चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ४)

मी मुळात राजकारण हे मोदी किंवा राहुल यांचा समर्थक म्हणून बघत नाही, मी राजकारण हे राजकारण म्हणून बघतो.. हमाममे सब नंगे. ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, आणि त्यानंतर मग आपला आवडत पक्ष असला किंवा अन्य कोणी असले तो ज्या पदावर आटा आहे, त्या पदावर तो तसाच वागणार, त्या विशिष्ट उंचीवर गेल्यानंतर तुम्हाला जी साधने उपलब्ध होतात, जी जास्तीची माहिती मिळते ती माहिती मिळाल्यानंतर काय बरोबर काय चूक याची गणिते बदलतात. कृषिमंत्री असताना बाजार समितीची एकाधिकारशाही मोकळी करा म्हणून सांगणारे शरद पवार सत्ता गेल्यावर तोच कायदा आणल्याबद्दल आंदोलन उभे करतात. शिवसेना काँग्रेसशी आघाडी केल्यावर हिंदुत्वपासून यु टर्न घेते, तसेच भाजपावले चुनावी जुमला म्हणून काही गोष्टी उडवून लावतात, त्यामुळे त्यात मला जरी वावगे वाटले, क्सरशातली बहुतांश जनता या गोष्टी फाट्यावर मारते, त्यामुळे या गोष्टीला लॉंग टर्म मध्ये काही महत्व नाही हे मी जाणून आहे. आज पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध आंदोलन करणारे काँग्रेसवाले उद्या सत्तेत आले म्हणून पेट्रोल स्वस्त करणार आहेत का? तर नाही, मग आपण त्यावर स्वतःला त्रास कशाला करून घ्यायचा? अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे. आबाकी बार ट्रम्प सरकार याच्यावर मिपावर पूर्वीच चर्चा झालेली आहे, मोदी हे विधान बोलताना किती सावधपणे बोलले होते याचा थोडा अभ्यास केला तर कळेल. आणि त्याउपर जर त्यांनी अमेरिकेतल्या निवडणूक influence करायचा प्रयत्न केला असेल तर राजकारणी म्हणून मला त्यात काहीही वावगे वाटत नाही. याच डेमोक्रॅटिक लोकानी मोदींना व्हिसा नाकारला होता याची आठवण ठेवा. आता तो अध्यादेश फाडल्याचा विषय, तेव्हाच्या अमेरिका भेटीत पुढे काय झाले हे मला बरखा दत्त यांनीच कुठेतरी सांगितले/ लिहिलेले आहे असे वाटते. तुम्ही मी तो अध्यादेश फाडणे आणि राहुल गांधी सारख्या एखाद्याने तो अध्यादेश फाडणे यात खूप फरक आहे, देशाच्या पंतप्रधानांनी सही केलेला अध्यादेश होता तो, तो फाडून त्याने पंतप्रधानांची अब्रू घालवली, हाच विषय 10 दिवसांनी पंतप्रधान आल्यावर शांतपणे चर्चा करून सोडवता आला असता, त्याने पंतप्रधान पदाची गरिमा तरी शाबूत राहिली असती, तो एक पोरकट, नाही झाला पंतप्रधान म्हणून वाचलो, करण त्याला स्वतःचे डोके नाही. सरकार दोनच व्यक्ती चालवतात असे तुम्ही म्हणता, पण संसदेत तर वेगळेच दिसते, प्रत्येक मंत्री आपले आपले काम संसदेत करताना दिसतात, पण पंतप्रधान म्हणून मोदी या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहेत, तसाही भारताचा गाडा 2 व्यक्ती चालवतात हे ऐकायला सोपे वाटले तरी करायला फार कठीण आहे, जर खरेच तसे असेल तर मानले पाहिजे बुवा.. पण तसे नाहीत, पण तसे वाटते, कारण तास प्रोपौगंडा आहे, केवळ सत्ताधाऱ्यांचा नव्हे, तर विरोधकांचा पण. विरोधकांनी जर मोदी सरकार म्हणायच्या ऐवजी भाजप सरकार म्हणायला सुरुवात केली तर मोदी केव्हाच जमीनदोस्त होतील. पण आजपर्यंतच्या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांचा तुलनेत मोदींचे देशांतर्गत विरोधक फार म्हणजे फारच फुस्के आहेत. नेता स्वतः आपोआप मोठा होत नाही, त्याला समर्थक आणि विरोधक पण दोघे मिळून मोठे करतात. असो, मी हिंदुत्ववादि आहे, म्हणून मी भाजपला मत देतो, की मतांसाठी का असेना, उघडपणे सध्या हिंदुत्ववादी भूमिका तेच घेतात, बाकी हमाम मे सब नंगे यात शंका नाही. कारण कपडे काढल्याशिवाय अंघोळ करता येत नाही, आणि कात रक्ताने माखल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही. हे सत्य जितक्या लवकर स्वीकाराल, तितके स्वप्नवादी, समाजवादी भूमिकेतून लवकर बाहेर पडायला मदत होईल. उद्या साम्यवाडे सरकार आले तरी त्यांचे हात देखील रक्ताने तितकेच माखलेले असणार आहेत, किंबहुना जास्तच! वास्तवात राहिलात तर अपेक्षाभंगाचा त्रास होणार नाही, कारण मुळात तुमच्या अपेक्षाच वास्तववादी असतील. शुभेच्छा! बाकी तुम्ही म्हणताय त्यात ही काही फार चूक आहे असे नाही

परंतु मोदींचें अब कि बार ट्रंम्प सरकार चूकच.. आणि अहमदाबाद ला बांधलेली भिंत हि तितकीच कीव करावी इतकी.. अब की बार ट्रंप सरकार यावर काही दिवसांपूर्वीच लिंक देऊन, माध्यमांनी कसा खोटे पसरवले (जे अजूनही सुरू आहे) यावर लिहिले आहे. त्यामुळे परत लिहित नाही. अहमदाबादच्या भिंतीविषयी असाच अपप्रचार केला गेला. ट्रंप जाणार होते त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ४ फूट उंचीची संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम ट्रंप येण्याच्या खूप आधीपासूनच सुरू होते. परंतु माध्यमांनी असे पसरवले की झोपडपट्टी दिसू नये यासाठी आयत्यावेळी १५ फूट उंचीची भिंत बांधली.

भारतातील गरिब आणि श्रीमंत दोघेही खिशाकडेच पाहतात , सगळे हिन्दु अजेन्डे आणि मुस्लिम अजेन्डे गार पड्तात , ७५ ला मिळणारे पेट्रोल १०० ला घेताना खिशाला झळ बसली कि चांगले चांगले मोदी भक्त म्हनवनारे शिव्या घालतात , ते पन फोर व्हिलर च्या काचा वर करुन, ते डरडोई, बॅरल अन कॅन्ड कितिला मिळतेय याचे काहिच घेने देने नाही , चांगल्या चांगल्याची भक्ती उतरते , हे दोन्ही पक्षांना लागु पड्ते

त्यांना कोणी विचारले.. नाही विचारले तरी त्यांनी केलेलं विधान योग्य आहे. मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेल बाबत जनतेची लुबाडणूक करतंय.. आणि जर ही लुबाडणूक योग्य आहे तर मग काँग्रेस च्या काळात BJP ला आंदोलन करण्याचा काहीही अधिकार नव्हता.

अशा नेत्यांच्या मागे धावणार्या जनतेची, आपल्या देशात कमतरता नाही...

बंदर ही राज्याच्या अधिकारात येत नाहीत केंद्र सरकारं च्या अधिकारात येतात. पाहिले हे तरी माहीत करून घ्यायचं.

खरं तर असल्या अज्ञानमूलक प्रतिसादांना प्रत्युत्तर द्यायची अजिबात इच्छा नव्हती पण इतरांच्या माहितीसाठी लिहित आहे. नाहीतर हे असले काही आय.डी जाणीवपूर्वक खोटा आणि खोडसाळ प्रचार करत आहेत. काहीही घंटा माहित नसले तरी हातभर लांब प्रतिसाद देऊन वाटेल ते ठोकून द्यायचे आणि परत इतरांना आय.टी सेलवाले वगैरे म्हणणे हे प्रकार होत आहेत. आणि त्यांच्याच टोळक्यातले 'वा वा कसे शालजोडीतले हाणलेत' वगैरे म्हणत टाळ्या पिटत आहेत. अर्थात अशा आयडींना काहीही फरक पडणार नाही हे माहित आहेच तरीही इतर सदस्यांच्या माहितीसाठी हा प्रतिसाद लिहित आहे. बंदरांमध्ये मेजर पोर्ट आणि मायनर पोर्ट असे दोन प्रकार असतात. त्यापैकी मेजर पोर्ट्स असतात ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तर मायनर पोर्ट्स राज्य सरकारच्या अखत्यारीत. दिघी बंदर हे मायनर पोर्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड राज्यातील मायनर पोर्ट्स बघते. २००२ मध्ये या बोर्डाने विशाल विजय कलंत्री यांच्या बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंपनीला दिघी बंदर ५० वर्षांसाठी चालवायचे कंत्राट दिले. त्यानंतर बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट्सने दिघी पोर्ट्स लिमिटेड ही उपकंपनी स्थापन केली आणि ही कंपनी दिघी बंदर चालवू लागली. त्यानंतर १०-१२ वर्षात या कंपनीला देणीदारांची देणी चुकती करायला अडचण यायला लागली. त्यामुळे अशीच एक देणीदार डी.बी.एम जिओटेक्निक्स अ‍ॅन्ड कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने २०१७ मध्ये या दिघी पोर्ट्स कंपनीला आय.बी.सी अंतर्गत नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये खेचले. एन.सी.एल.टी कडे अशी याचिका गेल्यानंतर संबंधित कंपनीला देणी चुकती करायला ९० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या काळात देणी चुकती करता न आल्यास एकतर कंपनीला गाशा गुंडाळायला लागतो अन्यथा दुसरी कोणती कंपनी विकत घेण्यात रस घेत असेल तर त्या कंपनीला आजारी कंपनी विकत घेऊ दिली जाते. अर्थातच मग देणीदारांची देणी चुकती करायची जबाबदारी या विकत घेणार्‍या नव्या कंपनीची असते. २०१९ मध्ये या अंतर्गत एन.सी.एल.टी च्या महाराष्ट्र राज्यास्तरीय मुंबईतील कार्यालयाने अडानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन या कंपनीला दिघी पोर्ट्स लिमिटेड कंपनीला विकत घ्यायची परवानगी दिली. याविरूध्द दिघी पोर्ट्सच्या विशाल विजय कलंत्रींनी एन.सी.एल.टी च्या दिल्लीतील राष्ट्रीय कार्यालयात अपील केले. ते अपील मार्च २०२० मध्ये फेटाळून लावण्यात आले. त्यानंतर काल अडानी कंपनीने ही विकत घ्यायची प्रक्रिया पूर्ण केली. समजा महाराष्ट्र सरकारला अडानींकडे दिघी बंदर जाऊ नये अशी इच्छा असती तर मग या केसमध्ये प्रतिवादी होऊन अडानींना या दिघी पोर्ट्सचे शेअर्स विकत घ्यायला आमचा विरोध आहे असे का म्हटले नाही? मग महाराष्ट्र सरकारने बंदर अडानींच्या घशात घातले असे का म्हणू नये? बाकी याच अडानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड एस.ई.झेडने आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टणम बंदरातीलही कंपनीचे ७५% शेअर्स असेच डिसेंबर २०२० मध्ये खरेदी केले होते. मग तसेच आंध्र सरकारने पण कृष्णपट्टणम बंदर अडानींच्या घशात घातले असे का म्हणू नये?

Direct tax चे प्रमाण भारतात तसेकमी आहे, indirect tax च जास्त आहे.. जसे की GST, Excise आणि VAT.. आणि त्याचे संकलन पण जास्त असते.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pyar Deewana Hota Hai... :- Kati Patang

Income tax भरावा लागतो .तुमच्या लाडक्या अमेरिकेत पण इन्कम टॅक्स आहे पण नावडत्या चीन मध्ये इन्कम tax नाही. सरकार पैसे कशावर खर्च करते फक्त सबसिडी वर? एवढी मोठी नोकरशाही चा भंडारा पण चालवावा लागतो. सैन्यावर खूप जास्त पैसे खर्च होतात हत्यार,विमान,दारूगोळा खरेदी असतेच. रस्ते तर बांधलेच पाहिजेत त्या शिवाय राजकीय नेते,नोकर शाही ह्यांना कमिशन कसे मिळेल. पंतप्रधान पासून अनेक नेते,कंगना सारख्या सरकारी गेस्ट,नोकरशाही ह्यांची सुरक्षा वर पण सरकार पैसे उधळत असते. . समाज मधील गरीब घटकांवर जेवढा पैसा खर्च होत नाही त्या पेक्षा किती तरी अधिक वरील सर्व गोष्टी वर खर्च होते. योजना नाही तर काम नाही आणि काम नाही तर कमिशन नाही. कमिशन कोणाला नको आहे.

ऊर्जा आयात कि निर्भरता पर पिछले सरकार ने ध्यान नही दिया..

कसले भंकस विधान आहे हे... तेल हे आखात देशात मिळते, त्यामुळे असे काय करायला हवे होते कि सरळ सरळ एव्हड्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला ते उपलब्ध झाले असते.. रोज इतक्या गाड्या विकल्या जातायेत... रोज इतके लोक वाढतायेत आणि त्यामुळे आयात पण वाढतेय.. तरी आत्मनिर्भर आणि पेट्रोल डिझेल च्या बाबतीत? साधा प्रश्न आहे, आपण २०१४ पासून किती आणि कोणत्या गोष्टी आयात करण्याचे पहिल्या पेक्षा कमी केले आहे? Make in india असो वा आतनिर्भर भारत अजूनही आपले आयात करणाऱ्या गोष्टीत कमी झालेला नाही, उलट वाढ होते आहे. झाल्याच पाहिजे होत्या असे माझे म्हणणे नाही.. पण काही तरी logic हवे बोलण्यात असे वाटते.. तरीही खेदाने लिहितो... पूर्वीच्या सरकारांनी नीट काम केले नाही म्हणून पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडले आहेत , हे आपल्या आदरणीय मोदिजींचे म्हणणे अतोनात खरे आहे. नेहरू पासून ते वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांच्या पर्यंत आणि देवगिरीचे रामदेवराय यादव, मगधचे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरे पासून पार मराठे पेशवे यांच्या काळी पर्यंत पेट्रोल डिझेल आणि घास्टेलच्या समस्येकडे अगदीच लक्ष दिले गेले नाही, हे कुणीही कबूलच करेल. उलट तर मी म्हणतो, श्री रामाने कन्याकुमारी ते श्रीलंकेला जाताना सेतू बांधताना थोडे बाण साईड ला मारून वीस तीस न आटणाऱ्या तेलाच्या विहिरी पण खोदल्या असत्या तर आदरणीय पंतप्रधान यांना गयागुजऱ्या लोकांकडून उठता बसता शिव्यागाळी ऐकून नसती घ्यावी लागली. मोदिजी वगळता, आपल्या एकूणच पूर्वजांकडे दूरदृष्टीचा अतोनात अभाव होता, हे मी याठिकाणी खेदाने नमूद करत आहे.

गंभीर गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल होते ते वैधनिक पदावर विराजमान आहेत.आणि किरकोळ गुन्हे करणारे गरीब कच्चे कैदी जामीन द्यायला काही नाही त्या मुळे वर्षणंवर्ष तुरुंगात खितपत आहेत. त्यांचा गुन्हा सहा महिने पण शिक्षा होईल एवढे मोठे नाहीत पण पैसे नाहीत म्हणून जामीन नाही आणि केस पण उभी राहत नाही त्या मुळे तुरुंगात आहेत.

आजच होतील त्यामुळे, जास्त उशीर कशाला?