Submitted by साहना on
तडफदार पत्रकार गोपीकृष्णन, शालिनी आणि प्रवीण जैन , एकाकी योद्धे स्वामी ह्यांनी अथक प्रयत्नांनी आणि स्वतःच्या जीवाची पर्वा ना करता २g घोटाळा उघडकीस आणला होता. नेहमी प्रमाणे भाजप आणि मोदींच्या गलथान कारभाराने त्याच्या कष्टावर पाणी पडले आहे. आधीच मोदींनी स्वामींना वगैरे दूर ठेवले त्यानंतर २०१४ मध्ये मुकुल रोहतगी ह्यांना AG म्हणून ठेवले (जे सध्या बचावपक्षाचे वकील आहेत). सुप्रीम कोर्टने CBI चे तळी उचलून धरत १२२ परवाने रद्द सुद्धा केले होते. परवाने रद्द केले तर आता घोटाळा नाही असे कोर्ट कसे म्हणू शकते ? ज्यांचे परवाने रद्द झाले त्यांना आता नुकसान भरपाई द्यायला नको का ? महत्वाचा मुद्दा : कोर्टाने आरोपीना पुराव्याच्या अभावी निर्दोष ठरवले आहे. IPC प्रमाणे आरोपीनी लांच घेतली हे CBI सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे सिब्बल आणि इतर काँग्रेसी मंडळी scam झालेच नाही असा धिंगाणा घालत आहेत ती निव्वळ धूळफेक आहे. scam झाले पण नक्की कुणी केले ठाऊक नाही हा प्रकार आधी बोफोर्स, अगस्टा, चारा घोटाळा इत्यादी गोष्टींत झाला होता तोच इथे घडला आहे. भ्रष्ट नेत्यांना कोठडीत टाकण्याची मोदी ह्यांना अभूतपूर्व संधी होती. ती संधी त्यांनी आपल्या आणि आपल्या मंत्र्यांच्या निष्क्रियते मुळे गमावली आहे. २G ह्या सर्व प्रकरणात भाजपने कमालीची apathy दाखवली होती. कदाचित अरुण जेटली सारखे घरभेदी भाजपात घर करून आहेत आणि त्याची किंमत मोदींना चुकवावी लागेल असेच चित्र आहे. इतिहास : १. २G प्रकरणाला सर्वप्रथम पायोनीर चे गोपीकृष्णन ह्यांनी वाचा फोडली. २. सुनील जैन आणि शालिनी ह्यांनी त्यानंतर प्रकरण वाढवले. (business standard) https://realitycheck.wordpress.com/2009/10/26/sunil-jain-on-the-spectrum-scam-and-the-corrupt-state/ ३. हा विषय सर्वप्रथम संसदेत कुणी मांडला तर कर्नाटकचे अपक्ष खासदार राजीव चंद्रशेखर ह्यांनी https://twitter.com/rajeev_mp/status/943694266940907520 ४. मुकुल रोहतगी ह्यांना मोदी ह्यांनी २०१४ साली AG म्हणून नेमले ह्याला स्वामी आणि इतर लोकांनी कडाडून विरोध केला होता https://twitter.com/timesofindia/status/943785744597786625 हा पराभव मोदी ह्यांना थोडे आत्मचिंतन करायला भाग पाडेल अशी आशा आपण करू शकतो.

प्रतिक्रिया

Submitted by अनुप ढेरे on गुरुवार, 12/21/2017 - 17:08

Permalink

अगदी. खूप सॅड दिवस. :( मोदी हे व्हीपी सिंग २.० आहेत असं कोणीसं म्हटलेलं वाचलं अलिकडेच. प्रचंड अपेक्षांनी सत्तेत आले पण आल्यावर काही फार बदल घडलेला नाही.

Submitted by तिमा on गुरुवार, 12/21/2017 - 17:35

Permalink

अतिशय निराश करणारी बातमी. भारत हा एकच देश असा आहे जिथे ९९ अपराधी सुटतात आणि फक्त एकाच दोषीला शिक्षा होते.

Submitted by पगला गजोधर on गुरुवार, 12/28/2017 - 11:47

Permalink

भारत हा एकच देश असा आहे जिथे ९९ अपराधी सुटतात आणि फक्त एकाच दोषीला शिक्षा होते.
२७ Dec २०१७: मुंबई की एक विशेष एनआइए अदालत ने मालेगांव बम विस्फोटकांड की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एवं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित अन्य छह आरोपियों से मकोका एवं हथियार अधिनियम की धाराएं हटा ली हैं।

Submitted by स्वधर्म on गुरुवार, 12/21/2017 - 18:10

Permalink

हे सरकार, खरंच सभेत सांगितले जातात, तशा चांगल्या हेतूंनी काम करतं का, असा प्रश्न निर्माण होतो. राॅबर्ट वद्राबाबत पण तेच अन् सिंचन घोटाळ्याबाबत पण तेच! भाजपाच्या निष्ठावंतांबद्दल कोडे पडते.

Submitted by विशुमित on गुरुवार, 12/21/2017 - 18:44

Permalink

https://www.ndtv.com/india-news/timing-of-pm-narendra-modis-meeting-with-dmks-karunanidhi-fuels-talk-1771939 हे साहेब समर्थकांचा अपेक्षाभंग करतंय राव. .. मागच्या महिन्याच्या ७ नोव्हेंबर ला हे साहेब जाऊन भेट घेतात आणि १२ डिसेंबर ला निर्दोष. -- दया कूच तो गडबड हे..!! -- मध्यंतरी गडकरी म्हणालेच होते भ्र्रष्टाचाराचे आरोप राजकीय हेतूने करून सत्तेत आले आहेत. -- तरी ते कसे डिप्लोमॅट आहेत याचे समरथनीय जिलब्या पडतील. असो...

Submitted by नाखु on गुरुवार, 12/21/2017 - 19:51

Permalink

१.खरोखर जर या सरकारच्या हलगर्जीपणा आणि सहेतुक तडजोडीची परिणिती या निकालात असेल तर फार गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.तीव्र निषेधार्ह​ हाताळणी २.जर तपास संस्थेने सुरवातीपासून शेवटपर्यंत गलथानपणा आणि पळवाट ठेवली असेल तर या संस्था सरकारच्या तालावर नाचत नाहीत हीच चांगली बाब पण नि:पक्ष , सक्षमही नाहीत​ ही अत्यंत गंभीर बाब ३.आधिचे लिलाव रद्दबातल ठरवायचे कारण काय होते याचा न्यायालयात विचार केला असेल तर मग निर्दोष मुक्तता करून नक्की काय संदेश दिला आहे ४.सुब्रमण्यम स्वामी गप्प बसणारे नाहीत,आणि भाजप यांच्या राजकीय फायदा उगाच सोडून देणार नाही शिक्के न मारता उघड्या डोळ्यांनी पहा इतकीच किरकोळ इच्छा असलेला जुनाट नाखु बिनसुपारीवाला

Submitted by सुबोध खरे on गुरुवार, 12/21/2017 - 20:20

Permalink

वस्तुस्थिती -- २००९ साली २G घोटाळ्याबद्दल पहिल्यान्दा उघडकीस आले आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने तरंग पंक्तीसाठी अर्ज देण्याची तारीख चूक आहे असे सांगितले. २००९ मध्ये एफ आय आर दाखल झाला २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राजा याना नोटीस पाठवली २०१० मध्ये कॅग ने घोटाळा आहे असा ठपका ठेवला २०११ मध्ये विशेष CBI न्यायालयाचे गठन झाले आणि २०११मध्येच एकंदर तीन आरोपपत्रे दाखल झाली. ऑगस्ट २०१४ मध्ये चौथे आरोपपत्र दाखल झाले. केसच्या तारखा लागत लागत शेवटी त्याचा निकाल आता आला आहे. एक मूलभूत शंका-- कायदेतज्ज्ञांनी उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा एकदा आरोपपत्र दाखल झाले कि (त्यात फार तर पुरवणी जोडता येईल पण) ते पूर्ण रद्द करता येईल का ? ( माझ्या माहितीप्रमाणे तसे नाही आणि असले तरीही मोदी सरकारने असे काहीही केलेले नाही). आरोपपत्र दाखल झाले याचा अर्थ सर्व परिस्थितीजन्य पुरावा न्यायालयात सादर झालेला आहे (२०११ ते २०१४ मध्येच). मग या स्थितीत केस "ढिसाळपणे" मांडली याचा दोष मोदी सरकारला कसा देता येईल? किंवा हा दोष कोणत्या सरकारवर येईल? बाकी धुळवड आणि धुणी धुणे चालू द्या.

खटला CBI कडे सोपविला याचा अर्थ सर्वोच्च् न्यायालयाने अंग काढून घेतले असा होत नाही. आणि ढिसाळ हाताळणीचाच प्रश्न असेल तर तो न्याय गोध्रा कांडाच्या चौकशीला पण लावता येईल ना?

गोध्रा "कांडाचा" उल्लेख आल्यामुळे आता कसं मस्त वाटतंय, नाहीतर चर्चेत उगाच काहीतरी कमी आहे असं वाटत होतं.

नाहीतर चर्चेत उगाच काहीतरी कमी आहे असं वाटत होतं. अगदी! :) गोध्रा दंगली संदर्भातपण मोदींवर प्रत्यक्षात कुठलेच आरोपपत्र (charge sheet) नव्हते. कुठल्याच सरकारने म्हणजे वाजपेयी अथवा मनमोहनसिंग सरकारने आरोप ठेवले नव्हते. किंबहूना मनमोहनसिंग सरकारने आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरीकेच्या व्हिसा रद्द करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. जो काही आरडाओरडा केला तो टिस्टा आणि तथाकथीत बुद्धीवाद्यांनी केला होता आणि नंतर त्याचा उपयोग करत सोनीया गांधी मोदींना (कुठलेच आरोप हे कायद्याने ठरवलेले नसताना) मौत का सौदागर म्हणाल्या होत्या. गंमत इतकीच आहे की त्यांच्यावर आरोप पण ठेवता येत नाहीत हे एस आय टी ने सांगितल्यावर कधी काँग्रेसजनांनी आणि सोनीयांनी मोदींची माफी मागितल्याचे ऐकीवात नाही! ;) या उलट येथे आज ही भ्रष्टाचार झालेला आहे हे कोर्टाने नाकारलेले नाही. आणि १७५लाख कोटी चे नुकसान झाले होते हे देखील सिद्ध झालेले आहे. याचा अर्थ जरी तेव्हढे पैसे हे कुणाच्या खिशात गेले असा होत नसला तरी, सरकारी तिजोरीत त्यावेळेस गेले नाहीत (आणि आत्ताच्या सरकारने ते मिळवून सरकारी तिजोरीत घातले) ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून तत्कालीन सरकारचा भ्रष्टाचारच ठरतोय. वास्तवीक काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निर्णयामुळे घाबरायला हवे. कारण जर आज राजा आणि इतर हे दोषी ठरले असते तर ते तुरूंगात गेले असते. मनमोहनसिंगांनी आधीच हात झटकले होते. त्यामुळे ते यात कुठे होते असे म्हणता आले नसते. फार तर सरकारच्या गलथान कारभारमुळे (कंट्रोल न ठेवल्यामुळे) भ्रष्ट मंत्र्याला काहीही करण्याची संधी उपलब्ध झाली असे म्हणता आले असते. मात्र आता हा खटला वरच्या न्यायालयात जाणार. आता नव्याने पुरावे आणण्यासाठी वेळ घालवावा लागणार नाही. त्यामुळे जर वरच्या कोर्टाने परत ताशेरे झोडले तर ते २०१९ च्या सुमारास असतील!

मग २०१४ पासून अश्या बेजबाबदार CBI अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली गेली आहे ? एक तर बाप दाखवायला पाहिजे श्राद्ध घालायला पाहिजे.

मी सुबोध खरे यांच्याशी सहमत आहे. भारताचे तत्कालीन नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, विनोद राव यांनी १ लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे नमूद केले. या विधानाचा आधार घेऊन केजरीवाल यांचे त्यावेळचे मित्र व वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचना केली.त्यावर न्यायालयाने तत्कालीन सरकारवर ताशेरे झाडले आणि सी बी आय ने चवकशी करण्याचे आदेश दिले. चवकशी अंति सीबीआय च्या न्यायालयात गुन्हा दाखल झाला. न्यायाधीशाने आरोपपत्र स्वीकारले आणि खटल्याची सुनावणी सुरु केली. हे सर्व मोदी सरकार येण्याच्या बरेच आधी घडले. चालू असलेल्या खटल्यात मोदी सरकारने दखल देऊन काय करायला हवे होते ? अजून उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात केस जाणार हे नक्की आहे. मोदींची नालस्ती करण्यासाठी टपलेले महानुभाव या निकालाचा उपयोग त्यांच्या विरुद्ध करू पहात आहेत इतकेच.

सी पी सी ३२० अन्वये 'तडजोड वा समझोता मान्य' गुन्हे संबंधात आरोपी व फिर्यादी परस्पर संमतीने न्यायालयापरोक्ष वा न्यायालयात्रफे व न्यायालयाच्या संमतीने (गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार) खटला मिटवु शकतात. हे गुन्हे कमी गंभीर स्वरुपाचे वा किरकोळ असे असतात, बहुधा वैयक्तिक स्वरुपाचे असतात. एखाद्याने दुसर्‍याचे पैसे उसने घेतले वा परस्पर खिशात घातले तर असा गुन्हा आरोपीने पिर्यादीचे पैसे परत केल्यास व फिर्यादीचे त्याने समाधान होत असल्यास परस्पर मिटवले जाउ शकतात. सदर घोटाळा प्रकरण हे राष्ट्राच्या अर्थिक स्थितीवर परिणाम करत असल्याने तडजोडीने मिटवण्यासारखे नाही. अर्थातच आरोपपत्र मागे घेता येत नाही, खटला चालवावा लागतो. या प्रकरणात खटला दाखल करणे, आरोपपत्र निश्चित करणे, पुरावे गोळा करणे व ते परिणाम कारकरित्या सादर करणे हे सर्व आधीच्या राजवटीत झालेले आहे. एकदा अरोपपत्र दाखल केले गेले की कालांतराने ते बदलता येत नाही, अन्य काही गुन्हा उघडकीला आल्यास वा नवे आरोपी आढळुन आल्यास नवे स्वतंत्र आरोपपत्र प्रथम आरोपपत्राव्यतिरिक्त व त्याला बाधा न येता दाखल करावे लागते. आज जरी विद्यमान सरकारने प्रयत्न केला तरी पुरावे वा साक्षीदार मिळणार नाहीत व ते प्रभावीही ठरणार नाहीत. अनेक गुन्ह्यांमध्ये एफ प्राथमिक माहिती अहवाल बनवितानाच संगनमताने कमी गंभीर स्वरुपाच्या व जामिन्पात्र ठरेल अशा गुन्ह्याची कलमे लावली जातात. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सैल सोडले जातात, कागदपत्रे नष्ट करायला वेळ दिला जातो अर्थातच न्यायाधिश समोर आलेल्ल्या साक्षी पुराव्या आधारेच निर्णय करायला बद्ध असल्याने आरोपी सुटतात.

Submitted by रामदास२९ on गुरुवार, 12/21/2017 - 20:50

Permalink

पहिली गोष्ट , हा निकाल अंतिम नसल्याची खुद्द न्यायमुर्तींनीच ग्वाही दिलेली आहे. यापुर्वी पण सी.बी.आय कोर्टाने दिलेल्या निकालन्चे वरच्या कोर्टात धिन्डवडे निघाले आहेत. आरुषी हेमराज हत्या प्रकरणात पण सी.बी.आय च्याच कोर्टाने आरुषीच्या आई-वडिलान्ना खुनी ठरवले होते व जन्मठेपेची शिक्षा फ़र्मावलेली होती. त्यावर अपील झाले आणि त्यात त्या मातापित्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाने अगदी २ महिन्यानपूर्वी निर्दोष मुक्तता केलेली होती. त्यावेळी हायकोर्टाने दिलेल्या निकालात खालच्या म्हणजे सी.बी.आय कोर्टाच्या निवाड्यासह , न्यायाधीशांवरही ताशेरे झाडलेले आहेत. अनेक पुरावे व गोष्टी इतक्या स्पष्ट आहेत, की त्यातून आरोपींना निर्दोष ठरवणे न्यायव्यवस्थेच्या उदासीनतेचा अतिरेक आहे. सर्वप्रथम ह्या प्रकरणाचा उल्लेख कॅग अहवालात आला आणि त्यावर युपीए सरकारने पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला गेले होते. पुढे सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आणि त्यातून हा खटला उभा राहिलेला आहे. सी.बी.आय या संबंधी एकही ठोस पुरावा सादर करु शकली नाही याचा अर्थ घोटाळा झाला नाही असा नाही. सरकारची परवाना वाटपाची प्रक्रिया पूर्णपणे भ्रष्ट होती. लिलावाद्वारे परवाने वाटप करण्यात आले नव्हते. अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१२ मध्ये ही १२२ परवान्यान्ची प्रक्रिया रद्द केली होती.तत्कालीन सरकारने २००१ च्या बाजारभावानुसार परवान्यांचे वाटप केले होते. लिलावाद्वारे नव्हे तर प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या आधारावर परवान्यांचे वाटप केले होते. यात काही कम्पन्यान्चा भला करण्याचाच हेतू असू शकणार.. २०१५ , २०१६ साली सरकारला मिळालेल्या रकमेवरून दिसून येतय कि आधीच्या सरकारच्या धोरणान्मुळे सरकारी तिजोरीला किती तोटा झाला..

Submitted by अर्धवटराव on Fri, 12/22/2017 - 01:09

Permalink

राहुल गांधींचं व्यवस्थीत ब्रँडींग सुरु झालय. गुजरातमधे भाजपचं पानिपत झालय. आता युपीए सरकारवर लागलेले भ्रष्टाचाराचे धुवायला लागले आहेत. काँग्रेसने २०१४ साली एक एक करत जे मुद्दे भाजपाच्या, विशेषतः मोदिंच्या हाती दिले, ते सर्व सव्याज काँग्रेसला परत करताहेत प्रधानसेवक. दैव देतं आणि कर्म नेतं म्हणतात ते असं.

Submitted by विकास on Fri, 12/22/2017 - 04:41

Permalink

भाऊ तोरसेकरांचा आजचा या विषयावरील लेख वाचनीय आहे... महत्वाचा भाग म्हणजे: "मुक्तता देतानाच प्रत्येकाने पाच लाखाचा जातमुचलका लिहून देण्याचाही आदेश दिला आहे." - अर्थात जामिनावर निर्दोष मुक्तता आहे! म्हणजे काय कोणास ठाऊक! त्यांनी नंतर या खटल्याची तुलना ही मालेगाव बाँब संदर्भातील पुरोहीत आणि साध्वी प्रग्या च्या आरोपासंदर्भात केलेली आहे. खटला न भरताच किंबहूना आरोपपत्र दाखल न करताच त्यांना अनेक वर्षे तुरूंगात डांबले होते.

निर्दोष व्यक्तिस जामिन का बुवा भरावा लागावा? विचित्रच प्रकार वाटतोय. मिपावरील विधिज्ञांनी खुलासा करावा.

ह्यांत विशेष काही नाही. खालच्या कोर्टांत सुटल्यानंतर सुद्धा वरील कोर्टांत अपील करायला कोर्ट काही कालावधी देते. ह्या कालावधींत सर्व आरोपीना निर्दोष मानले जाते. ह्याचा फायदा घेऊन त्यांनी देश वगैरे सोडून जाऊ नये म्हणून बेल बॉण्ड भरायला कोर्ट सांगते. समजा वरील कोर्टांत अपील झाले नाही तर तो परत मिळतो. आता राजा आणि कांहीमोळी सारख्या लोकांना झोपाळ्यावर बसून हलवले तर त्यांच्या खिशांतून ५ लाखांची चिल्लर खाली पडेल. पण ती गोष्ट अलाहिदा. इथे नक्की कुठले कलम लागू केले आहे ठाऊक नाही पण CrPC Section 437A प्रमाणे निर्दोष मुक्तता कोर्टाने केली म्हणून आरोपीना जेल मधून सोडले जात नाही. कोर्टाने सांगितल्या प्रमाणे त्यांना बॉण्ड भरावा लागतो. आमच्या जेल मध्ये अनेक लोक अश्या प्रकारे निर्दोष मुक्त होऊन सुद्दा बॉण्ड साठी पैसे नाहीत म्हणून अडकून पडले आहेत. काही वर्षां मागे एका मराठी माणसाने सुप्रीम कोर्ट मध्ये ह्या प्रकाराला चॅलेंज केले होते पण काय झाले ठाऊक नाही.

आमच्या जेल मध्ये अनेक लोक अश्या प्रकारे निर्दोष मुक्त होऊन सुद्दा बॉण्ड साठी पैसे नाहीत म्हणून अडकून पडले आहेत.
हे भयानक आहे. सरळसरळ मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे हे तर.

https://medicaldialogues.in/rajasthan-doctors-strike-rs-1-crore-surety-for-bail-demanded-from-arrested-doctors-100-arrests-so-far/ मानवाधिकार? संपावर जाऊ नये म्हणून प्रतिबंधित अटक केलेल्या सरकारी डॉक्टरांना ज्यांच्यावर अजून आरोप आयुद्धा नाही त्यांना जामीन 1 कोटी 10 लाख रुपयांचा. कोर्टात न्याय मिळत नाही कोर्टात जे मिळतं त्याला न्याय म्हणायचं

Submitted by ट्रेड मार्क on Fri, 12/22/2017 - 05:02

Permalink

विरोधी पक्ष, पोलीस, CBI ई कोणालाही नंतर त्रास होऊ नये म्हणून स्कॅम करताना राजा, कानिमौळी आणि इतर सर्वांनी एवढे ढळढळीत पुरावे मागे सोडले असताना मोदी किंवा भाजपच्या एकाही मंत्र्याला पुरावे सापडू नयेत? लानत है। आपल्याला शिक्षा व्हावी अशी या सर्वांपासून ते वद्रा, सोनिया या सगळ्यांची अतीव इच्छा आहे. त्यामुळे ते स्वतःहून पुरावे देतात, पूर्ण सहकार्य करतात. पण या बीजेपी सरकारलाच त्यांना शिक्षा होऊ नये असं वाटतंय. तसं पण काय गरज आहे पुरावे शोधायची, केस दाखल करायची वगैरे? सरळ आरोपी जाहीर करून शिक्षा देऊन टाकायची. लोक काय तसेही हुकूमशहा म्हणून ओरडत असतातच.

Submitted by पुंबा on Fri, 12/22/2017 - 12:08

Permalink

अतिशय खेदजनक निर्णय. १.७६ लाख कोटीच्या आकड्यात किती तथ्य आहे हे वादातित असले तरीही वाटपात भ्रष्टाचार झाला होता हे तरी सर्वमान्य होते आतापर्यंत. नक्की कुणी दिरंगाई केली हे कळेलच पण तोपर्यंत संशयाची सुई सरकारकडेच जाते. विशेषतः मुकुल रोहतगी २ जी केस मधील आरोपींचे वकिल असणे वगैरे. हाय कोर्टात तरी ताकदीनी बाजू लावून धरावी आणिभ्प्रकरण धसास न्यावे. बाकी, या प्रकरणात न्यायमुर्तींना दोष देणे योग्य नाही. जश्या प्रकारे खटल्यात बाजू मांडल्या जातात, साक्षी- पुरावे होतात त्यावर निकाल अवलंबून असतो. तसेच, तसेच भुतपुर्व कॅग यांना भाजपचे एजंटम्हणन्णे त्यांच्यावर अन्यायकारक होईल असे वाटते.

Submitted by मालोजीराव on Fri, 12/22/2017 - 12:29

Permalink

मोदूकाका करुणानिधीला भेटायला गेले तेव्हाच पाल चुकचुकली होती ....२०१९ ला मोठा सहकारी पक्ष म्हणून सेना ऐवजी डीएमके असू शकते. बाकी काँग्रेस भिकार असेल तर भाजप डबल भिकार आहे हे दिसले

मोदुकाकानी पवार साहेबांना गुरु मानल्यापासून ७०००० कोटींचा (भ्रष्टाचाराचा आकडा फुगवला आहे २G प्रमाणे) सिंचन घोटाळा असाच थंड्या डब्यात गेलाय. बैलगाडी भर पुरावे आहेत, ट्रक भरून पुरावे आहेत, कुठे गेले ते ? खाल्ले कि काय? या घोटाळ्यातील मोठ्या माश्यांना कधी पकडणार? सिंचन घोटाळ्याविषयी सरकारची भूमिका कशी संशयी आहे हे इथे वाचा लेख विरोधी पक्ष्यात असताना देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे यांनी पुरावासकट बाहेर काढलेली ११६ जमीन घोटाळ्यांची चौकशी थंड्या बस्त्यात गेलीय, याबद्दल इथे वाचा लेख विश्वास पाटील, मोपालकर हि बडे अधिकारी कधी कारवाई ला सामोरे जाणार कधी शिक्षा होणार? आदर्श घोटाळा , मागील सरकारचे घोटाळे यावर कधी कारवाई होणार? भ्रष्ट लोकांना तुरंगात पाठवू असे आश्वासन देवून सत्तेत आलेल्यांनी ह्याच लोकाशी साटेलोटे सुरु केले आहे. आता असे वाटते कि सरकार थापाडे आहे, कॉंग्रेस आणि यांच्यातील गुणात्मक फरक वेगाने कमी होतोय.

भ्रष्ट लोकांना तुरंगात पाठवू असे आश्वासन देवून सत्तेत आलेल्यांनी
हे तुम्ही तुमच्या सोयीने वापरत आहात! ज्यांनी निवडून दिले त्यांना भाजपने एकमेव आश्वासन/जाहीरनामा दिला होता असा आपला दावा आहे काय?

भाजप सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी न्यायालय त्यात अडथळे आणून भ्रष्टाचार्‍यांना मोकळे सोडत आहे. २-जी मधील सर्वजण काल सुटले, आज अशोक चव्हाणांवरील खटल्याला परवानगी नाकारली, २०१५ मध्ये मनमोहन सिंग आरोपी असलेल्या खटल्याला स्थगिती दिली . . . न्यायाधीशांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

ही कमाल झाली गुरूजी, सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी पूर्ण अभ्यास करून, तपासात सर्व शक्यता पडताळून पाहून अन डिफेन्स कुठल्या कुठल्या पळवाटा वापरू शकेल त्या बंद करून युक्तीवाद करायला हवा ना? न्यायाधिश काय साक्षीपुरावे पाहून जेवढे कायद्यात बसते तेवढेच करू शकणार. आपल्या आवडीचा निकाल नाही म्हटल्यावर न्यायाधिशांना शिव्या देण्यात काय अर्थ?

Upa 2 कोणत्या कारणाने बदनाम झाले?, लोकांनी कोणत्या कारणावरून मोठाले मोर्चे काढले? 2014 साली मोदींनी कोणता मुद्दा सभांमध्ये सतत मांडला?, नोटबंधी सारखा चुकीचा निर्णय कोणत्या गोष्टी साठी घेण्यात आला? या सर्व घटनामागे फक्त भ्रष्टाचार आणि त्याला जबाबदार असणारी लोक हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता। माझ्या सारख्या अनेक लोकांनी हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून आणि त्या मुद्याला इतर काही महत्वाच्या मुद्यांची जोड देऊन मतदान केले होते त्यामुळे भ्रमनिरास साहजिक आहे. लष्कराने केलेल्या सर्जिकल स्राईक चे श्रेय घ्यायला हे पुढे मात्र तपास यंत्रणा गलथानपणा केला की फक्त cbi आणि न्यायालय दोषी आम्ही नाही, हे कातडी बचाव धोरण आहे। काल निकाल देताना जज असे बोले की शेवटच्या काही वर्षात तपास दिशाहीन आणि भरकटलेला होता. (संदर्भ: Ndtv वर न्यायाधीश चे कोट केलेलं वाक्ये होती)

थोडक्यात 2जी प्रकरण संपले असा आपला दावा आहे तर! शिवाय हेच एकमेव प्रकरण होते ज्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहे असे आपल्याला वाटते का? कोळसा प्रकरणाचा तर निकालही लागला. आणि बाकी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. 2जी प्रकरण ढिसाळपणे मांडल्याने तूर्तास थंड झाले असेलही पण पुढेही ते तसेच राहील असे आपले म्हणणे आहे का? लिलावानंतर आलेला पैसाही खोटाच आहे आणि तो पैसा जवळजवळ बुडण्यास आधीचे सरकार कारणीभूत नाहीये/नव्हते असे आपले म्हणणे आहे का? मुळात तो भ्रष्टाचार होता की नाही हे नक्की ठरवा आणि मग भ्रष्टाचारी आणि भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा करण्यात अपयशी ठरलेले यातले कोण योग्य हेही ठरवा!!

मी जे सांगतोय त्याचावर न बोलता , तुम्ही काहीही interpret करता का हो? कधी बोलो मी २G घोटाळा नाही म्हणून? कोळसा घोटाळ्यावर मी काही बोलोय का? आधीचे सरकार निर्दोष आहे हे मी बोलोय का? लिलावानंतर आलेला पैसा खोटा आहे हे मी बोलोय का? पहिल्यांदा तुम्ही माझे प्रतिसाद नीट वाचा हि विनंती. मुळात २G हा घोटाळाच आहे (आकडा फुगवलेला आहे हे वेगळी गोष्ट), यात कॉंग्रेस दोषी न शिक्षा देण्यात कमी पडली आणि भाजप सुधा कमी पडली असे माझे मत आहे. आणि फक्त २G नाही तर राज्यातील अनेक घोटाळ्या बाबत दुर्दैवाने हीच स्थिती आहे.

जगात दोनच प्रकारची माणसे असतात भाजपच्या बाजूने बोलणारे बरोबर किंवा भाजपच्या विरोधात बोलणारे चूक ! समर्थक व्हा किंवा विरोधक . सामान्य माणूस व्हायला आंतरजालावर परवानगी नाही.

Submitted by नाखु on Sat, 12/23/2017 - 08:51

Permalink

त्याच तत्वानुसार सरकारच्या एखाद्या चांगल्या कामाची प्रशंसा केली तर आयुष्यभर साठी भाजपेयी हा शिक्का बसेल नक्की भले तुम्ही सरकारच्या कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले होते (चुकीचे कामाबद्दल) हे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते चांगल्या कामाची चांगली अणि वाईटावर खुली चर्चा व्हावी यासाठी अट्टाहास असलेला अतिसामान्य सदस्य नाखु बिनसुपारीवाला

नाखु, यालाच दांभिकपणा म्हणतात! आपले ते लेकरू... अमितदादा - ह्या 2जी प्रकरणाच्या निकालाला "मोदुकाका" कसे जबाबदार होते जरा विस्ताराने सांगाल का? नाही म्हणजे मला ठरवता येईल की तुम्ही वर लिहिलेल्या प्रतिसादातून दुसरा कुठला अर्थ भ्रमित होतो. कोर्टाने जलद काम करण्यासाठी काय करावे हा विषय तर वेगळाच...

आपण जो झेंडा घेऊन फिरतोय तो तिरंगा असावा . ना हात ना कमळ ना झाडू ! कोणीही चांगला केला तर चांगले म्हणावे , वाईट केले तर वाईट ! इथे काही मंडळी टीव्ही वरच्या 9 च्या चर्चेतील आहेत. एकाच गुऱ्हाळ ! ते काय म्हणतात याकडे दुर्लक्ष करावे

झाडू कमीत कमी फेकत तरी नाही, जिथे घाण केली तिथे केजारीला पण ठोकला आहे, झाडूने अजून तरी भ्रष्टाचार केला नाही, सीबीआय पासून ते एल जी पर्यंत सगळे कुत्रे सोडून झाले, धाड घातलेले रिपोर्ट कुठे पब्लिक केले ?? त्यामुळे झाडूच्या काड्याची फिकीर करण्यापेक्षा कमळाच्या पाकळ्यांची करा , गुजराथेंत बऱ्याच पडल्या

म्हणजे मुळात त्यांनी घाण केली हे तुम्हाला मान्य झालंय तर. हेही नसे थोडके

@प्रसादजी सरकार म्हणजे काय असतो हो? फक्त पंतप्रधान आणि मंत्री का? नाही ना. विविध सरकारी विभाग, संस्था, आस्थापने यांचं मिळून सरकार नावाची यंत्रणा बनते. याच यश आणि अपयश हे त्या संस्था बरोबर सरकार च आणि पर्यायाने त्याच्या प्रमुखाच असते. याच उत्तम उदाहरण लष्कराने जेंव्हा सर्जिकल स्राईक केला तेंव्हा मोदींनी ते आपलं यश म्हणून सर्वत्र प्रचार केला ना. ते यश स्वतः कडे घेतलं ना. याच न्यायाने cbi ने जो 2G आणि आदर्श घोटाळ्यात गलथानपणा केलाय त्याच अपयश हे cbi, सरकार आणि पर्यायाने मोदींच आहे. मोदींनी जरी ह्यात वयक्तिक रित्या हस्तक्षेप केला नसला तरी. मोदी सरकार भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा कोणत्या मार्गाने करणार होत? तपास यंत्रणेकडून पुरावे मांडून न्यायालायतर्फे शिक्षा करूनच ना? की डायरेक्ट घरातून उचलून फाशी देणार होत? नाही ना. तपास यंत्रणा न्यायालय हा एकमेव मार्ग आहे आणि जर त्यात अपयश येत असेल तर ह्या संस्था बरोबर सरकार दोषी नाही का? जर भ्रष्टाचार्यांना सरकार बदलून शिक्षा होत नसेल तर सामान्य लोकांनी काय देवाचा धावा करायचा का आता? बरं हा एकमेव घोटाळा आहे का? तर नाही आपल्या राज्यातील कित्येक भ्रष्टाचाराचे प्रकरणे धूळ खात पडलेत? कधी होणार कारवाई? आपल्याला याच काही वाटत नाही हे पाहून मलाच आश्चर्य वाटलं.म्हणून वर मी म्हटलं की काँग्रेस आणि भाजप यातील गुणात्मक फरक कमी होतोय वेगाने. असो मला वाटत मला काय म्हणायचं आहे ते क्रिस्टल क्लीअर आहे, तुम्ही तुमचे मत मांडू शकता. आज लालू चा निकाल आहे, जर त्याला योग्य शिक्षा झाली तर तपास यंत्रणा, न्यायालय आणि मोदी सरकार च अभिनंदन. आणि नाही झाली शिक्षा तर वरची सर्व टीका ह्या खटल्याला सुद्धा लागू.

मुद्दा नं १ : एक सल्ला : तुम्हाला सरकारची व्याख्या माहित आहे तर अंध विरोधक (अथवा अंध समर्थकांप्रमाणे) मोदुकाका वगैरे द्वेषयुक्त विशेषणे टाळायला हरकत नसावी. बरं असतं न्यूट्रल भूमिकेसाठी. मुद्दा नं २: तुमची सरकारची व्याख्या गृहीत धरूनही २०१४ नंतर हा खटला यशस्वीरीत्या लढवण्यासाठी काय करायला हवे होते याचे उत्तर मिळाले नाही. मुद्दा नं ३ : तुमची नेमकी भूमिका काय? जर २जी चे अपयश तुम्ही वर म्हटल्याप्रमाणे मोदींचे अपयश आहे अशी तुमची भूमिका असेल तर वरील न्यायाप्रमाणे सर्जिकल स्ट्राईक हे मोदींचेच यश आहे ही तुमची स्पष्ट भूमिका नको का? हे त्यांचे तर ते त्यांचे का नाही वगैरे कशाला? तुम्ही सर्जिकल स्ट्राईक मोदींचे यश मानत नसाल तर मग तुम्ही २ जी ला त्यांना जबाबदार धरू नये. मुद्दा नं ४: मोदींनी नेमकं कुठे सर्जिकल स्ट्राईकचं यश हे सैन्यांचं यश नसून आमचं आहे असं म्हणून त्याचा फायदा उठवला आहे हे जरा सांगाल का? भाजपाच्या कुठल्यातरी नेत्याने अतिउत्सहात केलेल्या वक्तव्याच्या उदाहरणांचा इथे संदर्भ नक्कीच नसावा. तरीही सैन्याने योजिलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकला डिप्लोमॅटिक संबंधांची गणिते घालून हिरवा कंदील दाखवणे (ज्याशिवाय सर्जिकल स्ट्राईक होऊ शकला नसता) हे त्यांचे यश नाहीये का? मुद्दा नं ५ : मीही २जी निकाल हे मोदी सरकारचे अपयश मानायला तयार आहेच फक्त मला २०१४ नंतर काय करायला हवे होते जे न झाल्याने हा निकाल फिरला हे कळायला हवे ना? तुम्ही त्या निष्कर्षाला कसे पोहोचला आहात हे सांगितलेत तर मलाही कळेल. त्याउपरही हे सरकार आता पुढे काय पाऊल उचलते हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे आहे. पिक्चर इज नॉट ओव्हर! मुद्दा नं ६ : भ्रष्टाचाराची प्रकरणे धूळ खात पडली आहेत याचं मला काहीच वाटत नाही हा निष्कर्ष आपण कसा काढला कोण जाणे? फरक एवढाच आहे की ती का धूळ खात पडली आहेत, अशी प्रकरणे मी पाहत असलेल्या 25-30 वर्षात नेहमीच धूळ खात पडलेली असतात आणि त्याचा खेद/संताप नेहमीच वाटतो. पण हा प्रकार सरकारशी निगडित आहे की न्यायालयांशी हे निदान मला तरी स्पष्ट नाही. तुम्हाला असल्यास तुम्ही त्याचा खुलासा करावा. बाकी भाजपने निवडणुकांमध्ये केलेले दावे म्हणजे त्यांनी दिलेली वचने आहेत असं समजून त्यांनी ती पाच वर्षात पूर्ण नाही केली तर ते खोटारडे आहेत वगैरे फक्त स्वतःचा विरोध कुठल्या न कुठल्या मार्गाने बाहेर काढायचाच आहे म्हणून आहे असे मला वाटते. वास्तविक तळागाळापासून भ्रष्टाचार आणि अनितीने पोखरून निघालेला देश एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून सध्या जसा चालवला जातोय हे निदान माझ्या तरी त्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांपेक्षा किंचित जास्तच आहे.

तुमची सरकारची व्याख्या गृहीत धरूनही २०१४ नंतर हा खटला यशस्वीरीत्या लढवण्यासाठी काय करायला हवे होते याचे उत्तर मिळाले नाही. बहुतेक मोदी रुग्ण हाच एक अजेंडा राबवतात. यंव करायला पाहिजे होतं त्यंव करायला पाहिजे होतं. कसा करायचं ते विचारायचं नाही.

सुधारित आरोपपत्र दाखल करणे हे शक्य होते असे वाटते. उदाहरणार्थ बाबरी प्रकरणी आरोपपत्रातून अडवाणी यांचे नाव ते गृहमंत्री झाल्यावर वगळले गेले. तेव्हा ज्याप्रकारे आरोपपत्र बदलले जाऊ शकले तसे याहीवेळी जाऊ शकले असते. त्याचप्रमाणे या वर्षीच्या मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने त्यांचे नाव वगळण्याला आक्षेप घेऊन त्यांच्यावर खटला चालवण्यास सांगितले आहे. यासाठी मूळचे आरोपपत्र बदलावे लागेल. त्या अर्थी नव्या परिस्थितीत आरोपपत्र बदलले जाणे ही काही अशक्य गोष्ट नाही.

खालच्या प्रतिसादात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले आहे तेच उद्धृत करतो आहे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुरावा कोण गोळा करीत होतं? सी बी आय च. मग त्यांच्या कडे असा पुरावा मागणे हा त्यांच्या कामगिरीत हस्तक्षेप झाला असता आणि त्यावर तर विरोधक बोम्ब मारायला टपलेलेच आहेत.

पुरवणी आरोपपत्र २०११ मध्येच दोनवेळा दाखल केले होते. मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले तेव्हा खटल्याची निम्मी सुनावणी संपली होती. मोदी सरकारने सुद्धा अजून एक पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, परंतु न्यायालयाने ते मान्य केले नव्हते. त्यामुळे २०११ मध्ये दाखल झालेल्या आरोपपत्रातील आरोपांवर व कलमांवर आधारीतच खटला चालविला गेला.

Submitted by मराठी_माणूस on Fri, 12/22/2017 - 12:39

Permalink

https://www.loksatta.com/agralekh-news/what-is-2g-spectrum-scam-1604723/ अमुक झाले असते तर तमुक झाले असते असा काहीसा प्रकार असवा असे वाटते. पण लेखात म्हटल्या प्रमाणे ,ज्यांना कंत्राटे मिळाली त्यांनी ती नंतर विकुन बख्खळ पैसा कमावला त्याचे काय ? हे ठरवुन (कट ?)केले नसेल कशावरुन ?