मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ३)

चंद्रसूर्यकुमार · · काथ्याकूट
आधीच्या भागात २००+ प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी तिसरा भाग काढत आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. २६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनातील झालेल्या हिंसाचारात भडकावायचे काम केल्याबद्दल भारत सरकारने दिलेल्या यादीतील काही ट्विटर खाती भारतातून बघता येणार नाहीत असे ट्विटरने जाहीर केले आहे. मात्र सिविल सोसायटीमधील 'अ‍ॅक्टिव्हिस्ट'ची खाती ब्लॉक करण्यात आलेली नाहीत असे ट्विटरने म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/withheld-some-a/cs-within-india-to-continue-advocating-right-of-free-expression-twitter/articleshow/80781473.cms
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी
वाचने 67859 वाचनखूण प्रतिक्रिया 266

साहना 10/02/2021 - 14:37
एलोन मस्क ह्यांच्या स्पेस कंपनीतून स्टारलिंक नावाची नवीन कंपनी निर्माण होणार आहे आणि ह्या कंपनीने ऑर्डर घेणे चालू केले आहे. हि कंपनी सुमारे २४ हजार उपग्रह सोडणार असून (१००० सोडले आहेत) त्यातून संपूर्ण पृथ्वीवर स्वस्त आणि वेगवान इंटरनेट सेवा देणार आहेत. ५०mbps ते १५० mbps स्पीड मिळेल असे कंपनी सांगत आहे. स्टेरलिंक च्या मागोमाग ऍमेझॉन सुद्धा अशीच सेवा देणार आहे. ह्या बातमीने ATT आणि इतर कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.

श्रीगुरुजी 10/02/2021 - 14:42
https://maharashtratimes.com/international/international-news/coronavirus-origin-who-investigators-back-china-claim-that-australian-beef-could-have-caused-covid-19/articleshow/80780859.cms चीनच्या हातातले बाहुले असणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेने अपेक्षेप्रमाणे कोरोनाचा उगम व प्रसारासाठी चीनला क्लीन चिट दिली आहे व हे खापर चीनच्या विरोधात असलेल्या ऑस्ट्रेलियावर फोडले आहे. ज्या संघटनेचे सल्लागार उद्धव ठाकरे आहेत, त्या संघटनेकडून वेगळी अपेक्षा नव्हतीच. जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेला बाहेर काढण्याचा ट्रंप यांचि निर्णय योग्यच होता असं दिसतंय.

Rajesh188 10/02/2021 - 20:23
हे निःशंक पण सिद्ध झाले आहे का? कोणत्या देशाकडे त्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत का .? तसे पुरावे नसतील तर who चीन ची बटिक आहे असे कसे म्हणू शकता.

उगा काहितरीच 10/02/2021 - 23:26
आमच्या मराठवाड्यात एक म्हण आहे. येडं पांघरूण पेडगावला जाणे. इतके दिवसापासून बातम्यात बघत होतो कि सर्वप्रथम कोरोना चीनमधे झाला, वुहानमधून पसरला, पहिले लॉकडाऊन चीनमधेच झाले. एवढं सर्वश्रुत असून पण असं बोलूच कसं शकतात आपण ? नाही म्हणजे काय म्हणावं तेच कळत नाही. माफ करा थोडा व्यक्तिगत प्रश्न विचारतो... असं करून तुम्हाला खूप मजा येते का हो? चेस खेळताना समोरच्या व्यक्तीची काहीच अपेक्षा नसताना असा काही अनपेक्षित डाव टाकता आला की मला खूप मजा येते. तशीच मजा कदाचित तुम्हाला येत असावी असा अंदाज आहे. बाकी चालूद्या.

काळे मांजर 10/02/2021 - 18:50
नवी दिल्ली: शेतकरी आंदोलनात धुडगूस घालणारा अभिनेता दीप सिद्धूला तब्बल 14 दिवसानंतर पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी केली असून या चौकशीत पोलिसांना लाल किल्ल्यात पोहोचण्याचं प्लानिंगच सांगितलं. तसेच आपला कोणत्याही कट्टरपंथी संघटनेशी संबंध नाही. मात्र, तोडफोड करण्याचं समर्थन करणाऱ्या विचारधारेवर आपला विश्वास आहे, असं सांगतानाच केवळ भावनेच्या भरात आपण शेतकरी आंदोलनात सामील झाल्याचं दीप सिद्धूने पोलिसांना सांगितलं. (Red Fort Violence: Delhi Police Arrests Deep Sidhu, Inquiry underway) सरकारशी चर्चा करताना आणि ट्रॅक्टर रॅलीवेळी शेतकरी नेते नरमाईचं धोरण घेत होते, असा माझा संशय होता, असं दीप सिद्धूने पोलिसांना सांगितलं. लॉकडाऊनच्या काळात माझ्याकडे काहीच काम नव्हतं. त्याचवेळी ऑगस्टपासून पंजाबात शेतकरी आंदोलन सुरू झालं आणि मी त्याकडे आकर्षित झालो, असंही तो म्हणाला. https://www.tv9marathi.com/national/red-fort-violence-delhi-police-arrests-deep-sidhu-inquiry-underway-394076.html/amp

मुक्त विहारि 10/02/2021 - 20:09
चंपाबाईंना शोधून काढलेत की नाही? सचीन उद्दाम पोटे, यांना नमस्कार सांगा बाळ हितेश कसा आहे? आता तरी वाचायला लागला का? की, अद्याप टेडी बियर बरोबरच खेळत आहे? हितेश हा पण तुमचाच मानसपुत्र असल्याने, सर्वांगीण वाचनाची आवड नसेलच .... जागो मोहन प्यारे....

चंद्रसूर्यकुमार 10/02/2021 - 20:47
असले प्रतिसाद देऊन या आयडी धारकांना (की धारकाला) काहीही फरक पडत नाही मात्र इतर सदस्यांचा काही नवा रोचक प्रतिसाद आला आहे का हे बघायला म्हणून धागा उघडून बघायला वेळ आणि उर्जा या दोन्ही गोष्टी वाया जातात. तेव्हा असल्या प्रतिसादांकडे/प्रतिसादकर्त्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करता येणार नाही का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 10/02/2021 - 21:01
प्रतिसादाशी सहमत आहे, नवीन प्रतिसाद म्हणून काय आहे, असे बघायला जावे तर यांचा असाच काहीतरी वेगळाच प्रतिसाद असतो. -दिलीप बिरुटे

मुक्त विहारि 10/02/2021 - 21:10
गेली काही वर्षे तरी, ह्याच व्यक्तीचे, तेच तेच प्रतिसाद किती वेळा वाचायचे?

मुक्त विहारि 10/02/2021 - 22:09
लहान मुलगा त्रास द्यायला लागला की, मोठ्या मुलाने माफ करायचे, हे मोठ्या मुलाने किती दिवस सोसायचे? प्रत्येक गोष्टीला एक लिमीट असते .... हट्टी मुलांना आणि खोडकर आणि वाह्यात मुलांना, समजाऊन सांगता येत नाही. तिथे कडक धोरणच पाहिजे.... हिटलरला पहिल्यांदाच रोखले असते तर, दुसरे महायुद्ध झालेच नसते.. जीप घोटाळा झाला, तेंव्हाच कडक कारवाई केली असती तर, पुढचे बरेचसे घोटाळे वाचले असते... आज एक डुआयडी आला, उद्या अनेक येतील... चलता है, ही भुमिका, कधीच योग्य ठरत नाही...

साहना 10/02/2021 - 23:38
- शेणात दगड मारू नये चिखल आपल्यावर उसळतो. - तुम्ही जाल डुकराबरोबर कुस्ती खेळायला आणि त्याला चितपट कराल पण तुम्ही त्यांत स्वतःवर चिखल उडवून घ्याल पण डुकराला मजा येते ह्या सर्वांत. ते आनंदाने लोळते. - गर्दीच्या ठिकाणी काही दुष्ट लोक पाद मारून घाण करतात ह्याचा अर्थ इतर सर्वानी सुद्धा राजमा खाऊन प्रचंड घाण सोडावी तर सर्वानाच जगणे अशक्य. पण तुम्हाला वाद घालून अश्या लोकांचा अपमान करायचा असेल तर किमान प्रत्येक वेळी वेगळी विशेषणे वापर आणि वेगळ्या पद्धतीनं अपमान करा म्हणजे वाचायला मजा यायला पाहिजे. तेच तेच नको.

मुक्त विहारि 10/02/2021 - 21:06
नवीन प्रतिसाद काय आला? म्हणून बघायला जायचो तर, तेच प्रतिसाद असायचे ... वीट मारली तर उत्तर म्हणून धोंडाच मिळतो ... चुकी वीट मारणार्याची आहे...

काळे मांजर 10/02/2021 - 20:12
As part of Cyber Swachhta Pakhwada, CERT-In GoI advises you to keep your digital devices bot free. Get bot removal tool at https://www.csk.gov.in हे काय आहे

श्रीगुरुजी 10/02/2021 - 20:25
Pangong Tso Lake या परिसरातून चींन व भारत हे दोघेही सैन्य मागे घेणार. चीन अत्यंत कुटिल मनोवृत्तीचा व पाठीत खंजीर खुपसणारा असल्याने, भारताने सैन्य मागे घेतल्यानंतर चीनने पुन्हा आपले सैन्य पुढे आणल्यास अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. अर्थात आपल्या सैन्याला चीनच्या विश्वासघातकी कृत्यांची जाणीव असणारच व ते सावध असतीलच. https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-border-row-disengagement-in-pangong-lake-1767908-2021-02-10

Rajesh188 10/02/2021 - 20:42
चीन,बांगलादेश,पाकिस्तान,श्रीलंका हे आपले शेजारी देश भारता चे हितचिंतक नाहीत . आता नेपाल पण भारताचा हितचिंतक राहिला नाही. पण नेपाल चे पाकिस्तान बांगलादेश बरोबर चांगले संबंध आहेत. श्रीलंका,पाकिस्तान,बांगलादेश ,चीन हे मित्र पण नसतील पण एकमेकाचे शत्रू पण नाहीत. आणि तसे ते पण एकमेकाचे शेजारी च आहेत . भले काहींच्या सीमा मिळत नसतील. मग भारता विषयीच ह्या सर्व देशांना आकस का?. नक्की कोणाचे चुकतंय आपले की त्यांचं. आपले परराष्ट्र धोरण तर चुकीचे नाही ना .. भारताला जवळचा मित्र कोणता देश आहे अमेरिका असूच शकत नाही ते त्यांच्या स्वार्थ साधने हीच प्राथमिकता असा विचार करतात.

रात्रीचे चांदणे 10/02/2021 - 21:14
चीन व पाकिस्तान वगळता आपले शेजारच्या देशाबरोबर चे संबंध चांगले म्हणवे असेच आहेत. बांगलादेश बरोबर चा सीमा वाद मिटलेला आहे तर म्यानमार मध्ये आपण सैनिकी करवाही करून सुद्धा त्या देशाने आपल्याला फायदा होईल अशीच भूमिका घेतलेली होती. श्रीलंके बरोबर चे संबंध ही सुधारत आहेत. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना port contract संबंधी विचारणा भारतालाच झाली होती पण आपण ती स्वतःहून नाकारली. कारण काय तर तामिळ जनता नाराज होईल म्हणून. एवढंच नाही तर 2013 ला श्रीलंके मध्ये झालेल्या Commonwealth summit च्या मीटिंग वर तीही आपल्या पंतप्रधानांनी बहिष्कार टाकला होता. UN मध्ये श्रीलंके विरुद्ध जे ठराव झालेले होते त्या वेळी ही आपण लंके विरुद्ध भूमिका घेतली होती, आणि त्याच मुळे लंका आपल्या पासुन दुरावून चीन कडे झुकला होता. परंतु मोदी सत्तेत आल्यापासून लंकेकबरोबर च्या संबंधा मध्ये सुधारणा होत आहे.

Rajesh188 10/02/2021 - 23:59
श्रीलंका सरकार ला पाठिंबा द्यावा (जसा राजीव जी नी सैन्य पाठवून दिला होता)तर आपलेच तामिळनाडू राज्य नाराज होते .. तामिळी लोकांना पाठिंबा द्यावा(श्री लांकेतील) तर श्री लंका सरकार नाराज होते. काँग्रेस च्याच राज्यात दोन्ही पर्याय अवलंबले. राजीव जी अगोदर तामिळी ना भारत मदत करत होता राजीव जी नी श्रीलंका सरकार la मदत केली . दोन्ही पर्याय कुचकामी ठरले. आता LTT कमजोर झाल्यामुळे तो प्रश्न च राहिला नाही त्या मुळेच मोदी संबंध सुधारू शकले . Ltt अस्तित्वात असती तर मोदी पण कन्फ्युज झाले असतें

चौकस२१२ 11/02/2021 - 03:30
मला वाटते ती "श्रीलंका सरकार ला मदत करणे" या पेक्षा त्यामागची कल्पना हि असावी कि "श्रीलंकेत आपण नाही घुसलो तर दुसरे कोणी किंवा युनाइटेड नेशन्स घुसेल... त्यापेक्षा आपण घुसलेले बरे" .. असा डाव असावा...मालदीव च्या बाबतीत हि तिथे उठाव झाल्यावर हा पवित्र भारताने घेतला होता ...असे त्या वेळी तरी वाटले होते असे ऐकले होते कि भारताने सैन्य पाठवले नसते तर कदाचित श्रीलंका पाकिस्तानला विचारणार करणार होती . असो एकूण भारताची दोन्ही बाजूने "गोची" झाली हे मात्र खरे बाकी "सुक्या" यांनी केलेले विश्लेषण बरोबर अमेरिका फक्त स्वतःच्या स्वार्थाचे बघते हे जरी खरे असले तरी नैसर्गिक दृष्ट्या बघितले ( लोकशाही + अर्ध भाडवलशाही ) तर भारत आणि अमेरिका यांची मैत्री असली पाहिजे अर्थात याला अति डावे बेबीचं देठापासून ओरडून विरोध करणार हे गृहीत आहे म्हणा

सुक्या 11/02/2021 - 02:29
भारता विषयीच ह्या सर्व देशांना आकस का? याला कारणीभुत आहे ती भारताची "बनाना रिपब्लिक" अशी प्रतिमा. स्वातंत्र्या पासुन भारत कधीच पक्के धोरण राबवु शकला नाही. सगळ्यांना खुश करण्याच्या नादात आनी शांतीप्रिय असा देश ही प्रतीमा बनवण्यासाठी अगदी "हल्ला झाला तरी" प्रत्युत्तर न देणे बोट्चेपे धोरण अवलंबिने या सार्‍या मुळे भारताला आंतर राष्ट्रीय पातळी वर फार कुणी सिरियस्ली घेत नसे. त्या मुळे आओ जाओ घर तुम्हारा .. आणी कुनीही यावे टपली मारुन जावे असे होते.... काहीही केले तरी भारत "कडक शब्दात निंदा करतो" या पलिकडे जात नव्हता. त्यामुळे आकस वगेरे काही नाही .... प्रत्येक देश आपले म्हणने रेटुन बोलतो. ... समोरचा कमकुवत दिसला की अजुन जोरात रेटुन बोलतो .. बाकी काही नाही . . .

भंकस बाबा 10/02/2021 - 23:56
तुम्ही नेपाळचे नाव घेतले. भारतात रहाणाऱ्या नेपाळी माणसाला कधी विचारून बघा. तुम्ही काय विचारणार हो? तुमच्या अशा स्वभावामुळे तुम्हाला मित्र असण्याची शक्यता फार कमीच वाटते

मुक्त विहारि 11/02/2021 - 09:34
कुठल्याही नेपाळी माणसाला, भारता विषयी आकस नाही.... नेपाळच्या बाबतीतल्या चुका, नेहरूंनी करून ठेवल्या आणि त्याचा फायदा, चीनने करून घेतला... जमिन आणि आकाश, याशिवाय, नेपाळमध्ये दळणवळण अशक्य आहे... डोंगरच जास्त असल्याने आणि आर्थिक कुवत नसल्याने, नेपाळमध्ये रस्ते बांधणी, चीनने हातात घेतली... कॉंग्रेस सरकारने, तेंव्हा नेपाळला मदत केली नाही... नेहरूंनी अशा पाचरी मारून ठेवल्या आहेत की, काढता काढता, नाकी नऊ येतील....

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 11/02/2021 - 10:26
सध्या देशात वाढत्या पेट्रोल डिझेलचे दर, वाढती महागाई, बेकारी, बेरोजगारी, या प्रश्नांवर जनतेला विरोधीपक्षाला सरकार विरुद्ध उठाव करता येत नव्हता, किंवा तसे कोणी समोर येत नव्हते. देशातल्या सरकारविरोधात जो कोणी बोलेल त्याला दाबण्याचेच सर्व प्रयत्न सरकारकडून गेले. मात्र, सप्टेंबरपासून झालेल्या या आंदोलनाकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष करुन महत्व न देणारा विषय इतका सरकारसाठी डोकेदुखी ठरेल, हे सरकारच्या स्वप्नातही आलं नसेल. सामान्य नागरिक आपला रोष हळुहळु व्यक्त करीत आहेत, ही आता चांगली गोष्ट होत आहे. राज्यसभेत आवाजी मतदानाने बील मंजूर करुन घेण्याची घाई, सदस्यांनी मतदान घेण्याच्या मागणीसाठी जागेवर जाऊन बसण्याचा आग्रह धरणे, थेट वाहिन्यावरील राज्यसभेचं प्रक्षेपण म्यूट करणे, सदस्यांना बडतर्फ करणे, असे सर्व प्रकार या देशाने पाहिले. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असे आपण गौरव करतो पण सध्याच्या सरकारने आंदोलनीजीवी, त्यावर बोलणा-याची व्यवस्था कशी गळचेपी केली, करते ते आता काही नवीन राहीलेलं नाही. असाच विषय घडामोडीचा. ट्वीटरवरुन व्यक्त होणा-या विषयाचा. केंद्रसरकारने चार फेब्रुवारीला ट्वीटरला पत्र लिहून ११७८ खाती बंद करण्याची सूचना केली होती. कृषीविषयक कायद्यांना विरोध करणारे शेतक-यांच्या आंदोलन, हॅशटॅग मोहिमा, आणि अशा खात्यावरुन प्रक्षोभक लेखन केले जात आहे, अप्रप्रचार केला जातो असे सरकारच्या वतीने आक्षेप घेतला गेला होता. यासुचनेवरुन ट्वीटरने काही खाती देशातपूरती बंद केली होती जगभरासाठी मात्र आम्ही तसे करु शकणार नाही असे ट्वीटरने म्हटले आहे. ट्वीटरने आपल्या ब्लॉगवर त्याबाबत सविस्तर अशी माहिती दिली आहे. "१) वृत्तपत्रे, पत्रकार, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या ट्वीटर अकाउंट्सवर कारवाई केली नाही. त्यांच्यावर कार्यवाही करणे म्हणजे, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखेच ठरले असते. २) ट्वीटर कायम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर राखत आले असून, यापुढेही त्याचा पुरस्कार केला जाईल. ३) आमच्या देशविशिष्ट विथेहेल्ड कंटेट धोरणानुसार काही करण्यात आली असून केवळ भारतापूरतीच ही कार्यवाही मर्यादीत आहे. ४) कोणाचे काहीही विचार असोत, ते इतरापर्यंत पोहोचवायला हवेत, निरोगी खुली सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी ही मूल्ये आम्ही जपली असून त्याचा पुरस्कार यापुढेही करीत राहू ''( संदर्भ बातमी) (दै.लोकमत) केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आम्ही काही खाती बंद केली असली तरी, ती देशाबाहेर सक्रीय असतील. परंतु अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आम्ही आदर करीत असल्यामुळे काही ट्वीटर खाती आम्ही निलंबीत केली नाहीत अशी भूमिका ट्वीटरने घेतली आहे, या भूमिकेला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे, आपल्या माहिती तंत्रज्ञान सचिवाशी चर्चा न करता अशी भूमिका ट्वीटरने घ्यायला नको होती असे म्हटले आहे. सारांश, केंद्रसरकार आता ट्वीटरशी कसे वाद घालते, पुढे काय भूमिका घेईल, हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. मला वाटते, जसे चीनी अ‍ॅपवर जसी बंदी घातली तशी घालतील असे काही वाटत नाही. -दिलीप बिरुटे

Rajesh188 11/02/2021 - 10:59
केंद्र सरकार चे वागणे व्यक्ती स्वतंत्र ची गळचेपी करण्यासारखे आहे. राज्य घटनेने भारताच्या नागरिकांना व्यक्ती स्वतंत्र आणि अभिव्यक्ती स्वतंत्र हे मूलभूत हक्क म्हणून दिले आहेत. ते सरकार ला नाकारता येणार नाहीत. हा अती आक्रमक पण सरकार ला नक्कीच महागात पडेल. लोकांचे मत सरकार विषयी दूषित होईल. राहिला प्रश्न ट्विटर चा ती अमेरिकन कंपनी आहे भारत जास्त च aggressive झाला तर अमेरिकन सरकार active होईल तेव्हा मात्र सरकार च्या धाडसाची कसोटी लागेल. परकीय देशासमोर माघार घेण्याची वेळ आली तर सरकार आणि देश दोघांची इज्जत जाईल. कोणतेही निर्णय विचार करून न घेणे हीच मोदी सरकार ची विशेषतः आहे . थोडे स्वतःचे वागणे सरकार नी सुधारावे.

मुक्त विहारि 11/02/2021 - 11:04
ओवेसीने खुलेआम, 100 कोटी ग़ैर-मुस्लिमांना मारण्याची धमकी दिली. आपण इथे मनसोक्त चर्चा करू शकतो, हे पण अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आहे म्हणूनच ना? दुसरी गोष्ट, Twitterची प्रत्येक खाती बंद केलेली नाहीत. देशाच्या हिताला बाधा आणणारी किंवा देशाच्या सार्वभौमिक भुमिकेला बाधा आणणारीच खाती बंद केली आहेत. एक नासका आंबा, सगळी पेटी खराब करतो, हे तुम्हाला पण माहिती असेलच ... मग असे आंबे पेटीत ठेवायचे? की सगळी पेटीच खराब होण्याची वाट बघायची? भाजप सरकार, योग्य तेच निर्णय घेत आहे ... दुसरी गोष्ट, इंधन दरवाढ, माझ्या कडे, एक तक्ता आला आहे .... तो वाचा आणि मग तुम्हीच ठरवा ..... खाली दिलेला दर पेट्रोलचा आहे... तुम्ही डिझेलचा दर दिलात तर उत्तम .... Basic rate. 30.50 Central govt.tax. 16.50 State govt.tax. 38.55 Distributor. 6.50 ------------ Total. 92.05

सुक्या 11/02/2021 - 11:23
सहमत आहे ... तक्ता दिला ते उत्तम केलेत. आता जनतेच्या सरकारने स्टेट टॅक्स १५ रुपये करवा आणी पेट्रोल २३ रुपये स्वस्त करुन दाखवावे ... "करुन दाखवलं" असा फ्लेक्स मी स्वखर्चाने लावेल मुंबै पुण्यात ...

सुक्या 11/02/2021 - 11:28
इकडे हिरव्या देशात आलो तेव्हा पेट्रोल $१.६० - १.७५ प्रती गॅलन होते ... आता हिवाळ्यात $३.५० मोजावे लागतात .. कसं जगावं गरीबाने . . .

चौकस२१२ 11/02/2021 - 11:38
कोणत्या देशात नक्की? कारण एवढा फरक म्हणजे आस्चर्य आहे आणि एकाच वर्षात? काहीतरी झोल आहे

सुक्या 11/02/2021 - 11:50
एका वर्षात नाही हो ... ८ एक वर्षे झाली. मध्यंतरी पार $४.५ वगेरे झाले होते ... बाकी झैरात आपली .. आम्रविकेची आहे ..

चौकस२१२ 11/02/2021 - 11:33
आणि जगात जिथे पेट्रोल आयात केले जाते तिथे हि असेच चित्र दिसते पण आंधळं विरोध करायचा हे ठरवल्यावर प्राध्यापक असो कि कुलगुरू तिरपेच दिसते भारतात खूप गोष्टीत जगाच्या मानाने आधीपासून महाग आहेत ( कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा दार कमी असून सुद्धा) आणि त्यामागे व्यापारांचाच नफेखोर पण + नासधूस इत्यादी काराणे आहेत... हे काही लोकांना कळत नाही जणूकाही महागाई फक्त भाजप सरकारच्या काळातच वाढली आजची आकडेवारी दर प्रति लिटर १ डॉलर १८ सेंट म्हणे ११८ सेंट आणि त्यातील सरकार चा कर ४३ सेंट आणि हो या देशातील वयक्तिक आयकर दार भारतअपेक्षा जास्त आहे ३० पासून ४५% पर्यंत https://www.ato.gov.au/Business/Excise-on-fuel-and-petroleum-products/Lodging,-paying-and-rates---excisable-fuel/Excise-duty-rates-for-fuel-and-petroleum-products/#Excisedutyratesfuel

काळे मांजर 11/02/2021 - 11:37
राज्य सरकारवर खापर फोडायला तो कर उलट सुलट करून मुद्दाम मोदी भक्तांनी व्हॅटसप वर पाठवला आहे प्रत्यक्षात केंद्र कर जास्त आहे

सुक्या 11/02/2021 - 11:52
असु द्या हो केंद्राचा कर जास्त. राज्याचा कर कमी करुन केंद्राच्या मुस्काटीत मारावी म्हणतो मी. काय म्हणता ?

सॅगी 11/02/2021 - 13:38
स्वतःची सत्ता असलेल्या राज्यात आंदोलने करण्याची नौटंकी करणे जास्त सोयीचे आहे. झालेच तर मुखपत्र आहेच केंद्राच्या नावाने फुसकुल्या सोडायला...

गणेशा 11/02/2021 - 16:46
भाजप सरकार, योग्य तेच निर्णय घेत आहे ... दुसरी गोष्ट, इंधन दरवाढ, माझ्या कडे, एक तक्ता आला आहे .... तो वाचा आणि मग तुम्हीच ठरवा ..... खाली दिलेला दर पेट्रोलचा आहे... तुम्ही डिझेलचा दर दिलात तर उत्तम .... Basic rate. 30.50 Central govt.tax. 16.50 State govt.tax. 38.55 Distributor. 6.50 ------------ Total. 92.05
Whats app युनिव्हर्सिटी च्या, it cell च्या post एकदा verify करा कि मुवि. कि आपल्या विचारधारे साठी काही ही सत्य मानायचे? तुम्हीच माझ्या मतांना चुकीच्या मीडिया वरून वगैरे बोलत होता(नीटसे आठवत नाहिये exact वाक्य )सो आठवण करून द्यावी म्हणालो. असो..

गणेशा 13/02/2021 - 09:24
जरूर... नक्कीच कर कमी झाले पाहिजेत... पण मागणी राज्य आणि केंद्र दोघांसाठी सेम तर करावी. दोघांचे कर आहेत.. माझे हेच म्हणणे आहे, सरकार बघुन मते का बदलतोय आपण? करून दाखवले वाल्यांनी कर कमी करावे.. आणि बस हुई महंगाई की मार वाल्यानी काय करावे? कर वाढावावेत? म्हणजे ते डेव्हलोपमेंट करतायेत ना अस आपणच आपल्याला बोलुन घ्यावं?

मुक्त विहारि 13/02/2021 - 10:57
आरेला एक नियम आणि इतर ठिकाणी, वेगळा नियम का? बार वाल्यांना एक नियम आणि इतर धंद्यांना वेगळा नियम का?

शा वि कु 13/02/2021 - 09:32
https://www.livemint.com/news/india/how-much-tax-you-pay-on-petrol-and-diesel-here-is-a-break-down-11610595149786.html
Add to it excise duty of ₹32.98 per litre and dealer commission, which averaged ₹3.67 per litre. On this, further add VAT or value added tax (including VAT on dealer commission) of ₹19.32 per litre. Then comes the final retail selling price of petrol of ₹83.71 a litre ((January 1 price) in Delhi
The central government had raised excise duty by ₹13 per litre on petrol and by ₹15 a litre on diesel in two instalments in March 2020 and May 2020 to meet the expense of coronavirus fight.
Central government to get Rs 1.6 lakh crore from record excise duty hike on petrol, diesel

श्रीगुरुजी 13/02/2021 - 10:02
पेट्रोल व डिझेलचा "वस्तू व सेवा करांतर्गत" समावेश केल्यास निदान अनियंत्रित करवाढ, वेळोवेळी लावण्यात येणारे अधिभार इ. वर मर्यादा येईल.

पिनाक 13/02/2021 - 12:11
सध्या असं काही होणं किंवा पेट्रोल डिझेल चे दर कमी होणं अशक्य आहे. यातुन जो कर मिळतो तो धरला तरी सरकारचा तोटा या आणि पुढच्या वित्तीय वर्षात प्रचंड असणार आहे. कर कमी करण्याचा प्रश्नच नाही. निवांत बसूया सगळे. दर 2023 शिवाय कमी होत नाहीत.

आग्या१९९० 11/02/2021 - 21:22
पेट्रोलची बेसिक किंमत प्रतिलीटर ३० रुपये इतकी आहे. त्यावर केंद्रसरकार ३३ रुपये आणि राज्यसरकारे २७ रुपये कर लावतात. केंद्र राज्यांपेक्षा अधिक कर लावते. युपीए सरकारच्या काळातील कच्च्या तेलाच्या किमती आज असत्या तर सध्याच्या करआकारणीनुसार दर १४० रुपये प्रतिलिटरच्याही पूढे गेले असते.

चंद्रसूर्यकुमार 13/02/2021 - 09:27
पेट्रोलचे दर पाच-सात-दहा रूपये प्रति लिटर वाढल्यावर बोंबाबोंब चालू आहे पण वीजेचे बिल पाच-सात-दहा पटींनी आले त्याचे काय? आमच्या कामवाल्या बाईला उध्दव सरकारने आठ हजाराचे वीजेचे बिल पाठवले आहे. मग ती बिचारी ज्या घरी कामाला आहे त्या घरांमधून इथून हजार रूपये घ्या तिथून दीड हजार घ्या असे करत वीजेचे बिल भरताना मेटाकुटीला आली आहे. परत इथेच बिल आले आहे मग भरलेच पाहिजे हे निर्लज्ज समर्थनही बघितले. पण मुळात नेहमी येते त्यापेक्षा आठ-दहा पटींनी जास्त बिल येत असेल तर त्यात नक्कीच गफलत आहे त्याविषयी काय? पण गंमत अशी की पेट्रोल प्रति लिटर पाच-सात-दहा रूपयांनी वाढल्यावर बोंबाबोंब करणारे लोक वीजेचे बिल पाच-सात-दहा हजार रूपयांनी जास्त दिले गेले त्याविषयी काहीही बोलत नाहीयेत तर उलटे निर्लज्ज समर्थन करत आहेत. आहे की नाही मज्जा? बरं गोव्यात पर्रीकरांनी मुख्यमंत्री असताना पेट्रोलवरचे राज्याचे कर कमी करून राज्यात पेट्रोलचे दर देशात सगळ्यात कमी करून दाखवले. २०१८ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पण त्यांनी काही रूपये (मला वाटते प्रतीलिटर ५ रूपये) राज्याचे कर कमी केले होते. तसे काही करून दाखवा ना.

गणेशा 13/02/2021 - 13:45
मज्जा हि नाही, मज्जा हि आहे कि आपण कोणाचे सरकार आहे हे पाहून बोलतो. विजेची बिले वाढवलेली असतील किंवा सरकार ने त्यावर कर वाढवले असतील तर ती नक्कीच कमी करावीत, यात कोणते सरकार आहे त्यावर मत नक्कीच बदलत नाही.. माझे वयक्तिक लाईट बिल जास्त आले नाही, सो मला माहित नाही. पण जे ऐकतोय त्यावरून आघाडी सरकार ने हे त्वरित कमी केले पाहिजेत.. जे चूक ते चूक.. पण आपण हे म्हणजे चूकच आणि लगेच मागचे कुठले तरी उदाहरण देतो.. फडणवीस सरकार च्या काळात हि कित्येक जणांना जास्त बिल आले होते. पेट्रोल जे दर १५ रुपये वाढवून ५ रुपये कमी केले तर लगेच गुणगान? केंद्र सरकार ने ९ रुपया वरून ३२ रुपये न्हेलाय कर.. बोलायचे असेल तर केंद्र आणि राज्य दोन्ही ला बोला.. आणि पेट्रोल आंदोलन करून, आम्ही पेट्रोल कमी करणार म्हणत मोदी सरकार सत्तेत आले होते, त्यामुळे त्यांना प्रश्न विचारणारच लोक.. स्वतः त्यांना एव्हडे कळत नव्हते काय उद्या आपण पेट्रोल दर नाही कमी करणार.. देश चालवायला tax गोळा करावा लागतोय, मग सत्तेत नसताना हे कळत नव्हते कि जाणून बुजून फेकू गिरी केली..?

Rajesh188 13/02/2021 - 13:55
मला पण वीज बिल जास्त आलेले नाही. सुरुवातीला तीन महिने बिल च दिले नाही आणि chavthya महिन्यात एकत्रित ३ महिन्याचे बिल दिले .त्याचे भांडवल काही लोक करत आहेत. ते माफ असावे असे काही तरी वाटत म्हणून अप्रचार . अपवाद म्हणून काही लोकांना चुकून जास्त बिल आले असेल ,पण सर्रास सर्वांना जास्त बिल आलेले नाही आपण च वापरलेल्या विजेचं बिल भरलं च पाहिजे तेच कर्तव्य आहे जनतेचे.

आग्या१९९० 13/02/2021 - 14:53
लॉकडाऊन काळात मी जूनपर्यंत महावितरणच्या अॅपवर वीज मिटरचे रिडींग मोबाईलने फोटो घेऊन अपलोड केले होते , त्यामुळे मला एक रूपयाही जास्त बील आले नाही. ज्यांना जास्तीचे बिल आले असे वाटते त्यांनी मिटर रिडिंगची तक्रार करावी. त्यात चूक असेल तर सुधारीत बिल येते. आपल्या वीज बिलावरी रिडींग प्रत्यक्ष मिटर वरील रिडींगशी जुळत नसेल तरच तक्रार करा.

साहना 11/02/2021 - 11:37
ट्विटरचे अभिनंदन ! आत्मनिर्भर काही असते तर ह्यांनी सरकार समोर १००% लोटांगण घातले असते. अर्थांत ट्विटर शेवटी एक डावी विचारसरणीने प्रेरित झालेले संकेतस्थळ असल्याने ते प्रत्यक्षांत तारतम्य दाखवतील अशी अपेक्षा नाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा आपल्या लोकांना पाठीशी घालण्याची शक्यता जास्त आहे पण तरीसुद्धा शेवटी मोदी भक्त मंडळी साठी सुद्धा ट्विटर महत्वाचे माध्यम होते. नाहीतर कुठल्याही वर्तमान पत्रांत ह्यांची साधी पत्रे सुद्धा कोणी प्रकाशित करते नव्हते (काँग्रेस च्या काळांत). फतवे काढून युसर्स ना उडवायचा अधिकार सरकारला असणे बरोबर नाही. इथे काही तरी ड्यू प्रोसेस असणे महत्वाचे आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 11/02/2021 - 11:16
देशात सलग दुस-या दिवशी पेट्रोल ३० पैशांनी तर डिझेल २५ पैशांनी वाढल्यावर बुधवारी राज्यसभेत दरवाढीचा प्रश्न उपस्थित झाला. समाजवादी पार्टीचे खासदार विश्वंभर प्रसाद निषाद यांनी विचारले, सितामातेच्या नेपाळ व रावणाच्या श्रीलंकेत डिझेल पेट्रोल स्वस्त दरात मिळते, मग श्रीरामाच्या देशात दर कधी कमी होतील. =)) या प्रश्नावर सभागृहात खसखस पीकली. धर्मेंद्र प्रधानांनी दराबाबत केंद्र काहीही करु शकत नाही, व इतर कारणे देऊन जसे की, महसूल मिळविण्यासाठी इंधनावरील कर हा स्त्रोत असून दिलासा देण्यासाठी शुल्कात कपात होणार नसल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. सत्तेवर येण्यासाठी आंदोलनजीवी स्मृती इराणी यांनी याच पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, महागाई विषयावर (२०१२) आंदोलन केलं होतं त्याची आठवण झाली. (दुवा) -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी 11/02/2021 - 13:18
पुण्यात पेट्रोलचा दर आज ९१ च्या आसपास आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये (जेव्हा केंद्र व राज्यात कॉंग्रेस सरकार होतं)तेव्हा प्रतिलिटर दर ₹ ८४.४० ह़ोता. नंतर साडेसात वर्षात साडेसात रूपयांची वाढ म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी १₹ वाढ म्हणजेच वार्षिक सरासरी १ टक्का वाढ.

Vichar Manus 11/02/2021 - 13:59
तेव्हाची आंतरराष्ट्रीय ऑइल ची किंमत आणि आताची किंमत पण द्या, तेव्हाची केंद्राचा कर percentahe आणि आताच percentage पण द्या. तेव्हा ऑइल 120 प्रति बॅरल असेल आणि आता 60 असेल आणि तरी आपण 92 आणि 84 अशी तुलना करत असाल तर ते साफ चुकीचे आहे

रात्रीचे चांदणे 11/02/2021 - 15:18
तेंहाची कच्या तेलाची किंमत जास्त होती हे बरोबर आहे, त्यामुळे तत्कालीन सरकार ने सबसिडी देऊन कृत्रिम रित्या भाव कमी ठेवले होते. म्हणजेच जो पेट्रोल/डिझेल वापरत नाही त्याला सुद्धा एका प्रकारे नुकसानच सहन करावे लागत होते. त्याचबरोबर त्या वेळ चा महागाई निर्देशांक का ९.४% होता. तर आत्ताच ५% च्या दरम्यान आहे तो पण कोरोना साथी नंतर. म्हणजेच त्यावेळेशी तुलना करता निश्चितच पेट्रोल आणि डिझेल महाग आहे पण बाकी वस्तू त्यामानाने स्वस्त आहेत.

शलभ 11/02/2021 - 17:48
पेट्रोल-डिझेल च्या किमतीसाठी हे दोन पोइन्ट बरोबर आहेत. तुमचा एक आणि श्रीगुरुजींचा. पण समजून घ्यायचे असेल तर. १. तेंहाची कच्या तेलाची किंमत जास्त होती हे बरोबर आहे, त्यामुळे तत्कालीन सरकार ने सबसिडी देऊन कृत्रिम रित्या भाव कमी ठेवले होते. म्हणजेच जो पेट्रोल/डिझेल वापरत नाही त्याला सुद्धा एका प्रकारे नुकसानच सहन करावे लागत होते. २. दुसरा मुद्दा म्हणजे या भाववाढीतून मिळालेले पैसे कोठे जातात? मागील काही वर्षांत भारताने स्थानिक इंधनसाठा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे. दळणवळणाचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे.

गणेशा 11/02/2021 - 16:38
पुण्यात पेट्रोलचा दर आज ९१ च्या आसपास आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये (जेव्हा केंद्र व राज्यात कॉंग्रेस सरकार होतं)तेव्हा प्रतिलिटर दर ₹ ८४.४० ह़ोता. नंतर साडेसात वर्षात साडेसात रूपयांची वाढ म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी १₹ वाढ म्हणजेच वार्षिक सरासरी १ टक्का वाढ.
श्री गुरुजी, अश्या गोष्टी सुद्धा जर काँग्रेस काळातील गोष्टीं नुसार ठरवयाच्या आणि आता ह्या योग्य आहेत असे म्हणायचे असेल तर त्या गोष्टी आधी बरोबर होत्या का? जर त्या सारखेच वागायचे असेल तर तेंव्हा ते चूक म्हणुन का आंदोलन केले गेले होते? आणि ते चूक होते तर चुकीच्या गोष्टींशी आता ची कंप्यारिजन का करायची? समजा त्यांनी शेण खाल्ले असे माणू.. मग त्यांच्या पेक्षा आम्ही थोडे च खाल्ले हा युक्तिवाद होऊच कसा शकतो? असो.. बाकी मला काय म्हणायचे ते कळाले असेल.. आताचे विरोधी पक्ष निव्वळ बकवास आहे कारण अश्या गोष्टी bjp ने बरोबर लोकांच्या मनात उतरवल्या होत्या.. आताच्या विरोधी पक्षाला सत्ताधारी करतात ते चूक वाटते आहे, पण ते त्याविरोधात काहीच करत नाही.. बकवास सरकार आणि तितकाच बकवास विरोधी पक्ष आणि आपल्या सोईचे पक्ष बघुन विश्लेषण करणारे it cell आणि नागरिक.. सर्व गोंधळ आहे... असो

श्रीगुरुजी 11/02/2021 - 17:04
महागाईचा वार्षिक दर व उत्पन्नवाढ हे मुद्दे लक्षात घेतले तर, ही वाढ तुलनेने अत्यंत किरकोळ आहे. अजून एक तुलना करू. १ मार्च २००९ या दिवशी पेट्रोल प्रतिलिटर ४८ ₹ या दराने मिळत होता. मे २०१४ मध्ये मनमोहन सिंह पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाले तेव्हा हाच दर ८२ च्या आसपास होता. सव्वापाच वर्षात ७०% अधिक भाववाढ झाली. परंतु असा प्रचार सुरू आहे की मागील ४-५ वर्षातच प्रचंड भाव वाढले. दुसरा मुद्दा म्हणजे या भाववाढीतून मिळालेले पैसे कोठे जातात? मागील काही वर्षांत भारताने स्थानिक इंधनसाठा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे. दळणवळणाचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ढासळली आहे. यातील काही निधी त्यासाठी वापरला जात असणारच. तेव्हा कोण चूक होते, आता कोण चुकीचे आहे, तेव्हा कोणी शेण खाल्ले, आता कोणी शेण खाल्लं का या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असतील.

गणेशा 11/02/2021 - 17:30
नाही मिळाली... कारण पेट्रोल दर हे कच्च्या तेलावर अवलंबून आहेत आणि त्याशिवाय विश्लेषण पुर्ण होऊ शकेल? २००८ ला पण जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडली होतीच.. त्यात, तेंव्हाचे कच्चे तेल हे ११० रुपय बॅरल असेल आणि आता निम्मे, तर वार्षिक दरवाढ़ लक्षात घेतली तरी भाव जास्तीच आहे..हे मान्य करावेच लागेल. --
महत्वाचे
पेट्रोल कर, त्या कराचा उपयोग, हे मला मान्य आहेत, आताच का जास्त पेट्रोल चे कर असेही मी म्हणत नाही.. त्यात करोना मुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे, तर सद्य साधनातून जरूर सरकार ने tax घेऊन पूर्व व्रत परिस्थिती आणावी.. मग त्यात मोदी सरकार असते आणि नसते माझी हीच मते असती.. काँग्रेस असते तर वेगळी मते आता वेगळी असे मला मान्य नाही.. परंतु अपप्रचार बाकी लोक करत नाही तर स्वतः मोदी सरकार असा अप प्रचार करून सत्तेत आले, त्यामुळे लोकं त्यांना हेच प्रश्न विचारत आहेत.. प्रकाश जावडेकर, स्मृती मॅडम, रविशंकर यांचे vedio, आंदोलन बघा कळेल मी काय म्हणतो.. माझे तर म्हणणे आहे, tax घ्या, पण स्वतः घेतला तर प्रगती करतोय दुसर्यांनी घेतले तर भ्रष्टाचार हे पण चुकीचेच वाटते मला..म्हणजे उद्या मोदींनी २०० रुपये tax घेतला तरी development करतोय हे ऐकायचे काय? मग तुम्ही म्हणणार आधीचे सरकार फक्त tax घ्यायचे कामे २०१४ नंतरच झाली वगैरे.. काय बोलणार सारखे सारखे ह्यावर? आणि सगळ्यात महत्वाचे, bpcl, इंडियन oil अश्या गोष्टींची हिस्सेदारी आपण विकत असु, तर भविष्यात करोना सारखी परिस्थिती उद्धभवली तर आपण ह्या गोष्टीवर tax वाढवू शकेल का नाही हे मला माहिती नाही.. पण नक्कीच private लोकांवर डिपेंड रहावे लागेल अशी भीती आहे... असो.. थांबतो...

श्रीगुरुजी 11/02/2021 - 18:24
तेव्हा त्या भाववाढ विरोधाला फारसा अर्थ नव्हता व आजच्या भाववाढ विरोधालाही फारसा अर्थ नाही. जोपर्यंत सरकार भाववाढीतून मिळालेले उत्पन्न देशासाठी वापरत असेल तर त्या विरूद्ध निदान मी तरी तक्रार करणार नाही. इंधन ही दुभती गाय असल्याने कॉंग्रेस सरकार किंवा भाजप सरकार त्यावरील नियंत्रण सोडणार नाही. जरी खाजगी कंपन्यांना काही हिस्सा विकला तरी सरकारी नियंत्रण कायम राहील असे मला वाटते.

पिनाक 11/02/2021 - 19:29
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन स्वस्त कशासाठी हवं आहे? गाड्या उडवायला? इंधन जितकं महाग होईल तितका त्याचा वापर कमी कमी होत जाईल. आणि प्रदूषण तितकं कमी होईल. माझ्या मते इंधन अजून वाढायला हवं. टीप: माझं हेच मत यूपीए काळातही होतं.

काळे मांजर 11/02/2021 - 19:34
हे म्हणजे पाणी महाग केल्यास वॉटर पार्क बंद पडतील असे म्हणण्यापैकी आहे इंधन वापरून आपल्या गरजेच्या वस्तू इकडे तिकडे जातात व आपल्याला मिळतात जो गाड्या उडवणारच आहे , तो महाग काय स्वस्त काय उडवणारच नोटांबंदीलाही अशीच लॉजिके होती म्हणे

Rajesh188 11/02/2021 - 19:47
गाड्या न च्या किमतीवर पेट्रोल च्या किमती ठरल्या पाहिजेत मालवाहतूक आणि प्रवाशी वाहतूक करणारी वाहन सोडून . स्कूटर असेल तर 50 रुपये ltr.scooter 65 हजाराची असते . 6.5 लाखाची गाडी असेल तर 500 रुपये ltr . आणि अशाच पटीत किमती ठेवा 1 करोड ची गाडी असेल तर त्याच पटीत पेट्रोल. जेव्हा पासून अंबानी ह्या क्षेत्रात आला तेव्हा पासूनच पेट्रोल च्या किंमती वाढत गेल्या . आता सुद्धा तेच कारण असेल

काळे मांजर 11/02/2021 - 20:52
मोदीभक्त असेल तर 200 रु लिटर काँग्रेस व इतर 60 रु लिटर पेट्रोल 200 झाले तरी मोदींनाच मत देणार बोलले होते म्हणे

गणेशा 11/02/2021 - 20:42
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन स्वस्त कशासाठी हवं आहे? गाड्या उडवायला? इंधन जितकं महाग होईल तितका त्याचा वापर कमी कमी होत जाईल. आणि प्रदूषण तितकं कमी होईल. माझ्या मते इंधन अजून वाढायला हवं.
अतिशय चुकीचे मत. Trasport मग तो व्यापारासाठी असो, domastic असो, माल वाहतूक असो वा लोकांचा असो. या सर्वावर दूरगामी परिणाम इंधन दरवाढीचा होतो, इंधन हा घटक देशातील उत्पादका पासून ग्राहका पर्यन्त सर्वावर affect करतो. कुठलेही उत्पादन ट्रॅव्हल cost वाढल्यावर वाढतेच... त्यामुळे गाड्या उडवणे हे जरी वाटले तरी ते चूक आहे.. दुसरे, गॅस व इतर इंधन हे स्वयंपाक किंवा इतर गोष्टी साठी पण लागते.. त्यामुळे त्याच्यावर हि परिणाम होतो.. त्यामुळे कर जास्त घ्यावेत, कमी घ्यावेत, privatization करावे न करावे ह्यात मतभेद असु शकतात (ते हि सरकार बघुन नसावेत ) परंतु, इंधन स्वस्त नसायला पाहिजे हे अत्यंत चुकीचे मत आहे..

सुक्या 12/02/2021 - 00:43
सहमत आहे. माझ्या मते, सरकार टॅक्स वसुल करते आणी त्याचा विनियोग कसा करते ह्याला जास्त महत्व हवे. पुर्वी टॅक्स चा बराच भाग हा सबसिडी आनी बर्‍याच अनाठायी गोष्टींवर खर्च होत असे. त्यामुळे बेसिक डेवलपमेंट साठी पैसे शिल्लक रहात नसत. आठवा जेव्हा संरक्षण सामग्री घेण्यासाठी पैसे नव्हत्ते आणी देशातला दारुगोळा बर्‍यापैकी सम्पत आला होता. आता त्यात बर्‍यापैकी फरक पडला आहे. इंफ्रा डेवलपमेंट समाधानकारक चालु आहे. संरक्षण सामग्री विकत घेने चालु आहे. ह्या बाबतीत मला समाधान असल्यामुळे माझा पैसा वाया जात नाही ही बाब पेट्रोल च्या भावा पेक्षा जास्त महत्वाची आहे. माझ्या माहीतीनुसार पुर्वी घेतलेले बाँड ची पण परतफेड चालु आहे. या वर्षी शेवटाला काही अजुन बाँड मॅचुअर होतिल त्यांची पण फेड करावी लागेल. यावर माझा जास्त अभ्यास नाही परंतु जवळ्पास ९ हजार कोटी ह्या बाँड च्या व्याजावर दर वर्षी खर्च होतात. कोरोना मुळे जगात सगळीकडे गंगाजळी ची बोंब आहे. त्यामुळे भावनेच्या भरात जिथे सार्‍या गोष्टी फिरतात त्या भारतात सरकार कसा मार्ग काढते हे बघावे लागेल.

भंकस बाबा 11/02/2021 - 12:45
काही भक्तगण माझे मित्र आहेत. चांगल्या वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांना भारत जवळचा वाटतो. इथे कधीही त्यांना परदेशीय म्हणून हिणवले नाही याचा त्यांना सार्थ अभिमान वाटतो. बिरुटे (प्राध्यापक) शाळेत असताना शिकलो होतो की सरकार कर लावून तो समाजोपयोगी कामासाठी खर्च करते. तुमच्या प्रतिसादावरून असे वाटते की मोदी आणि शाह हे पैसे आपल्या स्विस खात्यात पाठवत असावेत.

काळे मांजर 11/02/2021 - 13:19
त्यांच्या गरजा कमी आहेत म्हणून तिथले कर कमी असावेत आपण आपल्या राज्याला व देशाला कर द्यायला हवा

चंद्रसूर्यकुमार 11/02/2021 - 13:21
कोरोना काळात अनेकांना कितीतरी पटींनी जास्त लाईटची बिले होती. अन्यथा महिन्याला हजार-बाराशे बिल येणार्‍यांना अचानक बारा-पंधरा हजार बिल आले असे अनेक ठिकाणी झाले. म्हणजे काहीतरी गफलत होती हे नक्की. ती काय हे शोधून काढून सामान्यांना दिलासा द्यायचे सोडून आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र सरकारने लोकांना वीजेचे बिल भरा नाहीतर कनेक्शन तोडतो अशा नोटिसा पाठवायला सुरवात केली. मुंबईत भांडूपमध्ये काही ठिकाणी कनेक्शन तोडायची कारवाई लवकरच सुरू होणार अशा बातम्या आहेत. उध्दवा अजब तुझे सरकार. घोडामैदान दूर नाही. एक वर्षातच मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका येत आहेत.

Rajesh188 11/02/2021 - 13:39
लोकांनी वर्षभर झाले 1 पण बिल भरके नाही.हॉटेल मध्ये हजारो रुपये उडविणाऱ्या सुखवस्तू लोकांनी सुद्धा बिल भरली नाहीत. ती वसूल केली च पाहिजेत . मी तर म्हणतो सक्ती नी वसूल करावीत वेळ पडली तर संपत्ती जप्त पण करावी. लोक बिलच भरणार नसतील तर mseb त्यांचा खर्च कसा भगवेल. राज्य सरकार योग्य च करत आहे. जे खरोखर गरीब आहेत त्यांना सूट द्यावी किंवा सरकार नी त्यांची बिल भरावीत. पण चार चाकी वापरणारे पण वीज मात्र फुकट वापरत असतील तर लाज त्या लोकांना वाटली पाहिजे सरकार ला नाही.

सॅगी 11/02/2021 - 13:41
खिसे अजून गरम झालेले नाहीत असे यांच्या मंत्रीमंडळातील कोणी मॅडम म्हणत होत्या... आता खिसे गरम कसे करणार? तर असे...

सिन्नरकर 11/02/2021 - 16:35
शाळेची फीस बद्दल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चा काय निर्णय झाला आहे? शाळा सगळी फीस मागत आहे यावर काही धागा आहे का ?

बाप्पू 12/02/2021 - 00:55
शाळेची फीस बद्दल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चा काय निर्णय झाला आहे?
घरी बसा. कोमट पाणी प्या. तुम्हीच जबादारी घ्या.. आणि काळजी पण तुम्हीच घ्या. तोवर मी जरा संपादकांना भेटून उद्या सकाळी पेपरात कुठल्या विषयावर ज्ञान द्यायचे त्याची चर्चा करून येतो.. तसेच मी काकांकडे शिकवणी लावलीये त्यामुळे आता मला वेळ नाही.. तुमचे तुम्ही पाहून घ्या. - उधोजी

Rajesh188 12/02/2021 - 01:20
महाराष्ट्र सरकार केंद्रातील उद्योगपती पुरस्कृत सरकार पेक्षा खूप उत्तम काम करत आहे. अगदी तुलना पण होवू शकत नाही एवढी केंद्र सरकार ची कामगिरी सुमार आहे

भंकस बाबा 12/02/2021 - 08:13
सहमत . अगदी कोरोनाच्या साथीमध्ये महाराष्ट्र नंबर एक होते. सगळ्यात जास्त केसेस मिळण्याबाबत! आणि ते पण का ? तर सर्वात जास्त टेस्टिंग याच राज्यात होत होती. पण काही नतद्रष्ट रोगी दगावले आणि मृतांच्या आकड्यात देखील नंबर एकला आलो आपण! सरकार इतके कार्यक्षम होते की रुग्णाचा पैसा वाचवायचा त्यांचा पण होता. त्यासाठी त्यांनी हॉस्पिटलचे नियम असे काही बदलले की खाटांची टंचाई झाली व रुग्णांना घरीच उपचार घ्यावे लागले. आता काही रुग्ण दगावले पण त्यासाठी सुद्धा डार्विनचा सिद्धांत कारणीभूत होता. जो सशक्त असेल तो वाचेल व सुदृढ पिढी निर्माण करेल. अशाप्रकारे देशकल्याणासाठी झटणाऱ्या युतीसरकारचा विजय असो! राजेशभाऊ आता शून्यात जातील, आणि त्यांना सोयीस्कर प्रतिसादावरच भाष्य करतील.

काळे मांजर 12/02/2021 - 11:07
मुंबईत मायग्रँट लोकसंख्या जास्त आहे , गर्दी आहे , रोजची अटळ वाहतूक आहे, मोठे कॉलेज व हॉस्पिटल असल्याने बाहेरचे सिरीयस रुग्णही येतात व ते मेले तर मुंबईचा डेथ रेट वाढतो त्यामुळे कोविड च नव्हे तर इतर वेळीही एच आय व्ही , टीबी ह्यात आपण मुंबई वाले अग्रेसरच आहे मुंबई आरोग्य प्रश्नांत इतकी अग्रेसर आहे की मुंबई जिल्हा हा एक स्वतंत्र भाग मानून आकडे गोळा करावे लागतात , कोणत्याही आरोग्य आकड्यातली पूर्ण महाराष्ट्रापैकी 10 ते 40 % आकडे मुंबईतच असते ह्यात बिचार्या ठाकरेंचा दोष नाही

काळे मांजर 12/02/2021 - 11:23
हेच लॉजिक लावले तर मोदिंचाही कोविड बाबत दोष नाही मोदींना नोटांबनदी , जीडीपी , राफेल इ इ इ इ बाबत बोला कोविड बद्दल ना केंद्र सरकार दोषी आहे ना राज्य सरकार

चौकस२१२ 12/02/2021 - 06:21
माझ्या मते, सरकार टॅक्स वसुल करते आणी त्याचा विनियोग कसा करते ह्याला जास्त महत्व हवे. अगदी बरोबर आणि मेख तर तिथेच आहे कर कोणालाच आवडत नाही पण शेवटी सरकार ने ज्या काही मूलभूत सुविधा देणं गरजेचे असते , नागरिकांची तशी अपेक्षा असते त्याला पैदास हा लागतोच ( स्वतः किंवा खाजगी च्य भागीदारीत) त्याला एकतर कर किंवा नैसर्गिक साधन सामुग्रीतून निर्यात करून भरपूर मिळणारे उत्पन्न ( सौदी = तेल, ऑस्ट्रेलिया = कोळसा आणि लोखंड ) जिथे सरकार घेतलेला कर योग्य कारणासाठी वपरते तिथे फारसा विरोध होत नाही ( सिंगापोरे, ऑस्ट्रेलिया , कानडा इत्यादी , सिंगापुर = हौसिंग डेव्हलोपमेंट बोर्ड = ७०% जनता , ऑस्ट्रेलिया = मेडिकेअर इत्यादी ) जिथे सरकार घेतलेला कर योग्य कारणासाठी वापरात नाही तिथे विरोध होत नाही ( भारत, इंडोनेशिया इत्यादी ) आणि पेट्रोल हि दुभती गाय आहे , त्यावरील कोणतेही सरकार कर सोडणार नाही मग भाजप असो कि काँग्रेस.. तेवहा उगाच फक्त आरडाओरडा करण्यात अर्थ नाही त्यापेक्षा हा कर यौग्य ठिकाणी खर्च होतो की यासाठी करा आंदोलन हवे तर !

नगरीनिरंजन 12/02/2021 - 10:03
संसदेतल्या आपल्या भाषणात श्री मोदींनी सांगितले की हुंडाविरोधी कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, अन्नसुरक्षा कायदा, शिक्षणअधिकार कायदा वगैरे कायद्यांची कोणीही मागणी केली नव्हती; परंतु समाजहितासाठी हे कायदे तत्कालीन सरकारांनी स्वतःहून केले. विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या काळातही चांगल्या गोष्टी झाल्या हे मान्य करण्याइतके शहाणपण आल्याबद्दल श्री मोदींचे अभिनंदन! बाकी, ह्या कायद्यांसाठी मागणी झाली होती की नाही, आंदोलनजिवी लोकांनी त्यासाठी आंदोलने केली होती की नाही ते ज्याच्या त्याच्या अभ्यासावर सोडू या.

श्रीगुरुजी 12/02/2021 - 10:08
इतरही बऱ्याच कायद्यांचा उल्लेख केला. ते ऐकलं नाही वाट्टं. उदाहरणार्थ तोंडी घटस्फोट बंदी.

नगरीनिरंजन 13/02/2021 - 13:30
मुद्दा विरोधी पक्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या कायद्यांच्या उल्लेखाचा आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या योजना वापरणे, त्यांनी केलेल्या कायद्यांची नावे घेणे यातून श्री मोदी त्यांचे कौतुक करतात हेच दिसते ना? अतिविद्वेषामुळे वाचता येत नसेल किंवा वाचलेले समजत नसेल तर कशाला प्रतिवाद करत बसायचे?

श्रीगुरुजी 13/02/2021 - 14:28
भाषणात बरेच मुद्दे होते. विरोधी पक्षांंच्या कार्यकाळात झालेल्या अनेक चुकांवरही मोदी बोलले. त्याकडे सुद्धा सोयिस्कर दुर्लक्ष केलेलं दिसतंय. झापडं लावल्याने लांबलचक भाषणातील काही ठराविक वाक्येच वाचली जातात असं दिसतंय.

नगरीनिरंजन 13/02/2021 - 15:45
चुकांवर बोलणारच. त्यात बातमी ती काय? चुकांवर बोलूनच तर सत्त मिळवली ना? पहिल्यांदाच विरोधकांनी केलेल्या कामाबद्दल चांगलं बोलण्याइतका मोठेपणा दाखवला ही बातमी. विद्वेषामुळे लॉजिकवरही परिणाम झाला असेल तर सोडून द्या.

श्रीगुरुजी 13/02/2021 - 16:42
चुकावर बोलावेच लागते, नाहीतर इतिहासात चुकांंचा उल्लेख महान कार्य असा केलेला खोटा इतिहास वाचावा लागतो. बाकी मोदीविद्वेषी कोण आहे ते दिसतंच आहे. आणि लॉजिक कधी नव्हतेच, त्यामुळे मोदी विद्वेषामुळे लॉजिकवर परीणाम झालाय असे म्हणणे द्विरूक्ती ठरेल.

नगरीनिरंजन 15/02/2021 - 14:43
“श्री मोदींनी विरोधी पक्षाच्या सरकारांनी केलेल्या चांगल्या कायद्यांची नावे घेऊन त्यांचे कौतुक केले“ असे म्हणणे हा मोदीद्वेष आहे? बरं झालं खुलासा केलात. धन्यवाद! _/\_

Rajesh188 15/02/2021 - 15:27
१), निरपेक्ष आणि जलद न्याय व्यवस्था. न्यायालयाची पायरी चढू नये हे मत आहे लोकांचे. २), भ्रष्टाचार मुक्त जलद प्रशासन. पैसे दिल्या शिवाय जनतेचे एक पण काम होत नाही.अर्ज दिल्यानंतर त्याचे समाधान कधी होईल ह्याची वेळ निश्चिती नाही. ३) सर्वांना समान न्याय. श्रीमंत लोकांना कोणताच कायदा लागू नाही आणि गरिबांना सर्व कायदे लागू आहेत. अगदी सिग्नल वर पण प्रतिष्ठित लोक सर्व नियम सर्रास मोडतात काही कारवाई नाही . आणि गरीब सायकल वाला असेल तरी सर्व कायदे नियम एकत्र लागू होतात ४) अजुन सुद्धा समजस्ती गरीब ,कमजोर लोकांना न्याय मिळण्याची आशा बिलकुल नाही. ५) शेजारी राष्ट्र शी कसे संबंध ठेवायचे हे सरकार चे काम आहे स्वतःच्या राजकीय फायद्या साठी निष्पाप सैनिकांचे बळी देशप्रेम च्या नावावर देणे कोणताच समजदार माणूस मान्य करणार नाही. वरील सर्व स्थिती मोदी बदलू शकले नाहीत त्या मुळे ते काही सर्व पहिल्या लोकांपेक्षा वेगळे सत्ताधारी आहेत असे समजणे पूर्ण चुकीचे आहे. त्यांचे पाय पण मातीचेच आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार 12/02/2021 - 10:50
भ्याड पंतप्रधान सैन्याच्या बलिदानावर थुंकत आहेत असा घणाघात राहुल गांधींनी केला आहे. https://maharashtratimes.com/india-news/india-china-disengagement-rahul-gandhi-attacks-modi-government/articleshow/80874030.cms

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) 12/02/2021 - 11:14
त्यांना सिरियसली घ्यायची गरज नाही. त्यांनी मिग, मिराज, सुखोई हे एच.ए.एल मधे बनते असे विधान केले होते. ही त्यांची समज आणि कुवत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/02/2021 - 11:20
आपण 'पॅगॉग त्सोवर' आपला हक्क आपण फिंगर ८ पर्यंत सांगत होतो. (मागील एक चर्चा) आपली सैनिक फिंगर पाच पर्यंत पेट्रोलिंग करत होते तर काल गृहमंत्र्यांनी आता आपण फिंगर तीन पॉइंटवर आपला बेस असेल असे सांगितले यात आपण माघार घेतली असे वाटत नाही का ? आपण आपल्या भारतीय सैन्याचं मनोबळ खच्चीकरण केलं नाही का ? आता ती सीमारेषा असल्यामुळे ते क्षेत्र कोणाचेचे नाही असे युक्तीवाद रेटायचे असतील तर विषयच संपला. मी या विषयातला तज्ञ नाही, जाणकार नाही. आपण या द्वीपक्षीय चर्चेत आपण बॅकफूटवर येऊनही कसे जिंकलो समजावून सांगा. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी 12/02/2021 - 13:28
जरा थांबा. लष्कर अधिकृतपणे जे सांगते, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त गोष्टी उघड सांगत नाही. क्वचित अनावधानाने ते बाहेर येते. दोन दिवसांपूर्वी माजी लष्करप्रमुख जनरल व्हि. के. सिंह यांनी एक निसटते विधान केले होते. ते अनावधानाने केले की जाणीवपूर्वक केले, हे माहिती नाही. परंतु त्यातून काहीतरी बाहेर आले आहे ते समजून घ्या.

इरसाल 15/02/2021 - 18:10
ते एक जण स्वतः आणी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत "टोले हाणत" असतात, आणी हे सतत "घणाघात" करत असतात. पुर्वाश्रमीचा रेस्पेक्टीव्हली घंटा बडवणे व घण घालणे हा व्यवसाय असला पाहिजे.

रात्रीचे चांदणे 12/02/2021 - 11:48
आपण हक्क फिंगर 8 सांगत आहो तर चीन 2 पर्यंत सांगत आहे. आपला बेस आधीपासूनच फिंगर 3 लाच होता तर चीन चा फिंगर 8 ला. चीन ने फिंगर 5 ला नवीन बेस बनवून जैसे थे परिस्थिती बदलल्या मुळे तिथे संघर्ष झाला. चीन ने फिंगर 5 ला बेस बनवल्या मुळे आपण आपले सैनिक फिंगर 4 पर्यंत पुढे गेले ते पण फिंगर 4 च्या टोका वरती. आत्ता आपण फिंगर 4 चे सैनिक फिंगर 3 पर्यंत घेऊन येणार आहोत तर चीन फिंगर 5 चे सैनिक फिंगर 8 पर्यंत माघारी घेऊन जाणार आहे. ह्या पूर्वी आपण फिंगर 8 पर्यंत तर चीन फिंगर 5 पर्यंत पेट्रोलींग करत नवीन सहमती नुसार पेट्रोलींग सध्या तरी बंद असणार आहे। म्हणजेच भारत आणि चीन साठी ही win win परिस्तिथी आहे. पण ह्यात एकाच खोच वाटतेय की पेंगँग सरोवरात आपल्या सैनिकांची position ही सैनिकी दृष्ट्या फायद्याची होती, तर दौलत बेग भागात चीन फायद्या मध्ये आहे. आत्ता तिथला वाद कसा संपतो त्यावर सर्व अवलंबून आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/02/2021 - 12:06
आपला बेस कँप फिंगर चार होता आपण तेथून आठपर्यंत पर्यंत पेट्रोलिंग करतो होतो. कालच्या मंत्र्यांच्या म्हणनन्यानुसार आता 'तीन वर' आपला बेस कँप असेल. आपल्या दृष्टीने फिंगर चारवर पाय घट्ट रोवणे गरजेचे होते, तो आपला बेस कँप होता. आता आपण एक पाऊल मागे आलो आहोत हे स्पष्ट आहे. आता आपलं पुढे असणारं पेट्रोलिंग बंद करणे आपल्यासाठी नुकसानीचे असणार आहे, ते चीनी नंबर एकचे नाटकी आहेत आम्ही मागे जात आहोत असे म्हणुन त्यांनी पुन्हा घुसखोरी केली तर नवल वाटायचे काहीही कारण नाही. मागे एकदा आपला मिपाकर अभ्या त्याच चर्चेत म्हणाला होता.'' भारत रणांगणावर जिंकतो आणि टेबलावरची चर्चेत हरतो'' हेच खरे वाटायला लागले आहे. -दिलीप बिरुटे

रात्रीचे चांदणे 12/02/2021 - 12:31
आपला बेस कँप फिंगर चार होता आपण तेथून आठपर्यंत पर्यंत पेट्रोलिंग करतो होतो नाही ,गलवाण संघर्ष पूर्वी आपला बेस फिंगर 3 लाच होता तर चीन चा 8 होता, आत्ता पण आपला बेस फिंगर 3 लाच राहणार आहे तर चीन चा 8 मध्येच राहणार आहे. प्रश्न पेट्रोलिंग चा आहे कारण भारत आणि चीन दोघेही फिंगर 5 आणि 8 दरम्यान पेट्रोलिंग करत होते. सध्या जरी पेट्रोलिंग बंद केले तरी भविष्यात जेंव्हा चालु होईल त्यावेळी परत संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/02/2021 - 12:59
कमीत कमी आपणच लिहिलेल्या प्रतिसादाला तरी विसरु नका. ( दुवा ) जर, मंत्र्यांच्या आणि आपल्या म्हणन्यानुसार आपला बेस कँप फिंगर तीन (परमनन्ट बेस) असता तर आम्ही आमच्याच भागावर आहोत ते सांगायची गरज नव्हती, कारण आम्ही तिथे ऑलरेडी होतोच. आता जर बेस कँप चार मानायचा नसेल तर, काय बोलायचे. आपण तिथेच होतो आणि पुढे जात होतो. आता बेस तीन वरुनही आपण आठपर्यंत किंवा पाच पर्यंत पेट्रोलिंग करायचो आता तेही बंद होणार असेल तर यातही आपला विजय नाही. एकही इंच मागे हटणार नाही, असे म्हणालोय पण आपण आपली पेट्रोलिंगचा जो हक्क होता तो आता गमावला आहे. -दिलीप बिरुटे

रात्रीचे चांदणे 12/02/2021 - 13:23
तुम्ही जो माझ्या प्रतिसादाचा दुवा दिलाय त्यात मी फिंगर 4 ला आपला बेस आहे असं म्हटलेले नाही. त्यात मी स्पष्ट लिहलय की फिंगर 3 ला आपला लहानसा बेस आहे तर फिंगर 4 जवळ निरीक्षण चौकी आहे. सध्या तरी दोन्हीही देश पेट्रोलींग करणार नाहीत, त्यामुळे आपण हक्क गमावला असेल तर चीन नेही गमावला आस म्हणू शकतो. चीन वर किती विश्वास ठेवायचा हा वेगळा भाग. हा त्या निरीक्षण चौकी पर्यंत आपले सैनिक जाऊ शकणर का ते माहिती नाही. पण आपला शेवटचा बेस हा फिंगर 3 लाच होता.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/02/2021 - 13:41
निरिक्षण चौकी चार पासून परमनंट बेस तीनवर परत जाणे यात आपली माघार आहे की नाही ? एकच सांगा. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/02/2021 - 14:00
''आत्ता आपण फिंगर 4 चे सैनिक फिंगर 3 पर्यंत घेऊन येणार आहोत'' आपलं उत्तर प्रतिसादात मिळालं आहे. धन्स. वर प्रतिसादात मी फिंगर पॉइंट चारला ( निरिक्षण चौकीला) बेस प्वाइंट चार म्हणालो, ते फिंगर प्वॉइंट चार असेच वाचावे. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी 12/02/2021 - 14:17
लष्कर जे जाहीर सांगते त्यापेक्षा वस्तुस्थिती बरीचशी वेगळी असू शकते. २०१७ मध्ये डोकलाम येथे ४ महिने सैन्य समोरासमोर असूनही चिन्यांना भारतीय सैनिकांवर हल्ला करणे जमले नव्हते. उलट माघारी जावे लागले होते. भारताने १९६२ ची आठवण ठेवावी, भारताला धडा शिकविणार असा प्रचार सातत्याने चीनकडून सुरू होता. परंतु चीनला काहीही करता आले नव्हते. सिक्कीमला गेलो असताना आमच्या गाडीचा चालक स्थानिक सिक्कीमी होता. त्याचा भाऊ सैन्यात होता. त्याच्या सांगण्यानुसार डोकलाम येथे भारत-चीन चकमक झाली होती व त्यात भारतीय सैनिकांनी चिन्यांना जोरदार मार दिल्याने चीनला मागे जावे लागले. खरेखोटे देव जाणे. मागील ९ महिन्यांपासून युद्धाची भाषा करणारे चिनी आता सामोपचाराने मागे जाताहेत, यामागे बरेच काही घडले असण्याची शक्यता आहे. कदाचित अमेरिकेत नवीन अध्यक्ष आल्याचाही परीणाम असावा. या गोष्टी बाहेर येण्याची शक्यता फारशी नाही. भारतीय लष्करी अधिकारी जे सांगतात त्यापेक्षा बरेच काही वेगळे असू शकते. ऑगस्ट २०२० मध्ये भारतीय सैन्याने एका रात्रीत गुपचुप लडाख सीमेवरील महत्त्वाच्या शिखरांवर ताबा मिळविला होता. त्याचाही काही परीणाम असावा. माझा भारतीय लष्कर व पंतप्रधान यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे.

कपिलमुनी 12/02/2021 - 17:51
लष्कर खोटे बोलते असे म्हणायचे आहे का ? की स्वतःला बरे वाटेल तीच समजूत करुन रहायचे आहे ?

रात्रीचे चांदणे 12/02/2021 - 14:21
नक्कीच ती आपली माघार असेल पण अधिकृत माहिती नाही. एवढंच नाही तर पेंगँग सरोवरात आपण फिंगर 4 च्या टोका वरती जाऊन बसल्यामुळे सैनिकी दृष्ट्या आपण वरचढ होतो तर दैलत बेग भागात चीन वरचढ आहे. म्हणजे दौलत बेग भागातून disengagements करताना आपल्याला सावध राहायला हवे.

रात्रीचे चांदणे 12/02/2021 - 14:23
नक्कीच ती आपली माघार असेल पण अधिकृत माहिती नाही. एवढंच नाही तर पेंगँग सरोवरात आपण फिंगर 4 च्या टोका वरती जाऊन बसल्यामुळे सैनिकी दृष्ट्या आपण वरचढ होतो तर दैलत बेग भागात चीन वरचढ आहे. म्हणजे दौलत बेग भागातून disengagements करताना आपल्याला सावध राहायला हवे.

काळे मांजर 12/02/2021 - 13:59
koo ऐप चा डोमेन यूएसए मध्ये आहे आणी रजिस्टर चीन मध्ये. आत्मनिर्भरभारत जिंदाबाद! म्हणे

चंद्रसूर्यकुमार 12/02/2021 - 14:00
तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार आणि माजी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायची घोषणा केली आहे. त्यांनी राज्यसभेतच आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. बंगालमध्ये हिंसाचार चालू आहे आणि आम्हाला काही बोलायला बंदी आहे असे ते म्हणाले. ममता बॅनर्जी बंगालच्या मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मनमोहनसिंग सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होत्या. २०११ मध्ये बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि त्या जागी दिनेश त्रिवेदींची रेल्वेमंत्री पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१२ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात त्यांनी तिकिटाचे दर माफक १ रूपयाने वाढवल्यावर ममतांनी थयथयाट केला आणि त्यांना ती भाववाढ रद्द करायला लावली आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडले. त्यावेळी रेल्वेला आपण दुसरी एअर इंडिया बनू द्यायची आहे का हा प्रश्न दिनेश त्रिवेदींनी उभा केला होता. दिनेश त्रिवेदी हा निदान थोडीफार तरी भविष्याची चिंता असलेला नेता आहे असे त्यावेळी वाटले होते. तसेच ममता बॅनर्जींचा जो गेल्या काही वर्षात आक्रस्ताळेपणा वाढला आहे त्यात दिनेश त्रिवेदींनी त्यांना कधी साथ दिल्याचे दिसले तरी नाही.

मुक्त विहारि 13/02/2021 - 18:27
हे सरकार आल्यापासून, तरूणींच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत का? की, ह्या फक्त योगायोग्याच्या गोष्टी आहेत? कुणी धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करतेय तर कुणी थेट मंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीवर ..... आता काय काय करून दाखवतील? ते काही सांगता येत नाही ....

काळे मांजर 13/02/2021 - 18:35
योग्याच्या गोष्टीही आहेत म्हणे हाथर्स सेंगर

श्रीगुरुजी 13/02/2021 - 18:38
राज्यपालांना विमानातून उतरवणे, सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण, रेणू शर्मा प्रकरण, पूजा चव्हाण प्रकरण इ. फक्त एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी वापरले जात आहे. मविआ पक्ष व विरोधी पक्ष या दोघांनाही खरा तपास करण्याऐवजी ही प्रकरणे वापरून एकमेकांना अडचणीत आणून वचपा काढायचा आहे. भाजप व शिवसेना या दोन बोक्यांच्या भांडणात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मलई खात आहेत. महाराष्ट्र भाजप व शिवसेना हे दोन्ही पक्ष अत्यंत युसलेस आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार 13/02/2021 - 14:07
कॅनडाला पूर्ण रडवायला पाहिजे. फार माजलेत लेकाचे. ना आर्थिक सुपरपॉवर, ना लष्करी सुपरपॉवर, ना तंत्रज्ञानातील सुपरपॉवर, कायम अमेरिकेची शेपूट म्हणून राहण्यात धन्यता मानणारा देश नक्की कोणत्या आधारावर हुषार्‍या करतो? कित्येक दशकांपासून कॅनडाने खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आश्रय दिला आहे. त्या देशाला सरळ करायलाच पाहिजे. जस्टीन ट्रुडो तीन-चार वर्षांपूर्वी भारतात आला होता तेव्हा मोदींनी त्याची फार दखल घेतली नव्हती. यापेक्षा जास्त कडक धोरण कॅनडाबरोबर ठेवायला पाहिजे असे वाटते. तथाकथित शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याची पूर्ण किंमत वसूल करायला हवी.

Rajesh188 13/02/2021 - 20:18
मतभेद असतात देशात मग कोणी संबंध तोडत नाही असे वागायला लागले तर एक दिवस ऐकट पडाल, कधी maure होणार.

सॅगी 13/02/2021 - 17:30
लाडू खाऊन फुकटेगिरीही करायची आणि नंतर लाडू देणार्‍याविरोधात बोंबही मारायची असा दुतोंडीपणा आहे तर..

बाप्पू 13/02/2021 - 20:45
त्या दंगा करणाऱ्या पोराबद्दल मांजर खूप प्रेम बाळगून आहे. कितीही केले तरी त्यांचे हृदय तिकडेच असते. मांजर शरीराने फक्त इथे आहे कारण एवढं चांगल दूध आणि इतर खाऊ इथेच भेटतो ना. पण मन मात्र "तिकडे" गुंतलेले असते. गद्दार ते गद्दार च.

काळे मांजर 13/02/2021 - 21:47
बिल गेट फाउंडेशन , क्लिंटन ट्रस्ट पैसे गोळा करून कुणाकडून तरी स्वस्तात लस खरेदी करून पाकिस्तानला देणार आहेत पेपरात आले आहे हे कुणीतरी म्हणजे आपणच असणार आहोत बहुतेक

काळे मांजर 13/02/2021 - 22:33
आपली जनता का विकत लस घेणार ? लस का सशुल्क असेल ? पीएम केअर फंड संपला का? ---- कुणाला तरी लस पोचली तर मोदी म्हणजे हनुमान म्हणून कुणीतरी ट्विट केले होते म्हणे मायबोलीवरचे लोक नाचत होते , पाकिस्तानला लस देऊ नये म्हणून मी म्हटले असे होत नाही , हू , बिल गेट , क्लिंटन ट्रस्ट कुणीतरी घेऊन त्यांना डोस देणार ( गेली 2 दशके एच आय व्ही प्रोग्रॅम जगभर असाच सुरू आहे , त्यावरून मी अंदाज केला ) आणि दोन दिवसानंतर तसेच घडल्याची बातमी आली https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/04/INV-015719 धनगरी औषधाने माझा गुढगा तल्लख झाल्याबद्दल बाळूमामास दंडवत

काळे मांजर 13/02/2021 - 22:45
पाकिस्तानला लस देणे गरजेचे आहे काँग्रेसच्या काळात अतिरेकी आले तरी आर्मी व पोलीस त्यांना ठार करत होते , कोर्ट फाशी देत होते भाजपवाले पकडलेला मसूद पुन्हा सोडून येतात , त्यामुळे भाजपवाले राहिनात का मागे , पण पाकडे सगळे व्हेकसिनेट करणे गरजेचे आहे.

भंकस बाबा 14/02/2021 - 00:05
मसूदवर याआधीही चर्चा झाली आहे मसूद सोडला असेल तर काँग्रेसने सोडलेले अतिरेकी पण काही कमी नाहीत. शिवाय तामिळी टायगर आणि खलिस्तानवादी ही काँग्रेसचीच अपत्ये आहेत. आता उरली बात ती लस पाकिस्तानला पुरवण्याची! इथे पण मोदींनी गुगली टाकली आहे. 25 करोडच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या पापिस्तानात काही लाख लसी मोफत पाठवल्या आहेत. साहजिकच त्या मिळवण्यासाठी तुतूमैमै होणार! गमतीची गोष्ट अशी आहे की पाक ह्या लशींचा पूरवठा सिंध, पंजाब, स्वात प्रांतात कधीच करणार नाही. त्यामुळे फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ह्या भागात अजून असंतोष धुमसणार

श्रीगुरुजी 14/02/2021 - 08:43
१८० प्रवाशांचा जीव वाचविण्यासाठी तडजोडीशिवाय इतर कोणताही पर्याय भारताकडे नव्हता, यावर मिपावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. बाकी हजरतबाल मशिदीला लष्कराने वेढा घालून आत अडकविलेल्या ६ अतिरेक्यांना हलवापुरी, बिर्याणीची मेजवानी देऊन सुखरूप पाकिस्तानला जाऊन देणे, युनियन कार्बाईडच्या अँडरसनला खास विमानाने भोपाळहून दिल्लीत आणून राष्ट्रपतींंबरोबर मेजवानी देऊन सुखरूप अमेरिकेत पाठवणी करणे, क्वाट्रोचीमामाला सुखरूप भारतातून इटलीला पाठवून त्याच्या खात्यातील दलालीचे ४० लाख डॉलर्स मुक्त करणे या कॉंग्रेसी काळात झालेल्या गैरकृत्यांचा अंध भक्तांना सोयिस्कर विसर पडतो.

Rajesh188 13/02/2021 - 17:42
सामान्य लोकांना मुफ्त लस दिली जाईल अशा थापा मारणाऱ्या सरकार नी पलटी मारलेली आहे सामान्य लोकांस मुफ्त मध्ये लस दिली जाणार नाही.ती सशुल्क असेल.

सॅगी 13/02/2021 - 19:04
लस दंडावर घेणे हा एकच पर्याय आहे का? कमरेवर दिली तर कमी दुखेल नाही का?

Rajesh188 13/02/2021 - 20:12
त्याची माहिती असेल ,दंडावार ध्यायची की खुब्यावर,

चंद्रसूर्यकुमार 13/02/2021 - 22:29
२०२२ पर्यंत काश्मीरी पंडितांचे काश्मीर खोर्‍यात पुनर्वसन केले जाईल असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. जोपर्यंत काश्मीरी पंडित त्यांच्याच देशात निर्वासिताचे जीणे जगत आहेत तोपर्यंत आपल्याला सेक्युलर म्हणवून घ्यायचा अधिकारच नाही. काश्मीरी पंडितांना लवकरात लवकर त्यांच्या हक्काच्या घरी जायला मिळावे ही अपेक्षा. त्याबरोबरच काश्मीर खोर्‍याला देशाच्या इतर भागाला जोडणारा रेल्वेमार्ग बनवला जाईल आणि २५ हजार नोकर्‍या काश्मीर खोर्‍यात निर्माण केल्या जातील असेही ते म्हणाले. आताची तरूण पिढी काश्मीर खोर्‍यात परत जायला कितपत उत्सुक असेल याची कल्पना नाही. पण ज्या भूमीतून त्यांच्या आधीच्या पिढ्यांना काश्मीरी दहशतवाद्यांनी हुसकावून लावले तिथे त्यांचे घर त्यांच्या नाकावर टिच्चून व्हायलाच हवे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/governments-2022-jk-plan-resettlement-of-kashmiri-pandits-25k-jobs-train-link/articleshow/80899281.cms?fbclid=IwAR0roeR6LURyNVhvkBPcnlDl6EOWIB0WucC-WoeYVIOk5gQY90bio9la6dw

काळे मांजर 13/02/2021 - 22:37
काश्मिरी पंडित प्रकरण झाले तेंव्हा केंद्रात भाजप व व्हीपिसिंगच होते आता शहा त्यांचे पुनर्वसन करतील तर चांगली गोष्ट आहे

Rajesh188 13/02/2021 - 22:54
राजकीय लोकांच्या बोलण्यावर आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे कोणीच गंभीर पने बघत नाही.मिपाकर लोकांना भलताच विश्वास आहे अमित शह वर. अमित शाह बोलले ते अमलात येईल च ह्याची 1 टक्का पण खात्री नाही. आणि हे बसलेत बाशिंग बांधून. काय म्हणावे ह्या लोकांना. अजुन 15 लाख काही आले नाहीत अकाउंट मध्ये. दाऊद ला पण फर्फडत आणणार होते . तो उलट आता जास्त बिन्धास्त आहे त्याला माहित हे कुचकामी सरकार आहे. निरव आणि मोदी करोडो घेवून गेले ते तिकडे मस्त लाइफ एन्जॉय करत आहेत. महागाई कमी करणार होते आतापर्यंत च्या भारताच्या इतिहासातील सर्वात जास्त महागाई आता आहे. काळे धन अजुन सफेद होत नाही. एक नाही हजारो आश्वासन आणि मोठ मोठ्या गप्पा ह्या सरकार नी मारल्या . आणि 0 पूर्ण केल्या. Thapade सरकार आहे. चीन ल काही तरी देवून त्यांना माग पाठवण्याचे नाटक केले .

सुक्या 14/02/2021 - 03:30
अजुन 15 लाख काही आले नाहीत अकाउंट मध्ये. मल तर ते ३ वर्षापुर्वीच मिळाले. तुम्हाला कसे नाही मिळाले अजुन? बँक अकाउंट वगेरे ठिक आहे ना? केवाय सी केली का? बँकेत जाउन एकदा विचारुन या. मला मिळाले आहेत. माझा रेफरंस दिला तरी चालेल ...