ताज्या घडामोडी: भाग ७

राष्ट्रपतीपदासाठी आता रामनाथ कोविंद यांना ४ लाख ७९ हजार ५८५ तर मीराकुमार यांना २ लाख ४ हजार ५९४ मते मिळाली आहेत. तसेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गुजरातमधील ८ काँग्रेस आमदारांनी मीराकुमार यांना मत न देता रामनाथ कोविंद यांना मत दिले आहे अशी बातमी आहे.

#BREAKING: Cross-voting in Gujarat. Eight Congress MLAs in Gujarat voted for NDA candidate Ram Nath Kovind. #PresidentialElections

— Republic (@republic) July 20, 2017

गुजरात काँग्रेसमध्ये उद्या शंकरसिंग वाघेला त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त काही महत्वाची घोषणा करायची शक्यता आहे. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे याच चर्चेत शंकरसिंग वाघेलांच्या राजकिय वाटचालीवर एक प्रतिसाद लिहिणार आहे.

भारताचे चौदावे राष्ट्रपती म्हणून रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली आहे असे आताच टाईम्स नाऊने जाहिर केले आहे. त्यांचा २५ जुलै रोजी शपथविधी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर त्यांना शपथ देतील.

आकडेवारीनुसार रामनाथ कोविंद यांना ७ लाख २ हजार ४४ तर मीराकुमार यांना ३ लाख ६७ हजार ३१४ मते मिळाली आहेत. गुजरातमध्ये काँग्रेसची ८ मते तर फुटलीच आहेत. इतर राज्यांमध्येही काही प्रमाणात क्रॉस-व्होटिंग झालेले दिसते. छत्तिसगडमध्येही काँग्रेसची काही मते फुटलेली दिसतात. २०१३ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ९० पैकी ४१ जागा मिळाल्या होत्या. पण राज्यातून काँग्रेसला ३५ आमदारांचीच मते मिळाली आहेत तर ३ मते अवैध ठरली आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये मीराकुमारना एकही मत मिळालेले नाही. ते अपेक्षितच होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेशात (तेलंगण जाऊन उरलेल्या सीमांध्र आणि रायलसीमा या परिसरात) काँग्रेसचा व्हाईटवॉश झाला होता आणि काँग्रेसला अगदी एकही जागा मिळाली नव्हती. सत्ताधारी तेलुगु देसम एन.डी.ए चा घटकपक्ष आहे आणि तसेच वाय.एस.आर काँग्रेसनेही कोविंदनाच पाठिंबा दिल्यामुळे मीराकुमारना एकही मत मिळाले नाही.

गुजरातमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि गुजरात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शंकरसिंग वाघेला यांनी काँग्रेस पक्षाने आपल्याला २४ तासांपूर्वीच पक्षातून काढून टाकले होते असा दावा केला आहे. ते त्यांच्या ७७ व्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलत होते. त्यांच्याबरोबर आणखी काही आमदार पक्षाबाहेर पडू शकतील. आसामात निवडणुकांपूर्वी काही महिने ज्येष्ठ नेते हिमंत बिस्व शर्मा आणि काही काँग्रेस आमदार बाहेर पडले. त्यातून काँग्रेस पक्षाला मोठा हादरा बसला आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. त्याची पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होणार का असा प्रश्न उभा करणारी ही घटना आहे. वास्तविकपणे जर काँग्रेसला गुजरातमध्ये कधीतरी पुनरागमन करायचे असेल तर २०१७ इतकी चांगली संधी दुसरी मिळणे कठिण आहे. नरेंद्र मोदींनी १२-१३ वर्षे काँग्रेसला गुजरातमध्ये डोके वर काढायला फार संधी दिली नव्हती. मोदी कितीही कुशल प्रशासक आणि लोकप्रिय असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत पक्षाचा 'एकखांबी तंबू' बनला. ते गुजरातमध्ये असेपर्यंत गुजरात भाजपमध्ये त्या उंचीचे नेतृत्व उभे राहूच शकले नाही (किंवा मोदींनी तसे होऊ दिले नाही). मोदी केंद्रात गेल्यानंतर जवळपास दोन वर्षे आनंदीबेन पटेल यांची त्यामानाने निष्प्रभ कारकिर्द झाली. पटेल आंदोलन त्यांना हाताळता आले नाही म्हणून त्यांना पदावरून काढून त्यांच्याजागी विजय रूपानी यांची नियुक्ती झाली. विजय रूपानी हे भाजपचे तितके ज्येष्ठ नेते नव्हतेच. नितीन पटेल १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांच्या पहिल्या सरकारमध्येही मंत्री होते. इतर नेते-- वजुभाई वाला (सध्या कर्नाटकचे राज्यपाल), दिलीप संघानी इत्यादी विजय रूपानींना बरेच जास्त ज्येष्ठ आहेत. तेव्हा विजय रूपानींचा कितपत प्रभाव आहे याची कल्पना नाही. तसेच भाजप १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) कायम सत्तेत आहे. म्हणजे 'भाजप फटिग' लोकांमध्ये आला असला तरी ते अपेक्षितच आहे. अशा परिस्थितीत चांगले राज्यस्तरीय नेतृत्व आणि निवडणुकांची आधीपासून केलेली शिस्तबद्ध तयारी या जोरावर भाजपच्या तोंडचे पाणी काँग्रेसला पळवता आले असते. नेमक्या अशाच वेळी वाघेला प्रकरण झाले तर मात्र काँग्रेसला जड जायची शक्यता आहे.

शंकरसिंग वाघेलांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आहे. ते भाजपमध्ये जाणार नाहीत तर बहुदा स्वतःचा पक्ष स्थापन करतील किंवा राष्ट्रवादीमध्ये जातील अशी चिन्हे आहेत. या निमित्ताने त्यांच्या राजकिय कारकिर्दीविषयी लिहितो. गुजरातमध्ये भाजप पक्ष मोठा करण्यात महत्वाचा वाटा होता केशुभाई पटेल, अशोक भट आणि शंकरसिंग वाघेलांचा. त्यापैकी वाघेला हे सर्वात जास्त जनसंग्रह असलेले नेते होते. एकेकाळी शंकरसिंग वाघेला हे पक्षाचे मोठे नेते होते आणि नरेंद्र मोदी तितके महत्वाचे नव्हते. मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान होणार हे नक्की झाल्यावर गुजरात विधानसभेत त्यांना निरोप देण्यात आला होता. त्यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते असलेले शंकरसिंग वाघेला थोडे भावूक झाले होते. वाघेला आणि मोदींनी एकत्र गुजरात अक्षरशः पिंजून काढून पक्षाची लोकप्रियता वाढवली. बहुतेक वेळा वाघेला स्कूटर चालवत आणि मोदी त्यांच्यामागे असत ही आठवण त्यांनी गुजरात विधानसभेत सांगितली. जनसंघाच्या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये पक्षाची थोडीफार ताकद होती. पण गुजरातमध्ये पक्ष कधीच बळकट नव्हता. अशा राज्यात पक्षाची पाळेमुळे रोवण्यापासून पक्षाला मोठे करण्यात शंकरसिंग वाघेलांचा मोठा वाटा होता. १९९० मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि जनता दलाने १८२ पैकी सुमारे १५० जागांवर युती करून निवडणुक लढवली. आणि उरलेल्या जागांवर दोन पक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या. निवडणुकांमध्ये जनता दलाला ७० तर भाजपला ६७ जागा मिळाल्या. गुजरातमध्ये प्रथमच भाजपला इतके यश मिळाले. माझ्या आठवणीप्रमाणे या निवडणुकांच्या वेळी वाघेला भाजपचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी निवडणुक लढवली नव्हती. ते संघटनेचा माणूस म्हणूनच राहिले. १९९० मध्ये अडवाणींनी त्यांची रथयात्रा गुजरातमधील सोमनाथ येथून सुरू केली. या रथयात्रेला गुजरातमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातमध्ये पक्षाला अजून मजबूत करण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणींनी गांधीनगर मधून निवडणुक लढवली आणि ते १ लाख २५ हजार मतांच्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यावेळी वाघेला गोधरा लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. वाघेलांचे मताधिक्य १ लाख ११ हजार म्हणजे अडवाणींपेक्षा कमी असले तरी टक्केवारीमध्ये ते गुजरातमध्ये सर्वाधिक होते (जवळपास ३४%). १९९१ मध्ये गुजरातमध्ये 'हिंदुत्वाची लाट' आली होती आणि भाजपने २६ पैकी २० जागा जिंकल्या. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या रामायणातील रावण (अरविंद त्रिवेदी साबरकांठामधून) आणि सीता (दिपीका चिखलिया बडोद्यामधून) भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर वाघेलांचे गुजरातमधले महत्व अजून वाढले. इतकी वर्षे वाघेला हे संघटना बांधणारे आणि केशुभाई पटेल हे पक्षाचे गुजरात विधानसभेतील नेते होते. केशुभाई १९७७, १९८०, १९८५ आणि १९९० मध्ये विधानसभेवर निवडूनही गेले होते. ते १९९० मध्ये चिमणभाई पटेल हे जनता दल-भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीही होते. पक्षाला एवढे यश मिळाले त्यामागे सगळ्यात महत्वाचा वाटा वाघेलांचा होता. त्यांचे संघटना कौशल्य, लोकसंग्रह आणि नेतृत्वाची लोकप्रियता इतर कोणत्याही भाजप नेत्यापेक्षा जास्त होती. त्यातून त्यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली आणि त्यांनाही मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी नेहमीप्रमाणे पक्षाचा जोरदार प्रचार केला. भाजपला विजय मिळणार हे अगदीच पक्के होते. फक्त किती जागा मिळणार हा प्रश्न होता. शेवटी भाजपने १८२ पैकी १२१ म्हणजे जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले. निवडणुकांनंतर आपल्याला मुख्यमंत्री केले जाईल अशी वाघेलांची बर्‍यापैकी रास्त अपेक्षा होती. पण पक्षाने केशुभाई पटेलांना मुख्यमंत्री केले. तिथेच वाघेला दुखावले गेले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केशुभाईंनी काही प्रमाणावर वाघेलांना एकटे पाडायचा प्रयत्न केला. नवे राज्य सरकार आल्यावर राज्याच्या अखत्यारीतल्या विविध महामंडळांवर नव्या नियुक्त्या केल्या जातात आणि बहुतेक सर्व नियुक्त्या राजकीयच असतात. अशा नियुक्त्या करताना केशुभाईंनी वाघेलांना विश्वासात न घेता परस्पर आपल्याच मर्जीतल्यांची नियुक्ती केली. मे १९९५ मध्ये मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल गुजरातमध्ये परदेशातून गुंतवणुक आणायच्या उद्देशाने अमेरिकेला गेले होते आणि त्या काळात अशोक भट यांच्याकडे महत्वाचे निर्णय घ्यायचे अधिकार केशुभाईंनी दिले होते. त्यावेळी वाघेलांनी काही महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द करायला अशोक भटना भाग पाडले. दुखावल्या गेलेल्या वाघेलांच्या भावनांचा स्फोट झाला सप्टेंबर १९९५ च्या शेवटी. २८ सप्टेंबर १९९५ रोजी पक्षाच्या सुमारे ५० आमदारांना एकत्र आणून वाघेलांनी केशुभाईंच्या सरकारविरूध्द बंड पुकारले. भाजपमध्ये ही गोष्ट अगदीच अभूतपूर्व होती. १९७३ मध्ये बलराज मधोकांना पक्षातून काढले हा एक अपवाद वगळता इतक्या ज्येष्ठ नेत्याने असे बंड करणे पक्षात त्यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. वाघेलांनी काही मुद्दे मांडले होते ते रास्त होते. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी केशुभाई आणि आपण आठवड्यातून एकदा तरी भेटत असू आणि अनेकदा एकत्र जेवणही करत असू पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केशुभाई बदलले आहेत असे वाघेलांनी म्हटल्याचे पेपरात छापून आले होते. तसेच भाजपच्या १२१ आमदारांपैकी किमान ४० आमदार मुळात काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये डावलले गेल्याची भावना आहे हा दुसरा त्यांचा आक्षेप होता. वाघेलांचा तिसरा आक्षेप होता की केशुभाईंवर 'काही' व्यक्तींचा प्रभाव आहे. आणि या काही व्यक्तींमध्ये होते गुजरात भाजपचे सरचिटणीस नरेंद्र मोदी!! भाजपने शंकरसिंग वाघेलांना पक्षातून काढले. राज्यपाल कृष्णपालसिंग यांनी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेलांना ७ ऑक्टोबर १९९५ पर्यंत विधानसभेत बहुमत सिध्द करायला सांगितले. दरम्यानच्या काळात वाघेलासमर्थक आमदारांना खजुराहोला एका रिझॉर्टमध्ये नेण्यात आले आणि एका अर्थी त्यांच्या संपर्कात भाजप नेते येऊ शकणार नाहीत याची काळजी घेतली. दरम्यानच्या काळात पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने वाघेलांशी बोलणी सुरू केली. स्वतः अडवाणी आणि वाजपेयींनी मध्यस्थी केली. वाटाघाटींमध्ये अडचण येऊ नये म्हणून वाघेलांच्या मनाप्रमाणे व्हावे या उद्देशाने नरेंद्र मोदींनी गुजरातमधील पक्षाच्या सरचिटणिसपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना दिल्लीला पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात हलविण्यात आले. अगदी शेवटी दोन बाजूंमध्ये समेट झाला. वाघेलांना पक्षात परत घेण्यात आले. ७ ऑक्टोबरच्या विश्वासदर्शक ठरावावर 'खजुरीया' आमदारांनीही केशुभाईंच्या सरकारच्या बाजूने मत देऊन सरकार वाचवावे पण नंतर केशुभाईंनी राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्याजागी नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यात आली असे ठरले. त्यानंतर केशुभाईंच्या जागी सुरेश मेहता यांची मुख्यमंत्रीपदावर नियुक्ती करण्यात आली. वाघेलांचे १९९५ मधील बंड शमले पण त्यामुळे आलेली कटुता कायम राहिली. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांनी गोधरा लोकसभा मतदारसंघातून परत भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली पण त्यात त्यांचा ३ हजार मतांनी थोडक्यात पराभव झाला. आपला जाणूनबुजून पराभव करण्यात आला हे वाघेलांना समजले. पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते वाघेलांच्या बंडामुळे दुखावले गेले होते. त्यांनी वाघेलांचा व्यवस्थित प्रचार केला नाही हे तर अगदीच उघड होते. आणि पडद्याआडून गुजरात भाजपमधील नेत्यांनीही वाघेलांच्या पराभवासाठी प्रयत्न केले. त्यातून वाघेला आणि पक्ष नेतृत्व यांच्यात मतभेद अजून वाढले. शेवटी २८ ऑगस्ट १९९६ रोजी वाघेलांची भाजपमधून परत हकालपट्टी करण्यात आली. सप्टेंबर १९९६ मध्ये वाघेलांनी मोठी सभा घेऊन आपल्या 'महागुजरात जनता पक्ष' या पक्षाची स्थापना केली. त्या पक्षात भाजपचे अनेक आमदार सामील झाले. दरम्यान सुरेश मेहतांना राज्यपाल नरेश चंद्रांनी बहुमत सिध्द करायला सांगितले. माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यांनी १८२ पैकी ९२ मते घेऊन बहुमत सिध्द केले. पण त्यावेळी गुजरात विधानसभेत बराच गदारोळ झाला. त्याचे निमित्त करून विश्वासदर्शक ठरावावर खुल्या वातावरणात मतदान झाले नाही हा ठपका देवेगौडांच्या केंद्र सरकारने ठेऊन सुरेश मेहतांचे सरकार ३५६ व्या कलमाखाली बरखास्त केले. भाजपमधून बाहेर पडल्यावर सुरवातीला वाघेला आम्हीच खरे रा.स्व.संघवाले असे म्हणत असत (जसे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले अनेक 'आमचीच खरी काँग्रेस' असे म्हणतात त्या धर्तीवर). पण नंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने वाघेला मुख्यमंत्री बनू शकतात ही चाहूल लागल्यावर वाघेलांनी परत 'आम्हीच खरे संघवाले' असे म्हटले नाही. शेवटी ऑक्टोबर १९९६ मध्ये वाघेला काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. वाघेलांचा काँग्रेसबरोबरचा संसार वर्षभर टिकला. त्यातही कुरबुरी होतच होत्या. शेवटी वाघेलांच्या सरकारचा पाठिंबा काँग्रेसने ऑक्टोबर १९९७ मध्ये काढला. एक तडजोड म्हणून वाघेलांच्या ऐवजी दुसर्‍या नेत्याला पाठिंबा द्यायला काँग्रेसने तयारी दाखवली. त्यानुसार दिलीप पारेख हे गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री झाले. ही तडजोडही फार काळ चालली नाही. परत काँग्रेसबरोबर कुरबुरी झाल्या आणि दिलीप पारेखनी राजीनामा देऊन विधानसभा बरखास्त केली. गुजरात विधानसभेसाठी मतदान फेब्रुवारी १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबर झाले. दरम्यान वाघेलांनी आपल्या पक्षाचे नाव 'राष्ट्रीय जनता पक्ष' असे बदलले. १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांच्या राजपला १८२ पैकी चारच जागा मिळाल्या पण सुमारे बारा टक्के मते मिळाली. वेगळा पक्ष काढून आपल्याला फारसे काही मिळाले नाही हे वाघेलांच्या लक्षात आले. त्यांना न आवडणारे केशुभाई परत मुख्यमंत्री झाले. भाजपत परत जायचा प्रश्नच नव्हता. स्वतंत्र अस्तित्व ठेवले तर त्यातून हातात फारसे काही मिळत नाही. अशावेळी वाघेलांनी १९९८ च्या शेवटी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. म्हणजे गंमत बघा-- भाजपच्या आमदारांपैकी बरेच आमदार मुळचे काँग्रेसचे आहेत म्हणून भाजप कार्यकर्त्यांना डावलले जाते असा आरोप करणारे वाघेला स्वतःच काँग्रेसवासी झाले. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांच्या पक्षाची मते अधिक काँग्रेसची मते एकत्र होऊन विजय मिळेल अशी काँग्रेसची अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. वाघेला काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्यांच्या मतदारांनी परत भाजपला मते दिली आणि भाजपने राज्यातील २६ पैकी २० जागा जिंकल्या. २००२ च्या दंगलींनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वाघेला काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित झाले नव्हते. पण त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी देण्यात आली होती. अर्थातच त्याचा फार उपयोग झाला नाही. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेला कपडवंज लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर ते मनमोहनसिंगांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. २००९ मध्ये त्यांचा पराभव झाला. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शंकरसिंग वाघेला कपडवंज विधानसभा मतदारसंघातून तर त्यांचे पुत्र महेंद्र वाघेला बायडमधून विजयी झाले. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या इतर ज्येष्ठ नेत्यांचा-- अर्जुन मोडवाडिया, भरत सोळंकी पराभव झाला. त्यानंतर शंकरसिंग वाघेला गुजरात विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते झाले. गेल्या काही महिन्यांपासून वाघेला काँग्रेस नेतृत्वाविषयी नाराज होते अशा बातम्या होत्याच. ज्या पध्दतीने काँग्रेस पक्ष गुजरातमधील कारभार बघत आहेत त्यावरून काँग्रेस जिंकणे कदापि शक्य नाही आणि मला त्या पापात भागीदार व्हायचे नाही असेही वाघेला जाहिरपणे म्हणाले. त्यांनी राहुल गांधींना ट्विटरवर अनफॉलो केले. तरीही नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस पक्ष संकटात असताना जे काही करू शकतील अशा नेत्यांना जवळ ठेवायचे सोडून राहुल गांधी अधिकाधिक दूर लोटत आहेत. आसामात हिमंत बिस्व शर्मा गेले तसे गुजरातमध्ये आता वाघेला गेले. आपल्याला २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर करावे आणि आपल्याला गुजरातमध्ये उमेदवार निवडीपासून प्रचाराप्रर्यंत 'फ्री हॅन्ड' द्यावा अशी वाघेलांची मागणी होती. ती पक्षाने मान्य केली नाही. शेवटी आज २१ जुलै रोजी त्यांनी पक्षातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. ते भाजपत परत जाणार नाहीत असे म्हणाले आहेत. मला वाटते की १९९९ चा अनुभव लक्षात घेऊन वाघेला भाजपमध्ये परत आल्यापेक्षा स्वतंत्रपणे लढले तर काँग्रेसचे जास्त नुकसान करतील असे वाटून अमित शहांनी त्यांना निवडणुका होईपर्यंत थांबायला सांगितले असावे. वाघेलांची राजकिय कारकिर्द बघून आश्चर्य वाटते आणि वाईटही वाटते. एकेकाळचा इतका मोठा आणि चांगला नेता पण आज तो दर्जा कुठेच राहिला नाही. एकेकाळी नरेंद्र मोदींना गुजरात भाजपमधून दिल्लीला जायला भाग पाडणारे वाघेला त्याच मोदींकडे 'मला पक्षात परत घ्या' असे सांगत असतील का? असेलही. कालाय तस्मै नमः यातून एक धडा नक्कीच आहे. समजा एखादी गोष्ट पटली नाही म्हणून केडर बेस्ड पक्षात बंड केले तर कदाचित तात्कालिक फायदा होऊ शकतो. पण दिर्घकाळाचा विचार करता नुकसानच होते. वाघेला पक्षातच असते तर कदाचित केशुभाईंनंतर मुख्यमंत्री म्हणून मोदींची नियुक्ती करण्याऐवजी त्यांची नियुक्ती केली असती आणि सगळाच इतिहास पालटला असता. अर्थात अशा जर-तर ला अर्थ नसतो. पण वाघेलांना 'कुठून एकदा बंड करायची अवदसा आठवली' असे नक्कीच म्हणत असतील.

हे मी लिहित असताना रामनाथ कोविंद भारताचे नवे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेत आहेत . याबरोबरच प्रणव मुखर्जी जवळपास ५० वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होतील. प्रणव मुखर्जींनी यापूर्वी केंद्रिय मंत्रीमंडळात अर्थ, परराष्ट्र आणि संरक्षण ही टॉप ४ पैकी ३ खाती सांभाळली होती. त्यांनी अमेरिकेबरोबरच्या अणुकरारावेळी (२००८ मध्ये) परराष्ट्रमंत्री म्हणून भारताची बाजू समर्थपणे मांडली होती. त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि परराष्ट्रमंत्री कॉन्डोलिसा राईस तसेच त्यापूर्वी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांच्याकडून प्रणव मुखर्जींच्या 'अ‍ॅक्युमेन' विषयी आदर व्यक्त झाला होता असे वाचल्याचे आठवते. प्रणवदांची राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्द त्या पदाचा आब राखणारी होती. त्यांनी त्या पदाच्या मर्यादा ओळखून त्या मर्यादांचे कधीही उल्लंघन केले नाही. प्रणवदांचे आयुष्य गेले काँग्रेसमध्ये. आणि काँग्रेस नेत्यांनी कायमच नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले होते. पण तरीही एक राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी जाहिरपणे कधी मतभेद उघड केले नाहीत. तसेच जेव्हाजेव्हा गरजेचे होते तेव्हा (गोरक्षकांनी गोंधळ घातल्याच्या घटना झाल्यावर) त्यांनी त्याविरूध्द स्पष्ट भूमिकाही घेतली पण त्यावेळी सुध्दा एका राष्ट्रपतींच्या भूमिकेच्या मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही अशा पध्दतीनेच त्यांचे भाष्य होते. २०१३ मध्ये मनमोहन सरकारने दोन पेक्षा जास्त वर्षे शिक्षा झालेल्यांना निवडणुक लढविण्यापासून बंदी घालणारा अध्यादेश जारी करायचा प्रयत्न केला (राहुल गांधींनी जाहिरपणे फाडून टाकलेला तोच अध्यादेश) त्यावेळी प्रणव मुखर्जी त्यावर सहजासहजी सही करणार नाहीत आणि सरकारकडून अधिक स्पष्टीकरण मागतील अशा बातम्या होत्या. प्रणव मुखर्जी रबरस्टॅम्प राष्ट्रपती नव्हते हे त्यातून दिसून येतेच. तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेल्या अरविंद केजरीवालांनी जानेवारी २०१४ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी काही दिवस दिल्लीत रस्त्यावर उतरून प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात गोंधळ घालायची धमकी द्यायचा बेजबाबदारपणा केला होता. त्यावर प्रणव मुखर्जींनी प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात केजरीवालांचे नाव न घेता नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच केजरीवाल परत दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना भेटायला गेले होते तेव्हा प्रणव मुखर्जींनी केजरीवालांना राज्यघटनेची प्रत देऊन 'राज्यघटनेच्या चौकटीतच काम करा' असा संदेश न बोलता दिला होता. राष्ट्रपतींनी वारंवार आपले मत जनतेत मांडू नये असा पायंडा आहे. त्याचे प्रणव मुखर्जींनी पालन केले. आणि त्याचबरोबर पूर्ण मौन न बाळगता गरज असेल तिथे त्यांनी आपले मत स्पष्टपणे मांडलेही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कधी आपले मत मांडावे आणि कधी मांडू नये हे भान त्यांच्याकडे होते. कसाब आणि अफजल गुरूच्या फाशीला त्यांनी दयेचे अर्ज फेटाळून मान्यता दिली. फालतूच्या मानवतावादी लोकांच्या प्रचाराला प्रतिभा पाटील बळी पडल्या त्याप्रमाणे प्रणवदा बळी पडले नाहीत. निर्भयाच्या अत्याचार्‍यांनाही प्रणवदांच्या कार्यकाळातच फासावर लटकविण्यात यावे असे फार वाटत होते. पण दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही. प्रतिभा पाटील यांच्या निष्प्रभ राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीपुढे प्रणव मुखर्जींची कारकिर्द मात्र नक्कीच कितीतरी उजवी वाटली. आता ती जबाबदारी रामनाथ कोविंद यांच्यावर आली आहे. आपले सार्वजनिक जीवन आता वयानुरूप संपले. यानंतर पक्षीय राजकारणात आणि इतरत्रही आपली लुडबूड नको आणि आपल्यापेक्षा तरूण असलेल्यांना संधी द्यावी हे भान प्रणव मुखर्जींकडे होते आणि आहे. कधी एकदा हा माणूस निघून जातो असे एखाद्याविषयी वाटायला लागेपर्यंत थांबू नये तर एखादा माणूस सार्वजनिक आयुष्यातून निवृत्त झाल्यामुळे लोकांना हळहळ वाटेल अशावेळीच सन्मानाने निवृत्त व्हावे हे पण भान प्रणवदांनी दाखविले. दुर्दैवाने ते भान भाजपमधील अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांना दाखविता आलेले नाही. त्यामुळेच प्रणवदा निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्याविषयीचा आदर कायमच राहिल आणि अडवाणींच्या वाट्याला जी अवहेलना आली ती त्यांच्या वाट्याला कधीच येणार नाही. असो. अलविदा प्रणवदा. आता यापुढे तुमच्या आवडत्या गोष्टींना (वाचन, लेखन) तुम्हाला वेळ देता येईलच. त्याचा पूर्ण वापर तुम्ही कराल ही बर्‍यापैकी खात्री आहे.

नितीशकुमार हे पक्के राजकारणी आहेत. कधी त्यांचे डावपेच यशस्वी होतात तर कधी होत नाहीत. राजीनामा देण्यामागे त्यांचा नक्की काय उद्देश आहे याविषयी माझे अंदाज लिहित आहे. नितीशकुमारांनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदींनी खालील दोन ट्विट केल्या आहेतः

देश के, विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक होकर लड़ना,आज देश और समय की माँग है

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2017

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत-बहुत बधाई।
सवा सौ करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2017

मागे एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे नितीशकुमारांना राजदबरोबरचे संबंध तोडून भाजपबरोबर हातमिळवणी केली तर आपल्या मागे पक्ष उभा राहिल याची खात्री नव्हती. अशावेळी राजीनामा देऊन बिहार विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता आहे असे वातावरण निर्माण करायचे जेणेकरून शरद यादव कॅम्पमधील आमदारांवर वेसण घालता येईल हा एक उद्देश असावा. त्यातून बिहारचे राज्यपाल आहेत केशरीनाथ त्रिपाठी. हे भाजपचे नेते आहेत आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांनीच मागच्या वेळी जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री असताना नितीशकुमारांना मुख्यमंत्रीपदावर परतण्यावरून बरेच तंगवले होते. अशावेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट येऊन मध्यावधी निवडणुका होतील ही एक भिती घालायची आणि त्याचवेळी मोदींकडून ट्विट आल्यामुळे भाजप नितीशकुमारांना पाठिंबा द्यायला तयार आहे असेही वातावरण उभे करायचे. म्हणजे जर भाजपचा पाठिंबा न घेता शरद यादव कॅम्पमधील आमदारांनी राजद बरोबर हातमिळवणी करायचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रपती राजवट लागेल ही टांगती तलवार आहेच. राजद-जदयुमध्ये परत समझौता होईल का? १९९६ मध्ये काँग्रेसला देवेगौडा नको होते म्हणून आधी पाठिंबा काढून घेतला पण सरकार पडल्यावर गुजराल यांना पाठिंबा काँग्रेसने दिला. त्याच धर्तीवर सुरवातीला राजीनामा द्यायचा आणि राजदला नमायला लावून परत तेजस्वीशिवाय सरकार स्थापन करायचे असे होईल का? ही शक्यता कमी आहे. जदयु-भाजप एकत्र न येता निवडणुका होतील का? २०१५ मध्ये राजद आणि जदयुच्या मतांची बेरीज झाल्यामुळेच या युतीला विजय मिळाला. जर जदयु आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढले तर जदयुला स्वबळावर बहुमत मिळेलच याची खात्री नितीशकुमारांना असेल असे वाटत नाही. तसेच राजदबरोबर परत समझौता झाला तरी हे पाऊल उचलून नितीशकुमारांनी विरोधकांच्या आघाडीपासूनही फारकत घेतल्याचे चित्र आहे. सध्या मोदी विरूद्ध इतर अशा काळात दोन्ही कॅम्पमध्ये न जाता स्वतंत्र अस्तित्व ठेवायला नितीश तयार होतील ही शक्यता कमी. एकूणच पुढील काही दिवस इंटरेस्टींग असणार आहेत. जशा घडामोडी होतील त्याप्रमाणे इथे लिहितोच.

नितीशकुमारांनी राजीनामा द्यायच्या घटनेमुळे २०१९ मध्ये विरोधक एकत्र जरी आले तरी ती आघाडी कितपत स्थिर राहिल हे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आणि त्यातूनच विरोधकांच्या प्रस्तावित आघाडीची विश्वासार्हता कमी होणार हे नक्की. एकूणच मोदी-शहा विरोधकांना एकत्र येण्याच्या फारशा संधी देत नाहियेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये रामनाथ कोविंद हा दलित उमेदवार देऊन विरोधकांमध्येच फाटाफूट घडवली. अन्यथा राष्ट्रपती निवडणुकांच्या निमित्ताने विरोधकांची मजबूत आघाडी उभी करायची प्रक्रीया सुरू झाली असती. ती संधी मोदी-शहांनी विरोधकांना मिळू दिली नाही. अशा बातम्या आहेत की केशवप्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतील आणि त्यांना केंद्रात मंत्री केले जाईल. याचे कारण ते सध्या फूलपूर मतदारसंघातून निवडून आलेले लोकसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्रीपदावर कायम राहायचे असेल तर उत्तर प्रदेश विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत जावे लागेल आणि फूलपूरची लोकसभेची जागा सोडावी लागेल. त्या ठिकाणी पोटनिवडणुक होईल तिथे मायावती उमेदवार असतील आणि समाजवादी पक्ष-काँग्रेस तिथे आपला उमेदवार उभा करणार नाही ही शक्यता आहे म्हणजे २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा-काँग्रेस युती कितपत चालते हे चाचपून बघायची संधी फूलपूर पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने मिळेल. ती संधी पण विरोधकांना मिळू द्यायची नाही हा मोदी-शहांचा उद्देश आहे अशा बातम्या आहेत. तसे योगी आदित्यनाथही गोरखपूरचे खासदार आहेत आणि तिथेही पोटनिवडणुक होईलच. पण गोरखपूर या भाजपच्या बालेकिल्ल्यातून मायावती निवडणूक लढवून पराभवाचा धोका पत्करतील ही शक्यता कमी. आणि मोदी शहांचे डावपेच जिथे कमी पडत असतील तिथे विरोधकच त्यांना मदत करत आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीत संयुक्त उमेदवार ठरवायला उशीर केला ही अक्षम्य चूक विरोधकांची झालीच. आणि आता नितीशकुमारसारखा मोहरा गमावावा लागत आहे.

संयुक्त जनता दल आणि भाजपचे आमदार आज रात्रीच राज्यपालांची भेट घेऊन नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करायचा दावा करणार आहेत. भाजप सरकारमध्ये सामील होणार आहे अशा बातम्या आहेत. अरे अरे अरे. पुढील फोटोतील मंडळींनी उगीचच आपले पुरस्कार परत केले म्हणायचे. आता यापुढे नितीशकुमारांनी बिहारसाठी काहीच कसे केले नाही वगैरे विचारवंती बडबड सुरू होईल :)

नितीशकुमार यांनी आज सकाळी १० वाजता बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सहाव्यांदा शपथ घेतली. त्यांच्याबरोबर भाजपचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी नितीशकुमार आणि सुशीलकुमार मोदी यांना शपथ दिली. उद्या म्हणजे २८ जुलैपासून बिहार विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. उद्याच नितीशकुमार आपल्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मांडतील. जदयु आणि भाजपने काल समर्थन देणार्‍या २४३ पैकी १३२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे सादर केली होती. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव मंजूर व्हायला अडचण येऊ नये. हा ठराव मंजूर झाल्यावर मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल आणि दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी १३ मंत्री मंत्रीमंडळात असतील अशा बातम्या आहेत. म्हणजे भाजपला ५०% प्रतिनिधीत्व मंत्रीमंडळात द्यायला नितीशकुमार राजी झालेले दिसतात.

नितीशकुमारांच्या परत भाजपबरोबर हातमिळवणी करायच्या निर्णयामुळे जदयुमध्ये मतभेद झाले आहेत अशा बातम्या आल्या आहेत. शरद यादव आणि अली अन्वर यासारख्या नेत्यांनी त्याविरूध्द नाराजी व्यक्त केली आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/jdu-leaders-such-as-sharad-yadav-or-ali-anwar-criticising-nitish-kumar-move-to-join-hands-with-jdu/articleshow/59785880.cms जर का शरद यादवसारख्या जुन्या समाजवादी खोडांना हाकलून देऊन विकासाभिमुख नेत्यांचा पक्ष उभारण्यात नितीशकुमार यशस्वी ठरले तर ते नक्कीच चांगले होईल. तसाही शरद यादवांना फार जनाधार नाही. त्यामुळे ते गेले तरी फार परिणाम होऊ नये. नितीशकुमारांनी जॉर्ज फर्नांडिसना गुंडाळून ठेवलेच होते. आता शरद यादव यांचा नंबर दिसतो आणि तो नंबर लवकरात लवकर यावा असे फार वाटते.

२०१५ मध्ये दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा जोरदार पराभव झाला. आता वाटते की तो पराभव झाला हे चांगलेच झाले. भाजपचा पराभव झाला त्यामुळे मोदीविरोधी राजकारण्यांना सत्तेत यायची संधी मिळाली आणि त्यातूनच उघडे पडायचीही संधी मिळाली. ते मुळात सत्तेतच येऊ शकले नसते तर त्यांची झाकली मूठ राहिली असती. दिल्लीत केजरीवाल जिंकल्यावर त्यांना स्वर्ग दोन बोटे राहिला आणि त्या नशेत ते एकामागोमाग दुसरी चूक करत गेले आणि स्वतःच गाळात आले. तो विजय मिळाला नसता तर त्यांनी त्यांचे 'मी भ्रष्टाचारविरोधी आहे, मी लोकाभिमुख प्रशासन देणार' हे बिनबुडाचे पालूपद चालूच ठेवले असते. ते लोकांना परत खरे वाटायची शक्यता होतीच. पण ते २०१९ मध्ये न होता २०१५ मध्येच झाले हे बरे झाले. तसेच बिहारमध्ये मोठा गाजावाजा करून मोदीविरोधी विरोधी पक्षांची आघाडी झाली आणि त्या आघाडीला विजयही मिळाला. त्यानंतर सगळ्या पुरोगाम्यांनाही स्वर्ग दोन बोटे राहिला होता. पण नुसता मोदीविरोध या आधारावर झालेली आघाडी स्थिर होऊ शकत नाही हा धडा २०१९ पूर्वीच मिळाला हे पण चांगले झाले. तसेच बिहारमध्ये आपण कोणत्या चुका केल्या हे भाजप आणि अमित शहांच्या लक्षात आले. बिहारमध्ये विनाकारण गाय हा मोठा मुद्दा बनविला गेला पण त्याला लोक महत्व देत नाहीत हे कळले. त्यानंतर आसाम आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेशात ती चूक टाळली गेली. एका अर्थी दिल्ली आणि बिहारमधील पराभव हा 'ब्लेसिंग इन डिसगाईस' ठरले असे दिसते.