Skip to main content

ते पंधरा लाख !

लेखक सुधीर मुतालीक यांनी सोमवार, 04/06/2018 16:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
२०१४ च्या निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रत्येक अकौंटमध्ये पंधरा लाख जमा करू अशी घोषणा झाली आणि जणू प्रत्येक भारतीय कधी एकदा तो एसेमेस आपल्या मोबाईलवर येतोय याची डोळ्यात प्राण आणून वाट बघत होता. दोन तीन वर्षे झाले तरी असे काही झाले नाही हे जाणवून कळवळलेल्या जनसमुदायांनी " फेकतोय साला" अशी ओरड सुरु केली. माझ्या मते ते पंधरा लाख प्रत्येकाच्या अकौंटमध्ये कधीच जमा झाले आहेत. कल्पना अशी असेल की ते पैसे प्रत्यक्षात जमा व्हावेत आणि त्यातून आपण गाडी खरेदी करावी वा माडी बांधावी तर तसे फुकटच्या पाकट का बरे व्हावे आणि कशासाठी ? हे समजावून सांगण्याची गरज असू शकते. पण समजावून सांगितलं नाही हे ही ठीकच आहे. कारण मग ज्यांचा भ्रमनिरासच झाला आहे किंवा ज्यांना पोटदुखीच आहे त्यांनी गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा मधल्या " सोन्याच्या टोपीची" आठवण झाली असती आणि फेकू ऐवजी नाम्या म्हणून टिंगल केली असती, पण टिंगल चुकलीनसती. वैफल्य वगैरे. आपल्या अकाऊंट मध्ये पंधरा लाखच काय कोट्यवधी रुपये या सरकारने जमा केले आहेत. फक्त एकच म्हंजे उदाहरणार्थ : मागील सरकारने एकूण पेट्रोल खरेदीचे फक्त ५५ % बिल इराणला अदा केले होते. उर्वरित बिलाचे कर्ज देशावर म्हंजे तुमच्या माझ्या डोक्यावर २०१४ मध्ये आणि अलीकडेपर्यंत होते. आजच्या आकड्या नुसार ही रक्कम होती पाच हजार करोड रुपये. ही रक्कम आपल्या डोक्यावर देय होती. ती रक्कम एक टाकी अदा भारत सरकारने अलीकडे केली आहे. आता फक्त एका व्यवहाराने पाच हजार करोड भागिले एकशे तीस करोड एवढी रक्कम तुमच्या माझ्या डोक्यावरून कर्ज कमी झाले, म्हणजे खात्यात जमा झाली आहे. दर डोई पंधरा लाख कधीच वसूल झाले होते. असे अनेक व्यवहार आहेत ज्याचा स्वतंत्र अभ्यास करता येईल. आणखी उदाहरणार्थ नोटबंदी नंतर सुमारे अडीच लाख कंपन्या व्यवहारात गडबड जाणवल्यामुळे बंद करायचे आदेश सरकारने दिले. त्यांची बॅंकांमधली सुमारे तेहतीस हजार कोटी रुपयांची ठेव ही आजवर कुणीच व्यक्ती वा कंपनी मागायला आली नाही, म्हंजे क्लेम वगैरे केला नाही. ती संपुर्ण रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होईल. शिवाय अशा सर्व ठेवींचा स्रोत अज्ञात ठरवून ती ठेवणाऱ्या व्यक्ती वा कंपनी यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश इन्कम टॅक्सवाल्याना दिले आहेत. दंडाची वसुली त्यातून जी होईल ती रक्कम आणखी काहीपट असेल. काय पंधरा लाखाचं कौतुक करत बसलीय जनता !

वाचने 65649
प्रतिक्रिया 264

प्रतिक्रिया

In reply to by manguu@mail.com

हो पण मी एकदा एक बोलायचं आणि मग थोड्यावेळाने "ह्याच्या चरचा करू नयेत" असे घुमजाव करत नाही

In reply to by सुबोध खरे

हुतात्मे , त्यागी समाजाचे कल्याणच करतात आणि भोगी लोक समाजाला बर्बाद करत असतात , या टिपिकल हिन्दु विचारपद्धतीतुन जन्मलेला प्रतिसाद. मोदीनी स्वस्त्री सोडली. घर सोडले, हुतात्मा झाले वगैरे आता बाजूला ठेवा. त्यान्चे निर्णय व देशाचे हित फक्त यावरच बोला. मुळात माझा प्रतिसाद तुम्हाला नव्हताच तो होता चौरा साहेबांस तुम्ही उगाच

"मध्ये तोंड"

घातलंय. त्यात

टिपिकल हिन्दु विचारपद्धतीतुन जन्मलेला प्रतिसाद

अशा तर्हेची अनावश्यक टिप्पणी यानंतर "मोदीनी स्वस्त्री सोडली. घर सोडले" हे बोलणे तुम्हीच काढले आणि यानंतर त्यामुळे उठसुठ मोदींनी बायको सोडली व काँग्रेसवाळ्यानी 2 केल्या , परदेशी लफडे होते , ह्याच्या चरचा करू नयेत हा तुमचाच प्रतिसाद आहे. मागे पण बऱ्याच वेळेस मी तुम्हाला लिहिले होते कि या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर केली तरी ती आपल्याच बोटावर राहते पण तुम्ही काही सुधारायचे नाव घेत नाही. असो. जाता जाता --

यालाच

मी पिचक्या टाकणे म्हणतो. त्यावर लोकांना ऑब्जेक्शन आहे बढिया है

In reply to by सुबोध खरे

आपले नेता कोण तर सलमान खान संजय दत्त इ संजय दत्तला निर्दोषत्वाचे सर्टिफिकेट शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिले आणि सलमान खानने मोदीजींबरोबर पतंग उडवल्यानंतर त्याच्या केसाचेही निकाल बाइज्जत बरी आले ! तुमचे काँग्रेस पुराण चालू द्या !

मोदी हा विषय बाजूला ठेवून मी काय प्रतिसाद दिलाय तो पहा. कायद्याची प्रक्रिया कशी असते हे किती लोकांना माहिती आहे. "पटापट बेड्या ठोकायच्या" तर हुकूमशाहीच आणावी लागेल. सध्या कोणालाही अटक केली तर त्याला मूलभूत कायद्या अंतर्गत २४ तासात न्यायालयात उभे करावे लागते. (आणीबाणी किंवा युद्ध घोषित केले असेल तरच हा मूलभूत कायदा लागू होत नाही.) त्यात सकृतदर्शनी सबळ पुरावा असेल आणि गुन्हा अजामीनपात्र असेल तरच न्यायालयीन कोठडी मिळते. दुर्दैवाने आर्थिक गुन्हे या सदरात मोडत नाहीत. त्यातून समजा एखादा आरोपी विदेशात पळून जाणार असेल तर त्याचा पासपोर्ट जमा करायला सांगतात. जामीन मिळाल्यानंतर विवक्षित कालावधीत आरोपपत्र दाखल करावे लागते अन्यथा टाइम बार झाल्याने खटला मोडीत निघतो. केवळ अमली पदार्थ आणि दहशतवाद यासारखे गुन्हे असतील तर जामीन मिळत नाही. हि कायद्याची प्रक्रिया माहिती नसल्याने बहुसंख्य सामान्य लोक चुकीचे आरोप करतात आणि काही लोकांना आपलेच म्हणणे खरे करायचे असल्याने प्रक्रिया माहिती असली तरी त्याबद्दल न बोलता केवळ टीका करायची म्हणून आरोप करत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये आपली कायदा अंमल बजावणी यंत्रणा अनुत्पादक कामात लावण्यात काय अर्थ आहे? केवळ विरोधकांना त्रास देण्यापेक्षा हीच प्रणालि सबळ पुरावा असलेल्या केसेस चा पाठपुरावा करण्यासाठी वापरली तर त्याचा राष्ट्राला फायदा होईल. याला व्यवस्थापकीय भाषेत optimization of resources म्हणतात. मूळ सरकारी यंत्रणा स्वतःच इतकी भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे कि तिला कामाला लावून काम करून घेणे हेच किती कठीण आहे. श्री मल्ल्या याना अटक होणार आहे हि "आतील बातमी" त्यांच्यापर्यंत पोहोचली कशी याचे उत्तर तुम्हाला सापडले तर समजून येईल. अर्थात हे समजून घ्यायची इच्छा असेल तरच. अन्यथा आमच्या काळ्या गाईला पांढरे वासरू झाले आहे तर मोदींनी राजीनामा दिलाच पाहिजे इ इ शिमगा चालू द्या.

आता ४८ महीन्यात केलेल्या कामाचा लेखा जोखा हे सरकार द्यायला लागलय ! अश्याने पुढे येऊ घातलेल्या खिचडी सरकारवर संकट ओढावलय ! दहा वर्षे राज्य करुन जनतेला काही सांगण्यासाठी नसलेल्या त्या पक्षाला जनतेपुढे तोंड ऊघडता येणार नाही !! मा श्री मोदीजींचा जनाधार दिवसेंदिवस वाढत चाललाय त्यामुळे येणार्या १० वर्षांत इतर कोणाचाही पर्याय जनतेला नकोय !! आता येणार्या काळात कॉंग्रेस च्या भ्रष्टतम नेत्यांची रवानगी जेल मध्येच करावी व जनतेला मुक्त करायवे !

In reply to by डँबिस००७

आता येणार्या काळात कॉंग्रेस च्या भ्रष्टतम नेत्यांची रवानगी जेल मध्येच करावी व जनतेला मुक्त करायवे ! साहेब, इतकं सोपं असतं तर लालूप्रसाद २३ वर्षानि आणि संजय दत्त २१ वर्षांनी तुरुंगात का गेले असते? सरकारला प्रथम त्यांच्या विरुद्ध सबळ पुरावा गोळा करून न्यायालयात खटला दाखल करावा लागेल मग क्रमाक्रमाने खटले उभे राहतील आणि त्याचा निकाल लागेल. यात सुद्धा खालचे कोर्ट वरचे कोर्ट उच्च आणि मग सर्वोच्च न्यायालय असे होऊन शेवटी निकाल लागेल. या गोष्टी दोन चार वर्षात होत नाहीत हि न्यायालयाची शोकांतिका आहे. अंती सत्याचा विजय होतो पण तेवढ्या कालावधीत सत्याचा अंत होऊ नये असेच वाटते इतका न्यायालयीन विलंब आहे सध्या.

In reply to by सुबोध खरे

खरे सा. , २३ वर्षांनी जेल मध्ये जाणार्या लालु प्रसाद यांना हा कोर्टाचा निर्णय सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध सरकारची साजिश अस वाटतय अस त्यांनी जाहीर रित्या सांगितलय !

In reply to by सुबोध खरे

वाजपेयींच्या काळात संसदेत स्फोट झाला. शिक्षा 10-12 वर्षानी काँग्रेस काळात झाली. दरवेळी लालूचेच उदाहरण का हो ? तुमचे उदाहरण द्या की

In reply to by manguu@mail.com

मोगा खान आपल्याला कायद्याचं ज्ञान नाही हे आपण परत परत सिद्ध का करून देताय? वर म्हटल्याप्रमाणे दहशतवाद आणि अमली पदार्थ याचे कायदे वेगळे आहेत त्यांची न्यायालये वेगळी आहेत. हे गुन्हे जामीन पात्र नाहीत. आर्थिक गुन्हे असे नाहीत. केवळ विरोधासाठी पचकायची सवय सोडून द्या.

In reply to by सुबोध खरे

देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे हा सर्वात गहन आणि गंभीर असा गुन्हा मानला जातो म्हणू न त्याची श8कशा ही जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत फाशी अशी आहे. आर्थिक गुन्हा हा तसा नाही हेही समजून घ्या.

### मोदीनी स्वस्त्री सोडली. घर सोडले, हुतात्मा झाले वगैरे आता बाजूला ठेवा. त्यान्चे निर्णय व देशाचे हित फक्त यावरच बोला. ------ मा. श्री मोदीजींचे सर्व निर्णय व देश हिताचेच होते व आहेत !! --- टिपिकल हिन्दु विचारपद्धतीतुन जन्मलेला प्रतिसाद. ## हिंदु लोक, हिन्दु विचारपद्धतीतुनच प्रतिसाद देतात ! हिंदु असुन सुद्धा मोगलाई विचार बाळगणारे तुमच्यासारखे कमीच !!

In reply to by manguu@mail.com

अय्या खर की काय ?? मग त्या मोगलांनी वेगळ्या देशाची पक्षी पाकिस्तानची मागणी का म्हणुन केली म्हणे ? ते स्वतःला हिंदु सोडाच तर अरबी मीर कासिमचे वंसजच समजतात !!

In reply to by डँबिस००७

पाकिस्तान मागणारे मोघल होते का ? शेवटचा मोघल बादशहा बहाद्दूरशहा , त्याचे 1857 च्या देशभक्त यादीत नाव आहे. जिनांचे आजोबा हिंदू की पारशी काहीतरी होते ना ? उगाच पाकिस्तानासाठीही मोघलांना मध्ये का आणताय ?

In reply to by manguu@mail.com

विषय "हिंदू" लोक, विचारपद्धतीचा चाललाय आणि तुम्ही प्रतिसाद देताना हिंदुस्तानी करून टाकलं. बादवे, तुमच्या बाबराच्या वंशजांना "आम्ही हिंदुस्थानी आहोत" असं जाहीरपणे म्हणायला सांगा, बघू किती जण तयार होतात.

चर्चेचा विषय होता- ते पंधरा लाख" आणी ती चर्चा फ्लॅटच्या किंमती , संजय दत्त-जीना असा प्रवास करीत मोघलांपर्यंत आली.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

प्रतिसाद पायरी-पायरीने आणि विषय जिना -जिन्याने (दरमजली) उतरत जातात हेच या धाग्यांच मर्मफलित आहे. अखिल मिपा "झोपलात काय,जागे व्हा"या नियमित वाचक संघाचे रोचक निरीक्षण .

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

चर्चेचा विषय पुन्हा मूळपदावर आणल्या बद्दल धन्यवाद . पण मजा आली . लालू ,ममता ,मायावती व गतिमंद पप्पू , केजरीवाल च्या विचाराने प्रेरीत झालेले लोक या प्रगतशील भारतात भरपूर आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटले . बापजादे चें आयुष्य काबाडकष्ट करण्यात , दारिद्रीपणात गेले व आपण स्वतः स्ट्रुगल करून पायावर उभे राहण्यात हयात घालवली तरी यांचे काँग्रेस प्रेम काही कमी होत नाही आणि मोदींच्या गेल्या चार वर्षातील कामगिरी ला गवताच्या ढिगाऱ्यातून सुई सारखे शोधत बसणाऱ्या माणसांना माझा दंडवत .

In reply to by पिलीयन रायडर

संपादक मंडळाच्या नोटिशीनंतर गुरुजी आणि अरुण जोशींसारख्या धडाडीच्या कार्यकर्त्यांनी मिपासन्यास घेतल्याने ताज्या घडामोडी एकदम शिळ्या झाल्या आहेत. महत्वाच्या निवडणूका पुढच्या १०-११ महिन्यात लाईन लावून आहेत आणि गॅरी ट्रुमन, अरुण जोशी, गुरुजी यासारखे सदस्य गायबलेत. निवडणुकात काही मजा येणार नाही असं दिसतंय.

ते १५ लाख सोडाच आता ५ कोटी कमवायची संधी ह्या सरकारने आम जनतेला उपल ब्ध करुन दिलेली आहे. २०१४ नंतर देशात खास करुन मिपावर सुद्धा रु १५ लाख सरकार कधी देणार म्हणुन वाटेवर डोळे लावुन बसलेल्या काही फुकट्या लोकांनासाठी तर ही सुवर्ण संधीच चालुन आलेली आहे. १५ लाख नाही तर तब्बल ५ कोटी मिळणार !! पण एक आहे की हे ५ कोटी मिळवण्यासाठी , त्या लोकांना काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध पुरावे सरकारला द्यायला लागणार !! बुड हलवल्याशिवाय घबाड मिळणार नाही !! I-T Dept's new scheme: Inform govt about tax evasion, get rewards up to Rs 5 crore !! त्या निमित्याने मोदी सरकारचा हा आणखी एक "मास्टर स्ट्रोक" अस म्हणायला हरकत नाही !! काँग्रेसच्या नेत्यांचे धाबे दणाणुन जाणार, त्यांचेच चेले चपेटे आता धनदांडग्या विरुद्ध पुरावे सरकारला देणार, सरकारचा खजिना आता परत भरणार !! सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी त्यापुढे अंबरनाथ, कर्जत , कसार्यापर्यंत जायला तयार आहे फक्त जनतेची साथ हवी आहे.

एकाच व्यक्तीविरुध्द अनेक जणांनी पुरावे दिल्यास पैशाचे वाटप कसे करणार? काही म्हणा पण कल्पना मस्त आहे, आता काय खबऱ्यांच पीकच येणार देशात. ज्या यंत्रणेचे हे काम आहे ते मस्त टेबलावर पाय ठेवून झोपा काढणार.

In reply to by मार्मिक गोडसे

इतका महत्वाचा प्रश्न कसा काय कोणाच्याच लक्षात आला नाही? बघा हे लोक नुसताच ढोल बडवत बसलेत, काही कामाचे नाहीत. यंत्रणेचं ठीक आहे हो त्यांच्या कामात काही बदल नाही, पण मोदींचं काय? त्यांनी नको का अश्या प्रश्नांचा विचार करायला?

In reply to by ट्रेड मार्क

खबरेंना बक्षीस द्यायची स्कीम आधीपासूनच आहे ना ?

In reply to by manguu@mail.com

खबऱ्याना फक्त फौजदारी प्रकरणासाठी बक्षीस मिळते , दिवाणीसाठी मिळते की नाही हे माहीत नाही.

In reply to by मार्मिक गोडसे

मोगा अनुदान, शिष्यवृत्ती आधीच्या सरकारात होती फक्त ती ज्याच्यी त्याला खरोखरच मिळेलच याची शाश्वती नव्हती थेट बँक खात्यात जमा करून काही खाबुगिरीला अटकाव केला आहे हे तुम्ही मान्य कराल काय? अर्थात मोदीविरोध हा आणि हाच एककलमी कार्यक्रम असेल तर काहीच विधायक दिसणार नाही शिक्कामोर्तब झालेला नाखु बिनसुपारीवाला

In reply to by नाखु

शिष्यवृत्ती आधीच्या सरकारात होती फक्त ती ज्याच्यी त्याला खरोखरच मिळेलच याची शाश्वती नव्हती थेट बँक खात्यात जमा करून काही खाबुगिरीला अटकाव केला आहे हे तुम्ही मान्य कराल काय? मागील सरकारने असे प्रकार टाळण्यासाठी आधार कार्डचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला होता,परंतू सुप्रीम कोर्टाने त्याविरोधी निकाल दिला होता. आता तर आधार शिवाय पानही हलत नाही.

In reply to by नाखु

शिष्यवृत्ती आधीच्या सरकारात होती फक्त ती ज्याच्यी त्याला खरोखरच मिळेलच याची शाश्वती नव्हती थेट बँक खात्यात जमा करून काही खाबुगिरीला अटकाव केला आहे हे तुम्ही मान्य कराल काय?
तुम्ही चूक आहात नाखु. ही स्किम २०१३ पासूनच सुरू आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व शिष्यवृत्ती डिबीटी मध्ये आणल्या जात होत्या. २०१४ पासून ही प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली हे मात्र खरे.
Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students The Scheme is in operational since 2008. The objective of the scheme is to provide financial assistance to the meritorious students having family income of less than Rs.6 lakh per annum, to meet a part of their day-to-day expenses while pursuing higher studies. Annual target is 82000 scholarships per year (41000 for boys and 41000 for girls) which has been divided amongst the State Education Boards based on the State’s population in the age group of 18-25 years. Students who are above 80th percentile of successful candidates in the relevant stream from a particular Board of Examination in class XII and pursuing regular course and not availing benefit of any other scholarships, are eligible to apply under this Scheme. The rate of scholarship is Rs. 10,000/- per annum for the first three years and Rs. 20,000/- per annum for the fourth and fifth year. The Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students is covered under the Direct Benefit Transfer (DBT) w.e.f. 1.1.2013 wherein the scholarship is being disbursed directly into the bank account of the beneficiaries.
वरील माहिती विद्यापिठस्तरावरील शिष्यवृत्तीसंदर्भातील.

उत्तम योजना आहे आय.कर खात्याची. एकाच व्यक्तीविरुध्द अनेक जणांनी पुरावे दिल्यास पैशाचे वाटप कसे करणार? हे ईतके सोपे नसणार रे मार्मिका. नुसती वॉट्स-अ‍ॅपी /फेसबूकी कुजबुज चालणार नाही.
giving actionable information on evasion of tax on assets in India.
घोडे येथे अडणार आहे असे ह्यांचे मत. उदाहरण द्यायचे तर दाउद ईब्राहिम- त्याची मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत संपत्ती आहे. ती कोठे आहे हे संबधित सरकारला, अधिकार्याना,स्थानिकांना ठाऊक असते. दाउदने किंवा त्याच्या लोकांनी कधी जास्त आवाज केला किंवा हप्ता दिला नाही तर मग धाड टाकली जाते व नंतर प्रकरण मिटवले जाते. संबंधित अधिकार्यानी तशी माहिती देऊन सरकारला मदत करावी हा उद्देश आहे त्या योजनेमागचा. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/give-i-t-ti…

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

संबंधित अधिकार्यानी तशी माहिती देऊन सरकारला मदत करावी हा उद्देश आहे त्या योजनेमागचा. अच्छा! म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्ती असे पुरावे देऊ शकत नसल्याने तीला ह्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असंच ना? एका अर्थी यंत्रणा हलविण्यासाठी सरकारमान्य लाच देण्याचा प्रकार म्हणता येईल.

In reply to by मार्मिक गोडसे

मार्मिका, अरे पण मूळ उद्देश सफल होण्याची शक्यता नाही का? शिवाय मिळालेल्या रकमेवर कर असणारच ना? बेनामी काळ्या व्यवहारांना अशा प्रकारे आळा बसण्यास मदत झाली तर स्वागतच आहे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

त्याला प्रोत्साहन भत्ता/ वेतन म्हटले जाते / जात असे. हि गोष्ट आजची नसून किमान ३० वर्षे तरी चालू आहे. तटरक्षक दलास(त्यावेळेस ते गृह खात्या अंतर्गत होते) पकडल्या गेलेल्या सोने चांदी इ मालाच्या किमतीच्या १० % किंमत प्रोत्साहन धन (INCENTIVE MONEY) दिला जात असे. १९९० च्या आसपास सोनेचांदी तस्करीतील माल (CONSIGNMENT) मोठ्या प्रमाणावर पकडला जात असे. कारण तस्करांशी साटेलोटे करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष त्यांना पकडून दिल्याने मिळणारे पैसे कमी असले तरीही अधिकृत होते म्हणून तटरक्षक दलातील अधिकारी मोठ्या उत्साहाने अशा मोहिमेत भाग घेत असत. हे मी स्वतः नौदलात असल्याने पाहिलेले आहे.(दुर्दैवाने नौदल अधिकाऱ्यांनी असा माल पकडला तरी त्यांना त्यातील एक दमडी मिळत नसे.) रेल्वेच्या निवृत्त तिकीट तपासनीसांना असेच १० % देऊन फुकट्या लोकांना पकडण्यासाठी अधिकृत रित्या नियुक्त केले जात असे. आता आहे कि नाही ते माहित नाही. याला तुम्ही लाच म्हणा किंवा काही म्हणा.

एका अर्थी यंत्रणा हलविण्यासाठी सरकारमान्य लाच देण्याचा प्रकार म्हणता येईल. होय बरोबर आहे तुमच, भाजपाच सरकार म्हणजे सरकारमान्य लाच अन्यथा कॉ़ग्रेस सरकारने केली असती तर त्याच वर्णन "सरकारी यंत्रणेला आपल्या कामाला उद्युक्त करण्यासाठी केलेली एक उत्तम योजना " असेच ना ?

In reply to by डँबिस००७

भाजपाच सरकार म्हणजे सरकारमान्य लाच अन्यथा कॉ़ग्रेस सरकारने केली असती तर त्याच वर्णन "सरकारी यंत्रणेला आपल्या कामाला उद्युक्त करण्यासाठी केलेली एक उत्तम योजना " असेच ना ? असं मी कुठल्याच पक्षाच्या सरकार बद्दल म्हटलं नाही. पैसे दिल्याशिवाय यंत्रणा हलत नाही हे सरकारने मान्य केलं आहे , मागील सरकारनेही हेच केलं होते आणि हे सरकारही त्याच मार्गाने जात आहे. नवीन काहीही केलं नाही, काहीतरी नवीन केल्याचं फक्त ढोल बडवतय हे सरकार आणि त्याचे भक्त.

In reply to by मार्मिक गोडसे

काहीतरी नवीन घडवण्यासाठी भविष्याबद्दलची दूरदृष्टी लागते. इकडे उलटच घडतंय. ६० ते हजारो वर्षे मागे मागेच चालले आहेत. इग्नोर..

In reply to by मार्मिक गोडसे

अय्या खर की काय ? मागील सरकारनेही हेच केलं होते तरीच राजा आणी कन्नीमोळ्ळी भक्कम पुराव्या आभावी सुटले !! पुरावे नीट गोळा केले असते तर, कोर्टात केस भक्कम रीत्या उभी करता आली असती !! आता चिदंबरंम कुटुंबा विरुद्ध कसे पुरावे गोळा केलेले आहेत !!

In reply to by मार्मिक गोडसे

अय्या खर की काय ? मागील सरकारनेही हेच केलं होते तरीच राजा आणी कन्नीमोळ्ळी भक्कम पुराव्या आभावी सुटले !! पुरावे नीट गोळा केले असते तर, कोर्टात केस भक्कम रीत्या उभी करता आली असती !! आता चिदंबरंम कुटुंबा विरुद्ध कसे पुरावे गोळा केलेले आहेत !!

काहीतरी नवीन घडवण्यासाठी भविष्याबद्दलची दूरदृष्टी लागते. कोणाकडे आहे म्हणे अशी दिव्यदृष्टी ? कॉंग्रेस कडे ?? ;-)

अवकाश संशोधन, उपग्रह, माहिती आणि तंत्रज्ञान ई. प्रगती फक्त २०१४ नंतरच झाले. ह्यापूर्वी दळणवळण मागासलेले होते. कबुतरे पत्र पोचवायचे, बैलगाडी हे प्रवासाचे एकमेव साधन होते.मारुती गाडी रामाने भक्तांवर खूष होऊन आकाशातून टाकली वगैरे वगैरे. अगोदरचे सरकार आंधळे होते. आताच्या सरकारची दृष्टी तर खोबणीतून बाहेर लटकत आहे. चालू द्या आरती ओवळणे.

In reply to by डँबिस००७

पण ते तर स्वतः ला तुर्क (तुर्कमेनिस्तानातील) म्हणवत. आईने अकबरीत आणि आलमगीरनाम्यात तसाच उल्लेख आहे. अकबर आणि आलमगीर यांचा आत्मा ( कि देह) थडग्यात तोबा तोबा म्हणून विव्हळत असेल मोगा खानचा शोध पाहून.

In reply to by सुबोध खरे

जन्माने ते हिंदुस्थानी ना ? त्यामुळे ते हिंदुस्थानीच . मी उद्यापासून स्वतःला मंगळावरचा समजेन , होणार आहे का लगेच तसे ?

अवकाश संशोधन, उपग्रह, माहिती आणि तंत्रज्ञान ई. प्रगती LOL !! ऐक स्पेसेक्स नावाची खासगी कंपनी गेल्या काही वर्षात पुढे आली व तीने ईज्रोला मागे टाकलेल आहे !! त्यामुळे ईज्रोला हव तस स्वातंत्र्य पाठबळ नव्हत हेच सिद्ध होत ! पुर्वीच्या सरकारचा ईज्रोला भक्कम पाठींबा असता तर ईज्रो आताच्या स्थानापेक्षा फार पुढे गेली असती !! देशातल्या प्रत्येक खात्याचा विभागाचा वैज्ञानिक संस्थांचा गैरवापर पुर्वीच्या सरकारांनी केलेला आहे !! भारत त्याचीच दुष्परीणाम आज भोगत आहे !!

In reply to by डँबिस००७

ऐक स्पेसेक्स नावाची खासगी कंपनी गेल्या काही वर्षात पुढे आली व तीने ईज्रोला मागे टाकलेल आहे !! कशाच्या बाबतीत मागे टाकलंय? माहित नाही म्हणून विचारतोय. तसंही मागील सरकारने अवकाश संशोधन हे आर्यभट ते insat सारखे गणपती तयार करण्याकरिता वापरले हे मान्यच करावे लागेल. आता बहुतेक तेथे राममंदिराच्या वीटा बनवत असतील, सरकारने स्वातंत्र्य आणि पाठींबा दिला असेलच.

२०१४ ला बहुमत मिळाले काय आणि चार वर्ष नुसताच फळा पुसायचे काम केले, तेही पूर्ण पुसायची हिम्मत झाली नाही. पुसट शब्द पुन्हा गिरवून ठळक करायचे ,असे एखादे वाक्य ठळक गिरवून झाले की नवनिर्मितीचा ढोल पिटायचा. बाकी फेकुगीरी मध्ये नाविन्य आणले हे मान्यच करावे लागेल. त्याचे श्रेय ह्या सरकारला द्यावेच लागेल.

पुर्विच्या सरकारांनी काहीच केलं नाही, ती अगदीच टाकावू होती आणि आताचे सरकार खूप जास्त कार्यक्षम आहे. जर फरक इतका जास्त आहे तर मग तो आपसूकच दिसायला हवा. टीव्ही , रेडिओवरुन इतकी जास्त जाहिरात का करावी लागते. अखेर एक मतदार म्हणून मला जे दिसते त्यानुसारच मी माझे मत ठरवणार... मी शहरात राहतो, माझ्याकडे पुर्वीपासून गॅस आहे तर मी उज्वला योजनेकरिता भाजपचा गौरव करत त्याला २०१९ मध्ये मतदान करणार नाही. मी जे पेट्रोल/ डिजेल विकत घेतो त्याच्या किमतीचा विचार करेन. मी क्वचित ट्रेनने फिरलो तर त्या अनुभवाचा (पुरेशा ट्रेन असणे, आरक्षण मिळणे, गाडी वेळेवर धावणे) विचार करेन (कारण रेल्वे केंद्राच्या अखत्यारीत आहे), आयकर कमी झाला का याचा विचार करेन, GST मुळे मी ज्या वस्तू सहसा विकत घेतो त्या स्वस्त झाल्यात की महाग याचाही विचार करेन. कामगार कायदे वा तत्सम कोणत्या कायद्यांमुळे माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित झाली का त्याचा विचार करेन. किंवा केंद्राच्या कोणत्या धोरणामुळे मला अधिक संधी प्राप्त झाल्या का त्याचा विचार करेन. राष्ट्रीय महामर्ग अधिक चांगले, सुरक्षित व स्वस्त (कमी टोल) झालेत का याचा विचार करेन. मोदी १५-१६ तास काम करतात म्हणे.. करत असतील कदाचित .. तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्याकरिता केवळ मी त्यांना /भाजपाला मत देवू शकत नाही.

In reply to by मराठी कथालेखक

माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित जो करेल त्यालाच द्या तुमच मत !! तुमची नोकरीची शाश्वती फक्त सरकारवर आहे ? तुमचा परफॉर्मंस वाईट असला तर ? कंपनीकडे पुरेश्या अॉर्डर्स नसतील तर ? सरकास कोणाचही असो अश्या वेळेला नोकरी जाणारच !

In reply to by डँबिस००७

माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित जो करेल त्यालाच द्या तुमच मत
असं मी म्हंटलेल तुम्हाला का दिसलं ? कोणतेच सरकार माझ्या नोकरीची १००% हमी देणार नाही हे मान्यच. पण योग्य कायदे करुन कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला वेसण नक्कीच घालू शकते.

In reply to by मराठी कथालेखक

@मराठी कथालेखक मला जे दिसते त्यानुसारच मी माझे मत ठरवणार... मी शहरात राहतो, माझ्याकडे पुर्वीपासून गॅस आहे तर मी उज्वला योजनेकरिता भाजपचा गौरव करत त्याला २०१९ मध्ये मतदान करणार नाही.

PM Modi’s signature Ujjwala Yojana praised in WHO report: All you need to know

http://indianexpress.com/article/what-is/what-is-the-ujjwala-scheme-pra… https://www.economist.com/international/2018/04/05/household-smoke-may-… http://www.thehindu.com/sci-tech/health/when-kitchen-smoke-can-kill/art… https://sites.ndtv.com/breathe-clean/smoke-from-chulahs-biggest-killer-… असाच एक दुवा "शहरातील किडलेली जनता" (यात आपण पण येताय) या युयुत्सूनच्या धाग्यावर मी दिला होता. तोही पाहून घ्या जर फरक इतका जास्त आहे तर मग तो आपसूकच दिसायला हवा. टीव्ही , रेडिओवरुन इतकी जास्त जाहिरात का करावी लागते. आपण सुशिक्षित आहात. स्वयंपाकाच्या धुराचे दुष्परिणाम याबद्दल आपली माहिती किती आहे हे मला माहित नाही परंतु वरील दोन दुवे जे भाजप चे मुखपत्र नसलेल्या वृत्तपत्रांचे आहेत शिवाय जागतिक आरोग्य संघटना काय म्हणते आहे हेही दिलेले आहे. जाहिरात अशासाठी द्यायला लागते कि ज्या घरात उज्ज्वल योजना पोचवायची आहे तेथे निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीत या स्त्रिया नसून पुरुष आहेत. आपल्या बायकोचे आरोग्य धोक्यात आहे हे त्यांच्या गळी उतरवता आले तरच ते या योजनेला मान्यता देतील. निम्न स्तरातील किती पुरुष घरात बायको गरोदर आहे हे माहित असूनही घराच्या आत सिगरेट आणि विड्या ओढताना दिसतात ते लक्षात घेतले तर जन जागृती का करावी लागते हे दिसून येईल. अर्थात उज्ज्वल योजनेत "माझा काय फायदा" असे विचारणारे लोक आहेतच. राष्ट्र गेले खड्यात तर जाऊ दे. पेट्रोल ५ रुपयांनी स्वस्त झाले का ? मोदींनी नक्की काय केले?

In reply to by सुबोध खरे

उज्वला योजनाअ अपयशी झाली वगैरे असं काही मी म्हणत नाही. ती यशस्वी असेलही...त्या योजनेचा ज्यांना लाभ झाला असेल ते भाजपला मतदान करतील. मी मला ज्या गोष्टींचा लाभ झाला (असल्यास) त्या गोष्टींकरिता मतदान करेन.
असाच एक दुवा "शहरातील किडलेली जनता" (यात आपण पण येताय) या युयुत्सूनच्या धाग्यावर मी दिला होता
सुबोध खरे , आपल्या व्यासंगाबद्दल मला आपल्याबद्दल आदर आहे. पण तुम्ही इतरांना 'किडलेली जनता' म्हणू शकत नाही.
अर्थात उज्ज्वल योजनेत "माझा काय फायदा" असे विचारणारे लोक आहेतच. राष्ट्र गेले खड्यात तर जाऊ दे.
उज्वला योजना सरकारने राबवू नये असे माझे म्हणणे नाही. इतरांचा फायदा होवू नये असेही मला म्हणायचे नाही. पण त्याच वेळी माझा काहीच फायदा होत नसेल, माझ्या फायद्याची एकही योजना जर का राबवली गेली नसेल तर इतरांच्या फायद्याने खूष होवून मी सरकारचे गुणगान करणार नाही इतकेच फक्त मी स्पष्ट केले.

In reply to by मराठी कथालेखक

हायला युयुत्सु नि खालील धाग्यात म्हटले आहे कि

अगदी स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाले तर महानगरे "किडकी प्रजा" निर्माण करत आहेत...

https://www.misalpav.com/node/42260 यावर मी जोरदार प्रतिवाद केला आहे आणि तुम्ही मला उलटे बोलताय? एकदा हा धागा पूर्ण वाचून घ्या. त्यात मी चुलीच्या धुराने काय होते याचा हि दुवा दिला आहे तो हि एकदा वाचून घ्या https://timesofindia.indiatimes.com/india/chulhas-linked-to-25-of-pollut... अधिक काय लिहिणे

In reply to by सुबोध खरे

युयुत्सुच्या धाग्याचे इथे काय प्रयोजन ते कळले नाहि.. चुलीच्या धुराची लिंक उघडत नाही... पण चुलीच्या धूराने आरोग्यास त्रास होतो हे मान्य.. उज्वला योजनेची निकड आणि योजनेचे यश हे ही मान्य करतो. माझा मुद्दा इतकाच आहे की ज्याला ज्या योजनेचा फायदा झाला तो त्या योजनेचे गुणगान करणार. इथे मी मला कोणत्या योजनेचा /निर्णयाचा फायदा झाला का ह्याचा शोध घेतो आहे. नाही म्हणता नोटाबंदीचा सुरवातीला काहीसा त्रास झाला तरी नंतर काही फाय्दा झाला आणि होतो आहे (केशबॅक योजना, डिजिटल पेमेंट वाढल्याने अप्रत्यक्ष अर्थिक लाभ ई )...

In reply to by मराठी कथालेखक

मराठी कथालेखक , तीन वर्षांपूर्वी सिलेंडर बुक केल्यानंतर एखाद्या चौकात सकाळी 6 वाजल्यापासून सिलेंडर वाल्या गाडी ची वाट पाहणारी जनता कधी बघितली का हो ? आता का बरं गॅस एजन्सी व चौकात ती दृश्य दिसत नाहीत ? सिलेंडर चा काळाबाजार बंद करण्यात यश आल्या मूळेच गोरगरिबांच्या आवाक्यात गॅस आता आला आहे . त्या गरिबांचा विचार करा ,कायम स्वकेंद्रित विचार नका करू .

In reply to by सोमनाथ खांदवे

तीन वर्षांपूर्वी सिलेंडर बुक केल्यानंतर एखाद्या चौकात सकाळी 6 वाजल्यापासून सिलेंडर वाल्या गाडी ची वाट पाहणारी जनता कधी बघितली का हो ?
नाही बघितली... तुम्ही म्हणता तशी कधी कुठे परिस्थिती नसेलच असं मी म्हणत नाही. पण माझ्या घरी अनेक वर्षापासून घरपोच सिलिंडर येतो आहे
त्या गरिबांचा विचार करा ,कायम स्वकेंद्रित विचार नका करू .
पुन्हा तेच.. मी त्यांचा विचार करायचा ? आणि माझा विचार नाही करायाचा ? मग माझा विचार कुणी करायचा ? मी या देशाचा हिस्सा नाही का ? स्वतःचा विचार करणं म्हणजे पाप आहे का ? मी काही दुसर्‍या कुणाचं ओरबाडून मला द्या असं तर म्हणत नाहीये.. दुसर्‍या एका प्रतिसादात मी म्हंटलय की अर्थिक फायदा मिळण्यातच मला रस आहे असे नाही. मी चांगली नोकरी करुन पैसा कमावतो आहेच. पण माझ्या इतर काही साध्या अपेक्षा आहेत त्या पुर्ण होताना किंवा त्या बाबतीत विशेष सुधारणा होताना दिसत नाहीये.

मराठी लेखक : माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित झाली का त्याचा विचार करेन ?? ईतका स्वकेंद्री विचार ? तुमच्या घरात असेल हो गॅस सिलिंडर !! पण त्याच शहरात लाखो गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार होत होता !! कोण घ्यायचे असा गॅस सिलिंडर ? हॉटेलवाले , गाडीला LPG Cylinder लावुन लोक खुशाल चालवायचे !! मग त्या वर आळा नको बसवायला ? का मला गॅस सिलिंडर मिळतो मग माझा प्रश्न सुटलाय ? आता आधार कार्ड लिंक झाल्यावर गेले ना असे सबसिडीवर घेणारे गॅस सिलिंडरचे ग्राहक !! देश स्वत:पेक्षा फार फार मोठा आहे !!

In reply to by डँबिस००७

?? ईतका स्वकेंद्री विचार ?
का नाही ? स्वतःचा विचार करुन मतदान करण्यात गैर ते काय ?
देश स्वत:पेक्षा फार फार मोठा आहे !!
मान्य.. पण पुर्ण देश सुखी झालाय का , सगळ्या देशाचं भलं झालंय का याचा हिशेब मी कसा मांडत बसणार ? प्रत्येकजण स्वतःचा विचार करेल आणि मत देईल. ज्यांचं भलं झालंय , जे सरकारवर खूष आहेत असे लोक जास्त असतील तर येईल हेच सरकार पुन्हा सत्तेवर नाहीतर नाही येणार.. जर खरंच अनेक लोकांच जीवनमान उंचावलं असेल तर जाहिरात करायची गरज नाही आणि जर तसं ते झालं नसेल तर जाहिराती करुन फायदा नाही.. साधा-सरळ तर्क..

In reply to by मराठी कथालेखक

पण पुर्ण देश सुखी झालाय का , सगळ्या देशाचं भलं झालंय का याचा हिशेब मी कसा मांडत बसणार ? हे गेल्या 70 वर्षात झाल नाही पण श्री मोदीजींनी मात्र ५ वर्षांत करुन दाखवाव ?? व्वा !! जाहीरात का करावी लागते ? कारण ईतक्या मोठ्या देशातल्या नागरीकांना काही तरी आशा असेल की देशातल्या एका भागात समाजाच्या ऐका घटकाच जिवनमान उंचावलय !! उद्या माझ सुद्धा होईल !! आशेवरच जिवन आहे !! उगाच नाही सरकारवर पिंक टाकणारे १५ लाखच्या आशेला सोडायला तयार नाहीत !!

In reply to by डँबिस००७

हे गेल्या 70 वर्षात झाल नाही पण श्री मोदीजींनी मात्र ५ वर्षांत करुन दाखवाव ?? व्वा !!
नका दाखवू.. राहिलं. .पण मग उगाच 'आपण कसे त्यांच्यापेक्षा भारी' ह्याचा डंका नका ना पिटू.. त्यांनी विशेष काही केलं नाही.. आणि आम्हीही केलं नाही म्हणत गप्प रहावं..

In reply to by डँबिस००७

हे गेल्या 70 वर्षात झाल नाही पण श्री मोदीजींनी मात्र ५ वर्षांत करुन दाखवाव ?? व्वा !! आयत्या पिठावर एकही रेघोटी न मारता कोणती कामे ह्या सरकारनी केली ?

In reply to by मार्मिक गोडसे

आयत्या पिठावर एकही रेघोटी न मारता कोणती कामे ह्या सरकारनी केली ? गोडसे बुवा जर कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता खालील दुवे वाचून पाहिलेत तर पुढे जाता येईल . अन्यथा तुम्ही तुमच्या जागी बरोबर आहेत आणि मी माझ्या जागी असे म्हणून मी पूर्ण विराम देतो आहे. दिलेले दुवे हे डावीकडे झुकणाऱ्या वृत्तपत्रांचे आहेत. भाजप/ रास्व संघाची मुखपत्रे नाहीत हेही लक्षात घ्या. https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-passes-bills-to-repeal… http://www.thehindu.com/news/national/ujjwala-yojana-to-benefit-eight-c… https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/modi-govts-ujjwala-… https://www.financialexpress.com/money/good-news-jan-dhan-account-holde…

In reply to by डँबिस००७

देश स्वत:पेक्षा फार फार मोठा आहे !!
short & sweet - देश मोठा असला तरी मी माझं (छोटंस म्हणू हवं तर) मत मशिनवर नोंदवणार .. पुर्ण देशाचं मत नाही.

In reply to by मराठी कथालेखक

म.क., तुमचा आगम (अॅप्रोच) अगदी योग्य आहे. कुणाला मत द्यायचं हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मग मोदींनी जाहिरात केली तर तो देखील (वा भाजपचा) वैयक्तिक निर्णय झाला ना? आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

मग मोदींनी जाहिरात केली तर तो देखील (वा भाजपचा) वैयक्तिक निर्णय झाला ना?
अगदी अगदी...मी कुठे लगेच न्यायालयात धाव घेतलीय.. फक्त आश्चर्य व्यक्त केलंय हो..चालेल ना ? बाकी जाहिरातचा खर्च पक्ष निधीतूनच होत असेल , सरकारी खजिन्यातून नाही अशी आशा करतो.

In reply to by मराठी कथालेखक

जाहिरातचा खर्च पक्ष निधीतूनच होत असेल वर मी दिलेले दुवे वाचले तर हा खर्च भाजप ने करायचा का सरकारने हे लक्षात येईल.

In reply to by मराठी कथालेखक

म.क., जरूर आश्चर्य व्यक्त करा. वैयक्तिक निर्णय घ्यायचं तुम्हाला जसं स्वातंत्र्य आहे अगदी तस्संच वैयक्तिक स्वातंत्र्य मोदींनाही आहे. इतकी सरळ गोष्ट तुमच्या ध्यानी कशी नाही आली? त्यामुळे तुम्ही आश्चर्य व्यक्त केलं की तुम्ही मोदीद्वेष्टे आहात यावर शिक्कामोर्तब होतं. म्हणजे, मी जरी असं विधान केलं नाही तरी लोकं तसाच तिरपागडा अर्थ काढतात. अशाने मोदींचे मतदार वाढतात. तेव्हा हा मुद्दा लक्षात घेऊन मग खुशाल आश्चर्य व्यक्त करा, ही विनंती. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

अशाने मोदींचे मतदार वाढतात
काही दिवसांपूर्वी ते कुमार केतकर(राज्यसभा कॉन्ग्रेस खासदार) टी.व्हीवर बोलत होते. सरकारी धोरणांवर टिका करण्यापेक्षा अर्धा वेळ त्यानी मोदींवर व्यक्तिगत टिका करण्यात घालवला. एकेकाळचे ते लोकसत्ता/म.टा.चे संपादक पण बोलणे अगदीच प्रचारकी थाटतले. खरे तर सुरेश प्रभू,नितिन गडकरी,धर्मेण्द्र प्रधान असे खूप काम करणारे मंत्री आहेत..ज्यानी आपापल्या खात्यांमध्ये बदल घडवूनही आणला आहे. मराठी कथालेखका, अरे , मोदी सरकारची धोरणे,योजना ह्या मुख्यत्वे गरीब वर्गासाठी बनवल्या आहेत, राबवल्या जात आहेत. तेव्हा प्रत्येक योजनेचा फायदा हा प्रत्येक नागरिकास मिळेलच असे नाही.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

माझ्या कोथींबीर च्या चार काड्यांची किंमत कमी झाली तरच मी महागाई कमी झाली असं समजत असेल तर!!! चांगल्या कामाची प्रशंसा करण्याची नसते एखाद्या ला सवय, किंवा चांगलं बघायचं नसेल तर उपयोग काय? उघडा डोळे बघा (आनंदाने) निट नाखु हो तोच शिक्का बसलेला