Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग १)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी गुरुवार, 01/04/2021 09:34 या दिवशी प्रकाशित केले.
एप्रिल महिना सुरू झाला असल्याने चालू घडामोडींसाठी नवीन भाग सुरू करत आहे. पी.पी.एफ आणि अन्य योजनांवरील व्याजदरात कपात करायचा वादग्रस्त निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत मागे घेतला आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/govt-withdraws-cut… जून २००४ मध्ये त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींची हत्या करायला आलेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या तीन दहशतवाद्यांबरोबर इशरत जहान या मुंब्र्याच्या २० वर्षीय तरूणी चकमकीत मारली गेली ती चकमक खोटी नव्हती असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. इशरत जहान प्रकरणावरून युपीए सरकारने जे काही किळसवाणे राजकारण केले त्याला तोड नाही. हिंदू दहशतवादाचे थोतांड उभे करणे, संघाच्या शाखांमध्ये दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्याविषयी गुप्तचरखात्याचे रिपोर्ट आपल्याकडे आहेत हे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी जाहीरपणे म्हणणे इथपर्यंत मजल गेली. हुतात्मा तुकाराम ओंबळेंनी २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन कसाबला जिवंत पकडले म्हणून नाहीतर २६/११ चे हल्ले हा पण हिंदू दहशतवादच होता हे सिध्द करायची सगळी तयारी युपीए सरकारने केली होती. किंबहुना २६/११ चे हल्ले हा रा.स्व.संघाचा कट होता याविषयी एका पुस्तकाचे प्रकाशन दिग्विजयसिंगांनी केले होते. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मणी यांनी हिंदू दहशतवाद खरा आहे हे सिध्द करायला खोटे पुरावे उभे करायला विरोध केला त्यांना प्रचंड त्रास दिला गेला. आता चिदंबरम, शिंदे, शरद पवार, दिग्विजयसिंग वगैरे काँग्रेस नेते आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे पुरोगामी विचारवंत यावरून देशाची माफी मागणार का? याच लोकांनी आणि युपीए सरकारने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना यात गोवून त्यांची राजकीय कारकिर्द खतम करायचा प्रयत्न केला पण मोदी-शहा प्रचंड खमके निघाले आणि त्यांनी युपीए सरकारचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला हे चांगलेच झाले. मात्र या प्रकरणात अनेक पोलिस अधिकार्‍यांना जवळपास १७ वर्षे खूप म्हणजे खूपच त्रास झाला याचे वाईट वाटते.
वर्गीकरण
चालू घडामोडी
वाचने 52167
प्रतिक्रिया 174

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 02/04/2021 21:30
हा प्रकार नक्की काय आहे हे बघितलेले नाही पण असे झाले असेल तर धक्कादायक आहे हे नक्की. फक्त ईव्हीएम येण्यापूर्वी बूथ कॅप्चरींग करून मतपत्रिकांवर ठप्पे मारून काही मिनिटांत मतपेट्या भरल्या जायच्या अशा प्रकारच्या किती घटना व्हायच्या हे आठवून बघा. अगदी १९९८-९९ च्या निवडणुकांपर्यंत या कारणामुळे किती मतदानकेंद्रांवर फेरमतदान घ्यायला लागायचे हे पण जरा आठवून बघा. आणि पूर्ण बूथ कॅप्चर करून मतपेट्या भरायची पण गरज नसायची. मतपेट्यांमध्ये शाई टाकूनही ती मते बाद करता यायची. आणखी एक गोष्ट सांगतो. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मेरठमधून कोण निवडून गेले होते हे तपासून बघा. उत्तर मिळणार नाही कारण त्यावेळी अशाच कारणांने मेरठमधील झालेले मतदान रद्द केले गेले. ते प्रकरण कोर्टात गेले आणि तिथेच लटकून राहिल्याने मेरठमध्ये १९९६ पर्यंत मतदान झालेच नाही. पाटण्यात जनता दलाचे इंद्रकुमार गुजराल विरूध्द समाजवादी जनता दलाचे यशवंत सिन्हा ही निवडणुक होती. तिथे आणि नालंदामध्ये मतदान पुढे ढकलले गेले. मला वाटते नालंदामध्ये १९९४ मध्ये मतदान झाले पण पाटणामध्ये शेवटपर्यंत झालेच नाही. १९९१ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुलायमसिंगांच्या जसवंतनगर (आणि इतर १०-१२) मतदारसंघात अशाच कारणाने झालेले मतदान रद्द झाले होते त्यामुळे मुलायमसिंगांना जून १९९१ मध्ये विधानसभेत जाता आले नव्हते. तिथे नंतर नोव्हेंबर १९९१ मध्ये मतदान झाले आणि त्यात ते विधानसभेत पोहोचले. आता अशा बातम्या किती येतात ते पण बघा. कोणतेही मशीन १००% परिपूर्ण नसते. ईव्हीएम सुध्दा ९९.९९% अचूक आहेत असाच दावा आहे १००% नाही. साधे गणित केले तर देशात १० लाख मतदानकेंद्रे असतील तर त्यापैकी १% म्हणजे १० हजार आणि ०.०१% म्हणजे १००. याचा अर्थ १०० मशीन्समध्ये प्रॉब्लेम आला तरी तो एकूण मशीन्सच्या ०.०१% इतका कमी आकडा असतो. प्रत्यक्षात अशा बातम्या ५-७ पेक्षा जास्त ठिकाणाहून आल्या नव्हता. कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी होत नाही पण माणूस कुत्र्याला चावला तर त्याची बातमी होते असे म्हणतात त्याप्रमाणे ९९.९९% पेक्षा जास्त मशीन्स व्यवस्थित काम करत असतील तर त्याची बातमी अर्थातच होत नाही पण ५-७ ठिकाणी असे झाले की मिडियात आणि सध्याच्या काळात व्हॉट्सॅपवर हा हा म्हणता मीठमसाला घालून सगळीकडे पोहोचते. या प्रकरणात मशीन उचलून कोणी गाडीत नेले असेल तर अशाप्रकारे स्थानिक ठिकाणी कोणी डांबरटपणा केला असे वरकरणी वाटते. याचा अर्थ सगळी मशीन्स किंवा निवडणुक प्रक्रीया यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहात नाही. या सगळ्या गोष्टी समजायची/समजून घ्यायची मानसिकताच नसलेले काही महानुभाव आहेत. तुम्ही त्यातले नाही याची खात्री असल्याने हे लिहित आहे. या दिशेने विचार केला नसल्यास करून बघा ही विनंती.

गणेशा शुक्रवार, 02/04/2021 23:25
आधी आणि नंतर या परिस्थिती आपण तुलना करू शकतो.. आधी च्या तर कित्येक गोष्टी खटकत होत्याच.. ह्या न्यूज च्या खोलात मी पण गेलो नाही.. नव्हे आजकाल न्यूज बऱ्याचदा पेरलेल्या असतात.. वाईट आहे हे..त्यामुळे बऱ्याचदा मी जास्त मनावर घेत नाहीये... पण शक्यता वर्तवून आपण म्हणतो तश्या पद्धतीने विचार करण्यात तसा जास्त हाशील नाही.. कदाचीत याउलट परिस्थिती असेल तर? यावेळेसच evm सापडले असे नाही.. राजस्थान निवडणूकीत हॉटेल मध्ये evm सापडले होते.. आणि ते तर न्यूज चॅनेलने प्रक्षपीत केले होते.. नंतर त्याबद्दल आवाज आला नाही.. कोणत्या पक्षाने काय केले हे महत्वाचे नाही.. हे केले जात आहे हे वाईट आहे.. Evm उचलणारे आज काँग्रेस मध्ये असतील तर उद्या बीजेपी मध्ये किंवा उलटे पण होईल.. पण लोकशाही म्हणजे हे नक्कीच नाही..

Rajesh188 शुक्रवार, 02/04/2021 23:27
T.N शेषन हे निवडणूक आयुक्त होते आणि त्यांनी निवडणुकीत चालणारे सर्व गैर प्रकार बंद केले होते. निवडूनुक कशी असावी ह्याचे आदर्श स्वरूप त्यांनी प्रथम भारताला दाखवले. त्यांनी बिहार ची निवडणूक चार वेळा रद्ध केली होती होती गैर प्रकार थांबत नव्हते म्हणून. त्यांचा काळ मी बघितला आहे. त्यांच्या अगोदर होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यांच्या काळात होणाऱ्या निवडणुका ह्या मध्ये खूप मोठे अंतर होते.

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/04/2021 00:11
मतदानयंत्र हा नंतरचा मुद्दा झाला. चिदंबरम २००९ मध्ये निवडणुक हरल्याचे जाहीर झाले होते. परंतु पंतप्रधान कार्यालयातून फोन गेल्यानंतर २ वेळा फेरमतमोजणी करून शेवटी ते जिंकल्याचे जाहीर केले गेले. https://www.oneindia.com/feature/2012/home-mins-2009-poll-win-still-dis…

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 03/04/2021 13:27
याचे इंग्रजी भाषांतर होते म्हणून चांगले झाले अन्यथा एवढे साहित्यिक हिंदी समजणे कठिण जाते. असो. संबंधित अधिकार्‍यांवर नियमानुसार कारवाई होतच आहे. दुसर्‍या सरकारी गाडीचा बंदोबस्त होत असतानाच परस्पर खाजगी गाडीतून ईव्हीएम घेऊन जाता यायला परवानगी असेल असे वाटत नाही. तेव्हा नियमाप्रमाणे जे काही असेल ते होईलच. एक गोष्ट समजत नाही. रात्री ९.२० वाजता शेजारच्या मतदारसंघातील उमेदवाराच्या गाडीतून ईव्हीएम नेले जायला सुरवात झाली. तिथे भरपूर पाऊस होता आणि ट्रॅफिक जॅमही होता. असे असताना रात्री १० वाजता म्हणजे ४० मिनिटात पन्नासेक लोक त्या गाडीवर हल्ला करायला आले. गाडीवर हल्ला झाला याचा अर्थ हल्लेखोर त्या गाडीच्या मालकाच्या (दुसर्‍या मतदारसंघातील उमेदवार) विरोधातील लोकच असणार. आम्ही गाडीतून ईव्हीएम घेऊन जात आहोत असे त्या उमेदवाराने किंवा वाहनचालकाने मुद्दामून आपल्या विरोधकांना कळवले असेल याची शक्यता शून्य. आसामात पाऊस जोरदार असतो आणि त्यात रात्रीची वेळ आणि ट्रॅफिक जॅम असेल तर त्या गाडीतून अन्य दोघेतिघे काहीतरी घेऊन जात आहेत हे त्या गाडीमागे असलेल्या एकदोन गाड्या सोडल्या तर इतरांना कळेल याची शक्यता फारच कमी. आणि हे दोघेतिघे घेऊन जात असलेले काहीतरी म्हणजे ईव्हीएम आहे आणि ते बरोबर त्या उमेदवाराच्याच गाडीतून नेले जात आहे हे कळून काही किलोमीटरवरच्या विरोधी लोकांना हे कोणीतरी कळविल्याशिवाय असा हल्ला होणार नाही. तेव्हा बरोबर ४० मिनिटात बरोबर त्याच गाडीला घेरले जाऊन हल्ला होणे आणि हल्लेखोरांना त्या गाडीत ईव्हीएम आहे हे माहित असणे संशयास्पद वाटते.

Ujjwal शनिवार, 03/04/2021 14:32
On examination, the polled EVM comprising of BU, CU and VVPAT was found to be with its seal intact without any damage whatsoever. All the items have been deposited in the strong room. हे महत्वाचे

Rajesh188 शुक्रवार, 02/04/2021 23:32
एक प्रशासकीय प्रामाणिक अधिकारी काय करू शकतो ह्याचे शेषन हे उत्तम उदाहरण आहेत. कोणाच्याच दबावखली त्यांनी काम केले नाही. असे १०० अधिकारी जरी देशाला मिळाले तरी देशाच्या खूप समस्या नष्ट होतील. पण देशाचे दुर्दैव आहे लाळ खोटे पना,लाचारी,भ्रष्ट वृत्ती असे गुण असलेलेच बहुसंख्य प्रशासकीय अधिकारी आहेत.

भीमराव शनिवार, 03/04/2021 12:12
करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर बगाड यात्रेसाठी प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. परंतु ग्रामस्थांनी अभुतपुर्व आणि अद्भुत एकात्मतेचे दर्शन घडवत बगाड यात्रा जोशात पार पाडली. गेल्या महिनाभरात गावात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता परंतु ग्रामस्थांनी गनिमी काव्याने यात्रेचं नियोजन केले, यंत्रणेला गुंगारा देण्यासाठी जुणे बगाड गावातच ठेवून छुप्या पद्धतीने नवीन बगाड तयार करण्यात आले. बगाडाच्या दिवशी अचानक लोक पटापट घरातुन बाहेर पडले आणि बगाडाची यात्रा परंपरागत पद्धतीने सुरू करण्यात आली. सध्या सगळीकडे ग्रामस्थांनी केलेल्या नियोजनबद्ध बगाडाची आणि हतबल ठरलेल्या पोलिस प्रशासनाची चर्चा आहे. दरम्यान नियम मोडला म्हणून पोलिसांनी ग्रामस्थांची धरपकड सुरू केली आहे.

धनावडे शनिवार, 03/04/2021 16:03
कसला गनिमी कावा ही यात्रा होणारच काहीही झाल तरी करणार हे सगळ्यांना माहित होत आणि पोलिसांना माहित नव्हतं हे कस शक्य आहे.

Rajesh188 शनिवार, 03/04/2021 12:19
त्यांचा निषेध करावा.गंभीर साथीचा रोग विक्राळ स्वरूप घेत असताना लोक गंभीर नाहीत ही काळजीची गोष्ट आहे. शक्य असेल तेवढी कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.

भीमराव शनिवार, 03/04/2021 12:27
कारवाई तर होणारच, पण ग्रामस्थांनी जर हिच एकी विधायक कामांसाठी वापरली तर अचाट कामगिरी करतील हे लोक. गाव करील ते राव करील काय हि म्हण काय उगाच नाही.

उपयोजक शनिवार, 03/04/2021 15:20
स्तुती

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 04/04/2021 15:29
संभाव्य निर्बंधाची तयारी लक्षात घेता आपण आपल्या स्तरावर तयार राहावे, असे वाटते. अर्थात मागच्या वेळी सारखं आज रात्री आठवाजेपासून सर्व बंद अशी काही घोषणा होणार नाही, माणूस अनुभवांनी शहाणा होतो असे म्हणतात. बाकी, निर्बंध, रुग्ण संख्यांवर नियंत्र्ण, लशीचा उपयोग, आणि हे सर्व एकदाचं थांबणार कधी हे सर्व प्रश्न आज तरी अनुत्तरीत आहे असेच दिसते. -दिलीप बिरुटे

प्रसाद_१९८२ रविवार, 04/04/2021 20:39
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात झालेल्या चकमकीत २२ जवान शहीद झाले आहेत. -- https://maharashtratimes.com/india-news/chhattisgarh-naxal-attack-22-se… - पाकिस्तानसारख्या अणव्स्त्रधारी शत्रुला धुळ चारणारे भारतीय सैन्य, भारतीय सिमेत अनेक दशके वळवळ करणार्‍या नक्सलींचा खात्मा का करु शकत नाही, हा प्रश्न वरिल घटनेवरुन आज पुन्हा पडला. मागे देखील सुकमा इथे नक्सली हल्ल्यात सिआरपीएफच्या अनेक जवानांचा मृत्यु झाला होता.

रात्रीचे चांदणे रविवार, 04/04/2021 21:15
.पाकिस्तानसारख्या अणव्स्त्रधारी शत्रुला धुळ चारणारे भारतीय सैन्य, भारतीय सिमेत अनेक दशके वळवळ करणार्‍या नक्सलींचा खात्मा का करु शकत नाही माझ्या माहितीप्रमाणे नक्षलवाद्यांबरोबर भारतीय सैन्य लढत नाही. आणि समजा भारतीय सैन्याला जरी कारवाई चे आदेश दिले तरी जास्त मोकळीक मिळणार नाही. हळूहळू का होईना नक्षलवादि कमकुवत होत आहेत.

मुक्त विहारि रविवार, 04/04/2021 21:32
माझ्या अंदाजाने, 1970 च्या आधीपासूनच, नक्षलवादी आहेत.... मध्येच शांत बसतात आणि मध्येच हत्याकांड करतात... साम्यवादी, खलिस्तान वादी, नक्षलवादी, हे कधीच न संपणारे विषय आहेत.. बोलवता धनी, कुणी वेगळाच असावा....

साहना सोमवार, 05/04/2021 04:00
१८५७ मध्ये जे स्वातंत्र्ययुद्ध झाले त्यांत अनेक सैनिकांनी भाग घेतला. त्यातील एक होते पिंढारीं. पिंढारी (हिंदू तसेच मुस्लिम) हे काली भक्त होते आणि संपूर्ण इतिहासांत विविध राजांसाठी ते लढत असत. त्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना ठोस असे नेतृत्व कधीच नव्हते. १८५७ चे समर ब्रिटिशांनी जिंकल्यानंतर ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतीय क्षत्रियांचे खच्चीकरण करायचे ठरवले आणि शस्त्रास्त्रांवर बंधने घातली. पिंढारी लोकांना "ठग" डाकू वगैरे ठरवले. नेतृत्वहीन पिंढारी भारताच्या मध्यभागांत विखुरले गेले आणि गनिमीकाव्याने प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेवर हल्ले करू लागले. काळाच्या ओघांत कम्युनिस्ट लोकांनी त्यांना कॉ-ऑप्ट केले. आज हे बंडखोर नक्षलवादी म्हणून ओळखले जातात. ह्यांचे नेतृत्व सध्या अर्बन नक्सल मंडळी कडे आहे (वांरवार राव, जनोसाईड सुझी वगैरे मंडळी) आणि हि शहरांत राहून साम्यवादी विचारसरणी पुढे करणारी मंडळी ह्या गरीब लोकांना हिंसेसाठी प्रवृत्त करते. सैन्य पाठवून तुम्ही कदाचित शेकडो लोकांना नक्षलवाडी ठरवून ठार मारू शकाल पण जो पर्यंत अर्बन नक्षलवादी मंडळी सरकार, मीडिया, शिक्षण व्यवस्था इथे चिकटून आहे तो पर्यंत नक्षलवाद ठेचला जाणार नाही. माझ्या मते आपल्या तत्वासाठी जीव देण्याची तयारी आणि त्यासाठी भारत सरकारविरुद्ध सुद्धा सशस्त्र लढा पुकारण्याची हिम्मत असलेली मंडळी भारतीय समाजासाठी खूप आवश्यक आहेत पण त्यांच्या त्या कृतीला "श्री चे अधिष्ठान" पाहिजे. ते साम्यवाद देऊ शकत नाही. त्यामुळे नक्षलवाद संपवण्यासाठी सशस्त्र दल पाहिजेच पण इतर उपाय सुद्धा पाहिजेत आणि अर्बन नक्सल मंडळींना ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

गणेशा सोमवार, 05/04/2021 08:18
चारू मुजुमदार आणि सन्याल यांच्या under सरकार विरुद्ध सशस्त्र उठाव केला गेला.. माओ ह्याचे ते प्रशंसक होते.. सरकारी धोरणे हे गरीब शेतकरी आणि मजूर यांच्या विरोधात असतात ह्या भावनेने ते सशस्त्र उठाव होते.. याची सुरुवात १९६७ ला नक्षलाबाडी या बंगाल मधील गावातून झाली.. म्हणुन या लोकांना नक्षल वादी अश्या नावाने समजले जाऊ लागले.. पुढे मुजुमदार याच्या मृत्यूनंतर हे सर्व लोक वेगवेगळ्या गटात विभागले गेले आणि आपल्या उद्देशापासुन आणि विचारापासुन सर्व विखुरल्या गेलेल्या गटात भिन्नता दिसू लागली.. जमीन अधिग्रहन कायद्या बद्दल सर्वात पहिला आवाज नक्षालवाद्याकडून उठवला गेला होता.. त्यानंतर काही वर्षात या असल्या सगळ्या उठवांचे रूप बदलत गेले.. आणि जेंव्हा हे बिहार पर्यंत पोहचले, तेंव्हा त्यांच्या मध्ये उच्च वर्ग आणि खालचा वर्ग असे जातीय समीकरण निर्माण झाले.. आणि उठवांचे नंतर सशस्त्र चकमकी उठू लागल्या.. पश्चिम बंगाल मध्ये तर ज्योती बसु यांचे सरकार यांच्या मुळेच आले आणि काँग्रेस ला पायाउतार व्हावे लागले.. नंतर नंतर या उठवांना राजकीय रूप येऊ लागल्याने सन्याल यांनी २०१० ला आत्महत्या केली..

Ujjwal सोमवार, 05/04/2021 12:00
राजकीय लोक परत परत तीच चूक करताना दिसतात. पोलीस स्पष्ट म्हणतात की "आम्ही नक्षलवाद्यांशी लढू शकतो, नक्षलवादाशी नाही." मूळ कारण हे आहे की तिथल्या सामान्य लोकांना फसवणं खूप सोपं आहे. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा हे नक्षलवादी घेतात. सरकार रोगापेक्षा लक्षणांवरच उपाय करत आहे. पोलिसांकडून किंवा सैन्याकडून हिंसेचा वापर काही ठिकाणी गरजेचा आहेच पण जोपर्यंत नक्षलग्रस्त भागाचा आर्थिक व सामाजिक विकास होत नाही तोपर्यंत अवघड आहे. आणि माओवादी ही सुपीक जमीन व नैसर्गिक संपन्नता असलेला भाग सोडणार नाहीत. त्यांच्या इकोसिस्टमविरुद्ध आपली मजबूत अशी सिस्टम उभी केली तरच याचा सामना केला जाउ शकेल. तिथले आदिवासी नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली रस्ता बनवायला सुद्धा विरोध, आंदोलन करतात. कारण नक्षलवाद्यांना माहित आहे रस्ता आला म्हणजे पोलीस येतील, शहरांशी संपर्क वाढून आपला प्रभाव नष्ट होईल. समजा सगळे नक्षलवादी मारले किंवा त्यातले काही शरण आले, पण बाकीच्या सामान्य आदिवासी लोकांच काय? हे झाल्यानंतर पुन्हा एखादा बिमल किशन, चारु मजुमदार जन्माला येणार नाही याची काय गॅरंटी? म्हणूनच या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणणं तितकंच महत्त्वाचं.

Rajesh188 रविवार, 04/04/2021 23:39
तरी ते भारतीय आहेत अत्यंत घटक अस्त्र, शस्त्र ह्याचा वापर त्यांच्या विरूद्ध करता येत नाही पाकिस्तान शत्रू राष्ट्र आहे.. फरक आहे ना दोन्ही गोष्टीत. परत ते भारत भूमी वर आहेत आपल्याच भूमी चा विनाश घातक अस्त्र वापरून कोणी करत नाहीत प्रतेक गोष्ट बळ वापरून सुटत नाही.

सुबोध खरे सोमवार, 05/04/2021 12:58
या प्रश्नांचे दोन पैलू आहेत. नक्षलवाद का येतो. मुळात प्रस्थापित सरकारी यंत्रणा अत्यंत भ्रष्ट आहे. या आदिवासी किंवा वनवासी लोकांवर विविध तर्हेचे अत्याचार होतात म्हणून नाईलाजाने तेथील लोक शस्त्र उचलतात. या निबिड अरण्यातील मूळ निवासी यांच्या जमिनी सावकार आणि सरकारी अंमलदार यांनी लाटल्या. त्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन सरकारी अंमलदार आणि कन्त्राटदार यांनी त्यांचे आर्थिक सामाजिक आणि लैंगिक शोषण केले आहे आणि ते आजही चालू आहे. मध, वनौषधी, मोहाची फुले तेंदूची पाने ( विड्या वळण्यासाठी) वेचून ती बाजारात विकायची असतील तरी प्रत्येक पातळीवर लांच द्यावी लागते आणि हि घेणारे सरकारी अंमलदार त्यांना सर्व तर्हेने नाडतात. खोटे गुन्हे दाखल करून अटकेत टाकतात त्यातून सोडवण्यासाठी आर्थिक आणि लैंगिक शोषण होते यातून तेथील तरुण संतापून उठतात खळ्ळ खट्याक हि विचारसरणी शहरी तरुणांना जशी भावते तशीच अशिक्षित तरुणांना. या अन्यायाचा बदल घेण्यासाठी माओवाद्यांनी त्यांना वैचारिक तत्वज्ञान पुरवले आहे. तेथील सामान्य लोकांना सरकार अम्मलदार म्हणजे गणवेशातील पोलीस हे समोर दिसतात त्यामुळे पोलिसांना मारणे हे सहज सोपे जाते. दुर्दैवाने माणूस एकदा गुन्ह्याच्या चक्रात सापडला कि त्याची त्यातून सुटका नाही. अनेक तरुण असे अडकलेले आहेत आणि अनेक तरुणी लैंगिक गुलाम म्हणून माओवाद्यांकडून नाडल्या गेल्या आहेत. काश्मीर प्रश्न जसा विकासाशी निगडित आहे तसाच नक्षलवाद सुद्धा. विकासाची गंगा अजूनही या लोकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. जोवर रोजगार शिक्षण आणि स्थैर्य या भागात पोचत नाही तोवर नक्षलवाद इतक्या सहज संपणार नाही. तुम्ही सरकारी बळ वापरून नक्षलवाद्यांचा नाश कराल परंतु जोवर त्यांचा विकास आणि त्यांच्या अन्यायाचे परिमार्जन होत नाही तोवर हे चालूच राहणार आहे.

रात्रीचे चांदणे सोमवार, 05/04/2021 13:26
.काश्मीर प्रश्न जसा विकासाशी निगडित आहे तसाच नक्षलवाद सुद्धा. विकास करून फार फार तर काश्मीर प्रश्नाची दाहकता कमी करू शकतो, काश्मीर प्रश्न आणि विकास ह्याचा काही संबंध असेल आस वाटत नाही. उद्या कश्मीर मध्ये कितीही विकास केला तरीही फुटीरतावाद हा राहणारच. कारण काश्मीरीसाठी तो धार्मिक प्रश्न आहे. बाकी प्रतिसादाशी सहमत.

सुबोध खरे सोमवार, 05/04/2021 19:27
कश्मीर मध्ये कितीही विकास केला तरीही फुटीरतावाद हा राहणारच ३७० कलम रद्द होण्याच्या अगोदर परिस्थिती खूप वेगळी होती. गेल्या दीड वर्षात परिस्थिती खूप बदललेली आहे असे माझ्या काश्मीर मध्येच पोस्टेड असलेल्या लष्करातील वर्गमित्रांकडून समजते. एक म्हणजे काश्मिरी हुरियतच्या लोकांचा दुटप्पी पण उघडकीस आणला गेला आहे. म्हणजे सय्यद अली शाह जिलानी आणि इतर नेत्यांचे वंशज उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात स्थायिक झालेले आहेत आणि काश्मीरच्या नावाने तुम्ही आपले आयुष्य फुकट घालवता आहात हा मुद्दा तेथिल युवकांना व्यवस्थितपणे समजावून दिला गेला आहे. त्यामुळे दगडफेक आणि आंदोलने हि मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहेत. Stone-pelting incidents in J&K dropped by 87.13% in 2020: DGP Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/stone-pel… दुसरे काश्मिरी नेत्यांनी आतापर्यंत दिल्या गेलेल्या पैशात आपले इमले उठवले त्याऐवजी प्रशासनाने आता हाच पैसा तळागाळाच्या लोकात पोहोचेल याबद्दल प्रयत्न चालू केलेले आहेत त्यामुळे सामान्य माणसाला भारतात राहूनच आपला विकास होऊ शकतो अशी खात्री पटू लागली आहे. तिसरे म्हणजे काश्मीर पोलिसात साटेलोटे असणाऱ्या पोलीसाना एक तर बिन महत्त्वाच्या ठिकाणी किंवा जम्मू मध्ये बदली केलं आहे त्यामुळे दहशतवाद्यांना मिळणारे समर्थन आणि आधार बराच कमी झाला आहे. चौथे पाकिस्तान कडून येणारी मदत एकतर सहज येऊ शकत नाहीये आणि त्यातून FATF च्या यादीतून नाव बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना तात्पुरती मदत कमी केली आहे. शिवाय पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे त्यामुळे आय एस आयचे पैशाचे स्रोत आटले आहेत. त्यातून त्यांना मध्यपूर्वेतून येणारी मदत बरीच कमी झाली आहे. शिवाय अणुबॉम्बची धमकी देऊन भारताला नमवणे अशक्य आहे हे लक्षात आल्यामुळे त्यांचे लष्कर आणि नागरी सरकार बऱ्यापैकी वैफल्यग्रस्त झाले आहे. या सर्वच एकत्रित परिणाम काश्मीर मध्ये जाणवण्याइतका आहे. अर्थात पाकिस्तानवर कधीही भरंवसा ठेवता येणार नाही हे लषकरी तज्ज्ञ १०० % ओळखून आहेत. तेंव्हा काश्मीर मधील दहशहतवाद इतक्या लवकर संपेल असा अंध विश्वास त्यांना अजिबात नाही. परंतु या प्रक्रियेची सुरुवात नक्कीच झाली आहे. तेथील युवकांची लष्कर आणि सीमा सुरक्षा बलाच्या भरतीसाठी झालेली अभूतपूर्व गर्दी हे याकडे खुणावते आहे. http://www.businessworld.in/article/Overwhelming-response-to-first-Army… 30,000 candidates participated in written exam for recruitment in BSF, CISF in J&K and Ladakh https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/30000-candidate… Read more at: https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/30000-candidate… https://newsvideo.su/video/13623052

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 05/04/2021 17:33
सचिन वाझे फार उत्तम काम करत आहेत असे ठाकरेंच्या महाभकास आघाडी सरकारने विधानसभेत म्हटले. तीच गोष्ट परमवीर सिंगांची. गृहमंत्री अनिल देशमुख हे उत्तम काम करत आहेत असेच सरकारने म्हटले होते. या तिघांच्याही विकेट्स पडल्या. आता पुढचा नंबर कोणाचा? एकूणच या प्रकाराने महाभकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राला काळिमा फासला हे नक्की.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/04/2021 19:30
संजय राठोडची सुद्धा विकेट गेली. नाना पटोलेने सभापतीपद सोडले. अजून काही विकेट्स पडणार हे नक्की. एकूणच या प्रकाराने महाभकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राला काळिमा फासला हे नक्की. पूर्ण सहमत

श्रिपाद पणशिकर मंगळवार, 06/04/2021 02:13
माझ्या कडे नका बघु बे मि फक्त समान सन्मान द्या म्हटले होते :- बाळासाहेब थोरात

गोंधळी सोमवार, 05/04/2021 20:20
French aircraft manufacturer Dassault Aviation had paid one million euros to an Indian company owned by a middleman, being investigated for another defence deal in India, in connection with the €7.87-billion Rafale deal between India and France in 2016, French anti-corruption agency Agence Française Anticorruption (AFA) found in its audit, according to a French media report. https://www.thehindu.com/news/national/rafale-deal-french-anti-corrupti…

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 05/04/2021 20:25
दोन मुद्दे: १. सगळीकडे फ्रेंच मिडिया रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे असेच वाचायला मिळत आहे. पण कोणीही त्या फ्रेंच मिडियाचे नाव/लिंक का दिली नसावी? खरं तर त्या फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीच्या मुळातल्या अहवालाचा स्क्रीनशॉट टाकायला हवा होता. किमान लिंक तरी द्यायला हवी होती. त्यापैकी काहीही कसे झाले नाही? २. १९८५-८६ सालच्या बोफोर्स प्रकरणात एकूण ६४ कोटी रूपयांची लाच दिल्याचा आरोप होता. त्यानंतर ३०-३२ वर्षांनंतर एक मिलिअन युरो म्हणजे फक्त साडेसात-आठ कोटी रूपयांचा टेबलाखालून व्यवहार झाला? छ्या. थापा मारताना निदान हे गुणोत्तर लक्षात ठेऊन तरी थापा मारायच्या.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/04/2021 21:03
रफाल विमान व्यवहार हा भारत सरकार व फ्रान्स सरकार यांच्यात झाला आहे. दोन सरकारांमध्ये झालेल्या व्यवहारात मध्यस्थ नसतो. हा व्यवहार एकूण ६०,००० कोटी रुपयांचा आहे. १० लाख युरो मध्यस्थाचे कमिशन म्हणजे जेमतेम ८-९ कोटी रूपये होतात. ६०,००० कोटींच्या व्यवहारात ८-९ कोटी म्हणजे १०,००० रूपयांच्या व्यवहारात जेमतेम १ रूपया कमिशन. अत्यंत हास्यास्पद आरोप आहे हा.

बिटाकाका सोमवार, 05/04/2021 21:17
मिडियापार्ट नावाचं मीडिया पोर्टल आहे ते. सबस्क्रिप्शन असल्यामुळे नसेल मूळ लेख. खालील लिंक आहे. हा काही त्यांचा पहिला दावा नाही. आणि आरोप त्यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी तपास संस्थेच्या विरोधात लावला आहे. जगातील कुणीही भारत सरकारच्या विरोधात बोललं की त्याची विश्वासार्हता न बघता तळी उचलायला जायची फॅशन आहे सध्या आपल्याकडे. https://www.mediapart.fr/en/journal/international/040421/sale-french-ra…

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 05/04/2021 21:42
तिकडचं वायर किंवा स्क्रोल किंवा गेलाबाजार अक्षरनामा सारखे पोर्टल दिसते :) पण एक गोष्ट समजत नाही फ्रेंच सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरो किंवा जे काही असेल त्याची वेबसाईट तर पेड नसेल. गोपनीय नसलेले सगळे सरकारी रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमध्ये कोणालाही वाचता येतात. मग तिकडच्या वेबसाईटवरील अमक्यातमक्या पीडीफ फाईलमध्ये पान क्रमांक अमुकतमुकवर हा उल्लेख आहे असा संदर्भ द्यायला काय हरकत आहे? दुसरी गोष्ट म्हणजे असा उल्लेख आल्यानंतर फ्रेंच सरकारने कोणती चौकशी सुरू केली आहे का? उगीच बोफोर्स प्रकरणासारखे हे प्रकरण आहे असे ओढूनताणून संबंध जोडून धुरळा उडवून दाखवायचा प्रयत्न दिसतो. पण बोफोर्स प्रकरणाच्या वेळेस स्वीडीश नॅशनल रेडिओवरून ही बातमी प्रसारीत झाली होती उगीच कोणत्या तरी विश्वासार्हता वादात असलेल्या सोर्सकडून नाही हा फरक आहे. बाकी काँग्रेसचे मुखपत्र असलेल्या नॅशनल हेराल्डमधूनही राफेल हे मोदींचे बोफोर्स आहे असे म्हटले होते. म्हणजे बोफोर्स प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे होते हे काँग्रेसने स्वतःच मान्य केले असे म्हणायचे का?

कपिलमुनी मंगळवार, 06/04/2021 00:03
आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांची लसीकरण नोंदणी बंद काही लोक फेक नोंदणी करतात म्हणून सर्वच ४५ खालील कर्मचार्‍यांच्चे लसीकरण बंद करुन मोठ्या भ्रष्टाचारास आळा घातला आहे. यात बरेचसे प्रामणिक फ्रंट लाइन वर्कर बाधित होतील , काही मरतील , लस न मिळाल्याने त्यांचे मनोबल कमी होइल असल्या फालतू गोष्टींची आणि माणसांची तमा ना बाळगता हा कठोर निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन ! मागच्या ७० वर्षात फ्रंट लाइन वर्कर चा डेटाबेस तयार ना केल्याबद्दल निकम्म्या कॉम्ग्रेस सरकारचा तीव्र निषेध !!

Rajesh188 मंगळवार, 06/04/2021 00:49
काहीच चोकशी नाही,पूर्ण माहिती नाही तरी राफेल मध्ये दलाली दिली नाही असे वाटणे हे शुद्ध आंधळे पना आहे. उगाचच कोणाचेच समर्थन करायची गरज नाही. मेंदू वापरला नाहीत तर उत्क्रांती च्या नियमा नुसार माणसाचा मेंदू लहान होत जाईल मग मारा जंगलात झाडांवर उड्या

श्रिपाद पणशिकर मंगळवार, 06/04/2021 01:58
मेंदूचा वापर केल्यास किंवा करायचा झाल्यास तार्किक शक्यतांचा विचार करावा लागेल. लाच कदाचित तेंव्हाही दिली गेलेली असु शकेल जेंव्हा युरोफायटर आणि रफाल मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी UPA सरकारच्या काळात चुरस सुरू होती.

श्रिपाद पणशिकर गुरुवार, 08/04/2021 20:22
अपेक्षेप्रमाणे रफाल पुन्हा एकदा बुमरॅंग झालय. जसे मी वरील प्रतिक्रियेमध्ये शक्यता वर्तवली होती लाच युपिए सरकारच्या काळातच दिली गेली होती. हा एक थ्रेड आहे व्टिटरवर तसे बरीच माहिती अव्हेलेबल आहे. ""According to an spreadsheet belonging to Sushen Gupta, an entity called “D” (Dassault), paid 14.6million€ to Interdev in Singapore over the period 2004-2013. Interdev transferred just 2.6M€ to the Indian company IDS, while 11.9M€ was transferred to Interstellar in Mauritius"" https://twitter.com/AnttonRouget/status/1380096164779937795?s=20

श्रिपाद पणशिकर मंगळवार, 06/04/2021 02:08
आज इतक्या घडामोडी झाल्या पण गरीबों का गालिब एका सेकंदा करता सुद्धा कॅमेरा समोर आला नाही ना त्या राष्ट्रीय मुद्यांवर आक्रमक पणे बोलणार्या आंतरराष्ट्रीय महापौर कुठे दिसल्या. कोणीतरी कोणालातरी ह्यांना कोंडुन ठेवायचे आदेश तर नव्हते ना दिले ;) उशिरा सुचलेले शहाणपण :)

बिटाकाका मंगळवार, 06/04/2021 20:22
त्याच्याशी त्यांना काही घेणं देणं नाही, ती बातमी वाचली असती तरी काय घोळ झाला ते कळलं असतं. कुठून तरी इलेक्शन कमिशन बोगस आहे हे दाखवून द्यायचं. तरी बरं इलेक्शन कमिशनने स्वतःच हा घोळ शोधलाय आणि कारवाई केलीय. १७१ पैकी कुठल्या पक्षाला किती हे कळलं तर मजा येईल.

शलभ मंगळवार, 06/04/2021 21:38
तुम्ही लिहिलेत ते बरं केलं. त्यानिमित्ताने बातमी वाचली पुर्ण. निवडणूक आयोगाची काही चुकी नव्हती. हेडींग चुकीची दिलीय.

कपिलमुनी मंगळवार, 06/04/2021 19:29
ट्वीटर योगींनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारीतेस चुतीया असे संबोधून त्यांचा सन्मान वाढवला आहे. संतांची दुषणे ही सुद्धा आशिर्वाद असतात म्हणून ANI ने व इतर सर्व राष्ट्रप्रेमी पत्रकारांनी यावर भाष्य टाळले आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/04/2021 09:51
कुमार केतकर, संजय राऊत, प्रसन्न जोशी, निखिल वागळे, विजय चोरमारे, बरखा दत्त, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष वगैरे विकाऊ बातमीदार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत या कल्पनेनेच हसू आवरले नाही.

चौकस२१२ बुधवार, 07/04/2021 10:39
आणि त्या बरोबर खालील "आदरणीय " नावे हि घेण्यात यावीत मेधा पाटकर अरुंधती रॉय शेखर गुप्ता विजय राज अधून मधून कमल हसन महेश भट्ट

गोंधळी बुधवार, 07/04/2021 09:37
भावी पं.प्र. आहेत ते भक्तांचे मोदींनंतर त्याची गादी चालवायला.

बिटाकाका बुधवार, 07/04/2021 10:41
पुढे विलेक्शन येऊ घातलेले आहेत! त्यांचा सहयोगी पक्ष काय म्हणतोय यावर बघा. https://youtu.be/GRAhJqSk-uw

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/04/2021 19:29
अनिल देशमुखांनी २ कोटी मागितले, अनिल परबांनी ५० कोटी वसुलीचे लक्ष्य दिले. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/anil-deshmukh-anil… सचिन वाझे आता इतरांनाही बुडविणार.

गणेशा बुधवार, 07/04/2021 20:15
जे काही लेखी म्हणणे मांडायचे असेल ते कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच मांडावे, असे सांगून कोर्टाने ते नोंदीवर घेण्यास नकार दिला. आणि पत्र सोशल मीडिया वरती viral झाले.. यामध्ये कोणालाच कसला हात वाटत नाहीये का? उद्या मी पण असे आरोप करून काहीही viral करू शकेल.. म्हणजे जर evm गाडीत सापडले तर आपण दोन्ही बाजूने विचार करतो.. येथे काय सांगावे खरे काय खोटे काय.. कोर्टाने केस चा निर्णय देई पर्यंत कोणाचे खरे हे कसे सिद्ध होईल? सोशल मीडिया वर पत्रे पसरवून result थोडाच लागेल..? बाकी जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा व्हावी.. पण ते दोष सोशल मीडिया वर नाही कोर्टात सिद्ध करायचे आहेत

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/04/2021 20:28
यामध्ये कोणालाच कसला हात वाटत नाहीये का? या सर्व प्रकारात प्रचंड रहस्ये लपलेली दिसतात. एकापाठोपाठ एक रहस्ये आता बाहेर येत आहेत. आतापर्यंत बाहेर आलेली प्रकरणे म्हणजे हिमनगाचे टोक वाटते. यातील खरे किती आणि खोटे किती हे सांगता येणे अवघड आहे. आता राष्ट्रीय तपास संस्था, केंद्रीय तपास संस्था यात उतरल्याने कपाटातील बरेच सापळे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. आता अंमलबजावणी संचलनालय सुद्धा यात येईल. एकंदरीत यात बऱ्याच जणांचा बळी जाणार असं वाटतंय. ही प्रकरणे वापरून ठाकरेंना पायउतार होण्यास लावणे किंवा राष्ट्रवादीने बाहेर पडून भाजपला पाठिंबा देऊन आपली कातडी वाचविणे हा या प्रकरणाचा तार्किक शेवट असेल. एकंदरीत महाराष्ट्रात आपले सरकार आणण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार या प्रकरणाचा पुरेपूर वापर करून घेणार हे नक्की.

Rajesh188 बुधवार, 07/04/2021 20:52
केंद्रीय तपास यंत्रणा ह्या सक्षम,निःपक्ष,हुशार,आहेत हा मोठा गैरसमज आणि अंध विश्वास आहे.केंद्रीय तपास यंत्रणा वापरून केंद्र सरकार स्व पक्षाचे नावडते सरकार आणि विरोधी पक्षांचे अती नावडते सरकार ज्या राज्यात आहे तेथील सरकार ना अडचंतीत आणायचे उद्योग केंद्र सरकार निरंतर करत असते.

गणेशा बुधवार, 07/04/2021 20:56
श्रीगुरुजी, Ipl मुळे केबल घेतली शेवटी बऱ्याच वर्षांनी, आता बातम्या बघेल बहुतेक एक वर्षानंतर.. बघू काय डोकेदुखी दाखवतात.. बरे होते इतके पुर्ण वर्षे.. हिंदी बातम्या शक्यतो पाहत नाही, मराठी बातम्या देणारे खुप boar करतातच.. त्यात तसल्या महाचर्चा अवघड.. Ipl २०२१ धागा काढा राव. यावेळेस dream ११ जोरात