मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

राष्ट्रोद्धाराची संधी

नितिन थत्ते · · काथ्याकूट
८ नोव्हेंबर १६ ला जाहीर झालेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या इन्व्हॅलिडेशनने देशात अभूतपूर्व चलनकोंडी झाली आहे. पण सध्या ती आपण बाजूस ठेवू. या निर्णयाने ज्यांच्याकडे काळा पैसा ५०० किंवा १००० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात होता त्यांना तो जाहीर करून त्यावर कर आणि दंड भरावा लागणार आहे. पंतप्रधानांनी काळ्या पैशाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीवर जालीम उपाय केल्याने सर्व राष्ट्रभक्त नागरिक खूष झाले आहेत. यात एक अडचण आहे. काही अर्थतज्ञांच्या मते खर्‍या काळ्या पैशापैकी थोडाच या क्षणी रोख रकमेच्या स्वरूपात असेल. त्यामुळे काही थोडे लोक पकडले गेले तरी सर्व काळा पैसा काही बाहेर पडणार नाही. "चोराच्या हातची लंगोटी" असे समजून सरकार कदाचित तेवढ्यावर समाधान मानणारही असेल. पण आपण एवढ्यावर समाधान मानायची काही गरज नाही. ही एक नामी संधी आपल्याकडे चालून आली आहे. आपण यापूर्वी झालेला भ्रष्टाचारसुद्धा उघडकीस आणून देशसेवा करू शकतो गेल्या पाच वर्षात आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल. घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील. घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील. पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल. घरात कुठला अ‍ॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल. आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू. आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल. आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल. तर आपण या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देऊन योग्य तो दंड भरून देशसेवा करू शकतो. तसेच आपण ज्यांना रोखीने पैसे दिले त्यांची नावे सरकारला कळवून त्यांच्याकडून पण देशाला कर आणि दंड मिळेल असे करू शकतो. आपल्याला यात थोडा त्रास, आर्थिक नुकसान वगैरे होईल. कदाचित आपले आपल्या स्नेह्यांशी संबंध ताणले जातील पण देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी थोडा त्याग तर करावाच लागणार !!! तर मग चला मित्रहो !! कामाला लागा. ९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच.

वाचने 69356 वाचनखूण प्रतिक्रिया 193

इरसाल गुरुवार, 11/24/2016 - 17:12
लाल घोडा, शीप, कपास, होमलाईट, रॉयल, स्क्रएटीएम, राजा, टुलिप ???????

यशोधरा गुरुवार, 11/24/2016 - 17:16
आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल. - नाही घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील. - नाही घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील. - नाही पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल. - नाही घरात कुठला अ‍ॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल. - नाही आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू. - नाही आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल. - नाही आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल. - नाही धन्यवाद.

In reply to by यशोधरा

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 11/24/2016 - 17:29
असं कसं असं कसं!! यातलं काहीतरी केलं पाहिजे ना तुम्ही नाहीतर तुम्ही त्याचे परिमार्जन करून, सरकारच्या निर्णयाने खुश झालेले राष्ट्रभक्त नागरिक होण्याचे पुण्य कसे मिळवणार बरे? आता तुम्हाला असा कोणीतरी माणूस शोधायला लागेल हा... चला चला कामाला लागा! ;)

In reply to by यशोधरा

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 11/24/2016 - 17:44
आपण रिक्षावाल्याकडून कधी बिल घेतलंय?? बघा इथे स्कोप असू शकेल! पण, खरंच रिक्षावाल्यांच्या उत्पन्न कसे मोजले जाते?

In reply to by शब्दबम्बाळ

सुबोध खरे Fri, 11/25/2016 - 11:04
रोख रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीने ती रक्कम आपल्या खात्यात भरली आणि त्यावर आय कर( जेवढा लागू असेल तेवढा) भरला तर ते उत्पन्न वैध ठरते. ३ लाख रुपया पर्यंतच्या उत्पन्नावर( २५ हजार रुपये महिना) कर नाही. तेंव्हा सामान्य रिक्षावाल्याला साधारणपणे कोणताही कर नाही. परंतु त्याने उत्पन्न दाखवणे (आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक आहे). रिटर्न न भरल्यास "करा"वर व्याज आणि दंड लागतो पण मुळातच कर शून्य असेल तर दंड काय लावणार?

In reply to by यशोधरा

फेदरवेट साहेब Fri, 11/25/2016 - 08:28
आगगग!!! कोणीही तपासायला येणार नाही अश्या वैयक्तिक प्रश्नांना उत्तरादाखल ठोकून दामटुन नाही म्हणत स्वतःची निस्पृहता वगैरे वटवून घ्यायला काही लागते का?? अर्थातच,

नाही

=)) =))

गंम्बा गुरुवार, 11/24/2016 - 18:18
१. आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल. : आठवत तरी नापहिन्यमहिन्यापुर्वी पार्कींग चा दंड सुद्धा पावती घेऊन भरला होता. खरेतर माझा काही दोष नव्हता. २. घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील. : सर्व चेक पेमेन्ट ३. घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील. : नाही ४. पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल. : नाही ५. घरात कुठला अ‍ॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल. : नाही ६ आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू. : एफ डीची माहीती सरकारला देतो आणि त्यावर टॅक्स पण भरतो. ७ आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल.: नॉट अ‍ॅप्लिकेबल ८. आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल. : घर विकले होते पण ते पैसे सुद्धा चेक नी घेतले.

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 11/24/2016 - 18:34
"९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच" हे वाक्य विशेष आवडलं! २०१९ च्या निवडणूक पण अँप वरूनच होतील बहुतेक, १२० कोटींच्या देशात ५ लाख लोक मतदान करतील आणि ९०% मते मिळून सरकार निवडून येईल!

In reply to by बोका-ए-आझम

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 11/24/2016 - 19:04
गेल्या काही दिवसात या देशभक्तीचे इतके घोट पाजले गेलेत कि आता काहीच घेऊ वाटेना! :P बाकी ताण वगैरे काही नाही, मजा वाटते हे आकडे वगैरे बघितले कि!!

In reply to by शब्दबम्बाळ

ओल्ड मोन्क Fri, 11/25/2016 - 16:38
"९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच" पाठिंबा न देऊन जातील कुठे?तो तर द्यावाच लागेल..

चौकटराजा गुरुवार, 11/24/2016 - 19:14
मी इथे अनेक धाग्यांवर १२० कोटी पापी लोक असा उल्लेख केला आहे. काहीना म्हातार्याचे डोके फिरले आहे असे वाटले असेल पण मिपाकरांशी खाजगीत चौकात बोलताना मी सामान्य माणूसही करप्ट आहे या ना त्या रूपाने हे माझे म्हणणे मांडले आहे. आता मी नवीन घर घेतले आहे . वीज कनेक्शन्चे चे ७५००० भरले आहेत. त्याचे सर्व बील वीज कंपनीने मला दिले का ? नाही. याचा अर्थ पैसे भरपूर खाल्ले गेले. आपण जरी चेकने केले तरी बिल्डरला ते पैसे अनेक जागी रोख द्यावे लागतात. त्यामुळे थेरोटेकली मी थेट लाच दिली नाही. पण ती दिली गेली हे उघड आहे. आजही माझे म्हणणे मी इथे ठामपणे मांडतो की आयकर खाते हेच सगळ्यात ढोंगी खाते आहे. आमचे सगले लक्ष तुमच्यावर आहे अशी जाहिरात करते व सरसकटपणे ज्याचा रिफंड नाही किंवा मामुली आहे त्याला ओके करते. या ऐवजी त्यानी सर्व लिन्कस जोडून आयकर बील दिले व ते बील चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पॅन धारकावर टाकली तर त्याना पैसे खाता येणार नाहीत. पूर्वी वीज मंडळात , पाण्याच्या बीलात पैसे खाउन अ‍ॅडजेस्ट करण्याचे प्रकार चालत असत. आता मीटरचा फोटो येत असल्याने ते बंद झाले आहे. आयकर रेटर्न ही जबाबदारी कायद्याने पूर्ण बन्द करून " आयकर बील" ही पद्धत चालू केली तर आपण मुकाटपणे जसा आता जी एस टी भरणार आहोत तसा आयकरही भरावा लागेल. अनिल बोकिलाना दोन मागण्यासाठी १६ वर्ष लागली माझ्या मागणीला ११६ लागतील हे भय आहे.

In reply to by चौकटराजा

आदूबाळ गुरुवार, 11/24/2016 - 19:21
या ऐवजी त्यानी सर्व लिन्कस जोडून आयकर बील दिले व ते बील चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पॅन धारकावर टाकली तर त्याना पैसे खाता येणार नाहीत.
काका, +११६ नव्हे, -१५५ वर्षं. भारतातला पहिला आयकर (१८६१) याचप्रकारे चालत असे.

मारवा गुरुवार, 11/24/2016 - 19:36
तो निसंदीग्ध अतिशय महत्वाचा असा मुद्दा आहे. आपल्या देशातले सर्वच १२५ करोड लोक प्रामाणिक आहेत. ते कुठलाच लहान सहान भ्रष्टाचार करत नाहीत. ९० % लोकांचा पाठींबा मिळालाच ही सर्व विधाने भाबडी व पुर्ण सत्य नाहीच. इतका भाबडेपणा मात्र सर्व लोकांच्या डोक्यात आहे असे वाटत नाही. मात्र तरी तरी तरी मोदींच्या निर्णयाच्या नियतवर हेतुवरच जो संशय घेतला जातो त्याला केवळ मोदींचा निर्णय म्हणुन जो विरोध केला जातो. तो अत्यंत चुकीचा आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण इतक्या धाडसाने आजवर कुठल्याच सरकारने इतका स्वतःच्या करीयरला पार्टीच्या हिताला इतक्या धोक्यात टाकुन इतका मोठा स्टेक लावुन निर्णय घेतलेला नाही. तज्ञांची मतेही एकतर्फी नाहीतच की या निर्णयाने निसंदीग्ध तोटाच होइल इतकीच नाही व या निर्णयाने स्वर्ग अवतरेल इतकीच नाही. दोन्ही कडे व दोन्हीच्या मधल्या स्पेस मध्ये सर्व तज्ञ विभागले गेले आहेत. अशा वेळी एका प्रमाणात या निर्णयाने नक्कीच फायदा होणार आहे हे उघड सत्य आहे. त्याहुन महत्वाच तितकी प्रबळ इच्छाशक्ती मोदींनी दाखवलेली आहे. त्याचे स्वागत व सहकार्य विरोधाच्या मुद्द्यासहीत करण्यास काहीच हरकत नाही नसावी. केवळ विरोधासाठी विरोध केवळ मोदींचा निर्णय म्हणुन प्रत्येकच निर्णयाला विरोध हे मला तरी पटत नाही. विरोधाचे स्वातंत्र्य मान्य करुन.

In reply to by मारवा

गुलाम गुरुवार, 11/24/2016 - 23:38
कारण इतक्या धाडसाने आजवर कुठल्याच सरकारने इतका स्वतःच्या करीयरला पार्टीच्या हिताला इतक्या धोक्यात टाकुन इतका मोठा स्टेक लावुन निर्णय घेतलेला नाही.
+१... निर्णयाच्या फायद्याबद्दल किंवा अंमलबजावणीबद्दल मतमतांतरे असु शकतात. पण निर्णयाच्या नियतवर शंका घ्यायला जागा नाही.

मारवा गुरुवार, 11/24/2016 - 19:44
मार्मिकतेने उडदामाजी काळे गोरे या रीतीने मांडलेला आहे. त्यांचा अजुन एक मुद्दा प्रत्येक बाबीला मोदी वा मोदीविरोध या मर्यादीत परीप्रेक्ष्यातुन पाहणे हे किती चुकीचे आहे हे ही त्यांनी फार योग्य रीतीने दाखवलेले आहे. माझे विचार त्या बाजुने जातात. मोदींचा या निर्णयामागील हेतुत मला काहीच गैर आढळत नाही. त्यांचे धाडस मला कौतुकास्पद वाटते. या निर्णयाला माझा पुर्ण पाठींबा आहे. या निर्णयामुळे नक्कीच प्रामाणिक माणसाला पहील्यांदा या देशात एक आनंद अभिमान वाटत आहे. आपली गिनती जो आजपर्यंत चुत्यात झाली असे समजत होता त्याला कुठेतरी मोठा दिलासा या निर्णयाने मिळालेला आहे. अर्थात यानेच स्वर्ग अवतरेल वा यात सामान्य जनतेला काहीच त्रास होत नाही वा सहन कराच लेकहो कसेही असेही मला वाटत नाही. व ज्या रीतीने अगोदर जनधन नंतर जीएसटी नंतर डिमॉनेटायझेशन हे ज्या क्रमाने केले गेले त्यावरुन मोदीही केवळ इथेच थांबतील व झाले बस आता असे नक्कीच होणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनी त्याची हिंट ही स्पष्टपणे दिलेली आहे. त्यामुळे व मागील जनधन जीएसटी डिमॉनीटायझेशन या तीघांची जरी पुण्याई धरली जे प्रत्यक्षात केले गेले तरी मोदींची बाजु योग्य व भक्कम आहे. यावरुनच ते पुढे अजुन पाऊले उचलतील हे पटते.

कुंदन Fri, 11/25/2016 - 00:20
म मो बोलते झाले अन चाचा लिहिते झाले हेच लै झाले की...

लाच देणे भाग पडले आणि लाच घेतल्याची कोणी पावती देते कां असे सोयीस्कर रित्या म्हणुन सामान्य माणूस स्वतःचा बचाव करू शकतो.जर लाच ( प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ) दिली नसती तर होणारे वा अपेक्षित काम झाले नसते, ह्याला जबाबदार सामान्य माणूस असु शकतो काय ? " देवा, मला मुलगा होऊ दे, मी तुझा नवस फेडीन," अशी लाच मुलाच्या जन्मा अगोदर पासुन परमेश्वराला दिली जाते. शाळेत जाणार्‍या मुलांना,' अभ्यास कर तर पास होशील ' या ऐवजी ' देवाला नमस्कार कर, जरुर पास होशील ' असे सांगितले जाते. तेंव्हा ह्या विषयासंबंधी " कोळसा उगळावा, तेव्हढा काळाच " अशी परिस्थिती आहे असे वाटते.अर्थात यावर काहीच उपाययोजना नाही काय ? तर उपाय असतीलच, फक्त अंमलात आणण्याची इच्छाशक्ति हवी.

मृत्युन्जय Fri, 11/25/2016 - 10:55
थत्ते चाचांनी इतके सगळे लिहिले आहे तर त्यांनी यापैकी काही केले असल्यास इथे जाहीर करावे ही नम्र विनंती. त्यापैकी किती डिक्लेयर करुन त्यांनी कर भरला आहे ते देखील जाहीर केल्यास येथील लोकांना एक आदर्श उदाहरण घालुन दिले जाइल. मी काही काळापुरता ऑफिसचा खोडरबर चुकुन घरी नेला होता. १५ - २० दिवसांनी लक्षात आले तेव्हा परत आणुन दिला. मधल्या काळात ते माझे टॅक्सेबल इन्कम होइल काय आणि मला त्यावर (खोडरबराचे डेप्रिसियेशन, शेल्फ लाइफ वगैरे लक्षात घेता त्याच्या वार्षिक करपात्र रकमेच्या गुणोत्तरात २० दिवसांसाठी किती करपात्र उत्पन्न होइल कोण जाणे) कर भरावा लागेल काय? खोडरबर साधारन ७ - ८ रुपयाचे असेल कदाचित. जर ते करपात्र उत्त्पन्न होणार नसेल अणी मी त्यावर कर भरणार नसेल तर थत्ते चाचा आणि खान्ग्रेस मला देशद्रोही तर जाहीर नाही ना करणार? बाकी ते कर भरण्याचे इतके काय घेउन बसलात थत्ते चाचा. शेवटी तुम्हाला माहिती आहेच ना "इन द लाँग रन वी ऑल आर डेड"

In reply to by मृत्युन्जय

साहेब.. Fri, 11/25/2016 - 12:46
थत्ते चाचांनी इतके सगळे लिहिले आहे तर त्यांनी यापैकी काही केले असल्यास इथे जाहीर करावे ही नम्र विनंती. त्यापैकी किती डिक्लेयर करुन त्यांनी कर भरला आहे ते देखील जाहीर केल्यास येथील लोकांना एक आदर्श उदाहरण घालुन दिले जाइल.
"आधी केले मग सांगितले" असा प्रकार व्हायला हवा उगाच "उंटावरून शेळ्या हाकण्यात" काय अर्थ आहे.

In reply to by साहेब..

नितिन थत्ते Fri, 11/25/2016 - 13:36
मी यातले काहीही केलेले नाही. (म्हणजे जी गैरव्यवहारांची उदाहरणे दिली आहेत तशा प्रकारचे काही केलेले नाही). त्यामुळे डिक्लेअर करून कर/दंड भरण्याचा प्रश्नच येत नाही.

शब्दबम्बाळ Fri, 11/25/2016 - 13:38
बाकी जाऊदे पण इथे बरेच लोक "थत्ते चाचा" असा शब्दप्रयोग करताना दिसले. तो हिणवण्यासाठी आहे का? त्यांचे विचार आपल्या विचारांशी जुळत नाही म्हणून ते 'आपल्यातले' नाहीत हे सिद्ध करायला "चाचा" म्हणण्याचा खटाटोप का? मोगा ला "खान" म्हटले गेले इथे थत्तेंना "चाचा" म्हटले जातेय. बर हे करणारे ट्रॉल आयडी नाहीत! धर्मद्वेष किती खोल पर्यंत गेला आहे हे जरा मनाला वाटलं तर बघा... (आता नेहमीप्रमाणे साळसूदपणाचा आव आणून "आमच्यामते चाचा हा आदरार्थी शब्द आहे वगैरे प्रतिक्रिया पडल्या जातील")

In reply to by यशोधरा

मदनबाण Sun, 11/27/2016 - 12:54
मी तर तुझ्याही आधीपासुन मिपावर आहे... ;) फकस्त ३ महिन्याचा फरक ! मिपाचा पहिला लॉगिन कधी केला गेला ? आयडी कधी निर्माण झाला ? याविषयी माहिती मिळवणे शक्य आहे काय ? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Indian Army Amazing Talent Video... :)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

शब्दबम्बाळ Fri, 11/25/2016 - 14:00
आलाच प्रतिसाद! :) ते मिपावर नव्हते ना!! "खान" देखील धर्मद्वेष्टी संबोधन नाहीये! जर काडी टाकायची म्हटली तर "भट" देखील नाही. पण ते कशापद्धतीने वापरले जातेय ते पाहून सुज्ञ माणसाला कळू शकते. आपल्याला हे कळत नसेल असे वाटत नाही पण 'सोयीस्कर' पट्टी सगळ्यांकडेच आहे!

In reply to by शब्दबम्बाळ

अहो, थत्तेंना हे संबोधन मिपावर फार पूर्वीपासून वापरले जात आहे आणि त्यासंबंधी त्यांनी कधी निषेध व्यक्त केलेला दिसला नाही. पण आता कोणी त्याला पकडून धाग्याचे काश्मीर करण्याचा प्रयत्न काहीसा विनोदी वाटला म्हणून आमचाही क्षीण विनोदाचा प्रयत्न :) (स्मायल्या पाहिल्या नाही काय ?!) छोट्या छोट्या गोष्टीत इतके काकदृष्टीने पाहणे बरे नाही. वर कोणीतरी म्हटलेच आहे, चिल् माडी.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

आणि हो, हा लेख थत्तेकाकांनी (बघा चाचा नाही काका म्हटले आहे ;) ) फार निरागसपणे लिहिला आहे असा समज असल्यास अभ्यास वाढवावा लागेल, असे वाटते.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

मराठी_माणूस Fri, 11/25/2016 - 15:44
फार निरागसपणे लिहिला आहे असा समज असल्यास अभ्यास वाढवावा लागेल,
लेखातील मेख बरोबर ओळखली आहे.:)

In reply to by शब्दबम्बाळ

मृत्युन्जय Mon, 11/28/2016 - 14:53
थत्ते चाचा आणि थत्ते चिच्चा या उपाध्या श्री. थत्ते यांना फार पुर्वीपासुन आहे. मी जेव्हापासुन त्यांचे प्रतिसाद आणि त्यावर येणारे इतरांचे प्रतिसाद वाचत आहे तेव्हापासुन हे असेच आहे. थत्ते काका / चाचा मिपावर कधीपासुन आहेत हे मला माहिती नाही. मी कधीपासुन आहे हे देखील नीटसे आठवत नाही. पण अ‍ॅक्टिव्ह गेल्या ५ एक वर्षात झालो. थत्ते हे आडनाव हिंदु आहे. आडनावावरुन जात / धर्म ओळखण्याची कला मला फारशी अवगत नाही पण ओळखीत एक थत्ते आहेत त्यामुळे मला हे हिंदु उपनाम आहे हे मला माहिती आहे. थत्ते चाचा धर्म मानतात की नाही आणि मानलाच तर ते हिंदु नसुन मुस्लिम / शीख / बुद्ध यापैक्की काही असल्यास मला माहिती असण्याचे काही कारण नाही. थत्ते चाचांना चाचा म्हणुन संबोधण्यामागे त्यांच्या धर्माचा काही द्वेष करण्याचे काही कारण मला दिसत नाही कारण मुळात त्यांचा धर्म हिंदु सोडुन इतर काही आहे याचा विचारच केला नव्हता (आधी म्हटल्याप्रमाणे हिंदु उपनाम असल्याने ते हिंदु आहेत असा (गैर) समज झाला होता. चाचा हा आदरार्थी शब्दच आहे. इथे तो आदरार्थी अथवा अनादरार्थी असा कुठल्याही प्रकारे न वापरता सवयीनुरुप वापरण्यात आला आहे. तुम्ही लोक खुपच असहिष्णु झाल्यामुळे तुम्हाला जिकडे तिकडे एका विशिष्ट धर्माचा द्वेष दिसु लागला आहे. त्याला आम्हा सामान्य मिपाकरांचा नाइल्लाज आहे. त्यातुन माझा धर्मद्वेष नाही तर तुमची टोकाची असहिष्णुता दिसते. याचा निषेध म्हणुन शतशब्दकथेत मला मिळालेले पुस्तक मी मिपा व्यवस्थापनाला परत करु इच्छितो. जर नीलकांतने एखादा माणुस पुस्तक कलेक्ट करायला पाठवुन दिल्यास मी ताबडतोब ते पाठवुन देइन (मी कुरियचा खर्च का करावा? पुणेकरांना इतका वायफळ खर्च मानवत नाही). मिपावरच्या वाढत्या असहिष्णुतेकडे बघता नीलकांतने ताबडतोब मालकपदाचा राजीनामा द्यावा अशी जोरदार मागणी करायचाही विचार होता पण पदरचे पैसे खर्च करुन लोकांसाठी इतकी सुविधा अजुन कोण उपल्ब्ध करुन देणार (आणी काय ग्यारंती की त्यानंतर असहिष्णुता कमी होइल) त्यामुळे विचार मागे घेतला. तळटीपः १. जवाहरलाल नेहरुंना चाचा नेहरु म्हणायचे असे ऐकुन आहे. माझ्या जन्माच्या आधी लिहिल्या गेलेल्या पुस्तकामध्ये हा उल्लेख सापडतो. त्यामुळे निर्माण झालेल्या द्वेषाला मी जबाबदार नाही ( शाळेच्या उत्तरपत्रिकेत कधीतरी मी जवाहरलाल नेहरुंचा उल्लेख चाचा नेहरु असा केलेला पुसटसा आठवतो. १९९३ साली झालेल्या दंगली त्याचा तर परिपाक नसावा ना? हे देवा मला माफ कर). २. थत्ते चाचा आपल्यातले आहेत की नाही ते माहित नाही. मात्र "आमच्यातले " नक्की आहेत. आपल्यातले होण्यासाठी तुमचा नक्की काय पात्रता निकष आहे ते माहिती नसल्याने त्याबद्दल टिप्पणी करत नाही. असे दिसते की जात / धर्म / भाषा / वर्ण आणी राजकीय विचार यांतुन कुणाला आपल्यातले म्हणावे आणि कुणाला वगळावे हे ठरवण्याची तुमच्याकडे पद्धत दिसते. तशी काही पद्द्धत आमच्याकडे नसल्याने त्याबद्दल आमचा पास समजावा. जय हिंद. अति अवांतरः जय हिंद म्हणाल्याने माझ्यातला धर्म द्वेष तर नाही ना दिसणार? मी नॉन सेक्युलर तर नाही ना गणला जाणार? जय हिंद च्या ऐवजी जय पाक बोलुन मी माझी धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करणे अपेक्शित आहे काय?? तुर्तास वरील प्रश्नाचे उत्तर माहिती नसल्याने पुनःश्च जय हिंद.

In reply to by मृत्युन्जय

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 15:02
चाचा हा शुद्ध हिंदी शब्द आहे.त्याचा कोणत्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही.कावीळ झाली की जग पिवळे दिसते अशी म्हण आहे.

In reply to by मृत्युन्जय

आदूबाळ Mon, 11/28/2016 - 15:20
अवांतरः "थत्ते चाचा" हा शब्दप्रयोग ऐकला की पायरेट्स ऑफ कॅरिबियनमधल्या कप्तान स्पॅरोच्या वेषभूषेत नितीन थत्ते डोळ्यांसमोर येतात.

In reply to by नितिन थत्ते

म्हणजे नितीन थत्ते उर्फ थत्तेचाचा हा ए के हंगल यांच्या ड्युआयडी आहे की काय ? :) नवीन माहितीबद्दल धन्यवाद ;) (असाच विपर्यास करायचा अस्तो ना ? =)) )

In reply to by मृत्युन्जय

मारवा Mon, 11/28/2016 - 17:43
अचानक मॅटर कमालीचं सीरीयस झालयं काय कळळ नाही अस इतकं सीरीयस का झालात हो तुम्ही ? वरील चर्चा खेचाताणी नेहमीच्याच लिमीट मधली होती ना? डेसीबल लिमीट नेमकी केव्हा कशाने कुठल्या प्रतिसदाने वाढली मला खरेच समजले नाही. मला वाटलं नेहमीच्या चौकटीत संवादीय मारामारी सुरु होती मग एकदम सीरीयसनेस का आला ?

In reply to by मारवा

शब्दबम्बाळ Mon, 11/28/2016 - 22:38
काही नाही हो, वरच्या प्रतिसादातली एक काडी पेटून तिचा भडका उडाला वाटतं! माझ्यामुळे तुम्हाला इतका लांब लचक प्रतिसाद लिहायला लागला याबद्दल माफी! (आणि म्हात्रे काकांची पण! :) )वेळ महत्वाचा असतो शेवटी! पण नक्की इतकं काय टोचलं असावं बरे, जरा बाकी धागे फिरून पहा (जे तुम्ही बहुधा पहिलेच असतील) मग सहिष्णुता दिसेल छान छान! बर, 'तुमचं' मिपा खूपच निरागस आहे वाटत पण! म्हणजे इथे कोणी सालस आयडी नाहीत जे "महाराष्ट्रात एक जात आहे जी सगळ्या जातीवादाला कारणीभूत आहे" असे म्हणाले होते किंवा एखाद्या आयडीचे आडनाव साळुंखे आहे आणि त्याचे विचार आपल्याशी जुळत नाहीत म्हणून त्या आयडी ला ब्रिगेडी ठरवले होते. इथे कोणी असे आयडी नाहीत जे दुसर्याने त्याच्या धर्माचा गवगवा सुरु केला कि त्याच्या 'चड्डीला हात घालतात" किंवा "वैचारिक सुंता" करतात. हि हिंदू धर्मातील प्रथा आहे का बरे? कि फक्त एखाद्या भाषेतील कोणता तरी शब्द?? कसा बुवा इतका साळसूदपणा आणता येतो काय माहित! आमच्याकडे खरंच नसते हो अशी इतकी सहिष्णुता! :) असो, खाली काहीतरी चर्चा सुरु आहे वाटत, ती वाचतो...

In reply to by शब्दबम्बाळ

ट्रेड मार्क Tue, 11/29/2016 - 21:41
ज्यांना चाचा म्हणतात त्यांना काही प्रॉब्लेम नव्हता आणि जे म्हणतात त्यांनाही नव्हता. आता उगाच मध्ये काडी टाकायची आणि गम्मत बघत बसायची. वर म्हणायचं सुद्धा किती ही असहिष्णुता वाढलीये. यावरून परवाचा एक प्रसंग आठवला - आमच्या एका कायप्पा ग्रुपवर पण नोट बंदीविषयी चर्चा चालली होती. त्यात मी फक्त म्हणलं की आपले सख्खे शेजारी खोट्या नोटा भारतात पाठवतात. तर यावर सेक्युलर प्रतिक्रिया काय असावी? - "ज्यात त्यात कसले धर्म आणता तुम्ही लोक? हे बरोबर नाही". आता यावर काय बोलणार?

In reply to by शब्दबम्बाळ

हुईन्ग! मी तर समजत होतो कि हे थत्तेचाचा "तरुण तुर्क म्हातारे अर्क" मधील प्रमाणे आदरपूर्वक आहे.

संदीप डांगे Fri, 11/25/2016 - 17:24
नव्वद टक्क्यांच्या वर लोकांनी निर्णयाला पाठिंबा दिलाय, मग घायकुतीला आल्यासारखे हे नव्वद टक्के लोक व्हॉट्सप, फेसबुकवर धडाधड '२८ च्या बंदला पाठिंबा देऊ नका' वाल्या पोस्ट्स का पसरवत असतील...? ;)

In reply to by अनुप ढेरे

संदीप डांगे Fri, 11/25/2016 - 17:38
हा हा हा, गुड जोक! १०% लोकांच्या बंद ने इतका फरक पडतो? इथे तर १० टक्क्यांना होत असलेल्या त्रासानेही काही फरक पडत नै म्हणे..?

In reply to by संदीप डांगे

सुबोध खरे Fri, 11/25/2016 - 18:42
२८ तारखेला भारत बंद आहे असे म्हणतात तेंव्हा बघूच कि ९० % ना किती किंमत आहे. शक्ती आणि विध्वंसक वृत्ती (POWER & NUISANCE VALUE) यातील फरक काय आहे ते सांगायची गरज नाही.

नितिन थत्ते Sat, 11/26/2016 - 17:10
आलेल्या प्रतिसादांवरून असे दिसते की बहुतांश लोकांना आपल्या आयुष्यात (गेल्या दहा वर्षात) असे काही करावे लागलेले दिसत नाही. हे न करता आयुष्य कंठणे शक्य झालेले दिसते. तेव्हा देश भ्रष्टाचाराने पोखरला गेलाय (विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत) ही वावडीच समजायला हवी नै का?

In reply to by अनुप ढेरे

संदीप डांगे Sat, 11/26/2016 - 17:30
ढेरेसाहेब, आंतरजालीय (आम्हाला काही त्रास नाही) समर्थक पूर्ण देशाचं प्रतिनिधीत्व करत आहे असं काही लोक म्हणतायत की.. =))

In reply to by संदीप डांगे

मारवा Sun, 11/27/2016 - 09:47
अनेक मोठे नेते जसे मोदी ट्रंप इ. दिलेले आहेत. मराठी आंतरजालाने अनेक लहान सहान मंत्री इत्यादी ही देशाला दिलेले आहेत. मराठी आंजा वरील मताच्या मांजानेच यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे पतंग आज उडत आहेत. यांनी जबाबदारीने वागावे नसता मराठी आंजाकर जसे घडवु शकतात उडवु शकतात तसेच पा डु ही शकतात हे विसरु नये

अमर विश्वास Sat, 11/26/2016 - 22:28
आजची बातमी : २८ तारखेच्या बंदला ममता बॅनर्जींचा पाठिंबा नाही ... या घुमजाव चे कारण ? आणि हो म्याव म्याव अशा जोरदार डरकाळ्या फोडणारा आमचा ढाण्या वाघ काय करणार आहे या बंदचे ?

पिलीयन रायडर Sun, 11/27/2016 - 06:15
थत्ते चाचांनी उपहासानी धागा काढलेला असला तरी मुद्दा बरोबर आहे. जे त्यातल्या त्यात करणं सोयीचं आहे, ते करुन आपण "शक्य तेवढे" देशप्रेमी आहोत. जाज्वल्य वगैरे नाही. रांगेत उभं रहाण्याशिवाय पर्याय नाही आणि त्यातुन काळा पैसा घेणार्‍यांची वाट लागण्याची शक्यता आहे म्हणुन लोक सोशल मिडियावर देशप्रेम व्यक्त करत फिरत आहेत. पण हेच जर फारच गैरसोयीचं (आपले पैसे जाणार, टॅक्स वाढणार अशा अर्थाचं ज्यात खरंच काही भौतिक नुकसान आहे) आणि ऑप्शनल असतं तर? मी सुद्धा आजवर लाच दिलेली नाही, मोठा व्यवहार रोख रकमेत केलेला नाही तरीही मी कधी देशासाठी नुकसानही सोसलेले नाही. उद्या काही "दणदणीत" नुकसान सोसायची वेळ आलीच तर मी ते देशासाठी सोसेन का हा प्रश्न मला आहेच. कारण मोदींना सपोर्ट करणारे काही ओळखीतले डॉक्टर्स, आज लाखो बुडाले की तातडीने मोदींच्या ह्या निर्णया विरुद्ध गेले आहेत. आपण सपोर्ट करतोय कारण टेक्निकली आपल्या खिशातुन छदामही गेलेला नाही. मेजोरीटी जनतेचा फक्त वेळ वाया चाललाय, ज्याचं आपल्याला तसंही फार काही वाटत नाही. गैरसोय झाली की "थोडा अ‍ॅडजस्ट करलो" ही आपली वृत्ती आहेच. पण उद्या एखाद्या निर्णयाने आपले खरंच नुकसान होत असेल, तर हीच मेजोरिटी जनता असाच पाठींबा केवळ देशासाठी देईल का? इतर देशवासीयांसाठी काही गोष्टी सोसेल का? थोडे फार लोक समाजात नेहमी असतातच जे आदर्श वागण्याचा प्रयत्न करत असतात. देशासाठी खरंच त्रास सहनही करु शकतात. पण थोडे फारच.. मेजोरिटी जनता "चमडी बचाओ"च असते. इथे चार दोन लोकांनी "वर पैकी काहीही केलेल नाही" असे म्हणुन काही उपयोग नाही. हजारो लोक ह्या पैकी अनेक गोष्टी करतात हे आपल्याला सगळ्यांनाच चांगले माहिती आहे. आणि त्यातले अनेक मोदींना "काळा पैसा बाहेर काढायला" सपोर्टही करत आहेत. =)) तेव्हा थत्ते चाचा, माझाही सध्या सोशल मिडियात आलेल्या देशप्रेमाच्या लाटेवर अजिबात विश्वास नाही. स्पिरिट चांगले आहे, पण ते फार वरवरचे आहे असे माझे मत आहे. ह्यापेक्षा ऑलंपिकला जास्त जेन्युइनली लोक देशाला सपोर्ट करत होते असं वाटलं. (मी मोदी भक्त किंवा विरोधक नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल मला फारच तोकडे ज्ञान आहे, आणि त्यावरुन मलाही हा निर्णय योग्य वाटतो. पण म्हणुन भारतात लोक आता फार प्रामाणिकपणे वागुन काळा पैसा तयार होऊ देणार नाहीत, असं काही मला वाटत नाही.)

In reply to by पिलीयन रायडर

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 09:09
चला, एकतरी सेन्सिबल प्रतिसाद आला. आवडला. ज्यांना अर्थशास्त्र, डिमोनिटायझेशन यातलं काहीही कळत नाही ते मनापासून छाती ठोकून निर्णयाला आमचा पाठिंबा आहे असं म्हणत आहेत कारण त्यांची समजूत करून दिली गेली आहे की हे सगळं काळापैसावल्याना खूप त्रासदायक, आयुष्यातून उठवणारे वगैरे आहे. वरून देशप्रेमाची फोडणी. म्हणजे त्रास असला तरी कोणी स्पष्ट बोलणार नाही कारण आपल्याला देशदेवही किंवा काळापैसा वाला म्हणतील कि काय अशी भीती. जनता हेच खरं मानतेय म्हणून काही कुरकुर नाहीये. पण हेच असे कोणतेही कारण ना देता हे झालं असतं तर... जेव्हा कालांतराने कळेल कि काळ्या पैशाला फक्त ओरखडा उठालाय, तोवर जनता आजच्या त्रासातून निघून साफ विसरून गेलेली असेल किंवा आणखी बुद्धिभ्रम केले जातील. (माझे सुरुवातीपासून मत आहे की या निर्णयाचा परिणाम तेव्हाच दिसेल जेव्हा आणखी मजबूत निर्णय घेतले जातील व राबवले जातील, त्यावेळी मी आपले मत बदलण्यास तयार आहे, आजच्या निर्णयाला बूस्टर डोस पाहिजे)

In reply to by संदीप डांगे

चौकटराजा Sun, 11/27/2016 - 09:36
हा निर्णय धाडसाचा आहे. भारतातल्या भंपक लोकशाहीला हा निर्णय आणखी १०० वर्षे घेता आला नसता. दुसर्‍या महायुद्धाच्या उत्तरार्धात क्रूरकर्मा ठरलेल्या हिटलर याने पहिल्या दोन वर्षात अतिशय चमकदार असे आर्थिक निर्णय घेतले होते ते तो हुकुमशहा असल्यानेच. आता या संदर्भात देशभक्त वा देशद्रोही अशी विभागणी न करता घाबरट व धाडसी लोक अशी विभागणी करणे ठीक वाटते. पापी तर आपण स॑गळेच आहोत थेरोट्कली. आजच्या निर्णयाला जर बूस्टर डोस मिळाला नाही तर हा बार फुसका ठरणार यात शंका नाही. तेच खरे क्रांतिकारी काम आहे. न्यायालयांची पद्धत व संख्या याची मर्यादा लोकाना समजल्याने अगदी सिग्नल तोडण्यापासून पाप करायला सुरूवात होते. कारण नासिरूदीन च्या स्टुपिड कॉमन मॅनने म्हटले ना की अपराध्याला शिक्षा किंवा निरपराध्याला न्याय द्यायला देखील तुम्हाला दहा दहा वर्षे लागतात. सी बी आय, सी आयडी, पोलिस , न्यायखाते, निवडणूक कमिशन, माहापालिका ई ना सरळ करणे सोपे नाही. कालच जुन्या नोटादेखील घेऊन लाच खाणारी एक बाई ( जिला आज ५० टक्के आरक्षण हवे आहे )प़कडली गेलीय.भष्ट्राचार कमी होईल नाहीसा होणार नाही कारण माणसे भष्टाचारी असतात झाडे वा पक्षी नव्हेत.

In reply to by संदीप डांगे

मोदक Sun, 11/27/2016 - 11:44
>>>(माझे सुरुवातीपासून मत आहे की या निर्णयाचा परिणाम तेव्हाच दिसेल जेव्हा आणखी मजबूत निर्णय घेतले जातील व राबवले जातील, त्यावेळी मी आपले मत बदलण्यास तयार आहे, आजच्या निर्णयाला बूस्टर डोस पाहिजे) हे तुमचे आजचे मत आहे का? कारण या विधानाचा असा अर्थ होतो आहे की भविष्यकालीन व्यापक आराखड्याची पहिली पायरी म्हणून हा निर्णय बरोबर आणि योग्य आहे. (सुयोग्य आणि बिनचूक अंमलबजावणी कशी करायला हवी होती याचा एक लेख तुम्ही चार दिवसात लिहितो असे बारा पंधरा दिवसांपूर्वी म्हणाला होतात असे वाचल्याचे आठवत आहे, नक्की प्रतिसाद आज शोधात येणार नाही) तसेच तुम्हाला सरकारच्या पूर्ण आराखड्याची आणि भविष्यकालीन योजनांची फर्स्टहँड माहिती असेल असे वाटत नाही, मग सरकारच्या या निर्णयावर तुम्ही पूर्वी घेतलेल्या आक्षेपांचे काय? ही एक भाबडी शंका..! योजनेवर आक्षेप घेतले नसतील आणि अंमलबजावणीवर आक्षेप घेतले, असे तुमचे मत असल्यास प्रतिसाद गैरलागू समजावा.

In reply to by मोदक

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 12:03
तुमचे आजचे मत आहे का? कारण या विधानाचा असा अर्थ होतो आहे की भविष्यकालीन व्यापक आराखड्याची पहिली पायरी म्हणून हा निर्णय बरोबर आणि योग्य आहे. ^^^ हे माझे आजचे मत नाही, निर्णयाच्या दोन दिवसात इथेच व्यक्त केले होते, पाहिजे असल्यास प्रतिसाद शोधून देतो. सुयोग्य आणि बिनचूक अंमलबजावणी कशी करायला हवी होती याचा एक लेख तुम्ही चार दिवसात लिहितो असे बारा पंधरा दिवसांपूर्वी म्हणाला होतात ^^ हो, म्हणालो होतो, ते लिहिणार होतोच, पण रोज नवनवीन घटना घडत आहेत, त्या अनुषंगाने माझा लेख व त्याबद्दलची चर्चा भरकटत गेली असती याचा अंदाज आल्याने लिहिलेला नाही, त्यापेक्षा सर्व घडामोडी लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक लेख व लेखमाला लिहिली तर जास्त योग्य राहील असा मी विचार केला, त्याबद्दलचे मुद्दे आणि सोर्स जमवतो आहे. तयारी पूर्ण झाली की लिहिणारच. सरकारच्या या निर्णयावर तुम्ही पूर्वी घेतलेल्या आक्षेपांचे काय? ^^^ मी निर्णयावर आक्षेप घेतलेला नाही, अंमलबजावणीच्या त्रुटी व निर्णयाच्या परिणामकारकतेवर आहे. असे करू नये असे तुम्हाला सुचवायचे आहे काय? धन्यवाद!

In reply to by संदीप डांगे

मोदक Sun, 11/27/2016 - 12:22
>>> अंमलबजावणीच्या त्रुटी व निर्णयाच्या परिणामकारकतेवर आहे. असे करू नये असे तुम्हाला सुचवायचे आहे काय? मला असे सुचवायचे आहे किंवा तशी शक्यता कोणत्या वाक्यातून वाचलीत? शेवटचे वाक्य आणखी एकदा वाचले तरी चालेल

In reply to by संदीप डांगे

जयंत कुलकर्णी Sun, 11/27/2016 - 13:29
हा प्रतिसाद मी एका धाग्यावर टाकला होता. हे जर खरे असेल तर प्रकरण अत्यंत गंभीर व स्वार्थी आहे... खोटे असेल तर ते सिद्ध व्हायला पाहिजे. पण ते होईल या आशेने आधिच क्षमा मागून ठेवतो. २७ तारखेला या माणसाला ते कळले होते असे दिसते. त्याच्या अगोदर बर्‍याच जणांना माहीत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही... ष्री. डांगेनी ही बातमीही लक्षात घ्यावी लेख लिहिताना.. http://currentnews.in/bjp-knew-demonetizing-deposited-huge-amounts-banks-cpm-sena-warns-modi-peoples-anger/ If Mr. Dubey knew this, question is how many more knew this... Though the Centre has claimed that the decision to demonetise Rs 500 and Rs 1,000 notes were known only to a handful of people, the story was broken by a Kanpur-based Hindi journalist almost a fortnight before the dramatic late evening announcement by the Prime Minister. Brajesh Dubey of the Hindi daily Dainik Jagran is gleefully accepting congratulatory telephone calls and envious looks from his peers for his story of October 27 that also confidently reported that Rs 2,000 notes would be issued as a replacement. Talking over the phone, Dubey, who is on the business beat for the Hindi daily, did not reveal his source for the story citing the “ethics of journalism”, but said it came from “informed and long-standing sources”. It was done routinely, he said and did not draw attention even from colleagues, forget readers, until the November 8 “surgical strike” on black money — an event that was so “top secret” that ministers were reportedly “quarantined” after the cabinet meeting where they were informed of the decision. Dubey is happy now that the story has not only been confirmed by subsequent developments but also that his byline has been noticed by the fraternity everywhere. “It is a normal yet a good feeling to have filed a story which subsequently was confirmed by the announcement of the Prime Minister,” he said. Sources in the newspaper, however, contended that Dubey got a whiff of the coming event on the sidelines of the board meeting of the Reserve Bank of India (RBI) — the first under new Governor Urjit Patel — which was held on October 20 in Kanpur. Opposition parties have been accusing the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) of having leaked news of the impending demonetization to those close to it.

In reply to by जयंत कुलकर्णी

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 13:44
जयंत सर, दुसऱ्या धाग्यावर हा प्रतिसाद वाचला होता, खरं तर नोटा येणार आहेत ही बातमी नवीन नोटांच्या फ़ोटो सकट नोटा बंदीच्या घोषणेआधी कितीतरी दिवस माध्यमात फिरत होती, त्याला आज अचानक महत्त्व आलंय कारण नोटा बंद होणार हा 8 तारखेचा खुलासा आधी झालेला नव्हता, गुप्तता फक्त एवढीच कि 500 1000 च्या नोटा अचानक बंद होणार आहेत,

In reply to by संदीप डांगे

पैसा Sun, 11/27/2016 - 22:32
काळा पैसा निर्माण होणे थांबेल असा अजिबात भ्रम नाही. आणि एकूण काळ्या पैशापैकी फार थोडा रोख स्वरूपात असणार याचीही कल्पना आहे. पण जे झालंय तेवढेही सुरुवात म्हणून खूप आहे. लोक जसे काळे पैसे वाचवायला झिरो बॅलन्स आणि जनधन खाती वापरत आहेत हे लक्षात आले तसे त्या खात्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल ही बातमी आली. नोटा बदलून घेण्यासाठी तेच लोक परत परत रांगा लावत आहेत हे कळले तसे शाई लावण्याची कल्पना आली. काळे पैसेवाल्यांचा पाठलाग चिकाटीने होईल अशी एक शक्यता तरी वाटते आहे. जोपर्यंत आपली भरतीयांची "चलता है" मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत काळा पैसा संपूर्ण नाहीसा होणे कठीण आहे. ग्रासरूटलाच प्रॉब्लेम आहे. छोट्या धंदेवाल्याना सगळी ट्रॅन्झॅक्शन्स बँकेतून व्हायला नको आहेत. ग्रामीण बँकाना कनेक्टिव्हिटी नाहीये. तेव्हा कॅशलेस व्हायला वेळ नक्कीच लागेल. पण आमच्यासारख्या अतिसामान्य लोकांसाठी कुठेतरी सुरुवात झाली हेच खूप महत्त्वाचे वाटते. जास्तीची आणि बजेटमधे नोंद न झालेली रोकड काही प्रमाणात चलनातून नाहिशी झाली तरी त्याचे मोठे दृश्य परिणाम येत्या ४ महिन्यात नक्की दिसतील. अमंलबजावणीमधे काही त्रुटी नक्कीच राहिल्या असतील पण या योजनेच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल शंका नको असे वाटते.

In reply to by पैसा

पिलीयन रायडर Mon, 11/28/2016 - 19:48
मला योजनेच्या हेतुंबद्दल शंका नाहीचेत. ह्या बाबतीत मोदींना माझा पाठींबाच आहे. पण म्हणुन लोकं लगेच सुधरणारेत असंही नाही. सोशल मिडीयावर जे चित्र आहे, ते फक्त मला तितकेसे खरे वाटत नाही. लोक इंटरनेटवर जरी समर्थन करत असले तरी थत्ते चाचांच्या लेखातला मुद्दा व्हॅलिड आहेच. कोण मान्य करणारे लाच दिली? टॅक्स बुडवला? पैसा लपवला? अगं साध्या एच.आर.ए साठी खोट्या पावत्या आणि सह्या ठोकणारे भरपुर पब्लिक आहे ऑफिसात. तेच लोक फेसबुकवर मात्र जोरदार समर्थक आहेत ह्या योजनेचे. तस्मात.. सुरवात झाली हे महत्वाचे आहेच, पण दिल्ली अभी बहोत दुर है!

सुबोध खरे Sun, 11/27/2016 - 14:01
समजुतींवर सर्जिकल स्ट्राईक मोदींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोठे कोठे काय काय उलथापालथ होणार आहे याचा अंदाज अजुन कोणालाच आलेला नाही.पण यानिमित्ताने लोकांच्यात दृढ असणार्‍या काही समजुतींवर मात्र जोरदार सर्जिकल स्ट्राईक झालाय यात काही शंकाच नाही. यात प्रामुख्याने तीन वर्ग येतात. पहिला म्हणजे बर्‍याचशा समाजावर प्रभाव पाडणारा विचारवंतांचा एक वर्ग, तुमच्या माझ्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचा एक वर्ग आणि गेले काही दिवस ज्यांची झोप उडाली आहे अशांचा एक तिसरा वर्ग. या तिन्ही वर्गाच्या अनेक गृहितकांना अक्षरशः सुरुंग लागला आहे. आता यानिमित्ताने आपणा सर्वांचेच अ‍ॅटिट्युड किती बदलतात ते पाहणे महत्वाचे ठरेल, माझ्या दृष्टीने ८ नोव्हेंबरच्या कृतीचे यशापयश त्यात दडलेले आहे. जरा आता आपण पहिल्या वर्गाच्या गृहितकांकडे सविस्तर पणे पाहु. आपण पाहतो आणि आपल्याला समजते तेवढेच जग असा आपल्या समाजातील काही विचारवंतांचा एक समज होता. याच समजातुन जेव्हा जनधन योजना आली तेव्हा ती कशी अव्यवहार्य आहे आणि कशी ३० कोटी खाती नॉन ओपरेटिंग आहेत, त्याचा खर्च बँकावर पडत आहे आणि म्हणून ती योजना फेल आहे असे असंख्य लेख तेव्हा देशाच्या विचार वर्तुळातुन आले होते. असेच काहीसे जेव्हा रघुराम राजन गव्हर्नर पदावरून पाय उतार झाले तेव्हादेखील झाले होते. ते सरकार विरोधी बोलले, म्हणून त्यांना परत पाठवले , या देशात वैचारीक मतभेदांना जागाच नाही इ.इ. लेखांनी पानेच्या पाने भरली होती. पण परवा आलेली राजन यांची नोट पाहता ( तीच्या खरेपणाबद्द्ल शंका असुनही ) एकुणातच नोटा बदलांच्या मुख्य निर्णयामध्ये सरकार व राजन यांच्यात एकवाक्यता नव्हती हे स्पष्ट होते आणि त्यामुळे राजन व सरकार यांनी सांमजस्याने वेगळे होणे हेच योग्य होते. आजच्या निर्णयाचा विचार करता पाठीमागचे हे दोन्ही निर्णय या मोठ्या साखळीचा भाग होते हे सहज लक्षात येते.पण असं काही मॅक्रो लेवल ला असेल असा विचार कोणी केला होता का ? त्यांचे त्या त्या वेळी केलेले तात्कालिक विश्लेषण आणि आजचे त्यांचे महत्त्व यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. पण आजकाल आपल्या खिडकीतून दिसते तेवढेच आभाळ असा एक समज आजच्या विचार करणाऱ्या वर्गात आला आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत राहते आणि हा वर्ग फेसबुक , ट्विटर सारख्या समाज माध्यमातून प्रचंड वाढीस लागलेला आहे हेही जाणवते. पण आपल्या कल्पनेपलीकडचा विचार करणारे कोणी असेल आणि आपल्याला दिसणार्‍या छोट्या छोट्या घटना या एखादा मोठ्या चालीचा भाग असतील हे आपण सार्‍यांनीच समजून घ्यावं लागेल. आपल्या अ‍ॅनॅलिसिस चे काही ठोकताळे बदलावे लागतील. प्रत्येक गोष्ट , प्रत्येक निर्णयाची इतिहासाशी तुलना करायची आणि त्यावेळी जसे घडले तसेच आता घडणार असा विचार करायचा हे आपले अजून एक गृहितक.सध्याही १९७८ च्या मोरार्जी भाई देसाई यांच्या निर्णयासोबत या निर्णयाची तुलना होत आहे. आणि त्यावेळी तो फेल गेला म्हणून आताही हा फेल जाणार असा निष्कर्ष काढून आम्ही बसलो आहोत . पण त्यावेळी रद्द केलेल्या नोटा या एकूण चलनाच्या ३% होत्या आणि आत्ता त्या ८६% आहेत हा मूलभूत फरक आपण विसरतो. शिवाय आत्ताच्या निर्णयाला असलेली तंत्रज्ञानाची जोड ही आपण समजून घेत नाही. एकुणातच तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण अशी सर्वसमावेशक मांडणी केले गेलेले विश्लेषण मी गेले ७ दिवस शोधत आहे. या निर्णयाचा इम्पॅक्ट समजा एक्स असेल तर गेल्या काही महिन्यात झालेल्या बदलांनी तो १० एक्स इतका होणार आहे.एकुणातच या निर्णयाची तांत्रिक बाजू प्रचंड स्ट्रॉंग आहे. जॅम अर्थात जनधन आधार मोबाईल या तिघाना एकत्र जोडणं कधीचेच झाले आहे, आणि ते इतके करेकट आहे की तुमची गॅस ची सबसिडी तुमच्या आधार ला कनेकट असणाऱ्या कोणत्याही एका अकाउंटला येते आणि हे अकाउंट दर वेळेला वेगळे असू शकते. याचा अर्थ असा की प्रत्येक माणसाची विविध बँकात असणारी सर्व अकाउंट्स सरकारला माहीत आहेत. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत काही हेराफेरी केलीच तर ती सहज समजू शकेलं.गेल्या मे मध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस आणला गेला. त्या योगे जवळपास २८ बँकांनी कॅशलेस च्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलले . यु पी आय द्वारे तुमच्या साध्या मोबाईल वरूनही कोणालाही कितीही पैसे देता येतात. त्यासाठी नेटबँकिंग चे प्रत्येक वेळी लॉगिन वगैरे काही करायची गरज नाही.एखादा एस एम एस करण्या इतके पैसे देणे घेणे सोपे झाले आहे. यात भाषेचा अडथळा होऊ नये म्हणून सरकारने सर्व मोबाईल वर भारतीय भाषा दिसायची व्यवस्था झाली पाहिजे असा नियम १५ दिवसापूर्वीच काढला आहे. या दोन्ही तिन्ही निर्णयांमुळे कॅशलेस इकॉनॉमी कडे जाणे फार सोपे झाले आहे. मुख्य निर्णयाच्या परिणामाचा विचार करताना आपल्या तज्ञांनी या इतर बाजूचा विचार केला आहे का ? विचार वर्तुळाबाबत ठिक आहे, पण सर्वात जास्त खर्‍या खोट्या समजुती घेउन जगत असतो तो तुमच्या माझ्यासारखा कॉमन मॅन. आपल्याला बदल हवा पण तोशीस नको. लोकपाल ला प्रचंड लोकप्रियता का मिळाली ? तर त्यात कोणी एक लोकपाल नावाचा मसिहा येणार होता आणि भ्रष्टाचार संपवणार होता,तुम्हाला मला तसं काहीच काम लागणार नव्हतं, हे असलं काहीतरी आपल्याला जाम आवडत. पण तीच गोष्ट अंगावर आली की मग आपण बिथरतो. १००० रुपये टॅक्स चे वाचावेत म्हणून आपण कित्येक ठिकाणी बिल घेत नाही कारण आपल्याला खात्री असते की आपल्याला कोण काय करणार आहे," ये सब चलता है" आपण सिस्टीम ला गृहीत धरुन चालतो. मुळात म्हणजे अशी कोणती व्यवस्था आहे की जी एका रात्रीत प्रत्येक माणसावर परिणाम करेल असा निर्णय घेऊ शकते व असेतु हिमाचल देशात तो राबवू शकते हेच माझ्यासारख्या १९७५ नंतर जन्मलेल्या लोकांना माहीत नव्हते.सरकार नावाच्या यंत्रणेची ताकद आपल्याला माहीतच नव्हती ना राव !!!! आता आम्ही बिथरलोय ते रांगेत उभा राहायला लागतय म्हणुन नाहीच मुळी, आपल्या जगण्या मरण्याशी संबधित इतका मोठा निर्णय घेणारी संस्था कोणीतरी आहे याची नव्यानेच जाणिव झाल्याने वाट लागली आहे. " सरकार बेकार है" असं किती सहजतेने बोलायचो आम्ही. आता कळतय की ते शांत होते तेव्हाच बरे होते. दुसरं म्हणजे खिशात पैसे असले कीच मी श्रीमंत अशीही एक समजुत आपल्याकडे होती की काय असं आता जाणवायला लागलयं, कारण जेवढा लागणार आहे तेवढा पैसा काढयच्या ऐवजी जास्त पैसा काढला जातोय , कारण फक्त सोबत असावा म्हणुन. पण आता डेबिट कार्ड वर विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही आम्हाला. कधीकधी एखाद्या मोठ्या बदलासाठी जबरदस्तीकरावी लागती म्हणतात. ते सगळं आज अनुभवतोय, यातुन तयार झालेली तरुण पोर नव्या समजुतीन आणि नव्या नजरेने देश आणि जग बघतील एवढं नक्की. राहता राहिला मुद्दा, काळा पैसा असणार्‍यांचा, अस म्हटले जात आहे की काळा पैसा वाले यातून पळवाट काढणार वगैरे. काढूदेत ना बापडे, पण त्यासाठी त्यांना प्रचंड धावपळ करावी लागत आहे आणि तोंडाला फेस आला आहे ना !!! हा त्रास होण जास्त महत्वाचं. एखादी व्यक्ती भ्रश्टाचार का करती तर त्याला खात्री असती की आपण तो पचवू शकू, एखाद्या पाकिटात आणि थोड्या फार अड्जस्टमेंट्स मध्ये होऊन जाईल सगळं. आज ते पैसे वाचवतील कदाचित पण पचवता यायची जी खात्री होती ती खात्रीच आज नष्ट झालीय. ३०-४०% पैसे तरी निघूदेत म्हणून लोक धावपळ करत आहेत, म्हणजे जीवावर आलय ते बोटावर निभाऊ दे असा एकंदर विचार आहे. मुद्दा पैसे किती रिकव्हर होतात याचा नाहीच आहे, मुद्दा जरब बसण्याचा आहे, कोणत्या तरी व्यवस्थेने घेतलेला कोणताही निर्णय आपली पळताभुई थोडी करू शकतो हे कळल्यावर अगदीच गरजेचे असल्याशिवाय कोण काळा पैसा जमवायला जाईल ? इलेक्शन मध्ये पैसा का वाटला जातो याला एक नेहमीचे उत्तर मिळायचे पहा की समोरचा वाटतो म्हणून, आता कोणाकडेच नसेल पैसा तर वाटेल कोण ? द ग्राऊंड इज लेव्हल्ड नाऊ .बचावाचा राहिलेला मुद्दा की आम्ही फार छोटे मासे आहोत, मोठ्या माशंना पकडा आधी या विचारांचा. मान्य आहे की छोटे आहात, पण चूक आपली ही आहे ना ? मग मला माफ करा कारण माझी चूक छोटी आहे आणि फक्त मोठ्याला पकडा , मग यांच्या उलट उद्या फायदे ही सगळे मोठ्यानाच मिळाले तर चालेल का , कारण आपण छोटे आहोत तर फायदे कशाला वगैरे ? एकुणात काय तर काळा पैसा पांढरा होईल कदाचित पण भविष्यात काळा पैसा ही प्रायोरिटी उरणार नाही एवढे नक्की. थोडक्यात काय तर या निर्णयाने भाकरी फिरवली गेली आहे आणि खूप काही बदललंय, अर्थशास्त्रिय परिणाम काय होतील ते होतील, ते समजण्याइतके मला अर्थशास्त्र कळत नाही ,पण सामाजिक मानसिक पातळीवर ही असंख्य बदल झालेत ,आपले पैसे इतरांच्या अकाऊंट वर भरण्यासाठी नातेवाईक शोधले जात आहेत, पण हेच नातेवाईक पैसे परत देतील का नाहीत याची धास्ती ही लोकांना आहे , त्यामुळे एकुणातच नातेसंबंध बदलत आहेत, काही उच्चव्र्गीय लोक अचानक मध्यमवर्गीय बनलेत तर काही मध्यमवर्गीय माणसाना स्वातंबद्दल असणारा न्यूनगंड जाऊन अभिमान वाटू लागला आहे कि माझं दाम कष्टाचं आहे! दुसर्‍या बाजुला त्रास ही खूप जणांना होतोय, त्यामुळे ज्यांना गेले २ वर्ष मोदीप्रेमाचे उमाळे आलेले त्यातले हौसे ,नवसे, गवसे बाजूला जायला लागले आहेत .विचारवंताची गृहीतके चुकली आहेतच , पण एका वर्गापूरता असणारा काळा पैसा हा विषय आता घरा घरात पोचलाय, लोक त्यावर बोलत आहेत, विचार करत आहेत, हेच भन्नाट आहे. अस अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! - जाता जाता -मोदीजी, काळ्या पैशावर स्ट्राईक केलाय का नाही तुम्ही ते माहीत नाही, पण आमच्या समजांवर आणि सुस्तावलेल्या आम्हा साऱ्यांवर नक्कीच केला आहे, त्यासाठी तूमच मन: पूर्वक अभिनंदन , *तुम आगे बढो हंम तुम्हारे साथ है*

In reply to by सुबोध खरे

विचारपूर्वक लिहिलेला* समतोल प्रतिसाद ! (* याची हल्ली बरीच वानवा आहे, त्यामुळे मुद्दाम ठळक अक्षरांत लिहिले आहे) सगळाच प्रतिसाद आवडला. त्यातली काही खास आवडलेली निरिक्षणे.... आजकाल आपल्या खिडकीतून दिसते तेवढेच आभाळ असा एक समज आजच्या विचार करणाऱ्या वर्गात आला आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत राहते आणि हा वर्ग फेसबुक , ट्विटर सारख्या समाज माध्यमातून प्रचंड वाढीस लागलेला आहे हेही जाणवते. हे चपखल निरिक्षण एक नंबर आहे. बर्‍याचदा, ही खिडकी, "आता माझ्या मनात काय विचार आला" इतपत किल्किली उघडी असते. संस्थळ मुक्त आहे म्हणजे तितक्याच भांडवलावर "खरमरीत" लेखन लिहीण्याचा आपाल्याला अधिकार आहे असे समजले जाते. मागच्या-पुढच्या-बाजूच्या वस्तूस्थितीवर नजर टाकून, थोडा विचार करून मग लिहिण्याची गरज असते, असे समजले जात नाही. कोणी एक लोकपाल नावाचा मसिहा येणार होता आणि भ्रष्टाचार संपवणार होता,तुम्हाला मला तसं काहीच काम लागणार नव्हतं, हे असलं काहीतरी आपल्याला जाम आवडत. कोणत्याही मसिहाला दोन रुपयांचा हार आणि दोन रुपयांचे पेढे अर्पण केले की त्याने आपले काम बाकीच्यांना बाजूला सारून करावे अशी लोकांची अपेक्षा असतेच !... मग अश्या लोकांना आरक्षण, सबसिडी, वैयक्तीक हितसंबंध, इत्यादीचे गाजर दाखवून त्यामागून स्वतःचा स्वार्थ साधणे मसिहाला सोपे जाते. त्या मसिहा पासून फार तर, फक्त आणि फक्त स्फुर्तीची अपेक्षा ठेवून, बाकी सगळे मी माझ्या वैध प्रयत्नांनी करेन, अशी धमक फार थोड्यांत असते. मुद्दा पैसे किती रिकव्हर होतात याचा नाहीच आहे, मुद्दा जरब बसण्याचा आहे, कोणत्या तरी व्यवस्थेने घेतलेला कोणताही निर्णय आपली पळताभुई थोडी करू शकतो हे कळल्यावर अगदीच गरजेचे असल्याशिवाय कोण काळा पैसा जमवायला जाईल ? विकसित देशातले आणि भारतातले बहुतेक कायदे फारसे वेगळे नाहीत. फरक हा आहे की, तिथल्या जनतेत "(अ) कायदे आहेत, (आ) ते पाळले जातात की नाही हे पाहणारी व्यवस्था कार्यरत आहे आणि (इ) अवैध काम केले की पकडले जाणारच आणि योग्य ती शिक्षा भोगावीच लागेल" या तीनही प्रणाली कसोशीने काम करत आहेत ही जरब तेथिल जनतेत आहे आणि अनेक वर्षांनंतर त्यांची ती सवय झाली आहे. आपल्याकडील मुख्य कमतरता (आ) आणि (इ) मध्ये आहे आणि ती कमतरता आहे याची जनतेला पूर्ण खात्री आहे, त्यामुळे जरब शून्य झाली आहे. याचे साधे उदाहरण असे. भारतात कचरा करणारा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारा माणूस सिंगापूरला जायला भारतातून निघतानाच, असे काही त्याच्या हातून तेथे होऊ नये याची कसोशीने काळजी घ्यायची तयारी करून निघतो. मात्र परतताना भारतिय विमानतळावर उतरल्यावर लगेच त्याचा मूळ स्वभाव जागृत होतो. थोडक्यात, जरब बसली तर आपणही सुधारू शकतो आणि नंतर काही काळाने ती आपली सवय सुद्धा होईल ! थोडक्यात काय तर या निर्णयाने भाकरी फिरवली गेली आहे आणि खूप काही बदललंय +१०००. असं म्हणतात की, १००० किमी चा प्रवासही पहिल्या पावलानेच सुरु होतो ! न्युटनचा इनर्शियाचा नियम फक्त जड वस्तूंनाच नाही तर मानवी मनालाही लागू होतो. एकदा संक्रमण सुरु झाले व त्याने क्रिटिकल वेग पकडला की त्याची चाल थांबवणे कठीण असते, मग सरकार कोणतेही असो, काही फरक पडत नाही. हे आपण १९९०च्या दशकात झालेल्या अर्थकारणांतील बदलांच्या संदर्भात पाहिले आहे व त्याचे फायदे उपभोगत आहोतच ! अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! +१०००. आंदेव, आंदेव !!!

In reply to by सुबोध खरे

चौकटराजा Sun, 11/27/2016 - 19:28
हा प्रकार नुसता आर्थिक क्रांति आणणारा नाही तर आपली सर्वांचीच्च मानसिकता बदलणारा आहे. कार्डवाला कार्ड असून रोकड वापरत होता. ( मी) महिला वर्ग आपल्या साठी अर्थशास्र हे जरूरी नाही असे समजत होता. ( नवरात्र साडी फोटो भजन मंडळ ई वाल्या ) गरीब माणूस॑ मी खाते कशाला काढू असे समजत होता. केटरर, भटजी, मांडववाले, डेकोरेटर्स, रिक्षावाले,डोक्टर्स,पहाट फेम गायक, इ ई ई चा कॅशलेस ला विरोध होता. मी वीज बील भरावे पण मिळकत कर थकवावा असे अनेकाना वाटत होते. ( पुण्यातले कामत यांचे आर्किड हॉटेल संदर्भ चानल माहिती) मी पगारदार आहे आपल्या कंपनीतून मिळालेला फोर्म १६ चीकॉपी मारली की झाला रिटर्न असे वाटत होते. मी शेतकरी नाही पण भाजीपाल्याचा ठोक व्यबसाय करतो अतः माझे उत्पन्न हे शेतीतील उत्पन्ना आहे ही व्यापार्‍यांची सम्जूत होती. माझा एकच एकर आहे पण त्यात १० लाख उत्पन्न झाले तरी ते मला माफ आहे ही शेतकर्‍यांची समजूत होती. आमचे पत्नीचे एकत्र खाते आहे सबब आम्ही ५ लाखाचा भरणा केला तरी कोणी विचारणार नाही. हे व असे अनेक समज आपले गैरसमज आहेत हे यातून बाहेर आले. एका अर्थतज्ञाला जे १० वर्शात जमले नाही ते एका बनियाने १७ महिन्यात करून दाखविले.

In reply to by चौकटराजा

चौकटराजा Sun, 11/27/2016 - 19:39
भारत देशात १३२ च्या निम्मे म्हणजे ६५ कोटी महिला धरल्या तरच त्यात ५० कोटी महिलांची खातीच नाहीत हे पुढे आले आहे म्हणे ! आत म्हणे असे लिहिल्याचे कारण त्यात बालिक, विद्यार्थिनी यांची खाती कशी असणार?. आमच्या ओळखीत एक गृहस्थ आहेत पगार ७०००० पण बायकोचे खाते नाही. कारण ती मिळवती नाही.

In reply to by सुबोध खरे

पिलीयन रायडर Sun, 11/27/2016 - 20:43
प्रतिसाद छान आहे! फक्त मला वाचताना "देजावु" फील आला. तुम्ही हे आधीच आणखी कुठे लिहीले आहे का? मला हे कुणी तरी परवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवल्यासारखे फार वाटतेय. तसंही मिपावर लिहीलेल्या अनेक गोष्टी येतातच म्हणा व्हॉटसअ‍ॅपवर. ******************************** प्रतिसाद लिहीता लिहीताच हे आपण आधीच वाचलंय आणि ही भाषा खरे काकांची नाही असं राहु राहुन वाटत असल्याने गुगल केले.. http://beta1.esakal.com/desh/vinayak-pachlag-write-about-note-ban-issue-16730 विनायक पाचलगांचा लेख आहे हा. बहुदा चुकुन आपण लिहायला विसरले आहात हे. किंवा माझ्या नजरेतुन सुटलं असेल..

In reply to by पिलीयन रायडर

जयंत कुलकर्णी Sun, 11/27/2016 - 21:52
विनायक पाचलग म्हणजे मिपावर लिहायचे ते का ? त्यांना टारझन कोदा का असे काहीतरी म्हणायचा.... असे अंधुकस आठवत आहे. पण तेच जर असतील तर त्यांच्या लिखाणात खुपच सुधारणा झाली आहे असेच म्हणावे लागेल... तसे असेल तर त्यांचे अभिनंदन...

In reply to by जयंत कुलकर्णी

पिलीयन रायडर Sun, 11/27/2016 - 22:37
मलाही हे तेच मिपावरचे विनायक पाचलग वाटत आहेत. खरंच चांगलं लिहीलय. खरे काकांच्या प्रतिसादात त्यांच्या नावाचा उल्लेख हवा होता. इथे सर्वांचा समज असा दिसतोय की प्रतिसाद खर्‍यांनी लिहीलेला आहे.

In reply to by पिलीयन रायडर

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 14:06
सर्वप्रथम बिनशर्त माफी हा प्रतिसाद मला व्हॉट्स ऍप वर आला होता पण त्याचा उद्गाता कोण आहे याचा उल्लेख नव्हता. हे लेखन इतके उत्तम आहे कि ते येथे आणण्या शिवाय मला राहवले नाही. भ्रमणध्वनी वरून मी हा प्रतिसाद येथे चिकटवला आणि व्हॉट्स ऍप वरुन साभार असे लिहिले दुर्दैवाने 'व्हॉट्स ऍप वरुन साभार" हे शब्द त्यात आले नाहीत. विनायक पाचलग म्हणून जे कोणी लेखक आहेत याची मला कल्पना नाही. त्यांचे श्रेय ढापण्याचा कोणताही विचार नाही किंवा नव्हता. श्री मोदक यांनी मला भ्रमणध्वनीवर विचारले कि हा प्रतिसाद तुमचा आहे का यावरही मी त्यांना नाही असेच उत्तर दिले होते. दुर्दैवाने सध्या मिपा वर याविषयावर अनेक लेख आहेत त्या गोंधळात वरील प्रतिसाद पाहायचे राहून गेले. लेखकाला त्याचे श्रेय मिळालेच पाहिजे याबद्दल जर ते मिपा वर असतील तर त्यांची मी क्षमा मागतो. अन्यथा त्यांच्या संपर्कात कोणी असेल तर त्यांनी माझ्यातर्फे क्षमा मागावी.

In reply to by सुबोध खरे

पिलीयन रायडर Mon, 11/28/2016 - 19:50
ओ माफी वगैरे काय!! तुम्ही दुसर्‍याचे लिखाण बिनधास्त स्वतःच्या नावावर खपवणारे नाहीच आहात हे ठाऊक आहे. म्हणुनच मुळ प्रतिसादात बहुदा चुकुन राहुन गेले असेल असेच मी म्हणले.

मदनबाण Sun, 11/27/2016 - 16:45
एका वर्गापूरता असणारा काळा पैसा हा विषय आता घरा घरात पोचलाय, लोक त्यावर बोलत आहेत, विचार करत आहेत, हेच भन्नाट आहे. अस अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! +१०० मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Indian Army Amazing Talent Video... :)

In reply to by मदनबाण

मारवा Sun, 11/27/2016 - 21:14
विचारवंता संदर्भातला जरा काही पटला नाही. आता त्या क्षेत्रातले जे तज्ञ आहे त्यांच्या आक्षेपांवर तुम्ही आक्षेपच घेऊन काही तरी चुक करताय अस सुचवल्यासारख मला तरी वाटलं. आता अगदी ताजा अमर्त्य सेन यांनी जर काही आक्षेप नोंदवलेला आहे तर तो नक्कीच दखल घेण्याजोगा आहे. म्हणजे नोटाबंदी हा मोदींचा निर्णय मला तरी फार आवडलेला व बहुतांशी पटलेला आहे. मात्र याचा अर्थ त्यावरील आक्षेपांचा म्हणजे किमान त्या क्षेत्रातील दर्जेदार विचारवंत उदा. अमर्त्य सेन सारखी व्यक्ती त्या विरोधात जर काही मत मांडत असेल तर मला तरी ते नक्कीच तपासुन घ्यायला आवडेल. उद्या समजा निर्णय जरी बरोबर असला तरी त्याच्या काही मर्यादा असतील व जर कोणी त्या आपल्या त्या विषयातल्या अनुभवातुन मांडत असेल तर त्याला नाकारणं हे विचित्र वाटत. बाकी ही जाऊ द्या पण आता थत्ते यांनीही जो युनिक मुद्दा उपस्थित केलाय " बहुसंख्य भारतीय मध्यमवर्गीय जनताही एका दांभिकतेतुन या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग आहे व तशी असुनही एका रांगेत उभा राहण्याचा सक्तीचा नाईलाजाचा त्रास भोगुन त्याच बरोबर जणु आपण त्या गावचेच नव्हतो आपला काळ्या पैशाशी संबंधच नव्हता अशा अविर्भावात "आम्ही बी राष्ट्रभक्त" च्या गंगेत हात ज्या दांभिकतेने हात धुत आहेत हे जे थत्तेंनी काहीशा उपहासाने मांडले. ती ही दखलपात्र च आहे. असं तोडुन तोडुन एकच बाजु घ्या पुर्ण च बरोबर १०० % बरोबरच म्हटल तरच ठीक असं नसत, मिश्र अनेक पैलु असलेल्या निर्णयाला एकच बाजुचे चित्र ठळक करा चा आग्रह चुकीचा आहे. सर्व अधिकाधिक बाजु पैलु समजुन समतोल भुमिका घेणे आवश्यक त्यासाठी विरोधाचा सम्मानही आवश्यक. तुम्ही स्वतः इतके सखोल विचार करणारे असुनही विचारवंतांना अनेकदा फार तुच्छतेने संबोधतात असे मला जाणवते. ( मी चुक असु शकतो असल्यास आनंदच होइल ) ते काही मला कळत नाही. http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/interview-move-declares-all-indians-as-possible-crooks-unless-they-can-establish-otherwise-says-amartya-sen/

In reply to by मारवा

अमर्त्य सेन यांनी जर काही आक्षेप नोंदवलेला आहे तर तो नक्कीच दखल घेण्याजोगा आहे. २०१४ च्या निवडणूकीच्या अगोदरपासून अमर्त्य सेन मोदीविरोधी लिहीत आहेत. किंबहुना, निवडणूकीच्या आधी त्यांनी... Don’t want Modi as my PM: Amartya Sen असे विधान केले होते. त्यांचा मोदीद्वेश लपून जाईल इतकाही गुप्त ठेवावा असे त्यांना कधीच वाटलेले दिसत नाही. त्यामुळे, भारतीय राजकारणाशी संबंध असलेले त्यांचे मत समतोल व शास्त्रीय असेलच असेच नाही. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये नालंदा विद्यापिठाचे कुलगुरूपद हातातून गेल्यावर तर त्यांनी मोदींवर टीका करण्याची एकही दूरान्वायाने असलेली संधी सोडलेली नाही. किंबहुना, कोणतेही शास्त्रीय मत जाणुन घेताना, ते कोणीही (अगदी नोबेल लॉरिएटने) दिलेले असले तरी, ते कोणी दिले आहे यापेक्षा ते काय आहे यावर त्याची किंमत ठरवावी, असा शास्त्रीय दंडक आहे. अमर्त्य सेन यांच्या नोबेल बद्दल पूर्ण आदर ठेवूनही, त्यांची भारतीय राजकारणाशी संबंधीत असलेली बहुतांश मते, एखाद्या मान्यवर शास्त्रज्ञापेक्षा, एखाद्या झेंडा हातात घेतलेल्या मर्त्य मानवासारखीच असतात, असा अनुभव आहे. तेव्हा त्यांचे मत जास्त कसोशीच्या शास्त्रीय कसोट्यांवर व त्यांनी केलेल्या माध्यमांतल्या वक्तव्यांवर नाही तर (त्यांनी जर काही दिले असले तर त्या) सबळ पुराव्यांच्या बळावर तोलून पाहणे जरूरीचे ठरते. अर्थात, असा मानवी स्वभाव दाखविणारे अमर्त्य सेन हे पहिलेच नोबेल लॉरिएट नाहीत. इतर संबंधांत इतर अनेक नोबेल लॉरिएटही त्या मानवी स्वभावाच्या क्लबचे मेंबर्स आहेत. शेवटी आपण सर्व मातीचे पाय असलेले मानवच !

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

अमर्त्य सेन यांची मुलाखत... Interview: Demonetisation move declares all Indians as possible crooks, unless they can establish otherwise, says Amartya Sen या मुलाखतीतील, खालील शब्दपयोग माझ्या वरच्या प्रतिसादातील शंका खर्‍या ठरवतात ! :( त्यातील काही निवडक शब्दपयोग... १. Demonetisation move declares all Indians as possible crooks, unless they can establish otherwise २. despotic action ३. authoritarian nature of the government ४. This will be as much of a failure as the government’s earlier promise of bringing black money stacked away abroad back to India (and giving all Indians a sudden gift — what an empty promise!). या वाक्यरचना एखाद्या विरोधी पक्षाच्या राजकारण्याला शोभून दिसणार्‍या आहेत. अर्थातच, या दाव्यांना त्यांनी सबळ काय पण काहीच पुरावे दिल्याचे त्या बातमीत दिसत नाही ! इतकी जहरी टीका केल्यावर काहीच पुरावे न देणे हे शास्त्रज्ञाला नाही तर राजकारण्याला शोभून दिसेल. या वेळेस ते शास्त्रज्ञ म्हणून नव्हे तर एकाद्या राजकारणी विचारधारेचे पाठीराखे म्हणून बोलत आहेत, असे मी माझ्या मनाचे समाधान करून घेत आहे ! :(

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

पुंबा Sun, 11/27/2016 - 23:33
होय. सम्पूर्ण मुलाखतीचा रोख हे पाऊल उचलणे म्हणजे कसे हुकूमशाहीचे द्योतक आहे यावरच आहे. ते तसे का आहे असे वाटते, याचे परिणाम काय होतील, काळा पैसा या समस्येवर उपाय करण्याची जरुरी होती काय आणि हा मार्ग न अवलंबता दुसरं काय करता आलं असतं असा काहीच उहापोह नाही. निव्वळ चिखलफेक. शास्त्र काट्याच्या कसोटीने प्रत्येक घटना तोलून मापून बघण्याचे कर्तव्य असणाऱ्या दार्शनीकाने हे असं केवळ सुडापोटी वाक्ताडन करणं शोभत नाही.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

मारवा Sun, 11/27/2016 - 23:14
अगोदर नेमका काय होता ते समजुन घेणे गरजेचे वाटते. मला हा दुवा वाचावा लागेल व अजुन माहीती घ्यावी लागेल त्याशिवाय काही मत व्यक्त करणे घाईचे व चुकीचे होइल...... डॉक्टर साहेब धन्यवाद दुव्या व माहीतीसाठी

In reply to by मारवा

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 14:13
वरील प्रतिसाद हा माझा नाही तेंव्हा लोकांनी माझे कौतुक केले आहे त्याला मी पात्र नाही हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो

In reply to by सुबोध खरे

यशोधरा Mon, 11/28/2016 - 14:16
हे लिखाण इथे आणल्याबद्दल धन्यवाद. विनायक पाचलग आधी जयंतकाकांनी म्हटल्याप्रमाणे मिपावर होते. तेच जर हे असतील तर त्यांच्या लिखाणात खूपच जाणवण्याजोगा (चांगला) फरक पडला आहे!

In reply to by दुर्गविहारी

निओ१ Sun, 11/27/2016 - 18:26
Times news सगळ्या आवृती, BBC हिंन्दी व इतर, आणी NDTV यांच्या सर्व बातम्या मी गेली १५ दिवस पाहतो आहे ते फक्त निगेटिव्ह सांगत आहेत असे माझे मत झाले आहे, हेच मी माझ्या इतर मित्रांना देखील विचारले तर त्यांचे मत देखील तेच आहे. तुम्ही जर नोंद घेतली असेल तर रांगेत झालेले मृत्यु हा विषय आता त्यांच्या यादीत नाही आहे, किंवा गरिबांना त्रास काय हा देखील नाही आहे, त्यांचा आता सरळ सरळ विशय हा ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे किंवा काही लोक कसे आपला काळा पैसा शुध्द करण्याचा प्रयत्न करत आहेत याची माहिती देण्यात कष्ट घेत आहेत. यात शक्यतो कोणाला असे वाटेल की त्यात काय चूकीचे आहे, पण आपण कळत, न-कळत इतरांना याची माहिती देत आहोत याबद्दल यांना समजत नसेल असे वाटणे देखील हास्यास्पद आहे असे वाटत आहे.

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 23:46
कोणतेही शास्त्रीय मत जाणुन घेताना, ते कोणीही (अगदी नोबेल लॉरिएटने) दिलेले असले तरी, ते कोणी दिले आहे यापेक्षा ते काय आहे यावर त्याची किंमत ठरवावी, असा शास्त्रीय दंडक आहे. ^^^ आताच दोन दिवस आधी आपण अगदी याउलट भूमिका घेतली होती असे आठवते. कि माझा काही गोंधळ होतोय?

In reply to by संदीप डांगे

अहो आश्चर्यम ! माझ्या जीवनतत्वावरच तुम्ही बोट दाखवता आहात !

डांगे साहेब, दाखवाच मी असे कधी केले ते ! अन्यथा आपले शब्द मागे घ्या.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 20:44
बहुतेक माझा गोंधळ झालाय, तुमचे दोन-तीन प्रतिसाद मिक्सप झालेत माझ्या डोक्यात. नक्की शोधून सांगतो. डोन्ट वरी. मी तुमच्या जीवनतत्त्वावर बोट दाखवण्याइतका थोर नाही. मुळात कोणी कोणाला अजिबात किंवा कितीही घट्ट ओळखत असले-नसले तरी असले काही करु नये हे माझे मत आहे.

In reply to by संदीप डांगे

तुमचे मत काही असो... सहसा मी छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू शकतो. पण माझ्या मते हा आरोप ही अजिबात छोटी गोष्ट नाही...

तुमचे शब्द सिद्ध करा किंवा अथवा ते "इथेच" मागे घेतल्याचे लिहा.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे



तुम्ही तुमचे म्हणणे सिद्ध केले नाहीत आणि शब्द मागे घेण्याचे सौज्यन्यही दाखवायचे टाळले आहे.

मिपाकरांना काय ते बरोबर समजले असेलच.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

संदीप डांगे Tue, 11/29/2016 - 13:53
थांबा हो सर, स्पष्टीकरण न देता शब्द मागे घेणे माझ्या तत्त्वात बसत नाही, माझी चूक आहे तर ती कशी घडली ते सांगून शब्द मागे घेईन, कोणाला न्यायाधीश होण्याची गरज वाटत नाही इथे. आता माझ्याकडे फोनवर दुवे शोधणं शक्य नाही, कम्प्युटर वर सोपं जातं, थोडा वेळ थांबा.

In reply to by संदीप डांगे

तुम्ही हे बोलण्याची आणि नंतर विसरून जाण्याची पहिली वेळ नाही, हे पण मिपाकर जाणतातच !

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

संदीप डांगे Tue, 11/29/2016 - 18:56
काहीच विसरायचं नाहीये इथे, इथे तर उत्तर देणारच! मिपाकर भाविष्यवेत्ते असतील तर गोष्ट निराळी! ;)

जयंत कुलकर्णी Mon, 11/28/2016 - 10:19
जर काळा पैसा हटवायचे एक महत्वाचे कारण सरकारचा कर बुडतो हे असेल तर आता मोदी साहेबांनी धाडसाने अजून एक काम करावे. सरकारी जमिनीवर जे अतिक्रमण झाले आहे त्याची किंमत बाजारभावाने वसूल करावी व सरकारी तिजोरीत भरावी किंवा ती खाली करुन घ्यावी व ती विकून येणारे पैसे इन्फ्रामधे घालावेत विशेषतः जमीनी विकत घेण्यासाठी. नाहीतरी त्यांनी मला सत्तेची, स्वतःची तमा नाही असे म्हटलेलेच आहे. त्यामुळे या जनतेने त्यांना मते दिली नाहीत तरी त्यांना काहीच फरक पडणार नाहीए. त्याच वृत्तीचा फायदा ही जमीन अधिग्रहण करुन सरकारची तिजोरी त्यांनी जरुर भरावी. आणि नेहमीप्रमाणे हे काम त्यांच्यासारखा माणूसच करु शकेल अशी मला खात्री आहे. येरागबाळ्याचे ते काम नव्हे.... संस्थानिकांची, राजांची नावे सातबार्‍यावरुन काढावीत... त्यांच्या पैशाची तर कोणालाच गरज नाही आहे.. मतांची तर नाहीच नाही. शिवाय अजून एक मार्ग आहे बर का... ज्यांची शेती पावसावर अवलंबून नाही त्यांनाही कर चालू करावा... त्याने बर्‍यापैकी पैसे जमा होतील. समजा हे झाले तर किती पैसे गोळा होतील याचा कोणाकडे डाटा आहे का ? शेतकर्‍यांनीही त्यांना मते दिली नाहीत तरीही त्यांना काहीही फरक पडत नाही...

In reply to by जयंत कुलकर्णी

जयंत कुलकर्णी Mon, 11/28/2016 - 11:08
मोदकजी, मुद्दा हा आहे आहे की शहरातील जमीनी या बेकायदेशीररित्या झोपडपट्टीवासियांनी किंवा बिल्डरांनी, राजकारण्यांनी बळकावलेल्या आहेत. तेही अनायसे त्यांच्या गावाकडे परत जातील. गांधीजींचे अजून एक स्वप्न पूरे करण्याची संधी खरे तर श्री. मोदीजींना आहे. त्याचा लाभा त्यांनी जरुर उचलावा या मताचा मी आहे... आता असे आहेना एवढा प्रामाणिक पंतप्रधान जर आम्हाला लाभलेला आहे जो त्याच्या गादीची चिंता करीत नाही तर त्याचा जास्तीतजास्त फायदा आपण उचलला पाहिजे. परत असा पंतप्रधान होणे नाही.... (होऊन तर मुळीच गेला नाहीए). ही संधी गेली की गेली....

In reply to by जयंत कुलकर्णी

जयंत कुलकर्णी Mon, 11/28/2016 - 11:12
शिवाय काळ्या पैशामुळे होणार्‍या नुकसानीला एक न्याय व यामुळे होणार्‍या नुकसानीला दुसरा न्याय असे कसे चालेल ? पैसा तर तिजोरीत भरला गेलाच पाहिजे... शेवटी काळ्यापैशाप्रमाणे गरीब, सामान्य जनतेलाच याचा भार सोसावा लागतो...

In reply to by संदीप डांगे

नाखु Mon, 11/28/2016 - 12:04
ते कुठलेच व्य्वहार कागदपत्रांशिवाय (पक्षी रोखीने आणि लिखापढी न करता) करीत असतील तर प्रत्य्क्ष ब्रम्हदेवालाही सांगतील आम्चे उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा जास्त नाही. (भले जंगम वाडा असू दे आणि चार पाच बोलेरो/स्कार्पिओ/इनोव्हा असू दे) दस्तुरर्खुद्द भुकबळांनी एका जमीनीबाबत ती आज्जीकडून मिळालेली आहे असे शपथपत्रावर सांगीतले आणि ते नंतर संशयास्पद निघाले आहे. ग्रामीण भागातही व्य्वहार नोंदी आणि व्यवहार पारदर्शकता आली तर आणि तरच तुम्ही म्हणता तसे होईल. किसान कार्‍ड असून वापर करणारे किती? मी स्वतः बियाणे कंपनीत असताना (साल १९९३-९५) निव्वळ बील न घेणारे त्या वेळीही ५-१० हजाराची खरेदी वाले शेतकरी पाहिले आहेत. नंतर नुकसान भरपाईला पुरावा आवश्यक असल्याने पक्की बीले घेत असत पण त्यातही कर वाचण्यासाठी काही खरेदी बिन-बिलावर. जाऊ दे तिथले बरेच अनुभव आहेत. पण आपली चार आण्याचीही शेती नसल्याने आपण शेती-शेतकरी बद्दल लिहण्याचे टाळत आहे. जो न्याय पगारदारांना तोच श्रीमंत शेतकर्यांना या बद्दल आग्रही नाखु

In reply to by जयंत कुलकर्णी

पुंबा Mon, 11/28/2016 - 11:22
शेतकर्‍यांनीही त्यांना मते दिली नाहीत तरीही त्यांना काहीही फरक पडत नाही...
हे आजिबात खरं नाही. मोदीच काय या देशात शेतकरी विरोधी अशी प्रतीमा निर्माण झाल्यास कुणीही निवडून येणे शक्य नाही.

In reply to by जयंत कुलकर्णी

मारवा Mon, 11/28/2016 - 13:09
शिवाय अजून एक मार्ग आहे बर का... ज्यांची शेती पावसावर अवलंबून नाही त्यांनाही कर चालू करावा... त्याने बर्‍यापैकी पैसे जमा होतील. समजा हे झाले तर किती पैसे गोळा होतील याचा कोणाकडे डाटा आहे का ? या विषयावर मी मागे एक धागा काढला होता इथे पहावा. हा जरी या धाग्याचा मुख्य विषय नसला तरी दांभिक करबुडवे मध्यमवर्गीय हा जरी या धाग्याचा मुख्य विषय असला तरीही दांभिक श्रीमंत शेतकरी ( नफा मिळवुनही कर भरण्यास राजी नसणारे ) आमच्या उत्पन्नाला करमुक्तच ठेवा असा आग्रह धरणारे श्रीमंत शेतकरी जे दहा लाख निव्वळ काय त्याच्याहुनही अधिक नफा मिळाला तरी एक रुपयाही कर भरत नाही. व त्यांची व्होट बँक आहे संख्या आहे म्हणून शेतकर्‍याला करमुक्त ठेवणारे राजकारणी हा मुद्दा या नोटबंदीच्या संदर्भात नक्कीच फारच महत्वाचा ठरतोय. आता अडीच लाखावरील व्यक्तीला विचारणा होइल. शेतकरीने १५ लाख जरी भरले व ते शेतकी उत्पन्न "दाखवलेले" असेल तरी तो निश्चींत राहील. अजुनही मागणी कशी आहे की किमान १० लाखावर नफा असेल तर किमान कर भरा तो ही कुठे मान्य होतोय मात्र. http://www.misalpav.com/node/36682

In reply to by मारवा

चौकटराजा Mon, 11/28/2016 - 14:23
एका आयकर कमिशनरचे भाषणाला गेलो होतो.त्यानी हे स्पष्ट केले आहे की---- शेतकर्याचे उत्पन्ना अवाजवी वाटले तर त्याला त्याच्या खरेदी विक्रीच्या पावत्या दाखवायला लागणार आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यानीही स्प्ष्ट केले आहे की शेतकर्याला आयकर नाही याचा अर्थ त्याला आयकर कायदा लागू नाही असे नाही. त्याला ही रिटर्न भरण्याची सक्ती आहे. आपल्याला नोकरदाराना शी काही कागद्पत्रे मागितली जातात आयकर चौकशीत तशी त्यालाही सातबाराचा उतारा मागण्यात येणार आहे.

In reply to by अभिजित - १

मारवा Mon, 11/28/2016 - 17:34
अहो याला नारीशक्तीचा उदय अशी सकारात्मक कलाटणी ही देऊ शकता तुम्ही. आणीबाणी च्या काळात कशी ही कलाटणी दिली तर चालते. तुम्हाला कौतुकच वाटायला हवं सुळ्यांचं

जयंत कुलकर्णी Mon, 11/28/2016 - 16:52
आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-(

In reply to by जयंत कुलकर्णी

मोदक Mon, 11/28/2016 - 17:05
८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे.

In reply to by जयंत कुलकर्णी

मारवा Mon, 11/28/2016 - 17:31
मोदकराव, तुमच्या तोंडात साखर पडो... म्हणजे ते गुळाचे असतील तरी आणि साखरेचे असतील त्यात तुम्ही अजुन साखर म्हणताय मग फारच गोडवा वाढेल न हो. शिवाय एक तांत्रिक प्रश्न असा आहे की उकडीचे म्हणताय की नेहमीचे कारण उकडीचे तोंड एकवेळ उघडु शकते नेहमीच्याच तोंड बंद करुन सील मारलेले असते त्याच्या तोंडात साखर टाकता येत नाही ते घट्ट मिटलेले असते. त्यालाच्च्च्च्च्च्च्च्च तोंडात टाकावं लागत, अनुभवी गुळाचा गणपती मारवा हघ्या हेवेसांनल

In reply to by मोदक

अप्पा जोगळेकर Mon, 11/28/2016 - 17:43
सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.

In reply to by मोदक

अप्पा जोगळेकर Mon, 11/28/2016 - 18:15
नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत.

In reply to by अप्पा जोगळेकर

सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल.

In reply to by जयंत कुलकर्णी

अभिजित - १ Mon, 11/28/2016 - 17:21
आपण असे चार्ज भरले कि करप्शन कमी होणार आहे म्हणे !! फडणवीस साहेबानी सांगितले आहे कि ३ महिन्यात राज्य कॅशलेस करून टाकू म्हणून ..