Skip to main content

ताज्या घडामोडी: भाग ६

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी शुक्रवार, 16/06/2017 20:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
वाचने 76430
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी गुरुवार, 22/06/2017 17:57
अपेक्षित. मीरा कुमार बिहारी असल्याने आता नितीशकुमारांची पंचाईत होणार. अर्थात त्यांनी विचार बदलला तरी त्यामुळे फार फरक पडणार नाही.

पुंबा गुरुवार, 22/06/2017 18:41
He represented India in the United Nations in New York and addressed United Nations General Assembly in October, 2002.
कोविंद यांच्याविषयी वाचताना हा उल्लेख सतत येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघात भाषण करण्याची संधी त्यांना कशामुळे मिळाली याची माहिती कुठे नसते. कुणाला माहित असेल तर कृपया सांगा.

खेडूत गुरुवार, 22/06/2017 19:32
भाजपच्या दलित आघाडीचे प्रमुख म्हणून वाजपेयींनी पाठवले असावे. त्यावेळचा असा काही खास विषय होता का पहावे लागेल. त्यावेळी झालेल्या चर्चेचे विषय इथे पहाता येतील.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 22/06/2017 22:51
- एनडीए'चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देण्यावरून मायावती यांचे घुमजाव; आता मीराकुमार यांना पाठिंबा. - After the opposition named former Lok Sabha speaker Meira Kumar as its Presidential nominee, the Janata Dal-United on Thursday remained firm on its stand of supporting NDA's presidential candidate Ram Nath Kovind. "We decided to extend our support to Kovind and our decision will not change. We took everything into consideration. We can't change our decision every other second," JD-U leader KC Tyagi told ANI. स्वतःच्या राज्यातील व्यक्तीऐवजी दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीला पाठिंबा देणे हे मायावती व नितीश या दोघांनाही महाग पडू शकते.

खेडूत गुरुवार, 22/06/2017 23:10
पण दोन्ही राज्यांत निवडणूका खूप लांब आहेत. नितीशकुमार तर लालूप्रसाद यांना या निमित्ताने दाबून टाकायला बघणार. राष्ट्रीय पातळीवर स्वबळावर किंवा पप्पूला घेऊन काही २०१९ ला मिळणार नसल्याने एन डी ए मधे जाणे नितीश यांना सोयीचे आहे. त्याची ही सुरूवात आहे. स्वच्छ प्रतिमा आणि भाजपचे सहकार्य यावर ते बिहार सरकार तगवण्यापासून मध्यावधीपर्यंत काहीही करू शकतात. त्यासाठी आधी लालूच्या अर्थिक नाड्या आवळणे आवश्यक आहे, ते आता जोरात चालू आहे!

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 23/06/2017 14:34
नितीश एन.डी.ए मध्ये आल्यास तो विरोधी पक्षांसाठी अगदी 'बॉडी ब्लो' असेल. एकूणच नितीशकुमारांनी एन.डी.ए सोडून नक्की काय मिळवले हे समजत नाही. २००५ मध्ये जदयुला ८८ तर भाजपला ५५ जागा होत्या तसेच २०१० मध्ये जदयुला ११५ तर भाजपला ९१ जागा होत्या. म्हणजे बिहारमध्ये जदयु हा भाजपपेक्षा मोठा भाऊ होता. २०१५ मध्ये मात्र जदयुला ते स्थान गमावावे लागले. लालूंच्या राजदला ८०, जदयुला ७२ आणि काँग्रेसला २७ जागा मिळाल्या. या आकड्यांवरूनच समजते की जदयुने आपले पहिले स्थान गमावले. इतकी वर्षे नितीशकुमारांचे भाजपबरोबर व्यवस्थित चालू होते. कधीही युतीमध्ये कुरबुर, कटकट झाली नाही. त्या जागी भाजप जाऊन लालूसारखा हलकट माणूस येऊन बसला आणि त्याचा नितीशकुमारांना त्रास होतो आहे हे समोर दिसतच आहे. या भानगडीत लालू हा प्रतिस्पर्धी अधिक बलिष्ठ झाला. नितीशकुमारांना मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखायचे होते आणि स्वतःला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उडी मारायची होती. त्यापैकी एकही गोष्ट साध्य झाली नाही. मोदी पंतप्रधान व्हायचे ते झालेच आणि नितीश मुख्यमंत्रीच राहिले. मधल्या काळात जीतनराम मांझीसारख्या फार मोठ्या नसलेल्या नेत्यानेही त्यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी झुलवत ठेवले होते. म्हणजे एन.डी.ए सोडून नितीशकुमारांनी नक्की काय साध्य केले हेच समजत नाही. राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू नसतो. त्यामुळे नितीशकुमारांना एन.डी.ए मध्ये परत घ्यायलाही हरकत नसावी. नितीश हे चांगले प्रशासक आहेत हे नक्कीच. तसेच नितीश लालू एकत्र राहिल्यास भाजपला बिहारमध्ये जिंकणे कठिण आहे. ही परिस्थिती बदलू शकेलही पण २०१९-२०२० मध्ये शक्यता बरीच कमी. त्यापेक्षा लालू-नितीश युती तोडून नितीशकुमारना बरोबर घेतले तर ते भाजप आणि नितीश या दोघांसाठीही फायद्याचे ठरेल. जदयुच्या ७२ आणि भाजपच्या ५३ जागा एकत्र करून नितीशकुमारांचे बहुमत कायम राहिल आणि ते मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहू शकतील. १९९८-९९ मध्ये जयललितांनी वाजपेयींना किती त्रास दिला होता.त्यावरून भाजप आणि जयललिता परत एकत्र येणे शक्य नाही असे वाटले होते. पण २००४ मध्येच म्हणजे अवघ्या ५ वर्षात हे दोन पक्ष एकत्र आलेच होते. अमेरिकेत ट्रम्प आणि मिट रॉमनी यांनीही आपापासातले मतभेद मिटवायचे प्रयत्न केलेच ना? भूतकाळात जे काही झाले ते झाले. त्यामुळे भविष्यकाळ खराब होऊ दिला नाही पाहिजे. एन.डी.ए सोडून नितीशकुमारांना स्वतःला फार काही साध्य झाले नसले तरी त्यामुळे दुसरी एक गोष्ट मात्र नक्कीच साध्य झाली. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये बिहार निवडणुकांच्यावेळी सगळे बुबुडाविपुमाधवि नितीशकुमारांमागे लपून लालूंचेच समर्थन करत होते. लालू हा नक्की कसा माणूस आहे हे जगजाहिर असूनही. मिपावरही ते बघितले होतेच. म्हणजे हे बुबुडाविपुमाधवि मोदींच्या विरोधात जो कोणी असेल त्याचे समर्थन करतील. वाटेल ती किंमत देतील. (मणीशंकर अय्यरने निर्लज्जपणे पाकिस्तानात जाऊन मोदींना हटवायला पाकिस्तानची मदत मागितलीच होती). त्यातून या बुबुडाविपुमाधविंचा सोज्वळपणाच्या बुरखा टराटरा फाटून त्यामागे लपलेला खरा चेहरा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचायला मदतच झाली.

खेडूत शुक्रवार, 23/06/2017 15:30
२०१४ लोकसभेच्या वेळी नितीश यांना पंप्र पदाची वैयक्तिक महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, आणि इतरांनी घोड्यावर बसवले होते. न झाल्यास विधानसभा हा पर्याय होताच. तिथे भ्रमनिरास झाल्यावर एन डी ए मधे परत तर यायचे, पण कारण शोधत होते. बिहारमधे निर्विवाद बहुमत मिळाले असते तर २०१९ साठी मोर्चेबांधणी केली असती. ते न झाल्याने आणि लालूंची मुले वरचढ व्ह्यायला लागल्याने असेल, पण चांगले काम करूनही फळ मिळत नाही हे दिसताच आता परतीची संधी शोधत आहेत. गेल्या महिन्यात मोदींबरोबर एका व्यासपीठावर येऊन तसे संकेत दिले होतेच, पण आता लालूची मुलगी आणि जावई यांची सात-सात तास चौकशी, मालमत्ता जप्ती यामुळे चांगले काम झाकोळले जाईल हे त्यांना दिसतेय. आता एन डी ए मधे आले, तर २०१९ ला केंद्रात पद नाहीतर २०२० च्या विधानसभेच्या निवडणूका जिंकून मुमं रहाणे असे दोन पर्याय रहातील. अन्यथा कारकीर्द संपल्यात जमा आहे. तिसरी आघाडी म्हणून केरळपासून मेघालयापर्यंत फिरण्यापेक्षा उतारवयात त्यांच्यासाठी पहिला पर्याय सुरक्षित आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 27/06/2017 10:36
बुबुडाविपुमाधवि म्हणजे बुद्धीवादी बुद्धीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारवंत. प्रत्येकवेळा इतके सगळे लांबलचक टाईप करायचा कंटाळा येतो म्हणून हा शॉर्टफॉर्म. त्यात एक उदारमतवादी हा शब्द कुठे आणि कसा बसवायचा हे समजत नाही.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 23/06/2017 14:55
एनडीए'चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देण्यावरून मायावती यांचे घुमजाव; आता मीराकुमार यांना पाठिंबा.
मागे मिपावर सप्टेंबर १९८५ च्या बिजनोर लोकसभा पोटनिवडणुकीविषयी लिहिले होते. त्यावेळी मीराकुमार काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या तर रामविलास पासवान लोकदलाचे उमेदवार होते. तिसर्‍या उमेदवार होत्या बसपाच्या मायावती. बसपाची स्थापना त्यापूर्वी एकच वर्ष झाली होती आणि मायावतींना या पोटनिवडणुकीत कोणी खिजगणतीत धरत नव्हते. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने अविभाजित उत्तर प्रदेशात ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा जिंकल्या होत्या (आणि विरोधी पक्षांनी जिंकलेल्या दोन जागांपैकी एक जागा होती माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांची बागपत. म्हणजे ती जागाही ते स्वतःच्या नावावर जिंकले होते- विरोधी पक्षाच्या नाही असे म्हणायला बराच वाव आहे). पण १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तीनच महिन्यात झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची लाट बरीच ओसरली होती याची चिन्हे दिसलीच. त्यामुळे रामविलास पासवान यांना ही जागा जिंकता येईल असे वाटले असेल तर आश्चर्य वाटू नये. प्रत्यक्षात मीराकुमारांनी पासवानांचा थोडक्यात म्हणजे ५ हजार मतांनी पराभव केला. मीराकुमारांना १ लाख ३२ हजार तर पासवानांना १ लाख २७ हजार मते मिळाली. पासवानांचा हा पराभव का झाला? कारण मायावतींनी तब्बल ६१ हजार मते घेऊन सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मायावती आणि पासवान यांच्यात विस्तवही जात नाही त्याची सुरवात या १९८५ च्या बिजनोर पोटनिवडणुकीपासून झाली (आणि ही प्रक्रीया पूर्ण १९८७ च्या हरिद्वार पोटनिवडणुकीनंतर झाली). २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात तिसर्‍यांदा भाजपने मायावतींना पाठिंबा दिल्यानंतर लगेच त्या दिवशीच पासवानांनी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा देऊन एन.डी.ए सोडली होती हा काही योगायोग नव्हता. त्याप्रमाणेच मायावती आणि मीराकुमार यांच्यातले ऋणानुबंध या १९८५ च्या बिजनोर पोटनिवडणुकीपासूनचे असतील का? शक्यता नाकारता येत नाही.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 23/06/2017 08:10
https://m.rediff.com/news/report/ktaka-assembly-imposes-jail-term-on-2-… एनडीटीव्हीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर, माध्यमांवर दडपशाही केली जात आहे असे किंचाळणारे या दडपशाही विरुद्ध सुद्धा तितक्यात तीव्रतेने किंचाळतील अशी अपेक्षा आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 23/06/2017 23:31
नवीन प्रतिसाद २ वेगवेगळ्या पानांवर असल्यास दुसऱ्या पानावरचे नवीन प्रतिसाद शोधण्यास अडचण होते. त्यामुळे ३०० ऐवजी १५० प्रतिसादानंतर ताज्या घडामोडींंचा नवीन धागा सुरू करावा असे वाटते.

डँबिस००७ शनिवार, 24/06/2017 12:45
"भगवा आतंकवाद " नावाने हिंदु समाजाला आतंकवादी ठरवलेल्या काँग्रेस सरकार बद्दल काय म्हणण आहे ? कालच टाईम्स नॉव ह्या चॅनल ने काही गौप्य स्फोट केलेले आहेत. https://www.youtube.com/results?search_query=Samzouta+Express+Times+now Samjhauta Express Blast: Did UPA Compromise India? | The Newshour Debate (21st June) हिंदु समाजातील काही मान्यवरांना समझौता ट्रेन ब्लास्ट केस मध्ये अडकवण्यासाठी ह्या केस मध्ये पोलिसांनी पकडलेले पाकिस्तानी आतंकवाद्यांना १४ दिवसाच्या रिमांड नंतर काहीही गुन्हा दाखल न करता सोडुन देण्यात आले होते. हे दोन पाकिस्तानी भारतात व्हिजा शिवाय हिंदु नाव घेऊन हिंदु ओळख पत्र घेऊन रहात होते. ह्या ट्रेन मधल्या प्रवाश्यांनी ह्या आरोपीना ओळखले होते. सज्जड पुरावे पोलिसांकडे होते. पण पोलिसातील उच्च अधिकार्यांने ....... खालच्या पोलिस अधिकार्याना तपास बदलायला लावला.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 24/06/2017 13:13
काल श्रीनगरमध्ये जामा मशिदीबाहेर ड्युटीवर असलेल्या महंमद अयूब पंडित या जम्मू-काश्मीर पोलिस खात्यतील अधिकार्‍याला जमावाने निर्घुणपणे ठार मारले. म्हणे मीरवैझ उमर फारूख हा हुर्रियतचा नेता मशीदीत होता आणि त्याचे समर्थक बाहेर जमले होते आणि पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देत होते. त्यावेळी पंडित हे त्या प्रकाराचे व्हिडिओ शूटिंग करत होते ते बघताच पिसाळलेल्या जमावाने त्यांची भयंकर पध्दतीने हत्या केली. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/dsp-ayub-pandit-was-d… काश्मीरातील लोकांचे 'मानसशास्त्र' समजावून घ्यायल्या गेलेल्या मेधा पाटकर आता सोयीस्करपणे गप्प बसतील. तिथे दगडफेक करणारे लोक दहशतवाद्यांच्या बचावासाठी दगडफेक करतात हे काही त्या मेधा पाटकर आणि तत्सम बुध्दीवाद्यांना दिसायचे नाही. सगळे बुबुडाविपुमाधवि गप्प बसतील. दादरीमध्ये अखलाखचा खून झाल्यावर दिवसरात्र भारतात असहिष्णुता कशी वाढत चालली आहे याचा घोषा लावणार्‍या पुरोगाम्यांची आता दातखिळ बसेल. मी कोणत्याही प्रकारच्या करचुकवेगिरीचा विरोध करत आलेलो आहे. पण जर करदात्यांचे पैसे काश्मीरात असल्या लोकांसाठी ओतले जात असतील, हुर्रियतसारख्या फुटिरतावाद्यांना संरक्षण द्यायला खर्च होत असतील तर ते पाहता त्या कारणामुळे कोणी करचुकवेपणा करत असेल तर त्यात काही चुकीचे आहे असे कसे म्हणणार? नाहीतर सरकारने आमच्याकडून कर घेतला जात आहे तो कोणत्या कारणासाठी वापरला जावा असे प्रत्येक करदात्याकडून टॅक्स रिटर्न भरतानाच आणखी एक कॉलममध्ये लिहून घ्यावे. त्यात या असल्या कृतघ्न काश्मीरी लोकांसाठी, हुर्रियतच्या लोकांसाठी, जे.एन.यु सारख्या देशद्रोह्यांसाठी इत्यादी कामांसाठी माझा एकही छदाम वापरला गेला नाही पाहिजे असे नक्कीच लिहून देईन. मागे काश्मीरात पूर आल्यावर ज्या सैनिकांनी त्यांना वाचवले त्यांच्यावरच हे पाकिस्तानचे पैसे घेऊन दगडफेक करत आहेत आणि त्याचे 'मानसशास्त्र' समजून घ्यायला हवे असे मेधा पाटकर आणि तत्सम पुरोगामी म्हणत आहेत. आता वाटते परत पूर आला तर त्यांना मरू द्यावे. अजिबात सैन्याला त्यांच्या मदतीला पाठवू नये. सिक अ‍ॅन्ड डिजगस्टींग.

अमोल खरे शनिवार, 24/06/2017 19:29
गेल्या एक दोन महिन्यांपासुन लोकल काश्मिरी पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते आहे. लोकल सपोर्ट शिवाय नक्षलवाद आणि दहशतवाद फोफावु शकत नाही. मी तर खुप पुर्वीपासुन ठरवलं आहे की काश्मीर मध्ये अजिबात फिरायला जायचे नाही. मी काश्मिरात फिरणार, पैसे देऊन हॉटेलात राहणार, खरेदी करणार आणि हे लोक त्याच पैशातुन आपल्याच पोलिसांना आणि जवानांना मारणार, दगडफेक करयाला बाकीच्यांना पैसे देणार. त्यापेक्षा बाकीची हिल स्टेशन्स बरी. निदान ती लोकं देशाशी एकनिष्ठ तरी असतात. काल शहिद झालेल्या पोलिस अधिका-याला विनम्र श्रद्धांजली, पण त्याचबरोबर आजपर्यंत जे हजारो लाखो हिंदु काश्मीर मधुन निर्वासित झाले/ ठार झाले त्यांचे दु:ख आता तरी स्थानिक काश्मिरी लोकांना कळले असेल अशी भाबडी आशा. पण त्यासाठी अशा उमद्या अधिका-याचा जीव जावा लागला हे दुर्दैवं. मागील महिन्यात देखील लष्करातील एका तरुण अधिका-याला अतिरेक्यांनी ठार मारले होते तेव्हा सुद्धा अख्खा भारत देश हळहळला होता. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे ह्या अधिका-याच्या नातेवाईकांनी "होय, आम्ही भारतीयच आहोत" म्हणुन ठणकावुन सांगितले. ज्या दिवशी सर्व काश्मिरी जनता अशी भारताच्या बाजुने उभी राहिल, त्यावेळी काश्मिर आपला असेल. पण हे म्हणजे फारच स्वप्नरंजन आहे हे मलाही माहिती आहे. तो पर्यंत काश्मिर मध्ये फिरायला न जाऊन आपला जीव वाचवणे व आपले पैसे आपल्याच जवानांना मारायला वापरले जात नाहीयेत ह्यावर संतुष्ट /अल्पसंतुष्ट राहणे एवढेच माझ्या हातात आहे. अवांतर- भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान असेल त्या सिरिज मध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही अशी अट का घालत नाही देवच जाणे. भारतातुन इतका रेव्हेन्यु आहे, की आयोजकांना ही अट हसत हसत मान्य करावीच लागेल. यु.एन नाही तर नाही, पण इकडे तर पाकिस्तानला भारत एकटा नक्कीच पाडु शकतो.

गामा पैलवान शनिवार, 24/06/2017 14:31
गॅरी ट्रुमन, कहर म्हणजे जम्मूकाश्मिराच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची प्रतिक्रिया आहे. त्या म्हणतात :
काही वर्षांपूर्वी लोक रस्त्यावर पोलिसांची जीप पाहून घाबरून पळून जात होते. तशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल
याचा अर्थ काश्मिरी पोलिसांचं पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्यात आलेलं आहे. आ.न., -गा.पै.

राघवेंद्र सोमवार, 26/06/2017 19:12
आज मोदीजी आणि ट्रम्प यांची व्हाईट हाऊस मध्ये भेट होत आहे आणि सर्वात महत्वाचे व्हाईट हाऊस मध्ये पहिल्यांदाच 'working dinner ' पण आहे. मोदीजी नुसत्या ट्रिप करत नाहीत तर त्या कामाशी निगडीत असतात याचे हे उदाहरण. अधिक माहिती साठी लिंक पहा.

गामा पैलवान बुधवार, 28/06/2017 12:26
मराठी_माणूस, यावरून एक आठवलं. कुठलाही आरोप सिद्ध न झालेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह यांचा तुरुंगात असह्य छळ होत असे. तेव्हाही हाच प्रश्न विचारला गेला होता. त्याकडे कोणी किती लक्ष दिलं हे उघड आहे. आ.न., -गा.पै.

अभिजीत अवलिया बुधवार, 28/06/2017 14:49
दाऊदचा हस्तक व १९९३ च्या मुंबईतील साखळी बाॅम्बस्फोटातील एक प्रमुख सूत्रधार मुस्तफा डोसा याचा मृत्यू.

श्रीगुरुजी बुधवार, 28/06/2017 19:53
गेल्या काही महिन्यातील घटनांमुळे चीन चवताळलेला दिसतोय. सिक्कीममध्ये घुसखोरी करून चीनने भारताचे काही बंकर्स उद्ध्वस्त केल्याच्या बातम्या आहेत. सीमेवरील भारतीय सैनिकांना चीनचे सैनिक धक्काबुक्की करत असल्याच्या चित्रफिती देखील प्रसिद्ध झाल्या आहेत. नथुला खिंडीतून मानसरोवराला जाणार्‍या १०० भारतीय यात्रेकरूंना पुढे जाण्यास चीनने नकार देऊन त्यांना अडवून ठेवले आहे. भारताला योग्य तो धडा शिकवा अशी सरकारी मालकीची चिनी वृत्तपत्रे लिहीत आहेत. ट्रंप-मोदी भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकार होत असून काही दिवसात परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. चिनी सैनिक मनात येईल तेव्हा भारतीय भूमीत घुसून भारताला थप्पड मारून सुखरूप परत जातात. भारत फक्त हतबलतेने सहन करतो. यावेळी चीनने जास्त आक्रमक भूमिका घेऊन भारताला दोनचार जोरदार थपडी मारण्याचे ठरविलेले दिसते. १९६२ च्या युद्धानंतर भारत चीनला घाबरून आहे. त्या युद्धातील पराभवामुळे भारताच्या मनात एक कायमचा न्यूनगंड व भीति निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारत चीनला प्रतिकार करीतच नाही. जेव्हा जेव्हा चिनी सैनिक भारतीय हद्दीत घुसतात तेव्हा तेव्हा त्यांना घालवून देण्याऐवजी त्यांनी स्वतःहून परत जावे अशी भारत विनवणी करताना दिसतो. चिनी सैनिकांना प्रतिकार केला तर त्यातून १९६२ सारखे छोटे युद्ध भडकून आपली पुन्हा एकदा मानहानी होईल अशी भिती भारताला असावी. मर्यादित स्वरूपात १९६२ ची पुनरावृत्ती होईल अशी दाट शंका वाटत आहे. भारताने कधीतरी कणखर भूमिका घ्यायलाच हवी. वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो. चीनशी सामोपचाराने वागावे तर चीन कायम दादागिरी करीत राहतो आणि चीनशी युद्ध झाले तर १९६२ ची पुनरावृत्ती व्हायची भीति या विलक्षण कोंडीत भारत सापडला आहे. यावेळी चीनची लक्षणे ठीक दिसत नाहीत. भारत कितपत प्रतिकार करतो याची चाचपणी करून चीन कदाचित भारताला पुन्हा एकदा १९६२ सारखी थप्पड मारायचा प्रयत्न करेल आणि त्या थपडीमुळे पुढील ५० वर्षे आपण चीनला घाबरून राहू.

दशानन बुधवार, 28/06/2017 22:56
1962 आणि आजचा काळ या मध्ये खूप अंतर आहे हो, चीन फक्त आणि फक्त आपली ताकद दाखवतो आहे जी खरं तर त्याच्याकडे शक्यतो नसावी, व तो जागतिक मार्केट मध्ये स्वतःची इमेज गरज नसलेले युद्ध करून पणाला लावेल एवढा मूर्ख तर नक्कीच नाही आहे.. तो फ़क्त दबाव निर्माण करतोय कारण त्याला भारत-जपान-अमेरिका ही जोडी नको आहे, त्यात त्याचा फायदा आहे व आपाल्यावर दबाव ठेऊन तो ते साध्य करु पहात आहे. *बाकी तुम्ही माझ्या माहितीनुसार पहिल्यांदा भारत हा त्रयस्थ देश असावा अश्या प्रकारे लिहलेले पाहून नवल वाटले. हा आपला देश आहे, कोणी थप्पड (थोबाडात) मारायला आले तर आपले हात आपण खिश्यात खालून बसलेलो नाही आहोत! **तुमच्याकडून अश्या "चुकीची" अपेक्षा नव्हती ना आहे.

थॉर माणूस बुधवार, 28/06/2017 23:22
अफगाणिस्तान, आयर्लंडला पुर्ण सदस्यत्व आणि कसोटी दर्जा मिळाला. http://www.espncricinfo.com/ci-icc/content/story/1105347.html

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 29/06/2017 15:55
माणसांचा जीव घेणं ही गोरक्षा नाही, मोदी भावुक http://abpmajha.abplive.in/india/narendra-modi-gets-emotional-says-kill… --- एकाद्या निवडणुकीच्या तोंडावर, फक्त जाहिर सभेत आसवे ढाळायची जुनीच नौटंकी, आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा सुरु केली आहे. ह्या मोकाट सुटलेल्या तथाकथित गोराक्षसांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करायची वेळ येते त्यावेळी ह्यांचा तोंडाला कुलुप लागते. नोटाबंदी, जीएसटी सारखी बिनकामाची थेरे आणण्याआधी देशातील कायदा-सुव्यवस्था कडक केली असती तर निदान ह्या गोराक्षसांकडून जी निरपराध माणसे आज रोज मारली जात आहेत, ते तरी झाले नसते.

अभिजीत अवलिया शुक्रवार, 30/06/2017 07:13
एकाद्या निवडणुकीच्या तोंडावर, फक्त जाहिर सभेत आसवे ढाळायची जुनीच नौटंकी, आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा सुरु केली आहे. ह्या मोकाट सुटलेल्या तथाकथित गोराक्षसांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करायची वेळ येते त्यावेळी ह्यांचा तोंडाला कुलुप लागते.
सहमत.. झारखंड मध्ये काल असगर अली या व्यक्तीची गोरक्षकांनी गोमांसाची वाहतूक करतो या संशयावरुन हत्या केली.

गामा पैलवान गुरुवार, 29/06/2017 17:43
श्रीगुरुजी, १९६२ नंतर चीनने अनेक खोड्या काढल्या आहेत. मी ऐकलंय की १९६५ च्या भारत पाक युद्धात काही चकमकी चीनच्या सीमेवरही झाडल्या होत्या. त्यांत भारताने चोख प्रत्युत्तर दिलं होतं. पुढे १९६७ साली चीनने नथू-ल्ला, चो-ल्ला खिंडी व आसपास आगळीकी केल्या. त्यांस भारताने दाद दिली नाही. नंतर १९७१ साली तर भारताने पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. अमेरिका आणि चीनच्या एकत्रित पाठिंब्याचा सुंदरपैकी इस्कोट झाला. यानंतर ओपस देई नामक रोमन क्याथालिक गटाने सिक्कीमच्या राजपुत्रास एका अमेरिकी शिक्षिकेमार्गे फूस लावून भारताविरुद्ध चिथावलं. यांस प्रतिपेच म्हणून भारताने सिक्कीमचं अलगद विलीनीकरण करवून घेतलं (धन्यवाद इंदिराबाई!). चीनची चांगलीच चडफड झाली. आता अरुणाचलावर हक्क चालवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यास मोदीसरकारकडून जोरदार प्रत्युत्तर मिळाल्याने चीन वैतागून भूतानविरुद्ध वाद वाढवीत आहे. भूतानचं संरक्षण भारताच्या ताब्यात असल्याने चीन मुद्दाम भारताची खोडी काढतोय. भारताची राजकीय इच्छाशक्ती चाचपण्याचा चीनचा हेतू उघड आहे. आता थोडं १९६२ च्या युद्धाकडे वळूया. पहिलं म्हणजे हे युद्ध नव्हतंच मुळी. कारण की युद्ध नेहमी दोन वा अधिक पक्षांत खेळलं जातं. इथे फक्त चीनचंच सैन्य होतं. भारतीय सैन्य नव्हतंच. सीमेवर सैन्याच्या नावाखाली फक्त सैनिकांचा जमाव जमला होता. त्यांच्या हाती अत्यंत तुटपुंजी सामुग्री होती आणि दारुगोळा नावाचा पदार्थ अस्तित्वात नव्हता. मी वाचलेल्या एका पुस्तकानुसार हा सगळा लष्करी उच्चपदस्थांनी नेहरूंना धडा शिकवण्यासाठी घडवून आणलेला घातपात होता. आ.न., -गा.पै.

मोदक गुरुवार, 29/06/2017 21:26
मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली विश्व हिंदू परिषद, हिंदू हेल्पलाइन आणि इंडिया हेल्थलाइनवर आयबी या गुप्तचर संस्थेकडून पाळत ठेवली जात असून हा प्रकार आणीबाणीची आठवण करून देणारा आहे, असा आरोप विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष (आंतरराष्ट्रीय) प्रवीण तोगडिया यांनी केला आहे. तोगडिया यांनी आयबी संचालकांना याबाबत एक पत्र लिहिलं असून आयबीचे नियंत्रण ज्या मंत्रालयाकडे आहे त्या गृहमंत्रालयाने आमची संघटना आणि कार्यकर्त्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही तोगडिया यांनी केली आहे. आयबीचे अधिकारी आमच्या कार्यकर्त्यांना उगाचच त्रास देत आहेत. त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला जात आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा, राजस्थान आणि उत्तराखंड या राज्यांत असे प्रकार घडले आहेत. याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. संघटनेचे काम कसे चालते, याबाबत विस्ताराने माहिती देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, असा आरोप तोगडियांच्या पत्रात करण्यात आला आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/ib-officer-involved-i…

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/06/2017 23:53
>>> विश्व हिंदू परिषद, हिंदू हेल्पलाइन आणि इंडिया हेल्थलाइनवर आयबी या गुप्तचर संस्थेकडून पाळत ठेवली जात असून हा प्रकार आणीबाणीची आठवण करून देणारा आहे, असा आरोप विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष (आंतरराष्ट्रीय) प्रवीण तोगडिया यांनी केला आहे. तोगडिया हा माणूस गांभिर्याने घेण्याच्या पात्रतेचा नाही.

अमितदादा गुरुवार, 29/06/2017 22:16
The problematics of genetics and the Aryan issue टोनी जोसेफ यांनी the hindu मध्ये आर्यन मायग्रेशन वरती लिहलेल्या लेखाचं डॉ मिखेल डोणीनो यांनी शास्त्रीय रित्या खंडन केलं आहे आणि दुसरी बाजू वाचकांपुढे पुराव्यावर मांडली आहे . याच लेखाखाली टोनी जोसेफ यांनी डॉ मिखेल डोणीनो यांनी केलेल्या अर्ग्युमेण्ट मधील चुका दाखवून दिलेल्या आहेत . जोपर्यंत फायनल conclusive पुरावे मिळून संशोधकात एकमत होत नाही तोपर्यंत ह्या दोनी विचारसरणीमधील द्वंद्व चालूच राहणार, पण जे काही होईल त्यातून शेवटी ज्ञान रुपी अमृतच बाहेर पडेल.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 30/06/2017 07:43
कालपरवा १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी मुस्तफा डोसा हृदयविकाराच्या झटक्याने मेला. त्याच्या 'स्मृतीप्रित्यर्थ' मनीष मार्केटमधील दुकाने दोन दिवस बंद होती अशा बातम्या आल्या आहेत. एकेकाळी याच मुंबईत लोकमान्य टिळक गेल्यानंतर लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळला होता यावर विश्वास बसत नाही :( या डोसाच्या 'स्मृतीप्रित्यर्थ' दुकाने बंद ठेवणार्‍यांना देशद्रोही म्हटले की यच्चयावत सगळे विचारवंत "आता देशातील वातावरण असे आहे की एकाच प्रकारच्या विचाराच्या विरोधी जाणे म्हणजे देशद्रोह" वगैरे कोल्हेकुई करत पुढे येतीलच.

अभिजीत अवलिया शुक्रवार, 30/06/2017 08:26
त्याच्या 'स्मृतीप्रित्यर्थ' मनीष मार्केटमधील दुकाने दोन दिवस बंद होती अशा बातम्या आल्या आहेत.
——> याचे कारण मनीष मार्केट मुस्तफा डोसानेच उभारले होते हे असावे. त्यातली बरीच दुकाने त्याच्या मालकीची होती असे वाचलेय.

मराठी_माणूस शनिवार, 01/07/2017 10:39
http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/crime/pil-wants-cid-probe-int… http://mumbaimirror.indiatimes.com/columns/columnists/shobhaa-de/a-brut… अर्थातच जीएसटी, राष्ट्रपती निवडणुक, अमेरिका दौरा , डिस्काउंट सेल ह्या बातम्या जास्त महत्वाच्या आहेत :(

अमितदादा शुक्रवार, 30/06/2017 11:24
मुळात देशामध्ये काही तथाकथीत हिंदू धर्माच्या ठेकेदार माननार्या संस्थानी आणी काही गोराक्षसांनी वातावरण गढूळ केलंच आहे , म्हणून यावर टीका करणारे सगळेच मुस्तफा डोसा ला सॉफ्ट कॉर्नर देणारे असतील असे नाही . दोन्ही गोष्टी चुकीच्या आहेत असे वाटणारे बहुसंख्य लोक आहेत. तसेही कोल्ह्याचे अश्रू (नाटकीपणा ) पाहायचे असतील तर मोदींना लाईव्ह रडताना पहा. कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी ह्या घटना हाताच्या'बोटावर मोजण्याइतपत असल्या तरी याचा सायकॉलॉजिकल इफेक्ट मोठा आहे एका ठराविक समाजात भीती घालून, द्वेष निर्माण करून जर त्या समाजाच्या मनात do we belongs here ? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास भविष्यातील वाईट काळाची नांदी ठरू शकते. मुळात ह्या बेरोजगारांच्या देशात वर्षाला १ कोटी रोजगार उपलब्द करू च्या घोषणा करणाऱ्या मोदींना वर्षाला १० लाख (५ लाख हा सरकारी आकडा आहे ) रोजगार उपलब्द करता येत नाहीत , तेंव्हा लोक पोटापाण्यासाठी जनावरे खरेदी विक्री , मांस आणि चामडे निर्मिती हा व्यवसाय करतात . किमान ह्या लोकांचा रोजगार तरी काढून घेऊ नका , यातील काही मोकळ्या हाताची लोक गुन्हेगारी कडे वळल्यास नवल नाही. अवांतर: मुळात आपल्या देशात विचारवंतांची विभागणीच डावे आणि उजवे विचारवंत अशी झाली आहे, डावे विचारवंत नक्सलवाद , दहशतवाद , मुस्लिम धर्मांडता, काँग्रेस चा भ्रष्टाचार , डाव्यांचे अत्याचार, सुरक्षा दलाचे मानवाधिकार यावर बोलाय कचरतात, तर उजवे विचारवंत हिंदू कट्टरवाद, संघ परिवारातील मूर्ख संघटना, भाजपचा विखारवाद, सुरक्षा दलांचे लोकांवर अत्याचार यावर बोलाय कचरतात. मुळात दोन्ही बाजूंचा विचार करून मध्यममार्ग धाखवणारे, दोन्ही बाजूच्या चुका काढणारे मध्यममार्गी विचारवंत कमीच झाले आहेत . कदाचित त्यांना दुर्बल, एक बाजू न घेता येणारे, confused , दल बदलू अशी विशेषणे चिटकत असावीत . तसेही डाव्या किंवा उजव्या विचारवंतांना त्या त्या विचारसरणीचे सरकार आल्यावर राजकीय लाभ आणि मानसिक समाधान मिळत असावे, माध्यम मार्गी विचारवंत मात्र दोन्ही बाजूनी गद्दार.

पुंबा शुक्रवार, 30/06/2017 12:13
मुळात दोन्ही बाजूंचा विचार करून मध्यममार्ग धाखवणारे, दोन्ही बाजूच्या चुका काढणारे मध्यममार्गी विचारवंत कमीच झाले आहेत . कदाचित त्यांना दुर्बल, एक बाजू न घेता येणारे, confused , दल बदलू अशी विशेषणे चिटकत असावीत .
अगदी अगदी.. आपल्यासारख्या सामान्यांनीदेखिल विचारांती एखादी भुमिका घेतली की विरोधी बाजूचे वस्सकन अंगावर येतात. नोटाबंदीमुळी झालेला त्रास सांगितला की सैन्याचा वासता देऊन तोंड बंद करतात. ह्या सरकारवर टिका केली रे केली की लगेच देशद्रोही, डावा, फुर्रोगामी असली लेबले लावली जातात. बाकी डाव्यांच्या असहिष्णुतेबद्दल शंका कधीच नव्हती. ह्या दोन्ही बाजूच्या कळपात न जाता, सर्व आयडियॉलजीज नाकारून, मध्यममार्गी, विवेकवादी इश्यु बेस्ड भुमिका घेणार्‍या सुजाण नागरीकांनी व्होकल होण्याची गरज आहे.

चिनार शुक्रवार, 30/06/2017 12:29
सहमत !! आजकाल तोंड उघडलं की लेबल लावून एक पट्टी तोंडावर चिटकवण्यात येते..पुढे बोलण्याची सोय नाही.. पूर्वी देशात सामान्य जनता नामक एक जमात होती. ती अजूनही आहे, पण आता तिला एक तर डाव्या हाताने धु किंवा उजव्या हाताने धु नाहीतर XXयचं बंद कर अशी सक्ती आहे.

पुंबा शुक्रवार, 30/06/2017 12:57
कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी ह्या घटना हाताच्या'बोटावर मोजण्याइतपत असल्या तरी याचा सायकॉलॉजिकल इफेक्ट मोठा आहे एका ठराविक समाजात भीती घालून, द्वेष निर्माण करून जर त्या समाजाच्या मनात do we belongs here ? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास भविष्यातील वाईट काळाची नांदी ठरू शकते.
हे तर आहेच. ठरावीक गटातील लोकांना टार्गेट करून त्यांना दुय्यम दर्जा असल्याचे ठसवणे हा हेतू या घटनांमागे आहे हे खरंय. पुण्याला झालेल्या मोहसिन शेखच्या हत्येबद्दल झालेल्या चर्चेत 'पण त्याने तरी कशाला दाढी वाढवायची' असे एक जन म्हणालेला. घटना, तिने दिले अधिकार, घटनेचे पावित्र्य वगैरे गोष्टी लोकांच्या मनात दुय्यम होणे हे दीर्घकालिन अजेंडा वाटतो. माझ्या मते, गौरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यापासून झालंय असं की सामान्य माणसातील असामान्य क्रौर्य बाहेर आलंय. जनरली, पुर्वी हे दंगलींच्या वेळी दिसून येई की ते लोक जे एरव्ही गुण्यागोविंदाने राहतात, पिचत, महागाईचा मार झेलत, भित्रेपणाने दिवस ढकलत राहत ते अचानक क्रूरपणे तलवारी घेऊन रस्त्यावर उतरत. ही फ्रेन्झी संपली की पुन्हा नेहमीप्रमाणे जीवन सुरू होई. दंगलीत हानी होई ती वेळेवर अ‍ॅक्शन न घेतल्याने, वेळेवर पोलिस, राजकारणी, सामाजिक संस्था आणी धार्मिक स्थळे यांनी सजगता दाखवली की दंगली फारशी हानी न होता आटोक्यात येत. आता मात्र गोरक्षक जे करताहेत ते अत्यंत अनप्रेडिक्टेबल आहे. गुंडपुंड, रिकामटेकडे भुरटे बेरोजगार लोक कधीही कुठेही थोड्याश्या शंकेवरून हिंसाचार सुरू करू शकतात. बाकीचे सामान्य लोक त्यात सामिल होतात. गायिची वाहतूक करणारे, मेलेल्या गायीचे(किंवा कुणाचेही) कातडे घेऊन जाणारे, त्याचा व्यापार करणारे(प्रामुख्याने दलित, मुस्लिम), एवढंच काय केवळ पेहराव, दाढी यावरून मुस्लिम वाटणारे ह्या हिंसाचाराचे शिकार होतात. लिंचींग करणारे हे करू धजतात कारण राज्यकर्ते गोरक्षा हा त्यांचा प्रमुख मुद्दा मानतात आणी निरनिराळ्या गेमा करून गायीचा मुद्दा पेटता ठेवतात. आज काय बीफबंदी, उद्या गायींच्या व्यापारावरच बंदी, कत्तलखान्यांवर बंदी. असे कायदे करण्याचा जरी सरकारला अधिकार असला तरी त्यांची अंमलबजावणी सरकारी यंत्रणेनेच केली पाहिजे हे स्पष्ट केले जात नाही. गोरक्षक ही अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह यंत्रणेची एक विंग आहे अश्या प्रकारे खुलेआम आर्बिट्ररी शिक्षा करत सुटतात. यांना वठणीवर आणण्याऐवजी बळी पडलेलेच कायदा मोडत होते की नाही याची तपासणी करत राहतात. सामान्यांना हिंदूत्वाची झिंग चढती राहावी याकरिता गाय हा मुद्दा वापरला जातो, मग तेदेखिल बळी पडलेलेच कसे चुकीचे होते हे व्हॉटसॅप वरून एकमेकांना सांगत राहतात. ह्या सगळ्यामुळे नुकसान होते ते इतकी वर्षे आपण कसोशीने जपलेल्या 'constitutional rule of the law' च्या परंपरेचे. घटनेने घालून दिलेल्या बंधनांना न जुमाणणार्‍यांना जर शिक्षा होणार नसेल तर घटनेचे महात्म्य राहिलच कसे? जर गोरक्षक करत आहेत ते योग्य मानले तर खाप पंचायत चुकीची मानली जाऊ शकणार नाही. राज्याचे सार्वभौमत्व कायदा तोडणार्‍यांना शिक्षा होते हे सिद्ध होत राहिल्याने शाबूत राहते. त्यामुळे गोरक्षा या मुद्द्यावर भाजप, संघ यांनी ठाम भुमिका घेणे आवश्यक आहे. केवळ ह्या घटना दुर्दैवी आहेत हे बोलून उपयोगाचे नाही तर हे होऊ नये यासाठी काडर स्तरावर जागृती करणे, ह्या गुंडांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारांना देणे आणि बळी पडलेल्यांच्या प्रति सरकारच्या सहवेदना आहेत हे जाणवून देणे अत्यावश्यक आहे. भारतिय शासन संविधानाप्रति एकनिष्ठ आहे हे पुनःपुन्हा सांगत आणि सिद्ध करत राहिले नाही तर आपलाही पाकिस्तान, तालिबान व्हायला वेल लागणार नाही.

मोदक शुक्रवार, 30/06/2017 14:03
मुळात देशामध्ये काही तथाकथीत हिंदू धर्माच्या ठेकेदार माननार्या संस्थानी आणी काही गोराक्षसांनी वातावरण गढूळ केलंच आहे , म्हणून यावर टीका करणारे सगळेच मुस्तफा डोसा ला सॉफ्ट कॉर्नर देणारे असतील असे नाही . वरील वाक्य सोडले तर बाकी प्रतिसादाशी सहमत. वरील वाक्याच्या अनुषंगाने - असे कोणी म्हणाले आहे का की गोरक्षकांना विरोध म्हणजे पाकिस्तानाच चालते व्हा किंवा त्यांचा देशद्रोही मुसलमानांना सपोर्ट आहे..?

अमितदादा शुक्रवार, 30/06/2017 15:00
@ सौरा तुम्ही मांडलेल्या मताशी सहमत आहे. @अभिजित अवलिया तुम्ही अश्या घटनांना विरोध केला आहे हे वाचलं आहे. @ चिनार भाऊ तुम्ही तंतोतंत वर्णन केलं आहे. @मोदक इथं मिपा वर असं कोण्ही म्हंटल नाही (बाहेर च्या बाबतीत अनके नेत्यांची याअर्थी वाक्ये जालावर सापडतील ), वरील वाक्य पूर्ण general आहे , गॅरी ट्रूमन यांनी मुस्तफा च उदाहरण दिलेलं एका वेगळ्या context मध्ये ते मी फक्त वापरलं. त्यांचा गैरसमज होऊ नये म्हणून वेगळा प्रतिसाद दिला त्यांना उपप्रतिसाद दिला नाही . वरील वाक्य आणखी जनरल करता येईल. या देशातील बहुसंख्य लोक हे जसे गोरक्षकांच्या कारवायांनी त्रस्त आहेत तसेच ते मुस्लिम धर्मांधता, लालचुंगन, मुस्तफा, दाउद आणि याकूब यांना विरोध करणारे आहेत. सगळ्या समाजात अल्पसंख्यख लोक हे कट्टरवादास प्रोसाहन देणारे आहेत, जे याकूब मेमन च्या अंत्ययात्रेस सहभागी होतात, जे दहशतवाद चे आरोप असणारी साध्वी (नाव विसरलो ) व इतर लोक यावर फुले उधळतात. @गुरुजी तुम्ही म्हणताय यात तथ्य नक्कीच आहे म्हणून लोकांनी काँग्रेस हटवून भाजपा आणलं, आता त्यांनी डावीकडे झुकलेला लंबक मध्यभागी आणावा तो उजवीकडे नेऊ नये. @प्रसाद दोषी लोकांना अटक व्हावी याशी सहमत.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 30/06/2017 15:19
>>> @गुरुजी तुम्ही म्हणताय यात तथ्य नक्कीच आहे म्हणून लोकांनी काँग्रेस हटवून भाजपा आणलं, आता त्यांनी डावीकडे झुकलेला लंबक मध्यभागी आणावा तो उजवीकडे नेऊ नये. मान्य आहे. मारणाऱ्याचा व मरणाऱ्याचा धर्म न बघता सर्व खुन्यांना शिक्षा व्हायला हवी.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 30/06/2017 14:19
गोरक्षा व गोरक्षक या मुद्द्यांवर केंद्र व राज्य सरकारने एक ठोस भूमिका घेऊन हे प्रकार थांबवायला हवेत. गोरक्षणाचे निमित्त करून एखाद्याला जमावाने घेरून ठार मारणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. यातील गुन्हेगारांना संघटित गुन्हेगारी व खुनाचा आरोपांखाली जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा व्हायला हवी. याला एक दुसरीही बाजू आहे. गोरक्षेचे निमित्त करून वैयक्तित शत्रुत्वातून हत्येचे प्रकार सुद्धा होऊ शकतात किंवा वैयक्तित भांडणातून झालेला खून गोरक्षकांवर ढकलण्यात येऊ शकतो. २-३ महिन्यांपूर्वी काश्मिरमध्ये एका गुराख्यांच्या कळपावर गोरक्षकांनी हल्ला केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध करून गोरक्षकांवर तोंडसुख घेण्यात आले होते. गुराख्यांच्या एका गटावर हल्ला करून त्यांची गुरेढोरे व त्यांच्या कुटुंबातील ४-५ लहान मुलांना पळवून नेल्याचीही बातमी होती. बातमी वाचताक्षणीच त्यातला फोलपणा लक्षात येत होता. देशात ज्या ठिकाणी गोरक्षेच्या नावाखाली जे हल्ले झाले आहेत त्यात लुटालूट व मुलांची पळवापळवी असे प्रकार झाल्याचे दिसत नाही. या विशिष्ट प्रकारात हा हल्ला गोरक्षकांचा नसून दोन गटांमधील संघर्ष असावा व त्याचे खापर गोरक्षकांवर ढकलले जात असावे असे दिसत होते. एकदोन दिवस बातमी आल्यानंतर त्याबद्दल आजतगायत वाचण्यात आलेले नाही. गोरक्षकांनी मुस्लिमांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या बातम्या येतात. परंतु धार्मिक द्वेषातून मुस्लिमांनी हिंदूंवर केलेल्या हल्ल्याच्या बातम्या मात्र क्वचितच येतात. मागील वर्षी पुण्यात कचरा वेचणार्‍या एका हिंदू मुलाला ३ मुस्लिमांनी जाळून मारल्याची बातमी फारशी कोठे आली नाही. कर्नाटकात २०१५ मध्ये टिपू सुलतान या नराधमाची जयंती साजरी करण्याचा प्रकार तेथील काँग्रेस सरकारने केला. त्यावेळी मिरवणुकीत २ हिंदूंना मारण्यात आले या घटनेचीही दखल घेतली नाही. २०१५ मध्येच मराठवाड्यात शुक्रवारच्या नमाजानंतर एका मुस्लिम तरूणाने बंदोबस्तावर असलेल्या ३ पोलिसांना भोसकले व भोसकताना "गाय मारायला बंदी घालता काय, हे घ्या" असे म्हणत पोटात सुरा खुपसला. ही बातमी देशात तर सोडाच, महाराष्ट्रातील मराठी वृत्तपत्रातही ही बातमी आली नव्हती. केरळमध्येही अनेक हिंदूंना केवळ हिंदू असल्याच्या कारणावरून मारले गेले आहे. मागील वर्षी सुजित नावाच्या एका हिंदू तरूणाला ७-८ स्थानिक मुस्लिमांनी त्याच्या कुटुंबियांच्या देखत जिवंत मारले. परंतु मुस्लिमांच्या हत्येचा जेवढा गवगवा केला जातो, त्या तुलनेत हिंदूंच्या जातीयवादातून केलेल्या हत्यांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. जसा गोरक्षक गोरक्षेच्या नावाखाली धुडगूस घालत आहेत, तसेच मुस्लिम जातीयवादीही हिंदूना मारतात. परंतु मारणार्‍याचा व मरणार्‍याचा धर्म आधी पहायचा आणि मग ठरवायचे की किती तीव्र प्रतिक्रिया द्यायची किंवा त्यावर मौन पाळायचे अशी निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांची वैचारिक व विवेकी भूमिका असल्याने फक्त एकतर्फी वृत्तांकनच पहायला मिळते. http://www.huffingtonpost.in/2016/01/15/ragpicker-set-on-fire-_n_898688… http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/maharashtra-con… https://hinduexistence.org/2015/10/22/no-media-or-intellectual-uproar-w… http://www.firstpost.com/india/protest-against-tipu-sultan-jayanti-in-k… http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/kerala-rss-work…

प्रसाद_१९८२ शुक्रवार, 30/06/2017 14:33
सध्या घडणार्‍या घटनांन पाठी कथित गोरक्षकच आहेत हे मानायला मोदी तयारच नाहित. त्यांचे एकच पालूपद सतत सुरु असते की 'तथाकथित गोरक्षकांच्या आडून काही समाजविघातक शक्ति, सध्या होणार्‍या घटनांना जबाबदार आहेत' राज्यसरकारांना याबाबत त्यांनी डोजियर काढा असा आदेश देखिल दिलाय म्हणे. आता असले डोजियर वगैरे काढण्याचा आदेश राज्यसरकारांना द्यायची नौटंकी करण्यापेक्षा त्यांनी सरळ-सरळ ह्या घटना ज्या राज्यात घडत आहेत तिथल्या सरकारांना सरळ-सरळ आदेश द्यायला हवे होते की अश्या घटनासाठी जो कोणी जबाबदार असेल, त्यात मग गोरक्षक असुदेत नाहीतर आणखी कोणी त्यांना कसलीही दयामाया न दाखवता, सरळ अटक करा किंव्हा दिसता क्षणीच गोळ्या घाला. ह्यातले काहिच न करता उगाच निवडणुकीच्या तोंडावर, जाहिर सभेत मोदींनी मगरीची आसवे ढाळण्याची नौटंकी करु नये.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 30/06/2017 15:31
बिहारमधील 'महागठबंधन' अधिकाधिक अस्थिर होत चालले आहे असे दिसते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये नितीशकुमारांनी एन.डी.ए चे रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा दिला तिथपासून ही सुरवात जास्त प्रकर्षाने झाली. बहुदा नितीशकुमारांना कात्रीत पकडायला म्हणून युपीए ने बिहारमधल्याच मीराकुमार यांना उमेदवारी दिली. रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देणे ही नितीशकुमारांची ऐतिहासिक चूक ठरेल असे लालूंनी म्हटले. त्याचवेळी नितीशकुमारांनी मीराकुमार या 'बिहारच्या बेटीला' हरायला म्हणूनच निवडणुकीला उभे केले गेले आहे असे म्हटले. नितीशकुमारांच्या म्हणण्यात तथ्यही आहे. कारण बिहारच्या बेटीला राष्ट्रपती करायचे होते तर २००७ आणि २०१२ या मागच्या दोनपैकी एका वेळा करताच आले असते. तेव्हा जिंकायची खात्री असताना बिहारच्या बेटीला उमेदवारी नाही पण यावेळी हरायची जवळपास खात्री असताना उमेदवारी का या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे? त्यावर काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझादांनी तर 'ज्यांचे कुठलेच तत्व नाही ते एका निर्णयावर ठाम कसे राहणार' अशी अधिक जहरी टिका नितीशकुमारांवर केली. जदयु-भाजप युती १७ वर्षे होती. त्या काळात आपण भाजपबरोबर सुखात राहात होतो असे कालपरवा पक्षाचे प्रवक्ते के.सी.त्यागी यांनी म्हटले. हे थोडेच झाले की काय म्हणून काल http://www.news18.com/news/politics/lalus-secret-meetings-with-bjp-lead… ही बातमी आली आहे. प्रेसमध्ये ही बातमी काल आली याचा अर्थ नितीशकुमारांना ही घडामोड झाल्यावर त्या गोष्टीचा नक्कीच पत्ता लागला असणार. त्यात म्हटले आहे की राजद नेते प्रेमचंद गुप्ता आणि कधीकधी लालूही भाजप नेत्यांना भेटून आपल्या कुटुंबियांमागच्या कोर्टाच्या केसेसचा ससेमीरा बंद करायची गळ घालत होते. या बातमीप्रमाणे स्वतः लालूंना तुरूंगात जायला ना नाही पण त्यांच्या दोन्ही मुलांची राजकीय कारकिर्द आताच सुरू झाली असल्यामुळे त्यांच्या मागे तो ससेमीरा नको असा काहीसा प्रयत्न होता. या बातमीत म्हटले आहे की--- even at the cost of the government म्हणजे कदाचित जदयुला बाजूला करून राजद-भाजपचे सरकार बनवायची ऑफरही असणार असे म्हणायला हरकत नसावी. भाजपने त्याला धूप घातली नाही. पण त्यातून नितीशकुमारांना अधिक असुरक्षित वाटू लागले असले तर आश्चर्य वाटू नये. त्यातूनच मग नितीशकुमारांनीच महागठबंधन तोडायच्या दिशेने पावले उचलायला सुरवात केली असे दिसते. आज मध्यरात्री जी.एस.टी साठी संसदेचे विशेष अधिवेशन भरणार आहे. त्यावर काँग्रेस, विरोधी, राजद इत्यादी पक्ष विरोधी पक्ष बहिष्कार घालणार आहेत. पण नितीशकुमारांच्या पक्षाचे प्रतिनिधी मात्र उपस्थित असणार आहेत. पुढील काही दिवसात बिहारमधील महागठबंधन तुटले तर आश्चर्य वाटू नये.

गामा पैलवान शुक्रवार, 30/06/2017 17:45
अमितदादा, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. त्यावर माझी मतं प्रदर्शित करेन म्हणतो. १.
कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी ह्या घटना हाताच्या'बोटावर मोजण्याइतपत असल्या तरी याचा सायकॉलॉजिकल इफेक्ट मोठा आहे
काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या वस्त्रांनिशी हाकलून दिलं तेव्हाही उर्वरित भारतावर हानीकारक मानसिक प्रभाव पडला होता. नेमका हाच मानसिक प्रभाव पुसून काढायचा आहे. २.
एका ठराविक समाजात भीती घालून, द्वेष निर्माण करून जर त्या समाजाच्या मनात do we belongs here ? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास भविष्यातील वाईट काळाची नांदी ठरू शकते.
मुसलमानांच्या मनात भीती असेल तर गोहत्या थांबवणे हा त्यावरील उपाय आहे. do we belongs here असा प्रश्न पूर्वी निर्माण झाला होता. त्यातनंच पाकिस्तान उत्पन्न झाला. पाकिस्तानची आजची परिस्थिती पाहून भारतीय मुस्लिमांनी शहाणे व्हावे अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे. ३.
यातील काही मोकळ्या हाताची लोक गुन्हेगारी कडे वळल्यास नवल नाही.
हे गुन्हेगारीचं समर्थन समजावं का? हात मोकळे आहेत म्हणून तुम्ही स्वत: गुन्हेगारीकडे वळाल का? नाही ना? मग मुस्लिमांत गुन्हेगारी जास्त का? ४.
मुळात आपल्या देशात विचारवंतांची विभागणीच डावे आणि उजवे विचारवंत अशी झाली आहे,
डावे आणि विचारवंत? हाहाहा!!! भारताची शकलं उडवण्यासाठी उसन्या अवसानावर उड्या मारणारे हे लोकं विचारवंत कधीपासून होऊ घातले? आ.न., -गा.पै.

अमितदादा शुक्रवार, 30/06/2017 23:30
काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या वस्त्रांनिशी हाकलून दिलं तेव्हाही उर्वरित भारतावर हानीकारक मानसिक प्रभाव पडला होता. नेमका हाच मानसिक प्रभाव पुसून काढायचा आहे.
काश्मीर मध्ये जे हिंदू च्या बाबतीत झालं ते अंत्यंत क्लेशकारक होत अशी घटना भविष्यात परत घडू नये, परंतु त्याची शिक्षा इतर भारतीय मुस्लिमांना देण्यात शहाणपण नाही. देश मोठा कि धर्म, भूतकाळ महत्वाचा कि वर्तमान /भविष्यकाळ हे ज्याने त्याने ठरवावं. (भूतकाळातून बोध जरूर घ्यावा. )
हात मोकळे आहेत म्हणून तुम्ही स्वत: गुन्हेगारीकडे वळाल का?
मी ठाम रित्या नाही म्हणू शकत नाही , पोट माणसाला काहीही कराय लावू शकते. काश्मीर मध्ये किंवा नक्सल भागात सुरक्षा दले तरुण मुलं मुलींना शाळा , coaching, खेळ, नोकरी या संधर्भात मार्गदर्शन करतात, त्यांना मदत करतात. काहो करत असतील ते ? सुरक्षा दलाचं ते काम नाही ना . कारण त्यांना माहित आहे रिकामं डोकं आणि रिकामे हात सामाजिक असंतोष भडकवत असतात . उरलेले मुद्दे तुमची मते आहेत त्यांचा प्रतिवाद करण्यात अर्थ नाही कारण ना तुम्ही तुमचे विचार बदलणार ना मी माझे.

जानु शुक्रवार, 30/06/2017 22:35
एकंदरीत नितीशकुमारांना लालु डोईजड झालेत. राजद शी युती भविष्यात गाळात नेणार याची खात्री आहे. भाजपाला बिहारमध्ये नितीश सारखा जोडीदार मंजुर आहे. लालु हा भाजपाचे शत्रु नंबर १. भाजपाने लालुंना संपवायचे मग पर्याय नाही म्हणुन निवडणुका घ्यायच्या. भाजपा आणि नितीश यांचे आघाडी सरकार स्थापन करावयाचे हा डाव दोघांचा असु शकतो.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 01/07/2017 07:29
काल रात्री ११ वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जी.एस.टी अंमलात यायच्या पूर्वसंध्येला (किंबहुना पूर्वरजनीला) कार्यक्रम झाला. मला सुरवातीला वाटले होते की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे हे विशेष संयुक्त अधिवेशन असेल (ज्या संयुक्त अधिवेशनापुढे राष्ट्रपती अभिभाषण करतात). पण तसे नव्हते. जी.एस.टी च्या प्रक्रीयेत योगदान दिलेल्या पण संसदेचे सदस्य नसलेल्या अनेकांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले होते. वाजपेयी पंतप्रधान असताना सर्वप्रथम २००१ मध्ये विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जी.एस.टी वर समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने २००३ मध्ये अहवाल सादर केला. हे विजय केळकर विशेष आमंत्रितांमध्ये होते. अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि पंतप्रधान मोदी यांनी जी.एस.टी पूर्णत्वाला जाऊ शकला याचे श्रेय सगळ्यांचे आहे हे वारंवार म्हटले. युपीए-१ सरकार असताना राज्याच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये जी.एस.टी विषयी एकमत घडवून आणण्याचे विशेष प्रयत्न केले होते पश्चिम बंगालचे तत्कालीन अर्थमंत्री (कम्युनिस्ट पक्षाचे) असीम दासगुप्ता यांनी. त्याचा उल्लेख अरूण जेटलींनी केला. तसेच केरळचे माजी अर्थमंत्री के.एम.मणी (केरळ काँग्रेस मणी या युपीएमधील पक्षाचे नेते) यांचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला. ते सभागृहात उपस्थितही होते. जी.एस.टी काऊन्सिलचे केंद्रिय अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य होते. त्याच्या १८ बैठका झाल्या. एकेका गोष्टीवर नक्की किती टक्के कर असावा याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला-- एकदाही मतदान घ्यायची वेळ आली नाही याबद्दल जेटली आणि मोदी दोघांनीही समाधान व्यक्त केले. प्रणव मुखर्जींचेही या सगळ्या प्रवासातील महत्वाचे सहभागी म्हणून विशेष आभार मानण्यात आले. स्वतः प्रणव मुखर्जींनी आपण अर्थमंत्री असताना २०११ मध्ये जी.एस.टी संबंधित घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेत मांडले होते त्यावर राष्ट्रपती म्हणून आपल्यालाच सही करायला मिळाली याबद्दल आनंद व्यक्त केला. माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा व्यासपीठावर उपस्थित होते. या सगळ्यात एक गोष्ट मात्र प्रकर्षाने जाणवली. प्रणव मुखर्जी ज्यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते त्या मनमोहनसिंगांचा मात्र अजिबात उल्लेखही नव्हता. त्यांना समारंभाचे आमंत्रण होते हे काही मोदीविरोधकांच्या फेसबुक पोस्टवरून कळले (सूर थोडासा असा होता की बघा शेवटी मनमोहननाच शरण जावे लागले). सध्या हयात असलेले माजी पंतप्रधान तीन आहेत-- देवेगौडा, वाजपेयी आणि मनमोहन. त्यापैकी वाजपेयी अंथरूणालाच खिळले आहेत. तरीही माजी पंतप्रधान म्हणून ज्या समारंभांना आमंत्रण असते (स्वातंत्र्यदिन वगैरे) ते त्यांनाही जातेच. ते येऊ शकत नाहीत ही गोष्ट वेगळी. त्याप्रमाणेच कालच्या समारंभाचे आमंत्रण मनमोहननाही गेले असेल हे समजू शकतोच. आणि ते उपस्थित राहिले असते तर देवेगौडांप्रमाणे त्यांनाही सन्मानाने व्यासपीठावर बोलावले गेले असते. प्रणव मुखर्जींवर स्तुतीसुमने उधळली तशी त्यांच्यावरही स्तुतीसुमने उधळली गेली असतीच. कालच्या कार्यक्रमावर काँग्रेसने बहिष्कार घालून नक्की काय मिळवले समजले नाही. पंतप्रधान मोदींनी चष्म्याचा नंबर बदलल्यावर नवा चष्मा आला की काही दिवस त्रास होतोच तसा नव्या पध्दतीत त्रास होईल असे म्हटले. अपेक्षा एवढीच की हा त्रास नव्या चष्म्यामुळे होतो तितपतच जुजबी असावा.

अभिजीत अवलिया शनिवार, 01/07/2017 08:16
डोकालाम भागात भारत आणि चीन ह्यांच्यातील तणाव वाढला आहे. दोन्ही देशांनी आपले सैन्य त्या भागात तैनात केले आहे. मी जालावरून थोडी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून असे समजतेय की हा डोकालाम भाग भूतानचा आहे. तसे पाहता हा चीन आणि भूतानचा वाद आहे. पण भारत आणि भूतान ह्यांच्यातील करारानुसार भूतानचे रक्षण करणे हे भारताचे काम आहे. त्यामुळे चीनला डोकालाम भागात रस्ते बांधण्यापासून रोखावे ह्यासाठी भुतानने भारताशी संपर्क केला. लष्करीदृष्ट्या डोकालाम महत्वाचा भाग असल्याने चीनने तिथे शिरकाव करणे भारताला खूप जड जाईल कारण युद्ध परिस्थितीत पूर्वोत्तर राज्यांची सुरक्षा धोक्यात येईल. त्यामुळे भारताला ह्या वादात पडणे भाग आहे. आतापर्यंत तरी भारताने कणखर भूमिका घेतली आहे. पुढे काय होते ते बघावे लागेल. तसेही सध्या आशियात आपल्याला भूतान सोडून कोणीही जिवलग मित्र उरलेला नाही. तो आपला मित्रच राहावा ह्यासाठी भारताला काहीही करून ह्या सीमा वादात भूतानला मदत करावीच लागेल.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 01/07/2017 08:32
१९६७ मध्ये सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाले नव्हते (ते पुढे १९७४ मध्ये झाले). १९७४ पर्यंत सिक्कीमच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारताची होती (सध्या भूतानप्रमाणे). सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६७ मध्ये नथु ला खिंडीच्या ठिकाणी भारतीय सैन्याने चीन्यांना ठोकले होते याविषयी http://topyaps.com/1967-nathu-la-and-cho-la-incidents हा लेख वाचनीय आहे. हा प्रकार अगदी कालपरवापर्यंत मला माहित नव्हता. याची विशेष चर्चाही कधी होत नाही. त्यामागचे कारण समजत नाही. जर आपले सैन्य १९६७ मध्ये चीन्यांच्या अरेला कारे करू शकले असेल तर २०१७ मध्येही करू शकेल अशी अपेक्षा करू.

अभिजीत अवलिया शनिवार, 01/07/2017 09:04
हे नथुला/चोलाचे प्रकरण मी वाचले होते. भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये अधूनमधून खटके उडाले आहेत आणि आपल्या सैनिकांनी चीनच्या सैनिकांना थोबडावून परत पिटाळले आहे हे एकदा वाचले होते. आजचा चीन हा निश्चितच आपल्यापेक्षा बलवान आहे. पण एक मुख्य मुद्दा हा आहे की भारतीय लष्कराला (पाकिस्तान मुले) प्रत्यक्ष युद्ध करण्याचा अनुभव जास्त आहे. चीनकडे असा अनुभव जास्त नाही. तसेच स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या भारताची स्थिती सिक्कीम मध्ये मजबूत आहे. मला वाटते सध्या चीन फक्त भारताचे पाणी जोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रयत्क्ष लढाई करण्यास तो धजावेल असे वाटत नाही.

अमितदादा शनिवार, 01/07/2017 10:21
तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे, जर चीन ने हा रोड बांदाला तर भारताचा सिलिगुरी कॉरिडॉर धोक्यात येतोय. मुळात मला प्रश्न पडतो कि फाळणी करताना सिलिगुरी कॉरिडॉर ह्या नाजूक गोष्टीचा विचार का नाही केला , किंवा बांगलादेश स्वतंत्र झाला त्यावेळी तिथे जमीन घेऊन बांगलादेश ला पश्चिम बंगाल मधील जमीन द्यायला हवी होती (लँड स्वॅप ). स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या विचार केल्यास भारत खूपच कमजोर आहे चीन पेक्षा, सिलिगुरी कॉरिडॉर घ्या किंवा आपलं सत्ताकेंद्र दिल्ली घ्या काही शे किलोमीटर अंतरावर आहे चीन च्या strike range पासून , मात्र चीन चे सत्ताकेंद्र बीजिंग मात्र हजारो किलोमीटर दूर आहे त्यामुळे आपण कितीही आत घुसलो तरी चीन ला धक्का लागणार नाही. ह्या जगात स्वतःची सीमा इंच इंच जपणारा चीन सारखा दुसरा देश नाही. चीन ने भूतान ला ह्या स्ट्रॅटेजिक vally साठी लँड स्वॅप ची ऑफर १९८५ ला दिली होती (संधर्भ : इंडियन एक्सप्रेस ). तसेच मंगोलिया ची १ टक्के जमीन नुकतीच चीन ने मंगोलिया ला दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात स्वतःच्या ताब्यात घेतली असे वाचले आहे (संधर्भ : The diplomat, हा संधर्भ सोडल्यास दुसरीकडे कुठे हे वाचाय मिळाले नाही )

अमितदादा शनिवार, 01/07/2017 10:54
चूक झाली मंगोलिया नाही ताजिकिस्तान. (खूप दिवसापूर्वी बातमी वाचलेली ). link "such as Tajikistan’s 2011 agreement to settle a land demarcation issue with China, in which the latter gained 1,000 sq km. This has been described as an ‘unofficial debt writing-off agreement’, although there is no documentary evidence of such deals."

श्रीगुरुजी शनिवार, 01/07/2017 08:46
.>>> सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६७ मध्ये नथु ला खिंडीच्या ठिकाणी भारतीय सैन्याने चीन्यांना ठोकले होते याविष याविषयी मी ओझरते वाचले आहे. १९६७ मध्ये चीनने पुन्हा एकदा हल्ला केला होता. त्यावेळी भारतीय सैन्याने १९६२ च्या तुलनेत खूपच प्रखर प्रतिकार केला होता. त्यावेळच्या चकमकीत भारतीय सैन्याच्या तुलनेत चिनी सैन्याचे जास्त नुकसान झाले होते. शेवटी काही दिवसानंतर चिनी सैन्याने माघार घेतली होती.

श्रीगुरुजी शनिवार, 01/07/2017 15:22
१९६७ व २०१७ प्रमाणे १९८६ मध्ये देखील चीनने चावटपणा केला होता व भारतीय सैन्याच्या तयारीमुळे चीनचा कुटील हेतू उधळला गेला होता. http://www.idsa.in/idsacomments/CurrentChineseincursionLessonsfromSomdu…

श्रीगुरुजी शनिवार, 01/07/2017 23:38
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ऐअर इंडिया व AI Engineering Services Ltd, ground handling arm AI Transport Services Ltd, Alliance Air and the lowcost AI Express या ४ उपकंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याला मान्यता दिली आहे. या कंपन्यांमधील सरकारचे १००% किंवा ७४% किंवा ५१% भांडवल विकून टाकले जाईल. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. एअर इंडिया ही सरकारी विमान वाहतूक कंपनी बहुतेक वेळा तोट्यातच होती. या कंपनीवर ५२००० कोटी रूपयांहून अधिक कर्ज आहे. १९९१ नंतर खाजगी विमान कंपन्यांशी स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर एअर इंडियाची अवस्था खूपच वाईट झाली होती. तरीसुद्धा आजवर कोणत्याही सरकारने एअर इंडिया विकून टाकण्याचे धाडस केले नव्हते. रालोआ सरकारने धाडस दाखवून हा निर्णय घेतला आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/cabinet-clea…

अभ्या.. रविवार, 02/07/2017 00:29
बेस्ट झाले. नाहीतरी सुखासुखी धंदा सोडून फालतू राजकारणी नखऱ्यात लक्ष घातल्यावर दुसरे काय होणार. काढा मोडीत तिज्यायला.

गामा पैलवान रविवार, 02/07/2017 00:33
लोकहो, कविराजांनी शेवटी मागणी केलीच : http://www.esakal.com/desh/union-minister-bats-quota-indian-cricket-tea… माझ्यासारख्या द्रष्ट्या महापुरुषांस याची चाहूल लागली होतीच आधीपास्नं : http://www.misalpav.com/comment/901301#comment-901301 आ.न., -गा.पै.