दरवर्षी नागपुर मध्ये वर्षभर काम करुन थकलेल्या आमदारांची हिवाळी अधिवेशन नामक सुट्टी सुरु झाली की 'स्वतंत्र विदर्भाची' मागणी जोर धरते, तशी यावर्षीही ती 'नागपुरी संत्री' खाण्यासाठी सुरु झाली. यंदा मुख्यमंत्री विदर्भाचे असल्याने या मागणीला जरा भलताच जोर आलेला दिसतो, खुद्द मुख्यमंत्र्याची भूमिका स्वतंत्र विदर्भाची असली तरी यावेळी त्यांनी चकार शब्द काढला नाही. पण त्यांच्या पाठिंब्याने महाधिवक्ता झाले श्रीहरी अणे यांंच्या तोंडून ते बोललेच, आणि लोकसत्तेने ही अग्रलेखातून त्याचीच री ओढत स्वतंत्र विदर्भाचे गाणे गायले आहे. विदर्भाच्या बाबतीत कायम अनुशेषाचे रडगाणे गाईले जाते पण इतके वर्ष अनुदान देवून सुद्धा अनुशेष भरून निघत नसेल तर हां विदर्भातल्या पुढाऱ्यांचा सपशेल पराभव आहे. आणि अनुदानातून मिळालेल्या पैश्यातून नेमकी कोणाची घरे भरली याचा नेमका शोध घेणे गरजेचे ठरेल. आता प्रश्न येतो मुळात स्वतंत्र विदर्भाची गरज काय आणि कोणाला, तसे पाहता विदर्भ वेगळा झाला तर इथल्या नागरिकांच्या आयुष्यात फार काही फरक पडेल असे दिसत नाही. सध्या संयुक्त महाराष्ट्रातात पूर्ण खाता येत नसल्याने वेगळा विदर्भ पाहिजे एकदा का वेगळा विदर्भ भेटला की सगळी पॅकेज अनुदान या बोक्यांच्या घशात जायला मोकळी अशी शंका घेण्यास वाव आहे. विकासाच्या नावाखाली स्वतंत्र विदर्भाची मागणी कारणाऱ्यानी आतापर्यंत विदर्भाचा विकास का झाला नाही, ते स्वतः कुठे कमी पडले याचे आत्म परीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. नाहीतर पुढचं अधिवेशन आहेच आंदोलन करायला.