Skip to main content

स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे

लेखक महासंग्राम यांनी गुरुवार, 10/12/2015 11:54 या दिवशी प्रकाशित केले.
दरवर्षी नागपुर मध्ये वर्षभर काम करुन थकलेल्या आमदारांची हिवाळी अधिवेशन नामक सुट्टी सुरु झाली की 'स्वतंत्र विदर्भाची' मागणी जोर धरते, तशी यावर्षीही ती 'नागपुरी संत्री' खाण्यासाठी सुरु झाली. यंदा मुख्यमंत्री विदर्भाचे असल्याने या मागणीला जरा भलताच जोर आलेला दिसतो, खुद्द मुख्यमंत्र्याची भूमिका स्वतंत्र विदर्भाची असली तरी यावेळी त्यांनी चकार शब्द काढला नाही. पण त्यांच्या पाठिंब्याने महाधिवक्ता झाले श्रीहरी अणे यांंच्या तोंडून ते बोललेच, आणि लोकसत्तेने ही अग्रलेखातून त्याचीच री ओढत स्वतंत्र विदर्भाचे गाणे गायले आहे. विदर्भाच्या बाबतीत कायम अनुशेषाचे रडगाणे गाईले जाते पण इतके वर्ष अनुदान देवून सुद्धा अनुशेष भरून निघत नसेल तर हां विदर्भातल्या पुढाऱ्यांचा सपशेल पराभव आहे. आणि अनुदानातून मिळालेल्या पैश्यातून नेमकी कोणाची घरे भरली याचा नेमका शोध घेणे गरजेचे ठरेल. आता प्रश्न येतो मुळात स्वतंत्र विदर्भाची गरज काय आणि कोणाला, तसे पाहता विदर्भ वेगळा झाला तर इथल्या नागरिकांच्या आयुष्यात फार काही फरक पडेल असे दिसत नाही. सध्या संयुक्त महाराष्ट्रातात पूर्ण खाता येत नसल्याने वेगळा विदर्भ पाहिजे एकदा का वेगळा विदर्भ भेटला की सगळी पॅकेज अनुदान या बोक्यांच्या घशात जायला मोकळी अशी शंका घेण्यास वाव आहे. विकासाच्या नावाखाली स्वतंत्र विदर्भाची मागणी कारणाऱ्यानी आतापर्यंत विदर्भाचा विकास का झाला नाही, ते स्वतः कुठे कमी पडले याचे आत्म परीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. नाहीतर पुढचं अधिवेशन आहेच आंदोलन करायला.
वर्गीकरण
चर्चा विदर्भ अधिवेशन लोकसत्ता अग्रलेख
वाचने 35458
प्रतिक्रिया 176

प्रतिक्रिया

कपिलमुनी गुरुवार, 10/12/2015 16:38
आमचा पुणे पहिल्यापासूनच स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने सदर विषयाला पास !

महासंग्राम गुरुवार, 10/12/2015 16:40
चुकलात मुनीजी पुणे स्वतंत्र विश्व आहे… ज्यात कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त अपमान करणारे 'पुणेकर' नावाचे प्राणी राहतात

सतिश पाटील गुरुवार, 10/12/2015 16:52
आमास्नी बी आमचा कवठे महांकाळ आणि तासगाव तालुका सांगलीस्न येग्ळा करुनशान सोतंत्र राज्य करून द्या... कारन आमच्याकडबी पान्याचा, उसाला आन द्राक्षाला भावाचा, कुस्ती पैल्वानास्नी चांगल शिक्शान आन प्रोत्सानाचा, लावणी आन तमाशाला चांगल्या प्रेक्षकांचा, यष्टी ला वडापचा, आन बुकं शिकलेल्या पोरास्नी नोकरी धन्ध्याचा लय मोठा प्राब्लेम हाय...

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 10/12/2015 17:39
ताकारी कराड रोड अजुन डोसक्याला शॉट हाय का हो गॉथम नरेश? तिकड़े तुमची बॅटमोबिल बी पंचर होईल देवानु =))

बॅटमॅन गुरुवार, 10/12/2015 19:43
ताकारीहून कराडास कधी गेलो नाय ओ. एकतर एनेचफोरने डिरेक्ट कराड नैतर कोयनेने ताकारी वगैरे, सबब माहिती नाय.

राही गुरुवार, 10/12/2015 19:02
१) १८१८पर्यंत दोन शतके पुणे हे राज्यकर्त्यांचे वसतिस्थान होते. राजधानीच. २) त्यानंतर ब्रिटिशांनी आपला सैनिकी तळ पुण्याला स्थापन केला. सदर्न कमांड्चा विस्तीर्ण पसारा पुण्यात जागोजागी पसरलेला आहे. ३) गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत एका नजाणत्या (म्हणे) राजाने हिंजवडी, मगरपट्टा आणि तत्सम ठिकाणी आय्टी पार्क नावाच्या अद्भुत नगर्‍या स्थापन केल्या. पुणेकर खूप हुशार. पुणे किती भरभराटीला आले आहे पाहा. अगदी इतर कोणी काहीही न करता.

महासंग्राम शुक्रवार, 11/12/2015 09:43
अनिरुद्ध बापू कोणत्या आधारावर म्हणता आहात तुमी जरा ते तरी कळू देत ब्रिटीशांच्या प्रांतरचना स्वीकारली असती तर आता जो भारत दिस्तोय तो पण नसता दिसला.

सिरुसेरि शुक्रवार, 11/12/2015 13:59
विदर्भातील बरीच जनता पुणे , मुंबई येथे राहते आहे . जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्यांनी कुठे जायचे याचाही विचार झाला पाहिजे.

चिगो शुक्रवार, 11/12/2015 17:22
हे कळलं नाही..
विदर्भातील बरीच जनता पुणे , मुंबई येथे राहते आहे . जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्यांनी कुठे जायचे याचाही विचार झाला पाहिजे.
म्हणजे काय? ही जनता कुणावर जुलूम-जबरदस्ती, धाकदपटशाही करुन राहते का? आपल्या लायकीने आणि लायकीप्रमाणे नोकरी किंवा कामधंदा करतेय ही जनता.. जरा कलम १९ वाचा स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचे.

राही शुक्रवार, 11/12/2015 17:45
सध्यासुद्धा भारतातल्या झाडून सार्‍या राज्यांतले कित्येक लोक मुंबईत राहातात. त्यांचे काय वाईट झाले आहे? मुंबईतून कोणी कुठे बाहेर जात नाही. उलट इथे येणारेच जास्त आहेत.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 11/12/2015 18:45
अहो वेगळा देश म्हणत नाहीयेत हो ते! राज्य म्हणत आहेत! पुण्या-मुंबईच्या लोकांना काय वाटत असत काय माहित! भारतात कुठेही जाऊ शकतात भारतीय लोक...

मुक्त विहारि शुक्रवार, 11/12/2015 17:34
व्हाया वेगळा विदर्भ वाले....तीच दारू आणि तीच झिंग.... असो, जोपर्यंत ह्या जगात "मिपा" हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे, तोपर्यंत वेगळा विदर्भ असो की तेलंगणा....आपल्याला काही फरक पडत नाही.... "वेगळा विदर्भ आणि हुबळी-धारवाड-बेळगाव सहित महाराष्ट्र, ही राजकीय पक्षांची मतांची कुरणे आहेत." असे आमचे बाबा म्हणतात.

भीमराव शुक्रवार, 11/12/2015 18:22
विदर्भात एकदा सर्वमत घ्यायला पाहीजे, तिथल्या सामान्यांचे मत कळुन येइल. तरी पन तिथली परिस्थीती फारच बिकट असावी, अगदी म्हणजे अगदीच कारण कर्ज आमच्यावर पन असतात, तरी १० गुंठे/अर्धा एकर लय झालच तर ५/६ एकर वाले पोटापुरते तरी उत्पादन काढु शकतात, कर्ज फेडु शकतात पन तिकडे मात्र कितीही जमिन आसली तरी दैव काय साथ देत नाही आन शेवटी नाईलाजाने बिचारा शेतकरी कायतरी बरेवाईट करुन घेतो.

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/12/2015 19:02
बाबू दादा सार्वमत घेण्याच्या अगोदर तेथील लोकांना वस्तुस्थिती समजावून देणे हे जास्त आवश्यक आहे.अचाट आणी अफाट आश्वासने दिल्यानंतर ती प्रत्यक्षात आणणे हे सोपे काम नाही. रोजगार निर्मिती करणे किंवा पाण्याची उपलब्धता करणे हे दोन पाच वर्षाचे काम नसते तर दहा ते पंधरा वर्षाचा मोठा कार्यक्रम असतो त्याची तयारी कोणत्याच राजकीय नेत्याची नसते. त्यांना पाच वर्षात आपल्या सात पिढ्यांचा उद्धार करायचं असतो कारण पुढच्या पाच वर्षात काय होईल हे कोण सांगू शकेल? उद्या कापूस एकाधिकार खरेदी किंवा रोजगार हमी योजनात पैसे नाहीत म्हणून लोकांचे पैसे देणे सरकारने थकवले तर पूर्वीची परिस्थिती बरी होती असे वाटू लागले तर? मूळ स्वतंत्र राज्य झाल्याने सर्व सामान्य जनतेचा भक्कम असा कोणताही फायदा होत नाही होतो तो फक्त राजकारणी आणी बाबू लोकांचा. तेवढी जास्त पदे निर्माण होतात तेवढे जास्त अधिकार (आणी पर्यायाने जास्त कुरणे) हातात येतात. बिहारचे, मध्य प्रदेश आणी आता आंध्र प्रदेश चे विभाजन झाले परंतु त्यात सामान्य माणसाला ना जास्त रोजगार उपलब्ध झाला ना शेतीला जास्त पाणी. पूर्वीच्या आणी आताच्या स्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. कोउ राजा होउ हमे का हानी? स्वतंत्र राज्य व्हावे हि तो नेत्यांची इच्छा असते जनतेची नाही.

चिगो सोमवार, 14/12/2015 16:35
बिहारचे, मध्य प्रदेश आणी आता आंध्र प्रदेश चे विभाजन झाले परंतु त्यात सामान्य माणसाला ना जास्त रोजगार उपलब्ध झाला ना शेतीला जास्त पाणी. पूर्वीच्या आणी आताच्या स्थितीत काहीही बदल झालेला नाही.
नक्की का डॉक्टरसाहेब? जर छोटी राज्यं केल्यानी काहीच फरक पडत नसेल, 'Decentralised govt' चा काहीच फायदा नसेल, तर मग अख्खा देश हा एकच राजकीय प्रदेश का असू नये? तुम्हाला असं म्हणत नाही, पण येथील बव्हांश जनतेचा वैदर्भीय माणूस जणू वेगळा विदर्भ मागून देशद्रोहच करत आहे, असा नूर दिसत आहे. मी मेघालयात आहे. शिलाँग एकेकाळी अक्ख्या आसामची ज्यात तेव्हा आसाम, नागालँड, मेघालय आणि इतर बरीच राज्ये यायची. तरीही 'मेघालय'चा विकास (जो काही झाला असेल तो) ते आसामपासून वेगळा झाल्यावर झाला खर्‍या अर्थाने.. छत्तीसगड आता स्वतःच्या औद्योगिक, आर्थिक विकासावर भर देत आहे, झारखंड पण.. शेवटी त्यांना वेगळं व्हावसं का वाटलं, ह्याचाही विचार करावा की..

प्रसाद१९७१ सोमवार, 14/12/2015 16:40
येथील बव्हांश जनतेचा वैदर्भीय माणूस जणू वेगळा विदर्भ मागून देशद्रोहच करत आहे,
चिगो - असे नाहीये. उलट घ्या काय पाहिजे तो वेगळा विदर्भ असे मत आहे. पण अनुशेष किंवा पुण्या मुंबई च्या नावानी बोटे मोडु नका इतकीच अपेक्षा आहे. मी तर पहिल्याच प्रतिसादात लिहीले होते, मराठवाडा मागत नसले कोणी तरी आधी वेगळा करा.

श्रीरंग_जोशी शुक्रवार, 11/12/2015 21:37
लेखक महोदयांना आवाहन. अशा विषयांवर नवा त्रोटक चर्चाविषयाचा धागा मांडण्यापूर्वी मिपावर या विषयावरचे जुने धागे नजरेखालून घालावे. काही पूर्णपणे नवे मुद्दे असल्यासच नवा धागा काढावा... तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? href="/node/27093">तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? href="/comment/557371#comment-557371">माझा प्रतिसाद या ठिकाणी च्योप्य पस्ते करतो. तसेच सदर धाग्यावर उत्तम चर्चा झालेली आहे. या विषयात रस असणार्‍यांनी ती आवर्जून वाचावी ही विनंती. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी जोर धरेल का हे सांगणे तसे अवघडच आहे. यापूर्वी १९९६-९७ मध्ये व २००१ मध्ये आंदोलनांना बऱ्यापैकी जोर होता. या धाग्यावर अनेक अभ्यासू मते मांडण्यात आली आहेत. मी स्वतः अमरावतीकर असल्याने हा विषय फारच जवळचा आहे. इतरांच्या मतांबद्दल आदर दर्शवून मी माझी निरीक्षणे व मते मांडू इच्छितो. सर्वप्रथम विदर्भाला मागासलेला प्रदेश जे म्हंटले जाते त्यामुळे एक चुकीचे चित्र विदर्भाला जवळून न ओळखणाऱ्यांच्या मनात उभे राहते. पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण असे अत्यंत महत्त्वाचे निकष लावल्यास विदर्भ कुठल्याही प्रकारे मागासपणाच्या व्याख्येत बसत नाही. उलट या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या वरच असावा. विदर्भाची दशकानुदशके असलेली समस्या म्हणजे शेतीसाठी आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा नसणे. शेतजमीन सुपीक असली तरी कोरडवाहू शेती करताना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेकदा गोरगरीब शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास हिरावला जातो. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतर महाराष्ट्राच्या इतर भागांत राजकीय इच्छाशक्तीमुळे व नैसर्गिक स्रोतांच्या उपलब्धतेमुळे जी सिंचनव्यवस्था निर्माण होऊ शकली ती विदर्भात नाही होऊ शकली. त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल असे उद्योगधंदे विदर्भात नसणे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुंबईपासून जवळ असणाऱ्या भागांना मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र जवळ असण्याचा नैसर्गिक लाभ मिळाला तसा तो विदर्भाला मिळाला नाही. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी याबाबतीत दूरदृष्टी दाखवून थोडेबहुत उद्योगधंदे विदर्भाकडे वळवले असते तर आज नक्कीच चित्र वेगळे असते. मध्य भारतातले सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र व उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असलेले नागपूर शहर विदर्भासाठीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी बलस्थान ठरले असते व रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होऊन व नवे रोजगारकेंद्र बनले असते. ज्यायोगे प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला नसता. अनेकांना असे वाटते की आजवर सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्रिपदावर बसणारी व्यक्ती (स्व वसंतराव नाईक) हे विदर्भातले होते तरीही त्याचा विदर्भाला फारसा उपयोग झाला नाही. याबद्दल माझे निरीक्षण असे आहे की मराठी माणूस जसे राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या हुद्द्यावर पोचला की तो जसे स्वतःच्या राज्याला झुकते माप देणे अयोग्य समजतो तसेच विदर्भातला माणूस राज्यस्तरावर पोचल्यावर घडते. स्व वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तो काळ सरून ४ दशके होत आली आहेत. त्यानंतर दीड वर्षांसाठी सुधाकरराव नाईक व युतीच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याखेरीज राज्यस्तरावर महत्त्वाचे पद भुषवलेली विदर्भातील व्यक्ती मला तरी स्मरत नाही. त्यातही गडकरी यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करून दाखवले ते काही मुख्यमंत्रिपदावर किंवा केंद्रीय मंत्रिपदावर नव्हते. विदर्भात खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दोन संधी पहिली १९९१ च्या उदारीकरणानंतर व ९० च्या दशकाच्या शेवटी व गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांचा राज्याकडे चालून आलेल्या ओघाचा न्याय्य हिस्सा विदर्भाकडे वळविण्यास राज्य सरकारे कमी पडली किंवा त्यांची तशी इच्छाशक्ती होती का यावरही साशंकता वाटते. कागदोपत्री दिसणारा आर्थिक अनुशेष तर आहेच पण संधींचा मोठा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच आहे. बरेचदा असे म्हंटले जाते की मग विदर्भातले नेते यावर आवाज का उठवत नाहीत? यावर एक उदाहरण देतो. २००४ च्या निवडणुकीतील पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रचारात स्वतः शरद पवार २००३-०४ मधील पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाबद्दल तत्कालीन विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते नितीन गडकरी यांना दोष देत होते. कारण विदर्भाचा निधी इतर कारणांसाठी वापरला जात असल्याबाबत त्यांनी आक्षेप घेणारे पत्र राज्यपालांना लिहिले होते व राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांद्वारे सरकारवर त्या बाबतीत बंधन आणले होते. ज्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते म्हणून गौरवले जाते तेच असे वागत असतील तर इतर राज्यस्तरीय नेत्यांकडून प्रादेशिक समतोल राखण्याची काय अपेक्षा बाळगायची. वेगळे राज्य झाल्यास नेमका काय बदल होईल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी उद्योगांद्वारे गुंतवणुकीसाठी तुलनेत लहान क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र मार्केटींग करता येईल. देशातील इतर औद्योगिक केंद्रांपेक्षा सध्यातरी विदर्भात लागणारा खर्च (जमीनीच्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी) तुलनात्मकरित्या कमी राहील. मी २००० साल पूर्वीचे मध्य प्रदेशचा भाग असणारे छत्तिसगढ व नंतरचे छत्तिसगढ जवळून पाहिले आहे. आज त्या भागाची जी प्रगती झाली आहे ती मध्य प्रदेशात राहून नक्कीच झाली नसती. विदर्भ राज्य वेगळे झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रालाही लाभ होईल. गेले काही वर्षे सत्ताधारी इतर भागांतील विकास योजनांना निधी अपुरा पडू लागला की विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला जातोय अशी कारणे सांगतात. असले काही कारण तेव्हा उरणार नाही. विदर्भातील सामान्य जनतेचा वेगळ्या राज्याला पाठिंबा नाही असा पण मुद्दा वर आलाय. माझे असे निरीक्षण आहे इतर मराठी जनांप्रमाणेच विदर्भातली जनताही सोशिक आहे. तेलंगाणा वगैरे सारखे हिंसक आंदोलन विदर्भात कधीच होणार नाही. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर बहुतांश सामान्य जनतेला समाधानच वाटेल अन नाही झाले तरी आजवर जसे जुळवून घेतले आहे तसे जुळवून घेण्याचा प्रयत्न निरंतर सुरू राहील. बाकी वेगळ्या राज्याची मागणी केल्यास बरेच लोक या प्रकारे आक्षेप घेतात की वेगळा देशच मागितला जात आहे. आजच्या विदर्भाचा भूभाग वेगळ्या राज्यात राहिला काय किंवा महाराष्ट्रात राहिला काय शेवटी एकाच देशात असणार आहे. आंध्र प्रदेश सारखी अविश्वासाची, खुनशीपणाची भावना विदर्भासकट महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाही. विदर्भ महाराष्ट्रात येण्यापूर्वीपासूनच मराठी माणसाची सांस्कृतिक, ऐतिहासिक प्रतीके एकच होती ती नंतरही एकच राहतील. देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या महाराष्ट्राची कूर्मगतीने प्रगती होत राहण्यापेक्षा महाराष्ट्र व विदर्भ या राज्यांच्या प्रगतीची घोडदौड होणे व्यापक हिताचे ठरेल. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मराठी_माणूस शनिवार, 12/12/2015 13:20
वर कुठेतरी मुंबईचे लोक खुप कष्ट करतात आणि बाकीचे नुसतेच बसुन असतात असा हीणकस प्रतिसाद आला आहे. जर सर्व गोष्टी मुंबईतच उपलब्ध करुन दिल्या तर लोक इथेच येणार ना. फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, मोनो , सीलिंक, लोकल्स १२ ड्ब्बा त्यांच्यात सतत वाढ, आता तर एसी लोकल्स पण येणार, आयटीचे प्रचंड मोठे एसीझेड्स. मग लोक येणारच रोजगारा साठी. उर्वरीत महराष्ट्राने नुसते बघत बसायचे आणि आळशी म्हणुन हीणवुन घ्यायचे. इथले लोक(सर्व नाही) मात्र आम्ही पैसे कमवतो आणि सर्व गोष्टी विकत घेण्याची ऐपत बाळगतो हा माज करणार. ४ दीवस दुध , भाजीपाला आला नाही तर ह्यांची फे फे उडते. व्हीजन नसलेले नेते मुंबईत बसुन फक्त मूंबईचा विकास बघणार आणि त्याचे बेनेफीशरी ऐट करणार. नशीबाने सर्वच्या सर्व जण मुंबईत येत नाहीत, नाहीतर मूंबईची काय हालत होईल.

सुबोध खरे शनिवार, 12/12/2015 13:41
बाकीचे नुसतेच बसुन असतात असा हीणकस प्रतिसाद आला आहे. असे आपण कुठे वाचलेत? "फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, मोनो , सीलिंक, लोकल्स १२ ड्ब्बा त्यांच्यात सतत वाढ, आता तर एसी लोकल्स पण येणार, आयटीचे प्रचंड मोठे एसीझेड्स." या गोष्टी गेल्या १५-२० वर्षातील आहेत. मुंबईची प्रगती गेल्या १०० वर्षातील आहे. माझा भाऊ १९८५ साली व्ही जे टी आय मधून विद्युत अभियंता झाला आणी घरापासून ५ किमी अंतरावर कळव्याला सिमेन्स सारख्या कंपनीत लगेच नोकरी मिळाली ३ वर्षात कंपनीची गाडी न्यायला आणायला येत असे. असे असूनही तो स्वतःचा धंदा करायचा म्हणून संध्याकाळी ५ ते रात्री १० आपली मोटार सायकल घेऊन उद्योगात खेपा मारत असे. रात्री १० वाजता मोटार सायकल दुरुस्त करण्यासाठी हार्ड वेअर चे दुकान उघडे असे. लग्न होईपर्यंत आरामाची नोकरी केली आणी नंतर ती सोडून स्वताचा उद्योग सुरु केला आणी आज त्याच्या मालकीचे ३ कारखाने आहेत आणी यात १००% कामगार आणी इंजिनियर मराठी आहेत. सकाळी ९ ते रात्री बारा दुकाने उघडी असतात दिवाळीच्या वेळेस सोमवारची सुटी नसते.मुलुंड मध्ये २४ तास उघडी औषधाची दुकाने ९ ते १० आहेत. मी लष्करी नोकरी सोडून मुंबईत राहायला आलो तेंव्हा माझ्या जन्मगावी( मुलुंड मध्ये) मला एकही डॉक्टर ओळखत नव्हता.कारण वयाच्या १८ वय वर्षी बाहेर गेलेला मी ४१व्या वर्षी परत आलो.( लष्करच्या नोकरीचा मला व्यवसायाच्या दृष्टीने कोणताही फायदा न होता तोटाच झाला) तीन महिने मुलुंड मधील प्रत्येक डॉक्टरच्या दवाखान्यात जोडे झिजवले तेंव्हा माझ्या कडे रुग्ण यायला लागले. एकदा ते यायला लागले. तेंव्हा पासून मौखिक कीर्तीवर माझा दवाखाना चालला आहे. मी कमांडर म्हणून निवृत्त झालो म्हणून घरी बसलो असतो तर कुत्र सुद्धा आला नसतं विचारायला. गेली सात वर्षे उरलेल्या वेळात बसून मी शेअर बाजाराचा अभ्यास केला. "दुसरा" काहीतरी व्यवसाय हवा म्हणून. आमचा चुलत भाऊ पिडीलाईट सारख्या कंपनीत उत्तम पगाराची नोकरी असून उरलेल्या वेळात (संध्याकाळी ५ ते ९) चामड्याच्या बुटांचे दुकान चालवतो. त्याची पत्नी ते दुकान सकाळी ९ ते ५ पाहते. ही मुंबईची संस्कृती आहे. याला मुंबई पैशाच्या मागे लागली आहे असेही हिणवले जाते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून लोक कामे करतात.ज्यांना जळायचे आहे ते जळत राहतात आणी कामे न करण्याची कारणे देत राहतात. ज्यांना काम करायचे आहे असे अनेक प्रगतीशील शेतकरी, उद्योजक महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसतील पण त्यांचा आदर्श ठेवून कष्ट करण्याऐवजी दुसर्याचा मत्सर करणे सोपे आहे.

मराठी_माणूस शनिवार, 12/12/2015 13:53
विद्युत अभियंता झाला आणी घरापासून ५ किमी अंतरावर कळव्याला सिमेन्स सारख्या कंपनीत लगेच नोकरी मिळाली
बरेच तरुण अभियंते होतात पण त्याना आसपास नोकरी मिळत नाही. कारण अशा अस्थापनाच नाहीत. धंदा सुरु करायचा तर आसपास तसे कारखाने हवेत. प्रत्येक तरुणात कष्ट करण्याची इछा असते. फक्त मुंबईचेच कष्ट करतात आणि बाकीचे मत्सर करतात हे म्हणणे बरोबर नाही.

सुबोध खरे शनिवार, 12/12/2015 18:39
आमच्या सौ चे काका सेलू सारख्या मराठवाड्याच्या तालुक्याच्या गावी कष्टाने मारवाड्यांच्या एकाधीकार् शाही विरुद्ध उभे राहून आज खाते आणी कीटकनाशके यांचा व्यवसाय करीत आहेत आणी भरपूर कमवीत आहेत. ( महाराष्ट्राच्या अंतर्भागात शेती विषयक उत्पादनाच्या विक्रीमध्ये मारवाडी लोकांनी येऊन आपली एकाधिकारशाही निर्माण करतात या पेक्षा आमचे करंटेपण अजून काय असेल?) कोणतीही अनुकूल परिस्थिती नसताना. ते आम्हाला सवलती नाहीत मारवाडी लोक नाडतात अशा तक्रारी करीत बसले नाहीत. तात्पर्य--ज्याला कष्ट करायचे आहेत त्याला कारणे लागत नाहीत.

मराठी_माणूस रविवार, 13/12/2015 16:30
तात्पर्य--ज्याला कष्ट करायचे आहेत त्याला कारणे लागत नाहीत.
बरोबर त्याच चालीवर म्हणायचे तर "ज्याला कष्ट करायचे आहेत तो कुठेही करीतच असतो".

सुबोध खरे शनिवार, 12/12/2015 14:42
Dr. Jichkar concedes that people of the region had shown relatively less enterprise compared to the people, for instance, of Mumbai ``because toiling is not in our blood''.

राही शनिवार, 12/12/2015 14:56
मुंबईकर त्यातल्यात्यात सहनशील असतात. बारीकसारीक गैरसोयींबद्दल तक्रार करीत नाहीत. शक्यतो लॉ-अबाय्डिंग असतात. अलीकडे हा गुण कमी होऊ लागला आहे हे खरे. पत्ता सांगणे, बस नंबर सांगणे, कुठून कसे जायचे याचे योग्य मार्गदर्शन करणे वगैरे गोष्टीत चटकन आणि योग्य मदत करतात. (हाही गुण अलीकडे कमी होऊ लागला आहे.) हे फक्त गुजरातमध्ये पाहायला मिळते. बाकी भारतात फारसे नाही. अरे ला कारे सहसा करीत नाहीत. 'यडा' म्हणून सोडून देतात. कष्ट तर करतातच. करावेच लागतात. मुंबईत राहाणे हे 'डिमांडिंग' असते. ते मानसिक-शारीरिक सतर्कतेची अधिक अपेक्षा करते. महिलासुद्धा सकाळी आठ ते रात्री नऊपर्यंत घराबाहेर असू शकतात. पांढरपेशे लोक सोडाच पण मजूरवर्गसुद्धा रविवारी, सुट्टीच्या दिवशी अधिकची कामे करतो. आमच्याकडे एक हरहुन्नरी माणूस अडल्यापडल्याला येतो. तो पेशाने मिस्त्री आहे. ६००-७०० रुपये रोजावर काम करतो. पण प्लंबिंग, टॉय्लेट तुंबणे, दिवाळीगणपतीत घर धुवायला, माळे साफ करायला बोलावले तरी जेवणाची वगैरे वेळ अ‍ॅडजस्ट करून लगेच येतो. अगदी कमोडमध्ये हात घालून साफ करायलाही कांकूं करत नाही. असे बरेच आहेत. कामाला जाण्यापूर्वी सकाळी सहा पासून गाड्या धुण्याचे काम अनेक जण करतात. मुलांना शाळेत नेणे-आणणे, क्लासेसना सोडणे अशी कामे संसाराला भर म्हणून बायका करतात. शिवाय बेबी-सिटिंग, रुग्ण आणि वृद्धांसाठी आया, मेल नर्स असे अनेक विपुल संख्येत असतात. विपुल संख्येत हे महत्त्वाचे. औषधे घरपोच येतात. चक्कीवाला दळण घेऊन जातो आणि पीठ आणून देतो. रद्दीवाला, इस्त्रीवाला, केळेवाला, पाव-अंडीवाला घरपोच नियमित सेवा देतात. ह्या सगळ्या कामकरी आणि विश्वासू लोकांमुळे मुंबई सुसह्य झाली आहे.

सुबोध खरे शनिवार, 12/12/2015 18:28
राही ताई मुलुंडला आमच्या मित्राकडे स्वयंपाक करणाऱ्या बाई पहाटे पाच वाजल्यापासून ते सकाळी दहा वाजे पर्यंत पाच घरी स्वयंपाकाचे काम करतात.सकाळी सहा वाजता पोळी भाजी घेऊन जाणार्या शालेय शिक्षिकेच्या घरी त्या पाच वाजता कामाला जातात. महिन्याला दोन रजा आणी वर्षात इतर ६ रजा मिळून वर्षात ३० दिवस रजा असते. एक महिन्याचा पगार बोनस. परंतु वक्तशीरपणा असल्याने दोन पैसे जास्त देणे परवडते. संध्याकाळी ४ ते ७ तीन तासात तीन घरी त्या काम करतात. अशा आठ घरी काम करून स्वयंपाकाच्या बाई १४-१५ हजार रुपये कमावतात. कष्टाची किमत काय आहे ते मुंबईच्या लोकांना व्यवस्थितपणे समजलेले आहे.

मराठी_माणूस शनिवार, 12/12/2015 15:04
ते त्यांचे वैयक्तीक मत असु शकेल. धंद्यासाठीचे प्रोत्साहनपर वातावरण निर्माण केले आणि त्याला वर्षानुवर्श पाठींबा दीला तर कूठे ही तशी संस्कृती निर्माण होउ शकते. मुंबई मधे सुध्दा बाहेरुन आलेल्यानीच enterprise उभे केले आहेत. कारण तशा पुरक गोष्टी पुरवण्यात आलेल्या आहेत. नाशीक मधील बरेचसे उद्योगधंदे इतरत्र गेले आहेत कारण त्यांना त्याठीकाणी ज्यास्त सवलती देण्यात आल्या.

सुबोध खरे शनिवार, 12/12/2015 18:20
धंद्यासाठीचे प्रोत्साहनपर वातावरण निर्माण केले मग तुम्ही करा कि कुणी अडवलंय? मुंबई मधे सुध्दा बाहेरुन आलेल्यानीच enterprise उभे केले आहेत. कारण तशा पुरक गोष्टी पुरवण्यात आलेल्या आहेत. या कुणी पुरवल्या? आणि मुंबईत कोणताही tax holiday नसताना उद्योग येथे का येतात याचे कारण आपण लक्षात न घेता फक्त "माज करतात" "टेचात असतात" अशी भाषा वापरता याचे कारण समजेल का? नाशिक चे उद्योगधंदे बाहेर का गेले? याचे कारण तेथे तेथे जास्त सवलती दिल्या गेल्या असे तुमचे म्हणणे आहे तर नाशिकला या सवलती द्यायला कुणी नको म्हटले होते? प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आमच्या वडिलांच्या मित्राचा (हा मूळ मुंबईचा आहे) नाशिकला रबरी हातमोजे बनवण्याचा( डॉक्टर वापरतात ते)कारखाना होता.नाशिकला मिळणाऱ्या विक्री कर अबकारी आणि इतर सुविधा पाहून त्याने नाशिकला कारखाना टाकला होता. जालाचा फायदा घेऊन त्याने आपली जाहिरात केली आणि त्याला फ्रान्स मधून मागणी आली. पण नाशिक चे कामगार काम करण्यात कुचराई करणारे होते. सकाळी उशिरा येणे आल्यावर तंबाखू मळत राहणे. वेळी अवेळी कामाचा खोळंबा करून चहा प्यायला जाणे. जेवायला घरी जाऊन दोन तास न उगवणे. वेळेत काम न करणे. जास्त कामाचा भत्ता(OVERTIME) देऊनहि काम न करणे. गणपती उत्सव, दिवाळीला दहा दिवस दांड्या मारणे इ इ. त्याबद्दल कोणाला काही विचारले तर युनियनबाजी करणे. या सर्व त्रासाला कंटाळून त्याने कारखाना परत मुंबईत हलवला.त्याच्याच शब्दात मुंबईत कामगाराला दुप्पट पगार देणे परवडते कारण पगार जास्त दिला तरी काम चोख असते. चार पैसे जास्त गेले तरी चालतात पण वेळेत काम पूर्ण होते आणि बाजारात पत टिकून राहते. युरोपात निर्यात करण्याचे नियम आणि वक्तशीरपणा कडक आहे तेथे चालढकल चालत नाही. आज त्याने मुंबईत हातमोजे बनवण्याचे तीन कारखाने चालू केले आहेत. जर अशी "वस्तुस्थिती" असेल तर कोण आपला कारखाना मुंबईच्या बाहेर घेऊन जाईल?

मराठी_माणूस रविवार, 13/12/2015 16:37
सवलती सरकारने द्यायच्या असतात. तुम्ही दिलेले कामचुकार कामगारांचे उदाहरण एखादे उदाहरण बरोबर असेल ह्याचा अर्थ तिथले सर्वच तसे आहेत असे समजणे चुकीचे आहे. अतिशय कष्ट करणारे लोक तिथेही पाहीलेले आहेत आणि कामचुकार लोक मुंबईत ही पाहीलेले आहेत.

कानडाऊ योगेशु सोमवार, 14/12/2015 19:22
कदाचित मुंबईत बदली कामगारांची उपलब्धता जास्त असल्याने तिथे तू नही तो कोई और सही हा पर्याय कारखाना मालकाला नेहेमीच उपलब्ध असावा जो कदाचित नाशिक सारख्या शहरात तितकासा नसावा. सोलापूरात ( डॉ.साहेब सोलापूरातलेही एखादे माहीतीतले उदाहरण असले तर होऊन जाऊ दे. ;)) एका फाऊंड्री मध्ये काम करत असताना पाहीले कि स्गळे कामगार हे कन्नडभाषिक व कर्नाटकमधल्या बॉर्डर वर असलेल्या आसपासच्या खेड्यामधले होते. असे का ह्याची चौकशी केली असता समजले कि मूळचे सोलापूरातले कामगार हे पाट्या टाकणारे व शुक्रवारी हमखास भागवत चौकातल्या एखाद्या थिएटरात हजेरी लावणारे असत त्यामुळे मूळ सोलापूरातले कामगार नकोच हा एक अलिखित नियम व्यवस्थापनाने केला. ( चांगली चाललेली शिवाजी फाऊंड्री एकाएकी बंद पडली ह्यामागे असेच काही तत्सम कारण होते असे ऐकण्यात आले.)

अभ्या.. सोमवार, 14/12/2015 19:49
बरोबर आहे योगेशराव. शिवशाही (शिवाजी फाऊंड्री) बंद पडली त्याला ते प्रमुख कारण होते. सरसकटीकरण नाही पण सोलापूरांच्या नेहमीच्या बोलण्यात हेच वाक्य येते की कामगारांच्या माजोर्डेपणाने अन नेत्यांच्या कळलावे पणाने कित्येक उद्योग सोलापुरातून उठले. सध्या बर्‍या चाललेल्या उद्योगात सुध्दा आंध्र, कर्नाटक किंवा लातूर उस्मानाबादच्या कामगारांची भरती जास्त आहे.

संदीप डांगे शनिवार, 12/12/2015 19:17
खरेजी, तुम्ही जे सारखे जिचकारांचे वक्तव्य इथे चिकटवताय ते तुम्हाला पटते म्हणून. तुम्हाला न पटणारे पण स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने असणार्‍या अनेक अभ्यासू व्यक्तींचेही अहवाल आहेत. त्यांच्या बर्‍याच अभ्यासपूर्ण निबंधांचे दाखले देता येतील. जिचकार स्वतंत्र विदर्भवादी असते तर तुम्ही 'ते जिचकारांनी म्हटलंय ना, मग बरोबरच असेल' असे केले असते का? तुमच्या दोन प्रतिसादांमधून तुमची विधाने घेतोय. तुम्हाला मुंबईचा फक्त पैसा दिसतो. मुंबईचे अविरत कष्ट दिसत नाहीत. २६ जुलै च्या महा प्रलयानंतर मुंबई २७ जुलैला परत आपल्या पायावर उभी राहिली. कुणाच्या प्याकेजची वाट न पाहता. वाळयाचे तट्टे लावून संत्री खात बसत नाहीत मुंबईत. कष्टामुळे मुंबईत पैसा येतो.मुंबईत "भारतभरातून" कष्ट करण्याची तयारी असणारी माणसे येतात यात विदर्भ मराठवाडा उत्तर प्रदेश बिहार सुद्धा येतात. ते कष्ट करतात आणी पैसा कमावतात. हि मुंबईची संस्कृती आहे. त्याचा दुश्वास का? या गोष्टी गेल्या १५-२० वर्षातील आहेत. मुंबईची प्रगती गेल्या १०० वर्षातील आहे. तुम्ही म्हणताय तुम्ही विधान गमतीत केलंय पण तसं भासलं नाही कारण 'मुंबईचा पैसा कोणाला देणार नाही' ही भावना निव्वळ नर्मविनोदातून येऊ शकत नाही असं वाटतं. तसे नसेल तर ठिक आहे. मुंबई कोण व्यक्ती आहे धीरुभाई सारखी? नाही. ते एक अत्यंत दुर्लक्षित ठिकाण होते. मुंबईचा विकास इंग्रजांनी केला. मुंबई एक बंदर म्हणून विकसित केले. तीच्या भौगोलिक ठिकाणाचा आणि नैसर्गिक बंदर असण्याचा फायदा घेत आंतरराष्ट्रीय वाहतूकीस उपलब्ध केले. बंदराच्या आसपास सोयीचे म्हणून जवळच राहणार्‍या गुजरात्यांनी कारखाने उभे केले. कारखान्यात लोक लागतात म्हणून भारतातून लोक यायला लागले. मुंबईच्या विकासामागे आधी सुविधा उपलब्ध होत गेल्या हे तुम्ही नाकारू शकणार नाही. भारतातून प्रत्येकजण जेव्हा मुंबईत कर्मभूमी म्हणून पाय ठेवतो तेव्हा त्याला मुंबईची नव्हे, स्वतःची भरभराट करायची असते. त्याला विश्वास असतो मुंबईत 'काही ना काही तर होऊनच जाईल'. त्याला हा विश्वास का आहे? कारण इथे सोयीसुविधा आहेत. इथे उद्योगधंदे आहेत, इथे एक स्वस्थ आणि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था आहे. हे सर्व 'आहे.' खास निर्माण केलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा भारतातून कष्टाळू लोक मुंबईत येतात ह्याचे उदाहरण देता तेव्हाच दुसर्‍या अर्थाने हे पण कबूल करता की त्यांना त्यांच्या मातीत त्यांची कर्तबगारी सिद्ध करायला वातावरण ते नाही जे मुंबईत सहज उपलब्ध आहे. तुम्ही तुमचे आणी भावाचे उदाहरण दिले. तुमच्या भावाचे तीन कारखाने आहेत म्हणताय. हे तीन कारखाने त्याने तेवढेच कष्ट करून तुमच्या मूळ गावी उभे करणे शक्य होते का? मी तुमच्या भावाचे व तुमच्या कष्टाला अजिबात कमी लेखत नाही, फक्त एक गोष्ट ध्यानात आणून देऊ इच्छितो की नुसते कष्ट उपयोगाचे नाहीत ते तुम्ही कुठे करता आहात तेही महत्त्वाचे. तुम्हाला कष्ट करायला योग्य ते वातावरण मुंबईत मिळाले. तेच वातावरण विदर्भात मिळत असेल तर विदर्भातली जी कष्टकरी, होतकरू, हुशार मंडळी आहेत ती का बरे विदर्भ सोडून इकडे तडमडायला येतील? वाळ्याचे तट्टे लावून संत्री खात पडून असतात हे विधान भलेही पुलंनी गंमतीत लिहले असेल म्हणून विदर्भातले लोक आळशी आहेत असे म्हणण्याचा कोणालाही अधिकार प्राप्त होत नाही. वाळ्याचे तट्टे लावून संत्री आयती तोंडात द्यायला मुंबई कष्ट उपसते का विदर्भासाठी? आपला मुद्दा पडू नये म्हणून काहीही बोलायचे हे आपल्यासारख्या सुशिक्षित आणि हजार जागी फिरलेल्या माणसाला शोभत नाही. आपल्याकडून तरी इतक्या हलक्या दर्जाच्या टिप्पणीची अपेक्षा नव्हती. दुसरा मुद्दा पॅकेजबद्दलचा. बहुतेक आपण शेतकर्‍यांच्या दुष्काळी पॅकेजेसबद्दल बोलत आहात. आता त्याचं असं आहे की शेतीसाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यात कसूर करणार्‍या राज्यकर्त्यांना त्यांची नामुष्की आणि कामचोरपणा झाकण्यासाठी हे पॅकेज देतात. त्यात शेतकरी/वैदर्भीय आळशी, त्यांना बसून खायला पाहिजे अशी भावना आपण ठेवत असाल तर जरा दोन महिने विदर्भात फिरावे सुटी काढून तेही जून-जुलै महिन्यात अशी विनंती आपणास करतो. तुमच्यापर्यंत बातम्यांतून जे पोचतं वा पोचवलं जातं ह्यापेक्षाही वेगळं जग आहे, त्याला त्याच्या समस्या आहेत. पॅकेजेसमुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, राज्यकर्त्यांचे सुटतात हे भान आपण बोलत असतांना ठेवायला हवे. मुंबईसारखी शहरे एका दिवसात तयार होत नाहीत. अनेक वर्षांचे, पिढ्यांचे नियोजनबद्ध कष्ट लागतात. इंग्रजांपासून ते सुरू झाले. स्वतंत्र भारतात हैदराबाद, बेन्गलोर सोडले तर असे कुठले शहर आहे काय जे स्वतंत्रपणे विकसित झाले? सव्वाशे कोटीच्या भारतात अशी शहरे इन मीन चार-पाच आहेत जिथे गेल्यावर होतकरूस 'काही ना काही तर होऊनच जाईल' ह्याचा विश्वास असतो. त्यातले विदर्भात एकही नाही. मुंबईच्या बाबतीत मला कधीही आकस नव्हता, नसेल कारण काही वर्षे तीच माझ्या पोटापाण्याची व्यवस्था करणारी होती. आजही मी तिथे राहिलो असतो तरी मला कशाचीही ददात नसती. मी नाशिकमधे आलो. मला इथे कोणीही ओळखत नव्हते. पण गेल्या दोन-तीन वर्षात मी बर्‍यापैकी जम बसवला आहे. मला इथे उज्ज्वल भविष्य आहे हे जाणवतंय, त्यासाठी मी रात्रंदिवस कष्ट घेतोय. हे का? तर इथे ते वातावरण आहे. काही ना काही तर होऊनच जाईल असा विश्वास आहे. इथे शेती आहे, उद्योगधंदे आहेत, सरकारी आस्थापने आहेत. नाशिक जगातल्या सर्वात प्रगतीशील अशा तीस शहरांमधे गणले जाते. इथे प्रचंड काम आहे, मोबदला देणारेही आहेत. हे सर्व माझ्या मूळ गावी असते तर मी इथे-तिथे कुठेच न थांबता सरळ गावी जाऊन हेच उद्योग केले असते. नाशिकमधे सरकारकडून बर्‍याच गोष्टी पुरवल्या गेल्या. मुंबई जवळ असल्याने अनेक उद्योगधंदे इकडे आले, पाण्याची सोय झाल्याने शेती बहरली, सरकारी आस्थापनांमुळे अनेक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतोय. एक स्वस्थ आणि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था इथेही उभी राहते आहे. याला कारण शासकिय स्तरावर घेतले गेलेले अनेक निर्णय व त्यांची यशस्वीपणे झालेली अंमलबजावणी. प्रगती हे एक चक्र आहे. त्याला आधी धक्का द्यावा लागतो, पैशाचा आणि मूलभूत सोयींच्या विकासाचा, शिक्षणाचा, प्रोत्साहनाचा. पुढे लोक ह्या उपलब्ध व्यवस्थेचा फायदा घेऊन अधिक संपत्ती निर्माण करतात, त्यातून अधिक सुविधा निर्माण होतात. हे चक्र चालूच राहते. विदर्भाच्या बाबतीत असे चक्र कधीच फिरले नाही. म्हणून समस्त विदर्भाला आळशी म्हणून हिणवणे हे अतिशय इल्-इन्फॉर्म्ड असण्याचे लक्षण आहे. "because toiling is not in our blood", जिचकारांनी असे म्हटले खरे, पण पुण्या-मुंबईत आणि इतर ठिकाणी असणारी वैदर्भिय लोकांची गर्दी बघता हे कितपत खरे आहे हे सुद्धा तपासून घ्यायला पाहिजे. जर आमच्या रक्तातच कष्ट करणे नसेल तर मग हे मुंबै-पुण्यात अविरत कष्ट उपसायला 'लग्जर्‍या' (खाजगी प्रवासी बससाठीचा खास विदर्भातला शब्द) भरभरून येणारी मंडळी कोणत्या रक्ताची आहेत? उद्योगधंद्यांसाठी, शेतीसाठी वा कुठल्याच व्यवसायासाठी विदर्भात काहीच नाही, त्यामुळे लोक स्थलांतर करत आहेत. ह्या स्थलांतराचे आकडे चिंताजनक आहेत. ह्या सगळ्या स्थलांतरीत आळशी लोकांना इतर कष्टकरी असलेली शहरे फुकट पोसत असतील असे वाटत तर नाही. त्यामुळे विधान करण्याआधी आपण (किंवा जिचकारांनी) सारासार विचार करायला हवा होता असे वाटते. मुंबईचा पैसा हा फक्त मुंबईचा पैसा नाही. मुळात 'हे' मुंबईचे, 'ते' विदर्भाचे असे मी तरी कधी करत नाही. कुठलंही उत्पादन हा सगळ्यांचा कलेक्टीव प्रयत्न असतो. त्यात मी मोठा तू छोटा असे काहीच नसते. पण अवघं आयुष्य मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात गेलेल्यांना असलं काही समजत नाही. त्यांना विदर्भ म्हणजे कुठलातरी अतिमागास, आदिवासी, बुद्धीने आणि पैशाने गरिब असा कुठला तरी प्रांत वाटत असतो. जसा आपल्याला आफ्रिका खंड वैगेरे वाटतो तसा. त्या समजातून मग काहीबाही टोमणे मारले जातात. ते पटत नाहीत. जसा मुंबईचा राज्याच्या साधनसामुग्रीवर अधिकार आहे तसाच राज्याचा मुंबईच्या कमाईवर अधिकार आहे. इथे हृदय रक्तपुरवठा करतं म्हणून जास्त भाव खायची गरज नाही कि आतडं रक्त बनवतं म्हणून ऐट करायची आवश्यकता नाही. मुंबई २७ जुलैला प्याकेजची वाट न पाहता उभी राहीली याचे आपल्याला कौतुक असावे, त्यात गैर काहीच नाही. पण ही मुंबईची दुखणी आहेत. इथे गळेकापू स्पर्धा आहे. इथे तुम्ही उभे राहिला नाहीत तर दुसरा उभा आहेच तुमच्या जागेवर तुमच्यापेक्षा कमी पैशात काम करायला. व्यवसायाच्या संधी आहेत तसे प्रचंड ताणही आहेत. इथे तुम्ही उभे नाही राहिलात तर असे कोसळाल की परत उभे राहायला काहीच राहणार नाही. आज मुंबईचे पाणी मुंबईत नाही. जिथून मुंबईसाठी पाणी येते तिथली गावे तहानलेली आहेत, जिथून वीज येते तिथलेच उद्योगधंदे विजेविना खोळंबलेले आहेत. टँकर आला म्हणून चेंगराचेंगरीतून मरणे, आणि फक्त एक तास लाईट असते तेव्हाच धान्य दळून घेण्यासाठीची तारांबळ हे मुंबईकरांनी अनुभवलेली नसते. साधं प्यायला पाणी नाही. गावागावातून विजेवर चालणार्‍या गिरण्या थंड पडल्यात, लोकांच्या पोटाला वेळेवर घास लाभत नाही. ही परिस्थिती भयानक आहे. विदर्भातले लोक फार सहनशील आहेत. खूप समजून घेतात. म्हणून अनुशेषाचा डोंगर उभा राहिला. आम्ही अजूनही समजूनच घेत आहोत. मार्ग अनेक आहेत, विदर्भाच्या विकासाचे. कोणतेही एक उत्तर बरोबर नाही. सर्व पातळींवर सर्वांच्या प्रयत्नांची गरज आहे. शिक्षणापासून शेती, उद्योगधंद्यापर्यंत आमुलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. तेवढे झाले तर वेगळ्या विदर्भाची गरज तशी राहणार नाही. एकत्र राहून हे होत नसेल तर वेगळं होण्याशिवाय पर्याय नाही. काही लोक फार भावनिक होऊन 'शिवाजींचा महाराष्ट्र तोडू देणार नाही', किंवा 'देऊन टाका एकदाचा आणि गप्प बसवा' ह्या टैपची विधाने करतात. ह्यातून सरंजामी मानसिकता दिसून येते. जणू विदर्भ ह्या लोकांच्या तुकड्यावर जगतोय. ह्या लोकांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधाचा उंटावरून शेळ्या हाकलण्याचा उद्योग करण्याऐवजी जरा विदर्भाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले तर बरे होईल. विदर्भच कशाला, मराठवाडाही विकसित झाला पाहिजे आणि जव्हार, मोखाडाही. स्वतंत्र भारतात कुणीही वंचित राहू नये असे माझे मत आहे मग ते एकत्र असो वा विभक्त. ही मुंबईची संस्कृती आहे. याला मुंबई पैशाच्या मागे लागली आहे असेही हिणवले जाते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून लोक कामे करतात.ज्यांना जळायचे आहे ते जळत राहतात आणी कामे न करण्याची कारणे देत राहतात. ज्यांना काम करायचे आहे असे अनेक प्रगतीशील शेतकरी, उद्योजक महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसतील पण त्यांचा आदर्श ठेवून कष्ट करण्याऐवजी दुसर्याचा मत्सर करणे सोपे आहे. ह्या विधानांमागचा आपला रोख कळला नाही. कोण जळतंय वा मत्सर करतंय? मुंबई-विदर्भाबद्दल बोलतांना आपण तो विकासाच्या असमतोलाचा 'राजकिय' प्रश्न आहे असं विसरून गेलात काय? कारण सगळी उदाहरणे आपण व्यक्तिगत विकासाबद्दल देत आहात. धागा राजकिय दुर्लक्षामुळे विदर्भावर झालेल्या विकासाच्या अनुशेषाबद्दल आहे. आणी विदर्भ ही एक व्यक्ती नसून मुंबईसारखाच एक प्रांत आहे. प्रांताला स्वभाव-गुण असतात काय? मीही नेहमी पोपटराव पवारांचे उदाहरण देतो. की त्यांच्या गावात बारामहिने पाणी आणि आजूबाजूची गावांची पाण्यासाठी भटकंती असते. जर गावांच्या एका मोठ्या विभागासाठी मंजूर झालेली रक्कम, तंत्रज्ञान, शासकिय मदत-प्रशिक्षण पवारांनी फक्त स्वतःच्या गावासाठीच वापरली असती आणि आजुबाजुच्या गावांच्या तोंडाला पाने पुसून वर तुम्हीच आळशी आहात, तुम्हाला कष्ट नकोत म्हणून हिणवले असते तर मी पोपटरावांचे उदाहरण दुसर्‍या कारणासाठी दिले असते. विदर्भाचे कष्ट चालूच आहेत. तिथे लोक बसून कोण संत्री तोंडात टाकेल त्याची वाट बघत उपाशी बसलेले नाहीत. पण त्यांचे कष्ट सध्या सर्वायवलसाठीच चालू आहेत. हे जर राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घेतले तर मुंबैला मागे पाडेन असा विदर्भ उभा राहिल. पण आधी समस्या समजून घेतली पाहिजे, मग उपाय. ते तर काही होतांना दिसत नाही. फक्त निरर्थक टोमणेबाजी होतांना दिसते. ती का होते काय माहित? असो. धन्यवाद!

सुबोध खरे शनिवार, 12/12/2015 21:08
मी भारतभर फिरलो तेंव्हा एक गोष्ट लक्षात आली उत्तरप्रदेशातील भय्ये ज्यांना कष्ट करायचे आहेत तेच मुंबईत येतात नाहीतर खैनी खात राजकारणावर गप्पा हाणत बसलेले भय्ये अख्या उत्तर प्रदेशात दिसून येतात. मुंबईतील माणूस हा सर्व देशातून कष्टाची तयारी असलेलाच येतो अन्यथा मुंबईतून परत जाणारी काम न करण्याची इच्छा असणारी माणसे कमी नाहीत. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी हि वृत्ती असलेली माणसे मुंबईत टिकत नाहीत. काही ना काही तर होऊनच जाईल' ह्याचा विश्वास असतो. त्यातले विदर्भात एकही नाही. हेच मी म्हणतो "नागपूर" का नाही? हे जर राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घेतले तर मुंबैला मागे पाडेन असा विदर्भ उभा राहिल.कोणत्या राज्यकर्त्याने मुंबईसाठी कधी काही केलं आहे हो? नुसते गहिवर काढता मुंबईतील झोपड्या कमी करण्यासाठी कि लोकल ची गर्दी कमी करण्यासाठी कोणत्या राजकारण्याने काही केले आहे? जे काही करायचे आहे ते दुसर्याने आणी (ते सुद्धा राजकारण्यांनी) हा अविर्भाव कशा साठी? "जिथून वीज येते तिथलेच उद्योगधंदे विजेविना खोळंबलेले आहेत".महाराष्ट्रात जेथे जेथे पैसे भरले जातात तेथे उद्योग्धन्द्याला पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. एकेकाळी आकडे टाकून फुकट वीज घेणारे शहर भिवंडी येथे आता ९७ % बिलाचे पैसे भरले जातात आणि तेथे २४ तास वीज उपलब्ध आहे. हा भिवंडी प्याटर्न म्हणून ओळखला जातो "जिथून मुंबईसाठी पाणी येते तिथली गावे तहानलेली आहेत" हि वस्तुस्थिती अजिबात नाही. तानसा वैतरणा हि धरणे मुंबई महापालिकेने स्वतःच्या खर्चाने बांधली आहेत तेथिल गावात भरपूर पाणी उपलब्ध आहे किंवा पवई विहार आणि तुळशी हे तलाव (हे तर मुंबईतच आहेत) या च्या काठावरची गावे तहानलेली आहेत हे विधान निखालस खोटे आहे. कोणत्या आधारावर आपण अशी बेजबाबदार विधाने करता? असेच विधान विदर्भाच्या अतिरिक्त विजेबाबत आपण करता. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली असताना आपण मेगाबायटी प्रतिसाद देता "मुंबईचा राज्याच्या साधनसामुग्रीवर अधिकार आहे" मग मुम्बइने देखिल आपल्या वीज पाण्याचं बघून घेतलं पाहिजे.हे आपले विधान आणि त्या नन्तर तसं जर का झाल त्त मुंबईतले अर्धे उद्योग बंद पडतीन ना ….हे विधान कशाचे द्योतक आहे. जेंव्हा सज्जड पुराव्यासकट सांगितले कि विदर्भाच्या विजेवाचून मुंबईचे काहीही अडणार नाही तेंव्हा आपण गहिवर काढता. विदर्भात वातावरण निर्मिती करायला पाहिजे. ती कोणी करायची? मुंबईने कि पश्चिम महाराष्ट्र वा कोकणातील माणसांनी? मुंबई कष्ट उपसते का विदर्भासाठी? मुंबई स्वतःसाठी कष्ट उपसते.जगात कोणीही कुणाचे नसते हे समजून घ्या. ऐट करायची, टेचात असायचे, माज दाखवायचा हे शब्द कोणाच्या प्रतिसादात आहेत हे जर परत एकदा वाचून घ्या. जमले तर मी दिलेले सर्व दुवे सुद्धा परत वाचून घ्या. फक्त एक तास लाईट असते तेव्हाच धान्य दळून घेण्यासाठीची तारांबळ हे मुंबईकरांनी अनुभवलेली नसते अशा तर्हेची सारी रडगाणी तुम्ही गाता. मुंबईतील माणूस रोज दोन ते तीन तास लोंबकळत जीव मुठीत धरून लोकलने कामावर जातो ते काय आनंदाने गाणी गात का? थोडी थोडकी नव्हे तर ६५ लाख लोक रोज असे भाकरीसाठी प्रवास करतात त्यांचे कष्ट तुम्हाला दिसत नाहीत? बारा तास घरापासून लांब जातात त्यांचे कष्ट दिसत नाहीत? कि आयुष्यभर कष्ट करून एक डोक्यावर जेमतेम छप्पर असलेले घर मिळवताना काढलेल्या त्याच्या कष्टाची तुम्हाला किंमत नाही? मुंबईकर आपले रडगाणे लोकात रडत राहत नाही कि जालावर गहिवर टाकत नाही. कधी प्याकेजसाठी आंदोलने करीत नाही.तुमच्या सारखे लोक रडारड करताना डोक्यात जातात. स्पष्ट शब्दात सांगतो कष्ट करायची तयारी असेल तर या मुंबईत. नुसती रडारड करायची असेल तर राहा आपल्या गावात. मग स्वतंत्र विदर्भ झाला तरी तो झारखंड किंवा बिहार च्याच मार्गावर जाईल यात मला मुळीच शंका नाही.

संदीप डांगे शनिवार, 12/12/2015 21:39
नीट न वाचताच दिला का प्रतिसाद..? असो. तुमचे मत बरोबरच आहे. विदर्भातली सगळी जनता आळशीच आहे. धन्यवाद! माझ्याकडून चर्चेस पूर्णविराम.

संदीप डांगे रविवार, 13/12/2015 19:26
ळॉळ करणे सोपे आहे डॉक्टरसाहेब, मुद्दा पकडून चर्चा करणे कठिण आहे. विदर्भाच्या विकासाच्या अनुशेषाच्या राजकिय अन्यायाच्या धाग्यात आपण वैयक्तिक विकासाच्या कारणांचा उहापोह करत आहात, यातच आपल्याला खरोखर चर्चेत रस आहे की वितंडवादात हे लक्षात आले. जमत असेल तर ह्या दुव्यावरची ताजी आकडेवारी बघून घ्या.

संदीप डांगे रविवार, 13/12/2015 21:26
पेस्टायच्या आधी वाचून तर घ्यायचं ना डॉक, बातमीत म्हटलंय की समित्यांनी अनुशेषाचे गणित चुकिच्या गृहितकांच्या आधारावर मांडलंय. विदर्भाच्या बाबतीत अन्याय झाला नाही असे त्यांचे म्हणणे नाही. समित्यांनी जे मांडले त्याआधारे विदर्भ मराठवाड्यांचा अनुशेष दूर करणे पुढच्या ६५-७० वर्षात शक्य होणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. माझे इंग्रजी कच्चे असेल तर कोणीही जाणत्यांनी खालचा उतारा भाषांतरीत करावा: The use of incorrect methodology to remove backlog was the reason Vidarbha and Marathwada are still backward even after so many years. It was sad that Dandekar, himself being a statistician, had adopted a wrong method, which he realized later. It's not proper to tell the people from backward regions to wait till another 65-70 years for making amends. Their focus on government funds was their biggest drawback," Apte said. Earlier, Deshpande made a detailed presentation on Kelkar report and briefed on its terms of reference and also how they arrived on various recommendations. He further explained how Vidarbha and Marathwada regions remained backward due to various factors like inadequate flow of private investments, low level governance and low human development index (HDI)

सुबोध खरे रविवार, 13/12/2015 21:28
Agricultural consumers, who are charged tariffs largely based on the installed horse power (HP) capacity of their pumps, also account for the largest chunk of the MahaVitaran's Rs 12,000 crore pending dues. They also heavily cross-subsidised by the utility's other classes of consumers like industrial and commercial users.

सुबोध खरे रविवार, 13/12/2015 22:19
12000कोटी रुपयै शेती पंपाची वीज थकबाकी आहे. 8 कोटी लोलोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात माणशी 1500 रुपये शेतीच्या विजेसाठी देउनही यांची रडारड.

संदीप डांगे रविवार, 13/12/2015 22:26
सदर आकडेवारी संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे. ह्यात विशिष्टपणे विदर्भाच्या शेतकर्‍यांची आकडेवारी आहे काय? तसेच बातमीचा संदर्भही तपासून पाहावा अशी विनंती करतो. कुणावर रडारडीचा आरोप करण्याआधी नक्की परिस्थिती काय आहे याचा लेखाजोखा जवळ असलेला बरा.

सुबोध खरे रविवार, 13/12/2015 23:08
सौराष्ट्र पुढे का गेले आणि वैविदर्भ् का मागासलेले दोघांची भौगोलिक परिस्थिती एक असताना याचा तौतौलनिक अभ्यास आहे.

संदीप डांगे रविवार, 13/12/2015 23:26
इथेही आपण नीट वाचलेले दिसत नाही. सौराष्ट्र पुढे जाण्यात गुजरात सरकारचा भक्कम पाठिंबा आणि कर्तव्यतत्परता आहे हे ह्या अहवालात स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. काश अशीच धडाडी महाराष्ट्र सरकारने दाखवली तर विदर्भ कशाला मागे राहिल? Vidarbha's agrarian stagnation and resultant stress on its farmers showing up in high suicide rates has been explained in terms of six 'growth depressants' which are so hard to change in quick time that Vidarbha's agriculture appeared condemned to stagnation for a long time. The failure of all manner of 'special packages' designed to jumpstart Vidarbha's agriculture gave added credence to this swansong. However, accelerated growth of agriculture in Saurashtra, which suffered even more than Vidarbha from the six 'growth depressants', raises new questions about this received wisdom about what ails Vidarbha's agriculture. This Highlight has argued that Saurashtra's success has been aided by a succession of good monsoons but is crafted by a pragmatic and proactive governance of its agricultural economy. Government actions that have played a strong catalytic role in Saurashtra include: [a] explicit and sensible support to community based water harvesting and groundwater recharge movement; [b] Jyotigram and a policy of supplying an 8 hour ration of quality power supply to agriculture; [c] annual organization of Krishi Mahotsav; [d] allowing private Bt cotton seed producers to flourish even in violation of national policy; [e] controlling Bt cotton seed prices to affordable levels, when central government batted for seed multinationals; [f] later allowing Bt cotton seed prices to rise as Gujarat farmers emerged as major seed suppliers to other states; [g] handing over government dairies to NDDB to operate; and liberalizing the APMC act to free farmers to sell their produce direct to processors. Here was an administration that was pro-farmer in a steadfast and opportunistic way. All these have opened up new economic opportunities in agriculture; and the Saurashtra farmer has responded in full measure. Many of these policy actions are readily replicable in Vidarbha, and there seems no reason to believe that Vidarbha farmer will respond differently from Saurashtra farmer.

सुबोध खरे सोमवार, 14/12/2015 00:18
डांगे साहेब मी डॉक्टर आहे. शेती तज्ञ नाही. राजकारणी हि नाही. पण जी प्रत्यक्ष परिस्थिती पहिली त्याबद्दल मला काही वाटते ते लिहायचे होते. लोकांच्या भावना चेतव्ल्याशिवाय ते तुमच्या म्हणण्याकडे लक्ष देत नाहीत. आपण हा तौलनिक अभ्यास केला तर आपल्याला जाणवते कि सौराष्ट्रात हीच किंबहुना विदर्भापेक्षा वाईट परिस्थिती होती. पण तेथील लोकांनी आणि त्यांना सहाय्य करणाऱ्या सरकारने काय करून दाखवले ते आपणाला आता लक्षात येत आहे. "अच्छे दिन "हेच आहेत. पण एकदा माणसे द्वेषाने आंधळी झाली कि त्यांना चांगल्या गोष्टी दिसेनाशा होतात. विदर्भातील लोकांची मनोवृत्ती कोन्ग्रेस सरकारने "असेल माझा हरी" अशी करून ठेवलेली आहे. सगळ्या गोष्टी सरकारने केल्या पाहिजेत हि मनोवृत्ती जोवर विदर्भातील माणसे सोडत नाहीत तोवर विदर्भाचा विकास होणे कठीण आहे . आपल्या कल्याणकारी सरकारने गेल्या वीस वर्षात काय केले आहे ते या दुव्यात स्पष्ट आहे. "दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि विदर्भाचा अनुशेष म्हणजे विजेचे पंप हेच टुमणे धरून आजचेही विदर्भाचे नेते बसले आहेत." पंप नुसते दिले तरी मुळात जमिनीतील पाणी वाढवण्याचे किंवा दुसरी पिके घेण्याचे कोणीच बोलत नाही. शेतकरी/ सहकारी संघ स्थापन करून दुग्धविकास किंवा पूरक जोडधंदे निर्माण करू असे कोणीही म्हणत नाही. ज्या गोष्टी पवार साहेबांनी केल्या उदा. कोरडवाहू जमिनीत डाळिंबे किंवा बोरांची शेती केली किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी दुध संघ निर्माण केले ( सरकारच्या पाठीम्ब्याविना) असे विदर्भात झाले नाही. त्यामुळे जोवर विदर्भातील माणसे " मी" काहीतरी करून दाखवेन हे म्हणत नाही तोवर त्यांचा विकास होणे नाही. नाव घ्यावे असा एकही नेता विदर्भात आजमितीला( निदान माझ्या अल्प मतीप्रमाणे) नाही.( तुलना मोदी साहेबांशी करण्याचा मोह होतो आहे पण काही लोकांचा पापड मोडेल). या तुलनेत विदर्भातील माणसे थोडीशी आळशी आहेत हे माझे वैयक्तिक मत आहे. तेंव्हा त्यांनी स्वतः उद्योगशीलता दाखविली तर आणि तरच विकास होईल. अन्यथा वेगळा विदर्भ काढा काहीही होणार नाही. आजच्या ऐवजी नवे राज्यकरते येतील आणि तेच गब्बर होतील आणि विदर्भ आहे तसाच राहील. जसे विदर्भाचे प्रश्न आहेत तसेच मुंबईचे हि आहेत. पण मिपा वर मुंबईचे प्रश्न कधीही विचारात घेतले गेले नाहीत कि कोणी पुढे आणले नाहीत. कारण मुंबईच्या माणसाला माहित आहे कि प्रश्न स्वतःला सोडवावे लागतात. जवळून रोज पाहत आल्याने सरकार काहीही करणार नाही हे त्याला माहित असते राहिली गोष्ट-- मी जाणून बुजून दुवे असे दिले कि ज्यातून लोक नीट वाचून प्रश्न समजून घेण्यासाठी पुढे येतील. अन्यथा ज्या दुव्यांमुळे तुमचा मुद्दा कमकुवत होईल असे दुवे देऊ नयेत एवढे व्यवहार ज्ञान मला नक्कीच आहे. ( सरकारशी तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा दिल्यावर एवढे व्यवहार ज्ञान नक्कीच येते). पण येथे मला माझा मुद्दा सरशी करायचा नव्हता तर वस्तुस्थिती लोकांच्या नजरेस आणायची होती आणि जमले तर त्यांना वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्यास सुचवायचे होते. EXCHANGE OF KNOWLEDGE IS DISCUSSION ARGUMENT IS EXCHANGE OF IGNORANCE. हे तत्व मला पक्के माहित आहे. या काथ्याकुटात हि वस्तुस्थिती जर मी लोकांच्या नजरेस आणू शकलो तर येथे टंकनात घालवलेला वेळ सार्थकी लागला असे मी समजेन. भावनेच्या भरात, जाणता किंवा अजाणता कुणाचे मन यात दुखावले गेले असेल तर मनापासून क्षमस्व. कुणालाही दुखावण्याचा माझा हेतू मुळीच नव्हता. मी दिलेल्या सर्व गोष्टी या दुव्यांसकट आहेत जिज्ञास्सुनी जरूर त्या पहाव्यात अशी मी त्याना विनंती करेन . धन्यवाद. इति लेखनसीमा सौराष्टाची परिस्थिती मी स्वतः १९८९ पासून पाहत आलो आहे. गेली पाच वर्षे दर वर्षी मी समाजसेवी वैद्यकीय कॅम्पला जात आहे.मृद्संधारण शेती विषयक जागृती या कित्येक गोष्टी मध्ये होणारी तेथील प्रगती मी प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहतो आहे.

श्रीरंग_जोशी रविवार, 13/12/2015 22:14
मला पहिले वाटलं वरच्या बातमीच्या दुव्यातला असेल. पण तिथे हा मजकूर नाहीये. मोठ्या प्रमाणावर कृषीपंपांचा वापर उसाच्या पिकासाठी केला जातो. विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर कोरडवाहू शेती केली जाते. त्यामुळे हा मुद्दा विदर्भाच्या शेतीबाबत असेल असे वाटत नाही.

चिगो सोमवार, 14/12/2015 17:38
मग स्वतंत्र विदर्भ झाला तरी तो झारखंड किंवा बिहार च्याच मार्गावर जाईल यात मला मुळीच शंका नाही.
एवढा उद्वेग? असोच. तसेही बाहेरच्यांना विदर्भ, त्यातल्या त्यात झाडीपट्टी बिहार-झारखंड किंवा त्यापेक्षाही भयंकर वाटते. 'गडचिरोली-चंद्रपूर में डाल दुंगा' ही वाक्ये धमकीसारखी वापरलेली पाहिली आहेत हिंदी चित्रपटांत.. माझ्यामते बिहार-झारखंड काही कचरा नाहीत. त्यांना दिशा मिळाली तर तेही बदलू शकतात, बदलताहेत.. कृपा करुन 'उपकारी' किंवा ;इमोशनल' न होता विदर्भ वेगळा होऊच द्यावा ना मग महाराष्ट्राने. म्हणताय, तशी लायकीच नसेल सडत मरु पण शिव्या तरी नकोत कुणाच्या.. बाकी जिचकारांचे वाक्य प्रमाण मानून बसायची गरज नाही..

सुबोध खरे शनिवार, 12/12/2015 21:14
जाता जाता -- आमचे आजोबा मुंबईतून १९२५ साली म्याट्रीक झाले. ते १९०८( जन्मापासून) मुंबईत होते. आमचे वडीलही मुंबईतच आहेत. आम्ही जन्मजात मुंबईकर आहोत. त्यामुळे मूळ गावी गुहागरला (जे आमच्या पणजोबांनी सोडले आणी जेथे आमचे आडनाव बंधू सोडून काहीच शिल्लक नाही) जाऊन उद्योग काढणे शक्य नाही.

कानडाऊ योगेशु सोमवार, 14/12/2015 19:27
खरेसाहेब एकदा तुमच्या नात्यागोत्यातले कोण कोण काय काय करते आहे ह्यावर एक डिट्टेलवार धागा होऊनच जाऊ द्या.! (कृ.ह.घ्या.)

नितिन थत्ते शनिवार, 12/12/2015 23:17
प्रामाणिक उत्तर हो असे आहे. [माझ्या हाती सत्ता आली तर मी तसे करणार नाही]. एखाद्या प्रदेशातील लोकांना स्वतंत्र व्हावे असे खरोखर वाटत असेल तर त्यांना स्वतंत्र होऊ न देणे हा "साम्राज्यवाद" ठरतो. कारण मग त्यांना स्वतंत्र होऊ न देण्याचे कारण त्यांच्या प्रदेशातील नैसर्गिक आणि इतर संपत्तीचा उपभोग (किंवा केवळ ईगो) हेच असू शकते.

हुप्प्या सोमवार, 14/12/2015 06:22
कश्मीर हे फुटून एक तर वेगळा देश किंवा पाकिस्तानचा हिस्सा बनू पहात आहे. विदर्भ वेगळा झाला तर काही वेगळा देश होणार नाही. तो भारताचा अविभाज्य भागच रहाणार. कुठलाही भारतीय तिथे जाऊन राहू शकतो, व्यापार उद्योगधंदे काढू शकतो. त्यामुळे ही तुलना होऊ शकत नाही.

मोहन शनिवार, 12/12/2015 22:27
+१. मुद्द्याचा प्रतिसाद. बाकी चर्चा गरजेची नाही.

सिरुसेरि शनिवार, 12/12/2015 22:49
विदर्भातील बरीच जनता पुणे , मुंबई येथे राहते आहे . जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्यांच्यावर "परप्रांतीय" हा शिक्का बसु शकतो अशी शंका वाटते आहे .

श्रीरंग_जोशी रविवार, 13/12/2015 22:28
दिव्य मराठी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेला डॉ विश्वंभर चौधरी यांचा विदर्भ विवेक हा लेख या विषयावर चर्चा करणार्‍यांसाठी अत्यंत वाचनीय आहे. लेखाचा मजकूर इथे डकवत आहे. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या मुहूर्तावर राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांच्या एका वक्तव्यावरून वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा उपस्थित होऊन राजकीय वातावरण तापलं. चर्चेनं असं वळण घेतलं की, जणू काही विदर्भवासी देशाविरुद्ध विद्रोह करून देशाची फाळणीच करू मागत आहेत! विभाजित झाला, तरी विदर्भ भारतातच असणार आहे, हे लक्षात घेऊनच या प्रश्नाची चर्चा केलेली बरी. आणखी एक छोटा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो हा की, महाधिवक्ता होण्याच्या आधीपासूनच अणे यांची वेगळ्या विदर्भाबाबत ठाम भूमिका आहे. त्यांचे आजोबा हे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या आद्य नेत्यांपैकी एक आदरणीय नेते होते आणि केवळ श्रीहरी अणे हेच नाही तर त्यांच्या तीन पिढ्या किंवा खरं तर विदर्भाच्या तीन पिढ्या ही मागणी करत आहेत, हेही लक्षात ठेवूनच या प्रश्नाची चर्चा व्हावी. चर्चेची सुरुवात करताना ब्रिजलाल बियाणी या अत्यंत व्यवहारी नेत्याचं स्मरण होणं क्रमप्राप्त आहे. संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत विदर्भाचं वेगळं राज्य होतंच. विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात घेण्याचं घाटलं, तेव्हा कै. यशवंतराव चव्हाणांच्या “संयुक्त महाराष्ट्राच्या मंगल कलशाचा” राजकीय आशय या नेत्याला पुरेपूर कळला होता! बियाणी यांनी असा प्रस्ताव मांडला होता, की संयुक्त महाराष्ट्रात जाऊ नये, त्या ऐवजी विदर्भ-मराठवाडा या प्रांतांचं एक वेगळं राज्य बनवावं. ब्रिजलाल बियाणींचे न ऐकता विदर्भ-मराठवाड्यातील नेत्यांनी मंगलकलशावर हुरळून जाऊन संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय किती चुकला, हे आजच्या शेतकरी आत्महत्या, विकासाचा अनुशेष, पाण्याचं विषम वाटप आणि एकूणच प्रादेशिक असमतोल, यातून स्पष्टच होतं. वि. म. दांडेकर समितीपासून विजय केळकर समितीपर्यंत प्रत्येक समितीनं हा मुद्दा वेळोवेळी ठळक करून दाखवला; तरीही अनुशेष शिल्लक आहे, नव्हे तो वाढतच आहे. संयुक्त कुटुंबात मोठा भाऊ धाकट्यावर अन्याय करतो, तेव्हा आपण वेगळं निघून आपलं स्वत:चं भविष्य घडवावं, असं धाकट्याला वाटणं स्वाभाविक आहे. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचं अधिष्ठान हे असं आहे. हा मुद्दा भावनिक बनवण्याचा प्रयत्न शिवसेना राजकीय सोयीसाठी करत असली, तरी हा आर्थिक मुद्दा आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. भावनिक राजकारणापुढे एखाद्या विभागाचं जगण्याचं अर्थकारण मारून टाकू नये, एवढा विवेक सेनेला कधीच नव्हता. त्यामुळे सेना काय म्हणते ते महत्त्वाचं नसून विदर्भाचे लोक काय म्हणतात, हे महत्त्वाचं आहे. विदर्भाच्या अस्वस्थतेची समीक्षा कशी करायची? चंद्रपूरचा माणूस चौदा तासांचा प्रवास करून मुंबईत येतो कशासाठी, तर अगदी छोट्या कामासाठी. आल्यावर त्याला मंत्रालयाची वेळ संपली म्हणून रस्त्यावर राहावं लागतं. व्यवस्थेचं केंद्रीकरण एवढं आहे, की प्रत्येक काम राजधानीत आल्यावरच होतं. माझं काम जर राजधानीशिवाय होणारच नसेल तर निदान राजधानी तरी माझ्याजवळ आणा, अशी ही मागणी आहे. शिवसेनेला एवढा अस्मितेचा अटॅक आला असेल तर आत्मपरीक्षण करून स्वत:ला विचारावं की, उन्हातान्हात मंत्रालयाच्या रांगेत उभं राहण्यासाठी १४ तासांचा प्रवास करून आलेल्या विदर्भातील सामान्य माणसासाठी सेनेनं सत्ता होती तेव्हा आणि आता पुन्हा सत्ता आहे तेव्हा काय केलं? विकेंद्रीकरणासाठी काही प्रयत्न केले का? आजही विकेंद्रीकरण करू, हे तोंडदेखलं आश्वासन तरी द्यायला सेना तयार आहे का? सबब, हा मुद्दा सामान्य माणसाच्या सोयीचा आहे, राजकारणाचा नाही, हे महत्त्वाचं आहे. राज्याला जो केंद्राचा निधी मिळतो, त्याचं विषम वाटप होतं. अनुशेष वाढला म्हणून वैधानिक विकास मंडळं आली. सिंचनाच्या निधीवरून असो की रस्त्यांच्या; रस्सीखेच चालू राहिली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांवर ढकलून चालणार नाही; त्यांनी त्यांचा स्वार्थ पाहिला. मुद्दा असा आहे की, विदर्भ-मराठवाड्याच्या नेत्यांना वैयक्तिक स्वार्थापुढं प्रदेशाचा स्वार्थ दुय्यम वाटला. आज हा युक्तिवाद समोर येतो आणि तो अगदी रास्तच आहे, की विदर्भ-मराठवाड्याला वर्षानुवर्षे नेतृत्व मिळूनही अनुशेष का राहिला? मुद्दा बरोबर आहे, नेते नाकर्ते निघाले हेही मान्य आहे; पण नेते नाकर्ते निघाले म्हणून जनतेला किती दिवस वेठीस धरायचं, याचाही विवेकानं विचार व्हावा. विदर्भ वेगळा झाला की लगेच त्याचा विकास होईल, या भ्रमात कोणीच नाही. किमान केंद्राच्या निधीचा आमच्या हक्काचा वाटा आम्हाला उपलब्ध होईल आणि आम्ही आमचे नियोजन करू शकू, असा त्यांचा मुद्दा आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि विशेषत: वन-संपदा मोठी असल्यानं त्यांचं अर्थकारण ते सांभाळू शकतात, असं त्यांना वाटतं. पुण्या-मुंबईच्या विकासाचं मॉडेल तेच नागपूरचं असावं, असा कोणाचा हट्ट असू नये. छोटी राज्य एकूण विकास नियोजन, संसाधनांचं व्यवस्थापन, स्थानिक प्रशासन, व्यवस्था विकेंद्रीकरण या दृष्टीनं हिताची असतात. महाराष्ट्राचा आकारमानाच्या दृष्टीनं पसारा एवढा प्रचंड वाढलाय, की मुंबईच्या एकमेव मंत्रालयातून त्यावर नियंत्रण करणं दिवसेंदिवस अशक्य होत चाललंय. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश या मोठ्या राज्यांचं विभाजन होऊन अनुक्रमे उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या नव्या राज्यांची निर्मिती झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचं विभाजन होत असेल तर काही पाप घडतंय, असं समजण्याचं कारण नाही. शिवसेना जो १०५ हुतात्म्यांचा मुद्दा पुढे करत आहे, तो मुद्दा दिशाभूल करणारा आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ हुतात्मे झाले, हे खरं आहे; पण ते मुंबई महाराष्ट्रात राहावी या कारणासाठी, विदर्भ-मराठवाडा महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी नाही! दुसरीकडे बेळगाव महाराष्ट्रात यावं, म्हणून सेना वर्षानुवर्षे बोलत आहे; पण त्यावर केंद्र आणि राज्यात सरकारमध्ये असूनसुद्धा काही कृती करताना दिसत नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात आणा नाहीतर आम्ही दोन्हीकडून सत्तेतून बाहेर पडू, असा खास मराठी वगैरे ‘बाणा’ आज सेना का दाखवत नाही? की शिवसेनेला हे मुद्दे फक्त राजकारणासाठी वापरायचे आहेत? महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागाच्या गरजा वेगळ्या आणि त्या भागाची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी लागणारी तरतूदही वेगवेगळी आहे. प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. पुण्या-मुंबईत वाहतूक हा प्राधान्याचा प्रश्न असेल तर विदर्भात कापूस-सोयाबीनच्या शेतीचा प्रश्न प्राधान्याचा आहे. आजच्या नियोजनात माहिती तंत्रज्ञान पुण्या-मुंबईच्या लोकांना गरजेचं वाटत असेल, तर शेती मालावर प्रक्रिया करणारे औद्योगीकरण हा विदर्भ- मराठवाड्याच्या गरजेचा विकासक्रम आहे. नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन विशेषत: खनिज संपत्ती अर्थात, खाणींचं व्यवस्थापन आणि वाटप मुंबईतून कधी आणि कसं झालं, ते स्थानिक जनतेला कळतसुद्धा नाही, इतकी मुंबई त्यांच्यासाठी दूर आहे! छोटं राज्य झालं तर स्थानिक लोकांचा जल, जमीन, जंगल, खनिज यांच्या व्यवस्थापनात सहभाग वाढण्याची शक्यता नक्कीच वाढते. प्रशासन जेवढं स्थानिक होत जाईल, तेवढं लोकाभिमुख आणि लोककेंद्री होत जाईल. केंद्र-राज्य व्यवस्थेत हे दोन्ही घटक सक्षम होऊन राहिलेले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था हा घटक पूर्णत: या दोहोंवर अवलंबून आहे, असं चित्र दिसतंय. तशा परिस्थितीत छोटी राज्यं अधिक चांगलं प्रशासन राबवू शकतात. शेवटी प्रश्न व्यवस्था किती केंद्रित करून ठेवायची, हाही आहे. म्हणजे व्यवस्था केंद्रित आणि तरीही लोकसहभागाची अपेक्षा, असा हा उफराटा मामला आहे. व्यवस्था विकेंद्रित असेल तरच ती लोकांना सोयीची असेल. आजची व्यवस्था नेत्यांना सोयीची आहे, लोकांना नाही. डॉ. विश्वंभर चौधरी dr.vishwam@gmail.com ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~