमुक एखाद जातीधर्माच्या फेवर मध्ये असलेले आयएएस/आयपीएस निवडण्याची ही बादरायण पद्धत टोटल हुकलेली वाटते. आपण किमान यूपीएससी ह्या संस्थेचे असलेले घटनात्मक स्वरूप, परीक्षा पद्धत, अभ्यासक्रम इत्यादींचा धांडोळा घेऊन बोललात तर पुढे काही चर्चा करायला बरे वाटेल.

sunil kachure बुधवार, 02/03/2022 13:09
काँग्रेस खूप वर्ष सत्तेवर होती .अती चाणाक्ष ,अती धूर्त,हुशार नेतृत्व काँग्रेस नशिबाने त्यांना लाभले आहे आज पण इतिहासात घडलेल्या घटना का घडल्या हे समजणार नाही अशा आहेत पाकिस्तान निर्मिती ला जीना जबाबदार होते की ते फक्त खेळणे होते . भारत विभाजन ही काँग्रेसी नेत्यांनीच पॉलिसी होती हा मोठा गहण प्रश्न आहे . अखंड भारतात मुस्लिम लोकांची संख्या 50 करोड च्या आसपास असती. आणि ह्याचे परिणाम काय झाले असतें फक्त विचार करा . धार्मिक विभाजन ही इच्छा पूर्ण केली पण हिंदू नेहमीच दबावात राहवेत म्हणून . काश्मीर ची समस्या ठरवून निर्माण केली पूर्ण मुस्लिम धर्मीय लोकांस पाकिस्तान मध्ये पाठवले नाही म्हणजे मुस्लिम लोकांचे भूत भारतावर अस्तित्वात राहिलेच.. काँग्रेस नी अनेक संस्था निर्माण केल्या. त्या हिंदू विरोधी प्रचार ,प्रसार करतील अनेक विद्यापीठ तयार केली जे हिंदू विरोधी विचार तरुण लोकात पसरवत राहतील. भारतात अशा असंख्य संस्था ,विद्यापीठ ,आहेत जे हिंदू विरोधी काम करत असतात विचारवंत लोक पगार देवून काँग्रस नी त्यांचा सांभाळ केला आहे ह्या सर्व गोष्टींचा अर्थ एकच आहे हिंदू दबावात रहावा. हिंदू ची भीती दाखवून मुस्लिम दबावात रहवेत. दलित पण भीती च्या छायेत राहून हिंदू पासून दूर जागेत .समाज विस्कळीत रहावा. आणि ह्या प्रतेक घटकाचे तारणहार काँग्रेस च आहे असा प्रचार करून सत्ता मिळवणे. हाच फॉर्म्युला आहे . तसे खूप नालायक लोक आहेत ही. Bjp ला अजून काँग्रेस काय आहे समजून घेण्यात यश आलेले नाहीं

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 13:21
प्रशासकीय सेवा चयनप्रक्रिया विषयातून एकदम राजकीय, धार्मिक, अन हिंदू मुसलमान चर्चा कुठून घुसली ते कळेना. पण जी घुसली त्यावरून एकंदरीत आपल्या व्यासंगाचे विश्वरूप दर्शन झालेले आहे, त्यामुळे, आपणासोबत इथून पुढील चर्चेच्या विषयावर आमचा पूर्णविराम.

पी महेश००७ बुधवार, 16/03/2022 18:21
कमीत कमी दहा तरी वर्ष समाज सेवा आणि कमीत कमी दोन राज्यात मतदान पद्धती नी निवडून येण्याची कुवत असेल... समाजसेवा... कशाच्या आधारावर तोलायची आणि समाजसेवा चांगली केलीच आणि निवडून आला नाही तर... समाजसेवा आणि मतदानाने निवडून येणे यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यापासून खासदारकीपर्यंत वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आहेेत... तिथं हे सगळं ठीक आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यासाठी या अटी नकोत.. हे माझं स्पष्ट मत आहे.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 02/03/2022 13:19
युपीएससी च्या परीक्षेत एक निबंध लिहायचा असतो. तसेच सगळेच प्रश्न काही फॅक्ट बेस्ड असतात असे नाही तर काही प्रश्नांमध्ये उमेदवाराचे मतही विचारलेले असते. शेवटच्या मुलाखतीत तर अर्थातच उमेदवाराला स्वतःचे मत मांडायचे असते. तेव्हा अशा परीक्षेत (खरं तर कुठेही) अशी मते घेऊन गेलेले उमेदवार असणे योग्य नाही असे मला तरी वाटते. ही मते ऐकून लगेच कोणी तशी मते बनवेल असे नाही आणि अशी मते बनविलेले कोणी लगेच युपीएससी क्रॅक करेल असेही नाही. तरीही काहीही झाले तरी हिंदूंना चार टपल्या मारल्या तरी ते चालते कोणी त्याविरोधात काही बोलत नाही ही मानसिकता झाली आहे ते घातक आहे आणि त्याला पायबंद करायलाच हवा. नेमके तेच अशा व्हिडिओंच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. बाकी आपल्या मताशी सहमत नसलेल्या इतर सगळ्या मतांना द्वेषमूलक म्हणून लेबले चिकटवणारे लिब्बू विचारवंत याविषयी काय म्हणतील? हा प्रकार द्वेषमूलक नाही का? हा व्हिडिओ नक्की कुठला आहे- युपीएससी च्या क्लासमधला की आणखी कुठला त्याच्याशी फार कोणाला काही कर्तव्य असू नये. व्हिडिओ कुठलाही असला तरी त्याने काही फरकही पडत नाही. पण हा जो काही प्रकार आहे तो द्वेषमूलकच आहे असे मला तरी वाटते. बाकी काही नाही तरी या लिब्बू विचारवंतांच्या लॉबीला मात्र पूर्ण नामोहरम करायलाच हवे. कन्हैय्याकुमारच्या तुकडेतुकडे प्रकाराला हे लोक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणत होते तर जी.डी.बक्षींनी आय.आय.टी मद्रासमध्ये एक विधान केले होते- आमच्या पिढीने पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले आता तुमच्या पिढीने पाकिस्तानचे चार तुकडे करावेत. त्यावर हेच हलकट लोक हिरवेपिवळे झाले होते. म्हणे हे भारताच्या शेजार्‍याविरोधातील द्वेषमूलक विधान आहे. म्हणजे भारताचे तुकडेतुकडे व्हावे हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि पाकिस्तानचे तुकडेतुकडे व्हावेत हे म्हटले तर ते याच लोकांना द्वेषमूलक विधान वाटते. असल्या थर्डरेट लोकांची लॉबी या असल्या व्हिडिओंच्या निमित्ताने प्रबळ होताना दिसते. समजा हिंदू सोडून इतर कोणत्या धर्माविरोधात युपीएससी च्या क्लासमध्ये किंवा अन्यत्र कुठेही असे काही बोलले गेले तर ते असेच लाईटली घेतले जाईल का? तसे बोलणार्‍याविरोधात फतवे निघून त्या व्यक्तीचा गळा चिरणे किंवा दगडाने ठेचणे हेच प्रकार होतील ना? असले आपण काही करत नाही, करणार नाही आणि करूही नये. पण निदान असल्या लोकांवर आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाल्या लिब्बू पाठिराख्यांवर कडकडीत बहिष्कार तर घालू शकतो ना? असले काही केल्याची जबरदस्त किंमत चुकवावी लागेल हा मेसेज सगळीकडून आणि प्रत्येक वेळी गेलाच पाहिजे तरच हे घाणेरडे लोक सरळ येतील. असले प्रकार चालून जातील, कोणीही येऊन आपल्याला चार टपल्या मारून जातो हा शामळूपणा बास झाला.

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 13:25
तुम्ही नेमका माझ्या कुठल्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद दिलाय ते स्पष्ट केलेत तर मला थोडी सुस्पष्टता येईल. बाकी तुमच्याशी चर्चा करायला मजा येते, त्यामुळे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ हेल्दी डीबेट

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 02/03/2022 13:54
http://www.misalpav.com/comment/1134828#comment-1134828 या प्रतिसादाला. नोकरशाही सत्ताधार्‍यांच्या हुकमाची ताबेदार असते हा मुद्दा मान्य पण तो व्हिडिओ आक्षेपार्ह वाटला नाही असा माझा तरी तो प्रतिसाद वाचल्यावर ग्रह झाला. तेवढा भाग अमान्य.

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 15:22
तो विडिओ आक्षेपार्हच आहे हे मी इथे ठळकपणे नमूद करू इच्छितो. अगदी निःसंदिग्ध शब्दांत. पुढील प्रतिसाद सावकाश देतो

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 21:11
युपीएससी च्या परीक्षेत एक निबंध लिहायचा असतो. तसेच सगळेच प्रश्न काही फॅक्ट बेस्ड असतात असे नाही तर काही प्रश्नांमध्ये उमेदवाराचे मतही विचारलेले असते.
यूपीएससी निबंध परीक्षा (पेपर १ वेळ ३ तास) मध्ये मल्टिपल ऑप्शन्स असतात विषयांची त्यातील एक निवडून निबंध लिहायचा असतो, हे विषय कुठले तर प्रशासन, लोकशाही आणि भारत, आर्थिक वाढ आणि विकास, संघराज्य आणि विकेंद्रीकरण, भारतीय संस्कृती आणि समाज, न्यायव्यवस्था, सामाजिक न्याय आणि गरिबी, माध्यमे आणि समाज, पर्यावरण आणि शहरीकरण, आर्थिक क्षेत्रे आणि बहुराष्ट्रीय व्यवसाय, शिक्षण व्यवस्था, स्त्री प्रश्न, कोट्स बेस्ड आणि तत्वज्ञान विषय, चरित्र, जागतिकीकरण आणि विज्ञान तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि आयटी (सन २००० पासून सुरू झाला विषय), आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि परराष्ट्र संबंध, संरक्षण आणि अवांतर मागील २५ वर्षांचे निबंधाचे पेपर इथं मिळतील ह्यात प्रशासन ह्या एकाच टॉपिक मध्ये 1.Politics, bureaucracy and business – fatal triangle. (1994) 2. Politics without ethics is a disaster. (1995) असे दोन वर्षांच्या पेपर्स मधील सोडता पॉलिटिक्स हा विषय दूरवर कुठंही दिसत नाही, १९९४ आणि १९९५ ज्याचे पेपर्स वरती मी नमूद केले आहेत त्यातही इतर ऑप्शन्स असतात, सहसा राजकारणावर कॉमेंट्री निगेटिव्हली बघितली जाते अन त्याचा सरळ असर स्कोरवर दिसतो. बाकी जंत्री आपण डोळ्याखालून घातल्यास त्यात कैक प्रगल्भ दूरगामी दूरदर्शी विषय पण कैकवर्षं अगोदरच हँडल केलेले दिसतात निबंध विषयात. उमेदवारांचे मत उमेदवारांना मुलाखतीत पॉलिटिकल प्रश्न कधीच विचारले जात नाहीत, किंबहुना जात धर्म प्रांत इत्यादींचे अत्याधिक कल दाखवल्यास सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. उमेदवाराला मेन्स परीक्षा लिहितानाच डीएएफ (डिटेल्ड ऍपलिकेशन फॉर्म) भरावा लागतो त्यातही राजकीय असे काहीच नसते हे सगळे सांगायचे प्रयोजन काय ?? तर मला यूपीएससीची भलामण करायची आहे असा अजिबात नसून २ मुलाखती दिल्यावर जे वैयक्तिक अनुभव आले ते मांडणे होय दुसरे म्हणजे, यूपीएससीचे घटनात्मक स्वातंत्र्य, घटनाकारांनी अत्यंत विचारपूर्वक कलम ३१५ ते ३२३ केंद्र लोकसेवा आयोग अन राज्य लोकसेवा आयोग ह्यांच्यावर खर्च केली आहेत. यूपीएससी किंवा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन्स ही थेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाच्या अखत्यारीत असून त्यांचा खर्च हा कॉनसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मधून केला जातो. ह्या आयोगाचे चेयरमन, सभासद ह्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, बडतर्फ करण्याची सोय, त्यासाठीची ग्राऊंड्स घटनेत क्लिअर मांडलेली आहेत. सांगण्याचा मुद्दा हा की कॅग, निवडणूक आयोग, ह्यांच्यासारखेच लोकसेवा आयोग (केंद्र अन राज्य दोन्ही) ला घटनात्मक स्वायत्तता बहाल केलेली असते. आता थोडं प्रॅक्टिकल ग्राऊंड्सवर बोलूयात. इतकं सगळं असूनही भारतीय लोकशाही ही सुस्त हत्ती का म्हणवली जाते ? कारण लोकसेवा आयोगाच्या चयनातून माणूस व्यवस्थेत आलं की मात्र त्याला लेजिसलेटिव्हच्या हुकमानुसार कायदे अन कल्याणकारी योजना "एक्झिक्युट" कराव्या लागतात म्हणून त्यांना भारतीय त्रिखांबी व्यवस्थेचा "एक्झिक्युटिव्ह आर्म" म्हणले जाते (उरलेले दोन लेजिसलेटिव्ह आणि ज्युडिशरी आहेत अन मीडिया मधेच स्वतः स्वतःला चौथा खांब म्हणवून घेते ते एक असोच) म्हणजेच, परीक्षा देऊन आत आलेल्या माणसालाही चौथी पास का असेना मंत्र्यांचे म्हणणे ऐकावे लागते, अन त्यानुसार पॉलिसी इम्प्लिमेंट कराव्या लागतात, मोदी, तेलंगणाचे केसीआर असे काहीच द्रष्टे नेते असतात जे कॉर्पोरेट पद्धतीने नोकरशाहीला टार्गेट, टाईमलाईन आणि एक्सपेकटेड आऊटकम्स आखून देतात अन डेडलाईन्स पाळायला सांगतात (डीबीटीएल, आयबीसी कोड, उज्वला योजना ही काही उदाहरणे त्याची) बाकी जागी मंत्री ज्या पॉलिसी अन कायदे बनवून देईल त्या (बहुतांशी राजकीय स्वार्थ प्रेरित) इम्प्लेमेंट करणे नोकरशाहीला भाग पडते, अर्थात ते ही काही बेबस, लाचार, अबला नसतात तर कित्येक (८०% पकडा ना !)नोकरशहा राजकीय बॉसेस नुसार आपापले स्टँड अन कोर्स करेक्ट करतात कायम, कारण त्या नेत्यांच्या राजकीय स्वार्थांत ह्यांचेही चवली पावलीचे भले हे होतच असते, पण एकंदरीत त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या समकक्ष स्वतंत्र निवड यंत्रणेला दोषी धरणे मला तरी तर्कयुक्त वाटले नाही इतकेच.

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 21:24
यश आनंद देते पण अपयश चांगले धडे देऊन जाते प्रसंगी जीवनात सुधार करणारे पण (ही आमची मिळकत ७ वर्ष घालवून यूपीएससी अभ्यास करून २ वेळ नापास होऊन बेरोजगारी पेक्षा अभ्यासासोबत मास्तरकी पत्करून कमावलेली) &#129315 &#129315 &#129315 &#129315

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 02/03/2022 22:16
असे का ना. माझा मुद्दा नुसत्या नोकरशाही किंवा युपीएससीशी संबंधित नाही तर जास्त ब्रॉड आहे हे वर लिहिले आहेच. तुमचा प्रतिसाद केवळ आणि केवळ युपीएससी संदर्भातच आहे. माझ्या मते असहमतीचा तो मुद्दाच नाही.

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 22:58
कदाचित तुमच्या भाषेला समजून घेण्यात माझे काही उणे उरले असेल, पण मला वाटते की मूळ चर्चेची सुरुवात निनादजींच्या व्हीजन आयएएस संबंधित बतमीवरून सुरू झाली, जिचा समारोप करताना त्यांनी तामिळनाडू मधील १२५ देवळांच्या बातमीने करून व्हीजन मुळे असलेच हिंदुद्वेष्टे जिल्हाधिकारी/ आयएएस येतील असे लिहिले होते. त्यामुळे मला वाटते की चर्चा विषयच मुळात यूपीएससी किंवा लोकसेवा आयोगाच्या आधीची पायरी, निवड प्रक्रिया कोचिंग इत्यादी पासून सुरू झाली होती, तुमच्याही प्रतिसादात यूपीएससी परीक्षेचा मोघम उल्लेख करून तुम्ही तो विषय ब्रॉड केलात, हरकत नाही, तुमची मते टाकाऊ असे माझे म्हणणे नाही अन उद्या उद्दामपणाचा प्रमाद करून मी असे म्हणले तरी तुमच्यासारख्या विचारी माणसाला त्याने काही फरक पडेल असेही नाही. पण एकंदरीतच यूपीएससी अन आयएएस बद्दल असलेल्या अज्ञानातून उद्भवलेल्या प्रतिसादाला धरून चर्चेला सुरुवात केल्याने प्रतिसाद यूपीएससी पुरता मर्यादित ठेवणे मला तरी खास काही चूक वाटले नाही/ वाटत नाही. इतके बोलून आता इथेच थांबतो. लोभ असावा.

सुरिया बुधवार, 02/03/2022 23:17
वाह वांडोबा, सुंदर, अप्रतिम प्रतिसाद, उत्तम भाषा प्रयोग. अत्युत्तम मांडणी जी मिपावर अत्यंत दुर्मिळ झाली आहे सध्या. तुमचा हा व्यासंग माहीत नव्हता बुवा. तुमच्याबद्दल आदर दुणावला नव्हे तर गुणावला. दंडवत स्वीकारा.

जेम्स वांड गुरुवार, 03/03/2022 07:29
इतकं काही नाही ब्वा, भली माणसे आहेत इथे, उगाच वचावचा करणे आणि लोकांना वाटेल तसे बोलणे मला तरी पटत नाही किंवा मला तसले संस्कारही मिळालेले नाहीत. एकंदरीत जालावर लोक आपण किती कर्मठ/ निस्पृह/ कर्तव्यदक्ष इत्यादी असल्याचे सांगायला प्रसंगी "मॅनरलेस" भाषेचा अन ऍड होमीनेमचा वापर करतात, पण त्यांच्यामुळे तीच माणसे हास्यास्पद ठरतात. शिवाय सोसल तितका सोशलमीडिया हे आमचं ब्रीद आहे, मिपावर कळफलक बडवून लोकांची मते बदलतील किंवा त्यांचे माझ्या विचारांत प्रबोधन होईल असले भाबडे समज माझे नाहीत, त्यामुळे कधीतरी बोला पण सौजन्याने बोला इतका नियम नक्कीच पाळतो अन पाळत राहणार !. :)

प्रमोद देर्देकर गुरुवार, 03/03/2022 06:46
वा वांडोबा मस्त प्रतिसाद. वर्क विनंती जरा या Upsc आणि Mpsc बद्दल सविस्तर दोन वेगळे धागे काढावेत कारण सामान्य माणसाला ते कळतनाहीत म्हूणन त्याच्या वाटेला जातं नाहीत. मला या दोन परीक्षा असतात हेच मुळात माहित नव्हतं जर १२ वी ला असताना कोणी मार्गदर्शन केलं असते तर मी निदान प्रयत्न तरी केला असता. आता तुम्ही लिहलंत तर प्रवेश प्रक्रियेपासून अभ्यास कसा करावा सगळं बैजवार लिहा. बघू मुलगा बारावीची परीक्षा देतोय आजपासून जर त्याची इच्छा असेल तर त्याला समजवून सांगेन दोन्ही लेख वाचून दाखवेन मग तो नंतर तयारी करेल.

जेम्स वांड गुरुवार, 03/03/2022 07:34
कोचिंग सोडूनही आता दशक होत आले, हल्ली मी हरकाम्या असतो. यूपीएससी परीक्षा मार्गदर्शन वगैरे तर मी आता करू शकेन का नाही माहिती नाही पण एकंदरीत डूज पेक्षा डोंट्स तरी नीट सांगेन नापास झाल्यामुळे, तो प्रयत्न करतो, थोड्यावेळाने सविस्तर प्रतिसाद टाकून.

जेम्स वांड गुरुवार, 03/03/2022 20:42
हे शब्द तुम्ही क्वांटीफाय करून असहमत असाल तर तो तुमचा प्रश्न आहे, कारण मी तरी ते एक एक्सप्रेशन म्हणून लिहिले आहे, ओरिजिनली काय खेळ होतात अन किती कोट्यावधींची उलाढाल होते हे आपणा सगळ्यांनाच माफक माहिती असते बातम्या वाचून रोजच्या.

सुबोध खरे शुक्रवार, 04/03/2022 09:44
Tainted IAS officer couple worth Rs 360 crore Read more at: https://www.deccanherald.com/content/130426/tainted-ias-officer-couple-… हे उजेडात आलेले उत्पन्न आहे. बाकी अंधारात किती असेल? याला तुम्ही चवली पावली म्हणत असाल तर जाऊ द्या

निनाद शुक्रवार, 04/03/2022 09:53
कारगिल युद्धादरम्यान संरक्षण मंत्रालयात सहसचिव म्हणून काम करत होता! त्याने तेव्हा नक्की काय काय केले हे ही खोदून काढले पाहिजे!

निनाद शुक्रवार, 04/03/2022 10:08
२०२० मध्ये एकूण ७५३ आणि IAS अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्या तर चालू वर्षात आयएएस अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तब्बल ५८१ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पण यावर काहीही कारवाई होत नाही. अगदी मोजक्या अपवादांशिवाय कुणालाही बडतर्फ सुद्धा केले जात नाही!
  1. अनुपम मिश्रा
  2. राजीव रंजन (अवैध शस्त्र परवाना वितरण घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाली होती!)
  3. श्रीराम वेंकीटारमण
  4. बाबुलाल अग्रवाल
  5. प्रदीप शुक्ला
या सारख्या अनेक लोकांना तात्कालिक बडतर्फ करून सेवेत परत घेण्यात आले आहे.

जेम्स वांड शुक्रवार, 04/03/2022 10:41
७२,००० कोटी वगैरेंचे घोटाळे करणाऱ्या राजकारणी पुढाऱ्यांच्या समक्ष ३६० कोटी चवली पावली नाहीतर काय म्हणणार डबोलं ? ३६० सोडा ३.६ कोटी पण आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय माणसाला घबाड घावण्यासारखे असतीलच डॉक्टर साहेब, पण आता ७२,००० कोटी अन तत्सम 2जी, 3जी, जिजाजी कांडासमोर ३६० कोटी चवलीपावली म्हणणार नाहीतर काय म्हणणार विचार करा. तरीही तुम्हाला पटत नसेल तर द्याच सोडून, जाऊच द्या.

सुबोध खरे शुक्रवार, 04/03/2022 12:07
३.६ कोटी पण आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय माणसाला घबाड घावण्यासारखे असतीलच डॉक्टर साहेब. आपण रोज १० हजार रुपये खर्च केले तरी हे ३.६ कोटी रुपये मुद्दलच आपल्याला १० वर्षे पुरेल आणि त्याचे व्याज अजून काही वर्षे. मी आपला माझ्यासारख्या मध्यम वर्गाच्या दृष्टीने ( दळभद्द्री) विचार करत होतो आणि आपण राजकारण्यांच्या. (उंची लोग उंची पसंद). ह. घ्या.

sunil kachure बुधवार, 02/03/2022 13:34
नष्ट करायची असेल तर .विविध विद्यापीठ,शिक्षण देणाऱ्या संस्था,इतिहास संशोधक संस्था,विविध एनजीओ. जे काँगेस चालवते.. आज पण . ह्यांच्या मुळावर घाव घालून ह्यांचे अस्तित्व नष्ट करणे गरजेचे आहे. काँग्रेस ल ऊर्जा देणारे हे पॉवर हाऊस आहेत. आणि त्या बरोबर सर्व समजला न्याय मिळेल असे समांतर योग्य धोरण bjp नी आखले पाहिजे. तेव्हा च काँग्रेस चे अस्तित्व नष्ट होई. मुस्लिम विरोध जाहीर पने करून bjp काँग्रेस ची शिकार होईल. शत्रू कुठून निर्माण होतात ते मूळ नष्ट करा.

निनाद गुरुवार, 03/03/2022 03:27
मला वैयक्तिक बॅशिंग न करता मुद्देसूद प्रतिवाद केल्याबद्दल अनेक धन्यवाद! आयएएस हा स्वतः निर्णय घेऊन नवीन पॉलिसी लागू करू शकत नाही, लोकनियुक्त सरकारने विधिमंडळात केलेले कायदे कसे इम्प्लिमेंट करायचे इतके फक्त त्याच्या हातात असते, विविध सरकारी योजना, कायदे, अतिक्रमणविरोधी कारवाई किंवा इतर कल्याणकारी योजना ह्यांच्यावर त्याने महिन्याभरात काय दिवे लावलेत काहीसा असहमत! आयएएस अनेक प्रासंगिक निर्णय स्वतः घेऊ शकतात - आणि घेतात!

जेम्स वांड गुरुवार, 03/03/2022 07:05
निनादजी, आयएएस हे प्रासंगिक निर्णय पण घेतात पण त्यांचे कार्यकारणभाव अन परिणाम हे पण तात्कालिक असतात, उदाहरणार्थ कलम १४४ - जमावबंदी लागू करणे. बाहेर दंगल/ साथीचा रोग/ कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न इत्यादी पसरला असेल तर पहिले तो शमविणे क्रमप्राप्त असते, अश्यावेळी जास्तीत जास्त ३ दिवसांचा कर्फ्यु लावणे, कलम १४४ पुकारून त्याला प्रसिद्धी देऊन जमावबंदी करणे हे अन असली कामे कलेक्टर करू शकतो, पण लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा की ही कामे आपत्ती व्यवस्थापन/ कायदा सुव्यवस्था परिचालन/ शांतता प्रस्थापित करणे इत्यादी तत्कालिक असतात मंदिरे तोडणे वगैरे सहसा कलेक्टर करत नाही एखाद कलेक्टर उतमात करू लागला तर लोक सरळ स्थानिक जिल्हा अन सत्र न्यायालयातून स्थगन मिळवतात अन त्यात कलेक्टर पण काही करू शकत नाही. मुळात ज्यूडीशरी, लेजिसलेटिव्ह आणि एक्झिक्युटिव्ह हे एकमेकांना बॅलन्स आऊट करायला चेक्स अँड बॅलन्स असावेत असे प्लेस केलेले असतात पण तो तांत्रिक अन मॅक्रो भाग झाला, त्यावर परत कधीतरी. बाकी व्हीजन आयएएस जर असलं काही शिकवत असेल तर तिथून शिकलेली पोरे आयएएस सोडा तलाठी किंवा जिल्हा सरळसेवाभर्ती परीक्षा पण क्लिअर करू शकणार नाहीत, कारण तिथे असा कललेला अप्रोच कामाचा नसतो, असे मला वाटते.

Trump बुधवार, 16/03/2022 18:30
कारण समजावुन घेण्यासारखे आहे.
युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (यूपीएससी) परीक्षेत १२५ वा क्रमांक असूनही तिला आयपीएस अधिकारी व्हावं लागल्यामुळे ती नाखूष असल्याचंही नवताके म्हणताना ऐकू येतं. "मी 'ओपन' (सामान्य) श्रेणीतील आहे... ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) श्रेणीतील एक उमेदवार 600 वा क्रमांक मिळवूनही आयएएस अधिकारी बनला आहे," तिने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. https://www.news18.com/news/india/woman-ips-officer-in-maharashtra-tran…
महाराष्ट्रात पण ह्या महिला आयपीएस बाईंनी दलितांवर खार खाऊन किमान २१ दलित हातपाय बांधून चोपल्याचे समाधान वाटते असे विधान चारचौघात केले होते. आता ह्या बाईंच्या यूपीएससी प्रेप्रेशन काळातील क्लासला शिव्या देणार का आपण ?? कारण सिलेक्शननंतर तब्बल दीड ते दोन वर्ष त्यांनी भारत सरकारच्या प्रीमियम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे.

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 12:04
आर्यन खान ड्रग्ज केसमध्ये मोठा खुलासा, मुळात आर्यन खान जवळ ड्रग्ज सापडलेच नव्हते, एनसीबी एसआयटीच्या चौकशीत झाला खुलासा

जेम्स वांड बुधवार, 02/03/2022 12:42
आता एसआयटी चीफ म्हणतोय की ह्या बाबतीत (आर्यन खान जवळ ड्रग्ज सापडलेच नव्हते) असे म्हणायला अजून खूप घाई ने म्हणल्यासारखे होईल.

कॉमी बुधवार, 02/03/2022 17:56
आर्यन खानचा वकील तर म्हणतो त्याची रक्त तपासणी सुद्धा झाली नव्हती अटक झाल्यावर, क्लीन आल्यावर सोडून द्यावे लागेल म्हणून. आता हे वकील म्हणतोय, खरं का खोटं माहित नाही. पण बहुदा खरंच असावं.

प्रदीप बुधवार, 02/03/2022 21:41
वर, जहाजावर ड्रग्सचे सेवन केल्याचा आरोप होता, असे मलातरी आठवत नाही. त्याच्यावर, ड्रग्सचा, मोठ्या प्रमाणांत व्यापार करण्याचा आरोप होता. चूभूद्याघ्या.

निनाद गुरुवार, 03/03/2022 03:31
वा! हे अपेक्षितच होते! काही दिवसात तो कसा समाजसेवा वगैरे करत असतो वगैरे पण ऐकू येणार आहे. शिवाय तो कसा सर्व धर्मीय समभाव पाळतो हे ऐकायला पण तयार रहा! उद्या ड्रग विरोधी कँपेन वगैरे मध्ये हे दिसलं तरी आश्चर्य वाटणार नाही! बापाने पैसा ओतला की पीआर स्पिन तर होणारच - आपण किती बळी पडायचे त्याला हे आपण ठरवायचे!

सुबोध खरे गुरुवार, 03/03/2022 20:14
आर्यन खान हा अमली पदार्थांचा व्यापार करत होता यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. त्याचबरोबर आर्यन खान अमली पदार्थ घेत नव्हता याला हि कोणताही आधार नाही. स्वतःच्या वापरासाठी (किरकोळ प्रमाणात) अमली पदार्थ सापडले तर तो फार मोठा गुन्हा मानला जात नाही. त्यामुळे आर्यन खानला जामीन मिळणार होता हेही तितकेच सत्य आहे. याचबरोबर त्याच्या खिशात जर अमली पदार्थ सापडले तरच त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला सहा महिने पर्यंत शिक्षा होऊ शकते. परंतु जहाजावर छापा पडला तर कोणताही तरुण खिशातील अमली पदार्थ सहज पाण्यात फेकू शकेल. बाकी खिशात प्रत्यक्ष काय सापडले आणि त्यातील न्यायालयासमोर काय उभे केले त्याला अमली पदार्थ म्हणायचे कि हर्बल तंबाखू (बाकी नॉन हर्बल तंबाखू अशी कोणतीही वस्तू वैद्यकीय अभ्यासात आढळलेली नाही) आणि त्यातील किती गोष्टी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जाऊ शकतील हे त्रेराशीक आणि अशा स्थितीत त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध होणे हे जवळ जवळ अशक्य आहे. अर्थात असे लक्ष्मीपुत्र जे गालिच्याशिवाय कधी चालले नाहीत ते न्यायालयीन किंवा पोलीस कोठडीत पोपटा सारखे बोलायला लागतात आणि त्यांच्या कडून हि अमली पदार्थांची तस्करी करणारे दलाल आणि अडते याची पूर्ण साखळी आणि त्यातील महत्त्वाची माणसे याबद्दल महत्त्वाचे धागे दोरे मिळतात यासाठीच याना अडकवले जाते. बाकी आजमितीला बहुसंख्य राजकारणी आणि महाधनाढ्य व्यक्तींचे चिरंजीव अमली पदार्थांचे सेवन करतात हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. (अर्थात हे न्यायालयात सिद्ध करणे अशक्य आहे.) कारण अचाट आणि अफाट पैसा आणि त्याबरोबर आलेली सत्ता आणि आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही याचा माज असतो. हि रग जिरवण्यासाठी मग अमली पदार्थ आणि स्त्रिया यांचा सुळसुळाट असतोच. सामान्य माणसाच्या विचारशक्तीच्या पलीकडच्या या गोष्टी आहेत.

जेम्स वांड गुरुवार, 03/03/2022 08:00
दिल्ली हिंदूविरोधी दंगल - दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली. ही बातमी कुठं सापडेना हो निनादजी, जमल्यास इकडे लिंक टाकाल का कृपया ? मला तरी मोठी बातमी वाटली ही, असे असल्यास न्यायदानात एक चांगले पर्व सुरू झाले म्हणावे लागेल.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 03/03/2022 08:43
लाईव्हलॉ सगळ्यात विश्वासार्ह आहे असे वाटते. वेगवेगळ्या हायकोर्टांमध्ये- सुप्रीम कोर्टात चालू असलेल्या कामकाजाविषयी त्या वेबसाईटवर/त्यांच्या ट्विटर हॅन्डलवर बातमी येत असते. त्यावर दिलेल्या बातमीत अरविंद केजरीवालांचे नाव नाही. पण इंडिया लीगल लाईव्ह या तशाप्रकारच्याच साईटवर मात्र केजरीवालांचे नाव दिसते. नक्की काय प्रकार आहे समजत नाही. आतापर्यंत वेगवेगळ्या महत्वाच्या खटल्यांसंबंधी लाईव्हलॉ चे ट्विटर हॅन्डल बघत होतो. इंडिया लीगल लाईव्ह अशी कोणती साईट आहे हे आताच कळले. या वेगवेगळ्या नेत्यांना या दंगलीच्या खटल्यात प्रतिवादी बनवावे यासाठी कोणीकोणी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटिस बजावली आहे असे दिसते. म्हणजे हे नेते अजून प्रतिवादी झालेले नाहीत. आरोपी व्हायला, खटला चालून दोषी असल्यास शिक्षा व्हायला तर 'दिल्ली अजून खूपच दूर आहे'.

निनाद गुरुवार, 03/03/2022 09:00
किमान नोटिस तर बजावली गेली. आधी हे पण होत नव्हते. गांधी घराण्याला कोर्टाची नोटिस जाणे शक्य तरी होते का!! या आधी स्वामींनी ते केले होते.

जेम्स वांड गुरुवार, 03/03/2022 09:50
इंदिरा गांधींना तर अलाहाबाद हायकोर्टाने The State of Uttar Pradesh v. Raj Narain (1975 AIR 865, 1975 SCR (3) 333) ह्या केसमध्ये दोषी ठरवून त्यांचे पंतप्रधानपद मिळवून देणारे इलेक्शनच रद्दबादल ठरवले होते, ह्याच्या विरुद्ध त्या सुप्रीम कोर्टात गेल्या तरीही सुप्रीमकोर्टाच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने अलाहाबाद हायकोर्टची ऑर्डर पूर्णपणे स्टे न करता त्यांना पंतप्रधान म्हणून कन्टीन्यू करण्याची परवानगी दिली होती. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना खासदार म्हणून भत्ते घेण्यास मनाई केली होती आणि सदनात बोलण्यास मनाई केली होती (जाऊन बसण्याची परवानगी दिली होती) संजय गांधींची तिहार जेल यात्रा राजीव गांधींना पण बोफोर्स ते शहाबानो नोटिशी तरी पुष्कळच मिळाल्या आहेत म्हणायला फुल वाव आहे, Conviction मिळाले नाही/ मिळू दिले नाही/ प्रभावित केले म्हणले जाऊ शकते पण नोटिशी शिस्तीत मिळाल्या आहेत गांधी परिवाराला त्यात काही नावीन्य नाही. स्वामी सोनिया राहुलच्या मागे हात धुवून लागले होते हे नक्की, पण त्यांचं काय खरं आहे आपला पक्ष भाजपात विलीन करूनही आज ते पंतप्रधानांच्या मागे लागल्यागत ट्विट्स करत बसलेले असतातच की.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 03/03/2022 08:50
आम्ही ३० वर्षे सापाच्या पिल्लाला दूध पाजले. ते आता वळवळतंय अशी घणाघाती टीका मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी भाजपवर केली आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/cm-uddhav-thackera… या भाषेमुळे ते एक चांगले पुत्र नक्कीच शोभतात. तरीही अशी भाषा मुख्यमंत्र्याच्या तोंडात शोभते का?

सुखीमाणूस गुरुवार, 03/03/2022 09:36
साप उन्दिर आणि घुशिन्चा नायनाट करतो. उपद्रवी प्राण्यान्ची चान्गलीच पळापळ चालु झाली सापाने फणा काढल्यावर..

जेम्स वांड गुरुवार, 03/03/2022 09:58
एका मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी ही भाषा शोभा देत नाही मुळीच, मग तो सेनेचा असो अथवा भाजपचा :) महाराष्ट्रापुरते बोलत असलात तर ह्या पॉलिटिकल स्लेजिंग गेममध्ये सेना निर्विवाद टीम ऑस्ट्रेलिया आहे बघा, पण एकंदरीत बोलत असले तर मात्र खेदाने म्हणावे लागेल की हमाम में सब नंगे हैं.

रावसाहेब चिंगभूतकर गुरुवार, 03/03/2022 17:25
स्लेजिंग गेम राजकारणात फारसा उपयोगी ठरत नाही. काँग्रेस पार्टीला आणि श्री. मणिशंकर ऐयर यांना ते चांगलेच माहिती आहे. कदाचित श्री. संजय राऊत आणि "ठाकरी भाषा"(!) वापरणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची वेगळी कल्पना असावी, पण शिवराळ भाषा वापरणारे राजकारणी जनतेला पसंत पडत नाहीत असा इतिहास आहे.

रावसाहेब चिंगभूतकर गुरुवार, 03/03/2022 17:20
भाषा तर शोभत नाही ते आहेच, शिवाय कुणी कुणाला दूध पाजलं, कुणाचे 1985 पर्यंत कुठेही अस्तित्व नव्हते वगैरे गोष्टी अगदी मिपा वरच बऱ्याच जणांनी लिहिल्या आहेत. मा. मुख्यमंत्र्यांना त्या माहीत नसतील असे नाही, पण माझ्या अंदाजाने एक तर त्यांना (नेहमीप्रमाणे) रेटून खोटे बोलायचे असेल किंवा मग बाकीचे लोक मूर्ख आहेत असा त्यांचा गैरसमज असावा. श्रीमती रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्या 19 नसलेल्या बंगल्याचे प्रकरण श्रीयुत संजय राऊत यांनी उकरून काढल्यानंतर तर मुख्यमंत्र्यांचा जळफळाट अधिकच वाढलेला आहे.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 03/03/2022 10:46
सेना फक्त बोलतच नाहीतर करूनही दाखवते. वाझे सारख्या खुनी माणसाची पाठराखण करणे, राणेंविषयी आदर नाही पण राणेंच ऑफिस तोडणाऱ्यांबरोबर फोटोसेशन करणे असली कामे मुखमंत्र्यानी केलेली आहेत. त्यामानाने सापाला दूध पाजणे असली विधाने किरकोळच आहेत.

sunil kachure गुरुवार, 03/03/2022 12:05
राणे,सुशांत सिंग,कंगना, दिशा, आणि ed संपली bjp ची बुद्धिमत्ता. हे फालतू विषय घेवून पक्षाची ताकत वाया घालवणे हेच bjp से ब्रीद आहे लोक आता वैतागली आहेत. जोकर समजत आहेत महाराष्ट्र bjp ल. मोदी जे काही थोडेफार चांगले काम आहे . त्या वर पण पाणी फिरवत आहे महाराष्ट्र bjp. Bjp आता तरी नैराश्य मधून बाहेर यावे पक्षाला सर्कस मधील जोकर बनवू नये

sunil kachure गुरुवार, 03/03/2022 12:38
कोण तरी दार म्हणून वकील आहे त्याने सर्वोच्च न्यायालय त याचिका केली आहे भारतीय मुलांना बाहेर काढण्यासाठी विदेश मंत्रालय ल आदेश ध्या. ह्या दर्जा ची याचिका फेटाळून अब्जो रुपये दंड याचिका कर्त्या वर न्यायालय नी लावला पाहिजे होता भारतीय सर्वोच्य न्यायालय रशिया ला काही निर्देश देवून युद्ध थांबवण्याची सूचना करू शकते का. विदेश मंत्रालय त्यांचे काम व्यवस्थित करत आहे. याचिका दाखल करणे जसे चुकीचे आहे तसे ती फेटाळली न जाणे ही पण चूक आहे.

sunil kachure गुरुवार, 03/03/2022 13:07
भारताने लोकांवर टॅक्स लावावा आणि असंख्य मेडिकल ची सरकारी कॉलेज प्रतेक राज्यात योग्य प्रमाणात निर्माण करावीत..भारतीय लोकं सर्वात जास्त डॉक्टर लोकांची लूट ह्या मुळे संकटात आहेत. भारतीय नागरिक वर एक्स्ट्रा टॅक्स लावा पण भारत डॉक्टर बाबत sur प्लस झाला पाहिजे आरोग्य यंत्रणा जी आज चंबळ मधील डाकू पेक्षा जास्त लुटारू आहे . त्यांना नियंत्रणात आणणे खूप गरजेचे आहे.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 03/03/2022 13:54
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संबंधी अहवाल अमान्य केला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत स्थानिक स्वराज्यसंस्थ्यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. https://maharashtratimes.com/india-news/sc-directs-maharashtra-govt-and… मुंबई महापालिकेची निवडणुक वॉर्डांची पुनर्रचना आणि ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांवर अडकली होती. वॉर्डांची पुनर्रचना हा मुद्दा बर्‍यापैकी स्पष्ट झाला असावा असे वाटते. निदान त्याविषयी गेल्या काही दिवसात फार काही वाचायला मिळाले नाही म्हणजे तो मुद्दा स्पष्ट असावा असे वाटते. ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा पण स्पष्ट झाला असेल तर आता महापालिका निवडणुक घ्यायला हरकत नसावी. सध्या मार्चचा पहिला आठवडाच चालू आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा १४-१५ मार्चच्या आसपास झाली होती आणि मतमोजणी २३ मे या दिवशी होती. जर ७-८ फेर्‍यांमध्ये मतदान होत असलेल्या लोकसभा निवडणुका दोन-सव्वा दोन महिन्यात पूर्ण करता येत असतील तर मतदानाची एकच फेरी घ्यावी लागेल अशा महापालिका निवडणुका दीडेक महिन्यात आरामात पूर्ण करता यायला हव्यात. अजून एक महिन्यानी जरी मतदानाच्या तारखांची घोषणा झाली तरी मे च्या मध्यापर्यंत म्हणजे पाऊस सुरू होण्यापूर्वी निवडणुक आरामात पूर्ण व्हायला पाहिजे. म्हणजे खरं तर ही महापालिका निवडणुक न घेण्यामागे जी कारणे दिली जात होती ती राहिली नाहीत. पाऊसही जूनमध्ये सुरू होईल. तेव्हा आता जर निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाली नाही तर राज्य सरकारला या निवडणुकांमध्ये मतदारांना सामोरे जायची भिती वाटत असल्याने निवडणुका शक्य तितक्या पुढे ढकलण्याकडे राज्य सरकारचा कल आहे यापेक्षा वेगळे अनुमान काढता येणे मला तरी शक्य नाही. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊन आणखी वेळकाढूपणा करायचाही बेत असेल. बघू काय होते ते.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 04/03/2022 12:00
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता तापलेला दिसतो. काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुढील आदेश येईपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असा आदेश दिला होता. त्यावर ओबीसी आरक्षण नसेल तर निवडणुकाच घेणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra/obc-reservation-state-ministers-me… आज विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवालात नक्की काय गफलत करून ठेवली आहे याचा समाचार घेतला. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने सादर केला तेव्हा त्यावर साधी तारीखही घातली नव्हती हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावरून दोन प्रश्न पडतात- १. हे सगळे जाणूनबुजून होत आहे का? म्हणजे नक्की नाकारला जाईल असाच अहवाल सादर करणे हे ठरवून केले गेले आहे का? म्हणजे तो अहवाल नाकारला गेला की मग न्यायालयाचा पुढचा आदेश येत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल हे कारण दाखवून निवडणुकच घेणे टाळायचे? म्हणजे मुख्य हेतू निवडणुक टाळणे हा असेल तर मग त्या हेतूच्या पूर्तीसाठी हे सगळे जाणूनबुजून केले गेले आहे? त्यातही निवडणुक टाळायला काहीतरी कारण हवे असेल तर 'आम्ही घाबरलो आहोत' हे कारण न देता ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय व्हायला नको वगैरे गोष्टींचा मुलामा त्याला दिला गेला आहे? २. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अशा बेमुदत टाळता येतात? १९९१ मध्ये संसदेने घटनादुरूस्ती पास करून सगळ्या राज्यांना या निवडणुका दर ५ वर्षांनी घेणे बंधनकारक केले आहे. पूर्वी राज्यघटनेत अशी तरतूद नव्हती. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये या निवडणुका वेळेवर व्हायच्या नाहीत. महाराष्ट्रात १९९२ पासून दर ५ वर्षांनी या निवडणुका व्हायला लागल्या. त्यापूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका १९७९ मध्ये झाल्या होत्या अशी त्यावेळी आलेली बातमी वाचल्याचे आठवते. कोरोना वगैरे काही काही कारण असेल तर निवडणुक टाळलेली समजू शकतो. पण आता ते कारणही राहिलेले नाही. तसे असताना या निवडणुका अनिश्चितकाळासाठी पुढे ढकलणे हा राज्यघटनेतील तत्वांचा भंग होत नाही का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 04/03/2022 12:38
निवडणुका अनिश्चितकाळासाठी पुढे ढकललेल्या नाही तर, ओबीसी आरक्षण सोडून निवडणुका घेतल्या गेल्या आहेत. जवळ जवळ एकशे पंचवीसपेक्षा जास्त ग्रामपंचायत पाच ते सहा जिल्हापरिषद आणि सतरा अठरा नगर पंचायती. ( तंतोतंत विदा उपलब्ध नाही) आता राहीलेल्या जागांचा निर्णय निवडणूक आयोग कसा घेते त्या जागा कशा पद्धतीने भरायच्या आणि राज्यसरकार त्यात खोडा कसे घालते हे बघणे बाकी आहे. बाकी, राजकारणात राजकारण करायची संधी कोणी सोडत असते का ? बाकी राहीला राज्यघटनेच्या तत्वांचा भंग करण्याचा प्रश्न. च्यायला, नेमका हा भंग कुठे कुठे झाला... आणि त्याची सुरुवात कुठून करु इतकाच प्रश्न माझ्यापुढे उभा आहे. ;) -दिलीप बिरुटे

निनाद शुक्रवार, 04/03/2022 05:03
'द काश्मीर फाईल्स' हा प्रचाराचा भाग आहे, मुस्लिम समाजाविरुद्ध द्वेषाला प्रोत्साहन देते अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करून घेतली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की चित्रपटाच्या रिलीजमुळे भारतातील सर्व सक्रिय भागांमध्ये हिंसाचार होण्याची शक्यता आहे म्हणून या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका उत्तर प्रदेशातील रहिवासी इंतेझार हुसैन सय्यद यांनी ट्रेलर पाहून केली आहे. विवेक अग्निहोत्री यांनी हा चित्रपट बनवला आहे. 'द काश्मीर फाईल्स' चा ट्रेलर यूट्यूबवर १० दिवसांत सुमारे दहा कोटी लोकांनी पाहिला असे दिसते आहे. द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट ११ मार्च २०२२ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे.

जेम्स वांड शुक्रवार, 04/03/2022 06:48
ही असली याचिका दाखल करून काश्मीरमधील हिंसाचार हा भौगोलिक-राजकीय स्वातंत्र्यप्रणित नसून तो धर्मयुद्ध उर्फ जिहादचा भाग असल्याचे ह्यांनी स्वतःच कबूल केले.

प्रदीप मंगळवार, 08/03/2022 14:29
अशा याचिका दाखल करून घेण्यासाठी, कायद्याच्या चौकटीत, नक्की काय तरतूद असते, हे मला माहिती नाही. पण सुप्रिम कोर्टाने अलिकडे दाखल करून घेतलेल्या, व त्यावर सुनावणी केलेल्या याचिकांत, एका, 'युक्रेनमध्ये व त्या देशाच्या संलग्न देशांच्या सीमांवर अडकून पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे निर्वासन (ईव्हॅक्युएशन) करावे' ह्या अर्थाच्या याचिकेचाही समावेश आहे. ह्याची प्रत्यक्ष सुनावणीही कोर्टाच्या तीन जज्जेसच्या बेंचसमोर (ज्यांत त्या कोर्टाचे चीफ जज्ज श्री. रामण्णाही आहेत) झाली. कोर्टाने, एका याचिकर्त्याला काही तिखट सुनावलेही आहे...
The bench also slammed advocate Vishal Tiwari for filing a PIL in the matter and asked if he was looking for publicity by taking advantage of the situation. The CJI told Tiwari that he has seen from the Supreme Court website that he has filed several PILs in the past which were dismissed with costs. "If you want to do something, this isn't the way to file petitions with paper cuttings etc. You know this is a sensitive situation, we can't say anything, don't try to take advantage," the bench said.
पण इतरही काही याचिकर्ते होते, व सुनावणी झाली. 'आम्ही काही सदर दोन देशांना युद्ध थांबवा असे सांगू शकत नाही' (त्या दोन देशांचे किती नशीब!). पण तरीही कोर्टाने सरकारी वकिलांना 'त्यांचे स्वतःचे वजन (सरकार दरबारी)टाकून' विद्यार्थ्यांची सुटका करावी' असे सांगितले. व पुढे सरकार ह्यासाठी नक्की काय करते आहे, ह्याची कोर्टास माहिती द्यावी, असा आदेश दिला. आता, तेथून परत आणलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय विद्यापीठांत शिकता यावे, ह्या विषयीची सुनावणी सुरू आहे. तर, माझ्यासारख्या, ह्या विषयांतील अज्ञ माणसाला प्रश्न पडतो, की एखाध्या विषयाबद्दल काय निर्णय घ्यायचा ह्याचा हक्क, व त्याबद्दलची अंमलबजावणी हे विषय नक्की कुणाच्या अखत्यारींत येतात?

मुक्त विहारि मंगळवार, 08/03/2022 12:37
राष्ट्रवादीच्या नगरसेविकेवर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा, राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हाध्यक्षांचीच तक्रार https://www.tv9marathi.com/crime/maharashtra-sangli-miraj-ncp-corporato… कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत, हे माझे वैयक्तिक मत आहे....

मुक्त विहारि मंगळवार, 08/03/2022 12:55
एकदा नाही, चारवेळा या राज्याचा मुख्यमंत्री झालो, कधी कुणी झालं होतं का?' https://www.esakal.com/maharashtra/sharad-pawar-spoke-about-his-politic… पण स्वबळावर नाही ... हे पण तितकेच सत्य ...

अमरेंद्र बाहुबली मंगळवार, 08/03/2022 20:53
स्वबळावरच व्हावे असं कुठल्या ग्रंथात लिहीलंय :)