हैद्राबाद बलात्कार आणि पोलीस इनकॉउंटर

मला एकंदरीतच हा एन्काऊंटर प्रकार फारसा आवडलेला नाही. वेळ मिळाला तर सविस्तर लिहीन. बघू

मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली पाहिजे. कुणी तक्रार करो ना करो. मी पाचवीत असतांना, सार्वजनिक गणेशोत्सवात मिळालेला पुरस्कार , डब्यात चेंडू टाका, ह्या स्पर्धेत, परत करायच्या विचारात आहे. पण 2 गोष्टी अडल्या आहेत. 1. पुरस्कार कुठे परत करायचा? 2. नक्की मला पुरस्कार म्हणून काय मिळाले होते ते आठवत नाही. बहुतेक "शामची आई" असेल. त्याकाळी हीच प्रथा होती.

जर खरच ते चौघे पळून जाते होते आणि स्वरक्षणासाठी पोलिसांनी गोळ्या चालवल्या असतील तर ठिक आहे..... पण जसं सगळ्यांना वाटतय तसा जर हा इंस्टंट न्याय असेल तर अशा एनकाऊंटरच समर्थन होऊ शकत नाही. अशा एनकाऊंटर चं समर्थन हे आपली न्यायव्यवस्था कमकुवत असल्याचं समर्थन आहे. न्यायालयाने दिलेली फाशीची/ जन्मठेपेची शिक्षा हा न्याय आहे. एनकाऊंटर करुन न्याय देण्याची वेळ आपल्या देशावर येऊ नये हिच अपेक्षा. पोलिसांना मदतच करायची होती तर तपास जलद गतीने करुन योग्य ते पुरावे न्यायालयासमोर सादर करायला पाहिजे होते.

अपरात्री तिथे ते का गेले? याला एक उत्तर ऐकलं ते असं की क्राईम सीन रि-क्रिएट करताना टाईमलाईनही पाळतात. म्हणजे त्या त्या वेळी त्या त्या ठिकाणी घेऊन जाणे आणि मूळ गुन्हा कसा घडला ते दृश्य समजून घेणे. यामागे बहुधा दिवसाच्या / रात्रीच्या ज्या वेळी गुन्हा घडला त्या वेळची त्या ठिकाणी असलेली स्थिती (अंधार, प्रकाश, गर्दी इ) याचा अंदाज यावा म्हणून असू शकेल. प्रतिहल्ला केला तरच गोळ्या घालणे हे तत्व पाळल्यास ते नुसते (इजा न करता) पळून गेले असते तर कसं थांबवता आलं असतं? ते तसे पळून गेलेले योग्य ठरलं असतं का? तेव्हा लोकांनी पोलिसांवर टीका जास्तच तीव्र केली असती. अर्थातच यातून एन्काऊंटर ही एक स्टँडर्ड प्रोसेस म्हणून योग्य ठरत नाहीच. फक्त काही मुद्दे (त्यांनी हल्ला केला असता तरच गोळ्या घालणे, आणि मध्यरात्रीच तिकडे का गेले इतक्यापुरता मर्यादित मुद्दा)

म्हणून हो. मारले गेले, मस्तच झाले, मारणे योग्य होते की न्हवते ते न्यायालय ठरवेल तत्पूर्वीच त्यांना दोषी अथवा निर्दोष ठरवणे घटनाबाह्य ठरते.

लोकांना इतका विचार करायची सवय लागलीय की, जी पिडीत आहे तीच्या हक्कांची किती सहज पायमल्ली झाली आहे तिच्याबरोबर च्या कुटुंबियांच्या सामान्य जीवनाची पायमल्ली झाली आहे, याचा कुणीच का विचार करत नाही. केवळ व्यवस्थेत असे काही करणे बसत नाही म्हणून ज्या पद्धतीने पिडीतेला न्याय मिळालेला आहे त्यावर आक्षेप घेणार्यांना मुळात ही व्यवस्था व मिळणारी शिक्षा हीच अपूर्ण व सदोष वाटत नाही का? ज्या पद्धतीने सामान्य माणसांकडून आज या एन्काऊंटरला समर्थन मिळतेय ते पाहून तरी डोळे बंद केलेल्या न्याय व्यवस्थेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन पडावे. ती पिडीता नराधमांचे पाशवी अत्याचार सहन करत गुदमरून मेली. अस्तित्वात असलेल्या न्यायाप्रमाणे याही आरोपींना फाशी मिळाली असतीही. पण पिडीतेला कणाकणाने मरताना झालेल्या यातनांची भरपाई खटक्यात मिळणार्या फाशी ने कशी भरुन निघणार? दिल्लीच्या निर्भयाला तर अजुनही न्याय मिळालेला नाही. शिवाय एक आरोपी तर कमी वयाचा फायदा घेऊन सुटला ही.असली तकलादू न्याय व्यवस्था आहे. माझे तर एन्काऊंटरनेही समाधान झालेले नाही. फटक्यात मेले सगळे. बलात्कार प्रकरणात न्याय व्यवस्था ही पिडीतेच्या बाजूने काही आश्वासक पाऊल उचलू शकली तर भविष्यात पोलिसही असली पावले उचलणार नाहीत. तसंही आत्ता पोलिसांनी मुद्दाम केलंय की नाही माहित नाही पण जरी केलं असेल तरी मी म्हणेन भले शाब्बास!

हा जर डोमेस्टिक सर्जिकल स्ट्राईक मानला .... तर ह्याचे श्रेय हायद्राबाद पोलिसांना की मुख्यमंत्री केसीआर ला ?

Ok.. प्रश्न ते लोक मेल्याचा नाही, प्रश्न मानावाधिकारांचा पण नाही. ते लोक तसेही मरणारच होते, आज नाही तर दोन वर्षांनी. पण आजच त्यांना मरावं लागेल असे काय त्यांना माहीत होतं हा प्रश्न आहे. साधारण सोशल मीडिया वरती प्रतिक्रिया पहिल्या तर हे सहज समजेल की ती एन्काऊंटर फेक होती याबद्दल समर्थन करणाऱ्या एकाच्याही मनात शंका नाही. प्रश्न हा आहे की आपण केवळ ते मेले, त्यांना शिक्षा मिळाली म्हणून आनंद व्यक्त करून शांत बसायचे का? ती गोरक्षक होती वगैरे खूप पुढचे मुद्दे आहेत, ती गोरक्षक होती हे ऐकायच्या खूप अगोदर, जेव्हा मी ही बातमी ऐकली तेव्हाच यात काहीतरी काळेबेरे आहे याबद्दल माझ्या मनात खात्री होती. का? १. पोलीस रोज असे अनेक गुन्हे बघतात, त्यामुळे त्यांनी राग येऊन असे कृत्य केले असे होणे अशक्य आहे. २. अन्य कोणत्याही बाबींपेक्षा पोलीस आपल्या नोकरीची अधिक काळजी करतो, जनता जनार्दन सेवा वगैरे नंतर, पहिली नोकरी, बढती वगैरे, म्हणजेच इथे, ज्या वेळेस सगळ्या जगाला ही फेक एन्काऊंटर आहे हे कळणारे, तिथे पोलीस असा हात घालणे अशक्य. ३. याचाच अर्थ असा होतो की कोणीतरी वरच्या माणसाने दबाव / प्रोत्साहन देऊन जबाबदारी घेण्याची हमी दिल्याशिवाय हे कृत्य होणार नाही. आता प्रश्न असा आहे, की हा वरचा माणूस कोण असेल, आणि त्याने हे पाऊल का उचलले असेल? हे दोन प्रश्न मला सकाळपासून छळतायत. मानवाधिकार वगैरे गेले चुलीत, पण या प्रकरणात या लोकांचा बळी देऊन कोणाला वाचवायचा तर प्रयत्न होत नाहीये ना? ती गोरक्षक होती का हे मला माहीत नाही, असेल तर कदाचित या प्रकाराला धार्मिक रंग असू शकतो. प्रत्यक्ष गृहामंत्र्याने या प्रकारची पाठराखण करणे हे या सगळ्या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढवणारे आहे.

इतक्या सगळ्या चर्चा, कुचर्चा, तर्क, वितर्क वाचून, पाहून, ऐकून वाटते की बलात्कार पीडितांच्या आणि ओघाने त्यांच्या कुटुंबियांच्या नशिबात बलात्कार आणि क्लेशकारक मृत्यूनंतरही शांतता नाही. सगळेच ह्या प्रकरणाला वेगवेगळे रंग देण्यात, फाटे फोडण्यात मश्गुल आहेत. जाणारी गेली जीवानिशी...

तुंम्ही पिडीतेबाबत मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याशी सहमत आहे. ९९% लोकांच्या मनात क्षोभ आहे. आरोपीला कसलीही शिक्षा झाली, तरी गेलेला जीव आणि भोगलेल्या यातनांची भरपाई कदापि होऊ शकणार नाही. पण या प्रकरणातून थोडा वेगळा मुद्दा पुढे येत आहे. य़ाचा परिणाम भयंकर होऊ शकतो. खाली आनंदा यांनी तो खूप व्यवस्थित मांडला आहे. त्यांनी मांडलेल्यातील एक जरी शक्यता खरी असेल, तर यात पाचवी हत्त्या कायद्याची झाली आहे. इतर निर्भया वगैरे प्रकरणातले खरे आरोपी वेळकाढू न्यायसंस्था आणि ढिसाळ तपास हे आहेत. पोलिसांच्या कामात आरोपी पकडणे आणि त्याला व्यवस्थित लवकरात लवकर पुराव्यांसहित न्यायालयात हजर करणे, याचे मूल्य आरोपीला खतम करण्यापेक्षा खूप खूप अधिक आहे. कसाबला फाशी देण्याबाबत पोलिसांवर असाच दबाव होता, पण मुंबई पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळून त्याला कायदेशीर न्यायालयासमोर हजर करून मग त्याला फाशी झाली. यामुळे समाजात न्यायाचे राज्य असल्याचा संदेश जातो. इथे कसला संदेश जातो ते आपणच पहा.

- बलात्कार पिडीतेच्या नावाचा उल्लेख टाळावा. - आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात कुठल्याही मुलीचा/स्त्री चा उपभोग्य वस्तू सारखा उल्लेख विनोदाने सुध्दा करू नये. मित्र-सहकारी अशी टवाळी करत असतील तर स्पष्ट शब्दात विरोध करावा. - स्त्रियांनी पुरूषांच्या, समाजाच्या सुधारणेचा हट्ट जरूर धरावा पण त्यासाठी स्वतःची सुरक्षितता (व्यक्ति, स्थल, कालसापेक्ष) टांगणीला लावू नये. समाजात अनेक प्रकारचे लोक असतात त्यांचे अपब्रींगिंग आपल्या सारखे नसते. नेहमीच्या ओळखीची व्यक्ति भरोश्याची आहे असल्या भ्रमात राहू नये. - वैयक्तिक फ्रस्ट्रेशन पोलीस, न्यायपालिका, राजकारणी अशांवर काढू नये. - मानवी हक्क पिडीत व्यक्ति पेक्षा गुन्हेगारांना जास्त असू शकत नाहीत. उघड उघड जे गुन्हेगार आहेत त्यांचे कसले आलेत अधिकार. उन्नाव च्या गुन्हेगारांचा अधिकार??? - अश्या दुर्घटना.. अपघात कुणाही बरोबर होवू शकतात सो इतरांबाबत संवेदनशील आणि स्वत: अलर्ट राहू.

बहुतांश सामान्य लोकंना आनन्द झालेला आहे आणि हे पूर्णपणे न्यय व्यवस्थेचे अपयश दर्शविते. उन्हाळी सुट्टी वगैरे ब्रिटिश कालिन लाड बंद करून न्यायव्यस्थेने (आता तरी) दर्जा ऊंचावणे मनावर घ्यावे. अन्यथा हे प्रकार वाढतच जाणार आहेत.

एन्काउंटर्ची बातमी कळल्यावर आनंद होण्याऐवजी मनात पहिली शंका आली की जे मारले गेले ते 'खरंच' गुन्हेगार होते का? (खरे गुन्हेगार असल्याची खात्री पटली असती तर मात्र नक्कीच आनंद झाला असता) आतापर्यंतचा गंभीर आणि नृशंस गुन्ह्यांचा इतिहास बघता एवढी तत्काळ कृती किंवा 'न्यायदान' कधीच झालेले नाही. त्यामुळे झाल्या प्रकारात मूळ आरोपी/आरोपींना वाचवण्याकरता दुसर्‍याच कोणाचा तरी बळी दिल्याची शक्यता जास्त वाटते. जर माझी शंका चूकीची असेल तर आनंदच आहे, पण निर्दोष व्यक्तीला चारित्र्यहनन होवून जीव गमवावा लागणं हे ही दुर्दैवीच!

१- जर एनकाउन्टर फेक असेल म्हणजे ते आहे की नाही हे अजुन सिद्ध झालेले नाही पण ते जर उद्या फेक होते असे जर चौकशीअंती सिद्ध झाले तर फार चुकीचा संदेश समाजात जाईल यात काहीच शंका नाही. म्हणजे अशा भविष्यकालीन घटनांमध्ये पोलिसांकडुन समाज याच प्रकारच्या इमोशनल मॉब जस्टीस ची अपेक्षा करेल. आजही खुप आश्चर्य वाटले जेव्हा वकील वगैरे असलेल्या अनेकांनी हे जे झाले हेच योग्य होते असे म्हटलेले आहे. मायावती यांनी हैद्राबाद पोलिसांकडुन युपी पोलिसांनी प्रेरणा घेतली पाहीजे असे ही म्हटलेले आहे. जर असे झाले तर पोलिसही न्याय प्रक्रियेची अवहेलना करुन तिला पुर्णपणे डावलुन स्वतः फिल्मी स्टाईल य देण्यास प्रेरीत होतील. असे जर झाले तर ते लोकशाहीच्या घटनेच्या न्यायाच्या मुळ हेतुलाच तुडवुन लावण्यासारखे होइल. असा समाज हा सुसंस्कृत समाज नव्हे तर रानटी समाजासारखा होइल जिथे प्रत्येकजण वाट्टेल तसा निर्णय घेऊन न्याय करेल. २- अगोदरच ब्रुटल असलेली भारतीय पोलिस व्यवस्था आणखीनच ब्रुटल होउन अनिर्बंध होऊन जाईल. जर चौकशीच करायची नाही, बाजुही मांडायची नाही सत्य असत्याचा निवाडाच करायचा नाही तर मग पोलिसांचीही गरज काय ? म्हणजे पोलिस या व्यवस्थेचीही गरज का असावी ? मग सुदान सारख्या देशात जिथे सिस्टम पुर्णपणे अपयशी होते तिथे मग पोलिसही काय न्याययंत्रणा ही काय ? कशाचीच गरज राहणार नाही. तिथे मग अनेक़जण शस्त्र बाळगतात स्वत:च्या सिक्युरीटी फोर्स असतात. मग असा समाज हा अपेक्षित समाज आहे का ? म्हणजे याने जे प्रश्न आहे ते निकालात निघतील की अजुन चिघळतील ? ३- जर आरोपी शक्तीशाली राजकीय व्यक्ती असते किंवा कुठल्याही मनी पॉवर मसल पॉवर बाळगणारे असते तर अशी घटना घडली असती का ? याची दाट शंका वाटते. ४- एक हायपोथेटीकल उदाहरण समजा यातील एका आरोपीच्या भावाने वा नातेवाईकाने संतापाच्या भावनेच्या भरात जर एखाद्या एनकाउन्टर करणार्‍या पोलिसावर सुडाने हल्ला करुन त्याला ठार मारले. व त्याने जर हे म्हटले की त्याचा भाऊ निर्दोष होता त्याच्यावर अन्याय्य झाला. व जर कोर्टात केस गेली असती तर तो खरा निर्दोष असल्यामुळे त्याला न्याय मिळाला असता. तर मग अशी व्यक्तीगतरीत्या केलेल्या न्यायदानाची साखळी किती दिर्घ असु शकते किती भयावह असु शकते याची कल्पनाच केलेली बरी. मग यात कोणी कोणालाच उत्तरदायी राहणार नाही प्रत्येकाला स्वतःला जो योग्य वाटेल तो न्याय असे चालेल का ? असे निवाडे रोज होतील. असा समाज तग धरु शकेल का ? सुसंस्कृत वगैरे जाऊ द्या त्याचे मूळात अस्तित्व तरी टिकेल का ? अजुन अनेक प्रश्न आहेत पण एक गोष्ट आवर्जुन स्पष्ट करतो की मला या केसमधील बलात्कारी आरोपींचे कुठलेही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्याही समर्थन अजिबात करावयाचे नाही. यातील पिडीतेविषयी पुर्ण सहानुभुती बाळगुन आहे. मात्र या प्रकारची प्रश्नांची हाताळणी अनेक नवे प्रश्न निर्माण करेल असेही मनापासुन वाटते.