चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग १)

विकास हवा पण आपली ओळख आणि संस्कृती गमावून केलला विकास आम्हाला नको.

काँग्रेसनेही विकास नक्की किती केला हा प्रश्न निर्माण होतोच. अगदी काहीही केले नाही असे नाही पण जे काही केले त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पोटेंशिअल आपले होते. भारतातील अगदी पहिल्या एक्सप्रेसवेंपैकी पहिला एक्सप्रेसवे होता मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि तो पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त ५२ वर्षांनी सुरू झाला. बंगलोर-म्हैसूर हायवे, कोलम बायपास, बोगीबील पूल, दिल्लीचे वेस्टर्न आणि ईस्टर्न बायपास इत्यादी कित्येक प्रकल्प काही वर्षे नाही तर काही दशके अडकलेले होते. १९८३ पासून देशात हायवेची जी कामे झाली त्यापैकी अर्धी कामे अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात म्हणजे ६ वर्षात झाली होती असे काँग्रेस सरकारनेच २०१३ मध्ये म्हटले होते. https://timesofindia.indiatimes.com/india/nda-regime-constructed-50-of-… . चीनच्या सीमेवर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारायला पैसे नाहीत असे संरक्षणमंत्री ए.के.अ‍ॅन्टनींनी लोकसभेत म्हटले होते हे पण आठवते. दौलतबेग ओर्डीसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी हवाईदलाची धावपट्टी हवाईदलाचे अधिकारी प्रणवकुमार बारबोरा यांनी स्वतःच्या अधिकारात युपीए सरकारला न विचारता (इतर ठिकाणचा मेन्टेनेन्स वगैरे करायचा आहे असे दाखवून तिकडचे जास्तीचे पैसे त्या धावपट्टीसाठी वापरून) करून घेतली कारण सरकार त्याला कधी मान्यता देणारच नाही ही खात्री. सॅम पित्रोदांनी टेलिकॉम क्रांती आणली म्हणून त्यांना फार डोक्यावर घेतले गेले पण मी वर्ल्ड बँकेच्या वेबसाईटवरील आकडेवारी बघितली आहे त्यावरून सांगतो की १९६० ते १९८४ या काळात ज्या वेगाने टेलिफोन कनेक्शन वाढली होती साधारण त्याच वेगाने पित्रोदा टेलिकॉम कमिशनचे अध्यक्ष असताना पुढील पाच वर्षांत वाढली. पाकिस्तान-केनिया वगैरे देशातही त्यावेळी भारतापेक्षा जास्त टेलिफोन कनेक्टिव्हिटी होती. एकेकाळी १० वर्षे एक लँडलाईन फोन मिळायला थांबायला लागायचे तिथपासून २००३-०४ मध्ये देशातील जवळपास प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन येणे याला खरी टेलिकॉम क्रांती म्हणता येईल. तरी भाव खाऊन गेले पित्रोदा. तेव्हा काँग्रेसच्या काळात नक्की किती विकास झाला हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

हा प्रकार नक्की काय आहे हे बघितलेले नाही पण असे झाले असेल तर धक्कादायक आहे हे नक्की. फक्त ईव्हीएम येण्यापूर्वी बूथ कॅप्चरींग करून मतपत्रिकांवर ठप्पे मारून काही मिनिटांत मतपेट्या भरल्या जायच्या अशा प्रकारच्या किती घटना व्हायच्या हे आठवून बघा. अगदी १९९८-९९ च्या निवडणुकांपर्यंत या कारणामुळे किती मतदानकेंद्रांवर फेरमतदान घ्यायला लागायचे हे पण जरा आठवून बघा. आणि पूर्ण बूथ कॅप्चर करून मतपेट्या भरायची पण गरज नसायची. मतपेट्यांमध्ये शाई टाकूनही ती मते बाद करता यायची. आणखी एक गोष्ट सांगतो. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मेरठमधून कोण निवडून गेले होते हे तपासून बघा. उत्तर मिळणार नाही कारण त्यावेळी अशाच कारणांने मेरठमधील झालेले मतदान रद्द केले गेले. ते प्रकरण कोर्टात गेले आणि तिथेच लटकून राहिल्याने मेरठमध्ये १९९६ पर्यंत मतदान झालेच नाही. पाटण्यात जनता दलाचे इंद्रकुमार गुजराल विरूध्द समाजवादी जनता दलाचे यशवंत सिन्हा ही निवडणुक होती. तिथे आणि नालंदामध्ये मतदान पुढे ढकलले गेले. मला वाटते नालंदामध्ये १९९४ मध्ये मतदान झाले पण पाटणामध्ये शेवटपर्यंत झालेच नाही. १९९१ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुलायमसिंगांच्या जसवंतनगर (आणि इतर १०-१२) मतदारसंघात अशाच कारणाने झालेले मतदान रद्द झाले होते त्यामुळे मुलायमसिंगांना जून १९९१ मध्ये विधानसभेत जाता आले नव्हते. तिथे नंतर नोव्हेंबर १९९१ मध्ये मतदान झाले आणि त्यात ते विधानसभेत पोहोचले. आता अशा बातम्या किती येतात ते पण बघा. कोणतेही मशीन १००% परिपूर्ण नसते. ईव्हीएम सुध्दा ९९.९९% अचूक आहेत असाच दावा आहे १००% नाही. साधे गणित केले तर देशात १० लाख मतदानकेंद्रे असतील तर त्यापैकी १% म्हणजे १० हजार आणि ०.०१% म्हणजे १००. याचा अर्थ १०० मशीन्समध्ये प्रॉब्लेम आला तरी तो एकूण मशीन्सच्या ०.०१% इतका कमी आकडा असतो. प्रत्यक्षात अशा बातम्या ५-७ पेक्षा जास्त ठिकाणाहून आल्या नव्हता. कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी होत नाही पण माणूस कुत्र्याला चावला तर त्याची बातमी होते असे म्हणतात त्याप्रमाणे ९९.९९% पेक्षा जास्त मशीन्स व्यवस्थित काम करत असतील तर त्याची बातमी अर्थातच होत नाही पण ५-७ ठिकाणी असे झाले की मिडियात आणि सध्याच्या काळात व्हॉट्सॅपवर हा हा म्हणता मीठमसाला घालून सगळीकडे पोहोचते. या प्रकरणात मशीन उचलून कोणी गाडीत नेले असेल तर अशाप्रकारे स्थानिक ठिकाणी कोणी डांबरटपणा केला असे वरकरणी वाटते. याचा अर्थ सगळी मशीन्स किंवा निवडणुक प्रक्रीया यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहात नाही. या सगळ्या गोष्टी समजायची/समजून घ्यायची मानसिकताच नसलेले काही महानुभाव आहेत. तुम्ही त्यातले नाही याची खात्री असल्याने हे लिहित आहे. या दिशेने विचार केला नसल्यास करून बघा ही विनंती.

सचिन वाझे फार उत्तम काम करत आहेत असे ठाकरेंच्या महाभकास आघाडी सरकारने विधानसभेत म्हटले. तीच गोष्ट परमवीर सिंगांची. गृहमंत्री अनिल देशमुख हे उत्तम काम करत आहेत असेच सरकारने म्हटले होते. या तिघांच्याही विकेट्स पडल्या. आता पुढचा नंबर कोणाचा? एकूणच या प्रकाराने महाभकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राला काळिमा फासला हे नक्की.

दोन मुद्दे: १. सगळीकडे फ्रेंच मिडिया रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे असेच वाचायला मिळत आहे. पण कोणीही त्या फ्रेंच मिडियाचे नाव/लिंक का दिली नसावी? खरं तर त्या फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीच्या मुळातल्या अहवालाचा स्क्रीनशॉट टाकायला हवा होता. किमान लिंक तरी द्यायला हवी होती. त्यापैकी काहीही कसे झाले नाही? २. १९८५-८६ सालच्या बोफोर्स प्रकरणात एकूण ६४ कोटी रूपयांची लाच दिल्याचा आरोप होता. त्यानंतर ३०-३२ वर्षांनंतर एक मिलिअन युरो म्हणजे फक्त साडेसात-आठ कोटी रूपयांचा टेबलाखालून व्यवहार झाला? छ्या. थापा मारताना निदान हे गुणोत्तर लक्षात ठेऊन तरी थापा मारायच्या.