Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on
एप्रिल महिना सुरू झाला असल्याने चालू घडामोडींसाठी नवीन भाग सुरू करत आहे. पी.पी.एफ आणि अन्य योजनांवरील व्याजदरात कपात करायचा वादग्रस्त निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत मागे घेतला आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/govt-withdraws-cut-in-interest-rates-of-small-savings-schemes/articleshow/81811525.cms जून २००४ मध्ये त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींची हत्या करायला आलेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या तीन दहशतवाद्यांबरोबर इशरत जहान या मुंब्र्याच्या २० वर्षीय तरूणी चकमकीत मारली गेली ती चकमक खोटी नव्हती असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. इशरत जहान प्रकरणावरून युपीए सरकारने जे काही किळसवाणे राजकारण केले त्याला तोड नाही. हिंदू दहशतवादाचे थोतांड उभे करणे, संघाच्या शाखांमध्ये दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्याविषयी गुप्तचरखात्याचे रिपोर्ट आपल्याकडे आहेत हे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी जाहीरपणे म्हणणे इथपर्यंत मजल गेली. हुतात्मा तुकाराम ओंबळेंनी २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन कसाबला जिवंत पकडले म्हणून नाहीतर २६/११ चे हल्ले हा पण हिंदू दहशतवादच होता हे सिध्द करायची सगळी तयारी युपीए सरकारने केली होती. किंबहुना २६/११ चे हल्ले हा रा.स्व.संघाचा कट होता याविषयी एका पुस्तकाचे प्रकाशन दिग्विजयसिंगांनी केले होते. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मणी यांनी हिंदू दहशतवाद खरा आहे हे सिध्द करायला खोटे पुरावे उभे करायला विरोध केला त्यांना प्रचंड त्रास दिला गेला. आता चिदंबरम, शिंदे, शरद पवार, दिग्विजयसिंग वगैरे काँग्रेस नेते आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे पुरोगामी विचारवंत यावरून देशाची माफी मागणार का? याच लोकांनी आणि युपीए सरकारने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना यात गोवून त्यांची राजकीय कारकिर्द खतम करायचा प्रयत्न केला पण मोदी-शहा प्रचंड खमके निघाले आणि त्यांनी युपीए सरकारचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला हे चांगलेच झाले. मात्र या प्रकरणात अनेक पोलिस अधिकार्‍यांना जवळपास १७ वर्षे खूप म्हणजे खूपच त्रास झाला याचे वाईट वाटते.

प्रतिक्रिया

राजेश जी.. फिल्म असूनही जर आत मधले दिसत असेल तर मग fine का? सर्वजनिक नियम हा मुद्देसूद असावा.. आतमधले दिसत नाही म्हणुन नियम केला आहे, तर कमी micron का काय म्हणतात ते असताना fine घेणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा आहे.. समजा माझ्या गाडीत बाहेरून आतमधले दिसते आहे, आणि फिल्म असल्याने गाडीचे उन्हापासुन ३०% संरक्षण होते आहे तर कसले सार्वजनिक हित असे आहे जे माझ्या हिताच्या आड येते? आणि मग फिल्म नको हि बळजबरी असेल तर गाडीला काळे पडते, जाळ्या लावलेल्या चालतात.. मग त्याने सार्वजनिक हित नाही का भंग होत?त्या पडद्याच्या आतले दिसत नाही.. मग? आणि हेच मुद्दे असतील तर ७०८ तत्सम टेंम्पो मागे तर काचेचेच बनवले पाहिजेत.... अतिशय चुकीचा मूर्ख निर्णय आहे.. एक वेळ फिल्म इतर कारणांना वापरतात म्हणु.. पण बुलेट चा silencer बनवणारे आणि विकणारे सर्रास दिसतात त्यांच्यावर कारवाही नाहि.. हे म्हणजे आम्ही रोज बॅरल चे बॅरल दारू बनवून विकणार फक्त दारू पिण्याला सार्वजनिक हित म्हणुन बंदी आहे म्हणण्या सारखे नाही का? ( मजेने : दारू बद्दल मी वाईट बोलत नाहीये, फक्त उदा. घेतले आहे.. दारू प्रिय व्यक्ती नी कृपया सलोखा राखावा ) दुसरी गोष्ट समजा चार गाड्या फिल्म केलेल्या आहे, त्यातील पहिल्या दोन गाड्या पकडल्या कि मागील दोन गाड्या ज्या कि पार काळीकुट्ट काच घेऊन फास्ट निघून जातात, हि ट्रिक मी स्वतः वापरली तरी अपहरण करू शकतो... बाकी गाडीत bonb घेऊन गेले तरी चालेल पण अपहरण नाही झाले पाहिजे हे नियम.. अरे रे..

अहो जिथे पोलिसच स्फोटकांनी भरलेली गाडी मूळ मालकाचा खून करून अंबानींच्या घरापुढे नेवून ठेवतात तिथे फिल्म चे कायदे काय डोंबलाचे गुन्हे रोखणार ?

वनस्पतीचे गुण तसेच असतील..! बातमीनुसारः ''तीन वर्षांच्या संशोधन काळात जगात इतर कुठेही अशा प्रकारच्या शोधाची माहिती मिळाली नाही, तर संशोधक त्या वनस्पतीला नाव देऊ शकतो.'' शिंपल की! आणि अश्या पाच वनस्पती आणखी शोधल्या आहेत. म्हणजे अजून दहा वर्षात बरेच नेते कव्हर होतील.

हे राजकारणात जसे असणे गरजेचे असेच आहेत.राजकारणात माणूस असाच असावा लागतो. राहुलजी तसे नाहीत म्हणून त्यांचे नाव पप्पु ठेवले गेले. मोदी पवार च्या पायावर पाय ठेवून राजकारण करत आहेत म्हणून ते हुशार राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. बाकी पवार ना राज्या विषयी च्या समस्या आणि प्रश्न ह्यांचा जेवढं सखोल अभ्यास आहे तेवढं बाकी कोणत्याच नेत्याचा नाही . हे जे नाकारत आहेत ते अज्ञानी बालक आहेत. त्या लोकं ना महाराष्ट्र विषयी माहिती आहे ना महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्या विषयी सखोल अभ्यास आहे.

"बाकी पवार ना राज्या विषयी च्या समस्या आणि प्रश्न ह्यांचा जेवढं सखोल अभ्यास आहे तेवढं बाकी कोणत्याच नेत्याचा नाही ." तुम्ही म्हणताय म्हणजे खरेच असेल.

हे चांगलं केले.. BTW यांच कर्तृत्व काय आहे वनस्पतिशास्त्रात?? कोणी जाणकार सांगु शकेल काय आणि आता त्या वनस्पतीने नावाप्रमांणे गुण उधळले नाही म्हणजे मिळवले.. जसे कि प्रत्येक वनस्पती संघटनेचे अध्यक्षपद स्वतःकडे ठेवणे.. फक्त 3-4 वनस्पती आपल्या बाजूने असल्यामुळे आपण पूर्ण वनस्पती जगताचा जाणता राजा असल्याचा आव आणणे. इ इ.

Submitted by श्रीगुरुजी on गुरुवार, 04/01/2021 - 20:37

Permalink

भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानात साखर २०-२५ टक्के महाग आहे. पाकिस्तानी वस्त्रोद्योग कापूस टंचाईमुळे संकटात सापडला आहे. त्यामुळे भारताकडून साखर व कापूस आयात करण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या आर्थिक समन्वय समितीने घेतला होता. पाकिस्तान आता प्रागतिक, व्यवहारी व तर्कसंगत निर्णय घेत आहे असे वाटले होते. परंतु, जोपर्यंत भारत काश्मीरसाठी कलम ३७० पुनर्प्रस्थापित करीत नाही तोपर्यंत भारताबरोबर कोणताही व्यापार करायचा नाही असा पाकिस्तान मंत्रीमंडळाने निर्णय घेऊन, भारताकडून साखर व कापून आयात करण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. https://www.dawn.com/news/1615828/cabinet-turns-down-ecc-decision-says-no-trade-with-india-until-autonomy-returned-to-iok

भविष्यात कॉंग्रेस किंवा इतर कोणत्याही पक्षाचे सरकार केंद्रात आले तरीसुद्धा ते कलम ३७० पुनर्प्रस्थापित करणार नाहीत.

थोडक्यांत काय तर भारत द्वेषाची किंमत पाकिस्तानी जनता महागडी साखर घेऊन चुकवणार आहे आणि पंजाब कच्च भागांतील तस्कर मंडळी बऱ्यापैकी गब्बर होणार आहे.

Submitted by दिगोचि on Fri, 04/02/2021 - 05:20

Permalink

या प्रकरणाविषयी सकाळ, लोकसत्ता, ही वृत्तपत्रे व मायबोली व अक्षरनामा यांनी काही माहिती दिली नाही. या स्थळावर भाजपविरुद्ध अनेकदा लिहिले जात असते. आज म्हाडाच्या झोपडी सुधार मंडळाने कामे पूर्ण न करता कंत्राटदारांना पैसे दिल्याची वार्ता लोकसत्तामद्धे वाचली. त्यात पत्रकाराने हे मंडळ म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे असे म्हटले व पुढे अभियंत्यांनी कामे झालेली नसताना वा अर्धवट अवस्थेत असताना देयके मंजूर करीत कंत्राटदारांवर लाखो रुपयांची खैरात केली आहे असे लिहिले आहे. त्यापुढे त्याने फक्त भाजपाचे खासदार कोटक यांच्या कडून असे झाल्याचे लिहिले आहे. माझा प्रश्न असा जर हे मंडळ भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे तर त्यात फक्त कोटकांचेच नाव का? यावरून आपल्या वृत्तपत्राकडे नि:pअक्षपातीपणानाही हे सिद्ध होते.

सकाळ / लोकसत्ता / सामना / लोकमत ही सारी मुखपत्रे आहेत. कांग्रेस / राष्ट्रवादी यांची हांजी हांजी सकाळ / लोकसत्ता / लोकमत नित्यसेवे सारखी करत असतात. त्यांना मोदीळ झालेली आहे. खरं तर सकाळ ची तर कधीही ठोस भुमिका नसते. सदा सर्वकाळ नरो वा कुंजरो टाईप लिखाण असते. सामना विषयी जास्त काय लिहावे. झोपड्पट्टीतल्या लोकांनी झोपड्पट्टीतल्या लोकांसाठी चालवलेला पेपर आहे तो. त्यांंमुळे या लोकांकडुन नि:क्षपातीपणाची अपेक्षा ठेवु नका. एक वडा / एक चहा यावर त्यांचे मत असते ...

लोकांसाठी चालविलेले वर्तमान पत्र काय वेगळे असते का? मध्यमवर्गीय लोकांचे वेगळे . श्रीमंत लोकांचे वेगळे. गरीब लोकांचे वेगळे. अशी प्रसार मध्यम असतात का.

Submitted by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे on Fri, 04/02/2021 - 08:58

Permalink

१) ''अल्पबचतीवरील व्याजदर बारातासात मागे'' नजरचुकीने आदेश काढला गेला- इति निर्मला सितारामन'' मोदी सरकारचं संपूर्ण मंत्रीमंडळ असंच तारतम्य नसलेले आणि कोणाचा पायपास कोणाला नसलेले सरकार आहे, लोकशाहीत जनतेला सर्व गोष्टी समजतात, लोकही केलेल्या नजरचुका योग्यवेळी भरून काढतील. मंत्र्याच्या निर्णयाची समाजमाध्यमं खिल्ली उडवत आहे, इंधन दरवाढीची चुक सुधारणार काय असेही लोक विचारत आहेत. २) कृषिकायद्याला विरोध करीत शेतकरी आंदोलन सुरु असून, केंद्रसरकार त्याकडे इग्नोर करीत असले तरी, शेतकरी आंदोलकांनी हार मानलेली नाही, आपला लढा चिवटपणे सुरु आहे, संसदेत शेतीमाल विकणे, कामगार दिनी, रास्ता रोको आंदोलन असे नवनवे प्रयोग सुरुच असणार आहेत. ३) करोनाचा कहर अजुनही कमी होत नसुन केंद्रसरकार अजुनही हतबल दिसत असून आता तेही या प्रश्नाला देवभरोसे सोडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आता सुट्याच्या दिवशीही लशीकरण आणि घरोघर जाऊन डोस द्यावेत असा सरकार विचार करीत आहे. -दिलीप बिरुटे

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Fri, 04/02/2021 - 10:11

Permalink

द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम.के.स्टालिन यांचा पुत्र उदयनिधी स्टालिन याने सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली हे पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या छळामुळे मरण पावले असा खळबळजनक आरोप केला आहे. https://www.timesnownews.com/india/tamil-nadu/article/dmks-udayanidhi-stalin-courts-controversy-says-sushma-swaraj-arun-jaitley-died-of-torture-by-pm-modi/740040

असे बेछूट आरोप करणे ही शिवसेनेची मक्तेदारी आहे. १६ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी वाजपेयींचे निधन झाले होते. परंतु त्यांचे निधन ३-४ दिवसांपूर्वीच झाले असून आपले १५ ऑगस्टचे लाल किल्ल्यावरील अखेरचे भाषण रद्द करावे लागू नये यासाठी मोदींनी निधनाची बातमी लपवून ठेवली असा बेछूट आरोप सामनातून शिवसेनेने केला होता.

Submitted by गणेशा on Fri, 04/02/2021 - 20:45

Permalink

https://www.livehindustan.com/assembly-elections/bengal-election-2021/story-evm-founds-in-bjp-candidates-car-triggers-violence-in-assam-priyanka-gandhi-vadra-tweets-3950308.हतमल Evm गाडीत सापडले.. काही नाही गाड्या फेल वगैरे च्या news खऱ्याच मानायच्या.. नाहीतर खेळणे म्हणुन बिघडलेले evm घरी न्हेत असतील...

https://www.livehindustan.com/assembly-elections/bengal-election-2021/story-evm-founds-in-bjp-candidates-car-triggers-violence-in-assam-priyanka-gandhi-vadra-tweets-3950308.html Auto मराठी झालेले word

हा प्रकार नक्की काय आहे हे बघितलेले नाही पण असे झाले असेल तर धक्कादायक आहे हे नक्की. फक्त ईव्हीएम येण्यापूर्वी बूथ कॅप्चरींग करून मतपत्रिकांवर ठप्पे मारून काही मिनिटांत मतपेट्या भरल्या जायच्या अशा प्रकारच्या किती घटना व्हायच्या हे आठवून बघा. अगदी १९९८-९९ च्या निवडणुकांपर्यंत या कारणामुळे किती मतदानकेंद्रांवर फेरमतदान घ्यायला लागायचे हे पण जरा आठवून बघा. आणि पूर्ण बूथ कॅप्चर करून मतपेट्या भरायची पण गरज नसायची. मतपेट्यांमध्ये शाई टाकूनही ती मते बाद करता यायची. आणखी एक गोष्ट सांगतो. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मेरठमधून कोण निवडून गेले होते हे तपासून बघा. उत्तर मिळणार नाही कारण त्यावेळी अशाच कारणांने मेरठमधील झालेले मतदान रद्द केले गेले. ते प्रकरण कोर्टात गेले आणि तिथेच लटकून राहिल्याने मेरठमध्ये १९९६ पर्यंत मतदान झालेच नाही. पाटण्यात जनता दलाचे इंद्रकुमार गुजराल विरूध्द समाजवादी जनता दलाचे यशवंत सिन्हा ही निवडणुक होती. तिथे आणि नालंदामध्ये मतदान पुढे ढकलले गेले. मला वाटते नालंदामध्ये १९९४ मध्ये मतदान झाले पण पाटणामध्ये शेवटपर्यंत झालेच नाही. १९९१ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुलायमसिंगांच्या जसवंतनगर (आणि इतर १०-१२) मतदारसंघात अशाच कारणाने झालेले मतदान रद्द झाले होते त्यामुळे मुलायमसिंगांना जून १९९१ मध्ये विधानसभेत जाता आले नव्हते. तिथे नंतर नोव्हेंबर १९९१ मध्ये मतदान झाले आणि त्यात ते विधानसभेत पोहोचले. आता अशा बातम्या किती येतात ते पण बघा. कोणतेही मशीन १००% परिपूर्ण नसते. ईव्हीएम सुध्दा ९९.९९% अचूक आहेत असाच दावा आहे १००% नाही. साधे गणित केले तर देशात १० लाख मतदानकेंद्रे असतील तर त्यापैकी १% म्हणजे १० हजार आणि ०.०१% म्हणजे १००. याचा अर्थ १०० मशीन्समध्ये प्रॉब्लेम आला तरी तो एकूण मशीन्सच्या ०.०१% इतका कमी आकडा असतो. प्रत्यक्षात अशा बातम्या ५-७ पेक्षा जास्त ठिकाणाहून आल्या नव्हता. कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी होत नाही पण माणूस कुत्र्याला चावला तर त्याची बातमी होते असे म्हणतात त्याप्रमाणे ९९.९९% पेक्षा जास्त मशीन्स व्यवस्थित काम करत असतील तर त्याची बातमी अर्थातच होत नाही पण ५-७ ठिकाणी असे झाले की मिडियात आणि सध्याच्या काळात व्हॉट्सॅपवर हा हा म्हणता मीठमसाला घालून सगळीकडे पोहोचते. या प्रकरणात मशीन उचलून कोणी गाडीत नेले असेल तर अशाप्रकारे स्थानिक ठिकाणी कोणी डांबरटपणा केला असे वरकरणी वाटते. याचा अर्थ सगळी मशीन्स किंवा निवडणुक प्रक्रीया यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहात नाही. या सगळ्या गोष्टी समजायची/समजून घ्यायची मानसिकताच नसलेले काही महानुभाव आहेत. तुम्ही त्यातले नाही याची खात्री असल्याने हे लिहित आहे. या दिशेने विचार केला नसल्यास करून बघा ही विनंती.

आधी आणि नंतर या परिस्थिती आपण तुलना करू शकतो.. आधी च्या तर कित्येक गोष्टी खटकत होत्याच.. ह्या न्यूज च्या खोलात मी पण गेलो नाही.. नव्हे आजकाल न्यूज बऱ्याचदा पेरलेल्या असतात.. वाईट आहे हे..त्यामुळे बऱ्याचदा मी जास्त मनावर घेत नाहीये... पण शक्यता वर्तवून आपण म्हणतो तश्या पद्धतीने विचार करण्यात तसा जास्त हाशील नाही.. कदाचीत याउलट परिस्थिती असेल तर? यावेळेसच evm सापडले असे नाही.. राजस्थान निवडणूकीत हॉटेल मध्ये evm सापडले होते.. आणि ते तर न्यूज चॅनेलने प्रक्षपीत केले होते.. नंतर त्याबद्दल आवाज आला नाही.. कोणत्या पक्षाने काय केले हे महत्वाचे नाही.. हे केले जात आहे हे वाईट आहे.. Evm उचलणारे आज काँग्रेस मध्ये असतील तर उद्या बीजेपी मध्ये किंवा उलटे पण होईल.. पण लोकशाही म्हणजे हे नक्कीच नाही..

T.N शेषन हे निवडणूक आयुक्त होते आणि त्यांनी निवडणुकीत चालणारे सर्व गैर प्रकार बंद केले होते. निवडूनुक कशी असावी ह्याचे आदर्श स्वरूप त्यांनी प्रथम भारताला दाखवले. त्यांनी बिहार ची निवडणूक चार वेळा रद्ध केली होती होती गैर प्रकार थांबत नव्हते म्हणून. त्यांचा काळ मी बघितला आहे. त्यांच्या अगोदर होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यांच्या काळात होणाऱ्या निवडणुका ह्या मध्ये खूप मोठे अंतर होते.

मतदानयंत्र हा नंतरचा मुद्दा झाला. चिदंबरम २००९ मध्ये निवडणुक हरल्याचे जाहीर झाले होते. परंतु पंतप्रधान कार्यालयातून फोन गेल्यानंतर २ वेळा फेरमतमोजणी करून शेवटी ते जिंकल्याचे जाहीर केले गेले. https://www.oneindia.com/feature/2012/home-mins-2009-poll-win-still-disputed-1015040.html

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Sat, 04/03/2021 - 13:27

Permalink

याचे इंग्रजी भाषांतर होते म्हणून चांगले झाले अन्यथा एवढे साहित्यिक हिंदी समजणे कठिण जाते. असो. संबंधित अधिकार्‍यांवर नियमानुसार कारवाई होतच आहे. दुसर्‍या सरकारी गाडीचा बंदोबस्त होत असतानाच परस्पर खाजगी गाडीतून ईव्हीएम घेऊन जाता यायला परवानगी असेल असे वाटत नाही. तेव्हा नियमाप्रमाणे जे काही असेल ते होईलच. एक गोष्ट समजत नाही. रात्री ९.२० वाजता शेजारच्या मतदारसंघातील उमेदवाराच्या गाडीतून ईव्हीएम नेले जायला सुरवात झाली. तिथे भरपूर पाऊस होता आणि ट्रॅफिक जॅमही होता. असे असताना रात्री १० वाजता म्हणजे ४० मिनिटात पन्नासेक लोक त्या गाडीवर हल्ला करायला आले. गाडीवर हल्ला झाला याचा अर्थ हल्लेखोर त्या गाडीच्या मालकाच्या (दुसर्‍या मतदारसंघातील उमेदवार) विरोधातील लोकच असणार. आम्ही गाडीतून ईव्हीएम घेऊन जात आहोत असे त्या उमेदवाराने किंवा वाहनचालकाने मुद्दामून आपल्या विरोधकांना कळवले असेल याची शक्यता शून्य. आसामात पाऊस जोरदार असतो आणि त्यात रात्रीची वेळ आणि ट्रॅफिक जॅम असेल तर त्या गाडीतून अन्य दोघेतिघे काहीतरी घेऊन जात आहेत हे त्या गाडीमागे असलेल्या एकदोन गाड्या सोडल्या तर इतरांना कळेल याची शक्यता फारच कमी. आणि हे दोघेतिघे घेऊन जात असलेले काहीतरी म्हणजे ईव्हीएम आहे आणि ते बरोबर त्या उमेदवाराच्याच गाडीतून नेले जात आहे हे कळून काही किलोमीटरवरच्या विरोधी लोकांना हे कोणीतरी कळविल्याशिवाय असा हल्ला होणार नाही. तेव्हा बरोबर ४० मिनिटात बरोबर त्याच गाडीला घेरले जाऊन हल्ला होणे आणि हल्लेखोरांना त्या गाडीत ईव्हीएम आहे हे माहित असणे संशयास्पद वाटते.

On examination, the polled EVM comprising of BU, CU and VVPAT was found to be with its seal intact without any damage whatsoever. All the items have been deposited in the strong room. हे महत्वाचे

Submitted by Rajesh188 on Fri, 04/02/2021 - 23:32

Permalink

एक प्रशासकीय प्रामाणिक अधिकारी काय करू शकतो ह्याचे शेषन हे उत्तम उदाहरण आहेत. कोणाच्याच दबावखली त्यांनी काम केले नाही. असे १०० अधिकारी जरी देशाला मिळाले तरी देशाच्या खूप समस्या नष्ट होतील. पण देशाचे दुर्दैव आहे लाळ खोटे पना,लाचारी,भ्रष्ट वृत्ती असे गुण असलेलेच बहुसंख्य प्रशासकीय अधिकारी आहेत.

Submitted by भीमराव on Sat, 04/03/2021 - 12:12

Permalink

करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर बगाड यात्रेसाठी प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. परंतु ग्रामस्थांनी अभुतपुर्व आणि अद्भुत एकात्मतेचे दर्शन घडवत बगाड यात्रा जोशात पार पाडली. गेल्या महिनाभरात गावात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता परंतु ग्रामस्थांनी गनिमी काव्याने यात्रेचं नियोजन केले, यंत्रणेला गुंगारा देण्यासाठी जुणे बगाड गावातच ठेवून छुप्या पद्धतीने नवीन बगाड तयार करण्यात आले. बगाडाच्या दिवशी अचानक लोक पटापट घरातुन बाहेर पडले आणि बगाडाची यात्रा परंपरागत पद्धतीने सुरू करण्यात आली. सध्या सगळीकडे ग्रामस्थांनी केलेल्या नियोजनबद्ध बगाडाची आणि हतबल ठरलेल्या पोलिस प्रशासनाची चर्चा आहे. दरम्यान नियम मोडला म्हणून पोलिसांनी ग्रामस्थांची धरपकड सुरू केली आहे.

कसला गनिमी कावा ही यात्रा होणारच काहीही झाल तरी करणार हे सगळ्यांना माहित होत आणि पोलिसांना माहित नव्हतं हे कस शक्य आहे.

Submitted by Rajesh188 on Sat, 04/03/2021 - 12:19

Permalink

त्यांचा निषेध करावा.गंभीर साथीचा रोग विक्राळ स्वरूप घेत असताना लोक गंभीर नाहीत ही काळजीची गोष्ट आहे. शक्य असेल तेवढी कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.

Submitted by भीमराव on Sat, 04/03/2021 - 12:27

Permalink

कारवाई तर होणारच, पण ग्रामस्थांनी जर हिच एकी विधायक कामांसाठी वापरली तर अचाट कामगिरी करतील हे लोक. गाव करील ते राव करील काय हि म्हण काय उगाच नाही.

Submitted by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे on Sun, 04/04/2021 - 15:29

Permalink

संभाव्य निर्बंधाची तयारी लक्षात घेता आपण आपल्या स्तरावर तयार राहावे, असे वाटते. अर्थात मागच्या वेळी सारखं आज रात्री आठवाजेपासून सर्व बंद अशी काही घोषणा होणार नाही, माणूस अनुभवांनी शहाणा होतो असे म्हणतात. बाकी, निर्बंध, रुग्ण संख्यांवर नियंत्र्ण, लशीचा उपयोग, आणि हे सर्व एकदाचं थांबणार कधी हे सर्व प्रश्न आज तरी अनुत्तरीत आहे असेच दिसते. -दिलीप बिरुटे

Submitted by प्रसाद_१९८२ on Sun, 04/04/2021 - 20:39

Permalink

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात झालेल्या चकमकीत २२ जवान शहीद झाले आहेत. -- https://maharashtratimes.com/india-news/chhattisgarh-naxal-attack-22-security-personnel-have-lost-their-lives-in-the-attack-at-sukma-bijapur-border/articleshow/81895255.cms - पाकिस्तानसारख्या अणव्स्त्रधारी शत्रुला धुळ चारणारे भारतीय सैन्य, भारतीय सिमेत अनेक दशके वळवळ करणार्‍या नक्सलींचा खात्मा का करु शकत नाही, हा प्रश्न वरिल घटनेवरुन आज पुन्हा पडला. मागे देखील सुकमा इथे नक्सली हल्ल्यात सिआरपीएफच्या अनेक जवानांचा मृत्यु झाला होता.

.पाकिस्तानसारख्या अणव्स्त्रधारी शत्रुला धुळ चारणारे भारतीय सैन्य, भारतीय सिमेत अनेक दशके वळवळ करणार्‍या नक्सलींचा खात्मा का करु शकत नाही माझ्या माहितीप्रमाणे नक्षलवाद्यांबरोबर भारतीय सैन्य लढत नाही. आणि समजा भारतीय सैन्याला जरी कारवाई चे आदेश दिले तरी जास्त मोकळीक मिळणार नाही. हळूहळू का होईना नक्षलवादि कमकुवत होत आहेत.

माझ्या अंदाजाने, 1970 च्या आधीपासूनच, नक्षलवादी आहेत.... मध्येच शांत बसतात आणि मध्येच हत्याकांड करतात... साम्यवादी, खलिस्तान वादी, नक्षलवादी, हे कधीच न संपणारे विषय आहेत.. बोलवता धनी, कुणी वेगळाच असावा....

१८५७ मध्ये जे स्वातंत्र्ययुद्ध झाले त्यांत अनेक सैनिकांनी भाग घेतला. त्यातील एक होते पिंढारीं. पिंढारी (हिंदू तसेच मुस्लिम) हे काली भक्त होते आणि संपूर्ण इतिहासांत विविध राजांसाठी ते लढत असत. त्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना ठोस असे नेतृत्व कधीच नव्हते. १८५७ चे समर ब्रिटिशांनी जिंकल्यानंतर ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतीय क्षत्रियांचे खच्चीकरण करायचे ठरवले आणि शस्त्रास्त्रांवर बंधने घातली. पिंढारी लोकांना "ठग" डाकू वगैरे ठरवले. नेतृत्वहीन पिंढारी भारताच्या मध्यभागांत विखुरले गेले आणि गनिमीकाव्याने प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेवर हल्ले करू लागले. काळाच्या ओघांत कम्युनिस्ट लोकांनी त्यांना कॉ-ऑप्ट केले. आज हे बंडखोर नक्षलवादी म्हणून ओळखले जातात. ह्यांचे नेतृत्व सध्या अर्बन नक्सल मंडळी कडे आहे (वांरवार राव, जनोसाईड सुझी वगैरे मंडळी) आणि हि शहरांत राहून साम्यवादी विचारसरणी पुढे करणारी मंडळी ह्या गरीब लोकांना हिंसेसाठी प्रवृत्त करते. सैन्य पाठवून तुम्ही कदाचित शेकडो लोकांना नक्षलवाडी ठरवून ठार मारू शकाल पण जो पर्यंत अर्बन नक्षलवादी मंडळी सरकार, मीडिया, शिक्षण व्यवस्था इथे चिकटून आहे तो पर्यंत नक्षलवाद ठेचला जाणार नाही. माझ्या मते आपल्या तत्वासाठी जीव देण्याची तयारी आणि त्यासाठी भारत सरकारविरुद्ध सुद्धा सशस्त्र लढा पुकारण्याची हिम्मत असलेली मंडळी भारतीय समाजासाठी खूप आवश्यक आहेत पण त्यांच्या त्या कृतीला "श्री चे अधिष्ठान" पाहिजे. ते साम्यवाद देऊ शकत नाही. त्यामुळे नक्षलवाद संपवण्यासाठी सशस्त्र दल पाहिजेच पण इतर उपाय सुद्धा पाहिजेत आणि अर्बन नक्सल मंडळींना ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

चारू मुजुमदार आणि सन्याल यांच्या under सरकार विरुद्ध सशस्त्र उठाव केला गेला.. माओ ह्याचे ते प्रशंसक होते.. सरकारी धोरणे हे गरीब शेतकरी आणि मजूर यांच्या विरोधात असतात ह्या भावनेने ते सशस्त्र उठाव होते.. याची सुरुवात १९६७ ला नक्षलाबाडी या बंगाल मधील गावातून झाली.. म्हणुन या लोकांना नक्षल वादी अश्या नावाने समजले जाऊ लागले.. पुढे मुजुमदार याच्या मृत्यूनंतर हे सर्व लोक वेगवेगळ्या गटात विभागले गेले आणि आपल्या उद्देशापासुन आणि विचारापासुन सर्व विखुरल्या गेलेल्या गटात भिन्नता दिसू लागली.. जमीन अधिग्रहन कायद्या बद्दल सर्वात पहिला आवाज नक्षालवाद्याकडून उठवला गेला होता.. त्यानंतर काही वर्षात या असल्या सगळ्या उठवांचे रूप बदलत गेले.. आणि जेंव्हा हे बिहार पर्यंत पोहचले, तेंव्हा त्यांच्या मध्ये उच्च वर्ग आणि खालचा वर्ग असे जातीय समीकरण निर्माण झाले.. आणि उठवांचे नंतर सशस्त्र चकमकी उठू लागल्या.. पश्चिम बंगाल मध्ये तर ज्योती बसु यांचे सरकार यांच्या मुळेच आले आणि काँग्रेस ला पायाउतार व्हावे लागले.. नंतर नंतर या उठवांना राजकीय रूप येऊ लागल्याने सन्याल यांनी २०१० ला आत्महत्या केली..

राजकीय लोक परत परत तीच चूक करताना दिसतात. पोलीस स्पष्ट म्हणतात की "आम्ही नक्षलवाद्यांशी लढू शकतो, नक्षलवादाशी नाही." मूळ कारण हे आहे की तिथल्या सामान्य लोकांना फसवणं खूप सोपं आहे. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा हे नक्षलवादी घेतात. सरकार रोगापेक्षा लक्षणांवरच उपाय करत आहे. पोलिसांकडून किंवा सैन्याकडून हिंसेचा वापर काही ठिकाणी गरजेचा आहेच पण जोपर्यंत नक्षलग्रस्त भागाचा आर्थिक व सामाजिक विकास होत नाही तोपर्यंत अवघड आहे. आणि माओवादी ही सुपीक जमीन व नैसर्गिक संपन्नता असलेला भाग सोडणार नाहीत. त्यांच्या इकोसिस्टमविरुद्ध आपली मजबूत अशी सिस्टम उभी केली तरच याचा सामना केला जाउ शकेल. तिथले आदिवासी नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली रस्ता बनवायला सुद्धा विरोध, आंदोलन करतात. कारण नक्षलवाद्यांना माहित आहे रस्ता आला म्हणजे पोलीस येतील, शहरांशी संपर्क वाढून आपला प्रभाव नष्ट होईल. समजा सगळे नक्षलवादी मारले किंवा त्यातले काही शरण आले, पण बाकीच्या सामान्य आदिवासी लोकांच काय? हे झाल्यानंतर पुन्हा एखादा बिमल किशन, चारु मजुमदार जन्माला येणार नाही याची काय गॅरंटी? म्हणूनच या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणणं तितकंच महत्त्वाचं.

Submitted by Rajesh188 on Sun, 04/04/2021 - 23:39

Permalink

तरी ते भारतीय आहेत अत्यंत घटक अस्त्र, शस्त्र ह्याचा वापर त्यांच्या विरूद्ध करता येत नाही पाकिस्तान शत्रू राष्ट्र आहे.. फरक आहे ना दोन्ही गोष्टीत. परत ते भारत भूमी वर आहेत आपल्याच भूमी चा विनाश घातक अस्त्र वापरून कोणी करत नाहीत प्रतेक गोष्ट बळ वापरून सुटत नाही.

Submitted by सुबोध खरे on Mon, 04/05/2021 - 12:58

Permalink

या प्रश्नांचे दोन पैलू आहेत. नक्षलवाद का येतो. मुळात प्रस्थापित सरकारी यंत्रणा अत्यंत भ्रष्ट आहे. या आदिवासी किंवा वनवासी लोकांवर विविध तर्हेचे अत्याचार होतात म्हणून नाईलाजाने तेथील लोक शस्त्र उचलतात. या निबिड अरण्यातील मूळ निवासी यांच्या जमिनी सावकार आणि सरकारी अंमलदार यांनी लाटल्या. त्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन सरकारी अंमलदार आणि कन्त्राटदार यांनी त्यांचे आर्थिक सामाजिक आणि लैंगिक शोषण केले आहे आणि ते आजही चालू आहे. मध, वनौषधी, मोहाची फुले तेंदूची पाने ( विड्या वळण्यासाठी) वेचून ती बाजारात विकायची असतील तरी प्रत्येक पातळीवर लांच द्यावी लागते आणि हि घेणारे सरकारी अंमलदार त्यांना सर्व तर्हेने नाडतात. खोटे गुन्हे दाखल करून अटकेत टाकतात त्यातून सोडवण्यासाठी आर्थिक आणि लैंगिक शोषण होते यातून तेथील तरुण संतापून उठतात खळ्ळ खट्याक हि विचारसरणी शहरी तरुणांना जशी भावते तशीच अशिक्षित तरुणांना. या अन्यायाचा बदल घेण्यासाठी माओवाद्यांनी त्यांना वैचारिक तत्वज्ञान पुरवले आहे. तेथील सामान्य लोकांना सरकार अम्मलदार म्हणजे गणवेशातील पोलीस हे समोर दिसतात त्यामुळे पोलिसांना मारणे हे सहज सोपे जाते. दुर्दैवाने माणूस एकदा गुन्ह्याच्या चक्रात सापडला कि त्याची त्यातून सुटका नाही. अनेक तरुण असे अडकलेले आहेत आणि अनेक तरुणी लैंगिक गुलाम म्हणून माओवाद्यांकडून नाडल्या गेल्या आहेत. काश्मीर प्रश्न जसा विकासाशी निगडित आहे तसाच नक्षलवाद सुद्धा. विकासाची गंगा अजूनही या लोकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. जोवर रोजगार शिक्षण आणि स्थैर्य या भागात पोचत नाही तोवर नक्षलवाद इतक्या सहज संपणार नाही. तुम्ही सरकारी बळ वापरून नक्षलवाद्यांचा नाश कराल परंतु जोवर त्यांचा विकास आणि त्यांच्या अन्यायाचे परिमार्जन होत नाही तोवर हे चालूच राहणार आहे.

Submitted by रात्रीचे चांदणे on Mon, 04/05/2021 - 13:26

Permalink

.काश्मीर प्रश्न जसा विकासाशी निगडित आहे तसाच नक्षलवाद सुद्धा. विकास करून फार फार तर काश्मीर प्रश्नाची दाहकता कमी करू शकतो, काश्मीर प्रश्न आणि विकास ह्याचा काही संबंध असेल आस वाटत नाही. उद्या कश्मीर मध्ये कितीही विकास केला तरीही फुटीरतावाद हा राहणारच. कारण काश्मीरीसाठी तो धार्मिक प्रश्न आहे. बाकी प्रतिसादाशी सहमत.

कश्मीर मध्ये कितीही विकास केला तरीही फुटीरतावाद हा राहणारच ३७० कलम रद्द होण्याच्या अगोदर परिस्थिती खूप वेगळी होती. गेल्या दीड वर्षात परिस्थिती खूप बदललेली आहे असे माझ्या काश्मीर मध्येच पोस्टेड असलेल्या लष्करातील वर्गमित्रांकडून समजते. एक म्हणजे काश्मिरी हुरियतच्या लोकांचा दुटप्पी पण उघडकीस आणला गेला आहे. म्हणजे सय्यद अली शाह जिलानी आणि इतर नेत्यांचे वंशज उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात स्थायिक झालेले आहेत आणि काश्मीरच्या नावाने तुम्ही आपले आयुष्य फुकट घालवता आहात हा मुद्दा तेथिल युवकांना व्यवस्थितपणे समजावून दिला गेला आहे. त्यामुळे दगडफेक आणि आंदोलने हि मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहेत. Stone-pelting incidents in J&K dropped by 87.13% in 2020: DGP Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/stone-pelting-incidents-in-jk-dropped-by-87-13-in-2020-dgp/articleshow/80075744.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst दुसरे काश्मिरी नेत्यांनी आतापर्यंत दिल्या गेलेल्या पैशात आपले इमले उठवले त्याऐवजी प्रशासनाने आता हाच पैसा तळागाळाच्या लोकात पोहोचेल याबद्दल प्रयत्न चालू केलेले आहेत त्यामुळे सामान्य माणसाला भारतात राहूनच आपला विकास होऊ शकतो अशी खात्री पटू लागली आहे. तिसरे म्हणजे काश्मीर पोलिसात साटेलोटे असणाऱ्या पोलीसाना एक तर बिन महत्त्वाच्या ठिकाणी किंवा जम्मू मध्ये बदली केलं आहे त्यामुळे दहशतवाद्यांना मिळणारे समर्थन आणि आधार बराच कमी झाला आहे. चौथे पाकिस्तान कडून येणारी मदत एकतर सहज येऊ शकत नाहीये आणि त्यातून FATF च्या यादीतून नाव बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना तात्पुरती मदत कमी केली आहे. शिवाय पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे त्यामुळे आय एस आयचे पैशाचे स्रोत आटले आहेत. त्यातून त्यांना मध्यपूर्वेतून येणारी मदत बरीच कमी झाली आहे. शिवाय अणुबॉम्बची धमकी देऊन भारताला नमवणे अशक्य आहे हे लक्षात आल्यामुळे त्यांचे लष्कर आणि नागरी सरकार बऱ्यापैकी वैफल्यग्रस्त झाले आहे. या सर्वच एकत्रित परिणाम काश्मीर मध्ये जाणवण्याइतका आहे. अर्थात पाकिस्तानवर कधीही भरंवसा ठेवता येणार नाही हे लषकरी तज्ज्ञ १०० % ओळखून आहेत. तेंव्हा काश्मीर मधील दहशहतवाद इतक्या लवकर संपेल असा अंध विश्वास त्यांना अजिबात नाही. परंतु या प्रक्रियेची सुरुवात नक्कीच झाली आहे. तेथील युवकांची लष्कर आणि सीमा सुरक्षा बलाच्या भरतीसाठी झालेली अभूतपूर्व गर्दी हे याकडे खुणावते आहे. http://www.businessworld.in/article/Overwhelming-response-to-first-Army-recruitment-rally-in-Jammu-since-COVID-19-outbreak/20-02-2021-379791/ 30,000 candidates participated in written exam for recruitment in BSF, CISF in J&K and Ladakh https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/30000-candidates-participated-in-written-exam-for-recruitment-in-bsf-cisf-in-jk-and-ladakh-903807.html Read more at: https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/30000-candidates-participated-in-written-exam-for-recruitment-in-bsf-cisf-in-jk-and-ladakh-903807.html https://newsvideo.su/video/13623052