Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on
एप्रिल महिना सुरू झाला असल्याने चालू घडामोडींसाठी नवीन भाग सुरू करत आहे. पी.पी.एफ आणि अन्य योजनांवरील व्याजदरात कपात करायचा वादग्रस्त निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत मागे घेतला आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/govt-withdraws-cut-in-interest-rates-of-small-savings-schemes/articleshow/81811525.cms जून २००४ मध्ये त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींची हत्या करायला आलेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या तीन दहशतवाद्यांबरोबर इशरत जहान या मुंब्र्याच्या २० वर्षीय तरूणी चकमकीत मारली गेली ती चकमक खोटी नव्हती असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. इशरत जहान प्रकरणावरून युपीए सरकारने जे काही किळसवाणे राजकारण केले त्याला तोड नाही. हिंदू दहशतवादाचे थोतांड उभे करणे, संघाच्या शाखांमध्ये दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्याविषयी गुप्तचरखात्याचे रिपोर्ट आपल्याकडे आहेत हे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी जाहीरपणे म्हणणे इथपर्यंत मजल गेली. हुतात्मा तुकाराम ओंबळेंनी २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन कसाबला जिवंत पकडले म्हणून नाहीतर २६/११ चे हल्ले हा पण हिंदू दहशतवादच होता हे सिध्द करायची सगळी तयारी युपीए सरकारने केली होती. किंबहुना २६/११ चे हल्ले हा रा.स्व.संघाचा कट होता याविषयी एका पुस्तकाचे प्रकाशन दिग्विजयसिंगांनी केले होते. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मणी यांनी हिंदू दहशतवाद खरा आहे हे सिध्द करायला खोटे पुरावे उभे करायला विरोध केला त्यांना प्रचंड त्रास दिला गेला. आता चिदंबरम, शिंदे, शरद पवार, दिग्विजयसिंग वगैरे काँग्रेस नेते आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे पुरोगामी विचारवंत यावरून देशाची माफी मागणार का? याच लोकांनी आणि युपीए सरकारने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना यात गोवून त्यांची राजकीय कारकिर्द खतम करायचा प्रयत्न केला पण मोदी-शहा प्रचंड खमके निघाले आणि त्यांनी युपीए सरकारचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला हे चांगलेच झाले. मात्र या प्रकरणात अनेक पोलिस अधिकार्‍यांना जवळपास १७ वर्षे खूप म्हणजे खूपच त्रास झाला याचे वाईट वाटते.

प्रतिक्रिया

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on गुरुवार, 04/01/2021 - 09:58

Permalink

गर्लफ्रेंडवरून भांडण झाल्याने नववीतील एका विद्यार्थ्याने दुसर्‍याची गावठी पिस्तूलातून गोळ्या घालून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना मेरठमध्ये घडली आहे. उत्तर प्रदेशात काही भागात काही लोक भडक डोक्याचे असतात- उसने दिलेले ५० रूपये परत दिले नाहीत म्हणूनही अशा गोळीबाराच्या वगैरे घटना घडल्या तरी आश्चर्य वाटू नये असे मागे वाचल्याचे आठवते. असाच आदर्श समोर बघायला/ऐकायला मिळाला असेल तर हे विद्यार्थी वेगळे काही करतील का? काहीही असले तरी ही घटना धक्कादायक आहे हे नक्की. https://maharashtratimes.com/crime-news/uttar-pradesh-meerut-9th-student-shot-dead-by-classmate-over-girlfriend/articleshow/81814496.cms

चला कुठेतरी आपण अमेरीकेशी बरोबरी करतोय हे बघोन कोण आनंद जाहला आम्हांस. अहो डोके भडक असले तरी हत्याराची सहज उपलब्धताच परीस्थितीला आणखी गंभीर बनवत असते. रच्याकने तुम्ही अतिपुर्व जन्मातले क्लिंटन आणि गतजन्मीचे गॅरीभौ तर नाहि आहात?

Submitted by श्रीगुरुजी on गुरुवार, 04/01/2021 - 10:02

Permalink

वेगवेगळ्या बचत खात्यांवरील व्याजदर अचानक मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय मागे घेण्यामागे बंगाल व इतर राज्यात होऊ घातलेली विधानसभा निवडणुक हेच एकमेव आहे. "नजरचुकीने" हा निर्णय घेतला म्हणे. २ मे या दिवशी मतमोजणी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्याजदर कपात होणार हे नक्की. तोपर्यंत रस्तेबांधणी, धरणांची कामे, शस्त्रखरेदी इ. कामे ठप्प होणार.

Submitted by श्रीगुरुजी on गुरुवार, 04/01/2021 - 10:12

Permalink

सुशीलकुमार शिंदे, चिदंबरम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग इ. नी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, दयानंद पांडे अशा ८-९ जणांना मालेगाव स्फोट प्रकरणात खोटे पुरावे निर्माण करून ८-९ वर्षे विनाजामीन,. विना आरोपपत्र तुरूंगात डांबले होते. त्यातून या सर्वांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. हिंदू दहशतवादी, भगवा दहशतवाद, हिंदू अतिरेकी टोळ्या अशा व्याख्या यांंनीच निर्माण केल्या. कुमार केतकर, आव्हाड वगैरे निधर्मांध हे शब्द वापरून हिंदूंना झोडपत होते. दुर्दैवाने या प्रकारात आर. आर. पाटील सुद्धा सामील होते.

मी तुमच्यावर वैयक्तिक टिका करत नाहि.. मी हिंदु धर्मावर सध्या होणार्‍या अन्यायावर बोलत नाहि असे पण समजा. पहिला मुद्दा सुशीलकुमार शिंदे, चिदंबरम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग इ. नी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, दयानंद पांडे अशा ८-९ जणांना मालेगाव स्फोट प्रकरणात खोटे पुरावे निर्माण करून ८-९ वर्षे विनाजामीन,. विना आरोपपत्र तुरूंगात डांबले होते. त्यातून या सर्वांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. यामध्ये हेमंत करकरे यांचे पण नाव घ्या. जेव्हा मुंबईवर आतंकि हल्ला झाला यात हेमंत करकरे हे शहिद झाले. हेमंत करकरे शहिद झाल्यावर साध्वी प्रज्ञा यांनी एका प्रचारसभेत बोलल्या कि हेमंत करकरे हे त्यांच्या शापामुळे मरण पावले (गूगल करु शकता). साध्वी प्रज्ञा यांचा शाप खरोखर फार जालीम असता तर हेमंत करकरे हे अपघातात, हार्ट अटॅक , गंभीर आजार , वा इतर कारणाने पण मेले असते, साध्वी प्रज्ञा यांचा असा कसा शाप होता कि हेमंत करकरे हे एका मुस्लिम दहशदवाद्याकडुन मारले गेले ? शापाचे मुस्लीम कनेक्शन काय ? दुसरा मुद्दा कर्नल पुरोहित हे परत लष्कराच्या सेवेत रुजु झाले , कोणत्या अटीवर ???? १. कर्नल पुरोहित यांना लष्करात कोणतीहि महत्वाची जबाबदारी दिली जाणार नाही. २. लष्करातील सेवासमाप्ती पर्यंत त्यांना पदोन्नती दिली जाणार नाही या दोन अटी मी पेपरात वाचल्या काँग्रेसने कर्नल पुरोहित यांची अशी कशी गोची केली आहे की सध्याचे सरकार याबाबतीत काही करु शकत नाही याबद्दल पण थोडे लिहा ---------------------------------------------------- इस्लाम भारताला एक मोठा धोका आहे पण सध्याचे सरकार हे इस्लाम हा भारताला एक मोठा धोका आहे असे बोलुन सत्ताखुर्ची बळकट करत आहे

> यामध्ये हेमंत करकरे यांचे पण नाव घ्या. जेव्हा मुंबईवर आतंकि हल्ला झाला यात हेमंत करकरे हे शहिद झाले. हेमंत करकरे शहिद झाल्यावर साध्वी प्रज्ञा यांनी एका प्रचारसभेत बोलल्या कि हेमंत करकरे हे त्यांच्या शापामुळे मरण पावले (गूगल करु शकता). शहीद फक्त धार्मिक योद्धे होतात. त्यामुळे करकरे शहीद झाले असे म्हणजे बरोबर नाही. त्याशिवाय करकरे योग्य ती तयारी न करता चुकीच्या वेळी चुकीच्या क्षणी होते म्हणून ठार झाले. > हेमंत करकरे शहिद झाल्यावर साध्वी प्रज्ञा यांनी एका प्रचारसभेत बोलल्या कि हेमंत करकरे हे त्यांच्या शापामुळे मरण पावले लोक काय वाट्टेल ते बरळतात. म्हणून साध्वी आणि सोनिया गांधी ह्यांना एकाच मापात तोलणे बरोबर होत नाही. सोनिया आणि मन्नू ह्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला, आपल्या शपतेचा भंग करत निर्दोष व्यक्तींना तुरुंगांत डांबले आणि त्यांचा छळ केला. साध्वी ह्यांनी काय केले ? > साध्वी प्रज्ञा यांचा असा कसा शाप होता कि हेमंत करकरे हे एका मुस्लिम दहशदवाद्याकडुन मारले गेले ? शापाचे मुस्लीम कनेक्शन काय ? शाप खरोखरच चालतो असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय ? आणि साध्वी ह्यांचे शाप चालत असते तर सोनिया किंवा मन्नू आज कुठे असायला हवे होते ? > ण सध्याचे सरकार हे इस्लाम हा भारताला एक मोठा धोका आहे असे बोलुन सत्ताखुर्ची बळकट करत आहे मान्य आहे. पण धोका सुद्धा खरा आहे.

Submitted by मुक्त विहारि on गुरुवार, 04/01/2021 - 10:32

Permalink

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/accident-on-revdanda-roha-road-truck-runs-over-3-dead-1-injured-pmw-88-2433692/ मुंबई येथे घडलेली, फुटपाथ केस आठवली..

Submitted by गोंधळी on गुरुवार, 04/01/2021 - 10:33

Permalink

#GlobalFekuDay टॉप ट्रेण्ड : मोदी रोजच खोटं बोलत असल्याने एप्रिल फूल्स डेची गरज काय? https://www.loksatta.com/trending-news/global-feku-day-trends-on-twitter-of-april-fools-day-people-troll-pm-modi-scsg-91-2433860/

ट्विटरवर ठरलेले बॉट्स यांत्रिक प्रतिक्रिया देतात. प्रत्येक पक्षाचे बॉट्स आहेत. ट्विटरवरील प्रतिक्रियांंना गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही. कोण खरा आहे व कोण खोटा आहे ते मतदारांना समजते व ते आपल्या आकलनानुसार मत देतात.

Submitted by बापूसाहेब on गुरुवार, 04/01/2021 - 10:39

Permalink

चंद्रसूर्यकुमार आणि श्रीगुरुजी यांच्याशी सहमत. खूप घाणेरडे राजकारण करून बहुसंख्य भारतीय लोकांना आणि त्यांच्या संस्कृतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ( आणि त्यापूर्वी सुद्धा ) केला. त्याचीच फळे भारत भोगत आहे. इसाई आणि इस्लाम ला भारतात इतक्या प्रमाणात राजाश्रय मिळाला कि आज भारतात 9 राज्यांमध्ये हिंदु अल्पसंख्यांक झाला आहे.. विकास हवा पण आपली ओळख आणि संस्कृती गमावून केलला विकास आम्हाला नको. सुदैवाने आता लोकानीं हे ढोंग ओळखले आहे.. त्यामुळेच आजकाल रागा, ममता, खुजलीवाल इ लोकं गल्लो गल्ली फिरून स्वतः ला हिंदु सिद्ध करायला लागले आहेत...

विकास हवा पण आपली ओळख आणि संस्कृती गमावून केलला विकास आम्हाला नको.
काँग्रेसनेही विकास नक्की किती केला हा प्रश्न निर्माण होतोच. अगदी काहीही केले नाही असे नाही पण जे काही केले त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पोटेंशिअल आपले होते. भारतातील अगदी पहिल्या एक्सप्रेसवेंपैकी पहिला एक्सप्रेसवे होता मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि तो पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त ५२ वर्षांनी सुरू झाला. बंगलोर-म्हैसूर हायवे, कोलम बायपास, बोगीबील पूल, दिल्लीचे वेस्टर्न आणि ईस्टर्न बायपास इत्यादी कित्येक प्रकल्प काही वर्षे नाही तर काही दशके अडकलेले होते. १९८३ पासून देशात हायवेची जी कामे झाली त्यापैकी अर्धी कामे अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात म्हणजे ६ वर्षात झाली होती असे काँग्रेस सरकारनेच २०१३ मध्ये म्हटले होते. https://timesofindia.indiatimes.com/india/nda-regime-constructed-50-of-national-highways-laid-in-last-30-years-centre/articleshow/20869113.cms . चीनच्या सीमेवर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारायला पैसे नाहीत असे संरक्षणमंत्री ए.के.अ‍ॅन्टनींनी लोकसभेत म्हटले होते हे पण आठवते. दौलतबेग ओर्डीसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी हवाईदलाची धावपट्टी हवाईदलाचे अधिकारी प्रणवकुमार बारबोरा यांनी स्वतःच्या अधिकारात युपीए सरकारला न विचारता (इतर ठिकाणचा मेन्टेनेन्स वगैरे करायचा आहे असे दाखवून तिकडचे जास्तीचे पैसे त्या धावपट्टीसाठी वापरून) करून घेतली कारण सरकार त्याला कधी मान्यता देणारच नाही ही खात्री. सॅम पित्रोदांनी टेलिकॉम क्रांती आणली म्हणून त्यांना फार डोक्यावर घेतले गेले पण मी वर्ल्ड बँकेच्या वेबसाईटवरील आकडेवारी बघितली आहे त्यावरून सांगतो की १९६० ते १९८४ या काळात ज्या वेगाने टेलिफोन कनेक्शन वाढली होती साधारण त्याच वेगाने पित्रोदा टेलिकॉम कमिशनचे अध्यक्ष असताना पुढील पाच वर्षांत वाढली. पाकिस्तान-केनिया वगैरे देशातही त्यावेळी भारतापेक्षा जास्त टेलिफोन कनेक्टिव्हिटी होती. एकेकाळी १० वर्षे एक लँडलाईन फोन मिळायला थांबायला लागायचे तिथपासून २००३-०४ मध्ये देशातील जवळपास प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन येणे याला खरी टेलिकॉम क्रांती म्हणता येईल. तरी भाव खाऊन गेले पित्रोदा. तेव्हा काँग्रेसच्या काळात नक्की किती विकास झाला हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

>>> त्यावरून सांगतो की १९६० ते १९८४ या काळात ज्या वेगाने टेलिफोन कनेक्शन वाढली होती साधारण त्याच वेगाने पित्रोदा टेलिकॉम कमिशनचे अध्यक्ष असताना पुढील पाच वर्षांत वाढली. >>> म्हणे राजीव गांधींनी दळणवळण क्रांती केली. राजीव गांधींनी भारतात संगणक आणला ही जशी शुद्ध लोणकढी थाप आहे, तशीच दळणवळण क्रांती ही सुद्धा शुद्ध लोणकढी थाप आहे. आम्ही नोव्हेंबर १९८९ मध्ये दूरध्वनी अचल जोडणीसाठी प्रतीक्षा यादीत नाव नोंदविले होते. आम्हाला ही जोडणी फेब्रुवारी १९९६ मध्ये मिळाली होती. दळणवळण क्रांती!

Submitted by मराठी_माणूस on गुरुवार, 04/01/2021 - 11:12

Permalink

https://www.loksatta.com/pune-news/toll-rates-on-pune-satara-highway-increased-1648381/ चांगले काम केल्याचे बक्षिस मिळते हे ऐकले होते.

कमी केलेल्या व्याजदराच्या पैशातून इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे केली जातात, असे समर्थन केले जात आहे. तसे असेल तर रस्तेबांधणीसाठी इंधनावर लावलेला अधिभार व पथकर नक्की कोठे जातो? एवढा पैसा गोळा करूनही रस्ते वाईट अवस्थेत का आहेत?

कारण आलेला पैसा कसा वापरायचा हे महापालिका/राज्य/केंद्र सरकार ठरवणार. एका कामासाठीचा पैसा दुसरीकडे वळवल्यास हेच होणार. खरेतर काही बाबतीत यावर बंधने असतात/असायला हवीत. कारण टोलचा पैसा हा प्रोजेक्टच्या बजेटचा भाग असतो. तो त्याच प्रोजेक्टवर खर्च करणे बंधनकारक असते. आपल्याकडील ऑडीट प्रणाली म्हणजे जरा विनोदाचाच भाग झालेला आहे. राजकीय हस्तक्षेपापासून खरेतर संविधान बचाव करून देते. पण तरीही असे किती घोटाळे हे ऑडीटर्स शोधतात आणि धसाला लावतात? कुंपण आणि शेत ह्यांच नातं मला आजकाल शिकारी आणि शिकार यांची आठवण करून देतं.

आजच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. अडीच तासांचे अंतर आता ४५ मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे. https://www.financialexpress.com/infrastructure/roadways/just-45-minutes-travel-delhi-meerut-expressway-opens-today-for-public-details-here/2224893/ . अशाप्रकारे मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवेचे कामही गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. अजून दीड-दोन वर्षात तो एक्सप्रेसवे पूर्ण चालू होईल आणि मुंबई-दिल्ली अंतर १२ ते १४ तासांत कापता येऊ शकेल. अशाप्रकारे अनेक ठिकाणी एक्सप्रेसवे, रिंग रोड वगैरेचे काम चालू आहे/संपले असून ते रस्ते सुरू झाले आहेत. हा अधिभार वगैरे केंद्र सरकार गोळा करत असल्याने केंद्राच्या अखत्यारीतल्या म्हणजे राष्ट्रीय हायवे (एन.एच.ए.आय च्या नियंत्रणातील) रस्त्यांसाठी वापरला जातो. तेव्हा पुण्यात कोणत्यातरी चौकात रस्त्याला खड्डे आहेत हा असा प्रश्न विचारायला पुरेसा आधार आहे असे वाटत नाही. त्या रस्त्यावर खड्डे का हा प्रश्न महापालिकेला विचारावा केंद्र सरकारला नाही. आता एका शहरापासून दुसर्‍या शहरापर्यंत जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग बर्‍यापैकी सुस्थितीत आहेत. सगळीकडे राज्य महामार्ग त्याच स्थितीतले नाहीत आणि शहरांतर्गत रस्ते तर अजिबात नाहीत.

रस्त्यांची व्यवस्था सुधारलेली नाही असा दावा करणाऱ्या मित्रांसाठी मागे दोन एक वर्षांपूर्वी मी माझ्या साधारणपणे ८ जिल्ह्यांतून झालेल्या १००० ते १२०० किलोमीटरच्या ३ एक प्रवासातील रस्त्यांची स्थिती ही व्हिडीओ काढून दाखवली होती. तरीही ते मलाच ठराविक ठिकाणचे व्हिडिओ आहेत वगैरे सुनावत होते, आता बोला. ************** एनएचए च्या अंतर्गत येणारे रस्ते तर निव्वळ अप्रतिम झालेले आहेत. याशिवाय राज्याच्या अखत्यारीत येणारे काही रस्ते जे मी २५ एक वर्षात कधी चांगले बघितले नव्हते तेही अत्यंत व्यवस्थित होते. ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते अक्षरशः पूर्ण उकरून करण्याचे प्रोजेक्ट चालू असलेले बघितले. अर्थात काही ग्रामीण भागातील रस्ते अतिशय खराब अवस्थेत पण होते पण नातेवाईकांच्या बोलण्यातून असे कळले कि काही रस्त्यांच्या निविदा निघालेल्या आहेत. एकुणात साधारण असे धोरण दिसले की खड्डे बुजवायचे नाहीत, नंबर आला की रस्ता नवीन करायचा.

आता एका शहरापासून दुसर्‍या शहरापर्यंत जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग बर्‍यापैकी सुस्थितीत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ (पुणे-बंगळूर महामार्ग) हा पुणे- सातारा या पट्ट्यात २०१० पासून अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. तरीसुद्धा दरवर्षी पथकर वाढविला जात आहे. याच राष्ट्रीय महामार्गाचा कात्रज - गहुंजे हा पट्टासुद्धा वाईट अवस्थेत आहे. सुमारे ३ वर्षात गहुंजे पलिकडे जायची वेळ न आल्याने पुढील रस्त्याची अवस्था माहिती नाही. हा अधिभार वगैरे केंद्र सरकार गोळा करत असल्याने केंद्राच्या अखत्यारीतल्या म्हणजे राष्ट्रीय हायवे (एन.एच.ए.आय च्या नियंत्रणातील) रस्त्यांसाठी वापरला जातो. रस्त्यांसाठी पेट्रोल व डिझेलवर प्रतिलिटर १०+ रूपये अधिभार वसूल केला जातो. तसेच रस्ता वापरात आल्यानंतर पथकर वसूल केला जातो. तसेच नवीन वाहन खरेदी करताना किंमतीच्या ११-१५% पथकर वसूल केला जातो. म्हणजेच रस्तेबांधणीपूर्वी व नंतर अनेक मार्गाने कर वसूल केला जातो. रस्ता बांधण्याच्या एकूण खर्चापेक्षा अनेक पटींनी किंमत वसूल केली जात आहे. तेव्हा पुण्यात कोणत्यातरी चौकात रस्त्याला खड्डे आहेत हा असा प्रश्न विचारायला पुरेसा आधार आहे असे वाटत नाही. त्या रस्त्यावर खड्डे का हा प्रश्न महापालिकेला विचारावा केंद्र सरकारला नाही. महापालिकेचे रस्ते, राज्यमार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग यातील फरक मला कळतो. माझा प्रश्न सोपा आहे. अनेक मार्गाने प्रचंड पथकर वसूल करूनही केंंद्र सरकारची जबाबदारी असलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ हा अजूनही वाईट अवस्थेत का आहे?

मी कशासाठी जगभर हिंडू? माझ्याकडून वेगवेगळ्या मार्गाने उकळलेला पथकर माझ्या परिसरातील, माझ्या वापरातील रस्त्यांसाठी वापरला जात नसेल तर मी टीका करणारच. माझ्याकडून वेगवेगळ्या मार्गाने उकळलेल्या पथकराचा मला फायदा न होता झुमरीतलैय्या किंवा तत्सम ठिकाणच्या रस्त्यांसाठी केला जातो असे कोणी सांगून पथकर उकळण्याचे समर्थन करीत असेल, तर ते माझ्या दृष्टीने चुकीचेच आहे.

कात्रज ते वाकड एवढा रस्ता रोज कापणार्यांना रस्त्याची "वाईट" अवस्था का बरे दिसत नसेल? बहुधा अंधभक्त असतील बिचारे. वारजे ब्रिजवरचे दोन चार, सुतारवाडी नवीन ब्रिजवरचे दोन चार आणि चांदणी चौकाच्या आसपास दोन चार खड्डे आहेत जरूर पण ह्या रस्त्याला अवस्था वाईट असलेला रस्ता म्हणणे म्हणजे, असो.

कात्रज- नवले ब्रिज - वारजे - चांदणी चौक - बावधन - सुस - वाकड.. मी हा रस्ता जवळपास 2011 पासून पाहिलेला आहे. माझ्या पुण्यातील काही शेवटच्या दिवसामंध्ये... म्हणजे 2020 मध्ये पण पाहिलेला आहे. कमीत कमी 2000-3000 ( हो 2000-3000 ) वेळा ये जा केलीये. हा रस्ता नेहमीच चांगला होता. काही दिवस काम चालु असताना बावधन आणि सुस परिसरात रस्ता खराब झालेला असायचा पावसामुळे. पण नेहमी नाही.. कधी कधी... आता एकदम चाकचक आहे ( 2020 पर्यंत तरी ) अर्थातच ट्राफिक 2011 मध्येही होते.. आणि आजही आहे पण त्याला कारणे वेगळी आहेत.... !!

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-has-directed-show-the-progress-of-mumbai-goa-highway-to-national-highway-authority-and-public-works-department/articleshow/81866077.cms मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे सुद्धा काम रखडलेले दिसते.

Submitted by गणेशा on गुरुवार, 04/01/2021 - 11:40

Permalink

मागच्या भागात cripto currency बद्दल प्रतिसाद होते, त्यातील जास्त माहिती नाही. परंतु, मला क्रिकेट आवडते.. आणि betway सारख्या साईट वरती माझे account आहे.. माझ्या पैश्यांचा काही प्रमाणात असा सट्टा खेळायला मला आवडते. २००० रुपये च मी टाकलेले आहे. पण भारतीय gov याला मान्यता देत नाही.. मला हे चुकीचे वाटते आहे. मी उत्पना वर tax द्यायला तयार आहे.. मग अश्या सट्टे बाजीला सरकारचा हस्त क्षेप नको वाटतो आहे. हे वाईट म्हणुन बॅन असेल, तर घोड्यांच्या रेस आहेत ते पण बंद करा.. दारू व्यक्ती सापेक्ष वाईट कि चांगली ठरते, तेथे सरकार बॅन आणत असेल तर चालेल का? नाही ना. तसेच हे आहे.. सट्टा हा काही वाईटच असे काही नाही, मनोरंजन पण होऊ शकते.. असो..

कोण कसा वापर करेल काही सांगता येत नाही. या प्रकारच्या धंद्यातून येणारा बहुतांश पैसा कुठे कसा जिरेल, हे सांगणे कठीण आहे. अर्थात् हे कोणत्याही धंद्यामधे होऊ शकते हे खरे. पण ज्या धंद्यातील पैशाचा काहीही अंदाज बांधणे कठीण असेल, तेथे सरकारला बेनिफिट ऑफ डाऊट सेफ्टीलाच द्यावा लागेल असे वाटते. ऑनलाईन रमी वगैरेचा पैसा सुद्धा असाच अनप्रेडिक्टेबल नाही काय? त्यावर मात्र काही बंदी आहे का ते माहित नाही.

तुम्ही तारतम्याने सट्टा खेळाल पण कित्येक लोकांना अक्कल नसते. कुठुन तरी दोनाचे चार हजार होत आहेत समजले (दोनाचे शुन्य होऊ शकतात याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे) की कित्येक हातावर पोट असलेले लोक, बेरोजगार असलेले त्यांच्या बायका पोरांचे, आई बापाचे पैसे बळकवुन सट्ट्यात घालतील असे कितीतरी महाभाग निघतील. अजुन एक उदाहरण मला क्रिकेट आवडते कित्येक कसोटी सामने मी स्टेडियम मधे जावुन ५ दिवसांचे तिकिट काढुन बघितले आहेत. वानखेडेच्या उन्हात एखादी थंडगार बिअर मारत सामना बघायला किती मज्जा येईल, पाश्चात्य देशात हे चित्र आपण पाहिले आहे. पण परत हेच लोजिक अशी परमिशन एकदा दिली की लोक ताळतंत्र सोडुन क्रिकेट बघण्यापेक्षा दारु पिउन झिंगायला येतील आणि स्टेडियमचा गुत्ता करतील. पण तुम्ही २५००० चे तिकिट काढुन व्हिआयपी लाँज मधे बसुन मात्र दारु पित सामना बघु शकता. अशा लोकांमुळेच सामन्य माणसाला या सुविधा मिळत नाहीत.

तुम्ही तारतम्याने सट्टा खेळाल पण कित्येक लोकांना अक्कल नसते.
 तुमचं तारतम्य कधी कुठे चरायला जाईल आणि बेअक्कल लोकांच्यात तुमची ही गणना होईल ही शक्यता नाकारता येत नसते ! यात भलेभले लोक रांगेला लागल्याची उदाहरणे आहेत.

राघव आणि सौंदाळा.. पण ते माझे पैसे आहेत, मला खरेच ज्यात आनंद मिळतो ते मला करायला आवडेल.. आणि ते अनैतिक नक्कीच नाही.. उलट चोरून लोकं सट्टा खेळतात, csk आणि राजस्थान विनाकारण २ वर्षे बॅन नव्हती.. आणि लोकांच्या चिंता करायच्या असल्यास.. दारू ने संसार उजाडतो.. ती बंद करा असा पण घ्या निर्णय.. दारु कोण कशी घेतो हे महत्वाचे तसेच येथे हि आहे.. --- Dream ११ रमी हे बुद्धिचे खेळ आहेत आणि तो सट्टा नाही असे त्या कंपनी नी सिद्ध केले आहे म्हणुन ते सट्टा नाही म्हणुन चालतेय.. पण match कोण जिंकणार, कोण खेळणार यावर मज्जा म्हणुन बॅन का? अवघड आहे.. घोड्यांच्या रेस ला बॅन नसेल बहुतेक.. माझे म्हणणे आहे, सरकार चे माझ्या निर्णयात काय वाईट काय चांगले हे ठरवायचे काम त्यांचे नाही... हा अनैतिक, समजाला अपायकारक असे असेल तर समाज हित बघावे.. लेडीज बार मध्ये पण संसार उध्वस्त झालेत, उलट या अश्या धंद्यात पोरी पळवून आणून विकल्या हि जातात.. हे असले बंद केले पाहिजे.. --- पण माझे मुळ म्हणणे खरेच बरोबर होते, सरकार ने सट्टा रेग्युलर करावा.. ज्याला योग्य तो खेळेल.. त्याचे पैसे त्याचे निर्णय.. हवे तर tax लावा जास्तीचा...

Submitted by रात्रीचे चांदणे on गुरुवार, 04/01/2021 - 11:55

Permalink

सहमत, योग्य तो टॅक्स घेऊन सट्टा ला परवानगी दिली पाहिजे.

Submitted by सुबोध खरे on गुरुवार, 04/01/2021 - 12:32

Permalink

Was an oversight': Govt drops reduction in interest rates on small savings https://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-withdraws-order-cutting-interest-rates-on-small-savings-schemes-121040100147_1.html

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/people-slams-fm-nirmala-sitharaman-after-she-said-orders-to-cut-interest-rate-were-issued-by-oversight-shall-be-withdrawn-scsg-91-2433875/ बातमी खालील प्रतिक्रिया वाचनीय.

त्यातील ही प्रतिक्रिया सहीच आहे !
You should resign for the oversight. The damage is already done in poll bound states. All read newspapers with prominent headlines of slashing interest rates. What is the meaning of oversight? Is your https://t.co/s9tLcuTH8s casual in approach?

Submitted by चौथा कोनाडा on गुरुवार, 04/01/2021 - 13:32

Permalink

सुपरस्टार रजनीकांत यांना २०२१ या वर्षाचा ५१ व्या दादासाहेब फाळके पुरस्कार तामिळनाडूतील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन हा निर्णय घेतलेला असावा का ? अभिनेता म्हणून रजनीकांत फारसा आवडला नाही. माझ्या मते या बाबतीत कमल हसन जास्त सरस आहे !

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on गुरुवार, 04/01/2021 - 14:43

Permalink

ममता बॅनर्जी नावाची वाघिण भाजपला पुरून उरेल आणि नंदिग्राममध्ये ममतांचाच विजय होईल असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. एक गोष्ट समजत नाही- बंगालमध्ये शिवसेनेचे शष्प काही बळ नाही, काहीही पणाला लागलेले नसताना यांना तिथे काय होईल याची काळजी कशाला? https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/mamata-banerjee-will-defeat-bjp-says-shiv-sena-mp-sanjay-raut/articleshow/81826685.cms

त्यांची चिंता एवढीच असावी की आपल्या मोदीविरोधी कळपातून अजून एक नामोहरम होऊन बाजूला निघतोय की काय!

मलिष्काने एका ३ मिनिटांच्या चित्रफितीत आख्खी पेंग्विनसेना झोपविली होती. कंगनाने २-३ ट्विट्समध्ये आख्ख्या पेंग्विनसेनेला घाम फोडला होता. या दोघी खऱ्या वाघिणी!

Submitted by गणेशा on गुरुवार, 04/01/2021 - 15:48

Permalink

बऱ्याचदा आपण सरकारचे निर्णय काय बरोबर काय चूक बोलतो.. आता माझ्याकडे फोर व्हीलर नाहीये.. पण आधी होती नंतर घेईल म्हणुन हा प्रश्न. कालच मित्राने प्रचंड उन्हात फोर व्हीलर park केली होती, आणि गाडी आत बसायला गेल्यावर खुप तापली होती.. मला विचारायचे आहे, काचेवर फिल्म लावून दिली जात नाही, कारण अनैतिक कारभार चालू शकतात.. पण फिल्म transparent असल्यास पोलिसांना किंवा नियमाला काय बाधा पोहचते ? कारण त्या फिल्म मुळे निदान ३०% तरी ऊन आत कमी येईल ना.. पुर्ण transparent नसेल तर एक वेळ फाईन घ्या.. पण आतले स्पष्ट दिसत असताना fine का? आणि काळे पडते किंवा shutter मिळतात ते मात्र चालतात, ते लावून काहीही केले तरी चालेल असे का? काँग्रेस ने हा नियम बनवलेला आहे, हा प्रश्न नाही कोणते सरकार होते.. हा प्रश्न आहे असले मूर्ख निर्णय जनतेवर थोपवले का जातात? बरं, जेथे त्या फिल्म बनतात, त्यावर बंदी घाला.. गेला बाजार जेथे गाडीला ते बसावतात त्या दुकानावर बंदी घाला.. पण तसे कोणी काही करत नाहि... आणिबऱ्यापैकी transparent असणाऱ्या फिल्म साठी हि गाडीच्या आत बघत fine घेतला जातो.. अवघड आहे.. विशेषतः ह्या उन्हाळ्यात

Submitted by बिटाकाका on गुरुवार, 04/01/2021 - 16:23

Permalink

माझ्या माहितीने फिल्म्स हटवणे हा सरकारचा नाही तर कोर्टाचा निर्णय होता. फिल्म ५०% प्रकाश वहन अशी असण्याला परवानगी आहे वाटतं. पण माझ्या अंदाजाने जी कंपनीची काच असते तीच ५०% असते आता त्यावर अजून पारदर्शक फिल्म काशी लावणार? त्या फिल्म फक्त गाडीच्या कांचासाठी बनत नाहीत त्यामुळे त्यावर बंदी शक्य नाही. फिल्म लावणारी अशी स्पेशल दुकाने नसतात. स्वतः लावता येतील अशा फिल्म्स पण उपलब्ध आहेत त्यामुळे तो निर्णय कसा करणार?

पण आतमधले दिसत असल्यास, fine का हे विचारायचे आहे मला.. कशाला असले नियम.. काच आधीच ५०% असेल तर मग ७५% असुद्या.. पण आधीच्या काचेमूळे गाडीत बसवत नाही.. आणि नियम आतले दिसत नसेल तर हा असावा.. सरळ दिसते तर का? पुर्ण black सोडून बाकीचा काहीच point नाहीये मित्राच्या गाडीला आणि माझ्याकडे गाडी होती तेंव्हा हि पारदर्शक फिल्म होती.. ती नसते असे कृपया म्हणू नका.. असते तशी... -- मागे माझ्या बुलेट ला मी वेगळा silencer बसवला होता, (fine भरून पुन्हा ओरिजनल टाकलाय आता ) तर तो आवाज जास्त करत नव्हता, तरी alter केली गाडी म्हणुन fine घेतला.. आणि आवाज पण येतोय असे त्यांचे म्हणणे.. मग ओरिजनल silencer शिवाय ते बनवायला, आणि विक्री ला बंदी हवीच.. ज्या दुकानात विकले जातात तिथे तर असे भरमसाठ मिळतात.. मी तर शोरूम मधून बदलला होता, त्यांच्यावर fine का नाही? असे निर्णय मला आवडत नाही.. गाडीला लावला कि fine पण उत्पादन आणि विक्री तुम्ही सर्रास करणार..

तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात देता येणार नाही. कायदा आणि त्याचे पालन याबद्दल इथली चर्चा पहा: https://youtu.be/aQ36CeFWkfY

बुलेट चा आवाज डोक्यात जातोच .त्या आवाज वर बंदी हवीच .बुलेट निर्मिती करणाऱ्या कंपनी ला सक्ती करावी. बाजून न गेली ती गाडी तरी डोकं तापत .

एकदा आमच्या कंपनीची बस पोलिसांनी थांबवली होती, चालकाने सगळी कागदपत्रे दाखवली, लायसन वगेरे तपासुन झाले, मग म्हणाले चालकाने युनिफॉर्म घातला नाही म्हणून दंड भरा, चालकाला त्याच्या कंपनीने युनिफॉर्म दिलेला होता. कंपनीचे नावही त्यावर छापलेले होते. तर ते म्हणाले असा युनिफॉर्म चालत नाही खाकीच हवा. असे सांगत त्यांनी २०० रुपयांची पावती फाडली. पियुसी पण असेच अनाकलनिय आहे. रस्त्यावर पीएमटीच्या बस भकाभका धुर सोडत जातात, पण आमच्या कडे मात्र पीयुसी नाही म्हणुन दंड घेतला जातो. असले अनेक अनाकलनिय नियम असतील. पैजारबुवा,

रस्त्यावर पीएमटीच्या बस भकाभका धुर सोडत जातात, पण आमच्या कडे मात्र पीयुसी नाही म्हणुन दंड घेतला जातो.

प्रत्येक गाडीचे, विशेषकरून धावत्या गाडीचे फिल्म पुरेसे पारदर्शक आहे की नाही तपासणे व्यावहारिक नाही. आता कंपन्यांना जेवढी परवानगी आहे तीच पारदर्शकता आतले सहजासहजी दिसण्यासाठीची अपेक्षित कमीत कमी पारदर्शकता असावी असे मला वाटते. *********** गाडीत बदल करण्याचा बाबतीत तुमच्याशी सहमत. माझ्या माहितीप्रमाणे गाडीत केलेला कुठलाही बदल बेकायदेशीर आहे आणि ते तसे का कळत नाही. मागे ऐकले होते कि, एकाला ज्याच्याकडे फोर्डची इकोस्पोर्ट आहे, त्याला ते मागे टायर का लावले आहे म्हणून अडवले म्हणे. बिचारा सांगून सांगून थकला की कंपनीनेच लावला आहे आणि अधिकृत आहे.

Submitted by साहना on Fri, 04/02/2021 - 01:46

Permalink

> हा प्रश्न आहे असले मूर्ख निर्णय जनतेवर थोपवले का जातात? सरकारने थोडे वाकायला सांगितले कि तोंडांतून लाळ काढत मंडळी गुडघ्यावर बसून रेंगतात. अश्या प्रकारची मंद आणि गुलामगिरीची आवड असलेली जनता असली कि असले मूर्खपणाचे नियम येतीलच. आणि बहुतेक मंडळी काँग्रेसने केले तर वाईट आणि मोदींनी केले तर मास्टरस्ट्रोक नाहीतर इतर मंडळी "काळाप्रमाणे तसे कायदे जरुरीचे होते" अश्या प्रकारची गुळमुळीत भूमिका घेऊन मोकळे होतात. गाडीतले अनैतिक धंदे म्हणजे नक्की काय ? अशी कोणती गोष्ट आहे जी फक्त फिल्म आहे म्हणून होऊ शकते ? ह्यातील कुठल्या गोष्टी खरोखर बेकायदेशीर आहेत ? टीप : कदाचित अनैतिक धंद्यांत "मेकिंग आऊट" अपेक्षित असावे. पण असे असेल तर त्यांत नक्की वाईट काय आहे आणि फिल्म काढली म्हणून ते थांबणार का. प्रेमी जीवांना गजबजलेल्या शहरांत जागा मिळत नाही त्यामुळे पार्क, सायबर कॅफे इत्यादी गोष्टी असल्या वागणुकीचे अड्डे बनले आहेत. पण त्यासाठी समस्त मंडळींना त्रास देणे बरोबर नाही. त्याशिवाय गाडीचा डॅशबोर्ड गरम होतो तेंव्हा त्यातून जी फ्यूम येते ती अत्यंत प्रभावशाली कार्सिनोजेनिक आहे त्यामुळे कँसर होतो.

फिल्म असावीच आणि गाडी मधील सर्व दृश्य सर्वांना दिसलेच पाहिजे असे मत असणारी बहुसंख्य जनता आहे. १), गाडी मधून कोण प्रवास करत आहे बाहेरून स्पष्ट दिसले पाहिजे . गुंड,बलात्कारी ,आरोपी गाडीत असू शकतात.. २) गाडी मधून स्त्रिया,मुल ह्यांचे अपहरण होते त्या मुळे गाडी च्या आतील दृश्य साफ दिसणे गरजेचे आहे. ३) गाडी मधून शस्त्र,किंवा बाकी स्फोटक पदार्थाची वाहतूक होवू शकते त्या साठी फिल्म काचेवर असू नये. गरम होते,सूर्य प्रकाश आत मध्ये येतो ही कारणं खरी असली तरी पटण्यासारखी नाहीत.. सार्वजनिक रस्त्यावर गाडी चालवायची असेल तर सार्वजनिक हित जपले च पाहिजे स्वतंत्र हवं असेल तर स्वतः रस्ता बांधावा स्वतःच्या मालकीच्या आणि काचेवर पूर्ण ब्लॅक फिल्म लावून आणि गाड्या चालवा. सार्वजनिक रस्ते वापरत asal तर सार्वजनिक हित ज्या मध्ये आहे ते नियम स्वीकारावे लागतील