Skip to main content

स्वयंपूर्ण भारत: कोरोनापश्चात संकटातील संधी

लेखक वामन देशमुख यांनी मंगळवार, 12/05/2020 23:15 या दिवशी प्रकाशित केले.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे. त्यांनी नवीन युगाचे पंचस्तंभ- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, ऊर्जावान जनता, पुरवठा-व्यवस्था यांचे महत्त्व विशद केले.‌ भारत देशाला स्वावलंबी बनविण्याची क्षमता आपल्यात आहे हे त्यांनी वाइटूके आणि पीपीई किट्स् अशा उदाहरणातून सांगितले. स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे हा त्यांच्या भाषणातील बहूधा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा होता. कोरोना आणि त्यानंतरच्या संकटातील संधी यावर इथे चर्चा करूयात.

वाचने 70218
प्रतिक्रिया 123

प्रतिक्रिया

एक आयडीया देऊ का? उद्या उठुन समोर दिसणारी प्रत्येक वस्तु कागदावर लिहायची. भारतात बनलेली आहे का चीन मधे हे त्याच्या समोर लिहायचं. तुम्ही जीथे जाल तिथे हा प्रयोग करू शकता. यातून काय मिळणार? यादी मिळनार भावांनो यादी. भन्नट गोष्टींची. आपण काय काय करू शकतो याची.

In reply to by भीमराव

उद्या उठुन समोर दिसणारी प्रत्येक वस्तु कागदावर लिहायची.
काही वस्तू सहजच आठवल्या - डास मारण्याची बॅट मोबाइल चार्जर (आणि बहुतेक सगळ्याच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू) स्क्रू, नट-बोल्ट्स (आणि इतर कंझ्यूमेबल्स) हातोडी, पाना, पक्कड (आणि इतर टूल्स) विनाइल, पीवीसी, पॉलीथीन, पोलीस्टिरीन इ. पासून बनलेल्या वस्तू प्लास्टिक, धातू, रबर इ.ची खेळणी डम्बेल्स, बारबेल्स, त्यांची जड रबराची वजने आणि व्यायामाची इतर साधने बैठ्या खेळाची साधने - बुद्धिबळ, ल्युडो, व्यापार इ. . . . औद्योगिक उत्पादने - machinery, equipment, tools and consumables ... खरंच खूप मोठी संधी आहे, टॅप करण्याची गरज आहे. रच्याक, जगातल्या कुठल्यातरी भागात एखादी वस्तू (उदा. वाढदिवसाला वगैरे रंगीत कागदाचे छोटे तुकडे उडवणारा बॉम्ब) तयार होते, ती ट्रक/ रेल्वेमधून तिथल्या बंदरात जाते, जहाजातून भारतात (उदा विशाखापट्टणमला) येते, तिथून ट्रकमधून होलसेल गोदामात येते, तिथून रिक्षा / छोट्या ट्रकमधून कोपऱ्यावरच्या किरकोळ दुकानात येते आणि तरीही मला ती वस्तू पाच-पन्नास रुपयांना मिळते! कुठल्याही विशेष तंत्रज्ञानची गरज नसलेल्या अश्या वस्तू खरंतर गावोगावी तयार व्हायला हव्यात.

स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे १००+ जगातील अनेक उद्योग "चीन वर आता अवलंबून असणे कमी करावे" याचाच विचार करीत आहेत तेव्हा भारताने आपली पोळी भाजून घावी.. पण ते फक्त आई टी क्षेत्रात नव्हे तर उत्पादन क्षेत्रात हि.. पाया भक्कम आहे पण वाढव्लि पाहिजे ति इमारत . पण त्यासाठी उद्योग आणि सरकार यांनी मिळून परदेशात जोरदार गाजावाजा केला पाहिजे तरच होईल .. निर्यात दौरे ( शोकेस ) इत्यादी उपक्रम राबवले पाहिजेत .. आहे हरी तर देईल खाटल्यावरी असे करून उवयोग नाही जर्मनी किंवा छोटेखानी सिंगापोर सारखे देश स्वतःला value added exporter म्हणून कसे जगासमोर आणतात ते पहा ( आणि अर्थतच "मोदींनी घोशना केली म्हणजे टीका केलीच पाहिजे" या तमाम ग्यांग नि काही चांगले करता येत नसेल तर निदान गप्प तरी बसावे " गांधीनीच म्हणले होते ना कि "कच्चा माल देऊ नये आणि पक्का माल घेऊ नये" त्याच्या उलट करावे .. मग या ग्यांग नि पूज्य गांधींचे तरी ऐकावे

In reply to by चौकस२१२

जगातील अनेक उद्योग "चीन वर आता अवलंबून असणे कमी करावे" याचाच विचार करीत आहेत
ही भारतातील आणि ही अमेरिकेतील बातमी #स्वावलंबी_भारत हे भारत सरकारचे धोरण पुढच्या दोन-तीन वर्षांत कितपत यशस्वी होते हे पाहायचे यात आपला वाटा काय आणि किती राहील ते आत्ता ठरवायचे !

जागतिक ब्रँड बनविणे गेले खड्ड्ड्यात निदान आपल्याला हवे ते तरी आपण तयार केले पाहिजे . आता इस्र्रो ला विसरा व सी टी स्कॅन , एम आर आय मशीन , अधिकाधिक सरकारी रुग्नालये देशात औषध निर्मितीस प्रोत्साहन संगणकातील हार्ड वेअर ,सर्व नागरिकास सक्तीचा आरोग्य विमा शेतीत सहकारी संघाची स्थापना ,वैयक्तिक शेतीवर पूर्ण बंदी ,सरकार तर्फे जमीन ,हवा पाणी ,शेतकी वस्तुचे जीवनावश्यक यादीतील स्थान ई चा विचार करून पीक नियोजन ई अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत . पण समाजवादापासून जग इतके आता दूर गेले आहे की ...... यातले काहीही होणार नाही.

In reply to by चौकटराजा

सरकार तर्फे जमीन ,हवा पाणी ,शेतकी वस्तुचे जीवनावश्यक यादीतील स्थान ई चा विचार करून पीक नियोजन ई अनेक गोष्टी
तेलंगण शासनाने या दिशेने एक पाऊल टाकलं आहे. या हंगामात, ५० लाख एकरांवर भातपिकाची नियंत्रित लागवड करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तेलंगण सोना या भाताच्या वाणाची लागवड दहा लाख एकरांवर, डाळींची लागवड दहा लाख एकरांवर आणि कपाशीची लागवड ५० लाख एकरांवर करण्यात येईल. कुठल्या भागात, कोणती पिके, किती प्रमाणात घेण्यात यावीत याचा निर्णय घेण्याची घोषणा करण्यात आली. पिकांची नियंत्रित लागवड

In reply to by चौकटराजा

समाजवाद असो नाहीतर भांडवलशाही .. काही म्हणा आयातीं पेक्षा निर्यात करणे हे कधीही चांगलेच असते , असे करून आपला देश समृद्ध होऊ शकतो अर्थात अंतर्गत बाबीत हि त्याचा फायदा होतोच... स्वातंत्र्य नंतर मेक इन इंडिया हे धोरण होते म्हणून उद्योग निर्माण झाले आणि देशांतर्गत विविध तंत्रण्याना निर्माण झाले . आता तेच धोरण निर्याती साठी वापरून देशाला फायदाच नाही का होणार? मग त्याला धुडकावून कशाला देता.. हा असे म्हणा हवे तर कि आधी स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी तंत्रन्यान विकसित करा आणि मग निर्यात .. करा

In reply to by चौकटराजा

अहो आज भारतीय घरात जेवढया मेड इन इंडिया गोष्टी दिसतात तेवढया इतर देशात त्यांचं त्यांचं देशात बनलेल्या दिसत नाहीत ... त्यामुळे भारताचाच अभिमान वाटलं पाहिजे भारताची नागरिकांना .खड्यात कशाला घालताय कल्पना.. आज महिंद्रा आणि टाटा भारतीय बनावटीची गाडी बनवतात ... इथे ऑस्ट्रेलियात इंजिनेर लोकं रडली.. यावर्षी शेवटची ऑस्ट्रेलियन बनावटीची होल्डन गाडी बनवली गेली... एकेकाळी टोयोटा फोर्ड, निसान , होल्डन असे ५ उद्योग होते हळू हळू बंद पडले..कायमचे ते तंत्रण्याना देशातून संपून गेले...

परदेशी बनावटी च्या मोबाईल / लॅपटॉप वर स्वदेशीच्या गप्पा?

q मार्केट रिसर्च हे स्वत: एक मोठं क्षेत्र होऊ शकतं. उदाहरणार्थ- नागपंचमी ला पुजला जानारा नागोबा, गणपती, सुगड्या, बैल, आकाश कंदील, छ. शिवाजी महाराजांचे फोटो काढलेली jakets, हा माल सुद्धा चायना वरून येतो. मग मला प्रश्न पडला, तिथल्या लोकांना कसं समजलं असेल भारतात, महाराष्ट्र नावाचं राज्य आहे तिथे अमुक सण साजरे होतात, त्या साठी अमुक वस्तू लागतात? बाहेरचे देश राहुद्या, आपल्याला किती माहिती आहे तामिळनाडू च्या उत्सवांची? उद्योगाच्या संधी शोधून आणनं एक मोठा उद्योग आहे. विचार करा मित्रांनो, आपण मिसळपाववर घरच्या गणपतीच्या सजावटीचे फोटो घेतले होते, त्यावेळी Do it yourself चं वारं होतं, मग अशा परिस्थितीत मखर तयार करण्यासाठी लागणारा कागद, साहित्य एकाएकी बाजारात उपलब्ध झालं. हा कागद आपल्या घोटीव कागदापेक्षा वेगळा होता. अधीक आकर्षक होता. हि टूम सुरू झाली तेव्हा आपल्याकडे boycott china मोहीम चालू होती. चायनीज सजावटीचे सामानाचा विरोध म्हणून आपण मोहीम चालू केली आणि याला संधी मानुन परत चायनावालेच त्यांचं सामान विकुन गेले. एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?

In reply to by भीमराव

एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?
अ‍ॅक्चुअली, आणि चीन ते फार इफेक्टिव्हली राबवतो. शिवाय नुसता प्रॉडक्टवरचा मेड इन चा शिक्का ग्राहक पाहतो ते डायरेक्ट उत्पादनात. काही गोष्टी अशा असतात की थोड्याश्या लोकांना डायव्हर्ट केलं की ते त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या लोकांना/ग्राहकांना सुंदर डायव्हर्ट करतात. हे मार्केटिंग खूप मस्त लेव्हलवर चालते. दोन सिंपल उदाहरणे. नॉकाऊट बीरचा खप वाढ्वण्यासाठी वेटरला त्याने दिलेल्या एका नॉकाऊट बीरच्या ढक्कनला ५ रुपये दिले जात. वेटर मग ग्राहकाने इतर कोणतीही बीर मागीतली की थंड नाहीये, ग्यास कमीय, नॉकाऊट कशी भारी ह्याचे गुणगान गात ती खपवत. अगदीच कट्टर असणार इतर ब्रॅन्ड्चे चाहते सोडले तर इतर लोक आपोआप नॉकाउट कडे डायव्हर्ट झाले. दुसरे म्हणजे प्रिंटिंग प्रेस क्षेत्रात आधी कागदाच्या कंपन्या मर्यादित. बरेच स्पेशल कागद परदेशातून येत. पण इथे ग्राहक कोण तर प्रेसवाले. मग चीनी कंपन्यानी त्यांना हाताशी धरले. काही जास्त बिझनेस असणार्‍या प्रेसवाल्यांना चीनच्या ट्रीपा करवून आणल्या. मोठ्या मोठ्या क्रेडीटच्या ऑफर दिल्या गेल्या, ते भारतात परतेपर्यंत त्यांचा स्टॉक रेडी प्रिंट आणि पॅक एक्झिबिशनमधे हे हंटिंग केले गेले. काही विशिष्ठ कागद (आर्ट कार्ड) इतक्या कमी रेट मध्ये भारतात ओतला गेला की भारतातल्या कंपन्यांचा तो कागद खपणे तर कमी झालेच शिवाय इतर काही त्याच्या जवळपासचे कागदाचे प्रकार वापरणारेही चीनी आर्ट कार्ड कडे डायव्हर्ट झाले. बर छापून घेणार्‍या ग्राहकाला कधीच हे कळत नाही की हा कागद चिनी आहे की भारतीय. ते असा आग्रह धरु शकत नाहीत. प्रेसवाले थोडे असतात पण ते असे मार्केट चेंज करतात. अर्थात त्यांना ह्याचा मोबदला प्रचंड मिळतो. सर्व ग्राहकांना शहाणे करण्यापेक्षा अशे ड्रायव्हिंग फोर्स पकडणे सोपे.

लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे. ती फारच थोड्या जणांची दिसते. सध्या मी मुळ धंदा बंद असल्यामुळे कॉन्टक्टलेस थर्मल टेम्प्रेचर गन, सॅनिटायझर स्प्रे असल्या वस्तू विकायचा प्रयत्न करत आहे. लोकांचा पहिला प्रश्न असतो की आम्हाला चायना चा माल नकोय. तसेच त्यांना वस्तू स्वस्तात ही हवी आहे. आज मार्केट मधे कोणताच सप्लायर इतर देशातून आलेली टेम्प्रेचर गन विकत नाहिये कारण त्या मुळात उपलब्धच नाहीत. असतीलच तर चायना च्या भावात विकूच शकत नाही. चीन देखील हुशार झाला आहे. आता बराच माल 'मेड इन चायना' न लिहिताच येत आहे. आमचे डिलर्स आणि आम्ही नाईलाजास्तव तोच माल तैवान वरुन इम्पोर्ट केला आहे असे सांगून विकतो. ग्राहक पण मग सगळे माहित असून खोटा खोटा खुश होत तो माल विकत घेतो. त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत. आपल्या लोकांना अधूनमधून स्वदेशी चा झटका येत असतो. थोड्या दिवसाने लोक सगळे विसरून जातात.

In reply to by धर्मराजमुटके

काहि दिवस हा खेळ चालेल. मग सगळं शांत.

आपल्या देशात देशात स्वतः च्या देशाविषयी अभिमान नाही आणि प्रेम पण नाही. देशात आत्म् निर्भर होण्याची पूर्ण क्षमता आहे पण त्याची जाणीव च देशात आणि देश वासिया मध्ये नाही. शेती उत्पादन देशात प्रचंड आहे भाज्या,टोमॅटो,दूध भाव मिळत नाही म्हणून फेकून द्यावे लागते उत्पादन भरपूर आहे . तिथे फक्त कोणती पीक कोणत्या प्रमाणात घेण्याची माहिती शेतकऱ्यानं पर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. शेती वर मालकी हक्क सरकार नी सांगायची गरज नाही. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्मिती उद्योग घरगुती उद्योग म्हणून उभा करता येईल. देशात असंख्य लोक बेरोजगार आहेत त्यांना छोट्या वस्तू बनवण्याचे काम दिले तर चीन पेक्षा स्वस्त वस्तु इथे निर्माण केल्या जातील आणि रोजगार पण.

मी सहसा चर्चा विषयांमध्ये भाग घेत नाही पण हा धागा विषय महत्वाचा आहे. टीका होईल पण त्याची पर्वा करू नका! सद्य परिस्थितीत केंद्र सरकार जी पावलं उचलतय, ज्या योजना जाहीर करतंय त्याचे स्वागत आहेच. पण तरीही एक कोडं मात्र मला कायम पडलेल आहे की अर्थमंत्रीपदी निर्मला सितारामन सारख्या व्यक्तीला मोदी साहेबांनी का बसवलं ? अशी काय थोरवी आहे त्यांची? मागच्या टर्म मध्ये त्या MCA च्या मंत्रीपदी होत्या, तेव्हा त्यांनी केलेले उपद्व्याप अजून निस्तरले गेले नाहीयेत. भाजपा विषयी किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाविषयी काडीमात्रही आपुलकी नसूनही रोखठोक - कर्तव्यतत्पर अशा मोदी साहेबांविषयी आदर असल्याने हा प्रश्न पडला आहे. सदर विषयावर सविस्तर प्रतिसाद देईनच! तूर्तास एवढेच.

छान लेख - पण त्यातून निर्माण होणारे मुद्दे "कुठला पक्ष बरोबर" हे ठरवण्याकरता सोपे नाहीत. लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे.: "बाहेरून (मुख्यत्वेकरून चीन किन्वा भारत) औषधे आणण्यापेक्षा अमेरिकेतच औषधाना आवश्यक रसायने (Active Pharmaceutical Ingredient API)) का बनवू नयेत?" हा सध्या अमेरिकीत चालू झालेला वाद, काही कारणाने मी अभ्यासत आहे. अशी औषधाना आवश्यक रसायने अमेरिका बनवू शकत नाही अशातला भाग नाही पण ही रसायने अनेक वर्षान्पासून अमेरिकेत बनवणे खर्चिक ठरत गेल्याने - कामगारान्चा पगार, एकूण खर्च, पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाळायला कठीण नियम अशा अनेक कारणानी - हळू हळू अमेरिकेत बनवून वापरण्यापेक्षा चीन किन्वा भारतातून बनवून आणणे स्वस्त पडेल हे जसे लक्षात येत गेले तसे अमेरिकेतली या रसायनान्ची आयात वाढत गेली. आता API चीन किन्वा भारतातून निर्यात करण्याकरता निर्बन्ध आल्यामुळे अमेरिकेत सुरू झालेला "स्वदेशीचा विचार" त्याकरता लागणारा वेळ (काही वर्षे), अशा उद्योगान्करता लागणारी काही हजार कोटीन्ची गुन्तवणूक आणि तरीही त्यातून निर्माण होणारी उत्पादने जास्त खर्चिक ठरण्याची शक्यता हे सगळे लक्षात घेता हा पर्याय अव्यवहारी ठरेल हा सूर वाढता आहे. मी चीनमधील उद्योगधन्द्यान्ची प्रगतीआणि त्याकरता लागणार्‍या सोयीसवलती साधारण १९८२पासून पहात आहे. भारतातील उद्योग जर "एका छपराखाली काही हजार कामगार आणि/किन्वा काही एकर" या स्तरावर केला जात असेल तर चीनमध्ये तोच उद्योग "एका छपराखाली काही लाख कामगार आणि/किन्वा काही हेक्टर (२.५ एकर)" या प्रमाणात केला जातो आणि त्यामुळे भारतातील cost competitive रहाणे कठीण होते. इतरही अनेक अडचणी भारतातील उद्योगाला मागे खेचतात - उदा. निर्यातीकरता तयार माल भरलेला Truck जेव्हढ्या वेळात सगळे कागदपत्र मिळवून, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या तपासण्यानन्तर जेव्हा पुण्याहून मुम्बई/न्हावा शेवा इथे फक्त जहाजाजवळ पोचतो तेव्हढ्या वेळात चीनमध्ये त्याच अन्तराकरता जवळच्या बन्दरातला आयात माल कारखान्यात पोचतो आणि (त्याच Truck मधून) निर्यात करण्याचा माल जहाजावरही चढतो. अशा लाल फितीत "आत्मनिर्भर"वगैरे प्रचार देखील हळूहळू दिसेनासा होणे शक्य आहे.

मेक इन इंडिया चे दोन भाग आहेत एक स्थानिक बाजारपेठे साठी आणि दुसरे निर्याती साठी त्यातील निर्याती संबंधी बोलत आहे येथे ईश्वरदास "एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?" अगदी बरोबर आणि त्यासाठी , श्रम लागतात तसा विचार करावा लागतो... १) तो करण्याची भारतीय उद्योगांची तयारी असतेच असे नाही उदा: आज भारतातील दोन स्थानिक गाड्या बनवणारे उद्योग येथे ऑस्ट्रेलियात त्यांचं निर्यात करतात पण जाहरितीवर पैसे करताना दिसत नाहीत मग धंदा वाढणार कसा? तेच कोरियन कंपनीय करतात !) २) सरकार चे धोरण पण त्याला पूरक असावे लागते ते हि बरेचदा घिसाडी घाई .. मागे एकदा नॅस्कॉम अंतरार्स्थत्रीय प्रदर्शनात ला विचारले कि इंजिनीरिंग क्षेत्रात जे डिझाईन करून देण्याचे निर्यात काम होते ते जरी बाकी आय टी तील कामापेक्षा कमी असले तरी महत्वाचे आहे त्यासंबंधी काही माहिती आहे का? तर शून्य माहिती होती ) धर्मराजमुटके: "त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत" अगदीच खोटे नाही पण सध्या इतर देश जर चीन ला पर्याय शोधात असतील तर भारतासारख्याला हि संधी आहे आणि दुसरे असे कि मला वाटते आपण "चिनी मालाची भारतातील आवक आणि त्याविरुद्ध मेक इन इंडिया " यावर बोलता आहात.. आणि मी :मेक इन इंडिया फॉर एक्स्पोर्ट" यावर बोलत आहे असो मला भारतातील परिस्थिती १००% माहित नाही पण २ मुद्दे या संधर्भात " चीन मधील माल म्हणजे कचकड्याचा हा काळ गेला आज येथे $८० ला आणि नामांकित ब्रँड चा $२०0-३०० ला मिळणार एअर फ्र्यार दोन्ही चीन मध्ये बनलेला दिसतो.. आणि नियम कडक असल्यामुळे दोन्ही ला हि हे घोषित करावेच लागेल कि माल "मेड इन चीन बनलेला आहे" ते आणि कमीत कमी १२ म्हणायची खात्री दव्यावीच लागते.. भारतात हे नियम कदाचित नसतील किंवा पाळले जात नसतील म्हणून भारताला वाईट अनुभ येत असेल याशिव्या स्वतः कडे तंत्रन्यान असताना कशाला चीन या प्रतिस्पर्ध्याच्या चे जेहें हि भावना हि असू शकते काहीच चुकीचे नाही त्यात आम्हला इथे स्वदेशी करायला इनमीन २.७ कोटी त्यात काय करणार आणि शिवाय जगापासून दूर त्यामुळे दृशीतकोण वेगळा आहे थोडा शेखरमोघे आपला हा अभ्यास निश्चितच रोचक आहे त्यात स्थानिक सरकारी धोरण वैगरे अनेक मुद्दे येतत् अजून त्यावर जरूर लिहा किंवा व्यनि करा . मी थोड्या प्रमाणात हे अनुभवला आहे असे प्रोजेक्ट होते कि युरोपी बाजारासाठी ऑस्ट्रेलियात रचना अकेलेले ,मलेशिया मध्ये बनवलेलं आणि सुट्टे भाग चीन ते जर्मनी पर्यंत विविध देशातील आपल्याला माहिती असेलच कि अनेक कारणासाठी उद्योग उत्पादन "स्वदेशी " ठेवतात यात सरकारी धोरण, स्वालंबीत पणा , गुप्तता, मुख्य बाजारपेठ कुठली इत्यादी अनेक मुद्दे असतात एक उदाहरण देतो: फिशर अँड पायकेल हा फारसा माहिती नसलेले पण यशस्वी वॉशिंग मशीन चा ब्रँड त्यांनी छोट्या न्यू झीलंड मधून बाहेर पडताना जवळच्या ऑस्ट्रेलिया मध्ये फ्रीझ आणि वॉशिंग मशीन बनवण्याचा कारखाना काढलं तो हळू हळू बंद केला आधी त्यातील वॉशिंग मशीन उत्पादन थांबवले आणि ते कोठे इतर देशी नेलं ? कुठे? चीन ला असणार ? असे सगळे म्हणाले तर नाही मेक्सिको ला कारण अमेरिकन बाजारपेठ जवळ आणि वॉशिंग मशीन किंवा मोठ्या फ्रीझ मध्ये जेव्हा कारखानयातून ग्राहक पर्यंत तो नेला जातो यात उद्योगाला "घनफुटाचे" पैसे मोजावे लागतात वजनाचे नाही ते काहीसे कारण पण होते मी असं ऐकलय कि Apple ने आपला मॅकबुक चे उत्पादन पूर्वीच चीन मधून काढून परत अमेरिकेत आणले ?

प्रधामन्त्री आज बोलले की लगेच उद्या पासून बदल होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट ही फक्त सरकार ची इच्छा असून फायदा नाही जनतेत पण जिध्द हवी. पहिली नकरमक्त विचार सोडून दिले पाहिजेत. स्वतःची ताकत ओळखता आली पाहिजे त्याची जाणीव झाली पाहिजे. आपल्या देशाला हे जमणार हे विचार सोडून दिले पाहिजेत. सर्व क्षेत्रात एकदम स्वदेशी होण्या पेक्षा अशी क्षेत्र निवडली पाहिजेत जिथे आपण आत्मनिर्भर होवू शकतो. आणि त्याच क्षेत्रात प्रयत्न केले पाहिजेत यश नक्की मिळेल. आपल्या कडे ज्ञान आणि कष्ट करणाऱ्या माणसाची कमी नाही. सरकारी पातळीवर ज्या अडचणी आहेत ते त्या सोडवतील . पाहिले मनाने तरी तयार व्हा.

In reply to by Rajesh188

सहमत... जिथे शक्य आणि उपयोक्त असेल तिथे स्वदेशी.. उगाच उर बडवून घेण्यात अर्थ नाही हे हि खरे आणि ज्याला निर्यात करायची आहे त्याला आयात बद्दल तक्रार करता येणार नाही आणि मी जे म्हणतोय ते म्हणजे स्वदेशी बनवून निर्यात करा ( आणि ती उत्पादने कदाचित स्थनिक देशासाठी नसतील हि ) आज जसे डिझाईन मध्ये काही वैद्यकीय उपकरणे भारतात डिझाईन होतात ती भारतीय बाजारपेठेसाठी नसतात सुद्धा) पण लोक काय करता आहेत कि "हा केली मोदींनी घोषणा केली ना मग करा सुरु करा विरोध आंधळे पणे .. दुर्दैव दुसरे असे कि मेक इन इंडिया हि जरी आजची घोषणा दिसत असली तरी मूळ नेहरूंच्या काळात सुद्धा त्यांनी भारतीय उद्योग वाढण्याला मदत केली ते हि मेक इन इंडियाचं होते ( अर्थात पुढे त्या धोरणाचे अति झाले फक्त पद्मिनी आणि हिंदुस्थान मोटार आणि बजाज स्कुटर ला १0 वर्ष वेळ लागायचा $९०० डॉलर दिले तर १ वर्षात मिळायची तो काळ) म्हून आज भारतात घड्याळे. मशीन टूल, गाड्या, अर्थ मूव्हर्स आणि एक्स रे मशीन बनतात ... तेवहा काँग्रेस च्या लोकांचा का याला विरोध ते कळत नाही

In reply to by Rajesh188

आणि दुसरी गोष्ट ही फक्त सरकार ची इच्छा असून फायदा नाही जनतेत पण जिध्द हवी. मी ६ वर्षे सरकारी व २२ वर्शे खाजगी नोकरी केली .आता सुखवस्तू जीवन जगत आहे. आम्हा दोघांनाही भिकार पगार होते पण मी गर्वाने म्हणू शकतो की माझ्या पातळीवर मी एक उत्तम अर्थतज्ञ आहे . फायनानस एक्स्पर्ट व इकॉनॉमिस्ट यातील फरक मी नीट समजावून घेतला . मी इकॉनॉमिस्ट आहे . इकॉनॉमिस्ट तो असतो जो आपल्या गरजांची उत्तम मांडणी तरुण वयातच करतो व आपले सर्व रिसोर्सेस त्या पद्धतिने वापरतो.आज भारतात माझया दोन नोकर्यांचच्या अनुभवाने मी नक्की म्हणू शकतो की सायबाची घंटी हलवा व प्रमोशन मिळवा ही संस्कृती जोपर्यंत भारत देशात आहे तोवर नेमंकी चुकीची माणसे वरिष्ठ पदी येत राहाणार व चुकीचे निर्णय घेणार ! आपण अगदी निर्दय प्रोफेशनल व्हायची गरज नाही पण भारतातील माणसे सर्व थरावर अत्यंत अकार्यक्षम व अप्रामाणिक आहेत.अशाना घराचा रस्ता दाखविणारे कायदे झाले पाहिजेत. ओव्हर टाईम न देता फक्त मसाला डोसा देऊन तीन तीन तास फुकट काम करून घेणारे उद्योगपती तुरुंगात गेले पाहिजेत. कामचुकार कर्मचारी कामगार व जुलमी मालक यांना ढेर करता आले तर सगळे ठीक होईल .जिथे तीन फुटाचे अंतर ठेवा म्हटले तर पोलिसांना मारहाण होते. व तीन फुटाचे अंतर ठेवून ही मोंर्निग वाक वाल्या ना पोलिसाकडून मारहाण होते त्या देशात कशाची अपेक्षा करावी ?

In reply to by चौकटराजा

मी इकॉनॉमिस्ट आहे . इकॉनॉमिस्ट तो असतो जो आपल्या गरजांची उत्तम मांडणी तरुण वयातच करतो व आपले सर्व रिसोर्सेस त्या पद्धतिने वापरतो. बरोबर आहे.. आता तारूण्यात चुका झाल्या म्हणूनच आज वयाच्या ७३ व्या वर्षी भारत अजून विकसनशील देश आहे. त्या त्या वयाला देशाच्या विकासाचे योग्य नियोजन केले असते तर कशाला अशी वेळ आली असती.... बरं.. झाल्या चुका.. मग आता काय करायचे..? कुठूनतरी सुरूवात केली पाहिजे ना..? का जाऊदे सगळे खड्ड्यात आणि आपण हातावर हात ठेऊन "असेल माझा हरी.." अशी भूमीका ठेवायची..?

In reply to by मोदक

क्रिकेट्पटू जर नीट खेळत नसेल तर लोक म्हणतात रणजी खेळ .... बेसिक्स कडे परत जा . आपली ऑफ स्टम्प कुठे आहे हे बोलरकडे तोन्ड केल्यावर ही समजून घे ... आपला स्टान्स ....आपली ग्रीप ..वगरे .. तद्वत .. मला इथे नक्की काय हवे आहे .... पाण्याचा सर्वत्र सारखा पुरवठा ... नदीजोड --- कारण धरणास योग जागांचा अभाव मला इथे गुन्हेगारी कमी हवी आहे.... लवकर न्याय .. लाम्बलचक ब्रिटिश पद्धत बंद , मला जास्त वहातुक वगरे नको आहे.... सर्वजनिक वहातुकीस प्राधान्य मला स्कूल बस संस्क्रुती नको आहे ----- जवळची शाळा कम्पलसरी ( चांगली शाळा चांगले कॉलेज या कंसेप्टना मूठमाती ) कमीतकमी 25 वर्शे एका ठीकाणी रहाण्याची शाश्वती,, अर्थात बदलीवर जवळ जवळ बंदी निवडणूक सुधारणा -- पक्ष व अपक्ष असे दोनच प्रकारचे उमेदवार उभे करणे लोकानी पक्षास व अपक्षास मत देणे पक्ष निवडून आला की मग त्याच्या प्रतिनिधीची घोषणा करणे यातील अनेक सूचना आजच्या जातीय धर्मीय वातावरणात अनेकांच्या शेपटीवर पाय देणार्या ठरतील पण सर्वजनिक शांतता, सुख हवे असेल तर कशाची तरी आहूती द्यावीच लागेल.

In reply to by चौकटराजा

जगात अति महत्वाकाँक्षी माणसे जोपर्यत मर्यादित असतील तोवरच जग सुखी राहील. कम्पनीत प्रत्येकालाच प्रमोशन मिळत नसते. खाजगी आयुश्यात सर्वानाच सुरेख बायको मिळण्याची सोय नाही. सर्व साधारण सुखी आयुश्यासाठी नागरिकाला काय लागते याचा समाजाने म्हणजेच सरकारने शोध घेतला पाहिजे व तसा विचार करणारेच निवडून दिले पाहिजेत. निवडणुकीत पैसा गोळा करायचा व तो त्या कम्पनीला सोयिस्कर असे धोरण ठेवायचे व दुसर्या बाजूला फुकट्पणाची खिरापत दरवर्शी वाटत सुटायचे हा कसला आला आहे विकास ?? म गाधी यानी म्हटले आहे " जगात सर्व माणसास पुरेल इतकी सामग्री या जगात नक्की आहे ! नीट पहा आजूबाजूला ! "

In reply to by चौकटराजा

आपण खूप वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बोलत आहोत. त्यामुळे सद्यपरिस्थिती काय आहे हे आजिबात लक्षात न घेता आज अशा स्वप्नाळू अपेक्षा चिंतून उद्या त्या प्रत्यक्षात याव्यात अशी कांही अपेक्षा असेल तर "हा एक सुंदर निबंध आहे" इतकेच म्हणेन.

In reply to by चौकटराजा

खाजगी आयुश्यात सर्वानाच सुरेख बायको मिळण्याची सोय नाही लोल... असो. आत्मनिर्भर व्हावे, कसे?

In reply to by मोदक

>>> बरं.. झाल्या चुका.. मग आता काय करायचे..? कुठूनतरी सुरूवात केली पाहिजे ना..?
ठळक भाग हा कळीचा मुद्दा आहे, आणि चर्चेचा उद्देशही तोच आहे. अर्थात, ही सुरुवात म्हणजे आजपासूनच सुरुवात असं काही नाही; सुरुवात आधीच झाली आहे, २०१४ साली, १९४७ साली, १८५७ साली, १६०० साली...

राजकीय / सामाजिक नेते मंडळी ही विरोध / समर्थन करत राहतील. एक सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक, self employed professional, इ. म्हणून आपण या संधींचा लाभ करून घ्यायला हवा. वस्तू आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांत अनेक संधी उपलब्ध आहेत. डोळसपणे पाहिलं तर त्या दिसतील.

लॉकडाऊन मधे आमच्या मातोश्रींनी दोन वाकळा शिवल्या. सहज बघता बघता लक्षात आलं, असेच लहान सहान छंद परत पुढे जाऊन मोठ्या उद्योगांना जन्म देतात. या संदर्भात कोणी काय आधी केलं आहे का, हे शोधताना नेट वर तळोजा आणि पालघर येथील गोधडी व्यावसायाची माहिती मिळाली. आपण कृत्रीम ब्लॅंकेटच्या मागे असताना तिथल्या बायका गोधड्या शिऊन युरोपात विकतायत. कंपणी च्या हमाल्या सोडून तुम्हाला इतरही काही तरी छंद असायलाच हवा.

चांगली चर्चा. संधी तर आहेच. सध्या चीनच्या विरोधात बड्या देशांची बडबडही चालू आहे [कारणं काय हा वेगळा राजकीय अन्वेषणाचा विषय आहे]. त्यामुळे बरेच देश तसे प्रयत्न सुरु करताहेत. भारतात तसं नाही झालं तरच नवल. करोनामुळे काही मुख्य समस्या निर्माण होणार आहेत - - बर्‍याच उद्योगांवर ताण येणार आणि त्याची परिणती रोजगारावर होणार - छोटे उद्योग जवळपास बसले आहेत किंवा त्या मार्गावर आहेत. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करेलच पण परत उभं होण्यासाठी वेळ हा लागणारच. - बेरोजगारी खूप वाढल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे खूप महत्त्वाची ठरतील. - नवीन उद्योग लगेच उभे राहू शकणार नाहीत. त्याला इन्फ्रा सपोर्ट लागणार, जो सध्य लॉकडाऊन मुळे बसलाय. - सर्व कंपन्या परत नफा कमावण्याच्या पातळीवर पोहोचेतोवर बराच वेळ लागणार. त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवरही पडणारच. - बरेचसे बाहेरचे देश करोनामुळे आयात हळूहळू वाढवतील. त्यामुळे माल स्वदेशातच विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं मुख्य काम असणार. त्यासाठीच सध्या धोरणं आणि त्यांची मांडणी यांवर काम सुरु आहे. - केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधे काय डायरेक्ट आहे आणि काय इन-डायरेक्ट आहे हे बघावे लागेल. त्याअनुषंगाने बाजारात खेळता पैसा किती आणि कधी येईल हे अवलंबून असेल. ते प्रमाण वाढवणे हेही मुख्य काम आहे. . . . आणिकही बरेच मुद्दे आहेत/असू शकतात... सगळ्यांचा नीट विचार करून पुढील ५-१० वर्षांच्या दृष्टीनं आत्ता पायाभूत बाबींवर लक्ष केंद्रीत करणे प्राथमिक गरज आहे. सोबत उद्योग पूरक कायदे, लाल फितीला लगाम, उत्पादन उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देणे वगैरे देखील प्राथमिक गरजांतच येतात. स्वदेशीची बाजारपेठ तयार करणं आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादनांचा उद्योग वाढवणं या दोन्ही एकत्र उघडाव्या लागणार्‍या महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत.

In reply to by राघव

>>> स्वदेशीची बाजारपेठ तयार करणं आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादनांचा उद्योग वाढवणं या दोन्ही एकत्र उघडाव्या लागणार्‍या महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत.
अगदी खरं आहे. स्वदेशी (म्हणजे ज्यांची मूळ मालकी भारतीय नागरिकांची आहे) अश्या कंपन्यांना खूप वाव आहे. विशेषतः कपडे, पादत्राणे, प्रसाधने यांत भारतीय कंपन्या अग्रस्थानी असायला हव्यात. अर्थात, त्यांना हे साध्य करण्यासाठी सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीची खरंच गरज आहे का?

मेक इन इंडिया टू आत्मनिर्भर भारत हा सर्व प्रवास रोचक आहे. मेक इन इंडिया काय होते ते आपण विसरुन गेलो. काल मार्केट थोडंसं उसळलं आणि तितक्याच वेगाने खाली बसलं तेव्हाच लोकांना अंदाज आला की सिर्फ नाम बदला है बोतल वही है... आज निर्मला सीतारमण बोलल्या तेव्हाही लक्षात आलं की ही बोलाची भात आणि बोलाचीच कढ़ी आहे. माझा भारत खुप स्वप्नाळु आहे. लोकांचे अजुन पंधरा लाख खर्च झाले नव्हते की, इतके मोठे पॅकेज आले, भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे. आज मंत्रीमहोदयाच्या घोषणा ओझरतं ऐकलं. १) शेतक-यांचं कर्जावरील व्याज माफ़. धन्यवाद. आणि २) शहरतल्या घर नसलेल्या मजुराला तीन वेळा जेवण देणार ? ३) ४) साहेब, मुद्रालोन घ्यायला एकदा ब्यांकेत जा आणि मग सांगा. काय परिस्थिती असते. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा चांगल्या असतात. प्लॅनिंग काय ? चर्चा वाचतोय. १) मेक इन इंडिया २) आत्मनिर्भर भारत -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे. व्वा. काल योजना मांडली आणि आज इतकी जळजळ व द्वेष. इतक्या लगेच इतका त्रास होतोय म्हणजे योजना योग्यच असणार. ;)

In reply to by मोदक

थोडंसं वाचन वाढवा, अभ्यास वाढवा, म्हणजे मळमळ होणार नाही. मेक इन इंडिया काय होतं आणि आत्मनिर्भर भारत काय आहे हे दोन्हीही साहेबांचे दुवे दिले आहेत. आज मंत्रीमहोदय काय बोलले तेही समजून घ्या, तसेही समजून न घेता आक्रस्ताळपणा करणे आणि व्यक्तिगत होणे भक्तांचे लक्षण आहे आपण तरी अपवाद कसे. चालू ठेवा. :) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मळमळ कुणाला झाली आहे ते वर स्पष्ट दिसत आहेच आणि ओढून ताणून कोण टीका करत आहे हे ही उघड आहेच. असो. मोठे होण्यासाठी शुभेच्छा.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्राध्यापक साहेब आपला मेक इन इंडिया ( देशातील बाजारासाठी आणि निर्यातीसाठी) आणि त्याचे सरकारने ( कोणत्याही पक्षाचा असेना का)केलेलं विपणन याला विरोध दिसतोय?नक्की काय ? मी एवढे पोटतिडिकीने लिहितोय याचे कारण माझे काम "रचना आणि उत्पादन" या क्षेत्रात आहे त्यामुळे या विषयबद्दल आत्मीयता तर आहेच पण अनुभव पण म्हणून फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून भारतीय निर्यातीला थोडासा हात भर लागला आहे म्हणून वाटते लिहावेसे असो मी ज्या देशात राहतो त्याला अनेक गोष्टी आयात लागतात मग त्या तैवान मधून घेतलाय काय किंवा भारतातून घेतलाय काय आणि जेव्हा दोन्ही माल सामान दर्जाचा असतो तेव्हा भारताला प्राधान्य देता येईल का हे मी बघतो.. तेव्हा माझ्यावर येथे पक्षपाती पानाचा आरोप हि होऊ शकतो आणि त्याचे रूपांतर वर्णद्वेषधात हि होऊ शकते हि माहिती असून सुद्धा. मग आपण भारतात राहणारे एवढया चांगल्या गोष्टीला का हो असा कडू विरोध करता.. बरं विरोध नसेल पण विरोधी सूर दिसतोय अहो आज भारतात मोल्डेड बॅग पासून ते रेल्वे इंजिन पर्यंत बनते ,, सरकार, भाजप सीतारामन आणि मोदी गेले खड्यात आपण जिथे राहता तिथे उत्पादन होणाऱ्या वास्तूचे मुल्याकंन वाढवून ( दूध नाही साठवता येत तर चीज , टोमॅटो सडतात तर सून ड्राईड टोमॅटो करून निर्यात इत्यादी उदाहरणे ) टायचे विपणन होते का असह्य गोष्टींवर ऊर्जा घालव्यायची कि टीका नुसती तुम्हाला सांगतो खाण्याच्या क्षेत्रात काजू उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे .. त्यावर ऑस्ट्रेलिया चा डोळा आहे येथे काजू उत्पादन करून ( फळ इथे वाळव्याचे चीन ला सोलायचे चीन ला आणि जगभर निर्यात ) असे लांबीचे धोरण आखात आहेत तुमचे विरोधक ( निर्यत क्षेत्रातील विरोधक या अर्हताःने ) तेवहा मोकळ्या मानाने मेक इन इंडिया ला हात भर लावा क्षमा वयक्तिक पद्धतीने लिहिलंय पण यात या मुद्यामागील गुण मांडण्याचा हेतू आहे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>> माझा भारत खुप स्वप्नाळु आहे. लोकांचे अजुन पंधरा लाख खर्च झाले नव्हते की, इतके मोठे पॅकेज आले, भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे.
ठळक भागाचा संदर्भ कळला नाही.
>>> ही बोलाची भात आणि बोलाचीच कढ़ी आहे.
म्हणजे भारत सरकार जे काही करूया असं सांगतंय तसं करायचं आहे की नाही? धागा काढण्यामागे मागे माझा हेतू, कोरोना दरम्यान आणि तत्पश्चात संकटात व्यावसायिकांना कोणकोणत्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील याची चर्चा करणं असा आहे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लोकांचे अजुन पंधरा लाख खर्च झाले नव्हते की, इतके मोठे पॅकेज आले
कोणते पंधरा लाख रुपये?

बोलणा-याचे खडेही विकले जातात न बोलणा-याचे गहुही विकले जात नाही अशी एक म्हण आहे. देशाचे पंतप्रधानांचा अविर्भाव गेली अनेक वर्ष हाच राहीलेला आहे, असे असूनही काही लोक खड्यांना गहू समजत आहेत. आपलं काम आहे, वास्तव समजून घेण्याचे. कोरोना नंतर देशाचं कसं होईल अशा प्रचंड अविर्भावात व्यक्त केलेल्या मतांचं भाषण ऐकून हसुन हसुन पुरेवाट झाली. गम्मतच वाटते हल्ली त्यांची. कोरोनापूर्वीचा भारत हा गेली सहा वर्षात सुजलाम सुफ़लाम करुन टाकलेला होता आणि आता महामारीने- बीमारीने जसं काही सर्व मोडून पडलं म्हणून केलेल्या आर्थिक पॅकेजची गोळी जनतेला दिलेली नशेची गोळी आहे. आत्मर्निभरता ही भारतीयांना दिलेले एक दिवास्वप्न असून कर्तव्यापासून पळ काढणारी ती एक पायवाट आहे. अतिशय कंटाळवाण्या प्रास्ताविकानंतर वैश्विक गप्पांची फेरी मारुन झाल्यावर वसुधैव कुटुंबकम आणि भारताचा इतर जगावर पडणारा प्रभाव वगैरे गोलगोल फिरवल्यानंतर ज्या दोन गोष्टी होत्या त्यात एक होती स्वदेशी चळवळ आणि दुसरं होतं आर्थिक पॅकेज. भविष्यात अशी संकट येऊ नये म्हणूनच्या त्या उपाययोजना. उद्योगांना प्रोत्साहन आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करायचं. ज्या काही पाच पिलरच्या गोष्टी सांगितल्या त्या काही सांगायच्या गोष्टी नाहीत तर प्रत्यक्षात आणून दाखवायच्या गोष्टी आहेत. लघूद्योग, गृहउद्योग, या गोष्टी अनेक वर्षांपासून सुरुच आहेत त्यांना प्रोत्साहन देणे हेही अनेक वर्षापुर्वीच्या अनेक सरकारांनी केलेच आहे यांचं नवं काय आहे आत्तापर्यंत दिलेल्या सोयी नेहमीच अपूर्ण राहीलेल्या होत्या आजही तीच परिस्थिती आहे. परिस्थिती बदललेली नाही. अर्थमंत्री यांनी काल ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्यात मुद्रा योजना अंतर्गत कर्ज घेणार्‍यांना दोन टक्क्यांची मदत. बचत गटांना प्रोत्साहन. शेतीवर कर्ज व्याजदरावर सूट, मजूर शेतकरी यांना आर्थिक पॅकेज यात नवीन काय होतं ? सरकारची ही नित्य कामच आहेत. पूर्वीची सरकारंही हेच करायचे. लोकांना व्यवसायपुरक शिक्षण देणे, व्यवसाय करण्यास पाठबळ देणे कर्ज देणे यात नवीन काहीच नव्हतं. रेशन कार्डवर देशात कुठेही धान्य मिळेल. साहेबांना हे माहिती नसेल की धान्यदुकानदार असलेल्या गावात रेशन धान्यावर धान्यपुरवठा करीत नाहीत देत नाहीत तिथे देशभर केव्हा रेशन मिळणार. मुळात ज्या व्यवस्थेत बदल करायचे त्यात कुठेच बदल करायचे नाहीत त्यावर नियम कायदे नाहीत ते आवश्यक आहेत. मजूर,शेतकरी, फेरीवाल्यांना म्हणे आत्मनिर्भर करणार त्यांच्यासाठी पॅकेज देणार, एकदा ती उद्योगधंद्यांना कर्ज देणारी व्यवस्था सुधारा म्हणावे एकदा मग आत्मर्निर्भरतेच्या गोष्टे करु. अचानक लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांच्या स्थलांतरामुळे स्त्री-पुरुष लहानमुलांना जीव गमवावे लागले. उन्हातान्हात प्रचंड हाल झाले . त्यावर काहीही न बोलता त्याची कोणतीही जवाबदारी न घेता लोकांचं लक्ष वळविण्याचे हे नवे नाटक इतकेच. अर्थमंत्र्याची घोषणा केवळ घोषणा नसते तर ती व्यवस्था पूर्ण करण्याची सरकारची जवाबदारी असते, अशाच जवाबदारीतून भारताने आत्तापर्यंत वाटचाल केली आहे, त्यात नवीन काही नसतं त्यात उद्घोषणा करण्यासारखे काहीही नसते परंतू लोकांना प्रसिद्धीची सवय लागलेली असल्यामुळे सारखं लोकांपुढे येऊन बोलावे लागतं असलेलं अपयश, लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची ही नवी निती आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी स्वदेशी चळवळीचा नारा ज्यांनी लावला त्यांच्या विचारधारेला विरोध करुन जे सत्तेवर आले आज त्यांना स्वदेशी चळवळ राबवाबी असे म्हणावे लागले यात तो विचार किती प्रबळ होता हेच आता लक्षात येते. सरकारला जनतेला गोल गोल फिरवण्यासाठी शुभेच्छा आहेतच. -दिलीप बिरुटे

In reply to by राघव

मूळ चर्चा प्रस्ताव- ''श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे'' पॅकेज काय आहे त्या अनुषंगाने वरील तपशीलवार प्रतिसाद लिहिला आहे, आपणास मांडणी आवडली नाही असे वाटते. तरीही आपण प्रतिसाद लिहून कळविले आभार...! -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>> मूळ चर्चा प्रस्ताव -
मूळ चर्चा प्रस्ताव - कोरोना आणि त्यानंतरच्या संकटातील संधी यावर इथे चर्चा करूयात. हा आहे. याव्यतिरिक्त इतर काही अर्थ निघत असेल तर तो माझा लेखनदोष आहे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बिरुटे सर तुम्ही सरसकट टीका करता हे मान्य आहे.लोकशाहीत तो तुमचा हक्क आहे. परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि? थोडेसे वैयक्तिक होतोय या बद्दल क्षमा करा पण आज कालचे वैद्यकीय प्राध्यापक कसे आहेत यावर मी एक लंबे चौडे भाषण देऊ शकेन. पण त्यातुन काही सुधारणा होणार नसेल तर ते अरण्यरुदन ठरेल. सध्या पुढचे दीड वर्ष महागाई भत्ता गोठवला गेला असल्यामुळे सरकारी/ निमसरकारी नोकरांच्या शेपटावर पाय पडला आहे हि वस्तुस्थिती. परंतु सरकारला त्याशिवाय पर्यायच नाही. कारण सरकार एकाकडून घेतल्याशिवाय दुसऱ्याला देऊ शकत नाही हि वस्तुस्थिती. जर उद्योग/ शेती तरले तरच सरकारला पैसे मिळेल आणि तरच सरकारी नोकरांना पगार आणि भत्ते देता येतील. लष्करात एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो DO YOU WANT TO BE PART OF PROBLEM OR PART OF ANSWER उदा. आपल्याकडे अमेरिकेसारख्या अति अद्ययावत मशिनगन नाही मान्य परंतु आहेत त्या बंदुकीचा सर्वात जास्त चांगला वापर कसा करता येईल याविषयी काही सुचवता आले तर पहा. आपण स्वतः काय करू शकता किंवा करता आहात याकडे एकदा स्वतः बघून घ्या.

In reply to by सुबोध खरे

>>>> बिरुटे सर तुम्ही सरसकट टीका करता हे मान्य आहे.लोकशाहीत तो तुमचा हक्क आहे. आभार. >>>परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि? आपल्या मताला काय किंमत आहे डॉक्टर साहेब. पण तरीही तुम्ही म्हणता म्हणून आणि आपले लाख मतभेद असू देत सरकार आणि नेतृत्वाबद्दल पण तुमचे काही माहितीपूर्ण प्रतिसाद निश्चितच चांगले असतात त्या मैत्रीला जागून खालील प्रतिसाद प्रपंच. डॉक्टर साहेब, नुसतं आत्मनिर्भर बना म्हणून कोणी आत्मनिर्भर होत नसतं तर त्यासाठीचं ते पॅकेज ग्राउंडलेवलवर तुम्हाला ती व्यवस्था गरजू पर्यंत पोहचावी लागते. उदा. कोणत्याही बेरोजगार युवकाला आज एखादा स्वतःचा उद्योग सुरु करायचा आहे तर आजची आत्ताची व्यवस्था त्याला पुरक आहे का ? माझं उत्तर नाही. राज्यशासनाच्या उद्योग संचानलया मार्फत अशा जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पूर्वीही म्हणजे आजही पॅकेज येण्यापूर्वी ती व्यवस्था अस्तित्वातच आहे. सेवा उद्योगांतर्गत १० लाख रुपय आजही महाराष्ट्र सरकार देतम. सरकार काय अटी लावतं बघा. आपल्याकडे मशीनरी ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. इमारत बांधकाम २० टक्क्यापेक्षा अधिक असले पाहिजे. रजीष्ट्रेशन असलं पाहिजे. घटना असली पाहिजे आणि स्वतःच भांडवल ३० पेक्षा अधिक असलं पाहिजे ही पॅकेज येण्यापूर्वीची सद्य स्थिती आहे. आता इतकी मगजमारी कोण करेल असं होतं तेव्हा युजर फ्रेंडली ही व्यवस्था असली पाहिजे. आता हा उद्योग कोण करु शकेल तर ज्याच्याकडे इतकं भांडवल आहे तो. सरकारने अशा योजना राबवतांना आपण किमान त्या सर्व उद्योगाच्या गरजू वस्तू सरकारने पुरवले पाहिजे. कामाचं कौशल्य, श्रम आणि बाकी व्यवस्था गरजू करेल. येणार्‍या उत्पादन आणि उत्पन्नातून सरकारने ते पैसे परत घ्यावेत. उद्योग अयशस्वी झाला तर सर्व व्यवस्था गुंडाळून टाकायची. दुसरं. सरकारने कालच्या पॅकेज अंतर्गत शेतक-यांचे घेतलेल्या कर्जाचे व्याज माफ केले. शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज पूरवता तेव्हा त्यांच्या मालाची हमी आणि भावाची हमीही घेतली पाहिजे. केवळ कर्ज देऊन अथवा कर्ज माफ करुन हा प्रश्न कायम सुटणारा नाही. आज तुम्ही शेतकर्‍यांचे व्याज माफ केले आहे त्याचा उपयोग किती होतो. आज कलिंगडाचा उत्पादन करणा-या शेतकर्‍याने कर्ज घेऊन त्याचे कलिंगडे फेकण्याची वेळ आली तो मुद्दल कुठून फेडणार ? त्याला तुम्ही नव्या कर्जासाठी त्याला पुन्हा तयार केले. तुम्ही त्याचे कलिंगड विकत घेण्याची व विकण्याची व्यवस्था केली असती तर तो मुद्दलही पैकी काही रक्कम परत करु शकला असता म्हणून असलेल्या व्यवस्थेचा उपयोग थेट झाला पाहिजे तरच ते पॅकेज लोकांपर्यंत पोहचते. ता.क. भारतीय पंचवार्षिक योजनांमधून अगदी पहिल्या ते दहाव्या पंचर्वाषिक योजनांमधून अशी विविध योजनांमधून भारत विकास करीतच आलेला आहे. जाणकारांना हे सांगण्याची गरज नाही. अशा सर्व पूर्वीच्या योजना आणि अशातल्या घाऊक घोषणा थेट लोकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक असते. बघा पटतं का ? -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

डॉ खरे यांनी अगदी अचूक आणि सरळ रोख ठोक प्रश्न विचारला कि "आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि? मी यात आगंतुक पाने परत लिहीत आहे असे समजा हवेतर प्राध्यापक साहेब ... पण आपला डॉ खरे यांचं प्रश्नल जो प्रतिसाद आहे तो मूळ प्रश्नाला बगल देणारा आहे असे वाटले म्हणून मी हि हा प्रपंच करतो.. - राज्यशासनाच्या उद्योग संचानलया मार्फत ... हे वाचले ते पुरएसे नाही असे आपले मत दिसते.. आणि ते मांडताना आपण म्हणता कि १) "रजीष्ट्रेशन असलं पाहिजे" .. मग? काय चुकीचे आहे त्यात कोणताही वयसाय करायचा तर त्याची नोंदणी नको? आणि खास करून जर वयसाय जनतेच्या जीवाशी खेळणारा असले तर त्यावर देखरेख हि हवी २) "स्वतःच भांडवल ३० पेक्षा अधिक असलं पाहिजे" .. मग किती असला पाहिजे? सगळंच खाटल्यावरी मिळेल अशी अपेक्षा असेल तर मग त्याला आपण कम्युनिस्ट म्हणून बदलू असे का नाही म्हणत ? ३) "शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज पूरवता तेव्हा त्यांच्या मालाची हमी आणि भावाची हमीही घेतली पाहिजे?" कसे? शेवटी शेती कितीही महत्वाचाच असला तरी त्याला किती मर्यादे पर्यंत सरकार ने जनतेने सबसिडी द्याची यावर विचार केलं पाहिजे, तो जर करयचाच नसेल तर परत मग कम्युनिस्टच होऊ ! हा मान्य कि सरकार ने शेती शिक्षण, मालाचे वितरण यासाठी खर्च करायला पाहिजे.. पण कर्ज हि द्या, माफीही द्या आणि धंद्यातील जोखीम हि पत्करा ? (परत एकदा उदाहरण देतो मी पूर्वी ऑस्ट्रेलियातील वाईन निर्यात करणायचाच उद्योग केला होता त्यावेळी येथील केंद्र आणि राज्य सरकारने परदेशातील त्यांच्या निर्यात खात्यातर्फे मदत केली होती पण त्यात मला माझीही काहीततरी रक्कम घालावी लागली होती मी जर म्हणले असते कि "मी काही धोका घेणार नाही" तर येथील अगदी मजूर पक्षाच्या लोकांनी सुद्धा मला वेड्यात काढले असते ) ४)"केवळ कर्ज देऊन अथवा कर्ज माफ करुन हा प्रश्न कायम सुटणारा नाही" नाही ना बरोबर हे तात्पुरते असेल , जगभर अशी तात्पुर्ती मदत चालू आहे पण कर्ज दिले नाही तर अपलायसारखी ( विचारसरणी) सरकारचं उरावर बसायला एक पाऊल पुढे ठेवून असते ! बरं हे झालं तळागाळातील परिस्थिती बद्दल .. मी गेल्या काही प्रतिक्रिया मधून जे लिहितोय ते जरा वाचा .. जे माध्यम आणि मोठी उद्योग आहेत त्यांबद्दल त्यांचं कडे तर मनुष्य बळ आणि पैसे आहे ना मग त्यांचहसाठी पण हे मेक इन इंडिया आहे त्यावर आपण काहीच बोलत नाही .. म्हणजे परत आपलं फक्त वैचारिक विरोध दिसतोय.. का कारण सत्ता ना आवडीच्या सरकारची म्हणून ! वाह ! आता थोडासा आपल्या लेखातील पटलेले "पहिल्या ते दहाव्या पंचर्वाषिक योजनांमधून अशी विविध योजनांमधून भारत विकास करीतच आलेला आहे. " हो आणि त्याचे श्रेय काँग्रेस मधील विविध लोकांना जातं... अगदी मान्य.. आणि हे मेनी करताना माझ्यसारखायचंय मनातील काँग्रेस बद्दल ची नाराजगी अजिबात आड येत नाही कदाचित महिंद्रा ने जीप बरोबरच करा संपल्यावर भारतीय गाडी नाहीतर बनवली नसती, बजाज ने वेस्पा बरोबर चा करार संपल्यावर आपली गाडी आणली नसती..) आज भारतातून नेहमीच्या काजू आणि बासमती तांदुळाबरोबर मेक्सिकन पद्धतीच्या हॅलेपिन्यो मिरचं निर्यात झालाय नसत्या .. आज माझ्या कडे भारतापासून हजारो किमी दूर वर माझ्या घुसळखण्यात माझी "तशरीफ" ठेवायला भारतात बनलेली कमोड नसती.. अहो साहेब भारताकडे एवढे आहे .. प्रश्न हि अनेक आहेत ना मोदी ना राहुल ते ५ वर्षात संपवू शकणार .. पण आलेल्या संधीचा फायदा घ्या. जमेल तसे स्वेदशी आणि ब्रँड इंडिया वाढवा.. मग त्यात सध्याचं महारोगाची साथ होत असेल तर ती घ्या.. कारण चीन ने हा बाजार इतका आवळून ठेवलाय पण त्यासाठी जरा मोदी एकी मोदी पासून दूर व्हावा देश आपलय साठी काय करतोय या बरोबर आपण देशासाठी काय करतोय याचाच पण जनतेने विचार करावा इति

In reply to by चौकस२१२

काळ प्रतिसाद लिहिला होता परंतु तो काही प्रकाशित झाला नाही. असो परत टंकत आहे. सरकारने सर्व केले पाहिजे अशी जर वृत्ती असेल तर काहीही प्रगती होणार नाही. न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः माझ्या भावाने शून्यातून सर्व उजबे केले आणि आज त्याचे तीन कारखाने आहेत. त्याच्याकडे वातानुकूलन यंत्र दुरुस्त करणारा "अली" हा तंत्रज्ञ त्याच्या कडे चार यंत्रांच्या दुरुस्तीचे बिल घेण्यास आला. तेंव्हा भावाने त्याला रोख पैसे देण्यास नकार दिला. त्याला बँकेत चालू खाते (current) काढायला लावले आणि त्यात धनादेश दिला. भावाने अलीला आधार कार्ड काढायलालावले. आधार कार्ड आणि बँक अकाउंट याच्या आधारावर वागळे इस्टेट येथे एक दुकान भाड्याने घ्यायला लावले. स्वतःचा फोन आणि दुकानाच्या पत्त्याचे व्हिजिटिंग कार्ड छापले. यानंतर अनेक ग्राहकांचे वातानुकूलन यंत्र त्याला रात्री दुकानात नेऊन दुरुस्त करता येऊ लागले. यामुळे अनेक माहितीच्या लोकांच्या कडून त्याला काम मिळाले. कारण नवरा घरत नसताना बायका अशा माणसाला घरात घेत नाहीत किंवा नवरा बायको दोघे नोकरी करत असले तरी घरी काम करणे शक्य असते. दुकानात आणून यंत्रे दुरुस्त करण्यामुळे त्याचा धंदा तिप्पट वाढला आणि त्याने आपल्या गावाहून आपल्या दोन भाच्यांना हाताखाली कामासाठी आणले. यानंतर भावाने त्याला स्वतःचे घर घेण्यासाठी कर्ज मिळवून देण्यात मदत केली. कुठेही त्याला प्रत्यक्ष आर्थिक मदत केली नाही. दुर्दैवाने एकही मराठी तंत्रज्ञाने इतके कष्ट करून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची तयारी दाखवली नाही. आजतागायत माझ्या भावाच्या कारखान्यात एकही अमराठी माणूस कामावर ठेवलेला नाही पण आपले कामगार त्यांना "व्यवसाय सुरु कर सर्व मदत करतो" म्हणून सांगितले तरी आपले बूड हलवायची तयारी नसते.आपल्या लोकांना आठ तास नोकरी करून संध्याकाळ रिकामी पाहिजे असते म्हणजे "कुठे बसायचे" यावर संध्याकाळी चार पासून विचार चालू होतात. अशा तीन चार मराठी अभियंत्यांना माझ्या भावाने स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सर्व सवलती आणि मदत दिली आणि ते लोक आता स्वतःचा व्यवसाय करीत आहेत. पण तंत्रज्ञ श्रेणीतील लोकांना स्वतःचा व्यवसाय करायची मानसिकताच नसते. गणपतीला १० दिवस सुटी घ्यायची आणि गावी जायचे, उन्हाळ्यात सुटी पाहिजे.दसरा दिवाळीला सुटी हवीच. मग व्यवसाय कसा चालेल? ज्याला कष्ट करायचे आहेत त्याला सरकार मदत करते. परंतु आपल्या मराठी माणसाला "सरकारनेच सर्व फुकट पुरवले पाहिजे" अशी वृत्ती तयार झाली आहे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

अतिशय बाळबोध प्रतिसाद, तुम्ही हाती शून्य असणार्‍या व्यक्तीस सरकारने मदत करावी अशी आशा ठेवली आहे, पण तुम्हाला हे लक्षात येत नाहिये की एकदा उद्योग सुरू झाला की हाती शून्य असणार्‍यांना रोजगार मिळेलच. आणि वरील नियम अटी आवश्यकच आहे. तुम्ही साम्यवाद आणावा अशा विचारसरणीचे असाल तर तसे स्पष्ट सांगा,चर्चाच संपेल.

In reply to by वगिश

तुम्ही साम्यवाद आणावा अशा विचारसरणीचे असाल तर तसे स्पष्ट सांगा,चर्चाच संपेल. साम्यवाद वगैरे काही नाही. आम्हाला श्री मोदी आवडत नाहीत. मग त्यानी काहीही केलं तरी त्याला विरोधच करायचा. मग ते उज्ज्वल योजना असो किंवा खात्यात पैसे थेट जमा करायचे असो. मोदी जे बोललेच नाहीत ते १५ लाख रुपये केंव्हा जमा करणार याचा घोष लावायचा. मोदी "तुमच्या खात्यात आम्ही १५ लाख रुपये जमा करू" हे केंव्हा बोलले असे विचारल्यावर त्यावर उत्तर नाही अमर्त्य सेन यान मोदींवर टीका केली हे उच्चरवे ओरडणाऱ्या पुरोगाम्यांनी दुसऱ्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या रिचर्ड थेलर यांनी निश्चलनीकरणाबद्दल त्यांची पाठ थोपटली आहे हे कुठेही वाचायला मिळत नाही. कारण पत्रकार सुद्धा निवडक बातम्या देतात Soon after Prime Minister Narendra Modi told his stunned compatriots last November that two high denomination bills would no longer be legal tender, Richard Thaler, who won the Nobel Prize in Economics today, said it was "a good start on reducing corruption. https://www.indiatoday.in/world/story/richard-thaler-nobel-prize-econom…

In reply to by सुबोध खरे

>>> परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि?
बैलाचा डोळा फोडलात, डॉक्टर! मीही हेच म्हणतोय.

In reply to by वामन देशमुख

"आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो" अगदी बरोबर आणि यावर साकारात्मक कल्पना मांडल्या जाव्या तर इथे उलटेच .. हे का मिळत नाही आणि ते का नाही सरकार का देत नाही..असो या कल्पना कधी व्यक्तिक्त पातळीवर अजमावता येतील किंवा संस्था / उद्योग या पातळीवर अजमावता येतील पण त्यासाठी अभ्यास आणि मेहनत लागणार आणि चाकोरी बाहेरचा विचार केला पाहिजे (उदाह: मी जरी उत्पादन क्षेत्रात असलो तरी मध्ये वाईन निर्यात आणि ३डी कार्ड चे आठवडाखेरीच्या बाजारात दुकान मांडणे असे व्यवसाय करून बघितले , तोट्टाच झाला तरी " काही कल्पना - निर्याती साठी काही करता येईल का १)फ्रोझन भारतीय भाज्या खूप निर्यात होतात ...मग त्या हिरव्या मिरच्या असोत नाही तर चिक्कू यात अशोका , वाडीलाल यांचे मोट्ठे व्यवसाय आहेत २) शिक्षणाची निर्यात ३) परदेशात काय वस्तू चालतात त्याचे भारतात उत्पादन करत येईल का .. उदाहरण ३डी कार्ड्स जी प्रामुख्याने व्हिएतनाम मध्ये बनतात यासाठी लेसर कटिंग मशीन लागतात ४) तुम्ही जर इंजिनीरिंग डिझाईनमध्ये नोकरी करत असाल तर २-३ जाणे मिळून इतर वेळात आपले डिझाईन कौशल फ्रीलान्सर सारखया साईट वरून विकू शकता का

ह.... सगलच काळं दिसतंय तुम्हाला..असा वाटतंय ... गम्मत म्हणजे तुमचा म्हणणं जर "आधीचे सरकारने जे केले तेच मोदी सरकार करताय .." असे जर असेल तर मग तक्रार कसली? एवढे दिवस काँग्रेस ला सोसलेत ना आता यानं सोसा... मूळ धागा आहे कोरोनापश्चात संकटातील संधी आणि ती संधी म्हणजे चीन ला पर्याय निर्माण करणे.. त्याबाबत काही सकारात्मक असेल तर बोला साहेब... हि नाकारघंटा काय नेह्मीचीचीच आहे

In reply to by चौकस२१२

>>> मूळ धागा आहे कोरोनापश्चात संकटातील संधी आणि ती संधी म्हणजे चीन ला पर्याय निर्माण करणे.. त्याबाबत काही सकारात्मक असेल तर बोला साहेब... हि नाकारघंटा काय नेह्मीचीचीच आहे
मीही हेच म्हणतोय. सरकारनं काय करावयाला हवं ही चर्चा मला खरंच अपेक्षित नाही. मी, माझे मित्र, व्यावसायिक नातेसंबंधित, समाजातील इतर लोक यांना मिपावरच्या तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन हवंय, ते मिळावं एवढीच अपेक्षा आहे.

मेक इन इंडिया उत्पादन क्षेत्रात बद्दल मुख्यत्वे करून बोलले जाते पण अजून एक निर्यात म्हणजे शिक्षण.. याला निर्यात म्हणतात ते कारण कि परदेशी विद्यार्थी पैसे भारताला देतात.. जी लोक "शिक्षण " क्षेत्रात आहेत त्यांनी आढावा घ्यावा जगात कशाची मागणी आहे? कोणाला भारताकडे आकर्षित करता येईल? बघ करा काम मास्तर लोकांनो ( म्हणजे जे मास्तर संस्थेचे चालक आहेत ) फेस द म्युझिक मग कळेल कि काय आव्हान असतील आणि काय संधी पण असतील... उद्या भरतीत एखादी संस्था जर इंडोनेशिया, युगांडा किंवा यूएई मध्ये गेली तर त्यांना इतर देशातील शिक्षण संस्थान बरोबर स्पर्धा करावी लागेल... तर विद्यार्थी गालाला लागतील पुणे मुंबई सोडा औरगांबाद , नाशिक येथे शिक्षण पण आहे , उद्योग पण आहेत मग जा ना जगात आणि करा मार्केट स्वतःला! उगा आपला सारखा मोदी यावं नि त्याव हे फार झालं

चौकस२१२ व बिरुटे साहेब यांची मते पटण्यासारखी आहेत कारण अर्थमंत्रानी जाहीर केलेल्या योजनांचे पैसे सामान्य माणसाकडे येण्यापूर्वी सरकारी दलाल खिशात घालणार हे नक्की

तर, कोरोना पश्चात काय काय संधी निर्माण होणार आहेत ? काही तपशीलवार माहिती ? वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार होते त्याचं काय झालं ? अजुन रोजगार तर मिळालाच नाही. उलट बेरोजगार असणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या काही वर्षात नवीन रोजगार निर्माणासाठी काय प्रयत्न झालेले आहेत. आपल्या मुला-मुलींना रोजगार मिळेल असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो ? एका बातमीतील वृत्ताप्रमाणे ''लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढतो आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार कमी होत आहे. २००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.'' सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपल्या मुला-मुलींना रोजगार मिळेल असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो ? स्पर्धेचा जमाना आहे. जर माझ्या पुढच्या पिढीने कष्ट करून स्वत:ची किंमत वाढवली आणि स्वत:च्या हिमतीवर रोजगार मिळवले तर त्यांना रोजगार मिळतील. छातीठोकपणे. माझ्या पुढच्या पिढीने, "कुणाच्या तरी दयेवर किंवा एखाद्या वडिलोपर्जित गुणावर सरकार / समाजापुढे हात पसरून रोजगार मिळावा" अशी अपेक्षा मी आज करत असेन तर ते माझ्या कर्तृत्वावर, क्षमतेवर आणि एकंदर विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह असेल. सर्वांच्या हातात स्मार्टफोन आहेत आणि हव्या त्या क्षेत्रातील माहितीचे दरवाजे उघडे आहेत. कष्ट न करता पाण्यावरचे लोणी फुकट मिळवायचे आहे आहे की खरंच कष्ट करून स्वतःला सिद्ध करायचे आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

"देणार होते त्याचं काय झालं " परत तेच द्या द्या .. आपण काय करू शकतो त्याबद्दल काहीच नाही

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढतो आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार कमी होत आहे... बहुतांशी समस्यांचे मूळ कारण यातच आहे. किंबहुना कुठलीही समस्या आपल्यापुढे अक्राळविक्राळ स्वरूपात उभी राहते या मागचे कारण हेच आहे. या समस्येसाठी नेमक्या कुठल्या राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला जबाबदार धरणार? (या बाबतीत कठोर उपाययोजना न केल्याबद्दल १९४७ नंतर सत्तेत असलेल्या सगळ्याच पक्षांना आणि नेत्यांना जबाबदार धरता येईल). ऑटोमेशन मधल्या आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेतल्या प्रगतीमुळे रोजगार संधी कमीच होणार आहे. राजकीय नेते किंवा पक्ष या प्रक्रियेला खीळ घालू शकणार नाहीत. असो.

In reply to by मूकवाचक

पुर्णपणे नाही पटलं. गेल्या १५-२० वर्षात मी अनेक प्रकल्प फक्त योग्य माणसं योग्य (रिझनेबल ) किमतीला मिळत नाहीत म्हणून गुंडाळलेले बघितले आहेत. माणसे (लोकसंख्या) नाही, पण कौशल्य नाही हा खरा प्रॉब्लेम आहे. अगदी आजही (म्हणजे हे लॉक डाऊन चालू असताना ) मला योग्य (रिझनेबल) टीम मिळाली तर एका दिवसात सहज १००० लोकांना मी नोकरी देऊ शकतो आणि आजही हजारो, लाखो पैसेवाले असे लोक आहेत जे पैसे टाकायला तयार आहेत पण कामाला माणसे नाहीत म्हणून नवीन प्रकल्प चालूच होत नाहीत

सर्व साधारण असे म्हटले जाते की लोकसंख्या वाढली की मागणी वाढते व आपसुकच रोजगार निर्मिती होते .मागणी वाढायला दुसरे के कारण असते ते म्हणजे नैसर्गिक सामग्रीचे अधिकाधिक रूपान्तर उपयोगी वस्त्तूत होणे उदा. मातीच्र रूपान्तर माठामध्ये होणे. या क्रियेला आपण जी डी पी म्हणतो. हा जी डी पी नुसता उत्पादनाच्या मार्गाने वाढत नाही तर सेवा मार्गानेही वाढतो .उदा बँका ,इन्शुरन्स,,आय टी ,) जीवनमान उंचावते ते त्यामुळेच . यात पुढे स्पर्धा आली की किमत कमी ठेवावी लागते. ती कमी ठेवायची म्हटले की यांत्रिकीकरण करावे लागते . कामगार कमी करावे लागतात. बेकारी वाढण्याचा काळ सुरू होतो. बेकारी वाढली की निम्न दर्जाचे रोजगार कमी होतात. ( मोलकरीण शोफर वगरे ) .माझ्या एका वरिष्ठ साहेबांच्या मते ह्युमन रिसोर्स इज द मोट कॉस्टली अँड इक्वली नटोरीयस ऑफ ऑल . सबब संशोधन व विकास सोडला तर माणसांचेही महत्व कमी होत जाणार. आता असे झाले आहे की आहे की रोगप्रसाराच्या भयाने माणूस कमी यंत्रे जास्त हा अपरिहार्य नियम होऊन बसेल . दिवसेंदिवस इंधन समस्या वाढणार आहे कारण खनिज तेल निर्माण व्हायला लाखो वर्षे लागतात नष्ट व्हायला काही सेकंद . त्यामुळे वाहतूक कमी व्यवहार जास्त या धोरणाची सक्ती होणार . पुन्हा शाळा महाविद्यालये ही हवीत कशाला ? दूरदर्शनवर उत्तम दर्जाचे शिक्षकांचे पाठ ठेवू असा बदल होऊ लागला आहे . सबबी शिक्षक ,शिपाई माळी ई वर संक्रात. कारण शेवटी ज्ञान व त्यापेक्षा कौशल्य महत्वाचे ठरणार आहे. शाळा नाही ना महाविद्यालय .आज तर संपूर्ण फिजिक्स नेटवर शिकायची सोय आहे ! सबब जिथे फक्त थिअरी शिकविली जाते अशा शाळेची गरजच नाही असा ट्रेंड येऊ शकतो. ( शाळा सॉल्लिड संस्कार वगरे करते यावर २० व्या शतकात विश्वास होता आता कोण ठेवेल ? पोरांच्या समोर गुटका खाणारे शिक्षक असतील तर .. ?) तात्पर्य - यांत्रिकीकरण हे जसे बेकारीला कारणीभूत असेल तसे काही नवीन संकल्पनाही कारणीभूत असतील. जसे टायपिस्ट स्टेनोग्राफर,लिफ़्टमन ,टेलेग्राफीस्ट टेलिफोन ऑपरेटर हे नामशेष झाले तसे आता फॉर्मात असलेले काही रोजगार देखील नामशेष होतील. त्यात जैविक प्रगती झाली तर माणसाच्या मनातील रोगाविषयी भीती कमी होईल ती जर कमी नाही झाली तर न्हावी , ब्युटीपार्लर अशा व्यवसायांना देखील भवितव्य नाही.

In reply to by चौकटराजा

तात्पर्य - यांत्रिकीकरण हे जसे बेकारीला कारणीभूत असेल तसे काही नवीन संकल्पनाही कारणीभूत असतील. एकदम सहमत.. आणि ते तात्पर्याचे वाक्य शक्यता दर्शवत आहे त्याला विधानात बदल करून टाका. कारण अनेक क्षेत्रात हा बदल सुरू होऊन जमाना उलटला आहे. ओला / उबेर आल्यामुळे किमान शहरातील चारचाकीच्या विक्रीवर थोडा का होईना परिणाम झाला आहे. फक्त मोबाईल आल्यामुळे किती वस्तूंची गरज संपली.. १) लँडलाईन फोन. २) गजराचे घडयाळ आणि थोड्या फार प्रमाणात साधे घड्याळही.. ३) मॅप मुळे अ‍ॅटलास / जीपीएस. ४) इंटरनेटमुळे झालेली क्रांती.. वगैरे वगैरे..

In reply to by मोदक

मी माझा प्रतिसाद फक्त व्यवसायापुरता मर्यादित ठेवला. तसे म्हट्ले तर यादी . स्टीम इन्जिन पर्यंत मागे नेता येईल . नव्या वस्तू बाजारात येणारच .उदा ड्रोन .रोबो ,ई, .माझा एक शेजारी आटोमेशन वाला आहे. तो म्हणाला अतिरेकी उदाहरण द्यायचे झाले तर ड्रोन १०१ व्या मजल्याच्या बल्कनीमधे जमीनीवरून भाजी घेऊन येईल .