मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

ताज्या घडामोडी: भाग ६

गॅरी ट्रुमन · · काथ्याकूट
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
वाचने 76340 वाचनखूण प्रतिक्रिया 309

गॅरी ट्रुमन Fri, 06/23/2017 - 14:55
एनडीए'चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देण्यावरून मायावती यांचे घुमजाव; आता मीराकुमार यांना पाठिंबा.
मागे मिपावर सप्टेंबर १९८५ च्या बिजनोर लोकसभा पोटनिवडणुकीविषयी लिहिले होते. त्यावेळी मीराकुमार काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या तर रामविलास पासवान लोकदलाचे उमेदवार होते. तिसर्‍या उमेदवार होत्या बसपाच्या मायावती. बसपाची स्थापना त्यापूर्वी एकच वर्ष झाली होती आणि मायावतींना या पोटनिवडणुकीत कोणी खिजगणतीत धरत नव्हते. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने अविभाजित उत्तर प्रदेशात ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा जिंकल्या होत्या (आणि विरोधी पक्षांनी जिंकलेल्या दोन जागांपैकी एक जागा होती माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांची बागपत. म्हणजे ती जागाही ते स्वतःच्या नावावर जिंकले होते- विरोधी पक्षाच्या नाही असे म्हणायला बराच वाव आहे). पण १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तीनच महिन्यात झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची लाट बरीच ओसरली होती याची चिन्हे दिसलीच. त्यामुळे रामविलास पासवान यांना ही जागा जिंकता येईल असे वाटले असेल तर आश्चर्य वाटू नये. प्रत्यक्षात मीराकुमारांनी पासवानांचा थोडक्यात म्हणजे ५ हजार मतांनी पराभव केला. मीराकुमारांना १ लाख ३२ हजार तर पासवानांना १ लाख २७ हजार मते मिळाली. पासवानांचा हा पराभव का झाला? कारण मायावतींनी तब्बल ६१ हजार मते घेऊन सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मायावती आणि पासवान यांच्यात विस्तवही जात नाही त्याची सुरवात या १९८५ च्या बिजनोर पोटनिवडणुकीपासून झाली (आणि ही प्रक्रीया पूर्ण १९८७ च्या हरिद्वार पोटनिवडणुकीनंतर झाली). २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात तिसर्‍यांदा भाजपने मायावतींना पाठिंबा दिल्यानंतर लगेच त्या दिवशीच पासवानांनी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा देऊन एन.डी.ए सोडली होती हा काही योगायोग नव्हता. त्याप्रमाणेच मायावती आणि मीराकुमार यांच्यातले ऋणानुबंध या १९८५ च्या बिजनोर पोटनिवडणुकीपासूनचे असतील का? शक्यता नाकारता येत नाही.

श्रीगुरुजी Fri, 06/23/2017 - 08:10
https://m.rediff.com/news/report/ktaka-assembly-imposes-jail-term-on-2-scribes-over-defamatory-articles/20170622.htm एनडीटीव्हीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर, माध्यमांवर दडपशाही केली जात आहे असे किंचाळणारे या दडपशाही विरुद्ध सुद्धा तितक्यात तीव्रतेने किंचाळतील अशी अपेक्षा आहे.

श्रीगुरुजी Fri, 06/23/2017 - 23:31
नवीन प्रतिसाद २ वेगवेगळ्या पानांवर असल्यास दुसऱ्या पानावरचे नवीन प्रतिसाद शोधण्यास अडचण होते. त्यामुळे ३०० ऐवजी १५० प्रतिसादानंतर ताज्या घडामोडींंचा नवीन धागा सुरू करावा असे वाटते.

डँबिस००७ Sat, 06/24/2017 - 12:45
"भगवा आतंकवाद " नावाने हिंदु समाजाला आतंकवादी ठरवलेल्या काँग्रेस सरकार बद्दल काय म्हणण आहे ? कालच टाईम्स नॉव ह्या चॅनल ने काही गौप्य स्फोट केलेले आहेत. https://www.youtube.com/results?search_query=Samzouta+Express+Times+now Samjhauta Express Blast: Did UPA Compromise India? | The Newshour Debate (21st June) हिंदु समाजातील काही मान्यवरांना समझौता ट्रेन ब्लास्ट केस मध्ये अडकवण्यासाठी ह्या केस मध्ये पोलिसांनी पकडलेले पाकिस्तानी आतंकवाद्यांना १४ दिवसाच्या रिमांड नंतर काहीही गुन्हा दाखल न करता सोडुन देण्यात आले होते. हे दोन पाकिस्तानी भारतात व्हिजा शिवाय हिंदु नाव घेऊन हिंदु ओळख पत्र घेऊन रहात होते. ह्या ट्रेन मधल्या प्रवाश्यांनी ह्या आरोपीना ओळखले होते. सज्जड पुरावे पोलिसांकडे होते. पण पोलिसातील उच्च अधिकार्यांने ....... खालच्या पोलिस अधिकार्याना तपास बदलायला लावला.

गॅरी ट्रुमन Sat, 06/24/2017 - 13:13
काल श्रीनगरमध्ये जामा मशिदीबाहेर ड्युटीवर असलेल्या महंमद अयूब पंडित या जम्मू-काश्मीर पोलिस खात्यतील अधिकार्‍याला जमावाने निर्घुणपणे ठार मारले. म्हणे मीरवैझ उमर फारूख हा हुर्रियतचा नेता मशीदीत होता आणि त्याचे समर्थक बाहेर जमले होते आणि पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देत होते. त्यावेळी पंडित हे त्या प्रकाराचे व्हिडिओ शूटिंग करत होते ते बघताच पिसाळलेल्या जमावाने त्यांची भयंकर पध्दतीने हत्या केली. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/dsp-ayub-pandit-was-dubbed-intelligence-agent-by-mob-praising-terrorist/articleshow/59295622.cms काश्मीरातील लोकांचे 'मानसशास्त्र' समजावून घ्यायल्या गेलेल्या मेधा पाटकर आता सोयीस्करपणे गप्प बसतील. तिथे दगडफेक करणारे लोक दहशतवाद्यांच्या बचावासाठी दगडफेक करतात हे काही त्या मेधा पाटकर आणि तत्सम बुध्दीवाद्यांना दिसायचे नाही. सगळे बुबुडाविपुमाधवि गप्प बसतील. दादरीमध्ये अखलाखचा खून झाल्यावर दिवसरात्र भारतात असहिष्णुता कशी वाढत चालली आहे याचा घोषा लावणार्‍या पुरोगाम्यांची आता दातखिळ बसेल. मी कोणत्याही प्रकारच्या करचुकवेगिरीचा विरोध करत आलेलो आहे. पण जर करदात्यांचे पैसे काश्मीरात असल्या लोकांसाठी ओतले जात असतील, हुर्रियतसारख्या फुटिरतावाद्यांना संरक्षण द्यायला खर्च होत असतील तर ते पाहता त्या कारणामुळे कोणी करचुकवेपणा करत असेल तर त्यात काही चुकीचे आहे असे कसे म्हणणार? नाहीतर सरकारने आमच्याकडून कर घेतला जात आहे तो कोणत्या कारणासाठी वापरला जावा असे प्रत्येक करदात्याकडून टॅक्स रिटर्न भरतानाच आणखी एक कॉलममध्ये लिहून घ्यावे. त्यात या असल्या कृतघ्न काश्मीरी लोकांसाठी, हुर्रियतच्या लोकांसाठी, जे.एन.यु सारख्या देशद्रोह्यांसाठी इत्यादी कामांसाठी माझा एकही छदाम वापरला गेला नाही पाहिजे असे नक्कीच लिहून देईन. मागे काश्मीरात पूर आल्यावर ज्या सैनिकांनी त्यांना वाचवले त्यांच्यावरच हे पाकिस्तानचे पैसे घेऊन दगडफेक करत आहेत आणि त्याचे 'मानसशास्त्र' समजून घ्यायला हवे असे मेधा पाटकर आणि तत्सम पुरोगामी म्हणत आहेत. आता वाटते परत पूर आला तर त्यांना मरू द्यावे. अजिबात सैन्याला त्यांच्या मदतीला पाठवू नये. सिक अ‍ॅन्ड डिजगस्टींग.

अमोल खरे Sat, 06/24/2017 - 19:29
गेल्या एक दोन महिन्यांपासुन लोकल काश्मिरी पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते आहे. लोकल सपोर्ट शिवाय नक्षलवाद आणि दहशतवाद फोफावु शकत नाही. मी तर खुप पुर्वीपासुन ठरवलं आहे की काश्मीर मध्ये अजिबात फिरायला जायचे नाही. मी काश्मिरात फिरणार, पैसे देऊन हॉटेलात राहणार, खरेदी करणार आणि हे लोक त्याच पैशातुन आपल्याच पोलिसांना आणि जवानांना मारणार, दगडफेक करयाला बाकीच्यांना पैसे देणार. त्यापेक्षा बाकीची हिल स्टेशन्स बरी. निदान ती लोकं देशाशी एकनिष्ठ तरी असतात. काल शहिद झालेल्या पोलिस अधिका-याला विनम्र श्रद्धांजली, पण त्याचबरोबर आजपर्यंत जे हजारो लाखो हिंदु काश्मीर मधुन निर्वासित झाले/ ठार झाले त्यांचे दु:ख आता तरी स्थानिक काश्मिरी लोकांना कळले असेल अशी भाबडी आशा. पण त्यासाठी अशा उमद्या अधिका-याचा जीव जावा लागला हे दुर्दैवं. मागील महिन्यात देखील लष्करातील एका तरुण अधिका-याला अतिरेक्यांनी ठार मारले होते तेव्हा सुद्धा अख्खा भारत देश हळहळला होता. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे ह्या अधिका-याच्या नातेवाईकांनी "होय, आम्ही भारतीयच आहोत" म्हणुन ठणकावुन सांगितले. ज्या दिवशी सर्व काश्मिरी जनता अशी भारताच्या बाजुने उभी राहिल, त्यावेळी काश्मिर आपला असेल. पण हे म्हणजे फारच स्वप्नरंजन आहे हे मलाही माहिती आहे. तो पर्यंत काश्मिर मध्ये फिरायला न जाऊन आपला जीव वाचवणे व आपले पैसे आपल्याच जवानांना मारायला वापरले जात नाहीयेत ह्यावर संतुष्ट /अल्पसंतुष्ट राहणे एवढेच माझ्या हातात आहे. अवांतर- भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान असेल त्या सिरिज मध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही अशी अट का घालत नाही देवच जाणे. भारतातुन इतका रेव्हेन्यु आहे, की आयोजकांना ही अट हसत हसत मान्य करावीच लागेल. यु.एन नाही तर नाही, पण इकडे तर पाकिस्तानला भारत एकटा नक्कीच पाडु शकतो.

गामा पैलवान Sat, 06/24/2017 - 14:31
गॅरी ट्रुमन, कहर म्हणजे जम्मूकाश्मिराच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची प्रतिक्रिया आहे. त्या म्हणतात :
काही वर्षांपूर्वी लोक रस्त्यावर पोलिसांची जीप पाहून घाबरून पळून जात होते. तशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल
याचा अर्थ काश्मिरी पोलिसांचं पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्यात आलेलं आहे. आ.न., -गा.पै.

राघवेंद्र Mon, 06/26/2017 - 19:12
आज मोदीजी आणि ट्रम्प यांची व्हाईट हाऊस मध्ये भेट होत आहे आणि सर्वात महत्वाचे व्हाईट हाऊस मध्ये पहिल्यांदाच 'working dinner ' पण आहे. मोदीजी नुसत्या ट्रिप करत नाहीत तर त्या कामाशी निगडीत असतात याचे हे उदाहरण. अधिक माहिती साठी लिंक पहा.

गामा पैलवान Wed, 06/28/2017 - 12:26
मराठी_माणूस, यावरून एक आठवलं. कुठलाही आरोप सिद्ध न झालेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह यांचा तुरुंगात असह्य छळ होत असे. तेव्हाही हाच प्रश्न विचारला गेला होता. त्याकडे कोणी किती लक्ष दिलं हे उघड आहे. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी Wed, 06/28/2017 - 19:53
गेल्या काही महिन्यातील घटनांमुळे चीन चवताळलेला दिसतोय. सिक्कीममध्ये घुसखोरी करून चीनने भारताचे काही बंकर्स उद्ध्वस्त केल्याच्या बातम्या आहेत. सीमेवरील भारतीय सैनिकांना चीनचे सैनिक धक्काबुक्की करत असल्याच्या चित्रफिती देखील प्रसिद्ध झाल्या आहेत. नथुला खिंडीतून मानसरोवराला जाणार्‍या १०० भारतीय यात्रेकरूंना पुढे जाण्यास चीनने नकार देऊन त्यांना अडवून ठेवले आहे. भारताला योग्य तो धडा शिकवा अशी सरकारी मालकीची चिनी वृत्तपत्रे लिहीत आहेत. ट्रंप-मोदी भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकार होत असून काही दिवसात परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. चिनी सैनिक मनात येईल तेव्हा भारतीय भूमीत घुसून भारताला थप्पड मारून सुखरूप परत जातात. भारत फक्त हतबलतेने सहन करतो. यावेळी चीनने जास्त आक्रमक भूमिका घेऊन भारताला दोनचार जोरदार थपडी मारण्याचे ठरविलेले दिसते. १९६२ च्या युद्धानंतर भारत चीनला घाबरून आहे. त्या युद्धातील पराभवामुळे भारताच्या मनात एक कायमचा न्यूनगंड व भीति निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारत चीनला प्रतिकार करीतच नाही. जेव्हा जेव्हा चिनी सैनिक भारतीय हद्दीत घुसतात तेव्हा तेव्हा त्यांना घालवून देण्याऐवजी त्यांनी स्वतःहून परत जावे अशी भारत विनवणी करताना दिसतो. चिनी सैनिकांना प्रतिकार केला तर त्यातून १९६२ सारखे छोटे युद्ध भडकून आपली पुन्हा एकदा मानहानी होईल अशी भिती भारताला असावी. मर्यादित स्वरूपात १९६२ ची पुनरावृत्ती होईल अशी दाट शंका वाटत आहे. भारताने कधीतरी कणखर भूमिका घ्यायलाच हवी. वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो. चीनशी सामोपचाराने वागावे तर चीन कायम दादागिरी करीत राहतो आणि चीनशी युद्ध झाले तर १९६२ ची पुनरावृत्ती व्हायची भीति या विलक्षण कोंडीत भारत सापडला आहे. यावेळी चीनची लक्षणे ठीक दिसत नाहीत. भारत कितपत प्रतिकार करतो याची चाचपणी करून चीन कदाचित भारताला पुन्हा एकदा १९६२ सारखी थप्पड मारायचा प्रयत्न करेल आणि त्या थपडीमुळे पुढील ५० वर्षे आपण चीनला घाबरून राहू.

दशानन Wed, 06/28/2017 - 22:56
1962 आणि आजचा काळ या मध्ये खूप अंतर आहे हो, चीन फक्त आणि फक्त आपली ताकद दाखवतो आहे जी खरं तर त्याच्याकडे शक्यतो नसावी, व तो जागतिक मार्केट मध्ये स्वतःची इमेज गरज नसलेले युद्ध करून पणाला लावेल एवढा मूर्ख तर नक्कीच नाही आहे.. तो फ़क्त दबाव निर्माण करतोय कारण त्याला भारत-जपान-अमेरिका ही जोडी नको आहे, त्यात त्याचा फायदा आहे व आपाल्यावर दबाव ठेऊन तो ते साध्य करु पहात आहे. *बाकी तुम्ही माझ्या माहितीनुसार पहिल्यांदा भारत हा त्रयस्थ देश असावा अश्या प्रकारे लिहलेले पाहून नवल वाटले. हा आपला देश आहे, कोणी थप्पड (थोबाडात) मारायला आले तर आपले हात आपण खिश्यात खालून बसलेलो नाही आहोत! **तुमच्याकडून अश्या "चुकीची" अपेक्षा नव्हती ना आहे.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 06/29/2017 - 15:55
माणसांचा जीव घेणं ही गोरक्षा नाही, मोदी भावुक http://abpmajha.abplive.in/india/narendra-modi-gets-emotional-says-killing-people-in-the-name-of-gau-bhakti-is-not-acceptable-424952 --- एकाद्या निवडणुकीच्या तोंडावर, फक्त जाहिर सभेत आसवे ढाळायची जुनीच नौटंकी, आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा सुरु केली आहे. ह्या मोकाट सुटलेल्या तथाकथित गोराक्षसांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करायची वेळ येते त्यावेळी ह्यांचा तोंडाला कुलुप लागते. नोटाबंदी, जीएसटी सारखी बिनकामाची थेरे आणण्याआधी देशातील कायदा-सुव्यवस्था कडक केली असती तर निदान ह्या गोराक्षसांकडून जी निरपराध माणसे आज रोज मारली जात आहेत, ते तरी झाले नसते.

अभिजीत अवलिया Fri, 06/30/2017 - 07:13
एकाद्या निवडणुकीच्या तोंडावर, फक्त जाहिर सभेत आसवे ढाळायची जुनीच नौटंकी, आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा सुरु केली आहे. ह्या मोकाट सुटलेल्या तथाकथित गोराक्षसांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करायची वेळ येते त्यावेळी ह्यांचा तोंडाला कुलुप लागते.
सहमत.. झारखंड मध्ये काल असगर अली या व्यक्तीची गोरक्षकांनी गोमांसाची वाहतूक करतो या संशयावरुन हत्या केली.

गामा पैलवान गुरुवार, 06/29/2017 - 17:43
श्रीगुरुजी, १९६२ नंतर चीनने अनेक खोड्या काढल्या आहेत. मी ऐकलंय की १९६५ च्या भारत पाक युद्धात काही चकमकी चीनच्या सीमेवरही झाडल्या होत्या. त्यांत भारताने चोख प्रत्युत्तर दिलं होतं. पुढे १९६७ साली चीनने नथू-ल्ला, चो-ल्ला खिंडी व आसपास आगळीकी केल्या. त्यांस भारताने दाद दिली नाही. नंतर १९७१ साली तर भारताने पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. अमेरिका आणि चीनच्या एकत्रित पाठिंब्याचा सुंदरपैकी इस्कोट झाला. यानंतर ओपस देई नामक रोमन क्याथालिक गटाने सिक्कीमच्या राजपुत्रास एका अमेरिकी शिक्षिकेमार्गे फूस लावून भारताविरुद्ध चिथावलं. यांस प्रतिपेच म्हणून भारताने सिक्कीमचं अलगद विलीनीकरण करवून घेतलं (धन्यवाद इंदिराबाई!). चीनची चांगलीच चडफड झाली. आता अरुणाचलावर हक्क चालवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यास मोदीसरकारकडून जोरदार प्रत्युत्तर मिळाल्याने चीन वैतागून भूतानविरुद्ध वाद वाढवीत आहे. भूतानचं संरक्षण भारताच्या ताब्यात असल्याने चीन मुद्दाम भारताची खोडी काढतोय. भारताची राजकीय इच्छाशक्ती चाचपण्याचा चीनचा हेतू उघड आहे. आता थोडं १९६२ च्या युद्धाकडे वळूया. पहिलं म्हणजे हे युद्ध नव्हतंच मुळी. कारण की युद्ध नेहमी दोन वा अधिक पक्षांत खेळलं जातं. इथे फक्त चीनचंच सैन्य होतं. भारतीय सैन्य नव्हतंच. सीमेवर सैन्याच्या नावाखाली फक्त सैनिकांचा जमाव जमला होता. त्यांच्या हाती अत्यंत तुटपुंजी सामुग्री होती आणि दारुगोळा नावाचा पदार्थ अस्तित्वात नव्हता. मी वाचलेल्या एका पुस्तकानुसार हा सगळा लष्करी उच्चपदस्थांनी नेहरूंना धडा शिकवण्यासाठी घडवून आणलेला घातपात होता. आ.न., -गा.पै.

मोदक गुरुवार, 06/29/2017 - 21:26
मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली विश्व हिंदू परिषद, हिंदू हेल्पलाइन आणि इंडिया हेल्थलाइनवर आयबी या गुप्तचर संस्थेकडून पाळत ठेवली जात असून हा प्रकार आणीबाणीची आठवण करून देणारा आहे, असा आरोप विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष (आंतरराष्ट्रीय) प्रवीण तोगडिया यांनी केला आहे. तोगडिया यांनी आयबी संचालकांना याबाबत एक पत्र लिहिलं असून आयबीचे नियंत्रण ज्या मंत्रालयाकडे आहे त्या गृहमंत्रालयाने आमची संघटना आणि कार्यकर्त्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही तोगडिया यांनी केली आहे. आयबीचे अधिकारी आमच्या कार्यकर्त्यांना उगाचच त्रास देत आहेत. त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला जात आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा, राजस्थान आणि उत्तराखंड या राज्यांत असे प्रकार घडले आहेत. याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. संघटनेचे काम कसे चालते, याबाबत विस्ताराने माहिती देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, असा आरोप तोगडियांच्या पत्रात करण्यात आला आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/ib-officer-involved-in-snooping-of-vhp-says-praveen-togadia/articleshow/59373705.cms?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=praveentogadia290617

श्रीगुरुजी गुरुवार, 06/29/2017 - 23:53
>>> विश्व हिंदू परिषद, हिंदू हेल्पलाइन आणि इंडिया हेल्थलाइनवर आयबी या गुप्तचर संस्थेकडून पाळत ठेवली जात असून हा प्रकार आणीबाणीची आठवण करून देणारा आहे, असा आरोप विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष (आंतरराष्ट्रीय) प्रवीण तोगडिया यांनी केला आहे. तोगडिया हा माणूस गांभिर्याने घेण्याच्या पात्रतेचा नाही.

अमितदादा गुरुवार, 06/29/2017 - 22:16
The problematics of genetics and the Aryan issue टोनी जोसेफ यांनी the hindu मध्ये आर्यन मायग्रेशन वरती लिहलेल्या लेखाचं डॉ मिखेल डोणीनो यांनी शास्त्रीय रित्या खंडन केलं आहे आणि दुसरी बाजू वाचकांपुढे पुराव्यावर मांडली आहे . याच लेखाखाली टोनी जोसेफ यांनी डॉ मिखेल डोणीनो यांनी केलेल्या अर्ग्युमेण्ट मधील चुका दाखवून दिलेल्या आहेत . जोपर्यंत फायनल conclusive पुरावे मिळून संशोधकात एकमत होत नाही तोपर्यंत ह्या दोनी विचारसरणीमधील द्वंद्व चालूच राहणार, पण जे काही होईल त्यातून शेवटी ज्ञान रुपी अमृतच बाहेर पडेल.

गॅरी ट्रुमन Fri, 06/30/2017 - 07:43
कालपरवा १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी मुस्तफा डोसा हृदयविकाराच्या झटक्याने मेला. त्याच्या 'स्मृतीप्रित्यर्थ' मनीष मार्केटमधील दुकाने दोन दिवस बंद होती अशा बातम्या आल्या आहेत. एकेकाळी याच मुंबईत लोकमान्य टिळक गेल्यानंतर लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळला होता यावर विश्वास बसत नाही :( या डोसाच्या 'स्मृतीप्रित्यर्थ' दुकाने बंद ठेवणार्‍यांना देशद्रोही म्हटले की यच्चयावत सगळे विचारवंत "आता देशातील वातावरण असे आहे की एकाच प्रकारच्या विचाराच्या विरोधी जाणे म्हणजे देशद्रोह" वगैरे कोल्हेकुई करत पुढे येतीलच.

अभिजीत अवलिया Fri, 06/30/2017 - 08:26
त्याच्या 'स्मृतीप्रित्यर्थ' मनीष मार्केटमधील दुकाने दोन दिवस बंद होती अशा बातम्या आल्या आहेत.
——> याचे कारण मनीष मार्केट मुस्तफा डोसानेच उभारले होते हे असावे. त्यातली बरीच दुकाने त्याच्या मालकीची होती असे वाचलेय.

मराठी_माणूस Fri, 06/30/2017 - 10:22
http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/shetye-was-brought-dead-to-hospital-5-hrs-after-being-thrashed/articleshow/59377072.cms मुंबई मिरर ने हे प्रकरण सातत्याने पहील्या पानावर छापुन चांगले लाउन धरले आहे .

मराठी_माणूस Sat, 07/01/2017 - 10:39
http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/crime/pil-wants-cid-probe-into-byculla-inmates-death/articleshow/59395188.cms http://mumbaimirror.indiatimes.com/columns/columnists/shobhaa-de/a-brutal-killing-over-two-andas/articleshow/59395653.cms अर्थातच जीएसटी, राष्ट्रपती निवडणुक, अमेरिका दौरा , डिस्काउंट सेल ह्या बातम्या जास्त महत्वाच्या आहेत :(

अमितदादा Fri, 06/30/2017 - 11:24
मुळात देशामध्ये काही तथाकथीत हिंदू धर्माच्या ठेकेदार माननार्या संस्थानी आणी काही गोराक्षसांनी वातावरण गढूळ केलंच आहे , म्हणून यावर टीका करणारे सगळेच मुस्तफा डोसा ला सॉफ्ट कॉर्नर देणारे असतील असे नाही . दोन्ही गोष्टी चुकीच्या आहेत असे वाटणारे बहुसंख्य लोक आहेत. तसेही कोल्ह्याचे अश्रू (नाटकीपणा ) पाहायचे असतील तर मोदींना लाईव्ह रडताना पहा. कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी ह्या घटना हाताच्या'बोटावर मोजण्याइतपत असल्या तरी याचा सायकॉलॉजिकल इफेक्ट मोठा आहे एका ठराविक समाजात भीती घालून, द्वेष निर्माण करून जर त्या समाजाच्या मनात do we belongs here ? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास भविष्यातील वाईट काळाची नांदी ठरू शकते. मुळात ह्या बेरोजगारांच्या देशात वर्षाला १ कोटी रोजगार उपलब्द करू च्या घोषणा करणाऱ्या मोदींना वर्षाला १० लाख (५ लाख हा सरकारी आकडा आहे ) रोजगार उपलब्द करता येत नाहीत , तेंव्हा लोक पोटापाण्यासाठी जनावरे खरेदी विक्री , मांस आणि चामडे निर्मिती हा व्यवसाय करतात . किमान ह्या लोकांचा रोजगार तरी काढून घेऊ नका , यातील काही मोकळ्या हाताची लोक गुन्हेगारी कडे वळल्यास नवल नाही. अवांतर: मुळात आपल्या देशात विचारवंतांची विभागणीच डावे आणि उजवे विचारवंत अशी झाली आहे, डावे विचारवंत नक्सलवाद , दहशतवाद , मुस्लिम धर्मांडता, काँग्रेस चा भ्रष्टाचार , डाव्यांचे अत्याचार, सुरक्षा दलाचे मानवाधिकार यावर बोलाय कचरतात, तर उजवे विचारवंत हिंदू कट्टरवाद, संघ परिवारातील मूर्ख संघटना, भाजपचा विखारवाद, सुरक्षा दलांचे लोकांवर अत्याचार यावर बोलाय कचरतात. मुळात दोन्ही बाजूंचा विचार करून मध्यममार्ग धाखवणारे, दोन्ही बाजूच्या चुका काढणारे मध्यममार्गी विचारवंत कमीच झाले आहेत . कदाचित त्यांना दुर्बल, एक बाजू न घेता येणारे, confused , दल बदलू अशी विशेषणे चिटकत असावीत . तसेही डाव्या किंवा उजव्या विचारवंतांना त्या त्या विचारसरणीचे सरकार आल्यावर राजकीय लाभ आणि मानसिक समाधान मिळत असावे, माध्यम मार्गी विचारवंत मात्र दोन्ही बाजूनी गद्दार.

पुंबा Fri, 06/30/2017 - 12:13
मुळात दोन्ही बाजूंचा विचार करून मध्यममार्ग धाखवणारे, दोन्ही बाजूच्या चुका काढणारे मध्यममार्गी विचारवंत कमीच झाले आहेत . कदाचित त्यांना दुर्बल, एक बाजू न घेता येणारे, confused , दल बदलू अशी विशेषणे चिटकत असावीत .
अगदी अगदी.. आपल्यासारख्या सामान्यांनीदेखिल विचारांती एखादी भुमिका घेतली की विरोधी बाजूचे वस्सकन अंगावर येतात. नोटाबंदीमुळी झालेला त्रास सांगितला की सैन्याचा वासता देऊन तोंड बंद करतात. ह्या सरकारवर टिका केली रे केली की लगेच देशद्रोही, डावा, फुर्रोगामी असली लेबले लावली जातात. बाकी डाव्यांच्या असहिष्णुतेबद्दल शंका कधीच नव्हती. ह्या दोन्ही बाजूच्या कळपात न जाता, सर्व आयडियॉलजीज नाकारून, मध्यममार्गी, विवेकवादी इश्यु बेस्ड भुमिका घेणार्‍या सुजाण नागरीकांनी व्होकल होण्याची गरज आहे.

चिनार Fri, 06/30/2017 - 12:29
सहमत !! आजकाल तोंड उघडलं की लेबल लावून एक पट्टी तोंडावर चिटकवण्यात येते..पुढे बोलण्याची सोय नाही.. पूर्वी देशात सामान्य जनता नामक एक जमात होती. ती अजूनही आहे, पण आता तिला एक तर डाव्या हाताने धु किंवा उजव्या हाताने धु नाहीतर XXयचं बंद कर अशी सक्ती आहे.

पुंबा Fri, 06/30/2017 - 12:57
कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी ह्या घटना हाताच्या'बोटावर मोजण्याइतपत असल्या तरी याचा सायकॉलॉजिकल इफेक्ट मोठा आहे एका ठराविक समाजात भीती घालून, द्वेष निर्माण करून जर त्या समाजाच्या मनात do we belongs here ? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास भविष्यातील वाईट काळाची नांदी ठरू शकते.
हे तर आहेच. ठरावीक गटातील लोकांना टार्गेट करून त्यांना दुय्यम दर्जा असल्याचे ठसवणे हा हेतू या घटनांमागे आहे हे खरंय. पुण्याला झालेल्या मोहसिन शेखच्या हत्येबद्दल झालेल्या चर्चेत 'पण त्याने तरी कशाला दाढी वाढवायची' असे एक जन म्हणालेला. घटना, तिने दिले अधिकार, घटनेचे पावित्र्य वगैरे गोष्टी लोकांच्या मनात दुय्यम होणे हे दीर्घकालिन अजेंडा वाटतो. माझ्या मते, गौरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यापासून झालंय असं की सामान्य माणसातील असामान्य क्रौर्य बाहेर आलंय. जनरली, पुर्वी हे दंगलींच्या वेळी दिसून येई की ते लोक जे एरव्ही गुण्यागोविंदाने राहतात, पिचत, महागाईचा मार झेलत, भित्रेपणाने दिवस ढकलत राहत ते अचानक क्रूरपणे तलवारी घेऊन रस्त्यावर उतरत. ही फ्रेन्झी संपली की पुन्हा नेहमीप्रमाणे जीवन सुरू होई. दंगलीत हानी होई ती वेळेवर अ‍ॅक्शन न घेतल्याने, वेळेवर पोलिस, राजकारणी, सामाजिक संस्था आणी धार्मिक स्थळे यांनी सजगता दाखवली की दंगली फारशी हानी न होता आटोक्यात येत. आता मात्र गोरक्षक जे करताहेत ते अत्यंत अनप्रेडिक्टेबल आहे. गुंडपुंड, रिकामटेकडे भुरटे बेरोजगार लोक कधीही कुठेही थोड्याश्या शंकेवरून हिंसाचार सुरू करू शकतात. बाकीचे सामान्य लोक त्यात सामिल होतात. गायिची वाहतूक करणारे, मेलेल्या गायीचे(किंवा कुणाचेही) कातडे घेऊन जाणारे, त्याचा व्यापार करणारे(प्रामुख्याने दलित, मुस्लिम), एवढंच काय केवळ पेहराव, दाढी यावरून मुस्लिम वाटणारे ह्या हिंसाचाराचे शिकार होतात. लिंचींग करणारे हे करू धजतात कारण राज्यकर्ते गोरक्षा हा त्यांचा प्रमुख मुद्दा मानतात आणी निरनिराळ्या गेमा करून गायीचा मुद्दा पेटता ठेवतात. आज काय बीफबंदी, उद्या गायींच्या व्यापारावरच बंदी, कत्तलखान्यांवर बंदी. असे कायदे करण्याचा जरी सरकारला अधिकार असला तरी त्यांची अंमलबजावणी सरकारी यंत्रणेनेच केली पाहिजे हे स्पष्ट केले जात नाही. गोरक्षक ही अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह यंत्रणेची एक विंग आहे अश्या प्रकारे खुलेआम आर्बिट्ररी शिक्षा करत सुटतात. यांना वठणीवर आणण्याऐवजी बळी पडलेलेच कायदा मोडत होते की नाही याची तपासणी करत राहतात. सामान्यांना हिंदूत्वाची झिंग चढती राहावी याकरिता गाय हा मुद्दा वापरला जातो, मग तेदेखिल बळी पडलेलेच कसे चुकीचे होते हे व्हॉटसॅप वरून एकमेकांना सांगत राहतात. ह्या सगळ्यामुळे नुकसान होते ते इतकी वर्षे आपण कसोशीने जपलेल्या 'constitutional rule of the law' च्या परंपरेचे. घटनेने घालून दिलेल्या बंधनांना न जुमाणणार्‍यांना जर शिक्षा होणार नसेल तर घटनेचे महात्म्य राहिलच कसे? जर गोरक्षक करत आहेत ते योग्य मानले तर खाप पंचायत चुकीची मानली जाऊ शकणार नाही. राज्याचे सार्वभौमत्व कायदा तोडणार्‍यांना शिक्षा होते हे सिद्ध होत राहिल्याने शाबूत राहते. त्यामुळे गोरक्षा या मुद्द्यावर भाजप, संघ यांनी ठाम भुमिका घेणे आवश्यक आहे. केवळ ह्या घटना दुर्दैवी आहेत हे बोलून उपयोगाचे नाही तर हे होऊ नये यासाठी काडर स्तरावर जागृती करणे, ह्या गुंडांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारांना देणे आणि बळी पडलेल्यांच्या प्रति सरकारच्या सहवेदना आहेत हे जाणवून देणे अत्यावश्यक आहे. भारतिय शासन संविधानाप्रति एकनिष्ठ आहे हे पुनःपुन्हा सांगत आणि सिद्ध करत राहिले नाही तर आपलाही पाकिस्तान, तालिबान व्हायला वेल लागणार नाही.

मोदक Fri, 06/30/2017 - 14:03
मुळात देशामध्ये काही तथाकथीत हिंदू धर्माच्या ठेकेदार माननार्या संस्थानी आणी काही गोराक्षसांनी वातावरण गढूळ केलंच आहे , म्हणून यावर टीका करणारे सगळेच मुस्तफा डोसा ला सॉफ्ट कॉर्नर देणारे असतील असे नाही . वरील वाक्य सोडले तर बाकी प्रतिसादाशी सहमत. वरील वाक्याच्या अनुषंगाने - असे कोणी म्हणाले आहे का की गोरक्षकांना विरोध म्हणजे पाकिस्तानाच चालते व्हा किंवा त्यांचा देशद्रोही मुसलमानांना सपोर्ट आहे..?

अमितदादा Fri, 06/30/2017 - 15:00
@ सौरा तुम्ही मांडलेल्या मताशी सहमत आहे. @अभिजित अवलिया तुम्ही अश्या घटनांना विरोध केला आहे हे वाचलं आहे. @ चिनार भाऊ तुम्ही तंतोतंत वर्णन केलं आहे. @मोदक इथं मिपा वर असं कोण्ही म्हंटल नाही (बाहेर च्या बाबतीत अनके नेत्यांची याअर्थी वाक्ये जालावर सापडतील ), वरील वाक्य पूर्ण general आहे , गॅरी ट्रूमन यांनी मुस्तफा च उदाहरण दिलेलं एका वेगळ्या context मध्ये ते मी फक्त वापरलं. त्यांचा गैरसमज होऊ नये म्हणून वेगळा प्रतिसाद दिला त्यांना उपप्रतिसाद दिला नाही . वरील वाक्य आणखी जनरल करता येईल. या देशातील बहुसंख्य लोक हे जसे गोरक्षकांच्या कारवायांनी त्रस्त आहेत तसेच ते मुस्लिम धर्मांधता, लालचुंगन, मुस्तफा, दाउद आणि याकूब यांना विरोध करणारे आहेत. सगळ्या समाजात अल्पसंख्यख लोक हे कट्टरवादास प्रोसाहन देणारे आहेत, जे याकूब मेमन च्या अंत्ययात्रेस सहभागी होतात, जे दहशतवाद चे आरोप असणारी साध्वी (नाव विसरलो ) व इतर लोक यावर फुले उधळतात. @गुरुजी तुम्ही म्हणताय यात तथ्य नक्कीच आहे म्हणून लोकांनी काँग्रेस हटवून भाजपा आणलं, आता त्यांनी डावीकडे झुकलेला लंबक मध्यभागी आणावा तो उजवीकडे नेऊ नये. @प्रसाद दोषी लोकांना अटक व्हावी याशी सहमत.

श्रीगुरुजी Fri, 06/30/2017 - 15:19
>>> @गुरुजी तुम्ही म्हणताय यात तथ्य नक्कीच आहे म्हणून लोकांनी काँग्रेस हटवून भाजपा आणलं, आता त्यांनी डावीकडे झुकलेला लंबक मध्यभागी आणावा तो उजवीकडे नेऊ नये. मान्य आहे. मारणाऱ्याचा व मरणाऱ्याचा धर्म न बघता सर्व खुन्यांना शिक्षा व्हायला हवी.

श्रीगुरुजी Fri, 06/30/2017 - 14:19
गोरक्षा व गोरक्षक या मुद्द्यांवर केंद्र व राज्य सरकारने एक ठोस भूमिका घेऊन हे प्रकार थांबवायला हवेत. गोरक्षणाचे निमित्त करून एखाद्याला जमावाने घेरून ठार मारणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. यातील गुन्हेगारांना संघटित गुन्हेगारी व खुनाचा आरोपांखाली जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा व्हायला हवी. याला एक दुसरीही बाजू आहे. गोरक्षेचे निमित्त करून वैयक्तित शत्रुत्वातून हत्येचे प्रकार सुद्धा होऊ शकतात किंवा वैयक्तित भांडणातून झालेला खून गोरक्षकांवर ढकलण्यात येऊ शकतो. २-३ महिन्यांपूर्वी काश्मिरमध्ये एका गुराख्यांच्या कळपावर गोरक्षकांनी हल्ला केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध करून गोरक्षकांवर तोंडसुख घेण्यात आले होते. गुराख्यांच्या एका गटावर हल्ला करून त्यांची गुरेढोरे व त्यांच्या कुटुंबातील ४-५ लहान मुलांना पळवून नेल्याचीही बातमी होती. बातमी वाचताक्षणीच त्यातला फोलपणा लक्षात येत होता. देशात ज्या ठिकाणी गोरक्षेच्या नावाखाली जे हल्ले झाले आहेत त्यात लुटालूट व मुलांची पळवापळवी असे प्रकार झाल्याचे दिसत नाही. या विशिष्ट प्रकारात हा हल्ला गोरक्षकांचा नसून दोन गटांमधील संघर्ष असावा व त्याचे खापर गोरक्षकांवर ढकलले जात असावे असे दिसत होते. एकदोन दिवस बातमी आल्यानंतर त्याबद्दल आजतगायत वाचण्यात आलेले नाही. गोरक्षकांनी मुस्लिमांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या बातम्या येतात. परंतु धार्मिक द्वेषातून मुस्लिमांनी हिंदूंवर केलेल्या हल्ल्याच्या बातम्या मात्र क्वचितच येतात. मागील वर्षी पुण्यात कचरा वेचणार्‍या एका हिंदू मुलाला ३ मुस्लिमांनी जाळून मारल्याची बातमी फारशी कोठे आली नाही. कर्नाटकात २०१५ मध्ये टिपू सुलतान या नराधमाची जयंती साजरी करण्याचा प्रकार तेथील काँग्रेस सरकारने केला. त्यावेळी मिरवणुकीत २ हिंदूंना मारण्यात आले या घटनेचीही दखल घेतली नाही. २०१५ मध्येच मराठवाड्यात शुक्रवारच्या नमाजानंतर एका मुस्लिम तरूणाने बंदोबस्तावर असलेल्या ३ पोलिसांना भोसकले व भोसकताना "गाय मारायला बंदी घालता काय, हे घ्या" असे म्हणत पोटात सुरा खुपसला. ही बातमी देशात तर सोडाच, महाराष्ट्रातील मराठी वृत्तपत्रातही ही बातमी आली नव्हती. केरळमध्येही अनेक हिंदूंना केवळ हिंदू असल्याच्या कारणावरून मारले गेले आहे. मागील वर्षी सुजित नावाच्या एका हिंदू तरूणाला ७-८ स्थानिक मुस्लिमांनी त्याच्या कुटुंबियांच्या देखत जिवंत मारले. परंतु मुस्लिमांच्या हत्येचा जेवढा गवगवा केला जातो, त्या तुलनेत हिंदूंच्या जातीयवादातून केलेल्या हत्यांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. जसा गोरक्षक गोरक्षेच्या नावाखाली धुडगूस घालत आहेत, तसेच मुस्लिम जातीयवादीही हिंदूना मारतात. परंतु मारणार्‍याचा व मरणार्‍याचा धर्म आधी पहायचा आणि मग ठरवायचे की किती तीव्र प्रतिक्रिया द्यायची किंवा त्यावर मौन पाळायचे अशी निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांची वैचारिक व विवेकी भूमिका असल्याने फक्त एकतर्फी वृत्तांकनच पहायला मिळते. http://www.huffingtonpost.in/2016/01/15/ragpicker-set-on-fire-_n_8986886.html http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/maharashtra-constable-stabbed-to-avenge-beef-ban-hunt-on-for-maulana/ https://hinduexistence.org/2015/10/22/no-media-or-intellectual-uproar-while-a-fanatic-muslim-youth-stabbed-a-hindu-constable-to-avenge-beef-ban/ http://www.firstpost.com/india/protest-against-tipu-sultan-jayanti-in-karnataka-turns-ugly-one-vhp-activist-killed-in-clash-2502468.html http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/kerala-rss-worker-hacked-to-death-in-front-of-parents/

प्रसाद_१९८२ Fri, 06/30/2017 - 14:33
सध्या घडणार्‍या घटनांन पाठी कथित गोरक्षकच आहेत हे मानायला मोदी तयारच नाहित. त्यांचे एकच पालूपद सतत सुरु असते की 'तथाकथित गोरक्षकांच्या आडून काही समाजविघातक शक्ति, सध्या होणार्‍या घटनांना जबाबदार आहेत' राज्यसरकारांना याबाबत त्यांनी डोजियर काढा असा आदेश देखिल दिलाय म्हणे. आता असले डोजियर वगैरे काढण्याचा आदेश राज्यसरकारांना द्यायची नौटंकी करण्यापेक्षा त्यांनी सरळ-सरळ ह्या घटना ज्या राज्यात घडत आहेत तिथल्या सरकारांना सरळ-सरळ आदेश द्यायला हवे होते की अश्या घटनासाठी जो कोणी जबाबदार असेल, त्यात मग गोरक्षक असुदेत नाहीतर आणखी कोणी त्यांना कसलीही दयामाया न दाखवता, सरळ अटक करा किंव्हा दिसता क्षणीच गोळ्या घाला. ह्यातले काहिच न करता उगाच निवडणुकीच्या तोंडावर, जाहिर सभेत मोदींनी मगरीची आसवे ढाळण्याची नौटंकी करु नये.

गॅरी ट्रुमन Fri, 06/30/2017 - 15:31
बिहारमधील 'महागठबंधन' अधिकाधिक अस्थिर होत चालले आहे असे दिसते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये नितीशकुमारांनी एन.डी.ए चे रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा दिला तिथपासून ही सुरवात जास्त प्रकर्षाने झाली. बहुदा नितीशकुमारांना कात्रीत पकडायला म्हणून युपीए ने बिहारमधल्याच मीराकुमार यांना उमेदवारी दिली. रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देणे ही नितीशकुमारांची ऐतिहासिक चूक ठरेल असे लालूंनी म्हटले. त्याचवेळी नितीशकुमारांनी मीराकुमार या 'बिहारच्या बेटीला' हरायला म्हणूनच निवडणुकीला उभे केले गेले आहे असे म्हटले. नितीशकुमारांच्या म्हणण्यात तथ्यही आहे. कारण बिहारच्या बेटीला राष्ट्रपती करायचे होते तर २००७ आणि २०१२ या मागच्या दोनपैकी एका वेळा करताच आले असते. तेव्हा जिंकायची खात्री असताना बिहारच्या बेटीला उमेदवारी नाही पण यावेळी हरायची जवळपास खात्री असताना उमेदवारी का या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे? त्यावर काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझादांनी तर 'ज्यांचे कुठलेच तत्व नाही ते एका निर्णयावर ठाम कसे राहणार' अशी अधिक जहरी टिका नितीशकुमारांवर केली. जदयु-भाजप युती १७ वर्षे होती. त्या काळात आपण भाजपबरोबर सुखात राहात होतो असे कालपरवा पक्षाचे प्रवक्ते के.सी.त्यागी यांनी म्हटले. हे थोडेच झाले की काय म्हणून काल http://www.news18.com/news/politics/lalus-secret-meetings-with-bjp-leaders-made-nitish-look-out-of-mahagatbandhan-1446633.html ही बातमी आली आहे. प्रेसमध्ये ही बातमी काल आली याचा अर्थ नितीशकुमारांना ही घडामोड झाल्यावर त्या गोष्टीचा नक्कीच पत्ता लागला असणार. त्यात म्हटले आहे की राजद नेते प्रेमचंद गुप्ता आणि कधीकधी लालूही भाजप नेत्यांना भेटून आपल्या कुटुंबियांमागच्या कोर्टाच्या केसेसचा ससेमीरा बंद करायची गळ घालत होते. या बातमीप्रमाणे स्वतः लालूंना तुरूंगात जायला ना नाही पण त्यांच्या दोन्ही मुलांची राजकीय कारकिर्द आताच सुरू झाली असल्यामुळे त्यांच्या मागे तो ससेमीरा नको असा काहीसा प्रयत्न होता. या बातमीत म्हटले आहे की--- even at the cost of the government म्हणजे कदाचित जदयुला बाजूला करून राजद-भाजपचे सरकार बनवायची ऑफरही असणार असे म्हणायला हरकत नसावी. भाजपने त्याला धूप घातली नाही. पण त्यातून नितीशकुमारांना अधिक असुरक्षित वाटू लागले असले तर आश्चर्य वाटू नये. त्यातूनच मग नितीशकुमारांनीच महागठबंधन तोडायच्या दिशेने पावले उचलायला सुरवात केली असे दिसते. आज मध्यरात्री जी.एस.टी साठी संसदेचे विशेष अधिवेशन भरणार आहे. त्यावर काँग्रेस, विरोधी, राजद इत्यादी पक्ष विरोधी पक्ष बहिष्कार घालणार आहेत. पण नितीशकुमारांच्या पक्षाचे प्रतिनिधी मात्र उपस्थित असणार आहेत. पुढील काही दिवसात बिहारमधील महागठबंधन तुटले तर आश्चर्य वाटू नये.

गामा पैलवान Fri, 06/30/2017 - 17:45
अमितदादा, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. त्यावर माझी मतं प्रदर्शित करेन म्हणतो. १.
कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी ह्या घटना हाताच्या'बोटावर मोजण्याइतपत असल्या तरी याचा सायकॉलॉजिकल इफेक्ट मोठा आहे
काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या वस्त्रांनिशी हाकलून दिलं तेव्हाही उर्वरित भारतावर हानीकारक मानसिक प्रभाव पडला होता. नेमका हाच मानसिक प्रभाव पुसून काढायचा आहे. २.
एका ठराविक समाजात भीती घालून, द्वेष निर्माण करून जर त्या समाजाच्या मनात do we belongs here ? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास भविष्यातील वाईट काळाची नांदी ठरू शकते.
मुसलमानांच्या मनात भीती असेल तर गोहत्या थांबवणे हा त्यावरील उपाय आहे. do we belongs here असा प्रश्न पूर्वी निर्माण झाला होता. त्यातनंच पाकिस्तान उत्पन्न झाला. पाकिस्तानची आजची परिस्थिती पाहून भारतीय मुस्लिमांनी शहाणे व्हावे अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे. ३.
यातील काही मोकळ्या हाताची लोक गुन्हेगारी कडे वळल्यास नवल नाही.
हे गुन्हेगारीचं समर्थन समजावं का? हात मोकळे आहेत म्हणून तुम्ही स्वत: गुन्हेगारीकडे वळाल का? नाही ना? मग मुस्लिमांत गुन्हेगारी जास्त का? ४.
मुळात आपल्या देशात विचारवंतांची विभागणीच डावे आणि उजवे विचारवंत अशी झाली आहे,
डावे आणि विचारवंत? हाहाहा!!! भारताची शकलं उडवण्यासाठी उसन्या अवसानावर उड्या मारणारे हे लोकं विचारवंत कधीपासून होऊ घातले? आ.न., -गा.पै.

अमितदादा Fri, 06/30/2017 - 23:30
काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या वस्त्रांनिशी हाकलून दिलं तेव्हाही उर्वरित भारतावर हानीकारक मानसिक प्रभाव पडला होता. नेमका हाच मानसिक प्रभाव पुसून काढायचा आहे.
काश्मीर मध्ये जे हिंदू च्या बाबतीत झालं ते अंत्यंत क्लेशकारक होत अशी घटना भविष्यात परत घडू नये, परंतु त्याची शिक्षा इतर भारतीय मुस्लिमांना देण्यात शहाणपण नाही. देश मोठा कि धर्म, भूतकाळ महत्वाचा कि वर्तमान /भविष्यकाळ हे ज्याने त्याने ठरवावं. (भूतकाळातून बोध जरूर घ्यावा. )
हात मोकळे आहेत म्हणून तुम्ही स्वत: गुन्हेगारीकडे वळाल का?
मी ठाम रित्या नाही म्हणू शकत नाही , पोट माणसाला काहीही कराय लावू शकते. काश्मीर मध्ये किंवा नक्सल भागात सुरक्षा दले तरुण मुलं मुलींना शाळा , coaching, खेळ, नोकरी या संधर्भात मार्गदर्शन करतात, त्यांना मदत करतात. काहो करत असतील ते ? सुरक्षा दलाचं ते काम नाही ना . कारण त्यांना माहित आहे रिकामं डोकं आणि रिकामे हात सामाजिक असंतोष भडकवत असतात . उरलेले मुद्दे तुमची मते आहेत त्यांचा प्रतिवाद करण्यात अर्थ नाही कारण ना तुम्ही तुमचे विचार बदलणार ना मी माझे.

जानु Fri, 06/30/2017 - 22:35
एकंदरीत नितीशकुमारांना लालु डोईजड झालेत. राजद शी युती भविष्यात गाळात नेणार याची खात्री आहे. भाजपाला बिहारमध्ये नितीश सारखा जोडीदार मंजुर आहे. लालु हा भाजपाचे शत्रु नंबर १. भाजपाने लालुंना संपवायचे मग पर्याय नाही म्हणुन निवडणुका घ्यायच्या. भाजपा आणि नितीश यांचे आघाडी सरकार स्थापन करावयाचे हा डाव दोघांचा असु शकतो.

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/01/2017 - 07:29
काल रात्री ११ वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जी.एस.टी अंमलात यायच्या पूर्वसंध्येला (किंबहुना पूर्वरजनीला) कार्यक्रम झाला. मला सुरवातीला वाटले होते की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे हे विशेष संयुक्त अधिवेशन असेल (ज्या संयुक्त अधिवेशनापुढे राष्ट्रपती अभिभाषण करतात). पण तसे नव्हते. जी.एस.टी च्या प्रक्रीयेत योगदान दिलेल्या पण संसदेचे सदस्य नसलेल्या अनेकांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले होते. वाजपेयी पंतप्रधान असताना सर्वप्रथम २००१ मध्ये विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जी.एस.टी वर समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने २००३ मध्ये अहवाल सादर केला. हे विजय केळकर विशेष आमंत्रितांमध्ये होते. अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि पंतप्रधान मोदी यांनी जी.एस.टी पूर्णत्वाला जाऊ शकला याचे श्रेय सगळ्यांचे आहे हे वारंवार म्हटले. युपीए-१ सरकार असताना राज्याच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये जी.एस.टी विषयी एकमत घडवून आणण्याचे विशेष प्रयत्न केले होते पश्चिम बंगालचे तत्कालीन अर्थमंत्री (कम्युनिस्ट पक्षाचे) असीम दासगुप्ता यांनी. त्याचा उल्लेख अरूण जेटलींनी केला. तसेच केरळचे माजी अर्थमंत्री के.एम.मणी (केरळ काँग्रेस मणी या युपीएमधील पक्षाचे नेते) यांचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला. ते सभागृहात उपस्थितही होते. जी.एस.टी काऊन्सिलचे केंद्रिय अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य होते. त्याच्या १८ बैठका झाल्या. एकेका गोष्टीवर नक्की किती टक्के कर असावा याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला-- एकदाही मतदान घ्यायची वेळ आली नाही याबद्दल जेटली आणि मोदी दोघांनीही समाधान व्यक्त केले. प्रणव मुखर्जींचेही या सगळ्या प्रवासातील महत्वाचे सहभागी म्हणून विशेष आभार मानण्यात आले. स्वतः प्रणव मुखर्जींनी आपण अर्थमंत्री असताना २०११ मध्ये जी.एस.टी संबंधित घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेत मांडले होते त्यावर राष्ट्रपती म्हणून आपल्यालाच सही करायला मिळाली याबद्दल आनंद व्यक्त केला. माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा व्यासपीठावर उपस्थित होते. या सगळ्यात एक गोष्ट मात्र प्रकर्षाने जाणवली. प्रणव मुखर्जी ज्यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते त्या मनमोहनसिंगांचा मात्र अजिबात उल्लेखही नव्हता. त्यांना समारंभाचे आमंत्रण होते हे काही मोदीविरोधकांच्या फेसबुक पोस्टवरून कळले (सूर थोडासा असा होता की बघा शेवटी मनमोहननाच शरण जावे लागले). सध्या हयात असलेले माजी पंतप्रधान तीन आहेत-- देवेगौडा, वाजपेयी आणि मनमोहन. त्यापैकी वाजपेयी अंथरूणालाच खिळले आहेत. तरीही माजी पंतप्रधान म्हणून ज्या समारंभांना आमंत्रण असते (स्वातंत्र्यदिन वगैरे) ते त्यांनाही जातेच. ते येऊ शकत नाहीत ही गोष्ट वेगळी. त्याप्रमाणेच कालच्या समारंभाचे आमंत्रण मनमोहननाही गेले असेल हे समजू शकतोच. आणि ते उपस्थित राहिले असते तर देवेगौडांप्रमाणे त्यांनाही सन्मानाने व्यासपीठावर बोलावले गेले असते. प्रणव मुखर्जींवर स्तुतीसुमने उधळली तशी त्यांच्यावरही स्तुतीसुमने उधळली गेली असतीच. कालच्या कार्यक्रमावर काँग्रेसने बहिष्कार घालून नक्की काय मिळवले समजले नाही. पंतप्रधान मोदींनी चष्म्याचा नंबर बदलल्यावर नवा चष्मा आला की काही दिवस त्रास होतोच तसा नव्या पध्दतीत त्रास होईल असे म्हटले. अपेक्षा एवढीच की हा त्रास नव्या चष्म्यामुळे होतो तितपतच जुजबी असावा.

अभिजीत अवलिया Sat, 07/01/2017 - 08:16
डोकालाम भागात भारत आणि चीन ह्यांच्यातील तणाव वाढला आहे. दोन्ही देशांनी आपले सैन्य त्या भागात तैनात केले आहे. मी जालावरून थोडी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून असे समजतेय की हा डोकालाम भाग भूतानचा आहे. तसे पाहता हा चीन आणि भूतानचा वाद आहे. पण भारत आणि भूतान ह्यांच्यातील करारानुसार भूतानचे रक्षण करणे हे भारताचे काम आहे. त्यामुळे चीनला डोकालाम भागात रस्ते बांधण्यापासून रोखावे ह्यासाठी भुतानने भारताशी संपर्क केला. लष्करीदृष्ट्या डोकालाम महत्वाचा भाग असल्याने चीनने तिथे शिरकाव करणे भारताला खूप जड जाईल कारण युद्ध परिस्थितीत पूर्वोत्तर राज्यांची सुरक्षा धोक्यात येईल. त्यामुळे भारताला ह्या वादात पडणे भाग आहे. आतापर्यंत तरी भारताने कणखर भूमिका घेतली आहे. पुढे काय होते ते बघावे लागेल. तसेही सध्या आशियात आपल्याला भूतान सोडून कोणीही जिवलग मित्र उरलेला नाही. तो आपला मित्रच राहावा ह्यासाठी भारताला काहीही करून ह्या सीमा वादात भूतानला मदत करावीच लागेल.

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/01/2017 - 08:32
१९६७ मध्ये सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाले नव्हते (ते पुढे १९७४ मध्ये झाले). १९७४ पर्यंत सिक्कीमच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारताची होती (सध्या भूतानप्रमाणे). सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६७ मध्ये नथु ला खिंडीच्या ठिकाणी भारतीय सैन्याने चीन्यांना ठोकले होते याविषयी http://topyaps.com/1967-nathu-la-and-cho-la-incidents हा लेख वाचनीय आहे. हा प्रकार अगदी कालपरवापर्यंत मला माहित नव्हता. याची विशेष चर्चाही कधी होत नाही. त्यामागचे कारण समजत नाही. जर आपले सैन्य १९६७ मध्ये चीन्यांच्या अरेला कारे करू शकले असेल तर २०१७ मध्येही करू शकेल अशी अपेक्षा करू.

अभिजीत अवलिया Sat, 07/01/2017 - 09:04
हे नथुला/चोलाचे प्रकरण मी वाचले होते. भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये अधूनमधून खटके उडाले आहेत आणि आपल्या सैनिकांनी चीनच्या सैनिकांना थोबडावून परत पिटाळले आहे हे एकदा वाचले होते. आजचा चीन हा निश्चितच आपल्यापेक्षा बलवान आहे. पण एक मुख्य मुद्दा हा आहे की भारतीय लष्कराला (पाकिस्तान मुले) प्रत्यक्ष युद्ध करण्याचा अनुभव जास्त आहे. चीनकडे असा अनुभव जास्त नाही. तसेच स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या भारताची स्थिती सिक्कीम मध्ये मजबूत आहे. मला वाटते सध्या चीन फक्त भारताचे पाणी जोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रयत्क्ष लढाई करण्यास तो धजावेल असे वाटत नाही.

अमितदादा Sat, 07/01/2017 - 10:21
तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे, जर चीन ने हा रोड बांदाला तर भारताचा सिलिगुरी कॉरिडॉर धोक्यात येतोय. मुळात मला प्रश्न पडतो कि फाळणी करताना सिलिगुरी कॉरिडॉर ह्या नाजूक गोष्टीचा विचार का नाही केला , किंवा बांगलादेश स्वतंत्र झाला त्यावेळी तिथे जमीन घेऊन बांगलादेश ला पश्चिम बंगाल मधील जमीन द्यायला हवी होती (लँड स्वॅप ). स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या विचार केल्यास भारत खूपच कमजोर आहे चीन पेक्षा, सिलिगुरी कॉरिडॉर घ्या किंवा आपलं सत्ताकेंद्र दिल्ली घ्या काही शे किलोमीटर अंतरावर आहे चीन च्या strike range पासून , मात्र चीन चे सत्ताकेंद्र बीजिंग मात्र हजारो किलोमीटर दूर आहे त्यामुळे आपण कितीही आत घुसलो तरी चीन ला धक्का लागणार नाही. ह्या जगात स्वतःची सीमा इंच इंच जपणारा चीन सारखा दुसरा देश नाही. चीन ने भूतान ला ह्या स्ट्रॅटेजिक vally साठी लँड स्वॅप ची ऑफर १९८५ ला दिली होती (संधर्भ : इंडियन एक्सप्रेस ). तसेच मंगोलिया ची १ टक्के जमीन नुकतीच चीन ने मंगोलिया ला दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात स्वतःच्या ताब्यात घेतली असे वाचले आहे (संधर्भ : The diplomat, हा संधर्भ सोडल्यास दुसरीकडे कुठे हे वाचाय मिळाले नाही )

अमितदादा Sat, 07/01/2017 - 10:54
चूक झाली मंगोलिया नाही ताजिकिस्तान. (खूप दिवसापूर्वी बातमी वाचलेली ). link "such as Tajikistan’s 2011 agreement to settle a land demarcation issue with China, in which the latter gained 1,000 sq km. This has been described as an ‘unofficial debt writing-off agreement’, although there is no documentary evidence of such deals."

श्रीगुरुजी Sat, 07/01/2017 - 08:46
.>>> सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६७ मध्ये नथु ला खिंडीच्या ठिकाणी भारतीय सैन्याने चीन्यांना ठोकले होते याविष याविषयी मी ओझरते वाचले आहे. १९६७ मध्ये चीनने पुन्हा एकदा हल्ला केला होता. त्यावेळी भारतीय सैन्याने १९६२ च्या तुलनेत खूपच प्रखर प्रतिकार केला होता. त्यावेळच्या चकमकीत भारतीय सैन्याच्या तुलनेत चिनी सैन्याचे जास्त नुकसान झाले होते. शेवटी काही दिवसानंतर चिनी सैन्याने माघार घेतली होती.

श्रीगुरुजी Sat, 07/01/2017 - 15:22
१९६७ व २०१७ प्रमाणे १९८६ मध्ये देखील चीनने चावटपणा केला होता व भारतीय सैन्याच्या तयारीमुळे चीनचा कुटील हेतू उधळला गेला होता. http://www.idsa.in/idsacomments/CurrentChineseincursionLessonsfromSomdurongChuIncident_msingh_260413

श्रीगुरुजी Sat, 07/01/2017 - 23:38
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ऐअर इंडिया व AI Engineering Services Ltd, ground handling arm AI Transport Services Ltd, Alliance Air and the lowcost AI Express या ४ उपकंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याला मान्यता दिली आहे. या कंपन्यांमधील सरकारचे १००% किंवा ७४% किंवा ५१% भांडवल विकून टाकले जाईल. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. एअर इंडिया ही सरकारी विमान वाहतूक कंपनी बहुतेक वेळा तोट्यातच होती. या कंपनीवर ५२००० कोटी रूपयांहून अधिक कर्ज आहे. १९९१ नंतर खाजगी विमान कंपन्यांशी स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर एअर इंडियाची अवस्था खूपच वाईट झाली होती. तरीसुद्धा आजवर कोणत्याही सरकारने एअर इंडिया विकून टाकण्याचे धाडस केले नव्हते. रालोआ सरकारने धाडस दाखवून हा निर्णय घेतला आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/cabinet-clears-privatisation-of-debt-ridden-air-india/articleshow/59361206.cms

अभ्या.. Sun, 07/02/2017 - 00:29
बेस्ट झाले. नाहीतरी सुखासुखी धंदा सोडून फालतू राजकारणी नखऱ्यात लक्ष घातल्यावर दुसरे काय होणार. काढा मोडीत तिज्यायला.

गामा पैलवान Sun, 07/02/2017 - 00:33
लोकहो, कविराजांनी शेवटी मागणी केलीच : http://www.esakal.com/desh/union-minister-bats-quota-indian-cricket-team-24354 माझ्यासारख्या द्रष्ट्या महापुरुषांस याची चाहूल लागली होतीच आधीपास्नं : http://www.misalpav.com/comment/901301#comment-901301 आ.न., -गा.पै.

हतोळकरांचा प्रसाद Sun, 07/02/2017 - 21:58
मनःपूर्वक श्रद्धांजली_/\_. अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, सहज सुंदर अभिनय! चांदणे शिंपीत जा या चित्रपटातील गंभीर भूमिका असो कि तरुण तुर्क म्हातारे अर्क मधील विनोदी भूमिका असो, अत्यंत जिवंत अभिनय आणि तितकेच सुंदर लिखाण! (आडनाव तोरडमल असे आहे).

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/08/2017 - 12:03
याविषयी भाऊ तोरसेकरांनी 'जमाते पुरोगामी' बेपत्ता? हा लेख लिहून पुरोगाम्यांचे ढोंग अगदी पूर्णपणे उघड पाडले आहे. एकूणच या पुरोगाम्यांचा---Hindu lives don't matter हा एक प्रचंड डोक्यात जाणारा दृष्टीकोन असतो. त्यातूनच हिंदू कट्टरतावादाला अधिकाधिक समर्थन मिळत जाते/गेले आहे हे काही यांना समजत नाही. अयोध्या प्रकरणापासून हिंदू कट्टरतावाद वाढला असे म्हणतात.पण तो का वाढला? मुळात अयोध्येत रामाचे मंदिर पाडून बाबराने मशीद बांधली ही अनेकांच्या मनात भळभळणारी जखम होती. अशावेळी आम्हाला मंदिर बांधायचे आहे ही मागणी पुढे आल्यावर या पुरोगाम्यांपैकी एकही माईचा लाल मशीद दुसरीकडे हलवा असे म्हणत पुढे आला नाही.तसे जर खरोखर झाले असते तर पुढचे सगळे 'रामायण' झालेच नसते आणि तोगाडिया एट ऑल अगदी पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. आपसूकच हिंदू कट्टरतावाद्यांना मोकळे रान मिळाले. आजही गोरक्षकांनी केलेल्या हिंसाचाराविरूध्द हे मोठा आवाज उठवतात पण त्याचवेळी बंगालमधल्या घटनांविषयी अगदी पूर्ण शांतता बाळगतात. कालपरवाच लग्नाची मागणी पूर्ण करायला नकार दिलेल्या एका हिंदू मुलीला (एअर होस्टेस व्हायचे होते तिला) ठार मारले गेले. जर का अशा कृत्यांमध्ये आरोपी आणि व्हिक्टिम जर उलट्या क्रमाने असते तर या पुरोगाम्यांनी अगदी आकाशपाताळ एक केले असते. पण व्हिक्टिम हिंदू होती ना? मग कोण पर्वा करतो? ही पुरोगामी ही किड कायमची नष्ट व्हायला हवी. अन्यथा यापुढील काळात कट्टरतावाद अधिकाधिक वाढत जाणार आहे. आणि त्याबद्दल सामान्य लोकांना दोष तरी कोणत्या तोंडाने द्यायचा?

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 07/06/2017 - 16:38
पंतप्रधान मोदी सध्या एस्राएलच्या ऐतिहासिक दौर्‍यावर आहेत. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीच्या अगदी सुरवातीपासून मोदी आणि इस्राएलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू एकमेकांचा उल्लेख "My friend" म्हणूनच करत आले आहेत. मागच्या वर्षी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी इस्राएलला भेट दिली तसेच इस्राएलच्या अध्यक्षांनीही भारताला भेट दिली. त्यानंतर ही भेट होणे अपेक्षित होते.या भेटीत दोन देशांमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये सामंजस्यासाठी करार करण्यात आले आहेत. अगदी रोमन लोकांनी जेरूसलेम जिंकून घेतल्यानंतर ज्यू देशोधडीला लागले ते जवळपास २ हजार वर्षे अनेक देशांमध्ये भटकत होते. युरोपातील बहुतेक देशांमध्ये त्यांना दुय्यम स्थान मिळाले. त्याकाळी भारतात फार ज्यू आले अशातला भाग नाही.पण जितकेकितके ज्यू आले त्यांना भारतात कुठलाही त्रास देण्यात आला नाही. ज्यूंना अजिबात त्रास न देणारा भारत हा एकमेव देश असावा. तसेच दुसर्‍या महायुध्दाच्या काळात पोलंडमधून कोल्हापूरजवळच्या हातकणंगले येथे आणि गुजरातमध्ये जामनगर येथे काही ज्यू आले होते. त्यांची काळजी भारतात घेण्यात आली तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्थाही भारतात करण्यात आली होती.या कारणांमुळे इस्राएलमध्ये भारताविषयी थोडा आपलेपणा होताच. पण इतकी वर्षे पॅलेस्टाईन प्रश्नामुळे आणि अर्थातच शीतयुध्दामुळे भारत आणि इस्राएल यांच्यात तसा दुरावाच होता. १९९२ साली नरसिंह रावांच्या सरकारने इस्राएलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करून महत्वाचे पाऊल टाकले. त्यानंतर कारगील युद्धातही इस्राएलने भारताला मदत केली. आजही काश्मीरमध्ये घुसखोरीविरूध्द वगैरे बर्‍याच प्रमाणावर इस्राएली उपकरणांचा वापर आपण करतोच. सप्टेंबर २००३ मध्ये इस्राएलचे पंतप्रधान अरिएल शेरॉन यांची ऐतिहासिक भारत भेट झाली. नंतरच्या काळात मंत्री पातळीवर भेटी होत राहिल्या.पण पंतप्रधानांची ही पहिलीच भेट असल्यामुळे या भेटीचे महत्व आहेच. इस्राएलकडून संरक्षणसिध्दता, कृषी, जलसिंचन इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये आपल्याला खूप काही शिकण्यासारखे आहे. पूर्वी इस्राएलमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्याच्या बातम्या अगदी एकादिवसाआड यायच्या. किंबहुना अशाच एका हल्ल्यानंतर अरिएल शेरॉन भारत दौर्‍यावरून लवकर परत गेले होते. आता तसे होताना दिसत नाही. इस्राएलने त्यासाठी नक्की काय केले हे आपल्याला शिकता येईलच. त्या दृष्टीने भारत आणि एस्राएल यांच्यात मैत्री वाढणे गरजेचे आहे. मोदींची ही भेट केवळ इस्राएलपुरती मर्यादित आहे. ते रमाल्लाला जाऊन पॅलेस्टिनी नेत्यांची भेट घेणार नाहीत हे विशेष महत्वाचे आहे. पॅलेस्टिनी ऑथोरीटीचे अध्यक्ष दोन महिन्यांपूर्वीच भारत भेटीवर आले असल्यामुळे ही 'रिटर्न व्हिजिट' होईल असे वाटले होते. पण तसे होताना दिसत नाही. भारताच्या एकूणच धोरणात हा मोठा बदल म्हणायला हवा. २०१४ मध्ये इस्राएलने गाझावर हल्ला केल्यावर भारतातील डावे विचारवंत मागणी करू लागले होते की भारताने इस्राएलकडून काहीही आयात करू नये आणि त्या देशावर पूर्ण बहिष्कार टाकावा. चीनने मसूद अझरला संरक्षण दिले किंवा आपली एन.एस.जी ची वाट रोखल्यावर चीनी मालावर बहिष्कार टाकावा अशी मागणी केल्यावर त्या मागणीची टिंगल करण्यात हेच विचारवंत सगळ्यात पुढे असतात. इस्राएलने पॅलेस्टिनींवर अन्याय-अत्याचार केले आहेत का? नक्कीच. त्याबद्दल आपण इतकी वर्षे पॅलेस्टिनींना समर्थन देत आलोच आहोत. पण त्यांनी आपल्याला किती वेळा काश्मीर प्रश्नावर ओ.आय.सी मध्ये समर्थन दिले? किती वेळा भारताच्या बाजूने आवाज उठवला? एकदाही नाही. इतकेच नव्हे तर १९९८ मध्ये पाकिस्तानने अणुचाचण्या केल्यानंतर त्या अणुचाचण्यांचे यासर अराफात यांनी समर्थन केले होते. http://www.rediff.com/news/1998/jul/14bomb1.htm . तसेच यासर अराफात यांनी---There was a very positive and strong reaction from the Muslim world to Pakistan's nuclear tests असेही म्हटले होते. अराफात तर गेलेच. सध्याचे पॅलेस्टिनी नेतृत्व अराफातपेक्षा जास्त कट्टर आहे. असल्या लोकांवर इस्राएल अन्याय करतो म्हणून आपण त्या देशाकडून महत्वाची संरक्षणविषयक उपकरणे घ्यायची नाहीत आणि पर्यायाने भारतीय नागरिकांचा बळी द्यायचा!! ही असली बौध्दिक दिवाळखोरी डावे विचारवंत सोडून इतर कोणाला जमेल असे वाटत नाही. असो. मोदींच्या या भेटीनंतर नेतान्याहू भारतात येणार आहेत. त्यांना २०१८ च्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणूनच बोलावावे. आणि भारत-इस्राएल मैत्री अधिकाधिक घट्ट होत जावी ही सदिच्छा.

श्रीगुरुजी Sat, 07/08/2017 - 23:19
मोदी इस्राईल व नंतर ग-२० परीषदेसाठी जर्मनीच्या दौर्‍यावर असताना, "मोदी चीनच्या आक्रमणावर गप्प का?" असे ट्विट राहुल गांधीने केले आहे. राहुल १६-१७ जूनपासून भारताबाहेर होता. २-३ जुलैला तो परत आला. त्याच्या परदेशवारीच्या दरम्यान भारतात व भारताबाहेर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. भारतात राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्ष प्रयत्न करीत होते. परंतु या महत्त्वाच्या घडामोडीत राहुलचा सहभाग नव्हता. याच काळात वस्तू आणि सेवाकर विधेयक १ जुलैपासून देशात लागू झाले. त्यानिमित्त झालेल्या समारंभावर काँग्रेसने बहिष्कार टाकला. याच काळात मोदी आधी अमेरिका दौर्‍यावर होते व नंतर ते इस्राईल दौर्‍यावर जाऊन शेवटी ग-२० परीषदेसाठी जर्मनीला गेले. याच काळात भूतानच्या सीमावर्ती भागात चीनने नेहमीप्रमाणे दांडगाई करून रस्ते बांधायला सुरूवात केल्यानंतर त्यावर भारतीय सैन्याने आक्षेप घेतल्याने तणावाची व युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून ती अजून टिकून आहे. अशा काळात सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता, जो त्या पक्षाचा भावी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आहे, तो देशाबाहेर पर्यटनासाठी गेला होता. या काळातील कोणत्याही महत्त्वाच्या घडामोडीत त्याचा सहभाग नव्हता, परंतु परत आल्यानंतर त्याने जी मुक्ताफळे उधळायला सुरूवात केली आहे त्यामुळे त्याच्या अपरिपक्वतेची पुन्हा एकदा खात्री झाली. परदेशातून परत आल्यावर लगेचच त्याने "जी एस टी म्हणजे गयी तुम्हारी सेव्हिंग" असे बाष्कळ ट्विट केले. हे वस्तू आणि सेवा कर विधेयक आपल्याच पक्षाचे अपत्य आहे असा खोटा दावा तो आणि त्याचा पक्ष करीत असतो. याच विधेयकाला त्याच्या पक्षाने संसदेत पाठिंबा दिला आहे. जर हे विधेयक म्हणजे गयी तुम्हारी सेव्हिंग असेल तर अशा विधेयकाचे हे पालक का होते व अशा विधेयकाला यांनी पाठिंबा का दिला हा प्रश्न लगेच पडतो. मोदी इस्राईलच्या दौर्‍यावर असतानाच याने "भारताला एक दुर्बल पंतप्रधान लाभला आहे" असे ट्विट करून आपली अपरिपक्वता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणली. देशाचा पंतप्रधान दुसर्‍या देशाच्या अधिकृत दौर्‍यावर असताना सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने अत्यंच चुकीच्या वेळी अशी टीका करणे हे हानिकारक ठरू शकते. आपल्या देशाची बाजू समोरच्या देशाच्या तुलनेत एकदम कमजोर होऊ शकते याचा या व्यक्तीला गंधच नाही. २०१३ मध्ये मनमोहन सिंग संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक अधिवेशनाला अमेरिकेत असताना यानेच त्यांच्या सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची नॉनसेन्स अशी संभावना करून तो अध्यादेश फाडून कचर्‍यात टाकण्याच्या लायकीचा आहे असे सांगितले होते. गंमत म्हणजे त्याच्याच पक्षाचे अजय माकन अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ पत्रकार परीषद घेत असताना याने मध्ये घुसून अध्यादेशावर कडक टीका करून काँग्रेसची व परदेशात असलेल्या मनमोहन सिंगांची अडचण करून टाकली होती. आता मोदी इस्राईल व नंतर ग-२० परीषदेसाठी जर्मनीच्या दौर्‍यावर असताना, "मोदी चीनच्या आक्रमणावर गप्प का?" असे अत्यंत चुकीचे ट्विट राहुलने केले आहे. हा प्रश्न दोन्ही देशातील लष्कर हाताळत असताना यात राजकीय नेत्यांनी पडण्याची अजूनतरी आवश्यकता अजिबात नाही. किंबहुना पंतप्रधानांनी यात जाहीररित्या लक्ष घालणे म्हणजे या प्रश्नाला अवास्तव महत्त्व देण्यासारखे आहे. भारतीय लष्कर हा प्रश्न अत्यंत योग्य रितीने हाताळत आहे. चीनच्या एकही धमकीला न जुमानता भारताने खंबीर भूमिका घेऊन चीनची अडचण केली आहे. त्यामुळे बिथरून जाऊन चीन रोज एक नवीन धमकी देत आहे. यावर अरूण जेटलींनी अत्यंत समर्पकपणे "चीनने हे लक्षात घ्यावयास हवे की २०१७ मधील भारत हा १९६२ मधील भारत नाही" अशी अत्यंत अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया देऊन भारताची भूमिका स्पष्ट केली होती. चीनचे पंतप्रधानही अजून गप्प आहेत. कोणत्या प्रसंगी बोलायचे व कोणत्या प्रसंगी गप्प रहायचे हे परिपक्व नेत्यांना चांगले माहिती असते. दुर्दैवाने परिपक्वता व राहुल यांचा ३६ चा आकडा असल्याने तो सातत्याने अशी मुक्ताफळे उधळून स्वतःचे हसू करून घेत असतो. २०१९ मधील मोदींचे संभाव्य प्रतिस्पर्धी पाहिले तर ती निवडणुक मोदींना किती सोपी ठरणार आहे हे लक्षात येते. केजरीवाल, मोदी, अखिलेश, राहुल इ. नेते मोदींच्या पासंगालाही पुरत नाहीत. मुलायम व मायावती यांची सद्दी संपुष्टात आली आहे. नितीशकुमार इतर पक्षांच्या मदतीशिवाय काहीही करू शकत नाहीत व तसेही बिहारच्या बाहेर त्यांना स्थान नाही. मोदींच्या तोडीचा एकही नेता आज भारतात नाही ही निदान आजतरी वस्तुस्थिती आहे.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 07/06/2017 - 17:13
हे खरे तर "ताज्या घडामोडी" या धाग्यात फिट नाही पण अन्य कुठला योग्य धागा न मिळाल्यामुळे इथेच लिहित आहे. मनोहर पर्रिकरांनी १४ मार्चला गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची तर योगी आदित्यनाथ यांनी १९ मार्चला उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तसेच १९ मार्चलाच केशवप्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांनी उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथ घ्यायच्या वेळी या चौघांपैकी कोणीही गोवा किंवा उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेलेले नव्हते. मनोहर पर्रिकर राज्यसभेचे सदस्य आहेत तर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरचे आणि केशवप्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेशातीलच फूलपूरचे लोकसभा खासदार आहेत. दिनेश शर्मा कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणे मनोहर पर्रिकरांना १४ सप्टेंबरपूर्वी गोवा विधानसभेचे तर योगी आदित्यनाथ, केशवप्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभा/विधानपरिषदेचे सदस्य व्हावे लागेल. तसेच मोहसीन राझांसारखे इतर काही मंत्रीही उत्तर प्रदेश विधीमंडळाचे सदस्य नाहीत.त्यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी सदस्य व्हावे लागेल. या दृष्टीने अजून पर्यंत कोणतीही हालचाल सुरू झालेली दिसत नाही. बहुदा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांचे मतदान पार पडले की मग मनोहर पर्रिकर राज्यसभेतून आणि आदित्यनाथ-केशवप्रसाद मौर्य लोकसभेतून राजीनामे देतील. काँग्रेसच्या विश्वजीत राणेंना भाजपने फोडले आहे. त्यांची इच्छा असल्यास त्यांना राज्यसभेवर आणि त्यांच्या वाळपोई या जागेवरून पर्रिकर विधानसभेची निवडणुक लढवतील. अन्यथा दुसर्‍या कोणा भाजप आमदाराला राजीनामा द्यावा लागेल आणि त्या जागेवरून पर्रिकर पोटनिवडणुक लढवतील आणि संबंधित आमदाराला राज्यसभेवर पाठविले जाईल. साधारणपणे असेच उत्तर प्रदेशात होईल. आदित्यनाथ आणि केशवप्रसाद मौर्यांना विधानसभेवर जायचे असेल त्यांच्या अनुक्रमे गोरखपूर आणि फूलपूर लोकसभा मतदारसंघातील एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातून उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेलेला एखादा आमदार राजीनामा देईल. हे आमदार लोकसभेची तर आदित्यनाथ-मौर्य विधानसभेची पोटनिवडणुक लढवतील. प्रश्न हा की हे सगळे करायला आता पुरेसा वेळ उरला आहे का? कारण जरी सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तरी विधानसभा/लोकसभा अध्यक्षांनी जागा रिकामी झाली हे नोटिफिकेशन निवडणुक आयोगाकडे पाठविणे, मग पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर करणे, त्यानंतर नियमानुसार अधिसूचना जारी करून प्रचारासाठी १४ दिवस देणे या सगळ्या गोष्टी कराव्याच लागतील. त्यात पाऊस लक्षात घेता निवडणुक आयोगाने ऑगस्टमध्ये पोटनिवडणुक घेतली तरी ती महिन्याचा अगदी शेवटी किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. म्हणजे अगदीच कट टू कट प्रकार असेल हा. या दृष्टीने अजून तरी काहीही हालचाल दिसत नाही. तसेच संबंधित सदस्यांनी आपल्या आमदारकीचा/खासदारकीचा राजीनामा दिल्याशिवाय निवडणुक आयोग पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर करू शकत नाही. त्यातच काही कारणाने (कुणा उमेदवाराचे निधन वगैरे) पोटनिवडणुक पुढे ढकलायला लागली तर मात्र अडचण येईल. नरसिंह राव जून १९९१ मध्ये पंतप्रधान झाले त्यावेळी ते संसदेचे सदस्य नव्हते. त्यांनी नोव्हेंबर १९९१ मध्ये आंध्र प्रदेशातील नंद्यालमधून लोकसभेची पोटनिवडणुक लढवली होती. त्याबरोबरच महाराष्ट्रात बारामती (संरक्षणमंत्री शरद पवार तिथून निवडून गेले), नवी दिल्ली आणि इतर काही लोकसभा मतदारसंघांमध्येही पोटनिवडणुक जाहिर झाली होती. नवी दिल्लीमध्ये काँग्रेसचे राजेश खन्ना विरूध्द भाजपचे शत्रुघ्न सिन्हा हा बॉलिवूड सामना होता. मतदानापूर्वी काही दिवस मुकेशकुमार गर्ग या अपक्ष उमेदवाराचे निधन झाले आणि नवी दिल्लीतील पोटनिवडणुक पुढे ढकलावी लागली होती. ती नंतर जून १९९२ मध्ये झाली. त्यावेळी नंद्यालमध्येही कुणा उमेदवाराचे निधन वगैरे झाल्यास काय होईल या चिंतेने सरकारी यंत्रणेची झोप उडली होती. नशीबाने तसे काही झाले नाही. पण अगदी कट टू कट टाईमलाईन्स ठेवल्यास ही टांगती तलवार मात्र लटकत राहिलच.

गॅरी ट्रुमन Sun, 07/09/2017 - 16:09
विधानपरिषदेवर काही सदस्य विधानसभेतून निवडून जातात तर काही स्थानिक स्वराज्यसंस्था, शिक्षक मतदारसंघ, पदवीधर मतदारसंघ इत्यादीतून निवडून जातात. त्यापैकी विधानसभेतून विधानपरिषदेवर निवडून जाणार्‍या सदस्यांच्या निवडणुका दर सम वर्षी होतात. त्या आता २०१८ मध्ये होतील. स्थानिक स्वराज्यसंस्था, शिक्षक, पदवीधर इत्यादी जागांच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुका कदाचित होणार असतीलही. पण तरीही कुठलीही निवडणुक असली तरी टाईमलाईन्स साधारण सारख्याच असतात. अरूणाचल प्रदेशात 'पक्के केसांग' या विधानसभा जागेवर पोटनिवडणुक होणार आहे. त्याचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे : अधिसूचना जारी: ५ जुलै उमेदवार अर्ज भरायचा शेवटचा दिवसः १२ जुलै उमेदवारी अर्जांची छाननी: १३ जुलै उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायचा शेवटचा दिवसः १५ जुलै मतदानः २९ जुलै मतमोजणी: ३ ऑगस्ट विधानपरिषदेसाठी मतदान असले तरी त्याच्या टाईमलाईन्स साधारण अशाच असतात. समजा मतमोजणी ३ ऑगस्टला न ठेवता ३१ जुलैला ठेवली असती तरी अधिसूचना जारी केल्यापासून किमान २६ दिवस निवडणुक प्रक्रीयेला लागतील. तसेच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहिर केल्यापासून किती दिवसांनी अधिसूचना जारी केली जाते हे पण बघायला हवे. मधल्या काळात पाऊस असल्यामुळे निवडणुक आयोग पावसाच्या काळात कधी निवडणुक घेत नाही (१९९९ मध्ये लोकसभा एप्रिल १९९९ च्या शेवटच्या आठवड्यात बरखास्त झाली तरी प्रत्यक्ष मतदान सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झाले होते याच कारणामुळे). पर्रीकरांना १४ सप्टेंबरपर्यंतच वेळ आहे तर आदित्यनाथ-केशवप्रसाद मौर्य-दिनेश शर्मांना १९ सप्टेंबरपर्यंत वेळ आहे. त्यामुळे थोडा कट-टू-कट प्रकार होणार असे वाटत आहे. अर्थातच हे लक्षात न घेण्याइतके भाजपवाले कच्चे नक्कीच नाहीत. पण तरीही कुणा उमेदवाराचे निधन वगैरे होणे या गोष्टी कोणाच्याही हातात नसतात हे पण तितकेच खरे.

गॅरी ट्रुमन Sun, 07/09/2017 - 16:13
आजच बातमी आली आहे की माओवादी-नक्षलवादी हिंसाचाराने गेल्या २० वर्षात १२ हजार बळी घेतले आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/india/maoists-violence-claim-12000-lives-in-2-decades/articleshow/59513547.cms एकीकडे जनेयुसारख्या फालतू ठिकाणी बसून नक्षलवाद्यांचे समर्थन करायचे, त्यांना 'बंदुका घेतलेले गांधीवादी' म्हणायचे आणि त्याचवेळी गेल्या २ वर्षात गोरक्षकांमुळे २४ लोक मारले गेल्यानंतर भारत 'लिंच रिपब्लिक' कसा झाला (आणि त्याचवेळी त्यापेक्षा कितीतरी जास्त हिंदू लोक अशा लिंचिंगचे बळी पडले आहेत याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे) आहे याचे आकांडतांडव करणारे लोक बघितले की खरोखरच तळपायाची आग मस्तकात जाते. सर्जिकल स्ट्राईक्स पी.ओ.के मध्ये नाही तर इथेच दिल्लीमध्ये जनेयु किंवा इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर यासारख्या ठिकाणी करायला हवेत असे फार फार वाटते.

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/10/2017 - 17:13
आज सकाळपासून काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे भारतातील चीन आणि भूतानच्या वकिलांना भेटले याविषयी उलटसुलट बातम्या येत होत्या. पण ही बातमी आता काँग्रेस पक्षाने मान्य केली आहे असे दिसते. http://www.ndtv.com/india-news/chinese-embassy-claims-then-deletes-that-rahul-gandhi-met-ambassador-1722875 कोणाही संसदसदस्याला किंवा राजकीय पक्षाच्या नेत्याला परराष्ट्रमंत्रालयाला अंधारात ठेऊन परस्पर परदेशी वकिलाला भेटता येते का? हा प्रकार संशयास्पद वाटत आहे. विशेषतः चीनशी सीमेवर तणाव असताना.

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/10/2017 - 20:15
राहुल गांधी म्हणे ८ तारखेला या वकिलांना भेटले. आज चीनी वकिलातीच्या वेबसाईटवर अशी भेट झाली अशी बातमी झळकली पण नंतर ती काढून टाकण्यात आली. त्यावर गदारोळ उडायला सुरवात झाल्यावर काँग्रेसने सुरवातीला त्या बातमीचे खंडन केले. रणदीप सुरजेवालांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या पध्दतीने अशी कोणती भेट झालीच नाही असे म्हटले. पण नंतर काँग्रेसने अशी भेट झाल्याचे मान्य केले. राहुल गांधींनी पुढील टिवटिवाट करून आपण 'माहिती मिळवायला' भेटलो होतो असे म्हटले. जर का माहिती घ्यायची होती तर भारत सरकारमधील सूत्रे सोडून डायरेक्ट चीनी वकिलाला भेटायचे काय काम? आणि जर का यांना भेटीमध्ये काहीही लपविण्यासारखे नव्हते तर भेट झाल्याची बातमीच २ दिवस बाहेर न आणणे, मग भेट झाल्याचेच नाकारणे इत्यादी नाटके कशाकरता? हे प्रकरण वाटते तितके साधे दिसत नाही. मोदींना विरोध करायला कोणत्याही थराला जातील हे लोक. मुळातच कोणाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने भारत सरकारच्या परराष्ट्रमंत्रालयाला बायपास करून सीमेवर तणाव असताना चीनच्या वकिलाची परस्पर भेट घेणे सर्वार्थाने गैर आहे. यावर काँग्रेस समर्थक काहीही बोलले तर खरोखरच आश्चर्य वाटेल. आणि असलेच लोक इतरांना 'भक्त' वगैरे म्हणत असतात. अनेक लोक प्रश्न विचारतात की मोदींनी 'काहीही केले नाही' तरीही मोदींना इतका पाठिंबा कसा मिळतो. त्याला उत्तर हे असले विरोधक आहेत. देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत अशी इच्छा धरणार्‍याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून हे डोक्यावर घेतात, पाकिस्तानात जाऊन मणीशंकर अय्यरसारखे लोक 'मोदींना हटविले पाहिजे' असे म्हणतात. सामान्य जनता सूज्ञ आहे. ती काही सुशिक्षित नाही. त्यामुळे असले प्रकार करणे हा शुध्द शब्दात देशद्रोह आहे हे सुशिक्षितांना कळले नाही तरी सामान्य लोकांना व्यवस्थित कळते. मोदी विरोधात असले विरोधक हा सामना असेल तर कोणाच्या बाजूला उभे राहायचे हा प्रश्न सुशिक्षितांना पडला तरी सामान्यांना पडत नाही हेच देशाचे सुदैव म्हणायचे.

अभ्या.. Mon, 07/10/2017 - 21:14
भारतातल्या कुणा नागरिकाने परकीय देशाच्या वकीलाची गाठभेट घेऊच नये असा नियम असला तर राहुलजींचे चुकलेच, पण... काय फरक पडणारे असा? अशा गाठेभेटीने काही होत असले तर आज गेलाबाजार युपीचे तरी शीयेम असते ते. ;) खरेतर चीनी वकीलालाच कळायला पाह्यजे हे.

गॅरी ट्रुमन Tue, 07/11/2017 - 10:17
उपराष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार आज जाहिर केला जाईल अशा बातम्या आहेत. गेल्या ३ वर्षातले चित्र असे आहे की मोदी पहिल्यांदा काहीतरी पाऊल उचलणार आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून विरोधी पक्ष काहीतरी करणार. विरोधी पक्षांनी पुढाकार घेऊन पहिले पाऊल उचलले आणि त्याला काय प्रत्युत्तर द्यायचे यावरून मोदींची तारांबळ उडली आणि नक्की काय प्रत्युत्तर द्यावे हे मोदींना समजेनासे झाले असे गेल्या तीन वर्षात एकदाही झालेले नाही. जर एन.डी.ए चा उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहिर व्हायच्या आत विरोधी पक्षांनी आपला उमेदवार जाहिर केला तर गेल्या तीन वर्षात प्रथमच विरोधी पक्षांनी पहिल्यांदा कुठलेतरी पाऊल उचलले असे म्हणायला हवे. त्यातही अण्णा द्रमुक आणि/किंवा बिजू जनता दलाचा पाठिंबा मिळाल्यास एन.डी.ए ला उपराष्ट्रपतीपदावर आपला उमेदवार निवडून आणता येणे खूपच सोपे जाईल. या निवडणुकांमध्ये केवळ लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मतदान करतात. लोकसभेत आधीच ३३५ तर राज्यसभेत ७५ च्या आसपास सदस्य एन.डी.ए चे आहेतच (म्हणजे एकूण ४१०). शिवसेनेचे लोकसभेतील १८ आणि राज्यसभेतील ३ सदस्य जमेस धरले नाहीत तर ३८९ सदस्य एन.डी.ए कडे आहेत. ती भरपाई अण्णा द्रमुक आणि/किंवा बिजू जनता दलाचे सदस्य करू शकतील. लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मिळून एकूण ७९५ सदस्य आहेत. म्हणजेच या निवडणुकांमध्येही एन.डी.ए चे पारडे जड आहे. विरोधी पक्षांच्या संयुक्त बैठकीत नितीशकुमार जाणार नाहीत अशाही बातम्या आहेत. त्यातूनच मुळातच विरोधी पक्षांची एकजूट तकलादू आहे हे पण चित्र मतदारांपुढे आतापासूनच जात आहे. विरोधी पक्षांसाठी हे चांगले संकेत नाहीत.

अनुप ढेरे Tue, 07/11/2017 - 10:43
नि. कु. हे केवळ हूल देत आहेत विरोधी पक्षांना, विशेषतः लालुप्रसादांना. ते परत भाजपा गटात परतले तर राजकीय कारकिर्द धोक्यात येऊ शकते. हा बनाव केवळ बिहार सरकारमध्ये शिरजोर होऊ पहाणार्‍या लालू पुत्रांचे/लालुचे पंख कापणासाठी आहे.

मराठी_माणूस Tue, 07/11/2017 - 10:43
http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/state-wants-centres-nod-for-a-noisier-ganeshotsav/articleshow/59536293.cms समान्यांनी कर्कश्य आवाज ऐकण्याची तयारी करावी

गामा पैलवान Tue, 07/11/2017 - 11:47
लोकहो, काश्मीर भारतात आहे की पाकिस्तानात असा प्रश्न पडला आहे. अमरनाथ यात्रेवर हल्ला होऊन सात भाविकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यात पालघरच्या दोन स्त्रियांचा समावेश आहे. त्यांची नावं निर्मालाबेन ठाकोर व उषा सोनकर अशी आहेत. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/amarnath-attack-two-women-killed-in-palghar-7-injured/articleshow/59540439.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/terror-attack-on-amarnath-pilgrims-carried-out-by-let-masterminded-by-pakistani-terrorist-ismail/articleshow/59540024.cms यावर उपाय म्हणून हजसाठी मुंबईतून एकही प्रवासी जाता कामा नये. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी Tue, 07/11/2017 - 16:14
यावर उपाय म्हणून हजसाठी मुंबईतून एकही प्रवासी जाता कामा नये. पूर्वी बाळ ठाकरे मातोश्रीवर वातानुकुलीत खोलीत बसून श्वेत वाईनचे घुटके घेत "मुंबईतून एकही प्रवासी हाजला जाऊन देणार नाही" अशा धमक्या 'सामना'तून द्यायचे. आता अशा धमक्या इंग्लंडहूनही यायला लागल्या आहेत असं दिसतंय.

गॅरी ट्रुमन Tue, 07/11/2017 - 13:07
पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल गोपाळकृष्ण गांधी हे उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार असतील अशी बातमी आली आहे.

श्रीगुरुजी Tue, 07/11/2017 - 16:01
राहुल गांधीने ३ दिवसांपूर्वी चीनच्या राजदूतांची गुपचुप भेट घेतल्याचे बाहेर आले आहे. काल चीनच्या संकेतस्थळावर या भेटीचे वृत्त व प्रकाशचित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे उघड झाले. या भेटीचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही पत्रकारांनी कॉंग्रेस प्रवक्ते रणजित सुरजेवाला यांना या भेटीबद्दल विचारल्यावर त्यांनी अशी भेट झाल्याचे नाकारले व त्याचबरोबर या बातमीची 'फेक न्यूज' अशी संभावना करून काही भक्त वाहिन्या खोट्या बातम्या पसरवित असल्याचा आरोप केला. दरम्यानच्या काळात चीनच्या संकेतस्थळावरून या भेटीचे वृत्त व राहुलचे चीनच्या राजदूताबरोबर असलेले प्रकाशचित्र हटविण्यात आल्यामुळे या भेटीत एकंदरीत काहीतरी काळेबरे आहे असा संशय येऊ लागला. नंतर संध्याकाळी अचानक रणजित सुरजेवालाने अशी भेट झाल्याचे कबूल केले व अशी भेट घेण्यात चुकीचे काय असा प्रश्न विचारला. भेट घेतली असताना अशी लपवाछपवी करण्याचे काय कारण होते? नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. नंतर राहुलने ट्विटरवर अशी भेट झाल्याचे कबूल करून त्याचे समर्थन केले. ग-२० परीषदेत मोदी सुद्धा चीनच्या पंतप्रधानांना भेटले. भारताचे तीन मंत्री नुकतेच चीनला जाऊन आले. मग मी काय चुकीचे केले? घडत असलेल्या घटनांची माहिती मिळविणे हा माझा हक्क आहे. म्हणून मी चीनच्या राजदूताला भेटलो. माझ्याबरोबर माजी संरक्षण सचिव शिवशंकर मेनन सुद्धा होते असाही खुलासा त्याने केला. हे करीत असतानाचा त्याने शी जिनपिंग २०१४ मध्ये भारत दौर्‍यावर आले असताना त्यांचा व मोदींचा झोपाळ्यावर बसलेला एकत्रित फोटो प्रसिद्ध करून "देशाच्या सीमेवरून १ हजार चिनी सैनिक भारतात घुसलेले असताना मी असा झोपाळ्यावर बसत नाही" अशी उपरोधिक पण अत्यंत मूर्खपणाची कॉमेंट त्याने टाकली. हा सर्व प्रकार अत्यंत संशयास्पद आहे. राहुल हा कोणत्याही अधिकृत सरकारी पदावर नाही. तो विरोधी पक्षनेता नाही. त्याचा पक्ष हा अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. तो त्याच्या पक्षाचा प्रमुख नाही. असे असताना तो कोणत्या अधिकाराने एका परदेशी राजदूताला भेटला? त्यांचे नक्की काय बोलणे झाले? त्याने आपल्या भेटीची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाला का दिली नाही? भेटीत काय बोलणे झाले त्याची माहिती त्याने परराष्ट्र मंत्रालयाला का दिली नाही? मुळात चीनच्या राजदूताला तो असा गुपचूप का भेटला व नंतर भेटीची माहिती प्रसिद्ध झाल्यावर का लपवाछपवी सुरू होती? यापेक्षाही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्याच्याबरोबर माजी संरक्षण सचिव शिवशंकर मेनन सुद्धा होते. या व्यक्तीने चीनच्या राजदूताला का भेटावे? मागील ३-४ आठवड्यांपासून भारत-चीन सीमेवर तणाव आहे. दोन्ही देशांनी आपल्या सैन्याच्या तुकड्या सीमेवर उभ्या केलेल्या आहेत. चीन रोज एक नवीन युद्धाची धमकी देत आहे. अशा परिस्थितीत माजी संरक्षन सचिवाने चीनच्या राजदूताला भेटणे ही अत्यंत गंभीर घटना आहे. माजी संरक्षण सचिव या नात्याने शिवशंकर मेनन यांना अनेक संरक्षण गुपिते माहित असणार आहेत. सीमेवर सैन्य समोरासमोर असताना अशा महत्त्वाच्या पदावरील माणूस चीनच्या राजदूताला नक्की कशासाठी भेटतो हे समजणे अत्यावश्यक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने शिवशंकर मेनन यांना तातडीने ताब्यात घेऊन भेटीत नक्की काय झाले ही संपूर्ण माहिती मिळविली पाहिजे. गरज पडल्यास सीबीआयच्या ताब्यात देऊन, नार्को चाचणी वगैरे करून त्यांनी चीनच्या राजदूताला नक्की काय सांगितले हे शोधून काढले पाहिजे. या सर्व प्रकारात कॉंग्रेसची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर काँग्रेस अत्यंत हतबल अवस्थेत आहे. सत्तेवर परत येण्याची सुतराम शक्यता नाही. मोदींनी अतिशय चतुराईने काँगेस संपवित आणली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचे सत्तापिपासू नेते अस्वस्थ आहे. मोदींना घालवून सत्तेवर येण्यासाठी काहीही करण्याची, वेळ पडली देशहिताचा बळी देण्याची त्यांची तयारी आहे. २०१६ मध्ये कॉंग्रेसचे सलमान खुर्शिद व मणी शंकर अय्यर पाकिस्तानमध्ये गेले होते. शांतत चर्चा परत सुरू करायची असेल तर मोदींना घालवा असे त्यांनी जाहीरपणे पाकिस्तानमध्ये सांगितले. राहुलने चीनच्या राजदूताला असेच काहीतरी सांगितले असावे का? तुम्ही मोदींना घालवा, म्हणजे सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेश, भूतान इ. भाग तुम्हाला विनासायास घशात घालता येतील असा तो संदेश असेल का? किंवा तुम्ही भारतावर हल्ला करा, म्हणजे मोदींना घालविणे सोपे जाईल अशी ऑफर होती का? कदाचित चीनच्या राजदूताने असे सांगितले असेल की 'राहुलबाबा, तुझ्या पणजोबांच्या काळात आमचं बरं चाललं होतं. ते आम्हाला घाबरून होते. आम्ही गुपचुप काय करतोय ते तुझ्या पणजोबांना कळलंच नाही आणि कळल्यानंतर सुद्धा त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे आम्हाला तुमचा ९०००० चौ. किमी चा प्रदेश घशात घालता आला. पण आता हा मोदीबाबा आल्यामुळे आम्हाला काहीच करता येत नाही. तो आम्हाला घाबरतच नाही. आता तूच काहीतरी कर म्हणजे आम्हाला भूतान घशात घालता येईल'. राहुलच्या हालचाली एकंदरीत संशयास्पद आहेत. तो नियमितपणे वर्षातील अनेक दिवस देशाबाहेर असतो. तो नक्की कोठे जातो, जाऊन नक्की काय करतो हे एक गूढच आहे. त्याचा बाहेरच्या देशात एखादा व्यवसाय आहे का, बाहेरच्या देशात त्याने कोणाबरोबर तरी लग्न करून आपला संसार थाटला आहे का, हा परदेशात जाऊन नक्की कोणाला भेटतो इ. गोष्टी कोणालाच माहिती नाहीत. चीनच्या राजदूताला तो ज्या तर्‍हेने गुपचुप भेटला त्यावरून असा संशय येतोय की हा बाहेरच्या देशातही अशाच कोणालातरी गुपचुप भेटत असावा व काहीतरी गुपचुप करीत असावा. मोदी-जिनपिंग यांच्यातील २०१४ च्या भेटीचा उल्लेख करणे हे तर अत्यंत संतापजनक आहे. दोन्ही देशात सीमेवर तणाव असताना देशाच्या पंतप्रधानावर असे जाहीर कोरडे ओढून अप्रत्यक्षपणे ते दुर्बल/बेपर्वा असल्याचे सूचित करणे हे अतिशय अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. चीन युद्धाच्या तयारीत असताना भारतीय जनतेत व विशेषतः सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये या विषयावर एकी नाही असा अत्यंत चुकीचा संदेश या ट्विटमुळे गेला आहे याची या मूर्खाला कल्पना असेल असे वाटत नाही. अर्थात यात फारसे आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. स्वहितासाठी व पक्षहितासाठी देशहिताचा बळी देणे हे काँग्रेसचे व विशेषतः नेहरू-गांधी घराण्याचे सुरवातीपासूनचे धोरण आहे. नेहरूंच्या कार्कीर्दीतच भारताने दोन वेळा मोठा भूभाग गमाविला होता. आजचे अनेक प्रश्न हे नेहरूंच्या गंभीर घोडचुकांमुळे निर्माण झाले आहेत. आपल्या मूर्खपणामुळे आपण देशहिताला बाधा आणत आहोत याची यांनी कधीच पर्वा केली नाही व पुढेही करणार नाहीत.

गॅरी ट्रुमन Tue, 07/11/2017 - 16:14
२०१६ मध्ये कॉंग्रेसचे सलमान खुर्शिद व मणी शंकर अय्यर पाकिस्तानमध्ये गेले होते. शांतत चर्चा परत सुरू करायची असेल तर मोदींना घालवा असे त्यांनी जाहीरपणे पाकिस्तानमध्ये सांगितले. राहुलने चीनच्या राजदूताला असेच काहीतरी सांगितले असावे का? तुम्ही मोदींना घालवा, म्हणजे सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेश, भूतान इ. भाग तुम्हाला विनासायास घशात घालता येतील असा तो संदेश असेल का?
राहुल गांधी चीनी वकिलाला भेटला ही बातमी आल्यावर नेमकी हिच शंका आली. वास्तविकपणे कोणाही विरोधी पक्षाच्या नेत्याविषयी अशी शंका येऊ नये. अशी शंका येणे म्हणजेच संबंधित नेत्यांच्या देशाविषयीच्या लॉयल्टीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यासारखे झाले-- म्हणजे या संबंधित नेत्यांना 'देशद्रोही' म्हटल्यासारखे झाले. पण ज्या निर्लज्जपणे मणीशंकर अय्यरने पाकिस्तानात जाऊन 'मोदींना हटवा' अशी मागणी केली त्यानंतर काँग्रेस (किंबहुना विरोधी पक्ष आणि कदाचित भाजपमधलेही ओल्ड ब्रासचे लोक) मोदींना हटवायला कोणत्याही थराला जाईल ही खात्री पटली.

सुबोध खरे Tue, 07/11/2017 - 19:00
जीपला पुढे बांधलेल्या दहशतवाद्याला मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याबद्दल १० लाख रुपये द्या असे राज्य मानवीहक्क आयोगाने सांगितले आहे. मग अमरनाथ यात्रेसाठी गेलेल्यांचे प्राण गेल्याबद्दल एक कोटी द्यायला मानवी हक्क आयोग सांगणार का?

थॉर माणूस गुरुवार, 07/13/2017 - 00:05
या घटनेचे मेगाबायटी विश्लेषण नाही करणार का कुणी? जाणकारांच्या प्रतिसादांची वाट पाहिली काही नवी माहिती मिळेल म्हणून, पण अजून तरी काही वाचायला मिळलेलं नाही.

तेजस आठवले Tue, 07/11/2017 - 22:08
केजरीवाल कुठे आहेत सध्या. बरेच दिवसात काही कानावर आले नाही. आत्ता खालील बातमी वाचली. राहुल गांधींच्या वैचारिक बैठकीत त्यांना एकटे पडू न देण्याचा चंगच बांधलाय जणू. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/amarnath-yatra-attack-shivsena-chief-uddhav-thackeray-slams-gorakshak-and-modi-sarkar/articleshow/59549050.cms "अमरनाथ यात्रेवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देशातील स्वयंघोषित गोरक्षकांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. गोरक्षा वगैरे सगळं थोतांड आहे. गोरक्षकांमध्ये खरंच हिंमत असेल तर त्यांनी दहशतवाद्यांशी सामना करावा, असे आव्हानच उद्धव ठाकरे यांनी दिले. "

गामा पैलवान Tue, 07/11/2017 - 23:15
श्रीगुरुजी,
पूर्वी बाळ ठाकरे मातोश्रीवर वातानुकुलीत खोलीत बसून श्वेत वाईनचे घुटके घेत "मुंबईतून एकही प्रवासी हाजला जाऊन देणार नाही" अशा धमक्या 'सामना'तून द्यायचे. आता अशा धमक्या इंग्लंडहूनही यायला लागल्या आहेत असं दिसतंय.
 त्याचं काये की तुमच्या घरातलं कोणी मरेपर्यंत तुम्हाला बसून राहायचं असेल तर माझी ना नाही. आ.न., -गा.पै.

मराठी_माणूस गुरुवार, 07/13/2017 - 10:53
http://abpmajha.abplive.in/maharashtra/incremental-bills-sent-to-33-lakh-farmers-for-load-shedding-free-maharashtra-big-scam-reveals-latest-update-430389 शहरी भागात वीज बिले नियमीत पणे भरली जातात त्यामुळे तिथे भार नियमन होत नाही ह्या मागील सत्य उघड करणारी माहीती.

अमितदादा Fri, 07/14/2017 - 02:06
गेल्या काही दिवसातील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मुजोरी आणि भ्रष्टाचार पहिला तर राजकारणी देखील लाजतील. काही उच्चपदस्थ आणि भ्रष्ट अधिकारी एवढे ताकतवर आहेत कि ते मंत्र्यांना हि भीक घालत नाहीत. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन ऐकत नाही म्हणून तक्रार करावी लागली होती, तेंव्हा मुख्य सचिवांनी त्याची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांची हि बात तर बाकीच्या मंत्र्यांचं विचारायला नको. १. नुकतीच विश्वास पाटील यांनी केलेले कारनामे वाचनात आले, पाच दिवसात काही शे फायलींचा निपटारा , एव्हडी प्रचंड गतिमानता तेही निवृत्तीचा जवळ असताना. असे असून सुद्धा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊन शिक्षा होईल असे अजिबात वाटत नाही. लोकसत्ता ने अग्रलेख लिहून त्यांची लायकी काडली हे नसे थोडके. दुसऱ्या दिवशी आमदार विद्या चव्हाण (कि ठाकूर ) यांनी हि विश्वास पाटील यांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन संदर्भातील अनुभव लोकसत्तामध्ये कथन केला होता. २. शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते यांना त्यांनी घोषित केलेल्या योजनेसाठी स्वतः पाठपुरवठा करून हि यश हाती लागत नसल्याचे वाचले. ३. मंत्री विनोद तावडे यांनी निलंबित केलेल्या शिक्षण उपाधीक्षकास अधिकारी निलंबित करण्यास टाळाटाळ करतायत. विनोद तावडे यांनी विधानसभेत आश्वासन देऊन हि अधिकारी विचारेनासे झालेत हे स्पष्ट दिसत आहे. आता हा मामला मुख्यमंत्र्यांकडे पोहचला आहे. ४. कोकणात गोव्यातून यांत्रिक बोटी घेऊन येणारे मच्छिमार छोट्या होल चे जाळे (नाव विसरलो जाळ्याच ) वापरून मोठ्या प्रमाणात मच्छिमारी करतायत आणि प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात हप्ता पोच होतो हा हि आरोप होतायत . यावर वेगवेगळ्या पक्षाच्या राजकारण्यांनी तक्रार करून सुद्धा अधिकारी ऐकत नाही, अखेरीस नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्याचा अंगावर मासे फेकून मारले (त्यांनी केलेली कृती च मी समर्थन करत नाही ). यावरून हे सिद्ध होतंय कि पैशासाठी अधिकारी राजकारण्यांना हि जुमानेनात ५. गेल्या वर्षी प्रभाकर देशमुख ह्या उचपदस्त अधिकारीबद्दल काही मीडिया मध्ये अमाप संपत्ती बद्दल बातम्या छापून आल्या होत्या , काही दिवसात गायब झाल्या, कोणतीही कारवाई झाली नाही. ६. मुंबई तील ट्रॅफिक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराबाबत एका पोलीस हवालदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर कारवाई करताना acb ने मुंबई ट्रॅफिक पोलीस स्वच्छ असल्याचा निर्वाळा दिला , यांवरून उच्च न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढलेत तरी ACB ढिम्म. ७. मुबई मध्ये जेल मध्ये मंजुळा शेट्टे हत्येप्रकरणी एक पोलीस अधिकारी साठे ह्या आरोपींची बाजू घेत होत्या असा आरोप होतोय, आता त्या अधिकाऱ्याने चौकशीतून अंग काडून घेतलं आहे. ८. राज्यभर चालेल्या वाळू आणि मुरूम उपश्यात अधिकारी कसे हप्ते खातात हे जगजाहीर आहे, तरीही शासन काहीच करू शकत नाही . काहीच कारवाई होत नाही. अश्या अनेक गोष्टी किस्से सांगता येतील आणि हे काँग्रेस चे सरकार होते तेंव्हा असेच होते. राज्याचे खरे सत्ताधारी राजकारणी नसून प्रशासन आहे , तेच खरे सत्ताकेंद्र आहे . कोणतंही सरकार आणलं तरी काही बदल होईल असे वाटेनासे झालेय, तरीही थोडी आशा कायम आहे बगूया काही बदलतंय का.

मराठी_माणूस Fri, 07/14/2017 - 10:18
सहमत. पण ह्या अधिकार्‍यांना भ्रष्टाचार कोणी शिकवला त्यांचे 'आदर्श' कोण आहेत ?
मुंबई तील ट्रॅफिक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराबाबत एका पोलीस हवालदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर कारवाई करताना acb ने मुंबई ट्रॅफिक पोलीस स्वच्छ असल्याचा निर्वाळा दिला , यांवरून उच्च न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढलेत तरी ACB ढिम्म.
त्या मधे जवळजवळ ३०/४० क्लिप्स होत्या आणि तरीही क्लिन चिट मिळाली. एकही क्लिप दखल घेण्याजोगी नव्हती हे आश्चर्यच

सचु कुळकर्णी Sat, 07/15/2017 - 00:04
अभि तो 2 साल और है मामु ये दौडा दौडा के फुरसत से / मे मारने वाला है. सेल्फ गोल करते रहो. माकोड्याले (मुंगळा) चारच पाय असते बाबु अन गोमिले (गोम) 32.

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/15/2017 - 20:23
बिहारमध्ये महागठबंधनमध्ये काय होणार समजत नाही. ११ जुलैला जनता दल (संयुक्त) ने बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि लालू चिरंजीव तेजस्वी यादववर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी एकेक मुद्द्यावरून स्पष्टीकरण द्यावे असे म्हटले आणि त्यासाठी चार दिवसांची मुदत दिली. ती मुदत आज संपली. जदयुने तेजस्वीच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली नाही तर सगळ्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली. अर्थातच तेजस्वीने कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. काल सोनिया गांधींनी लालू आणि नितीश या दोघांनाही फोन केला आणि महागठबंधन तुटू देऊ नका अशी विनंती केली. दोन पक्षांमधील ताणलेले संबंध लक्षात घेता त्यात आणखी एक ठिणगी पडली ती भाई विरेंद्र या राजद आमदाराच्या वक्तव्याने. त्यांनी म्हटले की राजदकडे बिहार विधानसभेत ८० आमदार आहेत आणि पक्षाकडे काहीही करायचे सामर्थ्य आहे. त्यावर जनता दल (संयुक्त) पक्षाचे सरचिटणीस संजय सिंग यांनी म्हटले की ८० आमदारांची राजदने मिजास करू नये. २०१० मध्ये राजदला केवळ २२ जागा मिळाल्या होत्या हे विसरू नये आणि तेजस्वीवरच्या आरोपांचा खुलासा करावा. तर लालूंच्या कुटुंबियांकडे इतकी संपत्ती कुठून आली याचा खुलासा त्यांनी करावा अशी मागणी पक्षाचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी केली. ही सगळी लठ्ठालठ्ठी चालू असताना आज मुख्यमंत्री नितीशकुमार उपस्थित राहणार असलेल्या एका समारंभात तेजस्वीने जायला नकार दिला. स्वतः नितीशकुमारांनी तेजस्वीचे नाव त्या कार्यक्रमाच्या वेळी व्यासपीठावरील नेमप्लेटवरून त्याचे नाव लपविण्याचा आदेश दिला हे तेजस्वीच्या बहिष्कारामागचे कारण आहे असे बोलले जात आहे. 1 आता उद्या जनता दल (संयुक्त) च्या आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढे काय करायचे याचा निर्णय होईल. मला वाटते की नितीशकुमारांना लालूंना पुरते निष्प्रभ करून टाकायचे आहे. उद्या तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलायचा निर्णय झाला तरी लालू पाठिंबा काढायला धजावतील का हा प्रश्नच आहे. त्याचे कारण भाजपच्या ५३ आमदारांचा पाठिंबा घेऊन नितीशकुमार मुख्यमंत्रीपदावर टिकू शकतीलच. एकतर हतबलपणे नितीशनी तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून काढले तर ते पाहणे आणि पाठिंबा काढला तरी नितीशनाच मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहिलेले पाहावे लागणे अशा इकडे आड तिकडे विहिर या परिस्थितीत लालू सापडले आहेत. सुरवातीला वाटत होते की लालू नितीशना हैराण करतील पण त्याचवेळी भाजपबरोबर चॅनेल चालू ठेऊन नितीशनीच लालूंना झुलायला लावले आहे अशी आताची परिस्थिती आहे. नितीशकुमारांना पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा आहे हे नक्कीच. त्या कारणामुळेच त्यांनी २०१३ मध्ये भाजपबरोबर इतकी वर्षे व्यवस्थित चाललेले संबंध मोडून टाकले. लालूसारख्या गणंगाला बरोबर घेऊन २०१९ मध्ये बिहारमध्ये फार जागा नितीश मिळवू शकतील असे नाही. त्याचे कारण २०१९ ची निवडणुक लोकसभा निवडणुक असणार आहे. त्यावेळी नितीशना मुख्यमंत्री करायचे की नाही हा प्रश्न नसणार आहे तर मोदींना परत पंतप्रधान करायचे की नाही हा प्रश्न असणार आहे. सध्याचे चित्र तरी आहे की मोदींची लोकप्रियता कायम आहे. तेव्हा २०१९ मध्ये १० च्या आत जागा मिळाल्यास (कारण राजदसाठीही लोकसभेच्या जागा लढायला सोडाव्या लागणार आहेतच) नितीशकुमारांचा तिसर्‍या आघाडीमध्ये पंतप्रधानपदावर दावा तितका प्रबळ राहणार नाही. आणि लालूंना हाकलले तर परत भाजपबरोबर जाणे आले. आणि नितीश एन.डी.ए मध्ये परत आल्यास विरोधी पक्षांना २०१९ ची निवडणुक जिंकणे आणखी कठिण होईल. अशावेळी अर्थातच नितीशकुमारांना पंतप्रधान होता येणे अशक्य आहे कारण मोदीच परत पंतप्रधान होतील. तेव्हा नितीशना आपले पंतप्रधानपदाचे स्वप्न विसरावे लागेल हे कटू सत्य गिळून परत भाजपबरोबर जायचे की २०१९ मध्ये आपल्याला लॉटरी लागेल या आशेवर महागठबंधनबरोबरच राहायचे हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या सगळ्या भानगडीत नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींची भूमिका फार दिसत नाही. वास्तविकपणे नितीशकुमार हा विरोधी पक्षातील महत्वाचा मोहरा आहे. काहीही झाले तरी विरोधकांनी नितीशकुमारना जपायला हवे. नितीश जर एन.डी.ए मध्ये सामील झाले तर मात्र तो विरोधी पक्षांसाठी अगदी 'बॉडी ब्लो' असेल. तसे होऊ नये म्हणून लालू-नितीशमध्ये मध्यस्थी करायचे प्रयत्न राहुल गांधींनी केले आहेत अशा निदान बातम्या तरी नाहीत. पडद्याआडून काही चालू असले तर कल्पना नाही. पण २०१४-१५ मध्ये लालू आणि नितीश या एकेकाळच्या कट्टर विरोधकांना एकत्र आणण्यात सोनिया आणि राहुलनी महत्वाची भूमिका बजावली होती अशा बातम्या होत्या. जर काँग्रेसचे भावी अध्यक्ष आणि कदाचित २०१९ मध्ये विरोधी पक्षांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्वतःला पुढे आणायचे असेल तर राहुल गांधींकडून यापेक्षा जास्त 'प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह' भूमिकेची नक्कीच अपेक्षा आहे.

श्रीगुरुजी Sat, 07/15/2017 - 21:02
भाजप अगदी उतावीळ झाला आहे असं दिसतंय. बिहारमधील भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांना नितीशकुमार यांना राजदशी संबंध तोडून भाजपबरोबर युती पुन्हा करण्याचे जाहीर आमंत्रण दिले आहे. एकंदरीत राजद-संजद युती तोडण्यासाठी नितीशकुमारांपेक्षा भाजपच जास्त उतावीळ आहे असं चित्र निर्माण झालेलं आहे. जर भाजपने स्वतःहूनच युतीची इच्छा दाखविली तर नितीशकुमार धूर्तपणे बराच वेळ घालवून भाजपला ताटकळत ठेवून शेवटी स्वतःच्या अटींवरच भाजपचा पाठिंबा स्वीकारतील. अशा परिस्थितीत भाजपला पुन्हा एकदा नितीशकुमारांच्या मागे फरफटत जावे लागेल व दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागेल. माझ्या मते भाजपने घाई न करता तटस्थ राहून महागठबंधनाची गंमत बघावी. नितीश राजदला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की. तेजस्वी यादवला अल्टिमेटम देणे हा त्याच दबाबतंत्राचा भाग आहे. राजद यावेळी झुकले तरी भविष्यात लालू प्रत्येक वेळी झुकणार नाही. राजद व काँग्रेसकडे एकत्रित १०७ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना फक्त १५ आमदार हवे आहेत. लालू पक्ष फोडण्यात अतिशय कुशल आहे. लालूने उर्वरीत अपक्ष व चिल्लर पक्षांचे आमदार व संजदचे काही आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला तर नितीशकुमार अतिशय अडचणीत येतील. तसे न होता लालूच्या पक्षातील आमदारांनी नेहमीप्रमाणेच बेभान वागणूक ठेवली तरी नितीशकुमारांच्या प्रतिमेवर वाईट परीणाम होऊन ते अडचणीत येतील. शेवटी आज ना उद्या नितीशना राजदशी संबंध तोडून भाजपला जवळ करावे लागणारच. त्यामुळे भाजपने अजिबात घाई न करता जे होईल ते पहात रहावे आणि जेव्हा नितीश स्वतःहून भाजपची मदत मागतील तेव्हा भाजपने भरपूर वेळ घेऊन स्वतःच्या अटींवर त्यांना पाठिंबा द्यावा. अन्यथा नितीशमागे त्यांना फरपटत जावे लागेल.

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/15/2017 - 21:28
हो बरोबर भाजपने फार उतावीळपणा करू नये हे खरेच पण फार काळ अजून वाटही बघू नये असे वाटते. २०१४ मध्ये बर्‍याच राज्यांमध्ये भाजपने अगदी क्लीन स्वीप केला होता. गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड या राज्यात सगळ्या तर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तिसगड, महाराष्ट्र या राज्यात बर्‍याचशा जागा भाजपने (मित्रपक्षांसह) जिंकल्या होत्या. तशीच कामगिरी २०१९ मध्येही परत करता येणे कठिण आहे याचीही तयारी ठेवायला हवी. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी फाटले की काही जागांचे नुकसान होणारच. उत्तर प्रदेशात मायावती-अखिलेश एकत्र आले तर मागच्या वेळच्या ७३ पैकी ३०-३५ जागा तरी किमान गमावाव्या लागतील. तसे होईलच असे नाही पण तयारी असायला हवी. अशावेळी इतर राज्यांमध्ये त्याची भरपाई करता यायला हवी. बंगाल, केरळ, ओरिसामध्ये बरीच जास्त मते मिळाली तरी जागांमध्ये फार वाढ होईल असे नाही. तेव्हा निदान बिहारमध्ये तरी ४० पैकी जवळपास सगळ्या जागा जिंकता येणे गरजेचे होईल. नितीश बरोबर नसतील तर मागच्या वेळी जिंकलेल्या ३१ पैकी १०-१२ जागा तरी गमावाव्या लागू शकतात. तसेच लवकरात लवकर लालू-नितीशमध्ये फूट पाडता आली आणि नितीशना बरोबर घेतले तर विरोधी पक्षांना आपण २०१९ मध्ये जिंकू शकू हाच आत्मविश्वास निघून जाईल आणि त्यातून प्रतिस्पर्ध्याचे मनोबल आणखी खच्ची करता येईल. तसेच नितीशच्या दृष्टीनेही २०१९ च्या निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर हा निर्णय घेता येणे कठिण असेल कारण त्यातून 'संधीसाधूपणाचा' ठपका त्यांच्यावर बसेल. आणि जितका उशीर होईल तितका नितीशना परत बरोबर घेणे भाजपलाही कठिण जाईल.

श्रीगुरुजी Sun, 07/16/2017 - 15:26
बिहारमधील सध्याच्या घटना पाहून १९८९-१९९० मधील घटनांची आठवण आली. नोव्हेंबर १९८९ मधील लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेसला १९५, जनता दलाला १४० व भाजपला ९० अशा जागा मिळाल्या होत्या. डाव्या पक्षांना ३०-४० जागा होत्या व तेलगू देसम, आसाम गण परीषद इ. प्रादेशिक पक्षांना सुद्धा बर्‍यापैकी जागा होत्या. यातील कोणताही पक्ष काँगेसला पाठिंबा देण्यास तयार नव्हता. शेवटी एन टी रामारावांच्या मध्यस्तीने भाजपने जनता दलाला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. डाव्या पक्षांनी व इतर प्रादेशिक पक्षांनी देखील जनता दलाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यावेळी जनता दलामध्ये वि. प्र. सिंग, देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, मधु दंडवते इ. तगडे नेते होते. त्यातील वि. प्र. सिंग, देवीलाल व चंद्रशेखर या तिघांनाही पंतप्रधान होण्याची प्रचंड इच्छा होती. चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडावे यासाठी राम जेठमलानींनी त्यांच्या घरासमोर उपोषण केले (त्यावेळी जेठमलानी जनता दलात होते. त्यापूर्वी ते जनसंघात होते. नंतर त्यांनी भाजप, शिवसेना, निधर्मी जनता दल आणि सध्या राष्ट्रीय जनता दल असा बराच प्रवास केला.). त्यावेळी चंद्रशेखरांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मारहाण करून त्यांचा सदरा फाडला होता. चंद्रशेखरांनाही जनता दलाच्या १४० खासदारांमध्ये बर्‍यापैकी पाठिंबा होता. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वि. प्र. सिंग नको होते. काही जणांचा देवीलालांना पाठिंबा होता. त्यावेळी आपला मार्ग निर्वेध करण्यासाठी वि. प्र. सिंगांनी एक युक्ती केली. जनता दलाचा नेता निवडण्याच्या बैठकीपूर्वी वि. प्र. सिंग, बापूसाहेब काळदाते, देवीलाल व इतर काही जणांची मधु दंडवत्यांच्या घरी बैठक होऊन योजना ठरली. त्या योजनेनुसार वि. प्र. सिंगांनी देवीलालांना पाठिंबा द्यायचा व नंतर देवीलालांनी स्पर्धेतून माघार घेऊन वि. प्र. सिंगांचे नाव पुढे करायचे अशी ती योजना होती. त्या योजनेनुसार जनता दलाचा नेता निवडण्याची बैठक सुरू झाल्यानंतर चंद्रशेखरांनी, वि. प्र. सिंग व देवीलालांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली. देवीलाल पंतप्रधान होणार असतील तर आपण त्यांना पाठिंबा देऊ असे वि. प्र. सिंगांनी जाहीर केले. चंद्रशेखरांना कोणत्याही परिस्थितीत वि. प्र. सिंग नको होते व वि. प्र. सिंगांनी स्वतः स्पर्धेत न येता देवीलालना पाठिंबा जाहीर केल्याने आता देवीलालनाच आपल्या तुलनेत जास्त पाठिंबा आहे हे ओळखून चंद्रशेखरांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. नंतर देवीलाल बोलण्यासाठी उभे राहिले व त्यांनी आपल्याला दिलेल्या पाठिंब्यासाठी सर्वांचे आभार मानले. आपल्याला पंतप्रधान होण्याची इच्छा नसून राजकारणात आपल्याला 'ताऊ'ची (ताऊ म्हणजे कुटुंबातील सर्वात मोठा चुलता) भूमिका पार पाडायची आहे व त्यामुळे आपण पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडत असून आपण आपल्याऐवजी वि. प्र. सिंगांचे नाव सुचवित आहोत असे त्यांनी जाहीर केल्यावर मोठा गोंधळ झाला. आपल्याला अंधारात ठेवून आपला पत्ता कट केल्याचे लक्षात आल्यावर चंद्रशेखर अत्यंत संतप्त झाले. परंतु आता काही उपयोग नव्हता. त्यांनी आपले नाव आधीच मागे घेतले होते. त्यामुळे वि. प्र. सिंगांची नेतेपदी निवड होऊन ते पंतप्रधान झाले. झाल्या प्रकारामुळे चंद्रशेखर अत्यंत संतप्त झाले होते. परंतु आता उपयोग नव्हता. वि. प्र. सिंगांनी अतिशय धूर्तपणे योजना आखून त्यांना बाजूला केले होते. आता आपल्याला यापुढे धोका देवीलालांकडून आहे हे वि. प्र. सिंगांनी ओळखून त्यांचा पत्ता कट करण्याची योजना सिंगांनी सुरू केली. मंत्रीमंडळात देवीलालना उपपंतप्रधानपद देण्यात येऊन त्यांना कृषीमंत्री केले गेले. परंतु त्यांच्या फार कमी समर्थकांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले. वि. प्र. सिंगांचे शासनाचे काम सुरू झाल्यानंतर त्यांनी जाणीवपूर्वक देवीलालांकडे दुर्लक्ष करणे सुरू केले. त्यांना महत्त्वाच्या निर्णयात सहभागी करून घेतले जात नव्हते. त्यांच्या समर्थक खासदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. वि. प्र. सिंगांना देखील पक्षातून खूप विरोध होता. त्यावेळी उ. प्र. चे मुख्यमंत्री असलेले मुलायम सिंग देवीलालांच्या गटात होते तर बिहारचा मुख्यमंत्री लालू चंद्रशेखरांच्या पाठीशी होता. हे दोघेही वि. प्र. सिंगांना जुमानत नव्हते. वि. प्र. सिंगांच्या मंत्रीमंडळाला जेमतेम ३ महिने पूर्ण होत असतानाच अचानक देवीलालनी राजीनामा दिला. सतत छळणूक व उपेक्षा यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचे सांगितले. केवळ ३ महिन्यात जनता दलाला तडे गेल्याचे स्पष्ट झाले. शेवटी त्यांची बरीच समजूत काढल्यानंतर त्यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला. देवीलालांचा काटा काढण्याची वि. प्र. सिंगांची योजना सफल होताना दिसत होती. केंद्रीय मंत्रीमंडळात जाण्यापूर्वी जून १९८७ पासून देवीलाल हरयानाचे मुख्यमंत्री होते. त्या निवडणुकीत त्यांची भाजपबरोबर युती होती. ९० आमदारांच्या विधानसभेत त्यांच्या पक्षाला ६८ व सहकारी भाजपला १५ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु नंतर त्यांची लोकप्रियता ओसरायला लागली होती. नोव्हेंबर १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला हरयानातील १० पैकी फक्त ६ जागा जिंकता आल्या व उर्वरीत ४ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. केवळ अडीच वर्षांपूर्वी विधानसभेत ९० पैकी ८३ आणि आता १० पैकी ६ अशी घसरण झाली होती. देवीलाल केंद्रात गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या जागी आपला सुपुत्र ओमप्रकाश चौतालाला बसविले. चौताला हा मोठा गुंड होता. ६ महिन्यात त्याला विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून येणे बंधनकारक होते. त्यासाठी एप्रिल १९९० मध्ये मेहम विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. चौतालाच्या विरूद्ध आनंद डांगी हा एक मोठा स्थानिक गुंड अपक्ष म्हणून उभा होता. त्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. आनंद डांगीला मेहममध्ये बर्‍यापैकी पाठिंबा होता. जनता दलाची लोकप्रियता आधीच घसरली होती. त्यामुळे ही निवडणुक चौतालाला जड जाणार अशी चिन्हे होती. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कहर झाला. मेहममध्ये मतदान सुरू असताना बराच हिंसाचार झाला. मतदानकेंद्रे बळकाविणे, मतदारांना धमकाविणे, बोगस मतदान अशा अनेक घटना तिथे घडल्यामुळे निवडणुक आयोगाने ती निवडणुक रद्द केली. यामुळे देवीलालांवर सुद्धा प्रचंड टीका झाली. तशात त्यांनी एका मुलाखतीत वि. प्र. सिंग यांचा "कणाहीन पंतप्रधान" असा उल्लेख केल्यावर स्फोट झाला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यावर बरीच टीका होऊन त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी झाली. शेवटी देवीलालना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व वि. प्र. सिंगांनी चंद्रशेखर पाठोपाठ आपला अजून एक प्रतिस्पर्धी दूर केला. दरम्यान निवडणुकीतील गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे व ६ महिन्यात निवडून न आल्याने चौतालालाही राजीनामा द्यावा लागला. सध्याच्या बिहारच्या राजकारणात वि. प्र. सिंगांच्या जागी नितीशकुमार, देवीलालच्या जागी लालू आणि चंद्रशेखरच्या जागी भाजप टाकल्यास या घटनांमधील साम्य जाणविते. सुरवातीला चंद्रशेखरांचा (म्हणजे भाजपचा) काटा काढण्यासाठी वि. प्र. सिंगांनी (म्हणजे नितीशकुमारांनी) देवीलालची (म्हणजे लालूची) मदत घेतली. एकदा चंद्रशेखरांचा (म्हणजे भाजपचा) काटा काढल्यानंतर वि. प्र. सिंगांनी (म्हणजे नितीशकुमारांनी) देवीलालांचा (म्हणजे लालूचा) काटा काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मेहममधील ओमप्रकाश चौतालांच्या कृष्णकृत्यांमुळे (म्हणजे सध्या तेजस्वी यादवच्या भ्रष्टाचारामुळे) वि. प्र. सिंगांनी चौतालाला राजीनामा द्यायला लावून देवीलालांचे अजून खच्चीकरण केले. सध्या नितीशकुमार तेजस्वी यादवला राजीनामा द्यायला लावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तेजस्वी यादवच्या खांद्यावरून त्यांनी लालूवर नेम धरलेला आहे. अर्थात १९९० मध्ये नंतर देवीलाल व चंद्रशेखर एकत्र आले व त्यांनी काँग्रेसच्या सहाय्याने वि. प्र. सिंगांचे सरकार पाडले हे नितीशकुमारांच्या लक्षात असेलच. असे असले तरी लालू बाहेर पडून भाजपच्या सहाय्याने नितीशकुमारांना घालवेल याची शक्यता फारशी नाही. लालू बहुतेक काँग्रेसची मदत घेऊन व काही अपक्ष व थोडीशी फोडाफोडी करून नितीशकुमारांना घालविण्याचा प्रयत्न करण्याची जास्त शक्यता वाटते.

गॅरी ट्रुमन Sun, 07/16/2017 - 18:28
तशात त्यांनी एका मुलाखतीत वि. प्र. सिंग यांचा "कणाहीन पंतप्रधान" असा उल्लेख केल्यावर स्फोट झाला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यावर बरीच टीका होऊन त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी झाली. शेवटी देवीलालना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व वि. प्र. सिंगांनी चंद्रशेखर पाठोपाठ आपला अजून एक प्रतिस्पर्धी दूर केला. दरम्यान निवडणुकीतील गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे व ६ महिन्यात निवडून न आल्याने चौतालालाही राजीनामा द्यावा लागला.
मेहममधील मतदान आणि त्यावेळी झालेल्या हिंसाचाराविषयी मिपावर हा प्रतिसाद लिहिला होता. या घडामोडींच्या टाईमलाईन्सविषयी थोडे सविस्तर लिहितो. वि.प्र.सिंग सरकार प्रत्यक्ष पडायच्या आधी जनता दलात दोन मोठे पेचप्रसंग निर्माण झाले होते. मेहममध्ये २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार होते. पण त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारामुळे निवडणुक आयोगाने मतदान रद्द करून पोटनिवडणुक २६ मे १९९० रोजी घ्यायचे जाहिर केले. त्या मतदानाच्या १० दिवस आधी आमीरसिंग या मेहममधील अपक्ष उमेदवाराची हत्या झाली. त्यानंतर परत मेहममधील पोटनिवडणुक पुढे ढकलण्यात आली. फेब्रुवारीमधील मतदानादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर चौटालांवर टिका होऊ लागलीच होती. आमीरसिंगची हत्या झाल्यानंतर त्यात आणखी भर पडली आणि जनता दलातीलच देवीलालविरोधी कॅम्पनी चौटालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. चौटालांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. चौटालांनी २२ मे १९९० रोजी राजीनामा दिला. २६ मे रोजी दिरबा कलॉ या आणखी एका विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक होणार होती. त्यातही चौटालांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला होता.ते तिथून विजयी झाले पण तोपर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले नव्हते. चौटालांनंतर देवीलालांनी बनारसीदास गुप्ता या आपल्या समर्थकाला हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदी बसविले. सर्व काही धुराळा खाली बसल्यावर या गुप्तांकडून राजीनामा घ्यायचा आणि परत चौटालांना मुख्यमंत्री करायचे हा उद्देश होता. त्याप्रमाणे या बनारसीदास गुप्तांनी ११ जुलै १९९० च्या रात्री राजीनामा दिला. त्यावेळी चौटाला आणि हरियाणाचे राज्यपाल धनिकलाल मंडल हे दोघेही दिल्लीत होते. राज्यपालांकडून मध्यरात्र उलटल्यानंतर (१२ जुलै रोजी) दिल्लीतील हरियाणा भवनमध्ये ओमप्रकाश चौटालांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकण्यात आला. २ डिसेंबर १९८९ रोजी चौटालांनी सर्वप्रथम मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती ती पण दिल्लीतील हरियाणा भवनमध्येच होती. राज्याबाहेर दिलेली शपथ घटनात्मक दृष्टीने ग्राह्य आहे का या प्रश्नावरून कोणी न्यायालयात गेले नाही. अन्यथा ही शपथच मुळात घटनाविरोधी आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला असता ही पण एक शक्यता आहेच. या 'मिड-नाईट कू' मुळे जनता दलातील देवीलालविरोधी कॅम्प खवळला. अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्याविरूध्द राजीनामा द्यायची धमकी दिली. त्यात परराष्ट्रमंत्री इंदरकुमार गुजराल, पेट्रोलियममंत्री एस.एम.गुरूपादस्वामी यासारख्या कधी कुठल्या लठ्ठालठ्ठीत सामील नसणार्‍या मंत्र्यांचाही समावेश होता. शेवटी १६ जुलै रोजी स्वतः पंतप्रधान वि.प्र.सिंगांनी जनता दल अध्यक्ष एस.आर.बोम्मईंना पत्र पाठवून राजीनामा द्यायची इच्छा व्यक्त केली आणि आपल्या जागी नवा नेता नेमावा आणि तो नेता पुढे पंतप्रधान होईल असेही म्हटले. त्यानंतर धावपळ होऊन देवीलालांवरील दबाव वाढला. १७ जुलै रोजी ओमप्रकाश चौटालांनी हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि पहिले संकट तात्पुरते टळले. त्यानंतर हुकमसिंग या आणखी एका देवीलाल समर्थकाला हरियाणाचे मुख्यमंत्री करण्यात आले. देवीलालांचा राजीनामा वि.प्र.सिंगांनी घेतला त्यावेळचे जनता दलातले दुसरे संकट होते. (बहुदा) इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत देवीलालांनी वि.प्र.सिंगांना 'कणाहिन पंतप्रधान' तर म्हटलेच पण आपल्याच मंत्रीमंडळातील सहकारी-- अरूण नेहरू आणि आरिफ महंमद खान (मुळचे काँग्रेसचे) भ्रष्ट आहेत असा आरोप केला. ही मुलाखत जुलै १९९० च्या शेवटच्या आठवड्यातील (बहुदा २८ जुलैच्या) इंडिया टुडेमध्ये छापून आली होती. मंत्रीमंडळाच्या सामुहिक जबाबदारी या तत्वाला हरताळ फासणारा हा प्रकार होता. त्यानंतर वि.प्र.सिंगांनी ती संधी हेरून देवीलालांना मंत्रीमंडळातून काढले. त्याविरूध्द अर्थातच देवीलालांनी आकांडतांडव केलेच पण ते पक्षातून लगेच बाहेर पडले नाहीत. ९ ऑगस्टला दिल्लीत शेतकरी मेळावा घेऊ अशी घोषणा त्यांनी केली. असे म्हणतात की ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू करायची घोषणा पंतप्रधान वि.प्र.सिंगांनी लोकसभेत केली त्यामागे ओबीसी व्होटबँक आपल्यामागे एकत्र करून देवीलालांना शह द्यायचा हा उद्देश होता. त्यानंतर उत्तर भारतात अभूतपूर्व असे राखीव जागा विरोधी आंदोलन झाले. तो प्रकार शमतोय ना शमतोय तोच लालकृष्ण अडवाणींची राममंदिर बांधा या मागणीसाठी सोमनाथ ते अयोध्या ही रथयात्रा सुरू झाली. अडवाणींना लालूंनी बिहारमध्ये समस्तीपूर येथे अटक करून ती रथयात्रा थांबवली. त्यानंतर भाजपने वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला. ती संधी हेरून चंद्रशेखर पक्षाबाहेर पडले. जुने मतभेद विसरून देवीलालही त्यांच्याबरोबर होतेच. ७ नोव्हेंबरच्या रात्री वि.प्र.सिंग सरकारचा लोकसभेत पराभव झाला. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ११ नोव्हेंबर रोजी चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले.

गॅरी ट्रुमन Sun, 07/16/2017 - 18:39
देवीलालांची ती मुलाखत इंडिया टुडेमध्ये नाही तर 'इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया' मध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यांनी वि.प्र.सिंगांना कणाहिन पंतप्रधान त्या मुलाखतीत नव्हे तर त्यांना मंत्रीमंडळातून काढले गेल्यानंतर म्हटले होते. याविषयी अधिक http://www.upi.com/Archives/1990/08/02/Indian-prime-minister-sacks-deputy-premier/7228649569600/

पुंबा Mon, 07/17/2017 - 11:35
मुख्य म्हणजे नितिशची स्वच्छ प्रतिमा अधिक उजळ होईल. भाजप- नितिश एकत्र येणे हे नैतिकतेच्या मुद्द्यावर झाले तर दोघांसाठी विन विन ठरेल.

राही Sun, 07/16/2017 - 15:49
जंगल विकायला काढले आहे..... आजच्या म.टा.मध्ये (१६/०७/२०१७) लेख आला आहे. लेख स्वयंस्पष्ट आहे. दुवा जोडला गेला नाही तर हा पुन्हा टंकलाय. http://maharashtratimes.indiatimes.com/topics/editorial/ravivar-mata/mumbai-stalin-dayanand-vanashakti-interview-about-environmental-impact-of-various-pro

प्रसाद_१९८२ Mon, 07/17/2017 - 12:52
राष्ट्रपती निवडणुकीत अमित शहा यांनी देखिल मतदान केले असे बातम्यांमध्ये सांगतायत. अमित शहा खासदार नाहीत की आमदार, तरीही त्यांना मतदानाचा अधिकार कसा काय मिळाला ?

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 13:05
अमित शहा गुजरात विधानसभेचे सदस्य आहेत. ते २०१२ मध्ये अहमदाबादमधील नारणपुरा विधानसभा मतदारसंघातून गुजरात विधानसभेवर निवडून गेले होते.

सुबोध खरे Mon, 07/17/2017 - 13:10
अमित शाह हे नारणपुरा येथून २०१२ च्या निवडुकीत निवडून आलेले आमदार आहेत. अजून गुजरातच्या निवडणूक व्हायच्या आहेत म्हणजे त्यांना मताधिकार असावा असे वाटते स्रोत विकी

प्रसाद_१९८२ Mon, 07/17/2017 - 13:25
अमित शहा हे आमदार देखिल आहेत हे माहित नव्हते. मला वाटले ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, म्हणून त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 13:29
नाही. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत केवळ लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांमधील विधानसभा सदस्य यांनाच मताधिकार असतो. विधान परिषद सदस्यांनाही मताधिकार नसतो. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाला (किंवा कोणालाही) या तीन पैकी कुठल्या सभागृहाचा सदस्य नसल्यास मताधिकार नसतो.

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 13:33
एन.डी.ए ने अजून उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहिर केलेला नाही हे थोडे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित आपला उमेदवार आरामात निवडून आणता येईल ही खात्री असावी किंवा नाव ठरविले असले तरी गूढ ठेवायला मुद्दामून जाहिर केले नसावे. २००२ मध्ये वाजपेयींना लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आता एन.डी.ए कडे आहेत त्यापेक्षा कमी खासदार असूनही भैरोसिंग शेखावत या पक्क्या संघिष्टाला निवडून आणणे कठिण गेले नव्हते. यावेळी तर संख्याबळ अधिक असल्यामुळे एन.डी.ए अधिक निर्धास्त आहे अशी चिन्हे दिसत आहेत. बातम्या आहेत की उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपकडून केंद्रिय मंत्री एन.व्यंकय्या नायडूंचे नाव पुढे आहे. राष्ट्रपती जर उत्तर भारतातील असतील तर उपराष्ट्रपती दक्षिण भारतातील असायचा प्रघात आहे. तो पण या निमित्ताने पाळला जाईल. मला सुरवातीला वाटले होते की केरळमधील ओ. राजगोपाल उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. कदाचित त्यांचे वय जास्त आहे या कारणावरून किंवा केरळमध्ये २०१९ साठी भाजपला त्यांची गरज लागेल म्हणून त्यांचा विचार होत नसावा. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाल्यास ते पक्षीय राजकारणातून मात्र दूर होतील आणि पक्षासाठी कसलेही काम करू शकणार नाहीत.

श्रीगुरुजी Mon, 07/17/2017 - 15:36
सर्व वाक्ये 'प्रथमपुरूषी एकवचनी' काळात बोलणारे वाचाळ वेंकय्या नायडू अजिबात नको.

सचु कुळकर्णी Mon, 07/17/2017 - 20:32
गुर्जी जान्देव :) अपुनको पुछा नय बताया जारेला हय. पण भर लोकसभेत ह्यांनी ""पप्पु भाई बैठ जाओ "" म्हणत अत्यंत थोर आणि प्रगल्भ अशा नेत्याला खालि मात्र बसवल ;)

प्रसाद_१९८२ Mon, 07/17/2017 - 16:29
एबीपी माझाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एनडीएकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. http://abpmajha.abplive.in/india/nda-declared-venkaiah-naidu-as-vice-president-candidate-says-sources-432006

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 21:18
लवकरच नितीशकुमार तेजस्वी यादवच्या मंत्रीमंडळातील स्थानाविषयी काहीतरी निर्णय घेतील. बातम्यांप्रमाणे ते राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान होईपर्यंत थांबले होते. आज मतदान पार पडले. बहुदा एकदोन दिवसात ते तेजस्वी यादवला मंत्रीमंडळातून हाकलतील. सध्या लालू संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मागे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. भ्रष्टाचाराची जुनी पापे आणि सत्तेत असताना केलेला आत्यंतिक माज कधीनाकधी भोवणारच होते. अशावेळी बिहारमधील सत्तेतील वाटा गेला तर त्यातून लालूंच्या अडचणी अजून वाढतील. त्यामुळे तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलले तरी लालू 'महागठबंधन' तोडतील याची शक्यता तशी कमी वाटते. कदाचित काँग्रेस आणि जनता दल संयुक्तमधील काही आमदार गळाला लागतात का याचा अंदाज घेऊन ते राजदचे सरकार स्थापन करायची खटपट करतील ही पण शक्यता आहेच आणि तोपर्यंत ते नितीश सरकारला बाहेरून पाठिंबा चालूच ठेवतील. कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला बिहारमध्ये सत्तास्थानी जाऊ देणे लालूंना परवडणार नाही. आणि अर्थातच नितीशसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला हे माहित नसेल ही पण शक्यता जवळपास शून्यच. तेव्हा काय होईल हे सांगता येत नाही. जर का लालूंनी तेजस्वीला राजीनामा द्यायला लावला तर आतापुरते संकट टळू शकेल. अन्यथा जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रीय जनता दल युतीमध्ये 'पॉईंट ऑफ नो रिटर्न' आला आहे असे दिसत आहे. समजा आयत्या वेळी काही तडजोड होऊन महागठबंधन वाचले तरी यानंतर काही कुरबुरी होणार नाहीत असेही नाही. यातून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी मात्र एक महत्वाची गोष्ट घडताना दिसत आहे. ही गोष्ट जरी महागठबंधनमधील संकट दूर झाले तरी तितकीच ग्राह्य ठरेल. मुळात लालू आणि नितीश हे दोघेही २०१४ मध्ये मोदीलाटेत वाहून गेल्यामुळे एकत्र आले आणि मतांची बेरीज होऊन जिंकले. म्हणजे या आघाडीचा समान मुद्दा मोदीविरोध हाच होता. लालू आणि नितीश हे जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनापासून १९९४ पर्यंत म्हणजे २० वर्षे एकत्र होते. नंतरची २० वर्षे एकमेकांचे कडवे विरोधक होते. तरीही एकेकाळी त्यांनी सहकारी म्हणून एकत्र काम केले होते. इतके असूनही जर त्यांच्या युतीमध्ये कुरबुरी होत असतील तर नुसता मोदीविरोध हा विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवणारा समान धागा होऊ शकणार नाही हाच संदेश मतदारांपुढे जाईल. जर एकेकाळी एकमेकांचे सहकारी म्हणून थोडीथोडकी नाही तर २० वर्षे काम केलेल्या लालू आणि नितीश यांच्यात कुरबुरी होत असतील तर एकमेकांना सतत पाण्यात पाहणारे लोक--- ममता आणि कम्युनिस्ट, सपा-बसपा, द्रमुक-अण्णा द्रमुक इत्यादी केवळ मोदीविरोध म्हणून एकत्र येणार असतील तर त्यांचे 'महागठबंधन' फार स्थिर असणार नाही ही शंका नक्कीच निर्माण व्हायला या घटनेचा परिणाम होणार आहे. त्यातून लोकसभा निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर अशी विरोधकांची महाआघाडी उभी राहिली तर त्यांच्या ऐक्यावर आणखी मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल. खरे तर आताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका या विरोधकांना मजबूत आघाडी बनवायला एक उत्तम संधी होती. ती त्यांनी वाया घालवली. ही आघाडी निवडणुकांपूर्वी जितकी लवकर उभी राहिल आणि जितका अधिक काळ लोकांपुढे ऐक्याचे चित्र उभे केले जाईल तितके या आघाडीसाठी चांगले असेल. आणि जितका उशीर केला जाईल तितके विरोधकांना कठिण होत जाणार आहे. बिहारचा अनुभव लक्षात घेता सगळ्या विरोधकांच्या मतांची बेरीज होईलच असे नाही. असो. पुढील काही दिवसात काय होते हे बघायचे.

अनुप ढेरे Mon, 07/17/2017 - 22:03
त्यामुळे तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलले तरी लालू 'महागठबंधन' तोडतील याची शक्यता तशी कमी वाटते. कदाचित काँग्रेस आणि जनता दल संयुक्तमधील काही आमदार गळाला लागतात का याचा अंदाज घेऊन ते राजदचे सरकार स्थापन करायची खटपट करतील ही पण शक्यता आहेच आणि तोपर्यंत ते नितीश सरकारला बाहेरून पाठिंबा चालूच ठेवतील.
+१. हेच होईल असं वाटतय. महागठबंधन तुटेल आत्ता असं वाटत नाही. मोदी-शाहा जोडीचा डाव फुकट जाण्याची चिन्ह आहेत.

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 21:51
बॉलिवूडमधील चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी 'इंदू सरकार' नावाचा आणीबाणीच्या दरम्यान झालेल्या घटनांवर आधारीत (आणि त्यात काही काल्पनिक गोष्टी मिसळून) चित्रपट बनविला आहे. तो २८ जुलै रोजी चित्रपटगृहांमध्ये झळकणार आहे. त्याविरूध्द गेल्या दोन दिवसात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पुण्यात आणि नागपूरमध्ये निदर्शने केली. मधुर भांडारकरना पत्रकार परिषदही घेऊ दिली नाही. मोदी सरकार आल्यापासून असहिष्णुता कशी वाढली आहे, 'फ्री स्पीच' ची गळचेपी कशी होत आहे वगैरे वगैरे कोल्हेकुई करणारे सगळे लोक काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या सेन्सॉरशिपविरूध्द अपेक्षेप्रमाणे मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मधुर भांडारकर या माणसाविषयी मला फार सहानुभूती आहे असे अजिबात नाही पण या चित्रपटाच्या निमित्ताने ही असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करणार्‍या लोकांचा खरा चेहरा कसा आहे हे लोकांपर्यंत पोचायचे काम मात्र आपसूक होत आहे. आंधी हा चित्रपटही इंदिरा गांधींच्या जीवनावर आधारीत आहे असे म्हटले जाते. इंदिरा सत्तेत असताना तो चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला गेला नव्हता.तो १९७७ मध्ये जनता सरकार सत्तेत आल्यावर प्रदर्शित झाला. हे असलेच लोक आता असहिष्णुतेच्या नावावर बोंबा मारत आहेत आणि समस्त पुरोगामी वर्ग जणू काही काहीच झाले नाही असा आविर्भाव आणून शहामृगाप्रमाने वाळूत तोंड खूपसून बसला आहे.

श्रीगुरुजी Mon, 07/17/2017 - 23:27
यावेळी राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणुक लढविणारे चारही उमेदवार अगदीच सर्वसाधारण आहेत. उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपला शोधून शोधून शेवटी वेंकय्या नायडूंसारखा वाचाळ माणूस सापडावा! सारख्या वेगवेगळ्या फालतू कोट्या करणे आणि मोदी देवाचे अवतार अशा अर्थाची विधाने करणे हे यांचे वैशिष्ट्य. इतर अनेक योग्य माणसे सापडू शकली असती. अर्थात गोपालकृष्ण गांधी सुद्धा अयोग्य वाटतात. त्या तुलनेत हमीद अन्सारींनी १० वर्षे खूपच चांगले काम केले आहे.

गॅरी ट्रुमन Tue, 07/18/2017 - 11:08
व्यंकय्या नायडूंचे विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. त्याचा राज्यसभेच्या कामकाजात उपयोग होऊ शकेल म्हणून त्यांना बहुदा उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली असावी. गोपाळकृष्ण गांधी तर अगदीच अयोग्य आहेत. याकूब मेमनची फाशी टळावी म्हणून प्रयत्न करणार्‍यांमध्ये ते एक होते. तसेच केजरीवाल आणि कन्हैय्या हे भारतीय राजकारणातील नवे आशेचे किरण आहेत असेही त्यांनी म्हटले होते. केजरीवालांना आशेचा किरण वगैरे म्हणणे समजू शकतो. पण देशाच्या संसदभवनावर हल्ला करणार्‍याला फाशी दिले त्याची 'पुण्यतिथी' साजरी करायचा कार्यक्रम आयोजित करणार्‍याला हे आशेचा किरण वगैरे म्हणत असतील तर अशा माणसाविषयी काय कप्पाळ बोलणार? आणि त्याच संसदभवनात बसून त्याच संसदेच्या एका सभागृहाचे पदसिध्द अध्यक्ष व्हायचे आहे या गोपाळकृष्ण गांधींना. नॉनसेन्स.

अभिदेश Tue, 07/18/2017 - 20:53
जर का त्यांचे अनेक नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत आणि राज्यसभेच्या कामकाजात उपयोग होऊ शकेल असे जर का असेल तर मुळात त्यांचे संसदीय कामकाज मंत्री पद का काढून घेतले? मंत्रीपदावर असताना असा काय उजेड पाडला होता आणि जर का कामगिरी चांगली होती तर का बदलण्यात आले? मोदी भाटगिरी आणि पक्ष निष्ठा ह्याशिवाय दुसरे काय qualification आहे ?

श्रीगुरुजी Mon, 07/17/2017 - 23:30
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या मतदानात काही ठिकाणी क्रॉस व्होटिंग झाल्याच्या बातम्या आहेत. महाराष्ट्रात तुरूंगात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या रमेश कदमने रालोआ उमेदवाराला मत दिले आहे. असे करण्यामागचा हेतू लपलेला नाही. उत्तर प्रदेशातही सपच्या शिवपाल यादव यांनी व त्रिपुरात तृणमूलच्या ६ आमदारांनी संपुआ उमेदवाराऐवजी रालोआ उमेदवाराला मतदान केले आहे. अर्थात कोविंद यांची निवड नक्की दिसते.

चिनार Tue, 07/18/2017 - 09:51
जिथं राष्ट्रपती पद हेच नामधारी शासक म्हटले जाते तिथं उपराष्ट्रपती या पदाला किती मर्यादा असतील? राज्यसभेचा सभापती हे सोडून उपराष्ट्रपती अजून काय करतात? या पदाची गरज काय?

गॅरी ट्रुमन Tue, 07/18/2017 - 11:01
उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष सोडून फार अधिकार नसतात. एअर फोर्स वन चित्रपटात अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या विमानाचे (एअर फोर्स वन) ते विमानात असताना अपहरण होते. उपाध्यक्ष विमानात नसतात तर नॅशनल सेक्युरीटी अ‍ॅडव्हायजर असतात. नक्की उल्लेख लक्षात नाही पण नॅशनल सेक्युरीटी अ‍ॅडव्हायजर 'उपाध्यक्षांना स्वतःचे लंच ऑर्डर करायच्याही पॉवर्स नसतात' (की तत्सम काहीतरी क्षुल्लक पॉवर्स) असे म्हटले होते. आपल्याकडेही फार वेगळी स्थिती नाही. राष्ट्रपतींचे पद काही कारणाने रिकामे असेल तर सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती बनू शकणे, राष्ट्रपती देशाबाहेर असतील आणि काही आणीबाणीची परिस्थिती आली तर राष्ट्रपतींचे अधिकार ते परत येईपर्यंत मिळणे वगैरे आणखी काही महत्वाचे अधिकार आहेत या पदाचे. १९७७ मध्ये मोरारजी देसाईंना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली होती ती उपराष्ट्रपती (आणि हंगामी राष्ट्रपती) बी.डी.जत्तींनी. त्याचे कारण १९७७ च्या निवडणुकांच्या एक महिना आधी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांचे निधन झाले होते आणि त्यांच्या जागी उपराष्ट्रपती बी.डी.जत्ती हे हंगामी राष्ट्रपती झाले होते. तसेच ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली त्यावेळी राष्ट्रपती झैलसिंग येमेनमध्ये होते. इंदिरांच्या हत्येची बातमी कळताच ते भारतात परत यायला निघाले. तर राजीव गांधी पश्चिम बंगालच्या दौर्‍यावरून प्रणव मुखर्जींसह दिल्लीत दुपारी पोहोचले. प्रणव मुखर्जी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर पी.शिवशंकर, पी.व्ही.नरसिंह राव आणि बुटासिंग या काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्यांनी नेतेपदी राजीव गांधींची निवड केली. राष्ट्रपती झैलसिंग दिल्लीत पोहोचायला उशीर होत असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात उपराष्ट्रपती आर.वेंकटरामन यांच्याकडून राजीव गांधींना शपथ देता येईल का याची चाचपणी पी.सी.अलेक्झांडर आणि इतर काहींनी केली होती. पण राष्ट्रपती दिल्लीच्या मार्गावरच असल्यामुळे वेंकटरामन यांनी त्याला नकार दिला. अशा काही प्रसंगी उपराष्ट्रपती सुध्दा महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.

श्रीगुरुजी Tue, 07/18/2017 - 15:11
राष्ट्रपतीपद, उपराष्ट्रपतीपद, राज्यपाल पद इ. पदे निरूपयोगी आहेत. ही पदे तातडीने रद्द केली पाहिजेत. ६ राज्यांमध्ये विधानपरीषद आहे. विधानपरीषदा व राज्यसभा हे प्रकार काढून टाकावेत. या सर्व गोष्टी काढून टाकल्या तर दरवर्षी हजारो कोटी रूपयांची बचत होईल.

पुंबा Tue, 07/18/2017 - 18:32
तेच ना! राज्यसभा नष्ट करणे हे सध्याच्या घटनेच्या मुलभूत चौकटीत अशक्य आहे. ह्यांना पाहिजे अनियंत्रीत सत्ता, त्यासाठी सर्वात मोठा अडसर सध्या राज्यसभा आहे म्हणून ती नष्ट करायची आहे. न्यायव्यवस्था दुसरा अडसर, सुदैवाने अजून तरी त्यांनी माना तुकवलेल्या नाहीत.

श्रीगुरुजी Wed, 07/19/2017 - 14:29
अनियंत्रित सत्तेचा इथे संबंधच नाही. तसंही २०१८ मध्ये रालोआ राज्यसभेत बहुमतात येणार आहेच. तिथे कोणाला बहुमत आहे हा मुद्दा नाही. राज्यसभा हे लोकसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्यांचं, ज्यांना निवडणुकीत निवडून येता येत नाही त्यांचं आणि वयोवृद्ध खोडांचं विश्रांतीस्थान झालं आहे. ज्यांना जनतेत काहीही स्थान नाही अशी मंडळी तिथे येऊन देशाच्या धोरणात हस्तक्षेप करीत असतात. राष्ट्रपतींनी नामांकन केलेले १२ जण सुद्धा राज्यसभेत असतात (यांची नावे केंद्र सरकारनेच ठरविलेली असतात). या १२ जणांमध्ये कलाकार, खेळाडू इ. व्यक्ती असाव्यात असा संकेत आहे. परंतु या कोट्यातून देखील आपल्याच पक्षाचे नेते घुसडण्यात येतात. मणीशंकर अय्यर सध्या याच कोट्यातून राज्यसभेत आहे. या कोट्यातून येणारे इतर काही जण तर तिथे बराच काळ फिरकतच नाहीत (उदा. लता मंगेशकर). राज्यसभेत असलेल्या २४३ खासदारांमागे दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रूपयांचा खर्च होत असावा. जशी राज्यसभा तशीच विधानपरीषद. असल्या निरूपयोगी संस्था बरखास्त केल्या तर दरवर्षी हजारो कोटी रूपयांची बचत होईल तसेच बरेचसे धोरणात्मक अडथळे दूर होतील. ज्यांना सरकारच्या धोरणांवर आपले मत नोंदवायचे आहे त्यांनी सरळ लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहून लोकांमधून निवडून यावे. लोकांचा अजिबात पाठिंबा नसलेक्यांनी व लोकांनी नाकारलेल्या लोकांनी धोरणात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.

पुंबा Wed, 07/19/2017 - 15:59
राज्यसभेचे महत्व: A famous (though perhaps fictional) simile often quoted to point out the differences between the House and Senate involves an argument between George Washington, who favored having two chambers of Congress and Thomas Jefferson, who believed a second chamber to be unnecessary. The story goes that the two Founders were arguing the issue while drinking coffee. Suddenly, Washington asked Jefferson, "Why did you pour that coffee into your saucer?" "To cool it," replied Jefferson. "Even so," said Washington, "we pour legislation into the senatorial saucer to cool it.

गॅरी ट्रुमन Wed, 07/19/2017 - 16:22
राज्यसभा महत्वाची आहे पण राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड करायची पध्दत मात्र चुकीची आहे असे मला वाटते. राज्यसभा नेहमी सध्याच्या लोकप्रिय मॅन्डेटच्या जवळपास ६ वर्षे मागे असते. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११ मध्ये देशात बर्‍याच राज्यांमध्ये युपीएची सरकारे होती आणि युपीएला त्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये बहुमत होते. त्यामुळे २०१२ मध्ये युपीएला त्या राज्यांमधून यश मिळालेच. इतकेच काय तर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ७ पैकी ४ राज्यसभेच्या जागा जिंकल्या आणि त्यानंतर दोन तीन महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये पूर्ण धुव्वा उडाला ही विसंगती नाही का? समजा २०१९ मध्ये मोदींचा पराभव झाला तरी २०१८ मध्ये बहुसंख्य भाजपचे खासदार राज्यसभेत निवडले जातील ते २०२४ पर्यंत तिथेच असतील. कुठलाही कायदा घाईगडबडीत पास होऊ नये, त्यावर परत एकदा सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने पुनर्विचार व्हावा आणि मगच कायदा पास करावा या दृष्टीने राज्यसभा असावी. पण दर दोन वर्षांनी राज्यांच्या विधानसभेतून मात्र राज्यसभेचे १/३ सदस्य निवडायची पध्दत मात्र बदलायला हवी. पूर्वी अमेरिकेत सिनेटचे सदस्य असेच राज्यांतील हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हजकडून निवडले जात असत. पण १९१३ मध्ये त्या पध्दतीत बदल करून लोकांकडून मतदानाच्याद्वारेच सिनेटचेही सदस्य निवडले जातात. भारतात तसे करणे शक्य असेल असे वाटत नाही. तरीही पध्दतीतील या दोषावर काहीतरी उपाय हवा. निदान राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यावर त्या राज्यातील राज्यसभेच्या जागा परत भरल्या जाव्यात असे काहीतरी करता येऊ शकेल.

पुंबा Wed, 07/19/2017 - 17:39
प्रतिसाद आवडला.. जनमताचे प्रतिबिंब लवकरात लवकर राज्यभेत पडले पाहिजे. तुम्ही उल्लेखलेले सर्वच मुद्दे राज्यसभा या संस्थेत सुधार व्हावा हे सुचीत करतात, रद्द करणे उपाय नाहीच आहे.

रामपुरी Wed, 07/19/2017 - 19:59
सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने पुनर्विचार व्हावा आणि मगच कायदा पास करावा या दृष्टीने राज्यसभा असावी असे वाटत असेल तर आत्ताची पद्धतच बरोबर आहे. कारण जर दोन्हीकडे एकाच पक्षाचे लोक असतील तर "साकल्याने पुनर्विचार" नि:पक्षपातीपणे नक्कीच होणार नाही. सगळेच कायदे घाईगडबडीनेच पास होतील.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 07/20/2017 - 10:39
अनेक चांगले लोकांना (प्राध्यापक, वकिल, डॉक्टर, अकाऊंटंट इत्यादी) निर्णयप्रक्रियेत स्वतःचे योगदान देता येईल पण निवडणुकांचे राजकारण झेपेलच असे नाही. अशा चांगल्या लोकांना संसदेत यायचा मार्ग मोकळा असावा हे राज्यसभा हे दुसरे सभागृह ठेवण्यामागचे एक कारण होते. हे लोक कुठल्या पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले तरीही त्यांचे स्वतःचे मत असेल ते राज्यसभेत मांडावे हा उद्देश होता. या सदस्यांना पक्षीय राजकारणापेक्षाही स्वतःच्या पेशाविषयी अधिक आत्मीयता असेल आणि म्हणून हे सदस्य कुठल्या पक्षाने राज्यसभेत पाठवले असले तरी अधिक स्वतंत्रपणे आपले मत मांडू शकतील असा काहीसा आदर्श उद्देश होता. आपण सगळ्याच गोष्टींचा विचका करून टाकतो. त्याप्रमाणे मग लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत झालेल्यांची राज्यसभेत सोय लावणे, चमच्यांना त्यांच्या खुषमस्करेपणाबद्दल काही बक्षिस देणे म्हणून राज्यसभेत पाठविणे वगैरे प्रकार झाले. पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे संसदेत अगदी सगळ्याच मतदानांमध्ये पक्षादेशाविरूध्द मतदान केल्यास त्यातून संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व रद्द व्हायची शक्यता निर्माण होऊन खासदारांना स्वतंत्र मत मांडायचीच चोरी झाली.वास्तविकपणे अगदी सगळ्याच कायद्यांवरील मतदानामध्ये पक्षादेशाचे इतके महत्व का ठेवले आहे हे समजत नाही. एखादा कायदा (किंवा त्यातील एखादे कलम) कुणा खासदाराला मान्य नसेल तरी त्या खासदाराला पक्षादेशाप्रमाणेच मतदान करावे लागते. त्यातून सरकार आणि विरोधी पक्ष अशी खर्‍या अर्थाने 'बायपार्टिझन' पध्दत आपल्याकडे येणे अजून कठिण झाले. मुळात तसे होण्यासाठी लागणारी प्रगल्भता आपल्याकडे आहे असे वाटत नाही आणि त्यातून 'डॉटेड लाईन्सवरच' मतदान करायची सक्ती. ती सक्ती नसती तर एखादा कायदा पास करून घेण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षांबरोबर आपल्या पक्षाच्याही खासदारांना तो कायदा समजावून देऊन खर्‍या अर्थाने ही प्रक्रीया अधिक परिणामकारक घडेल. या सगळ्यातून झाले असे की राज्यसभा हे सभागृह चांगल्या उद्देशाने बनविले असले तरी आपणच त्याचा विचका केला. मला वाटते की भारतात विचका न झालेली चांगली संकल्पना शोधावीच लागेल. विचका होणे हे ती संकल्पना रद्द करण्याचे कारण असू नये. तसे असेल तर मग ज्या न्यायाने राज्यसभा रद्द करावी असे म्हणतो त्याच न्यायाने लोकसभाही का रद्द करू नये? त्या न्यायाने खरं तर सगळ्याच संस्था रद्द करायला हव्यात.

श्रीगुरुजी Wed, 07/19/2017 - 16:22
ही कहाणी अमेरिकेतील आहे, भारतातील नाही. तसेच या कहाणीला २००+ वर्षे होऊन गेली आहेत. आता तो काळ राहिलेला नाही. भारतातील राज्यसभा ही सरकारी धोरणांचा वेगळ्या अंगाने, पर्यायी विचार करणार्‍या जेष्ठांचे सभागृह नसून ते वर लिहिल्याप्रमाणे जनतेने नाकारलेल्यांचे, जनतेला सामोरे जायला तयार नसलेल्यांचे, आपल्या पक्षातील पदहीन सदस्यांची सोय लावण्याचे व धोरणांऐवजी पक्षपातळीवर पाठिंबा/विरोध करणार्‍यांचे विश्रांतीस्थान आहे.

सच्चिदानंद Wed, 07/19/2017 - 16:36
हा हा हा.. ही पदे निरुपयोगी आहेत हे तुमचे मत आहे. या निष्कर्षाप्रत का ? हे सविस्तर लिहाल का ? (संघराज्य रचनेत खासकरुन लोकशाही संघराज्य रचनेत (democratic republic) ही पदे, सभा यांचे स्थान विशद करणारी माहिती तुम्हाला जालावर मिळेलच.) नवी चर्चा सुरु केल्यास उत्तम, कारण विषय रोचक आहे.

गामा पैलवान Tue, 07/18/2017 - 11:43
अग्गोबाई, हाबूदादा चच्ल उचल्नाल गं बाई आता. घाबल्लो नं मी. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/muslims-may-react-if-centre-does-not-stop-gau-rakshaks-say-abu-azmi/articleshow/59631899.cms -गा.पै.

गामा पैलवान Wed, 07/19/2017 - 03:18
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/ias-officers-son-commits-suicide-in-mumbai/articleshow/59645164.cms वाईट घटना! :-( मिलिंद म्हैसकर जव्हा आयेयेस झाले होते तेंव्हा त्यांच्या डोंबिवलीच्या घरी भेटायला गेलो होतो हे आठवलं. त्या वेळेस फोन वगैरे नव्हते त्यामुळे आगंतुकपणे गेलो होतो. मी उन्हातनं आलेला पाहून मिलिंद यांच्या आईनं अगत्यानं कोकम सरबत बनवलं होतं. मिलिंद तेव्हा घरी नव्हते. केव्हा येतील ते विचारून मग परत गेलो होतो. दोन्ही वेळेस लोकं एकंदरीत मनमिळाऊ वाटले. -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन Wed, 07/19/2017 - 10:55
मिलिंद म्हैसकरांविषयी विशेष माहित नाही. पण त्यांच्या पत्नी मनीषा म्हैसकर (पूर्वीच्या बहुद कुलकर्णी) १९९५ मध्ये आय.ए.एस झाल्या त्यावेळी मलाही आय.ए.एस करावे असे वाटत होते. अविनाश धर्माधिकारी, भालचंद्र देशमुख इत्यादी माझे आदर्श ठेवले होते. तेव्हा यु.पी.एस.सी इत्यादी परीक्षांसाठीचे 'स्पर्धा परीक्षा नोकरी संदर्भ' म्हणून एक मासिक घरी घ्यायचो. त्यावेळी आय.ए.एस मध्ये महाराष्ट्र मागे का यावर बरीच चर्चा होत असे. नेमक्या त्याच काळात मनीषा कुलकर्णींनी आय.ए.एस मध्ये यश मिळवले. त्यांचा ऑल इंडिया रॅन्कही चांगला होता (मला वाटते ९ की असा काहीतरी). त्यामुळे त्यांचे खूप कौतुक झाले होते. त्यावेळी त्या मासिकात त्यांच्याविषयी बरेच वाचले होते आणि त्यामुळे बर्‍यापैकी प्रभावित झालो होतो. त्यांच्या मुलाने आत्महत्या का केली असावी हे समजत नाही. फार तर २० वर्षे वय असेल त्याचे. या वयात आत्महत्या करावीशी वाटण्याइतके नक्की काय घडले असावे? मनीषा म्हैसकर मुळच्या सांगलीच्या आहेत. मी सांगलीतही काही वर्षे राहिलेलो आहे आणि अजूनही मधूनमधून तिथे जाणे असते. एकदा मी तिथे गेलो असताना म्हैसकर दांपत्याचे पोस्टिंग सांगलीत होते. त्या दोघांपैकी एकाचे सांगलीच्या जिल्हाधिकारी पदावर तर दुसर्‍याचे सांगली महापालिकेच्या आयुक्त या पदावर पोस्टिंग होते. त्यांच्याविषयी सांगलीत बरेच चांगले ऐकले होते. असो. अशी वेळ आणखी कोणावरही येऊ नये हीच इच्छा आणि प्रार्थना.