Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ३)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 10/02/2021 14:19 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात २००+ प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी तिसरा भाग काढत आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. २६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनातील झालेल्या हिंसाचारात भडकावायचे काम केल्याबद्दल भारत सरकारने दिलेल्या यादीतील काही ट्विटर खाती भारतातून बघता येणार नाहीत असे ट्विटरने जाहीर केले आहे. मात्र सिविल सोसायटीमधील 'अ‍ॅक्टिव्हिस्ट'ची खाती ब्लॉक करण्यात आलेली नाहीत असे ट्विटरने म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/withheld-some-a/cs-within-ind…

वाचने 67952
प्रतिक्रिया 266

प्रतिक्रिया

In reply to by श्रीगुरुजी

आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन स्वस्त कशासाठी हवं आहे? गाड्या उडवायला? इंधन जितकं महाग होईल तितका त्याचा वापर कमी कमी होत जाईल. आणि प्रदूषण तितकं कमी होईल. माझ्या मते इंधन अजून वाढायला हवं. टीप: माझं हेच मत यूपीए काळातही होतं.

In reply to by पिनाक

हे म्हणजे पाणी महाग केल्यास वॉटर पार्क बंद पडतील असे म्हणण्यापैकी आहे इंधन वापरून आपल्या गरजेच्या वस्तू इकडे तिकडे जातात व आपल्याला मिळतात जो गाड्या उडवणारच आहे , तो महाग काय स्वस्त काय उडवणारच नोटांबंदीलाही अशीच लॉजिके होती म्हणे

In reply to by काळे मांजर

गाड्या न च्या किमतीवर पेट्रोल च्या किमती ठरल्या पाहिजेत मालवाहतूक आणि प्रवाशी वाहतूक करणारी वाहन सोडून . स्कूटर असेल तर 50 रुपये ltr.scooter 65 हजाराची असते . 6.5 लाखाची गाडी असेल तर 500 रुपये ltr . आणि अशाच पटीत किमती ठेवा 1 करोड ची गाडी असेल तर त्याच पटीत पेट्रोल. जेव्हा पासून अंबानी ह्या क्षेत्रात आला तेव्हा पासूनच पेट्रोल च्या किंमती वाढत गेल्या . आता सुद्धा तेच कारण असेल

In reply to by Rajesh188

मोदीभक्त असेल तर 200 रु लिटर काँग्रेस व इतर 60 रु लिटर पेट्रोल 200 झाले तरी मोदींनाच मत देणार बोलले होते म्हणे

In reply to by पिनाक

आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन स्वस्त कशासाठी हवं आहे? गाड्या उडवायला? इंधन जितकं महाग होईल तितका त्याचा वापर कमी कमी होत जाईल. आणि प्रदूषण तितकं कमी होईल. माझ्या मते इंधन अजून वाढायला हवं.
अतिशय चुकीचे मत. Trasport मग तो व्यापारासाठी असो, domastic असो, माल वाहतूक असो वा लोकांचा असो. या सर्वावर दूरगामी परिणाम इंधन दरवाढीचा होतो, इंधन हा घटक देशातील उत्पादका पासून ग्राहका पर्यन्त सर्वावर affect करतो. कुठलेही उत्पादन ट्रॅव्हल cost वाढल्यावर वाढतेच... त्यामुळे गाड्या उडवणे हे जरी वाटले तरी ते चूक आहे.. दुसरे, गॅस व इतर इंधन हे स्वयंपाक किंवा इतर गोष्टी साठी पण लागते.. त्यामुळे त्याच्यावर हि परिणाम होतो.. त्यामुळे कर जास्त घ्यावेत, कमी घ्यावेत, privatization करावे न करावे ह्यात मतभेद असु शकतात (ते हि सरकार बघुन नसावेत ) परंतु, इंधन स्वस्त नसायला पाहिजे हे अत्यंत चुकीचे मत आहे..

In reply to by श्रीगुरुजी

सहमत आहे. माझ्या मते, सरकार टॅक्स वसुल करते आणी त्याचा विनियोग कसा करते ह्याला जास्त महत्व हवे. पुर्वी टॅक्स चा बराच भाग हा सबसिडी आनी बर्‍याच अनाठायी गोष्टींवर खर्च होत असे. त्यामुळे बेसिक डेवलपमेंट साठी पैसे शिल्लक रहात नसत. आठवा जेव्हा संरक्षण सामग्री घेण्यासाठी पैसे नव्हत्ते आणी देशातला दारुगोळा बर्‍यापैकी सम्पत आला होता. आता त्यात बर्‍यापैकी फरक पडला आहे. इंफ्रा डेवलपमेंट समाधानकारक चालु आहे. संरक्षण सामग्री विकत घेने चालु आहे. ह्या बाबतीत मला समाधान असल्यामुळे माझा पैसा वाया जात नाही ही बाब पेट्रोल च्या भावा पेक्षा जास्त महत्वाची आहे. माझ्या माहीतीनुसार पुर्वी घेतलेले बाँड ची पण परतफेड चालु आहे. या वर्षी शेवटाला काही अजुन बाँड मॅचुअर होतिल त्यांची पण फेड करावी लागेल. यावर माझा जास्त अभ्यास नाही परंतु जवळ्पास ९ हजार कोटी ह्या बाँड च्या व्याजावर दर वर्षी खर्च होतात. कोरोना मुळे जगात सगळीकडे गंगाजळी ची बोंब आहे. त्यामुळे भावनेच्या भरात जिथे सार्‍या गोष्टी फिरतात त्या भारतात सरकार कसा मार्ग काढते हे बघावे लागेल.

काही भक्तगण माझे मित्र आहेत. चांगल्या वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांना भारत जवळचा वाटतो. इथे कधीही त्यांना परदेशीय म्हणून हिणवले नाही याचा त्यांना सार्थ अभिमान वाटतो. बिरुटे (प्राध्यापक) शाळेत असताना शिकलो होतो की सरकार कर लावून तो समाजोपयोगी कामासाठी खर्च करते. तुमच्या प्रतिसादावरून असे वाटते की मोदी आणि शाह हे पैसे आपल्या स्विस खात्यात पाठवत असावेत.

In reply to by भंकस बाबा

त्यांच्या गरजा कमी आहेत म्हणून तिथले कर कमी असावेत आपण आपल्या राज्याला व देशाला कर द्यायला हवा

कोरोना काळात अनेकांना कितीतरी पटींनी जास्त लाईटची बिले होती. अन्यथा महिन्याला हजार-बाराशे बिल येणार्‍यांना अचानक बारा-पंधरा हजार बिल आले असे अनेक ठिकाणी झाले. म्हणजे काहीतरी गफलत होती हे नक्की. ती काय हे शोधून काढून सामान्यांना दिलासा द्यायचे सोडून आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र सरकारने लोकांना वीजेचे बिल भरा नाहीतर कनेक्शन तोडतो अशा नोटिसा पाठवायला सुरवात केली. मुंबईत भांडूपमध्ये काही ठिकाणी कनेक्शन तोडायची कारवाई लवकरच सुरू होणार अशा बातम्या आहेत. उध्दवा अजब तुझे सरकार. घोडामैदान दूर नाही. एक वर्षातच मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका येत आहेत.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

लोकांनी वर्षभर झाले 1 पण बिल भरके नाही.हॉटेल मध्ये हजारो रुपये उडविणाऱ्या सुखवस्तू लोकांनी सुद्धा बिल भरली नाहीत. ती वसूल केली च पाहिजेत . मी तर म्हणतो सक्ती नी वसूल करावीत वेळ पडली तर संपत्ती जप्त पण करावी. लोक बिलच भरणार नसतील तर mseb त्यांचा खर्च कसा भगवेल. राज्य सरकार योग्य च करत आहे. जे खरोखर गरीब आहेत त्यांना सूट द्यावी किंवा सरकार नी त्यांची बिल भरावीत. पण चार चाकी वापरणारे पण वीज मात्र फुकट वापरत असतील तर लाज त्या लोकांना वाटली पाहिजे सरकार ला नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

खिसे अजून गरम झालेले नाहीत असे यांच्या मंत्रीमंडळातील कोणी मॅडम म्हणत होत्या... आता खिसे गरम कसे करणार? तर असे...

शाळेची फीस बद्दल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चा काय निर्णय झाला आहे? शाळा सगळी फीस मागत आहे यावर काही धागा आहे का ?

In reply to by सिन्नरकर

शाळेची फीस बद्दल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चा काय निर्णय झाला आहे?
घरी बसा. कोमट पाणी प्या. तुम्हीच जबादारी घ्या.. आणि काळजी पण तुम्हीच घ्या. तोवर मी जरा संपादकांना भेटून उद्या सकाळी पेपरात कुठल्या विषयावर ज्ञान द्यायचे त्याची चर्चा करून येतो.. तसेच मी काकांकडे शिकवणी लावलीये त्यामुळे आता मला वेळ नाही.. तुमचे तुम्ही पाहून घ्या. - उधोजी

महाराष्ट्र सरकार केंद्रातील उद्योगपती पुरस्कृत सरकार पेक्षा खूप उत्तम काम करत आहे. अगदी तुलना पण होवू शकत नाही एवढी केंद्र सरकार ची कामगिरी सुमार आहे

In reply to by Rajesh188

सहमत . अगदी कोरोनाच्या साथीमध्ये महाराष्ट्र नंबर एक होते. सगळ्यात जास्त केसेस मिळण्याबाबत! आणि ते पण का ? तर सर्वात जास्त टेस्टिंग याच राज्यात होत होती. पण काही नतद्रष्ट रोगी दगावले आणि मृतांच्या आकड्यात देखील नंबर एकला आलो आपण! सरकार इतके कार्यक्षम होते की रुग्णाचा पैसा वाचवायचा त्यांचा पण होता. त्यासाठी त्यांनी हॉस्पिटलचे नियम असे काही बदलले की खाटांची टंचाई झाली व रुग्णांना घरीच उपचार घ्यावे लागले. आता काही रुग्ण दगावले पण त्यासाठी सुद्धा डार्विनचा सिद्धांत कारणीभूत होता. जो सशक्त असेल तो वाचेल व सुदृढ पिढी निर्माण करेल. अशाप्रकारे देशकल्याणासाठी झटणाऱ्या युतीसरकारचा विजय असो! राजेशभाऊ आता शून्यात जातील, आणि त्यांना सोयीस्कर प्रतिसादावरच भाष्य करतील.

In reply to by भंकस बाबा

मुंबईत मायग्रँट लोकसंख्या जास्त आहे , गर्दी आहे , रोजची अटळ वाहतूक आहे, मोठे कॉलेज व हॉस्पिटल असल्याने बाहेरचे सिरीयस रुग्णही येतात व ते मेले तर मुंबईचा डेथ रेट वाढतो त्यामुळे कोविड च नव्हे तर इतर वेळीही एच आय व्ही , टीबी ह्यात आपण मुंबई वाले अग्रेसरच आहे मुंबई आरोग्य प्रश्नांत इतकी अग्रेसर आहे की मुंबई जिल्हा हा एक स्वतंत्र भाग मानून आकडे गोळा करावे लागतात , कोणत्याही आरोग्य आकड्यातली पूर्ण महाराष्ट्रापैकी 10 ते 40 % आकडे मुंबईतच असते ह्यात बिचार्या ठाकरेंचा दोष नाही

In reply to by काळे मांजर

हेच लॉजिक लावले तर मोदिंचाही कोविड बाबत दोष नाही मोदींना नोटांबनदी , जीडीपी , राफेल इ इ इ इ बाबत बोला कोविड बद्दल ना केंद्र सरकार दोषी आहे ना राज्य सरकार

माझ्या मते, सरकार टॅक्स वसुल करते आणी त्याचा विनियोग कसा करते ह्याला जास्त महत्व हवे. अगदी बरोबर आणि मेख तर तिथेच आहे कर कोणालाच आवडत नाही पण शेवटी सरकार ने ज्या काही मूलभूत सुविधा देणं गरजेचे असते , नागरिकांची तशी अपेक्षा असते त्याला पैदास हा लागतोच ( स्वतः किंवा खाजगी च्य भागीदारीत) त्याला एकतर कर किंवा नैसर्गिक साधन सामुग्रीतून निर्यात करून भरपूर मिळणारे उत्पन्न ( सौदी = तेल, ऑस्ट्रेलिया = कोळसा आणि लोखंड ) जिथे सरकार घेतलेला कर योग्य कारणासाठी वपरते तिथे फारसा विरोध होत नाही ( सिंगापोरे, ऑस्ट्रेलिया , कानडा इत्यादी , सिंगापुर = हौसिंग डेव्हलोपमेंट बोर्ड = ७०% जनता , ऑस्ट्रेलिया = मेडिकेअर इत्यादी ) जिथे सरकार घेतलेला कर योग्य कारणासाठी वापरात नाही तिथे विरोध होत नाही ( भारत, इंडोनेशिया इत्यादी ) आणि पेट्रोल हि दुभती गाय आहे , त्यावरील कोणतेही सरकार कर सोडणार नाही मग भाजप असो कि काँग्रेस.. तेवहा उगाच फक्त आरडाओरडा करण्यात अर्थ नाही त्यापेक्षा हा कर यौग्य ठिकाणी खर्च होतो की यासाठी करा आंदोलन हवे तर !

संसदेतल्या आपल्या भाषणात श्री मोदींनी सांगितले की हुंडाविरोधी कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, अन्नसुरक्षा कायदा, शिक्षणअधिकार कायदा वगैरे कायद्यांची कोणीही मागणी केली नव्हती; परंतु समाजहितासाठी हे कायदे तत्कालीन सरकारांनी स्वतःहून केले. विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या काळातही चांगल्या गोष्टी झाल्या हे मान्य करण्याइतके शहाणपण आल्याबद्दल श्री मोदींचे अभिनंदन! बाकी, ह्या कायद्यांसाठी मागणी झाली होती की नाही, आंदोलनजिवी लोकांनी त्यासाठी आंदोलने केली होती की नाही ते ज्याच्या त्याच्या अभ्यासावर सोडू या.

In reply to by नगरीनिरंजन

इतरही बऱ्याच कायद्यांचा उल्लेख केला. ते ऐकलं नाही वाट्टं. उदाहरणार्थ तोंडी घटस्फोट बंदी.

In reply to by श्रीगुरुजी

मुद्दा विरोधी पक्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या कायद्यांच्या उल्लेखाचा आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या योजना वापरणे, त्यांनी केलेल्या कायद्यांची नावे घेणे यातून श्री मोदी त्यांचे कौतुक करतात हेच दिसते ना? अतिविद्वेषामुळे वाचता येत नसेल किंवा वाचलेले समजत नसेल तर कशाला प्रतिवाद करत बसायचे?

In reply to by नगरीनिरंजन

भाषणात बरेच मुद्दे होते. विरोधी पक्षांंच्या कार्यकाळात झालेल्या अनेक चुकांवरही मोदी बोलले. त्याकडे सुद्धा सोयिस्कर दुर्लक्ष केलेलं दिसतंय. झापडं लावल्याने लांबलचक भाषणातील काही ठराविक वाक्येच वाचली जातात असं दिसतंय.

In reply to by श्रीगुरुजी

चुकांवर बोलणारच. त्यात बातमी ती काय? चुकांवर बोलूनच तर सत्त मिळवली ना? पहिल्यांदाच विरोधकांनी केलेल्या कामाबद्दल चांगलं बोलण्याइतका मोठेपणा दाखवला ही बातमी. विद्वेषामुळे लॉजिकवरही परिणाम झाला असेल तर सोडून द्या.

In reply to by नगरीनिरंजन

चुकावर बोलावेच लागते, नाहीतर इतिहासात चुकांंचा उल्लेख महान कार्य असा केलेला खोटा इतिहास वाचावा लागतो. बाकी मोदीविद्वेषी कोण आहे ते दिसतंच आहे. आणि लॉजिक कधी नव्हतेच, त्यामुळे मोदी विद्वेषामुळे लॉजिकवर परीणाम झालाय असे म्हणणे द्विरूक्ती ठरेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

“श्री मोदींनी विरोधी पक्षाच्या सरकारांनी केलेल्या चांगल्या कायद्यांची नावे घेऊन त्यांचे कौतुक केले“ असे म्हणणे हा मोदीद्वेष आहे? बरं झालं खुलासा केलात. धन्यवाद! _/\_

In reply to by नगरीनिरंजन

अजून तुणतुणं आहेच का? आपला सर्वात पहिला प्रतिसाद नीट वाचा. मी मोदीद्वेष का म्हणतो ते समजेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

१), निरपेक्ष आणि जलद न्याय व्यवस्था. न्यायालयाची पायरी चढू नये हे मत आहे लोकांचे. २), भ्रष्टाचार मुक्त जलद प्रशासन. पैसे दिल्या शिवाय जनतेचे एक पण काम होत नाही.अर्ज दिल्यानंतर त्याचे समाधान कधी होईल ह्याची वेळ निश्चिती नाही. ३) सर्वांना समान न्याय. श्रीमंत लोकांना कोणताच कायदा लागू नाही आणि गरिबांना सर्व कायदे लागू आहेत. अगदी सिग्नल वर पण प्रतिष्ठित लोक सर्व नियम सर्रास मोडतात काही कारवाई नाही . आणि गरीब सायकल वाला असेल तरी सर्व कायदे नियम एकत्र लागू होतात ४) अजुन सुद्धा समजस्ती गरीब ,कमजोर लोकांना न्याय मिळण्याची आशा बिलकुल नाही. ५) शेजारी राष्ट्र शी कसे संबंध ठेवायचे हे सरकार चे काम आहे स्वतःच्या राजकीय फायद्या साठी निष्पाप सैनिकांचे बळी देशप्रेम च्या नावावर देणे कोणताच समजदार माणूस मान्य करणार नाही. वरील सर्व स्थिती मोदी बदलू शकले नाहीत त्या मुळे ते काही सर्व पहिल्या लोकांपेक्षा वेगळे सत्ताधारी आहेत असे समजणे पूर्ण चुकीचे आहे. त्यांचे पाय पण मातीचेच आहेत.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

त्यांना सिरियसली घ्यायची गरज नाही. त्यांनी मिग, मिराज, सुखोई हे एच.ए.एल मधे बनते असे विधान केले होते. ही त्यांची समज आणि कुवत.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आपण 'पॅगॉग त्सोवर' आपला हक्क आपण फिंगर ८ पर्यंत सांगत होतो. (मागील एक चर्चा) आपली सैनिक फिंगर पाच पर्यंत पेट्रोलिंग करत होते तर काल गृहमंत्र्यांनी आता आपण फिंगर तीन पॉइंटवर आपला बेस असेल असे सांगितले यात आपण माघार घेतली असे वाटत नाही का ? आपण आपल्या भारतीय सैन्याचं मनोबळ खच्चीकरण केलं नाही का ? आता ती सीमारेषा असल्यामुळे ते क्षेत्र कोणाचेचे नाही असे युक्तीवाद रेटायचे असतील तर विषयच संपला. मी या विषयातला तज्ञ नाही, जाणकार नाही. आपण या द्वीपक्षीय चर्चेत आपण बॅकफूटवर येऊनही कसे जिंकलो समजावून सांगा. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

जरा थांबा. लष्कर अधिकृतपणे जे सांगते, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त गोष्टी उघड सांगत नाही. क्वचित अनावधानाने ते बाहेर येते. दोन दिवसांपूर्वी माजी लष्करप्रमुख जनरल व्हि. के. सिंह यांनी एक निसटते विधान केले होते. ते अनावधानाने केले की जाणीवपूर्वक केले, हे माहिती नाही. परंतु त्यातून काहीतरी बाहेर आले आहे ते समजून घ्या.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ते एक जण स्वतः आणी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत "टोले हाणत" असतात, आणी हे सतत "घणाघात" करत असतात. पुर्वाश्रमीचा रेस्पेक्टीव्हली घंटा बडवणे व घण घालणे हा व्यवसाय असला पाहिजे.

आपण हक्क फिंगर 8 सांगत आहो तर चीन 2 पर्यंत सांगत आहे. आपला बेस आधीपासूनच फिंगर 3 लाच होता तर चीन चा फिंगर 8 ला. चीन ने फिंगर 5 ला नवीन बेस बनवून जैसे थे परिस्थिती बदलल्या मुळे तिथे संघर्ष झाला. चीन ने फिंगर 5 ला बेस बनवल्या मुळे आपण आपले सैनिक फिंगर 4 पर्यंत पुढे गेले ते पण फिंगर 4 च्या टोका वरती. आत्ता आपण फिंगर 4 चे सैनिक फिंगर 3 पर्यंत घेऊन येणार आहोत तर चीन फिंगर 5 चे सैनिक फिंगर 8 पर्यंत माघारी घेऊन जाणार आहे. ह्या पूर्वी आपण फिंगर 8 पर्यंत तर चीन फिंगर 5 पर्यंत पेट्रोलींग करत नवीन सहमती नुसार पेट्रोलींग सध्या तरी बंद असणार आहे। म्हणजेच भारत आणि चीन साठी ही win win परिस्तिथी आहे. पण ह्यात एकाच खोच वाटतेय की पेंगँग सरोवरात आपल्या सैनिकांची position ही सैनिकी दृष्ट्या फायद्याची होती, तर दौलत बेग भागात चीन फायद्या मध्ये आहे. आत्ता तिथला वाद कसा संपतो त्यावर सर्व अवलंबून आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

आपला बेस कँप फिंगर चार होता आपण तेथून आठपर्यंत पर्यंत पेट्रोलिंग करतो होतो. कालच्या मंत्र्यांच्या म्हणनन्यानुसार आता 'तीन वर' आपला बेस कँप असेल. आपल्या दृष्टीने फिंगर चारवर पाय घट्ट रोवणे गरजेचे होते, तो आपला बेस कँप होता. आता आपण एक पाऊल मागे आलो आहोत हे स्पष्ट आहे. आता आपलं पुढे असणारं पेट्रोलिंग बंद करणे आपल्यासाठी नुकसानीचे असणार आहे, ते चीनी नंबर एकचे नाटकी आहेत आम्ही मागे जात आहोत असे म्हणुन त्यांनी पुन्हा घुसखोरी केली तर नवल वाटायचे काहीही कारण नाही. मागे एकदा आपला मिपाकर अभ्या त्याच चर्चेत म्हणाला होता.'' भारत रणांगणावर जिंकतो आणि टेबलावरची चर्चेत हरतो'' हेच खरे वाटायला लागले आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपला बेस कँप फिंगर चार होता आपण तेथून आठपर्यंत पर्यंत पेट्रोलिंग करतो होतो नाही ,गलवाण संघर्ष पूर्वी आपला बेस फिंगर 3 लाच होता तर चीन चा 8 होता, आत्ता पण आपला बेस फिंगर 3 लाच राहणार आहे तर चीन चा 8 मध्येच राहणार आहे. प्रश्न पेट्रोलिंग चा आहे कारण भारत आणि चीन दोघेही फिंगर 5 आणि 8 दरम्यान पेट्रोलिंग करत होते. सध्या जरी पेट्रोलिंग बंद केले तरी भविष्यात जेंव्हा चालु होईल त्यावेळी परत संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

कमीत कमी आपणच लिहिलेल्या प्रतिसादाला तरी विसरु नका. ( दुवा ) जर, मंत्र्यांच्या आणि आपल्या म्हणन्यानुसार आपला बेस कँप फिंगर तीन (परमनन्ट बेस) असता तर आम्ही आमच्याच भागावर आहोत ते सांगायची गरज नव्हती, कारण आम्ही तिथे ऑलरेडी होतोच. आता जर बेस कँप चार मानायचा नसेल तर, काय बोलायचे. आपण तिथेच होतो आणि पुढे जात होतो. आता बेस तीन वरुनही आपण आठपर्यंत किंवा पाच पर्यंत पेट्रोलिंग करायचो आता तेही बंद होणार असेल तर यातही आपला विजय नाही. एकही इंच मागे हटणार नाही, असे म्हणालोय पण आपण आपली पेट्रोलिंगचा जो हक्क होता तो आता गमावला आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

तुम्ही जो माझ्या प्रतिसादाचा दुवा दिलाय त्यात मी फिंगर 4 ला आपला बेस आहे असं म्हटलेले नाही. त्यात मी स्पष्ट लिहलय की फिंगर 3 ला आपला लहानसा बेस आहे तर फिंगर 4 जवळ निरीक्षण चौकी आहे. सध्या तरी दोन्हीही देश पेट्रोलींग करणार नाहीत, त्यामुळे आपण हक्क गमावला असेल तर चीन नेही गमावला आस म्हणू शकतो. चीन वर किती विश्वास ठेवायचा हा वेगळा भाग. हा त्या निरीक्षण चौकी पर्यंत आपले सैनिक जाऊ शकणर का ते माहिती नाही. पण आपला शेवटचा बेस हा फिंगर 3 लाच होता.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

निरिक्षण चौकी चार पासून परमनंट बेस तीनवर परत जाणे यात आपली माघार आहे की नाही ? एकच सांगा. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

''आत्ता आपण फिंगर 4 चे सैनिक फिंगर 3 पर्यंत घेऊन येणार आहोत'' आपलं उत्तर प्रतिसादात मिळालं आहे. धन्स. वर प्रतिसादात मी फिंगर पॉइंट चारला ( निरिक्षण चौकीला) बेस प्वाइंट चार म्हणालो, ते फिंगर प्वॉइंट चार असेच वाचावे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लष्कर जे जाहीर सांगते त्यापेक्षा वस्तुस्थिती बरीचशी वेगळी असू शकते. २०१७ मध्ये डोकलाम येथे ४ महिने सैन्य समोरासमोर असूनही चिन्यांना भारतीय सैनिकांवर हल्ला करणे जमले नव्हते. उलट माघारी जावे लागले होते. भारताने १९६२ ची आठवण ठेवावी, भारताला धडा शिकविणार असा प्रचार सातत्याने चीनकडून सुरू होता. परंतु चीनला काहीही करता आले नव्हते. सिक्कीमला गेलो असताना आमच्या गाडीचा चालक स्थानिक सिक्कीमी होता. त्याचा भाऊ सैन्यात होता. त्याच्या सांगण्यानुसार डोकलाम येथे भारत-चीन चकमक झाली होती व त्यात भारतीय सैनिकांनी चिन्यांना जोरदार मार दिल्याने चीनला मागे जावे लागले. खरेखोटे देव जाणे. मागील ९ महिन्यांपासून युद्धाची भाषा करणारे चिनी आता सामोपचाराने मागे जाताहेत, यामागे बरेच काही घडले असण्याची शक्यता आहे. कदाचित अमेरिकेत नवीन अध्यक्ष आल्याचाही परीणाम असावा. या गोष्टी बाहेर येण्याची शक्यता फारशी नाही. भारतीय लष्करी अधिकारी जे सांगतात त्यापेक्षा बरेच काही वेगळे असू शकते. ऑगस्ट २०२० मध्ये भारतीय सैन्याने एका रात्रीत गुपचुप लडाख सीमेवरील महत्त्वाच्या शिखरांवर ताबा मिळविला होता. त्याचाही काही परीणाम असावा. माझा भारतीय लष्कर व पंतप्रधान यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

लष्कर खोटे बोलते असे म्हणायचे आहे का ? की स्वतःला बरे वाटेल तीच समजूत करुन रहायचे आहे ?

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नक्कीच ती आपली माघार असेल पण अधिकृत माहिती नाही. एवढंच नाही तर पेंगँग सरोवरात आपण फिंगर 4 च्या टोका वरती जाऊन बसल्यामुळे सैनिकी दृष्ट्या आपण वरचढ होतो तर दैलत बेग भागात चीन वरचढ आहे. म्हणजे दौलत बेग भागातून disengagements करताना आपल्याला सावध राहायला हवे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नक्कीच ती आपली माघार असेल पण अधिकृत माहिती नाही. एवढंच नाही तर पेंगँग सरोवरात आपण फिंगर 4 च्या टोका वरती जाऊन बसल्यामुळे सैनिकी दृष्ट्या आपण वरचढ होतो तर दैलत बेग भागात चीन वरचढ आहे. म्हणजे दौलत बेग भागातून disengagements करताना आपल्याला सावध राहायला हवे.

koo ऐप चा डोमेन यूएसए मध्ये आहे आणी रजिस्टर चीन मध्ये. आत्मनिर्भरभारत जिंदाबाद! म्हणे

तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार आणि माजी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायची घोषणा केली आहे. त्यांनी राज्यसभेतच आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. बंगालमध्ये हिंसाचार चालू आहे आणि आम्हाला काही बोलायला बंदी आहे असे ते म्हणाले. ममता बॅनर्जी बंगालच्या मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मनमोहनसिंग सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होत्या. २०११ मध्ये बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि त्या जागी दिनेश त्रिवेदींची रेल्वेमंत्री पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१२ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात त्यांनी तिकिटाचे दर माफक १ रूपयाने वाढवल्यावर ममतांनी थयथयाट केला आणि त्यांना ती भाववाढ रद्द करायला लावली आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडले. त्यावेळी रेल्वेला आपण दुसरी एअर इंडिया बनू द्यायची आहे का हा प्रश्न दिनेश त्रिवेदींनी उभा केला होता. दिनेश त्रिवेदी हा निदान थोडीफार तरी भविष्याची चिंता असलेला नेता आहे असे त्यावेळी वाटले होते. तसेच ममता बॅनर्जींचा जो गेल्या काही वर्षात आक्रस्ताळेपणा वाढला आहे त्यात दिनेश त्रिवेदींनी त्यांना कधी साथ दिल्याचे दिसले तरी नाही.

In reply to by मुक्त विहारि

हे सरकार आल्यापासून, तरूणींच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत का? की, ह्या फक्त योगायोग्याच्या गोष्टी आहेत? कुणी धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करतेय तर कुणी थेट मंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीवर ..... आता काय काय करून दाखवतील? ते काही सांगता येत नाही ....

In reply to by मुक्त विहारि

योग्याच्या गोष्टीही आहेत म्हणे हाथर्स सेंगर

In reply to by मुक्त विहारि

राज्यपालांना विमानातून उतरवणे, सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण, रेणू शर्मा प्रकरण, पूजा चव्हाण प्रकरण इ. फक्त एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी वापरले जात आहे. मविआ पक्ष व विरोधी पक्ष या दोघांनाही खरा तपास करण्याऐवजी ही प्रकरणे वापरून एकमेकांना अडचणीत आणून वचपा काढायचा आहे. भाजप व शिवसेना या दोन बोक्यांच्या भांडणात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मलई खात आहेत. महाराष्ट्र भाजप व शिवसेना हे दोन्ही पक्ष अत्यंत युसलेस आहेत.

In reply to by सॅगी

कॅनडाला पूर्ण रडवायला पाहिजे. फार माजलेत लेकाचे. ना आर्थिक सुपरपॉवर, ना लष्करी सुपरपॉवर, ना तंत्रज्ञानातील सुपरपॉवर, कायम अमेरिकेची शेपूट म्हणून राहण्यात धन्यता मानणारा देश नक्की कोणत्या आधारावर हुषार्‍या करतो? कित्येक दशकांपासून कॅनडाने खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आश्रय दिला आहे. त्या देशाला सरळ करायलाच पाहिजे. जस्टीन ट्रुडो तीन-चार वर्षांपूर्वी भारतात आला होता तेव्हा मोदींनी त्याची फार दखल घेतली नव्हती. यापेक्षा जास्त कडक धोरण कॅनडाबरोबर ठेवायला पाहिजे असे वाटते. तथाकथित शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याची पूर्ण किंमत वसूल करायला हवी.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मतभेद असतात देशात मग कोणी संबंध तोडत नाही असे वागायला लागले तर एक दिवस ऐकट पडाल, कधी maure होणार.

In reply to by काळे मांजर

लाडू खाऊन फुकटेगिरीही करायची आणि नंतर लाडू देणार्‍याविरोधात बोंबही मारायची असा दुतोंडीपणा आहे तर..

In reply to by सॅगी

त्या दंगा करणाऱ्या पोराबद्दल मांजर खूप प्रेम बाळगून आहे. कितीही केले तरी त्यांचे हृदय तिकडेच असते. मांजर शरीराने फक्त इथे आहे कारण एवढं चांगल दूध आणि इतर खाऊ इथेच भेटतो ना. पण मन मात्र "तिकडे" गुंतलेले असते. गद्दार ते गद्दार च.

In reply to by बाप्पू

बिल गेट फाउंडेशन , क्लिंटन ट्रस्ट पैसे गोळा करून कुणाकडून तरी स्वस्तात लस खरेदी करून पाकिस्तानला देणार आहेत पेपरात आले आहे हे कुणीतरी म्हणजे आपणच असणार आहोत बहुतेक

In reply to by काळे मांजर

आपली जनता का विकत लस घेणार ? लस का सशुल्क असेल ? पीएम केअर फंड संपला का? ---- कुणाला तरी लस पोचली तर मोदी म्हणजे हनुमान म्हणून कुणीतरी ट्विट केले होते म्हणे मायबोलीवरचे लोक नाचत होते , पाकिस्तानला लस देऊ नये म्हणून मी म्हटले असे होत नाही , हू , बिल गेट , क्लिंटन ट्रस्ट कुणीतरी घेऊन त्यांना डोस देणार ( गेली 2 दशके एच आय व्ही प्रोग्रॅम जगभर असाच सुरू आहे , त्यावरून मी अंदाज केला ) आणि दोन दिवसानंतर तसेच घडल्याची बातमी आली https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database… धनगरी औषधाने माझा गुढगा तल्लख झाल्याबद्दल बाळूमामास दंडवत

In reply to by काळे मांजर

पाकिस्तानला लस देणे गरजेचे आहे काँग्रेसच्या काळात अतिरेकी आले तरी आर्मी व पोलीस त्यांना ठार करत होते , कोर्ट फाशी देत होते भाजपवाले पकडलेला मसूद पुन्हा सोडून येतात , त्यामुळे भाजपवाले राहिनात का मागे , पण पाकडे सगळे व्हेकसिनेट करणे गरजेचे आहे.

In reply to by काळे मांजर

मसूदवर याआधीही चर्चा झाली आहे मसूद सोडला असेल तर काँग्रेसने सोडलेले अतिरेकी पण काही कमी नाहीत. शिवाय तामिळी टायगर आणि खलिस्तानवादी ही काँग्रेसचीच अपत्ये आहेत. आता उरली बात ती लस पाकिस्तानला पुरवण्याची! इथे पण मोदींनी गुगली टाकली आहे. 25 करोडच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या पापिस्तानात काही लाख लसी मोफत पाठवल्या आहेत. साहजिकच त्या मिळवण्यासाठी तुतूमैमै होणार! गमतीची गोष्ट अशी आहे की पाक ह्या लशींचा पूरवठा सिंध, पंजाब, स्वात प्रांतात कधीच करणार नाही. त्यामुळे फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ह्या भागात अजून असंतोष धुमसणार

In reply to by भंकस बाबा

१८० प्रवाशांचा जीव वाचविण्यासाठी तडजोडीशिवाय इतर कोणताही पर्याय भारताकडे नव्हता, यावर मिपावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. बाकी हजरतबाल मशिदीला लष्कराने वेढा घालून आत अडकविलेल्या ६ अतिरेक्यांना हलवापुरी, बिर्याणीची मेजवानी देऊन सुखरूप पाकिस्तानला जाऊन देणे, युनियन कार्बाईडच्या अँडरसनला खास विमानाने भोपाळहून दिल्लीत आणून राष्ट्रपतींंबरोबर मेजवानी देऊन सुखरूप अमेरिकेत पाठवणी करणे, क्वाट्रोचीमामाला सुखरूप भारतातून इटलीला पाठवून त्याच्या खात्यातील दलालीचे ४० लाख डॉलर्स मुक्त करणे या कॉंग्रेसी काळात झालेल्या गैरकृत्यांचा अंध भक्तांना सोयिस्कर विसर पडतो.