अगदी. खूप सॅड दिवस. :( मोदी हे व्हीपी सिंग २.० आहेत असं कोणीसं म्हटलेलं वाचलं अलिकडेच. प्रचंड अपेक्षांनी सत्तेत आले पण आल्यावर काही फार बदल घडलेला नाही.

अतिशय निराश करणारी बातमी. भारत हा एकच देश असा आहे जिथे ९९ अपराधी सुटतात आणि फक्त एकाच दोषीला शिक्षा होते.

हे सरकार, खरंच सभेत सांगितले जातात, तशा चांगल्या हेतूंनी काम करतं का, असा प्रश्न निर्माण होतो. राॅबर्ट वद्राबाबत पण तेच अन् सिंचन घोटाळ्याबाबत पण तेच! भाजपाच्या निष्ठावंतांबद्दल कोडे पडते.

https://www.ndtv.com/india-news/timing-of-pm-narendra-modis-meeting-with-dmks-karunanidhi-fuels-talk-1771939 हे साहेब समर्थकांचा अपेक्षाभंग करतंय राव. .. मागच्या महिन्याच्या ७ नोव्हेंबर ला हे साहेब जाऊन भेट घेतात आणि १२ डिसेंबर ला निर्दोष. -- दया कूच तो गडबड हे..!! -- मध्यंतरी गडकरी म्हणालेच होते भ्र्रष्टाचाराचे आरोप राजकीय हेतूने करून सत्तेत आले आहेत. -- तरी ते कसे डिप्लोमॅट आहेत याचे समरथनीय जिलब्या पडतील. असो...

१.खरोखर जर या सरकारच्या हलगर्जीपणा आणि सहेतुक तडजोडीची परिणिती या निकालात असेल तर फार गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.तीव्र निषेधार्ह​ हाताळणी २.जर तपास संस्थेने सुरवातीपासून शेवटपर्यंत गलथानपणा आणि पळवाट ठेवली असेल तर या संस्था सरकारच्या तालावर नाचत नाहीत हीच चांगली बाब पण नि:पक्ष , सक्षमही नाहीत​ ही अत्यंत गंभीर बाब ३.आधिचे लिलाव रद्दबातल ठरवायचे कारण काय होते याचा न्यायालयात विचार केला असेल तर मग निर्दोष मुक्तता करून नक्की काय संदेश दिला आहे ४.सुब्रमण्यम स्वामी गप्प बसणारे नाहीत,आणि भाजप यांच्या राजकीय फायदा उगाच सोडून देणार नाही शिक्के न मारता उघड्या डोळ्यांनी पहा इतकीच किरकोळ इच्छा असलेला जुनाट नाखु बिनसुपारीवाला

वस्तुस्थिती -- २००९ साली २G घोटाळ्याबद्दल पहिल्यान्दा उघडकीस आले आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने तरंग पंक्तीसाठी अर्ज देण्याची तारीख चूक आहे असे सांगितले. २००९ मध्ये एफ आय आर दाखल झाला २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राजा याना नोटीस पाठवली २०१० मध्ये कॅग ने घोटाळा आहे असा ठपका ठेवला २०११ मध्ये विशेष CBI न्यायालयाचे गठन झाले आणि २०११मध्येच एकंदर तीन आरोपपत्रे दाखल झाली. ऑगस्ट २०१४ मध्ये चौथे आरोपपत्र दाखल झाले. केसच्या तारखा लागत लागत शेवटी त्याचा निकाल आता आला आहे. एक मूलभूत शंका-- कायदेतज्ज्ञांनी उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा एकदा आरोपपत्र दाखल झाले कि (त्यात फार तर पुरवणी जोडता येईल पण) ते पूर्ण रद्द करता येईल का ? ( माझ्या माहितीप्रमाणे तसे नाही आणि असले तरीही मोदी सरकारने असे काहीही केलेले नाही). आरोपपत्र दाखल झाले याचा अर्थ सर्व परिस्थितीजन्य पुरावा न्यायालयात सादर झालेला आहे (२०११ ते २०१४ मध्येच). मग या स्थितीत केस "ढिसाळपणे" मांडली याचा दोष मोदी सरकारला कसा देता येईल? किंवा हा दोष कोणत्या सरकारवर येईल? बाकी धुळवड आणि धुणी धुणे चालू द्या.

पहिली गोष्ट , हा निकाल अंतिम नसल्याची खुद्द न्यायमुर्तींनीच ग्वाही दिलेली आहे. यापुर्वी पण सी.बी.आय कोर्टाने दिलेल्या निकालन्चे वरच्या कोर्टात धिन्डवडे निघाले आहेत. आरुषी हेमराज हत्या प्रकरणात पण सी.बी.आय च्याच कोर्टाने आरुषीच्या आई-वडिलान्ना खुनी ठरवले होते व जन्मठेपेची शिक्षा फ़र्मावलेली होती. त्यावर अपील झाले आणि त्यात त्या मातापित्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाने अगदी २ महिन्यानपूर्वी निर्दोष मुक्तता केलेली होती. त्यावेळी हायकोर्टाने दिलेल्या निकालात खालच्या म्हणजे सी.बी.आय कोर्टाच्या निवाड्यासह , न्यायाधीशांवरही ताशेरे झाडलेले आहेत. अनेक पुरावे व गोष्टी इतक्या स्पष्ट आहेत, की त्यातून आरोपींना निर्दोष ठरवणे न्यायव्यवस्थेच्या उदासीनतेचा अतिरेक आहे. सर्वप्रथम ह्या प्रकरणाचा उल्लेख कॅग अहवालात आला आणि त्यावर युपीए सरकारने पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला गेले होते. पुढे सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आणि त्यातून हा खटला उभा राहिलेला आहे. सी.बी.आय या संबंधी एकही ठोस पुरावा सादर करु शकली नाही याचा अर्थ घोटाळा झाला नाही असा नाही. सरकारची परवाना वाटपाची प्रक्रिया पूर्णपणे भ्रष्ट होती. लिलावाद्वारे परवाने वाटप करण्यात आले नव्हते. अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१२ मध्ये ही १२२ परवान्यान्ची प्रक्रिया रद्द केली होती.तत्कालीन सरकारने २००१ च्या बाजारभावानुसार परवान्यांचे वाटप केले होते. लिलावाद्वारे नव्हे तर प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या आधारावर परवान्यांचे वाटप केले होते. यात काही कम्पन्यान्चा भला करण्याचाच हेतू असू शकणार.. २०१५ , २०१६ साली सरकारला मिळालेल्या रकमेवरून दिसून येतय कि आधीच्या सरकारच्या धोरणान्मुळे सरकारी तिजोरीला किती तोटा झाला..

राहुल गांधींचं व्यवस्थीत ब्रँडींग सुरु झालय. गुजरातमधे भाजपचं पानिपत झालय. आता युपीए सरकारवर लागलेले भ्रष्टाचाराचे धुवायला लागले आहेत. काँग्रेसने २०१४ साली एक एक करत जे मुद्दे भाजपाच्या, विशेषतः मोदिंच्या हाती दिले, ते सर्व सव्याज काँग्रेसला परत करताहेत प्रधानसेवक. दैव देतं आणि कर्म नेतं म्हणतात ते असं.

भाऊ तोरसेकरांचा आजचा या विषयावरील लेख वाचनीय आहे... महत्वाचा भाग म्हणजे: "मुक्तता देतानाच प्रत्येकाने पाच लाखाचा जातमुचलका लिहून देण्याचाही आदेश दिला आहे." - अर्थात जामिनावर निर्दोष मुक्तता आहे! म्हणजे काय कोणास ठाऊक! त्यांनी नंतर या खटल्याची तुलना ही मालेगाव बाँब संदर्भातील पुरोहीत आणि साध्वी प्रग्या च्या आरोपासंदर्भात केलेली आहे. खटला न भरताच किंबहूना आरोपपत्र दाखल न करताच त्यांना अनेक वर्षे तुरूंगात डांबले होते.

विरोधी पक्ष, पोलीस, CBI ई कोणालाही नंतर त्रास होऊ नये म्हणून स्कॅम करताना राजा, कानिमौळी आणि इतर सर्वांनी एवढे ढळढळीत पुरावे मागे सोडले असताना मोदी किंवा भाजपच्या एकाही मंत्र्याला पुरावे सापडू नयेत? लानत है। आपल्याला शिक्षा व्हावी अशी या सर्वांपासून ते वद्रा, सोनिया या सगळ्यांची अतीव इच्छा आहे. त्यामुळे ते स्वतःहून पुरावे देतात, पूर्ण सहकार्य करतात. पण या बीजेपी सरकारलाच त्यांना शिक्षा होऊ नये असं वाटतंय. तसं पण काय गरज आहे पुरावे शोधायची, केस दाखल करायची वगैरे? सरळ आरोपी जाहीर करून शिक्षा देऊन टाकायची. लोक काय तसेही हुकूमशहा म्हणून ओरडत असतातच.

अतिशय खेदजनक निर्णय. १.७६ लाख कोटीच्या आकड्यात किती तथ्य आहे हे वादातित असले तरीही वाटपात भ्रष्टाचार झाला होता हे तरी सर्वमान्य होते आतापर्यंत. नक्की कुणी दिरंगाई केली हे कळेलच पण तोपर्यंत संशयाची सुई सरकारकडेच जाते. विशेषतः मुकुल रोहतगी २ जी केस मधील आरोपींचे वकिल असणे वगैरे. हाय कोर्टात तरी ताकदीनी बाजू लावून धरावी आणिभ्प्रकरण धसास न्यावे. बाकी, या प्रकरणात न्यायमुर्तींना दोष देणे योग्य नाही. जश्या प्रकारे खटल्यात बाजू मांडल्या जातात, साक्षी- पुरावे होतात त्यावर निकाल अवलंबून असतो. तसेच, तसेच भुतपुर्व कॅग यांना भाजपचे एजंटम्हणन्णे त्यांच्यावर अन्यायकारक होईल असे वाटते.

मोदूकाका करुणानिधीला भेटायला गेले तेव्हाच पाल चुकचुकली होती ....२०१९ ला मोठा सहकारी पक्ष म्हणून सेना ऐवजी डीएमके असू शकते. बाकी काँग्रेस भिकार असेल तर भाजप डबल भिकार आहे हे दिसले

https://www.loksatta.com/agralekh-news/what-is-2g-spectrum-scam-1604723/ अमुक झाले असते तर तमुक झाले असते असा काहीसा प्रकार असवा असे वाटते. पण लेखात म्हटल्या प्रमाणे ,ज्यांना कंत्राटे मिळाली त्यांनी ती नंतर विकुन बख्खळ पैसा कमावला त्याचे काय ? हे ठरवुन (कट ?)केले नसेल कशावरुन ?

२-जी भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून सर्व आरोपी दोषी नसल्याचा सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. या प्रकरणात घोटाळा झाला होता व त्यामुळे देशाचे नुकसान झाले होते हे १०० टक्के निर्विवाद सत्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायासन असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने या घोटाळ्यातील तथ्य लक्षात घेऊन २००७-०८ मध्ये दिलेले सर्व परवाने रद्द करून तरंगलहरींचे वाटप लिलाव पद्धतीतून करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात तथ्य वाटले नसते तर असा आदेश दिलाच नसता. २००८ मध्ये प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य हे तत्व आयत्यावेळी निश्चित करून परवाने आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना खिरापतीसारखे वाटून जेमतेम ६-७ हजार कोटी रूपये मिळाले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीचे परवाने रद्द करून लिलाव केल्यानंतर लिलावाच्या पहिल्या फेरीतच ६१ हजार कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली होती. घोटाळा झाला व त्यातून सरकारचे प्रचंड नुकसान झाले हे अगदी उघड होते. दुर्दैवाने सीबीआय न्यायालयाने ही सर्व वस्तुस्थिती व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून या आरोपींना मोकळे सोडलेले दिसते. नवल म्हणजे घोटाळा झाला नाही असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. या प्रकरणातील आरोपींविरूद्ध पुरेसा पुरावा नाही असे न्यायालयाने सांगितले आहे. म्हणजे घोटाळा झाला आहे, पण नक्की कोणी हा घोटाळा केला ते सांगता येत नाही ही न्यायालयाची भूमिका अनाकलनीय आहे. या प्रकरणाविरूद्ध न्यायालयात आरोपपत्र २०११ मध्येच दाखल झाले होते. तत्कालीन युपीए सरकारच्या कारकीर्दीत हे आरोपपत्र दाखल झाले होते. आपल्या लोकांना वाचविण्यासाठी आरोपपत्र व साक्षीपुरावे ठिसूळ ठेवण्यात आले असावे. नवीन सरकार मे २०१४ मध्ये आले तरी नवीन सरकार त्यात फारसा हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. एकंदरीत या प्रकरणाची चौकशी, आरोपपत्र व निकाल संशयास्पद आहे. काही जण या सुटकेचा संबंध मोदी व करूणानिधींच्या दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या भेटीशी लावत आहेत. द्रमुक व भाजपची युती होणार असाही काही जणांनी निष्कर्ष काढला आहे. या दोन्ही निष्कर्षांमध्ये अजिबात तथ्य नाही. ९३ वर्षीय करूणानिधी आता विस्मॄतीचा बळी आहेत. द्रमुकची सर्व सूत्रे आता स्टॅलिनच्या हातात आहेत. द्रमुक व काँग्रेसची युती अभेद्य असून भाजप-द्रमुक युती होण्याची सुतराम शक्यता नाही. समजा अशी युती होणार असली तरी ७ वर्षे सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल मोदींनी बदलला असा निष्कर्ष काढणे अत्यंत हास्यास्पद आहे. या निर्णयाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. परंतु उच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यास अजून ६-७ वर्षे लागतील. काल निकाल आल्यापासून काँग्रेसला आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. आपल्या 'झिरो लॉस' थिअरीला न्यायालयानेच मान्यता दिली आहे असे सिब्बल आनंदाने सांगत होता. तरंगलहरींच्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीतच जेव्हा ६१ हजार कोटींहून अधिक किंमत मिळाली तेव्हाच सिब्बलची 'झिरो लॉस' थिअरी वार्‍यावर उडून गेली होती. सर्वात आश्चर्य म्हणजे घोटाळा होत असताना व त्यामुळे देशाचे नुकसान होत असताना जे मनमोहन सिंग डोळे मिटून मौन धारण करून बसले होते तेच मनमोहन सिंग आपली पाठ थोपटून घेत भांगडा करीत आहेत. आपल्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप केल्यामुळे २०१४ मध्ये आपण हरलो असे ते सांगत होते. आपल्या कारकीर्दीत झालेल्या असंख्य महाघोटाळ्यांपैकी २-जी हा फक्त एक घोटाळा होता हे ते सोयिस्कररित्या विसरले होते. त्यांच्याच कारकीर्दीत झालेल्या कोळसा खाणी वाटप घोटाळा प्रकरणातील दोन खटल्यांचा निकाल आधीच लागलेला असून त्यात काही दोषींना शिक्षा झालेली आहे (नुकतीच मधू कोडालाही शिक्षा झाली). अजून काही प्रकरणांचा निकाल यायचा आहे. राजेंद्र दर्डा व काँग्रेसचे इतर काही खासदार काही प्रकरणात आरोपी आहेत. दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंग एका प्रकरणात आरोपी आहेत. २०१५ मध्ये मनमोहन सिंगाचे नाव एका आरोपपत्रात आल्यानंतर "मी कायद्याच्या मार्गाने जाऊन स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करेन" असे राणा भीमदेवी थाटात सांगणार्‍या मनमोहन सिंगांनी दुसर्‍याच दिवशी स्वतःवरील खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. खटला लढून स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याऐवजी स्थगितीचा पळपुटा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. स्वतः स्वच्छ असल्याच्या कितीही गप्पा त्यांनी मारल्या तरी कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणातल्या आरोपपत्रात त्यांचा आरोपी असा उल्लेख आहे. एकंदरीत अनेक प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका अनाकलनीय आहे. भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्याच्या प्रकरणात ७२ आरोपींचे फोटो एका संकेतस्थळावर छापून त्यांचा नासधूस केल्याबद्दल गौरव करण्यात आला होता. आम्हीच नासधूस केली असे ते जाहीररित्या सांगत होते. या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून फक्त पोलिसांनी समोर ठेवलेल्या कागदांचा आधार घेऊन सर्वांना निर्दोष सोडण्यात आले. नितीन आगे खून प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. आताच आदर्श प्रकरणासंबंधी बातमी आली आहे. आदर्श इमारतीतील सदनिका बळकावण्याच्या गुन्ह्यातील आरोपपत्रातून अशोक चव्हाणांचे नाव वगळण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या इमारतीतील एकूण ४ सदनिका अशोक चव्हांणांनी बळकावल्या होत्या. अधिकृत कागदपत्रांवर त्यांचे नाव आहे. असे असताना न्यायालयाने या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून केवळ राज्यपालांना या खटल्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार आहे का या तांत्रिक मुद्द्यावरून चव्हाणांची सुटका केली आहे. भारतातील न्यायालयांच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला राजरोस कायदेशीर मान्यता मिळत आहे. उद्या लालूवरील खटल्याचा निकाल आहे. त्यातून लालू निर्दोष सुटणार अशी शक्यता वाटत आहे. एकंदरीत खांग्रेसला अचानक 'अच्छे दिन' आलेले आहेत. गुजरातमध्ये १६ जागा वाढल्या, पंजाबमध्ये तीन महापालिकांमध्ये बहुमत मिळाले, २-जी खटल्यातून सर्वजण निर्दोष सुटुन खाल्लेला माल पचला आणि आता अशोक चव्हाण ४ सदनिका बळकावूनही सुटले. निदान आतातरी 'अच्छे दिन' कोठे आहेत असे मोदींना विचारायचे खांग्रेसने थांबवावे.

ती पाच लाखाची भानगड आहे काही कळायला मार्ग नाही. पाच लाखाच्या बाँडवर निर्दोष मुक्तता झाली म्हणजे नेमके काय झाले?

भ्रष्ट नेत्यांना कोठडीत टाकण्याची मोदी ह्यांना अभूतपूर्व संधी होती. ती संधी त्यांनी आपल्या आणि आपल्या मंत्र्यांच्या निष्क्रियते मुळे गमावली आहे. २G ह्या सर्व प्रकरणात भाजपने कमालीची apathy दाखवली होती. कदाचित अरुण जेटली सारखे घरभेदी भाजपात घर करून आहेत आणि त्याची किंमत मोदींना चुकवावी लागेल असेच चित्र आहे. मोदी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा खटल्याची निम्मी सुनावणी पूर्ण झाली होती. एकदा आरोपपत्र दाखल होऊन सुनावणी सुरू झाली की सरकार त्यात काहीही करू शकत नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्याच काळात खटल्याला सुरूवात झाली होती. दुर्दैवाने असं दिसतंय की त्यांनी मुद्दामच आरोपपत्र व साक्षीपुरावे ठिसूळ ठेवले होते. न्यायाधीशांनी सर्व वस्तुस्थिती व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात न घेतात निकाल दिलेला आहे. हा निकाल किंवा आजच आलेला आदर्श प्रकरणावरील निकाल, यावरून असं दिसतंय की न्यायालय वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून निकाल देत आहे व त्यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन व राजमान्यता मिळत आहे.

मोदी सरकारने यु पी ए सरकार भ्रष्टयाचारी आहे असे सांगून सत्ता मिळवली मग याना शिक्षा का होत नाही? आता तामिळनाडू त जयललिता राहिल्या नाहीत मग द्रमुक बरोबर स्युटि कारून दक्षिणेत चंचू प्रवेश करायचा विचार आहे असं वाटत

अवांतर : विकास,

त्यामुळे जर वरच्या कोर्टाने परत ताशेरे झोडले तर ते २०१९ च्या सुमारास असतील!

मला वाटतं की २०१९ साठी मोदी सर्वोच्च न्यायालयावर विसंबून राहायची शक्यता कमी आहे. माझ्या मते आसारामबापूंना निवडणुकींच्या साधारण वर्षभर आधी सोडलं जाईल. २०१४ साली तुरुंगात गेलेल्या बापूंनी चमत्कार घडवला होता. २०१९ साली तुरुंगाबाहेर आलेले बापू चमत्कार घडवतील अशी अपेक्षा आहे. आ.न., -गा.पै.

हताश होण्याचा अनुभव काहींना येतोय हि चांगली गोष्ट आहे. सध्याच्या सरकारच्या विरोधकांच्या मनस्थीची त्यांना कल्पना येऊ शकते. जैन हवालाच्या डायऱ्यांमधील संक्षिप्त टिपण हा पुरावा होतो पण त्याहीपेक्षा स्पष्ट असणाऱ्या सहारा डायर्या पुरावा होऊ शकत नाही. निवडणूक खर्चाची तर आता चाड राहिली नाही. प्रधान सेवकांच्या भपकेबाज प्रचार कुणाच्या डोळ्यात खुपत नाही. सत्तेवर आल्यापासून काय केलं याचा हिशोब धोरण लकवा म्हणून ज्यांची संभावना केली त्यांच्यापेक्षा वाईट आहे. घ्या.थोडा आमचाही अनुभव घ्या.

The black buck who was driving Salman’s car, had killed Arushi Talwar because she did 2G scam. It later committed suicide. The case is thus resolved. Now court should work on more important issues like Holi Festival Ban.

चाराघोटाळा प्रकरणातील एका खटल्याचा निकाल लागला. खांग्रेसचा जगन्नाथ मिश्रा सुटला, पण लालूवरील आरोप सिद्ध झाले.

भाऊ तोरसेकरांनी लिहिलेला 'पुरोगाम्यांच्या जीवात जीव आला' या लेखात ( http://jagatapahara.blogspot.in/2017/12/blog-post_23.html ) हा लेख वाचण्यासारखा आहे. भाऊ म्हणतातः रणजीत सिन्हा या दिवट्या सी.बी.आय प्रमुखाच्या कारकिर्दीत आरोपपत्र दाखल झाले. २०१४ पूर्वीच ते दाखल झाले होते आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याचा मोदी सरकारला अधिकार नव्हता. पण पुरवणी आरोपपत्र मात्र मोदी सरकारने दाखल केले नाही हा गुन्हा म्हणता येईल. " याचा अर्थ असा, की मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागून या लोकांना गोत्यात घालण्यात हलगर्जी राहिले, हा पुरोगामी सूडबुद्धीचा सर्वात सज्जड पुरावा आहे."