जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

१. मी म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे कर-दर आणि जिएसटीचे कर-दर जवळजवळ सारखेच असल्यामुळे ...
२. हे वर्गिकरण करतांना नेक्स्ट बेस्ट रेट हा (सरकारी दडपशाही) रुल लावला आहे. याचं उघड कारण म्हणजे सरकारला स्वतःचा तोटा करुन घ्यायचा नाही.

हा हा हा...

इंग्लिश आकडे वाचता येणार्‍या कोणालाही खालील टेबले पाहून वरची वाक्ये सत्यापासून किती दूर आहेत हे कळणे सहज शक्य आहे. जर नवीन जीएसटी प्रणालीने हितसंबंधाना धक्का बसल्याने सत्याचा विपर्यास करायचा असला तर गोष्ट वेगळी...

(स्त्रोत : https://www.bloombergquint.com/gst/2017/05/19/tax-rates-before-and-afte… वरून साभार)

माझ्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, "नवीन कर ठरवताना, जीवनावश्यक, नेहमीच्या गरजेच्या, सर्वसामान्य वापराच्या, चैनीच्या, इत्यादी प्रकारच्या वस्तूंचे कर ०% पासून सर्वसाधारणपणे चढत्या भाजणीने वर जात कमाल २८% पर्यंत ठरविलेले आहेत.
(https://www.thehindu.com/business/Economy/article18514302.ece/BINARY/Sc…...)
यामुळे काही वस्तूंचे अंतीम करदर कमी-जास्त झाले असले तरी ते ग्राहकांच्या फायद्याचे व्हावे अशी काळजी घेतली गेली आहे.

एकंदरीत, अजून काही हवेतले दावे करण्याअगोदर अभ्यास वाढवणे जरूर आहे !

आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ...
https://www.misalpav.com/comment/945161#comment-945161
ते केले तर इतर बरेच गैरसमज दूर व्हायला मदत होईल.

डोळे उघडे ठेवून दर पाहिले तर :

डोळे उघडे ठेवून दर पाहिले तर नि:शब्द व्हायला झाले ना ?! बघा हेच सांगत होतो मी केव्हापासून. =)) =)) =))

तुम्हाला उपयोगी पडू शकेल अशी एक माहिती : आत्ताच टाईम्स नाऊ वर एक जाहिरात पाहिली. Zoho books नावाचे एक जीएसटी सॉफ्ट्वेअर रु२४९९/प्रतिवर्ष वापरायला मिळते आहे.

या प्रतिसादातील दुवा वाचला तर असे वाटते कि जी एस टी चे रिटर्न्स भरणे एवढे कठीण नाही.
मला एक समजत नाही कि जी एस टी एवढा टाकाऊ आणि व्यवसायास मारक होता तर सर्व व्यावसायिकांनी जी एस टी आणा म्हणून आग्रह का धरला होता आणि आतापर्यंत आलेल्या सर्व पक्षाच्या सरकारांनी जी एस टी आणण्यासाठी पावले का उचलली असावीत?
कोणताही प्रख्यात (स्वघोषित नव्हे) अर्थ तज्ज्ञ सुद्धा त्याला विरोध करताना आढळला नाही हा योगायोग तर नक्कीच नाही.
मला वाटते त्याप्रमाणे जी एस टी ने महागाई कमी होणार नाही पण कर भरणी भविष्यात सुलभ होईल आणि जितक्या खिंडी(BOTTLENECKS) कमी होतील तितक्या कमी खिंडी व्यावसायिकांना लढवायला लागतील ( पक्षी :- जितक्या ठिकाणी सरकारी अधिकाऱ्यांची दाढी धरायला लागते तितका भ्रष्टाचार वाढत जातो ज्यामुळे काळ आणि पैशाचा अक्षम्य अपव्यय होतो). त्यामुळे भविष्यात व्यवसाय करायला जास्त सोपे जाईल असे वाटते.
सुरुवातीला व्यावसायिकांना अज्ञाताची भीती (FEAR OF UNKNOWN) आहे असे वाटते.
परंतु मी काही कर सल्लागार नाही किंवा सी ए पण नाही आणि मला यात काही समजते असा माझा दावाहि नाही तेंव्हा या समजुतीत काही चूक असेल तर ती मला दाखवल्यास मी ती बदलायला तयार आहेच
जी एस टी वर इतकी जहरी टीका करणारे लोकांचे कुठे तरी, काही तरी जळते आहे किंवा कुठेतरी त्यांना त्यातून जोरदार नुकसान होण्याची भीती वाटत आहे असेच वाटते.

इथे जे व्यावसाय करतात आणि जे जिएसटीच्या जाचात अडकणार आहेत त्यांना याविषयी लिहू देत. सामान्यांना त्याची काही कल्पना येणार नाही. तरीही थोडक्यात सिच्युएशन अशी :

१) हसमुख अधिया सरकारी नोकर आहेत आणि त्यांना सरकारची तळी उचलणं भाग आहे. कारण तो शेवटी त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे.

२) Those with a turnover below Rs 20 lakh need not file any return. Their life will not change at all after July 1.

यात काही विशेष नाही. हे म्हणजे तुमचं उत्पन्नच २.५० लाखाच्या आत आहे, तुम्ही रिटर्न भरायची गरज नाही.

पण अशा लोकांची मोठे व्यावसायिक ठासणार आहेत कारण छोट्या व्यावसायिकांकडून घेतलेल्या मालावर त्यांना सेट ऑफ मिळणार नाही. शिवाय रिवर्स चार्जची प्रोविजन आहे. म्हणजे वस्तूच्या किंमतीत जिएसटी आहे असं गृहित धरुन तितके कमी पैसे मिळतील आणि सदर रक्कम मोठे व्यावसायिक सरकारला भरतील. थोडक्यात छोटे व्यावसायिक मरणार आहेत.

३) If your turnover is more than Rs 20 lakh and below Rs 75 lakh, you can plain ignore all the details.

ही काँपोझिशन स्कीम आहे आणि ती पूर्वीही होतीच.

पण अशा लोकांची वर सांगितल्याप्रमाणे, सेट-ऑफ न मिळाल्यामुळे मोठे व्यावसायिक कोंडी करणार आहेत. तिथे फक्त रिवर्स चार्जपासून सुटका असू शकते.

४) ७५ लाखांच्यावर टर्न ओवर असणारे कशाला सामोरे जाणारेत ते मी वर एका प्रतिसादात सविस्तर लिहीलं आहेच. ते सर्वस्वी इंटरनेटची इफिशियंसी, इलेक्ट्रीसिटी अ‍ॅवलेबिलीटी, ९० लाख व्यावसायिकांची सुमारे २.७५ कोटी ट्रांझॅक्शन्स हँडल करण्याची जिएसटी सिस्टमची क्षमता, तुमच्या सप्लायर्सची रिटर्न्स अपलोड करण्याची अचूकता आणि नियमितता (कारण त्यावर तुमचा सेट-ऑफ अवलंबून आहे) ...थोडक्यात, तुम्ही कितीही कंप्लायंट असला तरी जिएसटीच्या तालावर नाचण्यापलिकडे काही करु शकत नाही.

७५ लाखांच्या वर व्यावहार असणारे अशा अडचणीत सापडणारेत :

१) त्यांना स्वतःच्या पर्चेस रजिस्टरसाठी सप्लायर्सच्या अचूक आणि वेळेवर भरलेल्या रिटर्न्सवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. (जिएसटी २) सप्लायरनं गोची केली (रिटर्न किंवा टॅक्स भरला नाही, चुकीच्या डिटेल्स भरल्या किंवा चुकीचा जिएसटीएन भरला) तर त्याची जवाबदारी खरेदी करणारा उचलणार आहे. (जिएसटी २ए)

२) शिवाय तुमच्याकडून खरेदी करणारा जर तुमचा सेल चुकीचा अमेंड करत असेल तर त्यावर तुम्हालाच लक्ष ठेवावं लागणार आहे. (जिएसटी १ अँड १ए)

३) कितीही वेळेवर काम केलं तरी जिएसटीनं डेटा प्रोसेस केल्याशिवाय रिटर्न भरता येणार नाही. (जिएसटी ३). म्हणजे प्रत्येक महिन्यात १० ते २० तारखेला हा उद्योग रोज करावा लागणार आहे

४) अशी ३६ रिटर्न्स भरुन ही शेवटी एक वार्षिक रिटर्न (जिएसटी ९) भरावं लागणार आहे (३७ वं रिटर्न !)

३७ आकडा बरोबर आहे.

फक्त आपआपल्या संपर्कात जे कोणी व्यवसायिक, जसे किराणावाले, इत्यादी आहेत त्यांना याबद्दल विचारा. इथल्या अमूकतमूक ने सांगितलेलं ऐकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष व्यावसायिकांचे अनुभव व मतं जाणून घेणं जास्त सोपं व उपयोगी आहे.
व्यापार्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ह्या जीएसटीच्या विरोधात नाहीत तर त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यानुसार यंत्रणेच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल आहेत. हे एकदा लख्ख समजून घ्यावे.
१ जुलै येण्याआधीच अंमलबजावणीतल्या त्रूटी कशा काय कळल्या. किराणावाले, व्यावसायिक यांना तरी कुठे अनुभव आहे. सगळे जण स्पेक्युलेशनच करत आहेत.
त्रुटी, अनुभव, फायदे वगैरे कळण्यासाठी १ जुलै २०१९ पर्यंत वाट बघावी लागेल.

अतिशय साधा सिम्पल आणि उत्तम प्रतिसाद संदीप

संजय क्षीरसागर आणि म्हात्रे साहेबाना विनंती बाकीची दंगल खफ वर चालू ठेवा आता कारण आता खूपच अति झालेय असे वाटत आहे... :(

संक्षी बोलतायत त्यात काही खोटं नाही. हां, आता मी नेहमीचा मोदीविरोधक आहे म्हणून कानफाट्या म्हणून माझ्या म्हणण्याला तुम्ही लोक किंमत देणार नाही हे माहित आहे. पण भाजपचे पारंपरिक मतदार असलेले व्यापारी जे म्हणत आहेत आणि संक्षींचे तुम्ही उल्लेखित केलेले विधान याच्यात फार काही फरक नाही.

बाकी, जीएसटीला होणारा विरोध राजकीय किंवा मोदीद्वेषातूनच होतोय, ह्या म्हात्रेंच्या म्हणण्याबद्दल आपले काय मत?

१) महागाई हटणार नाही हे तुम्ही कबूल केलंय. त्यामुळे तुम्ही आणि म्हात्रे एकमेकांना टाळ्या देत जी मजा करत होता ती आता हास्यास्पद ठरली आहे.

...... आणि पहिल्यापासून माझा एकच मुद्दा होता की महागाई कमी होणार नाही.

२) व्यावसायिकांचा छळ होणारे हेच मी सुरुवातीपासून सांगतोयं !

आणि आता तुम्ही पण म्हणतायं व्यावसायिकांना त्रास होणार आहे यात शंका नाही

सो इट इज ऑल डन !

त्यामुळे तुमचा हा मुद्दा :

`काही लोक आपलं धुणं धुवून घेत आहेत किंवा बागुलबुवा उभा करत आहेत'

सर्वस्वी बाद ठरतो. त्याला काही अर्थच उरत नाही.

वेल डन..!!

ऑल मे नॉट बी सेट.
अजुन सरकारने टॅक्सचे दरपत्रक अधिकृतरित्या जाहिर केलेले नाही. (म्हणजे जीएसटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मला दिसले नाही.) जे काही आकडे फिरत आहेत ते जालावर फिरणारेच आहेत.
सॅनीटरी नॅपकीनवर लागणारा कर नुकताच सरकारने मागे घेतल्याची घोषणा केली. असे काही बदल अजुन १-२ दिवसात होऊ शकतात.

जीएसटीच्या संकेतस्थळावरुन २७ जुनपासून जीएसटी सर्टिफिकेट डाऊनलोड करता येणार होते तो कॉलमच मला कालपासून दिसत नाहिये. शिवाय लॉगीनला अडचण येत आहे. आय होप १ जुलै पर्यंत सगळे सुरळीत होईल. आमच्या टॅलीवाल्याला २७ तारखेला काही नवीन पॅचेस मिळणार होते. त्याला फोन करुन विचारावे लागेल.

त्यामुळे आम्ही अजुनतरी 'ऑल सेट' नाहिये.

नोट : जीएसटी ची साईट व्यवस्थीत बघण्यात माझी चुक देखील असू शकते. कोणी मला हवे असलेले कॉलम्स बघीतले असेल तर कृपया मार्गदर्शन करावे.

'साहेब, ३० तारीख के पहले मटेरियल ले लो. उसके बाद पता नही क्या होगा' अशी भीती दाखवत आहेत.

असे तर मी पण माझ्या कस्टमरला बोलत आहे. पण त्याचे कारण धंदा वाढविणे किंवा भीती दाखविणे हे नाही. एकीकडे बर्‍याच व्होलसेलर्स ने एकतर मटेरीयल सप्लाय बंद केले आहेत तर अगदी एल अँड टी सारख्या मोठ्या कस्टमर्सनीसुद्धा ईआरपी अपग्रेड / चेंजेस / जीएसटीचे कारण काढून नवीन पर्चेस ऑर्डर काढणे बंद केले आहे. याचे शुद्ध कारण म्हणजे "आसमान से गिरे, खजुर पे अटके' अशी लोंबकळती अवस्था कुणालाच नको आहे. ही मध्यावर्ती ट्रांझॅक्शन नंतर सेटल करायला त्रासदायक ठरतात. तसेच सॉफ्टवेअर टीमला त्यांचे महत्त्वाचे काम वेळेत करायला मिळणे यामुळे देखील लोक घाई करत आहेत किंवा ट्रांझॅक्शन्स बंद करत आहेत. बरेच किरकोळ दुकानदार नंतर स्टॉकचे डिटेल्स ठेवावे लागु नयेत किंवा कमीत कमी ठेवावा लागावा हा यामागचा हेतु आहे. शिवाय १ वर्षाअगोदरील स्टॉकवर व्यापार्‍यांना इनपुट क्रेडीट मिळणार नाहिये. १ वर्षाच्या आतील स्टॉकची देखील बिले व्यवस्थीत जपून ठेवणे गरजेचे आहे.

तुम्हाला नक्की काय कळलंय दोन्ही डॉक कडून हे समजेल का ?

मी टॅक्स प्रॅक्टीशनर नाहिये पण उत्तरे माझ्या माहितीप्रमाणे (समजुतीप्रमाणे). तज्ञांकडून तपासुन घेणे.

१. इन्पुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय ? सहसा रिटर्न फाईल केल्यावर जर सरकारकडून काही येणे असेल तर ते थेट खात्यात जमा होते. तसे होणार का ?

उत्तर : वस्तू निर्मात्याने एखादी वस्तू बनवून ती व्यापार्‍याला १०० रुपयाला विकली व त्यावर समजा १० रुपये वॅट /जीएसटी लावला तर तो सरकारला रु. १०.०० रुपये जमा करतो. व्यापार्‍याने हीच वस्तू पुढे ११० रुपयाला विकली की त्याच्या टॅक्स होतो रु. ११.०० ( उदाहरणासाठी १०% टॅक्स धरला आहे). आता व्यापार्‍याने अगोदरच निर्मात्याला १० रुपये टॅक्स दिल्यामुळे आणि त्याला सरकारला फक्त रु. १ भरावा लागणार आहे. म्हणजे त्याने अगोदर भरलेल्या टॅक्सचे क्रेडीट घेता येते. ही साखळी कितीही विक्रेत्यांपर्यंत पुढे चालू शकते. साधारणपणे वस्तुचा प्रवास मॅन्युफॅक्चरर-डिस्ट्रीब्युटर-व्होलसेलर-रिटेलर-एंड कस्टमर असा असु शकतो. प्रत्येक टप्प्यावरचा व्यापारी अगोदरच्या टप्प्यावर भरलेल्या करातुन उरलेली रक्कम सरकारला देणे लागतो. समजा निर्मात्याने ती रक्कम डिस्ट्रीब्युटरकडून घेतली पण सरकारजमा केली नाही तर सरकार ती या साखळीतल्या सगळ्यांकडे मागते. (कायदेशीर रित्या.) समजा मी या टॅक्स बुडविणार्‍याची काही रक्कम देणे लागत असलो तर ती या केसमधे नियमानुसार सरकारजमा करु शकतो.
जीएसटिमधे उदाहरणादाखल एक केस घेऊ.
व्यापारी १ - व्यापारी २ - व्यापारी ३ अशी साखळी आहे. आता व्यापारी १ ने व्यापारी १ ने माझ्याकडून अमूक वस्तू घेतली व त्यावर अमुक टॅक्स दिला हे विवरणपत्रात भरणे आवश्यक आहे. व्यापारी १ ने हे सर्व अचुक भरले असेल तर व्यापारी २ ने ते विवरणपत्र मंजुर करुन स्वीकारायचे आहे. तृटी असल्यास रिवाईज रिटर्न (विवरणपत्र) भरायचे आहे. थोडक्यात साखळीतला प्रत्येकजण (ग्राहक सोडून) आपल्या अगोदरच्या व्यापार्‍याचे आपल्याशी केलेल्या व्यवहाराचे विवरण तपासु शकतो. इथे देखील व्यापारी १ ने टॅक्स भरला नाही तर तो व्यापारी २ ला भरावा लागेल. (त्याला टॅक्सचे इनपुट क्रेडीट मिळणार नाही व तो नुकसानीत जाईल).

२. हे क्रेडीट व्यावसायिकाने रिटर्न फाईल केल्यावर कधी जमा होणार ?

हे सगळे महिन्याचा १०, १५ आणि २० तारखेस दिसणार. (कदाचित विवरण भरल्या भरल्या दिसू शकेल. सिस्टम लाईव्ह झाल्यावरच मी योग्य उत्तर देऊ शकेन.)

३. रिटेलरने रिटर्न फाईल केला पण होलसेलर ने केला नाही किंवा उत्पादकाने केला नाही तर ते क्रेडीट रिटेलरला कसे मिळणार ? ते पैसे सरकार अंगावर घेणार का ?

सरकार कोणताही पैसा अंगावर घेणार नाही तर तो अंगावर घालणार. ही परिस्थिती क्र. १ मधे विषद केली आहे. जीएसटी नोंदणी न केलेला किंवा ७५ लाखाखालील कंपोझिट स्कीम मधे नोंदणी केलेला व्यापारी हे क्रेडीट घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या व्यापार्‍याशी धंदा करण्यास कंपन्या राजी नसणार त्यामुळे त्याला वॉलेंटरी नोंदणी करावीच लागेल अथवा नष्ट व्हावे लागेल.

४. प्रत्येक व्यावसायिकाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे का ?

२० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्यास यात नोंदणी न करण्याची मुभा आहे पण वर सांगीतल्याप्रमाणे त्याच्याशी व्यवसाय करण्यास फार कमी जण उत्सुक असतील.

जी.एस.टी. त्रासदायक आहे का नाही?

ते तर काळ ठरवेल माझ्या अल्प माहिती नुसार, ट्रान्सपोर्टची कटकट सोडलीतर परराज्यांमधूनची खरेदीतील टॅक्सेशनची कट-कट कमी होणार, पण यापुर्वी कोणत्या गोष्टीवर अप्रत्यक्ष कर किती या कडे ग्राहक कमी लक्ष देत असेल, या पुढे ब्रॅकेट ४च असल्या तरी चुकीच्या ब्रॅकेटचा कर लागत नाही आहे ना हे ग्राहकास स्वतः पहावे लागेल, हे सवयीचे होण्यासाठी वेळ लागेल.

शेतकर्‍याला पण जी.एस.टी. लागणार का?

हा प्रश्न महत्वाचा असला तरी याचे दोन भाग करावयास हवेत एक ग्राहक म्हणून खते, बियाणे, मशिनरी, विद्यूत पुरवठा, डिझेल यावर टॅक्सचा बोजा असेल का आणि असल्यास कोणत्या गोष्टीवर किती असेल ?

विक्रेता म्हणून माझ्या माहिती नुसार ब्रँडींग करत नाही तो पर्यंत धान्य आणि भाज्यांवर जीएसटी नसावा. पण ब्रँडीग करुन विकले तर शेतकर्‍यासही जीएसटी भरावा लागेल का हे स्पष्ट व्हावयास हवे. म्हणजे दूध नुसते विकले तर टॅक्स लागणार नाही तेच पाकीटावर ब्रँडचे नाव लिहून केले तर टॅक्स लागेल असे काहीसे असावे. पण किमान उलाढालीची सवलत आहे का आणि किती पर्यंत हे माहित करुन घ्यावे लागेल.

उत्तरे मला स्वतःस माहित नाहीत चुभूदेघे

जयंतराव
मूळ हेतू खरं तर एक देश आणि एक कर असाच होता. पण त्यात राज्यांचा वित्तीय/ महसुलाचा वाटा कमी होत होता शिवाय राज्यांना स्वायत्तता कमी होत होती त्यामुळे बहुसंख्य राज्ये याच्या विरोधात होती.त्या सर्वांच्या अटी मान्य करण्यासाठी आणि हा कायदा सर्व प्रथम लागु करण्यासाठी राज्यांच्या अटी मान्य केल्या गेल्या उदा. पेट्रोल डिझेल आणि दारू ज्यावर राज्यांना जबर उत्पन्न मिळते अशा गोष्टी जी एस टी तुन वगळल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न बुडू नये म्हणून त्यांनाही सवलती दिल्या गेल्या त्यामुळे मूळ स्वरूपातील जी एस टी पातळ झाला आहे हि वस्तुस्थिती
तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील. काही गोष्टी स्वस्त होतील काही महाग. सुसूत्रीकरण( RATIONALISATION) करण्याचा प्रयत्न आहे आणि तो चालूच राहणार. बरेच व्यापारी आणि उद्योग कराच्या कक्षेच्या बाहेर होते त्यांना कक्षेच्या आत आणले जाईल. उदा. मोटार गॅरेजवाला, लोखंडाचे फॅब्रिकेशन करणारा . आतापर्यंत यांचा सगळा व्यवहार रोखीत होत होता आता त्याला माल पुरवणारा त्यावर जी एस टी भरेल तर त्याचा "माग" काढणे सोपे जाईल. मग अशा व्यावसायिकांना आपले उत्पन्न लपवणे कठीण जाईल. बऱ्याच लोकांना म्हणून पोटात शूल झाला आहे.
ज्यांना टीका करायची आहे अशा छिद्रान्वेषी लोकांना फक्त महागाई झाली असेच म्हणायचे आहे. त्यांना सोडून द्या. (तसे करायचे असते तर सरकारला आहे त्यातच कर वाढवता आला असता कि त्यासाठी जी एस टी चा खटाटोप करण्याची गरज नाही.)
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा एक वेगळा ( आणि वादाचा) विषय आहे. आर्थिक शिस्त आणि राजकीय फायदा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे त्यामुळे सरसकट सर्व राज्ये (आणि तेथील राजकारणी) राजकीय फायदा पाहणार त्यामुळे आर्थिक स्थिती डबघाईला अली तरी कुणाला काही घेणे देणे नसते.. उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल आणि काश्मीर हि याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत.
पण त्याचा जी एस टी शी संबंध नाही

आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. एसबीआयचाही असाच आला आहे. त्यात त्यांनी हरियाना मधे ज्यांचे कार्ड आहे, त्यांना ९+९ असा १८ % सेवाकर लागेल असे लिहिले आहे. म्हणजे उद्या जर हरियानाने ९ ऐवजी कर ५ टक्के केला तर सगळीकडे एकच कर दर ही योजना फसली असे म्हणायचे का?

आता अखंड भारतात सर्विस टॅक्स १८% झाला आहे. :)

एकतर तुम्हाला विषयातलं गम्य नाही आणि त्यात तुम्ही स्वतःचा पूर्वग्रह सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सतत त्याच चुका फक्त वेगवेगळ्या फॉर्ममधे होतायंत.

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न बुडू नये म्हणून त्यांनाही सवलती दिल्या गेल्या

लोकल बॉडीजचा कोणताही टॅक्स जिएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांना सवलती देण्याचा प्रश्नच नाही.

२) तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील.

जिएसटी रेजीममधल्या सर्व वस्तू (आणि सेवा) अखंड भारतात, त्यांच्यासाठी असलेल्या एकाच दरानं (रिस्पेक्टीव रेटस) टॅक्स होतील. हाच तर जिएसटीचा मूळ हेतू आहे. प्रतिसाद देण्याआधी विषय नीट समजावून घ्या.

३) आतापर्यंत यांचा सगळा व्यवहार रोखीत होत होता आता त्याला माल पुरवणारा त्यावर जी एस टी भरेल तर त्याचा "माग" काढणे सोपे जाईल. मग अशा व्यावसायिकांना आपले उत्पन्न लपवणे कठीण जाईल. बऱ्याच लोकांना म्हणून पोटात शूल झाला आहे.

जो जिएसटी कक्षेबाहेर आहे त्याचा माग निघूच शकणार नाही ! जिएसटीवाल्याच्या सेल्समधे अशी सर्व विक्री, सेल टू नॉन-जिएसटी होल्डर्स या एकाच रकान्याखाली ग्रुप होईल. त्यामुळे नॉन जिएसटी होल्डर्स फक्त एकदाच जिएसटी भरुन मन मानेल तसे व्यावहार (सबजेक्ट टू मार्केट प्रायसिंग कंडीशन्स) करु शकतील. पोट शूळ वगैरे तुमचा पुस्तकी गैरसमज आहे.

४) ज्यांना टीका करायची आहे अशा छिद्रान्वेषी लोकांना फक्त महागाई झाली असेच म्हणायचे आहे. त्यांना सोडून द्या.

तुम्हाला जमाखर्च ठेवायची सवय असेल तर जूनचा खर्च जुलैशी कंपेअर करा आणि मग प्रतिसाद द्या.

५) वर म्हटल्याप्रमाणे लहान व्यापाऱ्यांना (२० लाखापेक्षा कमी) जी एस टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नाही पण धंदा मिळणार नसेल तर झक मारत ते रजिस्ट्रेशन करणार.

अप्रत्यक्ष कराचा सर्व बोजा एंड कंझ्युमरवर पडतो ही बेसिक गोष्ट सुद्धा तुम्हाला माहिती दिसत नाही. एनी वे, आता त्याचं कारण जाणून घ्या.

जिएसटी होल्डर त्यानं खरेदीवर भरलेल्या कराचा, ग्राहकाकडून वसूल केलेल्या कराच्या अगेंस्ट सेट-ऑफ क्लेम करतो आणि तो त्याचा फायदा होतो. पण एंड यूजर विक्रीच्या साखळीतल्या सर्वाधिक किंमतीवर लागलेला टॅक्स (झक मारत) स्वतः भरतो. कारण तो पुढे कुणाला विकणार नसतो.

तस्मात, डायरेक्ट उत्पादकाकडून माल घेणं हा एंड यूजरला सर्वात फायदेशीर व्यावहार आहे.

ते शक्य नसेल तर मधे नॉन-जिएसटी होल्डर असेल तेवढा टॅक्स कमी. कारण तो उत्पादकाच्या किंमतीवर फक्त स्वतःचं मार्जिन लावेल. पुन्हा जिएसटी लावू शकणार नाही. थोडक्यात, त्याच्या मार्जिनवर एंड यूजरला टॅक्स भरावा लागणार नाही.

याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार.

तस्मात, ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते जिएसटीच्या भंपकपणात न पडता, जिएसटी होल्डर्सपेक्षा कमी किंमतीत वस्तू किंवा सेवा पुरवू शकतील. तेव्हा तुम्हाला देशभक्ती करायची का खर्च वाचवून संसार करायचा हे तुम्ही ठरवा.

५) भारतीय अप्रामाणिकपणासाठी केलेला हा एक उपाय आहे.

हाच तो चष्मा ! प्रतिसाद कळला असेल तर आता तो काढून ठेवा.

नाही तर तुम्ही `तुझ्याकडे जिएसटीएन नाही त्यामुळे मी तुझ्याकडून काही घेणार नाही' असा तोरा मिरवाल.

आणि जे काम साधा गरीब मेकॅनिक २०० रुपयात करायला तयार होता, त्याचे कंपनीच्या सर्विस सेंटरला जाऊन ५०० रुपये मोजाल :)

सेवापुरवठादाराने वर्षभरात जे काही ट्रान्झॅक्शन्स केली त्यातुन त्याच्या नोकरांचे पगार, ऑफीसचे भाडे, वीजेचे बिल, वाहतूक खर्च आणि अशा बर्‍याच प्रकारचे खर्च वजा करुन जी रक्कम उरेल तो नफा असेल. ती जी उरलेली रक्कम ज्या स्लॅबमधे येईल त्याप्रमाणे आयकर भरावा लागेल. माझ्या केसमधे कस्टमर माझ्या सर्विस बिलातून अगोदरच १०% टीडीएस कापून तो सरकारजमा करतो. शिवाय दर त्रैमासिकात अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरतो त्यामुळे वर्षाअखेर मला बरेचवेळा सरकारकडून येणे बाकी असते.

संक्षी सर,
तुम्ही प्रश्नाचे दोन भाग का केलेत ते कळलं नाही..असो..

वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही.

किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही.

उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्‍या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही.

आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल.

मग ह्यात वाईट किंवा चुकीचं असं काय आहे?

आणि त्या कारच्या उदाहरणात जे होतंय ते सध्या करप्रणालीमध्ये होत नाहीये का? म्हणजे जितके डीलर्स जास्त तितकी किंमत जास्त हे आत्ता होत नाही का?
तुमच्या प्रतिसादावरून GST नक्की चुकीचा ठरतो तरी कसा?