विदर्भ स्वतंत्र, मराठवाडा स्वतंत्र, मग उत्तर महाराष्ट्रानेच काय घोडं मारलंय? नाशिक, नगर सह उत्तर महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. जिल्हे कमी पडत असतील तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्याची थोडी जोडतोड करा. म्हणजे धुळे-जळगाव-नंदुरबारच्या भरीला नाशिक, नगर, औरंगाबाद, बुलडाणा उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आणि औरंगाबादच्या बदल्यात वाशिम यवतमाळ मराठवाड्यात. विदर्भ खूप मोठा आणि मोठ्या मनाचा आहे. एकदोन जिल्हे इकडेतिकडे झाले तर फरक पडत नाही. पण तुळजापूर आणि जोगाईचें आंबें महाराष्ट्राबाहेर जाणार! आहे, त्यावरही उपाय आहे. मराठवाड्याने 'महाराष्ट्र' या नावावर क्लेम सांगावा. मराठवाड्याला आंदोलनाची सवय आहे. अ‍ॅडिक्शनच जणू. बरीच वर्षं झाली एखादं मोठं आंदोलन नाही झालं. तेव्हा होऊन जाऊं दे.

कोथरूड, कर्वेनगरसह वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे!!

सगळे लोक आपल्या विकासाची री लावून धरतात. आमच्या मुंबईचा कोणी वालीच नाही. ते काही नाही. समग्र आणि बृहन मुंबईचा ( ठाणे डोंबिवली कल्याण कसारा आणि कर्जत) सकट विकास झालाच पाहिजे नाहीतर बृहन्मुंबई हे वेगळे राज्य झालेच पाहिजे. आणि मुंबईचा पैसा पुण्यासह उर्वरित महाराष्ट्राला देण्यास आमचा सक्त विरोध राहील.

आमचा पुणे पहिल्यापासूनच स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने सदर विषयाला पास !

आमास्नी बी आमचा कवठे महांकाळ आणि तासगाव तालुका सांगलीस्न येग्ळा करुनशान सोतंत्र राज्य करून द्या... कारन आमच्याकडबी पान्याचा, उसाला आन द्राक्षाला भावाचा, कुस्ती पैल्वानास्नी चांगल शिक्शान आन प्रोत्सानाचा, लावणी आन तमाशाला चांगल्या प्रेक्षकांचा, यष्टी ला वडापचा, आन बुकं शिकलेल्या पोरास्नी नोकरी धन्ध्याचा लय मोठा प्राब्लेम हाय...

१) १८१८पर्यंत दोन शतके पुणे हे राज्यकर्त्यांचे वसतिस्थान होते. राजधानीच. २) त्यानंतर ब्रिटिशांनी आपला सैनिकी तळ पुण्याला स्थापन केला. सदर्न कमांड्चा विस्तीर्ण पसारा पुण्यात जागोजागी पसरलेला आहे. ३) गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत एका नजाणत्या (म्हणे) राजाने हिंजवडी, मगरपट्टा आणि तत्सम ठिकाणी आय्टी पार्क नावाच्या अद्भुत नगर्‍या स्थापन केल्या. पुणेकर खूप हुशार. पुणे किती भरभराटीला आले आहे पाहा. अगदी इतर कोणी काहीही न करता.

ब्रिटीशांची प्रांतरचना चांगली होती ;) नसत्या अस्मिता अन नसते प्रॉब्लेम तरी नव्हते :D

विदर्भातील बरीच जनता पुणे , मुंबई येथे राहते आहे . जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्यांनी कुठे जायचे याचाही विचार झाला पाहिजे.

व्हाया वेगळा विदर्भ वाले....तीच दारू आणि तीच झिंग.... असो, जोपर्यंत ह्या जगात "मिपा" हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे, तोपर्यंत वेगळा विदर्भ असो की तेलंगणा....आपल्याला काही फरक पडत नाही.... "वेगळा विदर्भ आणि हुबळी-धारवाड-बेळगाव सहित महाराष्ट्र, ही राजकीय पक्षांची मतांची कुरणे आहेत." असे आमचे बाबा म्हणतात.

विदर्भात एकदा सर्वमत घ्यायला पाहीजे, तिथल्या सामान्यांचे मत कळुन येइल. तरी पन तिथली परिस्थीती फारच बिकट असावी, अगदी म्हणजे अगदीच कारण कर्ज आमच्यावर पन असतात, तरी १० गुंठे/अर्धा एकर लय झालच तर ५/६ एकर वाले पोटापुरते तरी उत्पादन काढु शकतात, कर्ज फेडु शकतात पन तिकडे मात्र कितीही जमिन आसली तरी दैव काय साथ देत नाही आन शेवटी नाईलाजाने बिचारा शेतकरी कायतरी बरेवाईट करुन घेतो.

फुकटचा प्रशासकीय खर्च मात्र डोक्यावर बसतो

लेखक महोदयांना आवाहन. अशा विषयांवर नवा त्रोटक चर्चाविषयाचा धागा मांडण्यापूर्वी मिपावर या विषयावरचे जुने धागे नजरेखालून घालावे. काही पूर्णपणे नवे मुद्दे असल्यासच नवा धागा काढावा... तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? href="/node/27093">तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? href="/comment/557371#comment-557371">माझा प्रतिसाद या ठिकाणी च्योप्य पस्ते करतो. तसेच सदर धाग्यावर उत्तम चर्चा झालेली आहे. या विषयात रस असणार्‍यांनी ती आवर्जून वाचावी ही विनंती. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी जोर धरेल का हे सांगणे तसे अवघडच आहे. यापूर्वी १९९६-९७ मध्ये व २००१ मध्ये आंदोलनांना बऱ्यापैकी जोर होता. या धाग्यावर अनेक अभ्यासू मते मांडण्यात आली आहेत. मी स्वतः अमरावतीकर असल्याने हा विषय फारच जवळचा आहे. इतरांच्या मतांबद्दल आदर दर्शवून मी माझी निरीक्षणे व मते मांडू इच्छितो. सर्वप्रथम विदर्भाला मागासलेला प्रदेश जे म्हंटले जाते त्यामुळे एक चुकीचे चित्र विदर्भाला जवळून न ओळखणाऱ्यांच्या मनात उभे राहते. पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण असे अत्यंत महत्त्वाचे निकष लावल्यास विदर्भ कुठल्याही प्रकारे मागासपणाच्या व्याख्येत बसत नाही. उलट या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या वरच असावा. विदर्भाची दशकानुदशके असलेली समस्या म्हणजे शेतीसाठी आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा नसणे. शेतजमीन सुपीक असली तरी कोरडवाहू शेती करताना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेकदा गोरगरीब शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास हिरावला जातो. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतर महाराष्ट्राच्या इतर भागांत राजकीय इच्छाशक्तीमुळे व नैसर्गिक स्रोतांच्या उपलब्धतेमुळे जी सिंचनव्यवस्था निर्माण होऊ शकली ती विदर्भात नाही होऊ शकली. त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल असे उद्योगधंदे विदर्भात नसणे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुंबईपासून जवळ असणाऱ्या भागांना मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र जवळ असण्याचा नैसर्गिक लाभ मिळाला तसा तो विदर्भाला मिळाला नाही. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी याबाबतीत दूरदृष्टी दाखवून थोडेबहुत उद्योगधंदे विदर्भाकडे वळवले असते तर आज नक्कीच चित्र वेगळे असते. मध्य भारतातले सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र व उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असलेले नागपूर शहर विदर्भासाठीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी बलस्थान ठरले असते व रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होऊन व नवे रोजगारकेंद्र बनले असते. ज्यायोगे प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला नसता. अनेकांना असे वाटते की आजवर सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्रिपदावर बसणारी व्यक्ती (स्व वसंतराव नाईक) हे विदर्भातले होते तरीही त्याचा विदर्भाला फारसा उपयोग झाला नाही. याबद्दल माझे निरीक्षण असे आहे की मराठी माणूस जसे राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या हुद्द्यावर पोचला की तो जसे स्वतःच्या राज्याला झुकते माप देणे अयोग्य समजतो तसेच विदर्भातला माणूस राज्यस्तरावर पोचल्यावर घडते. स्व वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तो काळ सरून ४ दशके होत आली आहेत. त्यानंतर दीड वर्षांसाठी सुधाकरराव नाईक व युतीच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याखेरीज राज्यस्तरावर महत्त्वाचे पद भुषवलेली विदर्भातील व्यक्ती मला तरी स्मरत नाही. त्यातही गडकरी यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करून दाखवले ते काही मुख्यमंत्रिपदावर किंवा केंद्रीय मंत्रिपदावर नव्हते. विदर्भात खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दोन संधी पहिली १९९१ च्या उदारीकरणानंतर व ९० च्या दशकाच्या शेवटी व गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांचा राज्याकडे चालून आलेल्या ओघाचा न्याय्य हिस्सा विदर्भाकडे वळविण्यास राज्य सरकारे कमी पडली किंवा त्यांची तशी इच्छाशक्ती होती का यावरही साशंकता वाटते. कागदोपत्री दिसणारा आर्थिक अनुशेष तर आहेच पण संधींचा मोठा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच आहे. बरेचदा असे म्हंटले जाते की मग विदर्भातले नेते यावर आवाज का उठवत नाहीत? यावर एक उदाहरण देतो. २००४ च्या निवडणुकीतील पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रचारात स्वतः शरद पवार २००३-०४ मधील पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाबद्दल तत्कालीन विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते नितीन गडकरी यांना दोष देत होते. कारण विदर्भाचा निधी इतर कारणांसाठी वापरला जात असल्याबाबत त्यांनी आक्षेप घेणारे पत्र राज्यपालांना लिहिले होते व राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांद्वारे सरकारवर त्या बाबतीत बंधन आणले होते. ज्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते म्हणून गौरवले जाते तेच असे वागत असतील तर इतर राज्यस्तरीय नेत्यांकडून प्रादेशिक समतोल राखण्याची काय अपेक्षा बाळगायची. वेगळे राज्य झाल्यास नेमका काय बदल होईल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी उद्योगांद्वारे गुंतवणुकीसाठी तुलनेत लहान क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र मार्केटींग करता येईल. देशातील इतर औद्योगिक केंद्रांपेक्षा सध्यातरी विदर्भात लागणारा खर्च (जमीनीच्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी) तुलनात्मकरित्या कमी राहील. मी २००० साल पूर्वीचे मध्य प्रदेशचा भाग असणारे छत्तिसगढ व नंतरचे छत्तिसगढ जवळून पाहिले आहे. आज त्या भागाची जी प्रगती झाली आहे ती मध्य प्रदेशात राहून नक्कीच झाली नसती. विदर्भ राज्य वेगळे झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रालाही लाभ होईल. गेले काही वर्षे सत्ताधारी इतर भागांतील विकास योजनांना निधी अपुरा पडू लागला की विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला जातोय अशी कारणे सांगतात. असले काही कारण तेव्हा उरणार नाही. विदर्भातील सामान्य जनतेचा वेगळ्या राज्याला पाठिंबा नाही असा पण मुद्दा वर आलाय. माझे असे निरीक्षण आहे इतर मराठी जनांप्रमाणेच विदर्भातली जनताही सोशिक आहे. तेलंगाणा वगैरे सारखे हिंसक आंदोलन विदर्भात कधीच होणार नाही. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर बहुतांश सामान्य जनतेला समाधानच वाटेल अन नाही झाले तरी आजवर जसे जुळवून घेतले आहे तसे जुळवून घेण्याचा प्रयत्न निरंतर सुरू राहील. बाकी वेगळ्या राज्याची मागणी केल्यास बरेच लोक या प्रकारे आक्षेप घेतात की वेगळा देशच मागितला जात आहे. आजच्या विदर्भाचा भूभाग वेगळ्या राज्यात राहिला काय किंवा महाराष्ट्रात राहिला काय शेवटी एकाच देशात असणार आहे. आंध्र प्रदेश सारखी अविश्वासाची, खुनशीपणाची भावना विदर्भासकट महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाही. विदर्भ महाराष्ट्रात येण्यापूर्वीपासूनच मराठी माणसाची सांस्कृतिक, ऐतिहासिक प्रतीके एकच होती ती नंतरही एकच राहतील. देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या महाराष्ट्राची कूर्मगतीने प्रगती होत राहण्यापेक्षा महाराष्ट्र व विदर्भ या राज्यांच्या प्रगतीची घोडदौड होणे व्यापक हिताचे ठरेल. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

वर कुठेतरी मुंबईचे लोक खुप कष्ट करतात आणि बाकीचे नुसतेच बसुन असतात असा हीणकस प्रतिसाद आला आहे. जर सर्व गोष्टी मुंबईतच उपलब्ध करुन दिल्या तर लोक इथेच येणार ना. फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, मोनो , सीलिंक, लोकल्स १२ ड्ब्बा त्यांच्यात सतत वाढ, आता तर एसी लोकल्स पण येणार, आयटीचे प्रचंड मोठे एसीझेड्स. मग लोक येणारच रोजगारा साठी. उर्वरीत महराष्ट्राने नुसते बघत बसायचे आणि आळशी म्हणुन हीणवुन घ्यायचे. इथले लोक(सर्व नाही) मात्र आम्ही पैसे कमवतो आणि सर्व गोष्टी विकत घेण्याची ऐपत बाळगतो हा माज करणार. ४ दीवस दुध , भाजीपाला आला नाही तर ह्यांची फे फे उडते. व्हीजन नसलेले नेते मुंबईत बसुन फक्त मूंबईचा विकास बघणार आणि त्याचे बेनेफीशरी ऐट करणार. नशीबाने सर्वच्या सर्व जण मुंबईत येत नाहीत, नाहीतर मूंबईची काय हालत होईल.

बाकीचे नुसतेच बसुन असतात असा हीणकस प्रतिसाद आला आहे. असे आपण कुठे वाचलेत? "फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, मोनो , सीलिंक, लोकल्स १२ ड्ब्बा त्यांच्यात सतत वाढ, आता तर एसी लोकल्स पण येणार, आयटीचे प्रचंड मोठे एसीझेड्स." या गोष्टी गेल्या १५-२० वर्षातील आहेत. मुंबईची प्रगती गेल्या १०० वर्षातील आहे. माझा भाऊ १९८५ साली व्ही जे टी आय मधून विद्युत अभियंता झाला आणी घरापासून ५ किमी अंतरावर कळव्याला सिमेन्स सारख्या कंपनीत लगेच नोकरी मिळाली ३ वर्षात कंपनीची गाडी न्यायला आणायला येत असे. असे असूनही तो स्वतःचा धंदा करायचा म्हणून संध्याकाळी ५ ते रात्री १० आपली मोटार सायकल घेऊन उद्योगात खेपा मारत असे. रात्री १० वाजता मोटार सायकल दुरुस्त करण्यासाठी हार्ड वेअर चे दुकान उघडे असे. लग्न होईपर्यंत आरामाची नोकरी केली आणी नंतर ती सोडून स्वताचा उद्योग सुरु केला आणी आज त्याच्या मालकीचे ३ कारखाने आहेत आणी यात १००% कामगार आणी इंजिनियर मराठी आहेत. सकाळी ९ ते रात्री बारा दुकाने उघडी असतात दिवाळीच्या वेळेस सोमवारची सुटी नसते.मुलुंड मध्ये २४ तास उघडी औषधाची दुकाने ९ ते १० आहेत. मी लष्करी नोकरी सोडून मुंबईत राहायला आलो तेंव्हा माझ्या जन्मगावी( मुलुंड मध्ये) मला एकही डॉक्टर ओळखत नव्हता.कारण वयाच्या १८ वय वर्षी बाहेर गेलेला मी ४१व्या वर्षी परत आलो.( लष्करच्या नोकरीचा मला व्यवसायाच्या दृष्टीने कोणताही फायदा न होता तोटाच झाला) तीन महिने मुलुंड मधील प्रत्येक डॉक्टरच्या दवाखान्यात जोडे झिजवले तेंव्हा माझ्या कडे रुग्ण यायला लागले. एकदा ते यायला लागले. तेंव्हा पासून मौखिक कीर्तीवर माझा दवाखाना चालला आहे. मी कमांडर म्हणून निवृत्त झालो म्हणून घरी बसलो असतो तर कुत्र सुद्धा आला नसतं विचारायला. गेली सात वर्षे उरलेल्या वेळात बसून मी शेअर बाजाराचा अभ्यास केला. "दुसरा" काहीतरी व्यवसाय हवा म्हणून. आमचा चुलत भाऊ पिडीलाईट सारख्या कंपनीत उत्तम पगाराची नोकरी असून उरलेल्या वेळात (संध्याकाळी ५ ते ९) चामड्याच्या बुटांचे दुकान चालवतो. त्याची पत्नी ते दुकान सकाळी ९ ते ५ पाहते. ही मुंबईची संस्कृती आहे. याला मुंबई पैशाच्या मागे लागली आहे असेही हिणवले जाते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून लोक कामे करतात.ज्यांना जळायचे आहे ते जळत राहतात आणी कामे न करण्याची कारणे देत राहतात. ज्यांना काम करायचे आहे असे अनेक प्रगतीशील शेतकरी, उद्योजक महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसतील पण त्यांचा आदर्श ठेवून कष्ट करण्याऐवजी दुसर्याचा मत्सर करणे सोपे आहे.

विद्युत अभियंता झाला आणी घरापासून ५ किमी अंतरावर कळव्याला सिमेन्स सारख्या कंपनीत लगेच नोकरी मिळाली

बरेच तरुण अभियंते होतात पण त्याना आसपास नोकरी मिळत नाही. कारण अशा अस्थापनाच नाहीत. धंदा सुरु करायचा तर आसपास तसे कारखाने हवेत. प्रत्येक तरुणात कष्ट करण्याची इछा असते. फक्त मुंबईचेच कष्ट करतात आणि बाकीचे मत्सर करतात हे म्हणणे बरोबर नाही.