Skip to main content

ताज्या घडामोडी: भाग ७

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी गुरुवार, 20/07/2017 13:41 या दिवशी प्रकाशित केले.
राष्ट्रपतीपदासाठी १७ जुलै रोजी मतदान झाले. त्याची मतमोजणी आज सकाळी सुरू झाली. सुरवातीला संसद सदस्यांनी दिलेली मते मोजली जातील आणि त्यानंतर इंग्रजी डिक्शनरीप्रमाणे अक्षरांच्या क्रमाने राज्य विधानसभांच्या सदस्यांनी (अरूणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार इत्यादी क्रमाने) दिलेली मते मोजली जातील. आज संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत निकाल येणे अपेक्षित आहे. मतमोजणीची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे. पहिल्या फेरीअखेर एन.डी.ए चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना ६०,६८३ तर विरोधकांच्या उमेदवार मीरा कुमार यांना २२,९४१ मते मिळाली आहेत. पुढच्या फेर्‍यांचे निकाल आल्यावर वेळ मिळेल त्याप्रमाणे ते या धाग्यावर पोस्ट करेन.

वाचने 36427
प्रतिक्रिया 172

प्रतिक्रिया

In reply to by अनुप ढेरे

अजून कशातच काही नाही असे दिसते. शरद यादवांनी कालच्या घाईघाईतील युतीच्या निर्णयावर जाहीर नाराजी व्यक्त केलेल्च्या बातम्या येत आहेत. राजद मध्ये फूट पडली तर काय असा प्रश्न उभा राहताना दिसतोय!

नितीशकुमारांच्या परत भाजपबरोबर हातमिळवणी करायच्या निर्णयामुळे जदयुमध्ये मतभेद झाले आहेत अशा बातम्या आल्या आहेत. शरद यादव आणि अली अन्वर यासारख्या नेत्यांनी त्याविरूध्द नाराजी व्यक्त केली आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/jdu-leaders-such-as-s… जर का शरद यादवसारख्या जुन्या समाजवादी खोडांना हाकलून देऊन विकासाभिमुख नेत्यांचा पक्ष उभारण्यात नितीशकुमार यशस्वी ठरले तर ते नक्कीच चांगले होईल. तसाही शरद यादवांना फार जनाधार नाही. त्यामुळे ते गेले तरी फार परिणाम होऊ नये. नितीशकुमारांनी जॉर्ज फर्नांडिसना गुंडाळून ठेवलेच होते. आता शरद यादव यांचा नंबर दिसतो आणि तो नंबर लवकरात लवकर यावा असे फार वाटते.

२०१५ मध्ये दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा जोरदार पराभव झाला. आता वाटते की तो पराभव झाला हे चांगलेच झाले. भाजपचा पराभव झाला त्यामुळे मोदीविरोधी राजकारण्यांना सत्तेत यायची संधी मिळाली आणि त्यातूनच उघडे पडायचीही संधी मिळाली. ते मुळात सत्तेतच येऊ शकले नसते तर त्यांची झाकली मूठ राहिली असती. दिल्लीत केजरीवाल जिंकल्यावर त्यांना स्वर्ग दोन बोटे राहिला आणि त्या नशेत ते एकामागोमाग दुसरी चूक करत गेले आणि स्वतःच गाळात आले. तो विजय मिळाला नसता तर त्यांनी त्यांचे 'मी भ्रष्टाचारविरोधी आहे, मी लोकाभिमुख प्रशासन देणार' हे बिनबुडाचे पालूपद चालूच ठेवले असते. ते लोकांना परत खरे वाटायची शक्यता होतीच. पण ते २०१९ मध्ये न होता २०१५ मध्येच झाले हे बरे झाले. तसेच बिहारमध्ये मोठा गाजावाजा करून मोदीविरोधी विरोधी पक्षांची आघाडी झाली आणि त्या आघाडीला विजयही मिळाला. त्यानंतर सगळ्या पुरोगाम्यांनाही स्वर्ग दोन बोटे राहिला होता. पण नुसता मोदीविरोध या आधारावर झालेली आघाडी स्थिर होऊ शकत नाही हा धडा २०१९ पूर्वीच मिळाला हे पण चांगले झाले. तसेच बिहारमध्ये आपण कोणत्या चुका केल्या हे भाजप आणि अमित शहांच्या लक्षात आले. बिहारमध्ये विनाकारण गाय हा मोठा मुद्दा बनविला गेला पण त्याला लोक महत्व देत नाहीत हे कळले. त्यानंतर आसाम आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेशात ती चूक टाळली गेली. एका अर्थी दिल्ली आणि बिहारमधील पराभव हा 'ब्लेसिंग इन डिसगाईस' ठरले असे दिसते.

अमित शहा राज्यसभेची निवडणूक लढवणार आहेत आणि ते तिथे निवडूनही जातील. त्यांचा दिल्लीत कायम आवश्यक असलेला वावर पाहता ते आवश्यकच होते. गेली तीन वर्षे राज्यसभेचा तंबू एकखांबी लढवणार्या जेटलीना आणि पक्षालाही झोकदार वक्तृत्वकला अवगत असणाऱ्या अमित शहांमुळे राज्यसभेत चांगलेच बळ मिळेल हे नक्की.

या घटनेच्या निमित्ताने नितीशकुमारांची विश्वासघातकी वृत्ती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. विश्वासघाताच्या कसोटीवर नितीशकुमारांची तुलना फक्त पवारांशी होऊ शकते. फरक एवढाच आहे की पवारांनी आपल्या विश्वासघाताला तात्विक मुलामा चढवायचा प्रयत्न करूनही त्यावर कोणाचाही विश्वास बसला नाही. परंतु नितीशकुमार अजूनपर्यंत आपल्या विश्वासघातकी कृत्यांना तात्विक मुलाला चढविण्यात यशस्वी झालेत. १९९६ पासून तब्बल १७ वर्षे नितीशकुमार भाजपला बरोबर घेऊन लालूच्या 'जंगलराज' व 'भ्रष्टाचारी' राजवटीविरूद्ध लढत होते. २०१३ मध्ये अचानक मोदींचे निमित्त करून त्यांनी एका रात्रीत भाजपशी संबंध तोडला. हा भाजपचा केलेला विश्वासघातच होता. हे करताना त्यांनी आपल्या निर्णयाला धर्मनिरपेक्षतेचा मुलामा चढविला. मोदींमुळे आपली राष्ट्रीय राजकारणाची संधी हुकणार हे लक्षात आल्याने मोदींवर खार खाऊन त्यांनी भाजपचा विश्वासघात केला. भाजपच्या शिडीवर चढून सत्ता मिळविल्यावर त्यांनी बिनदिक्कतपणे पायाखालची शिडी ढकलून दिली. त्यानंतर स्वतःची सत्ता टिकविण्यासाठी १७ वर्षे शत्रुत्व केलेल्या आणि सलग १५ वर्षे 'जंगलराज' व 'भ्रष्टाचारी' राजवट राबविणार्‍या लालूची गळाभेट घेऊन त्याच्याशीच युती केली. हा बिहारी जनतेचा केलेला विश्वासघात होता. असे करताना पुन्हा एकदा बिहारी वि. बाहेरचे, धर्मनिरपेक्षता, असहिष्णुतेविरूद्ध लढाई असा तात्विकतेचा मुलामा त्यांनी आपल्या निर्णयाला चढविला. सत्ता टिकविण्यासाठी ते आता नव्या शिडीवर चढले. २०१५ मध्ये लालूबरोबर युती करून स्वतःची सत्ता टिकविण्यात यश मिळाल्यानंतर नितीशकुमारांची लालूची गरज संपली. लालू व त्याची मुले डोईजड व्हायला लागल्यावर लगेच त्यांनी पायाखालची लालूची शिडी ढकलून दिली व भाजपने स्वतःहून पुढे केलेल्या शिडीवर चढले. हा निर्णय म्हणजे लालूचा व २०१५ मध्ये बिहारी जनतेने दिलेल्या कौलाचा विश्वासघात होता. हे करतानाही त्यांनी आपल्या आधीच्या निर्णयाला चढविलेला धर्मनिरपेक्षता व सहिष्णुतेचा मुलामा खरवडून काढला व नवीन निर्णयाला 'स्वच्छ प्रतिमा', 'भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढाई' असा तात्विक मुलामा दिला आहे. काही दिवसांतच उपराष्ट्रपती पदाची निवडणुक आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी आपला पक्ष संपुआच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार आहे असे नितीशकुमारांनी आधीच जाहीर केले आहे. परंतु आता रालोआत परत आल्यानंतर त्यांचा पक्ष नक्की कोणाच्या बाजूने मत देणार? गोपाळकृष्ण गांधींना मत दिले तर तो भाजपशी विश्वासघात होईल आणि नायडूंना मत दिले तर आधीच्या निर्णयावर टोपी फिरविल्याने तो संपुआचा विश्वासघात होईल. अर्थात या दोघांपैकी कोणालाही मत दिले तरी त्या निर्णयाला ते तात्विकतेचा मुलामा चढवतील हे नक्की. २०१४ व २०१५ मध्ये मोदींना 'राजधर्मा'ची आठवण करून देणारे नितीशकुमार आता त्यांच्याशीच पुन्हा एकदा युती करणार. २०१३ मध्ये मोदी पाटण्याला सभेसाठी आले असताना जाणूनबुजून त्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत ढिसाळपणा करून सभास्थानी बाँबस्फोट होऊन देणार्‍या नितीशकुमारांना आता मोदींचेच नेतृत्व मान्य करायला लागणार. अत्यंत नालायक व भ्रष्टाचारी असलेल्या लालूला नितीशकुमारांनी सत्तेतून हाकलून लावल्याचे मला अजिबात वाईट वाटत नाही. उलट या निर्णयाचा आनंदच झाला आहे. परंतु नितीशकुमार हे अत्यंत विश्वासघातकी व बेभरवशाचे आहेत हे कालच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. भाजपने अत्यंत उतावीळपणे त्यांना पाठिंबा देऊन चूक केली आहे. २०१९ मध्ये किंवा नंतरही नितीशकुमार पुन्हा एकदा भाजपचा विश्वासघात करून नवीन घरोबा करतील याविषयी मला खात्री आहे. वर चढण्यासाठी जी शिडी वापरायची ती शिडी वर चढल्यानंतर ढकलून देणे हेच त्यांचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. असेच विश्वासघातकी निर्णय घेऊन पवार बदनाम झाले, परंतु नितीशकुमार मात्र आपली प्रतिमा काळवंडू न देण्यात अजूनपर्यंत यशस्वी झाले आहेत. 'उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग' असेच भाजपचे चित्रे यानिमित्ताने पुढे आले. इतरवेळी अतिशय विचारपूर्वक धोरण आखणारे अमित शहा व मोदी इतक्या उतावीळ्पणे हा निर्णय घेतील असे वाटले नव्हते. भाजपने संयम राखून काही काळ तटस्थ राहून सूत्रे आपल्या हातात यायची वाट पहायला हवी होती. तसाही राजद व संजद यांचा संसार फार काळ टिकला नसताच. नितीशकुमारांना राजदशी संबंध तोडावेच लागले असते व रालोआत जावे लागले असतेच. त्यावेळी आपल्या अटींवर त्यांना पाठिंबा देऊन भाजपला बिहारमध्ये आपली कनिष्ठ भूमिका सोडून वरीष्ठाची किंवा किमान बरोबरीची भूमिका मिळविता आली असती. मात्र नितीशकुमारांना अत्यंत उतावीळपणे पाठिंबा देऊन भाजपने ही संधी गमाविली आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार स्वबळावर सत्तेत येऊन शकत नाहीत. त्यांना सत्तेत येण्यासाठी इतर पक्षांची मदत लागते. हे माहीत असूनसुद्धा भाजपने इतकी घाई करावी याचे आश्चर्य वाटते. शिवसेनेसमोर कनिष्ठ भूमिका घेऊन भाजपने स्वतःहून २५ वर्षे फरपट होऊन दिली. सुदैवाने २०१४ मध्ये संधी मिळवून भाजपने सेनेचे जोखड मानेवरून भिरकावून दिले. अशीच संधी बिहारमध्ये स्वतःहून चालत आलेली असताना भाजपने ही संधी गमाविली आहे असे दिसते. नितीशकुमारांच्या महत्त्वकांक्षेमुळे व विश्वासघातकी वृत्तीमुळे संजद व भाजपचा पुन्हा एकदा नव्याने सुरू झालेला संसार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. नवीन शिडी मिळताच नितीशकुमार भाजपची शिडी सुद्धा ढकलून देतील हे नक्की.

In reply to by श्रीगुरुजी

मला वाटते की या निर्णयात मोदी-शहांचा मोठा डाव आहे. नितीशकुमारांनी हा निर्णय घेतला तो काही एकाएकी घेतलेला असेल असे वाटत नाही नाही. भाजपबरोबर पडद्याआड त्यांची बोलणी आधीपासूनच चालूच असली पाहिजेत. आणि भाजपकडून सकारात्मक संदेश आल्याशिवाय इतका मोठा निर्णय घेऊन ते स्वतः तोंडघशी पडतील हे शक्य वाटत नाही. काहीही झाले तरी बिहारमध्ये नितीश आणि लालूंना दूर करणे भाजपसाठी अत्यावश्यक होते. प्रश्न केवळ बिहारमधील ४० जागांचा नव्हता. तर बिहारमधील महागठबंधनचे यश म्हणजे मोदीविरोध या एका कारणावर परस्परविरोधी विरोधक एकत्र आले तरी केवळ मतांची बेरीज होऊन भाजपला हरवता येऊ शकते हा एक आत्मविश्वास विरोधकांना आला होता. तो हाणून पाडणे अत्यावश्यक होते. आणि त्याबरोबरच केवळ मोदीविरोध या कारणाने एकत्र आलेले विरोधक फार काळ एकत्र राहू शकत नाहीत हा संदेशही मतदारांपर्यंत पोहोचवणे अत्यावश्यक होते. त्यातूनच २०१९ मध्ये विरोधकांची प्रस्तावित आघाडी मुळातच अंतर्विरोधांनी भरलेली असेल आणि असे खिचडी सरकार फार काळ स्थिर राहू शकणार नाही हा संदेश मतदारांपर्यंत आपोआपच गेला. तसे करणे अधिक महत्वाचे होते. तसेच नितीश विरोधकांबरोबर राहिले असते तर त्यांच्या चांगल्या प्रतिमेचा विरोधकांनी २०१९ मध्ये उपयोग करून घेतला असता. ती संधी विरोधकांना मिळवू न देणे हा उद्देश असावा. आणि भाजपने पाठिंबा देऊ असे कबूल केल्याशिवाय नितीशनी लालूंबरोबरचे महागठबंधन तोडले असते असेही नाही. म्हणजे एक शिडी सोडण्यापूर्वी दुसरी तयार असल्याशिवाय ते पहिली शिडी सोडतील ही शक्यता कितपत होती? तसेच लालू-नितीश मतभेदांच्या सुरवातीलाच जाहिरपणे भाजपने आपण पाठिंबा द्यायला तयार आहोत असे म्हटल्यामुळे नितीशना ती शिडी लवकर सोडायचा आत्मविश्वास आला आणि त्याचबरोबर महागठबंधनमध्ये कुरबुरी वाढायला सुरवात झाली. भाजपला आणखी काय हवे होते? काहीही झाले तरी २०१९ मध्ये विरोधकांची पक्की आघाडी उभी राहता कामा नये. अन्यथा २०१९ ची निवडणुक वाटते तितकी सोपी जाणार नाही. आता या धक्क्यातून सावरून पक्की आघाडी उघडायचा प्रयत्न करायलाही विरोधकांना आणखी वेळ लागेल. आणि २०१९ च्या जितक्या तोंडावर ही आघाडी उभी राहिल तितकी त्या आघाडीची विश्वासार्हता वादात असणार आहे. त्यामुळे मुळातच आधी पाचर मारणे गरजेचे होते. त्यातून नितीशनी २०१३ मध्ये उतावळेपणा करून भाजपबरोबरचे संबंध तोडून टाकले याबद्दल शिक्षा द्यायचीच असेल तर ती २०१९ च्या निवडणुका झाल्यावरही देता येऊ शकेल. पण काहीही झाले तरी २०१९ मध्ये विरोधकांकडे नितीश हा मोहरा असता कामा नये (आणि त्यातूनच विरोधकांच्या अशा आघाडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे) हा उद्देश असावा. मला वाटते की भाजपने हे पाऊल उचलून चांगले केले. हे करायला जितका उशीर लागला असता तितके भाजप आणि नितीश या दोघांनाही जड गेले असते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

- बिहारमध्ये नितीश स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाहीत हे नितीशनाही माहित आहे व भाजपलाही. - काँग्रेस इतर पक्षाच्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली कधीही लोकसभा निवडणुक लढणार नाही हे नितीशनाही माहित आहे व भाजपलाही. निवडणुक निकालानंतर मात्र स्वतः सरकार बनविण्याच्या स्थितीत नसताना काँग्रेसने इतर पक्षाच्या नेत्याला बाहेरून पाठिंबा दिलेला आहे. - नितीश्कुमारांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता नाही हेदेखील सर्वांना माहित आहे. अशा परिस्थितीत २०१९ मध्ये नितीशकुमार हे विरोधी पक्षांचा नेता/चेहरा नसणार हे नक्की होते (किमान काँगेसने तरी त्यांना नेता मानून त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुक लढविली नसती). ते चेहराच नसतील तर त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा बिहारच्या बाहेर उपयोग होणार नव्हता. त्यामुळे २०१९ मध्ये नितीशकुमारांची भीति बाळगण्याचे भाजपला कारण नव्हते. तशीही संजद-राजद युती २०१९ पर्यंत टिकणे अवघड होते. २०१९ पूर्वीच ही युती टिकली असती. जरी टिकली असती तर लालूपुत्रांच्या बाळलीलांमुळे नितीशकुमारांची स्वच्छ प्रतिमाही काळवंडली असती. मला वाटते की भाजपने हे पाऊल उचलून चांगले केले. हे करायला जितका उशीर लागला असता तितके भाजप आणि नितीश या दोघांनाही जड गेले असते. हा निर्णय चांगला होता का वाईट ते २०१९ पर्यंत समजेलच.

In reply to by श्रीगुरुजी

पण या घटनेतून विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे स्थैर्य आणि विश्वासार्हता वादात सापडली आहे त्याचबरोबर 'मोदींशिवाय पर्याय नाही' हा संदेशही मतदारांपर्यंत गेला आहे याविषयी तुमचे काय म्हणणे आहे? प्रश्न नुसत्या बिहारमधील राज्य सरकारचा नाही तर व्यापक आहे. प्रश्न २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा आहे.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

पण या घटनेतून विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे स्थैर्य आणि विश्वासार्हता वादात सापडली आहे त्याचबरोबर 'मोदींशिवाय पर्याय नाही' हा संदेशही मतदारांपर्यंत गेला आहे याविषयी तुमचे काय म्हणणे आहे? प्रश्न नुसत्या बिहारमधील राज्य सरकारचा नाही तर व्यापक आहे. प्रश्न २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा आहे. विरोधी आघाडीला तसेही स्थैर्य आणि विश्वासार्हता नव्हतीच. निष्प्रभ विरोधी पक्षांमुळे व नाकर्त्या विरोधी नेत्यांमुळे 'मोदींशिवाय पर्याय नाही' हा संदेश यापूर्वीच गेला आहे. सध्याच्या विरोधी नेत्यांपैकी एकही नेता मोदींना आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत नाही. ज्याप्रमाणे भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर अडवाणींसारख्या जुन्या नेत्याला पूर्णपणे बाजूला करून मोदी हा नवा चेहरा समोर आणला व विजय मिळविला, त्याचप्रमाणे भाजपला नमविण्यासाठी विरोधी पक्षांना विशेषतः काँगेसला राहुलऐवजी प्रियांकाला आणावेच लागेल. अन्यथा मोदींचा विजय निश्चित आहे. जिथे विरोधी पक्षांची आघाडी होण्याची शक्यता आहे ती राज्ये पाहू आणि कालच्या निर्णयामुळे त्यात किती फरक पडला असता ते पाहू. (१) महाराष्ट्र - पुढील निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीची युती होणार हे नक्की आहे. नितीश लालूबरोबर राहिले असते किंवा आता भाजपबरोबर आल्याने या संभाव्य युतीवर अजिबात परीणाम होणार नाही. शिवसेना व भाजप युती विधानसभेत होणार नाही हे पण नक्की आहे. लोकसभेला युती होण्याची १००% खात्री नाही. परंतु कालच्या घडामोडींमुळे शिवसेनेच्या निर्णयात तसूभरही बदल होणार नाही. आपला महाराष्ट्रातील एकंदरीत जनाधार ओळ्खून सेनेने व्यावहारीक भूमिका घेतली तरच ही उती शक्य होईल. अन्यथा नाही. म्हणजे कालच्या घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर व विश्वासार्हतेवर फरक पडलेला नाही. (२) बंगाल - २०१९ मध्ये काँग्रेस तृणमूल किंवा डाव्या पक्षांबरोबर युती करणार हे नक्की आहे. तॄणमूल व डावे यांच्यात अजिबात युती होणार नाही. कालच्या घडामोडींमुळे बंगालमधील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर व विश्वासार्हतेवर फरक पडलेला नाही. (३) उत्तर प्रदेश - २०१९ मध्ये काँग्रेस सप किंवा बसपबरोबर युती करणार हे नक्की. परंतु काँग्रेस + बसप + सप अशी युती होणे अत्यंत अवघड आहे. समजा अशी युती करायचे ठरविले तर ८० पैकी किमान १० जागा काँग्रेसला द्यावा लागतील. उर्वरीत ७० पैकी प्रत्येकी ३५ जागा सप व बसप मान्य करतील याची शक्यता फार कमी आहे. २०१२, २०१४ व २०१७ मध्ये सपने बसपपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या बरोबरीने बसपला जागा देण्यास सप अजिबात तयार होणार नाही. म्हणजेच उर्वरीत ७० जागांपैकी सप किमान ४० जागांचा आग्रह धरेल आणि बसपसाठी जास्तीत जास्त ३० जागा सोडेल. मायावती ८० पैकी फक्त ३० जागा लढण्यास अजिबात तयार होणार नाही. जर अजितसिंगसुद्धा यांच्या आघाडीत सामील झाले तर त्यांनाही ४-५ जागा द्यावा लागतील व त्या जागा सप आणि बसपच्या कोट्यातून जातील. एकंदरीत असे जागावाटप होणे अत्यंत अवघड आहे. नितीशकुमार राजदबरोबर राहिले असते किंवा आता ते भाजपबरोबर आहेत या परिस्थितीचा उ. प्र. मधील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर अजिबात परीणाम होणार नाही. (४) तामिळनाडू - देशात काय घडते यावर तामिळनाडूचे राजकारण चालत नाही. कालच्या घडामोडींमुळे तामिळनाडूमधील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर व विश्वासार्हतेवर फरक पडलेला नाही. भाजपला तसेही तिथे किरकोळ स्थान आहे. तिथे कोणाचीही कोणाही बरोबर आघाडी झाली तरी भाजपला फरक पडणार नाही. (५) बिहार - कालच्या घडामोडींमुळे जो फरक पडणार आहे तो फक्त याच राज्यात पडणार आहे. संजदबरोबर केलेल्या नवीन आघाडीमुळे रालोआचा व संजदचा फायदा होईल, पण भाजपचे नुकसान होईल. समजा काँग्रेस + राजद + संजद ही युती २०१९ मध्ये टिकली असती तरीसुद्धा भाजप व रालोआला नुकसान झालेच असते. परंतु कालच्या घडामोडी झाल्या नसत्या तरी काँग्रेस + राजद + संजद ही युती २०१९ मध्ये टिकली असती याची खात्री नाही. तसेच कालपासून संजद व भाजप एकत्र आले असले तरी नितीशकुमारांचा विश्वासघातकी इतिहास बघता यांची युती २०१९ मध्ये टिकेल किंवा निवडणुकीनंतर संजद भाजपबरोबर राहीलच याची खात्री नाही. एकंदरीत बिहार वगळता इतरत्र कालच्या घडामोडींमुळे फरक पडणार नाही असे दिसते.

In reply to by श्रीगुरुजी

प्रश्न विरोधी पक्षांमध्ये कोण कोणाबरोबर हातमिळवणी करेल हा नाहीच. कोणीही कोणाबरोबरही युती करून निवडणुक लढवू शकतो. त्याला काहीच करता येणार नाही. प्रश्न आहे या युतीच्या विश्वासार्हतेचा. म्हणजे बंगालमध्ये काँग्रेस-तृणमूल किंवा काँग्रेस+तृणमूल+डावे अशी जरी युती झाली तरी ती युती केवळ मोदीविरोध हाच अजेंडा ठेऊन असेल त्यामुळे बिहारमध्ये झाले त्याप्रमाणे ती युती अस्थिरच असेल हा संदेश मतदारांमध्ये या घटनेमुळे गेला आहे. त्यामुळे अशा संधीसाधू युत्यांना अन्यथा मिळाली असती त्यापेक्षा मते कमी मिळतील. आणि त्यातून नितीशकुमारही भाजपबरोबरच गेले आहेत. नितीशकुमारांना इतके महिने सुशासनबाबू असे विरोधकच प्रोजेक्ट करत होते. तेच भाजपबरोबर गेल्यामुळे चांगल्या सरकारसाठी आणि सुशासनासाठी मोदींशिवाय पर्याय नाही हा पण मतदारांमध्ये संदेश जायला मदत झाली आहे. विरोधकांच्या युतीमध्ये पाचर मारणे असे मी जे म्हटले आहे त्यात मला ही गोष्ट अपेक्षित आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

याचा एक फायदा असाही होऊ शकतो कि लालू प्रसाद मायावतींना बिहारमधून राज्यसभेवर निवडून देऊ "म्हणत होते" ते आता त्यांना जास्त कठीण जाईलआणि स्वतःचे घर भरण्यासाठी त्यांना आता मायावतींना डच्चू देणे आवश्यक होईल. फुलपुर मधिल जागा जर भाजपने खाली केली नाही( केशवप्रसाद मौर्य ना केंद्रात नेऊन तर मायावतींच्या दृष्टीने हा राजकारणाच्या अंताची नांदी ठरू शकेल. (एकंदर त्यांचे राजकारण पहिले तर त्या अशा सहजा सहजी रणांगण सोडतील असे वाटत नाही तरीही)

In reply to by गॅरी ट्रुमन

केवळ बिहार नाही तर यु.पी देखील याने प्रभावित होईल. ही दिन राज्य मिळुन १२० सिटा आहेत. यात २०१४मध्ये भाजपाला ~११० सिटा होत्या. या दोन्ही राज्यांत महागठबंधन तयार झालं असतं तर भाजपाला यातील अर्ध्या देखील सिट नसत्या मिळाल्या. यावर्षीदेखील जर मुलायम -मायावती-काँग्रेस युती असती तर भाजपाचा पूर्ण धुव्वा उडाला असता. २०१९ला या दोने राज्यांत विरोधकांची युती होऊ न देणं हे भाजपासाठी पॅरामाऊंट होतं.

In reply to by श्रीगुरुजी

केवळ नितीशकुमारांची नाही तर भाजपाची विश्वासघातकी वृत्ती देखील समोर आली आहे. सत्तेचे लोणी चाखण्यासाठी हा पक्ष देखील कुणाबरोबरही कधीही हातमिळवणी करू शकतो हे पुन्हा एकदा दिसून आले. एकंदरीत आपल्याकडील निवडणुका म्हणजे नालयकांमधील त्यातल्या त्यात कमी नालायकाला मत देणे असे ठाम मत झाले आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

वर चढण्यासाठी जी शिडी वापरायची ती शिडी वर चढल्यानंतर ढकलून देणे हेच त्यांचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. हे भाजपाने नाही का केले शिवसेने बाबतीत ?

In reply to by अभिदेश

नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेची शिडी वापरून भाजप वर चढलेला नसून शिवसेनाच भाजपच्या शिडीमुळे वर पोहोचली आहे. भाजपने शिवसेनेला खांद्यावर घेतले नसते तर आजतगायत शिवसेनेचे अस्तित्व मुंबई-ठाण्यातील काही प्रभागांच्या पलिकडे गेले नसते.

In reply to by अभिदेश

नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेची शिडी वापरून भाजप वर चढलेला नसून शिवसेनाच भाजपच्या शिडीमुळे वर पोहोचली आहे. भाजपने शिवसेनेला खांद्यावर घेतले नसते तर आजतगायत शिवसेनेचे अस्तित्व मुंबई-ठाण्यातील काही प्रभागांच्या पलिकडे गेले नसते.

In reply to by अभिदेश

भाजपशी युती होण्यापूर्वी कोकणात शिवसेनेचे किती अस्तित्व होते? भाजपने कोकणात किंवा प. महाराष्ट्रात किती जणांना आयात केले आहे याची काही आकडेवारी आहे का? तशीच आकडेवारी शिवसेनेने आयात केलेल्यांची सुद्धा दिलीत, तर तुलना करणे सोपे जाईल?

In reply to by अभिदेश

युतीपूर्वी १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे महाराष्ट्राच्या विविध भागातून (कोकण, मुंबई, ठाणे, पुणे, विदर्भ, मराठवाडा इ.) १२ आमदार निवडून आले होते. हीच संख्या १९८५ मध्ये १६ वर पोहोचली होती. या दोन्ही निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रात इंदिरा काँग्रेसची प्रचंड लाट होती. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून १९८५ पर्यंत वेगवेगळ्या ५ विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे किती आमदार निवडून आले होते?

In reply to by श्रीगुरुजी

माहीत नाही कि मुद्दाम दुर्लक्ष करताय माहीत नाही पण १९८५ पूर्वी शिवसेनेने विधानसभा निवडणुका फारश्या गाम्भीर्याने लढवल्या नव्हत्याच. तेव्हा जोर फक्त महापालिका निवडणुकांवरच असायचा. नक्की साल आठवत नाही पण ८४-८५ मध्ये औरंगाबाद मध्ये सुद्धा शिवसेना निवडून आली होती महानगरपालिकेत , मोरेश्वर सावे महापौर झाले होते. तेव्हा तुमचाही म्हणणे की मुंबई , ठाणे सोडून अस्तित्व नव्हते हे चूक आहे. कोकणात पहिल्यापासून शिवसेनेचाच जोर आहे. आता वेगवेगळे लढून सुद्धा शिवसेनेचीच आमदार जास्त आहेत कोकणातून. युतीमुळे दोघांनाही फायदा झाला , हे मान्य करून आता ह्या वादावर पडता टाकूया. तिकडे तुम्ही दुसरा धागा सुरु केलाय ताज्या घडामोडींचा.

In reply to by अभिदेश

१९८५ पूर्वी शिवसेनेने विधानसभा निवडणुका फारश्या गाम्भीर्याने लढवल्या नव्हत्या हे अपयश झाकण्याचं कारण झालं. परंतु ते खरे नाही. अगदी १९७८ मध्ये सुद्धा सेनेने विधानसभेला ३५ उमेदवार उभे केले होते. त्या निवडणुकीत जनता पक्ष, इंदिरा काँग्रेस व समाजवादी काँग्रेस अशी तिरंगी लढत होती. ज्या पक्षाकडे हक्काची मतपेढी आहे अशा चौथ्या पक्षाला तिरंगी लढतीत नक्कीच फायदा व्हायला हवा होता कारण शिवसेनाविरोधी मते ३ वेगवेगळ्या पक्षात विभागली गेली होती. निदान सेनेला आपल्या तथाकथित बालेकिल्ल्यात तरी (म्हणणजे ठाणे-मुंबई आणि कदाचित तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे कोकणसुद्धा) काही आमदार निवडून आणता आले असते. प्रत्यक्षात सेनेला त्या निवडणुकीत भोपळा मिळाला. त्यापूर्वीच्या म्हणजे १९६८ व १९७३ च्या आणि १९८० च्या निवडणुकीतही सेनेला भोपळाच होता. १९८५ मध्ये सेनेचा एकमेव उमेदवार निवडून आला होता. हे अगदी स्पष्ट आहे की १९८५ च्या निवडणुकीपर्यंत सेनेला महाराष्ट्रात अत्यल्प जनाधार होता. भाजपचा जनाधार खूप प्रचंड होता अशातला भाग नाही. परंतु भाजपने स्थापनेनंतर अवघ्या दीड महिन्यात १२ आमदार निवडून आणले होते व नंतर ही संख्या १६ वर गेली होती.

In reply to by श्रीगुरुजी

हा जनसंघाचा नवीन अवतार , त्यामुळे तुमच्या परंतु भाजपने स्थापनेनंतर अवघ्या दीड महिन्यात १२ आमदार निवडून आणले होते व नंतर ही संख्या १६ वर गेली होती. , ह्याला काही अर्थ नाही. मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे , शिवसेनेने विधानसभेच्या निवडणुका ह्या गाम्भीर्याने लढवल्या नव्हत्या. नुसते उमेदवार उभे करणे म्हणजे निवडणूक लढवणे नाही. आणि जरा तुमचे तर्कट लावावयाचे म्हटले तर , भाजपाला १६ वरून ४०+ जायला शिवसेनेचीच मदत झाली हे तुम्हाला मान्य करायला का जड जातंय ते मला काळात नाही. जर भाजपाची स्वतःची एवढी ताकद होती तर आधीच त्यानंआ मजल मारता आली पाहिजे होती ,आणि जनसंघ ची पार्श्वभूमी ,रा. स्वयंसेवक संघ पाठीशी असतांना त्यांना शिवसेनेची गरज का लागली ह्या प्रश्नाचे उतार देता येईल का ?

In reply to by अभिदेश

जसा भाजप जनसंघ या रूपात अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात होता, तशीच शिवसेनाही १९६६ पासून अस्तित्वात होती. शिवसेनेला विधानसभा निवडणुकीचे अजिबात वावडे नव्हते. १९६९ मध्ये साम्यवादी आमदार कृष्णा देसाई यांचा खून झाल्यानंतर (या खुनाचा शिवसेनेवरच संशय होता. हा महाराष्ट्रातील पहिला राजकीय खून समजला जातो.) झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेने उमेदवार उभा केला होता व तो उमेदवार चक्क निवडून आला होता (हे बहुतेक वामनराव महाडीक असावेत). हा शिवसेनेचा महाराष्ट्रातील पहिला आमदार. त्यानंतर आपला दुसरा आमदार निवडून आणण्यासाठी सेनेला तब्बल १९८५ पर्यंत वाट बघावी लागली होती. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेने १९७३, १९७८ व १९८० ची निवडणुक लढवून पाहिली. परंतु तिन्ही निवडणुकीत शिवसेनेला भोपळा मिळाला होता. शिवसेनेने इंदिरा काँग्रेसशी युती करून १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील २ मतदारसंघात उमेदवार उभे केले होते. पण ते दोघेही मोठ्या फरकाने पडले. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा शिवसेनेने भाजपच्या मदतीने मुंबईत उमेदावार उभे केले होते. नंतर १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीतही सेनेने उमेदवार उभे केले होते. त्यातील फक्त छगन भुजबळ निवडून आले. हा सर्व इतिहास पाहिला तर शिवसेना भाजपबरोबर युती होण्यापूर्वी विधानसभा निवडणुक गांभिर्याने घेत नव्हती हा दावा चुकीचा ठरतो. जशी भाजपला १६ वरून ४२ वर जायला सेनेची मदत झाली तशीचे सेनेलाही १ वरून ५२ वर जायला भाजपची मदत झाली. सेनेबरोबर युती केल्याने भाजपला २६ जागांचा फायदा झाला तर सेनेला जवळपास दुप्पट म्हणजे ५१ जागांचा फायदा झाला होता. सेनेच्या ५२ जागांमध्ये भाजपकडून हिसकावून घेतलेले काही मतदारसंघ होते (उदा. शिवाजीनगर). हे मतदारसंघ भाजपचे असताना सेनेने दांडगाई करून ते स्वतःच्या खिशात घातले व तिथे भाजपच्या मतांवर आयताच विजय मिळविला. सेनेकडे मात्र स्वतःचा हक्काचा जोपासलेला एकही मतदारसंघ नव्हता. फारतर छगन भुजबळ माझगावमधून (फक्त) एकदाच निवडून आल्याने तो मतदारसंघ आमचाच हक्काचा असे सेना म्हणू शकते. परंतु या व्यतिरिक्त सेनेने जोपासलेला व ज्यात सेना हक्काने विजय मिळवू शकेल असा एकही मतदारसंघ सेनेकडे नव्हता. मुंबई-ठाणे हा आपला बालेकिल्ला या भ्रमात तेव्हा सेना होती व अजूनही तो भ्रम टिकून आहे. परंतु मुंबई-ठाण्यात सेनेचा बालेकिल्ला समजला जाईल असा एकही विधानसभा मतदारसंघ सेनेकडे नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. तशी ही युती दोघांनाही फायदेशीर होती. परंतु युतीचा फायदा भाजपपेक्षा सेनेला खूप जास्त मिळाला. सेनेशी युती झाली नसती तरी भाजपला जवळपास तेवढ्याच जागा मिळाल्या असत्या कारण त्या परिस्थितीत भाजपने १०५ पेक्षा जास्त जागा लढविल्या असत्या आणि मुख्य म्हणजे १९८४ च्या वाताहातीनंतर भाजपने बर्‍यापैकी जनाधार मिळविलेला होता. पण तसे सेनेच्या बाबतीत सांगता येणार नाही. मूळ मुद्दा असा होता की सेनेमुळे महाराष्ट्रात भाजप वाढला का भाजपमुळे महाराष्ट्रात सेना वाढली हे कसे ठरवायचे. याचे उत्तर निर्विवाद असे आहे की भाजपमुळे सेनेची वाढ झाली कारण भाजपला मुंबई-ठाण्यासहीत महाराष्ट्राच्या सर्व भागात थोड्याफार प्रमाणात जनाधार होता व भाजपने तो प्रयत्नपूर्वक वाढवित नेला होता, परंतु सेनेला मुंबई-ठाण्याच्या बाहेर फारसे अस्तित्व नव्हते. हे सिद्ध होण्यासाठी वरील आकडेवारी पुरेशी आहे.

नितीश काय करणार हे मला तीन-चार महिने आधीच माहिती होतं! तीश कुमार भाजपला जाऊन मिळणार, हे मला तीन-चार महिन्यांपूर्वीच मला माहिती पडले होते, असा गौप्यस्फोट काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. हा गौप्यस्फोट की हास्यस्फोट :) ??

In reply to by धर्मराजमुटके

हे मला तीन-चार महिन्यांपूर्वीच मला माहिती पडले होते, असा गौप्यस्फोट काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला.
कमाल आहे. मग या ३-४ महिन्यात असे होऊ नये यासाठी राहुल गांधींनी नक्की काय प्रयत्न केले? म्हणजे २०१९ साठीची आपली प्रस्तावित आघाडी संकटात पडू शकेल अशी घटना घडणार ही चाहूल आधीपासून लागली असेल तर तसे होऊ नये म्हणून नेत्याने काहीही करायला नको?

In reply to by धर्मराजमुटके

राहुल गांधी यांचं पुढचं स्टेटमेंट असे असणार "२०१९ ला मोदींच सरकार येणार हे मला आधीच माहित होत , उमर अब्दुलांचं ट्विट मी वाचलं होत त्यामुळे आम्ही सध्या २०२४ ची तयारी करतोय ". राहुल गांधी म्हणजे निगेटिव्ह एनर्जी आहेत, साक्षात मोदी जरी काँग्रेस मध्ये आले तरी राहुल गांधींचा नेतृत्वाखाली काँग्रेस जिंकणार नाही.

In reply to by अमितदादा

आजपर्यंतचा सगळ्यात कहर प्रतिसाद आहे.

मला वाटते आता नविन धागा सुरु करायला हवा. दोन पाने झाल्यावर, नविन प्रतिसाद शोधायला फारच त्रास होतो.