जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट
@संक्षी जी तुम्हीच एखादा HSN नंबर उदाहरणासाठी घ्या आणि त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करा. आमच्या ज्ञानात भर पडेल.
GST ही संपूर्णतः कंप्युटराइज्ड सिस्टम असल्यामुळे अक्षरशः प्रत्येक वस्तू आणि सेवेला एक स्वतंत्र HSN (Harmonized System of Nomenclature) Code देण्यात आला आहे.
या कोडचं तुलनात्मक विश्लेषण वगैरे काही करायचं नाही किंवा करताच येणार नाही.
म्हात्रेंनी जे टेबल लावलं आहे त्यात सध्याच्या २४.५% दरावरुन, ती वस्तू GST मधे १२% वर आणून ठेवली आहे आणि आभासी स्वस्ताईची निर्माण केली आहे.
वास्तविकात GST मधे प्रत्येक वस्तू (किंवा सेवेवरचे) सर्व प्रचलित टॅक्सेस एकत्र करुन ती वस्तू (किंवा सेवा) ५% - १२% - १८% किंवा २४% या चार पैकी कोणत्या तरी एका बास्केटमधे बसवली आहे.
हे वर्गिकरण करतांना नेक्स्ट बेस्ट रेट हा (सरकारी दडपशाही) रुल लावला आहे. याचं उघड कारण म्हणजे सरकारला स्वतःचा तोटा करुन घ्यायचा नाही.
उदा. सध्या सर्विस टॅक्स १५% आहे पण वरच्या चार दरात तो बसत नाही म्हणून सरळ पुढे ढकलून १८% केला आहे.
म्हात्रेंना मी विचारतोयं की तुमच्या सध्याच्या २४.५% वरुन GST मधे १२% वर गेलेल्या वस्तूचा HSN Code द्या ! कारण त्यांनी लावलेलं टेबल हे `वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञानी' केलं आहे. म्हात्रे HSN Code कोड देऊच शकत नाहीत कारण अशी कोणतीही वस्तू नाही :)
त्यामुळे तीन गोष्टी होतात :
१) सदर टेबल वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञानी केलं हा पोकळ दावा आहे किंवा सदर तज्ञ अनभिज्ञ आहे.
२) टेबलमधे दाखवलेली स्वस्ताई ही दिशाभूल आहे.
३) मी म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे कर-दर आणि जिएसटीचे कर-दर जवळजवळ सारखेच असल्यामुळे सामान्यांसाठी स्वस्ताईचं गाजर बघणं सोडून द्या.
वरच्या प्रतिसादात म्हात्रे `मी कुणाला बांधील नाही, योग्य वेळ आल्यावर देईन' वगैरे टिपी करत आहेत. त्यांनी कितीही वेळ घेतला तरी ते HSN Code कोड देऊच शकत नाहीत.In reply to विशुमित, by संजय क्षीरसागर
मी म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे कर-दर आणि जिएसटीचे कर-दर जवळजवळ सारखेच असल्यामुळे ...
२. हे वर्गिकरण करतांना नेक्स्ट बेस्ट रेट हा (सरकारी दडपशाही) रुल लावला आहे. याचं उघड कारण म्हणजे सरकारला स्वतःचा तोटा करुन घ्यायचा नाही.
हा हा हा...
इंग्लिश आकडे वाचता येणार्या कोणालाही खालील टेबले पाहून वरची वाक्ये सत्यापासून किती दूर आहेत हे कळणे सहज शक्य आहे. जर नवीन जीएसटी प्रणालीने हितसंबंधाना धक्का बसल्याने सत्याचा विपर्यास करायचा असला तर गोष्ट वेगळी...
(स्त्रोत : https://www.bloombergquint.com/gst/2017/05/19/tax-rates-before-and-after-gst वरून साभार)
माझ्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, "नवीन कर ठरवताना, जीवनावश्यक, नेहमीच्या गरजेच्या, सर्वसामान्य वापराच्या, चैनीच्या, इत्यादी प्रकारच्या वस्तूंचे कर ०% पासून सर्वसाधारणपणे चढत्या भाजणीने वर जात कमाल २८% पर्यंत ठरविलेले आहेत.
(http://www.thehindu.com/business/Economy/article18514302.ece/BINARY/Sche...)
यामुळे काही वस्तूंचे अंतीम करदर कमी-जास्त झाले असले तरी ते ग्राहकांच्या फायद्याचे व्हावे अशी काळजी घेतली गेली आहे.
एकंदरीत, अजून काही हवेतले दावे करण्याअगोदर अभ्यास वाढवणे जरूर आहे !
आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ...
http://www.misalpav.com/comment/945161#comment-945161
ते केले तर इतर बरेच गैरसमज दूर व्हायला मदत होईल.
In reply to १. मी म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे by डॉ सुहास म्हात्रे
इंग्लिश आकडे वाचता येणार्या कोणालाही खालील टेबले पाहून वरची वाक्ये सत्यापासून किती दूर आहेत हे कळणे सहज शक्य आहे.
डोळे उघडे ठेवून दर पाहिलं तर :
अ) यात एकही वस्तू किंवा सेवा २४.५% वरनं १२% वर आलेली नाही !
थोडक्यात, म्हात्रेंनी स्वतःच्या प्रतिसादानं स्वतःलाच अडचणीत आणलं आहे :)
ब) ओवर ऑल सर्व दर एकतर वाढलेले आहेत किंवा जैसे थे आहेत आणि कमी झालेले दर हे क्वचित लागणार्या वस्तू आणि सेवांवरचे आहेत .
क) सर्विस टॅक्स सरसकट ३% वाढला आहे ही गोष्ट म्हात्रेंच्या अजून लक्षात आलेली दिसत नाही
२) जर नवीन जीएसटी प्रणालीने हितसंबंधाना धक्का बसल्याने सत्याचा विपर्यास करायचा असला तर गोष्ट वेगळी...
हा सुद्धा फसलेला डाव आहे. कारण मी जिएसटीकडे सामान्य नागरिक म्हणून पाहातो. इनडिरेक्ट टॅक्सेशनची प्रॅक्टीस मी करत नाही हे सुरुवातीलाच क्लिअर केलं आहे. तस्मात, व्यावसायिक दृष्टीनं मला, असल्या घोडे छाप कामाचा ना ताण, ना प्रोफेशनल रिसीट्सवर काही परिणाम.
.......आणि ज्या टेबलपायी म्हात्रेंना इतका आटापिटा करावा लागतोयं तो HSN Code कोड ते अजूनही देऊ शकत नाहीत.In reply to कॅट इज आऊट ऑफ द बॉक्स ! by संजय क्षीरसागर
द कॅट इज आऊट ऑफ द बॅग ! :)In reply to . by संजय क्षीरसागर
ज्याला साधे छापील इंग्लिश आकडे दिसत नाहीत / वाचता येत नाहीत अशा माणसाला काय म्हणावे बरे ?!
*dash1* *yahoo*In reply to ज्याला साधे छापील इंग्लिश by डॉ सुहास म्हात्रे
In reply to आणि हे शिल्लक राहिले आहेच .. by डॉ सुहास म्हात्रे
HSN Code द्यायचा आहे :) तो तुम्हाला देता येत नाही म्हणजे तुमचा सगळा पसारा फेल गेला आहे. आणखी कोणत्याही टेबलची अपेक्षा करणं म्हणजे उगीच टिपी करणं आहे. In reply to कॅट इज आऊट ऑफ द बॉक्स ! by संजय क्षीरसागर
In reply to हा हा by पद्माक्षी
बाकी माफ करा पण बहुतांश व्यावसायिक प्रामाणिक असतात काहीच अप्रामाणिक असतात यावर विश्वास ठेवणे जरा अवघड आहे.करांच्या बाबतीत प्रामाणिक असलेच पाहीजे असे काही नाही. प्रामाणिक आहोत असे दाखवता आले की झाले.
In reply to हा हा by पद्माक्षी
In reply to हा हा by पद्माक्षी
In reply to @ पद्माक्षी , चुकीची टेबलं पाहिलेली दिसतायंत ! by संजय क्षीरसागर
In reply to @ पद्माक्षी , चुकीची टेबलं पाहिलेली दिसतायंत ! by संजय क्षीरसागर
In reply to वोके by पद्माक्षी
चुकीची टेबल्स पाहिली आहेत हे प्रथम मान्य करा !In reply to उगीच नव्या लिंक्स देऊन उपयोग नाही by संजय क्षीरसागर
In reply to तुम्ही चुकीची टेबल्स पाहिली by रामपुरी
In reply to कुठे प्रतिवाद करत बसला आहात? by दशानन
त्यांना फक्त दुसरा कसा चुकीचा हेच दाखवणे "आवडते"
१००% सहमती. नुसते आवडत नसून तेवढेच जमते, कारण कुठल्याच प्रश्नाचे आणि त्यांनीच उकरून काढलेल्या वादांचे त्यांना नीटसे उत्तर देता आले नाहीये. In reply to +१ by ट्रेड मार्क
In reply to घाणेरडे स्कोर सेटलिंग आहे हे. by अभ्या..
"काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?"
यावर दुसराच प्रतिसाद संक्षींनी काय दिलाय बघा. "सामन्यांना कळला नाही तरी चालेल, तो कळण्यासारखाही नाही आणि कळून उपयोग ही नाही. व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही". त्यापुढे ही ते फक्त ते ढोबळ विधानं करत जातात. ग्राहकांना फारसा काही फरक पडणार नाही या पासून ते स्लॅब १२% ची १८% झाल्याने महागाई वाढेल. तसेच व्यापाऱ्यांना ३७ रिटर्न भरायला लागल्याने त्रास होईल हे परत परत सांगितलंय जातंय.
काही सदस्यांनी उदाहरणे देऊन सांगितल्यावर ते नुसतं बरोबर आहे का चूक आहे ते सांगतात पण मग नक्की काय चूक आहे ते सांगत नाहीत. एकीकडे म्हणतात की ते अप्रत्यक्ष करांशी ते संबंधित नाहीत मग दुसऱ्यांना म्हणतात प्रत्यक्ष प्रोफेशनल सेमिनार मध्ये भाग घेतल्याशिवाय कळणार नाही. संपूर्ण धाग्यात संक्षींचा एक तरी प्रतिसाद दाखवा ज्यात त्यांनी उदाहरण देऊन कुठल्या वस्तूंचे भाव वाढणार/ कमी होणार हे स्पष्ट केलंय. असं गृहीत धरलं की काही वस्तूंचे भाव वाढणार आणि काहींचे कमी होणार, त्यामुळे सरासरीने सामान्यांना फारसा फरक पडणार नाही. तर व्यापारी व कारखानदार यांच्या कामकाजात काय फरक पडणार हे उदाहरणाने दाखवलाय का? नुसतं ३७ रिटर्न्स भरायचे एवढं सांगतात, पण मग सध्या किती रिटर्न्स आहेत, सध्याची प्रोसेस वि. नंतरची प्रोसेस अशी तुलना कुठे केली आहे का?
विविध दुवे, एखादी वस्तू घेऊन उदाहरण वा टेबल्स देऊन, अर्थक्षेत्रात नसलेल्या बऱ्याच मंडळींनी आपापल्या परीने माहिती द्यायचा प्रयत्न केला. पण सी.ए. असूनही संक्षींनी असा प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. त्यात जीएसटी मध्ये सर्विस टॅक्स आणून अजून आमच्या मनातला गोंधळ वाढवतात. मग इतरांना दूषणे देऊन अज्ञानी, काही कळत नाही ई विशेषणे कशाला द्यायची?
बाकी जीएसटी लागू होण्याची तारीख एक वर्ष आधीपासूनच जाहीर केली होती. मग तयारीला पुरेसा वेळ नाही अशी आरडाओरड का होतेय? समजा १ एप्रिल २०१८ पासून लागू करायचं ठरवलं तर तेव्हा तरी समस्त जनतेची तयारी पूर्ण होईल याची खात्री काय?In reply to तुम्ही चुकीची टेबल्स पाहिली by रामपुरी
In reply to तुम्ही संसार करत असाल तर एक साधी गोष्ट लक्षात येईल by संजय क्षीरसागर
In reply to बरं.. अजून जरा जास्त स्पष्टीकरण by रामपुरी
In reply to उगीच नव्या लिंक्स देऊन उपयोग नाही by संजय क्षीरसागर
In reply to @संजय by पद्माक्षी
In reply to @ पद्माक्षी , चुकीची टेबलं पाहिलेली दिसतायंत ! by संजय क्षीरसागर
In reply to कॅट इज आऊट ऑफ द बॉक्स ! by संजय क्षीरसागर
In reply to ज्या टेबलपायी म्हात्रेंना by विशुमित
ज्या टेबलपायी म्हात्रेंना इतका आटापिटा करावा लागतोयं तो HSN Code कोड ते अजूनही देऊ शकत नाहीत.
आणि आजचा प्रतिसाद पाहाता, आता म्हात्रे तो कोड देण्याची शक्यताच संपली ! :)
२) HSN Code शिवाय सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल ह्यासाठी नंतर दिलेली टेबलं पण कुचकामी ठरतात.
सांगा म्हात्रेंना !In reply to HSN Code बाबत सहमत ! by संजय क्षीरसागर
In reply to सांगा म्हात्रेंना ! by विशुमित
In reply to अँड यू कॅन इमॅजिन माय टॉर्चर ! by संजय क्षीरसागर
In reply to छ्या.. इतके कष्ट घेऊनही by मोदक
In reply to सांगा म्हात्रेंना ! by विशुमित
In reply to अँड यू कॅन इमॅजिन माय टॉर्चर ! by संजय क्षीरसागर
In reply to सांगा म्हात्रेंना ! by विशुमित
In reply to . by संजय क्षीरसागर
डोळे उघडे ठेवून दर पाहिले तर :
डोळे उघडे ठेवून दर पाहिले तर नि:शब्द व्हायला झाले ना ?! बघा हेच सांगत होतो मी केव्हापासून. =)) =)) =))In reply to बापरे ! by धर्मराजमुटके
In reply to संक्षी नी सांगितलेला by अभिदेश
In reply to या प्रतिसादातील दुवा वाचला तर by सुबोध खरे
कोणताही प्रख्यात (स्वघोषित नव्हे) अर्थ तज्ज्ञ सुद्धा त्याला विरोध करताना आढळला नाही हा योगायोग तर नक्कीच नाही.
हे कळायला जिएसटीचे प्रोफेशन सेमीनार अटेंड करायला लागतात. घरबसल्या वर्तमानपत्र वाचून ते कळण्याची शक्यता शून्य .
२) मला वाटते त्याप्रमाणे जी एस टी ने महागाई कमी होणार नाही
कळलं ना ? इथल्या जिएसटीएन नसलेल्या सदस्यांचा खरं तर तेवढाच संबंध आहे.... आणि आता हे तुमच्या व्यासंगी मित्राला सांगा !In reply to डॉ खरे, माहिती अभावी प्रतिसाद विनोदी झाला आहे ! by संजय क्षीरसागर
In reply to http://timesofindia by सुबोध खरे
In reply to http://m.thehindubusinessline by सुबोध खरे
In reply to http://m.thehindubusinessline by सुबोध खरे
In reply to आणि हो हे तिघेही मोदी सरकार by सुबोध खरे
In reply to http://economictimes by सुबोध खरे
In reply to खरे सर, by चिनार
In reply to +11111111 by विशुमित
In reply to चिनार साहेब by सुबोध खरे
In reply to चिनार साहेब by सुबोध खरे
In reply to चिनार साहेब by सुबोध खरे
जी एस टी यशस्वी होतो कि नाही हा मुद्दा अलाहिदा आहे.सर माफ करा..पण माझ्यासाठी जी एस टी यशस्वी होतो कि नाही हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. बाकी सगळं अलहिदा..
In reply to http://m.thehindubusinessline by सुबोध खरे
हे कळायला जिएसटीचे प्रोफेशनल सेमीनार अटेंड करायला लागतात. घरबसल्या वर्तमानपत्र वाचून ते कळण्याची शक्यता शून्य .
आणि पुन्हा सांगतो, मला यात शून्य त्रास आहे कारण मी जिएसटीसारखी घोडे छाप कामं करत नाही. आणि नुकसान तर काहीच नाही. मी माझी रिटर्न्स भरली की झालं. तेव्हा तुमचा गैरसमज काढा म्हणजे त्या अँगलनं वारंवार प्रतिसाद देण्याचे कष्ट वाचतील. In reply to डॉक, यू प्रूव्ड इट ! by संजय क्षीरसागर
In reply to संक्षी by सुबोध खरे
जी एस टी मुले भाव कमी होतील असे मी कुठे म्हटले आहे ते दाखवून द्या उगाच दुसऱ्यांची वाक्ये माझ्या तोंडी टाकून मुद्दा भरकटवू नका.
तुम्ही स्वतःचे प्रतिसाद वाचत नाही का हल्ली विस्मरण होतंय ?
हा पाहा तुमचा प्रतिसाद !
मला वाटते त्याप्रमाणे जी एस टी ने महागाई कमी होणार नाही In reply to ? by संजय क्षीरसागर
In reply to ? by संजय क्षीरसागर
In reply to सं क्षी by सुबोध खरे
शुद्ध मराठीत सरळ शब्दात लिहिले आहे की जी एस टी मुळे महागाई कमी होणार नाही म्हणजेच वस्तूंच्या किमती आहेत त्याच राहतील किंवा वाढतील
हे तुम्हीच म्हणातायं ना ? आणि ते तर मी सुरुवातीलाच सांगितलंय :)
23 Jun 2017 - 10:58 pm | संजय क्षीरसागर
सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार ?
काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे In reply to डॉक ज्योक तुम्ही मारतायं की मी ? by संजय क्षीरसागर
In reply to ? by संजय क्षीरसागर
In reply to संक्षी नी सांगितलेला by अभिदेश
In reply to याबद्दल मी लिहायला गेलो तर अनेकांची झोप उडेल ! by संजय क्षीरसागर
याबद्दल मी लिहायला गेलो तर अनेकांची झोप उडेल !
चि. राहुल गांधी पण असेच म्हणाले होते की नोटबंदीवर ते बोलले तर भूकंप होईल.
भूकंप काय झाला नै आणि तुम्ही काय झोप उडवणार नै - उगाच कशाला कंदील जाळताय..? जे लिहायचे ते स्वच्छ लिहा.
तुमच्यामते सरकार हुकुमशाही राबवत आहे का..? २०१९ ला तुमच्यासोबत आणखी १० लोकांना मतदान केंद्रावर घेऊन जा आणि भले मोदीविरोधी का असेना पण मत द्यायला लावा - हाच शेवटचा पर्याय सुचवू शकतो.In reply to याबद्दल मी लिहायला गेलो तर by मोदक
In reply to याबद्दल मी लिहायला गेलो तर अनेकांची झोप उडेल ! by संजय क्षीरसागर
२.७५ कोटी ट्रांझॅक्शन्स२.७५ नाही २७५ कोटी.
In reply to २.७५ कोटी ट्रांझॅक्शन्स by अभिजीत अवलिया
In reply to संक्षी तुम्ही by अभिदेश
In reply to ३७ रिटर्न्स तर आहेतच ! by संजय क्षीरसागर
In reply to संक्षी तुम्ही by अभिदेश
In reply to पण अशा लोकांची मोठे by संदीप डांगे
In reply to फक्त आपआपल्या संपर्कात जे by अप्पा जोगळेकर
In reply to १ जुलै येण्याआधीच by संदीप डांगे
In reply to १ जुलै येण्याआधीच by संदीप डांगे
In reply to साहेब तुमचा तोल सुटलाय by अप्पा जोगळेकर
In reply to पण अशा लोकांची मोठे by संदीप डांगे
In reply to डांगे अण्णाव्यावसायिकांना by सुबोध खरे
In reply to संक्षी बोलतायत त्यात काही by संदीप डांगे
In reply to डांगे अण्णा by सुबोध खरे
In reply to आता पेड ट्रोलांच्या आणि by संदीप डांगे
In reply to आता पेड ट्रोलांच्या आणि by संदीप डांगे
In reply to आता पेड ट्रोलांच्या आणि by संदीप डांगे
In reply to आता पेड ट्रोलांच्या आणि by संदीप डांगे
In reply to १) "काळेपैसेवाल्यांचे तर सर्व by मोदक
In reply to @ मोदक by उपेक्षित
कधी पुण्याच्या कट्ट्याला भेटलात तर नोटाबंदीच्या काळातील काही अनुभव नक्कीच शेयर करील (विना-पुरावा) बाकी तुम मनो या ना मनो...
नक्की भेटू.In reply to डांगे अण्णाव्यावसायिकांना by सुबोध खरे
व्यावसायिकांना त्रास होणार आहे यात शंका नाही
सो इट इज ऑल डन !
त्यामुळे तुमचा हा मुद्दा :
`काही लोक आपलं धुणं धुवून घेत आहेत किंवा बागुलबुवा उभा करत आहेत'
सर्वस्वी बाद ठरतो. त्याला काही अर्थच उरत नाही.In reply to दादाश्री ! by संजय क्षीरसागर
In reply to आमच्या कंपनीत GST ची तयारी by अमर विश्वास
In reply to आमच्या कंपनीत GST ची तयारी by अमर विश्वास
In reply to माझा अनुभव, by चिनार
'साहेब, ३० तारीख के पहले मटेरियल ले लो. उसके बाद पता नही क्या होगा' अशी भीती दाखवत आहेत.असे तर मी पण माझ्या कस्टमरला बोलत आहे. पण त्याचे कारण धंदा वाढविणे किंवा भीती दाखविणे हे नाही. एकीकडे बर्याच व्होलसेलर्स ने एकतर मटेरीयल सप्लाय बंद केले आहेत तर अगदी एल अँड टी सारख्या मोठ्या कस्टमर्सनीसुद्धा ईआरपी अपग्रेड / चेंजेस / जीएसटीचे कारण काढून नवीन पर्चेस ऑर्डर काढणे बंद केले आहे. याचे शुद्ध कारण म्हणजे "आसमान से गिरे, खजुर पे अटके' अशी लोंबकळती अवस्था कुणालाच नको आहे. ही मध्यावर्ती ट्रांझॅक्शन नंतर सेटल करायला त्रासदायक ठरतात. तसेच सॉफ्टवेअर टीमला त्यांचे महत्त्वाचे काम वेळेत करायला मिळणे यामुळे देखील लोक घाई करत आहेत किंवा ट्रांझॅक्शन्स बंद करत आहेत. बरेच किरकोळ दुकानदार नंतर स्टॉकचे डिटेल्स ठेवावे लागु नयेत किंवा कमीत कमी ठेवावा लागावा हा यामागचा हेतु आहे. शिवाय १ वर्षाअगोदरील स्टॉकवर व्यापार्यांना इनपुट क्रेडीट मिळणार नाहिये. १ वर्षाच्या आतील स्टॉकची देखील बिले व्यवस्थीत जपून ठेवणे गरजेचे आहे.
In reply to अशी by धर्मराजमुटके
In reply to खरे साहेब by आकाश कंदील
In reply to तुम्हाला नक्की काय कळलंय by विशुमित
In reply to मला काही मूलभूत प्रश्नांची by अप्पा जोगळेकर
१. इन्पुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय ? सहसा रिटर्न फाईल केल्यावर जर सरकारकडून काही येणे असेल तर ते थेट खात्यात जमा होते. तसे होणार का ?उत्तर : वस्तू निर्मात्याने एखादी वस्तू बनवून ती व्यापार्याला १०० रुपयाला विकली व त्यावर समजा १० रुपये वॅट /जीएसटी लावला तर तो सरकारला रु. १०.०० रुपये जमा करतो. व्यापार्याने हीच वस्तू पुढे ११० रुपयाला विकली की त्याच्या टॅक्स होतो रु. ११.०० ( उदाहरणासाठी १०% टॅक्स धरला आहे). आता व्यापार्याने अगोदरच निर्मात्याला १० रुपये टॅक्स दिल्यामुळे आणि त्याला सरकारला फक्त रु. १ भरावा लागणार आहे. म्हणजे त्याने अगोदर भरलेल्या टॅक्सचे क्रेडीट घेता येते. ही साखळी कितीही विक्रेत्यांपर्यंत पुढे चालू शकते. साधारणपणे वस्तुचा प्रवास मॅन्युफॅक्चरर-डिस्ट्रीब्युटर-व्होलसेलर-रिटेलर-एंड कस्टमर असा असु शकतो. प्रत्येक टप्प्यावरचा व्यापारी अगोदरच्या टप्प्यावर भरलेल्या करातुन उरलेली रक्कम सरकारला देणे लागतो. समजा निर्मात्याने ती रक्कम डिस्ट्रीब्युटरकडून घेतली पण सरकारजमा केली नाही तर सरकार ती या साखळीतल्या सगळ्यांकडे मागते. (कायदेशीर रित्या.) समजा मी या टॅक्स बुडविणार्याची काही रक्कम देणे लागत असलो तर ती या केसमधे नियमानुसार सरकारजमा करु शकतो. जीएसटिमधे उदाहरणादाखल एक केस घेऊ. व्यापारी १ - व्यापारी २ - व्यापारी ३ अशी साखळी आहे. आता व्यापारी १ ने व्यापारी १ ने माझ्याकडून अमूक वस्तू घेतली व त्यावर अमुक टॅक्स दिला हे विवरणपत्रात भरणे आवश्यक आहे. व्यापारी १ ने हे सर्व अचुक भरले असेल तर व्यापारी २ ने ते विवरणपत्र मंजुर करुन स्वीकारायचे आहे. तृटी असल्यास रिवाईज रिटर्न (विवरणपत्र) भरायचे आहे. थोडक्यात साखळीतला प्रत्येकजण (ग्राहक सोडून) आपल्या अगोदरच्या व्यापार्याचे आपल्याशी केलेल्या व्यवहाराचे विवरण तपासु शकतो. इथे देखील व्यापारी १ ने टॅक्स भरला नाही तर तो व्यापारी २ ला भरावा लागेल. (त्याला टॅक्सचे इनपुट क्रेडीट मिळणार नाही व तो नुकसानीत जाईल).
२. हे क्रेडीट व्यावसायिकाने रिटर्न फाईल केल्यावर कधी जमा होणार ?हे सगळे महिन्याचा १०, १५ आणि २० तारखेस दिसणार. (कदाचित विवरण भरल्या भरल्या दिसू शकेल. सिस्टम लाईव्ह झाल्यावरच मी योग्य उत्तर देऊ शकेन.)
३. रिटेलरने रिटर्न फाईल केला पण होलसेलर ने केला नाही किंवा उत्पादकाने केला नाही तर ते क्रेडीट रिटेलरला कसे मिळणार ? ते पैसे सरकार अंगावर घेणार का ?सरकार कोणताही पैसा अंगावर घेणार नाही तर तो अंगावर घालणार. ही परिस्थिती क्र. १ मधे विषद केली आहे. जीएसटी नोंदणी न केलेला किंवा ७५ लाखाखालील कंपोझिट स्कीम मधे नोंदणी केलेला व्यापारी हे क्रेडीट घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या व्यापार्याशी धंदा करण्यास कंपन्या राजी नसणार त्यामुळे त्याला वॉलेंटरी नोंदणी करावीच लागेल अथवा नष्ट व्हावे लागेल.
४. प्रत्येक व्यावसायिकाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे का ?२० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्यास यात नोंदणी न करण्याची मुभा आहे पण वर सांगीतल्याप्रमाणे त्याच्याशी व्यवसाय करण्यास फार कमी जण उत्सुक असतील.
In reply to मला काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. by धर्मराजमुटके
In reply to मग काय ठरले? by मुक्त विहारि
जी.एस.टी. त्रासदायक आहे का नाही?ते तर काळ ठरवेल माझ्या अल्प माहिती नुसार, ट्रान्सपोर्टची कटकट सोडलीतर परराज्यांमधूनची खरेदीतील टॅक्सेशनची कट-कट कमी होणार, पण यापुर्वी कोणत्या गोष्टीवर अप्रत्यक्ष कर किती या कडे ग्राहक कमी लक्ष देत असेल, या पुढे ब्रॅकेट ४च असल्या तरी चुकीच्या ब्रॅकेटचा कर लागत नाही आहे ना हे ग्राहकास स्वतः पहावे लागेल, हे सवयीचे होण्यासाठी वेळ लागेल.
शेतकर्याला पण जी.एस.टी. लागणार का?हा प्रश्न महत्वाचा असला तरी याचे दोन भाग करावयास हवेत एक ग्राहक म्हणून खते, बियाणे, मशिनरी, विद्यूत पुरवठा, डिझेल यावर टॅक्सचा बोजा असेल का आणि असल्यास कोणत्या गोष्टीवर किती असेल ? विक्रेता म्हणून माझ्या माहिती नुसार ब्रँडींग करत नाही तो पर्यंत धान्य आणि भाज्यांवर जीएसटी नसावा. पण ब्रँडीग करुन विकले तर शेतकर्यासही जीएसटी भरावा लागेल का हे स्पष्ट व्हावयास हवे. म्हणजे दूध नुसते विकले तर टॅक्स लागणार नाही तेच पाकीटावर ब्रँडचे नाव लिहून केले तर टॅक्स लागेल असे काहीसे असावे. पण किमान उलाढालीची सवलत आहे का आणि किती पर्यंत हे माहित करुन घ्यावे लागेल. उत्तरे मला स्वतःस माहित नाहीत चुभूदेघे
In reply to शेतकर्याला पण जी.एस.टी. लागणार का? by माहितगार
In reply to आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. by जयंत कुलकर्णी
In reply to आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. by जयंत कुलकर्णी
आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. एसबीआयचाही असाच आला आहे. त्यात त्यांनी हरियाना मधे ज्यांचे कार्ड आहे, त्यांना ९+९ असा १८ % सेवाकर लागेल असे लिहिले आहे. म्हणजे उद्या जर हरियानाने ९ ऐवजी कर ५ टक्के केला तर सगळीकडे एकच कर दर ही योजना फसली असे म्हणायचे का?
आता अखंड भारतात सर्विस टॅक्स १८% झाला आहे. :)In reply to वर म्हटल्याप्रमाणे लहान by सुबोध खरे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न बुडू नये म्हणून त्यांनाही सवलती दिल्या गेल्या
लोकल बॉडीजचा कोणताही टॅक्स जिएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांना सवलती देण्याचा प्रश्नच नाही.
२) तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील.
जिएसटी रेजीममधल्या सर्व वस्तू (आणि सेवा) अखंड भारतात, त्यांच्यासाठी असलेल्या एकाच दरानं (रिस्पेक्टीव रेटस) टॅक्स होतील. हाच तर जिएसटीचा मूळ हेतू आहे. प्रतिसाद देण्याआधी विषय नीट समजावून घ्या.
३) आतापर्यंत यांचा सगळा व्यवहार रोखीत होत होता आता त्याला माल पुरवणारा त्यावर जी एस टी भरेल तर त्याचा "माग" काढणे सोपे जाईल. मग अशा व्यावसायिकांना आपले उत्पन्न लपवणे कठीण जाईल. बऱ्याच लोकांना म्हणून पोटात शूल झाला आहे.
जो जिएसटी कक्षेबाहेर आहे त्याचा माग निघूच शकणार नाही ! जिएसटीवाल्याच्या सेल्समधे अशी सर्व विक्री, सेल टू नॉन-जिएसटी होल्डर्स या एकाच रकान्याखाली ग्रुप होईल. त्यामुळे नॉन जिएसटी होल्डर्स फक्त एकदाच जिएसटी भरुन मन मानेल तसे व्यावहार (सबजेक्ट टू मार्केट प्रायसिंग कंडीशन्स) करु शकतील. पोट शूळ वगैरे तुमचा पुस्तकी गैरसमज आहे.
४) ज्यांना टीका करायची आहे अशा छिद्रान्वेषी लोकांना फक्त महागाई झाली असेच म्हणायचे आहे. त्यांना सोडून द्या.
तुम्हाला जमाखर्च ठेवायची सवय असेल तर जूनचा खर्च जुलैशी कंपेअर करा आणि मग प्रतिसाद द्या.
५) वर म्हटल्याप्रमाणे लहान व्यापाऱ्यांना (२० लाखापेक्षा कमी) जी एस टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नाही पण धंदा मिळणार नसेल तर झक मारत ते रजिस्ट्रेशन करणार.
अप्रत्यक्ष कराचा सर्व बोजा एंड कंझ्युमरवर पडतो ही बेसिक गोष्ट सुद्धा तुम्हाला माहिती दिसत नाही. एनी वे, आता त्याचं कारण जाणून घ्या.
जिएसटी होल्डर त्यानं खरेदीवर भरलेल्या कराचा, ग्राहकाकडून वसूल केलेल्या कराच्या अगेंस्ट सेट-ऑफ क्लेम करतो आणि तो त्याचा फायदा होतो. पण एंड यूजर विक्रीच्या साखळीतल्या सर्वाधिक किंमतीवर लागलेला टॅक्स (झक मारत) स्वतः भरतो. कारण तो पुढे कुणाला विकणार नसतो.
तस्मात, डायरेक्ट उत्पादकाकडून माल घेणं हा एंड यूजरला सर्वात फायदेशीर व्यावहार आहे.
ते शक्य नसेल तर मधे नॉन-जिएसटी होल्डर असेल तेवढा टॅक्स कमी. कारण तो उत्पादकाच्या किंमतीवर फक्त स्वतःचं मार्जिन लावेल. पुन्हा जिएसटी लावू शकणार नाही. थोडक्यात, त्याच्या मार्जिनवर एंड यूजरला टॅक्स भरावा लागणार नाही.
याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार.
तस्मात, ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते जिएसटीच्या भंपकपणात न पडता, जिएसटी होल्डर्सपेक्षा कमी किंमतीत वस्तू किंवा सेवा पुरवू शकतील. तेव्हा तुम्हाला देशभक्ती करायची का खर्च वाचवून संसार करायचा हे तुम्ही ठरवा.
५) भारतीय अप्रामाणिकपणासाठी केलेला हा एक उपाय आहे.
हाच तो चष्मा ! प्रतिसाद कळला असेल तर आता तो काढून ठेवा.
नाही तर तुम्ही `तुझ्याकडे जिएसटीएन नाही त्यामुळे मी तुझ्याकडून काही घेणार नाही' असा तोरा मिरवाल.
आणि जे काम साधा गरीब मेकॅनिक २०० रुपयात करायला तयार होता, त्याचे कंपनीच्या सर्विस सेंटरला जाऊन ५०० रुपये मोजाल :)
In reply to डॉक, by संजय क्षीरसागर
याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार.हे जरा विस्कटून सांगता का ? VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा? या वाक्याच्या संपूर्ण उलट माहिती मला मिळाली आहे म्हणून विचारतोय.
In reply to संक्षी, by चिनार
VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा?वॅटमधे देखील हाच प्रकार होता.
In reply to संक्षी सांगतीलच पण by धर्मराजमुटके
In reply to हेच्च म्हणतो... by चिनार
In reply to टॅक्स ऑन टॅक्स टळेल by धर्मराजमुटके
In reply to नाही हो मालक...खाली एक हिशोब by चिनार
In reply to नाही हो मालक...खाली एक हिशोब by चिनार
In reply to नाही हो मालक...खाली एक हिशोब मांडतो..तो बरोबर आहे का सांगा? by धर्मराजमुटके
In reply to माझ्या अंदाजाने VAT SETOFF चा by चिनार
माझ्या अंदाजाने VAT SETOFF चा फायदा आतापर्यंत अंतिम ग्राहकाला दिला जात नव्हता किंवा तांत्रिक कारणामुळे देऊ शकत नसतील.तो आताही कोणी देणार नाहीये. फक्त एक्स्जाईज ड्युटी काढल्यामुळे जो फायदा होईल तो कदाचित ग्राहकापर्यंत पोहोचविता यावा.
In reply to माझ्या अंदाजाने VAT SETOFF चा फायदा आतापर्यंत by धर्मराजमुटके
In reply to मी जितक्या लोकांशी बोललो by चिनार
In reply to करप्रणाली असे वाचावे by चिनार
पण टॅक्स वर टॅक्स लागणार नाही असं काहीतरी प्रावधान त्या सॉफ्टवेयरमध्ये आहे.मला नाही वाटत असे काही आहे. तरीपण १ ले रिटर्न केल्यावर इथे अपडेट करतो.
In reply to पण टॅक्स वर टॅक्स लागणार नाही असं काहीतरी प्रावधान त्या by धर्मराजमुटके
In reply to डॉक, by संजय क्षीरसागर
In reply to संक्षीएकतर तुम्हाला विषयातलं by सुबोध खरे
जकात OCTROI हा कुणाचा कर आहे हो? महा/नगरपालिकांचाच ना मग तो बंद होतो आहे म्हणजे काय?
तो फक्त दिखावा आहे. फाईन प्रिंटमधे अशी गोची मारुन ठेवली आहे :
Will states not charge octroi after GST is introduced ?
All entry taxes, including octroi will be subsumed in GST from the start as they have a cascading impact. However, since it is estimated to account for nearly 14 per cent of the total tax collections by states of Rs 3,50,000 crore, the Centre has agreed for a special dispensation allowing states to levy an additional 1 per cent tax in lieu of entry tax.
२) तुम्हाला माझ्यावर जे काही आरोप करायचे आहेत ते करा.
मला कुणावरही आरोप करण्यात स्वारस्य नाही. मात्र जिएसटीनं मला (प्रोफेशनली) घंटा फरक पडत नाही, हे अनेक वेळा सांगून सुद्धा, तुम्ही आणि म्हात्रे `पोटशूळ', `हितसंबंधांना धक्का' `नाक दाबले की तोंड उघडते' वगैरे जे पहिल्यापासून चालू ठेवलं आहे ते गैर आहे.
य उप्पर म्हात्रेंनी अरविंदला आणि तुम्ही प्युबिस रिंग मधे आणून जे आवांतर घडवण्याचा प्रयत्न केला याचा अर्थ तुमच्याकडे प्रतिवाद करायला काहीही उरलं नाही असा होतो.
मी या पोस्टवर संपूर्णपणे विषयाशी संबंधित आणि उपयोगी प्रतिसाद दिलेत. तुम्ही दोघांनी अप्रत्यक्षपणे का होईना माझ्यावर हितसंबंध, तंतरली वगैरे बालिश आरोप केले नसते तर धागा पेटला नसता. 
In reply to मला एक शंका आहे. by श्रीगुरुजी
In reply to नफा असा ट्रान्झॅक्शन टु ट्रान्झॅक्शन काढणे अवघड आहे. by धर्मराजमुटके
In reply to मी तेच लिहिलंय. १०० by श्रीगुरुजी
In reply to मी तेच लिहिलंय. १०० by श्रीगुरुजी
In reply to थोडेसे टेक्नीकल आहे. by धर्मराजमुटके
VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा?
वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही.
किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही.
उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही.
आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल.
याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार.
हे सिंपल आहे. समजा मी ५ लाखाची कार सरळ उत्पादकाकडून घेतली तर ती ६.४० ला पडेल.
या उलट मधे डिस्ट्रीब्यूटर आला तर त्याला ६.४० मिळालेली कार तो त्याचा प्रॉफिट (से ५०,०००) अॅड करुन मला ५.५० + जिएसटी १.५४ = ७.०४ ला विकेल.
हा डिफरंस, डिस्ट्रीब्यूटरचा प्रॉफिट (५०,०००) प्लस त्यावरचा जिएसटी (१४०००) = ६४,००० इतका आहे. In reply to चिनार आणि धर्मा by संजय क्षीरसागर
वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही. किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही. उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही. आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल.मग ह्यात वाईट किंवा चुकीचं असं काय आहे? आणि त्या कारच्या उदाहरणात जे होतंय ते सध्या करप्रणालीमध्ये होत नाहीये का? म्हणजे जितके डीलर्स जास्त तितकी किंमत जास्त हे आत्ता होत नाही का? तुमच्या प्रतिसादावरून GST नक्की चुकीचा ठरतो तरी कसा?
In reply to संक्षी सर, by चिनार
In reply to पुन्हा तोच मुद्दा आला ! by संजय क्षीरसागर
In reply to दोन्ही मुद्दे एकदम रास्त by विशुमित
In reply to पुन्हा तोच मुद्दा आला ! by संजय क्षीरसागर
२) जिएसटीमुळे स्वस्ताई येईल हे जनसामान्यांना दाखवलेलं गाजर फोल आहे.
--
हे गाजर कुणी, कधी आणि कुठे दाखविले होते ??In reply to पुन्हा तोच मुद्दा आला ! by संजय क्षीरसागर
चांगली माहिती मिळत आहे