Skip to main content

२g केस मधून सर्वजण निर्दोष

लेखक साहना यांनी गुरुवार, 21/12/2017 17:02 या दिवशी प्रकाशित केले.
तडफदार पत्रकार गोपीकृष्णन, शालिनी आणि प्रवीण जैन , एकाकी योद्धे स्वामी ह्यांनी अथक प्रयत्नांनी आणि स्वतःच्या जीवाची पर्वा ना करता २g घोटाळा उघडकीस आणला होता. नेहमी प्रमाणे भाजप आणि मोदींच्या गलथान कारभाराने त्याच्या कष्टावर पाणी पडले आहे. आधीच मोदींनी स्वामींना वगैरे दूर ठेवले त्यानंतर २०१४ मध्ये मुकुल रोहतगी ह्यांना AG म्हणून ठेवले (जे सध्या बचावपक्षाचे वकील आहेत). सुप्रीम कोर्टने CBI चे तळी उचलून धरत १२२ परवाने रद्द सुद्धा केले होते. परवाने रद्द केले तर आता घोटाळा नाही असे कोर्ट कसे म्हणू शकते ? ज्यांचे परवाने रद्द झाले त्यांना आता नुकसान भरपाई द्यायला नको का ? महत्वाचा मुद्दा : कोर्टाने आरोपीना पुराव्याच्या अभावी निर्दोष ठरवले आहे. IPC प्रमाणे आरोपीनी लांच घेतली हे CBI सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे सिब्बल आणि इतर काँग्रेसी मंडळी scam झालेच नाही असा धिंगाणा घालत आहेत ती निव्वळ धूळफेक आहे. scam झाले पण नक्की कुणी केले ठाऊक नाही हा प्रकार आधी बोफोर्स, अगस्टा, चारा घोटाळा इत्यादी गोष्टींत झाला होता तोच इथे घडला आहे. भ्रष्ट नेत्यांना कोठडीत टाकण्याची मोदी ह्यांना अभूतपूर्व संधी होती. ती संधी त्यांनी आपल्या आणि आपल्या मंत्र्यांच्या निष्क्रियते मुळे गमावली आहे. २G ह्या सर्व प्रकरणात भाजपने कमालीची apathy दाखवली होती. कदाचित अरुण जेटली सारखे घरभेदी भाजपात घर करून आहेत आणि त्याची किंमत मोदींना चुकवावी लागेल असेच चित्र आहे. इतिहास : १. २G प्रकरणाला सर्वप्रथम पायोनीर चे गोपीकृष्णन ह्यांनी वाचा फोडली. २. सुनील जैन आणि शालिनी ह्यांनी त्यानंतर प्रकरण वाढवले. (business standard) https://realitycheck.wordpress.com/2009/10/26/sunil-jain-on-the-spectru… ३. हा विषय सर्वप्रथम संसदेत कुणी मांडला तर कर्नाटकचे अपक्ष खासदार राजीव चंद्रशेखर ह्यांनी https://twitter.com/rajeev_mp/status/943694266940907520 ४. मुकुल रोहतगी ह्यांना मोदी ह्यांनी २०१४ साली AG म्हणून नेमले ह्याला स्वामी आणि इतर लोकांनी कडाडून विरोध केला होता https://twitter.com/timesofindia/status/943785744597786625 हा पराभव मोदी ह्यांना थोडे आत्मचिंतन करायला भाग पाडेल अशी आशा आपण करू शकतो.
वर्गीकरण
२g
वाचने 18723
प्रतिक्रिया 80

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 23/12/2017 18:52
भाऊ तोरसेकरांनी लिहिलेला 'पुरोगाम्यांच्या जीवात जीव आला' या लेखात ( http://jagatapahara.blogspot.in/2017/12/blog-post_23.html ) हा लेख वाचण्यासारखा आहे. भाऊ म्हणतातः रणजीत सिन्हा या दिवट्या सी.बी.आय प्रमुखाच्या कारकिर्दीत आरोपपत्र दाखल झाले. २०१४ पूर्वीच ते दाखल झाले होते आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याचा मोदी सरकारला अधिकार नव्हता. पण पुरवणी आरोपपत्र मात्र मोदी सरकारने दाखल केले नाही हा गुन्हा म्हणता येईल. " याचा अर्थ असा, की मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागून या लोकांना गोत्यात घालण्यात हलगर्जी राहिले, हा पुरोगामी सूडबुद्धीचा सर्वात सज्जड पुरावा आहे."

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 23/12/2017 22:32
नीट काही कळले नाही वरचे वाक्य पण मोदी सरकारने पुरवणी आरोपपत्र का दाखल केले नसावे बरे? म्हणजे दाखल केलेले आरोपपत्र २जी घोटाळ्याचा निकाल आपल्या बाजूने येण्यास पुरेसे आहे हा आत्मविश्वास नडला असावा का? आंध्र/तमिळनाडू निवडणुकांसाठी सेटलमेन्ट वगैरे वक्तव्य उथळ वाटतात. भाजप काँग्रेसला परत उभा राहण्याची संधी अशी देईल हे पटत नाही.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 23/12/2017 23:03
नक्की काय ते समजत नाही. पण मोदींनी धाडसी निर्णय घेऊन आपल्या कोअर व्होटबँकला धक्का लावायलाही मागेपुढे बघितले नव्हते. सुरवातीला मोदी म्हणजे भारताचे रेगन होतील असे म्हटले जात होते. पण रेगन ज्या गोष्टी बोलत होते त्या प्रत्यक्षात आणायचे धाडस त्यांनाही झाले नाही. कारण तेच--- आपल्या व्होटबँकला धक्का कसा लावायचा. आणि दुसर्‍या टर्ममध्ये 'इतिहास आपल्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन कसे करेल' ही भिती. असल्या कुठल्याही कारणांना न जुमानता आपण जे काही करत आहोत हे देशाच्या भवितव्यासाठी चांगले आहे हे कन्व्हिक्शन मोदींमध्ये आहे आणि त्याप्रमाणे ते वागत आहेत. असे असताना टूजी मध्ये नक्की काय चुकले असावे? आपल्यासारख्या सामान्यांना तरी तो प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.

माहितगार शनिवार, 23/12/2017 23:55
अल्पमतातील सरकार चालवण्यासाठी पि. व्ही नरसींव्हरावांनी आधी (राजकीय) तडजोडी केल्या - राजकारणात तत्वा पेक्षा स्टॅबीलिटीला प्राधान्य हे प्रॅक्टीकल ठरत असावे - आणि सत्तेतील काळ संपत येताना भ्रष्टाचारावर कारवाई पण केली बहुतेक मनमोहन सिंगांनी हा धडा गिरवण्याचा प्रयत्न स्वतःचे सरकार चालवताना केला असेल का ? मोदींच्या बाबतीत लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत अल्पमतातच आहेत तिथे गोष्टी पारीत करून घेणे ते विवीध छोट्या राज्यात स्व पक्षची राजवट आणणे आणि टिकवणे हे किमान राज्यसभेतील बहुमत आणण्यासाठी आवश्यक आहे आणि तत्वांना मुरड घातल्या शिवाय कितपत शक्य होत असावे या बद्दल शंका वाटते. बेसिकली राजकारण चालवण्यासाठी पैसा लागतो त्यासाठी बरेच काही करावे लागते हा न हाताळले ला सिस्टेमीक प्रॉब्लेम आहेच.

साहना मंगळवार, 26/12/2017 01:07
माझ्या मते मोदी हे "टास्क थिंकर" आहेत. म्हणजे एखादा प्रकल्प कसा तडीस न्यायाचा हे त्यांना ठाऊक आहे पण स्टॅटेजिक थिंकिंग मध्ये ते इतर लोकांवर विसंबून राहतात आणि ती मंडळी एकतर डांबिस आहे (अरुण जेटली) किंवा मूर्ख आहे (राम माधव, मोहन भागवत इत्यादी). मोदी रस्ते बांधून घेतील, ऊर्जा प्रकल्प बांधतील ह्यांत शंका नाही पण काँग्रेसी अजगराने ज्या विविध संस्थांना विळखा घातलाय त्याला ते हात लावू शकत नाहीत हे सत्य आहे. न्यायव्यवस्थेवर ताबा ठेवायचा असेल तर निवृत्तीनंतर ह्या न्यायमूर्तींना काय काम मिळते, न्यायमूर्ती कुठ्याला विद्यापीठांतून शिकतात, तिथे कसल्या प्रकारचे प्राध्यापक आहेत? इत्यादी गोष्टीवर बारीक नजर पाहिजेच तसेच आगाऊ न्यायमूर्तींना कात्रीत पकडण्यासाठी तसाच चतुर कायदामंत्री पाहिजे. साधायचे कायदामंत्री एकदम डेड पेन आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर जालिकट्टूवार तामिळ जनतेने प्रेशर आणला म्हणून मोदींनी ऑर्डीनन्स आणले. खरे तर ते कायदा मंत्र्यांनी तातडीने स्वतःहून आधीच आणायला पाहिजे होते. त्यातून सरकार न्यायव्यवस्थेला खपवून घेणार नाही हा संदेश गेला असता.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 26/12/2017 10:47
काही अंशी सहमत!
त्यातून सरकार न्यायव्यवस्थेला खपवून घेणार नाही हा संदेश गेला असता.
कधी कधी वाटते की विरोधक सरकारने हेच करावे याची वाट बघत असावेत म्हणजे सरकार न्यायव्यवस्थेलाही जुमानत नाही असा प्रचार करता येईल.

सुबोध खरे बुधवार, 27/12/2017 10:30
@गॅरी ट्रुमन पण पुरवणी आरोपपत्र मात्र मोदी सरकारने दाखल केले नाही हा गुन्हा म्हणता येईल. पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुरावा कोण गोळा करीत होतं? सी बी आय च. मग त्यांच्या कडे असा पुरावा मागणे हा त्यांच्या कामगिरीत हस्तक्षेप झाला असता आणि त्यावर तर विरोधक बोम्ब मारायला टपलेलेच आहेत. मोदींना काहीही करणे शक्य नव्हते. असे "अतिरिक्त पुरावे" सादर न करता राज्यपालांनी श्री. अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी अनुमती दिली या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरवली आहे. मग अशोक चव्हाणांचे आदर्श मध्ये फ्लॅट आहेत असा स्पष्ट सकृत दर्शनी पुरावा असतानाही न्यायालय केवळ तांत्रिक बाबींवर परवानगी नाकारते हि गोष्ट पचत नाही. कारण एखादी गोष्ट "कायद्यात बसवायची ठरवली तर ती बसवता येते". ज्यांनी न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज पहिले आहे ते माझ्याशी सहमत होतील कोणत्याही सरकारी यंत्रणेतील लोकांचे बोलविते धनी वेगवेगळे असतात. संपूर्ण यंत्रणा जर किडलेली आहे तर त्यातून चांगले अधिकारी शोधून काढून त्यांना महत्त्वाच्या पदावर आणण्यातच श्री मोदींची अर्ध्याहून अधिक शक्ती खर्च होत आहे. बाकीच्या अधिकाऱ्यांच्या चरण्याच्या कुरणावर मर्यादा आल्यामुळे किंवा अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणे अशा कारवायामुळे नोकरशाहीत त्यांचे अधिकच शत्रू तयार होत आहेत. बाकी विरोधकांनी कितीही बोंब मारली तरी मोदी सरकारच्या बहुतांश मंत्रांवर अजूनतरी भ्रष्टाचाराचे "सबळ" आरोप झालेले नाहीत हे हि नसे थोडके.

पगला गजोधर बुधवार, 27/12/2017 12:48
ट्रुमनजी सहमत आहे, एकूणच काँग्रेसी संस्कृतीची पाळेमुळे फारच खोलवर गेलेली आहेत, इतकी की सो कॉल्ड राष्ट्रप्रेमी (पक्षी बिजेपीचे) लोकं/समर्थकही त्यात नखशिखान्त मुरलेले आहेत. इतकी वर्षे काँग्रेसी संस्कृतीचा पाऊस पडत असताना,हे काय रेनकोट घालून फिरत नव्हते, त्यामुळेच असेल कदाचित.... The Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has ordered the withdrawal of a 1995 case related to defying prohibitory orders against Yogi Adityanath himself and 14 others, including a Union minister and a BJP MLA.

सर टोबी बुधवार, 27/12/2017 21:54
मोदींनी इतक्या गोष्टी म्यानेज केल्या आहेत आणि ते देखील बिनदिक्कत. अगदी मागच्या तिमाहीतील GDP चा दर देखील. आणि हा आरोप दस्तूर खुद्द सुब्रमण्यम स्वामींचा आहे. तरीदेखील 'बिचारे' मोदी म्हणे CBI पुढे हतबल होते यावर परस्परांना पूरक असणारे लोकच सहमत होऊ शकतात. हा वैक्तिक हल्ला नाही. एक निरीक्षण आहे.