Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ४)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 16/02/2021 10:57 या दिवशी प्रकाशित केले.

आधीच्या भागात जवळपास २५० प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी चौथा भाग काढत आहे. पहिल्या तीन भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती.

ग्रेटा थनबर्गच्या तथाकथित टूलकिट प्रकरणात अटक करण्यात आलेली बंगलोरची २१ वर्षीय तरूणी दिशा रवीने ग्रेटाशी टेलिग्रामसारख्या माध्यमातून चर्चा केली होती आणि त्यात असे केल्याने आपल्यावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल असा उल्लेख त्यात होता अशा बातम्या येत आहेत. तसे असेल तरी त्याउपरही हे टूलकिट प्रकरणाचे धाडस केलेल्या कर्माची फळे तिला भोगावीच लागायला हवीत. दिशा व्यतिरिक्त निकिता जेकब आणि शंतनू मुळुक यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे आणि ते फरार आहेत अशाही बातम्या आहेत. तसेच ग्रेटाने चुकून ते टूलकिट जगजाहीर केल्यानंतर दिशाच्या पाचावर धारण बसली होती अशाही बातम्या आहेत. काहीही झाले तरी कायद्याचा धाक असायलाच हवा. या मंडळींनी कायदा मोडला असेल तर त्याची फळे त्यांना भोगायला लावलीच पाहिजेत.

नेहमीप्रमाणे मग सरकार २१ वर्षाच्या तरूणीला घाबरले का, ती लहान आहे वगैरे म्हणणे सुरू झाले आहे. तसेच ती प्राणीप्रेमी कशी आहे, ती व्हेगन कशी आहे याचेही कौतुक सुरू झाले आहे. मागे काश्मीरात दहशतवादी बुरहान वाणीला सुरक्षादलांनी ठार मारल्यावर तो शाळाशिक्षकाचा मुलगा कसा होता याचे कौतुक सुरू होते. म्हणजे तिशीपर्यंतच्या कोणी असे अडकल्यास ते वयाने लहान, त्यांचे आईवडिल काबाडकष्ट करून त्यांना वाढवत आहेत हे कौतुक, त्यानंतर ३० ते ६० या वयातील कोणी अडकल्यास ते कसे कुटुंबवत्सल, ते कसे विचारवंत, ते कसे नाकासमोर चालणारे सामान्य लोक याचे कौतुक होते आणि साठीच्या पुढचा कोणी अडकल्यास इतक्या वयाच्या माणसाला कसे पकडले, त्याच्या प्रकृतीचे काय वगैरे कौतुक सुरू केले जाते. एकूणच काय की यांच्या कळपातील कोणावरही कितीही गंभीर आरोप असले आणि वरकरणी त्यांना तुरूंगात टाकण्याइतका पुरावा असला तरी त्यांच्याविरूध्द बोलायचे नसते अशी या विचारवंतांची अपेक्षा असते.

लेख वर्गीकरण
वाचने 62648
प्रतिक्रिया 267

प्रतिक्रिया

चौथा कोनाडा गुरुवार, 18/02/2021 13:18

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात पुजा राठोड हे नाव देखील चर्चेत आले आहे.

पूजा अरुण राठोड कोण आहे ? इथे वाचा त्याचे तपशिल :

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 13:35

हेच लोकं मोदींनी बायकोला वाऱ्यावर सोडले.. बायको सांभाळता आली नाही देश काय संभाळणार अश्या टीका टिपण्या पब्लिकली करतात. पण मोदींनी कुठेही आपल्या पत्नीला लपवून ठेवणे, सामाजिक रित्या जाहीर न करणे असले उद्योग केले नाहीत. अगदी निवडणुकीच्या फॉर्म वर सुद्धा कबूल केले. पण तरीही हे लोकं मोदींवर नको त्या भाषेत चिखलफेक करत असतात.

पण आता स्वतःची लफडी बाहेर येऊ लागलेत तर तोंड लपवत फिरतायत. धनंजय मुंडे असो वा राठोड सगळे एका माळेचे मणी. लोकांचा पैसा वापरून मजा मारायची.. याचसाठी राजकारणात आहेत असं वाटतं.

आनन्दा गुरुवार, 18/02/2021 13:48

गणेशा याना दिलेला प्रतिसाद परत इथेंबतकात आहे

बाकी कशावर बोलत नाही, फक्त या एका मुद्द्यावर बोलतो -
>>>>परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे..

हे तुमचे मत नेमके कशाच्या आधारावर बनलेले आहे? मीडिया, सोशल मीडिया की घडामोडी? सोशल मीडिया आणि प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वरती प्रोपौगंडा चालतो. आपल्याला जे कळते मिडियामधून, ते बहुतांश वेळा दिखाऊ सत्य असते, खरे सत्य आपण या बातम्यांच्या मागे जाऊन शोधायचे असते. पहिली गोष्ट म्हणजे, एळदी बातमी वाचली की पहिला प्रश्न हा मनात आला पाहिजे की ही बातमी दिल्यामुळे नेमका कोणाचा आणि काय फायदा होणार आहे? आपल्याला फुकट बातम्या द्यायला वृत्तपत्राने काही दान देण्याचा संकल्प सोडलेला नाही. प्रत्येक जण आपल्या अजेंड्यावर काम करत असतो, तुमच्या माझ्या सकट.

मला राघव यांच्याइतके कळत नाही, मला फक्त इतकेच कळते, जगात सत्ता सर्वश्रेष्ठ आहे, मग ती आर्थिक असेल, धार्मिक असेल किंवा राजकीय असेल. सर्वासामान्यपणे सगळ्या गोष्टीत दोन्ही बाजू प्रोपौगंडा चालवत असतात, त्यातही ज्याच्या खिशात विचारजंत जास्त, त्याचा प्रोपौगंडा मोठा, काही वेळा दुसरी बाजू झाकोळून टाकण्याची ऐपत असलेला. पण दुसरी बाजू असतेच. कोणतीही बाजू बघण्यापेक्षा प्रत्येक गोष्टीला अनेक कंगोरे असतात इतके लक्ष्यात ठेवले तरी खूप झाले.
दुसरी गोष्ट - जगात फुकट काही मिळत नाही, अगदी समाधान सुद्धा. प्रत्येक गोष्टीची किंमत असते, आणि ती आपण चुकवावी लागते. तुम्ही मोदींच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशाची बदनामी झाली असे म्हणालात तर मी ममोंच्या 10 गोष्टी दाखवून देईन. उदा , ममो अमेरिकेत असताना कसा राहुलने त्यांचा अध्यादेश फाडला होता वगैरे.. फक्त आपली मेमरी कमी असते, आणि आपल्याला लांबचे आठवत नाही, आणि म्हणूनच लोकशाहीत राज्यकर्ते अनंतकाळ राज्य करू शकत नाहीत.

हे पेट्रोल चे उदाहरण घ्या, 5 वर्षात पेट्रोल चे भाव वाढले नाहीत , पण जनरल महागाई वाढली आहे, दरडोई उत्पन्न पण वाढले आहे, अश्या प्राइस्थितीत सरकारने दरडोई उत्पन्न आणि पेट्रोलच्या दराचे काही गणित मांडलेले असणार आहे, आपल्याला किती कर मिळाला पाहिजे वगैरे, त्या मर्यादेपर्यंत सरकार दार वाढू देणार, आणि मग कर कपात करणार.

जग ग्रे आहे, ब्लॅक अँड व्हाइट वाला चष्मा काढलात की तुम्हाला सगळे खरे स्पष्ट दिसायला लागेल.

गणेशा गुरुवार, 18/02/2021 19:27

>>>>परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे..

हे तुमचे मत नेमके कशाच्या आधारावर बनलेले आहे? मीडिया, सोशल मीडिया की घडामोडी?

नक्कीच घडामोडी...
उदा.
आपल्या विरुद्ध बोलणारे देशद्रोही, आंदोलनकर्ते अतिरेकी..
हाथरस सारख्या घटनेतुन सरकार आणि पोलिसांची दडपशाही समोर दिसतेय, यातून स्त्री सुरक्षा समोर येते आहे..
यातून काय संदेश जातोय.. कि सरकार याला पाठीशी घालतेय..
आंदोलनाला हाताळण्याची पद्धत..
हम करे सो कायदा..
घेतलेले निर्णय हे दोन व्यक्ती घेतात.. बाकी मंत्री मंडळाचे काहीच मते दिसत नाही..

यातून भारताची प्रतिमा नक्कीच बदलत जाणारी आहे..
मग ती प्रतिमा योग्य कि अयोग्य हे ज्याचे त्याचे मत.

आपल्याला जे कळते मिडियामधून, ते बहुतांश वेळा दिखाऊ सत्य असते, खरे सत्य आपण या बातम्यांच्या मागे जाऊन शोधायचे असते

यालाच भ्रष्ट, दलाल पत्रकार असे म्हणावे लागेल.. कोणत्याही पक्षाचा अजेंडा रेटणे हे news वाल्यांचे काम नाही, पण याविरोधात कोण कोणाची बाजू घेतो त्यावरून बोलणे काय उपयोग..
म्हणूनच समाजाचा ब्रेन वॉश केला जातोय, किती लोक आणि किती बातम्या मागे जाऊन विचार करणार सगळे?

न्यूज मीडिया परखड असावी, पण प्रत्येक पक्षाला मोदी असो वा काँग्रेस आपले धंदे चालवायला it cell लागतो.. समाजात विष कालवायला.. अजेंडे हॅशटॅग चालवायला यांना it cell लागतो..
मग toolkit असे वेगळे काय असते..
खरे देशद्रोही तर हे राजकारणी पक्ष आहेत... मग ते कोणी असावे..

तुम्ही मोदींच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशाची बदनामी झाली असे म्हणालात तर मी ममोंच्या 10 गोष्टी दाखवून देईन. उदा , ममो अमेरिकेत असताना कसा राहुलने त्यांचा अध्यादेश फाडला होता वगैरे..

मोदी हे आताचे पंत प्रधान आहेत, त्यांच्या वागण्या बोलण्याने जगात भारताची बदनामी झालेली नाही.. ना कोणी आधीच्या पंतप्रधान असलेल्या व्यक्ती मुळे.
अमेरिका ट्रम्प यांच्या बाबत तसे म्हणू शकू पण त्यात इतकेही भारताची बदनामी व्हावी असे काही नव्हते, परंतु मोदींचें अब कि बार ट्रंम्प सरकार चूकच.. आणि अहमदाबाद ला बांधलेली भिंत हि तितकीच कीव करावी इतकी..

तो जो अध्यादेश काय होता हे माहित असेलच?
तो फाडला तोच योग्य होता.. भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याची तयारी होती ती, उलट येथे राहुल गांधी बरोबर होते...पण राहुल गांधी यांना. टार्गेट करायचे असेल तर काय बोलणार?

हे पेट्रोल चे उदाहरण घ्या, 5 वर्षात पेट्रोल चे भाव वाढले नाहीत , पण जनरल महागाई वाढली आहे, दरडोई उत्पन्न पण वाढले आहे, अश्या प्राइस्थितीत सरकारने दरडोई उत्पन्न आणि पेट्रोलच्या दराचे काही गणित मांडलेले असणार आहे, आपल्याला किती कर मिळाला पाहिजे वगैरे, त्या मर्यादेपर्यंत सरकार दार वाढू देणार, आणि मग कर कपात करणार.

मग हेच भाजपाने काँग्रेस काळात पण विचार करायचे नव्हते का?
मग जे आंदोलन केले ते खोटे आणि लोकांना भडकावण्यासाठी होते का?

आणि पेट्रोल चे भाव कच्च्या तेलावर अवलंबून असतात, आता ते १५० रुपय प्रती बॅरल असते तर तुम्ही दोनशे करा काही हरकत नाही, पण आपल्याला सरकारच्या गोष्टी. मध्ये काही तरी कर अर्थ असे वाटते..
हे मत सरकार बघुन बदलते यावरच माझा आक्षेप आहे..त्यामुळे चस्मा कोण घालतेय आणि कोणाला चस्मा काढायला सांगताय हे तरी तपासा राव..

तुम्हीच वरती म्हणाला बातमीच्या मागे काय ते शोधावे आणि इथे तुम्हीच म्हणताय सरकार करत असेल तर गणिते मांडली असतील...

आणि महागाई दर वाढला तरी पेट्रोल दर त्या पेक्षा जास्त आहे..
पण विरोधात असताना वेगळे आणि सत्तेत असताना वेगळे हे का वागावे?
कर घ्या पण खोटे नाटे पसरवू नये सरकार ने..

आनन्दा गुरुवार, 18/02/2021 20:10

मी मुळात राजकारण हे मोदी किंवा राहुल यांचा समर्थक म्हणून बघत नाही, मी राजकारण हे राजकारण म्हणून बघतो.. हमाममे सब नंगे. ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, आणि त्यानंतर मग आपला आवडत पक्ष असला किंवा अन्य कोणी असले तो ज्या पदावर आटा आहे, त्या पदावर तो तसाच वागणार, त्या विशिष्ट उंचीवर गेल्यानंतर तुम्हाला जी साधने उपलब्ध होतात, जी जास्तीची माहिती मिळते ती माहिती मिळाल्यानंतर काय बरोबर काय चूक याची गणिते बदलतात.

कृषिमंत्री असताना बाजार समितीची एकाधिकारशाही मोकळी करा म्हणून सांगणारे शरद पवार सत्ता गेल्यावर तोच कायदा आणल्याबद्दल आंदोलन उभे करतात. शिवसेना काँग्रेसशी आघाडी केल्यावर हिंदुत्वपासून यु टर्न घेते, तसेच भाजपावले चुनावी जुमला म्हणून काही गोष्टी उडवून लावतात, त्यामुळे त्यात मला जरी वावगे वाटले, क्सरशातली बहुतांश जनता या गोष्टी फाट्यावर मारते, त्यामुळे या गोष्टीला लॉंग टर्म मध्ये काही महत्व नाही हे मी जाणून आहे. आज पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध आंदोलन करणारे काँग्रेसवाले उद्या सत्तेत आले म्हणून पेट्रोल स्वस्त करणार आहेत का? तर नाही, मग आपण त्यावर स्वतःला त्रास कशाला करून घ्यायचा? अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे.

आबाकी बार ट्रम्प सरकार याच्यावर मिपावर पूर्वीच चर्चा झालेली आहे, मोदी हे विधान बोलताना किती सावधपणे बोलले होते याचा थोडा अभ्यास केला तर कळेल. आणि त्याउपर जर त्यांनी अमेरिकेतल्या निवडणूक influence करायचा प्रयत्न केला असेल तर राजकारणी म्हणून मला त्यात काहीही वावगे वाटत नाही. याच डेमोक्रॅटिक लोकानी मोदींना व्हिसा नाकारला होता याची आठवण ठेवा.

आता तो अध्यादेश फाडल्याचा विषय, तेव्हाच्या अमेरिका भेटीत पुढे काय झाले हे मला बरखा दत्त यांनीच कुठेतरी सांगितले/ लिहिलेले आहे असे वाटते. तुम्ही मी तो अध्यादेश फाडणे आणि राहुल गांधी सारख्या एखाद्याने तो अध्यादेश फाडणे यात खूप फरक आहे, देशाच्या पंतप्रधानांनी सही केलेला अध्यादेश होता तो, तो फाडून त्याने पंतप्रधानांची अब्रू घालवली, हाच विषय 10 दिवसांनी पंतप्रधान आल्यावर शांतपणे चर्चा करून सोडवता आला असता, त्याने पंतप्रधान पदाची गरिमा तरी शाबूत राहिली असती, तो एक पोरकट, नाही झाला पंतप्रधान म्हणून वाचलो, करण त्याला स्वतःचे डोके नाही.

सरकार दोनच व्यक्ती चालवतात असे तुम्ही म्हणता, पण संसदेत तर वेगळेच दिसते, प्रत्येक मंत्री आपले आपले काम संसदेत करताना दिसतात, पण पंतप्रधान म्हणून मोदी या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहेत, तसाही भारताचा गाडा 2 व्यक्ती चालवतात हे ऐकायला सोपे वाटले तरी करायला फार कठीण आहे, जर खरेच तसे असेल तर मानले पाहिजे बुवा..
पण तसे नाहीत, पण तसे वाटते, कारण तास प्रोपौगंडा आहे, केवळ सत्ताधाऱ्यांचा नव्हे, तर विरोधकांचा पण. विरोधकांनी जर मोदी सरकार म्हणायच्या ऐवजी भाजप सरकार म्हणायला सुरुवात केली तर मोदी केव्हाच जमीनदोस्त होतील. पण आजपर्यंतच्या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांचा तुलनेत मोदींचे देशांतर्गत विरोधक फार म्हणजे फारच फुस्के आहेत. नेता स्वतः आपोआप मोठा होत नाही, त्याला समर्थक आणि विरोधक पण दोघे मिळून मोठे करतात.

असो, मी हिंदुत्ववादि आहे, म्हणून मी भाजपला मत देतो, की मतांसाठी का असेना, उघडपणे सध्या हिंदुत्ववादी भूमिका तेच घेतात, बाकी हमाम मे सब नंगे यात शंका नाही. कारण कपडे काढल्याशिवाय अंघोळ करता येत नाही, आणि कात रक्ताने माखल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही.
हे सत्य जितक्या लवकर स्वीकाराल, तितके स्वप्नवादी, समाजवादी भूमिकेतून लवकर बाहेर पडायला मदत होईल. उद्या साम्यवाडे सरकार आले तरी त्यांचे हात देखील रक्ताने तितकेच माखलेले असणार आहेत, किंबहुना जास्तच!
वास्तवात राहिलात तर अपेक्षाभंगाचा त्रास होणार नाही, कारण मुळात तुमच्या अपेक्षाच वास्तववादी असतील. शुभेच्छा!

बाकी तुम्ही म्हणताय त्यात ही काही फार चूक आहे असे नाही

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 21:49

पण हिंदुत्व वादाची भूमिका घेण्याचे नाटक करून हिंदू मधील ठराविक मोजकेच लोक सोडली तर बहुसंख्य हिंदू धर्मीय लोकाआर्थिक बाबतीत कमजोर त्यांची लुबाडणूक करणे हे योग्य नाही.
मोदी सरकार च्या काळात बहुंसंख्य हिंदू आर्थिक बाबतीत कमजोर झाले आणि सरकार प्रेमी मोजकेच हिंदू हिंदू चेच शोषण करत आहे असेच खरे चित्र आहे.
आणि हे लोकांच्या लक्षात आले आहे त्या मुळे आता हिंदू कार्ड bjp साठी कुचकामी ठरेल.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 20:28

परंतु मोदींचें अब कि बार ट्रंम्प सरकार चूकच.. आणि अहमदाबाद ला बांधलेली भिंत हि तितकीच कीव करावी इतकी..

अब की बार ट्रंप सरकार यावर काही दिवसांपूर्वीच लिंक देऊन, माध्यमांनी कसा खोटे पसरवले (जे अजूनही सुरू आहे) यावर लिहिले आहे. त्यामुळे परत लिहित नाही.

अहमदाबादच्या भिंतीविषयी असाच अपप्रचार केला गेला. ट्रंप जाणार होते त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ४ फूट उंचीची संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम ट्रंप येण्याच्या खूप आधीपासूनच सुरू होते. परंतु माध्यमांनी असे पसरवले की झोपडपट्टी दिसू नये यासाठी आयत्यावेळी १५ फूट उंचीची भिंत बांधली.

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 20:43

सहमत. मीडिया आगाऊ आहे. साले रस्त्यावर आणून चोपले पाहिजे..
धांधात खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरवतात.

स्वलिखित गुरुवार, 18/02/2021 21:22

भारतातील गरिब आणि श्रीमंत दोघेही खिशाकडेच पाहतात , सगळे हिन्दु अजेन्डे आणि मुस्लिम अजेन्डे गार पड्तात , ७५ ला मिळणारे पेट्रोल १०० ला घेताना खिशाला झळ बसली कि चांगले चांगले मोदी भक्त म्हनवनारे शिव्या घालतात , ते पन फोर व्हिलर च्या काचा वर करुन, ते डरडोई, बॅरल अन कॅन्ड कितिला मिळतेय याचे काहिच घेने देने नाही , चांगल्या चांगल्याची भक्ती उतरते , हे दोन्ही पक्षांना लागु पड्ते

चौकस२१२ गुरुवार, 18/02/2021 14:33

गणेशा आपण म्हणता कि "...परराष्ट्र नीती....पण काँग्रेस काळात हि ती तितकीच चांगली राहिलेली होती "

पहिले म्हणजे काँग्रेस ची ६०+ वर्षे आणि भाजप यांची कारकीर्द १:५६ असे व्यस्त प्रमाणात आहे त्यामुळे अशी तुलना थोडी करणे एकांगी होईल पण आपण अर्थात कांग्रेस ने त्या वेळी सर्व वेळेस चूक केले आहे असे नाही पण त्यांचं काही धोरणांमुळे भारताचे लांब पाल्याचे नुकसान झाले आहे असे वाटते
मला सुचलेली चांगले आणि वाईट
चांगले: भांडवशाही किंवा साम्यवाद या एकाकडे ना झुकता "स्वतंत्र " नॉन अलाइन्ड मुव्हमेंट " चा प्रयत्न हा एक तत्व म्हणून योग्यच होता..
वाईट: त्याचे पुढे रूपांतर साम्यवादाकडे कसे झाले? आणि ते सुद्धा पूर्ण पणे नाही कुठेतरी अर्धवट
चांगले: पाकिस्तानबरोबर ७१ साली केलेलं युद्ध आणि त्यातून त्याचं विभाजनास हात लावलं
वाईट: स्वताच्याच सीमेवर ( बांगलादेश) कुंपण घालण्यास किंवा नजर ठेवण्यास उत्सुकता ना दाखवणे घुसखोरांवर कठोर कारवाई ( जागातील मुसलमानां काय वाटेल!)
चांगले (काहीसे) काश्मीर वर हळू हळू का होईना मुख्य प्रवाहात स्माईल होण्यास्तही केलेले छोटे बदल
वाईट : हे बदल एक धडाक्यात ना करणे ( जसे मोदींनी केले तसे इंदिरा गांधी करू शाकालय्या असत्या सहज पणे)
चांगले: म्हणजे सरकार म्हणून यौग्य पाऊले = खलिस्तान चा बिमोड
वाईट: खलिस्तान विरोधी भारताबाहेर पुरेश्या दणक्यात प्रसार ना करणे
चांगले: राष्ट उभारणी साठी म्हणून सुरवातीला परदेशी उद्योगांना मोकाटपणे ना वावरू देणे स्थानिक संस्था ( हाल , बोटी कारखाने आणि हेच एम टी मशीन टूल आणि इसरो सारखे उद्योग उभे करणे
वाईट: वरील उद्योग कृतीरीं रित्या तगवत ठेवणं आणि केवळ भांडवषयी ला विरोध म्हणून देशभरात नवीन तंत्रन्यान खाजगी क्षेत्रात आणण्यास विरोध
वाईट: काँग्रेस चे पितामहांचा खिलाफत ला पाठिंबा?

आता तुम्ही भाजपचं संक्षिप्त कार्यकाळातील परराष्ट्र नीती बद्दल चांगली आणि वाईट दोन्ही गोष्टी कृपया सांगा .. एक दोन तरी चांगली असतील अशी अपेक्षा करतो
जरा चमको गिरी सोडली तर मला तरी वाईट काय दिसत नाही ( अर्थात भाजप आयटी सेल मधील असल्यामुळे असेल )
तर चांगली:
-जे बलाढय काँग्रेस करू शकली असती आणि ते त्यांनी भिजगत घोंगडे ठेवले ( किंवा बोटचेपे धोरण ) ते करण्याचाच प्रयत्न चालू आहे
- स्वतःचा ( राष्ट्र ) म्हणून ठसा उमटवणे ( wuee मिन बिझिनेस )
- मेक इन इंडिया
- संपत आलेलया साम्यवादाला ना कवटाळीत , जे नैसर्गिक मित्र व्हायला पाहिजे त्यांची एक माळ - पश्चिमेकडून पूर्वे कडे उत्तर अमेरिका , यूरोपातील काही देश- जपान थायलंड - सिंगापुर - फिलिपिन्स -ऑस्ट्रेलिया - नू झीलंड हे सर्व दंश एकतर लोकशाही क्रिस्टी किंवा बहुधर्मीय लोकशाही असलेले आहेत , वहाबी मनोवृत्तीवरील तुर्की, आखाती देश/ मलेशिया आणि इंडोनेशिया यांना वगळून

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 18/02/2021 14:53

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे नेहरूंच्या काळातील स्वप्नाळू आणि पूर्ण अव्यवहार्य दृष्टीकोन. आपण (म्हणजे भारत सरकार) आपल्याच नागरिकांचे पोट भरायला सुरवातीच्या काळात समर्थ नव्हतो. सुरवातीला अमेरिकेपुढे वाडगा घेऊन जायचे आणि परत त्यांनाच तत्वज्ञान शिकवायचे- तुम्ही अमुक केलेत ते चुकीचे होते, तमुक केलेत ते चुकीचे होते वगैरे. हे प्रकार कोण ऐकून घेणार होते?

दुसरे म्हणजे अलिप्ततेचे धोरण असले तरी अमेरिकेने कोणतीही आगळीक केली की लगेच त्यावर कडाडून टीका करणे पण रशियाने काही केले की त्यावर मूग गिळून गप्प राहणे. त्यामुळे कोरिया, व्हिएटनाम प्रकरणी अमेरिकेवर टीका पण पूर्व युरोपात मॉस्कोहून राजवटी लादणे, हंगेरी-चेकोस्लाव्हाकिया प्रकरण वगैरेंवर काही न बोलणे वगैरे.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 18/02/2021 14:36

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/congress-nana-patole-threaten… >>यावेळी त्यांनी इशारा देताना सांगितलं की, “अमिताभ आणि अक्षय कुमार यांचे सिनेमे आणि शुटिंग महाराष्ट्रात चालू देणार नाही. ज्या पद्धतीने ते लोकशाही मार्गाने मनमोहन सिंग यांचं सरकार असताना ट्विट करत होते त्याप्रमाणे आजही मोदी सरकारच्या देशविरोधी धोरणाच्या विरोधात त्यांनी आपली भूमिका मांडावी. अन्यथा महाराष्ट्रात सिनेमे आणि शुटिंग बंद पाडू अशी व्यवस्था करणार आहोत”. >>>>
कोन्ग्रेस चे नविन प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यन्चि धमकि.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 15:25

नानाला विचारतंय कोण? याने कितीही उर्मटपणा केला तरी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची अवस्था सुधारणार नाही. नुकतीच लॉटरी लागल्याने आपले वेगळेपण दाखविण्यासाठी अशी फुसकी विधाने करावी लागतात.

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 18:22

त्यांना कोणी विचारले.. नाही विचारले तरी त्यांनी केलेलं विधान योग्य आहे.

मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेल बाबत जनतेची लुबाडणूक करतंय.. आणि जर ही लुबाडणूक योग्य आहे तर मग काँग्रेस च्या काळात BJP ला आंदोलन करण्याचा काहीही अधिकार नव्हता.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 18/02/2021 18:31

पेट्रोल च्या किमती जास्त आहेत हे बरोबर आहे, काँग्रेस ने आंदोलन केले तर ते योग्यच आहे कारण विरोधी पक्ष्याचे ते कामच आहे. पण म्हणून अभिनेत्यांना धमक्या कशाला? राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता आहे तोच पक्ष उघड उघड धमक्या देतोय. काँग्रेस ने खुशाल आंदोलन करून लोकांची सहानुभूती मिळवावी.

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 19:07

ज्या लोकांनां धमकी दिलीये त्यांनी एकेकाळी पेट्रोल डिझेल बाबत BJP ला खांद्याला खांदा लावून साथ दिली होती..
मग आज त्याच मुद्द्यावर ती लोकं गप्प का?
खरं सांगा ना.. कि आम्ही दोगले आहोत आणि त्यावेळी स्वतःला विकले होते.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 18/02/2021 19:27

अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन हे उघड उघड नसले तरी भाजपा चेच समर्थक आहेत. आणि त्यात काही ही चुक नाही कोणी कोणाचे समर्थन करावे हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यांनी त्या वेळी त्यांच्या आवडीच्या पक्षाला फायंदा होईल आशीच भूमिका घेतली होती. पण म्हणून आत्ता आमचे सरकार आहे म्हणून आम्हाला सोयीची भूमिका घ्या नाहीतर त्रास देऊ हे कितपत योग्य आहे?
समजा उद्या भाजप राज्यात सत्तेत आला आणि ऊर्मिला बाबतीत अशीच भूमिका घेतली तरी ते चुकीचेच असणार आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 21:27

कोणी कोणत्या मुद्द्यावर बोलायचे, कधी बोलायचे, कधी गप्प रहायचे, आपण कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहोत का हे जाहीर करायचे का नाही, कोणाच्या सांगण्यावरून बोलायचे . . . हे त्या व्यक्तीला घटनेने दिलेले व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे व त्यामुळे ते कायदेशीर आहे.

ते फक्त तेव्हाच का बोलले, आता का नाही, आता नाही बोलले म्हणून आम्ही पोलिस पाठवून त्यांची चौकशी करणार, त्यांचे शूटिंग बंद पखडणार ही शुद्ध गुंडगिरी आहे.

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 22:04

गुंडगिरी चे समर्थन मी करत नाही. पण ही लोकं दोगली आहेत हे दाखवून दिले.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 22:09

असतील. त्यांच्याविषयी मत बनविणे हे तुमचे व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे.

आपण कसे असावे हे त्यांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 15:13

ब्राझील औषध पाठवली म्हणून ब्राझील सरकार ला हनुमाचे चित्र असलेले ट्विट करायला सांगणे.
अगली बार ट्रम्प असा भारताच्या पंतप्रधान नी प्रचार करणे.
अमेरिकेशी संबंध चांगले आहेत ह्याचा एक तरी पुरावा मोदी भक्त नी द्यावा.
जगात एका पण देशाशी भारताचे विश्वास चे संबंध मोदी च्या राजवटीत राहिले नाहीत.
.
एका तरी देशाशी भारताचे संबंध चांगले आहेत ह्याचे एक तरी उदाहरण द्यावे.
अनियंत्रित भांडवशाही ही वाईटच त्या बद्द्ल दु मत असण्याचे कारण नाही.
अर्धवट माहिती वर भांडवल शाही आणि खासगीकरण ह्याचे समर्थन इथे काही लोकांकडून चालू आहे.
ते साफ चूक आहे.

आनन्दा गुरुवार, 18/02/2021 18:05

पूर्वी मिपावर फक्त एक गोडसे म्हणून होते, केवळ तोच आयडी इतकी तिरस्कारापूर्ण आणि निर्बुद्ध विधाने कोणत्याही पुराव्याशिवाय करू शकत होता.

तुमची मते उदाहरण देऊन सिद्ध करा, नाहीतर तुम्ही त्यांचाच पुनर्जन्म असे असे म्हणावे की काय असा मला प्रश्न पडला आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 15:21

वाघ ला पकडण्यासाठी गाय नाही तर बैल त्याचे खाद्य म्हणून बांधले जाते.
तसे अमेरिका चीन वर कुरघोडी करण्यासाठी भारताचा वापर करत बस ह्या पलीकडे अमेरिका भारताला बिलकुल किँमत देत नाही.
लहानशा पाकिस्तान बरोबर लढताना एवढी दमझक झाली.
अमेरिकेच्या नादाला लागून चीन शी संघर्ष सुरू झाला तर तो देशासाठी खूप नुकसानकारक असेल.
सरकार ला सर्व काम धंदे बंद करून फक्त सैनिकांवर च किती तरी वर्ष खर्च करावे लागेल.
पाहुण्याच्या चप्पालेने विंचू मारत आहे अमेरिका.
त्या पेक्षा रशिया खूप चांगला होता भारताला असे संकटात त्यांनी कधीच टाकले नाही.
वाईट काळात तंत्र देण्यापासून ,किती बाबतीत रशिया नी भारताला मदत केली.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 12:09

वाईट काळात तंत्र देण्यापासून

कुठलं

तंत्र

दिलंय हो?

जरा खात्रीलायक रित्या सांगाल का?

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 19:01

याचसाठी मी CAA ला सपोर्ट करतो. पण भारतातील मुस्लिम लोकांची संख्या खूप वाढलीये आणि त्याचसोबत त्यांचे उपद्रवमूल्य देखील. त्यामुळेच तर शाहिनबाग सारख्या गोष्टी झाल्याल्या..

सरसकट पणा करणे ही अतिशयोक्ती होईल पण मुस्लिम लोकं कधीही त्या देशाशी प्रामाणिक नसतात जिथे ते राहतात / खातात /पितात.. पण त्यांची प्रामाणिकता तिकडे गुंतलेली असते जिथे मुस्लिम लोकं बहुसंख्य आहेत किंवा जे देश इस्लामिक राष्ट्र आहेत.
हे माझ्या पदरच वाक्य नाहीये.. तर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या पुस्तकात ( पाकिस्तान or पार्टीशन ऑफ इंडिया ) लिहिलेल वाक्य आहेत.

असं जर मी म्हणले तर लगेच लोकं मला जातीयवादी म्हणणार ( स्वाभाविक आहे.. कारण - सेक्युलॅरिज्म चा त्यांना चावलेला किडा ) पण मग बाबासाहेब जातीयवादी होते का??

असो.

तर सांगण्याचा मुद्दा हा कि पाकिस्तानात हिंदूंनी राहायचं कि नाही हे तिथले मुस्लिम ठरवणार.. आणि त्यांनी भारतात राहायचं कि नाही हे भारतातले मुस्लिम ठरवणार.. वा.. अजब आहे.

आम्ही हिंदूंनी काय करावे मग? मरून जावे कि तुमच्यासारखं 1400 वर्ष्यापुर्वीच्या पुस्तकाला जवळ करून आपला धर्म बदलावा??

पार्टीशन च्या वेळी यांचा टक्का 20-22 टक्केच होता. आताही जवळपास तितकाच होत आलाय. पुढे जाउन हेच लोकं पुन्हा आम्हाला स्वातंत्र देश पाहिजे म्हणून आंदोलन करणार नाहीत कश्यावरुन.?

देशाची फाळणी होणे आणि त्यानंतर देखील हिंदूंना स्वतंत्र देश न मिळणे हा हिंदूंवर अन्याय होता. आजतागायत भारताचे लचके तोडून इतरधर्मीयांनी आपलेआपले देश बनवले पण हिंदू ज्याने सगळ्यांना आपलेसे केले, मोठे केले त्यांचा एकही अधिकारीक देश नाही हे दुर्दैव आहे.

जे मुस्लिम लोकं आज म्हणतात कि आम्ही *by choice * इंडियन आहोत.. आमच्याकडे ऑप्शन असून पण आम्ही गेलो नाही कारण आम्हाला डेमोक्रॅटिक सेट up मध्ये राहायचे होते. Etct etc. हे लोकं असं बोलून जणू काही उपकार केल्याचा आव आणतात त्यांना मला हे सांगायचंय कि इथे राहुन तुम्ही काय उपकार केलेलं नाही. आणि तुमचं ते डेमोक्रटीक सेट up वगैरे सगळे खोटं आहेत कारण भारत 1950 साली डेमोक्रॅटिक झाला आणि पार्टीशन 1947 ला झाले. तुम्ही राहिलात कारण तुम्हाला खात्री होती कि हिंदू लोकं काही जबरदस्ती कोन्व्हर्जन करणार नाहीत. आपल्या जमिनी, घर व प्रॉपर्टी सगळं इथेच आहे. आणि तिकडे जाऊन मुजाहीर म्हणवून घ्यायला तुम्हाला आवडले नसते.

असो विषय लांबतोय. आणि कधी कधी खरं लिहिले तरी प्रतिसाद उडवले जातात.

फक्त एवढंच म्हणायचंय कि पाकिस्तानातल्या हिंदूंना भारतात निसंकोच जगा दिली पाहिजे कारण भारताने सोडून इतर कोणताही देश त्यांना मदत नाही करणार आणि शेवटी त्यांच्यासमोर एक तर इस्लाम स्वीकारणे किंवा मरणे हे दोनच उपाय राहतील.

मुक्त विहारि गुरुवार, 18/02/2021 21:09

अशा नेत्यांच्या मागे धावणार्या जनतेची, आपल्या देशात कमतरता नाही...

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 21:17

आणि विशेष म्हणजे ते स्वतःला हिंदू ब्राम्हण समजतात.. आणि तेही जनेयुधारी..

CAA भारतविरोधी आहे म्हणणारे आणि त्याला विरोध करणारे हिंदू लोकं उद्या वेळ आल्यावर पहिल्यांदा कॉन्व्हर्ट होतील.. कारण त्यांना हिंदू म्हणजे काय हे समजलेच नाही.

मुक्त विहारि गुरुवार, 18/02/2021 22:21

पण, घराणेशाहीचे गुणगान करणार्या सुशिक्षित माणसांना, समजत नाही...

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 18/02/2021 18:19

मग अत्ता मोदींनी देश विकला असा अग्रलेख संपादक कोणत्या तोंडाने लिहिणार?

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 19:54

बंदर ही राज्याच्या अधिकारात येत नाहीत केंद्र सरकारं च्या अधिकारात येतात.
पाहिले हे तरी माहीत करून घ्यायचं.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 18/02/2021 20:43

बंदर ही राज्याच्या अधिकारात येत नाहीत केंद्र सरकारं च्या अधिकारात येतात.
पाहिले हे तरी माहीत करून घ्यायचं.

खरं तर असल्या अज्ञानमूलक प्रतिसादांना प्रत्युत्तर द्यायची अजिबात इच्छा नव्हती पण इतरांच्या माहितीसाठी लिहित आहे. नाहीतर हे असले काही आय.डी जाणीवपूर्वक खोटा आणि खोडसाळ प्रचार करत आहेत. काहीही घंटा माहित नसले तरी हातभर लांब प्रतिसाद देऊन वाटेल ते ठोकून द्यायचे आणि परत इतरांना आय.टी सेलवाले वगैरे म्हणणे हे प्रकार होत आहेत. आणि त्यांच्याच टोळक्यातले 'वा वा कसे शालजोडीतले हाणलेत' वगैरे म्हणत टाळ्या पिटत आहेत. अर्थात अशा आयडींना काहीही फरक पडणार नाही हे माहित आहेच तरीही इतर सदस्यांच्या माहितीसाठी हा प्रतिसाद लिहित आहे.

बंदरांमध्ये मेजर पोर्ट आणि मायनर पोर्ट असे दोन प्रकार असतात. त्यापैकी मेजर पोर्ट्स असतात ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तर मायनर पोर्ट्स राज्य सरकारच्या अखत्यारीत. दिघी बंदर हे मायनर पोर्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड राज्यातील मायनर पोर्ट्स बघते. २००२ मध्ये या बोर्डाने विशाल विजय कलंत्री यांच्या बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंपनीला दिघी बंदर ५० वर्षांसाठी चालवायचे कंत्राट दिले. त्यानंतर बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट्सने दिघी पोर्ट्स लिमिटेड ही उपकंपनी स्थापन केली आणि ही कंपनी दिघी बंदर चालवू लागली. त्यानंतर १०-१२ वर्षात या कंपनीला देणीदारांची देणी चुकती करायला अडचण यायला लागली. त्यामुळे अशीच एक देणीदार डी.बी.एम जिओटेक्निक्स अ‍ॅन्ड कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने २०१७ मध्ये या दिघी पोर्ट्स कंपनीला आय.बी.सी अंतर्गत नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये खेचले. एन.सी.एल.टी कडे अशी याचिका गेल्यानंतर संबंधित कंपनीला देणी चुकती करायला ९० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या काळात देणी चुकती करता न आल्यास एकतर कंपनीला गाशा गुंडाळायला लागतो अन्यथा दुसरी कोणती कंपनी विकत घेण्यात रस घेत असेल तर त्या कंपनीला आजारी कंपनी विकत घेऊ दिली जाते. अर्थातच मग देणीदारांची देणी चुकती करायची जबाबदारी या विकत घेणार्‍या नव्या कंपनीची असते. २०१९ मध्ये या अंतर्गत एन.सी.एल.टी च्या महाराष्ट्र राज्यास्तरीय मुंबईतील कार्यालयाने अडानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन या कंपनीला दिघी पोर्ट्स लिमिटेड कंपनीला विकत घ्यायची परवानगी दिली. याविरूध्द दिघी पोर्ट्सच्या विशाल विजय कलंत्रींनी एन.सी.एल.टी च्या दिल्लीतील राष्ट्रीय कार्यालयात अपील केले. ते अपील मार्च २०२० मध्ये फेटाळून लावण्यात आले. त्यानंतर काल अडानी कंपनीने ही विकत घ्यायची प्रक्रिया पूर्ण केली.

समजा महाराष्ट्र सरकारला अडानींकडे दिघी बंदर जाऊ नये अशी इच्छा असती तर मग या केसमध्ये प्रतिवादी होऊन अडानींना या दिघी पोर्ट्सचे शेअर्स विकत घ्यायला आमचा विरोध आहे असे का म्हटले नाही? मग महाराष्ट्र सरकारने बंदर अडानींच्या घशात घातले असे का म्हणू नये?

बाकी याच अडानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड एस.ई.झेडने आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टणम बंदरातीलही कंपनीचे ७५% शेअर्स असेच डिसेंबर २०२० मध्ये खरेदी केले होते. मग तसेच आंध्र सरकारने पण कृष्णपट्टणम बंदर अडानींच्या घशात घातले असे का म्हणू नये?

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 20:49

सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. नवीन माहिती समजली.

आता राजेश जी दुसरीकडे कुठेतरी जाऊन आपली प्रतिसादरूपी ठुसकी मारतील.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 18/02/2021 21:21

धन्यवाद चंद्रसूर्यकुमार, नवीन माहिती मिळाली.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 18/02/2021 21:27

उत्कृष्ट प्रतिसाद.
सत्तेत आले की सर्व उद्योगपती आपले.
भाजपाबरोबरच सत्तेत असताना नाणारला जीव तोडून विरोध करणारे आता हळूच नाणार पुढे रेटायला बघातायत.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 12:07

राजेश १८८

हे बेलाशक थापा मारणे ( उदा चीन मध्ये आयकर नाहीच) आणि भंपक प्रतिसाद देणे हे सर्वत्र चालू ठेवतात.

त्यांना कोणी सिरियसली घेऊ नये अशी स्थिती आहे

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 13:00

ईथे जिथे राजकीय चर्चा चालू असते तिथे थापा मारायचीच स्पर्धा असते.
थापा मारून सत्ता मिळते आणि थापा मारून सत्ता जाते पण.
आता पर्यंत ७ वर्ष फक्त थापा च ऐकत आहोत त्या मुळे आमचा पण तसाच स्वभाव राजकीय धाग्यावर होतो.
चीन मध्ये इन्कम tax nahi असे गूगल दाखवत आहे मी नाही बघायला गेलो.
बाकी चांगल्या विषयाच्या,खरोखर राजकारण विरहित असलेल्या धाग्यावर माझी एक पण प्रतिक्रिया गैर नसते.
संगतीचा परिणाम चांगल्या लोकांची सांगत चांगले वर्तन थापा मारणाऱ्या लोकांची सांगत थापा मरायचीच सवय .
ही लागणारच.

अनन्त अवधुत शुक्रवार, 19/02/2021 14:11

चिन मध्ये दणकुन ३% ते ४५% पर्यन्त आयकर (इन्कम टॅक्स) आहे. हा दुवा पहा. तशी अपेक्षा नाही, पण शक्य असेल तर तुम्ही पण आंतरजालावर काही शोधता आणि इकडे तशी माहिती देता तेव्हा लिंक द्या.

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 14:32

गूगल सर्वज्ञानी नाही.. काही दुवे उचकटावे लागतात.. वाचावे लागते..

ओह्ह कोणाला सांगतोय मी.. वाचणे, रिसर्च करणे यासाठी वेळ कुठेय तुमच्याकडे.. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला.. आणि अंगावर यायला लागलं कि दुसरी एखादी जागा शोधायची प्रतिसादरूपी ठुसकी मारायला.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 18:12

ईथे जिथे राजकीय चर्चा चालू असते तिथे थापा मारायचीच स्पर्धा असते.

म्हणजे आतापर्यंत आपण थापाच मारत होतात?

मी आपल्या प्रतिसादांना भंपक म्हणून सोडून देत असे.

इतके निखालस खोटं तुम्ही लिहीत असाल असे वाटले नव्हते.

त्यातून वाईट म्हणजे आपल्या थापांचे आपण समर्थन करत आहात

जनाची नाही तरी निदान मनाची लाज असायला हवी होती.

असो

मदनबाण गुरुवार, 18/02/2021 19:39

मोदी सरकारवर पेट्रोल आणि गॅस च्या वाढलेल्या दरा बद्धल टिका केली जात आहे. [ जी योग्य आहे असं माझं वैयक्तिक मत ] तर यावर मोदींनी मौन सोडुन भाष्य केले असुन मध्यम वर्गाला याच्या कशा झळा बसतात आणि आधीच्या सरकारचे आयात धोरणांवर टिका केली आहे.
काही काळा पुर्वी मोदी म्हणाले होते की केवळ १.४६ कोटी लोकच आपल्या देशात टॅक्स भरतात. फक्त १% लोकांनीच टॅक्स भरल्याची बातमी देखील वाचनात आली होती.
आता मुख्यत्वे मध्यम वर्गीय [ज्याच्या बद्धल पंतप्रधान मोदी यांना चिंता वाटते ] जे लोक नोकरदार वर्गात येतात आणि ज्यांच्या पगारातुन विविध प्रकारे पैसे कापले जातात त्यांना मोदी सरकारने काय दिलासा दिला ? उलट याच मध्यम वर्गीय नोकरदार वर्गाचे आता करोनामुळे अती हाल झाले आहेत, या टॅक्स भरणार्‍या नोकरदार वर्गाच्याच नोकर्‍या मोठ्या प्रमाणात गेल्या आहेत त्यांसाठी मोदी सरकार ने काय दिलासा दिला ? १% लोकांचा इनकम टॅक्स जर मोदींना रद्द करता आला असता तर याच लोकांना किती मोठा आर्थिक आधार प्राप्त झाला असता ! पण मोदी सरकारला काही ही साधी गोष्ट फक्त १% लोकांसाठी करणे देखील जमले नाही.
असो... इंधनाच्या किंमती सरकार ने आटोक्यात आणल्या नाहीत तर भविष्यात सामन्य लोकांचा रोषाला आणि परिणामांना मोदी सरकारने सामोरे जावे लागेल, इतकेच आत्ता पुरते म्हणतो.

[ इनकम टॅक्स विरोधी ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pyar Deewana Hota Hai... :- Kati Patang

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 20:07

मदनबाण यांच्याशी सहमत.
मध्यमवर्गीयला प्रत्येक सरकारने फक्त वापरून घेतले आणि घेतायत.. त्याच्या कठीणप्रसंगी कोण त्याला विचारत नाही..

इथे मर मर मरून काम करायचे आणि सरकारने गुपचूप येऊन घामाच्या पैश्यातील पैसे टॅक्स च्या नावाखाली चोरायचे.. त्याबदल्यात आमच्या सारख्या एक टक्के लोकांना त्याच सोयीसुविधा आणि वागणूक जी टॅक्स न भरणाऱ्या लोकांना.. उलट हाच पैसा इतरांना फुकट ( अनुदान, कर्जमाफी, स्कॉलरशिप, मदत, सबसिडी etc ) वाटला जातो. हे पाहून खूप दुःख होते.

ज्या लोकांचे 30% आणि त्यापेक्षा जास्त टॅक्स कट होतात त्यांचे तर खूप वाईट वाटते. जवळपास 1/3 rd पैसा सरकारला द्या.. का म्हणून? आणि इतके करून त्यांना काय मिळते तर त्याच सोयीसुविधा जा रस्त्यावरच्या भिकाऱ्याला मिळतात. तेही कोणताही टॅक्स न भरता.

इन्कम टॅक्स हा अन्याय आहे. दुसरी एखादी टॅक्स पद्धती आली पाहिजे जी सर्वसमावेशक असेल..

आनन्दा गुरुवार, 18/02/2021 20:14

Direct tax चे प्रमाण भारतात तसेकमी आहे, indirect tax च जास्त आहे.. जसे की GST, Excise आणि VAT.. आणि त्याचे संकलन पण जास्त असते.

मदनबाण गुरुवार, 18/02/2021 20:37

Direct tax चे प्रमाण भारतात तसेकमी आहे, indirect tax च जास्त आहे.. जसे की GST, Excise आणि VAT.. आणि त्याचे संकलन पण जास्त असते.
कुठल्याही फर्नीचर वाल्याच्या दुकानात गेलात तर तो तुम्ही विकत घेण्याच्या विचारात असलेल्या वस्तुची विथ जीएसटी आणि विदआउट जीएसटी किंमत सागतो.
ग्राहक पैसे वाचवायचा विचार करतो आणि दुकानदार जीएसटी !
सामन्य मध्यम वर्गीय माणुस घासुन काम करतो आणि प्रामाणिकपणे टॅक्स भरतो [ भरावाच लागतो कारण व्यापारी किंवा इतर वर्गा प्रमाणे त्यांना सरकारने पळवाट ठेवलेलीच नसते. ] आणि रिटर्न फाइल देखील करतो. मग या १% वर्गाचेच रक्त का बर शोषत बसायचे ? यांचे टॅक्स चे पैसे वाचले तर तोच पैसा शिक्षण / गरजेच्या वस्तू / इतर खर्च इ.इ.इ गोष्टींवर खर्च करणे त्याला सहज शक्य होइल आणि अर्थव्यवस्थेत देखील गती निर्माण होत राहील.
मोदी दुनिया भरचे शोर्ट फॉर्म करत बसतात [ हल्ली मला हे देखील वैतागवाणे वाटते ] त्या पेक्षा १% टॅक्स भरणार्‍यांना टॅक्स शॉर्ट करुन ०% केला असता तर या राबणार्‍या लोकांची दुवा आणि मत देखील कायमचे स्वतःच्या पारड्यात टाकुन घ्यायची संधी त्यांनी अर्थसंकल्पात न घेउन कायमची घालवली.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pyar Deewana Hota Hai... :- Kati Patang

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/02/2021 10:04

मध्यमवर्गीय तर इनडायरेक्टच्या बरोबरीने डायरेक्ट टॅक्स पण भरतात. तसेच त्यांना कर्जमाफी, वीजबिलमाफी, अनुदान, नुकसानभरपाई वगैरे बोनस मिळत नाही.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 12:02

Direct tax चे प्रमाण भारतात तसे कमी आहे, indirect tax च जास्त आहे.. जसे की GST, Excise आणि VAT.. आणि त्याचे संकलन पण जास्त असते.

भारतात कर संकलनापैकी २६.३ % आय कर आहे २८.१ % कॉर्पोरेट कर आहे, अबकारी कर ११ % आहे ५.७ % कस्टम ड्युटी आहे आणि २८.५ % जी एस टी आहे.

याचा अर्थ गरीब माणूस आणि शेतकरी करातील फक्त ४० %हिस्सेदार आहे. (२८.५ % जी एस टी +अबकारी कर ११ %)

नोकरदार आणि उद्योगपती हे १०० % कराचे हिस्सेदार आहेत.

गरीब माणसे आणि शेतकरी अप्रत्यक्ष कर भरतच असतात म्हणून त्यांच्यासाठी टाहो फोडणाऱ्या वाममार्गी समाजवादी आणि पुरोगामी लोकांचे हे रचलेले कुभांड आहे

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/02/2021 12:39

नोकरदार आणि उद्योगपती हे १०० % कराचे हिस्सेदार आहेत.
१००% नोकरदार इन्कम टॅक्स भरतात? सगळेच प्राप्तिकर कक्षेत येतात का? असा हिशोब करायला जाल तर जो सर्वात जास्त इन्कम टॅक्स भरतो त्याला जास्त सुविधा द्यायला हव्यात,जो कमी भरतो त्याला कमी. कसं शक्य आहे ?

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/02/2021 14:00

मुद्दा लक्षात घ्या
मुद्दाच मुळात बालिश आहे. तुम्ही आकडेवारी देऊन त्याचे समर्थन करत असल्याने विचारने आले. फक्त शेतकरीच का? बाकी वर्गातील जे प्राप्तिकर भरत नाही त्यांना सुविधा का द्यायच्या? अंदमानातील ' जारवा ' जमातीलाही सरकार दर महिन्याला आर्थिक मदत करते,त्यांच्या आजारावर खर्च करते. ते तर त्यांच्या कमाईतील एक फुटी कवडीही कोणत्याच प्रकारच्या कराद्वारे भरत नाहीत. उगाच डावे उजवे करून कशाचेही समर्थन होत नसते.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 18:18

हो

पण ते जारवा तुम्ही आम्हाला सबसिडी द्या कर्ज माफ करा किंवा हमी भाव द्या यावर रडारड करत नाहीत.

मुळात त्यानी बाह्य जगातील कुणाशीही संपर्क टाळलेला होता. पर्यटकच तेथे येऊन त्यांना फुकट अन्नाची सवय लावत होते.

याशिवाय ऑडी आणि बी एम डब्लू घेणारे लोक कर भरत नाहीत हि विसंगती फक्त आपल्या देशातच दिसते.

आताच्या शेतकरी आंदोलनात त्यांचे पंचतारांकित चोचले दिसून आलेच आहेत.

सर्वावर कडी म्हणजे स्वतःला अन्न उत्पादक म्हणण्याऐवजी अन्न दाता म्हणून बाकी सर्वांवर उपकार केल्याची भावना असते.

याहून मोठा विरोधाभास नाही

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/02/2021 18:39

+ १

सर्वावर कडी म्हणजे स्वतःला अन्न उत्पादक म्हणण्याऐवजी अन्न दाता म्हणून बाकी सर्वांवर उपकार केल्याची भावना असते.

आपण जगाचे लज्जारक्षणकर्ते आहोत या भ्रमात वस्त्रउत्पादक नाहीत, आपण जगाचे पादरक्षणकर्ते आहोत या भ्रमात पादत्राण उत्पादक नाहीत . . . परंतु शेतकरी म्हणजे जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता असा भ्रम अनेकांनी पसरविला आहे व बहुसंख्य शेतकरी त्याच भ्रमात आहेत.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 13:15

उद्योगपती नैसर्गिक साधन संपत्ती चा जास्त वापर करतात त्यांना जास्त टॅक्स द्यावाच लागेल अजुन पण कमीच आहे.
कोळसा,पेट्रोल,धातू,खनिज वीज,पाणी,त्यांनी केलेले प्रदूषण ह्याचा सर्व विचार केला तर उद्योगपती खूप कमी टॅक्स भरतात.
अजुन वाढवला पाहिजे.
नोकरदार.
सर्व सरकारी सुविधेचा सर्वात जास्त फायदा घेणारी ही जमात आहे.
सामान्य लोकांच्या किमतीत च वीज खूप जास्त वापरून विजेची नासाडी करतात.
जेवढं रोड टॅक्स भरत नाहीत त्या पेक्षा जास्त हे रस्त्यांचा वापर करतात.
पाण्याची बिल सर्व सामान्य लोकांच्या दराने भरतात पण पाण्याची नासाडी प्रचंड करतात .
ह्यांना कमी किमतीत तरंग तलाव साठी पाणी हवे असते,गाड्या धुण्यासाठी पाणी हवं असते पण कमी किमतीत .
दहा लाखावर ज्यांचा वार्षिक पगार जातो त्यांना अजून इन्कम टॅक्स हवा.
गरीब लोक कमी सुविधा वापरतात ,शेतकरी त्यांच्याच शेतात पडणारे पाणी बाकी लोकांना देवून पाण्याची परतफेड करतात.कमी सुविधा वापरतात त्यांना बिलकुल इन्कम टॅक्स नको उलट पाण्याची royality दिली पाहिजे.

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 14:28

नोकरदार.
सर्व सरकारी सुविधेचा सर्वात जास्त फायदा घेणारी ही जमात आहे.

धन्य झालो मी.. दंडवत घ्या आमचे.
तुम्ही म्हणत असाल तर सगळा पगार उडवतो सरकारच्या नावाने.. कारण सरकार नोकरदारांना एवढ्या विशेष सुविधा देतेय.. आम्हाला उत्पन्नाची काहीच गरज नाही.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 15:59

आपले, परमपूज्य, राहुल गांधी, यांना जर हे समजले तर, 100% Income Tax लावतील ...

परमपूज्य राहुल गांधी, हे अतिशय आदरणीय व्यक्तीमत्व असल्याने, काही सांगता येत नाही....

ते मिग, मिराज इत्यादि लढाऊ विमाने पण, HAL मध्ये बनतात असे छातीठोक सांगू शकतात, त्यांना, 100% Income Tax लावणे कठीण नाही ....

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 14:20

कस्टम पण indirect असतो म्हंटलं. असो.

इन्कम जास्त असणारे लोकं इन्कम टॅक्स जास्त भारतात, ह्यात नाविन्यपूर्ण काय आहे बरे ? १०% लोक संपूर्ण उत्पन्नाच्या ५६% उत्पन्न मिळवतात, तर टॅक्स जास्त भरणार नाहीत काय ?

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 18:27

इन्कम जास्त असणारे लोकं इन्कम टॅक्स जास्त भारतात, ह्यात नाविन्यपूर्ण काय आहे बरे ?

हो पण ऑडी आणि बी एम डब्ल्यू घेणारे शेतकरी एक दमडा आय कर भरत नाहीत हे जगभरात नावीन्यपूर्णच आहे.

मागेच म्हटल्याप्रमाणे जो शेतकरी महिना ४१ हजार ६६७ मिळवतो (वार्षिक ५ लाख) त्याची रुपये १६६७/- महिना आयकर भरण्याची मानसिक तयारी नाही. (हे फक्त ४% आहे)

आणि

८३ हजार ३३३ रुपये मिळवतो त्याची रुपये १० हजार महिना आयकर भरण्याची मानसिक तयारी नाही

जो शेतकरी अल्प भूधारक आहे आणि त्याचे उत्पन्न एवढे नसेल तर त्याला आयकर भरण्याची गरज नाहीच.

मग रडारड कशाला?

वर अन्न उत्पादक ऐवजी अन्नदाता म्हणून समस्त जगावर उपकार केल्याची भावना आहेच

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 18:35

शेतकरी वर्गाला, आयकर दाखवणे, Mandatory करायला पाहिजे.

शेत जमिनीचे भाव गडगडतील..

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/02/2021 18:41

जसा घरावर, रिकाम्या अकृषी भूखंडावर दरवर्षी मालमत्ता कर भरावा लागतो, तसा मालकीच्या शेतीवर मालमत्ता कर भरावा लागतो का?

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 18:50

खूप नाही

शिवाय सूट असते

अल्प भुधारक शेतकरी वर्गाला, सवलती चांगल्या आहेत.

खरं तर, सरकारने, गरीब शेतकरी वर्गाला नक्कीच मदत केली आहे आणि करत पण आहे

दुर्दैवाने, ह्याचा गैरफायदा घेणारे पण काही जण असू शकतात.

एकाच नाण्याला, हजारो कंगोरे असतात, त्यामुळे एकाच तागडीत, सर्व शेतकरी वर्गाला तोलू नका ....

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 19:15

खूप नाही

शिवाय सूट असते

अल्प भुधारक शेतकरी वर्गाला, सवलती चांगल्या आहेत.

खरं तर, सरकारने, गरीब शेतकरी वर्गाला नक्कीच मदत केली आहे आणि करत पण आहे

दुर्दैवाने, ह्याचा गैरफायदा घेणारे पण काही जण असू शकतात.

एकाच नाण्याला, हजारो कंगोरे असतात, त्यामुळे एकाच तागडीत, सर्व शेतकरी वर्गाला तोलू नका ....

Rajesh188 शनिवार, 20/02/2021 01:18

शेतसारा भरावा लागतो .जमिनी च्या प्रती नुसार,
अत्यंत कमी असतो पण असतो.
जसे १ रुपया भाड्याने ९९, वर्ष सरकारी जमिनी दिल्या जातात त्या तुलनेने जास्त असतो.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 19:21

तो जास्त आयकर भरणार ह्या मध्ये काही चुकीचे नाही.
व्यवसाय कोणता ही असू ध्या त्या मध्ये जो फायदा होईल तो आयकर च्या कक्षेत येत असेल तर त्यांनी आयकर भरलाच पाहिजे.
त्याला शेतकरी अपवाद नकोत.
हा विचार योग्य च आहे कोणी खरा शेतकरी त्याला विरोध करणार च नाही.
पण हा इतका आयकर भरतो तो इतका कमी कर भरतो असा भेदभाव करता येणार नाही.
शेवटी सरकार ही यंत्रणा आहे आणि सर्व घटकांची काळजी घेणे हे सरकार चे कर्तव्यच आहे .आणि तेच योग्य आहे.
समजा काही समाजातील घटक खूप च गरीब आहे दोन वेळचे जेवण त्यांना मिळत नाही, बेसिक सुविधा,वीज,पाणी,ते खरेदी करू शकत नाही कारण त्यांच्या कडे पैसे येण्याचा मार्ग च नाही .
तर अशा समाजातील घटकांना वाऱ्यावर सोडता येईल का?
ते टॅक्स भरत नाही म्हणून त्यांना काहीच मदत करायची नाही ही भूमिका मला तरी चुकीची वाटते.

गणेशा शुक्रवार, 19/02/2021 19:35

बरोबर.

व्यवसाय कोणता ही असू द्या त्या मध्ये जो फायदा होईल तो आयकर च्या कक्षेत येत असेल तर त्यांनी आयकर भरलाच पाहिजे.
त्याला शेतकरी अपवाद नकोत.

माझे हि हे म्हणणे आहे, उलट मागे माझ्या शेतीच्या धाग्यावर लिहिलेले पुन्हा सुरु करत नाही म्हणुन या विषयावर आणखीन रिप्लाय करणार नाही.

फक्त कर घ्या, पण पायाभूत सुविधा द्या, उलट कर्जमाफी देऊ नका.. तो नक्कीच उपाय नाहीये, त्या पेक्षा त्या पैश्यात सर्वांना पायाभुत सुविधा द्या..

असो.. थांबतो..

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 20:06

ज्याचा इन्कम जास्त त्याला टॅक्स जास्त.
का बरं? मी इन्कम माझ्या असलेल्या कपॅसिटी वर मिळवतो. माझ्या टॅलेंट वर मिळवतो.

समजा एखादा व्यक्ती पाहिल्यान्दा 5-10 % टॅक्स स्लॅब मध्ये होतो. आता 20% वाल्या स्लॅब मध्ये आला . कारण त्याने त्याचे एफोर्ट्स, वेळ, मेहनत वाढवली. आणि शेवटी त्याचे इन्कम देखील वाढले. पण या सर्वात सरकारने त्याला कोणतीच मदत केलेली नाही. त्यात त्यांचे काहीच क्रेडिट नाही.... मग त्याने सरकारला जास्तीचा टॅक्स का द्यावा?

फक्त माझे उत्पन्न जास्त आहे म्हणून मी इतरांपेक्षा जास्त टॅक्स द्यायचा.. आणि बाकीच्यांनी कमी द्यायचा.. आणि ज्यांना 5 लाखापॆक्षा कमी उत्पन्न आहे त्यांनी काहीच द्यायचा नाही.
पण जेव्हा फॅसिलिटीज वापरण्याची वेळ येते तेव्हा न टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्तीला पण त्याच फॅसिलिटी, कमी टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्तीला पण त्याच फॅसिलिटी.. आणि अजिबात टॅक्स न भरणाऱ्या व्यक्तीला पण त्याच फॅसिलिटी..
असे का?

मी जास्त टॅक्स भरतो म्हणून मला रस्त्यावर वेगळी लाईन भेटते का?? मला त्याच गर्दीतून वाट काढावी लागते.
मी जास्त टॅक्स भरतो म्हणून मला घरी एक्सट्रा प्युरिफाइड पाणी येते का?? मला देखील तसलेच पाणी येते जे इतर सगळ्यांना येते.

मग मी जास्त मेहनत करून कमावलेल्या पैश्यावर डल्ला मारायचा हक्क सरकारला का?
माझ्या मते इन्कम टॅक्स हा सर्वांना सेम असावा. एक काहीतरी टक्का असावा.
उदाहरणार्थ 10%. तर जो वक्ती महिन्याला एक लाख कमावतो त्यानेही 10 टक्के द्यावेत.. आणि जो महिन्याला 20000 कमावतो त्याने देखील 10% द्यावेत.

एखादा व्यक्ती किती कमावतो हे त्याच्या त्याच्या स्किल वर, कपॅसिटी वर अवलंबून आहे असं मला वाटतं.

अर्थात हे विचार अर्थशात्राच्या कसोटीवर कुचकामी असतील पण मला वयक्तिक रित्या दुःख होते कि मला मिळणाऱ्या सोयी सुविधा या त्याच आहेत ज्या टॅक्स न भरणाऱ्या लोकांना मिळतात मग माझ्या सॅलरी मधून एवढी मोठी रक्कम काढून घेण्याचे कारण काय? इंडिरेक्ट्ली मी इतरांना पोसतोय?

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 20:24

माझ्या मते इन्कम टॅक्स हा सर्वांना सेम असावा. एक काहीतरी टक्का असावा.

..अर्थात हे विचार अर्थशात्राच्या कसोटीवर कुचकामी असतील

नाही. हे विचार अर्थशास्त्राच्या कसोटीवर अजिबात कुचकामी नाहीत. मी ज्या अर्थतज्ञांना खूप मानतो त्या मिल्टन फ्रीडमन यांनी पण हेच सांगितले आहे. इनकम टॅक्स कायद्यात इतकी शेकडो एक्सेम्प्शन असतात त्यामुळे टॅक्स वाचवायच्या नावावर अनेकदा खटपटी केल्या जातात. जास्त उत्पन्न गटातले लोक सीएला पैसे देतात तर कमी उत्पन्न गटातल्या लोकांच्या गळ्यात इन्शुरन्सवाले स्वतःचे टारगेट पूर्ण करायला वाटेल त्या पॉलिसी मारतात. इतक्या भानगडी करण्यापेक्षा सगळी एक्झेम्प्शन काढून सरळ एक टॅक्सचा दर ठेवावा. फ्रीडमन साहेबांनी निगेटिव्ह इनकम टॅक्स ही आणखी एक कल्पना मांडली आहे. ते भारतात येणे कठीण आहे. तसेच समजा तो एकच टॅक्सचा दर १८% असेल तर आता १०% भरणार्‍यांना १८% दराने टॅक्स भरायला लागेल त्यांनाही रिबेट द्यायला लागेल. तरीही कधीतरी हे भारतात व्हावे असे फार वाटते. मी शाळेत असताना आयकराच्या १२-१५ स्लॅब्स अर्थसंकल्पाच्या वेळेस पेपरात बघितलेल्या आहेत. तिथपासून आता तीन स्लॅब्सपर्यंत प्रगती झाली आहे. त्यात आणखी प्रगती व्हावी आणि शेवटी एकच स्लॅब राहावी असे फार वाटते. हा व्हिडिओ बघा-

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/02/2021 21:02

इतक्या भानगडी करण्यापेक्षा सगळी एक्झेम्प्शन काढून सरळ एक टॅक्सचा दर ठेवा

https://www.misalpav.com/comment/1089919#comment-1089919

थोड्या वेगळ्या शब्दात मीही हेच मांडले होते, परंतू कोणीच ' सिरीयसली ' घेतले नाही.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 20:34

तुम्ही किती पैसे कमवता ह्या मध्येच तुमचे स्किल ,मेहनत आहे ह्या बद्द्ल आक्षेप असण्याची गरज नाही.
पण तुम्ही जो तर्क लावत आहात तो थोडा चुकीचा आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का.
पैसे फक्त एकटा व्यक्ती कमवू शकत नाही मग तो किती ही मेहनती,हुशार असला तरी .
पैसे कमविण्यासाठी.
तुम्हाला देशाची जी system आहे त्याचा वापर करावाच लागतो.
तुम्ही पोलिस यंत्रणा वापरता तुम्हाला कोणी लुटले तर पोलिस यंत्रणा वापरणार.
तुम्ही पाण्याचे बिल भरता म्हणजे तुम्ही काय स्वतः स्व खर्चाने पाण्याची pipe line धरण पासून घरापर्यंत टाकली आहे का.
धरण तुम्ही स्व खर्चाने बांधले आहे का.
मुंबई पुणे प्रवास करता त्या रस्ता तुम्ही स्वतः बांधला आहे का.
मुंबई ,पुण्या सारख्या ठिकाणी गाडी रस्त्यावर पार्क करता त्या जागेची किंमत बाजार भाव प्रमाणे ७० ते ८० हजार असते तेव्हढे पैसे तुम्ही
भरता का.
अर्थव्यवस्था ही पूर्ण समाजावर निर्धारित होते आणि पैसा त्या मधूनच कमावला जातो ती व्यवस्था तुम्ही वापरता की नाही वापरत.
एकटा व्यक्ती किती ही मेहनती असला तरी system च वापर न करता १ रुपया सुद्धा कमवू शकत नाही.
त्या मुळे मी काम करतो,मेहनत करतो म्हणून जास्त पैसे कमावतो हा विचार डोक्यातून काढून टाका ..तुमच्या मेहनतीला काही किंमत नाही तुम्ही एकटे काहीच करू शकत नाही.

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 22:22

तुम्हाला देशाची जी system आहे त्याचा वापर करावाच लागतो.
तुम्ही पोलिस यंत्रणा वापरता तुम्हाला कोणी लुटले तर पोलिस यंत्रणा वापरणार.
तुम्ही पाण्याचे बिल भरता म्हणजे तुम्ही काय स्वतः स्व खर्चाने पाण्याची pipe line धरण पासून घरापर्यंत टाकली आहे का.
धरण तुम्ही स्व खर्चाने बांधले आहे का.
मुंबई पुणे प्रवास करता त्या रस्ता तुम्ही स्वतः बांधला आहे का.
मुंबई ,पुण्या सारख्या ठिकाणी गाडी रस्त्यावर पार्क करता त्या जागेची किंमत बाजार भाव प्रमाणे ७० ते ८० हजार असते तेव्हढे पैसे तुम्ही
भरता का.

या सगळ्या सोयी आणि सुविधा टॅक्स न भरणारा व्यक्ती देखील वापरतो. मग त्याच्या वापराचा बोजा हा इतर श्रीमंत लोकांवर का.. ते श्रीमंत झाले त्यांच्या मेहनतीने.

आणि टॅक्स कमी भरला किंवा जास्त भरला म्हणून मिळणाऱ्या सोयींमध्ये कुठेही डिस्क्रिमिनेशन केले जात नाही मग इन्कम टॅक्स घेताना डिस्क्रिमिनेशन का?
सगळ्यांनी आप आपल्या उत्पन्नानुसार टॅक्स द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे. ??

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 21:20

मग इन्कम टॅक्स संकल्पनाच कशाला पाहिजे ? थेट फक्त indirect tax ठेवा की.
Income tax आणि इतर direct tax progressive श्रेणीचे असतात म्हणूनच वेगळे आहेत ना.

बाकी, मला हे अजिबात पटत नाही. टॅक्स प्रोग्रेसिव्हच असावा. अंबानी आणि ४०००० वर कारकुनी करणाऱ्यांकरून तितकेच वसूल करावे असे मला वाटत नाही. सगळ्यांकडून समान टक्के घ्यायचे झाले तर तुमच्या पगारातून जास्त कपात होईल, हे हि ध्यानात असुद्या. (आकडेमोड केली नाहीये, अंदाजे.)

पण, मध्यमवर्गीयांचा टॅक्स कमी करावा असे मलासुद्धा वाटतेच.

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/02/2021 21:44

सगळ्यांकडून समान टक्के घ्यायचे झाले तर तुमच्या पगारातून जास्त कपात होईल, हे हि ध्यानात असुद्या. (आकडेमोड केली नाहीये, अंदाजे.)

इन्कम टॅक्सचा दर ( टक्केवारी ) सर्वांना समान असेल तर रेशो कमाईच्या प्रमाणातच राहणार.
Indirect tax regressive आहे तरी कोणी तक्रार करतय का?

बाप्पू शुक्रवार, 19/02/2021 22:17

बाकी, मला हे अजिबात पटत नाही. टॅक्स प्रोग्रेसिव्हच असावा. अंबानी आणि ४०००० वर कारकुनी करणाऱ्यांकरून तितकेच वसूल करावे असे मला वाटत नाही.

माझा प्रतिसाद नीट वाचलेला दिसत नाही. प्रत्येकाच्या उत्पन्नानुसार टॅक्स घ्यावा हे ठीक आहे पण स्लॅब का ? अंबानी आणि कारकून दोघेही आपल्या उत्पन्नाच्या 10% का देऊ शकत नाहीत? ( 10 हा आकडा म्हणजे एक उदाहरण आहे. चेंज होऊ शकतो )

एखादा व्यक्ती जास्त कमावतो म्हणून त्याच्या कमाईतील 40-45% टॅक्स म्हणून कट करा, पण दुसरा कमी कमवतो म्हणून त्याकडून काहीच घेऊ नका. असले डिस्क्रिमिनेशन का? अंबानी किंवा कोणताही श्रीमंत माणूस त्याच्या मेहनतीवर, स्किल वर आणि कष्टाने एवढा पैसा कमावतो, त्यामध्ये सरकारचे काहीच योगदान नाही मग वाढीव टॅक्स का घ्यायचा? त्या बदल्यात त्यांना काही विशेष सुविधा मिळतात का? तर नाही.. त्यांना त्याच सुविधा ज्या टॅक्स न देणाऱ्या व्यक्तींना मिळतात.. मग त्या व्यक्तीने कष्ट करून वाढवलेल्या स्वतःच्या उत्पन्नातून टॅक्स चोरण्याचा सरकारला अधिकार काय.? एकतर सगळ्यांना एकाच नियम लावा किंवा टॅक्स च रद्द करा. इतर प्रकारे कर गोळा करा.

माझ्या मते जर एक ठरावीक % आकडा ठरवला आणि सगळ्यांना तेवढा टॅक्स कम्पलसरी केला तर 40-50% जनतेला टॅक्स द्यावा लागेल.. त्याचा एकूण इन्कम टॅक्स संकलनावर विशेष परिणाम होणार नाही.. उलट प्रत्येक जण टॅक्स देत असल्याने सरकारी सोयी सुविधा याबाबत आत्मीयता निर्माण होईल.. बहुतांश लोकं सरकारी सिस्टीम मध्ये नासधूस करणे, काळजी न घेणे असले उदयोग करतात पण आपले स्वतःचे पैसे गुंतलेत म्हणजे थोडा सेन्स ऑफ ओनरशिप येईल.
फुकटचंबू पणा कमी होईल..

आज देश अँटी श्रीमंत आहे. श्रीमंत नोकरदार टॅक्स भरून भरून मेटाकुटीला येतो. जसजसा त्याचा पगार वाढतो.. टॅक्स चे % वाढते.. हे बुद्धीला न पटणारे गणित आहे.

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 23:30

माझा प्रतिसाद नीट वाचलेला दिसत नाही.

वाचलाय. तितकेच, म्हणजे तितकेच टक्के, असच मला म्हणायच होतं.

मी हे अस म्हणतोय, कि जगभरात जास्तीत जास्त उत्पन्न मूठभर लोकांचे असते. साहजिकच, त्यांचे जास्त उत्पन्न, आणि जास्त कर दर मिळून ते सर्वात जास्त कर भरतात. त्यामुळे त्यांना आणि तुम्हाला समान दराने कर भरायचा असेल तर तुम्हाला आत्तापेक्षा जास्तच भरावा लागेल, assuming सरकार करातून तितकाच पैसा गोळा करू पाहाते आहे. त्यामुळे तुमच्या योजनेत अंबानी आणि आणखीन हजारेक लोकांचा फायदा आहे, कारकुनाचा आणि तुमचा नव्हे.

अर्थात, सरकारने करातून पैसा गोळाच करू नये आणि खर्चही करू नये असे तुम्ही म्हणूच शकता.

आणि, जर खरोखरीच फेयर टॅक्स व्यवस्था (तुमच्या कल्पनेनुसार.) हवी असेल तर मुळात टक्केवारी आहेच का ? पर कॅपिटा का नाही ? संकलन करण्याचा कर ÷ करदाते ?स्थिर टक्केवारी मध्ये पण अंबानीवर अन्यायच आहे की ! तुमच्या बिल्डिंगच्या मेंटेनन्स समजा १०० आहे आणि १० जण राहतात. तुमच्या सगळ्यांचे एकत्रित उत्पादन १०००० आहे. तुम्हाला सर्वांना उत्पन्नाच्या १% जमा करा असं सांगितलं तर हे फेयर कुठं होतं ? तुमचं उत्पन्न ५००० असेल तर तुम्हाला एकट्याला ५० रुपये भरावे लागतील. तुम्ही ह्या व्यवस्थेला तरी फेयर म्हणाल का ?

माझ्या मते जर एक ठरावीक % आकडा ठरवला आणि सगळ्यांना तेवढा टॅक्स कम्पलसरी केला तर 40-50% जनतेला टॅक्स द्यावा लागेल.. त्याचा एकूण इन्कम टॅक्स संकलनावर विशेष परिणाम होणार नाही..

Ay १८-१९ च्या आकडेवारीवरून असं दिसतं, कि 2500000 वर उत्पन्न दाखवणारे एकूण कर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांपैकी एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. मात्र त्यांनी एकूण करापैकी तब्बल ३०% कर भरला आहे.(३० पट.) जसजसा तुम्ही करगटामध्ये पुढे पुढे जाल तसे हा फरक जाणवेल. उदा- उत्पन्न ५ कोटी पेक्षा जास्त- 0.00५% लोकं, कर भरणा- ५ %.(जवळपास हजार पट.) हे असे असताना जर एकच करदर ठेवायचा असेल तर, तो नोकरदार वर्गासाठी कसा काय चांगला हे मला समजत नाही.

शा वि कु शुक्रवार, 19/02/2021 23:52

तितकेच करसंकलन सगळ्यांकडून एकाच दराने घायचे असल्यास, अतिश्रीमंत व्यक्तींनाच फायदा होईल.मध्यमवर्गीयांना जास्त दर बसेल, आत्तापेक्षा.
Indirect कमी कमी करत जावे, असे सध्यातरी वाटते. हे काय अभ्यासाअंती आलेले मत नव्हे. आणि, तिथेही, लक्सरी वस्तूंवर आणि सेवांवर जास्त कर असतोच कि. हे एकप्रकारचे प्रोग्रेसिव्ह विचारच नाहीत काय ? नाहीतर तिथेसुद्धा शेतमाल ते हिरे यांच्यासाठी एकच दर असायला हवा, नाही का ?

("सिरियसली" साठी माफी असावी. रॅश प्रतिसाद होता.)

बाप्पू शनिवार, 20/02/2021 00:07

आणि, तिथेही, लक्सरी वस्तूंवर आणि सेवांवर जास्त कर असतोच कि. हे एकप्रकारचे प्रोग्रेसिव्ह विचारच नाहीत काय ? नाहीतर तिथेसुद्धा शेतमाल ते हिरे यांच्यासाठी एकच दर असायला हवा, नाही का ?

हे ही अन्यायकारक च आहे.
म्हणजे श्रीमंतांनी आधीच 40 टक्के tax भरायचा आणि मग त्यांना ज्या वस्तु विकत घ्यायच्या आहेत त्यावर पून्हा जास्त tax द्यायचा.. म्हणजे श्रीमंताने प्रत्येक ठिकाणी जास्त टॅक्स द्यायचा..

आणि समान टक्केवारी ठेवल्यास मध्यमवर्गीयाला जास्त टॅक्स कसा काय द्यावा लागेल?? जरा स्पष्ट करता का??

माझ्या मते सर्वांना एक च टक्केवारी लावल्यास ते जास्त व्यावहारिक आणि फायद्याचे राहील. सर्वाना टॅक्स च्या कक्षेत आणणे हे आवश्यक आहे.. नाहीतर कधीपर्यंत श्रीमंत गरिबांना इंडिरेक्ट्ली पोसत बसणार?

शा वि कु शनिवार, 20/02/2021 07:56

आणि समान टक्केवारी ठेवल्यास मध्यमवर्गीयाला जास्त टॅक्स कसा काय द्यावा लागेल?? जरा स्पष्ट करता का??

इतर प्रतिसादांमध्ये सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर, भारतात पहिल्या १०% लोकांची मिळकत पूर्ण राष्ट्रीय मिळकतीच्या ५६% आहे. पहिल्या १% लोकांची मिळकत पूर्ण राष्ट्रीय मिळकतीच्या २०% आहे. ह्यांचा करदर कमी करायचा असेल, आणि कर संकलन तितकेच करायचे असेल तर माध्यमवर्गीयाला पण आपले कर वाढवायलाच लागतील कि.

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 20:31

Income tax भरावा लागतो .तुमच्या लाडक्या अमेरिकेत पण इन्कम टॅक्स आहे पण नावडत्या चीन मध्ये इन्कम tax नाही.
सरकार पैसे कशावर खर्च करते फक्त सबसिडी वर?
एवढी मोठी नोकरशाही चा भंडारा पण चालवावा लागतो.
सैन्यावर खूप जास्त पैसे खर्च होतात
हत्यार,विमान,दारूगोळा खरेदी असतेच.
रस्ते तर बांधलेच पाहिजेत त्या शिवाय राजकीय नेते,नोकर शाही ह्यांना कमिशन कसे मिळेल.
पंतप्रधान पासून अनेक नेते,कंगना सारख्या सरकारी गेस्ट,नोकरशाही ह्यांची सुरक्षा वर पण सरकार पैसे उधळत असते.
.
समाज मधील गरीब घटकांवर जेवढा पैसा खर्च होत नाही त्या पेक्षा किती तरी अधिक वरील सर्व गोष्टी वर खर्च होते.
योजना नाही तर काम नाही आणि काम नाही तर कमिशन नाही.
कमिशन कोणाला नको आहे.

बाप्पू गुरुवार, 18/02/2021 20:41

प्रॉब्लेम इन्कम टॅक्स भारण्याला नाही तर त्याबदल्यात मिळणाऱ्या सुविधेंबाबत आहेत.
इन्कम टॅक्स भरून पण लोकांना सुविधा मिळत नाहीत उलट तेच पैसे फुकटचंबू लोकांवर उधळले जातात.
अमेरिकेत tax भरल्यावर त्यांना रस्ते, वीज, पाणी, इन्शुअरन्स इ सोयी मिळतात. भारतात एका टॅक्स पेयर ला मिळणाऱ्या सरकारी सोयी आणि भिकारी लोकांना मिळणाऱ्या सोयी सेमच आहेत.

आणि कोरोनासारख्या कठीण प्रसंगात देखील या 1% वर्गाला कोणताच विशेश असा दिलासा मिळाला नाही.

प्रॉब्लेम इथे आहे.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 18/02/2021 21:21

अमेरिकेत tax भरल्यावर त्यांना रस्ते, वीज, पाणी, इन्शुअरन्स इ सोयी मिळतात. भारतात एका टॅक्स पेयर ला मिळणाऱ्या सरकारी सोयी आणि भिकारी लोकांना मिळणाऱ्या सोयी सेमच आहेत.
सहमत आहे. यात सोशल सिक्युरिटी पण ऍड करा.
पण अमेरिकेत भारताच्या प्रमाणात खाजगीकरण किती आहे? बसेस, ट्रेन्स, विमान कंपन्या, टेलिफोन कंपन्या, उर्जा यात सरकारचा किती हिस्सा आहे?
भारतात टॅक्सचा बराच हिस्सा या गोष्टीत खर्च होतो.
खाजगीकरणं पण करायचे नाही, होऊ द्यायचे नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांची, खात्यांची कार्यक्षमता पण सुधारायची नाही. अनेक फुकटे सरकारी कर्मचारी, उद्योग वर्षानुवर्षे पोसत राहायचे मग करदात्यांना सोयी मिळणार कुठून?
चंद्रसूर्यकुमार कदाचित अजून प्रकाश पाडू शकतील.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 18/02/2021 22:05

अमेरिकेत कर भरल्यानंतर वीज, पाणी वगैरे मिळत नाही. युटिलिटीचे बिल वेगळे भरावेच लागते. अमेरिकेतही सरकारचे खर्च प्रचंड आहेत. त्यात संरक्षणावर (खरं तर इतर ठिकाणी जाऊन बॉम्ब टाकण्यावर) लागणारा खर्च होतोच. त्याव्यतिरिक्त फूड स्टॅम्प्स, मेडिकेड, सबसिडाईज्ड हाऊसिंग वगैरेंचा समावेश होतो. त्या सगळ्या स्कीम्सवरही उत्पन्नाची मर्यादा असल्याने आयकरदात्यांना त्याचा कितपत फायदा होतो याविषयी साशंक आहे. अर्थात विक्रीकर वगैरे इनडायरेक्ट टॅक्स असल्याने ते सगळेच भरतात. अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पात नक्की किती वाटा अशा करांचा असतो याची कल्पना नाही.

भारतात इंदिरा गांधींच्या बँकांचे आणि इतर अनेक उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करायच्या गाढवासारख्या निर्णयाची किंमत आपण अजूनही जास्त करांच्या रूपात भरत आहोत.
लोकांचा तोच प्रॉब्लेम असतो. सरकारने तथाकथित सामाजिक न्यायासाठी अनेकविध उद्योग चालवावेत ही अपेक्षा असली म्हणजे सरकारचा खर्च वाढवला तर त्यासाठी कर भरायची पण तयारी असलीच पाहिजे. आणि सरकारी उद्योग कितपत सक्षम असतात, ते सगळ्या संसाधनांचा योग्य निनियोग करतात का वगैरे प्रश्न विचारायलाच बंदी असते. तसे प्रश्न विचारल्यास मग भांडवलदार धार्जिणा, गरीबांना देशोधडीला लावायला टपलेला वगैरे गोष्टी बोलायला हेच लोक कमी करत नाहीत.

आमचे मिल्टन फ्रीडमन, लुडविग व्हॉन मिझस वगैरे लोक म्हणायचे की सरकारने आपले खर्च कमी करावेत आणि उद्योग खाजगी कंपन्यांना चालवायला द्यावेत. त्यामुळे करात प्रचंड कपात करता येईल. लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळायला लागला की ते अनेक गोष्टी विकत घेतील त्यातून मागणी वाढून बर्‍याच जास्त नोकर्‍या निर्माण होतील. दुसरे म्हणजे खाजगी कंपन्यांना तोटा झाल्यास तो भरायला कोणी मायबाप नसल्याने तोटा झाल्यास तो सहन करावा लागेल अन्यथा झक मारत संसाधनांचा योग्य विनियोग करायला लागेल. त्यातून एकूणच समाजाचे हित असेल. तेव्हा सरकारने फुटबॉलच्या मैदानातील पंचाप्रमाणे असावे. सरकारने स्वतः खेळाडू बनू नये.

पण असे काही बोलले तरी सगळे कसे खाजगीकरणाविरूध्द तुटून पडतात ते बघितलेच असेल. तसे असेल आणि सरकार या प्राण्याचा आकार मोठा हवा असेल तर तक्रार करायची नाही. मग पेट्रोलवर पण लागेल तितका कर भरायचा. दोन्ही बाजूंनी टीका केलेली कशी चालेल?

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 22:31

नैसर्गिक साधन संपत्ती वर एका व्यक्तीचा अधिकार असलाच नाही पाहिजे.नैसर्गिक साधन संपत्ती न वापरता कोणता उद्योगपती उद्योग चालवत असेल तर त्यांनी खुशाल चलवावेत.
नैसर्गिक साधन संपत्ती सर्व लोकांच्या मालकीची च असणे गरजेचे आहे.
मर्सिडीज,हेलिकॉप्टर,विमान जगातून मध्ट झाली तरी चालतील.
बैलगाडी च परवडेल.
पण नैसर्गिक साधन संपत्ती ही फक्त आणि फक्त जनतेच्या मालकीची च असणे गरजेचे.आहे.
गरज नसलेल्या वस्तू ,गाड्या,चैनी च्या वस्तू निर्माण करण्यात च भांडवल वादी लोकांचा कल असतो.
फुकट पृथ्वी वर भंगार वाढवत आहेत.
ह्या आधुनिक भांडवल वादी लोकांना व्हायरस,जिवाणू ह्या वर अभ्यास करण्यात रस नाही.
म्हणून corona १ वर्ष झाले तरी अजून धुमाकूळ घालत आहे.corona विषयी काहीच माहिती अजुन पण नाही.
फक्त अंदाज च आहेत.
Work from home च्या नावाखाली उच्च शिक्षित मुलांकडून पंथरा वीस हजारात १४. तास काम करून घेवून हे भांडवलदार समाजाची लूट करत आहेत.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 11:47

बैलगाडी च परवडेल.

त्याचाच वापर करा कि कुणी अडवलंय तुम्हाला?

पुणे मुंबई या बैलगाडीने जुना रस्ता पण आता छान झालाय.

युरो ८ कंप्लायंट( आठ पाय) ड्राईव्ह बाय वायर( कासरा)

सॅगी शुक्रवार, 19/02/2021 12:21

बैलांना तरी का त्रास द्यायचा म्हणे??

जिथे कुठे जायचे असेल तिथे अकरा नंबरची बस वापरा असे सुचवतो...

...बाय द वे, अकरा नंबरची बस म्हणजे आपल्या दोन तंगड्या बरं का.

Rajesh188 शनिवार, 20/02/2021 08:34

रोज चे १० km चालायची सवय आहे.शक्यतो पायीच चालण्याचा प्रयत्न असतो अगदीच जास्त गरज असेल तर च वाहन वापरतो.
त्या मुळे शरीर पण उत्तम कार्य करते.
तुम्ही पण ही सवय लावून घ्या.

सॅगी शनिवार, 20/02/2021 09:04

चालण्याची सवय मलाही आहेच, काळजी नसावी...

पण म्हणून गाड्यांची गरज नाही, जगातुन नष्ट झाल्या तरी चालतीला वगैरे विचारसरणी अजिबात पटत नाही, त्यासाठी ते विधान होते.
जिथे गाड्या लागतील तिथे त्या लागतीलच, जिधे विमाने हवीत तिथे ती लागतीलच. बैलगाडीचे ते काम नाही.

गाड्या, विमाने, जहाजे यांची गरज आहे आणि राहणारच. तुम्हाला चालता येते म्हणुन जगात गाड्या नकोत आणि पोहता येते म्हणुन जगात जहाजे नकोत हा दृष्टीकोन कामाचा नाही.

Rajesh188 शनिवार, 20/02/2021 08:45

त्याचा भुर्दंड कोणाला पडतो.
१) कंपनी संचालकांना(मालकांना)
२) की जनतेलाच तो भुर्दंड भरावा लागतो.
कोणती ही कंपनी व्यवसाय करण्यासाठी जे भांडवल वापरते त्या भांडवलाचा मोठा हिस्सा बँका नी दिलेले कर्ज असते.
किंवा
लोकांना समभाग विकून आलेला पैसा हेच असते.
कंपन्या जेव्हा बुडतात तेव्हा कर्ज वसुली कशी करायची हा प्रश्न असतोच .
पुरेसे तारण न घेतल्या मुळे कर्ज वसुली करणे शक्य च होत नाही.
शेवटी लोकांचाच पैसा बुडतो .भुर्दंड लोकांनाच
भरावा लागतो
भारतात तरी असेच घडते.
मोदी, मल्या,आणि असेच अनेक महाभाग नी बँका बुडवल्या आहेत.
म्हणून सरसकट पुस्तकातील वाक्य वापरू नका .
"
खासगी उद्योग नुकसानीत गेले की त्याचा भुर्दंड जनतेला बसत नाही "
प्रत्यक्ष काय घडत त्याचे पण भान असावे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 19/02/2021 11:55

नावडत्या चीन मध्ये इन्कम tax नाही.

आपलंच खरं करण्यासाठी खुशाल थापा मारताय का?

चीन मध्ये सर्वात जास्त कराचा दर ४५ % आहे. (९,६०,००० rmb च्या वर उत्पन्न असणाऱ्यांना)

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/china-income-tax.html

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 13:38

आपल्याला अजून श्रीमंत लोकांवर इन्कम टॅक्स वाढवला पाहिजे.आपल्या कडे अजुन कमीच आहे.
सर्व सुख ,सोयी भोगायच्या तर टॅक्स तर दिलाच पाहिजे सर्वात जास्त.
शांतता असेल तर च उद्योग व्यवसाय वाढणार त्या मुळे पोलिस यंत्रणेच्या सर्व खर्च फक्त श्रीमंत लोकां नीच केला पाहिजे.
असे त्यांच्याच तालावर ते नाचत असतात.
सैन्य चा सर्व खर्च फक्त श्रीमंत लोक नीच केला पाहिजे गरीब लोक स्वतः सैन्यात असतात आणि जीव धोक्यात घालतात त्यांनी खर्च करायची गरज नाही.
मग tax tar वाढवावा लागेल.

गणेशा गुरुवार, 18/02/2021 21:24
ऊर्जा आयात कि निर्भरता पर पिछले सरकार ने ध्यान नही दिया..

कसले भंकस विधान आहे हे...
तेल हे आखात देशात मिळते, त्यामुळे असे काय करायला हवे होते कि सरळ सरळ एव्हड्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला ते उपलब्ध झाले असते..

रोज इतक्या गाड्या विकल्या जातायेत... रोज इतके लोक वाढतायेत आणि त्यामुळे आयात पण वाढतेय..
तरी आत्मनिर्भर आणि पेट्रोल डिझेल च्या बाबतीत?

साधा प्रश्न आहे, आपण २०१४ पासून किती आणि कोणत्या गोष्टी आयात करण्याचे पहिल्या पेक्षा कमी केले आहे?
Make in india असो वा आतनिर्भर भारत अजूनही आपले आयात करणाऱ्या गोष्टीत कमी झालेला नाही, उलट वाढ होते आहे.
झाल्याच पाहिजे होत्या असे माझे म्हणणे नाही.. पण काही तरी logic हवे बोलण्यात असे वाटते..

तरीही खेदाने लिहितो...

पूर्वीच्या सरकारांनी नीट काम केले नाही म्हणून पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडले आहेत , हे आपल्या आदरणीय मोदिजींचे म्हणणे अतोनात खरे आहे.

नेहरू पासून ते वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांच्या पर्यंत आणि देवगिरीचे रामदेवराय यादव, मगधचे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरे पासून पार मराठे पेशवे यांच्या काळी पर्यंत पेट्रोल डिझेल आणि घास्टेलच्या समस्येकडे अगदीच लक्ष दिले गेले नाही, हे कुणीही कबूलच करेल.

उलट तर मी म्हणतो, श्री रामाने कन्याकुमारी ते श्रीलंकेला जाताना सेतू बांधताना थोडे बाण साईड ला मारून वीस तीस न आटणाऱ्या तेलाच्या विहिरी पण खोदल्या असत्या तर आदरणीय पंतप्रधान यांना गयागुजऱ्या लोकांकडून उठता बसता शिव्यागाळी ऐकून नसती घ्यावी लागली.

मोदिजी वगळता, आपल्या एकूणच पूर्वजांकडे दूरदृष्टीचा अतोनात अभाव होता, हे मी याठिकाणी खेदाने नमूद करत आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 21:36

ह्या गॅस लाईन वर मनमोहन सिंग सरकार नी प्रगती केली होती.
मोदी नी त्या प्रोजेक्ट चे काय केले.
पेट्रोल चे भाव काँग्रेस सरकार मुळे वाढले ह्या वर भक्त सोडले तर एक पण व्यक्ती विश्वास ठेवणार नाही.
बकवास दावा आहे मागच्या सरकार मुळे पेट्रोल दर वाढले.
अंबानी चे पेट्रोल आणि गॅस सरकार कोणत्या किमती नी विकत आहे .
भारतात production होत आहे ना.
फुकट कृष्णा गोदावरी खोरे अंबानी ला आंदण दिले आहे ना.
त्या वर भक्ता नी प्रकाश टाकावा.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 22:29

त्या वर भक्ता नी प्रकाश टाकावा.

प्रकाश आजवर अनेकांनी अनेकदा टाकला. पण तो अंधांंच्या चक्षूंना दिसत नाही आणि सहनही होत नाही.

पिनाक सोमवार, 22/02/2021 22:21

1. सध्या सरकारची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की पेट्रोल चे टॅक्स कमी करणे शक्य नाही.
2. टॅक्स कमी करायचे तर सरकारला नोटा छापाव्या लागतील जेणेकरून महागाई प्रचंड वाढेल, रुपयांचे अवमूल्यन करावे लागेल.

कुठला पर्याय योग्य वाटतो?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/02/2021 22:35

मिलिंद देवरा भाजपत चालले वाट्टं?

Rajesh188 गुरुवार, 18/02/2021 23:06

भारतात सिंचन क्षमता वाढवायला हवी होती राज्य सरकार शी संबंधित अडचण असेल तर त्या राज्यांना सहकार्य करण्यास दबाव टाकला पाहिजे होता.
शेती लय वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते.
आरक्षण साठी विविध जाती चे मोर्चे निघायल नकोच होते .
ज्यांनी बँकेचे पैसे लुबाडून पळ काढला आहे ते आता तुरुंगात हवे होते.
प्रशासन सुधारले हवे होते.भ्रष्ट अधिकारी ,कर्मचारी तुरुंगात हवे होते.
न्यूज चॅनेल जे चुकीचे वार्तांकन करून भारता मधील सामाजिक ऐक्य धोक्यात आणत आहेत त्या सर्व न्यूज चॅनल चे मालक तुरुंगात हवे होते.
भारता मधील न्याय व्यवस्था जी सुस्त आहे त्यांची कार्य शैली सुधारली हवी होती.
अशी खूप काम बहुमत असलेल्या केंद्र सरकार नी करायला हवी होती.
लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले असते पण.
ह्यांनी काय केले.
राम मंदिर ला जास्त प्रोजेक्ट करून सामाजिक विभाजन कसे होईल हे बघितले.
काही मार्गावर सरकारी infrastructure फुकट करून रेल्वे चालवायला उद्योग पती ना निवडणूक फंडाची परतफेड केली.
चीन शी सीमावाद सरकार पर्यंत च मर्यादित न ठेवता त्याचे राजकीय भांडवल केले.
फायद्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकायची घाई केली.
बघावं तेव्हा कोणत्या ही देशप्रेमी भारतीय नागरिकाला देशद्रोही ठरवले.
It cell च वापर फक्त बुधीभ्रम करण्याच्या हेतू नीच केला.
कधी नव्हे महागाई उच्च स्तरावर पोचली.
समजा विघातक कायदे करण्यासाठी बहु मताचा वापर केला.
आपल्या नालायक पना चे जे परिणाम होत आहे त्याला नेहरू पासून आता पर्यंत च्या सर्व सत्ताधारी लोकांना दोष देण्यास सुरुवात केली.
हे सर्व सामान्य लोकांच्या नजरेत आले आहे.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/02/2021 08:23

आधी जबाबदारी घ्यायची आणि ती पार पाडता आली नाही की, ढकलंपंची करायची ....

https://www.loksatta.com/nagpur-news/up-to-100-units-of-electricity-wai…

आश्र्वासन देण्या पुर्वी, ही अट का नाही घातली?

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 08:27

माजी पंतप्रधान राजीव गांधींचे जवळचे मित्र-सहकारी आणि काँग्रेस नेते कॅप्टन सतीश शर्मा यांचे परवा १७ फेब्रुवारीला वयाच्या ७३ व्या वर्षी निधन झाले. राजीव गांधी १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशातील अमेठीतून उमेदवार होते. त्यांची हत्या व्हायच्या आदल्या दिवशीच अमेठीत मतदान झाले होते. अर्थातच राजीव गांधी ती निवडणूक जिंकले पण त्यांची हत्या झालेली असल्याने नोव्हेंबर १९९१ मध्ये तिथे पोटनिवडणुक झाली. त्या पोटनिवडणुकीत कॅप्टन सतीश शर्मा काँग्रेसचे उमेदवार होते.ते पोटनिवडणुक जिंकले आणि नंतर १९९३ ते १९९६ या काळात नरसिंहरावांच्या सरकारमध्ये पेट्रोलियममंत्री होते. सतीश शर्मा १९९६ मध्येही अमेठीतून जिंकले पण १९९८ मध्ये काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशातून व्हाईटवॉश झाला आणि एकही जागा जिंकण्यात यश आले नाही. त्यातच सतीश शर्मांचाही पराभव झाला. पुढे १९९९ मध्ये स्वतः सोनिया गांधी अमेठीतून उमेदवार झाल्यानंतर सतीश शर्मांना गांधी घराण्याच्याच शेजारच्या रायबरेली जागेवरून उमेदवार करण्यात आले. तिथे ते जिंकले.

satish

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 10:21

दिशा रवी प्रकरणावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले आहेत की कायद्यापुढे वय आणि स्त्री/पुरूष हे बघितले जायचे कारण नाही. https://timesofindia.indiatimes.com/india/shah-on-disha-age-gender-not-…

अमित शहांचे म्हणणे नक्कीच चुकीचे आहे. जर कोणी उच्चवर्णीय प्रतिगामी (म्हणजे पुरोगामी विचारवंतांच्या कळपात नसलेला) पुरूष असेल तर त्याच्याविरूध्द अत्यंत कडक कायदे असले पाहिजेत. पण इतर सगळ्यांना वय, लिंग आणि इतर सगळ्या गोष्टींचा संशयाचा फायदा दिलाच पाहिजे.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/02/2021 11:20

गंभीर गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल होते ते वैधनिक पदावर विराजमान आहेत.आणि किरकोळ गुन्हे करणारे गरीब कच्चे कैदी जामीन द्यायला काही नाही त्या मुळे वर्षणंवर्ष तुरुंगात खितपत आहेत.
त्यांचा गुन्हा सहा महिने पण शिक्षा होईल एवढे मोठे नाहीत पण पैसे नाहीत म्हणून जामीन नाही आणि केस पण उभी राहत नाही त्या मुळे तुरुंगात आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/02/2021 16:40

सूर्यचंद्र दादा , पाचवा भाग आणा हो लवकर..

सूर्यचंद्र नाही. चंद्रसूर्य. :)

अडीचशे झाल्यावर पुढचा भाग काढतोच.