Skip to main content

पुढील लोकसभेसाठी काँग्रेसकडे असलेले पर्याय..

लेखक मराठी कथालेखक यांनी बुधवार, 27/09/2017 16:55 या दिवशी प्रकाशित केले.
राजकारणातला माझा अभ्यास दांडगा नाही. पण सध्या देशातले उलट सुलट मतप्रवाह बघितल्यास निदान काही प्रमाणात तरी मोदी सरकार विरोधात जनमत तयार होत आहे असे दिसते आहे (मुद्दे: नोटाबंदी , GST ई). पण या विरोधी जनमताचा फायदा पुढील लोकसभेत पदरात पाडून घ्यायचा असल्यास काँग्रेसला पंतप्रधानपदासाठी सक्षम उमेदवार द्यावा लागेल (म्हणजे लगेच काँग्रेसला बहूमत मिळेल असे मला म्हणायचे नाही, पण निदान असलेल्या जागा टिकवता येतील वा काही प्रमाणात वाढवता येतील ) राहूल गांधींची लोकप्रियता फारशी नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने कोणत्या नेत्याला समोर आणावे असे तुम्हाला वाटते ? [मी मोदीभक्ती वा मोदीप्रेम यापैकी कशानेही प्रेरित न होता तटस्थपणे हा धागा काढत आहे, फक्त कॉंग्रेसकडे असलेल्या पर्यांयाचा उहापोह करणे इतकाच माफक उद्देश]
वर्गीकरण
काथ्याकूट; राजकारण
वाचने 19639
प्रतिक्रिया 101

प्रतिक्रिया

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 28/09/2017 19:43
पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव ह्यांनी जे अधिकार मनमोहन सिंग यांना त्यावेळी दिले होते तसेच अधिकार मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान कालखडांत कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्यांना दिले होते का ? उलट राहुल गांधीसारख्या कॉंग्रेसच्या परिपक्व नेत्यांने पंतप्रधानानी काढलेला अध्यादेश "नॉनसेन्सं" म्हणत भर पत्रकार परिषदेत फाडून टाकला होता.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 28/09/2017 19:56
१९९१-९६ मधील अर्थमंत्री मनमोहन सिंह आणि २००४-२०१४ मधील पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. १९९१-९६ या काळात ते सर्वोच्च पदावर नव्हते. परंतु नरसिंहरावांनी त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. त्यांच्या निर्णयांच्या सर्व परीणामांची जबाबदारी नरसिंहरावांवर होती. मनमोहन सिंहांचे नरसिंहराव हे बॉस होते. याउलट २००४-१४ या काळात मनमोहन सिंह हे स्वतःच पंतप्रधान असल्याने सर्वांचे बॉस होते. त्यांना कोणालाही उत्तर द्यायचे नव्हते कारण सर्वाधिकार त्यांच्या हातात होते. असे असतानाही आपल्याला घटनेने दिलेले अधिकार न वापरता ते सोनिया गांधींवर अवलंबून राहिले. १९९१ मध्ये आपल्याला कोणती व्यक्ती अर्थमंत्रीपदावर हवी आहे व मंत्रीमंडळात कोणत्या व्यक्ती हव्या आहेत व त्यांना कोणती खाती द्यायची हा नरसिंहरावांचा अधिकार होता व आपला अधिकार त्यांनी पूर्णपणे वापरला. याउलट मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात कोण असणार व कोणाला कोणते खाते द्यायचे हे त्यांनी न ठरविता सोनिया गांधी ठरवित होत्या. मला २००६ मधील एक घटना आठविते. एका वाहिनीवर मनमोहन सिंह व सोनिया गांधींचा पत्रकारांशी वार्तालाप दाखवित होते (मनमोहन सिंहांच्या पहिल्या टर्ममध्ये पत्रकारांशी बोलताना सोनिया गांधी कायम शेजारी बसलेल्या असायच्या). एका पत्रकाराने मनमोहन सिंहांना विचारले की तुम्ही तुमच्या मंत्रीमंडळात उपपंतप्रधान नेमणार का? यावर मनमोहन सिंहांनी उत्तर देण्याआधीच सोनिया गांधींनी त्यांच्यासमोरील माईक ओढून घेतला व सांगितले की उपपंतप्रधान नेमण्याचा आमचा विचार नाही. प्रश्न होता पंतप्रधानांना, पण उत्तर दिले सोनियांनी. उपपंतप्रधान नेमायचा का नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांचा. पण उपपंतप्रधान नेमायचा नाही हा निर्णय सोनियांनी परस्पर घेऊन टाकला होता. आपल्याला शिबू सोरेन, लालू इ. भ्रष्ट मंडळी मंत्रीमंडळात नको होती असे नंतर मनमोहन सिंह म्हणाले. परंतु त्यांचे मंत्रीमंडळ व खातेवाटप परस्पर दुसर्‍याच कोणीतरी ठरविले होते. २६/११ नंतर चिदंबरमला गृहमंत्री केले गेले व अर्थमंत्रीपद प्रणव मुखर्जींकडे गेले. मनमोहन सिंहांना मनातून हे मान्य नव्हते. परंतु सर्वोच्च पदावर असून सर्वाधिकार हातात असताना सुद्धा त्यांचे अधिकार दुसर्‍याच व्यक्ती वापरत होत्या व ते निमूटपणे माना डोलवित होते.

मामाजी शुक्रवार, 29/09/2017 18:47
अजून एक गोष्ट केली ती म्हणजे पंतप्रधानांवर नियंत्रण ठेवण्या साठी सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार समिती ची स्थापना.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 28/09/2017 20:39
मनमोहन सिंगांच्या ज्ञानाविषयी आणि निर्णयक्षमतेविषयी शंका नाही, पण त्याचा वापर त्यांनी कसा आणि कुठे केला आणि केला का हा प्रश्न आहे. २००४ - २०१४ या दहा वर्षात एवढे सगळे चुकीचे घडताना त्यांनी त्यांची निर्णयक्षमता कुठे वापरली? पंप्रचे अधिकार, एवढे प्रचंड ज्ञान असूनही वापर केला का?

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 29/09/2017 15:57
पी चिंदबरम यांच्याबद्दल मिपाकरांची मतं जाणून घ्यायला आवडेल.. ते पंतप्रधानपदाचे चांगले उमेदवार ठरु शकतात का ?

तेजस आठवले शुक्रवार, 29/09/2017 16:46
माझे वैयक्तिक मत फारसे चांगले नाही. मला चिदंबरम उर्मट वाटतो का कोण जाणे. लोकसत्तेमध्ये मोदी सरकार आल्यापासून त्याचा साप्ताहिक एक लेख येतो. सरकारचे काय चुकले हे दाखवणारा. त्याबद्दल काहीच म्हणणे नाही. पण ह्या सरकारवर ज्या गोष्टींवरून खरपूस टीका करतात त्या गोष्टी त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केल्या होत्या ह्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करतात. जर देशात असहिष्णुता आहे आणि सरकार विरोधात कोणाला बोलू दिले जात नाहीये म्हणताना अश्या लेखांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष का? माझ्या मते प्रियांका हा एकमेव पर्याय आहे. पण काँग्रेस तो अगदी सावकाश आणि उशिरात उशिरा वापरेल. रागांचे नाव चर्चेत ठेवून सर्वाना बेसावध ठेवून निवडणुकीआधी प्रियांकाचे नाव घोषित केले जाईल. रागा असो नाहीतर ममो नाहीतर प्रिगा, शेवटी चाव्या सोगांच्याच हाती असणारेत. शशी थरूर असोत किंवा जयराम रमेश, त्यांची हुशारी आणि पांडित्य कितीही असले तरी ह्या गुणांना काँग्रेस मध्ये किंमत नाही. माझ्या मते नितीश कुमार काहीतरी घडवून आणतील(काँग्रेस मध्ये जातील?) आणि सर्वानाच धक्का देतील.(उगीच आपला एक अंदाज)

arunjoshi123 शुक्रवार, 29/09/2017 17:17
समजा सारे पक्ष इतके मस्त असते कि कोणता निवडायचा हे ठरवणे अवघड व्हावे तरी मला असला विषय अजब वाटतो. २०१९ च्या नियमित निवडणूकांची चर्चा आज का व्हावी? असल्या कुस्तीतला भारतीय इंटरेस्ट कधी कधी अतिरेकी, तिटकार उत्पन्न करणारा वाटतो. सत्ताधारी पक्ष सत्तेत म्हणून आणि विरोधी पक्ष विरोधात म्हणून आज काय काम करत आहेत, किती चांगलं करत आहेत, हे महत्त्बाचं नाही का? सरकारं येतात नि जातात, कोणाला काही फरक पडत नाही. पाशवी शक्तीचा फूंकरही अंगावर येत नाही. मग यांना एवढा भाव का द्यायचा? यांच्या करियर (देशाच्या राजकारणाचं नव्हे) सेलेब्रिटिकरण का करायचं? ======================== सच्चे, संवेदनशील, ज्ञानी, अभ्यासू, देशप्रेमी, सहिस्णू, नम्र, स्वच्छ, शीलवंत, लोकमान्य, दूर्दृष्टि असलेले, संकुचित नसलेले, इ इ नेते निवडून यावेत, अपक्ष का असेनात आणि कोण्या टिचूकल्या पक्षाचे का असेनात.

अभ्या.. शुक्रवार, 29/09/2017 18:30
अगदी अगदी, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन/त्याविषयी तक्रारी/त्यांचे निवारण वगैरे ठिक आहे पण इदर सत्ता राबवणे ऑर ती मिळवायचा येनकेनप्रकारेण प्रयत्न करणे हे समीकरण करणारे राजकारणी हे सवयीचे झालेय सार्‍यांनाच. ते समीकरण जनसामान्यात झिरपून सत्तेत असलेल्याचा उदोउदो करणारे भाट ऑर त्यांना अपोज करणारे निंदक अशातच विभागणी होत चाललीये. सरकारच्या भाटांनासुध्दा कित्येक गोष्टी आवडत नसतात पण त्यांचा उल्लेख केला तर परत लंगडी बाजू पडते अन त्याचा विपरीत परिणाम सत्तेवर झाला तर काय म्हनून या विषयावर ते गप्प. विरोधक त्याच त्याच गोष्टी उकरत ह्या सेलेब्रेटीकरणाला जास्त सेलेब्रेट करताहेत. ऑलोव्हर सार्‍याच निगेटिव्ह गोश्टींची चर्चा अधिक प्रभावीपणे अन मुद्द्यांना वगळून होत राहते. सामान्य नागरिकांची खरोखरच प्रत्येक गोश्टीवर मतप्रदर्शन करायची गरज आहे का? तितकी कुवत त्यांची आहे का? निदान ज्यांची कुवत आहे त्यांची मते स्वीकारायची सार्वत्रिक तयारी आहे का? कुठलेही सरकार येते अन जाते पण त्यांच्या काम करण्याच्या पध्दतीत इतका १८० अंशाचा फरक असतो का की ईतके टोकाचे राजकारण अन चर्चा त्यावर होत राहावी? सारे खरोखर अनाकलनीय होते.
सच्चे, संवेदनशील, ज्ञानी, अभ्यासू, देशप्रेमी, सहिस्णू, नम्र, स्वच्छ, शीलवंत, लोकमान्य, दूर्दृष्टि असलेले, संकुचित नसलेले, इ इ नेते निवडून यावेत, अपक्ष का असेनात आणि कोण्या टिचूकल्या पक्षाचे का असेनात.
हजारबार सहमत. तथास्तु

सुबोध खरे शुक्रवार, 29/09/2017 18:48
सच्चे, संवेदनशील, ज्ञानी, अभ्यासू, देशप्रेमी, सहिस्णू, नम्र, स्वच्छ, शीलवंत, लोकमान्य, दूर्दृष्टि असलेले, संकुचित नसलेले, इ इ लोक नेते होऊच शकत नाहीत कारण सामान्य जनता आजही माझ्या पोटजातीचा, जातीचा, धर्माचा, मला काय फुकट देईल किंवा माझा काय फायदा करून देईल त्यालाच नेता म्हणून निवडणार. मग राष्ट्र गेलं खड्ड्यात. मागे एकदा मी लिहिलं होतं १००० रुपये माणशी दिले तर आपण दाऊद इब्राहिमला पण निवडून देऊ. मुंबईची तुंबई झाली म्हणून मुंबईत प्लास्टिकच्या बॅगा वापरणे बंद झाले का? भगत सिंह हा शेजाऱ्याच्या घरात जन्माला यावा. नोट बंदी नंतर आर्य चाणक्य ला सुद्धा फेफरं यावं इतक्या सुरस आणि चमत्कारिक क्लृप्त्या वापरून लोकांनी आपले काळे पैसे पांढरे करून घेतले. ते कोणी लिहायला बसला तर एक ५२ भागांची मालिका होईल मिपा वर. अशा देश"प्रेमी" जनतेचा( म्हणजे तुम्ही आम्हीच) नेते "सच्चे, संवेदनशील, ज्ञानी, अभ्यासू, देशप्रेमी, सहिस्णू, नम्र, स्वच्छ, शीलवंत, लोकमान्य, दूर्दृष्टि असलेले, संकुचित नसलेले, इ इ तेंव्हा हे होणे नाही.

चौकटराजा शनिवार, 30/09/2017 18:29
आपल्या सोसायटी पासून , ऑफिस पासून चुकीचा माणूस वर नेण्याची प्रक्रिया ज्या देशात घडते अशा देशात भले इमारती, रस्ते, बागा होतील. त्या जगात सर्वत्र आहेत पण सुप्रशासन आपल्या कडे ना खाजगी नोकरीत असते ना सरकारी. ६ वर्षे सरकारी व २२ वर्षे खाजगी नोकरी केल्यावर पक्के झालेले मत .

पिजा रविवार, 01/10/2017 17:29
चालू घडामोडींवर हे ज्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया देतात त्यावरून ते पुढे-मागे काँग्रेसमध्ये जातील अशी दाट शंका वाटते.

संग्राम रविवार, 01/10/2017 22:06
आजकाल नेते मंडळी पण "स्वीच" करण्यात तरबेज आहेत .... मोठ मोठी मंत्रिपदे मिळवतात..... कदाचित पंतप्रधान कोणी प़क्षाबाहेरचा नवीन आलेला नाही होणार, पण कल क्या होगा क्या पता ?

नाखु सोमवार, 02/10/2017 18:54
आत्ता "आठवले" होतें पुन्हा आठवले की सांगतो. "राखी"व कुरणांच्या राजकारणाने पंचवार्षिक बैलपोळा मुकाट्याने बाकिचा साक्षीदार

सरकारसाहेब मंगळवार, 03/10/2017 09:25
राजकारणाला माझा अभ्यास दांडगा नाही. .. तसा सोनिया, प्रियंका व रागाला तरी कुठं अभ्यास आहे ?

विकास बुधवार, 04/10/2017 19:27
आज ज्या पद्धतीने काँग्रेसपक्ष आहे, त्यामुळे काँग्रेसकडे काय पर्याय आहेत यावर चर्चा करण्यापेक्षा देशाला काँग्रेस हा पर्याय असू शकतो का याचा विचार करायला हवा असे वाटते. ;)

सर टोबी बुधवार, 04/10/2017 22:45
यूपीए सरकारच्या दोन मोठ्या घोटाळ्यांपैकी हा एक. महालेखापालांनी स्पेक्ट्रम विक्रीतून सरकारचा महसूल १.७२ लाख कोटींऐवजी जेमतेम ३० हजार कोटी जमा झाला आहे असा त्या विक्रीवर आक्षेप घेतला. लक्षात घ्या कि स्पेक्ट्रम हि काही वस्तू नाही तर व्यवसाय करण्याचा परवाना असतो तसा तो परवाना होता. या ठिकाणी व्होडाफोनला प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना पूर्वलक्षी प्रभावाने ३०० कोटींचा दंड ठोठावला त्याचा विचार करणे संयुक्तिक ठरेल. हि रक्कम १.७२ लाख कोटीच्या तुलनेत जेमतेम २ टक्के इतकी आहे. तरीसुध्दा व्होडाफोनने त्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर आव्हान दिले. म्हणजे १.७२ कोटी रुपये मोबईल कंपंन्यान्नी हसत हसत दिले असते अशी शक्यताच नाही. वर यंत्रसामुग्री, पायाभूत सुविधा, विक्रीवरील खर्च या सगळ्यांचा विचार करता हि गुंतवणूक प्रॅक्टिकलली वसूल होऊन परतावा देण्याची शक्यता नव्हती. बर, या क्षेत्रातली दिवसागणिक होणारी प्रगती पाहता, जी गुंतवणूक काही दिवसांनी कवडीमोल होणारच आहे त्यावर कोणी इतके पैसे लावण्याची शक्यताच नाही. अजून एक विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पैसा हि एक प्रकारची इको सिस्टिम आहे. आपण सर्वजण पैशांमुळे एकमेकांना जोडलेलो आहोत. मोबईल कंपन्यांनी एव्हडा पैसा भांडवली बाजारातून उभा केला असता आणि नंतर त्या कर्ज बाजरी झाल्या असत्या तर आपणही त्या प्रकारात बाधित झालोच असतो. म्हणजे, मोबईल कंपन्यांनी तो पैसा कसा उभा केला असता तो त्यांचा प्रश्न आहे असे म्हणून आपण त्यातून बाजूला होऊ शकत नाही. आता महालेखापालांनी असा आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारची अवस्था बिकट झाली. सरकारच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचविला म्हणून महाभियोग चालवावा तर सचोटीने काम करणाऱ्यांनवर सरकार सूडबुद्धीने कार्यवाही करते असा ठपका येण्याची शक्यता. काही न करावे तर अप्रतिष्ठा ठरलेलीच. पक्षनेतृत्वाला या मध्ये बहुदा संधी दिसत असावी. म्हणजे ममोंकडून पद काढून घेण्याची संधी. पण एका मागोमाग एक घटना अशा घडत गेल्या कि काँग्रेसला सावरण्याची संधीच मिळाली नाही. या ठिकाणी महालेखापालांविषयी एक नमूद करावे लागेल. आऊटलूकच्या पत्रकाराने त्यांना विचारले कि हा १.७२ लाख कोटींचा अतरंगी आकडा तुम्ही कोठून शोधून काढला. त्यावर त्यांचे म्हणणे असे कि त्यांनी ममोंनीच सुचविलेला फॉर्मुला वापरला. स्वतःची बाजू सांभाळण्यासाठी हा युक्तिवाद एक वेळ मान्य. पण त्या रकमेविषयीचे त्यांचे उत्तरदायित्व कमी होत नाही. नंतर काय झाले तो इतिहास सर्वांनाच माहित आहे. महालेखापालांना त्यांच्या 'सचोटीचे' बक्षीससुद्धा मिळाले आहे. भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे. BCCI चे सध्या ते अध्यक्ष आहेत. इतरही उपकृत केलेल्या व्यक्तींना योग्य इनाम मिळाले आहेत. आणि आपण जनता भ्रष्टाचाराचा नायनाट झाला आहे म्हणून निश्चिन्त आहोत.

ट्रेड मार्क बुधवार, 04/10/2017 23:23
असंच कोळसा घोटाळा, ऑगस्ता वेस्टलँड, हेरॉल्ड आणि इतर अनेक घोटाळ्यांचं पण स्पष्टीकरण असेलच. ते पण देऊन टाका.

विशुमित गुरुवार, 05/10/2017 11:23
तुम्ही म्हणताय अगदी जवळपास त्याच पद्धतीने चालू सरकारवर सुद्धा अशा प्रकारे आरोप होत आहेत. आरोप काँग्रेस ने केले असले तरी त्याचे महत्व कमी होत नाही. त्याची सत्तेता पडताळून पाहिली पाहिजे. यावर चांगली चर्चा होऊ शकते. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/24-thousand-crore-spe…

श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/10/2017 15:16
इतक्या वर्षात हा पहिलाच आरोप होत आहे आणि वरील बातमीनुसार तो पूर्ण फसलेला आहे. बातमीतील खालील दोन परिच्छेद वाचा पहिला परिच्छेद - यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना ६५ हजार ७८९ कोटींपैकी ३२ हजार कोटी आगाऊ जमा करून उर्वरित ३३ हजार ७८९ कोटी दहा वर्षांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने जमा करायचे आहे. पण, त्यांचा कालावधी १० ऐवजी १६ वर्षे करण्यात आला आहे. दुसरा परिच्छेद - पण, स्पेक्ट्रम मिळविल्यानंतर या तिन्ही कंपन्यांनी आपली आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सांगून उर्वरित रकमेच्या परतफेडीची मुदत वाढविण्यासाठी आग्रह धरला. त्यासाठी अर्थ आणि दूरसंचार मंत्रालयाची एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना १० ऐवजी १६ वर्षांची मुदत दिली असून हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे मांडला जाणार आहे. मोदी सरकारने अशी मुदतवाढ दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन होणार असल्याचा दावा सुरजेवाला यांनी केला. पहिल्या परिच्छेदात म्हटलंय की कालावधी वाढविलेला आहे. दुसर्‍या परिच्छेदात म्हटलंय की कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे मांडला जाणार आहे व कालावधी वाढविल्यास न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन होईल. काय फालतूगिरी आहे! असल्या फालतू आरोपांची चौकशी करायची?????

अनुप ढेरे गुरुवार, 05/10/2017 14:41
२जी घोटाळ्यावर पडदा टाकायचा प्रयत्न २०१० पासून चालू आहे. तो घोटाळा लीलावाच्याऐवजी वाटप केलं हा नव्हताच. २००१मध्ये देखील लीलाव न करता वाटप केलं गेलं. राजाने केलेला भ्रष्टाचार हा की त्याने फस्ट कम फस्ट सर्वच्या तारखा केवळ विशिष्ट कंपन्यांनाच अप्लाय करता येईल अशा बदलल्या. साधारण क्रम असा. ऑक्टोबर २००८मध्ये अप्लाय करण्याची मुदत संपली. जानेवारी २००९मध्ये राजाने ठरवलं की ऑक्टोबर २००८ची तारीख सोडुन २९ सप्टेंबर २००८ पर्यंत आलेले अर्जच कंसिडर होणार. यात फायदा झालेल्या कंपन्या स्वान टेलिकॉम, युनिटेक आणि टाटा. यातल्या स्वान टेलिकॉम आणि युनिटेक यांचा टेलिकॉमशी अर्थाअर्थी संबंध नव्ह्ता. तरी त्यांआ स्पेक्ट्रम दिला गेला. १६०० कोटी किंमत बहुधा. नंतर स्वान आणि युनिटेकने आपल्या स्पेक्ट्रम मिळालेल्या कंपन्यांचे शेअर काहीच्या काही भावात विकले. युनिटेकने टेलिनॉरला आणि टाटाने डोकोमोला. १६०० कोटीमध्ये स्पेक्ट्रम मिळाल्यावर कंपनीचे ४०% शेअर ७००० कोटीला विकला गेले. यावरून १००% शेअरची किंमत काढता येते. अशा सर्व लायसंसची किंमत एकत्र करून दीड लाख कोटी आकडा आला होता. सो घोटाळा हा लीलाव केला नाही हा नसून आपल्याच लोकांना स्पेक्ट्रम मिळेल अशी व्यवस्था करणं हा होता. अधिक चर्चा इथे. http://www.aisiakshare.com/node/5707

श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/10/2017 14:45
या ठिकाणी महालेखापालांविषयी एक नमूद करावे लागेल. आऊटलूकच्या पत्रकाराने त्यांना विचारले कि हा १.७२ लाख कोटींचा अतरंगी आकडा तुम्ही कोठून शोधून काढला. त्यावर त्यांचे म्हणणे असे कि त्यांनी ममोंनीच सुचविलेला फॉर्मुला वापरला. स्वतःची बाजू सांभाळण्यासाठी हा युक्तिवाद एक वेळ मान्य. पण त्या रकमेविषयीचे त्यांचे उत्तरदायित्व कमी होत नाही. महालेखापालांनी वृत्तांतातच सांगितले होते की १,७६,००० कोटी रूपयांचा महसूल बुडाला हा अंदाज आहे. हा अप्रत्यक्ष तोटा आहे. म्हणजे तत्कालीन संपुआ सरकारने तरंगलहरी स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्तींना खिरापतीसारख्या न वाटता त्यांचा रितसर लिलाव केला असता तर सरकारला १,७६,००० कोटी रूपये मिळू शकले असते. परंतु सरकारने लिलाव न करता स्वतःच्या मर्जीतील कंपन्यांना त्याचे अल्पकिंमतीत थेट वाटप केल्याने सरकारचा प्रचंड महसूल बुडाला व वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाणघेवाण होऊन प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. महालेखापालांच्या या अहवालाची काँग्रेसने टर उडविली होती. या वाटपातून सरकारला 'झेरो लॉस' झाला. उलट फायदाच झाला असा संतापजनक दावा कपिल सिब्बलने केला होता. परंतु नंतर महालेखापालांचा अहवाल योग्य असल्याचे यथावकाश सिद्ध झाले व व संपुआ सरकारने तरंगलहरी व कोळसा खाणींचे वाटप करताना देशाचे प्रचंड नुकसान केले व त्यात भरपूर आडवा हात मारला हे सिद्ध झाले. ज्यांना सध्या मनमोहन सिंहांचा एवढा पुळका आला आहे त्यांना हे कदाचित माहिती नसावे की दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंह हेच त्या काळात कोळसा मंत्री होते व स्वतःच्या डोळ्यादेखत देशाचे नुकसान होत असताना व भ्रष्टाचार होत असताना ते डोळ्यांवर कातडी घेऊन तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन स्थितप्रज्ञासारखे शांत बसून होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने तरंगलहरींचे वाटप रद्द करून लिलावाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वाटप करण्याचा आदेश दिल्यानंतर मार्च २०१५ मधील लिलावाच्या पहिल्या फेरीत एकूण १,१०,००० कोटी रूपयांचा लिलाव झाल तर नंतर सप्टेंबर २०१६ मधील लिलावाच्या दुसर्‍या फेरीत २३५५ MHz पैकी ९६५ MHz तरंगलहरी लिलावात एकूण ६५,७८९ कोटींना विकल्या गेल्या. पहिल्या दोन फेरीत लिलावाच्या माध्यमातून ,१७६,००० कोटी रूपयांच्या तरंगलहरी विकल्या गेल्या. संपुआ सरकारच्या कारकीर्दीत कोळसा खाणींच्या वाटपातही सरकारला १,८६,००० कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागले असाही महालेखापालांचा अहवाल होता. परंतु रालोआ सरकारच्या कारकीर्दीत आधी वाटप केलेल्या कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करून खाणींचा लिलाव सुरू केल्यानंतर तरंगलहरी लिलावाप्रमाणेच त्यातून लाखो कोटी रूपयांच्या खाणी विकल्या गेल्या. जेव्हा तरंगलहरी व कोळसा खाणी वाटपाच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण होईल तेव्हा सरकारला लिलावातून १५ लाख कोटी रूपयांहून अधिक उत्पन्न मिळेल असा अंदाज आहे.
नंतर काय झाले तो इतिहास सर्वांनाच माहित आहे. महालेखापालांना त्यांच्या 'सचोटीचे' बक्षीससुद्धा मिळाले आहे. भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे. BCCI चे सध्या ते अध्यक्ष आहेत. इतरही उपकृत केलेल्या व्यक्तींना योग्य इनाम मिळाले आहेत. आणि आपण जनता भ्रष्टाचाराचा नायनाट झाला आहे म्हणून निश्चिन्त आहोत.
महालेखापालांना दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला हे योग्यच झाले. देशाला संपुआ सरकारमधील मंत्री व सत्ताधारी अक्षरशः ओरबाडून खात होते व पंतप्रधानांची त्याला संमती होती. अशा परिस्थितीत हा प्रचंड मोठा गैरव्यवहार बाहेर काढण्याचे जे मोठे काम त्यांनी केले ते नक्कीच पुरस्कारास पात्र आहे. त्यांना BCCI चे अध्यक्ष न्यायालयाने केले आहे, सरकारने नाही. सध्या BCCI पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चालत आहे. त्यांना BCCI चे अध्यक्ष करून त्यांनी मोदींनी/सरकारने आपल्या कामाच इनाम दिले हा शुद्ध अपप्रचार आहे व असे आरोप वस्तुस्थितीचे अज्ञान दर्शवितात.

रमेश आठवले गुरुवार, 05/10/2017 04:28
मला काल स्वप्न पडले होते. त्यानुसार राहुल गांधी हे देशाचे भावी पंत प्रधान होतील आणि त्यांचे खंबीर नेत्रुत्व व वाक्चतुर्य यामुळे काँग्रेस ला २०१९ मधे लोकसभेत ४०० जागा मिळतिल.

arunjoshi123 गुरुवार, 05/10/2017 16:47
श्रीगूरुजी यांचे प्रतिसाद अत्यंत वाचनीय असतात. त्यातील अभ्यासपूर्णतेच्या मानाने आवेश नगण्य असतो. त्यांचे वैचारिक विरोधक देखिल माहितीपूर्ण प्रत्यारोप करतात. राजकारण आवडणारांस मिपावरील अशी चर्चा एक गिफ्ट आहे.