Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ४)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 16/02/2021 10:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात जवळपास २५० प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी चौथा भाग काढत आहे. पहिल्या तीन भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. ग्रेटा थनबर्गच्या तथाकथित टूलकिट प्रकरणात अटक करण्यात आलेली बंगलोरची २१ वर्षीय तरूणी दिशा रवीने ग्रेटाशी टेलिग्रामसारख्या माध्यमातून चर्चा केली होती आणि त्यात असे केल्याने आपल्यावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल असा उल्लेख त्यात होता अशा बातम्या येत आहेत. तसे असेल तरी त्याउपरही हे टूलकिट प्रकरणाचे धाडस केलेल्या कर्माची फळे तिला भोगावीच लागायला हवीत. दिशा व्यतिरिक्त निकिता जेकब आणि शंतनू मुळुक यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे आणि ते फरार आहेत अशाही बातम्या आहेत. तसेच ग्रेटाने चुकून ते टूलकिट जगजाहीर केल्यानंतर दिशाच्या पाचावर धारण बसली होती अशाही बातम्या आहेत. काहीही झाले तरी कायद्याचा धाक असायलाच हवा. या मंडळींनी कायदा मोडला असेल तर त्याची फळे त्यांना भोगायला लावलीच पाहिजेत. नेहमीप्रमाणे मग सरकार २१ वर्षाच्या तरूणीला घाबरले का, ती लहान आहे वगैरे म्हणणे सुरू झाले आहे. तसेच ती प्राणीप्रेमी कशी आहे, ती व्हेगन कशी आहे याचेही कौतुक सुरू झाले आहे. मागे काश्मीरात दहशतवादी बुरहान वाणीला सुरक्षादलांनी ठार मारल्यावर तो शाळाशिक्षकाचा मुलगा कसा होता याचे कौतुक सुरू होते. म्हणजे तिशीपर्यंतच्या कोणी असे अडकल्यास ते वयाने लहान, त्यांचे आईवडिल काबाडकष्ट करून त्यांना वाढवत आहेत हे कौतुक, त्यानंतर ३० ते ६० या वयातील कोणी अडकल्यास ते कसे कुटुंबवत्सल, ते कसे विचारवंत, ते कसे नाकासमोर चालणारे सामान्य लोक याचे कौतुक होते आणि साठीच्या पुढचा कोणी अडकल्यास इतक्या वयाच्या माणसाला कसे पकडले, त्याच्या प्रकृतीचे काय वगैरे कौतुक सुरू केले जाते. एकूणच काय की यांच्या कळपातील कोणावरही कितीही गंभीर आरोप असले आणि वरकरणी त्यांना तुरूंगात टाकण्याइतका पुरावा असला तरी त्यांच्याविरूध्द बोलायचे नसते अशी या विचारवंतांची अपेक्षा असते.

वाचने 62155
प्रतिक्रिया 267

प्रतिक्रिया

In reply to by मराठी_माणूस

पण, कायदेशीर रित्या, जो काही निर्णय घेतला जाईल, तो मान्य करावा लागेल...

In reply to by मराठी_माणूस

आपली तितकी सामाजिक एकजूट होणार नाही .... सामान्य माणसाच्या मनांत आणि त्यामुळे एकमेकांत, राजकीय, धार्मिक, जातीय आणि आर्थिक भिंती, दिवसेंदिवस जाड होत चालल्या आहेत .... फुट पडली असल्याने, स्वतःच्या हितासाठी, एकत्र येणे, सामान्य माणसाला सध्या तरी शक्य नाही आणि वेळीच काळजी घेतली नाही तर, नंतर ते अशक्य होईल...

In reply to by मुक्त विहारि

अगदी खरे आहे. स्वतःच्या हितासाठी एकत्र येणे हे खुप गरजेचे आहे. राजकारणी लोक फक्त स्वतःच्या हीताचे पहातात आणि कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्यांना काही अडचण येत नाही. अडचणींचा सामना फक्त सामान्य लोकांना करावा लागतो.

लबाड आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाहीत ते. आपल्या राजकीय विचारसरणी बद्दल आदर होताच..... तो अजून वाढला..... चला आता, परत एकदा, सामना बघायची वेळ आली....

कोकण रेल्वे, दिल्ली मेट्रो वगैरे मोठ्या प्रकल्पांचे मुख्य अधिकारी ई.श्रीधरन भाजपात सामील होत आहेत. देशासाठी खरोखरच मोठे योगदान दिलेल्या महत्वाच्या लोकांपैकी बरेच मोदींच्या नेतृत्वामुळे प्रभावित होऊन भाजपात सामील झाले तर आश्चर्य वाटू नये. बाकी फुकाचे अभिव्यक्तीस्वातंतत्र्याचे बुडबुडे सोडणारे लोक मात्र विरोधात आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/metro-man-e-sreedharan-t…

In reply to by चौथा कोनाडा

हेच लोकं मोदींनी बायकोला वाऱ्यावर सोडले.. बायको सांभाळता आली नाही देश काय संभाळणार अश्या टीका टिपण्या पब्लिकली करतात. पण मोदींनी कुठेही आपल्या पत्नीला लपवून ठेवणे, सामाजिक रित्या जाहीर न करणे असले उद्योग केले नाहीत. अगदी निवडणुकीच्या फॉर्म वर सुद्धा कबूल केले. पण तरीही हे लोकं मोदींवर नको त्या भाषेत चिखलफेक करत असतात. पण आता स्वतःची लफडी बाहेर येऊ लागलेत तर तोंड लपवत फिरतायत. धनंजय मुंडे असो वा राठोड सगळे एका माळेचे मणी. लोकांचा पैसा वापरून मजा मारायची.. याचसाठी राजकारणात आहेत असं वाटतं.

गणेशा याना दिलेला प्रतिसाद परत इथेंबतकात आहे बाकी कशावर बोलत नाही, फक्त या एका मुद्द्यावर बोलतो - >>>>परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे.. हे तुमचे मत नेमके कशाच्या आधारावर बनलेले आहे? मीडिया, सोशल मीडिया की घडामोडी? सोशल मीडिया आणि प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वरती प्रोपौगंडा चालतो. आपल्याला जे कळते मिडियामधून, ते बहुतांश वेळा दिखाऊ सत्य असते, खरे सत्य आपण या बातम्यांच्या मागे जाऊन शोधायचे असते. पहिली गोष्ट म्हणजे, एळदी बातमी वाचली की पहिला प्रश्न हा मनात आला पाहिजे की ही बातमी दिल्यामुळे नेमका कोणाचा आणि काय फायदा होणार आहे? आपल्याला फुकट बातम्या द्यायला वृत्तपत्राने काही दान देण्याचा संकल्प सोडलेला नाही. प्रत्येक जण आपल्या अजेंड्यावर काम करत असतो, तुमच्या माझ्या सकट. मला राघव यांच्याइतके कळत नाही, मला फक्त इतकेच कळते, जगात सत्ता सर्वश्रेष्ठ आहे, मग ती आर्थिक असेल, धार्मिक असेल किंवा राजकीय असेल. सर्वासामान्यपणे सगळ्या गोष्टीत दोन्ही बाजू प्रोपौगंडा चालवत असतात, त्यातही ज्याच्या खिशात विचारजंत जास्त, त्याचा प्रोपौगंडा मोठा, काही वेळा दुसरी बाजू झाकोळून टाकण्याची ऐपत असलेला. पण दुसरी बाजू असतेच. कोणतीही बाजू बघण्यापेक्षा प्रत्येक गोष्टीला अनेक कंगोरे असतात इतके लक्ष्यात ठेवले तरी खूप झाले. दुसरी गोष्ट - जगात फुकट काही मिळत नाही, अगदी समाधान सुद्धा. प्रत्येक गोष्टीची किंमत असते, आणि ती आपण चुकवावी लागते. तुम्ही मोदींच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशाची बदनामी झाली असे म्हणालात तर मी ममोंच्या 10 गोष्टी दाखवून देईन. उदा , ममो अमेरिकेत असताना कसा राहुलने त्यांचा अध्यादेश फाडला होता वगैरे.. फक्त आपली मेमरी कमी असते, आणि आपल्याला लांबचे आठवत नाही, आणि म्हणूनच लोकशाहीत राज्यकर्ते अनंतकाळ राज्य करू शकत नाहीत. हे पेट्रोल चे उदाहरण घ्या, 5 वर्षात पेट्रोल चे भाव वाढले नाहीत , पण जनरल महागाई वाढली आहे, दरडोई उत्पन्न पण वाढले आहे, अश्या प्राइस्थितीत सरकारने दरडोई उत्पन्न आणि पेट्रोलच्या दराचे काही गणित मांडलेले असणार आहे, आपल्याला किती कर मिळाला पाहिजे वगैरे, त्या मर्यादेपर्यंत सरकार दार वाढू देणार, आणि मग कर कपात करणार. जग ग्रे आहे, ब्लॅक अँड व्हाइट वाला चष्मा काढलात की तुम्हाला सगळे खरे स्पष्ट दिसायला लागेल.

In reply to by आनन्दा

>>>>परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे.. हे तुमचे मत नेमके कशाच्या आधारावर बनलेले आहे? मीडिया, सोशल मीडिया की घडामोडी?
नक्कीच घडामोडी... उदा. आपल्या विरुद्ध बोलणारे देशद्रोही, आंदोलनकर्ते अतिरेकी.. हाथरस सारख्या घटनेतुन सरकार आणि पोलिसांची दडपशाही समोर दिसतेय, यातून स्त्री सुरक्षा समोर येते आहे.. यातून काय संदेश जातोय.. कि सरकार याला पाठीशी घालतेय.. आंदोलनाला हाताळण्याची पद्धत.. हम करे सो कायदा.. घेतलेले निर्णय हे दोन व्यक्ती घेतात.. बाकी मंत्री मंडळाचे काहीच मते दिसत नाही.. यातून भारताची प्रतिमा नक्कीच बदलत जाणारी आहे.. मग ती प्रतिमा योग्य कि अयोग्य हे ज्याचे त्याचे मत.
आपल्याला जे कळते मिडियामधून, ते बहुतांश वेळा दिखाऊ सत्य असते, खरे सत्य आपण या बातम्यांच्या मागे जाऊन शोधायचे असते
यालाच भ्रष्ट, दलाल पत्रकार असे म्हणावे लागेल.. कोणत्याही पक्षाचा अजेंडा रेटणे हे news वाल्यांचे काम नाही, पण याविरोधात कोण कोणाची बाजू घेतो त्यावरून बोलणे काय उपयोग.. म्हणूनच समाजाचा ब्रेन वॉश केला जातोय, किती लोक आणि किती बातम्या मागे जाऊन विचार करणार सगळे? न्यूज मीडिया परखड असावी, पण प्रत्येक पक्षाला मोदी असो वा काँग्रेस आपले धंदे चालवायला it cell लागतो.. समाजात विष कालवायला.. अजेंडे हॅशटॅग चालवायला यांना it cell लागतो.. मग toolkit असे वेगळे काय असते.. खरे देशद्रोही तर हे राजकारणी पक्ष आहेत... मग ते कोणी असावे..
तुम्ही मोदींच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशाची बदनामी झाली असे म्हणालात तर मी ममोंच्या 10 गोष्टी दाखवून देईन. उदा , ममो अमेरिकेत असताना कसा राहुलने त्यांचा अध्यादेश फाडला होता वगैरे..
मोदी हे आताचे पंत प्रधान आहेत, त्यांच्या वागण्या बोलण्याने जगात भारताची बदनामी झालेली नाही.. ना कोणी आधीच्या पंतप्रधान असलेल्या व्यक्ती मुळे. अमेरिका ट्रम्प यांच्या बाबत तसे म्हणू शकू पण त्यात इतकेही भारताची बदनामी व्हावी असे काही नव्हते, परंतु मोदींचें अब कि बार ट्रंम्प सरकार चूकच.. आणि अहमदाबाद ला बांधलेली भिंत हि तितकीच कीव करावी इतकी.. तो जो अध्यादेश काय होता हे माहित असेलच? तो फाडला तोच योग्य होता.. भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याची तयारी होती ती, उलट येथे राहुल गांधी बरोबर होते...पण राहुल गांधी यांना. टार्गेट करायचे असेल तर काय बोलणार?
हे पेट्रोल चे उदाहरण घ्या, 5 वर्षात पेट्रोल चे भाव वाढले नाहीत , पण जनरल महागाई वाढली आहे, दरडोई उत्पन्न पण वाढले आहे, अश्या प्राइस्थितीत सरकारने दरडोई उत्पन्न आणि पेट्रोलच्या दराचे काही गणित मांडलेले असणार आहे, आपल्याला किती कर मिळाला पाहिजे वगैरे, त्या मर्यादेपर्यंत सरकार दार वाढू देणार, आणि मग कर कपात करणार.
मग हेच भाजपाने काँग्रेस काळात पण विचार करायचे नव्हते का? मग जे आंदोलन केले ते खोटे आणि लोकांना भडकावण्यासाठी होते का? आणि पेट्रोल चे भाव कच्च्या तेलावर अवलंबून असतात, आता ते १५० रुपय प्रती बॅरल असते तर तुम्ही दोनशे करा काही हरकत नाही, पण आपल्याला सरकारच्या गोष्टी. मध्ये काही तरी कर अर्थ असे वाटते.. हे मत सरकार बघुन बदलते यावरच माझा आक्षेप आहे..त्यामुळे चस्मा कोण घालतेय आणि कोणाला चस्मा काढायला सांगताय हे तरी तपासा राव.. तुम्हीच वरती म्हणाला बातमीच्या मागे काय ते शोधावे आणि इथे तुम्हीच म्हणताय सरकार करत असेल तर गणिते मांडली असतील... आणि महागाई दर वाढला तरी पेट्रोल दर त्या पेक्षा जास्त आहे.. पण विरोधात असताना वेगळे आणि सत्तेत असताना वेगळे हे का वागावे? कर घ्या पण खोटे नाटे पसरवू नये सरकार ने..

In reply to by गणेशा

मी मुळात राजकारण हे मोदी किंवा राहुल यांचा समर्थक म्हणून बघत नाही, मी राजकारण हे राजकारण म्हणून बघतो.. हमाममे सब नंगे. ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, आणि त्यानंतर मग आपला आवडत पक्ष असला किंवा अन्य कोणी असले तो ज्या पदावर आटा आहे, त्या पदावर तो तसाच वागणार, त्या विशिष्ट उंचीवर गेल्यानंतर तुम्हाला जी साधने उपलब्ध होतात, जी जास्तीची माहिती मिळते ती माहिती मिळाल्यानंतर काय बरोबर काय चूक याची गणिते बदलतात. कृषिमंत्री असताना बाजार समितीची एकाधिकारशाही मोकळी करा म्हणून सांगणारे शरद पवार सत्ता गेल्यावर तोच कायदा आणल्याबद्दल आंदोलन उभे करतात. शिवसेना काँग्रेसशी आघाडी केल्यावर हिंदुत्वपासून यु टर्न घेते, तसेच भाजपावले चुनावी जुमला म्हणून काही गोष्टी उडवून लावतात, त्यामुळे त्यात मला जरी वावगे वाटले, क्सरशातली बहुतांश जनता या गोष्टी फाट्यावर मारते, त्यामुळे या गोष्टीला लॉंग टर्म मध्ये काही महत्व नाही हे मी जाणून आहे. आज पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध आंदोलन करणारे काँग्रेसवाले उद्या सत्तेत आले म्हणून पेट्रोल स्वस्त करणार आहेत का? तर नाही, मग आपण त्यावर स्वतःला त्रास कशाला करून घ्यायचा? अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे. आबाकी बार ट्रम्प सरकार याच्यावर मिपावर पूर्वीच चर्चा झालेली आहे, मोदी हे विधान बोलताना किती सावधपणे बोलले होते याचा थोडा अभ्यास केला तर कळेल. आणि त्याउपर जर त्यांनी अमेरिकेतल्या निवडणूक influence करायचा प्रयत्न केला असेल तर राजकारणी म्हणून मला त्यात काहीही वावगे वाटत नाही. याच डेमोक्रॅटिक लोकानी मोदींना व्हिसा नाकारला होता याची आठवण ठेवा. आता तो अध्यादेश फाडल्याचा विषय, तेव्हाच्या अमेरिका भेटीत पुढे काय झाले हे मला बरखा दत्त यांनीच कुठेतरी सांगितले/ लिहिलेले आहे असे वाटते. तुम्ही मी तो अध्यादेश फाडणे आणि राहुल गांधी सारख्या एखाद्याने तो अध्यादेश फाडणे यात खूप फरक आहे, देशाच्या पंतप्रधानांनी सही केलेला अध्यादेश होता तो, तो फाडून त्याने पंतप्रधानांची अब्रू घालवली, हाच विषय 10 दिवसांनी पंतप्रधान आल्यावर शांतपणे चर्चा करून सोडवता आला असता, त्याने पंतप्रधान पदाची गरिमा तरी शाबूत राहिली असती, तो एक पोरकट, नाही झाला पंतप्रधान म्हणून वाचलो, करण त्याला स्वतःचे डोके नाही. सरकार दोनच व्यक्ती चालवतात असे तुम्ही म्हणता, पण संसदेत तर वेगळेच दिसते, प्रत्येक मंत्री आपले आपले काम संसदेत करताना दिसतात, पण पंतप्रधान म्हणून मोदी या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहेत, तसाही भारताचा गाडा 2 व्यक्ती चालवतात हे ऐकायला सोपे वाटले तरी करायला फार कठीण आहे, जर खरेच तसे असेल तर मानले पाहिजे बुवा.. पण तसे नाहीत, पण तसे वाटते, कारण तास प्रोपौगंडा आहे, केवळ सत्ताधाऱ्यांचा नव्हे, तर विरोधकांचा पण. विरोधकांनी जर मोदी सरकार म्हणायच्या ऐवजी भाजप सरकार म्हणायला सुरुवात केली तर मोदी केव्हाच जमीनदोस्त होतील. पण आजपर्यंतच्या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांचा तुलनेत मोदींचे देशांतर्गत विरोधक फार म्हणजे फारच फुस्के आहेत. नेता स्वतः आपोआप मोठा होत नाही, त्याला समर्थक आणि विरोधक पण दोघे मिळून मोठे करतात. असो, मी हिंदुत्ववादि आहे, म्हणून मी भाजपला मत देतो, की मतांसाठी का असेना, उघडपणे सध्या हिंदुत्ववादी भूमिका तेच घेतात, बाकी हमाम मे सब नंगे यात शंका नाही. कारण कपडे काढल्याशिवाय अंघोळ करता येत नाही, आणि कात रक्ताने माखल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही. हे सत्य जितक्या लवकर स्वीकाराल, तितके स्वप्नवादी, समाजवादी भूमिकेतून लवकर बाहेर पडायला मदत होईल. उद्या साम्यवाडे सरकार आले तरी त्यांचे हात देखील रक्ताने तितकेच माखलेले असणार आहेत, किंबहुना जास्तच! वास्तवात राहिलात तर अपेक्षाभंगाचा त्रास होणार नाही, कारण मुळात तुमच्या अपेक्षाच वास्तववादी असतील. शुभेच्छा! बाकी तुम्ही म्हणताय त्यात ही काही फार चूक आहे असे नाही

In reply to by आनन्दा

पण हिंदुत्व वादाची भूमिका घेण्याचे नाटक करून हिंदू मधील ठराविक मोजकेच लोक सोडली तर बहुसंख्य हिंदू धर्मीय लोकाआर्थिक बाबतीत कमजोर त्यांची लुबाडणूक करणे हे योग्य नाही. मोदी सरकार च्या काळात बहुंसंख्य हिंदू आर्थिक बाबतीत कमजोर झाले आणि सरकार प्रेमी मोजकेच हिंदू हिंदू चेच शोषण करत आहे असेच खरे चित्र आहे. आणि हे लोकांच्या लक्षात आले आहे त्या मुळे आता हिंदू कार्ड bjp साठी कुचकामी ठरेल.

In reply to by गणेशा

परंतु मोदींचें अब कि बार ट्रंम्प सरकार चूकच.. आणि अहमदाबाद ला बांधलेली भिंत हि तितकीच कीव करावी इतकी.. अब की बार ट्रंप सरकार यावर काही दिवसांपूर्वीच लिंक देऊन, माध्यमांनी कसा खोटे पसरवले (जे अजूनही सुरू आहे) यावर लिहिले आहे. त्यामुळे परत लिहित नाही. अहमदाबादच्या भिंतीविषयी असाच अपप्रचार केला गेला. ट्रंप जाणार होते त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ४ फूट उंचीची संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम ट्रंप येण्याच्या खूप आधीपासूनच सुरू होते. परंतु माध्यमांनी असे पसरवले की झोपडपट्टी दिसू नये यासाठी आयत्यावेळी १५ फूट उंचीची भिंत बांधली.

In reply to by श्रीगुरुजी

सहमत. मीडिया आगाऊ आहे. साले रस्त्यावर आणून चोपले पाहिजे.. धांधात खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरवतात.

In reply to by गणेशा

भारतातील गरिब आणि श्रीमंत दोघेही खिशाकडेच पाहतात , सगळे हिन्दु अजेन्डे आणि मुस्लिम अजेन्डे गार पड्तात , ७५ ला मिळणारे पेट्रोल १०० ला घेताना खिशाला झळ बसली कि चांगले चांगले मोदी भक्त म्हनवनारे शिव्या घालतात , ते पन फोर व्हिलर च्या काचा वर करुन, ते डरडोई, बॅरल अन कॅन्ड कितिला मिळतेय याचे काहिच घेने देने नाही , चांगल्या चांगल्याची भक्ती उतरते , हे दोन्ही पक्षांना लागु पड्ते

गणेशा आपण म्हणता कि "...परराष्ट्र नीती....पण काँग्रेस काळात हि ती तितकीच चांगली राहिलेली होती " पहिले म्हणजे काँग्रेस ची ६०+ वर्षे आणि भाजप यांची कारकीर्द १:५६ असे व्यस्त प्रमाणात आहे त्यामुळे अशी तुलना थोडी करणे एकांगी होईल पण आपण अर्थात कांग्रेस ने त्या वेळी सर्व वेळेस चूक केले आहे असे नाही पण त्यांचं काही धोरणांमुळे भारताचे लांब पाल्याचे नुकसान झाले आहे असे वाटते मला सुचलेली चांगले आणि वाईट चांगले: भांडवशाही किंवा साम्यवाद या एकाकडे ना झुकता "स्वतंत्र " नॉन अलाइन्ड मुव्हमेंट " चा प्रयत्न हा एक तत्व म्हणून योग्यच होता.. वाईट: त्याचे पुढे रूपांतर साम्यवादाकडे कसे झाले? आणि ते सुद्धा पूर्ण पणे नाही कुठेतरी अर्धवट चांगले: पाकिस्तानबरोबर ७१ साली केलेलं युद्ध आणि त्यातून त्याचं विभाजनास हात लावलं वाईट: स्वताच्याच सीमेवर ( बांगलादेश) कुंपण घालण्यास किंवा नजर ठेवण्यास उत्सुकता ना दाखवणे घुसखोरांवर कठोर कारवाई ( जागातील मुसलमानां काय वाटेल!) चांगले (काहीसे) काश्मीर वर हळू हळू का होईना मुख्य प्रवाहात स्माईल होण्यास्तही केलेले छोटे बदल वाईट : हे बदल एक धडाक्यात ना करणे ( जसे मोदींनी केले तसे इंदिरा गांधी करू शाकालय्या असत्या सहज पणे) चांगले: म्हणजे सरकार म्हणून यौग्य पाऊले = खलिस्तान चा बिमोड वाईट: खलिस्तान विरोधी भारताबाहेर पुरेश्या दणक्यात प्रसार ना करणे चांगले: राष्ट उभारणी साठी म्हणून सुरवातीला परदेशी उद्योगांना मोकाटपणे ना वावरू देणे स्थानिक संस्था ( हाल , बोटी कारखाने आणि हेच एम टी मशीन टूल आणि इसरो सारखे उद्योग उभे करणे वाईट: वरील उद्योग कृतीरीं रित्या तगवत ठेवणं आणि केवळ भांडवषयी ला विरोध म्हणून देशभरात नवीन तंत्रन्यान खाजगी क्षेत्रात आणण्यास विरोध वाईट: काँग्रेस चे पितामहांचा खिलाफत ला पाठिंबा? आता तुम्ही भाजपचं संक्षिप्त कार्यकाळातील परराष्ट्र नीती बद्दल चांगली आणि वाईट दोन्ही गोष्टी कृपया सांगा .. एक दोन तरी चांगली असतील अशी अपेक्षा करतो जरा चमको गिरी सोडली तर मला तरी वाईट काय दिसत नाही ( अर्थात भाजप आयटी सेल मधील असल्यामुळे असेल ) तर चांगली: -जे बलाढय काँग्रेस करू शकली असती आणि ते त्यांनी भिजगत घोंगडे ठेवले ( किंवा बोटचेपे धोरण ) ते करण्याचाच प्रयत्न चालू आहे - स्वतःचा ( राष्ट्र ) म्हणून ठसा उमटवणे ( wuee मिन बिझिनेस ) - मेक इन इंडिया - संपत आलेलया साम्यवादाला ना कवटाळीत , जे नैसर्गिक मित्र व्हायला पाहिजे त्यांची एक माळ - पश्चिमेकडून पूर्वे कडे उत्तर अमेरिका , यूरोपातील काही देश- जपान थायलंड - सिंगापुर - फिलिपिन्स -ऑस्ट्रेलिया - नू झीलंड हे सर्व दंश एकतर लोकशाही क्रिस्टी किंवा बहुधर्मीय लोकशाही असलेले आहेत , वहाबी मनोवृत्तीवरील तुर्की, आखाती देश/ मलेशिया आणि इंडोनेशिया यांना वगळून

In reply to by चौकस२१२

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे नेहरूंच्या काळातील स्वप्नाळू आणि पूर्ण अव्यवहार्य दृष्टीकोन. आपण (म्हणजे भारत सरकार) आपल्याच नागरिकांचे पोट भरायला सुरवातीच्या काळात समर्थ नव्हतो. सुरवातीला अमेरिकेपुढे वाडगा घेऊन जायचे आणि परत त्यांनाच तत्वज्ञान शिकवायचे- तुम्ही अमुक केलेत ते चुकीचे होते, तमुक केलेत ते चुकीचे होते वगैरे. हे प्रकार कोण ऐकून घेणार होते? दुसरे म्हणजे अलिप्ततेचे धोरण असले तरी अमेरिकेने कोणतीही आगळीक केली की लगेच त्यावर कडाडून टीका करणे पण रशियाने काही केले की त्यावर मूग गिळून गप्प राहणे. त्यामुळे कोरिया, व्हिएटनाम प्रकरणी अमेरिकेवर टीका पण पूर्व युरोपात मॉस्कोहून राजवटी लादणे, हंगेरी-चेकोस्लाव्हाकिया प्रकरण वगैरेंवर काही न बोलणे वगैरे.

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/congress-nana-patole-threaten… >>यावेळी त्यांनी इशारा देताना सांगितलं की, “अमिताभ आणि अक्षय कुमार यांचे सिनेमे आणि शुटिंग महाराष्ट्रात चालू देणार नाही. ज्या पद्धतीने ते लोकशाही मार्गाने मनमोहन सिंग यांचं सरकार असताना ट्विट करत होते त्याप्रमाणे आजही मोदी सरकारच्या देशविरोधी धोरणाच्या विरोधात त्यांनी आपली भूमिका मांडावी. अन्यथा महाराष्ट्रात सिनेमे आणि शुटिंग बंद पाडू अशी व्यवस्था करणार आहोत”. >>>> कोन्ग्रेस चे नविन प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यन्चि धमकि.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

नानाला विचारतंय कोण? याने कितीही उर्मटपणा केला तरी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची अवस्था सुधारणार नाही. नुकतीच लॉटरी लागल्याने आपले वेगळेपण दाखविण्यासाठी अशी फुसकी विधाने करावी लागतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

त्यांना कोणी विचारले.. नाही विचारले तरी त्यांनी केलेलं विधान योग्य आहे. मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेल बाबत जनतेची लुबाडणूक करतंय.. आणि जर ही लुबाडणूक योग्य आहे तर मग काँग्रेस च्या काळात BJP ला आंदोलन करण्याचा काहीही अधिकार नव्हता.

In reply to by बाप्पू

पेट्रोल च्या किमती जास्त आहेत हे बरोबर आहे, काँग्रेस ने आंदोलन केले तर ते योग्यच आहे कारण विरोधी पक्ष्याचे ते कामच आहे. पण म्हणून अभिनेत्यांना धमक्या कशाला? राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता आहे तोच पक्ष उघड उघड धमक्या देतोय. काँग्रेस ने खुशाल आंदोलन करून लोकांची सहानुभूती मिळवावी.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

ज्या लोकांनां धमकी दिलीये त्यांनी एकेकाळी पेट्रोल डिझेल बाबत BJP ला खांद्याला खांदा लावून साथ दिली होती.. मग आज त्याच मुद्द्यावर ती लोकं गप्प का? खरं सांगा ना.. कि आम्ही दोगले आहोत आणि त्यावेळी स्वतःला विकले होते.

In reply to by बाप्पू

अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन हे उघड उघड नसले तरी भाजपा चेच समर्थक आहेत. आणि त्यात काही ही चुक नाही कोणी कोणाचे समर्थन करावे हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यांनी त्या वेळी त्यांच्या आवडीच्या पक्षाला फायंदा होईल आशीच भूमिका घेतली होती. पण म्हणून आत्ता आमचे सरकार आहे म्हणून आम्हाला सोयीची भूमिका घ्या नाहीतर त्रास देऊ हे कितपत योग्य आहे? समजा उद्या भाजप राज्यात सत्तेत आला आणि ऊर्मिला बाबतीत अशीच भूमिका घेतली तरी ते चुकीचेच असणार आहे.

In reply to by बाप्पू

कोणी कोणत्या मुद्द्यावर बोलायचे, कधी बोलायचे, कधी गप्प रहायचे, आपण कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहोत का हे जाहीर करायचे का नाही, कोणाच्या सांगण्यावरून बोलायचे . . . हे त्या व्यक्तीला घटनेने दिलेले व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे व त्यामुळे ते कायदेशीर आहे. ते फक्त तेव्हाच का बोलले, आता का नाही, आता नाही बोलले म्हणून आम्ही पोलिस पाठवून त्यांची चौकशी करणार, त्यांचे शूटिंग बंद पखडणार ही शुद्ध गुंडगिरी आहे.

In reply to by बाप्पू

असतील. त्यांच्याविषयी मत बनविणे हे तुमचे व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. आपण कसे असावे हे त्यांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे.

ब्राझील औषध पाठवली म्हणून ब्राझील सरकार ला हनुमाचे चित्र असलेले ट्विट करायला सांगणे. अगली बार ट्रम्प असा भारताच्या पंतप्रधान नी प्रचार करणे. अमेरिकेशी संबंध चांगले आहेत ह्याचा एक तरी पुरावा मोदी भक्त नी द्यावा. जगात एका पण देशाशी भारताचे विश्वास चे संबंध मोदी च्या राजवटीत राहिले नाहीत. . एका तरी देशाशी भारताचे संबंध चांगले आहेत ह्याचे एक तरी उदाहरण द्यावे. अनियंत्रित भांडवशाही ही वाईटच त्या बद्द्ल दु मत असण्याचे कारण नाही. अर्धवट माहिती वर भांडवल शाही आणि खासगीकरण ह्याचे समर्थन इथे काही लोकांकडून चालू आहे. ते साफ चूक आहे.

In reply to by Rajesh188

पूर्वी मिपावर फक्त एक गोडसे म्हणून होते, केवळ तोच आयडी इतकी तिरस्कारापूर्ण आणि निर्बुद्ध विधाने कोणत्याही पुराव्याशिवाय करू शकत होता. तुमची मते उदाहरण देऊन सिद्ध करा, नाहीतर तुम्ही त्यांचाच पुनर्जन्म असे असे म्हणावे की काय असा मला प्रश्न पडला आहे.

वाघ ला पकडण्यासाठी गाय नाही तर बैल त्याचे खाद्य म्हणून बांधले जाते. तसे अमेरिका चीन वर कुरघोडी करण्यासाठी भारताचा वापर करत बस ह्या पलीकडे अमेरिका भारताला बिलकुल किँमत देत नाही. लहानशा पाकिस्तान बरोबर लढताना एवढी दमझक झाली. अमेरिकेच्या नादाला लागून चीन शी संघर्ष सुरू झाला तर तो देशासाठी खूप नुकसानकारक असेल. सरकार ला सर्व काम धंदे बंद करून फक्त सैनिकांवर च किती तरी वर्ष खर्च करावे लागेल. पाहुण्याच्या चप्पालेने विंचू मारत आहे अमेरिका. त्या पेक्षा रशिया खूप चांगला होता भारताला असे संकटात त्यांनी कधीच टाकले नाही. वाईट काळात तंत्र देण्यापासून ,किती बाबतीत रशिया नी भारताला मदत केली.

In reply to by मुक्त विहारि

याचसाठी मी CAA ला सपोर्ट करतो. पण भारतातील मुस्लिम लोकांची संख्या खूप वाढलीये आणि त्याचसोबत त्यांचे उपद्रवमूल्य देखील. त्यामुळेच तर शाहिनबाग सारख्या गोष्टी झाल्याल्या.. सरसकट पणा करणे ही अतिशयोक्ती होईल पण मुस्लिम लोकं कधीही त्या देशाशी प्रामाणिक नसतात जिथे ते राहतात / खातात /पितात.. पण त्यांची प्रामाणिकता तिकडे गुंतलेली असते जिथे मुस्लिम लोकं बहुसंख्य आहेत किंवा जे देश इस्लामिक राष्ट्र आहेत. हे माझ्या पदरच वाक्य नाहीये.. तर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या पुस्तकात ( पाकिस्तान or पार्टीशन ऑफ इंडिया ) लिहिलेल वाक्य आहेत. असं जर मी म्हणले तर लगेच लोकं मला जातीयवादी म्हणणार ( स्वाभाविक आहे.. कारण - सेक्युलॅरिज्म चा त्यांना चावलेला किडा ) पण मग बाबासाहेब जातीयवादी होते का?? असो. तर सांगण्याचा मुद्दा हा कि पाकिस्तानात हिंदूंनी राहायचं कि नाही हे तिथले मुस्लिम ठरवणार.. आणि त्यांनी भारतात राहायचं कि नाही हे भारतातले मुस्लिम ठरवणार.. वा.. अजब आहे. आम्ही हिंदूंनी काय करावे मग? मरून जावे कि तुमच्यासारखं 1400 वर्ष्यापुर्वीच्या पुस्तकाला जवळ करून आपला धर्म बदलावा?? पार्टीशन च्या वेळी यांचा टक्का 20-22 टक्केच होता. आताही जवळपास तितकाच होत आलाय. पुढे जाउन हेच लोकं पुन्हा आम्हाला स्वातंत्र देश पाहिजे म्हणून आंदोलन करणार नाहीत कश्यावरुन.? देशाची फाळणी होणे आणि त्यानंतर देखील हिंदूंना स्वतंत्र देश न मिळणे हा हिंदूंवर अन्याय होता. आजतागायत भारताचे लचके तोडून इतरधर्मीयांनी आपलेआपले देश बनवले पण हिंदू ज्याने सगळ्यांना आपलेसे केले, मोठे केले त्यांचा एकही अधिकारीक देश नाही हे दुर्दैव आहे. जे मुस्लिम लोकं आज म्हणतात कि आम्ही *by choice * इंडियन आहोत.. आमच्याकडे ऑप्शन असून पण आम्ही गेलो नाही कारण आम्हाला डेमोक्रॅटिक सेट up मध्ये राहायचे होते. Etct etc. हे लोकं असं बोलून जणू काही उपकार केल्याचा आव आणतात त्यांना मला हे सांगायचंय कि इथे राहुन तुम्ही काय उपकार केलेलं नाही. आणि तुमचं ते डेमोक्रटीक सेट up वगैरे सगळे खोटं आहेत कारण भारत 1950 साली डेमोक्रॅटिक झाला आणि पार्टीशन 1947 ला झाले. तुम्ही राहिलात कारण तुम्हाला खात्री होती कि हिंदू लोकं काही जबरदस्ती कोन्व्हर्जन करणार नाहीत. आपल्या जमिनी, घर व प्रॉपर्टी सगळं इथेच आहे. आणि तिकडे जाऊन मुजाहीर म्हणवून घ्यायला तुम्हाला आवडले नसते. असो विषय लांबतोय. आणि कधी कधी खरं लिहिले तरी प्रतिसाद उडवले जातात. फक्त एवढंच म्हणायचंय कि पाकिस्तानातल्या हिंदूंना भारतात निसंकोच जगा दिली पाहिजे कारण भारताने सोडून इतर कोणताही देश त्यांना मदत नाही करणार आणि शेवटी त्यांच्यासमोर एक तर इस्लाम स्वीकारणे किंवा मरणे हे दोनच उपाय राहतील.

In reply to by बाप्पू

अशा नेत्यांच्या मागे धावणार्या जनतेची, आपल्या देशात कमतरता नाही...

In reply to by मुक्त विहारि

आणि विशेष म्हणजे ते स्वतःला हिंदू ब्राम्हण समजतात.. आणि तेही जनेयुधारी.. CAA भारतविरोधी आहे म्हणणारे आणि त्याला विरोध करणारे हिंदू लोकं उद्या वेळ आल्यावर पहिल्यांदा कॉन्व्हर्ट होतील.. कारण त्यांना हिंदू म्हणजे काय हे समजलेच नाही.

In reply to by प्रसाद_१९८२

मग अत्ता मोदींनी देश विकला असा अग्रलेख संपादक कोणत्या तोंडाने लिहिणार?

In reply to by प्रसाद_१९८२

बंदर ही राज्याच्या अधिकारात येत नाहीत केंद्र सरकारं च्या अधिकारात येतात. पाहिले हे तरी माहीत करून घ्यायचं.

In reply to by Rajesh188

बंदर ही राज्याच्या अधिकारात येत नाहीत केंद्र सरकारं च्या अधिकारात येतात. पाहिले हे तरी माहीत करून घ्यायचं.
खरं तर असल्या अज्ञानमूलक प्रतिसादांना प्रत्युत्तर द्यायची अजिबात इच्छा नव्हती पण इतरांच्या माहितीसाठी लिहित आहे. नाहीतर हे असले काही आय.डी जाणीवपूर्वक खोटा आणि खोडसाळ प्रचार करत आहेत. काहीही घंटा माहित नसले तरी हातभर लांब प्रतिसाद देऊन वाटेल ते ठोकून द्यायचे आणि परत इतरांना आय.टी सेलवाले वगैरे म्हणणे हे प्रकार होत आहेत. आणि त्यांच्याच टोळक्यातले 'वा वा कसे शालजोडीतले हाणलेत' वगैरे म्हणत टाळ्या पिटत आहेत. अर्थात अशा आयडींना काहीही फरक पडणार नाही हे माहित आहेच तरीही इतर सदस्यांच्या माहितीसाठी हा प्रतिसाद लिहित आहे. बंदरांमध्ये मेजर पोर्ट आणि मायनर पोर्ट असे दोन प्रकार असतात. त्यापैकी मेजर पोर्ट्स असतात ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तर मायनर पोर्ट्स राज्य सरकारच्या अखत्यारीत. दिघी बंदर हे मायनर पोर्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड राज्यातील मायनर पोर्ट्स बघते. २००२ मध्ये या बोर्डाने विशाल विजय कलंत्री यांच्या बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंपनीला दिघी बंदर ५० वर्षांसाठी चालवायचे कंत्राट दिले. त्यानंतर बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट्सने दिघी पोर्ट्स लिमिटेड ही उपकंपनी स्थापन केली आणि ही कंपनी दिघी बंदर चालवू लागली. त्यानंतर १०-१२ वर्षात या कंपनीला देणीदारांची देणी चुकती करायला अडचण यायला लागली. त्यामुळे अशीच एक देणीदार डी.बी.एम जिओटेक्निक्स अ‍ॅन्ड कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने २०१७ मध्ये या दिघी पोर्ट्स कंपनीला आय.बी.सी अंतर्गत नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये खेचले. एन.सी.एल.टी कडे अशी याचिका गेल्यानंतर संबंधित कंपनीला देणी चुकती करायला ९० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या काळात देणी चुकती करता न आल्यास एकतर कंपनीला गाशा गुंडाळायला लागतो अन्यथा दुसरी कोणती कंपनी विकत घेण्यात रस घेत असेल तर त्या कंपनीला आजारी कंपनी विकत घेऊ दिली जाते. अर्थातच मग देणीदारांची देणी चुकती करायची जबाबदारी या विकत घेणार्‍या नव्या कंपनीची असते. २०१९ मध्ये या अंतर्गत एन.सी.एल.टी च्या महाराष्ट्र राज्यास्तरीय मुंबईतील कार्यालयाने अडानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन या कंपनीला दिघी पोर्ट्स लिमिटेड कंपनीला विकत घ्यायची परवानगी दिली. याविरूध्द दिघी पोर्ट्सच्या विशाल विजय कलंत्रींनी एन.सी.एल.टी च्या दिल्लीतील राष्ट्रीय कार्यालयात अपील केले. ते अपील मार्च २०२० मध्ये फेटाळून लावण्यात आले. त्यानंतर काल अडानी कंपनीने ही विकत घ्यायची प्रक्रिया पूर्ण केली. समजा महाराष्ट्र सरकारला अडानींकडे दिघी बंदर जाऊ नये अशी इच्छा असती तर मग या केसमध्ये प्रतिवादी होऊन अडानींना या दिघी पोर्ट्सचे शेअर्स विकत घ्यायला आमचा विरोध आहे असे का म्हटले नाही? मग महाराष्ट्र सरकारने बंदर अडानींच्या घशात घातले असे का म्हणू नये? बाकी याच अडानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड एस.ई.झेडने आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टणम बंदरातीलही कंपनीचे ७५% शेअर्स असेच डिसेंबर २०२० मध्ये खरेदी केले होते. मग तसेच आंध्र सरकारने पण कृष्णपट्टणम बंदर अडानींच्या घशात घातले असे का म्हणू नये?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. नवीन माहिती समजली. आता राजेश जी दुसरीकडे कुठेतरी जाऊन आपली प्रतिसादरूपी ठुसकी मारतील.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

उत्कृष्ट प्रतिसाद. सत्तेत आले की सर्व उद्योगपती आपले. भाजपाबरोबरच सत्तेत असताना नाणारला जीव तोडून विरोध करणारे आता हळूच नाणार पुढे रेटायला बघातायत.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

राजेश १८८ हे बेलाशक थापा मारणे ( उदा चीन मध्ये आयकर नाहीच) आणि भंपक प्रतिसाद देणे हे सर्वत्र चालू ठेवतात. त्यांना कोणी सिरियसली घेऊ नये अशी स्थिती आहे

In reply to by सुबोध खरे

ईथे जिथे राजकीय चर्चा चालू असते तिथे थापा मारायचीच स्पर्धा असते. थापा मारून सत्ता मिळते आणि थापा मारून सत्ता जाते पण. आता पर्यंत ७ वर्ष फक्त थापा च ऐकत आहोत त्या मुळे आमचा पण तसाच स्वभाव राजकीय धाग्यावर होतो. चीन मध्ये इन्कम tax nahi असे गूगल दाखवत आहे मी नाही बघायला गेलो. बाकी चांगल्या विषयाच्या,खरोखर राजकारण विरहित असलेल्या धाग्यावर माझी एक पण प्रतिक्रिया गैर नसते. संगतीचा परिणाम चांगल्या लोकांची सांगत चांगले वर्तन थापा मारणाऱ्या लोकांची सांगत थापा मरायचीच सवय . ही लागणारच.

In reply to by Rajesh188

चिन मध्ये दणकुन ३% ते ४५% पर्यन्त आयकर (इन्कम टॅक्स) आहे. हा दुवा पहा. तशी अपेक्षा नाही, पण शक्य असेल तर तुम्ही पण आंतरजालावर काही शोधता आणि इकडे तशी माहिती देता तेव्हा लिंक द्या.

In reply to by Rajesh188

गूगल सर्वज्ञानी नाही.. काही दुवे उचकटावे लागतात.. वाचावे लागते.. ओह्ह कोणाला सांगतोय मी.. वाचणे, रिसर्च करणे यासाठी वेळ कुठेय तुमच्याकडे.. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला.. आणि अंगावर यायला लागलं कि दुसरी एखादी जागा शोधायची प्रतिसादरूपी ठुसकी मारायला.

In reply to by Rajesh188

ईथे जिथे राजकीय चर्चा चालू असते तिथे थापा मारायचीच स्पर्धा असते. म्हणजे आतापर्यंत आपण थापाच मारत होतात? मी आपल्या प्रतिसादांना भंपक म्हणून सोडून देत असे. इतके निखालस खोटं तुम्ही लिहीत असाल असे वाटले नव्हते. त्यातून वाईट म्हणजे आपल्या थापांचे आपण समर्थन करत आहात जनाची नाही तरी निदान मनाची लाज असायला हवी होती. असो

मोदी सरकारवर पेट्रोल आणि गॅस च्या वाढलेल्या दरा बद्धल टिका केली जात आहे. [ जी योग्य आहे असं माझं वैयक्तिक मत ] तर यावर मोदींनी मौन सोडुन भाष्य केले असुन मध्यम वर्गाला याच्या कशा झळा बसतात आणि आधीच्या सरकारचे आयात धोरणांवर टिका केली आहे. काही काळा पुर्वी मोदी म्हणाले होते की केवळ १.४६ कोटी लोकच आपल्या देशात टॅक्स भरतात. फक्त १% लोकांनीच टॅक्स भरल्याची बातमी देखील वाचनात आली होती. आता मुख्यत्वे मध्यम वर्गीय [ज्याच्या बद्धल पंतप्रधान मोदी यांना चिंता वाटते ] जे लोक नोकरदार वर्गात येतात आणि ज्यांच्या पगारातुन विविध प्रकारे पैसे कापले जातात त्यांना मोदी सरकारने काय दिलासा दिला ? उलट याच मध्यम वर्गीय नोकरदार वर्गाचे आता करोनामुळे अती हाल झाले आहेत, या टॅक्स भरणार्‍या नोकरदार वर्गाच्याच नोकर्‍या मोठ्या प्रमाणात गेल्या आहेत त्यांसाठी मोदी सरकार ने काय दिलासा दिला ? १% लोकांचा इनकम टॅक्स जर मोदींना रद्द करता आला असता तर याच लोकांना किती मोठा आर्थिक आधार प्राप्त झाला असता ! पण मोदी सरकारला काही ही साधी गोष्ट फक्त १% लोकांसाठी करणे देखील जमले नाही. असो... इंधनाच्या किंमती सरकार ने आटोक्यात आणल्या नाहीत तर भविष्यात सामन्य लोकांचा रोषाला आणि परिणामांना मोदी सरकारने सामोरे जावे लागेल, इतकेच आत्ता पुरते म्हणतो. [ इनकम टॅक्स विरोधी ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pyar Deewana Hota Hai... :- Kati Patang

In reply to by मदनबाण

मदनबाण यांच्याशी सहमत. मध्यमवर्गीयला प्रत्येक सरकारने फक्त वापरून घेतले आणि घेतायत.. त्याच्या कठीणप्रसंगी कोण त्याला विचारत नाही.. इथे मर मर मरून काम करायचे आणि सरकारने गुपचूप येऊन घामाच्या पैश्यातील पैसे टॅक्स च्या नावाखाली चोरायचे.. त्याबदल्यात आमच्या सारख्या एक टक्के लोकांना त्याच सोयीसुविधा आणि वागणूक जी टॅक्स न भरणाऱ्या लोकांना.. उलट हाच पैसा इतरांना फुकट ( अनुदान, कर्जमाफी, स्कॉलरशिप, मदत, सबसिडी etc ) वाटला जातो. हे पाहून खूप दुःख होते. ज्या लोकांचे 30% आणि त्यापेक्षा जास्त टॅक्स कट होतात त्यांचे तर खूप वाईट वाटते. जवळपास 1/3 rd पैसा सरकारला द्या.. का म्हणून? आणि इतके करून त्यांना काय मिळते तर त्याच सोयीसुविधा जा रस्त्यावरच्या भिकाऱ्याला मिळतात. तेही कोणताही टॅक्स न भरता. इन्कम टॅक्स हा अन्याय आहे. दुसरी एखादी टॅक्स पद्धती आली पाहिजे जी सर्वसमावेशक असेल..

In reply to by बाप्पू

Direct tax चे प्रमाण भारतात तसेकमी आहे, indirect tax च जास्त आहे.. जसे की GST, Excise आणि VAT.. आणि त्याचे संकलन पण जास्त असते.

In reply to by आनन्दा

Direct tax चे प्रमाण भारतात तसेकमी आहे, indirect tax च जास्त आहे.. जसे की GST, Excise आणि VAT.. आणि त्याचे संकलन पण जास्त असते. कुठल्याही फर्नीचर वाल्याच्या दुकानात गेलात तर तो तुम्ही विकत घेण्याच्या विचारात असलेल्या वस्तुची विथ जीएसटी आणि विदआउट जीएसटी किंमत सागतो. ग्राहक पैसे वाचवायचा विचार करतो आणि दुकानदार जीएसटी ! सामन्य मध्यम वर्गीय माणुस घासुन काम करतो आणि प्रामाणिकपणे टॅक्स भरतो [ भरावाच लागतो कारण व्यापारी किंवा इतर वर्गा प्रमाणे त्यांना सरकारने पळवाट ठेवलेलीच नसते. ] आणि रिटर्न फाइल देखील करतो. मग या १% वर्गाचेच रक्त का बर शोषत बसायचे ? यांचे टॅक्स चे पैसे वाचले तर तोच पैसा शिक्षण / गरजेच्या वस्तू / इतर खर्च इ.इ.इ गोष्टींवर खर्च करणे त्याला सहज शक्य होइल आणि अर्थव्यवस्थेत देखील गती निर्माण होत राहील. मोदी दुनिया भरचे शोर्ट फॉर्म करत बसतात [ हल्ली मला हे देखील वैतागवाणे वाटते ] त्या पेक्षा १% टॅक्स भरणार्‍यांना टॅक्स शॉर्ट करुन ०% केला असता तर या राबणार्‍या लोकांची दुवा आणि मत देखील कायमचे स्वतःच्या पारड्यात टाकुन घ्यायची संधी त्यांनी अर्थसंकल्पात न घेउन कायमची घालवली.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pyar Deewana Hota Hai... :- Kati Patang

In reply to by शा वि कु

मध्यमवर्गीय तर इनडायरेक्टच्या बरोबरीने डायरेक्ट टॅक्स पण भरतात. तसेच त्यांना कर्जमाफी, वीजबिलमाफी, अनुदान, नुकसानभरपाई वगैरे बोनस मिळत नाही.

In reply to by आनन्दा

Direct tax चे प्रमाण भारतात तसे कमी आहे, indirect tax च जास्त आहे.. जसे की GST, Excise आणि VAT.. आणि त्याचे संकलन पण जास्त असते. भारतात कर संकलनापैकी २६.३ % आय कर आहे २८.१ % कॉर्पोरेट कर आहे, अबकारी कर ११ % आहे ५.७ % कस्टम ड्युटी आहे आणि २८.५ % जी एस टी आहे. याचा अर्थ गरीब माणूस आणि शेतकरी करातील फक्त ४० %हिस्सेदार आहे. (२८.५ % जी एस टी +अबकारी कर ११ %) नोकरदार आणि उद्योगपती हे १०० % कराचे हिस्सेदार आहेत. गरीब माणसे आणि शेतकरी अप्रत्यक्ष कर भरतच असतात म्हणून त्यांच्यासाठी टाहो फोडणाऱ्या वाममार्गी समाजवादी आणि पुरोगामी लोकांचे हे रचलेले कुभांड आहे

In reply to by सुबोध खरे

नोकरदार आणि उद्योगपती हे १०० % कराचे हिस्सेदार आहेत. १००% नोकरदार इन्कम टॅक्स भरतात? सगळेच प्राप्तिकर कक्षेत येतात का? असा हिशोब करायला जाल तर जो सर्वात जास्त इन्कम टॅक्स भरतो त्याला जास्त सुविधा द्यायला हव्यात,जो कमी भरतो त्याला कमी. कसं शक्य आहे ?

In reply to by सुबोध खरे

मुद्दा लक्षात घ्या मुद्दाच मुळात बालिश आहे. तुम्ही आकडेवारी देऊन त्याचे समर्थन करत असल्याने विचारने आले. फक्त शेतकरीच का? बाकी वर्गातील जे प्राप्तिकर भरत नाही त्यांना सुविधा का द्यायच्या? अंदमानातील ' जारवा ' जमातीलाही सरकार दर महिन्याला आर्थिक मदत करते,त्यांच्या आजारावर खर्च करते. ते तर त्यांच्या कमाईतील एक फुटी कवडीही कोणत्याच प्रकारच्या कराद्वारे भरत नाहीत. उगाच डावे उजवे करून कशाचेही समर्थन होत नसते.

In reply to by आग्या१९९०

हो पण ते जारवा तुम्ही आम्हाला सबसिडी द्या कर्ज माफ करा किंवा हमी भाव द्या यावर रडारड करत नाहीत. मुळात त्यानी बाह्य जगातील कुणाशीही संपर्क टाळलेला होता. पर्यटकच तेथे येऊन त्यांना फुकट अन्नाची सवय लावत होते. याशिवाय ऑडी आणि बी एम डब्लू घेणारे लोक कर भरत नाहीत हि विसंगती फक्त आपल्या देशातच दिसते. आताच्या शेतकरी आंदोलनात त्यांचे पंचतारांकित चोचले दिसून आलेच आहेत. सर्वावर कडी म्हणजे स्वतःला अन्न उत्पादक म्हणण्याऐवजी अन्न दाता म्हणून बाकी सर्वांवर उपकार केल्याची भावना असते. याहून मोठा विरोधाभास नाही

In reply to by सुबोध खरे

+ १ सर्वावर कडी म्हणजे स्वतःला अन्न उत्पादक म्हणण्याऐवजी अन्न दाता म्हणून बाकी सर्वांवर उपकार केल्याची भावना असते. आपण जगाचे लज्जारक्षणकर्ते आहोत या भ्रमात वस्त्रउत्पादक नाहीत, आपण जगाचे पादरक्षणकर्ते आहोत या भ्रमात पादत्राण उत्पादक नाहीत . . . परंतु शेतकरी म्हणजे जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता असा भ्रम अनेकांनी पसरविला आहे व बहुसंख्य शेतकरी त्याच भ्रमात आहेत.

In reply to by सुबोध खरे

उद्योगपती नैसर्गिक साधन संपत्ती चा जास्त वापर करतात त्यांना जास्त टॅक्स द्यावाच लागेल अजुन पण कमीच आहे. कोळसा,पेट्रोल,धातू,खनिज वीज,पाणी,त्यांनी केलेले प्रदूषण ह्याचा सर्व विचार केला तर उद्योगपती खूप कमी टॅक्स भरतात. अजुन वाढवला पाहिजे. नोकरदार. सर्व सरकारी सुविधेचा सर्वात जास्त फायदा घेणारी ही जमात आहे. सामान्य लोकांच्या किमतीत च वीज खूप जास्त वापरून विजेची नासाडी करतात. जेवढं रोड टॅक्स भरत नाहीत त्या पेक्षा जास्त हे रस्त्यांचा वापर करतात. पाण्याची बिल सर्व सामान्य लोकांच्या दराने भरतात पण पाण्याची नासाडी प्रचंड करतात . ह्यांना कमी किमतीत तरंग तलाव साठी पाणी हवे असते,गाड्या धुण्यासाठी पाणी हवं असते पण कमी किमतीत . दहा लाखावर ज्यांचा वार्षिक पगार जातो त्यांना अजून इन्कम टॅक्स हवा. गरीब लोक कमी सुविधा वापरतात ,शेतकरी त्यांच्याच शेतात पडणारे पाणी बाकी लोकांना देवून पाण्याची परतफेड करतात.कमी सुविधा वापरतात त्यांना बिलकुल इन्कम टॅक्स नको उलट पाण्याची royality दिली पाहिजे.

In reply to by Rajesh188

नोकरदार. सर्व सरकारी सुविधेचा सर्वात जास्त फायदा घेणारी ही जमात आहे.
धन्य झालो मी.. दंडवत घ्या आमचे. तुम्ही म्हणत असाल तर सगळा पगार उडवतो सरकारच्या नावाने.. कारण सरकार नोकरदारांना एवढ्या विशेष सुविधा देतेय.. आम्हाला उत्पन्नाची काहीच गरज नाही.