पुढील लोकसभेसाठी काँग्रेसकडे असलेले पर्याय..

१) मनमोहन सिंग (रिटर्न्स, माझी पहिली पसंती) - त्यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयाची फळे आता जनतेला पटू लागली आहेत. २) प्रियांका गांधी - गांधी घराण्याची छाप बाकी नेतृत्वाबद्दलची माहिती नाही. ३) नंदन नीलकेणी (काँग्रेस कडून लढायला तयार झाले तर) - अभ्यासू व्यक्तिमत्व. भारताच्या सोशो-इकॉनॉमिक प्रश्नांची चांगली जाण. 4) सचिन पायलट/ ज्योतिरादित्य - खूप तरुण आहेत पण अभ्यासू बरोबर ग्लॅमर्स चेहरे आहेत.

एक व्यक्ती देश बदलू शकते ह्यावर अनेकांचा विश्वास आहे हे बघून आश्चर्य वाटले. खंबीर नेत्रुत्व,वाक्चतुर्य ह्यांचे एका मर्यादेपर्यंत कौतुक असते. अमेरिकन स्टाईल अध्यक्षीय पद्धत लोकांना आवडायला लागली आहे की काय असे वाटायला लागले आहे.!

नरेंद्र मोदी

सध्या तरी काँग्रेसकडे देशपातळीवरील मतदारांना आकर्षित करेल असा चेहरा नाही. काँग्रेसने असा कोणताही चेहरा तयार होऊन दिलेलाच नाही. निदान २०१९ साठी काँग्रेस कोणताही नवीन चेहरा पुढे न करता राहुलचाच चेहरा पुढे करेल असे वाटते. २०१९ मध्ये अर्थातच काँग्रेसची संख्या ४४ च्या खाली न उतरता त्यात वाढच होईल. त्यात किती वाढ होईल त्यावर राहुलचे भवितव्य अवलंबून राहील. काँग्रेस ४४ वरून ११० च्या पुढे पोहोचली तर संख्या वाढविण्याचे श्रेय राहुलला दिले जाऊन तो नेतेपदावर कायम राहील. जर काँग्रेस ७०-७५ पर्यंतच पोहोचली तर मात्र राहुल काँग्रेसला यश मिळवून देण्यास समर्थ नाही असा निष्कर्ष निघून काँग्रेसमध्ये नेता बदलाचे वारे सुरू होतील. राहुलला पर्याय आणणे सोपे नाही. काँग्रेसमधील कोणताही जुना किंवा सध्या राजकारणात असलेला नेता निवडून फायदा नाही. यश मिळविण्यासाठी जनतेपुढे एक पूर्णपणे नवीन चेहरा आणायला लागतो जो लोकांना नवीन असल्यामुळे आशादायी वाटू शकेल. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने अतिशय योग्य चाल खेळून मोदींचे नाव पुढे आणले. जरी मोदी त्यावेळी गुजरातच्या राजकारणात ११-१२ वर्षे होते, तरीसुद्धा देशपातळीवर नेता म्हणून त्यांचे नाव कधीच आले नव्हते. २०१३ पर्यंत भाजपच्या नेतेपदासाठी वाजपेयी, अडवाणी, कधीतरी जेटली किंवा सुषमा स्वराज हीच नावे चर्चिली जायची. त्यापैकी वाजपेयींची कारकीर्द २००९ मध्येच संपली. अडवाणी हे २००९ मध्ये पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार होते. त्यांना जनतेने नाकारले होते. २०१३ मध्ये त्यांचे वयसुद्धा ८५ हून अधिक होते. त्यामुळे त्यांचा चेहरा पुढे करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. उरलेल्यांपैकी जेटली हे जनाधार नसलेले नेते होते. सुषमा स्वराज या नक्कीच लोकप्रिय होत्या व अनेकवेळा निवडूनही आल्या होत्या. परंतु मोदी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीमुळे सर्वत्र माहित असणारे नाव होते. त्यांचे जितके कट्टर विरोधक होते तितकेच त्यांना कट्टर समर्थनही होते. त्यांना मुख्य विरोध २००२ ची गुजरात दंगल या कारणावरून होता. या कारणावरून त्यांना जितका विरोध व्हायचा तितके जास्त समर्थन त्यांना मिळत गेले कारण हा विरोध हिंदू वि. मुस्लिम, राष्ट्रवादी वि. राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानवादी वि. पाकिस्तानविरोधी या पातळीवर नेऊन ठेवण्यात ते यशस्वी झाले. त्यांना अडकविण्याचे काँग्रेसने असंख्य प्रयत्न केले. परंतु प्रत्येक वेळी ते त्यातून सहीसलामत निसटले व त्यातून त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आणि काँग्रेसबद्दल वाईट मत होत गेले. जेव्हा त्यांना २०१३ मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार निवडले तेव्हा जनतेसमोर राष्ट्रीय पातळीवर एक पूर्णपणे नवीन पर्याय निर्माण झाला. जर २०१३ मध्ये भाजपने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केलाच नसता किंवा मोदींऐवजी अडवाणी किंवा जुन्या नेत्यांपैकी एखादा चेहरा पुढे आणला असता तर भाजपला फारसे यश मिळाले नसते. मोदींनी निवडणुक प्रचारात दोन धोरणांवर भर दिला. मनमोहन सिंह यांची कारकीर्द किती भ्रष्ट आहे, अकार्यक्षम आहे इ. वाईट गोष्टींवर भर दिला आणि त्याचवेळी आपण कोणते चांगले बदल करणार आहोत, परिस्थिती कशी सुधारणार आहोत हेही लोकांसमोर मांडले. त्यामुळे मोदींनी एकाचवेळी नकारात्मक आणि त्याच बरोबरीने सकारात्मक प्रचार करून निवडणुक जिंकली. त्यांनी आपण काय करणार आहोत हे फारसे न सांगता मनमोहन सरकार किती वाईट आहे याच मुद्द्यावर भर दिला असता तर त्यांना एवढे यश मिळाले नसते. काँग्रेसला जर नेता बदलायचा असेल राष्ट्रीय पातळीवर जनतेला माहित असलेला परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात नसणारा एखादा लोकप्रिय नेता निवडावा लागेल. राहुलला पर्याय म्हणून ज्योतिरादित्य सिंदिया, सचिन पायलट, पृथ्वीराज चव्हाण इ. पैकी कोणीही योग्य पर्याय नाही कारण हे अनेक वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात आहेत व त्यांनी आजतगायत फारसे काही स्पृहणीय केले नाही हे जनतेला माहित आहे. फारसे काही न करणार्‍या अनेक वर्षे राजकारणात असणार्‍या एखाद्या जुन्या नेत्यापेक्षा ज्याची पाटी पूर्ण कोरी आहे व जो फारसा राजकारणात नाही असा नेता पर्याय म्हणून लोकांना आवडतो. यादृष्टीने २०१९ नंतर काँग्रेसमधून प्रियांका गांधी-वडरा हे एकमेव नाव डोळ्यांसमोर येते. प्रियांका जनतेला माहित आहे. आजवर राजकारणात नसल्याने पाटी कोरी आहे. वयाने तरूण आहे. गांधी आडनावाचा फायदाच आहे. या सर्व दृष्टीने प्रियांका गांधी-वडरा हेच नाव २०२४ मधील काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा असेल असे वाटते. अर्थात काँग्रेसने प्रियांकाला लगेच २०१९ मध्ये राजकारणात आणण्याची घाई करू नये, कारण तसे झाले तर २०२४ पर्यंत तिच्याभोवतीचे वलय फिके झाले असेल. मोदींप्रमाणेच निवडणुकीला काही महिने असताना २०२३ मध्ये प्रियांकाचे नाव पुढे आणले तर २०२४ मध्ये नक्कीच काँग्रेसला पुष्कळ फायदा होईल. अर्थात त्यावेळी कॉंग्रेसला बहुमत मिळेल का नाही हे पुढील ६-७ वर्षांवर अवलंबून राहील.

रागा कडे एक राजकीय व्यक्ती म्हणुन अद्याप कोणीच पाहत नाही. सोनियांच्या मुलाचे आयुष्य सेटल करणे हेच कॉग्रेसी नेत्यांच्या आयुष्याचे परम ध्येय्य आहे. रागांना आपल्याला सिध्द करण्यासाठी अजुन किमान ५ ते १० वर्ष रात्रंदिवस कष्ट करावे लागतील. तेवढी तयारी त्यांची आहे असे वाटत नाही. प्रियंका गांधी यांना नेता म्हणुन स्विकारणे म्हणजे रागांचे करीयर संपले यावर शिक्कामोर्तब. आणि त्यांच्या पतिदेवांची करणी कितीही कष्ट केले तरी त्यांना मातीमोल करणारे पुर्वायुष्य.

आजचा खरा प्रश्न आहे की एकही विरोधी पक्ष नाही. त्यात काँग्रेसपण आले. दुसरे म्हणजे एकही स्वच्छ प्रतिमा नाही. मनमोहनसिंग जरी असले तरी त्यांची प्रतिमा ही दुर्दैवाने प्रधानमंत्री/प्रधानसेवक असण्या पेक्षा गांधीघराण्याचे (त्यातही सोनिया-राहूलचे) निष्ठावंत पाईक अशी झाली आहे. काँग्रेस स्वबळावर जिंकून येण्याची शक्यता कमी वाटते. कडबोळी सरकार मधे काँग्रेसला सर्वात जास्त जागा मिळणे आत्ता तरी अवघडच वाटत आहे. महाआघाडी वगैरे शब्द आणि त्यातील नेतृत्वाबद्दल चर्चा करणे आणि त्यातून ते जिंकण्याची आणि देशाचे चांगभल होण्याची आशा करणे म्हणजे Not failure but low aim is a crime असेच नुसते म्हणणे नाही तर वागण्यासारखे आहे. आत्तापर्यंत तरी, या सरकारकडून कुठलेही भ्रष्ट वर्तन दिसलेले नाही. त्यांची काही/बरीच मते कुणाला आवडतील तर कुणाला आवडणार नाहीत. त्याला पर्याय देणारे, पक्षी: स्वच्छ प्रतिमा असलेले आणि तसे राहू शकणारे पर्याय आहेत का? का केवळ मोदींना हरवण्यासाठी, पप्पू गांधी, मुलायम, अखिलेश, लालू आणि लालूची पिलावळ चालणार आहे? त्यामुळे काँग्रेसचा प्रधानमंत्री म्हणून उमेदवार कोण असेल याची एकदम चर्चा करायला लागण्याआधी काँग्रेसने (आणि इतर विरोधी पक्षांनी देखील) भाजपाला टक्कर देण्यासाठी नक्की काय करायला हवे या वर चर्चा (इथेच नाही तर इतरत्रही) झाली पाहीजे असे वाटते. दुर्दैवाने आपली माध्यमे आणि समाज यांच्या अपेक्षा कमी आहेत. राजकारण हे (प्रामुख्याने) देश घडवण्यासाठीचे क्षेत्र आहे आणि सत्ताकारण हा त्यातील एक अविभाज्य आणि अपरीहार्य भाग आहे हे आपण लक्षात घेत नाही आणि राजकारण्यांच्या खेळाकडे दोन बैलांच्या झुंजींप्रमाणे बघून बैलांचा पण अपमान करतो आणि देशाचा पण खेळखंडोबा...

राहुल गांधी नुकतेच बे एरिया मध्ये येऊन गेले. त्यांचा दौरा आखणारे मिलिंद देवरा आणि सॅम पित्रोदा अचानक निवांत भेटले. मिलिंद देवरांशी थोडा वेळ मराठीतून बोललो. एकंदरीत या अमेरिका दौऱ्यातून असे दिसते की राहुल गांधी स्वतःची PM इन waiting अथवा शॅडो PM अशीच प्रतिमा बनवत आहेत. जर त्यांना पंतप्रधान पद नाही मिळाले तरी त्यांची अजून ५ वर्षे वाट पाहण्याची तयारी आहे. त्यामुळे ते इतर कोणत्याही काँग्रेस नेत्याला पंतप्रधान बनू देणार नाहीत. मंत्री बनण्याची घाई काँग्रेस नेत्यांना आहे, कारण त्यांना निवडून आल्यावर मिळालेल्या 'संधीचा पुरेपूर फायदा' उठवायचा आहे. राहुल गांधींचे पद वारशाने आहे, त्यांना निवडून यावे लागत नाही, असे काही पराभव ते नक्की पचवू शकतात. जयराम रमेश यांनी हे बरोबर मागच्या निवडणुकीच्या वेळी मांडले होते. शशी थरूर याना भेटायचे होते पण ते शक्य झाले नाही, नाहीतर नक्कीच काहीतरी चांगले ऐकायला मिळाले असते - त्यांचा पक्ष कोणताही असो, त्यांचे भाषण नक्कीच श्रवणीय असते. चर्चिल आणि ब्रिटिश राज्य यावर त्यांचे भाषण नक्की ऐका जर ऐकले नसेल तर. राहुल गांधी त्यांच्यापुढे अगदी नवशिके वाटतात. अजूनही राहुल गांधी प्रश्नाची उत्तरे देताना गोंधळ करतात. भारतासारख्या देशाचा कारभार चालवणे अत्यंत अवघड आहे, कधी कधी सरकारची चूक नसतानासुद्धा त्यांना संकटाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे राहुल गांधी यांची भिस्त मोदी काय चुका करतात त्यावर आहे. एकदा मोदींनी स्वतःच स्वतःचे रेकॉर्ड डागाळून घेतले की भाजपला पर्याय मग तो स्वतः किती का खराब असेना तो काँग्रेस आणि राहुल गांधी हा आहे असे त्यांना वाटते.

खरे तर काँग्रेस कडे मनमोहन सिंग नावाचा सद्य स्थितीतला देशाचे नेतृत्व करण्यास सर्वोत्तम मनुष्य आहे. पण काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात मनमोहन सिंग सारख्या व्यक्तीची वाट लागली. २००९-१४ ह्या काळात इतके प्रचंड भ्रष्टाचार उघडकीस येऊन देखील त्यावर त्यांनी बाळगलेले मौन संतापजनक होते. जर तो एक दुर्गुण त्यांनी सोडून दिला असता आणि गांधी घराण्याला भीक न घालता काम केले असते तर खूप बरे झाले असते. असो पण ते होईल असे वाटत नाही.

राहुल गांधी यांनी चांगली कन्या बघुन लग्न करावे आणि सौ. राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करावे.

एखादा अपवाद सोडला तर " संघटना कोंग्रेस " या पक्षाची निर्मिती झाल्यापासून कॉंग्रेस सतत रसातळाला जात आहे. कर्नाटक व इतर एक दोन राज्यात पुन्हा प्रस्थापित होण्याजोगती फक्त ती उरली आहे. महाराष्ट्रात तर ती पुन्हा सत्तेवर येणे पवारांच्या मदतीशिवाय शक्य नाही. तेंव्हा काँग्रेस हा भाजपाला पर्याय सध्या तरी नाही. कदाचित गांधी हा शब्दाचा नाद सोडला तर ते काहीसे शक्य आहे पण काहीसेच. संघ व भाजपा यांचे जोरदार युद्ध लावून देण्याची ताकद असलेला नेता कॉंग्रेसला मिळाला तर काही चान्सेस आहेत. मोदींनी अगदी काहीतरी क्रांतिकारी होणार आहे असे जे चित्र निर्माण केले त्याचा त्याना आतून पस्तावा नक्कीच होत असेल. तसे ते थंडावलेले नेते दिसत आहेत. भारतातील एकूणच व्यवस्था व अवस्था इतकी भिकार आहे की टोलेजंग इमारती व मस्त रस्ते आता व्हिएतनाम मधेही दिसायला लागलेत. त्यावरून त्या देशाची आपल्याशी तुलना वा आपल्या देशातील इमारतीवरून जर्मनीशी आपली तुलना करायची का ? असो समजा काँग्रेस ला राजीव हाच पर्याय वाटला तर तो मनमोहन सिंग यांच्या पेक्षा बरा. कारण भारत देशात तरी मुका माणूस सामर्थ्यवान मानायला लोक तयार होणार नाहीत.

राजीव त्यागी हा पर्याय कसा वाटतो. नाहितरी आजकाल न्युजरुम चर्चांमध्ये असंबध बरळण्यात त्याने दिग्वीजय सिंगला देखील मागे टाकलेय.

मिपाकर कोणताही पर्याय निवडोत पण शेवटी 'हाय कमांड्चा आदेश शिरसावंद्य' असे एका सुरात काँग्रेसचे सर्व खासदार म्हणणार आहेत. तसेच 'शहा-मोदी' म्हणतील ती पूर्व दिशा असे भाजपातही चालू झाले आहे असे ह्यांचे मत.

मला असं वाटत की, श्रीमती सोनिया गांधी यांनी श्री. नरेंद्र मोदी यांना दत्तक घेवुन काँग्रेसतर्फे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणुन घोषीत करावे. भावाचा भाव राहील आणी नेतेपद घरातच.

ज्या माणसाकडे स्वतः निर्णय घेण्याची धमक नाही व जो कायम दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी पीत आला, असा माणूस परत कशाला पाहिजे? अणुकरार हे एकमेव उदाहरण सोडले तर सिंगांनी स्वतःहून घेतलेले निर्णय फारसे सापडणार नाहीत. आपणांस नक्की माहिती असेल की भारतात १९९१ मध्ये जेव्हा जगाला दारे उघडून जागतिकीकरण प्रक्रियेअंतर्गत खाउजा धोरण राबवले गेले तेव्हा मनमोहन ह्यांनी तो तंबू एकखांबी पेलला होता, पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव ह्यांनी त्यावेळी पूर्ण निर्णय करण्याची ताकद मनमोहन ह्यांना दिली होती, इतकी का एका पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने खवचटपणे रावांना विचारलं होतं की 'तुम्ही काही निर्णय घेताय का नाही?' त्यावर राव शांतपणे म्हणाले होते की 'मी एक निर्णय घेतलाय की मी कुठलाच निर्णय घेणार नाहीये' साक्षात पंतप्रधानांचा इतका विश्वास इतक्या नाजूक विषयात ज्या माणसावर होता, त्याला निर्णयक्षमता नाही हे म्हणणे, मला एक मोदीप्रेमी देशभक्त नागरिक असूनही शक्य नाही.

माझे वैयक्तिक मत फारसे चांगले नाही. मला चिदंबरम उर्मट वाटतो का कोण जाणे. लोकसत्तेमध्ये मोदी सरकार आल्यापासून त्याचा साप्ताहिक एक लेख येतो. सरकारचे काय चुकले हे दाखवणारा. त्याबद्दल काहीच म्हणणे नाही. पण ह्या सरकारवर ज्या गोष्टींवरून खरपूस टीका करतात त्या गोष्टी त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केल्या होत्या ह्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करतात. जर देशात असहिष्णुता आहे आणि सरकार विरोधात कोणाला बोलू दिले जात नाहीये म्हणताना अश्या लेखांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष का? माझ्या मते प्रियांका हा एकमेव पर्याय आहे. पण काँग्रेस तो अगदी सावकाश आणि उशिरात उशिरा वापरेल. रागांचे नाव चर्चेत ठेवून सर्वाना बेसावध ठेवून निवडणुकीआधी प्रियांकाचे नाव घोषित केले जाईल. रागा असो नाहीतर ममो नाहीतर प्रिगा, शेवटी चाव्या सोगांच्याच हाती असणारेत. शशी थरूर असोत किंवा जयराम रमेश, त्यांची हुशारी आणि पांडित्य कितीही असले तरी ह्या गुणांना काँग्रेस मध्ये किंमत नाही. माझ्या मते नितीश कुमार काहीतरी घडवून आणतील(काँग्रेस मध्ये जातील?) आणि सर्वानाच धक्का देतील.(उगीच आपला एक अंदाज)

समजा सारे पक्ष इतके मस्त असते कि कोणता निवडायचा हे ठरवणे अवघड व्हावे तरी मला असला विषय अजब वाटतो. २०१९ च्या नियमित निवडणूकांची चर्चा आज का व्हावी? असल्या कुस्तीतला भारतीय इंटरेस्ट कधी कधी अतिरेकी, तिटकार उत्पन्न करणारा वाटतो. सत्ताधारी पक्ष सत्तेत म्हणून आणि विरोधी पक्ष विरोधात म्हणून आज काय काम करत आहेत, किती चांगलं करत आहेत, हे महत्त्बाचं नाही का? सरकारं येतात नि जातात, कोणाला काही फरक पडत नाही. पाशवी शक्तीचा फूंकरही अंगावर येत नाही. मग यांना एवढा भाव का द्यायचा? यांच्या करियर (देशाच्या राजकारणाचं नव्हे) सेलेब्रिटिकरण का करायचं? ======================== सच्चे, संवेदनशील, ज्ञानी, अभ्यासू, देशप्रेमी, सहिस्णू, नम्र, स्वच्छ, शीलवंत, लोकमान्य, दूर्दृष्टि असलेले, संकुचित नसलेले, इ इ नेते निवडून यावेत, अपक्ष का असेनात आणि कोण्या टिचूकल्या पक्षाचे का असेनात.

चालू घडामोडींवर हे ज्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया देतात त्यावरून ते पुढे-मागे काँग्रेसमध्ये जातील अशी दाट शंका वाटते.

आत्ता "आठवले" होतें पुन्हा आठवले की सांगतो. "राखी"व कुरणांच्या राजकारणाने पंचवार्षिक बैलपोळा मुकाट्याने बाकिचा साक्षीदार

राजकारणाला माझा अभ्यास दांडगा नाही. .. तसा सोनिया, प्रियंका व रागाला तरी कुठं अभ्यास आहे ?

आज ज्या पद्धतीने काँग्रेसपक्ष आहे, त्यामुळे काँग्रेसकडे काय पर्याय आहेत यावर चर्चा करण्यापेक्षा देशाला काँग्रेस हा पर्याय असू शकतो का याचा विचार करायला हवा असे वाटते. ;)

यूपीए सरकारच्या दोन मोठ्या घोटाळ्यांपैकी हा एक. महालेखापालांनी स्पेक्ट्रम विक्रीतून सरकारचा महसूल १.७२ लाख कोटींऐवजी जेमतेम ३० हजार कोटी जमा झाला आहे असा त्या विक्रीवर आक्षेप घेतला. लक्षात घ्या कि स्पेक्ट्रम हि काही वस्तू नाही तर व्यवसाय करण्याचा परवाना असतो तसा तो परवाना होता. या ठिकाणी व्होडाफोनला प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना पूर्वलक्षी प्रभावाने ३०० कोटींचा दंड ठोठावला त्याचा विचार करणे संयुक्तिक ठरेल. हि रक्कम १.७२ लाख कोटीच्या तुलनेत जेमतेम २ टक्के इतकी आहे. तरीसुध्दा व्होडाफोनने त्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर आव्हान दिले. म्हणजे १.७२ कोटी रुपये मोबईल कंपंन्यान्नी हसत हसत दिले असते अशी शक्यताच नाही. वर यंत्रसामुग्री, पायाभूत सुविधा, विक्रीवरील खर्च या सगळ्यांचा विचार करता हि गुंतवणूक प्रॅक्टिकलली वसूल होऊन परतावा देण्याची शक्यता नव्हती. बर, या क्षेत्रातली दिवसागणिक होणारी प्रगती पाहता, जी गुंतवणूक काही दिवसांनी कवडीमोल होणारच आहे त्यावर कोणी इतके पैसे लावण्याची शक्यताच नाही. अजून एक विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पैसा हि एक प्रकारची इको सिस्टिम आहे. आपण सर्वजण पैशांमुळे एकमेकांना जोडलेलो आहोत. मोबईल कंपन्यांनी एव्हडा पैसा भांडवली बाजारातून उभा केला असता आणि नंतर त्या कर्ज बाजरी झाल्या असत्या तर आपणही त्या प्रकारात बाधित झालोच असतो. म्हणजे, मोबईल कंपन्यांनी तो पैसा कसा उभा केला असता तो त्यांचा प्रश्न आहे असे म्हणून आपण त्यातून बाजूला होऊ शकत नाही. आता महालेखापालांनी असा आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारची अवस्था बिकट झाली. सरकारच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचविला म्हणून महाभियोग चालवावा तर सचोटीने काम करणाऱ्यांनवर सरकार सूडबुद्धीने कार्यवाही करते असा ठपका येण्याची शक्यता. काही न करावे तर अप्रतिष्ठा ठरलेलीच. पक्षनेतृत्वाला या मध्ये बहुदा संधी दिसत असावी. म्हणजे ममोंकडून पद काढून घेण्याची संधी. पण एका मागोमाग एक घटना अशा घडत गेल्या कि काँग्रेसला सावरण्याची संधीच मिळाली नाही. या ठिकाणी महालेखापालांविषयी एक नमूद करावे लागेल. आऊटलूकच्या पत्रकाराने त्यांना विचारले कि हा १.७२ लाख कोटींचा अतरंगी आकडा तुम्ही कोठून शोधून काढला. त्यावर त्यांचे म्हणणे असे कि त्यांनी ममोंनीच सुचविलेला फॉर्मुला वापरला. स्वतःची बाजू सांभाळण्यासाठी हा युक्तिवाद एक वेळ मान्य. पण त्या रकमेविषयीचे त्यांचे उत्तरदायित्व कमी होत नाही. नंतर काय झाले तो इतिहास सर्वांनाच माहित आहे. महालेखापालांना त्यांच्या 'सचोटीचे' बक्षीससुद्धा मिळाले आहे. भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे. BCCI चे सध्या ते अध्यक्ष आहेत. इतरही उपकृत केलेल्या व्यक्तींना योग्य इनाम मिळाले आहेत. आणि आपण जनता भ्रष्टाचाराचा नायनाट झाला आहे म्हणून निश्चिन्त आहोत.

मला काल स्वप्न पडले होते. त्यानुसार राहुल गांधी हे देशाचे भावी पंत प्रधान होतील आणि त्यांचे खंबीर नेत्रुत्व व वाक्चतुर्य यामुळे काँग्रेस ला २०१९ मधे लोकसभेत ४०० जागा मिळतिल.

श्रीगूरुजी यांचे प्रतिसाद अत्यंत वाचनीय असतात. त्यातील अभ्यासपूर्णतेच्या मानाने आवेश नगण्य असतो. त्यांचे वैचारिक विरोधक देखिल माहितीपूर्ण प्रत्यारोप करतात. राजकारण आवडणारांस मिपावरील अशी चर्चा एक गिफ्ट आहे.