Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ४)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 16/02/2021 10:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात जवळपास २५० प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी चौथा भाग काढत आहे. पहिल्या तीन भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. ग्रेटा थनबर्गच्या तथाकथित टूलकिट प्रकरणात अटक करण्यात आलेली बंगलोरची २१ वर्षीय तरूणी दिशा रवीने ग्रेटाशी टेलिग्रामसारख्या माध्यमातून चर्चा केली होती आणि त्यात असे केल्याने आपल्यावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल असा उल्लेख त्यात होता अशा बातम्या येत आहेत. तसे असेल तरी त्याउपरही हे टूलकिट प्रकरणाचे धाडस केलेल्या कर्माची फळे तिला भोगावीच लागायला हवीत. दिशा व्यतिरिक्त निकिता जेकब आणि शंतनू मुळुक यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे आणि ते फरार आहेत अशाही बातम्या आहेत. तसेच ग्रेटाने चुकून ते टूलकिट जगजाहीर केल्यानंतर दिशाच्या पाचावर धारण बसली होती अशाही बातम्या आहेत. काहीही झाले तरी कायद्याचा धाक असायलाच हवा. या मंडळींनी कायदा मोडला असेल तर त्याची फळे त्यांना भोगायला लावलीच पाहिजेत. नेहमीप्रमाणे मग सरकार २१ वर्षाच्या तरूणीला घाबरले का, ती लहान आहे वगैरे म्हणणे सुरू झाले आहे. तसेच ती प्राणीप्रेमी कशी आहे, ती व्हेगन कशी आहे याचेही कौतुक सुरू झाले आहे. मागे काश्मीरात दहशतवादी बुरहान वाणीला सुरक्षादलांनी ठार मारल्यावर तो शाळाशिक्षकाचा मुलगा कसा होता याचे कौतुक सुरू होते. म्हणजे तिशीपर्यंतच्या कोणी असे अडकल्यास ते वयाने लहान, त्यांचे आईवडिल काबाडकष्ट करून त्यांना वाढवत आहेत हे कौतुक, त्यानंतर ३० ते ६० या वयातील कोणी अडकल्यास ते कसे कुटुंबवत्सल, ते कसे विचारवंत, ते कसे नाकासमोर चालणारे सामान्य लोक याचे कौतुक होते आणि साठीच्या पुढचा कोणी अडकल्यास इतक्या वयाच्या माणसाला कसे पकडले, त्याच्या प्रकृतीचे काय वगैरे कौतुक सुरू केले जाते. एकूणच काय की यांच्या कळपातील कोणावरही कितीही गंभीर आरोप असले आणि वरकरणी त्यांना तुरूंगात टाकण्याइतका पुरावा असला तरी त्यांच्याविरूध्द बोलायचे नसते अशी या विचारवंतांची अपेक्षा असते.
वर्गीकरण
चालू घडामोडी
वाचने 62155
प्रतिक्रिया 267

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 15:59
आपले, परमपूज्य, राहुल गांधी, यांना जर हे समजले तर, 100% Income Tax लावतील ... परमपूज्य राहुल गांधी, हे अतिशय आदरणीय व्यक्तीमत्व असल्याने, काही सांगता येत नाही.... ते मिग, मिराज इत्यादि लढाऊ विमाने पण, HAL मध्ये बनतात असे छातीठोक सांगू शकतात, त्यांना, 100% Income Tax लावणे कठीण नाही ....

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 14:20
कस्टम पण indirect असतो म्हंटलं. असो. इन्कम जास्त असणारे लोकं इन्कम टॅक्स जास्त भारतात, ह्यात नाविन्यपूर्ण काय आहे बरे ? १०% लोक संपूर्ण उत्पन्नाच्या ५६% उत्पन्न मिळवतात, तर टॅक्स जास्त भरणार नाहीत काय ?

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 18:27
इन्कम जास्त असणारे लोकं इन्कम टॅक्स जास्त भारतात, ह्यात नाविन्यपूर्ण काय आहे बरे ? हो पण ऑडी आणि बी एम डब्ल्यू घेणारे शेतकरी एक दमडा आय कर भरत नाहीत हे जगभरात नावीन्यपूर्णच आहे. मागेच म्हटल्याप्रमाणे जो शेतकरी महिना ४१ हजार ६६७ मिळवतो (वार्षिक ५ लाख) त्याची रुपये १६६७/- महिना आयकर भरण्याची मानसिक तयारी नाही. (हे फक्त ४% आहे) आणि ८३ हजार ३३३ रुपये मिळवतो त्याची रुपये १० हजार महिना आयकर भरण्याची मानसिक तयारी नाही जो शेतकरी अल्प भूधारक आहे आणि त्याचे उत्पन्न एवढे नसेल तर त्याला आयकर भरण्याची गरज नाहीच. मग रडारड कशाला? वर अन्न उत्पादक ऐवजी अन्नदाता म्हणून समस्त जगावर उपकार केल्याची भावना आहेच

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/02/2021 18:41
जसा घरावर, रिकाम्या अकृषी भूखंडावर दरवर्षी मालमत्ता कर भरावा लागतो, तसा मालकीच्या शेतीवर मालमत्ता कर भरावा लागतो का?

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 18:50
खूप नाही शिवाय सूट असते अल्प भुधारक शेतकरी वर्गाला, सवलती चांगल्या आहेत. खरं तर, सरकारने, गरीब शेतकरी वर्गाला नक्कीच मदत केली आहे आणि करत पण आहे दुर्दैवाने, ह्याचा गैरफायदा घेणारे पण काही जण असू शकतात. एकाच नाण्याला, हजारो कंगोरे असतात, त्यामुळे एकाच तागडीत, सर्व शेतकरी वर्गाला तोलू नका ....

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 19:15
खूप नाही शिवाय सूट असते अल्प भुधारक शेतकरी वर्गाला, सवलती चांगल्या आहेत. खरं तर, सरकारने, गरीब शेतकरी वर्गाला नक्कीच मदत केली आहे आणि करत पण आहे दुर्दैवाने, ह्याचा गैरफायदा घेणारे पण काही जण असू शकतात. एकाच नाण्याला, हजारो कंगोरे असतात, त्यामुळे एकाच तागडीत, सर्व शेतकरी वर्गाला तोलू नका ....

Rajesh188 शनिवार, 20/02/2021 01:18
शेतसारा भरावा लागतो .जमिनी च्या प्रती नुसार, अत्यंत कमी असतो पण असतो. जसे १ रुपया भाड्याने ९९, वर्ष सरकारी जमिनी दिल्या जातात त्या तुलनेने जास्त असतो.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 19:21
तो जास्त आयकर भरणार ह्या मध्ये काही चुकीचे नाही. व्यवसाय कोणता ही असू ध्या त्या मध्ये जो फायदा होईल तो आयकर च्या कक्षेत येत असेल तर त्यांनी आयकर भरलाच पाहिजे. त्याला शेतकरी अपवाद नकोत. हा विचार योग्य च आहे कोणी खरा शेतकरी त्याला विरोध करणार च नाही. पण हा इतका आयकर भरतो तो इतका कमी कर भरतो असा भेदभाव करता येणार नाही. शेवटी सरकार ही यंत्रणा आहे आणि सर्व घटकांची काळजी घेणे हे सरकार चे कर्तव्यच आहे .आणि तेच योग्य आहे. समजा काही समाजातील घटक खूप च गरीब आहे दोन वेळचे जेवण त्यांना मिळत नाही, बेसिक सुविधा,वीज,पाणी,ते खरेदी करू शकत नाही कारण त्यांच्या कडे पैसे येण्याचा मार्ग च नाही . तर अशा समाजातील घटकांना वाऱ्यावर सोडता येईल का? ते टॅक्स भरत नाही म्हणून त्यांना काहीच मदत करायची नाही ही भूमिका मला तरी चुकीची वाटते.

गणेशा शुक्रवार, 19/02/2021 19:35
बरोबर.
व्यवसाय कोणता ही असू द्या त्या मध्ये जो फायदा होईल तो आयकर च्या कक्षेत येत असेल तर त्यांनी आयकर भरलाच पाहिजे. त्याला शेतकरी अपवाद नकोत.
माझे हि हे म्हणणे आहे, उलट मागे माझ्या शेतीच्या धाग्यावर लिहिलेले पुन्हा सुरु करत नाही म्हणुन या विषयावर आणखीन रिप्लाय करणार नाही. फक्त कर घ्या, पण पायाभूत सुविधा द्या, उलट कर्जमाफी देऊ नका.. तो नक्कीच उपाय नाहीये, त्या पेक्षा त्या पैश्यात सर्वांना पायाभुत सुविधा द्या.. असो.. थांबतो..

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 20:06
ज्याचा इन्कम जास्त त्याला टॅक्स जास्त. का बरं? मी इन्कम माझ्या असलेल्या कपॅसिटी वर मिळवतो. माझ्या टॅलेंट वर मिळवतो. समजा एखादा व्यक्ती पाहिल्यान्दा 5-10 % टॅक्स स्लॅब मध्ये होतो. आता 20% वाल्या स्लॅब मध्ये आला . कारण त्याने त्याचे एफोर्ट्स, वेळ, मेहनत वाढवली. आणि शेवटी त्याचे इन्कम देखील वाढले. पण या सर्वात सरकारने त्याला कोणतीच मदत केलेली नाही. त्यात त्यांचे काहीच क्रेडिट नाही.... मग त्याने सरकारला जास्तीचा टॅक्स का द्यावा? फक्त माझे उत्पन्न जास्त आहे म्हणून मी इतरांपेक्षा जास्त टॅक्स द्यायचा.. आणि बाकीच्यांनी कमी द्यायचा.. आणि ज्यांना 5 लाखापॆक्षा कमी उत्पन्न आहे त्यांनी काहीच द्यायचा नाही. पण जेव्हा फॅसिलिटीज वापरण्याची वेळ येते तेव्हा न टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्तीला पण त्याच फॅसिलिटी, कमी टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्तीला पण त्याच फॅसिलिटी.. आणि अजिबात टॅक्स न भरणाऱ्या व्यक्तीला पण त्याच फॅसिलिटी.. असे का? मी जास्त टॅक्स भरतो म्हणून मला रस्त्यावर वेगळी लाईन भेटते का?? मला त्याच गर्दीतून वाट काढावी लागते. मी जास्त टॅक्स भरतो म्हणून मला घरी एक्सट्रा प्युरिफाइड पाणी येते का?? मला देखील तसलेच पाणी येते जे इतर सगळ्यांना येते. मग मी जास्त मेहनत करून कमावलेल्या पैश्यावर डल्ला मारायचा हक्क सरकारला का? माझ्या मते इन्कम टॅक्स हा सर्वांना सेम असावा. एक काहीतरी टक्का असावा. उदाहरणार्थ 10%. तर जो वक्ती महिन्याला एक लाख कमावतो त्यानेही 10 टक्के द्यावेत.. आणि जो महिन्याला 20000 कमावतो त्याने देखील 10% द्यावेत. एखादा व्यक्ती किती कमावतो हे त्याच्या त्याच्या स्किल वर, कपॅसिटी वर अवलंबून आहे असं मला वाटतं. अर्थात हे विचार अर्थशात्राच्या कसोटीवर कुचकामी असतील पण मला वयक्तिक रित्या दुःख होते कि मला मिळणाऱ्या सोयी सुविधा या त्याच आहेत ज्या टॅक्स न भरणाऱ्या लोकांना मिळतात मग माझ्या सॅलरी मधून एवढी मोठी रक्कम काढून घेण्याचे कारण काय? इंडिरेक्ट्ली मी इतरांना पोसतोय?

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 20:24
माझ्या मते इन्कम टॅक्स हा सर्वांना सेम असावा. एक काहीतरी टक्का असावा. ..अर्थात हे विचार अर्थशात्राच्या कसोटीवर कुचकामी असतील
नाही. हे विचार अर्थशास्त्राच्या कसोटीवर अजिबात कुचकामी नाहीत. मी ज्या अर्थतज्ञांना खूप मानतो त्या मिल्टन फ्रीडमन यांनी पण हेच सांगितले आहे. इनकम टॅक्स कायद्यात इतकी शेकडो एक्सेम्प्शन असतात त्यामुळे टॅक्स वाचवायच्या नावावर अनेकदा खटपटी केल्या जातात. जास्त उत्पन्न गटातले लोक सीएला पैसे देतात तर कमी उत्पन्न गटातल्या लोकांच्या गळ्यात इन्शुरन्सवाले स्वतःचे टारगेट पूर्ण करायला वाटेल त्या पॉलिसी मारतात. इतक्या भानगडी करण्यापेक्षा सगळी एक्झेम्प्शन काढून सरळ एक टॅक्सचा दर ठेवावा. फ्रीडमन साहेबांनी निगेटिव्ह इनकम टॅक्स ही आणखी एक कल्पना मांडली आहे. ते भारतात येणे कठीण आहे. तसेच समजा तो एकच टॅक्सचा दर १८% असेल तर आता १०% भरणार्‍यांना १८% दराने टॅक्स भरायला लागेल त्यांनाही रिबेट द्यायला लागेल. तरीही कधीतरी हे भारतात व्हावे असे फार वाटते. मी शाळेत असताना आयकराच्या १२-१५ स्लॅब्स अर्थसंकल्पाच्या वेळेस पेपरात बघितलेल्या आहेत. तिथपासून आता तीन स्लॅब्सपर्यंत प्रगती झाली आहे. त्यात आणखी प्रगती व्हावी आणि शेवटी एकच स्लॅब राहावी असे फार वाटते. हा व्हिडिओ बघा-

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/02/2021 21:02
इतक्या भानगडी करण्यापेक्षा सगळी एक्झेम्प्शन काढून सरळ एक टॅक्सचा दर ठेवा https://www.misalpav.com/comment/1089919#comment-1089919 थोड्या वेगळ्या शब्दात मीही हेच मांडले होते, परंतू कोणीच ' सिरीयसली ' घेतले नाही.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 20:34
तुम्ही किती पैसे कमवता ह्या मध्येच तुमचे स्किल ,मेहनत आहे ह्या बद्द्ल आक्षेप असण्याची गरज नाही. पण तुम्ही जो तर्क लावत आहात तो थोडा चुकीचा आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का. पैसे फक्त एकटा व्यक्ती कमवू शकत नाही मग तो किती ही मेहनती,हुशार असला तरी . पैसे कमविण्यासाठी. तुम्हाला देशाची जी system आहे त्याचा वापर करावाच लागतो. तुम्ही पोलिस यंत्रणा वापरता तुम्हाला कोणी लुटले तर पोलिस यंत्रणा वापरणार. तुम्ही पाण्याचे बिल भरता म्हणजे तुम्ही काय स्वतः स्व खर्चाने पाण्याची pipe line धरण पासून घरापर्यंत टाकली आहे का. धरण तुम्ही स्व खर्चाने बांधले आहे का. मुंबई पुणे प्रवास करता त्या रस्ता तुम्ही स्वतः बांधला आहे का. मुंबई ,पुण्या सारख्या ठिकाणी गाडी रस्त्यावर पार्क करता त्या जागेची किंमत बाजार भाव प्रमाणे ७० ते ८० हजार असते तेव्हढे पैसे तुम्ही भरता का. अर्थव्यवस्था ही पूर्ण समाजावर निर्धारित होते आणि पैसा त्या मधूनच कमावला जातो ती व्यवस्था तुम्ही वापरता की नाही वापरत. एकटा व्यक्ती किती ही मेहनती असला तरी system च वापर न करता १ रुपया सुद्धा कमवू शकत नाही. त्या मुळे मी काम करतो,मेहनत करतो म्हणून जास्त पैसे कमावतो हा विचार डोक्यातून काढून टाका ..तुमच्या मेहनतीला काही किंमत नाही तुम्ही एकटे काहीच करू शकत नाही.

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 22:22
तुम्हाला देशाची जी system आहे त्याचा वापर करावाच लागतो. तुम्ही पोलिस यंत्रणा वापरता तुम्हाला कोणी लुटले तर पोलिस यंत्रणा वापरणार. तुम्ही पाण्याचे बिल भरता म्हणजे तुम्ही काय स्वतः स्व खर्चाने पाण्याची pipe line धरण पासून घरापर्यंत टाकली आहे का. धरण तुम्ही स्व खर्चाने बांधले आहे का. मुंबई पुणे प्रवास करता त्या रस्ता तुम्ही स्वतः बांधला आहे का. मुंबई ,पुण्या सारख्या ठिकाणी गाडी रस्त्यावर पार्क करता त्या जागेची किंमत बाजार भाव प्रमाणे ७० ते ८० हजार असते तेव्हढे पैसे तुम्ही भरता का.
या सगळ्या सोयी आणि सुविधा टॅक्स न भरणारा व्यक्ती देखील वापरतो. मग त्याच्या वापराचा बोजा हा इतर श्रीमंत लोकांवर का.. ते श्रीमंत झाले त्यांच्या मेहनतीने. आणि टॅक्स कमी भरला किंवा जास्त भरला म्हणून मिळणाऱ्या सोयींमध्ये कुठेही डिस्क्रिमिनेशन केले जात नाही मग इन्कम टॅक्स घेताना डिस्क्रिमिनेशन का? सगळ्यांनी आप आपल्या उत्पन्नानुसार टॅक्स द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे. ??

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 21:20
मग इन्कम टॅक्स संकल्पनाच कशाला पाहिजे ? थेट फक्त indirect tax ठेवा की. Income tax आणि इतर direct tax progressive श्रेणीचे असतात म्हणूनच वेगळे आहेत ना. बाकी, मला हे अजिबात पटत नाही. टॅक्स प्रोग्रेसिव्हच असावा. अंबानी आणि ४०००० वर कारकुनी करणाऱ्यांकरून तितकेच वसूल करावे असे मला वाटत नाही. सगळ्यांकडून समान टक्के घ्यायचे झाले तर तुमच्या पगारातून जास्त कपात होईल, हे हि ध्यानात असुद्या. (आकडेमोड केली नाहीये, अंदाजे.) पण, मध्यमवर्गीयांचा टॅक्स कमी करावा असे मलासुद्धा वाटतेच.

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/02/2021 21:44
सगळ्यांकडून समान टक्के घ्यायचे झाले तर तुमच्या पगारातून जास्त कपात होईल, हे हि ध्यानात असुद्या. (आकडेमोड केली नाहीये, अंदाजे.) इन्कम टॅक्सचा दर ( टक्केवारी ) सर्वांना समान असेल तर रेशो कमाईच्या प्रमाणातच राहणार. Indirect tax regressive आहे तरी कोणी तक्रार करतय का?

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 22:17
बाकी, मला हे अजिबात पटत नाही. टॅक्स प्रोग्रेसिव्हच असावा. अंबानी आणि ४०००० वर कारकुनी करणाऱ्यांकरून तितकेच वसूल करावे असे मला वाटत नाही.
माझा प्रतिसाद नीट वाचलेला दिसत नाही. प्रत्येकाच्या उत्पन्नानुसार टॅक्स घ्यावा हे ठीक आहे पण स्लॅब का ? अंबानी आणि कारकून दोघेही आपल्या उत्पन्नाच्या 10% का देऊ शकत नाहीत? ( 10 हा आकडा म्हणजे एक उदाहरण आहे. चेंज होऊ शकतो ) एखादा व्यक्ती जास्त कमावतो म्हणून त्याच्या कमाईतील 40-45% टॅक्स म्हणून कट करा, पण दुसरा कमी कमवतो म्हणून त्याकडून काहीच घेऊ नका. असले डिस्क्रिमिनेशन का? अंबानी किंवा कोणताही श्रीमंत माणूस त्याच्या मेहनतीवर, स्किल वर आणि कष्टाने एवढा पैसा कमावतो, त्यामध्ये सरकारचे काहीच योगदान नाही मग वाढीव टॅक्स का घ्यायचा? त्या बदल्यात त्यांना काही विशेष सुविधा मिळतात का? तर नाही.. त्यांना त्याच सुविधा ज्या टॅक्स न देणाऱ्या व्यक्तींना मिळतात.. मग त्या व्यक्तीने कष्ट करून वाढवलेल्या स्वतःच्या उत्पन्नातून टॅक्स चोरण्याचा सरकारला अधिकार काय.? एकतर सगळ्यांना एकाच नियम लावा किंवा टॅक्स च रद्द करा. इतर प्रकारे कर गोळा करा. माझ्या मते जर एक ठरावीक % आकडा ठरवला आणि सगळ्यांना तेवढा टॅक्स कम्पलसरी केला तर 40-50% जनतेला टॅक्स द्यावा लागेल.. त्याचा एकूण इन्कम टॅक्स संकलनावर विशेष परिणाम होणार नाही.. उलट प्रत्येक जण टॅक्स देत असल्याने सरकारी सोयी सुविधा याबाबत आत्मीयता निर्माण होईल.. बहुतांश लोकं सरकारी सिस्टीम मध्ये नासधूस करणे, काळजी न घेणे असले उदयोग करतात पण आपले स्वतःचे पैसे गुंतलेत म्हणजे थोडा सेन्स ऑफ ओनरशिप येईल. फुकटचंबू पणा कमी होईल.. आज देश अँटी श्रीमंत आहे. श्रीमंत नोकरदार टॅक्स भरून भरून मेटाकुटीला येतो. जसजसा त्याचा पगार वाढतो.. टॅक्स चे % वाढते.. हे बुद्धीला न पटणारे गणित आहे.

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 23:30
माझा प्रतिसाद नीट वाचलेला दिसत नाही.
वाचलाय. तितकेच, म्हणजे तितकेच टक्के, असच मला म्हणायच होतं. मी हे अस म्हणतोय, कि जगभरात जास्तीत जास्त उत्पन्न मूठभर लोकांचे असते. साहजिकच, त्यांचे जास्त उत्पन्न, आणि जास्त कर दर मिळून ते सर्वात जास्त कर भरतात. त्यामुळे त्यांना आणि तुम्हाला समान दराने कर भरायचा असेल तर तुम्हाला आत्तापेक्षा जास्तच भरावा लागेल, assuming सरकार करातून तितकाच पैसा गोळा करू पाहाते आहे. त्यामुळे तुमच्या योजनेत अंबानी आणि आणखीन हजारेक लोकांचा फायदा आहे, कारकुनाचा आणि तुमचा नव्हे. अर्थात, सरकारने करातून पैसा गोळाच करू नये आणि खर्चही करू नये असे तुम्ही म्हणूच शकता. आणि, जर खरोखरीच फेयर टॅक्स व्यवस्था (तुमच्या कल्पनेनुसार.) हवी असेल तर मुळात टक्केवारी आहेच का ? पर कॅपिटा का नाही ? संकलन करण्याचा कर ÷ करदाते ?स्थिर टक्केवारी मध्ये पण अंबानीवर अन्यायच आहे की ! तुमच्या बिल्डिंगच्या मेंटेनन्स समजा १०० आहे आणि १० जण राहतात. तुमच्या सगळ्यांचे एकत्रित उत्पादन १०००० आहे. तुम्हाला सर्वांना उत्पन्नाच्या १% जमा करा असं सांगितलं तर हे फेयर कुठं होतं ? तुमचं उत्पन्न ५००० असेल तर तुम्हाला एकट्याला ५० रुपये भरावे लागतील. तुम्ही ह्या व्यवस्थेला तरी फेयर म्हणाल का ?
माझ्या मते जर एक ठरावीक % आकडा ठरवला आणि सगळ्यांना तेवढा टॅक्स कम्पलसरी केला तर 40-50% जनतेला टॅक्स द्यावा लागेल.. त्याचा एकूण इन्कम टॅक्स संकलनावर विशेष परिणाम होणार नाही..
Ay १८-१९ च्या आकडेवारीवरून असं दिसतं, कि 2500000 वर उत्पन्न दाखवणारे एकूण कर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांपैकी एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. मात्र त्यांनी एकूण करापैकी तब्बल ३०% कर भरला आहे.(३० पट.) जसजसा तुम्ही करगटामध्ये पुढे पुढे जाल तसे हा फरक जाणवेल. उदा- उत्पन्न ५ कोटी पेक्षा जास्त- 0.00५% लोकं, कर भरणा- ५ %.(जवळपास हजार पट.) हे असे असताना जर एकच करदर ठेवायचा असेल तर, तो नोकरदार वर्गासाठी कसा काय चांगला हे मला समजत नाही.

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 23:52
तितकेच करसंकलन सगळ्यांकडून एकाच दराने घायचे असल्यास, अतिश्रीमंत व्यक्तींनाच फायदा होईल.मध्यमवर्गीयांना जास्त दर बसेल, आत्तापेक्षा. Indirect कमी कमी करत जावे, असे सध्यातरी वाटते. हे काय अभ्यासाअंती आलेले मत नव्हे. आणि, तिथेही, लक्सरी वस्तूंवर आणि सेवांवर जास्त कर असतोच कि. हे एकप्रकारचे प्रोग्रेसिव्ह विचारच नाहीत काय ? नाहीतर तिथेसुद्धा शेतमाल ते हिरे यांच्यासाठी एकच दर असायला हवा, नाही का ? ("सिरियसली" साठी माफी असावी. रॅश प्रतिसाद होता.)

बाप्पू शनिवार, 20/02/2021 00:07
आणि, तिथेही, लक्सरी वस्तूंवर आणि सेवांवर जास्त कर असतोच कि. हे एकप्रकारचे प्रोग्रेसिव्ह विचारच नाहीत काय ? नाहीतर तिथेसुद्धा शेतमाल ते हिरे यांच्यासाठी एकच दर असायला हवा, नाही का ?
हे ही अन्यायकारक च आहे. म्हणजे श्रीमंतांनी आधीच 40 टक्के tax भरायचा आणि मग त्यांना ज्या वस्तु विकत घ्यायच्या आहेत त्यावर पून्हा जास्त tax द्यायचा.. म्हणजे श्रीमंताने प्रत्येक ठिकाणी जास्त टॅक्स द्यायचा.. आणि समान टक्केवारी ठेवल्यास मध्यमवर्गीयाला जास्त टॅक्स कसा काय द्यावा लागेल?? जरा स्पष्ट करता का?? माझ्या मते सर्वांना एक च टक्केवारी लावल्यास ते जास्त व्यावहारिक आणि फायद्याचे राहील. सर्वाना टॅक्स च्या कक्षेत आणणे हे आवश्यक आहे.. नाहीतर कधीपर्यंत श्रीमंत गरिबांना इंडिरेक्ट्ली पोसत बसणार?

शा वि कु शनिवार, 20/02/2021 07:56
आणि समान टक्केवारी ठेवल्यास मध्यमवर्गीयाला जास्त टॅक्स कसा काय द्यावा लागेल?? जरा स्पष्ट करता का??
इतर प्रतिसादांमध्ये सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर, भारतात पहिल्या १०% लोकांची मिळकत पूर्ण राष्ट्रीय मिळकतीच्या ५६% आहे. पहिल्या १% लोकांची मिळकत पूर्ण राष्ट्रीय मिळकतीच्या २०% आहे. ह्यांचा करदर कमी करायचा असेल, आणि कर संकलन तितकेच करायचे असेल तर माध्यमवर्गीयाला पण आपले कर वाढवायलाच लागतील कि.

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 20:31
Income tax भरावा लागतो .तुमच्या लाडक्या अमेरिकेत पण इन्कम टॅक्स आहे पण नावडत्या चीन मध्ये इन्कम tax नाही. सरकार पैसे कशावर खर्च करते फक्त सबसिडी वर? एवढी मोठी नोकरशाही चा भंडारा पण चालवावा लागतो. सैन्यावर खूप जास्त पैसे खर्च होतात हत्यार,विमान,दारूगोळा खरेदी असतेच. रस्ते तर बांधलेच पाहिजेत त्या शिवाय राजकीय नेते,नोकर शाही ह्यांना कमिशन कसे मिळेल. पंतप्रधान पासून अनेक नेते,कंगना सारख्या सरकारी गेस्ट,नोकरशाही ह्यांची सुरक्षा वर पण सरकार पैसे उधळत असते. . समाज मधील गरीब घटकांवर जेवढा पैसा खर्च होत नाही त्या पेक्षा किती तरी अधिक वरील सर्व गोष्टी वर खर्च होते. योजना नाही तर काम नाही आणि काम नाही तर कमिशन नाही. कमिशन कोणाला नको आहे.

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 20:41
प्रॉब्लेम इन्कम टॅक्स भारण्याला नाही तर त्याबदल्यात मिळणाऱ्या सुविधेंबाबत आहेत. इन्कम टॅक्स भरून पण लोकांना सुविधा मिळत नाहीत उलट तेच पैसे फुकटचंबू लोकांवर उधळले जातात. अमेरिकेत tax भरल्यावर त्यांना रस्ते, वीज, पाणी, इन्शुअरन्स इ सोयी मिळतात. भारतात एका टॅक्स पेयर ला मिळणाऱ्या सरकारी सोयी आणि भिकारी लोकांना मिळणाऱ्या सोयी सेमच आहेत. आणि कोरोनासारख्या कठीण प्रसंगात देखील या 1% वर्गाला कोणताच विशेश असा दिलासा मिळाला नाही. प्रॉब्लेम इथे आहे.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 18/02/2021 21:21
अमेरिकेत tax भरल्यावर त्यांना रस्ते, वीज, पाणी, इन्शुअरन्स इ सोयी मिळतात. भारतात एका टॅक्स पेयर ला मिळणाऱ्या सरकारी सोयी आणि भिकारी लोकांना मिळणाऱ्या सोयी सेमच आहेत. सहमत आहे. यात सोशल सिक्युरिटी पण ऍड करा. पण अमेरिकेत भारताच्या प्रमाणात खाजगीकरण किती आहे? बसेस, ट्रेन्स, विमान कंपन्या, टेलिफोन कंपन्या, उर्जा यात सरकारचा किती हिस्सा आहे? भारतात टॅक्सचा बराच हिस्सा या गोष्टीत खर्च होतो. खाजगीकरणं पण करायचे नाही, होऊ द्यायचे नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांची, खात्यांची कार्यक्षमता पण सुधारायची नाही. अनेक फुकटे सरकारी कर्मचारी, उद्योग वर्षानुवर्षे पोसत राहायचे मग करदात्यांना सोयी मिळणार कुठून? चंद्रसूर्यकुमार कदाचित अजून प्रकाश पाडू शकतील.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 18/02/2021 22:05
अमेरिकेत कर भरल्यानंतर वीज, पाणी वगैरे मिळत नाही. युटिलिटीचे बिल वेगळे भरावेच लागते. अमेरिकेतही सरकारचे खर्च प्रचंड आहेत. त्यात संरक्षणावर (खरं तर इतर ठिकाणी जाऊन बॉम्ब टाकण्यावर) लागणारा खर्च होतोच. त्याव्यतिरिक्त फूड स्टॅम्प्स, मेडिकेड, सबसिडाईज्ड हाऊसिंग वगैरेंचा समावेश होतो. त्या सगळ्या स्कीम्सवरही उत्पन्नाची मर्यादा असल्याने आयकरदात्यांना त्याचा कितपत फायदा होतो याविषयी साशंक आहे. अर्थात विक्रीकर वगैरे इनडायरेक्ट टॅक्स असल्याने ते सगळेच भरतात. अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पात नक्की किती वाटा अशा करांचा असतो याची कल्पना नाही. भारतात इंदिरा गांधींच्या बँकांचे आणि इतर अनेक उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करायच्या गाढवासारख्या निर्णयाची किंमत आपण अजूनही जास्त करांच्या रूपात भरत आहोत. लोकांचा तोच प्रॉब्लेम असतो. सरकारने तथाकथित सामाजिक न्यायासाठी अनेकविध उद्योग चालवावेत ही अपेक्षा असली म्हणजे सरकारचा खर्च वाढवला तर त्यासाठी कर भरायची पण तयारी असलीच पाहिजे. आणि सरकारी उद्योग कितपत सक्षम असतात, ते सगळ्या संसाधनांचा योग्य निनियोग करतात का वगैरे प्रश्न विचारायलाच बंदी असते. तसे प्रश्न विचारल्यास मग भांडवलदार धार्जिणा, गरीबांना देशोधडीला लावायला टपलेला वगैरे गोष्टी बोलायला हेच लोक कमी करत नाहीत. आमचे मिल्टन फ्रीडमन, लुडविग व्हॉन मिझस वगैरे लोक म्हणायचे की सरकारने आपले खर्च कमी करावेत आणि उद्योग खाजगी कंपन्यांना चालवायला द्यावेत. त्यामुळे करात प्रचंड कपात करता येईल. लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळायला लागला की ते अनेक गोष्टी विकत घेतील त्यातून मागणी वाढून बर्‍याच जास्त नोकर्‍या निर्माण होतील. दुसरे म्हणजे खाजगी कंपन्यांना तोटा झाल्यास तो भरायला कोणी मायबाप नसल्याने तोटा झाल्यास तो सहन करावा लागेल अन्यथा झक मारत संसाधनांचा योग्य विनियोग करायला लागेल. त्यातून एकूणच समाजाचे हित असेल. तेव्हा सरकारने फुटबॉलच्या मैदानातील पंचाप्रमाणे असावे. सरकारने स्वतः खेळाडू बनू नये. पण असे काही बोलले तरी सगळे कसे खाजगीकरणाविरूध्द तुटून पडतात ते बघितलेच असेल. तसे असेल आणि सरकार या प्राण्याचा आकार मोठा हवा असेल तर तक्रार करायची नाही. मग पेट्रोलवर पण लागेल तितका कर भरायचा. दोन्ही बाजूंनी टीका केलेली कशी चालेल?

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 22:31
नैसर्गिक साधन संपत्ती वर एका व्यक्तीचा अधिकार असलाच नाही पाहिजे.नैसर्गिक साधन संपत्ती न वापरता कोणता उद्योगपती उद्योग चालवत असेल तर त्यांनी खुशाल चलवावेत. नैसर्गिक साधन संपत्ती सर्व लोकांच्या मालकीची च असणे गरजेचे आहे. मर्सिडीज,हेलिकॉप्टर,विमान जगातून मध्ट झाली तरी चालतील. बैलगाडी च परवडेल. पण नैसर्गिक साधन संपत्ती ही फक्त आणि फक्त जनतेच्या मालकीची च असणे गरजेचे.आहे. गरज नसलेल्या वस्तू ,गाड्या,चैनी च्या वस्तू निर्माण करण्यात च भांडवल वादी लोकांचा कल असतो. फुकट पृथ्वी वर भंगार वाढवत आहेत. ह्या आधुनिक भांडवल वादी लोकांना व्हायरस,जिवाणू ह्या वर अभ्यास करण्यात रस नाही. म्हणून corona १ वर्ष झाले तरी अजून धुमाकूळ घालत आहे.corona विषयी काहीच माहिती अजुन पण नाही. फक्त अंदाज च आहेत. Work from home च्या नावाखाली उच्च शिक्षित मुलांकडून पंथरा वीस हजारात १४. तास काम करून घेवून हे भांडवलदार समाजाची लूट करत आहेत.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 11:47
बैलगाडी च परवडेल. त्याचाच वापर करा कि कुणी अडवलंय तुम्हाला? पुणे मुंबई या बैलगाडीने जुना रस्ता पण आता छान झालाय. युरो ८ कंप्लायंट( आठ पाय) ड्राईव्ह बाय वायर( कासरा)

सॅगी शुक्रवार, 19/02/2021 12:21
बैलांना तरी का त्रास द्यायचा म्हणे?? जिथे कुठे जायचे असेल तिथे अकरा नंबरची बस वापरा असे सुचवतो... ...बाय द वे, अकरा नंबरची बस म्हणजे आपल्या दोन तंगड्या बरं का.

Rajesh188 शनिवार, 20/02/2021 08:34
रोज चे १० km चालायची सवय आहे.शक्यतो पायीच चालण्याचा प्रयत्न असतो अगदीच जास्त गरज असेल तर च वाहन वापरतो. त्या मुळे शरीर पण उत्तम कार्य करते. तुम्ही पण ही सवय लावून घ्या.

सॅगी शनिवार, 20/02/2021 09:04
चालण्याची सवय मलाही आहेच, काळजी नसावी... पण म्हणून गाड्यांची गरज नाही, जगातुन नष्ट झाल्या तरी चालतीला वगैरे विचारसरणी अजिबात पटत नाही, त्यासाठी ते विधान होते. जिथे गाड्या लागतील तिथे त्या लागतीलच, जिधे विमाने हवीत तिथे ती लागतीलच. बैलगाडीचे ते काम नाही. गाड्या, विमाने, जहाजे यांची गरज आहे आणि राहणारच. तुम्हाला चालता येते म्हणुन जगात गाड्या नकोत आणि पोहता येते म्हणुन जगात जहाजे नकोत हा दृष्टीकोन कामाचा नाही.

Rajesh188 शनिवार, 20/02/2021 08:45
त्याचा भुर्दंड कोणाला पडतो. १) कंपनी संचालकांना(मालकांना) २) की जनतेलाच तो भुर्दंड भरावा लागतो. कोणती ही कंपनी व्यवसाय करण्यासाठी जे भांडवल वापरते त्या भांडवलाचा मोठा हिस्सा बँका नी दिलेले कर्ज असते. किंवा लोकांना समभाग विकून आलेला पैसा हेच असते. कंपन्या जेव्हा बुडतात तेव्हा कर्ज वसुली कशी करायची हा प्रश्न असतोच . पुरेसे तारण न घेतल्या मुळे कर्ज वसुली करणे शक्य च होत नाही. शेवटी लोकांचाच पैसा बुडतो .भुर्दंड लोकांनाच भरावा लागतो भारतात तरी असेच घडते. मोदी, मल्या,आणि असेच अनेक महाभाग नी बँका बुडवल्या आहेत. म्हणून सरसकट पुस्तकातील वाक्य वापरू नका . " खासगी उद्योग नुकसानीत गेले की त्याचा भुर्दंड जनतेला बसत नाही " प्रत्यक्ष काय घडत त्याचे पण भान असावे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 11:55
नावडत्या चीन मध्ये इन्कम tax नाही.

आपलंच खरं करण्यासाठी खुशाल थापा मारताय का?

चीन मध्ये सर्वात जास्त कराचा दर ४५ % आहे. (९,६०,००० rmb च्या वर उत्पन्न असणाऱ्यांना) https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/china-income-tax.html

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 13:38
आपल्याला अजून श्रीमंत लोकांवर इन्कम टॅक्स वाढवला पाहिजे.आपल्या कडे अजुन कमीच आहे. सर्व सुख ,सोयी भोगायच्या तर टॅक्स तर दिलाच पाहिजे सर्वात जास्त. शांतता असेल तर च उद्योग व्यवसाय वाढणार त्या मुळे पोलिस यंत्रणेच्या सर्व खर्च फक्त श्रीमंत लोकां नीच केला पाहिजे. असे त्यांच्याच तालावर ते नाचत असतात. सैन्य चा सर्व खर्च फक्त श्रीमंत लोक नीच केला पाहिजे गरीब लोक स्वतः सैन्यात असतात आणि जीव धोक्यात घालतात त्यांनी खर्च करायची गरज नाही. मग tax tar वाढवावा लागेल.

गणेशा गुरुवार, 18/02/2021 21:24
ऊर्जा आयात कि निर्भरता पर पिछले सरकार ने ध्यान नही दिया..
कसले भंकस विधान आहे हे... तेल हे आखात देशात मिळते, त्यामुळे असे काय करायला हवे होते कि सरळ सरळ एव्हड्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला ते उपलब्ध झाले असते.. रोज इतक्या गाड्या विकल्या जातायेत... रोज इतके लोक वाढतायेत आणि त्यामुळे आयात पण वाढतेय.. तरी आत्मनिर्भर आणि पेट्रोल डिझेल च्या बाबतीत? साधा प्रश्न आहे, आपण २०१४ पासून किती आणि कोणत्या गोष्टी आयात करण्याचे पहिल्या पेक्षा कमी केले आहे? Make in india असो वा आतनिर्भर भारत अजूनही आपले आयात करणाऱ्या गोष्टीत कमी झालेला नाही, उलट वाढ होते आहे. झाल्याच पाहिजे होत्या असे माझे म्हणणे नाही.. पण काही तरी logic हवे बोलण्यात असे वाटते.. तरीही खेदाने लिहितो... पूर्वीच्या सरकारांनी नीट काम केले नाही म्हणून पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडले आहेत , हे आपल्या आदरणीय मोदिजींचे म्हणणे अतोनात खरे आहे. नेहरू पासून ते वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांच्या पर्यंत आणि देवगिरीचे रामदेवराय यादव, मगधचे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरे पासून पार मराठे पेशवे यांच्या काळी पर्यंत पेट्रोल डिझेल आणि घास्टेलच्या समस्येकडे अगदीच लक्ष दिले गेले नाही, हे कुणीही कबूलच करेल. उलट तर मी म्हणतो, श्री रामाने कन्याकुमारी ते श्रीलंकेला जाताना सेतू बांधताना थोडे बाण साईड ला मारून वीस तीस न आटणाऱ्या तेलाच्या विहिरी पण खोदल्या असत्या तर आदरणीय पंतप्रधान यांना गयागुजऱ्या लोकांकडून उठता बसता शिव्यागाळी ऐकून नसती घ्यावी लागली. मोदिजी वगळता, आपल्या एकूणच पूर्वजांकडे दूरदृष्टीचा अतोनात अभाव होता, हे मी याठिकाणी खेदाने नमूद करत आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 21:36
ह्या गॅस लाईन वर मनमोहन सिंग सरकार नी प्रगती केली होती. मोदी नी त्या प्रोजेक्ट चे काय केले. पेट्रोल चे भाव काँग्रेस सरकार मुळे वाढले ह्या वर भक्त सोडले तर एक पण व्यक्ती विश्वास ठेवणार नाही. बकवास दावा आहे मागच्या सरकार मुळे पेट्रोल दर वाढले. अंबानी चे पेट्रोल आणि गॅस सरकार कोणत्या किमती नी विकत आहे . भारतात production होत आहे ना. फुकट कृष्णा गोदावरी खोरे अंबानी ला आंदण दिले आहे ना. त्या वर भक्ता नी प्रकाश टाकावा.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 22:29
त्या वर भक्ता नी प्रकाश टाकावा. प्रकाश आजवर अनेकांनी अनेकदा टाकला. पण तो अंधांंच्या चक्षूंना दिसत नाही आणि सहनही होत नाही.

पिनाक सोमवार, 22/02/2021 22:21
1. सध्या सरकारची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की पेट्रोल चे टॅक्स कमी करणे शक्य नाही. 2. टॅक्स कमी करायचे तर सरकारला नोटा छापाव्या लागतील जेणेकरून महागाई प्रचंड वाढेल, रुपयांचे अवमूल्यन करावे लागेल. कुठला पर्याय योग्य वाटतो?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 22:35
मिलिंद देवरा भाजपत चालले वाट्टं?

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 23:06
भारतात सिंचन क्षमता वाढवायला हवी होती राज्य सरकार शी संबंधित अडचण असेल तर त्या राज्यांना सहकार्य करण्यास दबाव टाकला पाहिजे होता. शेती लय वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. आरक्षण साठी विविध जाती चे मोर्चे निघायल नकोच होते . ज्यांनी बँकेचे पैसे लुबाडून पळ काढला आहे ते आता तुरुंगात हवे होते. प्रशासन सुधारले हवे होते.भ्रष्ट अधिकारी ,कर्मचारी तुरुंगात हवे होते. न्यूज चॅनेल जे चुकीचे वार्तांकन करून भारता मधील सामाजिक ऐक्य धोक्यात आणत आहेत त्या सर्व न्यूज चॅनल चे मालक तुरुंगात हवे होते. भारता मधील न्याय व्यवस्था जी सुस्त आहे त्यांची कार्य शैली सुधारली हवी होती. अशी खूप काम बहुमत असलेल्या केंद्र सरकार नी करायला हवी होती. लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले असते पण. ह्यांनी काय केले. राम मंदिर ला जास्त प्रोजेक्ट करून सामाजिक विभाजन कसे होईल हे बघितले. काही मार्गावर सरकारी infrastructure फुकट करून रेल्वे चालवायला उद्योग पती ना निवडणूक फंडाची परतफेड केली. चीन शी सीमावाद सरकार पर्यंत च मर्यादित न ठेवता त्याचे राजकीय भांडवल केले. फायद्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकायची घाई केली. बघावं तेव्हा कोणत्या ही देशप्रेमी भारतीय नागरिकाला देशद्रोही ठरवले. It cell च वापर फक्त बुधीभ्रम करण्याच्या हेतू नीच केला. कधी नव्हे महागाई उच्च स्तरावर पोचली. समजा विघातक कायदे करण्यासाठी बहु मताचा वापर केला. आपल्या नालायक पना चे जे परिणाम होत आहे त्याला नेहरू पासून आता पर्यंत च्या सर्व सत्ताधारी लोकांना दोष देण्यास सुरुवात केली. हे सर्व सामान्य लोकांच्या नजरेत आले आहे.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 08:23
आधी जबाबदारी घ्यायची आणि ती पार पाडता आली नाही की, ढकलंपंची करायची .... https://www.loksatta.com/nagpur-news/up-to-100-units-of-electricity-wai… आश्र्वासन देण्या पुर्वी, ही अट का नाही घातली?

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 08:27
माजी पंतप्रधान राजीव गांधींचे जवळचे मित्र-सहकारी आणि काँग्रेस नेते कॅप्टन सतीश शर्मा यांचे परवा १७ फेब्रुवारीला वयाच्या ७३ व्या वर्षी निधन झाले. राजीव गांधी १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशातील अमेठीतून उमेदवार होते. त्यांची हत्या व्हायच्या आदल्या दिवशीच अमेठीत मतदान झाले होते. अर्थातच राजीव गांधी ती निवडणूक जिंकले पण त्यांची हत्या झालेली असल्याने नोव्हेंबर १९९१ मध्ये तिथे पोटनिवडणुक झाली. त्या पोटनिवडणुकीत कॅप्टन सतीश शर्मा काँग्रेसचे उमेदवार होते.ते पोटनिवडणुक जिंकले आणि नंतर १९९३ ते १९९६ या काळात नरसिंहरावांच्या सरकारमध्ये पेट्रोलियममंत्री होते. सतीश शर्मा १९९६ मध्येही अमेठीतून जिंकले पण १९९८ मध्ये काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशातून व्हाईटवॉश झाला आणि एकही जागा जिंकण्यात यश आले नाही. त्यातच सतीश शर्मांचाही पराभव झाला. पुढे १९९९ मध्ये स्वतः सोनिया गांधी अमेठीतून उमेदवार झाल्यानंतर सतीश शर्मांना गांधी घराण्याच्याच शेजारच्या रायबरेली जागेवरून उमेदवार करण्यात आले. तिथे ते जिंकले. satish

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 10:21
दिशा रवी प्रकरणावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले आहेत की कायद्यापुढे वय आणि स्त्री/पुरूष हे बघितले जायचे कारण नाही. https://timesofindia.indiatimes.com/india/shah-on-disha-age-gender-not-… अमित शहांचे म्हणणे नक्कीच चुकीचे आहे. जर कोणी उच्चवर्णीय प्रतिगामी (म्हणजे पुरोगामी विचारवंतांच्या कळपात नसलेला) पुरूष असेल तर त्याच्याविरूध्द अत्यंत कडक कायदे असले पाहिजेत. पण इतर सगळ्यांना वय, लिंग आणि इतर सगळ्या गोष्टींचा संशयाचा फायदा दिलाच पाहिजे.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 11:20
गंभीर गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल होते ते वैधनिक पदावर विराजमान आहेत.आणि किरकोळ गुन्हे करणारे गरीब कच्चे कैदी जामीन द्यायला काही नाही त्या मुळे वर्षणंवर्ष तुरुंगात खितपत आहेत. त्यांचा गुन्हा सहा महिने पण शिक्षा होईल एवढे मोठे नाहीत पण पैसे नाहीत म्हणून जामीन नाही आणि केस पण उभी राहत नाही त्या मुळे तुरुंगात आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 16:40
सूर्यचंद्र दादा , पाचवा भाग आणा हो लवकर..
सूर्यचंद्र नाही. चंद्रसूर्य. :) अडीचशे झाल्यावर पुढचा भाग काढतोच.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 16:45
आजच होतील त्यामुळे, जास्त उशीर कशाला?