अर्थव्यवस्था

लॉकडाउन संपल्यानंतरचे यंदाचे बजेट सर्व सामान्यांसाठी काय घेउन येणार ? वाढती महागाई लक्षात घेता इन्कम टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये बदल, वजावटीची मर्यादा वाढवावी एवढीच नोकरदार लोकांची अपे़क्षा आहे. मागच्या वर्षी पेट्रोल आणि डिझेल वर सेस लावले होते. या वर्षी च्या बजेट कडून तुमच्या काहि अपेक्षा आहेत का ?

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे.

हि स्कीम म्हणजे इतर काही नसून वेगवेगळ्या इन्शुरन्स कंपनीची तुंबडी भरण्या चा प्रकार आहे. शेतकरी पीक विमा काढतो. पैसे भरतो. बहुतेक वेळा त्याला भरपाई मागितल्या वर काही मिळत नाही. तो अडाणी असतो. काही करू शकत नाही. त्याची तितकी ताकद नसते. तेच इथे होणार आहे. फक्त त्याचे इन्शुरन्स चे पैसे देशातील जनता भरत राहणार. आत्ता चा हप्ता अंदाजे दहा हजार कोटी रु. तो हि पुढे वाढतच जाईल. आहे ते सुधारू शकत नाही. मग मोट्ठी नावे देऊन नवीन काहीतरी करायचं. जनतेचा खिसा कापायचा. हेच आहे मोदींचे अर्थ शास्त्र !!

सर्व सजीवांना जगण्यासाठी अन्न मिळवावे लागते. हा जगण्यासाठीचा झगडा जन्मल्यापासून सुरु होतो तो मरेपर्यंत सुरूच राहतो. हा झगडा कमी करण्याच्या प्रयत्नातून मानवाने शेती, शेतीतून सहकार, सहकारातून व्यापार आणि व्यापारातून पैसा [चलन या अर्थाने] असे शोध लावले. ही साखळी इथे थांबली नाही. त्या पैशावर व्याज असाही शोध लागला.