Skip to main content

निश्चलनीकरण सर्वेक्षण

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 16/11/2017 20:17 या दिवशी प्रकाशित केले.
निश्चलीकरण या अत्यंत धाडसी व महत्वाच्या निर्णयाला नुकतेच १ वर्ष पूर्ण झाले. हा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी संध्याकाळी ८ वाजता जाहीर केल्यानंतर देशात प्रचंड खळबळ माजली होती. काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट चलनाला आळा घालणे अशी काही प्रमुख उद्दिष्टे या निर्णयामागे होती असे सांगण्यात आले होते. या निर्णयाला काही जणांनी प्रचंड पाठिंबा दिला तर काही जणांनी कडाडून टीका केली. आज एक वर्षानंतर सुद्धा हेच चित्र कायम आहे. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली, देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असे दावे अनेकजण करीत असताना या निर्णयामुळे काहीही नुकसान झाले नाही, रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला, बनावट चलन नष्ट झाले, मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली, बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले इ. दावे या निर्णयाचे समर्थक करीत आहेत. आज एक वर्ष उलटल्यानंतर याच विषयावर मिपांकरांची मते जाणून घ्यावीत या उद्देशाने हे सर्वक्षण करीत आहे. खालील प्रश्नांवर ० ते १० या कक्षेत प्रश्नांचे मूल्यांकन करता येईल. ० गुण = उद्दिष्ट अजिबात साध्य झाले नाही/अजिबात नाही १ गुण = उद्दिष्ट अगदी किंचित प्रमाणात साध्य झाले/अगदी किंचित २ गुण = उद्दिष्ट अगदी थोड्या प्रमाणात साध्य झाले/अगदी थोड्या प्रमाणात . . ५ गुण - अर्धे उद्दिष्ट पूर्ण झाले (किंवा अर्धे उद्दिष्ट अपूर्ण आहे)/मध्यम प्रमाणात . . ८ गुण - उद्दिष्ट बर्‍याच प्रमाणात साध्य झाले/बर्‍याच प्रमाणात ९ गुण - उद्दिष्ट बहुतांशी साध्य झाले/खूप जास्त प्रमाणात १० गुण - उद्दिष्ट पूर्ण साध्य झाले/अत्यंत जास्त प्रमाणात असे गुणांकन करता येईल. गुणांकन करताना फक्त गुण न देता त्याविषयी सविस्तर स्पष्टीकरण, स्वानुभव इ. आकडेवारीनिशी लिहिल्यास जास्त चांगले. प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का?
वर्गीकरण
आर्थिक
काळा पैसा
भ्रष्टाचार
वाचने 39232
प्रतिक्रिया 207

प्रतिक्रिया

Nitin Palkar गुरुवार, 16/11/2017 21:05
प्रश्न १)निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? उत्तर :वस्तुनिष्ठ उत्तर देता येणार नाही. अतिरेकी, नक्षलवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसते. निश्चलनीकरणाचा सामान्य माणसांना विशेष त्रास झाला नाही. अर्धे उद्दिष्ट अपूर्ण आहे पण उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली हे निश्चलनीकरणाचे यश समजलेच पाहिजे. प्रश्न २) निश्चलनीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर : यत्किंचीतही नाही. प्रश्न ३) निश्चलनीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: बेहिशेबी पैसा ज्यांच्याकडे नव्हता/नाही त्यांना खास त्रास झाला नसावा. जे प्रवासात होते त्यांना थोडीशी अडचण सोसावी लागली असू शकेल पण मी स्वतः पंधरा नोव्हेंबर ते तीस नोव्हेंबर अशी पंधरा दिवसांची मध्य प्रदेशची सहकुटुंब सहल विनाविघ्न करून आलो. ज्यांच्याकडे बिहीशेबी पैसे होते/आहेत त्यांचे नुकसान तेच सांगू शकतील. प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? उत्तर: धाडसी नक्की होता, राजकीय फायदा कोणता पक्ष बघत नाही? परंतु या निर्णयात राजकीय फायद्यापेक्षा धोका अधिक होता/आहे. जो काळा पैसा लोकांच्या तिजोर्र्यांन्मध्ये होता त्यातील काही प्रमाणात तरी नक्की बाहेर आला...

arunjoshi123 रविवार, 19/11/2017 23:42
कडूसे विचार बाजूला ठेऊन विचार करू: १. फक्त खरेदीच्या बाजूनं पाहिलं तर देशात होणार्‍या १०० रु मूल्याच्या व्यवहारांपैकी ८० रु चलन वापरून होतच नाही. किती उरले. २. व्यवहाराच्या दृष्टीने निर्यात उणे आयात इतकाच जीडिपी असला तरी परकीय व्यापारात आयात आणि निर्यात यांची बेरीज करायला पाहिजे आणि हे दोन्ही परकिय चलनांत होते. किती उरले? ३. एकूण चलनाच्या ८५% चलन रद्द झाले होते. जे हाय व्हेलॉसीटी लो व्हॅल्यू चलन आहेत ते चालू होते. किती उरले? ४. सरकारने एकूण २५ प्रकारे जुने चलन स्वीकारणे चालू ठेवले होते. किती उरले? ५. हाय व्हॅल्यू मनीचा सप्प्लाय शेवट्च्या दिवशी चालू झाला नाही. तो ५० दिवसांत उच्च पातळीला आला. किती उरले? ६. मूळात १७.७ लाख कोटी इतके चलन नकोच होते, १५ लाख कोटीच पाअहिजे होते. किती उरले? ७. त्यातही बँकांकडे असलेली कॅश ५% एवजी ४% झाली आहे. किती उरले? ८. ऑनलाईन व्यवहार, जे लोक अगोदर करू शकत नव्हते, ते करू लागले. किती उरले? ९. यातला बराच व्यवहार क्रेडिट वर चालतो. किती उरले? --------------- डॉक्टरने कात्री चालवली तर डाकूने घाव घातला असा कांगावा करू नये.

Nitin Palkar बुधवार, 22/11/2017 20:49
अजो, तुम्ही केवळ प्रश्न विचारताय...! श्रीगुरुजींनी काही प्रश्न विचारलेयत.... काहींची तरी उत्तरे द्या...

arunjoshi123 गुरुवार, 23/11/2017 14:54
मी दिलीत ना उत्तरं. ========== गोडसेंनी मोदींना टपकवण्यापूर्वी ठप्प बिप्प काही पडलं नाही असं सांगायचं होतं. अर्थात हे सगळे रेशो त्यांना माहित असण्याची संभावना नाही.

जानु गुरुवार, 16/11/2017 22:01
१. माझे ५ गुण कारण भारतीयांची जुगाडू वृत्ती. त्यामुळे रक्कम वाया न घालता बँकेत टाकली. जर खात्यांची खणती लावली आणि लोकांना बोलते केले तर ८ गुण. २. तसे पाहता त्यावेळी प्रचंड आनंद झालेला होता. आपल्या राजकीय मतपेढीला पणाला लावायला हिंमत लागते. भारताच्या इतिहासात चांगला अथवा वाईट (भविष्यात चांगला म्हटला जावा ही अपेक्षा) त्रास अजिबात नाही. आदल्या दिवशी ७ .३० ला ५००० काढले होते ते दुकानादाराने घेतले. ३-४ वेळा ए टी एम ला २०-२५ मिनिटे उभा राहिलो तितकेच. नेट बँकिंग असल्याने त्रास झाला नाही. २-३ दिवसात लोकांची जुगाडू कार्यप्रणाली पाहिली आणि गार झालो. ३. अचानक दैनिक व्यवहारात कल्पनेबाह्य निर्णय, इतका बदल ३०% जनतेला जमला नाही. ४. होय.

गामा पैलवान गुरुवार, 16/11/2017 23:33
श्रीगुरुजी, निश्चलनीकरणाची नेमकी उद्दिष्टं काय आहेत याची अधिकृत घोषणा कुठे मिळेल? ती वाचून मगंच गुण देईन म्हणतो. आ.न., -गा.पै.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 17/11/2017 01:04
नक्की कशासाठी केलं गेलं होत ते सरकारनी तरी कुठं निश्चित सांगितलंय! कुठलं भाषण रेफरन्स मानायचा? पाहिलं भाषण? का RBI नी जे मत मांडले होत ते? सरकारनी तर उद्दिष्ट इतक्या वेळा बदलली आहेत कि काय बोलावं! आधी काळा पैसा नष्ट होणार, पाण्यात सोडणार लोक, जाळून टाकणार! ते... नाही झालं! मग, Cashless economy करायची आहे म्हणून.. ते चुकीचं वाटलं कि LessCash इकॉनॉमी पाहिजे म्हणून! आता नोटा आल्यावर ते उद्दिष्ट पण पाण्यात गेलं! बँकांमध्ये पैसा आणायचा म्हणून! हे उद्दिष्ट होत असं सरकारनी सांगितलं तर त्याचा जोरात फटका बसेल म्हणून अधिकृत कुठलेच उद्दिष्ट द्यायचे नाही हेच धोरण दिसते... काही मुद्दे तुम्ही मांडलेत..
रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला, बनावट चलन नष्ट झाले, मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली, बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले इ. दावे या निर्णयाचे समर्थक करीत आहेत.
एक एक करून बघू यातले मुद्दे: १. रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला : काळ्या पैशाबद्दल जो अंदाज बांधला होता त्यामुसार सुमारे २-3 लाख कोटी पर्यंत काळा पैसा येणार असे सांगितलं जात होत. प्रत्यक्षात फक्त काही हजार कोटी पैसा बँकामध्ये आला नाही! म्हणजे काळ्या पैशाचा अंदाज "खरा मानला" तर नोटबंदी मध्ये आता पर्यंतचा मोठा भ्रष्टाचार झालाय! आणि तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात विखुरलाय कि छाननी करणे पण कठीण आहे! आणि जर "अंदाज खोटा होता" मानलं तर मुख्य उद्दिष्टच फसलेले दिसत. म्हणजे सगळ्या देशाला उगीच वेठीला धरलं गेलं! २. बनावट चलन नष्ट झाले: खोटे चलन खूप कमी होत हे स्वतः RBI च्या निवेदनात दिलेलं होत. मी नोटबंदीच्या धाग्यात संपूर्ण पत्रकार परिषदेची लिंक आणि सारांश दिलेला होता तो बघू शकता. त्यामुळं नोटबंदी (बाकीचे इतके अवघड शब्द उगीच का वापरायचे? असो!) त्यासाठी नव्हती... आणि याशिवाय २००० रुपयांची इतकी बंडल नोट काढलीये कि ती खोटी जरी छापली तरी लोकांना कळायचं नाही त्यामुळे बनावट नोटा तयार होत राहणारच... तश्या सापडल्या हि आहेत. ३. मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली : यातून किती महसूल आला? पैसे छपाई, वितरण, ATM यंत्र कॅलिब्रेशन फक्त याचा जरी खर्च काढला तर किती प्रचंड होतोय बघा जरा! ४. बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले: हे उद्दिष्ट सरकारने सांगितले आहे का? कारण जर हे उद्दिष्ट जनतेला सांगिलते कि केवळ बँकेत पैसा आणायचा होता म्हणून हा गोंधळ घातला तर कितीपट रुचेल ते बघावं लागेल! आता नुकसान बघूया:
निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली, देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असे दावे अनेकजण करीत असताना
१. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या : 1.5 million jobs lost in first four months of 2017 हे वाचा! CMIE ची लिंक आहे हा.. कोणीतरी नोटबंदी चे फायदे दाखवायला यांची लिंक वापरली होती म्हणून देतोय. २. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली: Demonetisation: Currency recall could cost India a massive Rs 1.28 lakh crore, says CMIE आकडे बघा! १.२८ लाख कोटी खर्च अपेक्षित होता, फक्त नोटबंदी साठी!! इतका मोठा खर्च करून पुन्हा जिडीपी जो खाली गेला तो पकडतच नाहीये! img जेव्हा सरकार "खरे" आकडे मांडेल कि किती काळा पैसे खरोखर सापडला(पंप्र असेही सांगतात की २-३ लाख कोटींचा सापडलाय म्हणून, त्यांना कुठले संदर्भ द्यावे लागत नाहीत नुसते ठोकून द्यायचे!) तर मग झालेला खर्च, गोंधळ, त्रास उगीच झाला कि त्यातून काहीतरी फायदा झालाय जो नोटबंदीशिवाय होऊच शकत नव्हता हे बघता येईल. तोपर्यंत अशी सर्वेक्षण वगैरे नुसतीच पोकळ राहतील!

गोंधळी शुक्रवार, 17/11/2017 10:36
नक्की कशासाठी केलं गेलं होत ते सरकारनी तरी कुठं निश्चित सांगितलंय! कुठलं भाषण रेफरन्स मानायचा? पाहिलं भाषण? का RBI नी जे मत मांडले होत ते? सरकारनी तर उद्दिष्ट इतक्या वेळा बदलली आहेत कि काय बोलावं! आधी काळा पैसा नष्ट होणार, पाण्यात सोडणार लोक, जाळून टाकणार! ते... नाही झालं! मग, Cashless economy करायची आहे म्हणून.. ते चुकीचं वाटलं कि LessCash इकॉनॉमी पाहिजे म्हणून! आता नोटा आल्यावर ते उद्दिष्ट पण पाण्यात गेलं! विमुद्रिकरणाबाबत सामान्य लोकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण आहे.अशा वेळी जे expert आहेत त्याचे मत काय आहे हे बघीतले पाहिजे. उदा. रघुराम राजन ज्यांच्या योग्यतेबद्द्ल कोणाच्याही मनात संभ्रम नसावा.

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 18:37
उदा. रघुराम राजन ज्यांच्या योग्यतेबद्द्ल कोणाच्याही मनात संभ्रम नसावा.
योग्यता हा परिपूर्ण निकष नव्हे.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 23:54
रघुराम राजन यांचा नोटाबंदीला विरोध असणार आणि सत्ता स्थाने त्यांना सुधरू देत नसणार म्हणून त्यांनी दुसरी टर्म स्वीकारली नाही. त्यांचे मत नक्कीच उपयोगाचे असणार आहे. नोटबंदीचा प्रकार म्हणजे करंगळीच्या नखाला जिव्हाळी लागली म्हणून अख्खे शरीर फाडून सर्जरी करण्यासारखे आहे हे त्यांना जाणवले असणार. बरं, सर्जरी तर झाली पण अजून जिव्हाळी काही ठीक होत नाहीये. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेल्या मतांची लिंक देत आहे - http://www.hindustantimes.com/india-news/raghuram-rajan-breaks-silence-… https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/raghuram-rajan… http://www.thehindu.com/business/Economy/heres-what-raghuram-rajan-said…

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 18/11/2017 11:34
हा मूर्ख आपटार्ड आहे.
हे कशावरून? मध्यंतरी केजरीवालांनी राजनना राज्यसभेसाठीचा उमेदवार बनवायची पुडी सोडली म्हणजे राजन आपटर्ड कसे काय होतात? चिदंबरमपुत्राच्या सिंगापूरमधील बँक खात्यांमध्ये भारतातून काय व्यवहार करण्यात आले होते ही माहिती राजननी दडवून ठेवली होती हा डाग राजनसाहेबांच्या कारकिर्दीवर नक्कीच आहे. पण बाकी त्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून केलेल्या अनेक गोष्टी चांगल्याच होत्या. १. सप्टेंबर २०१३ मध्ये राजन गव्हर्नरपदावर आले त्यावेळी रूपया जोरदार आपटत होता आणि मिनी करन्सी क्रायसिस झाला होता. त्यावेळी राजननी बँकांना ३ वर्षांसाठी Foreign Currency Non-Resident (Bank) (FCNRB) deposits द्वारे परदेशातून डॉलर डीपॉझिट उभारायची परवानगी दिली होती. या योजनेत बँकांकडील डॉलर भारतीय रूपयात बदलून देण्यासाठी Transaction cost मध्ये सवलत दिली होती त्यामुळे बँकांना ही योजना फायद्याची होती. तसेच परदेशातील भारतीय बँकांच्या शाखेत डॉलर गुंतवायचे, त्यावर ओव्हरड्राफ्ट अकाऊंट मिळून त्या ओव्हरड्राफ्टवर पैसे उचलून तेच FCNRB मध्ये गुंतवायची संधी गुंतवणुकदारांना होती. त्यात दोन बाजूंमधील व्याजाच्या दरात फरत होता आणि गुंतवणुकदारांना arbitrage ची संधी होती. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही ही योजना फायद्याची होती. त्यातून रिझर्व्ह बँकेने २५ बिलिअन डॉलर उभे केले होते. असे करणे हाच योग्य मार्ग होता का? संकट आल्यावर काहीतरी हातपाय मारून त्यातून मार्ग काढले जातात. राजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव यांनी भारतीय बाँड आणि अमेरिकन सरकारमधील बाँड यातील परताव्यामधील फरक वाढविण्यासाठी काही पावले उचलली होती आणि त्यातून भारतातील बाँड मार्केट जुलै २०१३ मध्ये जोरदार आपटले होते. याविषयी मी रिझर्व बॅंकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची Monetary Policy आणि त्यांच्याकडूनच्या अपेक्षा या लेखात लिहिले होते. यातून झाले असे की भारतीय बाँड मार्केटमधून डॉलरचा बाहेर जायचा ओघ काही प्रमाणात कमी व्हायला मदत झाली पण बाजारात मात्र मोठा व्यत्यय आला. राजन यांनी अशाप्रकारचा कोणताही व्यत्यय बाजारात येऊ न देता रूपयाला सावरायचे प्रयत्न केले. १९९१ मध्येही त्यापेक्षा बरेच मोठे संकट आले असताना चंद्रशेखर सरकारने सोने गहाण ठेऊन डॉलर भारतात आणलेच होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की संकट आल्यावर अशी काहीतरी पावले उचललीच जातात. ते राजनसाहेबांनी केले होते. ही FCNRB डीपॉझिट्स ३ वर्षांसाठीची होती आणि ती नोव्हेंबर- डिसेंबर २०१६ मध्ये परत द्यायची वेळ आल्यावर भारतातून डॉलर परत बाहेर जातील आणि रूपया जोरदार कोसळेल आणि त्या कारणासाठी राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत टाईमबॉम्ब लावला आहे असे सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते. स्वामींच्या कित्येक मूर्खासारख्या विधानांपैकी हे एक विधान निघाले. ते आज कोणाला आठवते तरी का? बरं हेच स्वामी १९९१ मध्ये सोने गहाण ठेवणार्‍या चंद्रशेखर सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्या सरकारने असाच टाईमबॉम्ब अर्थव्यवस्थेत पेरला नव्हता वाटतं. कारण सोने गहाण टाकून कर्जाऊ उभे केलेले डॉलर कधीतरी परत करायचेच होते. २. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राजन यांनी बँकांना एन.पी.ए चे नक्की आकडे किती हे जाहिर करायचे नियम अधिक कडक केले. पूर्वी बँका खटपटी करून एन.पी.ए चे आकडे होते त्यापेक्षा बरेच कमी दाखवत असत हे त्या क्षेत्रातला कोणीही सांगू शकेल. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक वगैरे शेअर जोरदार आपटले त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राजनसाहेबांनी उगारलेला बडगा हे होते. ३. डिसेंबर २०१४ मध्ये राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना आर.बी.आय आणि सरकार यांच्यात एक एम.ओ.यु झाला होता. त्याअन्वये रिझर्व्ह बँकेचे ध्येय २% ते ६% मध्ये महागाईचा दर ठेवणे हे असेल हे inflation targeting मान्य केले होते. inflation targeting हा एक चांगला धोरणात्मक बदल आहे. अनेक देशांमध्ये ही यंत्रणा पूर्वीपासूनच आहे. भारतात ही यंत्रणा आणली त्यासाठी श्रेय सरकारचे त्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेचेसुध्दा आणि म्हणून राजनसाहेबांचे सुध्दा. राजनसाहेब हे एक प्राध्यापक आहेत. अनेकदा अशा मंडळींचा अनुभव आणि ज्ञान पुस्तकी असते आणि प्रत्यक्षात त्याचा फार उपयोग होत नाही अशास्वरूपाचे आक्षेप नेहमी घेतले जातात. त्यात कितपत तथ्य आहे हे माहित नाही. अरविंद पंगारियाही निती आयोग सोडून म्हणूनच गेले असावेत. तरीही रघुराम राजनना मूर्ख आपटार्ड म्हणायचे कारण समजले नाही.

उपेक्षित शनिवार, 18/11/2017 12:05
अतिशय उत्तम, माहितीपूर्ण आणि निष्पक्ष प्रतिसाद ट्रुमन साहेब. या प्रतिसादासाठी तुम्हाला माझ्यातर्फे तुमची आवडती मिसळ (पुण्यातील बर का !) :)

महाठक शुक्रवार, 17/11/2017 11:44
+111111111

योगेश लक्ष्मण बोरोले शुक्रवार, 17/11/2017 11:46
CMIE ही एक Private Limited Company आहे. फालतु कपपनी वाटते त्यामुळे त्याच्या अहवालांवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 17/11/2017 12:25
ती फालतू वाटते हा निष्कर्ष कसा काढलात हे सांगितलेत तर बरे होईल! श्रीगुरुजी यांनीच जी लिंक शेअर केलेली कि कशी नोटबंदी निःसंशय सफल झाली आहे, त्या अहवालात CMIE च्याच "गरजेपुरत्या" आकड्यांचा समावेश होता. दुसरी कुठली लिंक दिली कि तो अहवाल वाईट लोकांनी केलेला असतो म्हणनू मग CMIE ची लिंक दिली आहे.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 17/11/2017 12:25
ती फालतू वाटते हा निष्कर्ष कसा काढलात हे सांगितलेत तर बरे होईल! श्रीगुरुजी यांनीच जी लिंक शेअर केलेली कि कशी नोटबंदी निःसंशय सफल झाली आहे, त्या अहवालात CMIE च्याच "गरजेपुरत्या" आकड्यांचा समावेश होता. दुसरी कुठली लिंक दिली कि तो अहवाल वाईट लोकांनी केलेला असतो म्हणनू मग CMIE ची लिंक दिली आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 17/11/2017 15:02
१. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या : 1.5 million jobs lost in first four months of 2017 हे वाचा! CMIE ची लिंक आहे हा.. कोणीतरी नोटबंदी चे फायदे दाखवायला यांची लिंक वापरली होती म्हणून देतोय. भारतात कोणाकडे रोजगार आहे व कोणाकडे नाही याची अधिकृत माहिती कोणत्याही सरकारी किंवा असरकारी संस्थेकडे नाही. जे आहेत ते केवळ अंदाज आहेत. निश्चचलनीकरणामुळे १५ लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या हा CMIE चा केवळ अंदाज आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ आकडेवारी नाही. त्यांच्या अहवालात तसेही परस्परविरोधी दावे आहेत. CMIE उदाहरणार्थ - While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. किंवा The unemployment rate during September-December 2016 was 6.8 per cent (29.6 million unemployed out of a labour force of 436 million). in January-April the rate fell to 4.7 per cent एकीकडे म्हणतात की १५ लाखांच्या नोकर्‍या गेल्या तर दुसरीकडे म्हणतात की ज्यांच्याकडे रोजगार नाही अशांची संख्या ९६ लाखांनी घटली आणि जाने-एप्रिल २०१७ या काळात बेरोजगारीचा दर ६.८% वरून ४.७% इतका घटला. एकंदरीत या अहवालात गोंधळ आहे.

Nitin Palkar शुक्रवार, 17/11/2017 21:39
नोकर्या जाणं हा कसा काय निकष ठरू शकतो? मालक कुणालाही कामावर ठेवतो , ते त्या कामगाराचे पोट भरावे म्हणून नाही, तर त्याचा धंदा वाढावा म्हणून .... शेती देखील आतबट्ट्याचा व्यवहार असेल तर करू नये... स्वातंत्र्यपूर्व काळात संस्थानिकांनी सरम्जाम्शाहित जे केलं तेच कॉंग्रेसने केलं...

रविकिरण फडके गुरुवार, 16/11/2017 23:42
श्रीगुरुजी, ह्या सर्वेक्षणात फारच थोडे लोक खऱ्याखुऱ्या अर्थाने सहभागी होऊ शकतील. ते लोक, ज्यांचा कमीअधिक प्रमाणात प्रत्यक्ष फायदा किंवा नुकसान झाले. बाकी आमच्यासारखे (माझ्या अंदाजानुसार ९० टक्क्यांहून अधिक) लोक इतरांचे वाचून-ऐकून आपले मत बनविणार. पुन्हा आम्ही आम्हाला जे रुचते तेच वाचणार. जे वाचणार ते किती वस्तुनिष्ठपणे, संपूर्ण, व अचूक लिहिलेले असेल त्याची खात्री नाही. त्यामुळे गुणांकन तर दूरच, पण क्रमांक २ सोडल्यास अन्य प्रश्नांची उत्तरे मी तरी देऊ शकणार नाही. प्रश्न क्रमांक ४ तर bouncer च आहे! कुणाच्या उद्दिष्टांची आणि प्रामाणिकपणाची कुणी कशी ग्वाही द्यावी? तुमचा काय उद्देश आहे ह्या सर्वेक्षणांमागे माहीत नाही but better take the results with a ton of salt.

विशुमित शुक्रवार, 17/11/2017 10:41
संपूर्ण प्रतिसादासाठी +1 तुमचा काय उद्देश आहे ह्या सर्वेक्षणांमागे माहीत नाही but better take the results with a ton of salt.>>> ==>> नोटबंदीचा उद्देश काय होता हेच अजून कन्फर्म नाही तर सर्वेक्षणाचा उद्देश कोठून मिळणार.

mayu4u शुक्रवार, 17/11/2017 10:19
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? उत्तर: वर गा पै यांनी म्हटल्याप्रमाणे उद्दिष्टे नक्की काय होती? माझ्या मते उ प्र निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले जाण्याचा प्रकार बंद करणे व त्यायोगे सपा/बसपा ची कोंडी करून विधान सभेत विजय मिळवणे हे भाजप चे मुख्य उद्दिष्ट असावे. हे उद्दिष्ट सफल झाले आहेच. प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: शून्य. प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: माझ्या परिचितांपैकी कुणालाच नाही. ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? उत्तर: निर्णय धाडसी होताच. नंतर अनेकदा नियम बदलले गेले, हा गोंधळ टाळायला हवा होता. नवीन चलन वापरात आणण्याची गरज नव्हती. (हे मा वै म)

Nitin Palkar रविवार, 19/11/2017 21:27
हे अतिशय धोरणात्मक होते..... जे मासे जाळ्यात येतायत ते पकडायचे नंतर जाळे फैलावत न्यायचे.... barain game.

सुबोध खरे शुक्रवार, 17/11/2017 11:05
८ गुण १) निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टे बऱ्यापैकी साध्य झाली. पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काळा पैसा जमा करणाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरली आहे. यात मुळात दोन प्रकार आहेत. अ) सरकारी अधिकारी जे पैसे खात होते ते तसेच खात राहणार आहेत. ब) व्यावसायिक जे औरस उत्पन्नावर कर भरत नव्हते. ते सध्या तरी भीतीमुळे का होईना आपले उत्पन्न जास्त दाखवायला लागले आहेत. २) मला किंवा कुटुंबाला काहीच त्रास झाला नाही. ३) निश्चलनीकरणामुळे सामान्य माणसांना थोडे दिवस त्रास झाला परंतु असामान्य माणसांना आपले औरस किंवा अनौरस उत्पन्न दडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागले आणि आजही इकडम तिकडम केले ते पकडले जाईल हि डेमोक्लीसची तलवार त्यांच्या डोक्यावर टांगती आहेच. ४) स्वतःची राजकीय कारकीर्द पणाला लावून आणि ज्यात कोणताही स्वार्थ नसताना श्री मोदी यांनी हे पाऊल उचलले ते पूर्ण यशस्वी होणार नाही सुद्धा. पण एक नेता इतका धाडसी निर्णय घेऊ शकतो( भले अनेक लोकांना टोकाचा किंवा मूर्खपणाचा वाटतो) हे कौतुकास्पद आहे. आणि UPA २ च्या धोरण लकव्याच्या पार्श्वभूमीवर तर अधिकच ठळकपणे उठून दिसतो. हि केवळ अर्थ क्रांती नसून "नैतिक" क्रांती आहे.

महेश हतोळकर शुक्रवार, 17/11/2017 20:32
गुण देणार नाही. पण एक मतदार म्हणून माझ्या नेत्याचा अभिमानच वाटला. सकृतदर्शनी कोणताही वैयक्तिक लाभ नसताना एवढा महत्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेणे नक्किच सोपे नाही. आणि निर्णय माझा पंतप्रधान घेतो आहे, त्याचा रबरस्टँप केलेला नाही.

Nitin Palkar शुक्रवार, 17/11/2017 21:59
पूर्णपणे सहमत! जे अधिकृत उत्पन्नावर नियमित (नियत) कर भरतायत त्यांना नक्की त्रास झाला नाही. एक निकष मी स्वतः लावला, मी ज्या भाजीवाली कडून भाजी घेत होतो तिला विचारलं, ती म्हणाली, काय की बा, आय्क्लय असं काय पण लोकं द्येत्यात पैसा, मासळी बाजारात कोळणीला विचारलं ती म्हणाली, सगळेच देतात रोख पैसे. ....... मग त्रास नक्की कोणाला झाला ......

मार्मिक गोडसे शनिवार, 18/11/2017 00:19
मग त्रास नक्की कोणाला झाला ...... नोटाबंदीच्या काळात राज्यातील काही जि.म.बॅंकांना संशयास्पद व्यवहारामुळे नोटा बदलून देण्यास बंदी घातली होती त्यामुळे बँकाच्या ग्राहकांचे अतोनात हाल झाले. अद्याप ह्या बँकांकडील बाद झालेल्या नोटा RBI ने बदलून दिल्या नसल्याने ह्या बँकांचे नेहमीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. राज्यसरकार राजकारण खेळत असल्याने सामान्य ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहे. शेतकऱ्यांना नवीन कर्जही मिळाले नाही आणि बँकेतील स्वतःचे पैसेही मिळण्याचे मार्ग बंद असल्याने त्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे. नोटाबंदिमुळे कारण नसताना ग्रामीण भागातील जनतेला हा त्रास भोगावा लागतोय.

रामदास२९ शुक्रवार, 17/11/2017 12:17
माझ्या मते, ८ गुण .. कारण मागील सरकारान्नी सर्व भुमिका माहित असूनही यावर काही क्रुति केली नाही १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? सरकारने कुठेही अधिक्रुत उद्दिष्टे सान्गितली नाहीत तरी रोख व्यवहार कमी करणे असेल तर ते साध्य झाले २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? बराच कमी..तरी आमच्याकडे जानेवारी मध्ये मन्गल कार्य होते तरी , इन्टरनेट बान्किन्ग, कार्ड मुळे त्रास झाला नाही. ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? राजकिय पक्ष , त्यान्चे कार्यकर्ते विरोधाला विरोध करतात कारण ते काळ्या अर्थव्यवस्थेतले एक घटक आहेत. ज्यान्च्या कडे बेहिशोबी पैसा आहे अश्या लोकान्ची स्थिती फारच बिकट झाली. सहन करता येत नाही आणि सान्गता येत नाही. ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? अत्यन्त धाडसी निर्णय. मोदीन्नी चाकोरीबध्द दाम्भिक राजकारणाला, अर्थकारणाला छेद दिला, स्वतःची राजकिय कारकिर्द पणाला लावली. काळा पैसा आणणे किन्वा नवीन तयार होऊ नये यासाठीचा हा प्रामाणिक प्रयत्न होता. माध्यम काही जरी म्हणत असली तरी काही ठळक वैशिष्ट्ये १. १५.४४ लाख करोड पैश्यापैकी १५.२७ लाख करोड जरी परत आला तरी , १५.४४ लाख करोड मधील बरेच समान्तर अर्थव्यवस्थेत होते , ते बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये नव्हते आता १५.२७ बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये आले २. १,३८,१६५ लोकान्नी जवळपास ४,९२,२०७,०० लाख करोड जमा केले, म्हणजे जमा झालेल्या पैश्याच्या १/३ हिस्सा ३. १७.७३ लाख सन्दिध्द व्यवहार सापडले. ४. डिजिटल व्यवहारान्मध्ये लक्षणीय वाढ, स्वच्छ अर्थव्यवस्थेला सुरूवात अजून बरेच फायदे,

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 17/11/2017 12:18
हे आहे मूडीज या जागतिक स्तरावर देशांच्या आर्थिक नीतिचे सर्वेक्षण करून त्यांना गुणानुक्रम (रेटिंग) देणार्‍या संस्थेचे आजच प्रसिद्ध झालेले मत... Moody's upgrades India's rating citing government reforms * The cost of international borrowing will now become cheaper for Indian government and Indian corporates. * The move will also improve the sentiment in the equity markets. * The upgrade comes as a major boost to govt which has been under fire for the fallout of GST and demonetisation. The rating upgrade comes after a gap of 13 years - Moody's had last upgraded India's rating to 'Baa3' in 2004.

babu b शुक्रवार, 17/11/2017 15:14
डिमोनेटायजेशनने कंबरडे मोडून क्रय शक्ती कमी झाल्याने तसेही आता महाग दराने लोन घेणे भारती कंपन्याना जमणार नाही , परदेशी वित्तसंस्थेचा पैसा पडून राहील , त्यापेक्षा व्याजदर चतकोर टक्का कमी करून धंदा करणे चांगले , असा विचार यामागे असेल का ? संध्याकाळी ६.५० झाले की भाजी थोडी स्वस्त होते. दुकानदार ते स्वत:च्या हितासाठी करतो की लोकांच्या ?

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 17/11/2017 17:48
"एखाद्या देशाला किंवा त्या देशातील मोठ्या कंपन्यांना कर्ज देण्याचे निर्णय" ज्यांची रेटिंग पाहून मगच जागतिक स्तरावरच्या गुंतवणुक संस्था करतात*, अशा रेटिंगबद्दलचे हे विश्लेषण पाहून धन्य झालो. ;) =)) * : या रेटिंगचे स्तर, जागतिक स्तरावरच्या बहुतेक गुंतवणुक संस्था, "कर्ज देणे-न देणे आणि कर्जाचा दर ठरविणे" या निर्णयांशी कायद्याने/नियमांनी बाधलेले असतात. आपल्या आवडीचे/वशिल्याचे गिर्‍हाईक आहे किंवा आपल्याकडे खूप पैसे/माल पडून आहेत, असे वैयक्तिक धोपट ठोकताळे त्या स्तराच्या आर्थिक व्यवहारांत चालत नाहीत. त्या संस्था त्यांच्या गुंतवणूकदारांशी कायद्याने उत्तरदायी (answerable) असतात. :)

babu b शुक्रवार, 17/11/2017 18:08
लहान काय अन मोठी बाजारपेठ काय, मागणी पुरवठा तत्व सगळीकडे तसेच चालते. डंपिंग ही मोठ्या बाजरपेठेतही अगदी कॉमन गोष्ट आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 17/11/2017 18:54
"कर्ज देणे अथवा गुंतवणूक करणे" आणि "वस्तू रोखीने विकणे" यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो... हा किंचितसा फरक ध्यानात घेतला तर तुमचे उदाहरण कसे आहे, हे ध्यानात येईल.. १. विक्री व्यवहार : यामध्ये, वस्तू विकली आणि पैसे वसूल केले की व्यवहार संपतो. तो भले अपेक्षेपेक्षा कमी मिळकतीने झालेला का असेना, पण आता अपेक्षित असलेला पूर्ण फायदा हातात येतो. या व्यवहारात भविष्यातली अनपेक्षितता शून्य असते. त्याविरुद्ध, २. पैसे गुंतवणे किंवा व्याजाने देण्याचा व्यवहार : यामध्ये, कर्ज घेणार्‍याची व्याजासह कर्ज परत करण्याची पात्रता ठरवण्यासाठी, त्याच्या आजच्या वास्तव परिस्थितीचा आणि कर्जमुदतीच्या अनेक वर्षांत त्याच्या बदलत जाणार्‍या आर्थिक परिस्थितीचा (जागतिक बँक/आयएमएफ यांच्यातर्फे देशांना मिळणार्‍या कर्जांची मुदत २०-२५ वर्षे किंवा जास्त मोठी असू शकते) अंदाज घेणे आवश्यक असते. (अ) व्यवसायात तगून राहण्यासाठी, (आ) आपला व्यापार वाढविण्यासाठी आणि (इ) गुंतवणूकदारांमध्ये आपली पत कायम ठेवण्यासाठी/वाढविण्यासाठी; वित्तसंस्थांना हा विचार करणे अत्यावश्यक असते... नाहीतर, व्याज सोडाच, मुद्दलही बुडून, त्या संस्था बुडीत जायला वेळ लागणार नाही*. मात्र, मिपावर प्रतिसाद देताना आपण तसा विचार केला नाही तरी (अर्थातच, इतरांना आपल्या अर्थविषयक ज्ञानाबद्दल काय वाटेल, हा विचार सोडला, तर) पूर्णपणे निर्धोक असते. असो. :) =============== * : कर्ज देतांना अनेक गैरप्रकार केल्यामुळे भारतिय सरकारी बँकांची सद्या काय अवस्था झाली आहे, हे तर माध्यमांत सतत चर्चेत आहे, त्यावरून काही बोध घेण्यास हरकत नसावी.

Nitin Palkar रविवार, 19/11/2017 21:30
कर्ज देतांना अनेक गैरप्रकार केल्यामुळे भारतिय सरकारी बँकांची सद्या काय अवस्था झाली आहे, हे तर माध्यमांत सतत चर्चेत आहे, त्यावरून काही बोध घेण्यास हरकत नसावी. अतिशय महत्वाचे! अतिशय योग्य!!

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 18:04
खालील प्रतिसाद डॉ. सुबोधजी यांच्या विधानाखाली असला तरीही त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी नाही. पण मुडीजच रेटिंग आल्यामुळे काही घटना डोळ्यासमोर उभ्या राहिल्या त्या केवळ नमूद करीत आहे... https://aajtak.intoday.in/story/bms-to-march-parliament-against-governm… भारतीय मजदूर संघाचा घराचा आहेर! राजू शेट्टी यांचे उदाहरण दिले तर विश्वासार्ह वाटणार नाही. म्हणून भारतीय मजदूर संघाचे उदाहरण दिले. पण शेवटी निकाल 'चीत भी मेरी पट भी मेरी' या न्यायाने येणार! शेवटी या विविध संघांचे चालक-मालक एकाच 'परिवारातील' आहेत.

जेम्स वांड शनिवार, 18/11/2017 10:48
वर्ल्ड बँक अन आय एम एफ बद्दल समजू शकतो पण मूडीज सारख्या कंपनीचा निर्वाळा इतका महत्वपूर्ण कसा? म्हणजे ही एक निरर्थक वसाहतवादी चौकट नाही का? अर्थात मला मूडीज बद्दल डिटेल माहिती नाही, एकंदरीत पूर्ण क्लिअर पिक्चर कोणी दिल्यास अत्यंत आभारी राहेन.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 18/11/2017 13:05
मूडीज ही एक रेटिंग एजन्सी आहे. विविध कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाबरोबरच विविध देशांच्या सरकारांनी घेतलेल्या कर्जाचे (म्हणजे त्या अर्थी त्या देशाचे) रेटिंगही ही संस्था करत असते. ही संस्था सगळ्या देशांचे रेटिंग करत असते. देशाचे रेटिंग देताना त्या देशाचे सरकार कर्जाऊ घेतलेल्या बॉन्डवर डिफॉल्ट करू शकेल याची शक्यता किती याचा अभ्यास करून मग रेटिंग देत असते. डिफॉल्ट करायची शक्यता जेवढी कमी तितके रेटिंग चांगले. हे रेटिंग देताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, देशाच्या जीडीपी वाढीचा आणि सरकारच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा (करसंकलन) याबरोबरच देशात बंडाळीची वगैरे शक्यता किती (आफ्रिकेतल्या देशांच्या बाबतीत हे खूप महत्वाचे असते) याचाही विचार केला जातो. या सगळ्याचा विचार करून रेटिंग दिले जाते. वर्ल्ड बँक आणि आय.एम.एफ (विशेषतः आय.एम.एफ) वर खूप जास्त आक्षेप आहेत. दुसर्‍या महायुध्दानंतर गरीब देशांना (युध्दामुळे किंवा युध्दापूर्वीपासूनच गरीब असलेल्या) विकासकामांसाठी पैसे कर्जाऊ देणे यासाठी वर्ल्ड बँकेची स्थापना झाली तर भारतात १९९१ मध्ये आले त्याप्रकारचे आर्थिक संकट कुठल्या देशात आले तर त्या संकटातून तरून जाण्यासाठी मदत करायला आय.एम.एफची स्थापना झाली. आय.एम.एफने मदत केली की त्याबरोबर सरकारने खर्च कमी करणे वगैरे अटी येतात. या अटी म्हणजे विकसनशील देशांना कायमचे गरीबीत ठेवण्यासाठीचा फास आहे अशास्वरूपाची टिका आय.एम.एफ वर नेहमी होत असते. १९९१ मध्ये मनमोहनसिंगांनाही आय.एम.एफ चे एजंट वगैरे म्हटले जात होते. अमेरिका आणि युरोपिअन देश यांच्यातील 'जंटलमन्स अ‍ॅग्रीमेन्ट' प्रमाणे वर्ल्ड बँकेचा प्रमुख अमेरिकन असतो तर आय.एम.एफ चा प्रमुख युरोपिअन. आय.एम.एफ प्रमुख युरोपिअन असतो. आय.एम.एफ चे २४ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर असतात-- ते आय.एम.एफ प्रमुखाची निवड करतात. जगातील तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था-- अमेरिका, चीन आणि जपानचे २ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्स असतात तर इतर १८ देशांच्या समुहातून नियुक्त केले जातात. भारत, बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंका या ४ देशांसाठी आर.बी.आय चे माजी डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण तिथे नियुक्त झाले आहेत. आणि आय.एम.एफ मध्ये ज्या देशाचा जितका कोटा असतो त्या प्रमाणात मताधिकार असतो. त्यामुळे जर अमेरिका-पश्चिम युरोपने ठरविले की आय.एम.एफ प्रमुख युरोपिअनच हवा तर इतर देशांनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. सुबीर गोकर्ण त्या पदासाठी कितीही लायक असले तरी ते प्रमुख बनू शकणार नाहीत कारण ते युरोपिअन नाहीत. या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरची नियुक्ती त्या देशांकडूनच केली जाते त्यामुळे एका अर्थी हे श्रीमंत देश सगळ्या जगाला आपल्या काबूत ठेवायचा प्रयत्न करतात असे म्हटले जाते. मुडीज ही सरकारी संस्था नाही. त्यामुळे आय.एम.एफ मार्फत श्रीमंत देश इतर देशांच्या अर्थकारणावर नियंत्रण ठेवायचा प्रयत्न करतात अशी टिका होते ती मुडीजला लागू पडणार नाही. तसेच मुडीज त्या मानाने बरीच लहान कंपनी आहे.मुडीजचे २०१६ मधील उत्पन्न ३.६ बिलिअन डॉलर्स होते असे विकिपीडीया म्हणते. अमेरिकेत तर सोडूनच द्या भारतातही त्यापेक्षा बर्‍याच जास्त मोठ्या अनेक कंपन्या आहेत. रेटिंग एजन्सीकडे आर्थिक क्षेत्रात बदल घडवायची क्षमता त्यांच्या आकाराच्या प्रमाणातच असते असे नक्कीच नाही. तरीही भारतासारख्या मोठ्या देशात फार उलथापालथ घडवायची क्षमता मुडीजकडे असेल असे वाटत नाही. सगळ्या रेटिंग एजन्सींनी २००७-०८ च्या संकटाच्या वेळी सी.डी.ओ ट्रॅन्चना त्यांचा नक्की डिफॉल्ट करायचा धोका किती होता हे लक्षात न घेता चांगले रेटिंग दिले होते. पण त्या परिस्थितीत आणि देशांचे रेटिंग करायच्या मॉडेलमध्ये महत्वाचा फरक म्हणजे सी.डी.ओ हा त्यामानाने नवीन प्रकार होता आणि त्यात नक्की काय धोके असू शकतात हे कोणालाच समजले नव्हते. पण देशांचे रेटिंग करायचे मॉडेल गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहे. अशा मॉडेलमध्ये खूप जास्त चूक असायची शक्यता कमी. आणि अशा प्रस्थापित मॉडेलमध्येही मुडीजने चूक केली तर मात्र त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. मुडीजने रेटिंग अपग्रेड केल्यामुळे भारतात (विशेषतः बाँड मार्केटमध्ये) परदेशातील पैसा अधिक प्रमाणात भारतात येऊ शकेल. अमेरिका-युरोपमधील अनेक वित्तीय संस्थांना कमीतकमी रेटिंग असलेल्या देशांमध्येच पैसे टाकायचे असे बंधन असते. रेटिंग अपग्रेड केल्यामुळे या संस्थांना भारतात पैसे गुंतवता येतील. मुडीजवर किती विसंबून राहायचे हा प्रश्न विचारला जाईलच. पण वित्तीय संस्था मात्र रेटिंगवर नक्कीच विसंबून राहतात. भारतात मात्र राजकारणामुळे लोक कोण मुडीज वगैरे प्रश्न विचारतीलच. आणि समजा मुडीजने रेटिंग डाऊनग्रेड केले असते तर हेच लोक सरकार कसे अपयशी ठरले असे म्हणत पुढे आले असते हे पण तितकेच खरे.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 17:34
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? 17 Nov 2017 - 1:04 am | शब्दबम्बाळ जी म्हणतात त्या प्रमाणे मलाही जाणवते. नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही. लहान मुले क्रिकेट खेळतांना खेळता खेळता अनेक नियम बदलतात. उदा: एक टप्पा आउट असा काही नियम मधेच सुचतो. किंवा चौकार मारल्याची सीमारेषा ही नसून ती होती; इ.इ.. मला नोटाबंदीचा खेळ आणि त्याचे उद्दिष्टे याप्रमाणे जाणवतात. किमान आमच्या अर्थमंत्र्यांनी एकदा नेमकी उद्दिष्टांची यादी आणावी म्हणजे त्यांना जरी समजले तरीही आमच्या सारख्या सामान्य जनतेला समजणे सोपे जाईल. त्यामुळे तूर्तास गुण शून्य! प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? कुटुंबाची व्याख्या माझ्यासाठी अख्खा भारत आहे. पण महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्यामुळे आणि महाराष्ट्रातील माझी भटकंती बघता मी महाराष्ट्र असं कुटुंबाची व्याख्या करतो. उर्वरित राज्यातील कुटुंबांना नातेवाईकांच्या श्रेणीत टाकतो. भरपूर नुकसान झाले, श्रीगुरुजी! खासकरून ग्रामीण विभागात. गावातल्या महिलांनी अडीअडचणीला डब्ब्यात पैसे जमवून ठेवलेले. नरेगावर काम करून किंवा शेतमजुरी करून जमवलेले हे पैसे कधी कधी ५००/- च्या नोटेत बदलून घेतलेले. नाईलाजाने डब्ब्याच्या बाहेर काढावे लागले. अनेक घरातील "कर्त्या" पुरुषांना "काळेधन" म्हणजे हेच याचा साक्षात्कार झाला. त्यातील काही घरी काश्मीर इतका नव्हे पण हिंसाचार झाला. बऱ्याच महिलांनी; श्रीगुरुजी, तुम्ही न वाचलेली मनुस्मृती (जी परंपरेने डोक्यात भरवली आहे...) ती आठवून या मारहाणीची कुठेही तक्रार केली नाही. तेंव्हा बऱ्याच "कर्त्या" मंडळी "राष्ट्रउभारणी" साठी अशी मारहाणही करावी लागते आणि सहन करावी लागते असेही म्हणाले. एटीएम च्या रांगेत ज्या १०० जणांचा मृत्यू झाला ते भारतीय कुटुंबातील नाहीत की काय अशी शंका येते. त्यांच्या मृत्यूने नुकसान झाले की नाही यावर काही नोटबंदी समर्थक मगरीचे अश्रू ढाळण्यापलीकडे काही करू शकले असे नाही. कदाचित हे नुकसान नसावे. बर, काही जण या ५०० च्या नोटा बँकेत घेऊन गेले. ग्रामीण भागात बुलेट ट्रेन असल्यामुळे दळणवळण सोय-सुविधा तसेच रस्ते सुविधा ही अमेरिकेच्या रस्त्यांशी बरोबरी करणारी! रोजच्या एस.टी.महामंडळ नावाच्या बुलेट ट्रेनने तालुक्याच्या ठिकाणी गेले. ...आणि जे गेले ५००/- रुपये भरण्यासाठी जाण्यायेण्याचा खर्च सरासरी रु. १५०/- दुपारच्च चहापाणी किंवा नाश्ता / जेवण १००/- .शिवाय त्यादिवशीची १५०/- ची मजुरी बुडाली. रु. ५००/- भरायला ४००/- चा खर्च! काही जण किमान १००/- रु वाचले या आनंदात तर काही महाभाग आपण राष्ट्रउभारणी करण्यात आणि "काळेधन" जमा करण्यात इतके आनंदी झाले की उरलेल्या ५०/- १००/- शुद्ध देशी घेतली... छान, रम्य दिवस होते ते! ग्रामीण महिलांशी चर्चा करतांना गरिबीची रेखा आणि वेगवेगळ्या अहवालावर बोललो त्यांनी अहवाल मागितले मला वाटलं त्यांना वाचायचा असेल तर त्या म्हणाल्या जेंव्हा कधी घरात धान येईल त्यावेळेस हा अहवाल चुलीत सरपण म्हणून तरी वापरते (बहुतेक सबसिडीचा गॅस.पोहोचला नसावा आणि पोहोचला तरी नवीन सिलेंडर भरून घेण्याची क्रयशक्ती किंवा मजुरी मिळत नाही). अजून काही असे नोटाबंदी यशस्वी झाल्याचे अहवाल असल्यास कृपया ग्रामीण भागात पाठवावे. अन्न नसल्यामुळे नुसतीच चूल पेटवून फायदा नाही पण किमान थंडीचे दिवस चालू आहेत तेंव्हा शेकोटी पेटवता येईल. एव्हडे म्हटल्यावर आता किती गुण द्यावे बरं! दोन्ही प्रश्नांच्या गुणांसाठी मार्क्स शून्य! प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? जिथे भाकरीचा प्रश्नही राजकीयच असतो तिथे सत्तास्थानातील लोकांनी घेतलेला निर्णय अराजकीय असू शकेल? ...आणि सध्याचे राजकारण नि:स्वार्थी आहे यावर विश्वास ठेवण्यास काय वाव! ख्रिसमस मधे सांता खरोखरच असतो असे लहान मुलांना वाटणे आणि नोटाबंदी यशस्वी झाली असे अनेक प्रौढांना वाटणे; यात फरक कसा करावा उमगत नाही. शिवाय हा प्रयत्न प्रमाणिकच होता अशा आशयाच्या गोबेल्स जाहिराती याच पुरावा असल्यामुळे अजून काय पुरावा देणार? मार्क्स शून्य!

गामा पैलवान शुक्रवार, 17/11/2017 19:15
Duishen, तुमच्या विवेचनाचं प्रतिबिंब उत्तरप्रदेशांतल्या निवडणुकीत दिसून येत नाही. उत्तरप्रदेशातल्या जनतेला वरील विवेचन पटणारं नाही. महाराष्ट्रातल्या जनतेस तरी का पटावं? आ.न., -गा.पै.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 21:02
गामाजी, त्याकाळात उत्तर प्रदेशात भटकंती झाली नाही. पण अनेक लेख सूचित करतात की मध्यम आणि गरीब व्यापाराचे नुकसान झाले. जर कदाचित स्वानुभव सांगा असे श्रीगुरुजींनी नमूद केले नसते तर मी अहवाल आधार म्हणून घेतला असता. अहवालांवरही चर्चा होऊ शकते. हा स्वानुभव असल्यामुळे तो इतरांना पटवा अथवा इतरांनी पटवून घ्यावा यासाठी मुळीच दिलेला नाही. तो जसा आहे तसा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कदाचित त्याच काळात इतर कुणी ग्रामीण भागात फिरले असेल तर त्याचा अनुभव वेगळा असू शकेल. उत्तर प्रदेशात भाजपला ३९.७% मते मिळाली याचा अर्थ ६०.३% भाजपा विरोधात होती. आपल्या तर्काने मी विचार केल्यास ६०.३% नोटाबंदीविरोधात होती. त्यामुळे मी किंवा आपण उत्तर प्रदेशच्या जनतेला वेगळे काही पटवून द्यावे असे नाही. जर उत्तर प्रदेशचा विजय गृहीत धरला तर नांदेडमधील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचा आणि कॉंग्रसच्या विजयाचा देखील विचार करावा लागेल.

अभिदेश शनिवार, 18/11/2017 02:17
कोणत्या पक्षास आणि किती वेळा 50 % पेक्षा जास्त मत मिळाली आहेत ? अगदी १९५१च्या पहिल्या निवडणुकीत सुद्धा कौंग्रेसला ४५ % मिळाली. तेव्हा जागे व्हा आणि थोडा अभ्यास वाढवा. https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_India

Duishen शनिवार, 18/11/2017 03:11
मी जागृत (Awake ) असल्यामुळे जागा असणे हे महत्त्वाचे ठरत नाही. कारण अनेक व्यक्ती जागे असूनही "निद्रिस्त" असत्तात किंवा झोपेचे सोंग आणतात. लिंक दिल्याबद्दल धन्यवाद. लिंक दिली नसती तरीही मतदान किती होते आणि किती मार्जिनने निवडणुका जिंकल्या गेल्या याचे साधारण वाचन आहे. नकळतपणे आपण माझ्या मुद्द्याला पाठींबा दिलात. निवडणुकीतील विजय म्हणजे सरकारने आखलेल्या धोरणांचा विजय असतो असा माझा तरी नक्कीच बाळबोध समज नाही. त्यामुळे युपी मधील भाजपचा विजय हा नोटबंदी या धोरणाचा विजय आहे असेही मनात नाही. हाच तर्क मी गामाजीच्या प्रतिसादात देत होतो. १९५१ चा उल्लेख केल्यामुळे सांगतो- त्या काळातही सक्षम विरोधी पक्ष नव्हता पेक्षा विरोधी पक्ष सक्षमपणे होण्याची किंवा एकत्र येण्याची वेळ म्हणजे आणीबाणीचा हुकूमशाही काळ! म्हणजे १९५१ ते आणीबाणीचा काळ यामध्ये दुसऱ्या एखाद्या सक्षम राष्ट्रीय पक्षाचे नाव चटकन नजरेसमोर तरी येईल का? अभिदेश जी, एक छोटी विनंती! अभ्यासकाने मूळ स्त्रोत उपलब्ध असतांना असे मूळ स्त्रोत देणे आवश्यक आहे. हे अभ्यासकाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. उदा: इलेक्शन कमिशनची वेबसाईट. जर मूळ स्त्रोत उपलब्ध नसेल तर विकी सारखे दुय्यम स्त्रोत चालतो पण तोही अनेक जागी शंकास्पद ठरू शकतो. कृपया खुद्द विकिपीडियाचे Disclaimer वाचावे.

अभिदेश शनिवार, 18/11/2017 03:22
चुकीची आहे असे आपले म्हणणे आहे का ? राहाता राहिला प्रश्न नोटबंदीला पाठिंबा होता कि नव्हता , भारतामध्ये निवडणुकांमध्ये ह्या कोणाला किती टक्के मते मिळाली ह्यानुसार ठरत नाहीत तर कोणाला किती जागा मिळाल्या ह्यावर ठरतात , त्यामुळे जर कोणत्या पक्षाला बहुमतापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर लोकांना त्या पक्षाची भूमिका मान्य आहे असेच समजावे लागेल. हे आपल्या सारख्या अभ्यासू आणि जागृत व्यक्तीला माहित नाही हे पाहून खेद वाटला.

Duishen शनिवार, 18/11/2017 04:22
टक्केवारी चुकीची आहे असे मी म्हणालो नाही. कृपया प्रतिसाद पुन्हा वाचावा. प्रतिसाद असा आहे - "अभ्यासकाने मूळ स्त्रोत उपलब्ध असतांना असे मूळ स्त्रोत देणे आवश्यक आहे. हे अभ्यासकाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे". आणि आपण अभ्यासक असल्यामुळे हे जाणता असा माझा विश्वास आहे. १९८४ ला कॉंग्रेसला जो अभूतपूर्व विजय मिळाला होता तो नेमक्या कुठल्या भुमिकेमुळे? कारण तेव्हड्या जागा ना खुद्द कॉंग्रेसला कधी पूर्वी किंवा नंतर मिळाल्या ना इतर पक्षाला आजतागायत मिळाल्या! त्यानंतरचे दशक ते २०१४ पर्यंत दोन प्रकारच्या कडेबोळांनी चालवले. एक कडबोळ म्हणजे यु.पी.ए. आणि दुसरे कडबोळ म्हणजे एन.डी.ए. जनतेला जर खरोखरच भूमिका मान्य आहेत असे गृहीत धरले तरीही मग सत्तापिपासुंनी सत्ता मिळविण्यासाठी जे प्रकार केले (म्हणजे कडेबोळे तयार करण्याचे...) त्याला भूमिकेची मान्यता असे म्हणता येईल का? शिवाय आपले एक विधान आवडले - "... तर लोकांना त्या पक्षाची भूमिका मान्य आहे असेच समजावे लागेल." हे वाक्य मनोमन पटले. समजावे लागेल. म्हणजे गृहीत धरावे लागेल. जे समजले ते सत्यच असेल असे नाही. किंवा जो समज आहे तो सत्य असलाच पाहिजे असे नाही. उदा: अमेरिकेची जनता लिंगसमभाव मनात नाही असा माझा समज कारण तिथे ट्रम्प सारखी व्यक्ती निवडून आली. किंवा बराक ओबामा निवडून आले म्हणजे अमेरिकन जनता ही वंशभेदी नाही असा माझा समज आहे. पण माझा समज म्हणजे सत्यता असलीच पाहिजे बंधन नाही. ते केवळ माझ्यासाठी सत्य असू शकेल. अमेरिकन जनतेसाठी नाही.

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 20:33
नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही.
तसं तुम्ही पक्के सरकारद्वेष्टे असल्यामुळे ९ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वर विश्वास ठेवत नसणार. म्हणून तुमच्यापेक्षा जास्त द्वेष्टे असलेल्या स्क्रोलची लिंक देत आहे. यात उद्दिष्टे होती असं लिहिलं आहे. https://scroll.in/article/849159/failed-objectives-rbi-report-has-demol… ================= अर्थातच केवळ उद्दिष्टे असण्याला मार्क नसतात हे मान्य आहेच, पण मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 22:18
कुठलेही सत्तास्थान मिळवायचे असले की द्वेष उपयोगचा ठरतो. कुणी सत्तेसाठी घर सोडतं तर कुणी सत्यासाठी! सत्यासाठी घर सोडलेल्यांवर दोन्ही बाजूने "द्वेषाचा" आरोप स्वाभाविक आहे. शेवटी एकाद्याने दिलेली भेट अथवा आरोप दोन्ही स्वीकारायचे की नाही हा त्या त्या व्यक्तीच्या स्वभाव विशेषांवर अवलंबून आहे.त्यामुळे दिलेली भेट घेतलीच पाहिजे असे काही बंधन नाही. जी भेट अथवा आरोप घेतलाच नाही तो देणाऱ्या व्यक्तीच्याच हातात / मनात राहून जातो. शिवाय राग, लोभ, द्वेष याप्रकारच्या षडरीपुंवर विजय मिळवावा असे वाक्य सर्व माणसांना लागू आहे. माझा तर प्रयत्न चालूच आहे. आता मुद्द्याकडे वळू! लिंक वाचली. यापूर्वीही वाचली होती. माझ्या प्रतिसादात मी "नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही." असे वाक्य वापरले. मी असे म्हटलेले नाही की नोटाबंदी उद्देशहीन होती. माझे इतकेच म्हणणे आहे की सरकारच्या वतीने जे जे उद्देश म्हणून वेळोवेळी सांगितल्या गेले आहे त्यामुळे "एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही." आता मला निश्चित उद्देश जाणवला नाही म्हणून जर माझी मानसिकता निगेटिव्ह ठरत असेल तर ते तुमचे मत! मत व्यक्त केल्याबाबत धन्यवाद! ज्या महिलांनी नोटाबंदी मुळे डब्ब्यातील साठवलेले पैसे बाहेर काढले आणि घरगुती (शारीरिक/ मानसिक) हिंसाचाराला सामोरे गेले त्यांना मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू शकत नाही. किंवा त्याकाळात ज्यांची मजुरी बुडाली आणि दुसऱ्या दिवशीची चूल पेटली नाही त्यानाही मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू शकत नाही. ज्याचे छोटे-मोठे व्यापार बुडाले त्यांनाही मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू शकत नाही. किंवा जर जे व्यक्ती एटीएम च्या रांगेत असतांना मृत्यू पावले त्यांचा घरच्यांनाही मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू नाही शकतं!

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 22:38
मी लग्न केलं आहे. लग्न करायचा माझा एक काही निश्चित उद्देश नव्हता. लग्न करून मी अत्यंत सुखी आहे. न केलं असतं तर नसतो, कोणतंही एक निश्चित उद्दिष्ट सांगता येत नसूनही मी माझ्या लग्नाला उद्दिष्टपूर्ण (आणि पूर्णौद्मानतो)) मानतो. असो. ============= काळा पैसा हो, काळा पैसा! बिनबापाचा पैसा.

Duishen शनिवार, 18/11/2017 04:45
अजून एक अनुभव नमूद करावा वाटतो. त्याकाळात बऱ्याच लग्नांचा शुभमुहूर्त टळला किंवा काही कुटुंबांना भयंकर त्रासातून जावे लागले अशा बातम्या पहिल्या.त्याकाळात सुमुहूर्त आहे असे म्हणणारे सगळेच ज्योतिष चुकले असावेत का! आमच्याही एका मित्राचे लग्न लांबले. खरतर ज्योतिषांनी त्याला सुमुर्ह्त काढून दिला होता. आम्ही मित्र त्यावेळेस ऑक्टोबर मधे जमणार होतो. त्यामुळे त्याला ऑक्टोबरमधे लग्न कर असे सुचविले. पण त्याने मित्रांच्या सल्ल्याऐवजी ज्योतिषाचा सल्ला ऐकला. नोटाबंदी नावाच्या राहुने त्याचा सुमुहुर्ताचा सूर्य गिळंकृत केला. त्यानंतर त्याने मे महिन्यात कुठलाही मुहूर्त न बघता लग्न केले. सुखी आहे सध्या!

एमी शनिवार, 18/11/2017 10:30
प्रतिसाद आवडला. नोटबंदीनंतर मराठी आंजावर एवढ्या चर्चा झालेल्या पण त्यात कुठेच या 'गाडग्या-मडक्यात, डब्ब्यात किडूकमिडूक जमा करून ठेवणाऱ्या बायकां' बद्दल एकही वाक्य वाचल्याच आठवत नाहीय. वर्षानुवर्षे जमा केलेली पुंजी एका फटक्यात मातीमोल झालीच + पुढे मारहाण सहन करावी लागली ते वेगळंच....

गामा पैलवान शुक्रवार, 17/11/2017 19:12
सिंजि, गुजरातेत दम निघतोय, तर मग उत्तरप्रदेशांत निघालं ते काय होतं? नोताबंदी तिथेही झाली होती ना? आ.न., -गा.पै.

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 20:43
कारणे: १. प्रत्येक नोटेला बाप मिळाला. २. जर पूर्वी १००० रु चे काम १०० इतक्या मूल्याच्या च्या नोटांत चालायचे तर नोटबंदी नंतर १०५० रु चे काम ७० रु चालत आहे.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 17/11/2017 21:18
नोटबंदीवर आपल्यासारख्यांनी भाष्य करणे म्हणजे आंधळ्यांनी हत्ती कसा आहे यावर भाष्य करण्यासारखे आहे हे मागच्या वर्षी म्हटले होते आणि आजही मला तसेच वाटते. या निर्णयामागे नक्की काय विचार होता, उद्दिष्टे काय होती, इतर कोणते घटक निर्णयप्रक्रीयेत होते या सगळ्या गोष्टी माहित नसतील तर त्यावर कोणतेही (अनुकूल/प्रतिकूल) भाष्य करणे म्हणजे आंधळ्यांनी हत्तीचे वर्णन करण्यासारखेच आहे. तरीही निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र पूर्ण गंडलेली होती हे नोटबंदीच्या निर्णयानंतर दीड महिना झाल्यानंतरही बँकांपुढच्या रांगा बघून नक्कीच म्हणावेसे वाटते. पूर्वीही १०० च्या नोटा सगळ्या ए.टी.एम मध्ये नसायच्याच. हल्ली १०० च्या नोटा असलेल्या ए.टी.एम चे प्रमाण आणखी कमी झाले आहे असा अनुभव मला तरी आला आहे.
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते?
पास. मुद्दलात उद्दिष्टे कोणती होती हेच माहित नसेल तर या प्रश्नाचे उत्तर कसे देणार? प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? फार नाही. मी पहिल्यापासूनच शक्य तिथे कॅशलेसच होतो. त्यामुळे बँकेपुढे दोन वेळा तासभर रांगेत उभे राहायला लागले होते. तसेही मुंबईत दररोज दोन-अडीच तास प्रवासात जातातच. महिन्यातून एखाद दोन वेळा ट्रॅफिक जॅम, गाड्या उशीराने असणे अशा कारणाने आणखी उशीरही होतोच. त्यामुळे दोन महिन्यात दोन वेळा तासभर रांगेत उभे राहायचे फार वाटले नव्हते. प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? ज्या प्रकारच्या व्यवहारात लोक कॅशच वापरत आले आहेत तिथे नक्कीच त्रास झाला असावा असे वाटते (मी कुठे बघायला गेलो नव्हतो). कॅशलेस व्यवहारांमध्ये नोटबंदीमुळे वाढ झाली हे नोटबंदीचे यश/अपयश मोजायचे एकक असू नये. समजा काही कारणानी आठवडाभर मॅगी सोडून इतर कोणतेही खाद्यपदार्थ उपलब्ध नसतील तर त्या आठवड्यात मॅगीचा खप प्रचंड वाढलेला दिसेल. त्याप्रमाणेच मुळात हातात कॅशच नसेल तर कॅशलेस व्यवहार करण्याशिवाय लोकांपुढे काय पर्याय होता? प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? धाडसी आणि राजकीय फायदा-तोटा नजरेसमोर न ठेवता घेतलेला निर्णय होता हे नक्की. त्या निर्णयामागची उद्दिष्टे माहित नसतील तर तो काळा पैसा बाहेर काढायचा प्रामाणिक प्रयत्न होता की नाही हे सांगता येणार नाही.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 19/11/2017 08:50
निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र पूर्ण गंडलेली होती...
असे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते रिचर्ड थेलर म्हणत आहेत. स्वराज कुमार या भारतीय विद्यार्थ्यानी रिचर्ड थेलरना ई-मेल पाठवून त्यांचे भारतातल्या नोटबंदीवरील मत विचारले. त्यावर त्यांनी पुढील मत मांडले: 1