Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ३)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 10/02/2021 14:19 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात २००+ प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी तिसरा भाग काढत आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. २६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनातील झालेल्या हिंसाचारात भडकावायचे काम केल्याबद्दल भारत सरकारने दिलेल्या यादीतील काही ट्विटर खाती भारतातून बघता येणार नाहीत असे ट्विटरने जाहीर केले आहे. मात्र सिविल सोसायटीमधील 'अ‍ॅक्टिव्हिस्ट'ची खाती ब्लॉक करण्यात आलेली नाहीत असे ट्विटरने म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/withheld-some-a/cs-within-ind…

वाचने 67952
प्रतिक्रिया 266

प्रतिक्रिया

एलोन मस्क ह्यांच्या स्पेस कंपनीतून स्टारलिंक नावाची नवीन कंपनी निर्माण होणार आहे आणि ह्या कंपनीने ऑर्डर घेणे चालू केले आहे. हि कंपनी सुमारे २४ हजार उपग्रह सोडणार असून (१००० सोडले आहेत) त्यातून संपूर्ण पृथ्वीवर स्वस्त आणि वेगवान इंटरनेट सेवा देणार आहेत. ५०mbps ते १५० mbps स्पीड मिळेल असे कंपनी सांगत आहे. स्टेरलिंक च्या मागोमाग ऍमेझॉन सुद्धा अशीच सेवा देणार आहे. ह्या बातमीने ATT आणि इतर कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.

https://maharashtratimes.com/international/international-news/coronavir… चीनच्या हातातले बाहुले असणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेने अपेक्षेप्रमाणे कोरोनाचा उगम व प्रसारासाठी चीनला क्लीन चिट दिली आहे व हे खापर चीनच्या विरोधात असलेल्या ऑस्ट्रेलियावर फोडले आहे. ज्या संघटनेचे सल्लागार उद्धव ठाकरे आहेत, त्या संघटनेकडून वेगळी अपेक्षा नव्हतीच. जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेला बाहेर काढण्याचा ट्रंप यांचि निर्णय योग्यच होता असं दिसतंय.

In reply to by श्रीगुरुजी

हे निःशंक पण सिद्ध झाले आहे का? कोणत्या देशाकडे त्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत का .? तसे पुरावे नसतील तर who चीन ची बटिक आहे असे कसे म्हणू शकता.

In reply to by Rajesh188

आमच्या मराठवाड्यात एक म्हण आहे. येडं पांघरूण पेडगावला जाणे. इतके दिवसापासून बातम्यात बघत होतो कि सर्वप्रथम कोरोना चीनमधे झाला, वुहानमधून पसरला, पहिले लॉकडाऊन चीनमधेच झाले. एवढं सर्वश्रुत असून पण असं बोलूच कसं शकतात आपण ? नाही म्हणजे काय म्हणावं तेच कळत नाही. माफ करा थोडा व्यक्तिगत प्रश्न विचारतो... असं करून तुम्हाला खूप मजा येते का हो? चेस खेळताना समोरच्या व्यक्तीची काहीच अपेक्षा नसताना असा काही अनपेक्षित डाव टाकता आला की मला खूप मजा येते. तशीच मजा कदाचित तुम्हाला येत असावी असा अंदाज आहे. बाकी चालूद्या.

नवी दिल्ली: शेतकरी आंदोलनात धुडगूस घालणारा अभिनेता दीप सिद्धूला तब्बल 14 दिवसानंतर पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी केली असून या चौकशीत पोलिसांना लाल किल्ल्यात पोहोचण्याचं प्लानिंगच सांगितलं. तसेच आपला कोणत्याही कट्टरपंथी संघटनेशी संबंध नाही. मात्र, तोडफोड करण्याचं समर्थन करणाऱ्या विचारधारेवर आपला विश्वास आहे, असं सांगतानाच केवळ भावनेच्या भरात आपण शेतकरी आंदोलनात सामील झाल्याचं दीप सिद्धूने पोलिसांना सांगितलं. (Red Fort Violence: Delhi Police Arrests Deep Sidhu, Inquiry underway) सरकारशी चर्चा करताना आणि ट्रॅक्टर रॅलीवेळी शेतकरी नेते नरमाईचं धोरण घेत होते, असा माझा संशय होता, असं दीप सिद्धूने पोलिसांना सांगितलं. लॉकडाऊनच्या काळात माझ्याकडे काहीच काम नव्हतं. त्याचवेळी ऑगस्टपासून पंजाबात शेतकरी आंदोलन सुरू झालं आणि मी त्याकडे आकर्षित झालो, असंही तो म्हणाला. https://www.tv9marathi.com/national/red-fort-violence-delhi-police-arre…

In reply to by काळे मांजर

चंपाबाईंना शोधून काढलेत की नाही? सचीन उद्दाम पोटे, यांना नमस्कार सांगा बाळ हितेश कसा आहे? आता तरी वाचायला लागला का? की, अद्याप टेडी बियर बरोबरच खेळत आहे? हितेश हा पण तुमचाच मानसपुत्र असल्याने, सर्वांगीण वाचनाची आवड नसेलच .... जागो मोहन प्यारे....

In reply to by मुक्त विहारि

असले प्रतिसाद देऊन या आयडी धारकांना (की धारकाला) काहीही फरक पडत नाही मात्र इतर सदस्यांचा काही नवा रोचक प्रतिसाद आला आहे का हे बघायला म्हणून धागा उघडून बघायला वेळ आणि उर्जा या दोन्ही गोष्टी वाया जातात. तेव्हा असल्या प्रतिसादांकडे/प्रतिसादकर्त्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करता येणार नाही का?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

प्रतिसादाशी सहमत आहे, नवीन प्रतिसाद म्हणून काय आहे, असे बघायला जावे तर यांचा असाच काहीतरी वेगळाच प्रतिसाद असतो. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

गेली काही वर्षे तरी, ह्याच व्यक्तीचे, तेच तेच प्रतिसाद किती वेळा वाचायचे?

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लहान मुलगा त्रास द्यायला लागला की, मोठ्या मुलाने माफ करायचे, हे मोठ्या मुलाने किती दिवस सोसायचे? प्रत्येक गोष्टीला एक लिमीट असते .... हट्टी मुलांना आणि खोडकर आणि वाह्यात मुलांना, समजाऊन सांगता येत नाही. तिथे कडक धोरणच पाहिजे.... हिटलरला पहिल्यांदाच रोखले असते तर, दुसरे महायुद्ध झालेच नसते.. जीप घोटाळा झाला, तेंव्हाच कडक कारवाई केली असती तर, पुढचे बरेचसे घोटाळे वाचले असते... आज एक डुआयडी आला, उद्या अनेक येतील... चलता है, ही भुमिका, कधीच योग्य ठरत नाही...

In reply to by मुक्त विहारि

- शेणात दगड मारू नये चिखल आपल्यावर उसळतो. - तुम्ही जाल डुकराबरोबर कुस्ती खेळायला आणि त्याला चितपट कराल पण तुम्ही त्यांत स्वतःवर चिखल उडवून घ्याल पण डुकराला मजा येते ह्या सर्वांत. ते आनंदाने लोळते. - गर्दीच्या ठिकाणी काही दुष्ट लोक पाद मारून घाण करतात ह्याचा अर्थ इतर सर्वानी सुद्धा राजमा खाऊन प्रचंड घाण सोडावी तर सर्वानाच जगणे अशक्य. पण तुम्हाला वाद घालून अश्या लोकांचा अपमान करायचा असेल तर किमान प्रत्येक वेळी वेगळी विशेषणे वापर आणि वेगळ्या पद्धतीनं अपमान करा म्हणजे वाचायला मजा यायला पाहिजे. तेच तेच नको.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

नवीन प्रतिसाद काय आला? म्हणून बघायला जायचो तर, तेच प्रतिसाद असायचे ... वीट मारली तर उत्तर म्हणून धोंडाच मिळतो ... चुकी वीट मारणार्याची आहे...

Pangong Tso Lake या परिसरातून चींन व भारत हे दोघेही सैन्य मागे घेणार. चीन अत्यंत कुटिल मनोवृत्तीचा व पाठीत खंजीर खुपसणारा असल्याने, भारताने सैन्य मागे घेतल्यानंतर चीनने पुन्हा आपले सैन्य पुढे आणल्यास अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. अर्थात आपल्या सैन्याला चीनच्या विश्वासघातकी कृत्यांची जाणीव असणारच व ते सावध असतीलच. https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-border-row-disengagem…

चीन,बांगलादेश,पाकिस्तान,श्रीलंका हे आपले शेजारी देश भारता चे हितचिंतक नाहीत . आता नेपाल पण भारताचा हितचिंतक राहिला नाही. पण नेपाल चे पाकिस्तान बांगलादेश बरोबर चांगले संबंध आहेत. श्रीलंका,पाकिस्तान,बांगलादेश ,चीन हे मित्र पण नसतील पण एकमेकाचे शत्रू पण नाहीत. आणि तसे ते पण एकमेकाचे शेजारी च आहेत . भले काहींच्या सीमा मिळत नसतील. मग भारता विषयीच ह्या सर्व देशांना आकस का?. नक्की कोणाचे चुकतंय आपले की त्यांचं. आपले परराष्ट्र धोरण तर चुकीचे नाही ना .. भारताला जवळचा मित्र कोणता देश आहे अमेरिका असूच शकत नाही ते त्यांच्या स्वार्थ साधने हीच प्राथमिकता असा विचार करतात.

In reply to by Rajesh188

चीन व पाकिस्तान वगळता आपले शेजारच्या देशाबरोबर चे संबंध चांगले म्हणवे असेच आहेत. बांगलादेश बरोबर चा सीमा वाद मिटलेला आहे तर म्यानमार मध्ये आपण सैनिकी करवाही करून सुद्धा त्या देशाने आपल्याला फायदा होईल अशीच भूमिका घेतलेली होती. श्रीलंके बरोबर चे संबंध ही सुधारत आहेत. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना port contract संबंधी विचारणा भारतालाच झाली होती पण आपण ती स्वतःहून नाकारली. कारण काय तर तामिळ जनता नाराज होईल म्हणून. एवढंच नाही तर 2013 ला श्रीलंके मध्ये झालेल्या Commonwealth summit च्या मीटिंग वर तीही आपल्या पंतप्रधानांनी बहिष्कार टाकला होता. UN मध्ये श्रीलंके विरुद्ध जे ठराव झालेले होते त्या वेळी ही आपण लंके विरुद्ध भूमिका घेतली होती, आणि त्याच मुळे लंका आपल्या पासुन दुरावून चीन कडे झुकला होता. परंतु मोदी सत्तेत आल्यापासून लंकेकबरोबर च्या संबंधा मध्ये सुधारणा होत आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

श्रीलंका सरकार ला पाठिंबा द्यावा (जसा राजीव जी नी सैन्य पाठवून दिला होता)तर आपलेच तामिळनाडू राज्य नाराज होते .. तामिळी लोकांना पाठिंबा द्यावा(श्री लांकेतील) तर श्री लंका सरकार नाराज होते. काँग्रेस च्याच राज्यात दोन्ही पर्याय अवलंबले. राजीव जी अगोदर तामिळी ना भारत मदत करत होता राजीव जी नी श्रीलंका सरकार la मदत केली . दोन्ही पर्याय कुचकामी ठरले. आता LTT कमजोर झाल्यामुळे तो प्रश्न च राहिला नाही त्या मुळेच मोदी संबंध सुधारू शकले . Ltt अस्तित्वात असती तर मोदी पण कन्फ्युज झाले असतें

In reply to by Rajesh188

मला वाटते ती "श्रीलंका सरकार ला मदत करणे" या पेक्षा त्यामागची कल्पना हि असावी कि "श्रीलंकेत आपण नाही घुसलो तर दुसरे कोणी किंवा युनाइटेड नेशन्स घुसेल... त्यापेक्षा आपण घुसलेले बरे" .. असा डाव असावा...मालदीव च्या बाबतीत हि तिथे उठाव झाल्यावर हा पवित्र भारताने घेतला होता ...असे त्या वेळी तरी वाटले होते असे ऐकले होते कि भारताने सैन्य पाठवले नसते तर कदाचित श्रीलंका पाकिस्तानला विचारणार करणार होती . असो एकूण भारताची दोन्ही बाजूने "गोची" झाली हे मात्र खरे बाकी "सुक्या" यांनी केलेले विश्लेषण बरोबर अमेरिका फक्त स्वतःच्या स्वार्थाचे बघते हे जरी खरे असले तरी नैसर्गिक दृष्ट्या बघितले ( लोकशाही + अर्ध भाडवलशाही ) तर भारत आणि अमेरिका यांची मैत्री असली पाहिजे अर्थात याला अति डावे बेबीचं देठापासून ओरडून विरोध करणार हे गृहीत आहे म्हणा

In reply to by Rajesh188

भारता विषयीच ह्या सर्व देशांना आकस का? याला कारणीभुत आहे ती भारताची "बनाना रिपब्लिक" अशी प्रतिमा. स्वातंत्र्या पासुन भारत कधीच पक्के धोरण राबवु शकला नाही. सगळ्यांना खुश करण्याच्या नादात आनी शांतीप्रिय असा देश ही प्रतीमा बनवण्यासाठी अगदी "हल्ला झाला तरी" प्रत्युत्तर न देणे बोट्चेपे धोरण अवलंबिने या सार्‍या मुळे भारताला आंतर राष्ट्रीय पातळी वर फार कुणी सिरियस्ली घेत नसे. त्या मुळे आओ जाओ घर तुम्हारा .. आणी कुनीही यावे टपली मारुन जावे असे होते.... काहीही केले तरी भारत "कडक शब्दात निंदा करतो" या पलिकडे जात नव्हता. त्यामुळे आकस वगेरे काही नाही .... प्रत्येक देश आपले म्हणने रेटुन बोलतो. ... समोरचा कमकुवत दिसला की अजुन जोरात रेटुन बोलतो .. बाकी काही नाही . . .

तुम्ही नेपाळचे नाव घेतले. भारतात रहाणाऱ्या नेपाळी माणसाला कधी विचारून बघा. तुम्ही काय विचारणार हो? तुमच्या अशा स्वभावामुळे तुम्हाला मित्र असण्याची शक्यता फार कमीच वाटते

In reply to by भंकस बाबा

कुठल्याही नेपाळी माणसाला, भारता विषयी आकस नाही.... नेपाळच्या बाबतीतल्या चुका, नेहरूंनी करून ठेवल्या आणि त्याचा फायदा, चीनने करून घेतला... जमिन आणि आकाश, याशिवाय, नेपाळमध्ये दळणवळण अशक्य आहे... डोंगरच जास्त असल्याने आणि आर्थिक कुवत नसल्याने, नेपाळमध्ये रस्ते बांधणी, चीनने हातात घेतली... कॉंग्रेस सरकारने, तेंव्हा नेपाळला मदत केली नाही... नेहरूंनी अशा पाचरी मारून ठेवल्या आहेत की, काढता काढता, नाकी नऊ येतील....

सध्या देशात वाढत्या पेट्रोल डिझेलचे दर, वाढती महागाई, बेकारी, बेरोजगारी, या प्रश्नांवर जनतेला विरोधीपक्षाला सरकार विरुद्ध उठाव करता येत नव्हता, किंवा तसे कोणी समोर येत नव्हते. देशातल्या सरकारविरोधात जो कोणी बोलेल त्याला दाबण्याचेच सर्व प्रयत्न सरकारकडून गेले. मात्र, सप्टेंबरपासून झालेल्या या आंदोलनाकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष करुन महत्व न देणारा विषय इतका सरकारसाठी डोकेदुखी ठरेल, हे सरकारच्या स्वप्नातही आलं नसेल. सामान्य नागरिक आपला रोष हळुहळु व्यक्त करीत आहेत, ही आता चांगली गोष्ट होत आहे. राज्यसभेत आवाजी मतदानाने बील मंजूर करुन घेण्याची घाई, सदस्यांनी मतदान घेण्याच्या मागणीसाठी जागेवर जाऊन बसण्याचा आग्रह धरणे, थेट वाहिन्यावरील राज्यसभेचं प्रक्षेपण म्यूट करणे, सदस्यांना बडतर्फ करणे, असे सर्व प्रकार या देशाने पाहिले. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असे आपण गौरव करतो पण सध्याच्या सरकारने आंदोलनीजीवी, त्यावर बोलणा-याची व्यवस्था कशी गळचेपी केली, करते ते आता काही नवीन राहीलेलं नाही. असाच विषय घडामोडीचा. ट्वीटरवरुन व्यक्त होणा-या विषयाचा. केंद्रसरकारने चार फेब्रुवारीला ट्वीटरला पत्र लिहून ११७८ खाती बंद करण्याची सूचना केली होती. कृषीविषयक कायद्यांना विरोध करणारे शेतक-यांच्या आंदोलन, हॅशटॅग मोहिमा, आणि अशा खात्यावरुन प्रक्षोभक लेखन केले जात आहे, अप्रप्रचार केला जातो असे सरकारच्या वतीने आक्षेप घेतला गेला होता. यासुचनेवरुन ट्वीटरने काही खाती देशातपूरती बंद केली होती जगभरासाठी मात्र आम्ही तसे करु शकणार नाही असे ट्वीटरने म्हटले आहे. ट्वीटरने आपल्या ब्लॉगवर त्याबाबत सविस्तर अशी माहिती दिली आहे. "१) वृत्तपत्रे, पत्रकार, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या ट्वीटर अकाउंट्सवर कारवाई केली नाही. त्यांच्यावर कार्यवाही करणे म्हणजे, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखेच ठरले असते. २) ट्वीटर कायम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर राखत आले असून, यापुढेही त्याचा पुरस्कार केला जाईल. ३) आमच्या देशविशिष्ट विथेहेल्ड कंटेट धोरणानुसार काही करण्यात आली असून केवळ भारतापूरतीच ही कार्यवाही मर्यादीत आहे. ४) कोणाचे काहीही विचार असोत, ते इतरापर्यंत पोहोचवायला हवेत, निरोगी खुली सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी ही मूल्ये आम्ही जपली असून त्याचा पुरस्कार यापुढेही करीत राहू ''( संदर्भ बातमी) (दै.लोकमत) केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आम्ही काही खाती बंद केली असली तरी, ती देशाबाहेर सक्रीय असतील. परंतु अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आम्ही आदर करीत असल्यामुळे काही ट्वीटर खाती आम्ही निलंबीत केली नाहीत अशी भूमिका ट्वीटरने घेतली आहे, या भूमिकेला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे, आपल्या माहिती तंत्रज्ञान सचिवाशी चर्चा न करता अशी भूमिका ट्वीटरने घ्यायला नको होती असे म्हटले आहे. सारांश, केंद्रसरकार आता ट्वीटरशी कसे वाद घालते, पुढे काय भूमिका घेईल, हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. मला वाटते, जसे चीनी अ‍ॅपवर जसी बंदी घातली तशी घालतील असे काही वाटत नाही. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

केंद्र सरकार चे वागणे व्यक्ती स्वतंत्र ची गळचेपी करण्यासारखे आहे. राज्य घटनेने भारताच्या नागरिकांना व्यक्ती स्वतंत्र आणि अभिव्यक्ती स्वतंत्र हे मूलभूत हक्क म्हणून दिले आहेत. ते सरकार ला नाकारता येणार नाहीत. हा अती आक्रमक पण सरकार ला नक्कीच महागात पडेल. लोकांचे मत सरकार विषयी दूषित होईल. राहिला प्रश्न ट्विटर चा ती अमेरिकन कंपनी आहे भारत जास्त च aggressive झाला तर अमेरिकन सरकार active होईल तेव्हा मात्र सरकार च्या धाडसाची कसोटी लागेल. परकीय देशासमोर माघार घेण्याची वेळ आली तर सरकार आणि देश दोघांची इज्जत जाईल. कोणतेही निर्णय विचार करून न घेणे हीच मोदी सरकार ची विशेषतः आहे . थोडे स्वतःचे वागणे सरकार नी सुधारावे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ओवेसीने खुलेआम, 100 कोटी ग़ैर-मुस्लिमांना मारण्याची धमकी दिली. आपण इथे मनसोक्त चर्चा करू शकतो, हे पण अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आहे म्हणूनच ना? दुसरी गोष्ट, Twitterची प्रत्येक खाती बंद केलेली नाहीत. देशाच्या हिताला बाधा आणणारी किंवा देशाच्या सार्वभौमिक भुमिकेला बाधा आणणारीच खाती बंद केली आहेत. एक नासका आंबा, सगळी पेटी खराब करतो, हे तुम्हाला पण माहिती असेलच ... मग असे आंबे पेटीत ठेवायचे? की सगळी पेटीच खराब होण्याची वाट बघायची? भाजप सरकार, योग्य तेच निर्णय घेत आहे ... दुसरी गोष्ट, इंधन दरवाढ, माझ्या कडे, एक तक्ता आला आहे .... तो वाचा आणि मग तुम्हीच ठरवा ..... खाली दिलेला दर पेट्रोलचा आहे... तुम्ही डिझेलचा दर दिलात तर उत्तम .... Basic rate. 30.50 Central govt.tax. 16.50 State govt.tax. 38.55 Distributor. 6.50 ------------ Total. 92.05

In reply to by मुक्त विहारि

सहमत आहे ... तक्ता दिला ते उत्तम केलेत. आता जनतेच्या सरकारने स्टेट टॅक्स १५ रुपये करवा आणी पेट्रोल २३ रुपये स्वस्त करुन दाखवावे ... "करुन दाखवलं" असा फ्लेक्स मी स्वखर्चाने लावेल मुंबै पुण्यात ...

In reply to by सुक्या

इकडे हिरव्या देशात आलो तेव्हा पेट्रोल $१.६० - १.७५ प्रती गॅलन होते ... आता हिवाळ्यात $३.५० मोजावे लागतात .. कसं जगावं गरीबाने . . .

In reply to by सुक्या

कोणत्या देशात नक्की? कारण एवढा फरक म्हणजे आस्चर्य आहे आणि एकाच वर्षात? काहीतरी झोल आहे

In reply to by चौकस२१२

एका वर्षात नाही हो ... ८ एक वर्षे झाली. मध्यंतरी पार $४.५ वगेरे झाले होते ... बाकी झैरात आपली .. आम्रविकेची आहे ..

In reply to by मुक्त विहारि

आणि जगात जिथे पेट्रोल आयात केले जाते तिथे हि असेच चित्र दिसते पण आंधळं विरोध करायचा हे ठरवल्यावर प्राध्यापक असो कि कुलगुरू तिरपेच दिसते भारतात खूप गोष्टीत जगाच्या मानाने आधीपासून महाग आहेत ( कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा दार कमी असून सुद्धा) आणि त्यामागे व्यापारांचाच नफेखोर पण + नासधूस इत्यादी काराणे आहेत... हे काही लोकांना कळत नाही जणूकाही महागाई फक्त भाजप सरकारच्या काळातच वाढली आजची आकडेवारी दर प्रति लिटर १ डॉलर १८ सेंट म्हणे ११८ सेंट आणि त्यातील सरकार चा कर ४३ सेंट आणि हो या देशातील वयक्तिक आयकर दार भारतअपेक्षा जास्त आहे ३० पासून ४५% पर्यंत https://www.ato.gov.au/Business/Excise-on-fuel-and-petroleum-products/L…

In reply to by मुक्त विहारि

राज्य सरकारवर खापर फोडायला तो कर उलट सुलट करून मुद्दाम मोदी भक्तांनी व्हॅटसप वर पाठवला आहे प्रत्यक्षात केंद्र कर जास्त आहे

In reply to by काळे मांजर

असु द्या हो केंद्राचा कर जास्त. राज्याचा कर कमी करुन केंद्राच्या मुस्काटीत मारावी म्हणतो मी. काय म्हणता ?

In reply to by सुक्या

स्वतःची सत्ता असलेल्या राज्यात आंदोलने करण्याची नौटंकी करणे जास्त सोयीचे आहे. झालेच तर मुखपत्र आहेच केंद्राच्या नावाने फुसकुल्या सोडायला...

In reply to by मुक्त विहारि

भाजप सरकार, योग्य तेच निर्णय घेत आहे ... दुसरी गोष्ट, इंधन दरवाढ, माझ्या कडे, एक तक्ता आला आहे .... तो वाचा आणि मग तुम्हीच ठरवा ..... खाली दिलेला दर पेट्रोलचा आहे... तुम्ही डिझेलचा दर दिलात तर उत्तम .... Basic rate. 30.50 Central govt.tax. 16.50 State govt.tax. 38.55 Distributor. 6.50 ------------ Total. 92.05
Whats app युनिव्हर्सिटी च्या, it cell च्या post एकदा verify करा कि मुवि. कि आपल्या विचारधारे साठी काही ही सत्य मानायचे? तुम्हीच माझ्या मतांना चुकीच्या मीडिया वरून वगैरे बोलत होता(नीटसे आठवत नाहिये exact वाक्य )सो आठवण करून द्यावी म्हणालो. असो..

In reply to by मुक्त विहारि

जरूर... नक्कीच कर कमी झाले पाहिजेत... पण मागणी राज्य आणि केंद्र दोघांसाठी सेम तर करावी. दोघांचे कर आहेत.. माझे हेच म्हणणे आहे, सरकार बघुन मते का बदलतोय आपण? करून दाखवले वाल्यांनी कर कमी करावे.. आणि बस हुई महंगाई की मार वाल्यानी काय करावे? कर वाढावावेत? म्हणजे ते डेव्हलोपमेंट करतायेत ना अस आपणच आपल्याला बोलुन घ्यावं?

In reply to by गणेशा

आरेला एक नियम आणि इतर ठिकाणी, वेगळा नियम का? बार वाल्यांना एक नियम आणि इतर धंद्यांना वेगळा नियम का?

In reply to by मुक्त विहारि

https://www.livemint.com/news/india/how-much-tax-you-pay-on-petrol-and-…
Add to it excise duty of ₹32.98 per litre and dealer commission, which averaged ₹3.67 per litre. On this, further add VAT or value added tax (including VAT on dealer commission) of ₹19.32 per litre. Then comes the final retail selling price of petrol of ₹83.71 a litre ((January 1 price) in Delhi
The central government had raised excise duty by ₹13 per litre on petrol and by ₹15 a litre on diesel in two instalments in March 2020 and May 2020 to meet the expense of coronavirus fight.
Central government to get Rs 1.6 lakh crore from record excise duty hike on petrol, diesel

In reply to by मुक्त विहारि

पेट्रोल व डिझेलचा "वस्तू व सेवा करांतर्गत" समावेश केल्यास निदान अनियंत्रित करवाढ, वेळोवेळी लावण्यात येणारे अधिभार इ. वर मर्यादा येईल.

In reply to by श्रीगुरुजी

सध्या असं काही होणं किंवा पेट्रोल डिझेल चे दर कमी होणं अशक्य आहे. यातुन जो कर मिळतो तो धरला तरी सरकारचा तोटा या आणि पुढच्या वित्तीय वर्षात प्रचंड असणार आहे. कर कमी करण्याचा प्रश्नच नाही. निवांत बसूया सगळे. दर 2023 शिवाय कमी होत नाहीत.

In reply to by मुक्त विहारि

पेट्रोलची बेसिक किंमत प्रतिलीटर ३० रुपये इतकी आहे. त्यावर केंद्रसरकार ३३ रुपये आणि राज्यसरकारे २७ रुपये कर लावतात. केंद्र राज्यांपेक्षा अधिक कर लावते. युपीए सरकारच्या काळातील कच्च्या तेलाच्या किमती आज असत्या तर सध्याच्या करआकारणीनुसार दर १४० रुपये प्रतिलिटरच्याही पूढे गेले असते.

In reply to by मुक्त विहारि

पेट्रोलचे दर पाच-सात-दहा रूपये प्रति लिटर वाढल्यावर बोंबाबोंब चालू आहे पण वीजेचे बिल पाच-सात-दहा पटींनी आले त्याचे काय? आमच्या कामवाल्या बाईला उध्दव सरकारने आठ हजाराचे वीजेचे बिल पाठवले आहे. मग ती बिचारी ज्या घरी कामाला आहे त्या घरांमधून इथून हजार रूपये घ्या तिथून दीड हजार घ्या असे करत वीजेचे बिल भरताना मेटाकुटीला आली आहे. परत इथेच बिल आले आहे मग भरलेच पाहिजे हे निर्लज्ज समर्थनही बघितले. पण मुळात नेहमी येते त्यापेक्षा आठ-दहा पटींनी जास्त बिल येत असेल तर त्यात नक्कीच गफलत आहे त्याविषयी काय? पण गंमत अशी की पेट्रोल प्रति लिटर पाच-सात-दहा रूपयांनी वाढल्यावर बोंबाबोंब करणारे लोक वीजेचे बिल पाच-सात-दहा हजार रूपयांनी जास्त दिले गेले त्याविषयी काहीही बोलत नाहीयेत तर उलटे निर्लज्ज समर्थन करत आहेत. आहे की नाही मज्जा? बरं गोव्यात पर्रीकरांनी मुख्यमंत्री असताना पेट्रोलवरचे राज्याचे कर कमी करून राज्यात पेट्रोलचे दर देशात सगळ्यात कमी करून दाखवले. २०१८ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पण त्यांनी काही रूपये (मला वाटते प्रतीलिटर ५ रूपये) राज्याचे कर कमी केले होते. तसे काही करून दाखवा ना.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मज्जा हि नाही, मज्जा हि आहे कि आपण कोणाचे सरकार आहे हे पाहून बोलतो. विजेची बिले वाढवलेली असतील किंवा सरकार ने त्यावर कर वाढवले असतील तर ती नक्कीच कमी करावीत, यात कोणते सरकार आहे त्यावर मत नक्कीच बदलत नाही.. माझे वयक्तिक लाईट बिल जास्त आले नाही, सो मला माहित नाही. पण जे ऐकतोय त्यावरून आघाडी सरकार ने हे त्वरित कमी केले पाहिजेत.. जे चूक ते चूक.. पण आपण हे म्हणजे चूकच आणि लगेच मागचे कुठले तरी उदाहरण देतो.. फडणवीस सरकार च्या काळात हि कित्येक जणांना जास्त बिल आले होते. पेट्रोल जे दर १५ रुपये वाढवून ५ रुपये कमी केले तर लगेच गुणगान? केंद्र सरकार ने ९ रुपया वरून ३२ रुपये न्हेलाय कर.. बोलायचे असेल तर केंद्र आणि राज्य दोन्ही ला बोला.. आणि पेट्रोल आंदोलन करून, आम्ही पेट्रोल कमी करणार म्हणत मोदी सरकार सत्तेत आले होते, त्यामुळे त्यांना प्रश्न विचारणारच लोक.. स्वतः त्यांना एव्हडे कळत नव्हते काय उद्या आपण पेट्रोल दर नाही कमी करणार.. देश चालवायला tax गोळा करावा लागतोय, मग सत्तेत नसताना हे कळत नव्हते कि जाणून बुजून फेकू गिरी केली..?

In reply to by गणेशा

मला पण वीज बिल जास्त आलेले नाही. सुरुवातीला तीन महिने बिल च दिले नाही आणि chavthya महिन्यात एकत्रित ३ महिन्याचे बिल दिले .त्याचे भांडवल काही लोक करत आहेत. ते माफ असावे असे काही तरी वाटत म्हणून अप्रचार . अपवाद म्हणून काही लोकांना चुकून जास्त बिल आले असेल ,पण सर्रास सर्वांना जास्त बिल आलेले नाही आपण च वापरलेल्या विजेचं बिल भरलं च पाहिजे तेच कर्तव्य आहे जनतेचे.

In reply to by Rajesh188

लॉकडाऊन काळात मी जूनपर्यंत महावितरणच्या अॅपवर वीज मिटरचे रिडींग मोबाईलने फोटो घेऊन अपलोड केले होते , त्यामुळे मला एक रूपयाही जास्त बील आले नाही. ज्यांना जास्तीचे बिल आले असे वाटते त्यांनी मिटर रिडिंगची तक्रार करावी. त्यात चूक असेल तर सुधारीत बिल येते. आपल्या वीज बिलावरी रिडींग प्रत्यक्ष मिटर वरील रिडींगशी जुळत नसेल तरच तक्रार करा.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ट्विटरचे अभिनंदन ! आत्मनिर्भर काही असते तर ह्यांनी सरकार समोर १००% लोटांगण घातले असते. अर्थांत ट्विटर शेवटी एक डावी विचारसरणीने प्रेरित झालेले संकेतस्थळ असल्याने ते प्रत्यक्षांत तारतम्य दाखवतील अशी अपेक्षा नाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा आपल्या लोकांना पाठीशी घालण्याची शक्यता जास्त आहे पण तरीसुद्धा शेवटी मोदी भक्त मंडळी साठी सुद्धा ट्विटर महत्वाचे माध्यम होते. नाहीतर कुठल्याही वर्तमान पत्रांत ह्यांची साधी पत्रे सुद्धा कोणी प्रकाशित करते नव्हते (काँग्रेस च्या काळांत). फतवे काढून युसर्स ना उडवायचा अधिकार सरकारला असणे बरोबर नाही. इथे काही तरी ड्यू प्रोसेस असणे महत्वाचे आहे.

देशात सलग दुस-या दिवशी पेट्रोल ३० पैशांनी तर डिझेल २५ पैशांनी वाढल्यावर बुधवारी राज्यसभेत दरवाढीचा प्रश्न उपस्थित झाला. समाजवादी पार्टीचे खासदार विश्वंभर प्रसाद निषाद यांनी विचारले, सितामातेच्या नेपाळ व रावणाच्या श्रीलंकेत डिझेल पेट्रोल स्वस्त दरात मिळते, मग श्रीरामाच्या देशात दर कधी कमी होतील. =)) या प्रश्नावर सभागृहात खसखस पीकली. धर्मेंद्र प्रधानांनी दराबाबत केंद्र काहीही करु शकत नाही, व इतर कारणे देऊन जसे की, महसूल मिळविण्यासाठी इंधनावरील कर हा स्त्रोत असून दिलासा देण्यासाठी शुल्कात कपात होणार नसल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. सत्तेवर येण्यासाठी आंदोलनजीवी स्मृती इराणी यांनी याच पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, महागाई विषयावर (२०१२) आंदोलन केलं होतं त्याची आठवण झाली. (दुवा) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पुण्यात पेट्रोलचा दर आज ९१ च्या आसपास आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये (जेव्हा केंद्र व राज्यात कॉंग्रेस सरकार होतं)तेव्हा प्रतिलिटर दर ₹ ८४.४० ह़ोता. नंतर साडेसात वर्षात साडेसात रूपयांची वाढ म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी १₹ वाढ म्हणजेच वार्षिक सरासरी १ टक्का वाढ.

In reply to by श्रीगुरुजी

तेव्हाची आंतरराष्ट्रीय ऑइल ची किंमत आणि आताची किंमत पण द्या, तेव्हाची केंद्राचा कर percentahe आणि आताच percentage पण द्या. तेव्हा ऑइल 120 प्रति बॅरल असेल आणि आता 60 असेल आणि तरी आपण 92 आणि 84 अशी तुलना करत असाल तर ते साफ चुकीचे आहे

In reply to by Vichar Manus

तेंहाची कच्या तेलाची किंमत जास्त होती हे बरोबर आहे, त्यामुळे तत्कालीन सरकार ने सबसिडी देऊन कृत्रिम रित्या भाव कमी ठेवले होते. म्हणजेच जो पेट्रोल/डिझेल वापरत नाही त्याला सुद्धा एका प्रकारे नुकसानच सहन करावे लागत होते. त्याचबरोबर त्या वेळ चा महागाई निर्देशांक का ९.४% होता. तर आत्ताच ५% च्या दरम्यान आहे तो पण कोरोना साथी नंतर. म्हणजेच त्यावेळेशी तुलना करता निश्चितच पेट्रोल आणि डिझेल महाग आहे पण बाकी वस्तू त्यामानाने स्वस्त आहेत.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

पेट्रोल-डिझेल च्या किमतीसाठी हे दोन पोइन्ट बरोबर आहेत. तुमचा एक आणि श्रीगुरुजींचा. पण समजून घ्यायचे असेल तर. १. तेंहाची कच्या तेलाची किंमत जास्त होती हे बरोबर आहे, त्यामुळे तत्कालीन सरकार ने सबसिडी देऊन कृत्रिम रित्या भाव कमी ठेवले होते. म्हणजेच जो पेट्रोल/डिझेल वापरत नाही त्याला सुद्धा एका प्रकारे नुकसानच सहन करावे लागत होते. २. दुसरा मुद्दा म्हणजे या भाववाढीतून मिळालेले पैसे कोठे जातात? मागील काही वर्षांत भारताने स्थानिक इंधनसाठा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे. दळणवळणाचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

पुण्यात पेट्रोलचा दर आज ९१ च्या आसपास आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये (जेव्हा केंद्र व राज्यात कॉंग्रेस सरकार होतं)तेव्हा प्रतिलिटर दर ₹ ८४.४० ह़ोता. नंतर साडेसात वर्षात साडेसात रूपयांची वाढ म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी १₹ वाढ म्हणजेच वार्षिक सरासरी १ टक्का वाढ.
श्री गुरुजी, अश्या गोष्टी सुद्धा जर काँग्रेस काळातील गोष्टीं नुसार ठरवयाच्या आणि आता ह्या योग्य आहेत असे म्हणायचे असेल तर त्या गोष्टी आधी बरोबर होत्या का? जर त्या सारखेच वागायचे असेल तर तेंव्हा ते चूक म्हणुन का आंदोलन केले गेले होते? आणि ते चूक होते तर चुकीच्या गोष्टींशी आता ची कंप्यारिजन का करायची? समजा त्यांनी शेण खाल्ले असे माणू.. मग त्यांच्या पेक्षा आम्ही थोडे च खाल्ले हा युक्तिवाद होऊच कसा शकतो? असो.. बाकी मला काय म्हणायचे ते कळाले असेल.. आताचे विरोधी पक्ष निव्वळ बकवास आहे कारण अश्या गोष्टी bjp ने बरोबर लोकांच्या मनात उतरवल्या होत्या.. आताच्या विरोधी पक्षाला सत्ताधारी करतात ते चूक वाटते आहे, पण ते त्याविरोधात काहीच करत नाही.. बकवास सरकार आणि तितकाच बकवास विरोधी पक्ष आणि आपल्या सोईचे पक्ष बघुन विश्लेषण करणारे it cell आणि नागरिक.. सर्व गोंधळ आहे... असो

In reply to by गणेशा

महागाईचा वार्षिक दर व उत्पन्नवाढ हे मुद्दे लक्षात घेतले तर, ही वाढ तुलनेने अत्यंत किरकोळ आहे. अजून एक तुलना करू. १ मार्च २००९ या दिवशी पेट्रोल प्रतिलिटर ४८ ₹ या दराने मिळत होता. मे २०१४ मध्ये मनमोहन सिंह पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाले तेव्हा हाच दर ८२ च्या आसपास होता. सव्वापाच वर्षात ७०% अधिक भाववाढ झाली. परंतु असा प्रचार सुरू आहे की मागील ४-५ वर्षातच प्रचंड भाव वाढले. दुसरा मुद्दा म्हणजे या भाववाढीतून मिळालेले पैसे कोठे जातात? मागील काही वर्षांत भारताने स्थानिक इंधनसाठा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे. दळणवळणाचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ढासळली आहे. यातील काही निधी त्यासाठी वापरला जात असणारच. तेव्हा कोण चूक होते, आता कोण चुकीचे आहे, तेव्हा कोणी शेण खाल्ले, आता कोणी शेण खाल्लं का या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असतील.

In reply to by श्रीगुरुजी

नाही मिळाली... कारण पेट्रोल दर हे कच्च्या तेलावर अवलंबून आहेत आणि त्याशिवाय विश्लेषण पुर्ण होऊ शकेल? २००८ ला पण जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडली होतीच.. त्यात, तेंव्हाचे कच्चे तेल हे ११० रुपय बॅरल असेल आणि आता निम्मे, तर वार्षिक दरवाढ़ लक्षात घेतली तरी भाव जास्तीच आहे..हे मान्य करावेच लागेल. --
महत्वाचे
पेट्रोल कर, त्या कराचा उपयोग, हे मला मान्य आहेत, आताच का जास्त पेट्रोल चे कर असेही मी म्हणत नाही.. त्यात करोना मुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे, तर सद्य साधनातून जरूर सरकार ने tax घेऊन पूर्व व्रत परिस्थिती आणावी.. मग त्यात मोदी सरकार असते आणि नसते माझी हीच मते असती.. काँग्रेस असते तर वेगळी मते आता वेगळी असे मला मान्य नाही.. परंतु अपप्रचार बाकी लोक करत नाही तर स्वतः मोदी सरकार असा अप प्रचार करून सत्तेत आले, त्यामुळे लोकं त्यांना हेच प्रश्न विचारत आहेत.. प्रकाश जावडेकर, स्मृती मॅडम, रविशंकर यांचे vedio, आंदोलन बघा कळेल मी काय म्हणतो.. माझे तर म्हणणे आहे, tax घ्या, पण स्वतः घेतला तर प्रगती करतोय दुसर्यांनी घेतले तर भ्रष्टाचार हे पण चुकीचेच वाटते मला..म्हणजे उद्या मोदींनी २०० रुपये tax घेतला तरी development करतोय हे ऐकायचे काय? मग तुम्ही म्हणणार आधीचे सरकार फक्त tax घ्यायचे कामे २०१४ नंतरच झाली वगैरे.. काय बोलणार सारखे सारखे ह्यावर? आणि सगळ्यात महत्वाचे, bpcl, इंडियन oil अश्या गोष्टींची हिस्सेदारी आपण विकत असु, तर भविष्यात करोना सारखी परिस्थिती उद्धभवली तर आपण ह्या गोष्टीवर tax वाढवू शकेल का नाही हे मला माहिती नाही.. पण नक्कीच private लोकांवर डिपेंड रहावे लागेल अशी भीती आहे... असो.. थांबतो...

In reply to by गणेशा

तेव्हा त्या भाववाढ विरोधाला फारसा अर्थ नव्हता व आजच्या भाववाढ विरोधालाही फारसा अर्थ नाही. जोपर्यंत सरकार भाववाढीतून मिळालेले उत्पन्न देशासाठी वापरत असेल तर त्या विरूद्ध निदान मी तरी तक्रार करणार नाही. इंधन ही दुभती गाय असल्याने कॉंग्रेस सरकार किंवा भाजप सरकार त्यावरील नियंत्रण सोडणार नाही. जरी खाजगी कंपन्यांना काही हिस्सा विकला तरी सरकारी नियंत्रण कायम राहील असे मला वाटते.