हे इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे हे शक्य आहे?

शक्य नसण्यासारखे काय आहे ? मनावर घेण्याचा प्रश्न आहे. अभ्यासकांना लागणार्‍या प्रतींव्यतरीक्त सर्व प्रति मग कोणत्याही धर्माच्या असोत साहित्यात जन्माधारीत विषमतेचे समर्थन असू नये असा कायदाच हवा. शिक्षा खूप कडक नको वेगाने द्यावी पण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कसे सहा महिन्याची शिक्षा असूनही प्रभावी होते तसे असावे. अभ्यासकांसाठीच्या जुन्या अनएडीटेद प्रतिंना प्रतिप्क्षी समिक्षण जोडणे आवश्यक असावे.

संघ आणि भाजपाला यास आज ना उद्या सामोरे जावे लागणारा, राजकीय दृष्ट्या फारसा दुसरा मार्ग नाही. आज नाही तर पुढचे इलेक्षन होई पर्यंत त्यांच्या अनुयायांना हे आपोआप उलगडायला लागेल.

संघाचे आणि आदीवासींचे वितुष्ट असण्याचे तसे काहीच कारण नाही, एकमेव एकलव्यवाली कथा सोडली तर वैदीकांकडून आदीवासीं बाबत अन्यायाची प्रत्यक्ष उदाहरणे फार सापडणार नाहीत. आदीवासी संघ भाजपा पासून दूर जात असेल तर नक्षली आणि डाव्या प्रचाराला संघाला इफेक्टीव्ह उत्तर न देता येणे आणि भाजपा सरकारांनी आदीवासींसाठी सब्स्टँशिअल काही न करणे . विद्यालये आणि कल्याण आश्रमे हवीतच पण ती पॉलीटीकली सबस्टेंशीअल कृती म्हणता येत नाही. संघ आणि संघ समर्थक ज्या समरसतेची परंपरागत भाषा करतात ती हाफहर्टेड आहे ज्यात पाच बोट कशी सारखी नसतात वाले तत्वज्ञान आहे , हे तत्वज्ञान समान संधी आणि विषमता निर्मूलनाचे नि:संदिग्ध आश्वासन देत नाही. जेव्हा तुम्ही तुमच्या विरोधकांकडे बोटे दाखवता तेव्हा हि तीन बोटे अशी तुमच्या दिशेला असतात. हां सध्याच्या सरसंघचालकांना परंपरागत भूमिकेकडून विषमता निर्मुलनाच्या भूमिकेकडे यायचे आहे असे त्यांच्या गेल्या दोनवर्षातील भाष्यांवरुन वाटते पण ते त्यांच्या अनुयायांना अद्याप समजलेले नाही. ते अनुयायांच्या सहज गळी उतरणार नाही पण अजून एक इलेक्शन झाले आणि अजूनही आपण २/३ बहुमतापासून दूर आहोत हे जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा भाजपा नेतृत्व मी म्हणतोय त्या पेक्षा अधिक कसेशन्स देताना दिसेल कारण त्यांना घरी बसायचे नाही त्यांना आता सत्तेची एकदा नव्हे दोनदा सत्तेची चव आलेली आहे . आवश्यक ती काँप्रमायझेस करताना ते आवश्य दिसतील. (अलरेडी केलेली कॉम्प्रमायझेस मोजा तीही बरीच असावीत ) १) धार्मीक बाबीत तूम्ही समान संधी किती दिल्या किती प्रतिष्टीत मंदिरात आणि किती शंकराचार्य आणि भारत भरात किती पुरोहीत आदिवासीतून झाले ? २) आर्थीक आघाडीवर त्यांना किती उपजाऊ जमिनींवर अधिकार प्राप्त करून दिले , त्यांच्या प्रदेशातील मिनरल आणि रिसोर्सेस वापरणार्‍या किती कंपन्यांच्या शेअरह्ल्डर्शीपमध्ये स्थानिक आदीवासींना सामावून घेतले ? ३) राष्ट्रीय स्तरावर आदिवासींना किती कॉर्पोरेट शेअर होल्डर्शीप मिळवून दिली , शहरातील किती कमर्शीअल स्पेस आदीवासींच्या नावावर केला ? ४) दिल्ली गोल्फ क्लब मध्ये पोषाखावरुन झालेल्या अपमानासारख्या घटनांबद्दल प्रकरणे दाबण्या एवजी न्याय देण्यासाठी भाजपा सरकारने काय केले ? काय आहे उपरोक्त प्रश्न उडवून लावता येतील आणि बहुतकरुन मिपावरील १०० % भाजपा संघ समर्थक हे प्रश्न उडवून लावतील आणि फक्त वनवासी कल्याण आश्रमातील आदीवासी तुम्हाला वेळ पाहून मते देईल तुमचा कायमचा मतदार होणार नाही . पण तुमचे राजकारणी कदाचित हि नव्हे पण या प्रमाणे इतर कंसेशन्स देताना दिसतील . दलितांबद्दल पुढच्या प्रतिसादात लिहितो.

आमचे, आपले , तुम्ही , तुमचे हि विशेषणे व्यक्तिग्त रित्या घेऊ नयेत हि विनंती