Skip to main content

ते पंधरा लाख !

ते पंधरा लाख !

लेखक सुधीर मुतालीक
Published on सोमवार, 04/06/2018
२०१४ च्या निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रत्येक अकौंटमध्ये पंधरा लाख जमा करू अशी घोषणा झाली आणि जणू प्रत्येक भारतीय कधी एकदा तो एसेमेस आपल्या मोबाईलवर येतोय याची डोळ्यात प्राण आणून वाट बघत होता. दोन तीन वर्षे झाले तरी असे काही झाले नाही हे जाणवून कळवळलेल्या जनसमुदायांनी " फेकतोय साला" अशी ओरड सुरु केली. माझ्या मते ते पंधरा लाख प्रत्येकाच्या अकौंटमध्ये कधीच जमा झाले आहेत. कल्पना अशी असेल की ते पैसे प्रत्यक्षात जमा व्हावेत आणि त्यातून आपण गाडी खरेदी करावी वा माडी बांधावी तर तसे फुकटच्या पाकट का बरे व्हावे आणि कशासाठी ? हे समजावून सांगण्याची गरज असू शकते. पण समजावून सांगितलं नाही हे ही ठीकच आहे. कारण मग ज्यांचा भ्रमनिरासच झाला आहे किंवा ज्यांना पोटदुखीच आहे त्यांनी गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा मधल्या " सोन्याच्या टोपीची" आठवण झाली असती आणि फेकू ऐवजी नाम्या म्हणून टिंगल केली असती, पण टिंगल चुकलीनसती. वैफल्य वगैरे. आपल्या अकाऊंट मध्ये पंधरा लाखच काय कोट्यवधी रुपये या सरकारने जमा केले आहेत. फक्त एकच म्हंजे उदाहरणार्थ : मागील सरकारने एकूण पेट्रोल खरेदीचे फक्त ५५ % बिल इराणला अदा केले होते. उर्वरित बिलाचे कर्ज देशावर म्हंजे तुमच्या माझ्या डोक्यावर २०१४ मध्ये आणि अलीकडेपर्यंत होते. आजच्या आकड्या नुसार ही रक्कम होती पाच हजार करोड रुपये. ही रक्कम आपल्या डोक्यावर देय होती. ती रक्कम एक टाकी अदा भारत सरकारने अलीकडे केली आहे. आता फक्त एका व्यवहाराने पाच हजार करोड भागिले एकशे तीस करोड एवढी रक्कम तुमच्या माझ्या डोक्यावरून कर्ज कमी झाले, म्हणजे खात्यात जमा झाली आहे. दर डोई पंधरा लाख कधीच वसूल झाले होते. असे अनेक व्यवहार आहेत ज्याचा स्वतंत्र अभ्यास करता येईल. आणखी उदाहरणार्थ नोटबंदी नंतर सुमारे अडीच लाख कंपन्या व्यवहारात गडबड जाणवल्यामुळे बंद करायचे आदेश सरकारने दिले. त्यांची बॅंकांमधली सुमारे तेहतीस हजार कोटी रुपयांची ठेव ही आजवर कुणीच व्यक्ती वा कंपनी मागायला आली नाही, म्हंजे क्लेम वगैरे केला नाही. ती संपुर्ण रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होईल. शिवाय अशा सर्व ठेवींचा स्रोत अज्ञात ठरवून ती ठेवणाऱ्या व्यक्ती वा कंपनी यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश इन्कम टॅक्सवाल्याना दिले आहेत. दंडाची वसुली त्यातून जी होईल ती रक्कम आणखी काहीपट असेल. काय पंधरा लाखाचं कौतुक करत बसलीय जनता !
वर्गीकरण
अर्थकारण
राजकारण
समाजकारण
विश्लेषण
वगैरे
याद्या 65597
प्रतिक्रिया 264

प्रतिक्रिया

राजेंद्र मेहेंदळे सोमवार, 04/06/2018
मी पयला!! लेख उपरोधिक आहे की तुम्ही बीजेपी समर्थक आहात?

राजेंद्र मेहेंदळे सोमवार, 04/06/2018
( जनतेचा )अ‍ॅप्रोच तर २०१९ मध्ये दिसेलच पण नोटबंदी आणि जी एस टी ने दुकानदार किरकोळवाले यांचे मोडलेले कंबरडे आणि रेरा मुळे बिल्डर लॉबीची लागलेली वाट सरळ दिसत असताना असे लेख म्हणजे जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे वाटतात. माझ्यासारख्या पगारदार (पक्षी व्हाईटवाले) आणि क्रेडिट / डेबिट कार्ड आणि पेटीएम वाल्यांनी तरी परिस्थितीशी लवकरच जुळवुन घेतले आणि वेळच पडली तर निमुटपणे बँकांबाहेर रांगाही लावल्या. पण वर उल्लेख केलेल्या वर्गाचे काय हाल झाले ते त्यांनाच माहित. ईंधन दरवाढीचे चटके तर सर्वजण रोजच सोसत आहेत मग ते थेट असो किंवा वाहतुकीचे दर वाढल्याने होणारी भाव वाढ असो. आता प्लॅस्टीकबंदीचे वारे वाहु लागलेत. थोडक्यात काय योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी अंमलबजावणी कशी करावी याचा काही विचार कराल की नाहि?

बाबा योगिराज सोमवार, 04/06/2018
जिएस्टी मुळे फक्त करबुडव्यांना त्रास होतोय. बाकी काही नाही. मार्केट आणि व्यापारी केव्हांच पुढे निघून गेलेत. रेरा हा सुद्धा कायदा आपल्यासाठी हितकारक आहे. सामान्य माणसाला लुबाडणाऱ्या बिल्डर लॉबीला नियंत्रणात आणता यावे म्हणून हा कायदा आणण्यात आलेला आहे. प्लास्टिक बंदी सुद्धा खूप गरजेची आहे. त्याने धंद्याच कसलंही नुकसान होत नाही. सरतेशेवटी इंधन भाव वाढ. जी काही कारण दिली जात आहेत ती तर मलाही पटत नाहीये. कारण आजूबाजूच्या राज्यात, महाराष्ट्रापेक्षा कमी भाव आहेत. महाराष्ट्रातच इतकी भाव वाढ झालेली आहे. धन्यवाद बाबा योगीराज.

manguu@mail.com सोमवार, 04/06/2018
त्यांची बॅंकांमधली सुमारे तेहतीस हजार कोटी रुपयांची ठेव ही आजवर कुणीच व्यक्ती वा कंपनी मागायला आली नाही, मागणारे , देणारे , घेणारे तुम्हाला सांगुन देवाण्घेवाण करणार आहेत का ? आम लोकाना नोटाबन्दीचा बडगा दाखवुन ऐन नोटाबन्दीत अचानक वॉलन्टरी डिस्क्लोजरची सन्धी देणारे लोक हे ३३ हजार कोटी तुम्हाला सांगुन देह्घे करणार आहेत की काय ? अरे देवा , हा आकडाही ३३ कोटीच का ?

मराठी कथालेखक सोमवार, 04/06/2018
पेट्रोलियम तेलाचं बिल अदा केलं पण तेलाचे भाव कमी होते तेव्हाही पेट्रोल /डिझेलचे भाव चढेच ठेवलेत त्याबद्दल काय म्हणाल ?

सुबोध खरे सोमवार, 04/06/2018
मुळात

"आम्ही लोकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू"

असे मोदी म्हणाल्याचे कधीही पाहिले किंवा वाचले नाही. मी पाहिलेल्या व्हिडीओ मध्ये श्री मोदी असे म्हणतात कि

"जर काँग्रेसच्या काळात देशाबाहेर गेलेला पैसा परत आला तर प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील".

या दोन वाक्यात असलेला स्पष्ट फरक लक्षात घेतला तर विरोधी ही पक्षांनी याचे केलेले राजकीय भांडवल सहज लक्षात येईल. अर्थात त्यांचा याला आक्षेप असाच असणार आहे कि मग परदेशात असलेले पैसे आणा कि भारतात तुम्हाला कोणी थांबविले आहे. श्री मल्ल्या किंवा स्पष्ट पणे पुरावे असणाऱ्या अबू सालेम सारख्या लोकांना येथे आणण्यात किती कायद्याच्या भानगडी कराव्या लागत आहेत हे जर आपण पहिले तर हे काम किती कठीण आहे हे समजून येईल. अर्थात मोदी द्वेष्ट्या लोकांना समजूनच घ्यायचे नाही त्यामुळे मी अजून काही लिहिणारच नाही. जर श्री मोदी "आम्ही लोकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू" हे म्हणाल्याचं व्हिडीओ कुणाकडे असेल तर मी माझे म्हणणे मागे घेईन. अन्यथा आरोपांचे गुऱ्हाळ चालू द्या. आम्ही बसतो पोपकोर्न घेऊन.

राही सोमवार, 04/06/2018
माफ करा पण आपला आदर राखून विचारावेसे वाटते की आपण अनेकदा पिचक्या, पिंका असे शब्द का वापरता? आपल्या प्रतिसादांत हे शब्द अगदी खड्यासारखे खुपतात.

सर टोबी सोमवार, 04/06/2018
काही तरी म्हटल्याचे आठवते. म्हणजे १५ लाख आपल्या खात्यात जमा होतील हि जनतेची अपेक्षा अगदीच अस्थानी होती असे नाही. जनताच मूर्ख आहे अशा अर्थाचे आता बरेच ऐकावयास येते. पर्वा गडकरी म्हणाले कि टोल रद्द होईल असे ते कधी म्हणालेच नाही. मग 'जो खेल मैने शुरू किया उसे मैंही खतम् करुंगा' हे त्यांच्या स्टॅन्ड अप कॉमेडीमधील वाक्य असे समजायचे काय?

सुबोध खरे सोमवार, 04/06/2018
सगळा काळा पैसा चार वर्षात परत येईल अशी आपली अपेक्षा असेल तर ती फारच बाळबोध आहे असेच म्हणावे लागेल. चिदंबरम यांच्या आणि त्यांच्या मुलाच्या इतक्या न्यायालयीन डावपेचातुन सबळ पुरावा असूनही गोष्टी बाहेर काढायला इतका वेळ लागतो आहे मग जिथे पैसा झिरपला आहे त्याचा मग शोधून काढायला किती वेळ लागेल. जनतेला आपले बूड न हलवता 15 लाख पाहिजेत नाही तर मोदी कुचकामी फेकू आशा शिव्या द्यायला लोक मोकळे. 1995 सालची केस आता निकाल लगीन लालू प्रसाद तुरुंगात जातात 23 वर्षांनी आणि लोकांना 23 दिवसात पैसे पाहिजेत.

सोमनाथ खांदवे सोमवार, 04/06/2018
70 % टक्के गरीब जनता असलेल्या देशा ची प्रगती करण्यास मोदींनां 5 काय 15 वर्ष सुध्दा कमी पडतील . 60 वर्ष्यात देशाचा खूळखुळा करून ठेवला होता काँग्रेस व त्यांच्या बगलबच्यानीं . मी म्हणत नाही की सेना व भाजप चे नेते भ्रष्ट्राचार करत नाही पण स्वतः मोदी वर आता पर्यंत एक ही रुपया चा आरोप झालेला नाही . सत्तेत नसताना सुद्धा सरकारी बंगले बळकावून बसणाऱ्या काँग्रेस , भाजप ,बीएसपी व इतर पक्ष्यातील निर्लल्ज जनसेवकांना शेवटी बंगले सोडावे लागलेच . राहिला प्रश्न 15 लाखाचा , ' गरिबी हटाव ' घोषणा देऊन काँग्रेस ने कित्तेक निवडणुका जिंकल्या , पण त्यांनी फक्त काँग्रेस चे नेते व कार्यकर्त्याचीं गरिबी हटवली . काहीही केले तरी 130 करोड लोकसंख्या असलेल्या देशाची प्रगती हळूहळू च होणार . पायाभूत सुविधा , शिक्षण , नोकऱ्या आरोग्याचे प्रश्न शेतकऱ्यांचे प्रश्न चुटकीसरशी मोदींनीं आपण दिलेल्या 5 वर्षात सोडवले पाहिजेत अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मूर्खपणा आहे . 60 वर्षात देशातील बहूसंख्य जनता ही गरीब राहीली हा त्या जनते चा दोष नाही तर त्यांना गरीब ठेवून आपल्या उरावर राज्य करणाऱ्या निर्लल्ज काँग्रेस चा आहे . मी मोदी भक्त बिलकुल नाही पण ' अजून 10 वर्ष भाजप ला देऊन मगच भाजप ने देशा चा काय विकास केला याचा हिशोब मागावा ' या मताचा आहे .

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 04/06/2018
भारतात्/भारताबाहेर एवढा काळा पैसा आहे की तो जर पूर्ण पांढरा असेल तर तेवढे पैसे जमा होऊ शकतात... अशा प्रकारचे ते विधान होते रे मंगू. बाकी निश्चलनीकरणाचा निर्णय योग्यच होता असे आमचे मत. अनेकाना त्रास झाला हे मान्य व सरकारने अधिक खबरदारी घ्यायला हवी होती.
ईंधन दरवाढीचे चटके तर सर्वजण रोजच सोसत आहेत मग ते थेट असो किंवा वाहतुकीचे दर वाढल्याने होणारी भाव वाढ असो. आता प्लॅस्टीकबंदीचे वारे वाहु लागलेत.
आधीच्या सरकारच्या तुलनेत ह्या सरकारच्या अनेक योजना चांगल्या आहेत..कौशल विकास, सुकन्या सम्रुद्धी वगैरे.. कदाचित त्या योजनांसाठी हा जास्तीचा पैसा वापरला जात असावा. वाजपेयी सरकारची धोरणे मुख्य्त्वे मध्यमवर्गासाठी असायची. मोदी सरकारची धोरणे कनिष्ठ्/गरीब वर्गासाठी आहेत असे ह्यांचे मत.

manguu@mail.com सोमवार, 04/06/2018
मोदी असे बोललेच नव्हते, मग शहा चुनावी जुमला नेमक्या कशाला बोलले होते ?

सुबोध खरे सोमवार, 04/06/2018
मोगा खान स्पष्ट पुरावा असेल तर द्या. मूळ व्हिडीओ काय आहे तो तुम्ही पण पाहिला असेलच पण निवडक विस्मरण होण्याची तुमची सवय आहे शाह साहेब यांचा व्हिडीओ मी पाहीलाआहे.

नाखु सोमवार, 04/06/2018
हा आरोप पंधरा लाख प्रतिसाद मिळेपर्यंत तेवत ठेवण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे या स्वयंघोषित लोकांनी घेतली आहे तुम्ही सफरीवर लक्ष केंद्रित करावे हीच विनंती शिक्कामोर्तब झालेला य:किंश्चित नाखु

प्रभू-प्रसाद सोमवार, 04/06/2018
पटलं आपल्याला नाखुजी ... बाकी गुऱ्हाळ चालतच राहणार आहे.

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 05/06/2018
नाखुंनी पुढील पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणुन पिंपरी चिंचवड (नदी पल्याडचे) मतदार संघातुन निवडाणुकीला उतरावे अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे हो ! - ह घ्या

Ram ram सोमवार, 04/06/2018
साधारण नव्वद टक्के भारतीय फुकटे आहेत, कोणाची तरी इस्टेट मिळावी फुकट काही तरी पदरात पडावं अशी अपेक्षा ठेवून असतात. यांच्या बापाने ठेवलेत पंधरा लाख रुपये.कसाब व त्याच्या साथीदारांचं मी आभार मानले असते जर त्यांनी सर्व आमदार मारून टाकले असते. या हरामखोरांची संपत्ती एवढी कशी वाढली हे आधी विचारा.

सर टोबी सोमवार, 04/06/2018
व्हाट्सअँपिय अँड फेसबुकीय दाव्यांमधला शिरपेच म्हणावा असा लेख. खुद्द मोदींनी देखील 'सलाम लेलो साहब' म्हणावा असा लेख.

साहना मंगळवार, 05/06/2018
कशाला उगाच कष्ट घेताय ? "मोदी साहेबांचा जयजयकार" "मोदी साहेब की जय" इतके लिहिले तरी भावना पोचतात. १५ लाख वगैरे मिळण्याची अपेक्षा ठेवून कुणी जगतोय असे वाटायला लोक मूर्ख आहेत काय ? थापच मारायची आहे तर काँग्रेस ५० लाख द्यायची थाप मारू शकते म्हणून लोक काय राहुल गांधीला वोट मारण्याइतके ठोंबे आहेत काय ? मोदी साहेब नेहमीच्या साच्यातले राजकारणी वाटत नव्हते. दिल्लीत जाऊन ते नेहमीच्या ल्युटेन वाल्यांचे तक्थ फोडतील, कोंग्रेस च्या पॉलिसी १८० डिग्री दिशेने फिरवतील. इतर भाजप नेत्याप्रमाणे गुळमुळीत धोरण न पत्करता विरोधकांना सळो कि पळो करतील इत्यादी लोकांची अपेक्षा होती. ती अपेक्षा बहुतांशी फोल ठरली आहे हे भाजपचेच कार्यकर्ते मान्य करतात. हि ५ वर्षे गेली आता पुढील ५ वर्षांत तर किमान काही मोठे निर्णय मोदी साहेब घेतील अशी अपेक्षा बाळगून दिवस काढायचे. नाही तर आपले नेहमीचे बाबू छाप राममाधव, प्रकाश जावडेकर इत्यादी लोक खुर्च्या गरम करत राहतील.

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 05/06/2018
+१ एकदम मनतील बोललात ! ममसिंगांना दहा वर्षे पाहिल्यानंतर मोदींकडुन जितक्या अपेक्षा होत्या त्या पुर्ण झाल्या नाहीत हे कोंणीही मान्य करेल ! शिवाय नोटाबंदी , जी. एस.टी.ची घाई गडाबडीत केलेली अंमलबजावणी वगैरे चुकाही झाल्याच आहेत फक्त एका विरोधकाला धड अक्कल नसल्याने ह्या गोष्टींचे भांडवल करुन सरकार पाडाता आले नाही ! बाकी ही आजादी गँग कितीही अव्वाच्या सव्वा करुन गोष्टी फुगवत असली तरीही ते तुर्तास बाजुला ठेवुन विचार केल्यास दलितांवर अत्याचार वाढले हे नाकरता येत नाही . . शहरी सुसंस्कृत हिंदु "हे आम्ही केले नाही" म्हणुन झटकुन टाकत असला तरीही भाजपाला ते तसे झडाकता येणार नाही . विशेषकरुन उत्तरभारतातील निर्बुध्द स्वमतांध दांभिक हिंदुंचा माज पाहुन फार फार कीव वाटते ! इथे काही भाजपा समर्थक लोकं लगेच " आधीच्या सरकार मध्ये अत्याचार होत नव्हते का ?" असला मुर्खागमनी व्हॉटअबाऊटिझम करणारा प्रश्न करुन ह्या विषयत भाजपाला अजुनच कमकुवत बनवतात. भाजपाला सगळ्यात जास्त घाईला कोणी आणले असेल तर ह्या असल्या निर्बुध्द समर्थकांनी ! बाकी तुर्तास कितीही झाले तरी मोदी साहेबांना विरोधी पक्षात सबळ पर्याय दिसत नाही . यदाकदाचित सर्वच्या सर्व विरोधी पक्षांनी युती करुन मोदी सरकात पाडले तरी पंप्र कोण होणार हा फार गहन प्रश आहे ! त्यातल्या त्यात ममतादींचेच चांसेस सर्वात जास्त आहेत ! ह्या मॅडम पंप्र झाल्यास ५ वर्षे मजा येणार =)))) आसो. आपण आपले मजा पहात राहु , कारण कोणीही निवडौन येवो देत , ना इनकम टॅक्स कमी होणार आहे ना जी. एस.टी ना डवल टॅक्सेशन ! तस्मात - तुका म्हणे उगी रहावे | जे जे होईल ते ते पहावे !!

साहना मंगळवार, 05/06/2018
> बाकी तुर्तास कितीही झाले तरी मोदी साहेबांना विरोधी पक्षात सबळ पर्याय दिसत नाही . सध्या बाराचा ठोका वाजला आहे आणि अश्या वेळेला सिंड्रेलाची हालत काय होते हे सर्वांना ठाऊक आहे . पुढील विलेक्शन जवळ असताना चुकून जरी काँग्रेस ममता वगैरे आली तर देशाचे बारा आणखीन वेगाने वाजणार आहेत. त्यामुळे मन मारून का होईना पण कमळावर शिक्का मारणे आवश्यक आहे अर्थांत कमळावर शिक्का मारायचा म्हणजे बुद्धी गहाण टाकून मोदी साहेबांचा जयजयकार करायचा असे नाही.

सोमनाथ खांदवे मंगळवार, 05/06/2018
आस कस ? , आहेत ना पर्याय --- 1 ) रागा उर्फ चौकट राजा -मीडिया समोर बावळट सारखी बडबड करणारा व मोलकरणी सारख अचानक 1 महिना सुट्टीवर जाणे , त्या बदनाम चार राजकीय सल्लागार च्या तालावर नाचणे . 2) बॉंगली दीदी - रक्तरंजीत हिंसाचार करवून निवडणूक जिंकणाऱ्या व हिंदू च्या हत्ये कडे दुर्लक्ष करून मुल्ला ची दाढी कुरवाळनाऱ्या . 3) मायावती - दलितांची उद्धारकर्ती चा आव आणून काळी माया जमा करने , सरकारी बंगला खाली करण्या ऎवजी बंगल्यास कांशीराम भवन नाव देणारी बाई . 4) अखिलेश व मुलायम - हे म्हणजे बॉंगली दीदी ला लाजवेल असे काम करतात . हे वरील सर्व व चंद्राबाबू , लालू , तेलंगणा मुख्यमंत्री राव , नितीशकुमार या पैकी कुणीही राजकीय दृष्ट्या परिपक्व नाही , एकमुखी नेतृत्व करू शकत नाही . भाजप व वि ही प च्या काही कार्यकर्त्यांनी गेल्या चार वर्षात माज करून मोदी साहेबांची डोकेदुखी वाढवली हे नक्की . गोरक्षक बनून त्यांनी दलितांना व मुस्लिमांना मारहाण करून त्याचे व्हिडीओ व्हायरल केले ,त्या मुळे जागतिक स्तरांवर भारताची व हिंदुत्वाची प्रतिमा मलिन झाली .

विशुमित मंगळवार, 05/06/2018
हायला हा ऑप्शन डोक्यात आला नव्हता. तिहेरी फायदा १) प्रथमदर्शनी माहिती प्रमाणे स्वच्छ प्रतिमा आणि उच्च विद्याविभूषित २) महाराष्ट्राचा पंतप्रधान ही मराठी मनात राहिलेली खंत ३) भाषणे ऐकवण्यात वेळ न दवडता मान खाली घालून मस्त काम करतील हा विश्वास. (मॅडमचे लाडले तर ते आहेतच)

पुंबा मंगळवार, 05/06/2018
++१११ फालतूचे हीतसंबंध महाराष्ट्रात नाहीत(शिक्षणसंस्था, सा. कारखाने वगैरे). भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. उलट 'हाताला लकवा मारला' गेल्याची ख्यातीच आहे. पृथ्वीराजबाबा उमेदवार असतील तर काँग्रेसला फुल्ल सपोर्ट.

मराठी कथालेखक मंगळवार, 05/06/2018
चला तर मग ... अब की बार PC (पृथ्वीराज चव्हाण) सरकार...

अर्धवटराव मंगळवार, 05/06/2018
बारामतीकरांशी कारण नसताना वाकडं आहे या साहेबांचं. रा.काँ. काँग्रेसमधे विलीन व्हावी, शरद पवार पं.प्र. व्हावे, आणि त्यांनी काँग्रेसला गांधी फॅमिलीमुक्त करावे हि आमची इच्छा... पण ति पूर्ण होण्याचे शान्सेस शुण्य :(

नाखु मंगळवार, 05/06/2018
मुर्खपणा, प्रच्छन्न मुजोरी आणि बेताल वक्तव्ये करणार्या मंत्री संत्री नेत्यांचा धिक्कार केला च पाहीजे मूक राहून या गणंगाच समर्थन केले जात असेल तर फार घातक आहे भाजपालाही आणि राजकारणालाही!!! त्यांनी शेण @@@म्हणून आम्ही शेण @@@ हा युक्तिवाद बोगस आणि निर्लज्ज आहे सरधोपट नाखु वाचकांची पत्रेवाला

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
@ मार्कस ऑरेलियस फक्त एका विरोधकाला धड अक्कल नसल्याने ह्या गोष्टींचे भांडवल करुन सरकार पाडाता आले नाही ! याचा नक्की अर्थ काय? आणि एवढं बहुमत असताना सरकार कसं काय पडणार होतं? दलितांवर अत्याचार वाढले हे नाकरता येत नाही हि स्थिती केवळ २०१४ पासूनची नसून २००६ पासूनची आकडेवारी पाहिलीत तर हा आलेख वाढतच आहे https://www.firstpost.com/india/crime-rate-against-dalits-increased-by-25-from-2006-to-2016-cases-pending-investigation-up-by-99-4419369.html हा मुर्खागमनी व्हॉटअबाऊटिझम आहे असे आपल्याला वाटते का? त्यातल्या त्यात ममतादींचेच चांसेस सर्वात जास्त आहेत हि शक्यता सर्वात कमी आहे कारण या बाई अत्यंत एककल्ली लहरी आणि हेकेखोर आहेत तेंव्हा त्यांच्या नावाचे एकमत होणे हे केवळ अशक्य आहे. सर्वात उत्तमी व्यक्ती म्हणजे नितीश कुमार होती पण मोदी शाह जोडीने त्यानं धूर्तपणे आपल्याकडे वळवल्याने बादशाह वारल्यावर जनानखान्याची जशी केविलवाणी स्थिती होती तशी विरोधकांची झाली आहे. त्यातल्या त्यात बरी म्हणता येईल अशी व्यक्ती म्हणजे "अखिलेश यादव" आहे. कारण मायावती, अजित सिंह, लालू पुत्र किंवा चंद्राबाबू नायडू याना जनाधार फारसा नाही. खरं तर सर्वव्यापी असा जनाधार कुणालाच नाही. राहुल गांधी नावाचे बुजगावणे उभे केले आहे त्याला काँग्रेसने टेकू देऊन उभा केलेला जनाधार आहे परंतु जर यदाकदाचित राहुल गांधी पंतप्रधान झालेच तर कपिल सिब्बल सारख्या धूर्त माणसांना रान मोकळे मिळेल.

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 05/06/2018
याचा नक्की अर्थ काय? आणि एवढं बहुमत असताना सरकार कसं काय पडणार होतं?
नोटाबंदीचा निर्णय नक्कीच चुकीचा होता , हेतु शुध्द होता असे म्हणता येईल पण निर्णय मात्र धाधांत चुकीचा होता , तेव्हा योग्य नेतृत्वाने ह्या निर्णयचे सामाजिक आर्थिक परिणाम कसे चुकीचे आहेत हे मुद्देसुद दाखवुन दिले असते अन ५० दिवसांच्या मुदतीनंतर निर्णय कसा गंडला हे दाखवले असते तर सरकार नक्कीच पडले असते, भाजपातील कित्येकांचा ह्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला विरोध होता म्हणे. नोटाबंदीच्या निर्णायानंतर पहिल्यांदा मला मोदींच्यात इंदिरागांधी स्टाईल हुकुमशाही मनोवृत्तीची झलक दिसुन आली होती ! ( माझा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स चा अभ्यास नाही पण ऐकीव माहीती नुसार देशाच्या करन्सी चे निर्णय हे सर्वस्वी आ.बी. आय च्या चेअरमन च्या हातात असले पाहिजेत , " मै ग्राहक को ५०० रुपये देणे का वचन अदा करता हुं" असे म्हणुन खाली त्याची सही असते. त्याचा तो अधिकार ओव्हर राईड करुन स्वतःच तडकाफडकी निर्णय घोषित करणे हा सर्वप्रथम स्टंट होता , सेकंडली असंविधानिक होते , आणि सर्वात महत्वाचे म्हणाजे मी म्हणीन तेच खरे ह्या वृत्तीचे प्रतीक होते . रगुराम राजन सरां सारखा एक जरी जाणता अभ्यासु विरोधक असता तर सरर्कार नक्कीच पडले असते . मम सिंग अन थुरुर वगैरे आहेत पण गांधी घराण्याची पायचाटु माणसे कधीच राजकारणात वर येवु शक्णार नाहीत , हा भाजपाचा लै लै मोठ्ठा अ‍ॅडव्हान्टेज आहे !)
हि स्थिती केवळ २०१४ पासूनची नसून २००६ पासूनची आकडेवारी पाहिलीत तर हा आलेख वाढतच आहे
हे असे असेल तर एक हिंदुत्वावादी विचारसरणीचे सरकार म्हणुन ह्याबाबत सक्त कारवाई करणे भाजपाचे नैतिक कर्तव्य होते असे मी म्हणेन . त्याबाबत भाजपा कमी पडाला हे मान्य करायला हवे , इट्स नॉट अ गूड डिफेन्स टू से की २००६ पासुन हे चालु आहे ! अ गूड डिफेन्स वुड बी - २००६ पासुन हे चालु होते , आमच्या राज्यात आम्ही हे अत्याचारांचे प्रमाण लक्षणीय रित्या कमी करण्यात यशस्वी झालो आहोत ! खरेतर दलितांना आज बाबासाहेबांची गरज आहे पण त्यांना आज कोणतेच सक्षम नेतृत्व नाही , जे आहेत ते आपसाआपसात भांडत बसलेत हे पाहुन फार वाईट वाटते . त्यातुन मेवानी सारखे अनार्कीस्ट नेतृत्व उदयाला येत आहे हे अत्यंत धोकादायक आहे , भाजपा आणि हिंदुत्ववाव्यांसाठी नव्हे तर देशासाठी! ममतादीं ह्या एक अत्यंत धुर्त बाई आहेत आणि त्यांना त्यांच्या न्युसन्स पावर ची चांगलीच जाण आहे ! त्यांनी बंगालात ज्या प्रकारे हरामखोर कम्युनिस्टांना गुंडाळले आहे ते पाहुन थोडासा आदरच आहे त्यांच्या विषयी . तस्मात मला त्यांची शक्यता जास्त वाटते. .

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
@ मार्कस ऑरेलियस मै ग्राहक को ५०० रुपये देणे का वचन अदा करता हुं" असे म्हणुन खाली त्याची सही असते. काही मूळ गृहीतके चुकीची आहेत. ५०० रुप्याच्या नोटा बदलून दिल्या गेल्या आहेत. जुन्या नोटा ऐवजी नव्या नोटात किंवा पैसे खात्यात जमा झाले.याचा अर्थच असा आहे कि त्याला ५०० रुपये अदा झाले आहेत. तेंव्हा या सही आणि शिक्क्याचा अधिकार ओव्हरराईड कसा झाला हे सांगा कि. सेकंडली असंविधानिक होते ,"असंविधानिक" होते तर कोणत्याच माणसाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान कसे दिले नाही? कारण निर्णय चूक आहे कि बरोबर आहे यावर न्यायालय निर्णय देत नाही पण घटनाबाह्य गोष्ट असेल तर न्यायालय त्यात स्वतःहून आक्षेप घेऊन(किंवा कोणीही जनहित याचिका दाखल केल्यास) असा निर्णय रद्दबातल करू शकते. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच रद्द केली आहे. शिवाय जर बहुमत सरकारकडे असेल तर सरकार कसे पडेल ते आपण संगितले नाहीत. उगाच लांब काथ्याकूट कशाला? रगुराम राजन सरां सारखा एक जरी जाणता अभ्यासु विरोधक असता तर सरर्कार नक्कीच पडले असते ते कसं काय बुवा? त्यांनी एवढी नोटबंदी वर टीका केली तरी सरकारला काही ढीम झालं नाही. .सगळी अक्कल आणि शहाणपणा काही एकाच व्यक्तीची मक्तेदारी नाही हेही समजून घ्यावे. काँग्रेसमध्ये किंवा इतर विरोधी पक्षात केवळ भंम्पक माणसे आहेत असे नाही. अतिशय हुशार माणसेही आहेत. केवळ रघुराम राजनच हुशार आहेत असे नाही. इतका गोल आणि भोंगळ प्रतिसाद आपल्याकडून अपेक्षित नव्हता एवढे बोलून मी खाली बसतो.

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 05/06/2018
ओके. माझ्याकडे आज जुनी ५०० / १००० रुपायाची नोट असेल तर बदलुन मिळणार का ? की त्याव्र केलेली आर.बी.आय गव्हर्नर्ची सही गायब होणार ? माझ्या माहीती प्रमाणे नोटाबंदी असंविधानिक होती म्हणुन त्या विरोधात सुप्रीमकोर्टात केसेस केल्या गेलेल्या आहेत अगदीच नाही असे नाही. ( तुर्तास माझ्या कडे डिटेस नाहीत म्हणुन ह्या विषयाव्र जास्त काही लिहु शकत नाही. ) सबळ नेतृत्वाने खंबीर पणे आणि योग्य मुद्देसुद मांडणी करुन नोटाबंदी नंतर अविश्वासदर्शक ठराव आणल असता तर एन.डी. ए च नव्हे तर खुद्द भाजपातील काही लोकांनीही कदाचित त्याल समर्थन दिले असते ! रघुरामराजन एकटेच हुशार आहेत असे मी म्हणात नाही , पण ते योग्य इकॉनॉमिक सेन्स देवुन हा निर्णय कसा चुकीचा होता हे सिध्द करु शकतात इतकेच मी म्हणात आहे ( ते ममसिंगही करु शकतात पण त्यांना मॅडमची आणि राहुलबाबा ओव्हरशॅडो व्हाय्चही काळजी वाटली असवी बहुतेक ) बाकी मी आधीच म्हणले की माझा पॉलिटिकल इकोनॉमीचा अभ्यास नाही आणि संविधानाचाही खोलवर अभ्यास नाही. नोटाबंदी चुकीची होती हे माझे अल्पशा इकोनॉमिक्स आणि संविधानाच्या अभ्यासावरुन अन बेसिक इन्ट्युशन वरुन बनलेले मत आहे. त्यामुळे माझा प्रतिसाद गोलमटोल आणि भोंगळ असु शकतो , अगदीच नाही असे नाही . मान्य आहे :)

पुंबा मंगळवार, 05/06/2018
त्यातल्या त्यात ममतादींचेच चांसेस सर्वात जास्त आहेत !
नविन पटनायक हे नावसुद्धा ऐनवेळी चर्चेत येऊ शकते, अर्थात ओदीशात भाजपची मुसंडी अन स्वतःच्या पक्षातील प्रवासी पक्षी रोखू शकले तर. हा माणूस ममतापेक्षा बरा वाटतो.

पुंबा मंगळवार, 05/06/2018
इतर भाजप नेत्याप्रमाणे गुळमुळीत धोरण न पत्करता विरोधकांना सळो कि पळो करतील इत्यादी लोकांची अपेक्षा होती.
++१११११ सळो कि पळो म्हणजे कुठल्याही संबंधांचा, राजकिय अपरिहार्यतेचा मुलाहिजा न राखता भ्रश्ट नेत्यांना बेड्या ठोकतील अशी अपेक्षा होती. अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण, धेंडं, कृपाशंकर, हुडा, गेहलोत, वीरभद्रसिंग, मुलायम, मायावती, काण व्यवसायातील रेडी बंधू प्रभृती(स्वपक्षीय असतील तरी मोदी त्यांना दाद देणार नाहीत असे वाटत असे) वगैरे बड्या धेंडांच्या मागे हे सरकार लागेल, त्यांची कृष्णकृत्ये खणून काढेल असे प्रामाणीकपणे वाटत होते. दिल्लीत अनेक भ्रष्ट लॉब्या कित्येक दशकांपासून सत्तेच्या वर्तुळाभोवती वेटोळे घालून बसल्या आहेत त्यांना मोदी जेरबंद करतील असे वाटले होते. राज्यात तसेच केंद्रात भ्रष्ट अधिकार्‍यांची दलालीची संस्थाने निर्माण झाली होती ती खालसा होतील असा सामान्यांचा कयास होता. याची कारणे म्हणजे मोदींना मिळालेले भव्य मँडेट, २०१४ पुर्वीची भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याची पार्श्वभुमी आणि सर्वात महत्वाचे मोदींचे प्रस्थापित वर्तुळाबाहेरचे ( ल्युटियन्स झोन) सामान्य माणसाला जवळचे वाटणारे नेतृत्व. भुजबळांना ज्याप्रकारे धडा मिळाला त्यावरून योग्य कारवाई सुरू असल्याचे चित्रही सुरुवातीच्या काळात दिसून आले होते. नंतर मात्र काय झाले माहिती नाही. अक्षरशः नाम्गी टाकल्याप्रमाणे सरकार सुस्त पडले आहे. वर उल्लेखलेल्या लोकांवर विरोधात असताना भाजपनेच आरोपांची राळ उठवली होती. सत्तेबरोबर येणारी मस्ती म्हणावी की मांडवलीची अपरिहार्यता लक्षात आली म्हणावी. पण अजून ही धेंडं कारवाईविना सन्मानाने राजकारणात वावरत आहेत. हा अपेक्षाभंग आहे. दुर्दैवाने या मुद्द्यावर चौथा स्तंभ चिडीचूप असलेला दिसतो( विशेषतः लोकसत्ता गोसी खुर्द वगैरे प्रकल्पातील अनियमेततेवर, सिंचन घोटाळ्यावर बराच पाठपुरावा करत असे २०१४ पुर्वी, अशात काहीच आवज नाही). 'कोल'गेट, २जी, कॉमनवेल्थ, रॉबर्ट वाध्रा, आदर्श घोटाळा, सुप्रीम कोर्टाने दिलेली स्विस बँकेत पैसा असणार्‍यांची यादी यातलं कुठलं प्रकरण लॉजिकल क्लोझ्यरला गेलेलं दिसतं आहे का? स्वतः भाजपच्या काळात असे घोटाळे होत नाहीत हे खरे असले तरी पुर्वीच्या प्रकरणांचं काय? माझ्या मते, आमचे वैर फक्त राजकिय स्वरूपाचे, वैयक्तिक जिवनात आम्ही मित्र, गुरू शिष्यआहोत, असला भोंगळ कारबहर करणार्‍या 'विलासराव- मुंंडे, शरद पवार- ठाकरे' टाईप राजकारण्यांना तोडपाणी करून आपापली घरे भरण्यात रस असतो केवळ. हा भोंदूपणा सोडून विरोधात असणार्‍यांशी खुलेपणाने वैर करणार्‍या आणि विरोधकाची भ्रष्ट प्रकरणे बाहेर काढून त्याला तुरूंगात पाठवणार्‍या पक्षांची आपल्या देशाला जास्त गरज आहे. काँग्रेसची सत्ता आली की त्यांनी भाजपच्या नेत्यांवर डूख धरून अपहारांच्या चौकश्या कराव्यात. भाजप आली की त्यांनी पण सेम करावे. हे 'मिल कर खावो' वाले सर्वपक्षीय साप देशाला गिळंकृत करतील.

साहना मंगळवार, 05/06/2018
४४ सीटच्या जोरावर काँग्रेसने मुख्य न्यायाधीशावर महाभियोगाची चर्चा केली. रात्री अपरात्री त्याच न्यायाधीशाला गाठून येड्डियुरप्पांच्या सरकारला सुरुंग लावला. हे काँग्रेसचे किलिंग स्पिरिट आहे. मोदी बरोबर काडीचीही मांडवली हा पक्ष करणार नाही, चुकून ह्यांना पूर्ण बहुमत मिळाले तर मोदींची उचलबांडगी सर्वप्रथम या ना त्या मार्गाने तिहार जेल मध्ये करतील. कसलीही दया माया दाखवणार नाहीत. वायपेयींनी उदार मनाने सोनिया गांधींना दया दाखवली पण नंतर ह्या बाईने प्रत्येक भाजप नेत्याच्या मागे CBI लावली. काँग्रेसची पाळे मुळे फारच खोल आहेत. उदाहरण घ्या तर शिबू सोरेन आणि भाजपला दोघांना मिळून बहुमत मिळाले होते पण काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष होता. राज्यपालांनी काँग्रेसला सरकार करण्यासाठी बोलावले. भाजप एक दोन दिवसांनी कोर्टांत गेला. त्यावेळी काँग्रेसी बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी हे उतरले होते तर भाजपाच्या बाजूने मुकुल रोहतगी. कर्नाटक राज्याच्या बाबतीत पार्टी त्याच होत्या पण दोघांच्या अर्ग्युमेण्ट १८० उलट. दोन्ही वेळेला काँग्रेस ने बाजी तर मारलीच पण शिबू सोरेंच्या मागे हार प्रकारचा ससेमिरा लावला. काँग्रेसी मुळे खणण्यासाठी खरोखर कठोर नर-सिंह माणूस हवा होता आणि किमान भशानबाजीवरून तरी मोदी तसे माणूस वाटत होते पण सत्य परिस्तितीत मोदी सुद्धा वाघाचे कातडे पांघरलेले गाढव वाटते. त्यामुळे अपेक्षा कमी करून किमान काँग्रेसला सत्ते पासून ते दूर ठेवतील इतके जरी साध्य केले तरी देश आणि हिंदू जनतेचे भले होईल. गुळमुळीत धोरण म्हणजे काय ? उदाहरण म्हणजे राम माधव. हा संधीसाधू माणूस संघाचा प्रवक्ता होता. भाजप सत्तेत आल्यावर ह्याने सरकार मध्ये बदली करून घेतली. नंतर इंडिया फौंडेशन नावाचा तथाकथित विचारगट (थिंक टँक) काढला आणि स्वतःला मध्यस्त म्हणून काश्मीर, नागालॅन्ड इत्यादी भागांत नाक खुपसायला सुरवात केली. इंडिया फौंडेशनचे पैसे वापरून गोव्यांत वगैरे पार्टी ठेवायच्या शोभा डे पासून इतर सर्व हिंदू विरोधी लोकांबरोबर मैत्री ठेवायची त्यांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन वगैरे करून स्वतःला जणू काही थोर विचारवंत असल्या प्रमाणे मिरवायचे असे प्रकार सुरु केले. अर्थांत सरकार ह्यांचे असल्याने इंडिया फौंडेशन ला बक्कळ पैसे मिळतो पण आउटपुट शून्य. उलट आपल्या फेस्टिवल मध्ये चिदंबरम, कुठला तरी बिशप , एक वॉन्टेड इस्लामिक प्रचार असल्या लोकांना बोलावून शोभा करून घ्यायची. श्री एलस्ट ह्या बेल्जियन इंडोलॉजिस्ट ला बोलावले. त्याची मुलाखत घ्यायला सदानंद धुमे ह्या विदेशी पत्रकाराला सांगितले. सदानंद धुमे दररोज भाजप वाल्यांची धुतो, त्याला इथे बोलावयाचे कामाचं नव्हते पण असो. तर धुमे ह्यांनी एलस्ट ला त्याचे इस्लाम विषयी मत विचारले. एलस्ट ह्यांनी भीड भाड ना ठेवता इस्लाम हा अतिशय मागासलेला धर्म असून मुस्लिम लॉग ह्या मागासलेल्या विचारांचे शिकार झाले आहेत आणि घरवापसी करून ह्या लोकांना पुन्हा आपल्या जुन्या धर्मात आणणे भारताच्या हिताचे आहे असे सांगितले. भाजपच्या फेस्टिवल मध्ये, गोव्यांत भाजपचे सरकार असताना हे विचार ऐकून राम माधव ह्यांची बोबडी वळाली. एलस्ट ह्यांना काढता पाय तर घ्यावा लागलाच पण त्याच वेळी पुढील कुठल्याही थिंक फेस्टिवल मध्ये त्यांना बोलावले गेले नाही. त्याच समारंभांत एका संघ वाल्याने बिशप ला विचारले "एखादा हिंदू माणूस चांगल्या पद्धतीने आयुष्य घालवत असेल तर ख्रिस्ती धर्माप्रमाणे त्याला स्वर्ग मिळेल का ? " तर त्या विदेशी बिशपने स्पष्ट शब्दांत "हिंदू लोक जो पर्यात जीजस ला आपला प्रेषित मानून त्याला शरण जात नाहीत तो पर्यांत ते नर्कांत जातील असे सांगितले" तरी सुद्धा दार वर्षी राम माधव कुणा बिशप ला असल्या थिंक फेस्टिवल मध्ये बोलावतात. काश्मीर मध्ये सत्तेच्या धुंदीत रॅम माधव ह्यांनी हिंदूंच्या हिताचा बाली दिला आहे. भाजप साठी वर्षोनु वर्षे काम केले कित्येक कार्यकर्ते आणि काश्मीर पंडित माधव च्या नावाने ट्विटर वर बोंबलत आहेत. जम्मू खोरे इस्लाम बहुसंख्य करण्यात माधव ह्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. रोहिंग्यांना काश्मीर मध्ये सेटल करण्याचा चाणक्य बुद्धी त्यांचीच. आता रमजान मध्ये शस्त्रसंधी सुद्धा राम माधव ह्यांचाच विचार आहे. थोडक्यांत फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी राम माधव ह्यांनी मुफ्ती पुढे लोटांगण घातले. जम्मू खोऱ्यातील हिंदू लोकांच्या अगदी मामुली डिमांड्स सुद्धा मुफ्ती ह्यांनी मान्य केल्या नाहीत. बिप्लब देव ह्या मूर्ख माणसाला त्रिपुरांत मुख्यमंत्री करण्यात सुद्धा ह्यांचा मोठा सहभाग. मे ११ ला हा माणूस सांगतो "जिहादी लोकांनी आधी रमजान म्हणून शस्त्र संधी करावी. शत्रूचा बिमोड करणे हे सैन्याचे प्रथम कर्तव्य आहे. " https://t.co/5sKhXaEXxo मे २० उजाडताच PM has shown his respect for sentiments of the common people in Kashmir, thereby asking security forces to cease operations. आता अचानक सोन्याचे प्रथम कर्तव्य वगैरेला कसली तिलांजली लावली ? अश्या प्रकारे आपल्याच घराला आग लावून झाल्या नंतर आपण जणू काही हेन्री किसींगर असल्या प्रमाणे राम माधव FBI चीफ कोमी, हिलरी क्लिंटन, डॅनिअल बायमान, ट्रम्प आदी विषयांवर ट्विट करतो. माधव ह्यांचे अमेरिकेत भाषण होते. भाषणातील ठळक मुद्दे लिहिण्यासाठी मी पेन पेपर घेऊन बसले होते. हा माणूस अक्षरशः तास भर बरळला पण त्या एक तासांत मी एक सुद्धा मुद्दा लिहू शकले नाही कारण मुलांत नोंद घेण्यासारखा मुद्दाच नव्हता. इकडच्या तिकडच्या श्री श्री किंवा जग्गी वासूदेणाच्या प्रवचनाप्रमाणे निरर्थक analogy आणि आपणच किती हुशार आहोत ह्याच्या वल्गना. मोदी सारख्या तळागाळांतून आलेल्या माणसाला असल्या गुळमुळीत लोकांची संगत का बरे आवडावी आणि राम माधव सारख्या माणसाला नारळ का देण्यात येत नाही हे आश्चर्य आहे. टीप : राम माधव ह्यांनी ह्या काळांत बरीच माया जमवली आहे असे ऐकू आले. त्यांच्या इंडिया फौंडेशन च्या देणग्या सुमारे ३० पटीने वाढल्या आहेत.

टवाळ कार्टा मंगळवार, 05/06/2018
कोणी काही म्हणो....पाकड्यांच्या बाबतीत जशास तसे उत्तर खुलेआम देणे आणि जगात भारताची पत वाढवणे हे काम भरभरून झालेले आहे....यासाठी काही गोष्टींकडे नक्की कानाडोळा करू शकतो

मराठी कथालेखक मंगळवार, 05/06/2018
खात्यात पंधरा लाख नको आहेत पण चार वर्षात किती काळा पैसा परदेशातून भारतात आला हे जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 05/06/2018
हा 'बाहेर' असलेला पैसा सुटकेस/ट्रंकांमध्ये भरून स्वीस बँकांमध्ये ठेवलेला असतो हा (गैर)समज आता दूर झाला असावा असे वाटले होते. तो पैसा आणणार म्हणजे कसा आणणार? राजकारणी/उद्योगपतींच्या लोकांच्या नावावर स्वीस खाते नसणार. ते वेगळ्या लोकंच्या नावावर असते. मग त्यांच्या खात्यातला पैश्यावर भारत सरकार हक्क सांगणार, तो पैसा येथे आणणार आणी लोकांना देणार?

गामा पैलवान मंगळवार, 05/06/2018
पुंबा,
सळो कि पळो म्हणजे कुठल्याही संबंधांचा, राजकिय अपरिहार्यतेचा मुलाहिजा न राखता भ्रश्ट नेत्यांना बेड्या ठोकतील अशी अपेक्षा होती. अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण, धेंडं, कृपाशंकर, हुडा, गेहलोत, वीरभद्रसिंग, मुलायम, मायावती, काण व्यवसायातील रेडी बंधू प्रभृती(स्वपक्षीय असतील तरी मोदी त्यांना दाद देणार नाहीत असे वाटत असे) वगैरे बड्या धेंडांच्या मागे हे सरकार लागेल, त्यांची कृष्णकृत्ये खणून काढेल असे प्रामाणीकपणे वाटत होते. दिल्लीत अनेक भ्रष्ट लॉब्या कित्येक दशकांपासून सत्तेच्या वर्तुळाभोवती वेटोळे घालून बसल्या आहेत त्यांना मोदी जेरबंद करतील असे वाटले होते. राज्यात तसेच केंद्रात भ्रष्ट अधिकार्‍यांची दलालीची संस्थाने निर्माण झाली होती ती खालसा होतील असा सामान्यांचा कयास होता
 या स्तरावरचं कार्य करायला शिवाजीस ३३ वर्षं संघर्ष करावा लागला. तेव्हा कुठे दक्षिण दिग्विजय साकारला. थेट मदुराईपर्यंत स्वराज्य पोहोचलं. दिसायला भल्यामोठ्या कर्नाटकप्रांतीचा ३ वर्षांचा दिग्विजय दिसतो, पण त्यामागे पराकोटीचे कष्ट आहेत. यशाच्या समीकरणात ते पण बघायला हवेत ना? मोदींच्या बाबतीत थोडी घाई होतेयसं नाही वाटंत ? भव्य जनादेश (=मँडेट) कुचकामी आहे. तो फक्त पाच वर्षांनी कामास येतो. तोही टिकवून ठेवला तरंच. मोदी ही जादूची कांडी नव्हे. आज आयेयेस वगैरे उच्चाधिकारी निवडण्याच्या प्रक्रियेत मूलभूत बदल होताहेत. आजवर उत्तीर्ण उमेदवाराचा केवळ गुणक्रमांक पाहून आयेयेस, आयपीएस, आयेफेस, आयारेस, वगैरे सेवा मिळंत असे. मात्र मोदींच्या सुधारणेनंतर या उमेदवारांना प्रत्यक्ष लोकांत जाऊन काम केल्यावर नंतरच यथोचित सेवा प्राप्त होणार आहे. मग जुना नियम बदलायचा कोणी? प्रशासनसेवा लोकाभिमुख करायच्या कोणी? मोदींनी? मग प्रशासकीय अधिकारी काय फक्त झोपाच काढीत बसणार का? मोदींनी भ्रष्टाचारी नेत्यांना सळो की पळो करून टाकायला पाहिजे. मग तुम्हीआम्ही काय करणार? असा तो प्रश्न आहे. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक मंगळवार, 05/06/2018
३३ वर्षे ठीक आहे... पण मोदींची ३३ वर्षे आपण २०१४ पासून मोजत आहात का ? शिवाजी महाराजांची १६७४ पासून मोजलीत का ?

गामा पैलवान मंगळवार, 05/06/2018
म.क., शिवाजी जन्मजात राजा नव्हता. इतकं तर तुम्हांस माहिती असेलंच. या माहितीच्या आधारे तुम्हीच ठरवा केव्हापासनं मोजायची ३३ वर्षं ते. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
मी ही तेच म्हणतोय. जर शिवाजी राजांची कारकीर्द वयाच्या सोळाव्या वर्षी चाली झाली असं मानलं तर मोदीची कारकीर्द काही २०१४ ला चालू झालेली नाही ना ? मग मोदीला चार वर्षे मिळाली असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे.

चिगो शुक्रवार, 08/06/2018
आजवर उत्तीर्ण उमेदवाराचा केवळ गुणक्रमांक पाहून आयेयेस, आयपीएस, आयेफेस, आयारेस, वगैरे सेवा मिळंत असे. मात्र मोदींच्या सुधारणेनंतर या उमेदवारांना प्रत्यक्ष लोकांत जाऊन काम केल्यावर नंतरच यथोचित सेवा प्राप्त होणार आहे.
जरा संदर्भ देता का ह्या माहितीचा? सवाल नोकरीचा आहे, म्हणुन विचारलं.

चिगो बुधवार, 20/06/2018
सरकारच्या नितींबद्दल अभिप्राय देतांना सरकारी नोकरावर जी बंधनं असतात, त्यांच्यामुळे फार काही बोलत नाही. पण जर खरोखरीच हा निर्णय अंमलात आला, तर पारदर्शी आणि Merit-based recruitment/ selection जो सद्यस्थितीतील नागरी सेवा परीक्षांचा पाया आहे, त्याचे प्रचंड खच्चीकरण करणारा असेल. ह्या विषयावर इंतरनेटवर भरपूर चर्चा-चर्वण उपलब्ध आहे. ह्या लिंकमधेपण बघू शकता. काही गोष्टी ज्या राजनितीपासून दूर असायला हव्यात, त्यात नागरी अधिकारी प्रकर्षाने असावेत, असे माझे मत आहे. मी जरी सरकारसाठी काम करत असलो तरी मी नेत्यांसाठी काम करत नाही. सरकार आणि पार्टी ह्यातील फरक सगळ्याच पार्ट्यांना, त्यांच्या पदाधिकार्‍यांना आणि समर्थकांना कळालाच पाहीजे, else we are moving towards the Spoils system, which is not the best thing to have in such such a diverse nation as India. बाकी चालू द्या..

चौकटराजा मंगळवार, 05/06/2018
१. भारत देश हा सन्घराज्य ( संघाचे राज्य नव्हे ! नाहीतर..... ) प्रकारचा देश आहे. यात प्रधानमम्त्री हा आपण नागरिक समजतो तेवढा तो सामर्थ्यवान पदावर बसलेला मानव नव्हे . २.सबब सर्व यश वा अपयश याचा धनी ना प्रधान मंत्री , ना मुख्यमंत्री , ना राज्यपाल . ३. राजकीय पदाच्या या मर्यादा माहित असून , भारताची प्रसासनं व्यवस्था सडलेली आहे हे माहित असून मोदी यानी अतिरेकी आशावाद निर्माण करण्याचा गुन्हा केला आहे ... तरीही इतर प्रधान मन्त्र्यापेक्षा त्यांच्याकडे निर्णय क्षमता व भाषा चातुर्य व लोकांची भाषा बोलण्याचे कसब असल्याने त्याना २०१९ मध्ये पुरते निश्प्रभ करणे कठिण आहे .

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
अतिरेकी आशावाद निर्माण करण्याचा गुन्हा केला आहे लोक चमत्कारालाच नमस्कार करतात हे त्रिकाल अबाधित सत्य आहे. हा आशावाद निर्माण केला नसता तर भाजपचे सरकार आलेच नसते हि पण वस्तुस्थिती.

लोकांना स्वतः काहीही करायचे नसते

( नोटबंदी नंतर किती लोक प्रामाणिकपणे कर भरू लागले आणि किती लोक कायद्याच्या बडग्यामुळे कर भरू लागले हा अभ्यास-कुणी केला तर-- सुरस आणि चमत्कृती पूर्ण असेल)

पण आपल्यासाठी बलिदान देणारा हुतात्मा मात्र हवा असतो.

असा हुतात्मा जो स्वतः साठी काहीच मागत नाही आणि ज्याला आगा पिच्छा काहीच नाही तो श्री मोदींच्या रूपाने मिळाला. तेंव्हा आता मी काहीच करणार नाही जे काही करायचे ते

"श्री मोदींनीच"

केले पाहिजे. अन्यथा मोदी काय करतात? फेकू आहेत. त्यांना पोकळ बांबूचे फटके मारायला पाहिजेत अशा क्षुद्र तर्हेच्या टीका लोक सहजा सहजी करताना आढळतात. तोंडाला येतील अशी वक्तव्ये याच धाग्यावर दिसत आहेत. कायद्याची किंवा प्रक्रियेची कोणतीही माहिती किंवा ज्ञान नसताना मुक्ताफळे उधळायचे फक्त येते आम्हाला.

पटापट लोकांना बेड्या ठोकायच्या? कशा ठोकायच्या हो?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालू असलेल्या २ जी घोटाळ्यातील( जेथे सकृतदर्शनी स्पष्ट पुरावा आहे) आरोपी सुद्धा जामिनावर बाहेर आहेत तर जेथे सरकारला "फक्त माहिती" आहे अशा केसेस मध्ये कसे काय पटापट बेड्या ठोकणार हो. नट चुडामणी "श्री संजय दत्त" यांच्या कडे "१९९३" मध्ये ए के ५६ हि रायफल सापडली इतका स्पष्ट आणि सबळ पुरावा असूनही आणि टाडा कायदा लावूनही त्यांना शेवटी २१ वर्षांनी २०१४ मध्ये तुरुंगवास झाला. ते बाहेर २०१६ मध्ये आले आणि आता त्यांच्या सत चरित्रावर सिनेमा हि निघाला. तो भरपूर चालेलही. अशी आमची सदगुणी जनता. आपले नेता कोण तर सलमान खान संजय दत्त इ मोदींसारखा निस्वार्थी नेता असावा अशी आमची लायकीच नाही हेच खरं. काय बोलायचं?

विशुमित मंगळवार, 05/06/2018
बाकी सगळे ठीक आहे पण निस्वार्थी वगैरे जरा जास्तच वाटले. लोकांची लायकी काढणं हे तर आणखी अतीच. सं.मं. कृपया खरे ना थोडी समज द्या.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 05/06/2018
समज कशाला कारवाईच करायला सांगा. असे कसे मोदींच्या बाजूने बोलतात? मोदी कसे निस्वार्थी असतील? एवढे सतत परदेशात मजा मारायला जातात, एकटे एवढ्या मोठ्या आलिशान निवासात राहतात, आलिशान गाड्यांमधून हिंडतात, मग कसले निस्वार्थी? साधी निवडणूक प्रचारात दिलेली आश्वासनं पण पाळत नाहीत. प्रत्येकी १५ लाख देण्याचं वचन दिलं होतं, आमच्या घरात ६ लोक असल्याने ९० लाख मिळणार म्हणून मी एक घर घेऊन टाकलं. पैसे तर नाहीच मिळाले वर नोटबंदी आणि रेरा सारखा कायदा करून घराच्या किमती कमी करून टाकल्या. किती नुकसान झालं माझं म्हणून सांगू. अजून कुठल्यातरी अडाणी माणसाला माझ्याच घरातला आहे असं सांगून जास्तीचे १५ लाख मिळवून कोट्याधीश व्हायचं स्वप्न होतं माझं, तर यांनी आधार सक्तीची घोषणा करून टाकली. अश्या कितीतरी स्वप्नांचा चुराडा करून टाकला या माणसाने आणि म्हणे निस्वार्थी! स्वस्ताई आणू म्हणून म्हणाले होते, पण पेट्रोलचे भाव बघा. इथे आठवड्यातून एकदा चांगल्या हॉटेलमध्ये सहकुटुंब जाणं, दोन आठवड्यातून एकदा मल्टिप्लेक्स मध्ये सिनेमा आणि विकांताला मित्रांबरोबर पार्टी या सगळ्याला गाडी घेऊन जाणं परवडेनासे झाले आहे. पेट्रोलवर एवढा कर लावून सगळे पैसे स्वतःच्या खिश्यात भरत आहेत. जागतिक बाजारात पेट्रोलच्या किमती वाढल्या म्हणून काय झालं? सबसिडी का देत नाहीत? दुसरीकडे म्हणे भाजीपाल्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत. आमच्या दारावर भाजी घेऊन येणारा भाजीवाला अजूनही चढ्या भावानेच भाजी विकतोय. त्याला का नाही हे सरकार नियंत्रणात आणत? वर "अशी आमची लायकीच नाही हेच खरं" असं लोकांना उद्देशून म्हणतात? कसं बरं सहन करावं आम्ही?

ट्रेड मार्क मंगळवार, 05/06/2018
बरं, तुम्ही म्हणताय तर घरांच्या किमती कमी नाही झाल्या. मग अगदी वृत्तपत्रांनी अशी बातमी दिली असेल तरीही. बातमीत सांगितलेल्या उर्वरित दोन गोष्टी मुद्दाम लिहिल्या नव्हत्या कारण मग चर्चेची दिशा बदलून जाते. उगाच तुमच्या भावना दुखवायला नको, नाहीतर कारवाई व्हायची. आणि हो तुम्हाला वाईट वाटलं असेल, भावना दुखावल्या असतील तर माफ करा बरंका.

manguu@mail.com मंगळवार, 05/06/2018
विविध वेबसाईटॉवर घरांच्या किमतीचे ग्राफ असतात, ते कुठेही फार मोठा फॉल दाखवत नाहीत. अमुक एक फ्लॅट पूर्वी 10 लाखाला होता , आता 9 लाख आहे , असे कुठे असेल तर सांगा दिल्लीतील किमती 6 वर्ष ढासळत आहेत , असे त्या बातमीतच आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
लोकांची लायकी काढणं कुठे हो आणि कुणाची लायकी काढली? समज द्या कि पण व्यवस्थित, चूक काय आहे ते दाखवून. हे उगाच "त्याने मला मारलं" म्हणून रडारड करून काय फायदा? माझी चूक असेल तर मी क्षमा मागायला अजिबात लाजत नाही किंवा "इगो" सुद्धा होत नाही. जाता जाता-- ते तुम्हाला काय काय "सगळं ठीक" वाटतंय ते पण सांगा.

manguu@mail.com मंगळवार, 05/06/2018
हुतात्मे , त्यागी समाजाचे कल्याणच करतात आणि भोगी लोक समाजाला बर्बाद करत असतात , या टिपिकल हिन्दु विचारपद्धतीतुन जन्मलेला प्रतिसाद. मोदीनी स्वस्त्री सोडली. घर सोडले, हुतात्मा झाले वगैरे आता बाजूला ठेवा. त्यान्चे निर्णय व देशाचे हित फक्त यावरच बोला.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 05/06/2018
स्वस्त्री कशाला सोडायची? थरूर, दिग्विजय सिंग ईई चा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायला पाहिजे होता. बादवे, जमलं तर मोदींनी घेतलेले कुठले निर्णय देशविरोधी होते/ आहेत याची यादी कारणमीमांसेसहीत द्या. ही अगदी सरळ साधी मागणी आहे, उगाच झुडुपाच्या आजूबाजूला मारत बसू नये.

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 05/06/2018
बाकी ते राजकारण सोडुन सोडा हो , आपल्याला दिग्विजय सिंगांविषयी ह्या बाबतीत आदर आहे , अन त्यां पेक्षा जास्त एन. डी. तिवारीं विषयी ! ;) #पिकल्या_पानाचा_देठ_कि_हो_हिरवा अवांतरः वरील प्रतिसाद उपरोधिक नाही .

ट्रेड मार्क मंगळवार, 05/06/2018
आपल्याला दिग्विजय सिंगांविषयी ह्या बाबतीत आदर आहे , अन त्यां पेक्षा जास्त एन. डी. तिवारीं विषयी मला वाटतं यात व्यक्तीपेक्षा पैसा आणि पॉवर याचा संबंध जास्त असावा. अर्थात व्यक्तीही स्त्रीलंपट असावी लागतेच. पण आजकालच्या जगात हे भूषणावह मानलं जातं, हेही खरं आहे. अजून मुसळी पॉवर, वायग्रा किंवा तत्सम कंपन्या या लोकांना ब्रँड ऍम्बॅसॅडर म्हणून कसे नेमत नाहीत? गमतीची गोष्ट अशी की अगदी फोटोसहीत बातम्या आल्या तरी भोळ्याभाबड्या जनमानसावर वाईट परिणाम होईल किंवा आपले राजकारणी कुठला आदर्श ठेवत आहेत यावर पुरोगामी जनता चकार शब्द काढत नाही. अतिअवांतरः वर राजकारणी असा शब्द आला असला तरी हा प्रतिसाद राजकारणाशी संबंधित नाही.

manguu@mail.com बुधवार, 06/06/2018
स्वस्त्री सोडली , परस्त्री भोगली , 1 की 2 , ह्याचा अन कर्तृत्वाचा शून्य संबंध असतो. उदा . महान भारतरत्न गायक , ह्यांचे 2 विवाह झाले होते , ते व्यसनही करायचे म्हणे , पण गायकीत त्यांची जागा कुणालाही घेता आली नाही त्यामुळे उठसुठ मोदींनी बायको सोडली व काँग्रेसवाळ्यानी 2 केल्या , परदेशी लफडे होते , ह्याच्या चरचा करू नयेत

सुबोध खरे बुधवार, 06/06/2018
हायला स्वस्त्रीबद्दल उल्लेख पहिल्यांदा कुणी केला आणि तेच आता उलट बोलत आहेत. आपण xx खायचं आणि तोंड दुसऱ्याचं हुंगायचं बढिया है

manguu@mail.com बुधवार, 06/06/2018
हुतात्मा , आगापिछा नसलेला इ उल्लेख तुम्हीच आधी केलेत ना ?

सुबोध खरे बुधवार, 06/06/2018
हो पण मी एकदा एक बोलायचं आणि मग थोड्यावेळाने "ह्याच्या चरचा करू नयेत" असे घुमजाव करत नाही

सुबोध खरे बुधवार, 06/06/2018
हुतात्मे , त्यागी समाजाचे कल्याणच करतात आणि भोगी लोक समाजाला बर्बाद करत असतात , या टिपिकल हिन्दु विचारपद्धतीतुन जन्मलेला प्रतिसाद. मोदीनी स्वस्त्री सोडली. घर सोडले, हुतात्मा झाले वगैरे आता बाजूला ठेवा. त्यान्चे निर्णय व देशाचे हित फक्त यावरच बोला. मुळात माझा प्रतिसाद तुम्हाला नव्हताच तो होता चौरा साहेबांस तुम्ही उगाच

"मध्ये तोंड"

घातलंय. त्यात

टिपिकल हिन्दु विचारपद्धतीतुन जन्मलेला प्रतिसाद

अशा तर्हेची अनावश्यक टिप्पणी यानंतर "मोदीनी स्वस्त्री सोडली. घर सोडले" हे बोलणे तुम्हीच काढले आणि यानंतर त्यामुळे उठसुठ मोदींनी बायको सोडली व काँग्रेसवाळ्यानी 2 केल्या , परदेशी लफडे होते , ह्याच्या चरचा करू नयेत हा तुमचाच प्रतिसाद आहे. मागे पण बऱ्याच वेळेस मी तुम्हाला लिहिले होते कि या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर केली तरी ती आपल्याच बोटावर राहते पण तुम्ही काही सुधारायचे नाव घेत नाही. असो. जाता जाता --

यालाच

मी पिचक्या टाकणे म्हणतो. त्यावर लोकांना ऑब्जेक्शन आहे बढिया है

manguu@mail.com बुधवार, 06/06/2018
आपले नेता कोण तर सलमान खान संजय दत्त इ संजय दत्तला निर्दोषत्वाचे सर्टिफिकेट शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिले आणि सलमान खानने मोदीजींबरोबर पतंग उडवल्यानंतर त्याच्या केसाचेही निकाल बाइज्जत बरी आले ! तुमचे काँग्रेस पुराण चालू द्या !

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
मोदी हा विषय बाजूला ठेवून मी काय प्रतिसाद दिलाय तो पहा. कायद्याची प्रक्रिया कशी असते हे किती लोकांना माहिती आहे. "पटापट बेड्या ठोकायच्या" तर हुकूमशाहीच आणावी लागेल. सध्या कोणालाही अटक केली तर त्याला मूलभूत कायद्या अंतर्गत २४ तासात न्यायालयात उभे करावे लागते. (आणीबाणी किंवा युद्ध घोषित केले असेल तरच हा मूलभूत कायदा लागू होत नाही.) त्यात सकृतदर्शनी सबळ पुरावा असेल आणि गुन्हा अजामीनपात्र असेल तरच न्यायालयीन कोठडी मिळते. दुर्दैवाने आर्थिक गुन्हे या सदरात मोडत नाहीत. त्यातून समजा एखादा आरोपी विदेशात पळून जाणार असेल तर त्याचा पासपोर्ट जमा करायला सांगतात. जामीन मिळाल्यानंतर विवक्षित कालावधीत आरोपपत्र दाखल करावे लागते अन्यथा टाइम बार झाल्याने खटला मोडीत निघतो. केवळ अमली पदार्थ आणि दहशतवाद यासारखे गुन्हे असतील तर जामीन मिळत नाही. हि कायद्याची प्रक्रिया माहिती नसल्याने बहुसंख्य सामान्य लोक चुकीचे आरोप करतात आणि काही लोकांना आपलेच म्हणणे खरे करायचे असल्याने प्रक्रिया माहिती असली तरी त्याबद्दल न बोलता केवळ टीका करायची म्हणून आरोप करत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये आपली कायदा अंमल बजावणी यंत्रणा अनुत्पादक कामात लावण्यात काय अर्थ आहे? केवळ विरोधकांना त्रास देण्यापेक्षा हीच प्रणालि सबळ पुरावा असलेल्या केसेस चा पाठपुरावा करण्यासाठी वापरली तर त्याचा राष्ट्राला फायदा होईल. याला व्यवस्थापकीय भाषेत optimization of resources म्हणतात. मूळ सरकारी यंत्रणा स्वतःच इतकी भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे कि तिला कामाला लावून काम करून घेणे हेच किती कठीण आहे. श्री मल्ल्या याना अटक होणार आहे हि "आतील बातमी" त्यांच्यापर्यंत पोहोचली कशी याचे उत्तर तुम्हाला सापडले तर समजून येईल. अर्थात हे समजून घ्यायची इच्छा असेल तरच. अन्यथा आमच्या काळ्या गाईला पांढरे वासरू झाले आहे तर मोदींनी राजीनामा दिलाच पाहिजे इ इ शिमगा चालू द्या.

डँबिस००७ मंगळवार, 05/06/2018
आता ४८ महीन्यात केलेल्या कामाचा लेखा जोखा हे सरकार द्यायला लागलय ! अश्याने पुढे येऊ घातलेल्या खिचडी सरकारवर संकट ओढावलय ! दहा वर्षे राज्य करुन जनतेला काही सांगण्यासाठी नसलेल्या त्या पक्षाला जनतेपुढे तोंड ऊघडता येणार नाही !! मा श्री मोदीजींचा जनाधार दिवसेंदिवस वाढत चाललाय त्यामुळे येणार्या १० वर्षांत इतर कोणाचाही पर्याय जनतेला नकोय !! आता येणार्या काळात कॉंग्रेस च्या भ्रष्टतम नेत्यांची रवानगी जेल मध्येच करावी व जनतेला मुक्त करायवे !

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
आता येणार्या काळात कॉंग्रेस च्या भ्रष्टतम नेत्यांची रवानगी जेल मध्येच करावी व जनतेला मुक्त करायवे ! साहेब, इतकं सोपं असतं तर लालूप्रसाद २३ वर्षानि आणि संजय दत्त २१ वर्षांनी तुरुंगात का गेले असते? सरकारला प्रथम त्यांच्या विरुद्ध सबळ पुरावा गोळा करून न्यायालयात खटला दाखल करावा लागेल मग क्रमाक्रमाने खटले उभे राहतील आणि त्याचा निकाल लागेल. यात सुद्धा खालचे कोर्ट वरचे कोर्ट उच्च आणि मग सर्वोच्च न्यायालय असे होऊन शेवटी निकाल लागेल. या गोष्टी दोन चार वर्षात होत नाहीत हि न्यायालयाची शोकांतिका आहे. अंती सत्याचा विजय होतो पण तेवढ्या कालावधीत सत्याचा अंत होऊ नये असेच वाटते इतका न्यायालयीन विलंब आहे सध्या.

डँबिस००७ मंगळवार, 05/06/2018
खरे सा. , २३ वर्षांनी जेल मध्ये जाणार्या लालु प्रसाद यांना हा कोर्टाचा निर्णय सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध सरकारची साजिश अस वाटतय अस त्यांनी जाहीर रित्या सांगितलय !

manguu@mail.com मंगळवार, 05/06/2018
वाजपेयींच्या काळात संसदेत स्फोट झाला. शिक्षा 10-12 वर्षानी काँग्रेस काळात झाली. दरवेळी लालूचेच उदाहरण का हो ? तुमचे उदाहरण द्या की

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
मोगा खान आपल्याला कायद्याचं ज्ञान नाही हे आपण परत परत सिद्ध का करून देताय? वर म्हटल्याप्रमाणे दहशतवाद आणि अमली पदार्थ याचे कायदे वेगळे आहेत त्यांची न्यायालये वेगळी आहेत. हे गुन्हे जामीन पात्र नाहीत. आर्थिक गुन्हे असे नाहीत. केवळ विरोधासाठी पचकायची सवय सोडून द्या.

सुबोध खरे मंगळवार, 05/06/2018
देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे हा सर्वात गहन आणि गंभीर असा गुन्हा मानला जातो म्हणू न त्याची श8कशा ही जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत फाशी अशी आहे. आर्थिक गुन्हा हा तसा नाही हेही समजून घ्या.

डँबिस००७ मंगळवार, 05/06/2018
### मोदीनी स्वस्त्री सोडली. घर सोडले, हुतात्मा झाले वगैरे आता बाजूला ठेवा. त्यान्चे निर्णय व देशाचे हित फक्त यावरच बोला. ------ मा. श्री मोदीजींचे सर्व निर्णय व देश हिताचेच होते व आहेत !! --- टिपिकल हिन्दु विचारपद्धतीतुन जन्मलेला प्रतिसाद. ## हिंदु लोक, हिन्दु विचारपद्धतीतुनच प्रतिसाद देतात ! हिंदु असुन सुद्धा मोगलाई विचार बाळगणारे तुमच्यासारखे कमीच !!

डँबिस००७ बुधवार, 06/06/2018
अय्या खर की काय ?? मग त्या मोगलांनी वेगळ्या देशाची पक्षी पाकिस्तानची मागणी का म्हणुन केली म्हणे ? ते स्वतःला हिंदु सोडाच तर अरबी मीर कासिमचे वंसजच समजतात !!

manguu@mail.com बुधवार, 06/06/2018
पाकिस्तान मागणारे मोघल होते का ? शेवटचा मोघल बादशहा बहाद्दूरशहा , त्याचे 1857 च्या देशभक्त यादीत नाव आहे. जिनांचे आजोबा हिंदू की पारशी काहीतरी होते ना ? उगाच पाकिस्तानासाठीही मोघलांना मध्ये का आणताय ?

ट्रेड मार्क बुधवार, 06/06/2018
विषय "हिंदू" लोक, विचारपद्धतीचा चाललाय आणि तुम्ही प्रतिसाद देताना हिंदुस्तानी करून टाकलं. बादवे, तुमच्या बाबराच्या वंशजांना "आम्ही हिंदुस्थानी आहोत" असं जाहीरपणे म्हणायला सांगा, बघू किती जण तयार होतात.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 06/06/2018
चर्चेचा विषय होता- ते पंधरा लाख" आणी ती चर्चा फ्लॅटच्या किंमती , संजय दत्त-जीना असा प्रवास करीत मोघलांपर्यंत आली.

नाखु बुधवार, 06/06/2018
प्रतिसाद पायरी-पायरीने आणि विषय जिना -जिन्याने (दरमजली) उतरत जातात हेच या धाग्यांच मर्मफलित आहे. अखिल मिपा "झोपलात काय,जागे व्हा"या नियमित वाचक संघाचे रोचक निरीक्षण .

सोमनाथ खांदवे बुधवार, 06/06/2018
चर्चेचा विषय पुन्हा मूळपदावर आणल्या बद्दल धन्यवाद . पण मजा आली . लालू ,ममता ,मायावती व गतिमंद पप्पू , केजरीवाल च्या विचाराने प्रेरीत झालेले लोक या प्रगतशील भारतात भरपूर आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटले . बापजादे चें आयुष्य काबाडकष्ट करण्यात , दारिद्रीपणात गेले व आपण स्वतः स्ट्रुगल करून पायावर उभे राहण्यात हयात घालवली तरी यांचे काँग्रेस प्रेम काही कमी होत नाही आणि मोदींच्या गेल्या चार वर्षातील कामगिरी ला गवताच्या ढिगाऱ्यातून सुई सारखे शोधत बसणाऱ्या माणसांना माझा दंडवत .

ट्रेड मार्क बुधवार, 06/06/2018
संपादक मंडळाच्या नोटिशीनंतर गुरुजी आणि अरुण जोशींसारख्या धडाडीच्या कार्यकर्त्यांनी मिपासन्यास घेतल्याने ताज्या घडामोडी एकदम शिळ्या झाल्या आहेत. महत्वाच्या निवडणूका पुढच्या १०-११ महिन्यात लाईन लावून आहेत आणि गॅरी ट्रुमन, अरुण जोशी, गुरुजी यासारखे सदस्य गायबलेत. निवडणुकात काही मजा येणार नाही असं दिसतंय.

डँबिस००७ बुधवार, 06/06/2018
ते १५ लाख सोडाच आता ५ कोटी कमवायची संधी ह्या सरकारने आम जनतेला उपल ब्ध करुन दिलेली आहे. २०१४ नंतर देशात खास करुन मिपावर सुद्धा रु १५ लाख सरकार कधी देणार म्हणुन वाटेवर डोळे लावुन बसलेल्या काही फुकट्या लोकांनासाठी तर ही सुवर्ण संधीच चालुन आलेली आहे. १५ लाख नाही तर तब्बल ५ कोटी मिळणार !! पण एक आहे की हे ५ कोटी मिळवण्यासाठी , त्या लोकांना काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध पुरावे सरकारला द्यायला लागणार !! बुड हलवल्याशिवाय घबाड मिळणार नाही !! I-T Dept's new scheme: Inform govt about tax evasion, get rewards up to Rs 5 crore !! त्या निमित्याने मोदी सरकारचा हा आणखी एक "मास्टर स्ट्रोक" अस म्हणायला हरकत नाही !! काँग्रेसच्या नेत्यांचे धाबे दणाणुन जाणार, त्यांचेच चेले चपेटे आता धनदांडग्या विरुद्ध पुरावे सरकारला देणार, सरकारचा खजिना आता परत भरणार !! सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी त्यापुढे अंबरनाथ, कर्जत , कसार्यापर्यंत जायला तयार आहे फक्त जनतेची साथ हवी आहे.

मार्मिक गोडसे बुधवार, 06/06/2018
एकाच व्यक्तीविरुध्द अनेक जणांनी पुरावे दिल्यास पैशाचे वाटप कसे करणार? काही म्हणा पण कल्पना मस्त आहे, आता काय खबऱ्यांच पीकच येणार देशात. ज्या यंत्रणेचे हे काम आहे ते मस्त टेबलावर पाय ठेवून झोपा काढणार.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 07/06/2018
इतका महत्वाचा प्रश्न कसा काय कोणाच्याच लक्षात आला नाही? बघा हे लोक नुसताच ढोल बडवत बसलेत, काही कामाचे नाहीत. यंत्रणेचं ठीक आहे हो त्यांच्या कामात काही बदल नाही, पण मोदींचं काय? त्यांनी नको का अश्या प्रश्नांचा विचार करायला?

manguu@mail.com गुरुवार, 07/06/2018
खबरेंना बक्षीस द्यायची स्कीम आधीपासूनच आहे ना ?

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
खबऱ्याना फक्त फौजदारी प्रकरणासाठी बक्षीस मिळते , दिवाणीसाठी मिळते की नाही हे माहीत नाही.

नाखु गुरुवार, 07/06/2018
मोगा अनुदान, शिष्यवृत्ती आधीच्या सरकारात होती फक्त ती ज्याच्यी त्याला खरोखरच मिळेलच याची शाश्वती नव्हती थेट बँक खात्यात जमा करून काही खाबुगिरीला अटकाव केला आहे हे तुम्ही मान्य कराल काय? अर्थात मोदीविरोध हा आणि हाच एककलमी कार्यक्रम असेल तर काहीच विधायक दिसणार नाही शिक्कामोर्तब झालेला नाखु बिनसुपारीवाला

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
शिष्यवृत्ती आधीच्या सरकारात होती फक्त ती ज्याच्यी त्याला खरोखरच मिळेलच याची शाश्वती नव्हती थेट बँक खात्यात जमा करून काही खाबुगिरीला अटकाव केला आहे हे तुम्ही मान्य कराल काय? मागील सरकारने असे प्रकार टाळण्यासाठी आधार कार्डचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला होता,परंतू सुप्रीम कोर्टाने त्याविरोधी निकाल दिला होता. आता तर आधार शिवाय पानही हलत नाही.

पुंबा गुरुवार, 07/06/2018
शिष्यवृत्ती आधीच्या सरकारात होती फक्त ती ज्याच्यी त्याला खरोखरच मिळेलच याची शाश्वती नव्हती थेट बँक खात्यात जमा करून काही खाबुगिरीला अटकाव केला आहे हे तुम्ही मान्य कराल काय?
तुम्ही चूक आहात नाखु. ही स्किम २०१३ पासूनच सुरू आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व शिष्यवृत्ती डिबीटी मध्ये आणल्या जात होत्या. २०१४ पासून ही प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली हे मात्र खरे.
Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students The Scheme is in operational since 2008. The objective of the scheme is to provide financial assistance to the meritorious students having family income of less than Rs.6 lakh per annum, to meet a part of their day-to-day expenses while pursuing higher studies. Annual target is 82000 scholarships per year (41000 for boys and 41000 for girls) which has been divided amongst the State Education Boards based on the State’s population in the age group of 18-25 years. Students who are above 80th percentile of successful candidates in the relevant stream from a particular Board of Examination in class XII and pursuing regular course and not availing benefit of any other scholarships, are eligible to apply under this Scheme. The rate of scholarship is Rs. 10,000/- per annum for the first three years and Rs. 20,000/- per annum for the fourth and fifth year. The Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students is covered under the Direct Benefit Transfer (DBT) w.e.f. 1.1.2013 wherein the scholarship is being disbursed directly into the bank account of the beneficiaries.
वरील माहिती विद्यापिठस्तरावरील शिष्यवृत्तीसंदर्भातील.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 07/06/2018
उत्तम योजना आहे आय.कर खात्याची. एकाच व्यक्तीविरुध्द अनेक जणांनी पुरावे दिल्यास पैशाचे वाटप कसे करणार? हे ईतके सोपे नसणार रे मार्मिका. नुसती वॉट्स-अ‍ॅपी /फेसबूकी कुजबुज चालणार नाही.
giving actionable information on evasion of tax on assets in India.
घोडे येथे अडणार आहे असे ह्यांचे मत. उदाहरण द्यायचे तर दाउद ईब्राहिम- त्याची मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत संपत्ती आहे. ती कोठे आहे हे संबधित सरकारला, अधिकार्याना,स्थानिकांना ठाऊक असते. दाउदने किंवा त्याच्या लोकांनी कधी जास्त आवाज केला किंवा हप्ता दिला नाही तर मग धाड टाकली जाते व नंतर प्रकरण मिटवले जाते. संबंधित अधिकार्यानी तशी माहिती देऊन सरकारला मदत करावी हा उद्देश आहे त्या योजनेमागचा. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/give-i-t-tip-off-on-black-money-get-up-to-rs-5-crore-reward/articleshow/64421729.cms

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
संबंधित अधिकार्यानी तशी माहिती देऊन सरकारला मदत करावी हा उद्देश आहे त्या योजनेमागचा. अच्छा! म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्ती असे पुरावे देऊ शकत नसल्याने तीला ह्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असंच ना? एका अर्थी यंत्रणा हलविण्यासाठी सरकारमान्य लाच देण्याचा प्रकार म्हणता येईल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 07/06/2018
मार्मिका, अरे पण मूळ उद्देश सफल होण्याची शक्यता नाही का? शिवाय मिळालेल्या रकमेवर कर असणारच ना? बेनामी काळ्या व्यवहारांना अशा प्रकारे आळा बसण्यास मदत झाली तर स्वागतच आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 07/06/2018
त्याला प्रोत्साहन भत्ता/ वेतन म्हटले जाते / जात असे. हि गोष्ट आजची नसून किमान ३० वर्षे तरी चालू आहे. तटरक्षक दलास(त्यावेळेस ते गृह खात्या अंतर्गत होते) पकडल्या गेलेल्या सोने चांदी इ मालाच्या किमतीच्या १० % किंमत प्रोत्साहन धन (INCENTIVE MONEY) दिला जात असे. १९९० च्या आसपास सोनेचांदी तस्करीतील माल (CONSIGNMENT) मोठ्या प्रमाणावर पकडला जात असे. कारण तस्करांशी साटेलोटे करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष त्यांना पकडून दिल्याने मिळणारे पैसे कमी असले तरीही अधिकृत होते म्हणून तटरक्षक दलातील अधिकारी मोठ्या उत्साहाने अशा मोहिमेत भाग घेत असत. हे मी स्वतः नौदलात असल्याने पाहिलेले आहे.(दुर्दैवाने नौदल अधिकाऱ्यांनी असा माल पकडला तरी त्यांना त्यातील एक दमडी मिळत नसे.) रेल्वेच्या निवृत्त तिकीट तपासनीसांना असेच १० % देऊन फुकट्या लोकांना पकडण्यासाठी अधिकृत रित्या नियुक्त केले जात असे. आता आहे कि नाही ते माहित नाही. याला तुम्ही लाच म्हणा किंवा काही म्हणा.

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
एका अर्थी यंत्रणा हलविण्यासाठी सरकारमान्य लाच देण्याचा प्रकार म्हणता येईल. होय बरोबर आहे तुमच, भाजपाच सरकार म्हणजे सरकारमान्य लाच अन्यथा कॉ़ग्रेस सरकारने केली असती तर त्याच वर्णन "सरकारी यंत्रणेला आपल्या कामाला उद्युक्त करण्यासाठी केलेली एक उत्तम योजना " असेच ना ?

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
भाजपाच सरकार म्हणजे सरकारमान्य लाच अन्यथा कॉ़ग्रेस सरकारने केली असती तर त्याच वर्णन "सरकारी यंत्रणेला आपल्या कामाला उद्युक्त करण्यासाठी केलेली एक उत्तम योजना " असेच ना ? असं मी कुठल्याच पक्षाच्या सरकार बद्दल म्हटलं नाही. पैसे दिल्याशिवाय यंत्रणा हलत नाही हे सरकारने मान्य केलं आहे , मागील सरकारनेही हेच केलं होते आणि हे सरकारही त्याच मार्गाने जात आहे. नवीन काहीही केलं नाही, काहीतरी नवीन केल्याचं फक्त ढोल बडवतय हे सरकार आणि त्याचे भक्त.

विशुमित गुरुवार, 07/06/2018
काहीतरी नवीन घडवण्यासाठी भविष्याबद्दलची दूरदृष्टी लागते. इकडे उलटच घडतंय. ६० ते हजारो वर्षे मागे मागेच चालले आहेत. इग्नोर..

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
अय्या खर की काय ? मागील सरकारनेही हेच केलं होते तरीच राजा आणी कन्नीमोळ्ळी भक्कम पुराव्या आभावी सुटले !! पुरावे नीट गोळा केले असते तर, कोर्टात केस भक्कम रीत्या उभी करता आली असती !! आता चिदंबरंम कुटुंबा विरुद्ध कसे पुरावे गोळा केलेले आहेत !!

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
अय्या खर की काय ? मागील सरकारनेही हेच केलं होते तरीच राजा आणी कन्नीमोळ्ळी भक्कम पुराव्या आभावी सुटले !! पुरावे नीट गोळा केले असते तर, कोर्टात केस भक्कम रीत्या उभी करता आली असती !! आता चिदंबरंम कुटुंबा विरुद्ध कसे पुरावे गोळा केलेले आहेत !!

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
काहीतरी नवीन घडवण्यासाठी भविष्याबद्दलची दूरदृष्टी लागते. कोणाकडे आहे म्हणे अशी दिव्यदृष्टी ? कॉंग्रेस कडे ?? ;-)

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
अवकाश संशोधन, उपग्रह, माहिती आणि तंत्रज्ञान ई. प्रगती फक्त २०१४ नंतरच झाले. ह्यापूर्वी दळणवळण मागासलेले होते. कबुतरे पत्र पोचवायचे, बैलगाडी हे प्रवासाचे एकमेव साधन होते.मारुती गाडी रामाने भक्तांवर खूष होऊन आकाशातून टाकली वगैरे वगैरे. अगोदरचे सरकार आंधळे होते. आताच्या सरकारची दृष्टी तर खोबणीतून बाहेर लटकत आहे. चालू द्या आरती ओवळणे.

सुबोध खरे गुरुवार, 07/06/2018
पण ते तर स्वतः ला तुर्क (तुर्कमेनिस्तानातील) म्हणवत. आईने अकबरीत आणि आलमगीरनाम्यात तसाच उल्लेख आहे. अकबर आणि आलमगीर यांचा आत्मा ( कि देह) थडग्यात तोबा तोबा म्हणून विव्हळत असेल मोगा खानचा शोध पाहून.

manguu@mail.com गुरुवार, 07/06/2018
जन्माने ते हिंदुस्थानी ना ? त्यामुळे ते हिंदुस्थानीच . मी उद्यापासून स्वतःला मंगळावरचा समजेन , होणार आहे का लगेच तसे ?

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
अवकाश संशोधन, उपग्रह, माहिती आणि तंत्रज्ञान ई. प्रगती LOL !! ऐक स्पेसेक्स नावाची खासगी कंपनी गेल्या काही वर्षात पुढे आली व तीने ईज्रोला मागे टाकलेल आहे !! त्यामुळे ईज्रोला हव तस स्वातंत्र्य पाठबळ नव्हत हेच सिद्ध होत ! पुर्वीच्या सरकारचा ईज्रोला भक्कम पाठींबा असता तर ईज्रो आताच्या स्थानापेक्षा फार पुढे गेली असती !! देशातल्या प्रत्येक खात्याचा विभागाचा वैज्ञानिक संस्थांचा गैरवापर पुर्वीच्या सरकारांनी केलेला आहे !! भारत त्याचीच दुष्परीणाम आज भोगत आहे !!

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
ऐक स्पेसेक्स नावाची खासगी कंपनी गेल्या काही वर्षात पुढे आली व तीने ईज्रोला मागे टाकलेल आहे !! कशाच्या बाबतीत मागे टाकलंय? माहित नाही म्हणून विचारतोय. तसंही मागील सरकारने अवकाश संशोधन हे आर्यभट ते insat सारखे गणपती तयार करण्याकरिता वापरले हे मान्यच करावे लागेल. आता बहुतेक तेथे राममंदिराच्या वीटा बनवत असतील, सरकारने स्वातंत्र्य आणि पाठींबा दिला असेलच.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
२०१४ ला बहुमत मिळाले काय आणि चार वर्ष नुसताच फळा पुसायचे काम केले, तेही पूर्ण पुसायची हिम्मत झाली नाही. पुसट शब्द पुन्हा गिरवून ठळक करायचे ,असे एखादे वाक्य ठळक गिरवून झाले की नवनिर्मितीचा ढोल पिटायचा. बाकी फेकुगीरी मध्ये नाविन्य आणले हे मान्यच करावे लागेल. त्याचे श्रेय ह्या सरकारला द्यावेच लागेल.

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
पुर्विच्या सरकारांनी काहीच केलं नाही, ती अगदीच टाकावू होती आणि आताचे सरकार खूप जास्त कार्यक्षम आहे. जर फरक इतका जास्त आहे तर मग तो आपसूकच दिसायला हवा. टीव्ही , रेडिओवरुन इतकी जास्त जाहिरात का करावी लागते. अखेर एक मतदार म्हणून मला जे दिसते त्यानुसारच मी माझे मत ठरवणार... मी शहरात राहतो, माझ्याकडे पुर्वीपासून गॅस आहे तर मी उज्वला योजनेकरिता भाजपचा गौरव करत त्याला २०१९ मध्ये मतदान करणार नाही. मी जे पेट्रोल/ डिजेल विकत घेतो त्याच्या किमतीचा विचार करेन. मी क्वचित ट्रेनने फिरलो तर त्या अनुभवाचा (पुरेशा ट्रेन असणे, आरक्षण मिळणे, गाडी वेळेवर धावणे) विचार करेन (कारण रेल्वे केंद्राच्या अखत्यारीत आहे), आयकर कमी झाला का याचा विचार करेन, GST मुळे मी ज्या वस्तू सहसा विकत घेतो त्या स्वस्त झाल्यात की महाग याचाही विचार करेन. कामगार कायदे वा तत्सम कोणत्या कायद्यांमुळे माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित झाली का त्याचा विचार करेन. किंवा केंद्राच्या कोणत्या धोरणामुळे मला अधिक संधी प्राप्त झाल्या का त्याचा विचार करेन. राष्ट्रीय महामर्ग अधिक चांगले, सुरक्षित व स्वस्त (कमी टोल) झालेत का याचा विचार करेन. मोदी १५-१६ तास काम करतात म्हणे.. करत असतील कदाचित .. तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्याकरिता केवळ मी त्यांना /भाजपाला मत देवू शकत नाही.

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित जो करेल त्यालाच द्या तुमच मत !! तुमची नोकरीची शाश्वती फक्त सरकारवर आहे ? तुमचा परफॉर्मंस वाईट असला तर ? कंपनीकडे पुरेश्या अॉर्डर्स नसतील तर ? सरकास कोणाचही असो अश्या वेळेला नोकरी जाणारच !

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित जो करेल त्यालाच द्या तुमच मत
असं मी म्हंटलेल तुम्हाला का दिसलं ? कोणतेच सरकार माझ्या नोकरीची १००% हमी देणार नाही हे मान्यच. पण योग्य कायदे करुन कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला वेसण नक्कीच घालू शकते.

सुबोध खरे गुरुवार, 07/06/2018
@मराठी कथालेखक मला जे दिसते त्यानुसारच मी माझे मत ठरवणार... मी शहरात राहतो, माझ्याकडे पुर्वीपासून गॅस आहे तर मी उज्वला योजनेकरिता भाजपचा गौरव करत त्याला २०१९ मध्ये मतदान करणार नाही.

PM Modi’s signature Ujjwala Yojana praised in WHO report: All you need to know

http://indianexpress.com/article/what-is/what-is-the-ujjwala-scheme-pradhan-mantri-ujjwala-yojana-5159570-5159570/ https://www.economist.com/international/2018/04/05/household-smoke-may-be-the-worlds-deadliest-environmental-hazard http://www.thehindu.com/sci-tech/health/when-kitchen-smoke-can-kill/article19897927.ece https://sites.ndtv.com/breathe-clean/smoke-from-chulahs-biggest-killer-in-rural-india असाच एक दुवा "शहरातील किडलेली जनता" (यात आपण पण येताय) या युयुत्सूनच्या धाग्यावर मी दिला होता. तोही पाहून घ्या जर फरक इतका जास्त आहे तर मग तो आपसूकच दिसायला हवा. टीव्ही , रेडिओवरुन इतकी जास्त जाहिरात का करावी लागते. आपण सुशिक्षित आहात. स्वयंपाकाच्या धुराचे दुष्परिणाम याबद्दल आपली माहिती किती आहे हे मला माहित नाही परंतु वरील दोन दुवे जे भाजप चे मुखपत्र नसलेल्या वृत्तपत्रांचे आहेत शिवाय जागतिक आरोग्य संघटना काय म्हणते आहे हेही दिलेले आहे. जाहिरात अशासाठी द्यायला लागते कि ज्या घरात उज्ज्वल योजना पोचवायची आहे तेथे निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीत या स्त्रिया नसून पुरुष आहेत. आपल्या बायकोचे आरोग्य धोक्यात आहे हे त्यांच्या गळी उतरवता आले तरच ते या योजनेला मान्यता देतील. निम्न स्तरातील किती पुरुष घरात बायको गरोदर आहे हे माहित असूनही घराच्या आत सिगरेट आणि विड्या ओढताना दिसतात ते लक्षात घेतले तर जन जागृती का करावी लागते हे दिसून येईल. अर्थात उज्ज्वल योजनेत "माझा काय फायदा" असे विचारणारे लोक आहेतच. राष्ट्र गेले खड्यात तर जाऊ दे. पेट्रोल ५ रुपयांनी स्वस्त झाले का ? मोदींनी नक्की काय केले?

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
उज्वला योजनाअ अपयशी झाली वगैरे असं काही मी म्हणत नाही. ती यशस्वी असेलही...त्या योजनेचा ज्यांना लाभ झाला असेल ते भाजपला मतदान करतील. मी मला ज्या गोष्टींचा लाभ झाला (असल्यास) त्या गोष्टींकरिता मतदान करेन.
असाच एक दुवा "शहरातील किडलेली जनता" (यात आपण पण येताय) या युयुत्सूनच्या धाग्यावर मी दिला होता
सुबोध खरे , आपल्या व्यासंगाबद्दल मला आपल्याबद्दल आदर आहे. पण तुम्ही इतरांना 'किडलेली जनता' म्हणू शकत नाही.
अर्थात उज्ज्वल योजनेत "माझा काय फायदा" असे विचारणारे लोक आहेतच. राष्ट्र गेले खड्यात तर जाऊ दे.
उज्वला योजना सरकारने राबवू नये असे माझे म्हणणे नाही. इतरांचा फायदा होवू नये असेही मला म्हणायचे नाही. पण त्याच वेळी माझा काहीच फायदा होत नसेल, माझ्या फायद्याची एकही योजना जर का राबवली गेली नसेल तर इतरांच्या फायद्याने खूष होवून मी सरकारचे गुणगान करणार नाही इतकेच फक्त मी स्पष्ट केले.

सुबोध खरे गुरुवार, 07/06/2018
हायला युयुत्सु नि खालील धाग्यात म्हटले आहे कि

अगदी स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाले तर महानगरे "किडकी प्रजा" निर्माण करत आहेत...

https://www.misalpav.com/node/42260 यावर मी जोरदार प्रतिवाद केला आहे आणि तुम्ही मला उलटे बोलताय? एकदा हा धागा पूर्ण वाचून घ्या. त्यात मी चुलीच्या धुराने काय होते याचा हि दुवा दिला आहे तो हि एकदा वाचून घ्या https://timesofindia.indiatimes.com/india/chulhas-linked-to-25-of-pollut... अधिक काय लिहिणे

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
युयुत्सुच्या धाग्याचे इथे काय प्रयोजन ते कळले नाहि.. चुलीच्या धुराची लिंक उघडत नाही... पण चुलीच्या धूराने आरोग्यास त्रास होतो हे मान्य.. उज्वला योजनेची निकड आणि योजनेचे यश हे ही मान्य करतो. माझा मुद्दा इतकाच आहे की ज्याला ज्या योजनेचा फायदा झाला तो त्या योजनेचे गुणगान करणार. इथे मी मला कोणत्या योजनेचा /निर्णयाचा फायदा झाला का ह्याचा शोध घेतो आहे. नाही म्हणता नोटाबंदीचा सुरवातीला काहीसा त्रास झाला तरी नंतर काही फाय्दा झाला आणि होतो आहे (केशबॅक योजना, डिजिटल पेमेंट वाढल्याने अप्रत्यक्ष अर्थिक लाभ ई )...

सोमनाथ खांदवे शुक्रवार, 08/06/2018
मराठी कथालेखक , तीन वर्षांपूर्वी सिलेंडर बुक केल्यानंतर एखाद्या चौकात सकाळी 6 वाजल्यापासून सिलेंडर वाल्या गाडी ची वाट पाहणारी जनता कधी बघितली का हो ? आता का बरं गॅस एजन्सी व चौकात ती दृश्य दिसत नाहीत ? सिलेंडर चा काळाबाजार बंद करण्यात यश आल्या मूळेच गोरगरिबांच्या आवाक्यात गॅस आता आला आहे . त्या गरिबांचा विचार करा ,कायम स्वकेंद्रित विचार नका करू .

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 08/06/2018
तीन वर्षांपूर्वी सिलेंडर बुक केल्यानंतर एखाद्या चौकात सकाळी 6 वाजल्यापासून सिलेंडर वाल्या गाडी ची वाट पाहणारी जनता कधी बघितली का हो ?
नाही बघितली... तुम्ही म्हणता तशी कधी कुठे परिस्थिती नसेलच असं मी म्हणत नाही. पण माझ्या घरी अनेक वर्षापासून घरपोच सिलिंडर येतो आहे
त्या गरिबांचा विचार करा ,कायम स्वकेंद्रित विचार नका करू .
पुन्हा तेच.. मी त्यांचा विचार करायचा ? आणि माझा विचार नाही करायाचा ? मग माझा विचार कुणी करायचा ? मी या देशाचा हिस्सा नाही का ? स्वतःचा विचार करणं म्हणजे पाप आहे का ? मी काही दुसर्‍या कुणाचं ओरबाडून मला द्या असं तर म्हणत नाहीये.. दुसर्‍या एका प्रतिसादात मी म्हंटलय की अर्थिक फायदा मिळण्यातच मला रस आहे असे नाही. मी चांगली नोकरी करुन पैसा कमावतो आहेच. पण माझ्या इतर काही साध्या अपेक्षा आहेत त्या पुर्ण होताना किंवा त्या बाबतीत विशेष सुधारणा होताना दिसत नाहीये.

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
मराठी लेखक : माझी आय टीतली नोकरी अधिक सुरक्षित झाली का त्याचा विचार करेन ?? ईतका स्वकेंद्री विचार ? तुमच्या घरात असेल हो गॅस सिलिंडर !! पण त्याच शहरात लाखो गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार होत होता !! कोण घ्यायचे असा गॅस सिलिंडर ? हॉटेलवाले , गाडीला LPG Cylinder लावुन लोक खुशाल चालवायचे !! मग त्या वर आळा नको बसवायला ? का मला गॅस सिलिंडर मिळतो मग माझा प्रश्न सुटलाय ? आता आधार कार्ड लिंक झाल्यावर गेले ना असे सबसिडीवर घेणारे गॅस सिलिंडरचे ग्राहक !! देश स्वत:पेक्षा फार फार मोठा आहे !!

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
?? ईतका स्वकेंद्री विचार ?
का नाही ? स्वतःचा विचार करुन मतदान करण्यात गैर ते काय ?
देश स्वत:पेक्षा फार फार मोठा आहे !!
मान्य.. पण पुर्ण देश सुखी झालाय का , सगळ्या देशाचं भलं झालंय का याचा हिशेब मी कसा मांडत बसणार ? प्रत्येकजण स्वतःचा विचार करेल आणि मत देईल. ज्यांचं भलं झालंय , जे सरकारवर खूष आहेत असे लोक जास्त असतील तर येईल हेच सरकार पुन्हा सत्तेवर नाहीतर नाही येणार.. जर खरंच अनेक लोकांच जीवनमान उंचावलं असेल तर जाहिरात करायची गरज नाही आणि जर तसं ते झालं नसेल तर जाहिराती करुन फायदा नाही.. साधा-सरळ तर्क..

डँबिस००७ गुरुवार, 07/06/2018
पण पुर्ण देश सुखी झालाय का , सगळ्या देशाचं भलं झालंय का याचा हिशेब मी कसा मांडत बसणार ? हे गेल्या 70 वर्षात झाल नाही पण श्री मोदीजींनी मात्र ५ वर्षांत करुन दाखवाव ?? व्वा !! जाहीरात का करावी लागते ? कारण ईतक्या मोठ्या देशातल्या नागरीकांना काही तरी आशा असेल की देशातल्या एका भागात समाजाच्या ऐका घटकाच जिवनमान उंचावलय !! उद्या माझ सुद्धा होईल !! आशेवरच जिवन आहे !! उगाच नाही सरकारवर पिंक टाकणारे १५ लाखच्या आशेला सोडायला तयार नाहीत !!

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
हे गेल्या 70 वर्षात झाल नाही पण श्री मोदीजींनी मात्र ५ वर्षांत करुन दाखवाव ?? व्वा !!
नका दाखवू.. राहिलं. .पण मग उगाच 'आपण कसे त्यांच्यापेक्षा भारी' ह्याचा डंका नका ना पिटू.. त्यांनी विशेष काही केलं नाही.. आणि आम्हीही केलं नाही म्हणत गप्प रहावं..

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/06/2018
हे गेल्या 70 वर्षात झाल नाही पण श्री मोदीजींनी मात्र ५ वर्षांत करुन दाखवाव ?? व्वा !! आयत्या पिठावर एकही रेघोटी न मारता कोणती कामे ह्या सरकारनी केली ?

सुबोध खरे गुरुवार, 07/06/2018
आयत्या पिठावर एकही रेघोटी न मारता कोणती कामे ह्या सरकारनी केली ? गोडसे बुवा जर कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता खालील दुवे वाचून पाहिलेत तर पुढे जाता येईल . अन्यथा तुम्ही तुमच्या जागी बरोबर आहेत आणि मी माझ्या जागी असे म्हणून मी पूर्ण विराम देतो आहे. दिलेले दुवे हे डावीकडे झुकणाऱ्या वृत्तपत्रांचे आहेत. भाजप/ रास्व संघाची मुखपत्रे नाहीत हेही लक्षात घ्या. https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-passes-bills-to-repeal-245-obsolete-laws/articleshow/62285343.cms http://www.thehindu.com/news/national/ujjwala-yojana-to-benefit-eight-crore-women-now/article22682181.ece https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/modi-govts-ujjwala-scheme-leaves-women-healthier-happier/article9685035.ece https://www.financialexpress.com/money/good-news-jan-dhan-account-holders-can-enjoy-this-major-benefit-at-sbi-other-banks-here-are-details/945257/

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
देश स्वत:पेक्षा फार फार मोठा आहे !!
short & sweet - देश मोठा असला तरी मी माझं (छोटंस म्हणू हवं तर) मत मशिनवर नोंदवणार .. पुर्ण देशाचं मत नाही.

गामा पैलवान गुरुवार, 07/06/2018
म.क., तुमचा आगम (अॅप्रोच) अगदी योग्य आहे. कुणाला मत द्यायचं हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मग मोदींनी जाहिरात केली तर तो देखील (वा भाजपचा) वैयक्तिक निर्णय झाला ना? आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/06/2018
मग मोदींनी जाहिरात केली तर तो देखील (वा भाजपचा) वैयक्तिक निर्णय झाला ना?
अगदी अगदी...मी कुठे लगेच न्यायालयात धाव घेतलीय.. फक्त आश्चर्य व्यक्त केलंय हो..चालेल ना ? बाकी जाहिरातचा खर्च पक्ष निधीतूनच होत असेल , सरकारी खजिन्यातून नाही अशी आशा करतो.

सुबोध खरे गुरुवार, 07/06/2018
जाहिरातचा खर्च पक्ष निधीतूनच होत असेल वर मी दिलेले दुवे वाचले तर हा खर्च भाजप ने करायचा का सरकारने हे लक्षात येईल.

गामा पैलवान शुक्रवार, 08/06/2018
म.क., जरूर आश्चर्य व्यक्त करा. वैयक्तिक निर्णय घ्यायचं तुम्हाला जसं स्वातंत्र्य आहे अगदी तस्संच वैयक्तिक स्वातंत्र्य मोदींनाही आहे. इतकी सरळ गोष्ट तुमच्या ध्यानी कशी नाही आली? त्यामुळे तुम्ही आश्चर्य व्यक्त केलं की तुम्ही मोदीद्वेष्टे आहात यावर शिक्कामोर्तब होतं. म्हणजे, मी जरी असं विधान केलं नाही तरी लोकं तसाच तिरपागडा अर्थ काढतात. अशाने मोदींचे मतदार वाढतात. तेव्हा हा मुद्दा लक्षात घेऊन मग खुशाल आश्चर्य व्यक्त करा, ही विनंती. आ.न., -गा.पै.

माईसाहेब कुरसूंदीकर शुक्रवार, 08/06/2018
अशाने मोदींचे मतदार वाढतात
काही दिवसांपूर्वी ते कुमार केतकर(राज्यसभा कॉन्ग्रेस खासदार) टी.व्हीवर बोलत होते. सरकारी धोरणांवर टिका करण्यापेक्षा अर्धा वेळ त्यानी मोदींवर व्यक्तिगत टिका करण्यात घालवला. एकेकाळचे ते लोकसत्ता/म.टा.चे संपादक पण बोलणे अगदीच प्रचारकी थाटतले. खरे तर सुरेश प्रभू,नितिन गडकरी,धर्मेण्द्र प्रधान असे खूप काम करणारे मंत्री आहेत..ज्यानी आपापल्या खात्यांमध्ये बदल घडवूनही आणला आहे. मराठी कथालेखका, अरे , मोदी सरकारची धोरणे,योजना ह्या मुख्यत्वे गरीब वर्गासाठी बनवल्या आहेत, राबवल्या जात आहेत. तेव्हा प्रत्येक योजनेचा फायदा हा प्रत्येक नागरिकास मिळेलच असे नाही.

नाखु शुक्रवार, 08/06/2018
माझ्या कोथींबीर च्या चार काड्यांची किंमत कमी झाली तरच मी महागाई कमी झाली असं समजत असेल तर!!! चांगल्या कामाची प्रशंसा करण्याची नसते एखाद्या ला सवय, किंवा चांगलं बघायचं नसेल तर उपयोग काय? उघडा डोळे बघा (आनंदाने) निट नाखु हो तोच शिक्का बसलेला

manguu@mail.com शुक्रवार, 08/06/2018
जो तो स्वतः:चेच पहात असतो. काँग्रेसने रस्ते केले , एम्स काढले , पण मंदिर बांधले नाही ना ? मग काँग्रेस ब्लॅक लिस्टमध्ये सगळे असेच करत असतात . त्यात काय चुकीचेही नाही.

डँबिस००७ शुक्रवार, 08/06/2018
काँग्रेसने रस्ते केले , एम्स काढले LOL पहील AIMS साल १९५६ दिल्लीला त्पानंतर ५ AIMS ऐकाच २०१२ सालात लोकांच्या डोळ्यात धुळ झोकण्यासाठी !! पण भाजप सरकारने २०१६ सालात दोन AIMS निर्माण केले !! ईंग्रजांनी १९४७ पर्यंत ९४००० किमीची रेल्वे लाईन टाकली त्यांच्या स्वतःच्या ब्रिटीश सरकारच्या पैश्यावर !! पण कॉंग्रेसने १९४७ नंतर ६५ वर्षांत फक्त ११००० किमी रेल्वे लाईन टाकली ? २०१४ पुर्वी महामार्ग बनवण्याचा वेग होता २ ते ३ किमी/दिवस आणी आता २० किमी/दिवस .

manguu@mail.com शुक्रवार, 08/06/2018
इंग्रजानी आधीच रेल्वे निर्माण केली होती , ती मोडून पुन्हा नव्याने सुरू करायला हवी होती ? एम्स म्हणजे दिल्लीचे एम्स वाजपेयींनी कुठल्या एम्स काढल्या म्हणे ?

सुबोध खरे शुक्रवार, 08/06/2018
अगोदरच्या काळात म्हणजे ७० वर्षात १५००० किमी रेल्वे मार्ग बांधले गेले. २०१४ पासून त्याला जास्त वेग आला हि वस्तुस्थिती आहे. परंतू सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे रेल्वे बजेटच काढून टाकले आणि ते मुख्य अर्थ संकल्पात जोडून घेतले. यामुळे आता रेल्वे मंत्री पद हे फारसे प्रतिष्ठेचे राहिलेले नाही. यामुळे स्वतःच्या मतदार संघाचंच काम करायचे आणि बाकी रेल्वेला उन्हात उभे करायचे हे वर्षानुवर्षे लहान पक्षांनी चालवलेले धोरण आता रद्दबातल झाले आहे. लालू प्रसाद यांनी आपल्या मतदार संघ मधेपुरा येथे रेल्वे इंजिनांचा कारखाना आणला मग त्याचा मुख्य रेळे मार्गाशी संपर्क नसला तरी चालेल. ए बी एघनी खान चौधरी यांनी दिल्ली कलकत्त्यापासून पासून आपल्या मालदा मतदारसंघापर्यंत नव्या गाड्या चालू केल्या मग त्यात प्रवासी असोत कि नसोत. ममता बॅनर्जी यांनी असाच सवता सुभा राबवला. या प्रकरणात रेल्वेची भाडेवाढ १५ वर्षात झालीच नाही. भारतीय रेल्वे जगात सर्वात स्वस्त आहे फक्त ३६ पैसे एका किमीला. रिक्षा एक किमी ला १० रुपये घेते. एस टी बस रुपये साडे सहा घेते तर शिवनेरी १५ रुपये किमी ला. यामुळे रेल्वे सतत तोट्यात चालत आहे. मग हा तोटा भरून काढायला मालवाहतुकीवर भाडे वाढवले. त्यामुळे माल रस्त्यावरून जायला लागला आणि रेल्वे परत तोट्यातच राहिली. २०१६ मध्ये श्री सुरेश प्रभू यांनी राजधानी शताब्दी सारख्या आरामदायी गाडयांची भाडेवाढ केली त्यावर विरोधी पक्षानी केवढा गदारोळ केला होता याची आठवण झाली.https://www.firstpost.com/politics/railway-passenger-fare-hike-why-the-public-outcry-against-suresh-prabhu-is-overreaction-2997112.html त्यामुळे नंतर झालेल्या अपघातामुळे श्री सुरेश प्रभुना मंत्रालय सोडावे लागले यानंतर परत रेल्वे भाडेवाढ करून राजकीय हाराकिरी करण्याची तसदी पुढच्या मंत्र्यांनी घेतली नाही आणि श्री जेटलींनी ते मंत्रिमंडळ शक्तिहीन करून टाकले यामुळे आता रेलवे ला हळू हळू भाडेवाढ करून तोट्यात चालणारी रेल्वे फायद्यात आणण्याचं मार्ग चालू तर केला आहे. परंतु पुढच्या निवडणूक वर्षात हि भाडेवाढ करणे भाजपाला परवडणार नाही असेच दृश्य आहे.

विशुमित शुक्रवार, 08/06/2018
त्यामुळे नंतर झालेल्या अपघातामुळे श्री सुरेश प्रभुना मंत्रालय सोडावे लागले>>> ==>> अपघात हे निम्मित झाले, बुलेट ट्रेन ला विरोध केला म्हणून प्रभूंना नारळ दिला असे ऐकण्यात आले होते. खरे खोटे वरचेच जाणो! === पण प्रभूंनी लोकांच्या लक्ष्यात राहील असे काम चालू केले होते, पण जनता आपली कमनशिबी आहे ना ! काय करणार.

सुबोध खरे शुक्रवार, 08/06/2018
अपघात हे निम्मित झाले, बुलेट ट्रेन ला विरोध केला म्हणून प्रभूंना नारळ दिला असे ऐकण्यात आले होते. खरे खोटे वरचेच जाणो! जालावर खोदकाम केले असता फक्त "श्री राज ठाकरे" तसं म्हणताना आढळले आहेत. त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हा एक प्रश्नच आहे. http://www.dnaindia.com/mumbai/report-live-updates-raj-thackeray-mns-mumbai-elphinstone-stampede-railways-protest-march-metro-cinema-to-churchgate-police-permission-2550640 परंतु बाकीचे बरेचसे दुवे श्री सुरेश प्रभू बुलेट ट्रेनचे समर्थनच करताना दिसतात. मुळात जर ते बुलेट ट्रेनला विरोध करत असते तर या शिवसेनेने अडगळीत टाकलेल्या या गुणी नेत्याला शोधून त्याला इतके महत्त्वाचे खाते देण्याचे वर त्याला आंध्र प्रदेशातून राज्यसभेवर पाठवायचे मोदी याना काहि कारण असावे असे वाटत नाही. त्यांना वाणिज्य आणि उद्योग हे दुसरे महत्त्वाचे खाते दिले गेले आहे कारण रेल्वे मंत्रालयाचे महत्त्व कमी करायचा बेत ठरला असावा. https://www.ndtv.com/india-news/is-there-deliberate-misinformation-on-bullet-trains-asks-suresh-prabhu-1400064

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 08/06/2018
ज्या गोष्टी माझ्याशी संबंधित आहे त्या मी बघणार.. सामान्य नैसर्गिक तत्व आहे हे.. मोदींनी कोणत्या खेड्यात कुठे वीज आणली असेल. पण त्या खेडेगावात ना मी राहतो ना माझा कुणी नाते वाईक तर त्याबद्दल मी कशाला कौतूक करु. थोडक्यात काय तर प्रत्येकच वर्गासाठी काहीतरी करायला पाहिजे ना.. सब का साथ सब का विकास असं बोलले होते ना मोदी. शहरी मध्यम/उच्च मध्यम वर्गाकरिता काही केलेलं दिसत नाहीये.. आयकर कमी केला असता तरी काहीतरी केलं असं म्हंटलं असतं. असो. अजून एक वर्ष आहे. या वर्गाकरिता काही करता येतं का ते बघावं मोदी सरकारने..

गब्रिएल शुक्रवार, 08/06/2018
भले शाबास ! मंग गावाकड्च्या लोकांन्नी त्येंच्यापुरत बगून मतदान क्येलं (त्येंची संक्या जास्त है बर्का ;) ) आनि तुमच्यासारक्या शहरात्ल्या लोकांला बांदावर बशिवलं तर मंग बोंबा मारू नका बर्का. :) आशी शिकलीसवर्ली मान्सं त्येला काय म्हंतात त्ये "वैयक्तिक स्वार्थ" समोर ठ्येवून त्ये आपलं "कॉमन गुड" इसराया लागली की देश्याचे चांगभलं व्हनारंच बगा... कारन याच गोष्टीचा राजकारनी फाय्दा घेत्यात नव्हं. ह्ये आपलं आपलं अडानी मत. तुमी म्होटी लोकं ज्यास्त शानी असताल. आता म्हारास्ट्रात बी मतं जमवाय्ला तामीलनाडू वानी शेरातल्या परत्येकाला येक येक कलर टीवी, मिस्कर, साडी, धोतर... नव्हं, नव्हं... जीनची पँट देयाला पायज्ये, नाय्का ?!

डॉ सुहास म्हात्रे रवीवार, 10/06/2018
खरे आहे ! म्हणूनच म्हणतात की लोकशाहीत, "यथा प्रजा तथा राजा" असे असते. स्वार्थी लोक स्थार्थी नेता निवडून देतात... किंबहुना स्वार्थी लोकांची नाडी ओळखून नेता स्वार्थी निवडून येतो व "आवळा देऊन कोहळा काढणे" ही म्हण सार्थ करतो. अश्या परिस्थितीत, "आम्ही निवडून दिलेल्या नेत्यानं आमचं भलं करण्या ऐवजी स्वतःचंच भलं केलं" ही बोंब मारायचा हक्क लोकांना कसा असेल ? !