Skip to main content

निश्चलनीकरण सर्वेक्षण

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 16/11/2017 20:17 या दिवशी प्रकाशित केले.
निश्चलीकरण या अत्यंत धाडसी व महत्वाच्या निर्णयाला नुकतेच १ वर्ष पूर्ण झाले. हा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी संध्याकाळी ८ वाजता जाहीर केल्यानंतर देशात प्रचंड खळबळ माजली होती. काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट चलनाला आळा घालणे अशी काही प्रमुख उद्दिष्टे या निर्णयामागे होती असे सांगण्यात आले होते. या निर्णयाला काही जणांनी प्रचंड पाठिंबा दिला तर काही जणांनी कडाडून टीका केली. आज एक वर्षानंतर सुद्धा हेच चित्र कायम आहे. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली, देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असे दावे अनेकजण करीत असताना या निर्णयामुळे काहीही नुकसान झाले नाही, रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला, बनावट चलन नष्ट झाले, मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली, बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले इ. दावे या निर्णयाचे समर्थक करीत आहेत. आज एक वर्ष उलटल्यानंतर याच विषयावर मिपांकरांची मते जाणून घ्यावीत या उद्देशाने हे सर्वक्षण करीत आहे. खालील प्रश्नांवर ० ते १० या कक्षेत प्रश्नांचे मूल्यांकन करता येईल. ० गुण = उद्दिष्ट अजिबात साध्य झाले नाही/अजिबात नाही १ गुण = उद्दिष्ट अगदी किंचित प्रमाणात साध्य झाले/अगदी किंचित २ गुण = उद्दिष्ट अगदी थोड्या प्रमाणात साध्य झाले/अगदी थोड्या प्रमाणात . . ५ गुण - अर्धे उद्दिष्ट पूर्ण झाले (किंवा अर्धे उद्दिष्ट अपूर्ण आहे)/मध्यम प्रमाणात . . ८ गुण - उद्दिष्ट बर्‍याच प्रमाणात साध्य झाले/बर्‍याच प्रमाणात ९ गुण - उद्दिष्ट बहुतांशी साध्य झाले/खूप जास्त प्रमाणात १० गुण - उद्दिष्ट पूर्ण साध्य झाले/अत्यंत जास्त प्रमाणात असे गुणांकन करता येईल. गुणांकन करताना फक्त गुण न देता त्याविषयी सविस्तर स्पष्टीकरण, स्वानुभव इ. आकडेवारीनिशी लिहिल्यास जास्त चांगले. प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का?
लेख वर्गीकरण
वाचने 39463
प्रतिक्रिया 207

प्रतिक्रिया

Nitin Palkar गुरुवार, 16/11/2017 21:05
प्रश्न १)निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? उत्तर :वस्तुनिष्ठ उत्तर देता येणार नाही. अतिरेकी, नक्षलवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसते. निश्चलनीकरणाचा सामान्य माणसांना विशेष त्रास झाला नाही. अर्धे उद्दिष्ट अपूर्ण आहे पण उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली हे निश्चलनीकरणाचे यश समजलेच पाहिजे. प्रश्न २) निश्चलनीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर : यत्किंचीतही नाही. प्रश्न ३) निश्चलनीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: बेहिशेबी पैसा ज्यांच्याकडे नव्हता/नाही त्यांना खास त्रास झाला नसावा. जे प्रवासात होते त्यांना थोडीशी अडचण सोसावी लागली असू शकेल पण मी स्वतः पंधरा नोव्हेंबर ते तीस नोव्हेंबर अशी पंधरा दिवसांची मध्य प्रदेशची सहकुटुंब सहल विनाविघ्न करून आलो. ज्यांच्याकडे बिहीशेबी पैसे होते/आहेत त्यांचे नुकसान तेच सांगू शकतील. प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? उत्तर: धाडसी नक्की होता, राजकीय फायदा कोणता पक्ष बघत नाही? परंतु या निर्णयात राजकीय फायद्यापेक्षा धोका अधिक होता/आहे. जो काळा पैसा लोकांच्या तिजोर्र्यांन्मध्ये होता त्यातील काही प्रमाणात तरी नक्की बाहेर आला...

arunjoshi123 रविवार, 19/11/2017 23:42
कडूसे विचार बाजूला ठेऊन विचार करू: १. फक्त खरेदीच्या बाजूनं पाहिलं तर देशात होणार्‍या १०० रु मूल्याच्या व्यवहारांपैकी ८० रु चलन वापरून होतच नाही. किती उरले. २. व्यवहाराच्या दृष्टीने निर्यात उणे आयात इतकाच जीडिपी असला तरी परकीय व्यापारात आयात आणि निर्यात यांची बेरीज करायला पाहिजे आणि हे दोन्ही परकिय चलनांत होते. किती उरले? ३. एकूण चलनाच्या ८५% चलन रद्द झाले होते. जे हाय व्हेलॉसीटी लो व्हॅल्यू चलन आहेत ते चालू होते. किती उरले? ४. सरकारने एकूण २५ प्रकारे जुने चलन स्वीकारणे चालू ठेवले होते. किती उरले? ५. हाय व्हॅल्यू मनीचा सप्प्लाय शेवट्च्या दिवशी चालू झाला नाही. तो ५० दिवसांत उच्च पातळीला आला. किती उरले? ६. मूळात १७.७ लाख कोटी इतके चलन नकोच होते, १५ लाख कोटीच पाअहिजे होते. किती उरले? ७. त्यातही बँकांकडे असलेली कॅश ५% एवजी ४% झाली आहे. किती उरले? ८. ऑनलाईन व्यवहार, जे लोक अगोदर करू शकत नव्हते, ते करू लागले. किती उरले? ९. यातला बराच व्यवहार क्रेडिट वर चालतो. किती उरले? --------------- डॉक्टरने कात्री चालवली तर डाकूने घाव घातला असा कांगावा करू नये.

Nitin Palkar बुधवार, 22/11/2017 20:49
अजो, तुम्ही केवळ प्रश्न विचारताय...! श्रीगुरुजींनी काही प्रश्न विचारलेयत.... काहींची तरी उत्तरे द्या...

arunjoshi123 गुरुवार, 23/11/2017 14:54
मी दिलीत ना उत्तरं. ========== गोडसेंनी मोदींना टपकवण्यापूर्वी ठप्प बिप्प काही पडलं नाही असं सांगायचं होतं. अर्थात हे सगळे रेशो त्यांना माहित असण्याची संभावना नाही.

जानु गुरुवार, 16/11/2017 22:01
१. माझे ५ गुण कारण भारतीयांची जुगाडू वृत्ती. त्यामुळे रक्कम वाया न घालता बँकेत टाकली. जर खात्यांची खणती लावली आणि लोकांना बोलते केले तर ८ गुण. २. तसे पाहता त्यावेळी प्रचंड आनंद झालेला होता. आपल्या राजकीय मतपेढीला पणाला लावायला हिंमत लागते. भारताच्या इतिहासात चांगला अथवा वाईट (भविष्यात चांगला म्हटला जावा ही अपेक्षा) त्रास अजिबात नाही. आदल्या दिवशी ७ .३० ला ५००० काढले होते ते दुकानादाराने घेतले. ३-४ वेळा ए टी एम ला २०-२५ मिनिटे उभा राहिलो तितकेच. नेट बँकिंग असल्याने त्रास झाला नाही. २-३ दिवसात लोकांची जुगाडू कार्यप्रणाली पाहिली आणि गार झालो. ३. अचानक दैनिक व्यवहारात कल्पनेबाह्य निर्णय, इतका बदल ३०% जनतेला जमला नाही. ४. होय.

गामा पैलवान गुरुवार, 16/11/2017 23:33
श्रीगुरुजी, निश्चलनीकरणाची नेमकी उद्दिष्टं काय आहेत याची अधिकृत घोषणा कुठे मिळेल? ती वाचून मगंच गुण देईन म्हणतो. आ.न., -गा.पै.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 17/11/2017 01:04
नक्की कशासाठी केलं गेलं होत ते सरकारनी तरी कुठं निश्चित सांगितलंय! कुठलं भाषण रेफरन्स मानायचा? पाहिलं भाषण? का RBI नी जे मत मांडले होत ते? सरकारनी तर उद्दिष्ट इतक्या वेळा बदलली आहेत कि काय बोलावं! आधी काळा पैसा नष्ट होणार, पाण्यात सोडणार लोक, जाळून टाकणार! ते... नाही झालं! मग, Cashless economy करायची आहे म्हणून.. ते चुकीचं वाटलं कि LessCash इकॉनॉमी पाहिजे म्हणून! आता नोटा आल्यावर ते उद्दिष्ट पण पाण्यात गेलं! बँकांमध्ये पैसा आणायचा म्हणून! हे उद्दिष्ट होत असं सरकारनी सांगितलं तर त्याचा जोरात फटका बसेल म्हणून अधिकृत कुठलेच उद्दिष्ट द्यायचे नाही हेच धोरण दिसते... काही मुद्दे तुम्ही मांडलेत..
रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला, बनावट चलन नष्ट झाले, मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली, बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले इ. दावे या निर्णयाचे समर्थक करीत आहेत.
एक एक करून बघू यातले मुद्दे: १. रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला : काळ्या पैशाबद्दल जो अंदाज बांधला होता त्यामुसार सुमारे २-3 लाख कोटी पर्यंत काळा पैसा येणार असे सांगितलं जात होत. प्रत्यक्षात फक्त काही हजार कोटी पैसा बँकामध्ये आला नाही! म्हणजे काळ्या पैशाचा अंदाज "खरा मानला" तर नोटबंदी मध्ये आता पर्यंतचा मोठा भ्रष्टाचार झालाय! आणि तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात विखुरलाय कि छाननी करणे पण कठीण आहे! आणि जर "अंदाज खोटा होता" मानलं तर मुख्य उद्दिष्टच फसलेले दिसत. म्हणजे सगळ्या देशाला उगीच वेठीला धरलं गेलं! २. बनावट चलन नष्ट झाले: खोटे चलन खूप कमी होत हे स्वतः RBI च्या निवेदनात दिलेलं होत. मी नोटबंदीच्या धाग्यात संपूर्ण पत्रकार परिषदेची लिंक आणि सारांश दिलेला होता तो बघू शकता. त्यामुळं नोटबंदी (बाकीचे इतके अवघड शब्द उगीच का वापरायचे? असो!) त्यासाठी नव्हती... आणि याशिवाय २००० रुपयांची इतकी बंडल नोट काढलीये कि ती खोटी जरी छापली तरी लोकांना कळायचं नाही त्यामुळे बनावट नोटा तयार होत राहणारच... तश्या सापडल्या हि आहेत. ३. मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली : यातून किती महसूल आला? पैसे छपाई, वितरण, ATM यंत्र कॅलिब्रेशन फक्त याचा जरी खर्च काढला तर किती प्रचंड होतोय बघा जरा! ४. बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले: हे उद्दिष्ट सरकारने सांगितले आहे का? कारण जर हे उद्दिष्ट जनतेला सांगिलते कि केवळ बँकेत पैसा आणायचा होता म्हणून हा गोंधळ घातला तर कितीपट रुचेल ते बघावं लागेल! आता नुकसान बघूया:
निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली, देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असे दावे अनेकजण करीत असताना
१. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या : 1.5 million jobs lost in first four months of 2017 हे वाचा! CMIE ची लिंक आहे हा.. कोणीतरी नोटबंदी चे फायदे दाखवायला यांची लिंक वापरली होती म्हणून देतोय. २. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली: Demonetisation: Currency recall could cost India a massive Rs 1.28 lakh crore, says CMIE आकडे बघा! १.२८ लाख कोटी खर्च अपेक्षित होता, फक्त नोटबंदी साठी!! इतका मोठा खर्च करून पुन्हा जिडीपी जो खाली गेला तो पकडतच नाहीये! img जेव्हा सरकार "खरे" आकडे मांडेल कि किती काळा पैसे खरोखर सापडला(पंप्र असेही सांगतात की २-३ लाख कोटींचा सापडलाय म्हणून, त्यांना कुठले संदर्भ द्यावे लागत नाहीत नुसते ठोकून द्यायचे!) तर मग झालेला खर्च, गोंधळ, त्रास उगीच झाला कि त्यातून काहीतरी फायदा झालाय जो नोटबंदीशिवाय होऊच शकत नव्हता हे बघता येईल. तोपर्यंत अशी सर्वेक्षण वगैरे नुसतीच पोकळ राहतील!

गोंधळी शुक्रवार, 17/11/2017 10:36
नक्की कशासाठी केलं गेलं होत ते सरकारनी तरी कुठं निश्चित सांगितलंय! कुठलं भाषण रेफरन्स मानायचा? पाहिलं भाषण? का RBI नी जे मत मांडले होत ते? सरकारनी तर उद्दिष्ट इतक्या वेळा बदलली आहेत कि काय बोलावं! आधी काळा पैसा नष्ट होणार, पाण्यात सोडणार लोक, जाळून टाकणार! ते... नाही झालं! मग, Cashless economy करायची आहे म्हणून.. ते चुकीचं वाटलं कि LessCash इकॉनॉमी पाहिजे म्हणून! आता नोटा आल्यावर ते उद्दिष्ट पण पाण्यात गेलं! विमुद्रिकरणाबाबत सामान्य लोकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण आहे.अशा वेळी जे expert आहेत त्याचे मत काय आहे हे बघीतले पाहिजे. उदा. रघुराम राजन ज्यांच्या योग्यतेबद्द्ल कोणाच्याही मनात संभ्रम नसावा.

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 18:37
उदा. रघुराम राजन ज्यांच्या योग्यतेबद्द्ल कोणाच्याही मनात संभ्रम नसावा.
योग्यता हा परिपूर्ण निकष नव्हे.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 23:54
रघुराम राजन यांचा नोटाबंदीला विरोध असणार आणि सत्ता स्थाने त्यांना सुधरू देत नसणार म्हणून त्यांनी दुसरी टर्म स्वीकारली नाही. त्यांचे मत नक्कीच उपयोगाचे असणार आहे. नोटबंदीचा प्रकार म्हणजे करंगळीच्या नखाला जिव्हाळी लागली म्हणून अख्खे शरीर फाडून सर्जरी करण्यासारखे आहे हे त्यांना जाणवले असणार. बरं, सर्जरी तर झाली पण अजून जिव्हाळी काही ठीक होत नाहीये. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेल्या मतांची लिंक देत आहे - http://www.hindustantimes.com/india-news/raghuram-rajan-breaks-silence-… https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/raghuram-rajan… http://www.thehindu.com/business/Economy/heres-what-raghuram-rajan-said…

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 18/11/2017 11:34
हा मूर्ख आपटार्ड आहे.
हे कशावरून? मध्यंतरी केजरीवालांनी राजनना राज्यसभेसाठीचा उमेदवार बनवायची पुडी सोडली म्हणजे राजन आपटर्ड कसे काय होतात? चिदंबरमपुत्राच्या सिंगापूरमधील बँक खात्यांमध्ये भारतातून काय व्यवहार करण्यात आले होते ही माहिती राजननी दडवून ठेवली होती हा डाग राजनसाहेबांच्या कारकिर्दीवर नक्कीच आहे. पण बाकी त्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून केलेल्या अनेक गोष्टी चांगल्याच होत्या. १. सप्टेंबर २०१३ मध्ये राजन गव्हर्नरपदावर आले त्यावेळी रूपया जोरदार आपटत होता आणि मिनी करन्सी क्रायसिस झाला होता. त्यावेळी राजननी बँकांना ३ वर्षांसाठी Foreign Currency Non-Resident (Bank) (FCNRB) deposits द्वारे परदेशातून डॉलर डीपॉझिट उभारायची परवानगी दिली होती. या योजनेत बँकांकडील डॉलर भारतीय रूपयात बदलून देण्यासाठी Transaction cost मध्ये सवलत दिली होती त्यामुळे बँकांना ही योजना फायद्याची होती. तसेच परदेशातील भारतीय बँकांच्या शाखेत डॉलर गुंतवायचे, त्यावर ओव्हरड्राफ्ट अकाऊंट मिळून त्या ओव्हरड्राफ्टवर पैसे उचलून तेच FCNRB मध्ये गुंतवायची संधी गुंतवणुकदारांना होती. त्यात दोन बाजूंमधील व्याजाच्या दरात फरत होता आणि गुंतवणुकदारांना arbitrage ची संधी होती. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही ही योजना फायद्याची होती. त्यातून रिझर्व्ह बँकेने २५ बिलिअन डॉलर उभे केले होते. असे करणे हाच योग्य मार्ग होता का? संकट आल्यावर काहीतरी हातपाय मारून त्यातून मार्ग काढले जातात. राजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव यांनी भारतीय बाँड आणि अमेरिकन सरकारमधील बाँड यातील परताव्यामधील फरक वाढविण्यासाठी काही पावले उचलली होती आणि त्यातून भारतातील बाँड मार्केट जुलै २०१३ मध्ये जोरदार आपटले होते. याविषयी मी रिझर्व बॅंकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची Monetary Policy आणि त्यांच्याकडूनच्या अपेक्षा या लेखात लिहिले होते. यातून झाले असे की भारतीय बाँड मार्केटमधून डॉलरचा बाहेर जायचा ओघ काही प्रमाणात कमी व्हायला मदत झाली पण बाजारात मात्र मोठा व्यत्यय आला. राजन यांनी अशाप्रकारचा कोणताही व्यत्यय बाजारात येऊ न देता रूपयाला सावरायचे प्रयत्न केले. १९९१ मध्येही त्यापेक्षा बरेच मोठे संकट आले असताना चंद्रशेखर सरकारने सोने गहाण ठेऊन डॉलर भारतात आणलेच होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की संकट आल्यावर अशी काहीतरी पावले उचललीच जातात. ते राजनसाहेबांनी केले होते. ही FCNRB डीपॉझिट्स ३ वर्षांसाठीची होती आणि ती नोव्हेंबर- डिसेंबर २०१६ मध्ये परत द्यायची वेळ आल्यावर भारतातून डॉलर परत बाहेर जातील आणि रूपया जोरदार कोसळेल आणि त्या कारणासाठी राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत टाईमबॉम्ब लावला आहे असे सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते. स्वामींच्या कित्येक मूर्खासारख्या विधानांपैकी हे एक विधान निघाले. ते आज कोणाला आठवते तरी का? बरं हेच स्वामी १९९१ मध्ये सोने गहाण ठेवणार्‍या चंद्रशेखर सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्या सरकारने असाच टाईमबॉम्ब अर्थव्यवस्थेत पेरला नव्हता वाटतं. कारण सोने गहाण टाकून कर्जाऊ उभे केलेले डॉलर कधीतरी परत करायचेच होते. २. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राजन यांनी बँकांना एन.पी.ए चे नक्की आकडे किती हे जाहिर करायचे नियम अधिक कडक केले. पूर्वी बँका खटपटी करून एन.पी.ए चे आकडे होते त्यापेक्षा बरेच कमी दाखवत असत हे त्या क्षेत्रातला कोणीही सांगू शकेल. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक वगैरे शेअर जोरदार आपटले त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राजनसाहेबांनी उगारलेला बडगा हे होते. ३. डिसेंबर २०१४ मध्ये राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना आर.बी.आय आणि सरकार यांच्यात एक एम.ओ.यु झाला होता. त्याअन्वये रिझर्व्ह बँकेचे ध्येय २% ते ६% मध्ये महागाईचा दर ठेवणे हे असेल हे inflation targeting मान्य केले होते. inflation targeting हा एक चांगला धोरणात्मक बदल आहे. अनेक देशांमध्ये ही यंत्रणा पूर्वीपासूनच आहे. भारतात ही यंत्रणा आणली त्यासाठी श्रेय सरकारचे त्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेचेसुध्दा आणि म्हणून राजनसाहेबांचे सुध्दा. राजनसाहेब हे एक प्राध्यापक आहेत. अनेकदा अशा मंडळींचा अनुभव आणि ज्ञान पुस्तकी असते आणि प्रत्यक्षात त्याचा फार उपयोग होत नाही अशास्वरूपाचे आक्षेप नेहमी घेतले जातात. त्यात कितपत तथ्य आहे हे माहित नाही. अरविंद पंगारियाही निती आयोग सोडून म्हणूनच गेले असावेत. तरीही रघुराम राजनना मूर्ख आपटार्ड म्हणायचे कारण समजले नाही.

उपेक्षित शनिवार, 18/11/2017 12:05
अतिशय उत्तम, माहितीपूर्ण आणि निष्पक्ष प्रतिसाद ट्रुमन साहेब. या प्रतिसादासाठी तुम्हाला माझ्यातर्फे तुमची आवडती मिसळ (पुण्यातील बर का !) :)

योगेश लक्ष्मण बोरोले शुक्रवार, 17/11/2017 11:46
CMIE ही एक Private Limited Company आहे. फालतु कपपनी वाटते त्यामुळे त्याच्या अहवालांवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 17/11/2017 12:25
ती फालतू वाटते हा निष्कर्ष कसा काढलात हे सांगितलेत तर बरे होईल! श्रीगुरुजी यांनीच जी लिंक शेअर केलेली कि कशी नोटबंदी निःसंशय सफल झाली आहे, त्या अहवालात CMIE च्याच "गरजेपुरत्या" आकड्यांचा समावेश होता. दुसरी कुठली लिंक दिली कि तो अहवाल वाईट लोकांनी केलेला असतो म्हणनू मग CMIE ची लिंक दिली आहे.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 17/11/2017 12:25
ती फालतू वाटते हा निष्कर्ष कसा काढलात हे सांगितलेत तर बरे होईल! श्रीगुरुजी यांनीच जी लिंक शेअर केलेली कि कशी नोटबंदी निःसंशय सफल झाली आहे, त्या अहवालात CMIE च्याच "गरजेपुरत्या" आकड्यांचा समावेश होता. दुसरी कुठली लिंक दिली कि तो अहवाल वाईट लोकांनी केलेला असतो म्हणनू मग CMIE ची लिंक दिली आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 17/11/2017 15:02
१. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या : 1.5 million jobs lost in first four months of 2017 हे वाचा! CMIE ची लिंक आहे हा.. कोणीतरी नोटबंदी चे फायदे दाखवायला यांची लिंक वापरली होती म्हणून देतोय. भारतात कोणाकडे रोजगार आहे व कोणाकडे नाही याची अधिकृत माहिती कोणत्याही सरकारी किंवा असरकारी संस्थेकडे नाही. जे आहेत ते केवळ अंदाज आहेत. निश्चचलनीकरणामुळे १५ लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या हा CMIE चा केवळ अंदाज आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ आकडेवारी नाही. त्यांच्या अहवालात तसेही परस्परविरोधी दावे आहेत. CMIE उदाहरणार्थ - While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. किंवा The unemployment rate during September-December 2016 was 6.8 per cent (29.6 million unemployed out of a labour force of 436 million). in January-April the rate fell to 4.7 per cent एकीकडे म्हणतात की १५ लाखांच्या नोकर्‍या गेल्या तर दुसरीकडे म्हणतात की ज्यांच्याकडे रोजगार नाही अशांची संख्या ९६ लाखांनी घटली आणि जाने-एप्रिल २०१७ या काळात बेरोजगारीचा दर ६.८% वरून ४.७% इतका घटला. एकंदरीत या अहवालात गोंधळ आहे.

Nitin Palkar शुक्रवार, 17/11/2017 21:39
नोकर्या जाणं हा कसा काय निकष ठरू शकतो? मालक कुणालाही कामावर ठेवतो , ते त्या कामगाराचे पोट भरावे म्हणून नाही, तर त्याचा धंदा वाढावा म्हणून .... शेती देखील आतबट्ट्याचा व्यवहार असेल तर करू नये... स्वातंत्र्यपूर्व काळात संस्थानिकांनी सरम्जाम्शाहित जे केलं तेच कॉंग्रेसने केलं...

रविकिरण फडके गुरुवार, 16/11/2017 23:42
श्रीगुरुजी, ह्या सर्वेक्षणात फारच थोडे लोक खऱ्याखुऱ्या अर्थाने सहभागी होऊ शकतील. ते लोक, ज्यांचा कमीअधिक प्रमाणात प्रत्यक्ष फायदा किंवा नुकसान झाले. बाकी आमच्यासारखे (माझ्या अंदाजानुसार ९० टक्क्यांहून अधिक) लोक इतरांचे वाचून-ऐकून आपले मत बनविणार. पुन्हा आम्ही आम्हाला जे रुचते तेच वाचणार. जे वाचणार ते किती वस्तुनिष्ठपणे, संपूर्ण, व अचूक लिहिलेले असेल त्याची खात्री नाही. त्यामुळे गुणांकन तर दूरच, पण क्रमांक २ सोडल्यास अन्य प्रश्नांची उत्तरे मी तरी देऊ शकणार नाही. प्रश्न क्रमांक ४ तर bouncer च आहे! कुणाच्या उद्दिष्टांची आणि प्रामाणिकपणाची कुणी कशी ग्वाही द्यावी? तुमचा काय उद्देश आहे ह्या सर्वेक्षणांमागे माहीत नाही but better take the results with a ton of salt.

विशुमित शुक्रवार, 17/11/2017 10:41
संपूर्ण प्रतिसादासाठी +1 तुमचा काय उद्देश आहे ह्या सर्वेक्षणांमागे माहीत नाही but better take the results with a ton of salt.>>> ==>> नोटबंदीचा उद्देश काय होता हेच अजून कन्फर्म नाही तर सर्वेक्षणाचा उद्देश कोठून मिळणार.

mayu4u शुक्रवार, 17/11/2017 10:19
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? उत्तर: वर गा पै यांनी म्हटल्याप्रमाणे उद्दिष्टे नक्की काय होती? माझ्या मते उ प्र निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले जाण्याचा प्रकार बंद करणे व त्यायोगे सपा/बसपा ची कोंडी करून विधान सभेत विजय मिळवणे हे भाजप चे मुख्य उद्दिष्ट असावे. हे उद्दिष्ट सफल झाले आहेच. प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: शून्य. प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: माझ्या परिचितांपैकी कुणालाच नाही. ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? उत्तर: निर्णय धाडसी होताच. नंतर अनेकदा नियम बदलले गेले, हा गोंधळ टाळायला हवा होता. नवीन चलन वापरात आणण्याची गरज नव्हती. (हे मा वै म)

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 18:40
नंतर अनेकदा नियम बदलले गेले, हा गोंधळ टाळायला हवा होता.
अनेकदा नियम बदलणे म्हणजे गोंधळ नव्हे.

Nitin Palkar रविवार, 19/11/2017 21:27
हे अतिशय धोरणात्मक होते..... जे मासे जाळ्यात येतायत ते पकडायचे नंतर जाळे फैलावत न्यायचे.... barain game.

सुबोध खरे शुक्रवार, 17/11/2017 11:05
८ गुण १) निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टे बऱ्यापैकी साध्य झाली. पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काळा पैसा जमा करणाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरली आहे. यात मुळात दोन प्रकार आहेत. अ) सरकारी अधिकारी जे पैसे खात होते ते तसेच खात राहणार आहेत. ब) व्यावसायिक जे औरस उत्पन्नावर कर भरत नव्हते. ते सध्या तरी भीतीमुळे का होईना आपले उत्पन्न जास्त दाखवायला लागले आहेत. २) मला किंवा कुटुंबाला काहीच त्रास झाला नाही. ३) निश्चलनीकरणामुळे सामान्य माणसांना थोडे दिवस त्रास झाला परंतु असामान्य माणसांना आपले औरस किंवा अनौरस उत्पन्न दडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागले आणि आजही इकडम तिकडम केले ते पकडले जाईल हि डेमोक्लीसची तलवार त्यांच्या डोक्यावर टांगती आहेच. ४) स्वतःची राजकीय कारकीर्द पणाला लावून आणि ज्यात कोणताही स्वार्थ नसताना श्री मोदी यांनी हे पाऊल उचलले ते पूर्ण यशस्वी होणार नाही सुद्धा. पण एक नेता इतका धाडसी निर्णय घेऊ शकतो( भले अनेक लोकांना टोकाचा किंवा मूर्खपणाचा वाटतो) हे कौतुकास्पद आहे. आणि UPA २ च्या धोरण लकव्याच्या पार्श्वभूमीवर तर अधिकच ठळकपणे उठून दिसतो. हि केवळ अर्थ क्रांती नसून "नैतिक" क्रांती आहे.

महेश हतोळकर शुक्रवार, 17/11/2017 20:32
गुण देणार नाही. पण एक मतदार म्हणून माझ्या नेत्याचा अभिमानच वाटला. सकृतदर्शनी कोणताही वैयक्तिक लाभ नसताना एवढा महत्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेणे नक्किच सोपे नाही. आणि निर्णय माझा पंतप्रधान घेतो आहे, त्याचा रबरस्टँप केलेला नाही.

Nitin Palkar शुक्रवार, 17/11/2017 21:59
पूर्णपणे सहमत! जे अधिकृत उत्पन्नावर नियमित (नियत) कर भरतायत त्यांना नक्की त्रास झाला नाही. एक निकष मी स्वतः लावला, मी ज्या भाजीवाली कडून भाजी घेत होतो तिला विचारलं, ती म्हणाली, काय की बा, आय्क्लय असं काय पण लोकं द्येत्यात पैसा, मासळी बाजारात कोळणीला विचारलं ती म्हणाली, सगळेच देतात रोख पैसे. ....... मग त्रास नक्की कोणाला झाला ......

मार्मिक गोडसे शनिवार, 18/11/2017 00:19
मग त्रास नक्की कोणाला झाला ...... नोटाबंदीच्या काळात राज्यातील काही जि.म.बॅंकांना संशयास्पद व्यवहारामुळे नोटा बदलून देण्यास बंदी घातली होती त्यामुळे बँकाच्या ग्राहकांचे अतोनात हाल झाले. अद्याप ह्या बँकांकडील बाद झालेल्या नोटा RBI ने बदलून दिल्या नसल्याने ह्या बँकांचे नेहमीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. राज्यसरकार राजकारण खेळत असल्याने सामान्य ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहे. शेतकऱ्यांना नवीन कर्जही मिळाले नाही आणि बँकेतील स्वतःचे पैसेही मिळण्याचे मार्ग बंद असल्याने त्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे. नोटाबंदिमुळे कारण नसताना ग्रामीण भागातील जनतेला हा त्रास भोगावा लागतोय.

रामदास२९ शुक्रवार, 17/11/2017 12:17
माझ्या मते, ८ गुण .. कारण मागील सरकारान्नी सर्व भुमिका माहित असूनही यावर काही क्रुति केली नाही १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? सरकारने कुठेही अधिक्रुत उद्दिष्टे सान्गितली नाहीत तरी रोख व्यवहार कमी करणे असेल तर ते साध्य झाले २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? बराच कमी..तरी आमच्याकडे जानेवारी मध्ये मन्गल कार्य होते तरी , इन्टरनेट बान्किन्ग, कार्ड मुळे त्रास झाला नाही. ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? राजकिय पक्ष , त्यान्चे कार्यकर्ते विरोधाला विरोध करतात कारण ते काळ्या अर्थव्यवस्थेतले एक घटक आहेत. ज्यान्च्या कडे बेहिशोबी पैसा आहे अश्या लोकान्ची स्थिती फारच बिकट झाली. सहन करता येत नाही आणि सान्गता येत नाही. ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? अत्यन्त धाडसी निर्णय. मोदीन्नी चाकोरीबध्द दाम्भिक राजकारणाला, अर्थकारणाला छेद दिला, स्वतःची राजकिय कारकिर्द पणाला लावली. काळा पैसा आणणे किन्वा नवीन तयार होऊ नये यासाठीचा हा प्रामाणिक प्रयत्न होता. माध्यम काही जरी म्हणत असली तरी काही ठळक वैशिष्ट्ये १. १५.४४ लाख करोड पैश्यापैकी १५.२७ लाख करोड जरी परत आला तरी , १५.४४ लाख करोड मधील बरेच समान्तर अर्थव्यवस्थेत होते , ते बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये नव्हते आता १५.२७ बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये आले २. १,३८,१६५ लोकान्नी जवळपास ४,९२,२०७,०० लाख करोड जमा केले, म्हणजे जमा झालेल्या पैश्याच्या १/३ हिस्सा ३. १७.७३ लाख सन्दिध्द व्यवहार सापडले. ४. डिजिटल व्यवहारान्मध्ये लक्षणीय वाढ, स्वच्छ अर्थव्यवस्थेला सुरूवात अजून बरेच फायदे,

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 17/11/2017 12:18
हे आहे मूडीज या जागतिक स्तरावर देशांच्या आर्थिक नीतिचे सर्वेक्षण करून त्यांना गुणानुक्रम (रेटिंग) देणार्‍या संस्थेचे आजच प्रसिद्ध झालेले मत... Moody's upgrades India's rating citing government reforms * The cost of international borrowing will now become cheaper for Indian government and Indian corporates. * The move will also improve the sentiment in the equity markets. * The upgrade comes as a major boost to govt which has been under fire for the fallout of GST and demonetisation. The rating upgrade comes after a gap of 13 years - Moody's had last upgraded India's rating to 'Baa3' in 2004.

babu b शुक्रवार, 17/11/2017 15:14
डिमोनेटायजेशनने कंबरडे मोडून क्रय शक्ती कमी झाल्याने तसेही आता महाग दराने लोन घेणे भारती कंपन्याना जमणार नाही , परदेशी वित्तसंस्थेचा पैसा पडून राहील , त्यापेक्षा व्याजदर चतकोर टक्का कमी करून धंदा करणे चांगले , असा विचार यामागे असेल का ? संध्याकाळी ६.५० झाले की भाजी थोडी स्वस्त होते. दुकानदार ते स्वत:च्या हितासाठी करतो की लोकांच्या ?

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 17/11/2017 17:48
"एखाद्या देशाला किंवा त्या देशातील मोठ्या कंपन्यांना कर्ज देण्याचे निर्णय" ज्यांची रेटिंग पाहून मगच जागतिक स्तरावरच्या गुंतवणुक संस्था करतात*, अशा रेटिंगबद्दलचे हे विश्लेषण पाहून धन्य झालो. ;) =)) * : या रेटिंगचे स्तर, जागतिक स्तरावरच्या बहुतेक गुंतवणुक संस्था, "कर्ज देणे-न देणे आणि कर्जाचा दर ठरविणे" या निर्णयांशी कायद्याने/नियमांनी बाधलेले असतात. आपल्या आवडीचे/वशिल्याचे गिर्‍हाईक आहे किंवा आपल्याकडे खूप पैसे/माल पडून आहेत, असे वैयक्तिक धोपट ठोकताळे त्या स्तराच्या आर्थिक व्यवहारांत चालत नाहीत. त्या संस्था त्यांच्या गुंतवणूकदारांशी कायद्याने उत्तरदायी (answerable) असतात. :)

babu b शुक्रवार, 17/11/2017 18:08
लहान काय अन मोठी बाजारपेठ काय, मागणी पुरवठा तत्व सगळीकडे तसेच चालते. डंपिंग ही मोठ्या बाजरपेठेतही अगदी कॉमन गोष्ट आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 17/11/2017 18:54
"कर्ज देणे अथवा गुंतवणूक करणे" आणि "वस्तू रोखीने विकणे" यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो... हा किंचितसा फरक ध्यानात घेतला तर तुमचे उदाहरण कसे आहे, हे ध्यानात येईल.. १. विक्री व्यवहार : यामध्ये, वस्तू विकली आणि पैसे वसूल केले की व्यवहार संपतो. तो भले अपेक्षेपेक्षा कमी मिळकतीने झालेला का असेना, पण आता अपेक्षित असलेला पूर्ण फायदा हातात येतो. या व्यवहारात भविष्यातली अनपेक्षितता शून्य असते. त्याविरुद्ध, २. पैसे गुंतवणे किंवा व्याजाने देण्याचा व्यवहार : यामध्ये, कर्ज घेणार्‍याची व्याजासह कर्ज परत करण्याची पात्रता ठरवण्यासाठी, त्याच्या आजच्या वास्तव परिस्थितीचा आणि कर्जमुदतीच्या अनेक वर्षांत त्याच्या बदलत जाणार्‍या आर्थिक परिस्थितीचा (जागतिक बँक/आयएमएफ यांच्यातर्फे देशांना मिळणार्‍या कर्जांची मुदत २०-२५ वर्षे किंवा जास्त मोठी असू शकते) अंदाज घेणे आवश्यक असते. (अ) व्यवसायात तगून राहण्यासाठी, (आ) आपला व्यापार वाढविण्यासाठी आणि (इ) गुंतवणूकदारांमध्ये आपली पत कायम ठेवण्यासाठी/वाढविण्यासाठी; वित्तसंस्थांना हा विचार करणे अत्यावश्यक असते... नाहीतर, व्याज सोडाच, मुद्दलही बुडून, त्या संस्था बुडीत जायला वेळ लागणार नाही*. मात्र, मिपावर प्रतिसाद देताना आपण तसा विचार केला नाही तरी (अर्थातच, इतरांना आपल्या अर्थविषयक ज्ञानाबद्दल काय वाटेल, हा विचार सोडला, तर) पूर्णपणे निर्धोक असते. असो. :) =============== * : कर्ज देतांना अनेक गैरप्रकार केल्यामुळे भारतिय सरकारी बँकांची सद्या काय अवस्था झाली आहे, हे तर माध्यमांत सतत चर्चेत आहे, त्यावरून काही बोध घेण्यास हरकत नसावी.

Nitin Palkar रविवार, 19/11/2017 21:30
कर्ज देतांना अनेक गैरप्रकार केल्यामुळे भारतिय सरकारी बँकांची सद्या काय अवस्था झाली आहे, हे तर माध्यमांत सतत चर्चेत आहे, त्यावरून काही बोध घेण्यास हरकत नसावी. अतिशय महत्वाचे! अतिशय योग्य!!

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 18:04
खालील प्रतिसाद डॉ. सुबोधजी यांच्या विधानाखाली असला तरीही त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी नाही. पण मुडीजच रेटिंग आल्यामुळे काही घटना डोळ्यासमोर उभ्या राहिल्या त्या केवळ नमूद करीत आहे... https://aajtak.intoday.in/story/bms-to-march-parliament-against-governm… भारतीय मजदूर संघाचा घराचा आहेर! राजू शेट्टी यांचे उदाहरण दिले तर विश्वासार्ह वाटणार नाही. म्हणून भारतीय मजदूर संघाचे उदाहरण दिले. पण शेवटी निकाल 'चीत भी मेरी पट भी मेरी' या न्यायाने येणार! शेवटी या विविध संघांचे चालक-मालक एकाच 'परिवारातील' आहेत.

जेम्स वांड शनिवार, 18/11/2017 10:48
वर्ल्ड बँक अन आय एम एफ बद्दल समजू शकतो पण मूडीज सारख्या कंपनीचा निर्वाळा इतका महत्वपूर्ण कसा? म्हणजे ही एक निरर्थक वसाहतवादी चौकट नाही का? अर्थात मला मूडीज बद्दल डिटेल माहिती नाही, एकंदरीत पूर्ण क्लिअर पिक्चर कोणी दिल्यास अत्यंत आभारी राहेन.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 18/11/2017 13:05
मूडीज ही एक रेटिंग एजन्सी आहे. विविध कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाबरोबरच विविध देशांच्या सरकारांनी घेतलेल्या कर्जाचे (म्हणजे त्या अर्थी त्या देशाचे) रेटिंगही ही संस्था करत असते. ही संस्था सगळ्या देशांचे रेटिंग करत असते. देशाचे रेटिंग देताना त्या देशाचे सरकार कर्जाऊ घेतलेल्या बॉन्डवर डिफॉल्ट करू शकेल याची शक्यता किती याचा अभ्यास करून मग रेटिंग देत असते. डिफॉल्ट करायची शक्यता जेवढी कमी तितके रेटिंग चांगले. हे रेटिंग देताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, देशाच्या जीडीपी वाढीचा आणि सरकारच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा (करसंकलन) याबरोबरच देशात बंडाळीची वगैरे शक्यता किती (आफ्रिकेतल्या देशांच्या बाबतीत हे खूप महत्वाचे असते) याचाही विचार केला जातो. या सगळ्याचा विचार करून रेटिंग दिले जाते. वर्ल्ड बँक आणि आय.एम.एफ (विशेषतः आय.एम.एफ) वर खूप जास्त आक्षेप आहेत. दुसर्‍या महायुध्दानंतर गरीब देशांना (युध्दामुळे किंवा युध्दापूर्वीपासूनच गरीब असलेल्या) विकासकामांसाठी पैसे कर्जाऊ देणे यासाठी वर्ल्ड बँकेची स्थापना झाली तर भारतात १९९१ मध्ये आले त्याप्रकारचे आर्थिक संकट कुठल्या देशात आले तर त्या संकटातून तरून जाण्यासाठी मदत करायला आय.एम.एफची स्थापना झाली. आय.एम.एफने मदत केली की त्याबरोबर सरकारने खर्च कमी करणे वगैरे अटी येतात. या अटी म्हणजे विकसनशील देशांना कायमचे गरीबीत ठेवण्यासाठीचा फास आहे अशास्वरूपाची टिका आय.एम.एफ वर नेहमी होत असते. १९९१ मध्ये मनमोहनसिंगांनाही आय.एम.एफ चे एजंट वगैरे म्हटले जात होते. अमेरिका आणि युरोपिअन देश यांच्यातील 'जंटलमन्स अ‍ॅग्रीमेन्ट' प्रमाणे वर्ल्ड बँकेचा प्रमुख अमेरिकन असतो तर आय.एम.एफ चा प्रमुख युरोपिअन. आय.एम.एफ प्रमुख युरोपिअन असतो. आय.एम.एफ चे २४ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर असतात-- ते आय.एम.एफ प्रमुखाची निवड करतात. जगातील तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था-- अमेरिका, चीन आणि जपानचे २ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्स असतात तर इतर १८ देशांच्या समुहातून नियुक्त केले जातात. भारत, बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंका या ४ देशांसाठी आर.बी.आय चे माजी डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण तिथे नियुक्त झाले आहेत. आणि आय.एम.एफ मध्ये ज्या देशाचा जितका कोटा असतो त्या प्रमाणात मताधिकार असतो. त्यामुळे जर अमेरिका-पश्चिम युरोपने ठरविले की आय.एम.एफ प्रमुख युरोपिअनच हवा तर इतर देशांनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. सुबीर गोकर्ण त्या पदासाठी कितीही लायक असले तरी ते प्रमुख बनू शकणार नाहीत कारण ते युरोपिअन नाहीत. या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरची नियुक्ती त्या देशांकडूनच केली जाते त्यामुळे एका अर्थी हे श्रीमंत देश सगळ्या जगाला आपल्या काबूत ठेवायचा प्रयत्न करतात असे म्हटले जाते. मुडीज ही सरकारी संस्था नाही. त्यामुळे आय.एम.एफ मार्फत श्रीमंत देश इतर देशांच्या अर्थकारणावर नियंत्रण ठेवायचा प्रयत्न करतात अशी टिका होते ती मुडीजला लागू पडणार नाही. तसेच मुडीज त्या मानाने बरीच लहान कंपनी आहे.मुडीजचे २०१६ मधील उत्पन्न ३.६ बिलिअन डॉलर्स होते असे विकिपीडीया म्हणते. अमेरिकेत तर सोडूनच द्या भारतातही त्यापेक्षा बर्‍याच जास्त मोठ्या अनेक कंपन्या आहेत. रेटिंग एजन्सीकडे आर्थिक क्षेत्रात बदल घडवायची क्षमता त्यांच्या आकाराच्या प्रमाणातच असते असे नक्कीच नाही. तरीही भारतासारख्या मोठ्या देशात फार उलथापालथ घडवायची क्षमता मुडीजकडे असेल असे वाटत नाही. सगळ्या रेटिंग एजन्सींनी २००७-०८ च्या संकटाच्या वेळी सी.डी.ओ ट्रॅन्चना त्यांचा नक्की डिफॉल्ट करायचा धोका किती होता हे लक्षात न घेता चांगले रेटिंग दिले होते. पण त्या परिस्थितीत आणि देशांचे रेटिंग करायच्या मॉडेलमध्ये महत्वाचा फरक म्हणजे सी.डी.ओ हा त्यामानाने नवीन प्रकार होता आणि त्यात नक्की काय धोके असू शकतात हे कोणालाच समजले नव्हते. पण देशांचे रेटिंग करायचे मॉडेल गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहे. अशा मॉडेलमध्ये खूप जास्त चूक असायची शक्यता कमी. आणि अशा प्रस्थापित मॉडेलमध्येही मुडीजने चूक केली तर मात्र त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. मुडीजने रेटिंग अपग्रेड केल्यामुळे भारतात (विशेषतः बाँड मार्केटमध्ये) परदेशातील पैसा अधिक प्रमाणात भारतात येऊ शकेल. अमेरिका-युरोपमधील अनेक वित्तीय संस्थांना कमीतकमी रेटिंग असलेल्या देशांमध्येच पैसे टाकायचे असे बंधन असते. रेटिंग अपग्रेड केल्यामुळे या संस्थांना भारतात पैसे गुंतवता येतील. मुडीजवर किती विसंबून राहायचे हा प्रश्न विचारला जाईलच. पण वित्तीय संस्था मात्र रेटिंगवर नक्कीच विसंबून राहतात. भारतात मात्र राजकारणामुळे लोक कोण मुडीज वगैरे प्रश्न विचारतीलच. आणि समजा मुडीजने रेटिंग डाऊनग्रेड केले असते तर हेच लोक सरकार कसे अपयशी ठरले असे म्हणत पुढे आले असते हे पण तितकेच खरे.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 17:34
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? 17 Nov 2017 - 1:04 am | शब्दबम्बाळ जी म्हणतात त्या प्रमाणे मलाही जाणवते. नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही. लहान मुले क्रिकेट खेळतांना खेळता खेळता अनेक नियम बदलतात. उदा: एक टप्पा आउट असा काही नियम मधेच सुचतो. किंवा चौकार मारल्याची सीमारेषा ही नसून ती होती; इ.इ.. मला नोटाबंदीचा खेळ आणि त्याचे उद्दिष्टे याप्रमाणे जाणवतात. किमान आमच्या अर्थमंत्र्यांनी एकदा नेमकी उद्दिष्टांची यादी आणावी म्हणजे त्यांना जरी समजले तरीही आमच्या सारख्या सामान्य जनतेला समजणे सोपे जाईल. त्यामुळे तूर्तास गुण शून्य! प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? कुटुंबाची व्याख्या माझ्यासाठी अख्खा भारत आहे. पण महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्यामुळे आणि महाराष्ट्रातील माझी भटकंती बघता मी महाराष्ट्र असं कुटुंबाची व्याख्या करतो. उर्वरित राज्यातील कुटुंबांना नातेवाईकांच्या श्रेणीत टाकतो. भरपूर नुकसान झाले, श्रीगुरुजी! खासकरून ग्रामीण विभागात. गावातल्या महिलांनी अडीअडचणीला डब्ब्यात पैसे जमवून ठेवलेले. नरेगावर काम करून किंवा शेतमजुरी करून जमवलेले हे पैसे कधी कधी ५००/- च्या नोटेत बदलून घेतलेले. नाईलाजाने डब्ब्याच्या बाहेर काढावे लागले. अनेक घरातील "कर्त्या" पुरुषांना "काळेधन" म्हणजे हेच याचा साक्षात्कार झाला. त्यातील काही घरी काश्मीर इतका नव्हे पण हिंसाचार झाला. बऱ्याच महिलांनी; श्रीगुरुजी, तुम्ही न वाचलेली मनुस्मृती (जी परंपरेने डोक्यात भरवली आहे...) ती आठवून या मारहाणीची कुठेही तक्रार केली नाही. तेंव्हा बऱ्याच "कर्त्या" मंडळी "राष्ट्रउभारणी" साठी अशी मारहाणही करावी लागते आणि सहन करावी लागते असेही म्हणाले. एटीएम च्या रांगेत ज्या १०० जणांचा मृत्यू झाला ते भारतीय कुटुंबातील नाहीत की काय अशी शंका येते. त्यांच्या मृत्यूने नुकसान झाले की नाही यावर काही नोटबंदी समर्थक मगरीचे अश्रू ढाळण्यापलीकडे काही करू शकले असे नाही. कदाचित हे नुकसान नसावे. बर, काही जण या ५०० च्या नोटा बँकेत घेऊन गेले. ग्रामीण भागात बुलेट ट्रेन असल्यामुळे दळणवळण सोय-सुविधा तसेच रस्ते सुविधा ही अमेरिकेच्या रस्त्यांशी बरोबरी करणारी! रोजच्या एस.टी.महामंडळ नावाच्या बुलेट ट्रेनने तालुक्याच्या ठिकाणी गेले. ...आणि जे गेले ५००/- रुपये भरण्यासाठी जाण्यायेण्याचा खर्च सरासरी रु. १५०/- दुपारच्च चहापाणी किंवा नाश्ता / जेवण १००/- .शिवाय त्यादिवशीची १५०/- ची मजुरी बुडाली. रु. ५००/- भरायला ४००/- चा खर्च! काही जण किमान १००/- रु वाचले या आनंदात तर काही महाभाग आपण राष्ट्रउभारणी करण्यात आणि "काळेधन" जमा करण्यात इतके आनंदी झाले की उरलेल्या ५०/- १००/- शुद्ध देशी घेतली... छान, रम्य दिवस होते ते! ग्रामीण महिलांशी चर्चा करतांना गरिबीची रेखा आणि वेगवेगळ्या अहवालावर बोललो त्यांनी अहवाल मागितले मला वाटलं त्यांना वाचायचा असेल तर त्या म्हणाल्या जेंव्हा कधी घरात धान येईल त्यावेळेस हा अहवाल चुलीत सरपण म्हणून तरी वापरते (बहुतेक सबसिडीचा गॅस.पोहोचला नसावा आणि पोहोचला तरी नवीन सिलेंडर भरून घेण्याची क्रयशक्ती किंवा मजुरी मिळत नाही). अजून काही असे नोटाबंदी यशस्वी झाल्याचे अहवाल असल्यास कृपया ग्रामीण भागात पाठवावे. अन्न नसल्यामुळे नुसतीच चूल पेटवून फायदा नाही पण किमान थंडीचे दिवस चालू आहेत तेंव्हा शेकोटी पेटवता येईल. एव्हडे म्हटल्यावर आता किती गुण द्यावे बरं! दोन्ही प्रश्नांच्या गुणांसाठी मार्क्स शून्य! प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? जिथे भाकरीचा प्रश्नही राजकीयच असतो तिथे सत्तास्थानातील लोकांनी घेतलेला निर्णय अराजकीय असू शकेल? ...आणि सध्याचे राजकारण नि:स्वार्थी आहे यावर विश्वास ठेवण्यास काय वाव! ख्रिसमस मधे सांता खरोखरच असतो असे लहान मुलांना वाटणे आणि नोटाबंदी यशस्वी झाली असे अनेक प्रौढांना वाटणे; यात फरक कसा करावा उमगत नाही. शिवाय हा प्रयत्न प्रमाणिकच होता अशा आशयाच्या गोबेल्स जाहिराती याच पुरावा असल्यामुळे अजून काय पुरावा देणार? मार्क्स शून्य!

गामा पैलवान शुक्रवार, 17/11/2017 19:15
Duishen, तुमच्या विवेचनाचं प्रतिबिंब उत्तरप्रदेशांतल्या निवडणुकीत दिसून येत नाही. उत्तरप्रदेशातल्या जनतेला वरील विवेचन पटणारं नाही. महाराष्ट्रातल्या जनतेस तरी का पटावं? आ.न., -गा.पै.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 21:02
गामाजी, त्याकाळात उत्तर प्रदेशात भटकंती झाली नाही. पण अनेक लेख सूचित करतात की मध्यम आणि गरीब व्यापाराचे नुकसान झाले. जर कदाचित स्वानुभव सांगा असे श्रीगुरुजींनी नमूद केले नसते तर मी अहवाल आधार म्हणून घेतला असता. अहवालांवरही चर्चा होऊ शकते. हा स्वानुभव असल्यामुळे तो इतरांना पटवा अथवा इतरांनी पटवून घ्यावा यासाठी मुळीच दिलेला नाही. तो जसा आहे तसा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कदाचित त्याच काळात इतर कुणी ग्रामीण भागात फिरले असेल तर त्याचा अनुभव वेगळा असू शकेल. उत्तर प्रदेशात भाजपला ३९.७% मते मिळाली याचा अर्थ ६०.३% भाजपा विरोधात होती. आपल्या तर्काने मी विचार केल्यास ६०.३% नोटाबंदीविरोधात होती. त्यामुळे मी किंवा आपण उत्तर प्रदेशच्या जनतेला वेगळे काही पटवून द्यावे असे नाही. जर उत्तर प्रदेशचा विजय गृहीत धरला तर नांदेडमधील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचा आणि कॉंग्रसच्या विजयाचा देखील विचार करावा लागेल.

अभिदेश शनिवार, 18/11/2017 02:17
कोणत्या पक्षास आणि किती वेळा 50 % पेक्षा जास्त मत मिळाली आहेत ? अगदी १९५१च्या पहिल्या निवडणुकीत सुद्धा कौंग्रेसला ४५ % मिळाली. तेव्हा जागे व्हा आणि थोडा अभ्यास वाढवा. https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_India

Duishen शनिवार, 18/11/2017 03:11
मी जागृत (Awake ) असल्यामुळे जागा असणे हे महत्त्वाचे ठरत नाही. कारण अनेक व्यक्ती जागे असूनही "निद्रिस्त" असत्तात किंवा झोपेचे सोंग आणतात. लिंक दिल्याबद्दल धन्यवाद. लिंक दिली नसती तरीही मतदान किती होते आणि किती मार्जिनने निवडणुका जिंकल्या गेल्या याचे साधारण वाचन आहे. नकळतपणे आपण माझ्या मुद्द्याला पाठींबा दिलात. निवडणुकीतील विजय म्हणजे सरकारने आखलेल्या धोरणांचा विजय असतो असा माझा तरी नक्कीच बाळबोध समज नाही. त्यामुळे युपी मधील भाजपचा विजय हा नोटबंदी या धोरणाचा विजय आहे असेही मनात नाही. हाच तर्क मी गामाजीच्या प्रतिसादात देत होतो. १९५१ चा उल्लेख केल्यामुळे सांगतो- त्या काळातही सक्षम विरोधी पक्ष नव्हता पेक्षा विरोधी पक्ष सक्षमपणे होण्याची किंवा एकत्र येण्याची वेळ म्हणजे आणीबाणीचा हुकूमशाही काळ! म्हणजे १९५१ ते आणीबाणीचा काळ यामध्ये दुसऱ्या एखाद्या सक्षम राष्ट्रीय पक्षाचे नाव चटकन नजरेसमोर तरी येईल का? अभिदेश जी, एक छोटी विनंती! अभ्यासकाने मूळ स्त्रोत उपलब्ध असतांना असे मूळ स्त्रोत देणे आवश्यक आहे. हे अभ्यासकाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. उदा: इलेक्शन कमिशनची वेबसाईट. जर मूळ स्त्रोत उपलब्ध नसेल तर विकी सारखे दुय्यम स्त्रोत चालतो पण तोही अनेक जागी शंकास्पद ठरू शकतो. कृपया खुद्द विकिपीडियाचे Disclaimer वाचावे.

अभिदेश शनिवार, 18/11/2017 03:22
चुकीची आहे असे आपले म्हणणे आहे का ? राहाता राहिला प्रश्न नोटबंदीला पाठिंबा होता कि नव्हता , भारतामध्ये निवडणुकांमध्ये ह्या कोणाला किती टक्के मते मिळाली ह्यानुसार ठरत नाहीत तर कोणाला किती जागा मिळाल्या ह्यावर ठरतात , त्यामुळे जर कोणत्या पक्षाला बहुमतापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर लोकांना त्या पक्षाची भूमिका मान्य आहे असेच समजावे लागेल. हे आपल्या सारख्या अभ्यासू आणि जागृत व्यक्तीला माहित नाही हे पाहून खेद वाटला.

Duishen शनिवार, 18/11/2017 04:22
टक्केवारी चुकीची आहे असे मी म्हणालो नाही. कृपया प्रतिसाद पुन्हा वाचावा. प्रतिसाद असा आहे - "अभ्यासकाने मूळ स्त्रोत उपलब्ध असतांना असे मूळ स्त्रोत देणे आवश्यक आहे. हे अभ्यासकाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे". आणि आपण अभ्यासक असल्यामुळे हे जाणता असा माझा विश्वास आहे. १९८४ ला कॉंग्रेसला जो अभूतपूर्व विजय मिळाला होता तो नेमक्या कुठल्या भुमिकेमुळे? कारण तेव्हड्या जागा ना खुद्द कॉंग्रेसला कधी पूर्वी किंवा नंतर मिळाल्या ना इतर पक्षाला आजतागायत मिळाल्या! त्यानंतरचे दशक ते २०१४ पर्यंत दोन प्रकारच्या कडेबोळांनी चालवले. एक कडबोळ म्हणजे यु.पी.ए. आणि दुसरे कडबोळ म्हणजे एन.डी.ए. जनतेला जर खरोखरच भूमिका मान्य आहेत असे गृहीत धरले तरीही मग सत्तापिपासुंनी सत्ता मिळविण्यासाठी जे प्रकार केले (म्हणजे कडेबोळे तयार करण्याचे...) त्याला भूमिकेची मान्यता असे म्हणता येईल का? शिवाय आपले एक विधान आवडले - "... तर लोकांना त्या पक्षाची भूमिका मान्य आहे असेच समजावे लागेल." हे वाक्य मनोमन पटले. समजावे लागेल. म्हणजे गृहीत धरावे लागेल. जे समजले ते सत्यच असेल असे नाही. किंवा जो समज आहे तो सत्य असलाच पाहिजे असे नाही. उदा: अमेरिकेची जनता लिंगसमभाव मनात नाही असा माझा समज कारण तिथे ट्रम्प सारखी व्यक्ती निवडून आली. किंवा बराक ओबामा निवडून आले म्हणजे अमेरिकन जनता ही वंशभेदी नाही असा माझा समज आहे. पण माझा समज म्हणजे सत्यता असलीच पाहिजे बंधन नाही. ते केवळ माझ्यासाठी सत्य असू शकेल. अमेरिकन जनतेसाठी नाही.

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 20:33
नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही.
तसं तुम्ही पक्के सरकारद्वेष्टे असल्यामुळे ९ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वर विश्वास ठेवत नसणार. म्हणून तुमच्यापेक्षा जास्त द्वेष्टे असलेल्या स्क्रोलची लिंक देत आहे. यात उद्दिष्टे होती असं लिहिलं आहे. https://scroll.in/article/849159/failed-objectives-rbi-report-has-demol… ================= अर्थातच केवळ उद्दिष्टे असण्याला मार्क नसतात हे मान्य आहेच, पण मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो.

Duishen शुक्रवार, 17/11/2017 22:18
कुठलेही सत्तास्थान मिळवायचे असले की द्वेष उपयोगचा ठरतो. कुणी सत्तेसाठी घर सोडतं तर कुणी सत्यासाठी! सत्यासाठी घर सोडलेल्यांवर दोन्ही बाजूने "द्वेषाचा" आरोप स्वाभाविक आहे. शेवटी एकाद्याने दिलेली भेट अथवा आरोप दोन्ही स्वीकारायचे की नाही हा त्या त्या व्यक्तीच्या स्वभाव विशेषांवर अवलंबून आहे.त्यामुळे दिलेली भेट घेतलीच पाहिजे असे काही बंधन नाही. जी भेट अथवा आरोप घेतलाच नाही तो देणाऱ्या व्यक्तीच्याच हातात / मनात राहून जातो. शिवाय राग, लोभ, द्वेष याप्रकारच्या षडरीपुंवर विजय मिळवावा असे वाक्य सर्व माणसांना लागू आहे. माझा तर प्रयत्न चालूच आहे. आता मुद्द्याकडे वळू! लिंक वाचली. यापूर्वीही वाचली होती. माझ्या प्रतिसादात मी "नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही." असे वाक्य वापरले. मी असे म्हटलेले नाही की नोटाबंदी उद्देशहीन होती. माझे इतकेच म्हणणे आहे की सरकारच्या वतीने जे जे उद्देश म्हणून वेळोवेळी सांगितल्या गेले आहे त्यामुळे "एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही." आता मला निश्चित उद्देश जाणवला नाही म्हणून जर माझी मानसिकता निगेटिव्ह ठरत असेल तर ते तुमचे मत! मत व्यक्त केल्याबाबत धन्यवाद! ज्या महिलांनी नोटाबंदी मुळे डब्ब्यातील साठवलेले पैसे बाहेर काढले आणि घरगुती (शारीरिक/ मानसिक) हिंसाचाराला सामोरे गेले त्यांना मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू शकत नाही. किंवा त्याकाळात ज्यांची मजुरी बुडाली आणि दुसऱ्या दिवशीची चूल पेटली नाही त्यानाही मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू शकत नाही. ज्याचे छोटे-मोठे व्यापार बुडाले त्यांनाही मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू शकत नाही. किंवा जर जे व्यक्ती एटीएम च्या रांगेत असतांना मृत्यू पावले त्यांचा घरच्यांनाही मी "मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो" असे म्हणू नाही शकतं!

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 22:38
मी लग्न केलं आहे. लग्न करायचा माझा एक काही निश्चित उद्देश नव्हता. लग्न करून मी अत्यंत सुखी आहे. न केलं असतं तर नसतो, कोणतंही एक निश्चित उद्दिष्ट सांगता येत नसूनही मी माझ्या लग्नाला उद्दिष्टपूर्ण (आणि पूर्णौद्मानतो)) मानतो. असो. ============= काळा पैसा हो, काळा पैसा! बिनबापाचा पैसा.

Duishen शनिवार, 18/11/2017 04:45
अजून एक अनुभव नमूद करावा वाटतो. त्याकाळात बऱ्याच लग्नांचा शुभमुहूर्त टळला किंवा काही कुटुंबांना भयंकर त्रासातून जावे लागले अशा बातम्या पहिल्या.त्याकाळात सुमुहूर्त आहे असे म्हणणारे सगळेच ज्योतिष चुकले असावेत का! आमच्याही एका मित्राचे लग्न लांबले. खरतर ज्योतिषांनी त्याला सुमुर्ह्त काढून दिला होता. आम्ही मित्र त्यावेळेस ऑक्टोबर मधे जमणार होतो. त्यामुळे त्याला ऑक्टोबरमधे लग्न कर असे सुचविले. पण त्याने मित्रांच्या सल्ल्याऐवजी ज्योतिषाचा सल्ला ऐकला. नोटाबंदी नावाच्या राहुने त्याचा सुमुहुर्ताचा सूर्य गिळंकृत केला. त्यानंतर त्याने मे महिन्यात कुठलाही मुहूर्त न बघता लग्न केले. सुखी आहे सध्या!

एमी शनिवार, 18/11/2017 10:30
प्रतिसाद आवडला. नोटबंदीनंतर मराठी आंजावर एवढ्या चर्चा झालेल्या पण त्यात कुठेच या 'गाडग्या-मडक्यात, डब्ब्यात किडूकमिडूक जमा करून ठेवणाऱ्या बायकां' बद्दल एकही वाक्य वाचल्याच आठवत नाहीय. वर्षानुवर्षे जमा केलेली पुंजी एका फटक्यात मातीमोल झालीच + पुढे मारहाण सहन करावी लागली ते वेगळंच....

सिंथेटिक जिनियस शुक्रवार, 17/11/2017 18:28
देशाचा पंतप्रधान असले फालतु निर्णय घेतो या वरुन गुजरातमध्ये का दम निघतोय ते कळत आहे.

गामा पैलवान शुक्रवार, 17/11/2017 19:12
सिंजि, गुजरातेत दम निघतोय, तर मग उत्तरप्रदेशांत निघालं ते काय होतं? नोताबंदी तिथेही झाली होती ना? आ.न., -गा.पै.

arunjoshi123 शुक्रवार, 17/11/2017 20:43
कारणे: १. प्रत्येक नोटेला बाप मिळाला. २. जर पूर्वी १००० रु चे काम १०० इतक्या मूल्याच्या च्या नोटांत चालायचे तर नोटबंदी नंतर १०५० रु चे काम ७० रु चालत आहे.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 17/11/2017 21:18
नोटबंदीवर आपल्यासारख्यांनी भाष्य करणे म्हणजे आंधळ्यांनी हत्ती कसा आहे यावर भाष्य करण्यासारखे आहे हे मागच्या वर्षी म्हटले होते आणि आजही मला तसेच वाटते. या निर्णयामागे नक्की काय विचार होता, उद्दिष्टे काय होती, इतर कोणते घटक निर्णयप्रक्रीयेत होते या सगळ्या गोष्टी माहित नसतील तर त्यावर कोणतेही (अनुकूल/प्रतिकूल) भाष्य करणे म्हणजे आंधळ्यांनी हत्तीचे वर्णन करण्यासारखेच आहे. तरीही निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र पूर्ण गंडलेली होती हे नोटबंदीच्या निर्णयानंतर दीड महिना झाल्यानंतरही बँकांपुढच्या रांगा बघून नक्कीच म्हणावेसे वाटते. पूर्वीही १०० च्या नोटा सगळ्या ए.टी.एम मध्ये नसायच्याच. हल्ली १०० च्या नोटा असलेल्या ए.टी.एम चे प्रमाण आणखी कमी झाले आहे असा अनुभव मला तरी आला आहे.
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते?
पास. मुद्दलात उद्दिष्टे कोणती होती हेच माहित नसेल तर या प्रश्नाचे उत्तर कसे देणार? प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? फार नाही. मी पहिल्यापासूनच शक्य तिथे कॅशलेसच होतो. त्यामुळे बँकेपुढे दोन वेळा तासभर रांगेत उभे राहायला लागले होते. तसेही मुंबईत दररोज दोन-अडीच तास प्रवासात जातातच. महिन्यातून एखाद दोन वेळा ट्रॅफिक जॅम, गाड्या उशीराने असणे अशा कारणाने आणखी उशीरही होतोच. त्यामुळे दोन महिन्यात दोन वेळा तासभर रांगेत उभे राहायचे फार वाटले नव्हते. प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? ज्या प्रकारच्या व्यवहारात लोक कॅशच वापरत आले आहेत तिथे नक्कीच त्रास झाला असावा असे वाटते (मी कुठे बघायला गेलो नव्हतो). कॅशलेस व्यवहारांमध्ये नोटबंदीमुळे वाढ झाली हे नोटबंदीचे यश/अपयश मोजायचे एकक असू नये. समजा काही कारणानी आठवडाभर मॅगी सोडून इतर कोणतेही खाद्यपदार्थ उपलब्ध नसतील तर त्या आठवड्यात मॅगीचा खप प्रचंड वाढलेला दिसेल. त्याप्रमाणेच मुळात हातात कॅशच नसेल तर कॅशलेस व्यवहार करण्याशिवाय लोकांपुढे काय पर्याय होता? प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? धाडसी आणि राजकीय फायदा-तोटा नजरेसमोर न ठेवता घेतलेला निर्णय होता हे नक्की. त्या निर्णयामागची उद्दिष्टे माहित नसतील तर तो काळा पैसा बाहेर काढायचा प्रामाणिक प्रयत्न होता की नाही हे सांगता येणार नाही.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 19/11/2017 08:50
निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र पूर्ण गंडलेली होती...
असे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते रिचर्ड थेलर म्हणत आहेत. स्वराज कुमार या भारतीय विद्यार्थ्यानी रिचर्ड थेलरना ई-मेल पाठवून त्यांचे भारतातल्या नोटबंदीवरील मत विचारले. त्यावर त्यांनी पुढील मत मांडले: 1

मोदक रविवार, 19/11/2017 10:20
१) अंमलबजावणी आणखी चांगल्या पद्धतीने होऊ शकली असती याबाबत दुमत नसावेच. अगदी पहिल्या दिवसापासून मिपावर अनेक नोटबंदी समर्थकांनीही ही गोष्ट सपशेल मान्य केली होती. त्यामुळे सरकारने या बाबतीत आणखी चांगले नियोजन करणे अपेक्षित होते. २) २००० च्या नोटेचे गणित अजूनही कळालेले नाही. या नोटा चलनातून हळूहळू बाहेर काढल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. अजून ६ महिन्यांनी ATM मधूनच या नोटा बाहेर येणे बंद होईल आणि अशा मार्गाने बहुदा चलनातून कमी केल्या जातील. अवांतर.. नोटबंदीच्या निमित्ताने मिपासारख्या छोट्या सँपल साईझमध्ये.. सीएच्या सांगण्यावरून धंदा बंद ठेवेपर्यंत लोकांची झालेली पळापळ, २० लाखाच्या ट्रकसारखे बुद्धीभेद करण्याचे प्रयत्न, खोट्या लिंका देणे आणि त्याचे खोटे समर्थन करणे, अर्धीच माहिती देऊन दिशाभूल करणे, विचारवंतपणाच्या बुरख्याचा फायदा घेऊन दिशाभूल करणारे लेख लिहिणे.. आपण एक लॉजिक देऊन त्याच लॉजिकने आलेले गैरसोयीचे निष्कर्ष नाकारणे.. असे अनेक बालीश आणि हास्यास्पद प्रकार झाले. ते लाईव्ह बघणे (आणि बुरखे टरकावणे) एकदम मजेशीर प्रकरण होते. ;)

श्रीगुरुजी रविवार, 19/11/2017 14:41
असे अनेक बालीश आणि हास्यास्पद प्रकार झाले. ते लाईव्ह बघणे (आणि बुरखे टरकावणे) एकदम मजेशीर प्रकरण होते. ;) + १ याच धाग्यात "या निर्णयामुळे साठविलेले पैसे एका रात्रीत मातीमोल झाले" असा हास्यास्पद निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

मोदक रविवार, 19/11/2017 15:52
..आणि ते हाणामारीचे पण याच धाग्यात पहिल्यांदा वाचले. घरात कर्त्या पुरूषाच्या अपरोक्ष पैसा साठवला म्हणून महिला मंडळाला मारहाण..?? आणि दोष मात्र मनुस्मृतीवर. पप्पूच्या बुद्धीमत्तेवर शंका आहेच आहे.. पण म्हणून अनुयायांनी आपआपले मेंदू गहाण टाकून प्रतिसाद देणे म्हणजे अगदीच हद्द झाली. :))

आनन्दा सोमवार, 20/11/2017 09:54
घरात कर्त्या पुरूषाच्या अपरोक्ष पैसा साठवला म्हणून महिला मंडळाला मारहाण..?? आणि दोष मात्र मनुस्मृतीवर.
यात तथ्य आहे.. बऱ्याच बायका दारुडा नवरा नेतो म्हणून पैसे लपवून ठेवतात. ते उघडकीला आल्यावर पैसे पण गेलेवणी मर पण पडला असं होऊ शकते

arunjoshi123 रविवार, 19/11/2017 22:36
http://www.livemint.com/Industry/cygPqPW4X5ik9Jzbly3HDK/RBI-stops-print… १. १००० रु च्या नोटा जितक्या मूल्याच्या होत्या, तितक्याच मूल्याच्या (संख्येने अर्ध्या) २००० च्या आहेत. २. १७.७ च्या (१-३.८%) ऐवजी १५.२२ च्या (१-५.४%) चलन लोकांकडे चलनात आहे. (आकडे लाख कोटींत)

babu b शुक्रवार, 17/11/2017 22:33
सरकारनेही किती पैसा आला ? किती गोरा किती काळा आहे , काही सांगितले नाही. अजून मोजणी सुरु आहे ! हेच उत्तर . ( आम्हाला द्या नोटा मोजायला ! )

Duishen शनिवार, 18/11/2017 01:39
श्रीगुरुजी, कुठलेही सर्वेक्षण हे न्युट्रल राहून करावयाचे असते. त्यासाठी शब्दवापरही काळजीपूर्वक करावा लागतो. सर्वेक्षण संशोधनाची एक पद्धती असल्यामुळे संशोधन / सर्वेक्षण याचा हायपोथेसिस न्युट्रल असणे अपेक्षित आहे. अन्यथा तो हायपोथेसिस मानल्या जात नाही. उदा: मी असे म्हटले की "महाराष्ट्रातील सर्व लोक स्वाभिमानी असतात" तेंव्हा हे विधान हायपोथेसिस नसून माझा निर्णय किंवा मत असू शकेल. जर मला हे पक्के माहिती असेल तर आणि माझा निर्णयही तोच असेल तर मी त्या निर्णयाला अनुकूल होतील असेच प्रतिसादक शोधणार आणि इतर प्रतिसाद आले तरीही त्यांची मते माझ्यासाठी महत्त्वाची ठरणार नाहीत. मी येनकेनप्रकाराने ती मते बाजूला ठेवण्याचे प्रयत्न करीन. आता तुम्ही दिलेल्या गाभ्याकडे वळतो. तुमचे पहिलेच विधान "निश्चलीकरण या अत्यंत धाडसी व महत्वाच्या निर्णयाला नुकतेच १ वर्ष पूर्ण झाले." हा तर सरळ सरळ निर्णय झाला किंवा तुमचे मत झाले. जर तुमचे हे मत असेल तर तुमचा प्रश्न क्र. ४ सर्वेक्षण म्हणून गैरलागू आहे. एकप्रकारे तुम्ही अनुकूल मत यावे यासाठी स्वत:चे मत आधीच जाहीर केले. हे सर्वेक्षणाच्या आणि संशोधनाच्या कक्षेत बसणारे नाही. दुसरे असे की प्रश्न सूचक नसावे. आपले प्रश्न क्र. २ आणि ३ हे खूपच सूचक आहेत प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? त्रास झाला / नुकसान झाले याची कुठेतरी मनाला जाणीव आहे पण मन मनात नाही त्यामुळे असा प्रश्न टाकला असावा असे वाटण्यास पुरेसा वाव आहे. प्रश्न असा असता तर सर्वेक्षणाच्या कक्षेत योग्य असता - २) स्व आणि कुटुंब यांच्या अनुभवावर आधारित निश्चलीकरणाचे १ ते १० मधे रेटिंग करावे./ यापैकी योग्य गुण द्या ३) इतरांनी आपल्यासोबत सांगितलेल्या अनुभवानुसार / त्या अनुभवावर आधारित निश्चलीकरणाचे १-१० मधे रेटिंग करावे. / यापैकी योग्य गुण द्या तुमचा फक्त प्रश्न क्र. १ न्युट्रल होता. काही चुकले असल्यास क्षमस्व! कारण तुमचे हे सर्वेक्षण वाचतांना 'फ्यु रिसर्च सेंटरचा नुकताच झालेला सर्व्हे आठवला.

babu b शनिवार, 18/11/2017 02:58
जिल्हा बॅंका या लोकांच्या बेहिशोबी पैशांचे हक्काचे घर आहे , असे हायपोथेसिस मांडून सरकारने जिल्हा बॅंकेतला पैसा , ठेवीदार व बॅंका सर्वानाच कुजवले. पण नोटाबंदीच्या काळात कितीतरी जुना ब्लॅक मनी नवीन नोटात भभरून देताना याकसिस , आयशीआयशी अशा मोठ्या ब्यांकाच घावल्या ! पण त्या ब्यान्कांवर कोणतीच कारवाई झालेली दिसत नाही. नुसत्या संशयावरुन जिल्हा ब्यान्का बंद झाल्या. प्रत्यक्ष गुन्हे केलेल्या ब्यान्का मात्र सुरु आहेत.

babu b शनिवार, 18/11/2017 04:58
भ्रष्टाचार घटला म्हणे ! मग नव्या नोटाना पाय फूटून लाखो करोडो नवीन क्याश लोकाकडे सापडली , ती भ्रष्टाचाराशिवाय का ?

गामा पैलवान शनिवार, 18/11/2017 14:16
अरुण जोशी,
हा मूर्ख आपटार्ड आहे.
रघुराम राजन हा माणूस मला मूर्ख कधीच वाटला नाही. तो धूर्त असू शकेल पण मूर्ख खचितच नाही. आणि तो आपटार्ड असण्याची शक्यता शून्य आहे. कारण की त्याची नजर नोबेल पारितोषिकावर आहे. केजरीवालच्या मागे लागून नोबेल नासवणं हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. बाकी त्यांच्या कारकिर्दीवर ग्यारी ट्रुमन यांनी वर लिहिलं आहेच. आ.न., -गा.पै.

नितिन थत्ते रविवार, 19/11/2017 18:35
नोटबदी हा "मोदींनी घेतलेला" निर्णय होता. त्यामुळे मोदींनी तो जाहीर करताना सांगितलेल्या तीन उद्दिष्टांवरच त्याचे मूल्यमापन व्हायला हवे. त्या तीनही उद्दिष्टांमध्ये फारसे यश मिळाल्याचे दिसले नाही. (जवळजवळ शून्य यश मिळाले आहे). "अमुक लाख खात्यांची तपासणी चालू आहे" या जुमल्यावर भक्त उरलेले दीड वर्ष खूष राहतील. ------------------------- वर कुणीतरी मालमत्ता करांसारखी थकलेली बिले वसूल झाली हा नोटबंदीचा "फायदा" असे म्हटले आहे. माझा पगार दहा हजार आहे . आज मला नोकरीवरून काढून टाकले. त्यामुळे तीन महिन्याचा पगार म्हणून तीस हजार रुपये एकरकमी मिळाले. तर नोकरी गेली आहे हे लक्षात न घेता एकदम तीस हजार रुपये मिळाले याचा आनंद मानण्यासारखे आहे हे.

सतिश गावडे सोमवार, 20/11/2017 00:30
वर कुणीतरी मालमत्ता करांसारखी थकलेली बिले वसूल झाली हा नोटबंदीचा "फायदा" असे म्हटले आहे.
यावरुन वाचलेला विनोद आठवला. एका छोट्या दुकानदाराला मिडीयावाला विचारतो की नोटाबंदीबद्दल आपलं काय मत आहे. दुकानदार म्हणतो, माझ्या मते दर दोन वर्षांनी नोटाबंदी व्हायला हवी. मिडीयावाला चक्रावून दुकानदाराला कारण विचारतो. दुकानदार सांगतो की नोटाबंदी झाल्या झाल्या त्याच्या उधारीवाल्या गिर्‍हाईकांनी लगेच हजार पाचशेच्या नोटा देऊन त्याची सारी उधारी चुकती केली. विनोदाचा भाग सोडून द्या पण पुणे मनपा खरंच त्या काळात जुन्या नोटा देऊन आपला मालमत्ता कर भरा हे सांगण्यासाठी रिक्षा फिरवत होती, जाहीराती देत होती.

मोदक सोमवार, 20/11/2017 15:00
खिक्क.. "मोदींनी घेतलेला निर्णय आहे" हे तुम्हाला पप्पूने येऊन सांगितले काय..?

नितिन थत्ते सोमवार, 20/11/2017 19:46
अहो भक्तांनीच सांगितले की..... असा निर्णय घ्यायला कायतरी इंचांची छाती लागते वगैरे. बाकी जेटलींच्या आणि उर्जित पटेलांच्या बॉडी लॅन्ग्वेजमधून कळत होतं ते.

मोदक सोमवार, 20/11/2017 23:07
भक्तांचे म्हणणे स्वतःला सोयीस्कर असेल तेंव्हाच मान्य करणे आणि इतरवेळी त्यावरच टीका करणे असा नेमका दांभीकपणा कसा काय जमतो बुवा..? बाकी बॉडी लँग्वेजबद्दल इतकाच अभ्यास असेल तर तुमच्या भावी अध्यक्षांना जरा सल्ले द्या.. त्यांना सवाल आणि जवाब मधला फरक समजाऊन सांगा. ज्युपीटर व्हेलॉसिटीने समजावून सांगू नका अन्यथा.. हॅ हॅ हॅ... ;)

मोदक मंगळवार, 21/11/2017 01:20
खोटेपणा हा तुमच्या कमाईचा मार्ग. तुमच्याशी बरोबरी करण्यासाठी उच्च प्रतीचा कोडगेपणा लागेल. तो कुठे सामान्यजनांकडे मिळणार.

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 21/11/2017 08:47
बघाना सत्य बोलल्याची जबाबदारी घ्यायलाही शेळपट भक्त टरकतात.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 21/11/2017 08:52
आपण आधी आपल्या असत्य विधानांची जबाबदारी घ्या.

babu b रविवार, 19/11/2017 21:01
मूडीचा इतिहास .... २००८ च्या मंदीत चुकीच्या शिफारशी केल्याबद्दल अमेरिकेतील २०-२२ राज्यानी मुडीवर ॲक्शन घेतली होती व दंडही केला होता. https://www.theguardian.com/business/2017/jan/14/moodys-864m-penalty-fo… लेहमन बॅंकेला उत्त्म दर्जा असे प्रमाणपत्र मूडीने दिले अन त्यानंतर काही काळातच बॅंक शून्य झाली म्हणे ! ( संदर्भ बातमी मिळाली नाही . ) http://hindi.firstpost.com/india/pm-modi-government-lobby-to-improve-mo…

गॅरी ट्रुमन रविवार, 19/11/2017 21:33
अरे वा. म्हणजे अमेरिकन कंपनीवर दंड आकारणारे अमेरिकन सरकार फारच विश्वासार्ह म्हणायचे का? २००७-०८ मध्ये सी.डी.ओ ट्रॅन्चना चांगले रेटिंग का दिले गेले असावे याविषयी माझे मत मी इथे लिहित आहे. हा प्रतिसाद बाबूरावांसारख्यांसाठी नाही तर बायस्ड नसलेल्या मिपाकरांसाठी आहे. त्यावेळी बाजारातील ९९% पेक्षा लोक मृगजळाच्या मागे धावत होते. भविष्यात नक्की काय वाढून ठेवले आहे हे केवळ रघुराम राजन यांच्यासारख्या थोड्याथोडक्या लोकांनाच समजले होते. मागे वळून बघताना असे वाटते की इतकी साधी गोष्ट सगळ्यांच्या लक्षात कशी आली नसावी? पण त्यावेळी ती गोष्ट लक्षात आली नव्हती हे पण तितकेच खरे. कोणती गोष्ट कोणाच्याच लक्षात आली नव्हती? ज्या सी.डी.ओ ट्रॅन्चना रेटिंग एजन्सींनी ट्रिपल ए रेटिंग दिले होते त्यांच्यावरील परतावा अमेरिकन सरकारच्या बॉन्डवरील परताव्याइतका असायला हवा होता हे अमेरिकन संदर्भात सांगायचे तर अगदी फायनान्स-१०१ कोर्समध्ये शिकायला मिळेल. पण प्रत्यक्षात त्या सी.डी.ओ ट्रॅन्चवरील परतावा अमेरिकन सरकारच्या बाँडपेक्षा २% ने जास्त होता. राजनसाहेबांनी केवळ हा मुद्दा सुरवातीला ध्यानात घेतला आणि त्यावर पुढे अभ्यास करून मोठे संकट येणार आहे हा इशारा २००५ मध्येच दिला होता. याविषयी राजनसाहेबांच्या Fault Lines : How Hidden Fractures Still Threaten The World Economy या पुस्तकात अधिक माहिती मिळेल. रेटिंग एजन्सींनी ती चूक का केली? त्याचे कारण होते की सी.डी.ओ ज्या गृहकर्जांच्या पूलचे बनलेले होते ती कर्जे बुडली तरी त्यावरील डिफॉल्ट हा एकमेकांशी संबंधित नसेल (अनकोरिलेटेड) हे गृहितक त्यामागे होते. पण जेव्हा परिस्थिती बिघडते तेव्हा (अनेकांच्या नोकर्‍या एकाचवेळी जाणे वगैरे) एकाचवेळी अनेक लोक गृहकर्ज थकवू शकतात आणि त्यामुळे हे डिफॉल्ट अनकोरिलेटेड असू शकत नाहीत. अशी एखादी गोष्ट लक्षात घेतली नाही किंवा लक्षात आली नाही तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात याची आर्थिक बाजारात कित्येक उदाहरणे आहेत. तसेच त्यावेळी सी.डी.ओ हा त्यामानाने नवा प्रकार होता आणि बर्‍यापैकी गुंतागुंतीचाही होता. त्यामुळे त्या ट्रॅन्चना रेटिंग देताना रेटिंग एजन्सींना जास्त अडचणी आल्या आणि जर सगळेच सी.डी.ओ विषयी उत्साहित असतील तर मग आपणच वेगळे मत का द्या हा मानवी स्वभावही त्यामागे असेलच असे म्हणता येईल. राजनसाहेबांनी जे धाडस दाखविले ते सगळेच दाखवू शकतात असे नाही. तसेच सी.डी.ओ ची रचना अशी होती की त्यात जी स्थानिक बँक गृहकर्ज देणार आहे त्या बँकेच्या बॅलन्स शीटवर ते कर्ज राहणारच नव्हते. त्यामुळे स्थानिक बँकांनी कर्ज देताना जितकी काटेकोर छाननी (ड्यू डिलिजन्स) करायला पाहिजे होती ती केली नाही. त्याचे कारण जरी कर्ज बुडले तरी ते ती डोकेदुखी मला होणार नाही तर इतर कोणालातरी होईल तेव्हा मी का जास्त लक्ष घालू अशास्वरूपाची बेफिकिर वृत्ती. आणि कर्ज बुडले तर घर ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करून कधीही पैसे परत मिळू शकतील हा अनाठायी विश्वास. त्यातून महिना १४०० डॉलर्स कमाविणार्‍यांना ५ लाखांपेक्षा जास्तचे गृहकर्ज कर्ज दिले गेले अशाही घटना घडल्या होत्या. रेटींग एजन्सींनी त्या सी.डी.ओ ट्रॅन्चचे रेटिंग केले त्यावेळी मुळातली कर्जे मोठ्या प्रमाणावर गंडलेली होती हे त्यांना किती प्रमाणावर माहित होते याची कल्पना नाही. जर एका सी.डी.ओ मध्ये हजारो गृहकर्जे असतील आणि त्यातली १०% जरी गंडली असतील तरी हा प्रश्न उभा राहू शकेल. आणि रेटिंग एजन्सींनी ती हजारो प्रपोजल स्वतः बघूनच रेटिंग दिले होते का? याविषयी माहित नाही. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सी.डी.ओ ट्रॅन्चचे रेटिंग करताना ही पार्श्वभूमी होती. पण देशांचे रेटिंग करायची पध्दत रेटिंग एजन्सी गेल्या कित्येक वर्षांपासून वापरत आहेत आणि जेव्हाजेव्हा योग्य ती माहिती रेटिंग एजन्सींना मिळाली तेव्हातेव्हा त्यांनी देशांचे योग्य रेटिंग केलेलेही आहे. अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या या पध्दतीत रेटिंग एजन्सी मोठी चूक होऊ देतील असे वाटत नाही.२००७-०८ मध्ये रेटिंग एजन्सींची चूक झाली हे मान्यच. पण त्यामुळे रेटिंग एजन्सी आणि अशी देशांना रेटिंग द्यायची पध्दतच गंडलेली आहे असे मला तरी वाटत नाही. २००७-०८ मध्ये मोठे संकट आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे जवळचे संशयित पकडणे ( rounding off the proximate suspect) हा प्रकार झाला त्यात रेटिंग एजन्सी मोठ्या प्रमाणावर बदनाम झाल्या. पण ते संकट आले त्यात खुद्द अमेरिकन सरकारची भूमिका (बिल क्लिंटन आणि जॉर्ज डब्ल्यू बुश या दोन्ही डेमॉक्रॅटिक-रिपब्लिकन प्रशासनांची) किती महत्वाची होती याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले. आणि त्यातून २००९ मध्ये बराक ओबामा हा अगदी मोठ्ठा देवदूतच निवडून आल्यासारखे चित्र उभे राहिले होते. त्यामुळे असे प्रश्न कोण विचारणार?

arunjoshi123 रविवार, 19/11/2017 23:20
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते?
काळा पैसा, समांतर अर्थव्यवस्था यांच्या विरोधात सरकारने उचलेल्या एकूण १८-२० पावलांपैकी निश्चलनीकरण हे एक होते. सामान्य जनतेने गैरसोय सहन करून नोटबंदीला पाठींबा दिला, म्हणून इतर कोणत्याही योजनेला विरोध करायला कोणाला जागा उरली नाही. काळ्या पैश्यामुळे समांतर अर्थव्यवस्थेत व्यवहार व्ह्यायला लिक्विडिटी राहते. ९९% पैसा पांढरा झाल्याने समांतर अर्थव्यवस्थेची भयंकर गोची झाली आहे. अगदी समांतर अर्थव्यवस्थेच्या मूळ अर्थव्यवस्थेशी असलेल्या सिनर्जीवर देखील परिणाम झाला आहे.
fight against corruption, black money, money laundering, terrorism and financing of terrorists as well as counterfeit notes,
हे सरकारचे व्हर्बॅटीम उद्देश होते. बर्‍याच मूर्खांना यात प्रोमोशन ऑफ डिजीटल इकॉनॉमी असे थेट लिहिलेले पाहायचे होते. रुग्णावर इलाज करायचा असे लिहिले असते तर इंजेक्शन द्यायचे, गोळ्या द्यायच्या असे थेट का लिहिले नाही असे हे लोक म्हणाले असते. असो. प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? मला घरातली सगळीच कामे जानेवारीपर्यंत पोस्टपोन करावी लागली. रांगेत ४-५ तास थांबावे लागले, पण तिथे राजकारणाच्या गप्पा करून वेळ सत्कारणी लावला. सुरुवातीला जवळजवळ ५०००-६००० रु दुकानदारांनी घेतले, ४००० रु पेट्रोल पंपावर घेतले. म्हणून मला पैसे बदलायला १ मिनिट देखिल द्यावा लागला नाही. प्रत्येक वेळी कार्ड घेणारी (म्हणून माझ्यामते महाग) दुकाने, हॉटेल्स निवडावी लागली. पे टी एम च्या पेमेंट सिस्टिमचे एक दिल्लीतले कंत्राट मी लिहून दिले होते. तेव्हा त्यांच्या मार्केटींग मॅनॅजरने माझ्या मोबाईलवर अ‍ॅप वापरून दाखवले होते (एक स्युडो आयडी वापरून ट्रँझॅक्न्स केली होती.). मी काहीही केले तरी मला पेटिएम वापरता येईना! शेवटी त्याला संपर्क केला तर तो बिझि! मोबाईल पासवर्ड आणि अकाउंट डीटेल्स जरा रिस्की पद्धतीने सेव करतो म्हणून मी ऑनलाईन पेमेंट मोबाईलवर टाळतो (मागे डायरेक्ट फोन बिलात पैसे आलेले, फोनचा काही संबंध नसलेल्या आयटमचे. एकदा मोबाईलने न विचारता सगळे अकाउंट डिटेल सेव केलेले आणि माझ्या १० वर्षाच्या मुलाने पे म्हटले कि ओटीपी देखील ऑटोमॅटिक एंटर व्हायचा!!!). हे सगळं शिकायचं इरिटेशन. कुटुंबीय जातीचे मोदीविरोधक असल्याने जणू काही मीच (एक भक्त या नात्याने) नोटबंदी केली असे बोल ऐकावे लागले, त्याचाही त्रास झाला. आमचे शेवटचे नवे ५०० रु लवासाच्या एंट्री फि मधे गेले, ते ऑनलाइन घेईनात तेव्हा चिडचिड झालेली. १५-२० दिवसांनी गरीब लोकांनी ऑनलाइन पैसे घ्यायला चालू केले, तेव्हापासून त्रास कमी झालेला. ऑफिसमधे एकदा स्टाफला सांगून २००० रु आणवले (हे टाळायचं होतं, पण जमलं नाही.). शेवटी ऑफिसमधल्या माझ्यापेक्षा नशीबवंत मित्रांनी एन इ एफ टी च्या बदल्यात नवी रोकड दिली नि सगळा त्रास मिटला. प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? आमच्या एका प्रॉपर्टीचे काळे पैसे (पांढरे पैसे काळे करायला) देणारास सॉलिड प्रॉब्लेम झाला. बायकोच्या एका मैत्रिणाला नेमकी त्याच दिवशी भिषीची ८० हजार का कैतरी कॅश मिळाली नि तिची तारांबळ उडाली. नैतिक दृश्ट्ञा पाहिलं तर यांना अकारण त्रास झाला. लेबर लावणार्‍या कंत्राटदारांना सगळे लेबर तिकडेच लावावे लागले. इतर अनेक जणांना अनेक प्रकारचे (ज्याला माझा पाठींबा आहे असे) नुकसान झाले. प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? प्रामाणिक? अर्थातच. धाडसी? या करिता मोदिंचा ऋणी आहे.

श्रीगुरुजी रविवार, 19/11/2017 23:52
फक्त विदूषकाची उणीव होती. ती आता भरून निघाली. धन्यवाद!

तर्राट जोकर सोमवार, 20/11/2017 14:17
अर्रे आपुन तो खुल्ला जोकर हैच रे ... मगर इस सर्कसमें घोडे हाथीकी जगह, सब के सब गधे हैं, उसका क्या?

श्रीगुरुजी सोमवार, 20/11/2017 14:29
सब के सब गधे असतील तर घोडे हाथीकी जगह कसे असतील? आणि समजा असले तर?

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 21/11/2017 16:09
या सर्वेक्षणात आतापर्यंत जे काही आकडे मिळाले आहेत त्याचे पुढे काय होणार आहे? म्हणजे त्याचे विश्लेषण करून काही अनुमान बांधले जाणार आहे का? की आणखी आकडेवारी मिळेपर्यंत थांबणार आहेत?

श्रीगुरुजी बुधवार, 22/11/2017 21:22
मिपाकरांची मते जाणून घ्यायचा उद्देश होता. आकडेवारी कमी मिळाली, पण बर्‍याच जणांनी आकडेवारी न देता सविस्तर मत व्यक्त केले. आता वेळ मिळाला की सारांश टाकतो.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 23/11/2017 08:10
"जीजी रं जीजी रं जीजीजी" (कानावर डावा हात ठेवून आणि उजवा हात पुढे करून) . . . चालू द्या

श्रीगुरुजी गुरुवार, 23/11/2017 14:26
आम्ही असल्या तुमच्यासारख्या फालतू गोष्टी करीत नसतो.

नितिन थत्ते मंगळवार, 21/11/2017 17:40
नोटबंदीमुळे एखादा क्ष फायदा झाला असे वाटत असेल तर तोच फायदा नोटबंदी न करता मिळवता आला असता का हे तपासून पाहिले पाहिजे.

मोदक बुधवार, 22/11/2017 20:55
विरोधी पक्षाला / त्यांच्या जाज्वल्य समर्थकांना पोगो बघण्यातून सवड मिळाली तर हे ही काम करावे. किती दिवस दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी पिणार..?

Nitin Palkar बुधवार, 22/11/2017 21:22
प्रश्न २) निश्चलनीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: या प्रश्नाच्या उत्तराची गणती (count) करावी. माझे स्वतःचे उत्तर : यत्किंचीतही नाही!!! ज्यांचे उत्तर वेगळे असेल त्यांचे कठोर परीक्षण नक्की होणार.....

mayu4u गुरुवार, 23/11/2017 12:21
बाकी धाग्याचं काश्मीर करणारे नेहमीचे यशस्वी कलाकार गोंधळ घालतायत, तो चालू दे!

अभिजीत अवलिया शनिवार, 25/11/2017 12:16
कोणताही सरकारी निर्णय जेव्हा घेतला जातो तेव्हा त्या त्या निर्णयाचे परिणाम समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना कमी जास्त प्रमाणात बसतात. कोणतेही सर्वेक्षण करायचे असेल तेव्हा त्या निर्णयाचा परिणाम सगळ्यात जास्त कुणाला बसला असण्याची शक्यता असेल त्या लोकांना विचारल्यास उत्तम ठरते. मिपावर वावरणारी मंडळी ही स्मार्ट/नेट/पेटीम/क्रेडिट कार्ड वापरणारी जनता आहे. त्यामुळे निश्चलनीकरण केल्याने कुणाला किती त्रास झाला ह्याचे सर्वेक्षण करायचे असेल तर मिपा पेक्षा असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना भेटून जरा कानोसा घेतला असता तर जास्त उत्तम माहिती मिळाली असती. जसे की ह्या निर्णयाचा फटका असंघटीत क्षेत्रातील लोकांना बसून त्यांचे रोजगार गेले असे निश्चलनीकरनाचे विरोधक म्हणतात. मग हे असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे मत जाणून घ्यायचे असेल तर काय करता येईल? तर उदाहरण द्यायचे झाल्यास पुण्यासारख्या शहरात नाक्यानाक्यावर उभे असणारे मजूर (उदा. वारजे फ्लायओव्हर, कोथरूड मधील किनारा हॉटेल परिसर, हडपसर मधील भाजी मंडई समोरील फ्लायओव्हर खाली) ह्यांच्याकडे जाऊन चौकशी करावी. रस्त्याच्या बाजूला दिवसभर हाताने चरक फिरवून ऊसाचा रस काढून देणारी लोक असतात त्यांना विचारावे किंवा एखाद्या हॉटेल मध्ये चहा प्यायला जावे आणि चहा पिता पिता फडके मारणाऱ्या किंवा कपबश्या उचलणाऱ्या व्यक्तीला सहज चौकशी केल्यासारखे विचारावे. माहिती अशी समाजात मिसळून घ्यावी. कारण असे असंघटित क्षेत्रात काम करणारे लोक मिपा किंवा अन्य कुठल्याही संस्थळावर असतील असे वाटत नाही. मिपावर धागा काढून फक्त समर्थक आणि विरोधक ह्यांच्यातील कलगीतुरा सोडला तर जास्त काही हाती लागणार नाही.

श्रीगुरुजी बुधवार, 29/11/2017 15:27
निश्चलीकरण या महत्त्वाच्या निर्णयाच्या एक वर्षानंतर निदान मिपाकरांची तरी या विषयावर मते जाणून घ्यावी या उद्देशाने हा धागा काढला होता. काही जणांनी सविस्तर मत देण्याबरोबर प्रश्नांचे ० - १० या कक्षेत रेटिंग दिले, तर काही जणांनी प्रश्नांना रेटिंग न देता फक्त सविस्तर मत व्यक्त केले. धाग्यात व्यक्त झालेल्या मतांचा सारांश खालीलप्रमाणे - प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? फारच थोड्या प्रतिसादकांनी रेटिंग दिले आहे. या प्रश्नाचे सरासरी रेटिंग ६.१ आहे. इतर मते अशी आहेत - - अतिरेकी, नक्षलवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट, सामान्य माणसांना विशेष त्रास झाला नाही, अर्धे उद्दिष्ट अपूर्ण आहे पण उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली - काळ्या पैशाबद्दल जो अंदाज बांधला होता त्यामुसार सुमारे २-3 लाख कोटी पर्यंत काळा पैसा येणार असे सांगितलं जात होत. प्रत्यक्षात फक्त काही हजार कोटी पैसा बँकामध्ये आला नाही! नोटबंदी मध्ये आता पर्यंतचा मोठा भ्रष्टाचार झालाय! आणि तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात विखुरलाय कि छाननी करणे पण कठीण आहे! आणि जर "अंदाज खोटा होता" मानलं तर मुख्य उद्दिष्टच फसलेले दिसत. म्हणजे सगळ्या देशाला उगीच वेठीला धरलं गेलं! - पैसे छपाई, वितरण, ATM यंत्र कॅलिब्रेशन फक्त यात भरपूर खर्च झाला - २००० च्या नवीन नोटेची बनावट नोट लगेच बाजारात आली, त्यामुळे बनावट चलन नष्ट करणे हा उद्देश फसला. - निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली, जीडीपी कमी झाला. - उ प्र निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले जाण्याचा प्रकार बंद करणे व त्यायोगे सपा/बसपा ची कोंडी करून विधान सभेत विजय मिळवणे हे भाजप चे मुख्य उद्दिष्ट असावे. हे उद्दिष्ट सफल झाले आहेच. - निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टे बऱ्यापैकी साध्य झाली. काळा पैसा जमा करणाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरली आहे. सरकारी अधिकारी जे पैसे खात होते ते तसेच खात राहणार आहेत. व्यावसायिक जे औरस उत्पन्नावर कर भरत नव्हते. ते सध्या तरी भीतीमुळे का होईना आपले उत्पन्न जास्त दाखवायला लागले आहेत. - सरकारने कुठेही अधिक्रुत उद्दिष्टे सान्गितली नाहीत तरी रोख व्यवहार कमी करणे असेल तर ते साध्य झाले - १५.४४ लाख करोड पैश्यापैकी १५.२७ लाख करोड जरी परत आला तरी , १५.४४ लाख करोड मधील बरेच समान्तर अर्थव्यवस्थेत होते , ते बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये नव्हते आता १५.२७ बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये आले. १,३८,१६५ लोकान्नी जवळपास ४,९२,२०७,०० लाख करोड जमा केले, म्हणजे जमा झालेल्या पैश्याच्या १/३ हिस्सा. १७.७३ लाख सन्दिध्द व्यवहार सापडले. डिजिटल व्यवहारान्मध्ये लक्षणीय वाढ, स्वच्छ अर्थव्यवस्थेला सुरूवात. - नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही. लहान मुले क्रिकेट खेळतांना खेळता खेळता अनेक नियम बदलतात. उदा: एक टप्पा आउट असा काही नियम मधेच सुचतो. किंवा चौकार मारल्याची सीमारेषा ही नसून ती होती; इ.इ.. मला नोटाबंदीचा खेळ आणि त्याचे उद्दिष्टे याप्रमाणे जाणवतात. किमान आमच्या अर्थमंत्र्यांनी एकदा नेमकी उद्दिष्टांची यादी आणावी म्हणजे त्यांना जरी समजले तरीही आमच्या सारख्या सामान्य जनतेला समजणे सोपे जाईल. - मुद्दलात उद्दिष्टे कोणती होती हेच माहित नसेल तर या प्रश्नाचे उत्तर कसे देणार? - मोदींनी तो जाहीर करताना सांगितलेल्या तीन उद्दिष्टांवरच त्याचे मूल्यमापन व्हायला हवे. त्या तीनही उद्दिष्टांमध्ये फारसे यश मिळाल्याचे दिसले नाही. (जवळजवळ शून्य यश मिळाले आहे). - काळा पैसा, समांतर अर्थव्यवस्था यांच्या विरोधात सरकारने उचलेल्या एकूण १८-२० पावलांपैकी निश्चलनीकरण हे एक होते. सामान्य जनतेने गैरसोय सहन करून नोटबंदीला पाठींबा दिला, म्हणून इतर कोणत्याही योजनेला विरोध करायला कोणाला जागा उरली नाही. काळ्या पैश्यामुळे समांतर अर्थव्यवस्थेत व्यवहार व्ह्यायला लिक्विडिटी राहते. ९९% पैसा पांढरा झाल्याने समांतर अर्थव्यवस्थेची भयंकर गोची झाली आहे. अगदी समांतर अर्थव्यवस्थेच्या मूळ अर्थव्यवस्थेशी असलेल्या सिनर्जीवर देखील परिणाम झाला आहे प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? फक्त एकानेच या प्रश्नाला रेटिंग दिले असून ते शून्य आहे. - अजिबात त्रास झाला नाही - फारसा त्रास झाला नाही - शून्य त्रास झाला - मला किंवा कुटुंबाला काहीच त्रास झाला नाही. - बराच कमी, इन्टरनेट बान्किन्ग, कार्ड मुळे त्रास झाला नाही. - फार नाही. - घरातली सगळीच कामे जानेवारीपर्यंत पोस्टपोन करावी लागली. रांगेत ४-५ तास थांबावे लागले. - यत्किंचीतही नाही!!! प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? फक्त एकानेच या प्रश्नाला रेटिंग दिले असून ते शून्य आहे. - परिचितांपैकी कुणालाच नाही. - निश्चलनीकरणामुळे सामान्य माणसांना थोडे दिवस त्रास झाला परंतु असामान्य माणसांना आपले औरस किंवा अनौरस उत्पन्न दडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागले आणि आजही इकडम तिकडम केले ते पकडले जाईल हि डेमोक्लीसची तलवार त्यांच्या डोक्यावर टांगती आहेच. - नोटाबंदीच्या काळात राज्यातील काही जि.म.बॅंकांना संशयास्पद व्यवहारामुळे नोटा बदलून देण्यास बंदी घातली होती त्यामुळे बँकाच्या ग्राहकांचे अतोनात हाल झाले. अद्याप ह्या बँकांकडील बाद झालेल्या नोटा RBI ने बदलून दिल्या नसल्याने ह्या बँकांचे नेहमीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. राज्यसरकार राजकारण खेळत असल्याने सामान्य ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहे. शेतकऱ्यांना नवीन कर्जही मिळाले नाही आणि बँकेतील स्वतःचे पैसेही मिळण्याचे मार्ग बंद असल्याने त्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे. नोटाबंदिमुळे कारण नसताना ग्रामीण भागातील जनतेला हा त्रास भोगावा लागतोय. - राजकिय पक्ष , त्यान्चे कार्यकर्ते विरोधाला विरोध करतात कारण ते काळ्या अर्थव्यवस्थेतले एक घटक आहेत. ज्यान्च्या कडे बेहिशोबी पैसा आहे अश्या लोकान्ची स्थिती फारच बिकट झाली. सहन करता येत नाही आणि सान्गता येत नाही. - भरपूर नुकसान झाले, खासकरून ग्रामीण विभागात. गावातल्या महिलांनी अडीअडचणीला डब्ब्यात पैसे जमवून ठेवलेले नाईलाजाने डब्ब्याच्या बाहेर काढावे लागले. अनेक घरातील "कर्त्या" पुरुषांना "काळेधन" म्हणजे हेच याचा साक्षात्कार झाला. त्यातील काही घरी काश्मीर इतका नव्हे पण हिंसाचार झाला. बऱ्याच महिलांनी या मारहाणीची कुठेही तक्रार केली नाही. तेंव्हा बऱ्याच "कर्त्या" मंडळी "राष्ट्रउभारणी" साठी अशी मारहाणही करावी लागते आणि सहन करावी लागते असेही म्हणाले. एटीएम च्या रांगेत ज्या १०० जणांचा मृत्यू झाला. काही जण या ५०० च्या नोटा बँकेत घेऊन गेले आणि जे गेले ५००/- रुपये भरण्यासाठी जाण्यायेण्याचा खर्च सरासरी रु. १५०/- दुपारच्च चहापाणी किंवा नाश्ता / जेवण १००/- .शिवाय त्यादिवशीची १५०/- ची मजुरी बुडाली. रु. ५००/- भरायला ४००/- चा खर्च! - ज्या प्रकारच्या व्यवहारात लोक कॅशच वापरत आले आहेत तिथे नक्कीच त्रास झाला असावा असे वाटते - प्रॉपर्टीचे काळे पैसे (पांढरे पैसे काळे करायला) देणारास सॉलिड प्रॉब्लेम झाला. बायकोच्या एका मैत्रिणाला नेमकी त्याच दिवशी भिषीची ८० हजार का कैतरी कॅश मिळाली नि तिची तारांबळ उडाली. प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? ० - धाडसी परंतु राजकीय दृष्ट्या धोकादायक निर्णय - होय - निर्णय धाडसी होताच. नंतर अनेकदा नियम बदलले गेले, हा गोंधळ टाळायला हवा होता. नवीन चलन वापरात आणण्याची गरज नव्हती. - स्वतःची राजकीय कारकीर्द पणाला लावून आणि ज्यात कोणताही स्वार्थ नसताना श्री मोदी यांनी हे पाऊल उचलले ते पूर्ण यशस्वी होणार नाही सुद्धा. पण एक नेता इतका धाडसी निर्णय घेऊ शकतो( भले अनेक लोकांना टोकाचा किंवा मूर्खपणाचा वाटतो) हे कौतुकास्पद आहे. आणि UPA २ च्या धोरण लकव्याच्या पार्श्वभूमीवर तर अधिकच ठळकपणे उठून दिसतो. हि केवळ अर्थ क्रांती नसून "नैतिक" क्रांती आहे. - एक मतदार म्हणून माझ्या नेत्याचा अभिमानच वाटला. सकृतदर्शनी कोणताही वैयक्तिक लाभ नसताना एवढा महत्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेणे नक्किच सोपे नाही. आणि निर्णय माझा पंतप्रधान घेतो आहे, त्याचा रबरस्टँप केलेला नाही. - अत्यन्त धाडसी निर्णय. मोदीन्नी चाकोरीबध्द दाम्भिक राजकारणाला, अर्थकारणाला छेद दिला, स्वतःची राजकिय कारकिर्द पणाला लावली. काळा पैसा आणणे किन्वा नवीन तयार होऊ नये यासाठीचा हा प्रामाणिक प्रयत्न होता. - ख्रिसमस मधे सांता खरोखरच असतो असे लहान मुलांना वाटणे आणि नोटाबंदी यशस्वी झाली असे अनेक प्रौढांना वाटणे; यात फरक कसा करावा उमगत नाही. शिवाय हा प्रयत्न प्रमाणिकच होता अशा आशयाच्या गोबेल्स जाहिराती याच पुरावा असल्यामुळे अजून काय पुरावा देणार? - धाडसी आणि राजकीय फायदा-तोटा नजरेसमोर न ठेवता घेतलेला निर्णय होता हे नक्की. त्या निर्णयामागची उद्दिष्टे माहित नसतील तर तो काळा पैसा बाहेर काढायचा प्रामाणिक प्रयत्न होता की नाही हे सांगता येणार नाही. - प्रामाणिक? अर्थातच. धाडसी? या करिता मोदिंचा ऋणी आहे. ____________________________________________________________________________________________________ " निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते?" या प्रश्नावर दोन्ही बाजूने परस्परविरोधी मते व्यक्त झाली आहेत. निश्चलीकरणामुळे स्वतःला व कुटुंबियांना अत्यल्प किंवा अजिबात त्रास झाला नाही असे बहुतेकांचे मत आहे. "निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले?" या प्रश्नावर देखील परस्परविरोधी मते व्यक्त झाली आहेत, परंतु त्यात स्वानुभवाधारीत मते फारशी नसून केवळ माध्यमांवर विसंबून मत दिले आहे असे जाणविते. "हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का?" या प्रश्नाला बहुतेकांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे. इति सारांशसीमा! -

मराठी कथालेखक बुधवार, 29/11/2017 20:02
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? सगळ्या , देशव्यापी उद्दिष्टांबद्दल मला माहित नाही. माझ्यापुरतं बोलताना महागाई / आयकराचे दर कमी झाले तर उद्दिष्टे साध्य झाली असे मी म्हणेन. अजून तसे काही दिसत नाही. काही प्रमाणात दुकानदार /व्यापारी जे पुर्वी क्रेडिट कार्ड वा पेटीएम ने व्यहवार करत नव्हते ते आता करु लागलेत. पेटीमचा व्यहवार हा माझ्याकरिता पर्यायाने क्रेडीट कार्डचाच व्यहवार आहे, त्यामुळे मला कमी रोकड जवळ तसेच बचत खात्यात बाळगून चालते. पर्यायाने मला गुंतवणू़कीवरील अधिक व्याजाचा , तसेच क्रेडिटकार्डावरील पॉइंट्सचा लाभ होतो. या लाभांमुळे मी वरील ३ गुण दिले आहेत. प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? होय. त्रास झाला. ATM च्या रांगेत अनेकदा उभे रहावे लागले. अर्थात नोटांबदीच्या निर्णयापेक्षा त्याची ढिसाळ अंमलबजाववणी यास कारणीभूत आहे. प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? इतरांच्या त्रासाशी मला काही देणे घेणे नाही. प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? मला माहित नाही. मला काही देणे घेणे नाही.

मराठी कथालेखक गुरुवार, 07/12/2017 14:22
वापरणार्‍याला फुकट असलं म्हणजे झालं.. त्यांनी कसं जेवायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे... तुम्ही पेटीएम वापरलं नसेल कदाचित पण टीव्हीवर काही फ्री दिसणारे चॅनेल्स असतातच त्याबद्दल तर माहित असेल ना ..एकदाच त्याकरिताची डिश आणि सेट टॉप बॉक्स (साधारण दोन हजार रुपये फक्त) घेवून आयुष्यभर फुकट बघता येतात.. आणि या डिश / सेट टॉप बॉक्सच्या किंमतीतलेही काहीही पैसे त्या चॅनेलवाल्यांना मिळत नाहीत इतकं नक्की

थॉर माणूस बुधवार, 13/12/2017 00:49
ते मॉडेल वेगळं आहे. फ्री टू एअर वाहिन्यांचे उत्पन्न जाहीरातींवर अवलंबून असते. पेटीएम ट्रँजॅक्शन चार्जेस वर चालते बहूतेक. जोवर पैसे पेटीएम वॉलेटमधे आहेत तोवर ठीक आहे, पण ते तुम्ही तुमच्या बँक अकाऊंटवर नेण्याचा प्रयत्न केलात तर चार्जेस लागतील. अर्थात हे अत्यंत बेसिक स्पष्टीकरण आहे, त्यांचे बिजनेस मॉडेल गेटवे कमीशन, मार्केटप्लेस कमीशन, एकूण युजर्सच्या वॉलेटमधे आलेल्या पैशांची पुनर्गुंतवणूक करणे, पेमेंट बँक अशा अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. - "There ain't no such thing as a free lunch"

सुबोध खरे बुधवार, 13/12/2017 20:29
पैसे तुमच्या बँक अकाऊंटवर नेण्याचा प्रयत्न केलात तर चार्जेस लागत नाहीत. पे टी एम वर अनेक जाहिराती ( नोटिफिकेशन द्वारे) दाखवल्या जातात त्याच्या उत्पन्नातून ते आपला खर्च चालवतात. ज्यादिवशी त्यांनी चार्ज लावायला सुरुवात केली त्यादिवसापासून लोक त्यांना टाटा करतील. हे त्यांनाही माहित आहे. रच्याकने --गुगल फेसबुक व्हॉट्स ऍप फुकट कसे चालवतात. चंपाबाईनी त्यांना जेवता कसे हा प्रश्न विचारला नाही? निश्चलनीकरणाबद्दल काहीही आले कि त्यांचे डोळे पिवळे होतात.

श्रीगुरुजी बुधवार, 13/12/2017 22:49
चंपाबाईनी त्यांना जेवता कसे हा प्रश्न विचारला नाही? निश्चलनीकरणाबद्दल काहीही आले कि त्यांचे डोळे पिवळे होतात. फक्त डोळेच पिवळे होतात?

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 13/12/2017 23:00
पेटीएम टू अकाउंट ट्रान्सफरला ट्रान्सफर फी आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 14/12/2017 09:20
पेटीएम ची स्वतःची बँक आहे तिथे पैसे वळवायला फी नाही पण तुमच्या दुसऱ्या बँकेच्या अकाउंट मध्ये टाकायचे असतील तर नाममात्र फी आहे.

थॉर माणूस गुरुवार, 14/12/2017 01:32
(Update with effect from April, 2017: The fee to transfer money to your bank account will continue to be 0% for merchants and change to 2% for customers.) मी वर म्हटल्याप्रमाणे पेटीएम चे मॉडेल अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे, फक्त एका गोष्टीवर नाही. गुगल, फेसबूक जाहीराती आणि गोळा केलेल्या माहितीमधून पैसे कमावतात (data is new oil) त्यापलीकडे सुद्धा इतर अनेक गोष्टी आहेतच (मार्केटप्लेस चार्जेस, ट्रँजॅक्शन्स, शॉपिंग, गेम्स इ. अनेक). व्हाट्सअ‍ॅपचे स्पेसिफीक रेव्हेन्यू मॉडेल नाही. फेसबूकने त्यांना ते ज्या प्रमाणात डेटा गोळा करत होते ते पाहून खरेदी केले होते. सध्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मुळे त्यांना चॅट डेटा मिळवता येत नाही असे म्हणतात, तरी यूजर डेटा फेसबूकला मिळतो. त्याशिवाय फेसबूक कॉर्पोरेट चॅट प्लॅटफॉर्म म्हणून व्हाट्सअ‍ॅपला पुढे करण्याच्या तयारीत आहे बहूतेक, तिथून थोडा रेव्हेन्यू जनरेट होऊ शकेल.

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 15/12/2017 17:26
पेटीएम वापरणार्‍या व्यापार्‍याला काय चार्जेस पडतात त्याचा विचार मी करत बसणार नाही....त्याला ते पैसे बँक अकाउंटमध्ये न्यायला पैसे पडतात का ? पडतही असतील कदाचित. मला काय करायचंय.. जर त्याला परवडत असेल तर तो मला पेटीएम ने पेमेंट करु देईल नाहीतर 'नाहीये पेटीएम' असं नम्रपणे (!!) सांगेल.. किंवा कदाचित "पेटीएम वापरणार असेल तर वर अजून अमूक इतके चार्जेस पडतील " असंही तितक्याच नम्रपणे सांगू शकेल. जर अधिकचे चार्जेस असतील तर पेटीएम वापरायचं की नाही हे मी ठरवेन. बाकी मला ते पैसे बँक अकाउंटमध्ये नेण्याची गरजच पडत नाही. मुळात मी गरजेप्रमाणे थोडे थोडेच पैसे पेटीएममध्ये आणतो. मग जी सुविधा मी वापरत नाही त्याकरिता किती चार्जेस आहेत किंवा कसे त्याचा विचार मी कशाला करु... मला एखाद्या वस्तू/सेवाकरिता पेटीएम वापरुन वा रोख पैशांतही सारखाच खर्च येतो. पेटीएम वाले जेवतात की नाही , असल्यास कसे त्याच्याशी मला देणं घेणं नाही. पण एक निरीक्षण आहे की अनेक दुकानदार कुठलाही अधिकचा भार न लावता पेटीएमने पैसे स्वीकारतात तेव्हा त्यांना किती भार लागत असेल हा एक प्रश्नच आहे.. यात आमच्या ऑफिसच्या कॅन्टीनमधले विक्रेते, ऑफिसबाहेरील एक टपरीवाला, एक औषध दुकानदार (हा मला औषधाच्या मुळ किमतीवर म्हणजे GST ज्या किमतीवर लागते त्या किमतीवर १०% सूटही देतो), न्हावी (सलून) ई येतात. [टीप : मी मोदीभक्त वगैरे नाही..]

babu b शुक्रवार, 15/12/2017 19:05
कॅश खरेदी विक्री होती तेंव्हा विक्रेता , खरेदीदार दोघनाही कसले चार्जेस नव्हते. आता पेटी एम आले. त्यात म्हणे खरेदीदारावर चार्ज नाही. विक्रेत्याला चार्ज लागतोच ना ? मग विक्रेता तो खरेदीदाराकडून वसूल करत असेलच ना? की मोदींच्या प्रेमापोटी स्वतःचे मार्जिन जाळून उद्योग करतो ?

सुबोध खरे शुक्रवार, 15/12/2017 19:15
बाबू भि. मी स्वतः ८ नोव्हेंबर२०१६ च्या अगोदर पासून पेटीएम वापरतो आहे आणि गेले एक वर्षपेशा जास्त माझ्या रुग्णांकडून त्याद्वारे पैसे घेतो आहे. त्यासाठी रुग्णांना कोणताही भुर्दंड पडत नाही कि मला स्वतःला एक दमडी भरायला लागलेली नाही. या आलेल्या पैशातून मी माझी विजेची, गॅसची टेलिफोन आणि मोबाईलची बिले भरतो. जेथे पाहिजे तेथे पेटीएमने पैसे हि भरतो उदा. उबर टॅक्सीसाठी. पेटीएमचा स्वतःचा अकाउंट आहे ज्याला एक संलग्न असे डेबिट कार्डही मला फुकट मिळाले आहे. त्यातून मी पैसे खर्च करतो. पेटीएम अकाउंट मध्ये पॅसीए भरायला किंवा काढायला एक दमडीहि लागत नाही. याचा बँकेसारखा वर्षाचा आवक जावकचा हिशेबही(अकाउंट पासबुक) मी आयकर खात्याला सादर केला आहे आणि माझा आयकर रिटर्नही पस होऊन आला आहे. ज्या गोष्टीचा आपल्याला अनुभव नाही त्याबद्दल फुकटच्या पिचक्या टाकण्याची सवय सोडून द्या. केवळ मोदींद्वेष म्हणून काहीही लिहायचे.

babu b शनिवार, 16/12/2017 00:42
साखर कारखान्यागत प्रकरण दिसते आहे. साखर कारखान्यात मुलाना नेले की त्याना वाट्टेल तितकी साखर खाणे फुकट असते. पण साखर घरी न्यायची तर मात्र वजन करुन विकतच घ्यावी लागते. एकाने दुसर्याच्या पेटीएमात भरले की दोघाना चार्जेस नाहीत. पण तिथून कोणत्याही बॅंकेत ट्रान्सफर करायचे तर काहीतरी चार्जेस लागतच असतील. पेटीएम बॅंक / डेबिट कार्ड असले तरी बाकीची ब्यान्क अकाउंटही वापरणारच ना ? त्यात पैसा नको ? की सगळे पैसे फक्त पेटीएमात ठेवून फक्त पेटीएम टू पेटीएमच करायचे ? व्यवसायातून दोनचार लाख कमावून पेटीएमात पडले शिल्लक , की कुठेतरी एफ् डी , घराचा हप्ता , पोस्टात पैसे टाकायला ते दुसर्या खात्यावर फिरवावे लागतीलच ना ? तेंव्ह तरी transaction charges जात असतील ना ? नेटवर पेटीएम चार्जेस असे गुगलले की कसले कसले चार्जेस येत आहेत.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 16/12/2017 15:49
तुमचा प्रॉब्लेम नक्की काय आहे? कॅशलेस व्यवहार कि पेटीएम? पेटीएम वर चार्जेस लागत असतील वापरू नका ना, त्यात काय एवढे. यूपीआय वापरा!

मराठी कथालेखक सोमवार, 18/12/2017 00:29
आणि वापरुन बघण्याऐवजी ते उगाच तारे तोडत बसलेयत... पेटीएम चा वापर = मोदीभक्ती असं नवीन समीकरणही मांडत आहेत.. असो.. चालू देत..

arunjoshi123 सोमवार, 18/12/2017 11:53
प्रिय बाबू साहेब, पेटीएमच्या सर्व ग्राहकांचे जे एकत्रित डिपॉझीट आहे (त्याला बँकिंगमधे फ्लोट म्हणतात) त्यावरचे व्याज हाच त्यांचा धंदा.

arunjoshi123 गुरुवार, 14/12/2017 11:48
नोटबंदी अयशस्वी झाली म्हणतात देशात लाचखोरीचा पैसाच नव्हता म्हणायचं, आणि नंतर पुन्हा अयशस्वी झाली म्हणताना भ्रष्टाचाराचं प्रचंड प्रमाण तितकंच राहिलं आहे असं म्हणायचं. पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं वाटतं.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 14/12/2017 12:35
काळा पैसा नव्हता असं कोणी म्हणत नव्हते, उलट सरकारच्या बिनडोक निर्णयाला धूप न घालता काळा पैसेवाल्यांनी आपला पैसा विविध मार्गाने बँकेत जमा केला. आता सरकार अशा आयते जाळ्यात सापडलेल्यांना पकडणार आहे म्हणे. थोडेफार सापडतील, परंतू बरेचसे पळून जातील किंवा आयुष्यभर गुंगारा देत बसतील. सरकारचा घाम काढणार हे नक्की.नवीन काळा पैसा निर्मितीही व्यवस्थीत चालू आहे त्यामुळे सरकारला नवीन मूर्खपणा करायलाही बराच वाव आहे. सरकारला अपयशाच्या आगाऊ शुभेच्छा.

गामा पैलवान गुरुवार, 14/12/2017 13:11
मा.गो.
निर्णयाला धूप न घालता काळा पैसेवाल्यांनी आपला पैसा विविध मार्गाने बँकेत जमा केला.
नेमकं हेच तर लक्ष्य होतं नोटाबंदीचं. एकदा का काळा पैसा बँकेत दाखल झाला की तो काळा रहात नाही. कारण त्याची नोंद झालेली असते. आ.न., -गा.पै.

arunjoshi123 गुरुवार, 14/12/2017 14:23
उलट सरकारच्या बिनडोक निर्णयाला धूप न घालता काळा पैसेवाल्यांनी आपला पैसा विविध मार्गाने बँकेत जमा केला.
असं कसं म्हणता येईल? उलट अख्ख्या जगात ही सर्वात जलद, गुप्त, कमी काळाची नोटबंदी आहे. या पेक्षाही कठोर नोटबंदी केली असती तर तुम्ही किती कांगावा केला असता. एवढी आरामदायक नोटबंदी केली तरी तुम्ही ते तुमचे सुप्रसिद्ध बांबूचे फोक घेऊन पंतप्रधानांच्या पार्श्वभागावर हाणायला तावातावाने निघाला होता हे विसरलात का? काही लोकांनी तर १२५ लोकांच्या मर्डरची रेअरेस्ट ऑफ द रेअर केस त्यांच्यावर लावली. ------------------------ निर्णयाला बिनडोक शब्द वापरायचा बिनडोकपणा करू नका काळे पैसे होते हे मान्य असेल तर? अंमलबजावणीत नक्की काय चुकलं? तुम्ही कशी केली असती. ---------------------------- नोटबंदीच्या काळात जनधन खात्यांमधे किती पैसा वाढला मैतंय? आता हा पैसा ज्या गरीबांनी पांढरा करून दिला http://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/number-of-jan-dha… (बघा मी कसा डावड्या पेपरांच्या लिंका देत असतो. आकड्यांसाठी) २.२५ कोटी नविन खाती उघडली गेली. एका खात्यात लाख रु म्हटले तरी नोटबंदीचे उद्दीष्ट परिपूर्ण होते ना? सरकारने या खात्यांत जमा करायची राशी ५० हजार पेक्षा कमी असा नियम नोटबंदित केला. २२ कोटींपैकी १३ कोटी खात्यांत नोटबंदी पूर्वी खडकू नव्हता. आज अशी खाती ४ कोटी च्या आसपास आहेत. ============================= नोटबंदी अचानक (त्यात अचानक काय म्हणा) झिरो बॅलॅन्स खात्यांत वाढ झालेली. =============== सरकार असं अधिकृतपणे म्हणू शकत नाही, पण गरीबांच्या खात्यात थोडे पैसे टाकायचं काम झालेलं आहे. ============================================================================================ नोटबंदी १००% काळा पैसा मिटवण्यात १००% यशस्वी झाली असती तर अर्थव्यवस्था पूर्णतः बसलीच असती. काळी आणि पांढरी अर्थव्यवस्था बहीणी बहीणी आहेत. त्यांचं प्रमाण इथं निलाजरं होतं. काळ्या अर्थव्यस्थेला देखील चलायला तेच चलन लागतं. नोटबंदीनं पांढर्‍या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होत नाही (तत्कालिक सोडला तर). नोटबंदी मंजे फक्त काळ्या अर्थव्यवस्थेच्या शेपटावर ठेवलेलं पाउल आहे.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 14/12/2017 16:27
एवढी आरामदायक नोटबंदी केली तरी तुम्ही ते तुमचे सुप्रसिद्ध बांबूचे फोक घेऊन पंतप्रधानांच्या पार्श्वभागावर हाणायला तावातावाने निघाला होता हे विसरलात का? हे असं मी कधी म्हटले आहे? आणि अशी कृती करून तुमच्या जिभेच्या आवडत्या कामात अडथळा आणयाची माझी तर अजिबात इच्छा नाही.

arunjoshi123 गुरुवार, 14/12/2017 17:02
http://www.misalpav.com/node/41032
इथे
कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता(कधी करता?) ८ नोव्हें. २०१६ ला नोटाबंदीची घोषणा केली. काळा पैसा,खोट्या नोटा, दहशतवाद नष्ट करण्याचं ब्रम्हास्त्र सोडल्याचे तुम्ही घोषित केले. दोन दिवसात तुम्हाला कळाले, की ते ब्रम्हास्त्र नसून बुमरँग आहे. नोटा बदलायला लोकांना बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागल्या, त्यात अनेक जणांचे प्राण गेले. लोकांचा विरोध वाढत गेला... ३१ डिसेंबरपर्यंत सगळे सुरळीत झाले नाही तर तुम्ही सांगाल त्या चौकात मी शिक्षा भोगायला तयार आहे असे जनतेला भावनीक आवाहन केले. (मी तर पोकळ बांबू घेवून तयारच होतो). पण कसचं काय , ३१ तारखेनंतरही गोंधळ चालूच होता आणि तुम्ही जनतेपासून तोड लपवत होता.
तुम्ही केलीय ना इच्छा व्यक्त पंतप्रधानांना हाणण्याची? ========================================================
तुमच्या जिभेच्या आवडत्या कामात अडथळा
माझ्या जिभेचं आवडतं बडबडणं चालूच आहे. त्यात तुमच्यासारखे अडथळा आणूच शकत नाहीत. --------------- बाकी आत्ता कळलं तो पुरो-द्धारक राहुल सारख्या सारख्या बाह्या का मागे सारत असतो, का दमलेला असतो, का लग्न करत नाही. काय सवयी लावून ठेवल्यात म्हणावं!

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 14/12/2017 20:19
ह्यात मी 'पार्श्वभाग ' असा उल्लेख केल्याचे तुम्हाला कुठे आढळले? की तुमच्या जिभेला लावलेल्या चाटवणाचाच उल्लेख तुमच्याकडून आपोआप टंकला जातो? देशाच्या पंतप्रधानांचा आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसावा ,नाहीतर त्यांनी असा फिल्मी डायलॉग मारला नसता. आणि खरोखरच जरी ते असे चौकात प्रायश्चित्त घ्यायला उभे राहिले असते तरी मी त्यांना शारिरीक किंवा कोणतीच शिक्षा करू शकलो नसतो, कारण तसा मला कायदेशीर अधिकारच नाही. हां! शाब्दिक फटकारे नक्कीच मारले असते. एखाद्याचे विचार पटले नाही तर त्याला शारिरीक शिक्षा देण्याची परंपरा असलेलेच असे निष्कर्ष काढू शकतात. बाकी आत्ता कळलं तो पुरो-द्धारक राहुल सारख्या सारख्या बाह्या का मागे सारत असतो, का दमलेला असतो, का लग्न करत नाही. काय सवयी लावून ठेवल्यात म्हणावं! हे मला कशाला सांगताय? माझा काय संबंध त्या व्यक्तीशी? कोण काय हस्तव्यवसाय करतोय ह्याच्याशी मला काही देणेघेणे नाही.

arunjoshi123 गुरुवार, 14/12/2017 22:50
ह्यात मी 'पार्श्वभाग ' असा उल्लेख केल्याचे तुम्हाला कुठे आढळले?
ह्यात तुम्ही पार्श्वभाग सोडून उरलेले मोदी असं लिहिलं आहे का? अता खोटं का बोलताय? सारवासारव का करताय?
की तुमच्या जिभेला लावलेल्या चाटवणाचाच उल्लेख तुमच्याकडून आपोआप टंकला जातो?
???? तुमच्याकडच्या पाककृती आम्हाला नै ठाऊक.
देशाच्या पंतप्रधानांचा आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसावा ,नाहीतर त्यांनी असा फिल्मी डायलॉग मारला नसता.
अहो ती बोलायची पद्धत आहे. न्यायव्यवस्थे पेक्षा अजून लोकांकडून वरचा मार खाईन असं म्हणायचं होतं.
आणि खरोखरच जरी ते असे चौकात प्रायश्चित्त घ्यायला उभे राहिले असते तरी मी त्यांना शारिरीक किंवा कोणतीच शिक्षा करू शकलो नसतो, कारण तसा मला कायदेशीर अधिकारच नाही.
पोकळ बांबू स्वतःच्याच काही कामासाठी घेतला होता का मग?
एखाद्याचे विचार पटले नाही तर त्याला शारिरीक शिक्षा देण्याची परंपरा असलेलेच असे निष्कर्ष काढू शकतात.
"भर चौकात मला हाणा", "माझी धिंड काढा" हे सामान्य वाक्प्रचार आहेत. चौकात पोकळ बांबू घेऊन थांबणे हा वाक्प्रच्चार नाही. त्यामुळं प्रकटन करताना तुमची मानसिकता काय होती हे प्रामाणिकपणे सांगा
कोण काय हस्तव्यवसाय करतोय ह्याच्याशी मला काही देणेघेणे नाही.
काऊंटरपार्टिला कसं काय देणं घेणं नाही?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/12/2017 23:12
एकापाठोपाठ एक टाकलेल्या तुमच्या उसळत्या चेंडूंमुळे मागो पार शेकून निघालेत.

arunjoshi123 गुरुवार, 14/12/2017 23:29
नाय नाय गुरुजी, मला काही श्रेय नाही घेता येणार. शेकून काढणारे पोकळ बांबू मला रिमोट कंट्रोलनी नाय वापरता येत. त्यासाठी पुरोगामी आत्मप्रेरणाच लागते.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 15/12/2017 11:59
एकापाठोपाठ एक टाकलेल्या तुमच्या उसळत्या चेंडूंमुळे मागो पार शेकून निघालेत. गोलंदाज षटकात सगळेच चेंडू स्वैरपणे उसळते टाकू लागला आणी तुमच्या सारखा बावचळलेला यष्टीरक्षक असल्यास चेंडू सोडुन दिल्यास हमखास चौकार मिळत असताना शेकून घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. हां! चेंडू अडवण्याच्या प्रयत्नात तुम्ही तोंडावर पडून माती आणि दात तुमच्या घश्यात जात असेल तर त्यात नवीन काही नाही, त्याची तुम्हाला सवयच आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 15/12/2017 14:08
चालू द्यात स्वप्नकुंथन . . . अजो धावत येतील, पुन्हा एक उसळता चेंडू टाकतील, मग मी चेंडू सोडून देईन, यष्टीरक्षकसुद्धा चेंडू सोडून देईल आणि चौकार मिळेल . . . या स्वप्नरंजनात मग्न असतानाच पुन्हा एकदा अजोंचा उसळता चेंडू येतो आणि पुन्हा एकदा कानफाट शेकून निघते, चेंडू फानफाटावर इतक्या जोरात आदळतो की मागो खाली कोसळतात व माती घशात जाते. दात मात्र घशात जात नाहीत, कारण आधीच्या चेंडूने सगळे दात आधीच घशात गेलेले असतात आणि नाक गॅटिंगच्या नाकासारखे झालेले असते. पंच एकंदर परिस्थिती बघून पॅव्हेलियनकडे बघून खूण करतात आणि ग्राऊंड स्टाफ घाईघाईत स्ट्रेचर घेऊन पळतपळत येतात . . .

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 15/12/2017 15:30
चालू द्यात स्वप्नकुंथन . . . अजो धावत येतील, पुन्हा एक उसळता चेंडू टाकतील, मग मी चेंडू सोडून देईन, यष्टीरक्षकसुद्धा चेंडू सोडून देईल आणि चौकार मिळेल . . . या स्वप्नरंजनात मग्न असतानाच पुन्हा एकदा अजोंचा उसळता चेंडू येतो आणि पुन्हा एकदा कानफाट शेकून निघते, तुमचा पार्टनर कबूल करतोय "चला, आमची बॉलिंग, विकेट किपिंग चूकीची. मान्य आहे." कोण स्वप्नरंजन करतय ते दिसतेय. तशीही तुम्हाला तोंडावर आपटून घ्यायची सवय आहेच म्हणा.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 15/12/2017 15:35
पुरोगाम्यांचं तोंड शेकाटलेलं दिसलं की आम्ही फक्त मजा बघतो. शेकाटल्यानंतर फलंदाजाची समजूत काढायची असते हे समजलेलं दिसत नाही. इतक्या वेळा शेकाटल्यानंतर सुन्नपणा आलेला दिसतोय. असो. ब्याट आणायची सोडून पोकळ बांबू घेऊन फलंदाजीला का आला होता हे पण त्यांनी विचारलंय. त्याचं उत्तर कधी देणार?

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 15/12/2017 15:41
कोण पुरोगामी? आणि मला असा आसूरी आनंद घ्यायला आवडतही नाही, कीव येते.

arunjoshi123 शुक्रवार, 15/12/2017 15:47
तुमचा पार्टनर कबूल करतोय "चला, आमची बॉलिंग, विकेट किपिंग चूकीची. मान्य आहे."
मूळात बॅटींगसाठी ते सुप्रसिद्ध पोकळ बांबूचे फोक टाकून देऊन एक छानपैकी बॅट घेऊन या असं मला तुम्हाला म्हणायचं होतं. ते तुम्ही केलेलं दिसत नाही.

arunjoshi123 शुक्रवार, 15/12/2017 14:11
चला, आमची बॉलिंग, विकेट किपिंग चूकीची. मान्य आहे. पण तुम्ही सुप्रसिद्ध पोकळ बांबूच्या फोकाने बॅटींग का करत असता ते आधी सांगा.