Skip to main content

ताज्या घडामोडी: भाग ६

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी शुक्रवार, 16/06/2017 20:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
वाचने 76430
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

हतोळकरांचा प्रसाद रविवार, 02/07/2017 21:58
मनःपूर्वक श्रद्धांजली_/\_. अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, सहज सुंदर अभिनय! चांदणे शिंपीत जा या चित्रपटातील गंभीर भूमिका असो कि तरुण तुर्क म्हातारे अर्क मधील विनोदी भूमिका असो, अत्यंत जिवंत अभिनय आणि तितकेच सुंदर लिखाण! (आडनाव तोरडमल असे आहे).

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 08/07/2017 12:03
याविषयी भाऊ तोरसेकरांनी 'जमाते पुरोगामी' बेपत्ता? हा लेख लिहून पुरोगाम्यांचे ढोंग अगदी पूर्णपणे उघड पाडले आहे. एकूणच या पुरोगाम्यांचा---Hindu lives don't matter हा एक प्रचंड डोक्यात जाणारा दृष्टीकोन असतो. त्यातूनच हिंदू कट्टरतावादाला अधिकाधिक समर्थन मिळत जाते/गेले आहे हे काही यांना समजत नाही. अयोध्या प्रकरणापासून हिंदू कट्टरतावाद वाढला असे म्हणतात.पण तो का वाढला? मुळात अयोध्येत रामाचे मंदिर पाडून बाबराने मशीद बांधली ही अनेकांच्या मनात भळभळणारी जखम होती. अशावेळी आम्हाला मंदिर बांधायचे आहे ही मागणी पुढे आल्यावर या पुरोगाम्यांपैकी एकही माईचा लाल मशीद दुसरीकडे हलवा असे म्हणत पुढे आला नाही.तसे जर खरोखर झाले असते तर पुढचे सगळे 'रामायण' झालेच नसते आणि तोगाडिया एट ऑल अगदी पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. आपसूकच हिंदू कट्टरतावाद्यांना मोकळे रान मिळाले. आजही गोरक्षकांनी केलेल्या हिंसाचाराविरूध्द हे मोठा आवाज उठवतात पण त्याचवेळी बंगालमधल्या घटनांविषयी अगदी पूर्ण शांतता बाळगतात. कालपरवाच लग्नाची मागणी पूर्ण करायला नकार दिलेल्या एका हिंदू मुलीला (एअर होस्टेस व्हायचे होते तिला) ठार मारले गेले. जर का अशा कृत्यांमध्ये आरोपी आणि व्हिक्टिम जर उलट्या क्रमाने असते तर या पुरोगाम्यांनी अगदी आकाशपाताळ एक केले असते. पण व्हिक्टिम हिंदू होती ना? मग कोण पर्वा करतो? ही पुरोगामी ही किड कायमची नष्ट व्हायला हवी. अन्यथा यापुढील काळात कट्टरतावाद अधिकाधिक वाढत जाणार आहे. आणि त्याबद्दल सामान्य लोकांना दोष तरी कोणत्या तोंडाने द्यायचा?

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 06/07/2017 16:38
पंतप्रधान मोदी सध्या एस्राएलच्या ऐतिहासिक दौर्‍यावर आहेत. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीच्या अगदी सुरवातीपासून मोदी आणि इस्राएलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू एकमेकांचा उल्लेख "My friend" म्हणूनच करत आले आहेत. मागच्या वर्षी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी इस्राएलला भेट दिली तसेच इस्राएलच्या अध्यक्षांनीही भारताला भेट दिली. त्यानंतर ही भेट होणे अपेक्षित होते.या भेटीत दोन देशांमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये सामंजस्यासाठी करार करण्यात आले आहेत. अगदी रोमन लोकांनी जेरूसलेम जिंकून घेतल्यानंतर ज्यू देशोधडीला लागले ते जवळपास २ हजार वर्षे अनेक देशांमध्ये भटकत होते. युरोपातील बहुतेक देशांमध्ये त्यांना दुय्यम स्थान मिळाले. त्याकाळी भारतात फार ज्यू आले अशातला भाग नाही.पण जितकेकितके ज्यू आले त्यांना भारतात कुठलाही त्रास देण्यात आला नाही. ज्यूंना अजिबात त्रास न देणारा भारत हा एकमेव देश असावा. तसेच दुसर्‍या महायुध्दाच्या काळात पोलंडमधून कोल्हापूरजवळच्या हातकणंगले येथे आणि गुजरातमध्ये जामनगर येथे काही ज्यू आले होते. त्यांची काळजी भारतात घेण्यात आली तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्थाही भारतात करण्यात आली होती.या कारणांमुळे इस्राएलमध्ये भारताविषयी थोडा आपलेपणा होताच. पण इतकी वर्षे पॅलेस्टाईन प्रश्नामुळे आणि अर्थातच शीतयुध्दामुळे भारत आणि इस्राएल यांच्यात तसा दुरावाच होता. १९९२ साली नरसिंह रावांच्या सरकारने इस्राएलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करून महत्वाचे पाऊल टाकले. त्यानंतर कारगील युद्धातही इस्राएलने भारताला मदत केली. आजही काश्मीरमध्ये घुसखोरीविरूध्द वगैरे बर्‍याच प्रमाणावर इस्राएली उपकरणांचा वापर आपण करतोच. सप्टेंबर २००३ मध्ये इस्राएलचे पंतप्रधान अरिएल शेरॉन यांची ऐतिहासिक भारत भेट झाली. नंतरच्या काळात मंत्री पातळीवर भेटी होत राहिल्या.पण पंतप्रधानांची ही पहिलीच भेट असल्यामुळे या भेटीचे महत्व आहेच. इस्राएलकडून संरक्षणसिध्दता, कृषी, जलसिंचन इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये आपल्याला खूप काही शिकण्यासारखे आहे. पूर्वी इस्राएलमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्याच्या बातम्या अगदी एकादिवसाआड यायच्या. किंबहुना अशाच एका हल्ल्यानंतर अरिएल शेरॉन भारत दौर्‍यावरून लवकर परत गेले होते. आता तसे होताना दिसत नाही. इस्राएलने त्यासाठी नक्की काय केले हे आपल्याला शिकता येईलच. त्या दृष्टीने भारत आणि एस्राएल यांच्यात मैत्री वाढणे गरजेचे आहे. मोदींची ही भेट केवळ इस्राएलपुरती मर्यादित आहे. ते रमाल्लाला जाऊन पॅलेस्टिनी नेत्यांची भेट घेणार नाहीत हे विशेष महत्वाचे आहे. पॅलेस्टिनी ऑथोरीटीचे अध्यक्ष दोन महिन्यांपूर्वीच भारत भेटीवर आले असल्यामुळे ही 'रिटर्न व्हिजिट' होईल असे वाटले होते. पण तसे होताना दिसत नाही. भारताच्या एकूणच धोरणात हा मोठा बदल म्हणायला हवा. २०१४ मध्ये इस्राएलने गाझावर हल्ला केल्यावर भारतातील डावे विचारवंत मागणी करू लागले होते की भारताने इस्राएलकडून काहीही आयात करू नये आणि त्या देशावर पूर्ण बहिष्कार टाकावा. चीनने मसूद अझरला संरक्षण दिले किंवा आपली एन.एस.जी ची वाट रोखल्यावर चीनी मालावर बहिष्कार टाकावा अशी मागणी केल्यावर त्या मागणीची टिंगल करण्यात हेच विचारवंत सगळ्यात पुढे असतात. इस्राएलने पॅलेस्टिनींवर अन्याय-अत्याचार केले आहेत का? नक्कीच. त्याबद्दल आपण इतकी वर्षे पॅलेस्टिनींना समर्थन देत आलोच आहोत. पण त्यांनी आपल्याला किती वेळा काश्मीर प्रश्नावर ओ.आय.सी मध्ये समर्थन दिले? किती वेळा भारताच्या बाजूने आवाज उठवला? एकदाही नाही. इतकेच नव्हे तर १९९८ मध्ये पाकिस्तानने अणुचाचण्या केल्यानंतर त्या अणुचाचण्यांचे यासर अराफात यांनी समर्थन केले होते. http://www.rediff.com/news/1998/jul/14bomb1.htm . तसेच यासर अराफात यांनी---There was a very positive and strong reaction from the Muslim world to Pakistan's nuclear tests असेही म्हटले होते. अराफात तर गेलेच. सध्याचे पॅलेस्टिनी नेतृत्व अराफातपेक्षा जास्त कट्टर आहे. असल्या लोकांवर इस्राएल अन्याय करतो म्हणून आपण त्या देशाकडून महत्वाची संरक्षणविषयक उपकरणे घ्यायची नाहीत आणि पर्यायाने भारतीय नागरिकांचा बळी द्यायचा!! ही असली बौध्दिक दिवाळखोरी डावे विचारवंत सोडून इतर कोणाला जमेल असे वाटत नाही. असो. मोदींच्या या भेटीनंतर नेतान्याहू भारतात येणार आहेत. त्यांना २०१८ च्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणूनच बोलावावे. आणि भारत-इस्राएल मैत्री अधिकाधिक घट्ट होत जावी ही सदिच्छा.

श्रीगुरुजी शनिवार, 08/07/2017 23:19
मोदी इस्राईल व नंतर ग-२० परीषदेसाठी जर्मनीच्या दौर्‍यावर असताना, "मोदी चीनच्या आक्रमणावर गप्प का?" असे ट्विट राहुल गांधीने केले आहे. राहुल १६-१७ जूनपासून भारताबाहेर होता. २-३ जुलैला तो परत आला. त्याच्या परदेशवारीच्या दरम्यान भारतात व भारताबाहेर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. भारतात राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्ष प्रयत्न करीत होते. परंतु या महत्त्वाच्या घडामोडीत राहुलचा सहभाग नव्हता. याच काळात वस्तू आणि सेवाकर विधेयक १ जुलैपासून देशात लागू झाले. त्यानिमित्त झालेल्या समारंभावर काँग्रेसने बहिष्कार टाकला. याच काळात मोदी आधी अमेरिका दौर्‍यावर होते व नंतर ते इस्राईल दौर्‍यावर जाऊन शेवटी ग-२० परीषदेसाठी जर्मनीला गेले. याच काळात भूतानच्या सीमावर्ती भागात चीनने नेहमीप्रमाणे दांडगाई करून रस्ते बांधायला सुरूवात केल्यानंतर त्यावर भारतीय सैन्याने आक्षेप घेतल्याने तणावाची व युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून ती अजून टिकून आहे. अशा काळात सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता, जो त्या पक्षाचा भावी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आहे, तो देशाबाहेर पर्यटनासाठी गेला होता. या काळातील कोणत्याही महत्त्वाच्या घडामोडीत त्याचा सहभाग नव्हता, परंतु परत आल्यानंतर त्याने जी मुक्ताफळे उधळायला सुरूवात केली आहे त्यामुळे त्याच्या अपरिपक्वतेची पुन्हा एकदा खात्री झाली. परदेशातून परत आल्यावर लगेचच त्याने "जी एस टी म्हणजे गयी तुम्हारी सेव्हिंग" असे बाष्कळ ट्विट केले. हे वस्तू आणि सेवा कर विधेयक आपल्याच पक्षाचे अपत्य आहे असा खोटा दावा तो आणि त्याचा पक्ष करीत असतो. याच विधेयकाला त्याच्या पक्षाने संसदेत पाठिंबा दिला आहे. जर हे विधेयक म्हणजे गयी तुम्हारी सेव्हिंग असेल तर अशा विधेयकाचे हे पालक का होते व अशा विधेयकाला यांनी पाठिंबा का दिला हा प्रश्न लगेच पडतो. मोदी इस्राईलच्या दौर्‍यावर असतानाच याने "भारताला एक दुर्बल पंतप्रधान लाभला आहे" असे ट्विट करून आपली अपरिपक्वता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणली. देशाचा पंतप्रधान दुसर्‍या देशाच्या अधिकृत दौर्‍यावर असताना सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने अत्यंच चुकीच्या वेळी अशी टीका करणे हे हानिकारक ठरू शकते. आपल्या देशाची बाजू समोरच्या देशाच्या तुलनेत एकदम कमजोर होऊ शकते याचा या व्यक्तीला गंधच नाही. २०१३ मध्ये मनमोहन सिंग संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक अधिवेशनाला अमेरिकेत असताना यानेच त्यांच्या सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची नॉनसेन्स अशी संभावना करून तो अध्यादेश फाडून कचर्‍यात टाकण्याच्या लायकीचा आहे असे सांगितले होते. गंमत म्हणजे त्याच्याच पक्षाचे अजय माकन अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ पत्रकार परीषद घेत असताना याने मध्ये घुसून अध्यादेशावर कडक टीका करून काँग्रेसची व परदेशात असलेल्या मनमोहन सिंगांची अडचण करून टाकली होती. आता मोदी इस्राईल व नंतर ग-२० परीषदेसाठी जर्मनीच्या दौर्‍यावर असताना, "मोदी चीनच्या आक्रमणावर गप्प का?" असे अत्यंत चुकीचे ट्विट राहुलने केले आहे. हा प्रश्न दोन्ही देशातील लष्कर हाताळत असताना यात राजकीय नेत्यांनी पडण्याची अजूनतरी आवश्यकता अजिबात नाही. किंबहुना पंतप्रधानांनी यात जाहीररित्या लक्ष घालणे म्हणजे या प्रश्नाला अवास्तव महत्त्व देण्यासारखे आहे. भारतीय लष्कर हा प्रश्न अत्यंत योग्य रितीने हाताळत आहे. चीनच्या एकही धमकीला न जुमानता भारताने खंबीर भूमिका घेऊन चीनची अडचण केली आहे. त्यामुळे बिथरून जाऊन चीन रोज एक नवीन धमकी देत आहे. यावर अरूण जेटलींनी अत्यंत समर्पकपणे "चीनने हे लक्षात घ्यावयास हवे की २०१७ मधील भारत हा १९६२ मधील भारत नाही" अशी अत्यंत अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया देऊन भारताची भूमिका स्पष्ट केली होती. चीनचे पंतप्रधानही अजून गप्प आहेत. कोणत्या प्रसंगी बोलायचे व कोणत्या प्रसंगी गप्प रहायचे हे परिपक्व नेत्यांना चांगले माहिती असते. दुर्दैवाने परिपक्वता व राहुल यांचा ३६ चा आकडा असल्याने तो सातत्याने अशी मुक्ताफळे उधळून स्वतःचे हसू करून घेत असतो. २०१९ मधील मोदींचे संभाव्य प्रतिस्पर्धी पाहिले तर ती निवडणुक मोदींना किती सोपी ठरणार आहे हे लक्षात येते. केजरीवाल, मोदी, अखिलेश, राहुल इ. नेते मोदींच्या पासंगालाही पुरत नाहीत. मुलायम व मायावती यांची सद्दी संपुष्टात आली आहे. नितीशकुमार इतर पक्षांच्या मदतीशिवाय काहीही करू शकत नाहीत व तसेही बिहारच्या बाहेर त्यांना स्थान नाही. मोदींच्या तोडीचा एकही नेता आज भारतात नाही ही निदान आजतरी वस्तुस्थिती आहे.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 06/07/2017 17:13
हे खरे तर "ताज्या घडामोडी" या धाग्यात फिट नाही पण अन्य कुठला योग्य धागा न मिळाल्यामुळे इथेच लिहित आहे. मनोहर पर्रिकरांनी १४ मार्चला गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची तर योगी आदित्यनाथ यांनी १९ मार्चला उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तसेच १९ मार्चलाच केशवप्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांनी उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथ घ्यायच्या वेळी या चौघांपैकी कोणीही गोवा किंवा उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेलेले नव्हते. मनोहर पर्रिकर राज्यसभेचे सदस्य आहेत तर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरचे आणि केशवप्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेशातीलच फूलपूरचे लोकसभा खासदार आहेत. दिनेश शर्मा कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणे मनोहर पर्रिकरांना १४ सप्टेंबरपूर्वी गोवा विधानसभेचे तर योगी आदित्यनाथ, केशवप्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभा/विधानपरिषदेचे सदस्य व्हावे लागेल. तसेच मोहसीन राझांसारखे इतर काही मंत्रीही उत्तर प्रदेश विधीमंडळाचे सदस्य नाहीत.त्यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी सदस्य व्हावे लागेल. या दृष्टीने अजून पर्यंत कोणतीही हालचाल सुरू झालेली दिसत नाही. बहुदा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांचे मतदान पार पडले की मग मनोहर पर्रिकर राज्यसभेतून आणि आदित्यनाथ-केशवप्रसाद मौर्य लोकसभेतून राजीनामे देतील. काँग्रेसच्या विश्वजीत राणेंना भाजपने फोडले आहे. त्यांची इच्छा असल्यास त्यांना राज्यसभेवर आणि त्यांच्या वाळपोई या जागेवरून पर्रिकर विधानसभेची निवडणुक लढवतील. अन्यथा दुसर्‍या कोणा भाजप आमदाराला राजीनामा द्यावा लागेल आणि त्या जागेवरून पर्रिकर पोटनिवडणुक लढवतील आणि संबंधित आमदाराला राज्यसभेवर पाठविले जाईल. साधारणपणे असेच उत्तर प्रदेशात होईल. आदित्यनाथ आणि केशवप्रसाद मौर्यांना विधानसभेवर जायचे असेल त्यांच्या अनुक्रमे गोरखपूर आणि फूलपूर लोकसभा मतदारसंघातील एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातून उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेलेला एखादा आमदार राजीनामा देईल. हे आमदार लोकसभेची तर आदित्यनाथ-मौर्य विधानसभेची पोटनिवडणुक लढवतील. प्रश्न हा की हे सगळे करायला आता पुरेसा वेळ उरला आहे का? कारण जरी सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तरी विधानसभा/लोकसभा अध्यक्षांनी जागा रिकामी झाली हे नोटिफिकेशन निवडणुक आयोगाकडे पाठविणे, मग पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर करणे, त्यानंतर नियमानुसार अधिसूचना जारी करून प्रचारासाठी १४ दिवस देणे या सगळ्या गोष्टी कराव्याच लागतील. त्यात पाऊस लक्षात घेता निवडणुक आयोगाने ऑगस्टमध्ये पोटनिवडणुक घेतली तरी ती महिन्याचा अगदी शेवटी किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. म्हणजे अगदीच कट टू कट प्रकार असेल हा. या दृष्टीने अजून तरी काहीही हालचाल दिसत नाही. तसेच संबंधित सदस्यांनी आपल्या आमदारकीचा/खासदारकीचा राजीनामा दिल्याशिवाय निवडणुक आयोग पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर करू शकत नाही. त्यातच काही कारणाने (कुणा उमेदवाराचे निधन वगैरे) पोटनिवडणुक पुढे ढकलायला लागली तर मात्र अडचण येईल. नरसिंह राव जून १९९१ मध्ये पंतप्रधान झाले त्यावेळी ते संसदेचे सदस्य नव्हते. त्यांनी नोव्हेंबर १९९१ मध्ये आंध्र प्रदेशातील नंद्यालमधून लोकसभेची पोटनिवडणुक लढवली होती. त्याबरोबरच महाराष्ट्रात बारामती (संरक्षणमंत्री शरद पवार तिथून निवडून गेले), नवी दिल्ली आणि इतर काही लोकसभा मतदारसंघांमध्येही पोटनिवडणुक जाहिर झाली होती. नवी दिल्लीमध्ये काँग्रेसचे राजेश खन्ना विरूध्द भाजपचे शत्रुघ्न सिन्हा हा बॉलिवूड सामना होता. मतदानापूर्वी काही दिवस मुकेशकुमार गर्ग या अपक्ष उमेदवाराचे निधन झाले आणि नवी दिल्लीतील पोटनिवडणुक पुढे ढकलावी लागली होती. ती नंतर जून १९९२ मध्ये झाली. त्यावेळी नंद्यालमध्येही कुणा उमेदवाराचे निधन वगैरे झाल्यास काय होईल या चिंतेने सरकारी यंत्रणेची झोप उडली होती. नशीबाने तसे काही झाले नाही. पण अगदी कट टू कट टाईमलाईन्स ठेवल्यास ही टांगती तलवार मात्र लटकत राहिलच.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 09/07/2017 16:09
विधानपरिषदेवर काही सदस्य विधानसभेतून निवडून जातात तर काही स्थानिक स्वराज्यसंस्था, शिक्षक मतदारसंघ, पदवीधर मतदारसंघ इत्यादीतून निवडून जातात. त्यापैकी विधानसभेतून विधानपरिषदेवर निवडून जाणार्‍या सदस्यांच्या निवडणुका दर सम वर्षी होतात. त्या आता २०१८ मध्ये होतील. स्थानिक स्वराज्यसंस्था, शिक्षक, पदवीधर इत्यादी जागांच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुका कदाचित होणार असतीलही. पण तरीही कुठलीही निवडणुक असली तरी टाईमलाईन्स साधारण सारख्याच असतात. अरूणाचल प्रदेशात 'पक्के केसांग' या विधानसभा जागेवर पोटनिवडणुक होणार आहे. त्याचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे : अधिसूचना जारी: ५ जुलै उमेदवार अर्ज भरायचा शेवटचा दिवसः १२ जुलै उमेदवारी अर्जांची छाननी: १३ जुलै उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायचा शेवटचा दिवसः १५ जुलै मतदानः २९ जुलै मतमोजणी: ३ ऑगस्ट विधानपरिषदेसाठी मतदान असले तरी त्याच्या टाईमलाईन्स साधारण अशाच असतात. समजा मतमोजणी ३ ऑगस्टला न ठेवता ३१ जुलैला ठेवली असती तरी अधिसूचना जारी केल्यापासून किमान २६ दिवस निवडणुक प्रक्रीयेला लागतील. तसेच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहिर केल्यापासून किती दिवसांनी अधिसूचना जारी केली जाते हे पण बघायला हवे. मधल्या काळात पाऊस असल्यामुळे निवडणुक आयोग पावसाच्या काळात कधी निवडणुक घेत नाही (१९९९ मध्ये लोकसभा एप्रिल १९९९ च्या शेवटच्या आठवड्यात बरखास्त झाली तरी प्रत्यक्ष मतदान सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झाले होते याच कारणामुळे). पर्रीकरांना १४ सप्टेंबरपर्यंतच वेळ आहे तर आदित्यनाथ-केशवप्रसाद मौर्य-दिनेश शर्मांना १९ सप्टेंबरपर्यंत वेळ आहे. त्यामुळे थोडा कट-टू-कट प्रकार होणार असे वाटत आहे. अर्थातच हे लक्षात न घेण्याइतके भाजपवाले कच्चे नक्कीच नाहीत. पण तरीही कुणा उमेदवाराचे निधन वगैरे होणे या गोष्टी कोणाच्याही हातात नसतात हे पण तितकेच खरे.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 09/07/2017 16:13
आजच बातमी आली आहे की माओवादी-नक्षलवादी हिंसाचाराने गेल्या २० वर्षात १२ हजार बळी घेतले आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/india/maoists-violence-claim-12000-l… एकीकडे जनेयुसारख्या फालतू ठिकाणी बसून नक्षलवाद्यांचे समर्थन करायचे, त्यांना 'बंदुका घेतलेले गांधीवादी' म्हणायचे आणि त्याचवेळी गेल्या २ वर्षात गोरक्षकांमुळे २४ लोक मारले गेल्यानंतर भारत 'लिंच रिपब्लिक' कसा झाला (आणि त्याचवेळी त्यापेक्षा कितीतरी जास्त हिंदू लोक अशा लिंचिंगचे बळी पडले आहेत याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे) आहे याचे आकांडतांडव करणारे लोक बघितले की खरोखरच तळपायाची आग मस्तकात जाते. सर्जिकल स्ट्राईक्स पी.ओ.के मध्ये नाही तर इथेच दिल्लीमध्ये जनेयु किंवा इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर यासारख्या ठिकाणी करायला हवेत असे फार फार वाटते.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 10/07/2017 17:13
आज सकाळपासून काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे भारतातील चीन आणि भूतानच्या वकिलांना भेटले याविषयी उलटसुलट बातम्या येत होत्या. पण ही बातमी आता काँग्रेस पक्षाने मान्य केली आहे असे दिसते. http://www.ndtv.com/india-news/chinese-embassy-claims-then-deletes-that… कोणाही संसदसदस्याला किंवा राजकीय पक्षाच्या नेत्याला परराष्ट्रमंत्रालयाला अंधारात ठेऊन परस्पर परदेशी वकिलाला भेटता येते का? हा प्रकार संशयास्पद वाटत आहे. विशेषतः चीनशी सीमेवर तणाव असताना.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 10/07/2017 20:15
राहुल गांधी म्हणे ८ तारखेला या वकिलांना भेटले. आज चीनी वकिलातीच्या वेबसाईटवर अशी भेट झाली अशी बातमी झळकली पण नंतर ती काढून टाकण्यात आली. त्यावर गदारोळ उडायला सुरवात झाल्यावर काँग्रेसने सुरवातीला त्या बातमीचे खंडन केले. रणदीप सुरजेवालांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या पध्दतीने अशी कोणती भेट झालीच नाही असे म्हटले. पण नंतर काँग्रेसने अशी भेट झाल्याचे मान्य केले. राहुल गांधींनी पुढील टिवटिवाट करून आपण 'माहिती मिळवायला' भेटलो होतो असे म्हटले. जर का माहिती घ्यायची होती तर भारत सरकारमधील सूत्रे सोडून डायरेक्ट चीनी वकिलाला भेटायचे काय काम? आणि जर का यांना भेटीमध्ये काहीही लपविण्यासारखे नव्हते तर भेट झाल्याची बातमीच २ दिवस बाहेर न आणणे, मग भेट झाल्याचेच नाकारणे इत्यादी नाटके कशाकरता? हे प्रकरण वाटते तितके साधे दिसत नाही. मोदींना विरोध करायला कोणत्याही थराला जातील हे लोक. मुळातच कोणाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने भारत सरकारच्या परराष्ट्रमंत्रालयाला बायपास करून सीमेवर तणाव असताना चीनच्या वकिलाची परस्पर भेट घेणे सर्वार्थाने गैर आहे. यावर काँग्रेस समर्थक काहीही बोलले तर खरोखरच आश्चर्य वाटेल. आणि असलेच लोक इतरांना 'भक्त' वगैरे म्हणत असतात. अनेक लोक प्रश्न विचारतात की मोदींनी 'काहीही केले नाही' तरीही मोदींना इतका पाठिंबा कसा मिळतो. त्याला उत्तर हे असले विरोधक आहेत. देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत अशी इच्छा धरणार्‍याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून हे डोक्यावर घेतात, पाकिस्तानात जाऊन मणीशंकर अय्यरसारखे लोक 'मोदींना हटविले पाहिजे' असे म्हणतात. सामान्य जनता सूज्ञ आहे. ती काही सुशिक्षित नाही. त्यामुळे असले प्रकार करणे हा शुध्द शब्दात देशद्रोह आहे हे सुशिक्षितांना कळले नाही तरी सामान्य लोकांना व्यवस्थित कळते. मोदी विरोधात असले विरोधक हा सामना असेल तर कोणाच्या बाजूला उभे राहायचे हा प्रश्न सुशिक्षितांना पडला तरी सामान्यांना पडत नाही हेच देशाचे सुदैव म्हणायचे.

अभ्या.. सोमवार, 10/07/2017 21:14
भारतातल्या कुणा नागरिकाने परकीय देशाच्या वकीलाची गाठभेट घेऊच नये असा नियम असला तर राहुलजींचे चुकलेच, पण... काय फरक पडणारे असा? अशा गाठेभेटीने काही होत असले तर आज गेलाबाजार युपीचे तरी शीयेम असते ते. ;) खरेतर चीनी वकीलालाच कळायला पाह्यजे हे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 11/07/2017 10:17
उपराष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार आज जाहिर केला जाईल अशा बातम्या आहेत. गेल्या ३ वर्षातले चित्र असे आहे की मोदी पहिल्यांदा काहीतरी पाऊल उचलणार आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून विरोधी पक्ष काहीतरी करणार. विरोधी पक्षांनी पुढाकार घेऊन पहिले पाऊल उचलले आणि त्याला काय प्रत्युत्तर द्यायचे यावरून मोदींची तारांबळ उडली आणि नक्की काय प्रत्युत्तर द्यावे हे मोदींना समजेनासे झाले असे गेल्या तीन वर्षात एकदाही झालेले नाही. जर एन.डी.ए चा उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहिर व्हायच्या आत विरोधी पक्षांनी आपला उमेदवार जाहिर केला तर गेल्या तीन वर्षात प्रथमच विरोधी पक्षांनी पहिल्यांदा कुठलेतरी पाऊल उचलले असे म्हणायला हवे. त्यातही अण्णा द्रमुक आणि/किंवा बिजू जनता दलाचा पाठिंबा मिळाल्यास एन.डी.ए ला उपराष्ट्रपतीपदावर आपला उमेदवार निवडून आणता येणे खूपच सोपे जाईल. या निवडणुकांमध्ये केवळ लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मतदान करतात. लोकसभेत आधीच ३३५ तर राज्यसभेत ७५ च्या आसपास सदस्य एन.डी.ए चे आहेतच (म्हणजे एकूण ४१०). शिवसेनेचे लोकसभेतील १८ आणि राज्यसभेतील ३ सदस्य जमेस धरले नाहीत तर ३८९ सदस्य एन.डी.ए कडे आहेत. ती भरपाई अण्णा द्रमुक आणि/किंवा बिजू जनता दलाचे सदस्य करू शकतील. लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मिळून एकूण ७९५ सदस्य आहेत. म्हणजेच या निवडणुकांमध्येही एन.डी.ए चे पारडे जड आहे. विरोधी पक्षांच्या संयुक्त बैठकीत नितीशकुमार जाणार नाहीत अशाही बातम्या आहेत. त्यातूनच मुळातच विरोधी पक्षांची एकजूट तकलादू आहे हे पण चित्र मतदारांपुढे आतापासूनच जात आहे. विरोधी पक्षांसाठी हे चांगले संकेत नाहीत.

अनुप ढेरे मंगळवार, 11/07/2017 10:43
नि. कु. हे केवळ हूल देत आहेत विरोधी पक्षांना, विशेषतः लालुप्रसादांना. ते परत भाजपा गटात परतले तर राजकीय कारकिर्द धोक्यात येऊ शकते. हा बनाव केवळ बिहार सरकारमध्ये शिरजोर होऊ पहाणार्‍या लालू पुत्रांचे/लालुचे पंख कापणासाठी आहे.

गामा पैलवान मंगळवार, 11/07/2017 11:47
लोकहो, काश्मीर भारतात आहे की पाकिस्तानात असा प्रश्न पडला आहे. अमरनाथ यात्रेवर हल्ला होऊन सात भाविकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यात पालघरच्या दोन स्त्रियांचा समावेश आहे. त्यांची नावं निर्मालाबेन ठाकोर व उषा सोनकर अशी आहेत. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/amarnath… http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/terror-attack-on-amar… यावर उपाय म्हणून हजसाठी मुंबईतून एकही प्रवासी जाता कामा नये. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 11/07/2017 16:14
यावर उपाय म्हणून हजसाठी मुंबईतून एकही प्रवासी जाता कामा नये. पूर्वी बाळ ठाकरे मातोश्रीवर वातानुकुलीत खोलीत बसून श्वेत वाईनचे घुटके घेत "मुंबईतून एकही प्रवासी हाजला जाऊन देणार नाही" अशा धमक्या 'सामना'तून द्यायचे. आता अशा धमक्या इंग्लंडहूनही यायला लागल्या आहेत असं दिसतंय.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 11/07/2017 13:07
पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल गोपाळकृष्ण गांधी हे उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार असतील अशी बातमी आली आहे.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 11/07/2017 16:01
राहुल गांधीने ३ दिवसांपूर्वी चीनच्या राजदूतांची गुपचुप भेट घेतल्याचे बाहेर आले आहे. काल चीनच्या संकेतस्थळावर या भेटीचे वृत्त व प्रकाशचित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे उघड झाले. या भेटीचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही पत्रकारांनी कॉंग्रेस प्रवक्ते रणजित सुरजेवाला यांना या भेटीबद्दल विचारल्यावर त्यांनी अशी भेट झाल्याचे नाकारले व त्याचबरोबर या बातमीची 'फेक न्यूज' अशी संभावना करून काही भक्त वाहिन्या खोट्या बातम्या पसरवित असल्याचा आरोप केला. दरम्यानच्या काळात चीनच्या संकेतस्थळावरून या भेटीचे वृत्त व राहुलचे चीनच्या राजदूताबरोबर असलेले प्रकाशचित्र हटविण्यात आल्यामुळे या भेटीत एकंदरीत काहीतरी काळेबरे आहे असा संशय येऊ लागला. नंतर संध्याकाळी अचानक रणजित सुरजेवालाने अशी भेट झाल्याचे कबूल केले व अशी भेट घेण्यात चुकीचे काय असा प्रश्न विचारला. भेट घेतली असताना अशी लपवाछपवी करण्याचे काय कारण होते? नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. नंतर राहुलने ट्विटरवर अशी भेट झाल्याचे कबूल करून त्याचे समर्थन केले. ग-२० परीषदेत मोदी सुद्धा चीनच्या पंतप्रधानांना भेटले. भारताचे तीन मंत्री नुकतेच चीनला जाऊन आले. मग मी काय चुकीचे केले? घडत असलेल्या घटनांची माहिती मिळविणे हा माझा हक्क आहे. म्हणून मी चीनच्या राजदूताला भेटलो. माझ्याबरोबर माजी संरक्षण सचिव शिवशंकर मेनन सुद्धा होते असाही खुलासा त्याने केला. हे करीत असतानाचा त्याने शी जिनपिंग २०१४ मध्ये भारत दौर्‍यावर आले असताना त्यांचा व मोदींचा झोपाळ्यावर बसलेला एकत्रित फोटो प्रसिद्ध करून "देशाच्या सीमेवरून १ हजार चिनी सैनिक भारतात घुसलेले असताना मी असा झोपाळ्यावर बसत नाही" अशी उपरोधिक पण अत्यंत मूर्खपणाची कॉमेंट त्याने टाकली. हा सर्व प्रकार अत्यंत संशयास्पद आहे. राहुल हा कोणत्याही अधिकृत सरकारी पदावर नाही. तो विरोधी पक्षनेता नाही. त्याचा पक्ष हा अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. तो त्याच्या पक्षाचा प्रमुख नाही. असे असताना तो कोणत्या अधिकाराने एका परदेशी राजदूताला भेटला? त्यांचे नक्की काय बोलणे झाले? त्याने आपल्या भेटीची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाला का दिली नाही? भेटीत काय बोलणे झाले त्याची माहिती त्याने परराष्ट्र मंत्रालयाला का दिली नाही? मुळात चीनच्या राजदूताला तो असा गुपचूप का भेटला व नंतर भेटीची माहिती प्रसिद्ध झाल्यावर का लपवाछपवी सुरू होती? यापेक्षाही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्याच्याबरोबर माजी संरक्षण सचिव शिवशंकर मेनन सुद्धा होते. या व्यक्तीने चीनच्या राजदूताला का भेटावे? मागील ३-४ आठवड्यांपासून भारत-चीन सीमेवर तणाव आहे. दोन्ही देशांनी आपल्या सैन्याच्या तुकड्या सीमेवर उभ्या केलेल्या आहेत. चीन रोज एक नवीन युद्धाची धमकी देत आहे. अशा परिस्थितीत माजी संरक्षन सचिवाने चीनच्या राजदूताला भेटणे ही अत्यंत गंभीर घटना आहे. माजी संरक्षण सचिव या नात्याने शिवशंकर मेनन यांना अनेक संरक्षण गुपिते माहित असणार आहेत. सीमेवर सैन्य समोरासमोर असताना अशा महत्त्वाच्या पदावरील माणूस चीनच्या राजदूताला नक्की कशासाठी भेटतो हे समजणे अत्यावश्यक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने शिवशंकर मेनन यांना तातडीने ताब्यात घेऊन भेटीत नक्की काय झाले ही संपूर्ण माहिती मिळविली पाहिजे. गरज पडल्यास सीबीआयच्या ताब्यात देऊन, नार्को चाचणी वगैरे करून त्यांनी चीनच्या राजदूताला नक्की काय सांगितले हे शोधून काढले पाहिजे. या सर्व प्रकारात कॉंग्रेसची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर काँग्रेस अत्यंत हतबल अवस्थेत आहे. सत्तेवर परत येण्याची सुतराम शक्यता नाही. मोदींनी अतिशय चतुराईने काँगेस संपवित आणली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचे सत्तापिपासू नेते अस्वस्थ आहे. मोदींना घालवून सत्तेवर येण्यासाठी काहीही करण्याची, वेळ पडली देशहिताचा बळी देण्याची त्यांची तयारी आहे. २०१६ मध्ये कॉंग्रेसचे सलमान खुर्शिद व मणी शंकर अय्यर पाकिस्तानमध्ये गेले होते. शांतत चर्चा परत सुरू करायची असेल तर मोदींना घालवा असे त्यांनी जाहीरपणे पाकिस्तानमध्ये सांगितले. राहुलने चीनच्या राजदूताला असेच काहीतरी सांगितले असावे का? तुम्ही मोदींना घालवा, म्हणजे सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेश, भूतान इ. भाग तुम्हाला विनासायास घशात घालता येतील असा तो संदेश असेल का? किंवा तुम्ही भारतावर हल्ला करा, म्हणजे मोदींना घालविणे सोपे जाईल अशी ऑफर होती का? कदाचित चीनच्या राजदूताने असे सांगितले असेल की 'राहुलबाबा, तुझ्या पणजोबांच्या काळात आमचं बरं चाललं होतं. ते आम्हाला घाबरून होते. आम्ही गुपचुप काय करतोय ते तुझ्या पणजोबांना कळलंच नाही आणि कळल्यानंतर सुद्धा त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे आम्हाला तुमचा ९०००० चौ. किमी चा प्रदेश घशात घालता आला. पण आता हा मोदीबाबा आल्यामुळे आम्हाला काहीच करता येत नाही. तो आम्हाला घाबरतच नाही. आता तूच काहीतरी कर म्हणजे आम्हाला भूतान घशात घालता येईल'. राहुलच्या हालचाली एकंदरीत संशयास्पद आहेत. तो नियमितपणे वर्षातील अनेक दिवस देशाबाहेर असतो. तो नक्की कोठे जातो, जाऊन नक्की काय करतो हे एक गूढच आहे. त्याचा बाहेरच्या देशात एखादा व्यवसाय आहे का, बाहेरच्या देशात त्याने कोणाबरोबर तरी लग्न करून आपला संसार थाटला आहे का, हा परदेशात जाऊन नक्की कोणाला भेटतो इ. गोष्टी कोणालाच माहिती नाहीत. चीनच्या राजदूताला तो ज्या तर्‍हेने गुपचुप भेटला त्यावरून असा संशय येतोय की हा बाहेरच्या देशातही अशाच कोणालातरी गुपचुप भेटत असावा व काहीतरी गुपचुप करीत असावा. मोदी-जिनपिंग यांच्यातील २०१४ च्या भेटीचा उल्लेख करणे हे तर अत्यंत संतापजनक आहे. दोन्ही देशात सीमेवर तणाव असताना देशाच्या पंतप्रधानावर असे जाहीर कोरडे ओढून अप्रत्यक्षपणे ते दुर्बल/बेपर्वा असल्याचे सूचित करणे हे अतिशय अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. चीन युद्धाच्या तयारीत असताना भारतीय जनतेत व विशेषतः सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये या विषयावर एकी नाही असा अत्यंत चुकीचा संदेश या ट्विटमुळे गेला आहे याची या मूर्खाला कल्पना असेल असे वाटत नाही. अर्थात यात फारसे आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. स्वहितासाठी व पक्षहितासाठी देशहिताचा बळी देणे हे काँग्रेसचे व विशेषतः नेहरू-गांधी घराण्याचे सुरवातीपासूनचे धोरण आहे. नेहरूंच्या कार्कीर्दीतच भारताने दोन वेळा मोठा भूभाग गमाविला होता. आजचे अनेक प्रश्न हे नेहरूंच्या गंभीर घोडचुकांमुळे निर्माण झाले आहेत. आपल्या मूर्खपणामुळे आपण देशहिताला बाधा आणत आहोत याची यांनी कधीच पर्वा केली नाही व पुढेही करणार नाहीत.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 11/07/2017 16:14
२०१६ मध्ये कॉंग्रेसचे सलमान खुर्शिद व मणी शंकर अय्यर पाकिस्तानमध्ये गेले होते. शांतत चर्चा परत सुरू करायची असेल तर मोदींना घालवा असे त्यांनी जाहीरपणे पाकिस्तानमध्ये सांगितले. राहुलने चीनच्या राजदूताला असेच काहीतरी सांगितले असावे का? तुम्ही मोदींना घालवा, म्हणजे सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेश, भूतान इ. भाग तुम्हाला विनासायास घशात घालता येतील असा तो संदेश असेल का?
राहुल गांधी चीनी वकिलाला भेटला ही बातमी आल्यावर नेमकी हिच शंका आली. वास्तविकपणे कोणाही विरोधी पक्षाच्या नेत्याविषयी अशी शंका येऊ नये. अशी शंका येणे म्हणजेच संबंधित नेत्यांच्या देशाविषयीच्या लॉयल्टीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यासारखे झाले-- म्हणजे या संबंधित नेत्यांना 'देशद्रोही' म्हटल्यासारखे झाले. पण ज्या निर्लज्जपणे मणीशंकर अय्यरने पाकिस्तानात जाऊन 'मोदींना हटवा' अशी मागणी केली त्यानंतर काँग्रेस (किंबहुना विरोधी पक्ष आणि कदाचित भाजपमधलेही ओल्ड ब्रासचे लोक) मोदींना हटवायला कोणत्याही थराला जाईल ही खात्री पटली.

विशुमित मंगळवार, 11/07/2017 17:42
काल काश्मीर मध्ये अमरनाथ यात्री बस वर भ्याड दहशतवादी हल्ला झाला.

सुबोध खरे मंगळवार, 11/07/2017 19:00
जीपला पुढे बांधलेल्या दहशतवाद्याला मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याबद्दल १० लाख रुपये द्या असे राज्य मानवीहक्क आयोगाने सांगितले आहे. मग अमरनाथ यात्रेसाठी गेलेल्यांचे प्राण गेल्याबद्दल एक कोटी द्यायला मानवी हक्क आयोग सांगणार का?

थॉर माणूस गुरुवार, 13/07/2017 00:05
या घटनेचे मेगाबायटी विश्लेषण नाही करणार का कुणी? जाणकारांच्या प्रतिसादांची वाट पाहिली काही नवी माहिती मिळेल म्हणून, पण अजून तरी काही वाचायला मिळलेलं नाही.

तेजस आठवले मंगळवार, 11/07/2017 22:08
केजरीवाल कुठे आहेत सध्या. बरेच दिवसात काही कानावर आले नाही. आत्ता खालील बातमी वाचली. राहुल गांधींच्या वैचारिक बैठकीत त्यांना एकटे पडू न देण्याचा चंगच बांधलाय जणू. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/amarnath… "अमरनाथ यात्रेवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देशातील स्वयंघोषित गोरक्षकांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. गोरक्षा वगैरे सगळं थोतांड आहे. गोरक्षकांमध्ये खरंच हिंमत असेल तर त्यांनी दहशतवाद्यांशी सामना करावा, असे आव्हानच उद्धव ठाकरे यांनी दिले. "

गामा पैलवान मंगळवार, 11/07/2017 23:15
श्रीगुरुजी,
पूर्वी बाळ ठाकरे मातोश्रीवर वातानुकुलीत खोलीत बसून श्वेत वाईनचे घुटके घेत "मुंबईतून एकही प्रवासी हाजला जाऊन देणार नाही" अशा धमक्या 'सामना'तून द्यायचे. आता अशा धमक्या इंग्लंडहूनही यायला लागल्या आहेत असं दिसतंय.
 त्याचं काये की तुमच्या घरातलं कोणी मरेपर्यंत तुम्हाला बसून राहायचं असेल तर माझी ना नाही. आ.न., -गा.पै.

मराठी_माणूस गुरुवार, 13/07/2017 10:53
http://abpmajha.abplive.in/maharashtra/incremental-bills-sent-to-33-lak… शहरी भागात वीज बिले नियमीत पणे भरली जातात त्यामुळे तिथे भार नियमन होत नाही ह्या मागील सत्य उघड करणारी माहीती.

अमितदादा शुक्रवार, 14/07/2017 02:06
गेल्या काही दिवसातील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मुजोरी आणि भ्रष्टाचार पहिला तर राजकारणी देखील लाजतील. काही उच्चपदस्थ आणि भ्रष्ट अधिकारी एवढे ताकतवर आहेत कि ते मंत्र्यांना हि भीक घालत नाहीत. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन ऐकत नाही म्हणून तक्रार करावी लागली होती, तेंव्हा मुख्य सचिवांनी त्याची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांची हि बात तर बाकीच्या मंत्र्यांचं विचारायला नको. १. नुकतीच विश्वास पाटील यांनी केलेले कारनामे वाचनात आले, पाच दिवसात काही शे फायलींचा निपटारा , एव्हडी प्रचंड गतिमानता तेही निवृत्तीचा जवळ असताना. असे असून सुद्धा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊन शिक्षा होईल असे अजिबात वाटत नाही. लोकसत्ता ने अग्रलेख लिहून त्यांची लायकी काडली हे नसे थोडके. दुसऱ्या दिवशी आमदार विद्या चव्हाण (कि ठाकूर ) यांनी हि विश्वास पाटील यांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन संदर्भातील अनुभव लोकसत्तामध्ये कथन केला होता. २. शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते यांना त्यांनी घोषित केलेल्या योजनेसाठी स्वतः पाठपुरवठा करून हि यश हाती लागत नसल्याचे वाचले. ३. मंत्री विनोद तावडे यांनी निलंबित केलेल्या शिक्षण उपाधीक्षकास अधिकारी निलंबित करण्यास टाळाटाळ करतायत. विनोद तावडे यांनी विधानसभेत आश्वासन देऊन हि अधिकारी विचारेनासे झालेत हे स्पष्ट दिसत आहे. आता हा मामला मुख्यमंत्र्यांकडे पोहचला आहे. ४. कोकणात गोव्यातून यांत्रिक बोटी घेऊन येणारे मच्छिमार छोट्या होल चे जाळे (नाव विसरलो जाळ्याच ) वापरून मोठ्या प्रमाणात मच्छिमारी करतायत आणि प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात हप्ता पोच होतो हा हि आरोप होतायत . यावर वेगवेगळ्या पक्षाच्या राजकारण्यांनी तक्रार करून सुद्धा अधिकारी ऐकत नाही, अखेरीस नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्याचा अंगावर मासे फेकून मारले (त्यांनी केलेली कृती च मी समर्थन करत नाही ). यावरून हे सिद्ध होतंय कि पैशासाठी अधिकारी राजकारण्यांना हि जुमानेनात ५. गेल्या वर्षी प्रभाकर देशमुख ह्या उचपदस्त अधिकारीबद्दल काही मीडिया मध्ये अमाप संपत्ती बद्दल बातम्या छापून आल्या होत्या , काही दिवसात गायब झाल्या, कोणतीही कारवाई झाली नाही. ६. मुंबई तील ट्रॅफिक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराबाबत एका पोलीस हवालदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर कारवाई करताना acb ने मुंबई ट्रॅफिक पोलीस स्वच्छ असल्याचा निर्वाळा दिला , यांवरून उच्च न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढलेत तरी ACB ढिम्म. ७. मुबई मध्ये जेल मध्ये मंजुळा शेट्टे हत्येप्रकरणी एक पोलीस अधिकारी साठे ह्या आरोपींची बाजू घेत होत्या असा आरोप होतोय, आता त्या अधिकाऱ्याने चौकशीतून अंग काडून घेतलं आहे. ८. राज्यभर चालेल्या वाळू आणि मुरूम उपश्यात अधिकारी कसे हप्ते खातात हे जगजाहीर आहे, तरीही शासन काहीच करू शकत नाही . काहीच कारवाई होत नाही. अश्या अनेक गोष्टी किस्से सांगता येतील आणि हे काँग्रेस चे सरकार होते तेंव्हा असेच होते. राज्याचे खरे सत्ताधारी राजकारणी नसून प्रशासन आहे , तेच खरे सत्ताकेंद्र आहे . कोणतंही सरकार आणलं तरी काही बदल होईल असे वाटेनासे झालेय, तरीही थोडी आशा कायम आहे बगूया काही बदलतंय का.

थॉर माणूस शुक्रवार, 14/07/2017 02:46
>>> छोट्या होल चे जाळे पर्सिन (Purse seine) नेट? महाराष्ट्राच्या हद्दीत या प्रकारच्या जाळ्यांवर बंदी आहे.

मराठी_माणूस शुक्रवार, 14/07/2017 10:18
सहमत. पण ह्या अधिकार्‍यांना भ्रष्टाचार कोणी शिकवला त्यांचे 'आदर्श' कोण आहेत ?
मुंबई तील ट्रॅफिक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराबाबत एका पोलीस हवालदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर कारवाई करताना acb ने मुंबई ट्रॅफिक पोलीस स्वच्छ असल्याचा निर्वाळा दिला , यांवरून उच्च न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढलेत तरी ACB ढिम्म.
त्या मधे जवळजवळ ३०/४० क्लिप्स होत्या आणि तरीही क्लिन चिट मिळाली. एकही क्लिप दखल घेण्याजोगी नव्हती हे आश्चर्यच

सचु कुळकर्णी शनिवार, 15/07/2017 00:04
अभि तो 2 साल और है मामु ये दौडा दौडा के फुरसत से / मे मारने वाला है. सेल्फ गोल करते रहो. माकोड्याले (मुंगळा) चारच पाय असते बाबु अन गोमिले (गोम) 32.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 15/07/2017 20:23
बिहारमध्ये महागठबंधनमध्ये काय होणार समजत नाही. ११ जुलैला जनता दल (संयुक्त) ने बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि लालू चिरंजीव तेजस्वी यादववर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी एकेक मुद्द्यावरून स्पष्टीकरण द्यावे असे म्हटले आणि त्यासाठी चार दिवसांची मुदत दिली. ती मुदत आज संपली. जदयुने तेजस्वीच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली नाही तर सगळ्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली. अर्थातच तेजस्वीने कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. काल सोनिया गांधींनी लालू आणि नितीश या दोघांनाही फोन केला आणि महागठबंधन तुटू देऊ नका अशी विनंती केली. दोन पक्षांमधील ताणलेले संबंध लक्षात घेता त्यात आणखी एक ठिणगी पडली ती भाई विरेंद्र या राजद आमदाराच्या वक्तव्याने. त्यांनी म्हटले की राजदकडे बिहार विधानसभेत ८० आमदार आहेत आणि पक्षाकडे काहीही करायचे सामर्थ्य आहे. त्यावर जनता दल (संयुक्त) पक्षाचे सरचिटणीस संजय सिंग यांनी म्हटले की ८० आमदारांची राजदने मिजास करू नये. २०१० मध्ये राजदला केवळ २२ जागा मिळाल्या होत्या हे विसरू नये आणि तेजस्वीवरच्या आरोपांचा खुलासा करावा. तर लालूंच्या कुटुंबियांकडे इतकी संपत्ती कुठून आली याचा खुलासा त्यांनी करावा अशी मागणी पक्षाचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी केली. ही सगळी लठ्ठालठ्ठी चालू असताना आज मुख्यमंत्री नितीशकुमार उपस्थित राहणार असलेल्या एका समारंभात तेजस्वीने जायला नकार दिला. स्वतः नितीशकुमारांनी तेजस्वीचे नाव त्या कार्यक्रमाच्या वेळी व्यासपीठावरील नेमप्लेटवरून त्याचे नाव लपविण्याचा आदेश दिला हे तेजस्वीच्या बहिष्कारामागचे कारण आहे असे बोलले जात आहे. 1 आता उद्या जनता दल (संयुक्त) च्या आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढे काय करायचे याचा निर्णय होईल. मला वाटते की नितीशकुमारांना लालूंना पुरते निष्प्रभ करून टाकायचे आहे. उद्या तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलायचा निर्णय झाला तरी लालू पाठिंबा काढायला धजावतील का हा प्रश्नच आहे. त्याचे कारण भाजपच्या ५३ आमदारांचा पाठिंबा घेऊन नितीशकुमार मुख्यमंत्रीपदावर टिकू शकतीलच. एकतर हतबलपणे नितीशनी तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून काढले तर ते पाहणे आणि पाठिंबा काढला तरी नितीशनाच मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहिलेले पाहावे लागणे अशा इकडे आड तिकडे विहिर या परिस्थितीत लालू सापडले आहेत. सुरवातीला वाटत होते की लालू नितीशना हैराण करतील पण त्याचवेळी भाजपबरोबर चॅनेल चालू ठेऊन नितीशनीच लालूंना झुलायला लावले आहे अशी आताची परिस्थिती आहे. नितीशकुमारांना पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा आहे हे नक्कीच. त्या कारणामुळेच त्यांनी २०१३ मध्ये भाजपबरोबर इतकी वर्षे व्यवस्थित चाललेले संबंध मोडून टाकले. लालूसारख्या गणंगाला बरोबर घेऊन २०१९ मध्ये बिहारमध्ये फार जागा नितीश मिळवू शकतील असे नाही. त्याचे कारण २०१९ ची निवडणुक लोकसभा निवडणुक असणार आहे. त्यावेळी नितीशना मुख्यमंत्री करायचे की नाही हा प्रश्न नसणार आहे तर मोदींना परत पंतप्रधान करायचे की नाही हा प्रश्न असणार आहे. सध्याचे चित्र तरी आहे की मोदींची लोकप्रियता कायम आहे. तेव्हा २०१९ मध्ये १० च्या आत जागा मिळाल्यास (कारण राजदसाठीही लोकसभेच्या जागा लढायला सोडाव्या लागणार आहेतच) नितीशकुमारांचा तिसर्‍या आघाडीमध्ये पंतप्रधानपदावर दावा तितका प्रबळ राहणार नाही. आणि लालूंना हाकलले तर परत भाजपबरोबर जाणे आले. आणि नितीश एन.डी.ए मध्ये परत आल्यास विरोधी पक्षांना २०१९ ची निवडणुक जिंकणे आणखी कठिण होईल. अशावेळी अर्थातच नितीशकुमारांना पंतप्रधान होता येणे अशक्य आहे कारण मोदीच परत पंतप्रधान होतील. तेव्हा नितीशना आपले पंतप्रधानपदाचे स्वप्न विसरावे लागेल हे कटू सत्य गिळून परत भाजपबरोबर जायचे की २०१९ मध्ये आपल्याला लॉटरी लागेल या आशेवर महागठबंधनबरोबरच राहायचे हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या सगळ्या भानगडीत नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींची भूमिका फार दिसत नाही. वास्तविकपणे नितीशकुमार हा विरोधी पक्षातील महत्वाचा मोहरा आहे. काहीही झाले तरी विरोधकांनी नितीशकुमारना जपायला हवे. नितीश जर एन.डी.ए मध्ये सामील झाले तर मात्र तो विरोधी पक्षांसाठी अगदी 'बॉडी ब्लो' असेल. तसे होऊ नये म्हणून लालू-नितीशमध्ये मध्यस्थी करायचे प्रयत्न राहुल गांधींनी केले आहेत अशा निदान बातम्या तरी नाहीत. पडद्याआडून काही चालू असले तर कल्पना नाही. पण २०१४-१५ मध्ये लालू आणि नितीश या एकेकाळच्या कट्टर विरोधकांना एकत्र आणण्यात सोनिया आणि राहुलनी महत्वाची भूमिका बजावली होती अशा बातम्या होत्या. जर काँग्रेसचे भावी अध्यक्ष आणि कदाचित २०१९ मध्ये विरोधी पक्षांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्वतःला पुढे आणायचे असेल तर राहुल गांधींकडून यापेक्षा जास्त 'प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह' भूमिकेची नक्कीच अपेक्षा आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 15/07/2017 21:02
भाजप अगदी उतावीळ झाला आहे असं दिसतंय. बिहारमधील भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांना नितीशकुमार यांना राजदशी संबंध तोडून भाजपबरोबर युती पुन्हा करण्याचे जाहीर आमंत्रण दिले आहे. एकंदरीत राजद-संजद युती तोडण्यासाठी नितीशकुमारांपेक्षा भाजपच जास्त उतावीळ आहे असं चित्र निर्माण झालेलं आहे. जर भाजपने स्वतःहूनच युतीची इच्छा दाखविली तर नितीशकुमार धूर्तपणे बराच वेळ घालवून भाजपला ताटकळत ठेवून शेवटी स्वतःच्या अटींवरच भाजपचा पाठिंबा स्वीकारतील. अशा परिस्थितीत भाजपला पुन्हा एकदा नितीशकुमारांच्या मागे फरफटत जावे लागेल व दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागेल. माझ्या मते भाजपने घाई न करता तटस्थ राहून महागठबंधनाची गंमत बघावी. नितीश राजदला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की. तेजस्वी यादवला अल्टिमेटम देणे हा त्याच दबाबतंत्राचा भाग आहे. राजद यावेळी झुकले तरी भविष्यात लालू प्रत्येक वेळी झुकणार नाही. राजद व काँग्रेसकडे एकत्रित १०७ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना फक्त १५ आमदार हवे आहेत. लालू पक्ष फोडण्यात अतिशय कुशल आहे. लालूने उर्वरीत अपक्ष व चिल्लर पक्षांचे आमदार व संजदचे काही आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला तर नितीशकुमार अतिशय अडचणीत येतील. तसे न होता लालूच्या पक्षातील आमदारांनी नेहमीप्रमाणेच बेभान वागणूक ठेवली तरी नितीशकुमारांच्या प्रतिमेवर वाईट परीणाम होऊन ते अडचणीत येतील. शेवटी आज ना उद्या नितीशना राजदशी संबंध तोडून भाजपला जवळ करावे लागणारच. त्यामुळे भाजपने अजिबात घाई न करता जे होईल ते पहात रहावे आणि जेव्हा नितीश स्वतःहून भाजपची मदत मागतील तेव्हा भाजपने भरपूर वेळ घेऊन स्वतःच्या अटींवर त्यांना पाठिंबा द्यावा. अन्यथा नितीशमागे त्यांना फरपटत जावे लागेल.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 15/07/2017 21:28
हो बरोबर भाजपने फार उतावीळपणा करू नये हे खरेच पण फार काळ अजून वाटही बघू नये असे वाटते. २०१४ मध्ये बर्‍याच राज्यांमध्ये भाजपने अगदी क्लीन स्वीप केला होता. गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड या राज्यात सगळ्या तर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तिसगड, महाराष्ट्र या राज्यात बर्‍याचशा जागा भाजपने (मित्रपक्षांसह) जिंकल्या होत्या. तशीच कामगिरी २०१९ मध्येही परत करता येणे कठिण आहे याचीही तयारी ठेवायला हवी. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी फाटले की काही जागांचे नुकसान होणारच. उत्तर प्रदेशात मायावती-अखिलेश एकत्र आले तर मागच्या वेळच्या ७३ पैकी ३०-३५ जागा तरी किमान गमावाव्या लागतील. तसे होईलच असे नाही पण तयारी असायला हवी. अशावेळी इतर राज्यांमध्ये त्याची भरपाई करता यायला हवी. बंगाल, केरळ, ओरिसामध्ये बरीच जास्त मते मिळाली तरी जागांमध्ये फार वाढ होईल असे नाही. तेव्हा निदान बिहारमध्ये तरी ४० पैकी जवळपास सगळ्या जागा जिंकता येणे गरजेचे होईल. नितीश बरोबर नसतील तर मागच्या वेळी जिंकलेल्या ३१ पैकी १०-१२ जागा तरी गमावाव्या लागू शकतात. तसेच लवकरात लवकर लालू-नितीशमध्ये फूट पाडता आली आणि नितीशना बरोबर घेतले तर विरोधी पक्षांना आपण २०१९ मध्ये जिंकू शकू हाच आत्मविश्वास निघून जाईल आणि त्यातून प्रतिस्पर्ध्याचे मनोबल आणखी खच्ची करता येईल. तसेच नितीशच्या दृष्टीनेही २०१९ च्या निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर हा निर्णय घेता येणे कठिण असेल कारण त्यातून 'संधीसाधूपणाचा' ठपका त्यांच्यावर बसेल. आणि जितका उशीर होईल तितका नितीशना परत बरोबर घेणे भाजपलाही कठिण जाईल.

श्रीगुरुजी रविवार, 16/07/2017 15:26
बिहारमधील सध्याच्या घटना पाहून १९८९-१९९० मधील घटनांची आठवण आली. नोव्हेंबर १९८९ मधील लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेसला १९५, जनता दलाला १४० व भाजपला ९० अशा जागा मिळाल्या होत्या. डाव्या पक्षांना ३०-४० जागा होत्या व तेलगू देसम, आसाम गण परीषद इ. प्रादेशिक पक्षांना सुद्धा बर्‍यापैकी जागा होत्या. यातील कोणताही पक्ष काँगेसला पाठिंबा देण्यास तयार नव्हता. शेवटी एन टी रामारावांच्या मध्यस्तीने भाजपने जनता दलाला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. डाव्या पक्षांनी व इतर प्रादेशिक पक्षांनी देखील जनता दलाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यावेळी जनता दलामध्ये वि. प्र. सिंग, देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, मधु दंडवते इ. तगडे नेते होते. त्यातील वि. प्र. सिंग, देवीलाल व चंद्रशेखर या तिघांनाही पंतप्रधान होण्याची प्रचंड इच्छा होती. चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडावे यासाठी राम जेठमलानींनी त्यांच्या घरासमोर उपोषण केले (त्यावेळी जेठमलानी जनता दलात होते. त्यापूर्वी ते जनसंघात होते. नंतर त्यांनी भाजप, शिवसेना, निधर्मी जनता दल आणि सध्या राष्ट्रीय जनता दल असा बराच प्रवास केला.). त्यावेळी चंद्रशेखरांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मारहाण करून त्यांचा सदरा फाडला होता. चंद्रशेखरांनाही जनता दलाच्या १४० खासदारांमध्ये बर्‍यापैकी पाठिंबा होता. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वि. प्र. सिंग नको होते. काही जणांचा देवीलालांना पाठिंबा होता. त्यावेळी आपला मार्ग निर्वेध करण्यासाठी वि. प्र. सिंगांनी एक युक्ती केली. जनता दलाचा नेता निवडण्याच्या बैठकीपूर्वी वि. प्र. सिंग, बापूसाहेब काळदाते, देवीलाल व इतर काही जणांची मधु दंडवत्यांच्या घरी बैठक होऊन योजना ठरली. त्या योजनेनुसार वि. प्र. सिंगांनी देवीलालांना पाठिंबा द्यायचा व नंतर देवीलालांनी स्पर्धेतून माघार घेऊन वि. प्र. सिंगांचे नाव पुढे करायचे अशी ती योजना होती. त्या योजनेनुसार जनता दलाचा नेता निवडण्याची बैठक सुरू झाल्यानंतर चंद्रशेखरांनी, वि. प्र. सिंग व देवीलालांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली. देवीलाल पंतप्रधान होणार असतील तर आपण त्यांना पाठिंबा देऊ असे वि. प्र. सिंगांनी जाहीर केले. चंद्रशेखरांना कोणत्याही परिस्थितीत वि. प्र. सिंग नको होते व वि. प्र. सिंगांनी स्वतः स्पर्धेत न येता देवीलालना पाठिंबा जाहीर केल्याने आता देवीलालनाच आपल्या तुलनेत जास्त पाठिंबा आहे हे ओळखून चंद्रशेखरांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. नंतर देवीलाल बोलण्यासाठी उभे राहिले व त्यांनी आपल्याला दिलेल्या पाठिंब्यासाठी सर्वांचे आभार मानले. आपल्याला पंतप्रधान होण्याची इच्छा नसून राजकारणात आपल्याला 'ताऊ'ची (ताऊ म्हणजे कुटुंबातील सर्वात मोठा चुलता) भूमिका पार पाडायची आहे व त्यामुळे आपण पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडत असून आपण आपल्याऐवजी वि. प्र. सिंगांचे नाव सुचवित आहोत असे त्यांनी जाहीर केल्यावर मोठा गोंधळ झाला. आपल्याला अंधारात ठेवून आपला पत्ता कट केल्याचे लक्षात आल्यावर चंद्रशेखर अत्यंत संतप्त झाले. परंतु आता काही उपयोग नव्हता. त्यांनी आपले नाव आधीच मागे घेतले होते. त्यामुळे वि. प्र. सिंगांची नेतेपदी निवड होऊन ते पंतप्रधान झाले. झाल्या प्रकारामुळे चंद्रशेखर अत्यंत संतप्त झाले होते. परंतु आता उपयोग नव्हता. वि. प्र. सिंगांनी अतिशय धूर्तपणे योजना आखून त्यांना बाजूला केले होते. आता आपल्याला यापुढे धोका देवीलालांकडून आहे हे वि. प्र. सिंगांनी ओळखून त्यांचा पत्ता कट करण्याची योजना सिंगांनी सुरू केली. मंत्रीमंडळात देवीलालना उपपंतप्रधानपद देण्यात येऊन त्यांना कृषीमंत्री केले गेले. परंतु त्यांच्या फार कमी समर्थकांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले. वि. प्र. सिंगांचे शासनाचे काम सुरू झाल्यानंतर त्यांनी जाणीवपूर्वक देवीलालांकडे दुर्लक्ष करणे सुरू केले. त्यांना महत्त्वाच्या निर्णयात सहभागी करून घेतले जात नव्हते. त्यांच्या समर्थक खासदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. वि. प्र. सिंगांना देखील पक्षातून खूप विरोध होता. त्यावेळी उ. प्र. चे मुख्यमंत्री असलेले मुलायम सिंग देवीलालांच्या गटात होते तर बिहारचा मुख्यमंत्री लालू चंद्रशेखरांच्या पाठीशी होता. हे दोघेही वि. प्र. सिंगांना जुमानत नव्हते. वि. प्र. सिंगांच्या मंत्रीमंडळाला जेमतेम ३ महिने पूर्ण होत असतानाच अचानक देवीलालनी राजीनामा दिला. सतत छळणूक व उपेक्षा यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचे सांगितले. केवळ ३ महिन्यात जनता दलाला तडे गेल्याचे स्पष्ट झाले. शेवटी त्यांची बरीच समजूत काढल्यानंतर त्यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला. देवीलालांचा काटा काढण्याची वि. प्र. सिंगांची योजना सफल होताना दिसत होती. केंद्रीय मंत्रीमंडळात जाण्यापूर्वी जून १९८७ पासून देवीलाल हरयानाचे मुख्यमंत्री होते. त्या निवडणुकीत त्यांची भाजपबरोबर युती होती. ९० आमदारांच्या विधानसभेत त्यांच्या पक्षाला ६८ व सहकारी भाजपला १५ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु नंतर त्यांची लोकप्रियता ओसरायला लागली होती. नोव्हेंबर १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला हरयानातील १० पैकी फक्त ६ जागा जिंकता आल्या व उर्वरीत ४ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. केवळ अडीच वर्षांपूर्वी विधानसभेत ९० पैकी ८३ आणि आता १० पैकी ६ अशी घसरण झाली होती. देवीलाल केंद्रात गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या जागी आपला सुपुत्र ओमप्रकाश चौतालाला बसविले. चौताला हा मोठा गुंड होता. ६ महिन्यात त्याला विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून येणे बंधनकारक होते. त्यासाठी एप्रिल १९९० मध्ये मेहम विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. चौतालाच्या विरूद्ध आनंद डांगी हा एक मोठा स्थानिक गुंड अपक्ष म्हणून उभा होता. त्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. आनंद डांगीला मेहममध्ये बर्‍यापैकी पाठिंबा होता. जनता दलाची लोकप्रियता आधीच घसरली होती. त्यामुळे ही निवडणुक चौतालाला जड जाणार अशी चिन्हे होती. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कहर झाला. मेहममध्ये मतदान सुरू असताना बराच हिंसाचार झाला. मतदानकेंद्रे बळकाविणे, मतदारांना धमकाविणे, बोगस मतदान अशा अनेक घटना तिथे घडल्यामुळे निवडणुक आयोगाने ती निवडणुक रद्द केली. यामुळे देवीलालांवर सुद्धा प्रचंड टीका झाली. तशात त्यांनी एका मुलाखतीत वि. प्र. सिंग यांचा "कणाहीन पंतप्रधान" असा उल्लेख केल्यावर स्फोट झाला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यावर बरीच टीका होऊन त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी झाली. शेवटी देवीलालना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व वि. प्र. सिंगांनी चंद्रशेखर पाठोपाठ आपला अजून एक प्रतिस्पर्धी दूर केला. दरम्यान निवडणुकीतील गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे व ६ महिन्यात निवडून न आल्याने चौतालालाही राजीनामा द्यावा लागला. सध्याच्या बिहारच्या राजकारणात वि. प्र. सिंगांच्या जागी नितीशकुमार, देवीलालच्या जागी लालू आणि चंद्रशेखरच्या जागी भाजप टाकल्यास या घटनांमधील साम्य जाणविते. सुरवातीला चंद्रशेखरांचा (म्हणजे भाजपचा) काटा काढण्यासाठी वि. प्र. सिंगांनी (म्हणजे नितीशकुमारांनी) देवीलालची (म्हणजे लालूची) मदत घेतली. एकदा चंद्रशेखरांचा (म्हणजे भाजपचा) काटा काढल्यानंतर वि. प्र. सिंगांनी (म्हणजे नितीशकुमारांनी) देवीलालांचा (म्हणजे लालूचा) काटा काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मेहममधील ओमप्रकाश चौतालांच्या कृष्णकृत्यांमुळे (म्हणजे सध्या तेजस्वी यादवच्या भ्रष्टाचारामुळे) वि. प्र. सिंगांनी चौतालाला राजीनामा द्यायला लावून देवीलालांचे अजून खच्चीकरण केले. सध्या नितीशकुमार तेजस्वी यादवला राजीनामा द्यायला लावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तेजस्वी यादवच्या खांद्यावरून त्यांनी लालूवर नेम धरलेला आहे. अर्थात १९९० मध्ये नंतर देवीलाल व चंद्रशेखर एकत्र आले व त्यांनी काँग्रेसच्या सहाय्याने वि. प्र. सिंगांचे सरकार पाडले हे नितीशकुमारांच्या लक्षात असेलच. असे असले तरी लालू बाहेर पडून भाजपच्या सहाय्याने नितीशकुमारांना घालवेल याची शक्यता फारशी नाही. लालू बहुतेक काँग्रेसची मदत घेऊन व काही अपक्ष व थोडीशी फोडाफोडी करून नितीशकुमारांना घालविण्याचा प्रयत्न करण्याची जास्त शक्यता वाटते.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 16/07/2017 18:28
तशात त्यांनी एका मुलाखतीत वि. प्र. सिंग यांचा "कणाहीन पंतप्रधान" असा उल्लेख केल्यावर स्फोट झाला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यावर बरीच टीका होऊन त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी झाली. शेवटी देवीलालना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व वि. प्र. सिंगांनी चंद्रशेखर पाठोपाठ आपला अजून एक प्रतिस्पर्धी दूर केला. दरम्यान निवडणुकीतील गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे व ६ महिन्यात निवडून न आल्याने चौतालालाही राजीनामा द्यावा लागला.
मेहममधील मतदान आणि त्यावेळी झालेल्या हिंसाचाराविषयी मिपावर हा प्रतिसाद लिहिला होता. या घडामोडींच्या टाईमलाईन्सविषयी थोडे सविस्तर लिहितो. वि.प्र.सिंग सरकार प्रत्यक्ष पडायच्या आधी जनता दलात दोन मोठे पेचप्रसंग निर्माण झाले होते. मेहममध्ये २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार होते. पण त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारामुळे निवडणुक आयोगाने मतदान रद्द करून पोटनिवडणुक २६ मे १९९० रोजी घ्यायचे जाहिर केले. त्या मतदानाच्या १० दिवस आधी आमीरसिंग या मेहममधील अपक्ष उमेदवाराची हत्या झाली. त्यानंतर परत मेहममधील पोटनिवडणुक पुढे ढकलण्यात आली. फेब्रुवारीमधील मतदानादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर चौटालांवर टिका होऊ लागलीच होती. आमीरसिंगची हत्या झाल्यानंतर त्यात आणखी भर पडली आणि जनता दलातीलच देवीलालविरोधी कॅम्पनी चौटालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. चौटालांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. चौटालांनी २२ मे १९९० रोजी राजीनामा दिला. २६ मे रोजी दिरबा कलॉ या आणखी एका विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक होणार होती. त्यातही चौटालांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला होता.ते तिथून विजयी झाले पण तोपर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले नव्हते. चौटालांनंतर देवीलालांनी बनारसीदास गुप्ता या आपल्या समर्थकाला हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदी बसविले. सर्व काही धुराळा खाली बसल्यावर या गुप्तांकडून राजीनामा घ्यायचा आणि परत चौटालांना मुख्यमंत्री करायचे हा उद्देश होता. त्याप्रमाणे या बनारसीदास गुप्तांनी ११ जुलै १९९० च्या रात्री राजीनामा दिला. त्यावेळी चौटाला आणि हरियाणाचे राज्यपाल धनिकलाल मंडल हे दोघेही दिल्लीत होते. राज्यपालांकडून मध्यरात्र उलटल्यानंतर (१२ जुलै रोजी) दिल्लीतील हरियाणा भवनमध्ये ओमप्रकाश चौटालांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकण्यात आला. २ डिसेंबर १९८९ रोजी चौटालांनी सर्वप्रथम मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती ती पण दिल्लीतील हरियाणा भवनमध्येच होती. राज्याबाहेर दिलेली शपथ घटनात्मक दृष्टीने ग्राह्य आहे का या प्रश्नावरून कोणी न्यायालयात गेले नाही. अन्यथा ही शपथच मुळात घटनाविरोधी आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला असता ही पण एक शक्यता आहेच. या 'मिड-नाईट कू' मुळे जनता दलातील देवीलालविरोधी कॅम्प खवळला. अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्याविरूध्द राजीनामा द्यायची धमकी दिली. त्यात परराष्ट्रमंत्री इंदरकुमार गुजराल, पेट्रोलियममंत्री एस.एम.गुरूपादस्वामी यासारख्या कधी कुठल्या लठ्ठालठ्ठीत सामील नसणार्‍या मंत्र्यांचाही समावेश होता. शेवटी १६ जुलै रोजी स्वतः पंतप्रधान वि.प्र.सिंगांनी जनता दल अध्यक्ष एस.आर.बोम्मईंना पत्र पाठवून राजीनामा द्यायची इच्छा व्यक्त केली आणि आपल्या जागी नवा नेता नेमावा आणि तो नेता पुढे पंतप्रधान होईल असेही म्हटले. त्यानंतर धावपळ होऊन देवीलालांवरील दबाव वाढला. १७ जुलै रोजी ओमप्रकाश चौटालांनी हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि पहिले संकट तात्पुरते टळले. त्यानंतर हुकमसिंग या आणखी एका देवीलाल समर्थकाला हरियाणाचे मुख्यमंत्री करण्यात आले. देवीलालांचा राजीनामा वि.प्र.सिंगांनी घेतला त्यावेळचे जनता दलातले दुसरे संकट होते. (बहुदा) इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत देवीलालांनी वि.प्र.सिंगांना 'कणाहिन पंतप्रधान' तर म्हटलेच पण आपल्याच मंत्रीमंडळातील सहकारी-- अरूण नेहरू आणि आरिफ महंमद खान (मुळचे काँग्रेसचे) भ्रष्ट आहेत असा आरोप केला. ही मुलाखत जुलै १९९० च्या शेवटच्या आठवड्यातील (बहुदा २८ जुलैच्या) इंडिया टुडेमध्ये छापून आली होती. मंत्रीमंडळाच्या सामुहिक जबाबदारी या तत्वाला हरताळ फासणारा हा प्रकार होता. त्यानंतर वि.प्र.सिंगांनी ती संधी हेरून देवीलालांना मंत्रीमंडळातून काढले. त्याविरूध्द अर्थातच देवीलालांनी आकांडतांडव केलेच पण ते पक्षातून लगेच बाहेर पडले नाहीत. ९ ऑगस्टला दिल्लीत शेतकरी मेळावा घेऊ अशी घोषणा त्यांनी केली. असे म्हणतात की ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू करायची घोषणा पंतप्रधान वि.प्र.सिंगांनी लोकसभेत केली त्यामागे ओबीसी व्होटबँक आपल्यामागे एकत्र करून देवीलालांना शह द्यायचा हा उद्देश होता. त्यानंतर उत्तर भारतात अभूतपूर्व असे राखीव जागा विरोधी आंदोलन झाले. तो प्रकार शमतोय ना शमतोय तोच लालकृष्ण अडवाणींची राममंदिर बांधा या मागणीसाठी सोमनाथ ते अयोध्या ही रथयात्रा सुरू झाली. अडवाणींना लालूंनी बिहारमध्ये समस्तीपूर येथे अटक करून ती रथयात्रा थांबवली. त्यानंतर भाजपने वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला. ती संधी हेरून चंद्रशेखर पक्षाबाहेर पडले. जुने मतभेद विसरून देवीलालही त्यांच्याबरोबर होतेच. ७ नोव्हेंबरच्या रात्री वि.प्र.सिंग सरकारचा लोकसभेत पराभव झाला. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ११ नोव्हेंबर रोजी चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 16/07/2017 18:39
देवीलालांची ती मुलाखत इंडिया टुडेमध्ये नाही तर 'इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया' मध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यांनी वि.प्र.सिंगांना कणाहिन पंतप्रधान त्या मुलाखतीत नव्हे तर त्यांना मंत्रीमंडळातून काढले गेल्यानंतर म्हटले होते. याविषयी अधिक http://www.upi.com/Archives/1990/08/02/Indian-prime-minister-sacks-depu…

पुंबा सोमवार, 17/07/2017 11:35
मुख्य म्हणजे नितिशची स्वच्छ प्रतिमा अधिक उजळ होईल. भाजप- नितिश एकत्र येणे हे नैतिकतेच्या मुद्द्यावर झाले तर दोघांसाठी विन विन ठरेल.

राही रविवार, 16/07/2017 15:49
जंगल विकायला काढले आहे..... आजच्या म.टा.मध्ये (१६/०७/२०१७) लेख आला आहे. लेख स्वयंस्पष्ट आहे. दुवा जोडला गेला नाही तर हा पुन्हा टंकलाय. http://maharashtratimes.indiatimes.com/topics/editorial/ravivar-mata/mu…

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 17/07/2017 12:52
राष्ट्रपती निवडणुकीत अमित शहा यांनी देखिल मतदान केले असे बातम्यांमध्ये सांगतायत. अमित शहा खासदार नाहीत की आमदार, तरीही त्यांना मतदानाचा अधिकार कसा काय मिळाला ?

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 17/07/2017 13:05
अमित शहा गुजरात विधानसभेचे सदस्य आहेत. ते २०१२ मध्ये अहमदाबादमधील नारणपुरा विधानसभा मतदारसंघातून गुजरात विधानसभेवर निवडून गेले होते.

सुबोध खरे सोमवार, 17/07/2017 13:10
अमित शाह हे नारणपुरा येथून २०१२ च्या निवडुकीत निवडून आलेले आमदार आहेत. अजून गुजरातच्या निवडणूक व्हायच्या आहेत म्हणजे त्यांना मताधिकार असावा असे वाटते स्रोत विकी

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 17/07/2017 13:25
अमित शहा हे आमदार देखिल आहेत हे माहित नव्हते. मला वाटले ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, म्हणून त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 17/07/2017 13:29
नाही. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत केवळ लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांमधील विधानसभा सदस्य यांनाच मताधिकार असतो. विधान परिषद सदस्यांनाही मताधिकार नसतो. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाला (किंवा कोणालाही) या तीन पैकी कुठल्या सभागृहाचा सदस्य नसल्यास मताधिकार नसतो.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 17/07/2017 13:33
एन.डी.ए ने अजून उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहिर केलेला नाही हे थोडे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित आपला उमेदवार आरामात निवडून आणता येईल ही खात्री असावी किंवा नाव ठरविले असले तरी गूढ ठेवायला मुद्दामून जाहिर केले नसावे. २००२ मध्ये वाजपेयींना लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आता एन.डी.ए कडे आहेत त्यापेक्षा कमी खासदार असूनही भैरोसिंग शेखावत या पक्क्या संघिष्टाला निवडून आणणे कठिण गेले नव्हते. यावेळी तर संख्याबळ अधिक असल्यामुळे एन.डी.ए अधिक निर्धास्त आहे अशी चिन्हे दिसत आहेत. बातम्या आहेत की उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपकडून केंद्रिय मंत्री एन.व्यंकय्या नायडूंचे नाव पुढे आहे. राष्ट्रपती जर उत्तर भारतातील असतील तर उपराष्ट्रपती दक्षिण भारतातील असायचा प्रघात आहे. तो पण या निमित्ताने पाळला जाईल. मला सुरवातीला वाटले होते की केरळमधील ओ. राजगोपाल उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. कदाचित त्यांचे वय जास्त आहे या कारणावरून किंवा केरळमध्ये २०१९ साठी भाजपला त्यांची गरज लागेल म्हणून त्यांचा विचार होत नसावा. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाल्यास ते पक्षीय राजकारणातून मात्र दूर होतील आणि पक्षासाठी कसलेही काम करू शकणार नाहीत.

श्रीगुरुजी सोमवार, 17/07/2017 15:36
सर्व वाक्ये 'प्रथमपुरूषी एकवचनी' काळात बोलणारे वाचाळ वेंकय्या नायडू अजिबात नको.

सचु कुळकर्णी सोमवार, 17/07/2017 20:32
गुर्जी जान्देव :) अपुनको पुछा नय बताया जारेला हय. पण भर लोकसभेत ह्यांनी ""पप्पु भाई बैठ जाओ "" म्हणत अत्यंत थोर आणि प्रगल्भ अशा नेत्याला खालि मात्र बसवल ;)

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 17/07/2017 16:29
एबीपी माझाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एनडीएकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. http://abpmajha.abplive.in/india/nda-declared-venkaiah-naidu-as-vice-pr…

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 17/07/2017 21:18
लवकरच नितीशकुमार तेजस्वी यादवच्या मंत्रीमंडळातील स्थानाविषयी काहीतरी निर्णय घेतील. बातम्यांप्रमाणे ते राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान होईपर्यंत थांबले होते. आज मतदान पार पडले. बहुदा एकदोन दिवसात ते तेजस्वी यादवला मंत्रीमंडळातून हाकलतील. सध्या लालू संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मागे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. भ्रष्टाचाराची जुनी पापे आणि सत्तेत असताना केलेला आत्यंतिक माज कधीनाकधी भोवणारच होते. अशावेळी बिहारमधील सत्तेतील वाटा गेला तर त्यातून लालूंच्या अडचणी अजून वाढतील. त्यामुळे तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलले तरी लालू 'महागठबंधन' तोडतील याची शक्यता तशी कमी वाटते. कदाचित काँग्रेस आणि जनता दल संयुक्तमधील काही आमदार गळाला लागतात का याचा अंदाज घेऊन ते राजदचे सरकार स्थापन करायची खटपट करतील ही पण शक्यता आहेच आणि तोपर्यंत ते नितीश सरकारला बाहेरून पाठिंबा चालूच ठेवतील. कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला बिहारमध्ये सत्तास्थानी जाऊ देणे लालूंना परवडणार नाही. आणि अर्थातच नितीशसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला हे माहित नसेल ही पण शक्यता जवळपास शून्यच. तेव्हा काय होईल हे सांगता येत नाही. जर का लालूंनी तेजस्वीला राजीनामा द्यायला लावला तर आतापुरते संकट टळू शकेल. अन्यथा जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रीय जनता दल युतीमध्ये 'पॉईंट ऑफ नो रिटर्न' आला आहे असे दिसत आहे. समजा आयत्या वेळी काही तडजोड होऊन महागठबंधन वाचले तरी यानंतर काही कुरबुरी होणार नाहीत असेही नाही. यातून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी मात्र एक महत्वाची गोष्ट घडताना दिसत आहे. ही गोष्ट जरी महागठबंधनमधील संकट दूर झाले तरी तितकीच ग्राह्य ठरेल. मुळात लालू आणि नितीश हे दोघेही २०१४ मध्ये मोदीलाटेत वाहून गेल्यामुळे एकत्र आले आणि मतांची बेरीज होऊन जिंकले. म्हणजे या आघाडीचा समान मुद्दा मोदीविरोध हाच होता. लालू आणि नितीश हे जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनापासून १९९४ पर्यंत म्हणजे २० वर्षे एकत्र होते. नंतरची २० वर्षे एकमेकांचे कडवे विरोधक होते. तरीही एकेकाळी त्यांनी सहकारी म्हणून एकत्र काम केले होते. इतके असूनही जर त्यांच्या युतीमध्ये कुरबुरी होत असतील तर नुसता मोदीविरोध हा विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवणारा समान धागा होऊ शकणार नाही हाच संदेश मतदारांपुढे जाईल. जर एकेकाळी एकमेकांचे सहकारी म्हणून थोडीथोडकी नाही तर २० वर्षे काम केलेल्या लालू आणि नितीश यांच्यात कुरबुरी होत असतील तर एकमेकांना सतत पाण्यात पाहणारे लोक--- ममता आणि कम्युनिस्ट, सपा-बसपा, द्रमुक-अण्णा द्रमुक इत्यादी केवळ मोदीविरोध म्हणून एकत्र येणार असतील तर त्यांचे 'महागठबंधन' फार स्थिर असणार नाही ही शंका नक्कीच निर्माण व्हायला या घटनेचा परिणाम होणार आहे. त्यातून लोकसभा निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर अशी विरोधकांची महाआघाडी उभी राहिली तर त्यांच्या ऐक्यावर आणखी मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल. खरे तर आताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका या विरोधकांना मजबूत आघाडी बनवायला एक उत्तम संधी होती. ती त्यांनी वाया घालवली. ही आघाडी निवडणुकांपूर्वी जितकी लवकर उभी राहिल आणि जितका अधिक काळ लोकांपुढे ऐक्याचे चित्र उभे केले जाईल तितके या आघाडीसाठी चांगले असेल. आणि जितका उशीर केला जाईल तितके विरोधकांना कठिण होत जाणार आहे. बिहारचा अनुभव लक्षात घेता सगळ्या विरोधकांच्या मतांची बेरीज होईलच असे नाही. असो. पुढील काही दिवसात काय होते हे बघायचे.

अनुप ढेरे सोमवार, 17/07/2017 22:03
त्यामुळे तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलले तरी लालू 'महागठबंधन' तोडतील याची शक्यता तशी कमी वाटते. कदाचित काँग्रेस आणि जनता दल संयुक्तमधील काही आमदार गळाला लागतात का याचा अंदाज घेऊन ते राजदचे सरकार स्थापन करायची खटपट करतील ही पण शक्यता आहेच आणि तोपर्यंत ते नितीश सरकारला बाहेरून पाठिंबा चालूच ठेवतील.
+१. हेच होईल असं वाटतय. महागठबंधन तुटेल आत्ता असं वाटत नाही. मोदी-शाहा जोडीचा डाव फुकट जाण्याची चिन्ह आहेत.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 17/07/2017 21:51
बॉलिवूडमधील चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी 'इंदू सरकार' नावाचा आणीबाणीच्या दरम्यान झालेल्या घटनांवर आधारीत (आणि त्यात काही काल्पनिक गोष्टी मिसळून) चित्रपट बनविला आहे. तो २८ जुलै रोजी चित्रपटगृहांमध्ये झळकणार आहे. त्याविरूध्द गेल्या दोन दिवसात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पुण्यात आणि नागपूरमध्ये निदर्शने केली. मधुर भांडारकरना पत्रकार परिषदही घेऊ दिली नाही. मोदी सरकार आल्यापासून असहिष्णुता कशी वाढली आहे, 'फ्री स्पीच' ची गळचेपी कशी होत आहे वगैरे वगैरे कोल्हेकुई करणारे सगळे लोक काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या सेन्सॉरशिपविरूध्द अपेक्षेप्रमाणे मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मधुर भांडारकर या माणसाविषयी मला फार सहानुभूती आहे असे अजिबात नाही पण या चित्रपटाच्या निमित्ताने ही असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करणार्‍या लोकांचा खरा चेहरा कसा आहे हे लोकांपर्यंत पोचायचे काम मात्र आपसूक होत आहे. आंधी हा चित्रपटही इंदिरा गांधींच्या जीवनावर आधारीत आहे असे म्हटले जाते. इंदिरा सत्तेत असताना तो चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला गेला नव्हता.तो १९७७ मध्ये जनता सरकार सत्तेत आल्यावर प्रदर्शित झाला. हे असलेच लोक आता असहिष्णुतेच्या नावावर बोंबा मारत आहेत आणि समस्त पुरोगामी वर्ग जणू काही काहीच झाले नाही असा आविर्भाव आणून शहामृगाप्रमाने वाळूत तोंड खूपसून बसला आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 17/07/2017 23:27
यावेळी राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणुक लढविणारे चारही उमेदवार अगदीच सर्वसाधारण आहेत. उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपला शोधून शोधून शेवटी वेंकय्या नायडूंसारखा वाचाळ माणूस सापडावा! सारख्या वेगवेगळ्या फालतू कोट्या करणे आणि मोदी देवाचे अवतार अशा अर्थाची विधाने करणे हे यांचे वैशिष्ट्य. इतर अनेक योग्य माणसे सापडू शकली असती. अर्थात गोपालकृष्ण गांधी सुद्धा अयोग्य वाटतात. त्या तुलनेत हमीद अन्सारींनी १० वर्षे खूपच चांगले काम केले आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 18/07/2017 11:08
व्यंकय्या नायडूंचे विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. त्याचा राज्यसभेच्या कामकाजात उपयोग होऊ शकेल म्हणून त्यांना बहुदा उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली असावी. गोपाळकृष्ण गांधी तर अगदीच अयोग्य आहेत. याकूब मेमनची फाशी टळावी म्हणून प्रयत्न करणार्‍यांमध्ये ते एक होते. तसेच केजरीवाल आणि कन्हैय्या हे भारतीय राजकारणातील नवे आशेचे किरण आहेत असेही त्यांनी म्हटले होते. केजरीवालांना आशेचा किरण वगैरे म्हणणे समजू शकतो. पण देशाच्या संसदभवनावर हल्ला करणार्‍याला फाशी दिले त्याची 'पुण्यतिथी' साजरी करायचा कार्यक्रम आयोजित करणार्‍याला हे आशेचा किरण वगैरे म्हणत असतील तर अशा माणसाविषयी काय कप्पाळ बोलणार? आणि त्याच संसदभवनात बसून त्याच संसदेच्या एका सभागृहाचे पदसिध्द अध्यक्ष व्हायचे आहे या गोपाळकृष्ण गांधींना. नॉनसेन्स.

अभिदेश मंगळवार, 18/07/2017 20:53
जर का त्यांचे अनेक नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत आणि राज्यसभेच्या कामकाजात उपयोग होऊ शकेल असे जर का असेल तर मुळात त्यांचे संसदीय कामकाज मंत्री पद का काढून घेतले? मंत्रीपदावर असताना असा काय उजेड पाडला होता आणि जर का कामगिरी चांगली होती तर का बदलण्यात आले? मोदी भाटगिरी आणि पक्ष निष्ठा ह्याशिवाय दुसरे काय qualification आहे ?

श्रीगुरुजी सोमवार, 17/07/2017 23:30
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या मतदानात काही ठिकाणी क्रॉस व्होटिंग झाल्याच्या बातम्या आहेत. महाराष्ट्रात तुरूंगात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या रमेश कदमने रालोआ उमेदवाराला मत दिले आहे. असे करण्यामागचा हेतू लपलेला नाही. उत्तर प्रदेशातही सपच्या शिवपाल यादव यांनी व त्रिपुरात तृणमूलच्या ६ आमदारांनी संपुआ उमेदवाराऐवजी रालोआ उमेदवाराला मतदान केले आहे. अर्थात कोविंद यांची निवड नक्की दिसते.

चिनार मंगळवार, 18/07/2017 09:51
जिथं राष्ट्रपती पद हेच नामधारी शासक म्हटले जाते तिथं उपराष्ट्रपती या पदाला किती मर्यादा असतील? राज्यसभेचा सभापती हे सोडून उपराष्ट्रपती अजून काय करतात? या पदाची गरज काय?