Skip to main content

ताज्या घडामोडी: भाग ६

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी शुक्रवार, 16/06/2017 20:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
वाचने 76430
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 18/07/2017 11:01
उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष सोडून फार अधिकार नसतात. एअर फोर्स वन चित्रपटात अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या विमानाचे (एअर फोर्स वन) ते विमानात असताना अपहरण होते. उपाध्यक्ष विमानात नसतात तर नॅशनल सेक्युरीटी अ‍ॅडव्हायजर असतात. नक्की उल्लेख लक्षात नाही पण नॅशनल सेक्युरीटी अ‍ॅडव्हायजर 'उपाध्यक्षांना स्वतःचे लंच ऑर्डर करायच्याही पॉवर्स नसतात' (की तत्सम काहीतरी क्षुल्लक पॉवर्स) असे म्हटले होते. आपल्याकडेही फार वेगळी स्थिती नाही. राष्ट्रपतींचे पद काही कारणाने रिकामे असेल तर सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती बनू शकणे, राष्ट्रपती देशाबाहेर असतील आणि काही आणीबाणीची परिस्थिती आली तर राष्ट्रपतींचे अधिकार ते परत येईपर्यंत मिळणे वगैरे आणखी काही महत्वाचे अधिकार आहेत या पदाचे. १९७७ मध्ये मोरारजी देसाईंना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली होती ती उपराष्ट्रपती (आणि हंगामी राष्ट्रपती) बी.डी.जत्तींनी. त्याचे कारण १९७७ च्या निवडणुकांच्या एक महिना आधी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांचे निधन झाले होते आणि त्यांच्या जागी उपराष्ट्रपती बी.डी.जत्ती हे हंगामी राष्ट्रपती झाले होते. तसेच ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली त्यावेळी राष्ट्रपती झैलसिंग येमेनमध्ये होते. इंदिरांच्या हत्येची बातमी कळताच ते भारतात परत यायला निघाले. तर राजीव गांधी पश्चिम बंगालच्या दौर्‍यावरून प्रणव मुखर्जींसह दिल्लीत दुपारी पोहोचले. प्रणव मुखर्जी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर पी.शिवशंकर, पी.व्ही.नरसिंह राव आणि बुटासिंग या काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्यांनी नेतेपदी राजीव गांधींची निवड केली. राष्ट्रपती झैलसिंग दिल्लीत पोहोचायला उशीर होत असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात उपराष्ट्रपती आर.वेंकटरामन यांच्याकडून राजीव गांधींना शपथ देता येईल का याची चाचपणी पी.सी.अलेक्झांडर आणि इतर काहींनी केली होती. पण राष्ट्रपती दिल्लीच्या मार्गावरच असल्यामुळे वेंकटरामन यांनी त्याला नकार दिला. अशा काही प्रसंगी उपराष्ट्रपती सुध्दा महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 18/07/2017 15:11
राष्ट्रपतीपद, उपराष्ट्रपतीपद, राज्यपाल पद इ. पदे निरूपयोगी आहेत. ही पदे तातडीने रद्द केली पाहिजेत. ६ राज्यांमध्ये विधानपरीषद आहे. विधानपरीषदा व राज्यसभा हे प्रकार काढून टाकावेत. या सर्व गोष्टी काढून टाकल्या तर दरवर्षी हजारो कोटी रूपयांची बचत होईल.

पुंबा मंगळवार, 18/07/2017 18:32
तेच ना! राज्यसभा नष्ट करणे हे सध्याच्या घटनेच्या मुलभूत चौकटीत अशक्य आहे. ह्यांना पाहिजे अनियंत्रीत सत्ता, त्यासाठी सर्वात मोठा अडसर सध्या राज्यसभा आहे म्हणून ती नष्ट करायची आहे. न्यायव्यवस्था दुसरा अडसर, सुदैवाने अजून तरी त्यांनी माना तुकवलेल्या नाहीत.

विशुमित बुधवार, 19/07/2017 10:15
भाजीपियांना वाटते की ते अजिंक्य झाले आहेत. पण ते स्वतःसाठी खड्डा खणून ठेवत आहेत, असे वाटते.

श्रीगुरुजी बुधवार, 19/07/2017 14:29
अनियंत्रित सत्तेचा इथे संबंधच नाही. तसंही २०१८ मध्ये रालोआ राज्यसभेत बहुमतात येणार आहेच. तिथे कोणाला बहुमत आहे हा मुद्दा नाही. राज्यसभा हे लोकसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्यांचं, ज्यांना निवडणुकीत निवडून येता येत नाही त्यांचं आणि वयोवृद्ध खोडांचं विश्रांतीस्थान झालं आहे. ज्यांना जनतेत काहीही स्थान नाही अशी मंडळी तिथे येऊन देशाच्या धोरणात हस्तक्षेप करीत असतात. राष्ट्रपतींनी नामांकन केलेले १२ जण सुद्धा राज्यसभेत असतात (यांची नावे केंद्र सरकारनेच ठरविलेली असतात). या १२ जणांमध्ये कलाकार, खेळाडू इ. व्यक्ती असाव्यात असा संकेत आहे. परंतु या कोट्यातून देखील आपल्याच पक्षाचे नेते घुसडण्यात येतात. मणीशंकर अय्यर सध्या याच कोट्यातून राज्यसभेत आहे. या कोट्यातून येणारे इतर काही जण तर तिथे बराच काळ फिरकतच नाहीत (उदा. लता मंगेशकर). राज्यसभेत असलेल्या २४३ खासदारांमागे दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रूपयांचा खर्च होत असावा. जशी राज्यसभा तशीच विधानपरीषद. असल्या निरूपयोगी संस्था बरखास्त केल्या तर दरवर्षी हजारो कोटी रूपयांची बचत होईल तसेच बरेचसे धोरणात्मक अडथळे दूर होतील. ज्यांना सरकारच्या धोरणांवर आपले मत नोंदवायचे आहे त्यांनी सरळ लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहून लोकांमधून निवडून यावे. लोकांचा अजिबात पाठिंबा नसलेक्यांनी व लोकांनी नाकारलेल्या लोकांनी धोरणात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.

पुंबा बुधवार, 19/07/2017 15:59
राज्यसभेचे महत्व: A famous (though perhaps fictional) simile often quoted to point out the differences between the House and Senate involves an argument between George Washington, who favored having two chambers of Congress and Thomas Jefferson, who believed a second chamber to be unnecessary. The story goes that the two Founders were arguing the issue while drinking coffee. Suddenly, Washington asked Jefferson, "Why did you pour that coffee into your saucer?" "To cool it," replied Jefferson. "Even so," said Washington, "we pour legislation into the senatorial saucer to cool it.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 19/07/2017 16:22
राज्यसभा महत्वाची आहे पण राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड करायची पध्दत मात्र चुकीची आहे असे मला वाटते. राज्यसभा नेहमी सध्याच्या लोकप्रिय मॅन्डेटच्या जवळपास ६ वर्षे मागे असते. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११ मध्ये देशात बर्‍याच राज्यांमध्ये युपीएची सरकारे होती आणि युपीएला त्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये बहुमत होते. त्यामुळे २०१२ मध्ये युपीएला त्या राज्यांमधून यश मिळालेच. इतकेच काय तर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ७ पैकी ४ राज्यसभेच्या जागा जिंकल्या आणि त्यानंतर दोन तीन महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये पूर्ण धुव्वा उडाला ही विसंगती नाही का? समजा २०१९ मध्ये मोदींचा पराभव झाला तरी २०१८ मध्ये बहुसंख्य भाजपचे खासदार राज्यसभेत निवडले जातील ते २०२४ पर्यंत तिथेच असतील. कुठलाही कायदा घाईगडबडीत पास होऊ नये, त्यावर परत एकदा सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने पुनर्विचार व्हावा आणि मगच कायदा पास करावा या दृष्टीने राज्यसभा असावी. पण दर दोन वर्षांनी राज्यांच्या विधानसभेतून मात्र राज्यसभेचे १/३ सदस्य निवडायची पध्दत मात्र बदलायला हवी. पूर्वी अमेरिकेत सिनेटचे सदस्य असेच राज्यांतील हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हजकडून निवडले जात असत. पण १९१३ मध्ये त्या पध्दतीत बदल करून लोकांकडून मतदानाच्याद्वारेच सिनेटचेही सदस्य निवडले जातात. भारतात तसे करणे शक्य असेल असे वाटत नाही. तरीही पध्दतीतील या दोषावर काहीतरी उपाय हवा. निदान राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यावर त्या राज्यातील राज्यसभेच्या जागा परत भरल्या जाव्यात असे काहीतरी करता येऊ शकेल.

पुंबा बुधवार, 19/07/2017 17:39
प्रतिसाद आवडला.. जनमताचे प्रतिबिंब लवकरात लवकर राज्यभेत पडले पाहिजे. तुम्ही उल्लेखलेले सर्वच मुद्दे राज्यसभा या संस्थेत सुधार व्हावा हे सुचीत करतात, रद्द करणे उपाय नाहीच आहे.

रामपुरी बुधवार, 19/07/2017 19:59
सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने पुनर्विचार व्हावा आणि मगच कायदा पास करावा या दृष्टीने राज्यसभा असावी असे वाटत असेल तर आत्ताची पद्धतच बरोबर आहे. कारण जर दोन्हीकडे एकाच पक्षाचे लोक असतील तर "साकल्याने पुनर्विचार" नि:पक्षपातीपणे नक्कीच होणार नाही. सगळेच कायदे घाईगडबडीनेच पास होतील.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 20/07/2017 10:39
अनेक चांगले लोकांना (प्राध्यापक, वकिल, डॉक्टर, अकाऊंटंट इत्यादी) निर्णयप्रक्रियेत स्वतःचे योगदान देता येईल पण निवडणुकांचे राजकारण झेपेलच असे नाही. अशा चांगल्या लोकांना संसदेत यायचा मार्ग मोकळा असावा हे राज्यसभा हे दुसरे सभागृह ठेवण्यामागचे एक कारण होते. हे लोक कुठल्या पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले तरीही त्यांचे स्वतःचे मत असेल ते राज्यसभेत मांडावे हा उद्देश होता. या सदस्यांना पक्षीय राजकारणापेक्षाही स्वतःच्या पेशाविषयी अधिक आत्मीयता असेल आणि म्हणून हे सदस्य कुठल्या पक्षाने राज्यसभेत पाठवले असले तरी अधिक स्वतंत्रपणे आपले मत मांडू शकतील असा काहीसा आदर्श उद्देश होता. आपण सगळ्याच गोष्टींचा विचका करून टाकतो. त्याप्रमाणे मग लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत झालेल्यांची राज्यसभेत सोय लावणे, चमच्यांना त्यांच्या खुषमस्करेपणाबद्दल काही बक्षिस देणे म्हणून राज्यसभेत पाठविणे वगैरे प्रकार झाले. पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे संसदेत अगदी सगळ्याच मतदानांमध्ये पक्षादेशाविरूध्द मतदान केल्यास त्यातून संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व रद्द व्हायची शक्यता निर्माण होऊन खासदारांना स्वतंत्र मत मांडायचीच चोरी झाली.वास्तविकपणे अगदी सगळ्याच कायद्यांवरील मतदानामध्ये पक्षादेशाचे इतके महत्व का ठेवले आहे हे समजत नाही. एखादा कायदा (किंवा त्यातील एखादे कलम) कुणा खासदाराला मान्य नसेल तरी त्या खासदाराला पक्षादेशाप्रमाणेच मतदान करावे लागते. त्यातून सरकार आणि विरोधी पक्ष अशी खर्‍या अर्थाने 'बायपार्टिझन' पध्दत आपल्याकडे येणे अजून कठिण झाले. मुळात तसे होण्यासाठी लागणारी प्रगल्भता आपल्याकडे आहे असे वाटत नाही आणि त्यातून 'डॉटेड लाईन्सवरच' मतदान करायची सक्ती. ती सक्ती नसती तर एखादा कायदा पास करून घेण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षांबरोबर आपल्या पक्षाच्याही खासदारांना तो कायदा समजावून देऊन खर्‍या अर्थाने ही प्रक्रीया अधिक परिणामकारक घडेल. या सगळ्यातून झाले असे की राज्यसभा हे सभागृह चांगल्या उद्देशाने बनविले असले तरी आपणच त्याचा विचका केला. मला वाटते की भारतात विचका न झालेली चांगली संकल्पना शोधावीच लागेल. विचका होणे हे ती संकल्पना रद्द करण्याचे कारण असू नये. तसे असेल तर मग ज्या न्यायाने राज्यसभा रद्द करावी असे म्हणतो त्याच न्यायाने लोकसभाही का रद्द करू नये? त्या न्यायाने खरं तर सगळ्याच संस्था रद्द करायला हव्यात.

श्रीगुरुजी बुधवार, 19/07/2017 16:22
ही कहाणी अमेरिकेतील आहे, भारतातील नाही. तसेच या कहाणीला २००+ वर्षे होऊन गेली आहेत. आता तो काळ राहिलेला नाही. भारतातील राज्यसभा ही सरकारी धोरणांचा वेगळ्या अंगाने, पर्यायी विचार करणार्‍या जेष्ठांचे सभागृह नसून ते वर लिहिल्याप्रमाणे जनतेने नाकारलेल्यांचे, जनतेला सामोरे जायला तयार नसलेल्यांचे, आपल्या पक्षातील पदहीन सदस्यांची सोय लावण्याचे व धोरणांऐवजी पक्षपातळीवर पाठिंबा/विरोध करणार्‍यांचे विश्रांतीस्थान आहे.

विशुमित बुधवार, 19/07/2017 17:08
जनतेतून निवडून जाणाऱ्यांना काही लोक गणंग म्हणून पण संबोधत आहेत, त्याचे काय करायचं ?

सच्चिदानंद बुधवार, 19/07/2017 16:36
हा हा हा.. ही पदे निरुपयोगी आहेत हे तुमचे मत आहे. या निष्कर्षाप्रत का ? हे सविस्तर लिहाल का ? (संघराज्य रचनेत खासकरुन लोकशाही संघराज्य रचनेत (democratic republic) ही पदे, सभा यांचे स्थान विशद करणारी माहिती तुम्हाला जालावर मिळेलच.) नवी चर्चा सुरु केल्यास उत्तम, कारण विषय रोचक आहे.

गामा पैलवान बुधवार, 19/07/2017 03:18
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/ias-offi… वाईट घटना! :-( मिलिंद म्हैसकर जव्हा आयेयेस झाले होते तेंव्हा त्यांच्या डोंबिवलीच्या घरी भेटायला गेलो होतो हे आठवलं. त्या वेळेस फोन वगैरे नव्हते त्यामुळे आगंतुकपणे गेलो होतो. मी उन्हातनं आलेला पाहून मिलिंद यांच्या आईनं अगत्यानं कोकम सरबत बनवलं होतं. मिलिंद तेव्हा घरी नव्हते. केव्हा येतील ते विचारून मग परत गेलो होतो. दोन्ही वेळेस लोकं एकंदरीत मनमिळाऊ वाटले. -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 19/07/2017 10:55
मिलिंद म्हैसकरांविषयी विशेष माहित नाही. पण त्यांच्या पत्नी मनीषा म्हैसकर (पूर्वीच्या बहुद कुलकर्णी) १९९५ मध्ये आय.ए.एस झाल्या त्यावेळी मलाही आय.ए.एस करावे असे वाटत होते. अविनाश धर्माधिकारी, भालचंद्र देशमुख इत्यादी माझे आदर्श ठेवले होते. तेव्हा यु.पी.एस.सी इत्यादी परीक्षांसाठीचे 'स्पर्धा परीक्षा नोकरी संदर्भ' म्हणून एक मासिक घरी घ्यायचो. त्यावेळी आय.ए.एस मध्ये महाराष्ट्र मागे का यावर बरीच चर्चा होत असे. नेमक्या त्याच काळात मनीषा कुलकर्णींनी आय.ए.एस मध्ये यश मिळवले. त्यांचा ऑल इंडिया रॅन्कही चांगला होता (मला वाटते ९ की असा काहीतरी). त्यामुळे त्यांचे खूप कौतुक झाले होते. त्यावेळी त्या मासिकात त्यांच्याविषयी बरेच वाचले होते आणि त्यामुळे बर्‍यापैकी प्रभावित झालो होतो. त्यांच्या मुलाने आत्महत्या का केली असावी हे समजत नाही. फार तर २० वर्षे वय असेल त्याचे. या वयात आत्महत्या करावीशी वाटण्याइतके नक्की काय घडले असावे? मनीषा म्हैसकर मुळच्या सांगलीच्या आहेत. मी सांगलीतही काही वर्षे राहिलेलो आहे आणि अजूनही मधूनमधून तिथे जाणे असते. एकदा मी तिथे गेलो असताना म्हैसकर दांपत्याचे पोस्टिंग सांगलीत होते. त्या दोघांपैकी एकाचे सांगलीच्या जिल्हाधिकारी पदावर तर दुसर्‍याचे सांगली महापालिकेच्या आयुक्त या पदावर पोस्टिंग होते. त्यांच्याविषयी सांगलीत बरेच चांगले ऐकले होते. असो. अशी वेळ आणखी कोणावरही येऊ नये हीच इच्छा आणि प्रार्थना.

गामा पैलवान बुधवार, 19/07/2017 11:44
गॅरी ट्रुमन, मनीषा सांगलीच्या आहेत हे माहीत नव्हतं. त्यंचे वडील अरुण पाटणकर सनदी अधिकारी होते. मनीषा माझ्या माहितीप्रमाणे १९९२ च्या आसपास आयेयेस झाल्या. मूळच्या सांगलीच्या आजूनेक आयेयेस अधिकारी म्हणजे अश्विनी कुलकर्णी (नंतर भिडे). त्या बहुतेक १९९५ साली आयेयेस झाल्या. आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 19/07/2017 11:55
मूळच्या सांगलीच्या आजूनेक आयेयेस अधिकारी म्हणजे अश्विनी कुलकर्णी (नंतर भिडे).
मी कदाचित मनीषा म्हैसकर आणि या अश्विनी कुलकर्णी यांच्यात कन्फ्युज्ड झालो आहे. १९९५ मध्ये नक्कीच सांगलीच्या एक कुलकर्णी आय.ए.एस झाल्या होत्या. त्या मनीषा की अश्विनी हे बघायला हवे. म्हैसकर दांपत्य नक्कीच सांगलीमध्ये पोस्टेड होते हे नक्कीच. ही गेल्या ४-५ वर्षातलीच गोष्ट आहे आणि या दांपत्याविषयी सांगलीत चांगलेही ऐकले होते (म्हणजे कामे लवकर होणे वगैरे लोक म्हणत होते).

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 19/07/2017 10:42
बिहारमधील महागठबंधनमधील संकट तूर्तास टळले आहे अशा बातम्या आहेत. काल उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची भेट घेतली आणि आपले म्हणणे सादर केले. त्यावेळी वकिलांच्या मदतीने बनविलेला स्वतःचा बचाव तेजस्वी यादव यांनी सादर केला अशा बातम्या आहेत. त्यानंतर अजून तरी नितीशकुमारांनी तेजस्वीला राजीनामा द्यायला सांगितलेले नाही. बहुदा नितीशकुमारांनी माघार घेतली असे दिसते. एक गोष्ट समजत नाही. जर माघारच घ्यायची होती तर आधी जाहिरपणे काही वक्तव्ये करायचे काय कारण होते? म्हणजे 'हा प्रकार जनता दल (संयुक्त) च्या मंत्र्याबरोबर झाला असता तर मुख्यमंत्र्यांनी बरीच आधी कारवाई केली असती' असे पक्षप्रवक्त्यांनी म्हणणे, ती ४ दिवसांची डेडलाईन देणे, राजदने ८० जागांची मिजास दाखवू नये वगैरे म्हणणे इत्यादी गोष्टींची काय गरज होती हे समजत नाही. ती चार दिवसांची डेडलाईन उलटून जाऊन आणखी दोन दिवस झाले तरी लालू-तेजस्वींनी त्याला हिंग लावून विचारले नाही. जर आपण खरोखरच भ्रष्टाचारविरोधी आहोत असे लोकांना दाखवायचे होते म्हणून हे सगळे नाटक केले असे क्षणभर गृहित धरले तरी अशी माघार घेतल्यामुळे हा सगळा प्रकार आपल्यावरच उलटेल हे नितीशकुमारांच्या लक्षात आले नसेल का? कारण इतके दिवस तेजस्वीच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून मोठ्यामोठ्या गोष्टी बोलणारा जनता दल (संयुक्त) पक्ष आता जर त्याच्याविरूध्द काहीच कारवाई करणार नसेल तर नितीशकुमारांनी २००५ पासून स्वतःच्या जाणीवपूर्वक जपलेल्या प्रतिमेला (भ्रष्टाचारविरोधी, चांगला आणि कार्यक्षम प्रशासक इत्यादी) काही प्रमाणावर तडा जाणार हे नक्कीच. नितीशकुमारांनी (कदाचित आतापुरती) माघार घेतली आहे त्याचे खरे कारण वेगळेच आहे असे हा लेख म्हणतो. नितीशकुमारांना राजदपासून सुटका हवी असली तरी त्यांना पक्षातूनच आता विरोध होऊ लागला आहे. लालूंच्या आणि कुटुंबियांच्या घरी सी.बी.आय, ई.डी ने धाडी घातल्यानंतर इतर सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लालूंना फोन करून त्यांना पाठिंबा व्यक्त केला पण तसे करणे नितीशकुमारांनी मात्र कटाक्षाने टाळले होते. पण शरद यादव मात्र लालूंच्या बाजूला गेलेले दिसले. त्यांनी केलेल्या पुढील टिवटिवाटावरून ते समजेलच. तसेच अगदी सुरवातीलाच सी.बी.आय लालूंविरूध्द सूडबुध्दीने वागत आहे असेही शरद यादव यांनी म्हटले. राजदशी युती तोडल्यास आपलेच पक्षनेते अडचणीत टाकणारे प्रश्न विचारतील अशी नितीशकुमारांना भिती वाटल्यामुळे २२-२३ जुलै रोजी दिल्लीत होणारी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दिल्लीतील बैठक रद्द केली अशाही बातम्या आहेत. शरद यादवांबरोबरच रमाई राम हे जनता दल (संयुक्त) चे नेतेही लालूंच्या बाजूला जास्त झुकलेले दिसतात. हे रमाई राम १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी (ज्यात लालू दुसर्‍यांदा निवडून गेले) जनता दलाचे बिहारचे प्रदेशाध्यक्ष होते. बहुदा तेव्हापासूनच लालूंविषयी थोडासा सॉफ्ट कॉर्नर त्यांच्याकडे असावा. मुळातल्या समाजवादी मंडळींना फाटाफूट अजिबात नवीन नाही. किंबहुना विविध समाजवादी गट गेल्या ६०-६५ वर्षात किती वेळा तुटले आणि कितीवेळा एकत्र आले याचा हिशेब ठेवणे फारच कठिण आहे असे म्हटले तरी चालेल. अशावेळी लालूंचे ८० आमदार आणि जनता दल (संयुक्त) मधील शरद यादव गट एकत्र आले तर ते काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन करू शकतातच. असे दिसते की नितीशकुमारांना ही भिती वाटली असावी. म्हणजे सुरवातीला भाजपबरोबर चॅनेल चालू ठेऊन नितीशनी लालूंना वेसण घातली हे चित्र होते तेच लालूंनी नितीशकुमारांच्या पक्षातीलच आपल्याविषयी सॉफ्ट कॉर्नर असलेल्यांना हाताशी धरून नितीशकुमारांचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला असे चित्र दिसत आहे. अन्य एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पण यातूनच २०१९ मध्ये केवळ मोदीविरोध या कारणाने विरोधकांची महाआघाडी झाली तर ती कितपत स्थिर असेल ही शंका मात्र उत्पन्न करणारी ही घडामोड आहे. दुसरे म्हणजे २०१५ मध्ये नितीशकुमार-लालू एकत्र येऊन विधानसभा निवडणुका लढविल्या आणि त्यातून लालूसारखा गणंग अधिक शक्तीशाली झाला. त्यापेक्षा नितीशकुमारांचे भाजपबरोबर इतकी वर्षे चांगले चालले होते. भाजपबरोबर काडीमोड घेऊन लालूसारख्या हलकटाला बरोबर घेऊन नितीशकुमारांनी नक्की काय मिळवले हे समजण्यापलीकडचे आहे. त्यातून लालू नितीशच्याच डोक्यावर बसू शकतील इतक्या जागा बिहारच्या मतदारांनी त्यांना दिल्या. त्यामुळे नितीशकुमारांना आणखी जड जाणार ही शक्यता जास्त. शरद यादवसारखी जुनी समाजवादी मंडळी खरोखरच भयंकर डोक्यात जातात. एकतर आपण समाजवादी म्हणून मोठे तत्वनिष्ठ वगैरे आव तर आणतात. प्रत्यक्ष परिस्थिती नक्कीच तशी नसते. जुन्या समाजवाद्यांमध्ये रबी रे, ग.प्र.प्रधान, दत्ता ताम्हाणे, मृणाल गोरे इत्यादी नेते त्यांचे विचार पटत नसले तरी आदरणीय वाटायचे. कारण ती तत्वनिष्ठा त्यांनी कायमच पाळली होती आणि त्यांच्यावर त्यांचा कट्टरातला कट्टर शत्रूही कसलेही गैरवर्तनाचे आरोप करू शकला नाही. पण हे शरद यादवसारखे आपण फार मोठे तत्वनिष्ठ आहोत असा आव आणत वेळेप्रमाणे आणि सोयीप्रमाणे कोलांट्या मारणारे लोक मात्र जाम डोक्याला शॉट लावतात.

पुंबा बुधवार, 19/07/2017 15:52
शरद यादव फालतू माणूस वाटतो एकदम.. स्मृती इराणींबद्दल पण काय तरी बरळला होता ना.. नितिश भाव देत नाही म्हणताना दुसर्‍या तंबूत घुसायचा प्रयत्न चालू असेल..

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 19/07/2017 16:29
या धाग्यावर आधीच ३०० प्रतिसाद झाले आहेत. हा ३०१ वा प्रतिसाद आहे. तेव्हा या धाग्याचा समारोप करायची वेळ आली आहे. उद्या राष्ट्रपती निवडणुकीची मतमोजणी आहे. निकालही उद्याच जाहिर होतील. ते निकाल ताज्या घडामोडींच्या यापुढच्या भागात पोस्ट करणारा धागा अन्य कोणी काढला नाही तर तो मी सुरू करेन. या धाग्यात उल्लेख केलेल्या कुठल्याही मुद्द्यांवर (विशेषतः राज्यसभेची आवश्यकता किंवा बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी माघार घेतली या आज मांडलेल्या मुद्द्यांवर) कोणा मिपाकराला मत मांडायचे असल्यास ते या धाग्यावर करता येईलच. पण यापुढे वाचनाच्या सोयीसाठी या धाग्यावर नवा कोणताही मुद्दा मांडू नये ही विनंती. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या अपडेट्ससह उद्या भेटू पुढच्या भागात.

अमितदादा गुरुवार, 20/07/2017 13:21
इथे प्रतिसाद देत आहे कारण नवीन धागा काही दिवस पूर्ण राजकीय चर्चेने भरलेला असणार. काही दिवसापूर्वी सार्वजनिक बँकावरील गॅरी ट्रुमन यांचा प्रतिसाद वाचनात आला. त्यांनी खासगी बँकांचं सार्वजनिकीकरण केल्यामुळे नवउद्योगता (entrepreneurship) यावरती झालेल्या विपरीत परिणामावर बोट ठेवलं होत. त्याचा मुद्दा योग्य होता , परंतु व्यापक देशहिताचा विचार केल्यास मला इंदिरा गांधी नि बँकांचे सार्वजनिकीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय खालील कारणांनी योग्य वाटतो. काल लोकसत्ता मध्ये सार्वजनिक बँक्येंच महत्व विशद करणारा लेख वाचला. यामंध्ये लेखकाने काही योग्य मुद्दे मांडले होते. मी सार्वजनिक बँकांचा पाठीराखा खालील कारणांनी आहे. देशांतर्गत कारणे १. मुळात ग्रामीण भागात बँकिंग सेक्टर चा प्रसार करण्यात सार्वजनिक बँकेचा मोठा वाटा आहे. समाजातील दुर्बल घटक , विध्यार्थी आणि शेतकरी याना कर्जपुरवठा करण्यात ह्या बँकांनी मोठी कामगिरी बजावली आहे. माझ्या गावातील परिसराच्या आसपास शेतकरी हे एकतर पतसंथा, सहकारी बँका , राष्ट्रकृत बँका आणि सोसायटी याकडूनच कर्ज घेतात. आजपर्यंत HDFC , ICICI, AIXS बँक यांच्याकडून पीककर्ज घेतलेला शेतकरी मी पाहिलेला नाही (कदाचित इतर भागात असतील). मुळात ह्या बँका पीक कर्ज देतात का याबद्दलच मला शंका आहे. २. देशातील पायाभूत सुविधा विकसित करणारे उद्योगधंदे हे साधारणतः रिस्की समजले जातात, कॉस्ट overrun , delay , political pressure आणि बाजारातील अनियमितता अश्या अनेक गोष्टी पायाभूत उद्योगधंदे किंवा प्रकल्प याना मारक ठरतात. उदारणार्थ कोळसा उद्योग , खाण उद्योग , रस्ते प्रकल्प इत्यादी . अश्या उद्योगधंदयांना खासगी बँका पतपुरवठा करत नाहीत, अश्या वेळी देशहितासाठी सार्वजनिक बँकेनाच पुढे यावे लागते. ३. माझ्या अल्प माहितीनुसार सरकारी कर्जरोखे खरेदी करण्यामध्ये सुद्धा सार्वजनिक बँक किंवा महामंडळ (lic) यांचा मोलाचा वाटा असतो (चुकल्यास दुरुस्त करावे ) आंतराष्ट्रीय कारणे १. आपण ज्या चीन च उदोउदो करतो, त्या चीन च्या ताकतवर बँका ह्या सरकारी मालकीचा आहेत , आज चीन जो महाप्रचंड असा OBOR प्रोजेक्ट राबवतोय तो ह्या बँकेच्या जीवावरच. उद्या भारताला जर अशे प्रोजेक्ट राबवायचे असतील तर सार्वजनिक बँका ह्या हव्याच. उदारणार्थ दक्षिण चीन समुद्रात ONGC व्हियेतनाम च्या हद्दीत तेल उत्खनन करतय , हा प्रोजेक्ट व्यापारापेक्षा स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या महत्वाचा आहे अश्या प्रोजेक्ट ना खासगी बँका मदत करतील का शंकाच आहे ह्याला सार्वजनिक बँकच मदत करेल (फक्त उदाहरण दिलेय मला माहित नाही कोण funding करतंय त्या प्रोजेक्ट ला ते ) २. इराण वर आर्थिक निर्बंध असताना आणि तेलाचा व्यापार करताना भारत इराण ला द्यायची रक्कम भारतीय रुपयात अदा करायचा त्यासाठी अशीच कोणतीतरी छोटी सार्वजनिक बँक मदतीला आली . अतंराष्ट्रीय निर्बध झुगारून खासगी बँका सरकारच्या मदतीला धावतील का असा प्रश्न आहे. अजून आठवल्यास सांगतो. sbi च एकत्रीकरण करून सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे, मला तर वाटत सार्वजनिक क्षेत्रात २ ते ३ च मोठया बँका असाव्यात इतर छोट्या बँकांचं विलानीकरण व्हाव. अर्थात वरील मत हे एक वाचक म्हणून आहे.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 20/07/2017 13:51
त्याच प्रतिसादात मी आणखी एक मुद्दाही मांडला होता की सरकारला जर बँकिंगमध्ये उतरायचे होते तर नव्या बँका सुरू करायला कोणी रोखले होते? आधीच असलेल्या आणि अनेकांच्या कष्टाने मोठ्या झालेल्या खाजगी बँकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे? त्यातूनही सर्वात मोठ्या १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. आपण आपल्या क्षेत्रात चमकावे, आपले नाव व्हावे, आपण मोठे व्हावे, आपण पहिले यावे अशी मूलभूत मानवी उर्मी असते आणि असे लोकच यशस्वी उद्योजक बनतात. सरकारच्या या पावलामुळे मुळात पहिले यायलाच आडकाठी निर्माण केल्यासारखे झाले. जर पहिल्या १४ क्रमांकांच्या विद्यार्थ्यांचे मार्क जबरदस्तीने कमी करून इतरांना वाटणार असे शिक्षकांनी जाहिर केले तर कोणाला पहिल्या १४ मध्ये यावेसे वाटेल? महत्वाचा मुद्दा तो आहे. आणि त्यातूनही इंदिरा गांधींनी हे राष्ट्रीयीकरण करून पक्षांतर्गत विरोधकांचे-- सिंडिकेटचे पत्ते कसे कापले हे पण सर्वमान्य आहे. अशा पक्षांतर्गत राजकारणासाठी पूर्ण देशाच्या entrepreneurship स्पिरीटवर परिणाम घडविणे कसे समर्थनीय आहे? तो काळ राष्ट्रीयीकरण फॅशन असलेला होता. नेहरूंच्या काळात फिरोज गांधींनी काही खाजगी विमा कंपन्यांमध्ये चालू असलेला भ्रष्टाचार लोकसभेत उघड केला. त्यावर सरकारने विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. कंपन्यांमध्ये भ्रष्टाचार चालू असेल तर राष्ट्रीयीकरण हे त्यावर कसे काय उत्तर असू शकते? भ्रष्ट लोकांवर कारवाई करा पण सरसकट संपूर्ण उद्योगाचेच राष्ट्रीयीकरण कसे काय समर्थनीय आहे? याच न्यायाने सत्यम मध्ये रामलिंग राजूने भ्रष्टाचार केला म्हणून सगळ्या आय.टी कंपन्या (नुसती सत्यमच नाही तर इन्फोसिस, टी.सी.एस, विप्रो इत्यादी सगळ्याच) सरकारने ताब्यात घेतल्या तर ते चालेल का?

अमितदादा गुरुवार, 20/07/2017 14:18
त्याच प्रतिसादात मी आणखी एक मुद्दाही मांडला होता की सरकारला जर बँकिंगमध्ये उतरायचे होते तर नव्या बँका सुरू करायला कोणी रोखले होते? आधीच असलेल्या आणि अनेकांच्या कष्टाने मोठ्या झालेल्या खाजगी बँकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे?
तुमच्या मुद्यांशी सहमतीच आहे, सरकार ने खासगी बँका ताब्यात घेण्याऐवजी नवीन सार्वजनिक बँकेची मुहूर्तमोड रोवली असती तर उत्तमच झाले असते, परंतु तत्कालीन परिस्थितीचा आपण विचार केला पाहिजे, त्याकाळात भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली नव्हती. जनतेच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे हे सरकार आपले अध्य कर्तव्य मानत होते. गरिबी निर्मूलन यावर सरकार चा जोर होता ( यश नाही आलं त्यात हा वेगळा विषय आहे, ), याकरिता सामान्य जनतेस, ग्रामीण जनतेस बँकेची दारे उघडी करून देणं महत्वाचं होत. आज बँकेचं सार्वजनिककरून ४० वर्षे झाली तरी अनेक ग्रामीण भारतीय बँकिंग सेक्टर पासून वंचित आहेत. त्यात जर सरकार ने नवीन बँक शून्यापासून सुरु करून पुढं जायचं म्हणलं असत तर आज २०१७ साली ग्रामीण भागात एक हि बँक दिसली नसती. जरी त्या निर्णयाने उद्योगी लोकांचा भ्रमनिरास झाला तरी long term मध्ये ग्रामीण भारताला त्याचा फायदाच झाला.
याच न्यायाने सत्यम मध्ये रामलिंग राजूने भ्रष्टाचार केला म्हणून सगळ्या आय.टी कंपन्या (नुसती सत्यमच नाही तर इन्फोसिस, टी.सी.एस, विप्रो इत्यादी सगळ्याच) सरकारने ताब्यात घेतल्या तर ते चालेल का?
मुळात बँकेचं आणि इतर खासगी कंपन्यांची तुलना होऊ शकत नाही. याच कारण म्हणजे आंतराष्ट्रीय स्ट्रॅटेजिक कारणासाठी बँकेचा जेवढा उपयोग होतो तेवढा इतर खासगी कंपनीचा होत नाही. सामाजिक परिस्थिती बदलण्यात, गरिबी हटवण्यात, सामान्य जनतेला आर्थिक संधी मिळवून देण्यात बँका जेवढ्या उपयोगी पडतात तेवढ्या खासगी कंपन्या उपयोगी पडत नाहीत. म्हणूनच मी फक्त बँकांचे सार्वजनिक करण केलं त्याचा समर्थक आहे. बाकी इतर महत्वाचे पायाभूत उद्योग सोडून इतर कोणत्या उद्योगाचं खासगीकरण केलं असेल तर मी त्याच समर्थन करत नाही.