ताज्या घडामोडी: भाग ७

CAG हा अहवाल सरकारला गुप्तपणे देऊ शकत होते. चीन युद्धाच्या पावित्र्यात सीमेवर असताना असे अहवाल जाहीर करून आपली कमतरता उघड करणे अयोग्य आहे.

कॅगने दिलेल्या अहवालात (एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१६) सप्टेंबर २०१६ पर्यंत असलेली हि परिस्थिती आहे. दारुगोळा भारतात ७ दिवसात येऊ शकतो. सरकारने डॉकलाम पठारावर सैन्य पाठ्वण्या अगोदर हा विचार केलेला असेलच. लष्कर प्रमुख २. ५ देशांशी लढाई करण्याची क्षमता आहे हे विधान दर्पोक्ती म्हणून करणार नाहीत. भारतीय लष्कराची तशी परंपरा आणि संस्कृती नाही. शिवाय या सरकारमध्ये दोन लष्करी अधिकारी मंत्री आहेत. जनरल व्ही के सिंह आणि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड जे असे विधान लष्करप्रमुखांनी केल्यावर त्यांची हजेरी घेण्यास कमी करणार नाहीत. लष्कराला ४०००० कोटी रुपयांचा दारूगोळा आणण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे हि बातमी १७ जुलैलाच प्रसिद्ध झालेली आहे. म्हणजेच माझ्या कयासाने हा दारुगोळा मार्गस्थ असेल (किंवा पोहोचलाही असेल) http://www.ndtv.com/india-news/army-gets-special-powers-to-buy-ammo-spa…

@अभिजित अवलिया तुम्ही म्हणताय ते अगदीच खरं आहे आणि तितकेच चिंताजनक आहे. मुळात भारत चीन सीमेवरती ७३ स्ट्रॅटेजिक रोड तयार करायचे आहेत त्यातील फक्त २२ रोड तयार करून झालेत. ओरिजिनल टार्गेट होत २०१२ पर्यत च पण अजून सुद्धा रोड तयार नाहीत. सीमावर्ती भागात रेल्वे जायला तर काही दशके वाट पाहावी लागेल. भारतीय वायुसेना आता कुठे विमानांना उतरण्यासाठी ALG तयार करताय सीमावर्ती भागात. चीन मात्र याबाबत आपल्यापेक्षा एक दशक तरी पुढे आहे हे नाकारून चालणार नाही. @ खरे साहेब

दारुगोळा भारतात ७ दिवसात येऊ शकतो.

काहीही. मुळात ४०००० कोटींचा दारुगोळा विमानांनी तरी येणार नाही त्यासाठी कार्गो शिप हव्या असा माझा समज आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या देशातून दारुगोळा भरून कार्गो शिप ७ दिवसात भारतात येतील का ? हा माझा प्रश्न आहे. (दारुगोळा तयार करायचा वेळ बाजूलाच राहूदे). ७ दिवसात एक कागद ह्या सरकारी टेबल वरून त्या टेबल वर सरकत नाही. मी times of india वरती वाचलेल्या लेखानुसार (लिंक सापडत नाही ) भारताला पूर्ण वर्ष जाईल आता दिलेल्या emergency order पूर्ण करायला. @श्रीगुरुजी

CAG हा अहवाल सरकारला गुप्तपणे देऊ शकत होते. चीन युद्धाच्या पावित्र्यात सीमेवर असताना असे अहवाल जाहीर करून आपली कमतरता उघड करणे अयोग्य आहे.

मला वाटतंय कॅग अवहाल सरकार लोकसभेत मांढते, आणि आता उघड झालेला भाग हा सरकार ने मांडलेला अवहलातूनच आहे.

+१ मावळते उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी देखील आपल्या पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे सांभाळली. आपल्या पदाच्या मर्याद, पदासाठी आवश्यक असलेले राजकीय शिष्टाचार त्यांनी व्यवस्थित पाळले. कोठेही त्यांनी आपल्या मर्यांदांचे उल्लंघन करून पदाची अप्रतिष्ठा केली नाही. राम माधव यांनी एकदोनदा त्यांच्यावर चिखल उडविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या सर्व प्रसंगी मान्य शिष्टाचारनुसारचे ते वागले होते हे स्पष्ट झाले. सलग १० वर्षे राज्यसभेचे सभापतीपद सांभाळताना त्यांचा कस लागला होता. परंतु संयम न घालविता अतिशय शांतपणे त्यांनी सभागृह चालविले. खरं तर रालोआने त्यांचा राष्ट्रपतीपदासाठी विचार करायला हवा होता.

केजरीवाल व जेठमलानी या दोन नीच व्यक्तींची युती तुटलेली दिसते. भारतातील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपण जंबुद्वीपात अवतार धारण केला आहे ही समजूत मनाशी धरून मनाला येईल त्याच्यावर निराधार, बेलगाम आरोप करायचे अरणि आरोप अंगाशी आले की "ये सब मिले हुए है", "ये सब भ्रष्टाचारी है" असे म्हणून पळ काढायचा हे केजरीवालांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. दिल्ली क्रिकेट संघटनेत अरूण जेटलींनी भ्रष्टाचार आरोप केला असा गंभीर आरोप जेव्हा केजरीवाल व त्यांच्या टोळीतील सदस्यांनी केला तेव्हा जेटली हा आरोप इतक्या गंभीरपणे घेऊन आपल्याला न्यायालयात खेचतील असे केजरीवालांना स्वप्नातही वाटले नसावे. जेटली कसलेले वकील आहेत. कायद्याच्या खाचाखोचा त्यांना चांगल्याच माहिती आहेत. त्यामुळे कोणतेही पुरावे न देता आपणावर केलेल्या आरोपांमुळे त्यांनी केजरीवालांवर दिवाणी व फौजदारी दावा दाखल केला. आपण कोणताही भ्रष्टाचार केलेला नसून केजरीवालांच्या आरोपांमुळे आपली सार्वजनिक जीवनात आपली बदनामी व अप्रतिष्ठा झाली आहे आणि त्यामुळे केजरीवालांना बदनामीच्या कलमानुसार शिक्षा करून त्यांच्याकडून आपल्याला १० कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी ते थेट सर्वोच्च नायालयात गेले. वयाची प्रख्यात वकील राम जेठमलानी सुद्धा जेटलींवर खार खाऊन होते. केजरीवालांविरूद्धचा खटला त्यांना जेटलींबरोबरचे हिशेब चुकते करण्यासाठी सुवर्णसंधी वाटली. त्यांनी स्वतःहून केजरीवालांचा वकील होण्याची तयारी दर्शविली. जेटलीसुद्धा कसलेले वकील आहेत. त्यांनी खटल्यात आपली बाजू भक्कम करायला सुरूवात केल्यानंतर केजरीवाल व जेठमलानी यांनी विचित्र युक्तीवाद करायला सुरूवात केली. जेटलींना आपल्याविरूद्ध खटला भरण्याचा अधिकारच नाही असा केजरीवालांचा सुरवातीचा युक्तीवाद होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी अत्यंत विचित्र भूमिका घ्यायला सुरूवात केली. एक दिवस सुनावणी सुरू असताना जेठमलानींनी केजरीवालांच्या वतीने अत्यंत अतार्किक व हास्यास्पद युक्तीवाद केला. जेटली २०१४ ची लोकसभा निवडणुक अमृतसरमधून हरले असल्यामुळे त्यांना कोणतीही सामाजिक प्रतिष्ठा नाही व त्यामुळे केजरीवालांनी केलेल्या आरोपांमुळे त्यांची बदनामी होण्याचा व अप्रतिष्ठा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा अत्यंत विचित्र युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला. निवडणुकीतील विजय म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा असणे व पराभव म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा नसणे हे मोजमाप लावले तर मनमोहन सिंग, इंदिरा गांधी, दस्तुरखुद्द यांना सामाजिक प्रतिष्ठा अजिबात नाही असा निष्कर्ष निघतो. तुम्हाला सामाजिक प्रतिष्ठा असती तर तुम्ही निवडणुक कसे काय हरला या प्रश्नावर जेटली यांनी सांगितले की निवडणुक जिंकणे हे फक्त सामाजिक प्रतिष्ठेवर अवलंबून नसून त्यासाठी इतर अनेक घटक कारणीभूत असतात. केजरीवालांप्रमाणे किर्ती आझादने व इतर काही जणांनी सुद्धा तुमच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. सामाजिक माधमातूनही काही जण अशा आरोपांना दुजोरा देतात. मग अशा प्रत्येकावर खटला भरणार का, या प्रश्नावर जेटलींनी सांगितले की केजरीवाल एका राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी केलेल्या आरोपांना जास्त वजन असते. म्हणूनच त्यांच्यावर खटला दाखल करणे आवश्यक होते. काही काळानंतर केजरीवालांनी एक विचित्र मागणी न्यायालयात केली. जेटलींची जितकी बँक खाती आहे त्या प्रत्येक खात्यात १९९९ पासून आजतगायत जे यवहार झाले त्या सर्व व्यवहारांची माहिती आपल्याला मिळावी अशी त्यांनी न्यायालयात मागणी केली. त्याचबरोबर जेटलींनी १९९९ पासून भरलेले प्रत्येक वर्षीच्या आयकर रिटर्न्सची प्रत आपल्याला मिळावी अशीही त्यांनी मागणी केली. त्यांचे बँक व्यवहार दाखवून मी त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध करू शकतो असा त्यांचा दावा होता. ही मागणी अत्यंत हास्यास्पद होती. जर त्यांनी जेटलींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते तर त्यांच्याकडे जेटलींनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची नक्कीच काहीतरी माहिती असणार होती. ती माहिती न्यायालयापुढे ठेवण्याऐवजी त्यांनी अशी विचित्र मागणी केली कारण त्यांचे सर्व आरोप निराधार होते. अशी माहिती मागणे हे एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी जीवनावर अतिक्रमण असते हे आयकर खात्यात अनेक वर्षे काम केलेल्या केजरीवालांना माहित असणार. परंतु खटला लांबविण्यासाठी त्यांनी मुद्दामच ही मागणी केली. न्यायालयाने अर्थातच ही मागणी फेटाळून लावली. दरम्यान आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीचे सुमारे सव्वादोन कोटी रूपयांचे बिल जेठमलानींनी केजरीवालांना पाठविले. हा खटला केजरीवाल या व्यक्तीवर दाखल केलेला खटला होता. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याविरूद्ध किंवा दिल्ली सरकारविरूद्ध हा खटला नव्हता. तरीसुद्धा आपल्या खटल्याचा संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकारने करावा असा ठराव केजरीवालांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला व तो ठराव मान्यतेसाठी नायब राज्यपालांकडे पाठविला. या ठरावावर पचंड टीका झाली. 'आपण सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढत आहोत. त्यामुळे या खटल्याचा खर्च दिल्ली सरकारने देणे योग्यच आहे' अशी शेखी केजरीवालांनी मारली. म्हणजे स्वतः घाण करायची आणि घाण साफ करण्याचा खर्च सरकारने उचलायचा. जेठमलानीचा जेटलीद्वेष इतक्या पराकोटीला गेला होता की 'जर नायब राज्यपालांनी आपली फी दिल्ली सरकारने देण्याचा ठराव मान्य केला नाही तर आपण फुकट खटला लढू' असे जेठमलानींनी सांगितले. 'लोकसत्ता'तील बातमीनुसार जेठमलानींना दिल्ली सरकारने आजपर्यंत ३.५० कोटी रूपये वकील फी म्हणून दिले आहेत. केजरीवालांची बाजू दिवसेंदिवस दुर्बल होत होती. त्यांनी चाणाक्षपणे हे ओळखले होते. त्यामुळे खटला जास्तीत जास्त कसा लांबविता येईल यासाठी ते वेळकाढूपणा करीत होते. परंतु जेटलींनी चिकाटीने आपली बाजू भक्कम करीत नेली. शेवटी मे २०१७ मध्ये एका सुनावणीदरम्यान जेठमलानींनी जेटली यांचा उल्लेख 'क्रूक' (बदमाष) असा केल्यावर जेटलींच्या बरोबरीने न्यायाधीशही संतापले. सुरवातीपासूनच जेठमलानी जेटलींना अतिशय खोचक व जिव्हारी लागणारे प्रश्न विचारून त्यांची जास्तीत जास्त बदनामी कशी होईल याच प्रयत्नात होते. परंतु यावेळी मात्र कळस झाला. 'एखाद्याला कोणताही पुरावा नसताना व आरोप सिद्ध झाले नसताना "क्रूक" म्हणणे अत्यंत अयोग्य आहे. खटल्याची सुनावणी ही वाटेल ते आरोप करण्याचा व बदनामी करण्याचा परवाना नाही. तुम्ही स्वतःच हा शब्द वापरत आहात की तुमच्या अशीलाच्या सांगण्यावरून हा शब्द वापरत आहात? जर तुम्ही स्वतःहून हा शब्द वापरला असेल तर मला तुम्हाला या खटल्यातून काढून टाकावे लागेल. जर तुमच्या अशीलाने हा शब्द वापरायला सांगितला असेल तर मला तुमच्या अशीलावर कायदेशीर कारवाई करावी लागएल.' असे न्यायाधीशांनी संतापून जेठमलानींना सांगितले. पुढील सुनावणीच्या वेळी मला याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे असेही न्यायाधीशांनी ठणकावून सांगितले. 'क्रूक' शब्द वापरणे आपल्या अंगाशी येणार हे केजरीवाल व जेठमलानी या दोघांच्याही लक्षात आले. 'आपण स्वतःहून क्रूक हा शब्द जेटलींच्या बाबतीत वापरला नाही. माझे अशील केजरीवाल यांनीच मला हा शब्द वापरायला सांगितले होते' असे जेठमलानींनी सांगितल्यावर केजरीवालांनी काखा वर केल्या. जेठमलानींन हा शब्द स्वतःहून वापरला आहे. जेटलींचा उल्लेख क्रूक असा करा असे मी त्यांना कधीही सांगितले नव्हते असा केजरीवालांनी दावा केला. केजरीवालांनी हात झटकल्यानंतर जेठमलानी तोंडघशी पडले. दोघेही न्यायप्रक्रियेतून वाचण्यासाठी दुसर्‍याचा बळी देण्याचा प्रयत्न करीत होते. 'केजरीवाल खोटे बोलत आहेत. त्यांच्या सूचनेनुसारच मी न्यायालयात जेटलींचा उल्लेख क्रूक असा केला होता. किंबहुना आमच्या खाजगी संभाषणात केजरीवालांनी जेटलींविषयी क्रूक या शब्दापेक्षाही जास्त वाईट शब्द वापरले आहेत.' असे जेठमलानींनी सांगितले व या खटल्यात आजपासून आपण केजरीवालांचा वकील म्हणून काम करणार नाही व माझी उर्वरीत फी म्हणून २ कोटी रूपये केजरीवालांनी द्यावे असे पत्र मी त्यांना पाठविले आहे असेही जेठमलानी म्हणाले. जेठमलानी हा केजरीवालांप्रमाणेच अत्यंत नीच माणूस आहे. त्यांनी जे सांगितले त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येत नसला तरी केजरीवाल एखाद्यावर अत्यंत घाण शब्दात राळ उडवू शकतात हे यापूर्वी अनेकवेळा दिसून आले. मोदींचा उल्लेख 'भित्रा व मनोरूग्ण' असा करणे किंवा २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका ध्वनीफितीमध्ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांच्याबद्दल बोलताना 'त्यांच्या पार्श्वभागावर लाथ घातली पाहिजे' असे ते म्हणाल्याचे सिद्ध झाले होते. या खटल्यात आपली बाजू दुर्बल आहे. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान जेटलींविरूद्ध घाण भाषा वापरून अजून नवीन आरोप करून त्यांची अजून बदनामी करायची असा या दोघांचा डाव होता. परंतु जेटलींनी कायद्याच्या चौकटीत राहून हा डाव उधळून लावला. न्यायालयात आपला उल्लेख 'क्रूक' असा केल्याबद्दल जेटलींनी केजरीवाल व जेठमलानींविरूद्ध एक नवीन दावा दाखल केला आहे. खटल्यात काय होणार याचा अंदाज आल्यानेच केजरीवाल मागील २-३ महिन्यांपासून गप्प आहेत. अर्थात त्याला एप्रिल २०१७ मध्ये झालेल्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीतील दारूण पराभवाची पार्श्वभूमी सुद्धा आहे. आपल्या नीच वर्तनाने केजरीवाल स्वतःहून अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर अनेकांनी बदनामीचे खटले दाखल केले आहेत. सैल जिभेच्या या अत्यंत ढोंगी व बेताल व्यक्तीला किमान एका खटल्यात तरी तुरूंगवासाची शिक्षा मिळो अशी तीव्र इच्छा आहे. अजून एक अंधुक शक्यता म्हणजे हा खटला अजून लांबवावा यासाठी जेठमलानींनी राजीनामा दिला असावा. मला आता वकील नाही, नवीन वकील शोधायला मला वेळ हवा असे न्यायालयाला सांगून केजरीवाल या खटल्याची सुनावणी लांबवू शकतात. खरे काय ते काही दिवसातच समजेल.

अजून किती बोंबाबोंब करायची शिवसेनेच्या नावाने? शिवसेनेचे मागील काही वर्षात पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. सेनेच्या अब्रूची सर्व लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. तरीही त्यांना अक्कल येत नाही.

लालूच्या मुलाने नोव्हेंबर २०१५ नंतर भ्रष्टाचार केलेला नाही. लालू व त्याचे सर्व कुटुंबीय खूप पूर्वीपासून भ्रष्टाचार करीत होते. परंतु २०१५ मध्ये लालूशी युती करून लालूला मिठ्या मारताना नितीशकुमारांना त्यात काहीही वावगे वाटले नव्हते. २०१३ व २०१४ मध्ये आपले अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी महाभ्रष्टाचारी लालूचा पाठिंबा घेताना त्यांना अजिबात संकोच वाटला नव्हता. मग आज अचानक त्यांना भ्रष्टाचाराविरूद्ध जाण्याची का गरज भासली? आज तेजस्वी यादवचे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नाव आल्याने व त्यांमुळे त्याने राजीनामा द्यावा ही मागणी लालूने अमान्य केल्यामुळे आपली प्रतिमा उंचाविण्यासाठी नितीशकुमारांनी ही राजीनाम्याची नौटंकी केली आहे. तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलणे त्यांना सहज शक्य होते. तसे केले असते तर लालूने पाठिंबा काढून घेतला असता व तसाही त्यांना राजीनामा द्यावाच लागला असता. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला राजीनामा द्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे सत्ता सोडल्याचे नाटक करून आपण भ्रष्टाचाराविरूद्ध आहोत अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठीच हे नाटक आहे. परंतु हे करताना पुन्हा एकदा नितीशकुमारांची खेळी चुकली आहे. २०१३ मध्ये भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा मोदींवर सोपविल्यानंतर नितीशकुमारांनी तडकाफडकी भाजपशी संबंध तोडून राजद व कॉंग्रेसची मदत घेऊन आपले अल्पमतातील सरकार वाचविले होते. भाजपशी संबंध तोडून टाकण्याची खेळी म्हणजे दुर्री मारण्यासाठी हातात असलेल्या हुकुमाचा एक्का टाकून देण्यासारखे होते. जी चाल सर्वात शेवटी करायला हवी होती तीच चाल त्यांनी सगळ्यात पहिली चाल केल्याने नंतर करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच शिल्लक नव्हते. त्याचाच फटका त्यांना लोकसभा निवडणुकीत बसून लोकसभा निवडणुकीत संजदचे ४० पैकी फक्त २ खासदार निवडून आले होते. मोदींची भाजपच्या प्रचारप्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी भाजपशी तडकाफडकी संबंध न तोडता रालोआतच राहून मोदींना आपला विरोध सुरू ठेवायला हवा होता. त्यामुळे भाजपवर दबाव कायम राहिला असता व त्यांची तडजोडीची ताकद वाढली असती. ते न करता थेट संबंध तोडून टाकल्याने भाजपला रान मोकळे मिळाले. त्यावेळी अडवाणींनी देखील हीच चूक केली होती. नितीशकुमारांनी आता कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतलेली दिसते. राजीनाम्याचे नाटक करून आपली प्रतिमा उजळून घ्यावी व २०-२१ महिन्यानंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपण विरोधकांचा केंद्रबिंदू असावे हा एक हेतू त्यामागे असावा. दुसरी शक्यता अशी आहे की डोईजड झालेल्या लालूशी संबंध तोडल्याने भाजप आता आपल्याला स्वतःहून पाठिंबा देईल व त्यायोगे आपले सरकार वाचू शकेल असाही त्यांचा विश्वास असावा. समजा मुदतपूर्व निवडणुक झाली तर आपल्या उजळलेल्या प्रतिमेमुळे आपल्याला फायदा होईल असेही गणित असावे. परंतु यात धोकेही आहेत. लालूकडे ८० व काँग्रेसकडे २७ आमदार आहेत. दोघांचे एकत्रित १०७ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना फक्त अजून १५ आमदार हवे आहेत. लालूने काही अपक्ष आमदार गोळा केले व संजदमधील ९-१० आमदार फोडले तर लालू व काँग्रेसचे एकत्रित सरकार येऊ शकते. दुसरा धोका असा की आता भाजप बिनशर्त पाठिंबा न देता आपल्या अटींवर पाठिंबा देईल ज्या संजदशी जाचक असू शकतील. अशा परिस्थितीत भाजपच्या अटी मान्य करून सरकार वाचवायचे का हा प्रश्न उभा राहील. समजा मुदतपूर्व निवडणुक झाली तर संजदला स्वबळावर किंवा जास्तीतजास्त काँग्रेसबरोबर युती करून निवडणुक लढवावी लागेल. बिहारमध्ये सर्वांच्या मतपेढ्या भक्कम आहेत. लालूकडे १८% मतांची भक्कम मतपेढी आहे. संजदची मतपेढी १६-१७% च्या पुढे जात नाही. काँग्रेसकडे अजूनही ६-७% मते आहेत. भाजप आघाडीकडे किमान ३४% मते आहेत. संजदने अगदी काँग्रेसशी युती करून निवडणुक लढविली तरी त्यांची मतसंख्या २३-२४% मतांच्या पुढे जात नाही. अशा परिस्थितीत भाजपला बहुमत मिळेल. त्यामुळे भाजपला चुचकारून भाजपच्या कमीतकमी अटी स्वीकारून सरकार चालविणे हाच मार्ग योग्य वाटतो. एक शक्यता अशी आहे की सत्ता गमाविण्याच्या भीतिने लालू तेजस्वीला राजीनामा द्यायला लावून व त्या बदल्यात काहीतरी नवीन मिळवून पुन्हा एकदा संजद + राजद + काँग्रेस हे सरकार नव्याने सुरू होईल. मला तरी हा शेवटचा पर्यायच प्रत्यक्षात येण्याची सर्वाधिक शक्यता वाटते. भाजपने मात्र स्वतःहून नितीशकुमारांना पाठिंबा द्यायची अजिबात घाई करू नये. स्वतःचे पत्ते अजिबात दाखवू नयेत. समजा पुन्हा एकदा नितीशकुमारांशी युती करण्याची वेळ आली तर ती २०१३ पूर्व अटींवर न करता नव्या अटींवर युती करावी ज्यात भाजपचे स्थान मोठ्या भावाचे असेल. भाजपने १९८९ मध्ये फारसा जनाधार नसलेल्या शिवसेनेशी युती करताना शिवसेनेला मोठ्या भावाचे स्थान देऊन तब्बल २५ वर्षे स्वतःची फरपट होऊन दिली होती. तीच चूक भाजपने २००० मध्ये संजदबरोबर जागावाटप करताना केली. भाजपच्या तुलनेत संजदचा जनाधार कमी असताना सुद्धा भाजपने लोकसभेसाठी भाजप १५ व संजद २५ आणि विधानसभेसाठी भाजप १०२ व संजद १४१ असे विषम जागावाटप स्वीकारले होते. आता युती करायची असेल तर भाजपने किमान ५०% जागा असतील तरच युती स्वीकारावी व युतीत बरोबरीचे स्थान मिळवावे. अन्यथा आपल्या इतर मित्रपक्षांच्या बरोबरीने स्वबळावर लढावे. जर भाजपने उतावीळपणे आपले पत्ते उघड करून नितीशकुमारांना स्वतःहून पाठिंबा द्यायची घोषणा केली तर पुन्हा एकदा भाजपला संजदपेक्षा बलवान असूनसुद्धा कनिष्ठ भूमिका स्वीकारावी लागेल. भाजपने संयम दाखविला तर बिहारमध्ये भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित होईल.

मोदिंनी नितीशकुमारांचे डंकर्क केले. सर्व बाजूंनी अभूतपूर्व कोंडी करून यशस्वी माघार घ्यायला लावली. नितीशकुमारांचा राजीनामा व NDA प्रवेश ही घटना म्हणजे माझ्या अंदाजा प्रमाणे येत्या काही दिवसांत मोदि सर्व काळापैसा व भ्रष्टाचारावर मोठी कारवाई करणार असल्याची नांदी आहे. दोन दिवसां पूर्वी झालेल्या भेटीत मोदिंनी नितीशकुमारांना याची स्पष्ट शब्दात कल्पना दिली असावी व दोन पर्याय त्याच्या पुढे ठेवले असावेत. तात्काळ महागठबंधनातून बाहेर पडा व भाजपा बरोबर सरकार बनवून मुख्यमंत्री ह्वा आणि जर लालू व काँग्रेस बरोबर राहीलात तर त्यांच्याबरोबर तुमचीही राजकीय कारकिर्द संपुष्टात येईल.

उद्या शपथ घेणार आहेत नितीशकुमार अशा बातम्या आहेत. सुशील मोदीही उद्याच शपथ घेणार आहेत असं दिसतं!

त्यांच्या उद्याच्या शपथविधीच्या बातम्या झळकत आहेत तेव्हा ऑप्शन 2 आधीच निश्चित झालेला दिसतोय.

नितीशकुमार यांनी आज सकाळी १० वाजता बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सहाव्यांदा शपथ घेतली.

आता पाठ झाली असेल. राज्यपाल दिसले रे दिसले की आपोआप सुरू होत असतील.