Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on
आधीच्या भागात २००+ प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी तिसरा भाग काढत आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. २६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनातील झालेल्या हिंसाचारात भडकावायचे काम केल्याबद्दल भारत सरकारने दिलेल्या यादीतील काही ट्विटर खाती भारतातून बघता येणार नाहीत असे ट्विटरने जाहीर केले आहे. मात्र सिविल सोसायटीमधील 'अ‍ॅक्टिव्हिस्ट'ची खाती ब्लॉक करण्यात आलेली नाहीत असे ट्विटरने म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/withheld-some-a/cs-within-india-to-continue-advocating-right-of-free-expression-twitter/articleshow/80781473.cms

प्रतिक्रिया

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Sat, 02/13/2021 - 09:27

Permalink

पेट्रोलचे दर पाच-सात-दहा रूपये प्रति लिटर वाढल्यावर बोंबाबोंब चालू आहे पण वीजेचे बिल पाच-सात-दहा पटींनी आले त्याचे काय? आमच्या कामवाल्या बाईला उध्दव सरकारने आठ हजाराचे वीजेचे बिल पाठवले आहे. मग ती बिचारी ज्या घरी कामाला आहे त्या घरांमधून इथून हजार रूपये घ्या तिथून दीड हजार घ्या असे करत वीजेचे बिल भरताना मेटाकुटीला आली आहे. परत इथेच बिल आले आहे मग भरलेच पाहिजे हे निर्लज्ज समर्थनही बघितले. पण मुळात नेहमी येते त्यापेक्षा आठ-दहा पटींनी जास्त बिल येत असेल तर त्यात नक्कीच गफलत आहे त्याविषयी काय? पण गंमत अशी की पेट्रोल प्रति लिटर पाच-सात-दहा रूपयांनी वाढल्यावर बोंबाबोंब करणारे लोक वीजेचे बिल पाच-सात-दहा हजार रूपयांनी जास्त दिले गेले त्याविषयी काहीही बोलत नाहीयेत तर उलटे निर्लज्ज समर्थन करत आहेत. आहे की नाही मज्जा? बरं गोव्यात पर्रीकरांनी मुख्यमंत्री असताना पेट्रोलवरचे राज्याचे कर कमी करून राज्यात पेट्रोलचे दर देशात सगळ्यात कमी करून दाखवले. २०१८ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पण त्यांनी काही रूपये (मला वाटते प्रतीलिटर ५ रूपये) राज्याचे कर कमी केले होते. तसे काही करून दाखवा ना.

मज्जा हि नाही, मज्जा हि आहे कि आपण कोणाचे सरकार आहे हे पाहून बोलतो. विजेची बिले वाढवलेली असतील किंवा सरकार ने त्यावर कर वाढवले असतील तर ती नक्कीच कमी करावीत, यात कोणते सरकार आहे त्यावर मत नक्कीच बदलत नाही.. माझे वयक्तिक लाईट बिल जास्त आले नाही, सो मला माहित नाही. पण जे ऐकतोय त्यावरून आघाडी सरकार ने हे त्वरित कमी केले पाहिजेत.. जे चूक ते चूक.. पण आपण हे म्हणजे चूकच आणि लगेच मागचे कुठले तरी उदाहरण देतो.. फडणवीस सरकार च्या काळात हि कित्येक जणांना जास्त बिल आले होते. पेट्रोल जे दर १५ रुपये वाढवून ५ रुपये कमी केले तर लगेच गुणगान? केंद्र सरकार ने ९ रुपया वरून ३२ रुपये न्हेलाय कर.. बोलायचे असेल तर केंद्र आणि राज्य दोन्ही ला बोला.. आणि पेट्रोल आंदोलन करून, आम्ही पेट्रोल कमी करणार म्हणत मोदी सरकार सत्तेत आले होते, त्यामुळे त्यांना प्रश्न विचारणारच लोक.. स्वतः त्यांना एव्हडे कळत नव्हते काय उद्या आपण पेट्रोल दर नाही कमी करणार.. देश चालवायला tax गोळा करावा लागतोय, मग सत्तेत नसताना हे कळत नव्हते कि जाणून बुजून फेकू गिरी केली..?

मला पण वीज बिल जास्त आलेले नाही. सुरुवातीला तीन महिने बिल च दिले नाही आणि chavthya महिन्यात एकत्रित ३ महिन्याचे बिल दिले .त्याचे भांडवल काही लोक करत आहेत. ते माफ असावे असे काही तरी वाटत म्हणून अप्रचार . अपवाद म्हणून काही लोकांना चुकून जास्त बिल आले असेल ,पण सर्रास सर्वांना जास्त बिल आलेले नाही आपण च वापरलेल्या विजेचं बिल भरलं च पाहिजे तेच कर्तव्य आहे जनतेचे.

Submitted by आग्या१९९० on Sat, 02/13/2021 - 14:53

Permalink

लॉकडाऊन काळात मी जूनपर्यंत महावितरणच्या अॅपवर वीज मिटरचे रिडींग मोबाईलने फोटो घेऊन अपलोड केले होते , त्यामुळे मला एक रूपयाही जास्त बील आले नाही. ज्यांना जास्तीचे बिल आले असे वाटते त्यांनी मिटर रिडिंगची तक्रार करावी. त्यात चूक असेल तर सुधारीत बिल येते. आपल्या वीज बिलावरी रिडींग प्रत्यक्ष मिटर वरील रिडींगशी जुळत नसेल तरच तक्रार करा.

ट्विटरचे अभिनंदन ! आत्मनिर्भर काही असते तर ह्यांनी सरकार समोर १००% लोटांगण घातले असते. अर्थांत ट्विटर शेवटी एक डावी विचारसरणीने प्रेरित झालेले संकेतस्थळ असल्याने ते प्रत्यक्षांत तारतम्य दाखवतील अशी अपेक्षा नाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा आपल्या लोकांना पाठीशी घालण्याची शक्यता जास्त आहे पण तरीसुद्धा शेवटी मोदी भक्त मंडळी साठी सुद्धा ट्विटर महत्वाचे माध्यम होते. नाहीतर कुठल्याही वर्तमान पत्रांत ह्यांची साधी पत्रे सुद्धा कोणी प्रकाशित करते नव्हते (काँग्रेस च्या काळांत). फतवे काढून युसर्स ना उडवायचा अधिकार सरकारला असणे बरोबर नाही. इथे काही तरी ड्यू प्रोसेस असणे महत्वाचे आहे.

Submitted by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे on गुरुवार, 02/11/2021 - 11:16

Permalink

देशात सलग दुस-या दिवशी पेट्रोल ३० पैशांनी तर डिझेल २५ पैशांनी वाढल्यावर बुधवारी राज्यसभेत दरवाढीचा प्रश्न उपस्थित झाला. समाजवादी पार्टीचे खासदार विश्वंभर प्रसाद निषाद यांनी विचारले, सितामातेच्या नेपाळ व रावणाच्या श्रीलंकेत डिझेल पेट्रोल स्वस्त दरात मिळते, मग श्रीरामाच्या देशात दर कधी कमी होतील. =)) या प्रश्नावर सभागृहात खसखस पीकली. धर्मेंद्र प्रधानांनी दराबाबत केंद्र काहीही करु शकत नाही, व इतर कारणे देऊन जसे की, महसूल मिळविण्यासाठी इंधनावरील कर हा स्त्रोत असून दिलासा देण्यासाठी शुल्कात कपात होणार नसल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. सत्तेवर येण्यासाठी आंदोलनजीवी स्मृती इराणी यांनी याच पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, महागाई विषयावर (२०१२) आंदोलन केलं होतं त्याची आठवण झाली. (दुवा) -दिलीप बिरुटे

पुण्यात पेट्रोलचा दर आज ९१ च्या आसपास आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये (जेव्हा केंद्र व राज्यात कॉंग्रेस सरकार होतं)तेव्हा प्रतिलिटर दर ₹ ८४.४० ह़ोता. नंतर साडेसात वर्षात साडेसात रूपयांची वाढ म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी १₹ वाढ म्हणजेच वार्षिक सरासरी १ टक्का वाढ.

तेव्हाची आंतरराष्ट्रीय ऑइल ची किंमत आणि आताची किंमत पण द्या, तेव्हाची केंद्राचा कर percentahe आणि आताच percentage पण द्या. तेव्हा ऑइल 120 प्रति बॅरल असेल आणि आता 60 असेल आणि तरी आपण 92 आणि 84 अशी तुलना करत असाल तर ते साफ चुकीचे आहे

तेंहाची कच्या तेलाची किंमत जास्त होती हे बरोबर आहे, त्यामुळे तत्कालीन सरकार ने सबसिडी देऊन कृत्रिम रित्या भाव कमी ठेवले होते. म्हणजेच जो पेट्रोल/डिझेल वापरत नाही त्याला सुद्धा एका प्रकारे नुकसानच सहन करावे लागत होते. त्याचबरोबर त्या वेळ चा महागाई निर्देशांक का ९.४% होता. तर आत्ताच ५% च्या दरम्यान आहे तो पण कोरोना साथी नंतर. म्हणजेच त्यावेळेशी तुलना करता निश्चितच पेट्रोल आणि डिझेल महाग आहे पण बाकी वस्तू त्यामानाने स्वस्त आहेत.

पेट्रोल-डिझेल च्या किमतीसाठी हे दोन पोइन्ट बरोबर आहेत. तुमचा एक आणि श्रीगुरुजींचा. पण समजून घ्यायचे असेल तर. १. तेंहाची कच्या तेलाची किंमत जास्त होती हे बरोबर आहे, त्यामुळे तत्कालीन सरकार ने सबसिडी देऊन कृत्रिम रित्या भाव कमी ठेवले होते. म्हणजेच जो पेट्रोल/डिझेल वापरत नाही त्याला सुद्धा एका प्रकारे नुकसानच सहन करावे लागत होते. २. दुसरा मुद्दा म्हणजे या भाववाढीतून मिळालेले पैसे कोठे जातात? मागील काही वर्षांत भारताने स्थानिक इंधनसाठा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे. दळणवळणाचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे.

पुण्यात पेट्रोलचा दर आज ९१ च्या आसपास आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये (जेव्हा केंद्र व राज्यात कॉंग्रेस सरकार होतं)तेव्हा प्रतिलिटर दर ₹ ८४.४० ह़ोता. नंतर साडेसात वर्षात साडेसात रूपयांची वाढ म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी १₹ वाढ म्हणजेच वार्षिक सरासरी १ टक्का वाढ.
श्री गुरुजी, अश्या गोष्टी सुद्धा जर काँग्रेस काळातील गोष्टीं नुसार ठरवयाच्या आणि आता ह्या योग्य आहेत असे म्हणायचे असेल तर त्या गोष्टी आधी बरोबर होत्या का? जर त्या सारखेच वागायचे असेल तर तेंव्हा ते चूक म्हणुन का आंदोलन केले गेले होते? आणि ते चूक होते तर चुकीच्या गोष्टींशी आता ची कंप्यारिजन का करायची? समजा त्यांनी शेण खाल्ले असे माणू.. मग त्यांच्या पेक्षा आम्ही थोडे च खाल्ले हा युक्तिवाद होऊच कसा शकतो? असो.. बाकी मला काय म्हणायचे ते कळाले असेल.. आताचे विरोधी पक्ष निव्वळ बकवास आहे कारण अश्या गोष्टी bjp ने बरोबर लोकांच्या मनात उतरवल्या होत्या.. आताच्या विरोधी पक्षाला सत्ताधारी करतात ते चूक वाटते आहे, पण ते त्याविरोधात काहीच करत नाही.. बकवास सरकार आणि तितकाच बकवास विरोधी पक्ष आणि आपल्या सोईचे पक्ष बघुन विश्लेषण करणारे it cell आणि नागरिक.. सर्व गोंधळ आहे... असो

महागाईचा वार्षिक दर व उत्पन्नवाढ हे मुद्दे लक्षात घेतले तर, ही वाढ तुलनेने अत्यंत किरकोळ आहे. अजून एक तुलना करू. १ मार्च २००९ या दिवशी पेट्रोल प्रतिलिटर ४८ ₹ या दराने मिळत होता. मे २०१४ मध्ये मनमोहन सिंह पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाले तेव्हा हाच दर ८२ च्या आसपास होता. सव्वापाच वर्षात ७०% अधिक भाववाढ झाली. परंतु असा प्रचार सुरू आहे की मागील ४-५ वर्षातच प्रचंड भाव वाढले. दुसरा मुद्दा म्हणजे या भाववाढीतून मिळालेले पैसे कोठे जातात? मागील काही वर्षांत भारताने स्थानिक इंधनसाठा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे. दळणवळणाचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ढासळली आहे. यातील काही निधी त्यासाठी वापरला जात असणारच. तेव्हा कोण चूक होते, आता कोण चुकीचे आहे, तेव्हा कोणी शेण खाल्ले, आता कोणी शेण खाल्लं का या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असतील.

नाही मिळाली... कारण पेट्रोल दर हे कच्च्या तेलावर अवलंबून आहेत आणि त्याशिवाय विश्लेषण पुर्ण होऊ शकेल? २००८ ला पण जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडली होतीच.. त्यात, तेंव्हाचे कच्चे तेल हे ११० रुपय बॅरल असेल आणि आता निम्मे, तर वार्षिक दरवाढ़ लक्षात घेतली तरी भाव जास्तीच आहे..हे मान्य करावेच लागेल. --
महत्वाचे
पेट्रोल कर, त्या कराचा उपयोग, हे मला मान्य आहेत, आताच का जास्त पेट्रोल चे कर असेही मी म्हणत नाही.. त्यात करोना मुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे, तर सद्य साधनातून जरूर सरकार ने tax घेऊन पूर्व व्रत परिस्थिती आणावी.. मग त्यात मोदी सरकार असते आणि नसते माझी हीच मते असती.. काँग्रेस असते तर वेगळी मते आता वेगळी असे मला मान्य नाही.. परंतु अपप्रचार बाकी लोक करत नाही तर स्वतः मोदी सरकार असा अप प्रचार करून सत्तेत आले, त्यामुळे लोकं त्यांना हेच प्रश्न विचारत आहेत.. प्रकाश जावडेकर, स्मृती मॅडम, रविशंकर यांचे vedio, आंदोलन बघा कळेल मी काय म्हणतो.. माझे तर म्हणणे आहे, tax घ्या, पण स्वतः घेतला तर प्रगती करतोय दुसर्यांनी घेतले तर भ्रष्टाचार हे पण चुकीचेच वाटते मला..म्हणजे उद्या मोदींनी २०० रुपये tax घेतला तरी development करतोय हे ऐकायचे काय? मग तुम्ही म्हणणार आधीचे सरकार फक्त tax घ्यायचे कामे २०१४ नंतरच झाली वगैरे.. काय बोलणार सारखे सारखे ह्यावर? आणि सगळ्यात महत्वाचे, bpcl, इंडियन oil अश्या गोष्टींची हिस्सेदारी आपण विकत असु, तर भविष्यात करोना सारखी परिस्थिती उद्धभवली तर आपण ह्या गोष्टीवर tax वाढवू शकेल का नाही हे मला माहिती नाही.. पण नक्कीच private लोकांवर डिपेंड रहावे लागेल अशी भीती आहे... असो.. थांबतो...

तेव्हा त्या भाववाढ विरोधाला फारसा अर्थ नव्हता व आजच्या भाववाढ विरोधालाही फारसा अर्थ नाही. जोपर्यंत सरकार भाववाढीतून मिळालेले उत्पन्न देशासाठी वापरत असेल तर त्या विरूद्ध निदान मी तरी तक्रार करणार नाही. इंधन ही दुभती गाय असल्याने कॉंग्रेस सरकार किंवा भाजप सरकार त्यावरील नियंत्रण सोडणार नाही. जरी खाजगी कंपन्यांना काही हिस्सा विकला तरी सरकारी नियंत्रण कायम राहील असे मला वाटते.

आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन स्वस्त कशासाठी हवं आहे? गाड्या उडवायला? इंधन जितकं महाग होईल तितका त्याचा वापर कमी कमी होत जाईल. आणि प्रदूषण तितकं कमी होईल. माझ्या मते इंधन अजून वाढायला हवं. टीप: माझं हेच मत यूपीए काळातही होतं.

हे म्हणजे पाणी महाग केल्यास वॉटर पार्क बंद पडतील असे म्हणण्यापैकी आहे इंधन वापरून आपल्या गरजेच्या वस्तू इकडे तिकडे जातात व आपल्याला मिळतात जो गाड्या उडवणारच आहे , तो महाग काय स्वस्त काय उडवणारच नोटांबंदीलाही अशीच लॉजिके होती म्हणे

गाड्या न च्या किमतीवर पेट्रोल च्या किमती ठरल्या पाहिजेत मालवाहतूक आणि प्रवाशी वाहतूक करणारी वाहन सोडून . स्कूटर असेल तर 50 रुपये ltr.scooter 65 हजाराची असते . 6.5 लाखाची गाडी असेल तर 500 रुपये ltr . आणि अशाच पटीत किमती ठेवा 1 करोड ची गाडी असेल तर त्याच पटीत पेट्रोल. जेव्हा पासून अंबानी ह्या क्षेत्रात आला तेव्हा पासूनच पेट्रोल च्या किंमती वाढत गेल्या . आता सुद्धा तेच कारण असेल

मोदीभक्त असेल तर 200 रु लिटर काँग्रेस व इतर 60 रु लिटर पेट्रोल 200 झाले तरी मोदींनाच मत देणार बोलले होते म्हणे

आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन स्वस्त कशासाठी हवं आहे? गाड्या उडवायला? इंधन जितकं महाग होईल तितका त्याचा वापर कमी कमी होत जाईल. आणि प्रदूषण तितकं कमी होईल. माझ्या मते इंधन अजून वाढायला हवं.
अतिशय चुकीचे मत. Trasport मग तो व्यापारासाठी असो, domastic असो, माल वाहतूक असो वा लोकांचा असो. या सर्वावर दूरगामी परिणाम इंधन दरवाढीचा होतो, इंधन हा घटक देशातील उत्पादका पासून ग्राहका पर्यन्त सर्वावर affect करतो. कुठलेही उत्पादन ट्रॅव्हल cost वाढल्यावर वाढतेच... त्यामुळे गाड्या उडवणे हे जरी वाटले तरी ते चूक आहे.. दुसरे, गॅस व इतर इंधन हे स्वयंपाक किंवा इतर गोष्टी साठी पण लागते.. त्यामुळे त्याच्यावर हि परिणाम होतो.. त्यामुळे कर जास्त घ्यावेत, कमी घ्यावेत, privatization करावे न करावे ह्यात मतभेद असु शकतात (ते हि सरकार बघुन नसावेत ) परंतु, इंधन स्वस्त नसायला पाहिजे हे अत्यंत चुकीचे मत आहे..

सहमत आहे. माझ्या मते, सरकार टॅक्स वसुल करते आणी त्याचा विनियोग कसा करते ह्याला जास्त महत्व हवे. पुर्वी टॅक्स चा बराच भाग हा सबसिडी आनी बर्‍याच अनाठायी गोष्टींवर खर्च होत असे. त्यामुळे बेसिक डेवलपमेंट साठी पैसे शिल्लक रहात नसत. आठवा जेव्हा संरक्षण सामग्री घेण्यासाठी पैसे नव्हत्ते आणी देशातला दारुगोळा बर्‍यापैकी सम्पत आला होता. आता त्यात बर्‍यापैकी फरक पडला आहे. इंफ्रा डेवलपमेंट समाधानकारक चालु आहे. संरक्षण सामग्री विकत घेने चालु आहे. ह्या बाबतीत मला समाधान असल्यामुळे माझा पैसा वाया जात नाही ही बाब पेट्रोल च्या भावा पेक्षा जास्त महत्वाची आहे. माझ्या माहीतीनुसार पुर्वी घेतलेले बाँड ची पण परतफेड चालु आहे. या वर्षी शेवटाला काही अजुन बाँड मॅचुअर होतिल त्यांची पण फेड करावी लागेल. यावर माझा जास्त अभ्यास नाही परंतु जवळ्पास ९ हजार कोटी ह्या बाँड च्या व्याजावर दर वर्षी खर्च होतात. कोरोना मुळे जगात सगळीकडे गंगाजळी ची बोंब आहे. त्यामुळे भावनेच्या भरात जिथे सार्‍या गोष्टी फिरतात त्या भारतात सरकार कसा मार्ग काढते हे बघावे लागेल.

Submitted by भंकस बाबा on गुरुवार, 02/11/2021 - 12:45

Permalink

काही भक्तगण माझे मित्र आहेत. चांगल्या वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांना भारत जवळचा वाटतो. इथे कधीही त्यांना परदेशीय म्हणून हिणवले नाही याचा त्यांना सार्थ अभिमान वाटतो. बिरुटे (प्राध्यापक) शाळेत असताना शिकलो होतो की सरकार कर लावून तो समाजोपयोगी कामासाठी खर्च करते. तुमच्या प्रतिसादावरून असे वाटते की मोदी आणि शाह हे पैसे आपल्या स्विस खात्यात पाठवत असावेत.

त्यांच्या गरजा कमी आहेत म्हणून तिथले कर कमी असावेत आपण आपल्या राज्याला व देशाला कर द्यायला हवा

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on गुरुवार, 02/11/2021 - 13:21

Permalink

कोरोना काळात अनेकांना कितीतरी पटींनी जास्त लाईटची बिले होती. अन्यथा महिन्याला हजार-बाराशे बिल येणार्‍यांना अचानक बारा-पंधरा हजार बिल आले असे अनेक ठिकाणी झाले. म्हणजे काहीतरी गफलत होती हे नक्की. ती काय हे शोधून काढून सामान्यांना दिलासा द्यायचे सोडून आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र सरकारने लोकांना वीजेचे बिल भरा नाहीतर कनेक्शन तोडतो अशा नोटिसा पाठवायला सुरवात केली. मुंबईत भांडूपमध्ये काही ठिकाणी कनेक्शन तोडायची कारवाई लवकरच सुरू होणार अशा बातम्या आहेत. उध्दवा अजब तुझे सरकार. घोडामैदान दूर नाही. एक वर्षातच मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका येत आहेत.

लोकांनी वर्षभर झाले 1 पण बिल भरके नाही.हॉटेल मध्ये हजारो रुपये उडविणाऱ्या सुखवस्तू लोकांनी सुद्धा बिल भरली नाहीत. ती वसूल केली च पाहिजेत . मी तर म्हणतो सक्ती नी वसूल करावीत वेळ पडली तर संपत्ती जप्त पण करावी. लोक बिलच भरणार नसतील तर mseb त्यांचा खर्च कसा भगवेल. राज्य सरकार योग्य च करत आहे. जे खरोखर गरीब आहेत त्यांना सूट द्यावी किंवा सरकार नी त्यांची बिल भरावीत. पण चार चाकी वापरणारे पण वीज मात्र फुकट वापरत असतील तर लाज त्या लोकांना वाटली पाहिजे सरकार ला नाही.

खिसे अजून गरम झालेले नाहीत असे यांच्या मंत्रीमंडळातील कोणी मॅडम म्हणत होत्या... आता खिसे गरम कसे करणार? तर असे...

Submitted by सिन्नरकर on गुरुवार, 02/11/2021 - 16:35

Permalink

शाळेची फीस बद्दल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चा काय निर्णय झाला आहे? शाळा सगळी फीस मागत आहे यावर काही धागा आहे का ?

शाळेची फीस बद्दल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चा काय निर्णय झाला आहे?
घरी बसा. कोमट पाणी प्या. तुम्हीच जबादारी घ्या.. आणि काळजी पण तुम्हीच घ्या. तोवर मी जरा संपादकांना भेटून उद्या सकाळी पेपरात कुठल्या विषयावर ज्ञान द्यायचे त्याची चर्चा करून येतो.. तसेच मी काकांकडे शिकवणी लावलीये त्यामुळे आता मला वेळ नाही.. तुमचे तुम्ही पाहून घ्या. - उधोजी

Submitted by Rajesh188 on Fri, 02/12/2021 - 01:20

Permalink

महाराष्ट्र सरकार केंद्रातील उद्योगपती पुरस्कृत सरकार पेक्षा खूप उत्तम काम करत आहे. अगदी तुलना पण होवू शकत नाही एवढी केंद्र सरकार ची कामगिरी सुमार आहे

सहमत . अगदी कोरोनाच्या साथीमध्ये महाराष्ट्र नंबर एक होते. सगळ्यात जास्त केसेस मिळण्याबाबत! आणि ते पण का ? तर सर्वात जास्त टेस्टिंग याच राज्यात होत होती. पण काही नतद्रष्ट रोगी दगावले आणि मृतांच्या आकड्यात देखील नंबर एकला आलो आपण! सरकार इतके कार्यक्षम होते की रुग्णाचा पैसा वाचवायचा त्यांचा पण होता. त्यासाठी त्यांनी हॉस्पिटलचे नियम असे काही बदलले की खाटांची टंचाई झाली व रुग्णांना घरीच उपचार घ्यावे लागले. आता काही रुग्ण दगावले पण त्यासाठी सुद्धा डार्विनचा सिद्धांत कारणीभूत होता. जो सशक्त असेल तो वाचेल व सुदृढ पिढी निर्माण करेल. अशाप्रकारे देशकल्याणासाठी झटणाऱ्या युतीसरकारचा विजय असो! राजेशभाऊ आता शून्यात जातील, आणि त्यांना सोयीस्कर प्रतिसादावरच भाष्य करतील.

मुंबईत मायग्रँट लोकसंख्या जास्त आहे , गर्दी आहे , रोजची अटळ वाहतूक आहे, मोठे कॉलेज व हॉस्पिटल असल्याने बाहेरचे सिरीयस रुग्णही येतात व ते मेले तर मुंबईचा डेथ रेट वाढतो त्यामुळे कोविड च नव्हे तर इतर वेळीही एच आय व्ही , टीबी ह्यात आपण मुंबई वाले अग्रेसरच आहे मुंबई आरोग्य प्रश्नांत इतकी अग्रेसर आहे की मुंबई जिल्हा हा एक स्वतंत्र भाग मानून आकडे गोळा करावे लागतात , कोणत्याही आरोग्य आकड्यातली पूर्ण महाराष्ट्रापैकी 10 ते 40 % आकडे मुंबईतच असते ह्यात बिचार्या ठाकरेंचा दोष नाही

Submitted by काळे मांजर on Fri, 02/12/2021 - 11:23

Permalink

हेच लॉजिक लावले तर मोदिंचाही कोविड बाबत दोष नाही मोदींना नोटांबनदी , जीडीपी , राफेल इ इ इ इ बाबत बोला कोविड बद्दल ना केंद्र सरकार दोषी आहे ना राज्य सरकार

Submitted by चौकस२१२ on Fri, 02/12/2021 - 06:21

Permalink

माझ्या मते, सरकार टॅक्स वसुल करते आणी त्याचा विनियोग कसा करते ह्याला जास्त महत्व हवे. अगदी बरोबर आणि मेख तर तिथेच आहे कर कोणालाच आवडत नाही पण शेवटी सरकार ने ज्या काही मूलभूत सुविधा देणं गरजेचे असते , नागरिकांची तशी अपेक्षा असते त्याला पैदास हा लागतोच ( स्वतः किंवा खाजगी च्य भागीदारीत) त्याला एकतर कर किंवा नैसर्गिक साधन सामुग्रीतून निर्यात करून भरपूर मिळणारे उत्पन्न ( सौदी = तेल, ऑस्ट्रेलिया = कोळसा आणि लोखंड ) जिथे सरकार घेतलेला कर योग्य कारणासाठी वपरते तिथे फारसा विरोध होत नाही ( सिंगापोरे, ऑस्ट्रेलिया , कानडा इत्यादी , सिंगापुर = हौसिंग डेव्हलोपमेंट बोर्ड = ७०% जनता , ऑस्ट्रेलिया = मेडिकेअर इत्यादी ) जिथे सरकार घेतलेला कर योग्य कारणासाठी वापरात नाही तिथे विरोध होत नाही ( भारत, इंडोनेशिया इत्यादी ) आणि पेट्रोल हि दुभती गाय आहे , त्यावरील कोणतेही सरकार कर सोडणार नाही मग भाजप असो कि काँग्रेस.. तेवहा उगाच फक्त आरडाओरडा करण्यात अर्थ नाही त्यापेक्षा हा कर यौग्य ठिकाणी खर्च होतो की यासाठी करा आंदोलन हवे तर !

Submitted by नगरीनिरंजन on Fri, 02/12/2021 - 10:03

Permalink

संसदेतल्या आपल्या भाषणात श्री मोदींनी सांगितले की हुंडाविरोधी कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, अन्नसुरक्षा कायदा, शिक्षणअधिकार कायदा वगैरे कायद्यांची कोणीही मागणी केली नव्हती; परंतु समाजहितासाठी हे कायदे तत्कालीन सरकारांनी स्वतःहून केले. विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या काळातही चांगल्या गोष्टी झाल्या हे मान्य करण्याइतके शहाणपण आल्याबद्दल श्री मोदींचे अभिनंदन! बाकी, ह्या कायद्यांसाठी मागणी झाली होती की नाही, आंदोलनजिवी लोकांनी त्यासाठी आंदोलने केली होती की नाही ते ज्याच्या त्याच्या अभ्यासावर सोडू या.

इतरही बऱ्याच कायद्यांचा उल्लेख केला. ते ऐकलं नाही वाट्टं. उदाहरणार्थ तोंडी घटस्फोट बंदी.

मुद्दा विरोधी पक्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या कायद्यांच्या उल्लेखाचा आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या योजना वापरणे, त्यांनी केलेल्या कायद्यांची नावे घेणे यातून श्री मोदी त्यांचे कौतुक करतात हेच दिसते ना? अतिविद्वेषामुळे वाचता येत नसेल किंवा वाचलेले समजत नसेल तर कशाला प्रतिवाद करत बसायचे?

भाषणात बरेच मुद्दे होते. विरोधी पक्षांंच्या कार्यकाळात झालेल्या अनेक चुकांवरही मोदी बोलले. त्याकडे सुद्धा सोयिस्कर दुर्लक्ष केलेलं दिसतंय. झापडं लावल्याने लांबलचक भाषणातील काही ठराविक वाक्येच वाचली जातात असं दिसतंय.

चुकांवर बोलणारच. त्यात बातमी ती काय? चुकांवर बोलूनच तर सत्त मिळवली ना? पहिल्यांदाच विरोधकांनी केलेल्या कामाबद्दल चांगलं बोलण्याइतका मोठेपणा दाखवला ही बातमी. विद्वेषामुळे लॉजिकवरही परिणाम झाला असेल तर सोडून द्या.

चुकावर बोलावेच लागते, नाहीतर इतिहासात चुकांंचा उल्लेख महान कार्य असा केलेला खोटा इतिहास वाचावा लागतो. बाकी मोदीविद्वेषी कोण आहे ते दिसतंच आहे. आणि लॉजिक कधी नव्हतेच, त्यामुळे मोदी विद्वेषामुळे लॉजिकवर परीणाम झालाय असे म्हणणे द्विरूक्ती ठरेल.

“श्री मोदींनी विरोधी पक्षाच्या सरकारांनी केलेल्या चांगल्या कायद्यांची नावे घेऊन त्यांचे कौतुक केले“ असे म्हणणे हा मोदीद्वेष आहे? बरं झालं खुलासा केलात. धन्यवाद! _/\_

अजून तुणतुणं आहेच का? आपला सर्वात पहिला प्रतिसाद नीट वाचा. मी मोदीद्वेष का म्हणतो ते समजेल.

१), निरपेक्ष आणि जलद न्याय व्यवस्था. न्यायालयाची पायरी चढू नये हे मत आहे लोकांचे. २), भ्रष्टाचार मुक्त जलद प्रशासन. पैसे दिल्या शिवाय जनतेचे एक पण काम होत नाही.अर्ज दिल्यानंतर त्याचे समाधान कधी होईल ह्याची वेळ निश्चिती नाही. ३) सर्वांना समान न्याय. श्रीमंत लोकांना कोणताच कायदा लागू नाही आणि गरिबांना सर्व कायदे लागू आहेत. अगदी सिग्नल वर पण प्रतिष्ठित लोक सर्व नियम सर्रास मोडतात काही कारवाई नाही . आणि गरीब सायकल वाला असेल तरी सर्व कायदे नियम एकत्र लागू होतात ४) अजुन सुद्धा समजस्ती गरीब ,कमजोर लोकांना न्याय मिळण्याची आशा बिलकुल नाही. ५) शेजारी राष्ट्र शी कसे संबंध ठेवायचे हे सरकार चे काम आहे स्वतःच्या राजकीय फायद्या साठी निष्पाप सैनिकांचे बळी देशप्रेम च्या नावावर देणे कोणताच समजदार माणूस मान्य करणार नाही. वरील सर्व स्थिती मोदी बदलू शकले नाहीत त्या मुळे ते काही सर्व पहिल्या लोकांपेक्षा वेगळे सत्ताधारी आहेत असे समजणे पूर्ण चुकीचे आहे. त्यांचे पाय पण मातीचेच आहेत.

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Fri, 02/12/2021 - 10:50

Permalink

भ्याड पंतप्रधान सैन्याच्या बलिदानावर थुंकत आहेत असा घणाघात राहुल गांधींनी केला आहे. https://maharashtratimes.com/india-news/india-china-disengagement-rahul-gandhi-attacks-modi-government/articleshow/80874030.cms