मला एकंदरीतच हा एन्काऊंटर प्रकार फारसा आवडलेला नाही. वेळ मिळाला तर सविस्तर लिहीन. बघू

मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली पाहिजे. कुणी तक्रार करो ना करो. मी पाचवीत असतांना, सार्वजनिक गणेशोत्सवात मिळालेला पुरस्कार , डब्यात चेंडू टाका, ह्या स्पर्धेत, परत करायच्या विचारात आहे. पण 2 गोष्टी अडल्या आहेत. 1. पुरस्कार कुठे परत करायचा? 2. नक्की मला पुरस्कार म्हणून काय मिळाले होते ते आठवत नाही. बहुतेक "शामची आई" असेल. त्याकाळी हीच प्रथा होती.

जर खरच ते चौघे पळून जाते होते आणि स्वरक्षणासाठी पोलिसांनी गोळ्या चालवल्या असतील तर ठिक आहे..... पण जसं सगळ्यांना वाटतय तसा जर हा इंस्टंट न्याय असेल तर अशा एनकाऊंटरच समर्थन होऊ शकत नाही. अशा एनकाऊंटर चं समर्थन हे आपली न्यायव्यवस्था कमकुवत असल्याचं समर्थन आहे. न्यायालयाने दिलेली फाशीची/ जन्मठेपेची शिक्षा हा न्याय आहे. एनकाऊंटर करुन न्याय देण्याची वेळ आपल्या देशावर येऊ नये हिच अपेक्षा. पोलिसांना मदतच करायची होती तर तपास जलद गतीने करुन योग्य ते पुरावे न्यायालयासमोर सादर करायला पाहिजे होते.

अपरात्री तिथे ते का गेले? याला एक उत्तर ऐकलं ते असं की क्राईम सीन रि-क्रिएट करताना टाईमलाईनही पाळतात. म्हणजे त्या त्या वेळी त्या त्या ठिकाणी घेऊन जाणे आणि मूळ गुन्हा कसा घडला ते दृश्य समजून घेणे. यामागे बहुधा दिवसाच्या / रात्रीच्या ज्या वेळी गुन्हा घडला त्या वेळची त्या ठिकाणी असलेली स्थिती (अंधार, प्रकाश, गर्दी इ) याचा अंदाज यावा म्हणून असू शकेल. प्रतिहल्ला केला तरच गोळ्या घालणे हे तत्व पाळल्यास ते नुसते (इजा न करता) पळून गेले असते तर कसं थांबवता आलं असतं? ते तसे पळून गेलेले योग्य ठरलं असतं का? तेव्हा लोकांनी पोलिसांवर टीका जास्तच तीव्र केली असती. अर्थातच यातून एन्काऊंटर ही एक स्टँडर्ड प्रोसेस म्हणून योग्य ठरत नाहीच. फक्त काही मुद्दे (त्यांनी हल्ला केला असता तरच गोळ्या घालणे, आणि मध्यरात्रीच तिकडे का गेले इतक्यापुरता मर्यादित मुद्दा)

म्हणून हो. मारले गेले, मस्तच झाले, मारणे योग्य होते की न्हवते ते न्यायालय ठरवेल तत्पूर्वीच त्यांना दोषी अथवा निर्दोष ठरवणे घटनाबाह्य ठरते.

लोकांना इतका विचार करायची सवय लागलीय की, जी पिडीत आहे तीच्या हक्कांची किती सहज पायमल्ली झाली आहे तिच्याबरोबर च्या कुटुंबियांच्या सामान्य जीवनाची पायमल्ली झाली आहे, याचा कुणीच का विचार करत नाही. केवळ व्यवस्थेत असे काही करणे बसत नाही म्हणून ज्या पद्धतीने पिडीतेला न्याय मिळालेला आहे त्यावर आक्षेप घेणार्यांना मुळात ही व्यवस्था व मिळणारी शिक्षा हीच अपूर्ण व सदोष वाटत नाही का? ज्या पद्धतीने सामान्य माणसांकडून आज या एन्काऊंटरला समर्थन मिळतेय ते पाहून तरी डोळे बंद केलेल्या न्याय व्यवस्थेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन पडावे. ती पिडीता नराधमांचे पाशवी अत्याचार सहन करत गुदमरून मेली. अस्तित्वात असलेल्या न्यायाप्रमाणे याही आरोपींना फाशी मिळाली असतीही. पण पिडीतेला कणाकणाने मरताना झालेल्या यातनांची भरपाई खटक्यात मिळणार्या फाशी ने कशी भरुन निघणार? दिल्लीच्या निर्भयाला तर अजुनही न्याय मिळालेला नाही. शिवाय एक आरोपी तर कमी वयाचा फायदा घेऊन सुटला ही.असली तकलादू न्याय व्यवस्था आहे. माझे तर एन्काऊंटरनेही समाधान झालेले नाही. फटक्यात मेले सगळे. बलात्कार प्रकरणात न्याय व्यवस्था ही पिडीतेच्या बाजूने काही आश्वासक पाऊल उचलू शकली तर भविष्यात पोलिसही असली पावले उचलणार नाहीत. तसंही आत्ता पोलिसांनी मुद्दाम केलंय की नाही माहित नाही पण जरी केलं असेल तरी मी म्हणेन भले शाब्बास!

हा जर डोमेस्टिक सर्जिकल स्ट्राईक मानला .... तर ह्याचे श्रेय हायद्राबाद पोलिसांना की मुख्यमंत्री केसीआर ला ?

Ok.. प्रश्न ते लोक मेल्याचा नाही, प्रश्न मानावाधिकारांचा पण नाही. ते लोक तसेही मरणारच होते, आज नाही तर दोन वर्षांनी. पण आजच त्यांना मरावं लागेल असे काय त्यांना माहीत होतं हा प्रश्न आहे. साधारण सोशल मीडिया वरती प्रतिक्रिया पहिल्या तर हे सहज समजेल की ती एन्काऊंटर फेक होती याबद्दल समर्थन करणाऱ्या एकाच्याही मनात शंका नाही. प्रश्न हा आहे की आपण केवळ ते मेले, त्यांना शिक्षा मिळाली म्हणून आनंद व्यक्त करून शांत बसायचे का? ती गोरक्षक होती वगैरे खूप पुढचे मुद्दे आहेत, ती गोरक्षक होती हे ऐकायच्या खूप अगोदर, जेव्हा मी ही बातमी ऐकली तेव्हाच यात काहीतरी काळेबेरे आहे याबद्दल माझ्या मनात खात्री होती. का? १. पोलीस रोज असे अनेक गुन्हे बघतात, त्यामुळे त्यांनी राग येऊन असे कृत्य केले असे होणे अशक्य आहे. २. अन्य कोणत्याही बाबींपेक्षा पोलीस आपल्या नोकरीची अधिक काळजी करतो, जनता जनार्दन सेवा वगैरे नंतर, पहिली नोकरी, बढती वगैरे, म्हणजेच इथे, ज्या वेळेस सगळ्या जगाला ही फेक एन्काऊंटर आहे हे कळणारे, तिथे पोलीस असा हात घालणे अशक्य. ३. याचाच अर्थ असा होतो की कोणीतरी वरच्या माणसाने दबाव / प्रोत्साहन देऊन जबाबदारी घेण्याची हमी दिल्याशिवाय हे कृत्य होणार नाही. आता प्रश्न असा आहे, की हा वरचा माणूस कोण असेल, आणि त्याने हे पाऊल का उचलले असेल? हे दोन प्रश्न मला सकाळपासून छळतायत. मानवाधिकार वगैरे गेले चुलीत, पण या प्रकरणात या लोकांचा बळी देऊन कोणाला वाचवायचा तर प्रयत्न होत नाहीये ना? ती गोरक्षक होती का हे मला माहीत नाही, असेल तर कदाचित या प्रकाराला धार्मिक रंग असू शकतो. प्रत्यक्ष गृहामंत्र्याने या प्रकारची पाठराखण करणे हे या सगळ्या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढवणारे आहे.

इतक्या सगळ्या चर्चा, कुचर्चा, तर्क, वितर्क वाचून, पाहून, ऐकून वाटते की बलात्कार पीडितांच्या आणि ओघाने त्यांच्या कुटुंबियांच्या नशिबात बलात्कार आणि क्लेशकारक मृत्यूनंतरही शांतता नाही. सगळेच ह्या प्रकरणाला वेगवेगळे रंग देण्यात, फाटे फोडण्यात मश्गुल आहेत. जाणारी गेली जीवानिशी...

तुंम्ही पिडीतेबाबत मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याशी सहमत आहे. ९९% लोकांच्या मनात क्षोभ आहे. आरोपीला कसलीही शिक्षा झाली, तरी गेलेला जीव आणि भोगलेल्या यातनांची भरपाई कदापि होऊ शकणार नाही. पण या प्रकरणातून थोडा वेगळा मुद्दा पुढे येत आहे. य़ाचा परिणाम भयंकर होऊ शकतो. खाली आनंदा यांनी तो खूप व्यवस्थित मांडला आहे. त्यांनी मांडलेल्यातील एक जरी शक्यता खरी असेल, तर यात पाचवी हत्त्या कायद्याची झाली आहे. इतर निर्भया वगैरे प्रकरणातले खरे आरोपी वेळकाढू न्यायसंस्था आणि ढिसाळ तपास हे आहेत. पोलिसांच्या कामात आरोपी पकडणे आणि त्याला व्यवस्थित लवकरात लवकर पुराव्यांसहित न्यायालयात हजर करणे, याचे मूल्य आरोपीला खतम करण्यापेक्षा खूप खूप अधिक आहे. कसाबला फाशी देण्याबाबत पोलिसांवर असाच दबाव होता, पण मुंबई पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळून त्याला कायदेशीर न्यायालयासमोर हजर करून मग त्याला फाशी झाली. यामुळे समाजात न्यायाचे राज्य असल्याचा संदेश जातो. इथे कसला संदेश जातो ते आपणच पहा.

- बलात्कार पिडीतेच्या नावाचा उल्लेख टाळावा. - आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात कुठल्याही मुलीचा/स्त्री चा उपभोग्य वस्तू सारखा उल्लेख विनोदाने सुध्दा करू नये. मित्र-सहकारी अशी टवाळी करत असतील तर स्पष्ट शब्दात विरोध करावा. - स्त्रियांनी पुरूषांच्या, समाजाच्या सुधारणेचा हट्ट जरूर धरावा पण त्यासाठी स्वतःची सुरक्षितता (व्यक्ति, स्थल, कालसापेक्ष) टांगणीला लावू नये. समाजात अनेक प्रकारचे लोक असतात त्यांचे अपब्रींगिंग आपल्या सारखे नसते. नेहमीच्या ओळखीची व्यक्ति भरोश्याची आहे असल्या भ्रमात राहू नये. - वैयक्तिक फ्रस्ट्रेशन पोलीस, न्यायपालिका, राजकारणी अशांवर काढू नये. - मानवी हक्क पिडीत व्यक्ति पेक्षा गुन्हेगारांना जास्त असू शकत नाहीत. उघड उघड जे गुन्हेगार आहेत त्यांचे कसले आलेत अधिकार. उन्नाव च्या गुन्हेगारांचा अधिकार??? - अश्या दुर्घटना.. अपघात कुणाही बरोबर होवू शकतात सो इतरांबाबत संवेदनशील आणि स्वत: अलर्ट राहू.

बहुतांश सामान्य लोकंना आनन्द झालेला आहे आणि हे पूर्णपणे न्यय व्यवस्थेचे अपयश दर्शविते. उन्हाळी सुट्टी वगैरे ब्रिटिश कालिन लाड बंद करून न्यायव्यस्थेने (आता तरी) दर्जा ऊंचावणे मनावर घ्यावे. अन्यथा हे प्रकार वाढतच जाणार आहेत.

एन्काउंटर्ची बातमी कळल्यावर आनंद होण्याऐवजी मनात पहिली शंका आली की जे मारले गेले ते 'खरंच' गुन्हेगार होते का? (खरे गुन्हेगार असल्याची खात्री पटली असती तर मात्र नक्कीच आनंद झाला असता) आतापर्यंतचा गंभीर आणि नृशंस गुन्ह्यांचा इतिहास बघता एवढी तत्काळ कृती किंवा 'न्यायदान' कधीच झालेले नाही. त्यामुळे झाल्या प्रकारात मूळ आरोपी/आरोपींना वाचवण्याकरता दुसर्‍याच कोणाचा तरी बळी दिल्याची शक्यता जास्त वाटते. जर माझी शंका चूकीची असेल तर आनंदच आहे, पण निर्दोष व्यक्तीला चारित्र्यहनन होवून जीव गमवावा लागणं हे ही दुर्दैवीच!

१- जर एनकाउन्टर फेक असेल म्हणजे ते आहे की नाही हे अजुन सिद्ध झालेले नाही पण ते जर उद्या फेक होते असे जर चौकशीअंती सिद्ध झाले तर फार चुकीचा संदेश समाजात जाईल यात काहीच शंका नाही. म्हणजे अशा भविष्यकालीन घटनांमध्ये पोलिसांकडुन समाज याच प्रकारच्या इमोशनल मॉब जस्टीस ची अपेक्षा करेल. आजही खुप आश्चर्य वाटले जेव्हा वकील वगैरे असलेल्या अनेकांनी हे जे झाले हेच योग्य होते असे म्हटलेले आहे. मायावती यांनी हैद्राबाद पोलिसांकडुन युपी पोलिसांनी प्रेरणा घेतली पाहीजे असे ही म्हटलेले आहे. जर असे झाले तर पोलिसही न्याय प्रक्रियेची अवहेलना करुन तिला पुर्णपणे डावलुन स्वतः फिल्मी स्टाईल य देण्यास प्रेरीत होतील. असे जर झाले तर ते लोकशाहीच्या घटनेच्या न्यायाच्या मुळ हेतुलाच तुडवुन लावण्यासारखे होइल. असा समाज हा सुसंस्कृत समाज नव्हे तर रानटी समाजासारखा होइल जिथे प्रत्येकजण वाट्टेल तसा निर्णय घेऊन न्याय करेल. २- अगोदरच ब्रुटल असलेली भारतीय पोलिस व्यवस्था आणखीनच ब्रुटल होउन अनिर्बंध होऊन जाईल. जर चौकशीच करायची नाही, बाजुही मांडायची नाही सत्य असत्याचा निवाडाच करायचा नाही तर मग पोलिसांचीही गरज काय ? म्हणजे पोलिस या व्यवस्थेचीही गरज का असावी ? मग सुदान सारख्या देशात जिथे सिस्टम पुर्णपणे अपयशी होते तिथे मग पोलिसही काय न्याययंत्रणा ही काय ? कशाचीच गरज राहणार नाही. तिथे मग अनेक़जण शस्त्र बाळगतात स्वत:च्या सिक्युरीटी फोर्स असतात. मग असा समाज हा अपेक्षित समाज आहे का ? म्हणजे याने जे प्रश्न आहे ते निकालात निघतील की अजुन चिघळतील ? ३- जर आरोपी शक्तीशाली राजकीय व्यक्ती असते किंवा कुठल्याही मनी पॉवर मसल पॉवर बाळगणारे असते तर अशी घटना घडली असती का ? याची दाट शंका वाटते. ४- एक हायपोथेटीकल उदाहरण समजा यातील एका आरोपीच्या भावाने वा नातेवाईकाने संतापाच्या भावनेच्या भरात जर एखाद्या एनकाउन्टर करणार्‍या पोलिसावर सुडाने हल्ला करुन त्याला ठार मारले. व त्याने जर हे म्हटले की त्याचा भाऊ निर्दोष होता त्याच्यावर अन्याय्य झाला. व जर कोर्टात केस गेली असती तर तो खरा निर्दोष असल्यामुळे त्याला न्याय मिळाला असता. तर मग अशी व्यक्तीगतरीत्या केलेल्या न्यायदानाची साखळी किती दिर्घ असु शकते किती भयावह असु शकते याची कल्पनाच केलेली बरी. मग यात कोणी कोणालाच उत्तरदायी राहणार नाही प्रत्येकाला स्वतःला जो योग्य वाटेल तो न्याय असे चालेल का ? असे निवाडे रोज होतील. असा समाज तग धरु शकेल का ? सुसंस्कृत वगैरे जाऊ द्या त्याचे मूळात अस्तित्व तरी टिकेल का ? अजुन अनेक प्रश्न आहेत पण एक गोष्ट आवर्जुन स्पष्ट करतो की मला या केसमधील बलात्कारी आरोपींचे कुठलेही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्याही समर्थन अजिबात करावयाचे नाही. यातील पिडीतेविषयी पुर्ण सहानुभुती बाळगुन आहे. मात्र या प्रकारची प्रश्नांची हाताळणी अनेक नवे प्रश्न निर्माण करेल असेही मनापासुन वाटते.

वेळ आनंद साजरा करण्याची मुळीच नाही !!! रेपिस्ट लोकांचे असेच अनेक एन्काऊंटर झाले तरच मनाला समाधान वाटेल ! अनेक वर्षे केस चालुन जर आरोपींना शिक्षा द्यायला सरकारे काचकूच करत असतील तर अजून घटना घडतील आणि जसजसा वेळ जाईल लोकांना पीडितां बद्दल आत्मीयता राहणार नाही . ज्या प्रमाणे रोज अपघातात शेकडो लोक मरतात पण सार्वजनिक सुरक्षा कोणीही पाळत नाही त्याच प्रमाणे बलात्कार चे प्रमाण वाढून रोज मरे त्याला कोण रडे अशी वेळ पीडितावंर येईल . म्हणून मी म्हणतो किमान बलात्कार मध्ये तरी फेक एन्काऊंटर झालेच पाहिजे . अजून एक पर्याय , आरोपींना कोर्टात घेऊन जात असताना ढिली सुरक्षा ठेवणे आणि सरळ जमावाच्या हवाली करणे . एक मात्र नक्की पोलीस आणि न्यायव्यवस्था यांचा म्हैस आणि धामिण सारखा वाद पुन्हा रंगणार !!!

तीन चार वर्षांच्या मुलींना सुद्धा हे रेपिस्ट उध्वस्त करतात तेंव्हा खरी चीड येते ! असल्या केसेस मध्ये सुद्धा ते आरोपी जेल मध्ये केस च्या सुनावणी ची वाट बघत आरामात जीवन जगत असतात . आजच ट्विटर वर केरळ मधील एक केस बघितली , लहान मुली चे आयुष्य उध्वस्त करणाऱ्याचे कोर्टात नेतानाचे चार वर्षापूर्वीचा आणि आता अलीकडेच्या फोटोची तुलना करून दाखवण्यात आली की जेल मध्ये त्या आरोपीने किती सुखात दिवस काढले आहेत . मग काय पेटवायचीय काय ती न्यायव्यवस्था ? निर्भया नंतर तर बलात्कार केसेस चा जणू महापूर आला आहे भारता सारख्या भोंगळ कारभार असणाऱ्या देशात बलात्कारपीडितांना आज पर्यंत न्यायासाठी तिष्ठत राहावे लागले आहे .

https://lokmat.news18.com/national/twitter-user-suggest-about-encounter-4-day-ago-to-ktr-in-rply-mhsy-422830.html

https://www.lokmat.com/crime/hyderabad-encounter-family-members-are-not-ready-take-bodies-those-four-accused/

आरोपीनी केलेल्या हल्ल्यात दोन पोलीस जखमी असून एकाची प्रकृती गंभीर आहे म्हणे.. हे खरे असेल तर ह्या पोलिसांना कोण न्याय देईल?

भारतीय समाजाची एकुनच नीतीमत्ता सुधारणे हाच मुलभुत उपाय आहे असे वाटते. कसल्यातरी धाकाने,भीतीने गुन्हा करायचे सोडुन देत असे समजणे चुकीचे वाटते.

फक्त कठोर कायदे गुन्हे रोखू शकत नाहीत उलट गुन्ह्याचे क्रौर्य वाढवतात. गुन्हे गारी रोखायची असेल तर मुळापासून प्रयत्न केले पाहिजेत. अगदी लहानपणा पासून उत्तम संस्कार,अतिशय संवेदनशील पोलिस आणि न्याय यंत्रणा,कमीत कमी वेळात योग्य न्याय ( न्याय चुकला तर सूडाची भावना निर्माण होते). अगदी मुळापासून प्रयत्न च गुन्हेगारी रोखू शकतात.

PUNE BPO Murder case - यातील बलात्कारी लोकांनी मानवी हक्काचा मुद्दा काढुन आपली फाशी मुंबई हाय कोर्ट रद्द करवून घेतली. सुप्रीम कोर्ट चा फाशीच निकाल धाब्या वर बसवला. हवं तर गुगल सर्च करा. https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/pune-bpo-employee-rape-and-murder-case-hc-sets-aside-death-sentence-over-delay-in-executing-them/articleshow/70428624.cms 29 July , 2019 - HC sets aside death sentence over delay in executing them ३७१ भारतीय कैदी फाशीची शिक्षा होऊनही आज जिवंत आहेत . सरकार हातावर हात ठेवून गप्प आहे. अमित शाह काय करतोय ? मिशन लोटस ? कृपया विषय divert करू नका. भाजप सरकार फाशी द्यायला घाबरते का ? काँग्रेस घाबरत होती. भाजप पण डरपोक आहे ? आणि न्याय व्यवस्था आपले काम करतेय. हळू हळू का होईना. ३७१ लोकांना फाशी सुनावलीय. पण सरकार झोपले आहे. मग एन्काऊंटर झालं म्हणून कोणीही गळे काढू नयेत. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/371-indians-are-on-death-row-only-4-have-been-executed-in-13-years-118052800123_1.html

श्रेय अर्थातच, मोदींना. पाहा यु ट्यूब विडिओ.

मनमानी पद्धतीने आरोपी ठरवून एन्काऊंटर करण्याला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जास्त पुढचा विचार न करणाऱ्या अविवेकी लोकांना तो राक्षस देव आहे असा भास होत आहे. एकदा का असा अधिकार मिळाला की हा राक्षस आपले खरे रूप दाखवेल आणि सर्व नाश घडवेल भावना किती ही तीव्र असल्या तरी मत ही विवेकी च असावेत. सामान्य जनते विषयी बिलकुल ऑब्जेक्शन नाही कारण ती सामान्य लोक आहेत. पण राजकीय नेते,अधिकारी,विचारवंत,जबाबदार नागरिक ह्या लोकांनी संयमित च असावे . कारण त्याना हा देव रूपातील राक्षस भविष्यात काय विनाश घडवेल ह्याची पूर्ण जाणीव असते

लिहिणार नव्हतोच..पण सर्व वाचून राहवले नाही.. एनकाऊंटर ते चार जण पळून जात होते म्हणून केले हे मला तरी खरे वाटत नाही, त्यांना बेडया घालून घेऊन गेले असतीलच.. शिवाय असे चार जण कोणाच्या इतर बाह्य मदतीशिवाय पळून जात असतील असे मला वाटते नाही. असो मुद्द्यावर बोलतो.. मारले गेलेले सोडून आणखी कोणी आरोपी असतील तर आता ते कसे शोधले जाऊ शकतील, गुन्ह्यामागे आणखी काही घटना असतील का? येथे पोलिसांवर संशय घेत नाही, पण जर उद्या कोणी बलात्कार केला आणि पोलिसांना हाताला धरून दुसऱ्याला केस मध्ये अडकवले आणि काहीच न्याय प्रक्रिया न करता, पोलिसांकरवी त्या माणसाचा एनकौंटर केला तर? एनकाऊंटर करायचाच असेल तर आसाराम, रामरहीम, रामपाल, कुलदीप सेंगर . बलात्काराच्या गुन्ह्यातील हे आरोपी आहेत या सर्वांचा एनकाऊंटर व्हावा का ? न्याय लवकर व्हावा, हे मान्य आणि यासाठीच आग्रह हवा. पण तसे न करता न्याय व्यवस्था च उधळवून लावणे किंवा त्याचे समर्थन आपण करतोय.. याचे परिणाम पुढे दिसतील.... असो..

अन्य था हे मि पा आहे की व्हॉटसअप ग्रुप अशी शंका येऊ लागली होती विशेषत: ज्यांना सुज्ञ समजावे अशी मानसिकता प्रदर्शित करणाऱ्या म्हाभागांच्या प्रतिक्रिया वाचून

अन्य था हे मि पा आहे की व्हॉटसअप ग्रुप अशी शंका येऊ लागली होती विशेषत: ज्यांना सुज्ञ समजावे अशी मानसिकता प्रदर्शित करणाऱ्या म्हाभागांच्या प्रतिक्रिया वाचून

गॉडफादर मध्ये मुलीचा बाप त्याच्याकडे न्यायाची याचिका करण्यासाठी येतो हा सीन आठवला . त्याचा स्ट्रीट जस्टीस नेहमीच आकर्षक वाटतो. मात्र त्याची किंमतही चुकवावी लागत असते. न्याययंत्रणा डावलुन त्यातील प्रक्रिया डावलुन न्याया ची अपेक्षा पोलिंसाकडुन केली जात असेल तर मग तुम्हाला पोलिसस्टेट ची ही तयारी बाळगावी लागेल. पोलिसांकडुन मग अन्याय्य झाला तर मग पुढचा पर्याय काय असेल ? हा प्रश्न नुसता वेगवान न्यायाचा नसुन मुलभुत समाज व्यवस्थेचा आहे. अशी व्यवस्था आपल्याला लोकशाहीला चालेल का ? मग उद्या खाप पंचायती ही फास्ट जस्टीस देतात म्हणुन त्यांचे ही समर्थन करता येइल काय ? इथे आपण प्रगल्भ लोकशाहीत न्याययंत्रणे ला केवळ अधिकारच दिलेला नाहीये तर एक मोठी जबाबदारी एक व्यवस्था ही दिलेली आहे ज्या अन्व्यये उचित न्याय साध्य होइल याची अनेक अंगांनी काळजी घेणे अपेक्षित असते. सध्याच्या न्यायसंस्थेंत प्रचंड त्रुटी कमतरता आहेतच आहेत हे मान्यच आहे. त्यात सुधार करण्याचे प्रयत्न करणे हे हे अत्यावश्यक आहे जुने कायदे रद्द करणे कालोचित बदल करणे इ. अनेक बाबी करणे सर्व मान्य आहे योग्य आहे. पण हे होत नाही म्हणुन ही पॉवर पोलिस वा त्याहुन झाले नाही तर इतर कोणा ला सोपवणे हा पर्याय भयावह आहे. याने जे अराजक माजेल ते भयंकर असेल. लोकशाही न्यायववस्था या दिर्घ काळाने उत्क्रांत होत आलेल्या बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था आहेत त्यांना डावलुन तोडुन काहीही साध्य होणार नाही. जर त्याहुन प्रगल्भ पर्याय आला तरच ते योग्य होइल.

तुम्ही स्त्री असतात तर आणि तरच तुम्हाला बहीण आई मुलगी असती तर आणि तरच तुम्हाला यातील वेदना कळली असती वगैरे वगैरे पण यापैकी तुम्ही काहीही नसल्याने तुम्ही पात्र नाहीतच शिवाय आम्ही व आम्हाला हे सर्व आहेत म्हणुन ते अधोरेखीत करुन "दाखवुन " देणे हा सर्व प्रकार व हा पात्रता काढणारा प्रतिसाद नेहमीचाच यशस्वी असला तरी व एरवी अदखलपात्र असला तरी यावेळेस यावरचे जॉन विक्क यांनी त्यास उत्तम प्रत्युत्तर दिल्याने तो रडारवर आला.

इथे सर्व लोकांच्या आयुष्यात स्त्री कोणत्या ना कोणत्या रूपात आहे. त्या मुळे तुमची आई,बहीण,मुलगीअशी असती तर एन्काऊंटर योग्य ठरवलं असते असा प्रश्न काही व्यक्त करत आहेत. पिडीत कुटुंबाच्या भावनेशी पूर्ण सहमत आहोत. अशीच भावना सर्व लोकांची असेल. पण कायदेशीर मार्गाने शिक्षा होणे हे आरोपी ची फायद्याचे नसून समाजातील कमजोर लोकांच्या फायद्याचे आहे

मुंबई मध्ये gangwar मोडून काढण्यासाठी पोलिस नी चालवलेली एन्काऊंटर ची मोहीम गरजेची होती. कायदेशीर मार्गाने गॅंग वॉर संपवता आले नसते. माथेफिरू बिहारी तरुणाचे बस मधील एन्काऊंटर ही सुद्धा गरजच होती . तसेच सर्रास नाही पण बलात्कार सारख्या गुन्ह्यात एन्काऊंटर तात्पुरते कायदेशीर करावे आणि काही नियम आखून द्यावेत. एक किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी स्त्री वर बलात्कार करून तिची हत्या केली असेल किंवा गंभीर शारीरिक इजा केली असेल तर अश्या गुंडांचे एन्काऊंटर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात करण्यास मान्यता द्यावी. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर कायमस्वरूपी तरतूद करावी. संगनमताने शारीरिक संबंध ठेवून नंतर बलात्कार ची ओरड करणारे,किरकोळ छेड छाड . काही विशिष्ट हेतूने प्रेरित होवून विनय भंगाचे आरोप ह्या सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यात कायदेशीर कोर्टाचा मार्ग अवलंबावा सर्व पुरावे तपासावे

समजा हरेन पांड्या, खुन प्रकरणातील मुख्य संशयीत, अमित शाह यांचा प्रदिर्घ न्यायालयीन प्रोसेस मधून सुटून बाहेर येण्या ऐवजी, कुणी इन्स्टंट जस्टीस म्हणून तेंव्हाच/लागलीच एन्काऊंटर केला असता. तर भारत त्यांच्या ऑपरेशन लोटस सारख्या बहाद्दरी पाहण्यावाचून वंचित झाला असता.

भयानक आहे वर्तमान पत्रात वाचलं नेटवर बलात्काराचे व्हिडिओ सर्च करण्यात भारत तिसरा देश आहे. असं कसं असू शकतं प्रत्येक व्यक्ति एका स्रीच्यापोटी जन्म घेते तरीही बलात्काराची घ्रूणा वाटायचं दूर नेटवर सर्च??? हीपोक्रसी. मनानी एवढे बलात्कारी असल्यावर कुठली न्यायव्यवस्था, पोलीस,सायकीयाट्रीस काय करू शकतील

मुलात बलात्कार गुन्ह्यातिल आरोपि ज्याला कोर्टाने फाशिचि शिक्शा सुनावलि आहे त्याला दयेच्या अर्जाचा अधिकार असावा का ? जर त्यचा गुन्हा सिध्द झाला असेल कोर्टात आनि फशिचि शिक्शा सुनावलि असेल तर त्यला राष्ट्र्पति कडे दयेचा अर्ज कर्न्याचा अधिकार नसावा असे वाटते

पोलिसांची बाजू हि खोटीच गृहीत धरली आहे असे म्हणताना हि तुम्ही मी विचारलेल्या 2-3 प्रश्नांना उत्तर देऊ शकला नाही.

तुम्हांला मला काय म्हणायचंय ते tangent गेलंय, तेंव्हा ते समजेपर्यंत गप्प बसलात तरी खूप झाले असे म्हणायचे नसेल ना याची खातरजमा करावी प्रथम. मग उत्तराची अपेक्षा ठेवावी.